देश टुक्राउने संघीयता, आउने पो हो कि
देश टुक्राउने संघीयता, आउने पो हो कि
फेरि पनि कालो बादल, छाउने पो हो कि
जनतालाई झुक्काउन, भ्रमजाल छर्न
फेरि गाउँमा सामन्तले धाउने पो हो कि
अखण्ड यो हाम्रो देशलाई, खण्ड–खण्ड पार्दा,
विस्तारवादले फेरि मुख, बाउने पो हो कि
शासकहरू अरू सामु, नतमस्तक बन्दा
विदेशीले चलखेल गर्न, पाउने पो हो कि
देश बचाउन उठ अब संघर्षमा लाग
सबै मिलि देश भक्ति गीत गाउने पो हो कि
संघीयता चाहिंदैन, खबरदार शोषक
'बिगुल' फुक्दै फेरि नारा, लाउने पो हो कि
देश टुक्राउने संघीयता आउने पो हो कि फेरि
पनि कालो बादल छाउने पो हो कि
Wednesday, July 29, 2009
जनताको आफ्नो संविधान आफै बनाउने अधिकारमा अतिक्रमण र संघीयताको प्रश्न
-मोहनविक्रम सिंह
अन्तरिम संविधान, २०६३ मा “नेपाली जनताको आफ्नो लागि सधैं आफै संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधानसभा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकार”लाई स्वीकार गरिएको थियो। तर पछि अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर त्यसमा संघीयतालाई सामेल गरियो। “आफ्ना लागि आफै संविधान बनाउन पाउने” नेपाली जनताको “आधारभूत अधिकार” खोसियो। संघीयतामा जाने वा नेपालमा कुन प्रकारको राजनैतिक प्रणाली कायम गर्ने? त्यो निर्णय गर्ने नेपाली जनताको आधारभूत अधिकार थियो। तर चौथो संशोधनपछि उनीहरूलाई त्यो अधिकार रहेन। त्यो अधिकारका लागि नै उनीहरूले करिब ६ दशकसम्म संघर्ष गरेका थिए। तर चौथो संशोधनले त्यो अधिकारलाई खोसेपछि नेपाली जनताले अन्तरिम संविधान वा त्यसमा स्वीकार गरिएको संघीयताको परिधिभित्र रहेर संविधान बनाउनु पर्ने बाध्यताको स्थिति उत्पन्न भयो। यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर नै गणतन्त्रलाई पनि सामेल गरिएको थियो। त्यो अवस्थामा यो प्रश्न उठ्न सक्दछ: के संविधानमा संशोधन गरेर गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्नु पनि गलत थियो? अन्तरिम संविधानमा संघीयतालाई सामेल गर्नु संविधानको अधिकारमा कटौती हुन्छ भने के त्यसमा त्यसै गरेर गणतन्त्र सामेल गर्नु पनि गलत भएन? के त्यसो गर्नु संविधानसभाको अधिकारको कटौती हुन्छ? होइन, ती दुवै पक्षहरूलाई समान पंक्तिमा राखेर विचार गर्नु सही हुन्न। भारतमा संविधानसभाद्वारा त्यहाँ कुन प्रकारको प्रणाली अपनाउने वा कुन प्रकारको संविधान बनाउने निर्णय गरिएको थियो। तर भारतमा ब्रिटिश शासनलाई कायम राख्ने वा समाप्त गर्ने? त्यसबारे संविधानसभाले निर्णय गरेको थिएन। त्यो प्रश्नलाई त्यहाँका जनताको आन्दोलनले निर्णय गरेको थियो। ब्रिटिश शासनको अन्त्यपछि देशमा कुन प्रकारको व्यवस्था कायम गर्ने? त्यो नै संविधानसभाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय थियो। त्यही कुरा रूस, अमेरिका, चीनका सन्दर्भमा पनि सत्य हो। अमेरिकामा ब्रिटिश पराधीनतालाई समाप्त गर्ने कार्य त्यहाँको स्वतन्त्र आन्दोलनले गरेको थियो र त्यसपछि नै संविधानसभाले त्यहाँ कुन प्रकारको राज्य प्रणाली कायम गर्ने? त्यो कुराको फैसला गरेको थियो। रूसमा पनि त्यहाँ जारशाही वा पुँजीवादी व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने कार्य क्रान्तिले गरेको थियो र त्यसपछि नै त्यहाँ संविधान बनेको थियो। त्यही कुरा चीनका सन्दर्भमा पनि सत्य हो। त्यही प्रकारले नेपालमा पनि राजतन्त्र कायम राख्ने वा त्यसलाई समाप्त गर्ने? त्यो राजनैतिक आन्दोलनको विषय थियो। जनताको आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्यका लागि आधार तयार पारेको थियो। त्यो राजनैतिक विषय भएकाले अन्तरिम संविधानमा त्यसलाई सामेल गर्नु गलत थिएन। राजतन्त्रको अन्त्य देशमा विद्यमान पुरानो व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने विषय थियो। तर संघीयता नयाँ व्यवस्थाको निर्माणसित सम्बन्धित विषय थियो। निरंकुश राजतन्त्र वा राजतन्त्रका विरूद्ध देशमा ठूलो आन्दोलन चलेको थियो। त्यो आन्दोलनले नै गणतन्त्रलाई स्थापित गरेको थियो। तर संघीयताका लागि देशमा कहिल्यै कुनै आन्दोलन भएको थिएन र कतैबाट त्यसको माग पनि भएको थिएन। त्यो अवस्थामा खालि संविधानसभालाई नै त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार थियो। तर न जनआन्दोलनले त्यसबारे कुनै जनादेश दिएको थियो, न संविधानसभाले। तैपनि षडयन्त्रमूलक तरिकाले अन्यत्र कतैबाट त्यसलाई अन्तरिम संविधानमा सामेल गर्ने प्रयत्न गरियो र हाम्रो देशका प्रमुख वा सत्तारूढ राजनैतिक दलहरूले त्यस प्रकारको दबाब वा प्रलोभनमा परेर संघीयतालाई स्वीकार गरे, त्यसअनुसार अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरियो र त्यसका आधारमा नै अहिले देशमा नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने तथा संघीयतालाई लागू गर्ने प्रयत्न गरिंदै छ। अब प्रश्न यो उठ्दछ र यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो: आखिरमा नेपालमा संघीयतामा जाने निर्णय कसरी गरियो? बिना कुनै भूमिका र सीधा र स्पष्ट भाषामा हामीले भन्नुपर्दछ: नेपालमा भारतको विस्तारवादी योजना अन्तर्गत नै संघीयता ल्याइएको हो। संघीयता एक्लै आएको छैन, त्यसले आफ्नो साथ जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार वा एक मधेश, एक प्रदेशलाई पनि संगै ल्याएर आएको छ। वास्तवमा यो सबै देशलाई जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व र राष्ट्रिय विघटनको अवस्थामा पुराउने 145ग्राण्ड डिजाइन146 हो। केही दिन पहिले काठमाडौंमा नेवाः स्वायत्त प्रदेशको माग गरेर आन्दोलन चलेको थियो। तपाईंहरूले भित्तामा लेखेका “नेवाः स्वायत्त प्रदेश” र “आत्मनिर्णयको अधिकार सहित नेवाः स्वायत्त प्रदेश” लेखेका भित्तेलेखन अहिले पनि देख्नु हुन्छ। त्यो आन्दोलनको क्रममा कैयौं आमसभा वा मिडियामा विभिन्न नेवा राज्यहरूले प्रकट गरेका यी अभिव्यक्तिहरू बाहिर आएका छन्: 145नेपालको राजधानी काठमाडौं बाहिर चितवन वा पोखरा पठाउने146, 145गैर–नेवारहरू काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाने146, 145देशभरका नेवारहरू काठमाडौं उपत्यकामा आउने146 आदि। यी कति गम्भीर र आपत्तिजनक अभिव्यक्तिहरू हुन् र ती विचारहरू लागू गरिएमा त्यसका कति गम्भीर परिणामहरू हुनेछन्? त्यसबारे सबैले, स्वयं नेवारहरूले पनि र देशका सम्पूर्ण विभिन्न जात वा जातिहरूसित सम्बन्धित जनताले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आवश्यकतानुसार देशको राजधानीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बदल्ने कुरा गलत होइन। निश्चय नै त्यो कुरा विस्तृत गृहकार्य तथा जनमतको आधारमा नै गरिनु पर्दछ र हचुवा प्रकारले त्यसो गर्नु सही हुन्न। तर काठमाडौं नेवारहरूको जातीय राज्य भएकाले राजधानीलाई अन्यत्र लैजाने कुरा गरिन्छ भने प्रश्न उठ्दछ : त्यसलाई कहाँ लैजाने? चितवन मधेश राज्य अन्तर्गत पर्नेछ। पोखरा गुरू183हरूको राज्य अन्तर्गत पर्नेछ। त्यही प्रकारले देशका अन्य विभिन्न भागहरू पनि बेग्ला–बेग्लै जातीय राज्यहरू भित्र पर्नेछन्। त्यसरी राजधानी सार्नका लागि कुनै ठाउँ बाँकी रहने छैन। अनि राजधानी कहाँ राख्ने? वक्ताहरूले अहिले त्यो कुरामाथि विचार गर्न नसकेको वा खुलेर भन्न नसकेको भए पनि त्यस प्रकारको सिलसिला अगाडि बढ्दै गएमा त्यसको तार्किक निष्कर्ष यो निष्कने छ: नेपालभित्र कतै राजधानी बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुने छैन। नेपालको राजधानी लखनउ, पटना वा दिल्ली कतै हुनेछ। अन्य जातिका बासिन्दाहरू काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाने र देशभरका नेवारहरू काठमाडौं उपत्यकामा आउने? त्यो कति गम्भीर कुरा हो? त्यसले देशमा गम्भीर प्रकारको जातीय वैमनस्यता र तनाव मात्र पैदा गर्ने छैन। त्यसले देशको सम्पूर्ण राजनैतिक स्थितिमा असन्तुलन, अव्यवस्था र अराजकता पैदा गर्नेछ। जुन मानिसहरू पुस्तौदेखि काठमाडौंमा बस्दै आएका छन्, उनीहरूले आफ्ना घर, जग्गा, पेशा मात्र होइन, यो भूमिसित बनेका आफ्ना सामाजिक वा भावनात्मक सम्बन्धलाई समेत छाडेर जानुपर्नेछ। काठमाडौं उपत्यकमा बसोबास गर्ने गुरू183, मगर, राई, लिम्बु, थारू, मधेशी, खस आदि यहाँबाट बाहिर जानु पर्नेछ। देशका अन्य भागहरूमा बसेका नेवारहरूलाई आफ्ना त्यहाँका घर, जग्गा, व्यापार वा सामाजिक र भावनात्मक सम्बन्धहरूलाई छाडेर काठमाडौं उपत्यकामा आउनु पर्नेछ। घरका परिवार, महिला, बुढा–बुढी, साना केटा–केटी र सामानहरू सहित। त्यो कुरा खालि नेवारहरू वा काठमाडौंमा बसोबास गर्ने विभिन्न जात जातिका मानिसहरूबारे मात्र होइन, देशका सबै जातिहरू वा त्यहाँ वसोवास गर्ने अन्य जातिबारे पनि देखापर्ने छ। तराईमा त्यो स्थिति व्यवहारिक रूपमा नै देखा पर्न थालेको छ। त्यहाँ पहाडीहरूलाई तर्साउने वा उनीहरूका बीचमा आतंक फैलाउने काम सुरू भइसकेको छ। कैयौंलाई हत्या वा अपहरण गर्ने काम हुँदैछ। ठूलो संख्यामा मानिसहरू त्यहाँबाट आफ्ना घर–जग्गा छाडेर अन्यत्र वा पहाडतिर लाग्दै छन्। त्यसरी त्यहाँ गैर–मधेशीहरूमा पैदा भएको भय र आतंकको वातावरणका कारणले ठूलो संख्यामा मानिसहरूले अत्यन्त कम मूल्यमा त्यहाँका जग्गा बेच्न थालेका छन्। जातिवादी हावा बढ्नुका साथै देशका बेग्ला–बेग्लै भागहरूमा बसोबास गरेका सबै जात वा जातिहरूमा त्यही प्रकारको अवस्था देखापर्नेछ। अहिले अगाडि सारिएको संघीय वा जातीय राज्यको परिणाम स्वरूप त्यस प्रकारको स्थिति पैदा हुने कुरा स्पष्ट र निश्चित छ। कतिपय नेवार नेताहरूले यो दाबी गरेका छन्, काठमाडौं उपत्यका उनीहरूको भूमि हो। त्यसकारण यहाँ उनीहरूको जातीय राज्य बनाउने अधिकार छ र अन्य जातिहरूलाई यहाँ बसोबास गर्ने अधिकार छैन। तर इतिहासको छानवीन गर्दै जाने हो भने त्यसबारे कैयौं गम्भीर तथ्यहरू अगाडि आउन सक्दछन्। काठमाडौं उपत्यकाका आदिवासीहरू को हुन्? त्यो क्रममा नेवारहरू पनि यहाँबाट विस्थापित भएर अन्यत्र आफ्नो मूल भूमिलाई खोज्दै जानु पर्ने अवस्था आउन सक्दछ। विश्वको इतिहासको सरसरी अध्ययन गर्ने हो भने यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्नेछैन: कैयौं जातिहरूले संसारको एक भागबाट अर्को भागमा पुगेर बसोबास गर्ने गरेका छन्। एकपल्ट कुनै जातिको आफ्नो मूल भूमिमा अधिकार हुने र पछि त्यहाँ आएका जातिहरूले त्यो स्थान छाडेर जानुपर्ने सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने त्यसको कुनै सीमा हुनेछैन: नेवार, मुस्लिम, खस सहित सबै आर्यजन मध्य एसिया वा उत्तर ध्रुवसम्म आफ्नो मूल भूमिलाई खोज्दै पुग्नुपर्नेछ। नेपालमा बसोबास गर्ने जनजातिहरूले शायद तिब्बत वा चीनका विभिन्न मागहरूमा आफ्ना मूल भूमि खोज्दै जानुपर्नेछ। तर त्यहाँ के पुनः उनीहरूलाई बसोबास गर्ने वा प्रवेश गर्ने अधिकार प्रदान गरिने छ? अमेरिकामा वसोवास गर्ने सबै अमेरिकनहरू फर्केर युरोपतिर जानुपर्ने छ। तर नेपालमा जातिवादको जुन प्रकारको हावा चल्न थालेको छ, त्यो अन्य सबै देशहरूमा चल्ने गरेको छैन र चल्ने पनि छैन। त्यसैले सबै जातिहरू आफ्नो मूल वा पुख्यौली भूमि खोज्दै जानुपर्ने नियम सबैतिर लागू हुनेछैन। तर त्यसका साथै पहिले वर्मा वा आसामबाट नेपालीहरूलाई, इजराइलबाट प्यालेस्टाइनीहरूलाई, भूटानबाट नेपालीहरूलाई देशबाट निकालेर पठाएका केही उदाहरणहरूमाथि मात्र पनि विचार गर्ने हो भने पनि जातिवादको उन्माद बढेपछि यहाँ पनि त्यस प्रकारको परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। वास्तविकता यो हो कि समाजको विकासक्रममा विभिन्न जातिहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर बसोबास गर्ने गरेका छन्। समाजको विकासको प्रारम्भिक कालमा सबै जातिका मानिसहरू एकै ठाउँमा सामूहिक रूपले बस्ने गर्दथे वा सामूहिक रूपले नै बसाई सर्ने गर्दथे। तर समाजको विकासको क्रममा उनीहरू विभिन्न भागहरूमा फैलिदै गए। नेपालका विभिन्न जातिहरूलाई नै सरसरी प्रकारले हेर्नुभयो भने पनि यो कुरा प्रष्ट हुनेछ: नेवार, मगर, गुरू183, थारू, खस आदि सबै जातिहरू विभिन्न भागहरूमा फैलिएर बस्ने गरेका छन् र नयाँ स्थानहरूमा बसेपछि उनीहरूका बीचमा नयाँ प्रकारको सम्बन्धको विकास हुँदै जान्छ। खास गरेर पुँजीवादले जातीहरूका बीचमा भएका पुराना सम्बन्धहरूलाई–यहाँसम्म कि परिवार भित्रका सम्बन्धहरूलाई पनि कमजोर पारिदिन्छ र उनीहरूका बीचमा नयाँ प्रकारको सामाजिक सम्बन्ध विकसित हुन्छ। पुँजीवादले आर्थिक, सामाजिक, जातीय, पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि सबै क्षेत्रहरूमा भएका पुराना सम्बन्धहरू वा परम्पराहरूलाई तोड्दै जान्छ र तिनीहरूका ठाउँमा नयाँ सम्बन्धहरूको निर्माण गर्दछ। त्यही प्रकारको परिस्थितिमा राष्ट्रियता र राष्ट्रहरूको विकास हुन्छ। त्यही प्रकारको पुँजीवादी विकासको क्रममा नै फ्रान्स, इंग्लैण्ड, जर्मनी, स्पेन आदि राष्ट्रहरूको जन्म भएको थियो। पहिलेका बेग्ला–बेग्लै जातिका मानिसहरूका बीचमा घुलमिल भएर ती राष्ट्रहरूको निर्माण भएको थियो। तर जातीय राज्यको धारणाले त्यो सम्पूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रियालाई उल्टाई दिने प्रयत्न गर्दछ। तर इतिहासको विकासको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई उल्टाउनु सम्भव हुन्न। त्यस प्रकारको प्रयत्नद्वारा देशमा अव्यवस्था र अराजकता पैदा गर्न सकिन्छ। संसारका कैयौं देशमा जातिवादलाई प्रोत्साहित वा उत्तेजित गरेर देशमा अराजकता, अव्यवस्था फैलिएका, गृहयुद्ध भएका वा तिनीहरूको परिणाम स्वरूप राष्ट्रहरूको विखण्डन भएका र जनताले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नु परेका उदाहरणहरू थुप्रै पाइन्छन्। जातीय राज्यको अवधारणामा सुधार वा नियन्त्रण नगरिएमा त्यसको परिणाम स्वरूप नेपाल पनि विश्वको इतिहासको त्यही प्रकारको एउटा उदाहरण बन्नेछ। नेपालमा कैयौं जातिहरू बस्दछन्। कतिपय लेखकहरूले यहाँका मगर, गुरू183, नेवार आदिलाई 145नेशन146को पर्यायवाचीका रूपमा राष्ट्र वा “नेशनलिटिज”का रूपमा पनि व्याख्या गर्दछन्। तर नेपालमा ज–जसलाई जातिहरू भनिन्छ, ती राष्ट्रहरू नभएर बेग्ला–बेग्लै जनजाति वा कविलाहरू मात्र हुन्। आफ्ना मूल भूमिलाई छाडेर देशभरी फैलिने क्रममा उनीहरूका बीचमा घुलमिल भएर नेपाली राष्ट्रियताको विकास भइरहेको छ। त्यसरी हाम्रो देशमा पुँजीवादको विकास हुँदै जानुका साथै एउटा राष्ट्रको रूपमा नेपालको विकास भइरहेको छ। यो ऐतिहासिक दृष्टिले प्रगतिशील प्रवृत्ति हो र संसारभरी नै त्यसरी राष्ट्रियता वा राष्ट्रको विकास हुने गरेको छ। तर जातीय राज्यको अवधारणाले त्यस प्रकारको ऐतिहासिक प्रक्रियालाई अवरूद्ध गर्नेछ, त्यसले इतिहासलाई प्रतिगामी दिशामा उन्मुख गर्ने प्रयत्न गर्नेछ। त्यो राष्ट्रिय विघटन र पतनको बाटो हो। नेपालमा संघीयता वा जातीय राज्यका साथ आत्म निर्णयको अधिकारलाई पनि जोडेर प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ। नेपालमा त्यो प्रश्नलाई जसरी प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ, त्यसको अर्थ पृथक वा स्वतन्त्र बन्ने अधिकार नै हुन्छ। प्रचण्ड र अन्य माओवादी नेताहरूले ता यो कुरामा खुला रूपले नै जोड दिने गरेका छन् कि त्यसको (आत्मनिर्णयको अधिकारको) अर्थ स्वतन्त्र बन्न पाउने अधिकार नै हो। उनले लेख्दछन्: “आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत, जस्तो कि सबैलाई थाहा छ, स्वतन्त्र जातीय राज्य कायम गर्न पाइने अधिकार पनि पर्दछ।” (प्रचण्ड, छानिएका रचना, भाग –१, काठमाडौं, २०६३, पृष्ठ १४०) पहिले संघीयता र जातीय राज्यहरू, त्यसपछि पृथक बन्ने अधिकारसहितको आत्मनिर्णयको अधिकार–त्यसको अर्थ हुन्छ: कैयौं स्वतन्त्र राज्यहरूका रूपमा देशको विभाजन। देशभित्र यो हावा चलेको छ र त्यो हावालाई बल दिने प्रयत्न गरिएको छः 145पृथ्वीनारायण शाहले नेवारहरू सहित कैयौं जनजातिहरूका राज्यहरूमाथि कब्जा गरेका थिए। त्यसकारण ती सबैका आफ्ना–आफ्ना राज्यहरू फिर्ता हुनुपर्दछ।146 त्यसरी देशमा खालि बेग्ला–बेग्लै जनजातिहरूका मात्र राज्यहरू हुने छैनन्, पृथ्वीनारायण शाहले कब्जा जमाएका सबै बाइसे–चौबीसे राज्यहरूलाई पनि आफ्ना पूर्व राज्यहरूलाई पुनः प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ। तर वास्तविकता यो हो कि अहिलेको विश्वको र स्वयं नेपालको पनि भू–राजनैतिक अवस्थामा ती राज्यहरूलाई आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न सम्भव हुनेछैन। त्यो अवस्थामा नेपाल राज्यबाट अलग भएपछि उनीहरूका अगाडि यो बाहेक अन्य कुनै विकल्प बाँकी रहने छैन – 145क्रमशः भारतीय संघमा सामेल हुँदै जाने।146 नेपाल राज्यको विखण्डनको परिणाम त्यही नै हुनेछ। प्रश्न नेवारहरूको मात्र होइन। जातीय राज्यहरूको अवधारणाका कारणले नेवारहरूमा जस्तै अन्य जातिहरूका बीचमा पनि जातीय अव्यवस्था र असन्तुलन पैदा हुनेछ। नेवारका कतिपय नेताहरूले माग गरेजस्तै सबै जातीय राज्यहरूमा ती जातिहरूका मानिसहरूमाथि बसोबास गर्न दिने वा अन्य जातिहरूका मानिसहरूलाई बाहिर पठाउने वा देशभरीका त्यो जातिहरूका मानिसहरूलाई त्यही बोलाउने नीति अपनाइयो भने त्यसको के परिणाम हुनेछ? अन्दाज गर्न गाह्रो पर्दैन। अहिले नै बेग्ला–बेग्लै जातिहरूका बीचमा वैमनस्यता वा विग्रहका लक्षणहरू देखा पर्दै गइरहेका छन्। क्रमशः यस्तो स्थिति उत्पन्न हुँदै गइरहेको छ कि नेपालमा कोही नेपाली रहने छैन, तर त्यहाँ खालि नेवार, मगर, गुरू183, थारू, क्षेत्री, बाहुन आदि मात्र हुनेछन्। त्यसरी नेपालमा नै नेपालीको अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थितिको सिर्जना हुनेछ। यस सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकाबारे केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनी सामन्त थिए र उनले राज्य विस्तारको भावनाले निर्देशित भएर नै अन्य राज्यहरूमाथि कब्जा जमाउँदै गएका थिए। उनले अन्य जातिहरूका राज्यहरूमा मात्र होइन, स्वयं अन्य खस राज्यहरूमाथि पनि आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्ने नीति अपनाएका थिए। उनको उद्देश्य जेसुकै भएपनि त्यसका सकारात्मक र प्रगतिशील पक्ष के थियो भने एउटा राष्ट्रको रूपमा नेपालको निर्माणका लागि योगदान दिएका थिए। बाइसे–चौबीसे राज्यहरूको अस्तित्वका लागि मध्ययुगीन आर्थिक वा वस्तुगत आधार समाप्त हुँदै गएको थियो र अब पुरानै रूपमा उनीहरूको अस्तित्व कामय राख्न सम्भव थिएन। त्यो अवस्थामा यदि पृथ्वीनारायण शाहले त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता पूरा नगरेको भए अन्य कुनै शक्तिले त्यो आवश्यकता पूरा गर्दथ्यो। त्यो बेलाको स्थितिमाथि विचार गर्दा यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन: पृथ्वीनारायण शाहले त्यो भूमिका नखेलेको भए नेपालका सानातिना राज्यहरू ब्रिटिस–भारतमा सामेल हुन्थे। त्यसरी नेपालको एउटा पृथक र स्वतन्त्र राज्यको रूपमा अस्तित्व बाँकी रहँदैनथ्यो। विश्वको इतिहासमाथि सरसरी प्रकारले विचार गर्ने हो भने यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन, इतिहासका खास कालखण्डमा छरिएर बसेका सानातिना राज्यहरूको अन्त भएर एकीकृत राज्यको निर्माण हुने गरेको थियो। त्यसका रूपहरू बेग्ला–बेग्लै रहने गरेका छन्: कहीं स्वीट्जरलैण्डमा झै संघीय राज्यको निर्माण भएर त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता पूरा हुने गरेको छ, कहीं सैनिक कारवाहीद्वारा जर्मन राज्यको निर्माण भए जस्तै एकीकृत राज्यको निर्माण हुने गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाहद्वारा एकीकृत राज्यको रूपमा नेपाल राज्यको निर्माण पनि, उनको उद्देश्य जस्तोसुकै भए पनि, त्यही प्रकारको विश्वव्यापी ऐतिहासिक प्रक्रियाको एउटा कडि थियो। एक मधेश, एक प्रदेशको माग वा आन्दोलनले पनि नेपाललाई अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा पुराउने कुरा निश्चित छ। त्यो विषयले प्रथमत: तराईका जनतामा गम्भीर विग्रह र तनावको स्थितिको सिर्जना गर्नेछ। तराईमा बेग्ला बेग्लै प्रकारका भाषा, संस्कृति वा परम्परा भएका कैयौं जातिका मानिसहरू बस्दछन्। त्यो पक्षको उपेक्षा गरेर सम्पूर्ण तराईमा एउटै राज्यको निर्माण गर्ने कार्यले त्यहाँको शान्ति र जातीय एकता वा त्यहाँका जनताको भावनामा व्यापक रूपले खलल पुराउने कुरा निश्चित छ। त्यस सिलसिलामा थारूहरूमा देखा परेको असंतोष र उनीहरूको आन्दोलन उल्लेखनीय छ। प्रश्न जातीय एकताको मात्र होइन। एक मधेश, एक प्रदेशको नीतिले देशको सम्पूर्ण राष्ट्रियता, सार्वभैमिकता र अखण्डतामा आँच पुर्यादउने छ। मधेशवादी नेताहरूले एक मधेश, एक प्रदेशको मागका साथ आत्मनिर्णयको अधिकारमा पनि जोड दिने गरेका छन्। त्यसको अर्थ यो हुन्छ, एक मधेश–एक प्रदेश बनेपछि उनीहरूले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई पृथक वा स्वतन्त्र राज्य पनि बनाउन सक्नेछन्। मधेश आन्दोलनका देशभक्त तत्वहरूको त्यस प्रकारको नीयत नभए पनि भारतीय विस्तारवादले त्यसलाई त्यही रूपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्ने कुरा प्रष्ट छ। तर तराई पनि लामो समयसम्म स्वतन्त्र राज्यको रूपमा रहन सक्ने छैन र त्यो एकपल्ट पृथक बनेपछि त्यसको गन्तव्य भारतीय संघ नै हुनेछ। तराई नेपालबाट अलग हुने बित्तिकै त्यसको असर बाँकी नेपालमा पर्नेछ। भारतले तराईमा कायम हुने बेग्लै मधेशी राज्यलाई हतियार बनाएर बाँकी पहाडी भागमा पनि भारतीय संघमा सामेल हुनका लागि दवाव दिने छ। त्यसरी स्पष्ट छ, एक मधेश–एक प्रदेशको गम्भीरता बाहिर जति देखिन्छ, त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी गम्भीर छ। त्यसरी सम्पूर्ण तराईको शान्ति र त्यहाँको एकताको दृष्टिले पनि एक मधेश–एक प्रदेशको निर्माण गलत छ र त्यो देश र जनताको व्यापक हितमा छैन। तर मधेशवादी दलहरूले यो कुरामा जोड दिइरहेका छन् कि एक मधेश–एक प्रदेश नबने एक नेपाल पनि रहने छैन। त्यसरी एक मधेश–एक प्रदेशको नाराले दुईतिरबाट नेपालको राष्ट्रियताको लागि खतरा प्रस्तुत गरेको छ: एक मधेश–एक प्रदेश बने पनि एक नेपाल नरहने, नबने पनि एक नेपाल नरहने। मधेश समस्याले जुन खतरनाक रूप ग्रहण गरेको छ, त्यसका पछाडि, एकातिर, भारतीय विस्तारवादको षडयन्त्रकारी भूमिका र, अर्कातिर, नेपालका राजनैतिक दलहरूका अवसरवादी, अपरिपक्व, सम्झौतापरस्त र अदूरदर्शितापूर्ण नीतिहरू नै जिम्मेवार छन्। त्यस प्रकारको खतरालाई खालि हिमाल, पहाड, तराई वा सबै देशभक्त शक्तिहरूको एकता र व्यापक राष्ट्रिय चेतनाद्वारा नै त्यस प्रकारको एकतालाई रोक्न सकिने छ। देश, जनता र राष्ट्रिय एकता तथा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता समेतको व्यापक हितमा हामीले संघीयता वा त्यससित जोडिएर अगाडि आएका जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार वा एक मधेश–एक प्रदेशका अवधारणाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन नदिने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। सामान्य र उपरी रूपले हेर्दा यस्तो देखिन्छ, अब ती सबैलाई रोक्नु सम्भव छैन। मानिसहरूले प्रायशः भन्ने गरेको सुनिन्छ: अब देश संघात्मकतामा गईसक्यो। त्यसलाई रोक्नु सम्भव छैन। तर कुरा बाहिरबाट जति सीधा र सरल देखिन्छ, वास्तवमा त्यस्तो छैन। अहिले संविधानसभाले संघीयतालाई स्वीकार गरिसकेको भए पनि वा संविधानसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक अन्य सबै दलहरूले त्यसलाई समर्थन गरिसकेका भए पनि कैयौं यस्ता कारणहरू छन्, जसले त्यसको कार्यान्वयनलाई बाधा पुर्यासउने छन् वा सजिलैसित त्यसको कार्यान्वयन हुन दिने छैनन्। प्रथमतः संघीयतालाई समर्थन गर्ने सबै दलहरू एकै प्रकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दिने पक्षमा छैनन्। देशमा माओवादी र मधेशवादी दलहरू नै यस्ता संगठनहरू हुन्, जसले पुरै नै र दृढतापूर्वक त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन्छन्। तर एमाले र नेकाले त्यसलाई समर्थन गरे पनि तिनीहरूले सामान्यतः, एकातिर, भारत र, अर्कातिर, माओवादी र मधेशवादी दलहरूको दवावमा परेर नै त्यसलाई समर्थन गरेका हुन्। त्यो बाहेक यस अर्थमा माओवादी र मधेशवादी दलहरूको भन्दा संघीयता सम्बन्धी उनीहरूको दृष्टिकोणमा यस रूपमा फरक छ कि ती दुवै संगठनहरूले (एमाले र नेकाले) जातीय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई दृढतापूर्वक विरोध गर्दछन्। त्यसरी संघीयताको प्रश्नमा एमाले र नेकाको दृष्टिकोण माओवादी र मधेशसवादी दलहरूका तुलनामा कम आपत्तिजनक छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रारम्भदेखि नै संघीयताको विरोध गर्दै अएको थियो। तर पछि देश संघीयतातिर गइसकेको छ र त्यसलाई रोक्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नै त्यो पनि संघीयताको दौडमा सामेल भएको थियो। त्यसले वर्तमान अञ्चलहरूलाई नै राज्यहरूमा बदल्नुपर्ने नीतिमा जोड दिएको छ। त्यसले जातीय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकार दुवैको विरोध गरेको छ। देशमा भक्तपुर नै नेवारहरूको सबैभन्दा बढी प्रतिशत भएको जिल्ला हो। भक्तपुरमा सबैभन्दा बलियो संगठन भएको राजनैतिक संगठन नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नै जातीय राज्य र त्यस अनुसार नेवा राज्यको पनि विरोध गर्ने कुराले विशेष महत्व राख्दछ। संघीयतालाई समर्थन गर्ने माले, राप्रपा समेत अन्य कैयौं दलहरू पनि जातीय राज्य वा आत्मनिर्णयको अधिकारका विरूद्ध छन्। त्यसरी पहिलो कुरा ता के प्रष्ट भएको छ कि संविधानसभामा जातीय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकारका विरूद्ध मतराख्ने राजनैतिक दलहरूको स्थितिमाथि ध्यान दिंदा नयाँ संविधानमा ती दुवै कुराहरू पारित हुनु सम्भव छैन। तर जुन कुरा राजनैतिक रूपले सम्भव छैन, त्यो कुरालाई माओवादी र मधेशसवादी दुवै दलहरूले जोर–जबरजस्तीपूर्वक पारित गराउन प्रयत्न गर्ने र अन्य दलहरूले पनि त्यस प्रकारको दबाबका अगाडि आत्मसमर्पण गरेर स्वयं आफ्नो मतका विरूद्ध संविधानको निर्माणको कार्यलाई समर्थन गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न। माओवादी, ने.म.कि.पा., एमाले, माले, ने.का., रा.प्र.पा. आदि सबै संगठनहरू एक मधेश–एक प्रदेशका विरूद्ध छन्। त्यसकारण त्यो प्रस्ताव पारित गर्नु पनि सजिलो छैन। त्यही कारणले हो कि मधेशवादी दलहरूले संविधानसभा बाहिर बेग्ला–बेग्लै प्रकारका दवावहरूको मद्दतले त्यो प्रस्तावलाई पारित गर्न जोड दिइरहेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले संविधानसभाको बैठकलाई अवरूद्ध समेत गरेका थिए। त्यही सिलसिलामा नै पछिल्लोपल्ट उनीहरूले एमालेको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नका लागि आठबुँदे सहमतिलाई लागू गर्न लिखित प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए र एमाले तथा ने.का. दुवै संगठनहरूले त्यस प्रकारको लिखित प्रतिबद्धता पनि प्रकट गरेका छन्। तर त्यो लिखित प्रतिबद्धताले संवैधानिक र व्यवहारिक रूपले पनि कुनै अर्थ राख्दैन। प्रथम, २०६४ साल फागुनमा सरकारले नै मधेशवादी दलहरूसित त्यस प्रकारको सम्झौता गरेको छ। त्यसकारण अहिले एमाले वा ने.का.ले प्रकट गरेको त्यस प्रकारको लिखित प्रतिवद्धताले पहिले सरकारले गरेको सम्झौताभन्दा बढी बाध्यकारी नहुने कुरा प्रष्ट छ। द्वितीय, अन्तमा त्यो संविधानसभाद्वारा पारित हुने विषय हो र त्यो बेला अहिलेको सम्झौता वा लिखित कागजले संविधानसभालाई आठबुँदे सहमतिअनुसार निर्णय गर्न बाध्य गर्न सक्ने छैनन्। त्यसका साथै यो कुराले पनि विशेष महत्व राख्दछ कि एक मधेश, एक प्रदेशका विरूद्ध थारूहट आन्दोलन पनि एउटा शक्तिका रूपमा देखा परेको छ। त्यसले पनि सजिलैसित एक मधेश–एक प्रदेशको निर्माण हुन दिने छैन। संविधानमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरूको नीति र भूमिकाअनुसार नै राज्यको पुनर्स्थापनाबारे निर्णय हुनेछ। यस सन्दर्भमा अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो: नेपालमा राष्ट्रिय राजनैतिक दलहरूमा भएको फूटको कारणले मधेशवादी दलहरूलाई आफ्ना गलत माग पूरा गराउन दवाव दिनका लागि फाइदा पुग्ने गरेको छ। त्यही क्रममा तराई वा मधेशको स्थितिको कारणले देशको राष्ट्रियता वा अखण्डतामा आँच पुग्न गयो भने त्यो कति गम्भीर चिन्ताको कुरा हुनेछ? देशका सबै राष्ट्रिय राजनैतिक दलहरू, मधेशवादी दलहरूमा भएका देशभक्त तत्वहरू वा देशका सबै देशभक्त शक्तिहरूले मधेशको आन्दोलनका कारणले देशको राष्ट्रियताका अगाडि उपस्थित खतराप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। आज संविधानसभाभित्र जातीय राज्य वा आत्म निर्णयको अधिकारका विरूद्ध व्यापक आधार छ। तर त्यही स्थिति सम्पूर्ण रूपले संघीयता विरूद्ध छैन। संविधानसभाभित्र संघीयतका पक्षमा व्यापक समर्थन भए पनि त्यसको स्वरूपबारे उनीहरूका बीचमा भएका गम्भीर प्रकारका मतभेदहरूका कारणले त्यसलाई (संघीयतालाई) लागू गर्नु सजिलो छैन। त्यससन्दर्भमा पहिलो कुरा त यो हो: संघीयतालाई जातीय, प्रादेशक वा पहाड र तराईको विभाजन मध्ये कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने? त्यो प्रश्नमा देशका प्रमुख वा सत्तारूढ राजनैतिक दलहरूका बीचमा गम्भीर मतभेदहरू छन्। तिनीहरूका बीचमा सामन्जस्यता कायम गरेर संघीयतासम्बन्धी कुनै एउटा सर्वसम्मत ढाँचामा सहमत हुन अत्यन्त कठिन कुरा हुनेछ। त्यो मतभेदको क्रममा संघीयतासम्बन्धी उनीहरूको सम्पूर्ण भव्य महल धराशायी हुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न। पहिले विभिन्न राजनैतिक दलहरूले प्रस्तुत विषयमा गम्भीरतापूर्वक नसोंचिकन वा गृहकार्य नगरिकन त्यसलाई (संघीयतालाई) समर्थन गरेका थिए। नेपालका सन्दर्भमा त्यो कति धेरै घातक छ? त्यो कुरा स्पष्ट हुँदै गएपछि त्यसलाई समर्थन गर्ने दलहरूले त्यसबारे पुनर्विचार गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। ए.मा.ले., ने.का. वा संघीयतालाई समर्थन गर्ने विभिन्न राजनैतिक दलहरूभित्र केही हदसम्म स्वयं माओवादीभित्र पनि कार्यकर्ता तहमा अहिले पनि त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। त्यो बाहेक देशमा सचेत जनता, बुद्धिजीवी र आम जनतामा समेत संघीयताका विरूद्ध व्यापक आवाज उठिरहेको छ। संघीयतालाई व्यवहारिक रूप दिने प्रयत्न गरियो भने पनि त्यो क्रममा त्यसका दुष्परिणामहरू अरू अगाडि आउँदै जाने छन् र त्यसप्रतिको जनचेतना वा आन्दोलनले अरू उच्च वा व्यापक रूप लिंदै जाने छ। त्यो अवस्थामा देशमा एकपल्ट संघीयता कायम भयो भने पनि पुनः त्यसलाई खारेज गर्न जनता व्यापक आन्दोलनमा उत्रने छन्। अन्तमा जनता नै अजेय र निर्णयात्मक शक्ति हुन्। विभिन्न राजनैतिक दलहरूले फैलाएका भ्रमहरूका कारणले आज उनीहरूले संघीयतालाई समर्थन गरे पनि उनीहरू त्यो भ्रमबाट मुक्त हुने बित्तिकै संघीयताका विरूद्ध विष्फोटक स्थिति उत्पन्न हुनेछ र त्यसले संघीयतालाई बगाएर लैजाने छ। नेपाल जस्तो सानो, पिछडिएको र आर्थिक दृष्टिले कमजोर देशका लागि एकात्मक प्रणाली नै उपयुक्त शासन प्रणाली हो। देशमा शताब्दीयौंदेखि सामन्ती र केन्द्रिकृत प्रकारको एकात्मक शासन प्रणाली रहँदै आएको छ। तर शताब्दीयौंदेखि ती दुवैका बीचमा कायम भएको त्यो सम्बन्धले दुवै एक हुन् भन्ने कुरा सोंच्नु हुन्न। अहिले देशमा भएको मुख्य समस्या एकात्मक शासन प्रणाली होइन, तर सामन्ती व्यवस्था हो। त्यसैले राज्यको अहिलेको सामन्ती र केन्द्रिकृत स्वरूपलाई समाप्त गरेर एकात्मक शासन प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि स्थापित गर्ने वित्तिकै त्यसले (एकात्मक शासन प्रणालीले) प्रगतिशील, प्रजातान्त्रिक र जनपक्षीय रूप ग्रहण गर्नेछ। निश्चय नै त्यसको अर्थ त्यसपछि जनताका सबै आधारभूत समस्याहरको समाधान हुनेछ भन्ने होइन। अन्ततः एउटा अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक व्यवस्था अन्तर्गत कायम हुने गणतन्त्र, एकात्मक शासन प्रणाली वा स्वायत्त शासनले जनताका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्दैनन् र, त्यसकारण, त्यसपछि पनि आन्दोलनलाई अरू उच्च र क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता हुनेछ। तैपनि प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्तशासन माथि आधारित एकात्मक शासन प्रणाली अहिलेको सामन्ती र केन्द्रिकृत शासन प्रणालीका तुलनामा प्रगतिशील कार्य हुनेछ। यससन्दर्भमा जातीय स्वायत्त शासनको स्वरूपबारे पनि केही विचार गर्नु पर्दछ। संसारका कैयौं एकात्मक प्रणाली भएका देशहरूले पनि जातीय स्वायत्तशासन वा अग्राधिकार सहितको जातीय स्वायत्त शासनलाई स्वीकार गरेका छन्। नेपालको विशिष्ट अवस्थामा त्यो पक्षलाई पनि उपेक्षा गर्नु सही हुनेछैन। त्यसको अर्थ यो हुन्छ: कुनै गाउँ वा जिल्लामा कुनै जाति विशेषको घनावस्ती भएको ठाउँमा ती जातिहरूलाई जातीय स्वायत्तशासन प्रदान गर्नुपर्दछ। तर त्यसो गर्दा दुईवटा कुराहरूबारे केही स्पष्टताको आवश्यकता छ। प्रथम, घनावस्ती भन्नाले कुनै स्थानमा कुनै जातिको बहुलता, सामान्य बहुमत हुनु मात्र पर्याप्त हुन्न, तर त्यहाँ उनीहरू अत्यधिक बहुसंख्यामा बसेको हुनुपर्दछ। अत्यधिक बहुसंख्या भन्नाले कति प्रतिशत हुनुपर्दछ? त्यो पारस्परिक समझदारी वा संविधासभाले निर्णय गरेर टुंगाउने विषय हो। अहिलेको नेपालको अवस्थामाथि विचार गर्दा प्रादेशिक रूपमा कुनै जाति अत्यधिक बहुसंख्यामा बसेको पाइन्न। त्यसकारण प्रादेशिक स्तरमा जातीय स्वायत्तशासनको अवधारणालाई सही भन्न सकिन्न। नेपालमा विभिन्न राजनैतिक दलहरूले विभिन्न जातीय राज्यहरूका जुन अवधारणाहरू अगाडि ल्याएका छन्, तिनीहरूमा सम्बन्धित जातिहरू नै अल्पसङ्ख्यामा छन्। त्यो अवस्थामा जातीय राज्य वा प्रदेशहरूको निर्माण अल्पसङ्ख्यक जनताको बहुसङ्ख्यक जनतामाथिको शासन हुनेछ, जसलाई कुनै पनि अवस्थामा सही वा प्राजातान्त्रिक भन्न सकिन्न। तैपनि कतिपय जिल्ला वा गाउँहरूमा विभिन्न जातिका मानिसहरू अत्यधिक बहुसंख्यामा बस्ने गरेको कुरा एउटा वास्तविकता हो। जहाँ कुनै जात वा जाति विशेषको अत्यधिक बहुसंख्या बसेको भए, उनीहरूलाई अग्राधिकार सहित जातीय स्वायत्तशासन प्रदान गर्नुपर्दछ। यससन्दर्भमा त्यससित जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्नबारे पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ: कुनै गाउँ वा जिल्लामा अत्यधिक बहुसंख्यामा वसोवास गर्ने जात वा जाति विशेष भनेर कसलाई लिने? उनीहरूको स्वरूपमाथि विचार नगरिकन यान्त्रिक रूपले खालि जातीय आधारमा त्यसबारे कुनै नीति निश्चित गर्नु सही हुने छैन। त्यो प्रश्नबारे खालि यान्त्रिक रूपले बिचार गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी जातीय स्वायत्त शासन भएका जिल्लाहरू क्षेत्री, बाहुन वा सम्मिलित रूपमा भन्ने हो भने खसहरूका नै हुनेछन्। खसहरूलाई पनि त्यस प्रकारको अधिकार प्राप्त हुनुपर्दछ वा पर्दैन? त्यो कुरा उनीहरू खालि कुनै जाति भएको हुनाले यान्त्रिक रूपमा होइन, उनीहरू पिछडिएका जातिभित्र पर्दछन् वा पर्दैनन्? एउटा सर्वमान्य र स्वीकृत मापदण्डका आधारमा नै टुंगाउनु पर्दछ। त्यस प्रकारका जातीय स्वायत्त शासन वा जातीय आरक्षणको अधिकार पिछडिएका जात वा जातिहरूलाई मात्र प्राप्त हुनुपर्दछ। कुनै जात वा जाति पिछडिएको हो वा होइन? त्यो कुरा मानव विकासको सूचकांकाको एउटा निश्चित प्रतिशतका आधारमा निश्चित गरिनु पर्दछ। त्यसरी देशका पिछडिएका जात वा जातिहरूको एउटा सुची तयार पारिनु पर्दछ। त्यसरी सबै जात वा जातिहरूलाई होइन, त्यस प्रकारको सूचीकृत जातिहरूलाई नै जातीय स्वायत्त शासन दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। कुनै जिल्ला वा त्यस प्रकारका सूचीकृत जात र जातिहरूको जनसंख्या वा कूल जनसंख्यामा उनीहरूको प्रतिशतका आधारमा नै जिल्ला वा गाउँका स्थानीय निकायहरूमा उनीहरूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने वा उनीहरू अत्यधिक बहुसंख्यक बस्ने जिल्ला वा गाउँहरूमा उनीहरूलाई अग्राधिकार सहित स्थानीय स्वायत्तशासन दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। अन्तमा एउटा कुरा। संविधानमा स्थानीय स्वायत्त शासनको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। सबै स्थानीय निकायहरूलाई संसदले बनाएका कानुनअनुसार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ र सरकार वा प्रशासनका तर्फबाट तिनीहरूमाथि स्वेच्छाचारी प्रकारले हस्तक्षेप हुन नपाउने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ। स्थानीय निकाय र सरकारका बीचमा कुनै विवाद उठेमा सरकार वा प्रशासनले त्यसबारे स्वेच्छाचारी प्रकारले निर्णय दिने प्रणालीलाई अन्त्य गरेर त्यस प्रकारका विवादहरूबारे अदालतद्वारा निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। त्यसो भएपछि नै स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मजबुत धरातलमा स्थापित गर्न सकिनेछ र त्यसमाथि आधारित एकात्मक शासन प्रणालीले नै प्रजातान्त्रिक रूप ग्रहण गर्नेछ। आज देशमा विद्यमान सामन्ती र केन्द्रिकृत एकात्मक प्रणालीको सही विकल्प त्यस प्रकारको प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्तशासनमाथि आधारित एकात्मक शासन प्रणाली नै हुन सक्दछ, संघीय प्रणाली होइन।
अन्तरिम संविधान, २०६३ मा “नेपाली जनताको आफ्नो लागि सधैं आफै संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधानसभा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकार”लाई स्वीकार गरिएको थियो। तर पछि अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर त्यसमा संघीयतालाई सामेल गरियो। “आफ्ना लागि आफै संविधान बनाउन पाउने” नेपाली जनताको “आधारभूत अधिकार” खोसियो। संघीयतामा जाने वा नेपालमा कुन प्रकारको राजनैतिक प्रणाली कायम गर्ने? त्यो निर्णय गर्ने नेपाली जनताको आधारभूत अधिकार थियो। तर चौथो संशोधनपछि उनीहरूलाई त्यो अधिकार रहेन। त्यो अधिकारका लागि नै उनीहरूले करिब ६ दशकसम्म संघर्ष गरेका थिए। तर चौथो संशोधनले त्यो अधिकारलाई खोसेपछि नेपाली जनताले अन्तरिम संविधान वा त्यसमा स्वीकार गरिएको संघीयताको परिधिभित्र रहेर संविधान बनाउनु पर्ने बाध्यताको स्थिति उत्पन्न भयो। यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर नै गणतन्त्रलाई पनि सामेल गरिएको थियो। त्यो अवस्थामा यो प्रश्न उठ्न सक्दछ: के संविधानमा संशोधन गरेर गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्नु पनि गलत थियो? अन्तरिम संविधानमा संघीयतालाई सामेल गर्नु संविधानको अधिकारमा कटौती हुन्छ भने के त्यसमा त्यसै गरेर गणतन्त्र सामेल गर्नु पनि गलत भएन? के त्यसो गर्नु संविधानसभाको अधिकारको कटौती हुन्छ? होइन, ती दुवै पक्षहरूलाई समान पंक्तिमा राखेर विचार गर्नु सही हुन्न। भारतमा संविधानसभाद्वारा त्यहाँ कुन प्रकारको प्रणाली अपनाउने वा कुन प्रकारको संविधान बनाउने निर्णय गरिएको थियो। तर भारतमा ब्रिटिश शासनलाई कायम राख्ने वा समाप्त गर्ने? त्यसबारे संविधानसभाले निर्णय गरेको थिएन। त्यो प्रश्नलाई त्यहाँका जनताको आन्दोलनले निर्णय गरेको थियो। ब्रिटिश शासनको अन्त्यपछि देशमा कुन प्रकारको व्यवस्था कायम गर्ने? त्यो नै संविधानसभाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय थियो। त्यही कुरा रूस, अमेरिका, चीनका सन्दर्भमा पनि सत्य हो। अमेरिकामा ब्रिटिश पराधीनतालाई समाप्त गर्ने कार्य त्यहाँको स्वतन्त्र आन्दोलनले गरेको थियो र त्यसपछि नै संविधानसभाले त्यहाँ कुन प्रकारको राज्य प्रणाली कायम गर्ने? त्यो कुराको फैसला गरेको थियो। रूसमा पनि त्यहाँ जारशाही वा पुँजीवादी व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने कार्य क्रान्तिले गरेको थियो र त्यसपछि नै त्यहाँ संविधान बनेको थियो। त्यही कुरा चीनका सन्दर्भमा पनि सत्य हो। त्यही प्रकारले नेपालमा पनि राजतन्त्र कायम राख्ने वा त्यसलाई समाप्त गर्ने? त्यो राजनैतिक आन्दोलनको विषय थियो। जनताको आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्यका लागि आधार तयार पारेको थियो। त्यो राजनैतिक विषय भएकाले अन्तरिम संविधानमा त्यसलाई सामेल गर्नु गलत थिएन। राजतन्त्रको अन्त्य देशमा विद्यमान पुरानो व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने विषय थियो। तर संघीयता नयाँ व्यवस्थाको निर्माणसित सम्बन्धित विषय थियो। निरंकुश राजतन्त्र वा राजतन्त्रका विरूद्ध देशमा ठूलो आन्दोलन चलेको थियो। त्यो आन्दोलनले नै गणतन्त्रलाई स्थापित गरेको थियो। तर संघीयताका लागि देशमा कहिल्यै कुनै आन्दोलन भएको थिएन र कतैबाट त्यसको माग पनि भएको थिएन। त्यो अवस्थामा खालि संविधानसभालाई नै त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार थियो। तर न जनआन्दोलनले त्यसबारे कुनै जनादेश दिएको थियो, न संविधानसभाले। तैपनि षडयन्त्रमूलक तरिकाले अन्यत्र कतैबाट त्यसलाई अन्तरिम संविधानमा सामेल गर्ने प्रयत्न गरियो र हाम्रो देशका प्रमुख वा सत्तारूढ राजनैतिक दलहरूले त्यस प्रकारको दबाब वा प्रलोभनमा परेर संघीयतालाई स्वीकार गरे, त्यसअनुसार अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरियो र त्यसका आधारमा नै अहिले देशमा नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने तथा संघीयतालाई लागू गर्ने प्रयत्न गरिंदै छ। अब प्रश्न यो उठ्दछ र यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो: आखिरमा नेपालमा संघीयतामा जाने निर्णय कसरी गरियो? बिना कुनै भूमिका र सीधा र स्पष्ट भाषामा हामीले भन्नुपर्दछ: नेपालमा भारतको विस्तारवादी योजना अन्तर्गत नै संघीयता ल्याइएको हो। संघीयता एक्लै आएको छैन, त्यसले आफ्नो साथ जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार वा एक मधेश, एक प्रदेशलाई पनि संगै ल्याएर आएको छ। वास्तवमा यो सबै देशलाई जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व र राष्ट्रिय विघटनको अवस्थामा पुराउने 145ग्राण्ड डिजाइन146 हो। केही दिन पहिले काठमाडौंमा नेवाः स्वायत्त प्रदेशको माग गरेर आन्दोलन चलेको थियो। तपाईंहरूले भित्तामा लेखेका “नेवाः स्वायत्त प्रदेश” र “आत्मनिर्णयको अधिकार सहित नेवाः स्वायत्त प्रदेश” लेखेका भित्तेलेखन अहिले पनि देख्नु हुन्छ। त्यो आन्दोलनको क्रममा कैयौं आमसभा वा मिडियामा विभिन्न नेवा राज्यहरूले प्रकट गरेका यी अभिव्यक्तिहरू बाहिर आएका छन्: 145नेपालको राजधानी काठमाडौं बाहिर चितवन वा पोखरा पठाउने146, 145गैर–नेवारहरू काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाने146, 145देशभरका नेवारहरू काठमाडौं उपत्यकामा आउने146 आदि। यी कति गम्भीर र आपत्तिजनक अभिव्यक्तिहरू हुन् र ती विचारहरू लागू गरिएमा त्यसका कति गम्भीर परिणामहरू हुनेछन्? त्यसबारे सबैले, स्वयं नेवारहरूले पनि र देशका सम्पूर्ण विभिन्न जात वा जातिहरूसित सम्बन्धित जनताले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आवश्यकतानुसार देशको राजधानीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बदल्ने कुरा गलत होइन। निश्चय नै त्यो कुरा विस्तृत गृहकार्य तथा जनमतको आधारमा नै गरिनु पर्दछ र हचुवा प्रकारले त्यसो गर्नु सही हुन्न। तर काठमाडौं नेवारहरूको जातीय राज्य भएकाले राजधानीलाई अन्यत्र लैजाने कुरा गरिन्छ भने प्रश्न उठ्दछ : त्यसलाई कहाँ लैजाने? चितवन मधेश राज्य अन्तर्गत पर्नेछ। पोखरा गुरू183हरूको राज्य अन्तर्गत पर्नेछ। त्यही प्रकारले देशका अन्य विभिन्न भागहरू पनि बेग्ला–बेग्लै जातीय राज्यहरू भित्र पर्नेछन्। त्यसरी राजधानी सार्नका लागि कुनै ठाउँ बाँकी रहने छैन। अनि राजधानी कहाँ राख्ने? वक्ताहरूले अहिले त्यो कुरामाथि विचार गर्न नसकेको वा खुलेर भन्न नसकेको भए पनि त्यस प्रकारको सिलसिला अगाडि बढ्दै गएमा त्यसको तार्किक निष्कर्ष यो निष्कने छ: नेपालभित्र कतै राजधानी बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुने छैन। नेपालको राजधानी लखनउ, पटना वा दिल्ली कतै हुनेछ। अन्य जातिका बासिन्दाहरू काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाने र देशभरका नेवारहरू काठमाडौं उपत्यकामा आउने? त्यो कति गम्भीर कुरा हो? त्यसले देशमा गम्भीर प्रकारको जातीय वैमनस्यता र तनाव मात्र पैदा गर्ने छैन। त्यसले देशको सम्पूर्ण राजनैतिक स्थितिमा असन्तुलन, अव्यवस्था र अराजकता पैदा गर्नेछ। जुन मानिसहरू पुस्तौदेखि काठमाडौंमा बस्दै आएका छन्, उनीहरूले आफ्ना घर, जग्गा, पेशा मात्र होइन, यो भूमिसित बनेका आफ्ना सामाजिक वा भावनात्मक सम्बन्धलाई समेत छाडेर जानुपर्नेछ। काठमाडौं उपत्यकमा बसोबास गर्ने गुरू183, मगर, राई, लिम्बु, थारू, मधेशी, खस आदि यहाँबाट बाहिर जानु पर्नेछ। देशका अन्य भागहरूमा बसेका नेवारहरूलाई आफ्ना त्यहाँका घर, जग्गा, व्यापार वा सामाजिक र भावनात्मक सम्बन्धहरूलाई छाडेर काठमाडौं उपत्यकामा आउनु पर्नेछ। घरका परिवार, महिला, बुढा–बुढी, साना केटा–केटी र सामानहरू सहित। त्यो कुरा खालि नेवारहरू वा काठमाडौंमा बसोबास गर्ने विभिन्न जात जातिका मानिसहरूबारे मात्र होइन, देशका सबै जातिहरू वा त्यहाँ वसोवास गर्ने अन्य जातिबारे पनि देखापर्ने छ। तराईमा त्यो स्थिति व्यवहारिक रूपमा नै देखा पर्न थालेको छ। त्यहाँ पहाडीहरूलाई तर्साउने वा उनीहरूका बीचमा आतंक फैलाउने काम सुरू भइसकेको छ। कैयौंलाई हत्या वा अपहरण गर्ने काम हुँदैछ। ठूलो संख्यामा मानिसहरू त्यहाँबाट आफ्ना घर–जग्गा छाडेर अन्यत्र वा पहाडतिर लाग्दै छन्। त्यसरी त्यहाँ गैर–मधेशीहरूमा पैदा भएको भय र आतंकको वातावरणका कारणले ठूलो संख्यामा मानिसहरूले अत्यन्त कम मूल्यमा त्यहाँका जग्गा बेच्न थालेका छन्। जातिवादी हावा बढ्नुका साथै देशका बेग्ला–बेग्लै भागहरूमा बसोबास गरेका सबै जात वा जातिहरूमा त्यही प्रकारको अवस्था देखापर्नेछ। अहिले अगाडि सारिएको संघीय वा जातीय राज्यको परिणाम स्वरूप त्यस प्रकारको स्थिति पैदा हुने कुरा स्पष्ट र निश्चित छ। कतिपय नेवार नेताहरूले यो दाबी गरेका छन्, काठमाडौं उपत्यका उनीहरूको भूमि हो। त्यसकारण यहाँ उनीहरूको जातीय राज्य बनाउने अधिकार छ र अन्य जातिहरूलाई यहाँ बसोबास गर्ने अधिकार छैन। तर इतिहासको छानवीन गर्दै जाने हो भने त्यसबारे कैयौं गम्भीर तथ्यहरू अगाडि आउन सक्दछन्। काठमाडौं उपत्यकाका आदिवासीहरू को हुन्? त्यो क्रममा नेवारहरू पनि यहाँबाट विस्थापित भएर अन्यत्र आफ्नो मूल भूमिलाई खोज्दै जानु पर्ने अवस्था आउन सक्दछ। विश्वको इतिहासको सरसरी अध्ययन गर्ने हो भने यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्नेछैन: कैयौं जातिहरूले संसारको एक भागबाट अर्को भागमा पुगेर बसोबास गर्ने गरेका छन्। एकपल्ट कुनै जातिको आफ्नो मूल भूमिमा अधिकार हुने र पछि त्यहाँ आएका जातिहरूले त्यो स्थान छाडेर जानुपर्ने सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने त्यसको कुनै सीमा हुनेछैन: नेवार, मुस्लिम, खस सहित सबै आर्यजन मध्य एसिया वा उत्तर ध्रुवसम्म आफ्नो मूल भूमिलाई खोज्दै पुग्नुपर्नेछ। नेपालमा बसोबास गर्ने जनजातिहरूले शायद तिब्बत वा चीनका विभिन्न मागहरूमा आफ्ना मूल भूमि खोज्दै जानुपर्नेछ। तर त्यहाँ के पुनः उनीहरूलाई बसोबास गर्ने वा प्रवेश गर्ने अधिकार प्रदान गरिने छ? अमेरिकामा वसोवास गर्ने सबै अमेरिकनहरू फर्केर युरोपतिर जानुपर्ने छ। तर नेपालमा जातिवादको जुन प्रकारको हावा चल्न थालेको छ, त्यो अन्य सबै देशहरूमा चल्ने गरेको छैन र चल्ने पनि छैन। त्यसैले सबै जातिहरू आफ्नो मूल वा पुख्यौली भूमि खोज्दै जानुपर्ने नियम सबैतिर लागू हुनेछैन। तर त्यसका साथै पहिले वर्मा वा आसामबाट नेपालीहरूलाई, इजराइलबाट प्यालेस्टाइनीहरूलाई, भूटानबाट नेपालीहरूलाई देशबाट निकालेर पठाएका केही उदाहरणहरूमाथि मात्र पनि विचार गर्ने हो भने पनि जातिवादको उन्माद बढेपछि यहाँ पनि त्यस प्रकारको परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। वास्तविकता यो हो कि समाजको विकासक्रममा विभिन्न जातिहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर बसोबास गर्ने गरेका छन्। समाजको विकासको प्रारम्भिक कालमा सबै जातिका मानिसहरू एकै ठाउँमा सामूहिक रूपले बस्ने गर्दथे वा सामूहिक रूपले नै बसाई सर्ने गर्दथे। तर समाजको विकासको क्रममा उनीहरू विभिन्न भागहरूमा फैलिदै गए। नेपालका विभिन्न जातिहरूलाई नै सरसरी प्रकारले हेर्नुभयो भने पनि यो कुरा प्रष्ट हुनेछ: नेवार, मगर, गुरू183, थारू, खस आदि सबै जातिहरू विभिन्न भागहरूमा फैलिएर बस्ने गरेका छन् र नयाँ स्थानहरूमा बसेपछि उनीहरूका बीचमा नयाँ प्रकारको सम्बन्धको विकास हुँदै जान्छ। खास गरेर पुँजीवादले जातीहरूका बीचमा भएका पुराना सम्बन्धहरूलाई–यहाँसम्म कि परिवार भित्रका सम्बन्धहरूलाई पनि कमजोर पारिदिन्छ र उनीहरूका बीचमा नयाँ प्रकारको सामाजिक सम्बन्ध विकसित हुन्छ। पुँजीवादले आर्थिक, सामाजिक, जातीय, पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि सबै क्षेत्रहरूमा भएका पुराना सम्बन्धहरू वा परम्पराहरूलाई तोड्दै जान्छ र तिनीहरूका ठाउँमा नयाँ सम्बन्धहरूको निर्माण गर्दछ। त्यही प्रकारको परिस्थितिमा राष्ट्रियता र राष्ट्रहरूको विकास हुन्छ। त्यही प्रकारको पुँजीवादी विकासको क्रममा नै फ्रान्स, इंग्लैण्ड, जर्मनी, स्पेन आदि राष्ट्रहरूको जन्म भएको थियो। पहिलेका बेग्ला–बेग्लै जातिका मानिसहरूका बीचमा घुलमिल भएर ती राष्ट्रहरूको निर्माण भएको थियो। तर जातीय राज्यको धारणाले त्यो सम्पूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रियालाई उल्टाई दिने प्रयत्न गर्दछ। तर इतिहासको विकासको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई उल्टाउनु सम्भव हुन्न। त्यस प्रकारको प्रयत्नद्वारा देशमा अव्यवस्था र अराजकता पैदा गर्न सकिन्छ। संसारका कैयौं देशमा जातिवादलाई प्रोत्साहित वा उत्तेजित गरेर देशमा अराजकता, अव्यवस्था फैलिएका, गृहयुद्ध भएका वा तिनीहरूको परिणाम स्वरूप राष्ट्रहरूको विखण्डन भएका र जनताले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नु परेका उदाहरणहरू थुप्रै पाइन्छन्। जातीय राज्यको अवधारणामा सुधार वा नियन्त्रण नगरिएमा त्यसको परिणाम स्वरूप नेपाल पनि विश्वको इतिहासको त्यही प्रकारको एउटा उदाहरण बन्नेछ। नेपालमा कैयौं जातिहरू बस्दछन्। कतिपय लेखकहरूले यहाँका मगर, गुरू183, नेवार आदिलाई 145नेशन146को पर्यायवाचीका रूपमा राष्ट्र वा “नेशनलिटिज”का रूपमा पनि व्याख्या गर्दछन्। तर नेपालमा ज–जसलाई जातिहरू भनिन्छ, ती राष्ट्रहरू नभएर बेग्ला–बेग्लै जनजाति वा कविलाहरू मात्र हुन्। आफ्ना मूल भूमिलाई छाडेर देशभरी फैलिने क्रममा उनीहरूका बीचमा घुलमिल भएर नेपाली राष्ट्रियताको विकास भइरहेको छ। त्यसरी हाम्रो देशमा पुँजीवादको विकास हुँदै जानुका साथै एउटा राष्ट्रको रूपमा नेपालको विकास भइरहेको छ। यो ऐतिहासिक दृष्टिले प्रगतिशील प्रवृत्ति हो र संसारभरी नै त्यसरी राष्ट्रियता वा राष्ट्रको विकास हुने गरेको छ। तर जातीय राज्यको अवधारणाले त्यस प्रकारको ऐतिहासिक प्रक्रियालाई अवरूद्ध गर्नेछ, त्यसले इतिहासलाई प्रतिगामी दिशामा उन्मुख गर्ने प्रयत्न गर्नेछ। त्यो राष्ट्रिय विघटन र पतनको बाटो हो। नेपालमा संघीयता वा जातीय राज्यका साथ आत्म निर्णयको अधिकारलाई पनि जोडेर प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ। नेपालमा त्यो प्रश्नलाई जसरी प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ, त्यसको अर्थ पृथक वा स्वतन्त्र बन्ने अधिकार नै हुन्छ। प्रचण्ड र अन्य माओवादी नेताहरूले ता यो कुरामा खुला रूपले नै जोड दिने गरेका छन् कि त्यसको (आत्मनिर्णयको अधिकारको) अर्थ स्वतन्त्र बन्न पाउने अधिकार नै हो। उनले लेख्दछन्: “आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत, जस्तो कि सबैलाई थाहा छ, स्वतन्त्र जातीय राज्य कायम गर्न पाइने अधिकार पनि पर्दछ।” (प्रचण्ड, छानिएका रचना, भाग –१, काठमाडौं, २०६३, पृष्ठ १४०) पहिले संघीयता र जातीय राज्यहरू, त्यसपछि पृथक बन्ने अधिकारसहितको आत्मनिर्णयको अधिकार–त्यसको अर्थ हुन्छ: कैयौं स्वतन्त्र राज्यहरूका रूपमा देशको विभाजन। देशभित्र यो हावा चलेको छ र त्यो हावालाई बल दिने प्रयत्न गरिएको छः 145पृथ्वीनारायण शाहले नेवारहरू सहित कैयौं जनजातिहरूका राज्यहरूमाथि कब्जा गरेका थिए। त्यसकारण ती सबैका आफ्ना–आफ्ना राज्यहरू फिर्ता हुनुपर्दछ।146 त्यसरी देशमा खालि बेग्ला–बेग्लै जनजातिहरूका मात्र राज्यहरू हुने छैनन्, पृथ्वीनारायण शाहले कब्जा जमाएका सबै बाइसे–चौबीसे राज्यहरूलाई पनि आफ्ना पूर्व राज्यहरूलाई पुनः प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ। तर वास्तविकता यो हो कि अहिलेको विश्वको र स्वयं नेपालको पनि भू–राजनैतिक अवस्थामा ती राज्यहरूलाई आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न सम्भव हुनेछैन। त्यो अवस्थामा नेपाल राज्यबाट अलग भएपछि उनीहरूका अगाडि यो बाहेक अन्य कुनै विकल्प बाँकी रहने छैन – 145क्रमशः भारतीय संघमा सामेल हुँदै जाने।146 नेपाल राज्यको विखण्डनको परिणाम त्यही नै हुनेछ। प्रश्न नेवारहरूको मात्र होइन। जातीय राज्यहरूको अवधारणाका कारणले नेवारहरूमा जस्तै अन्य जातिहरूका बीचमा पनि जातीय अव्यवस्था र असन्तुलन पैदा हुनेछ। नेवारका कतिपय नेताहरूले माग गरेजस्तै सबै जातीय राज्यहरूमा ती जातिहरूका मानिसहरूमाथि बसोबास गर्न दिने वा अन्य जातिहरूका मानिसहरूलाई बाहिर पठाउने वा देशभरीका त्यो जातिहरूका मानिसहरूलाई त्यही बोलाउने नीति अपनाइयो भने त्यसको के परिणाम हुनेछ? अन्दाज गर्न गाह्रो पर्दैन। अहिले नै बेग्ला–बेग्लै जातिहरूका बीचमा वैमनस्यता वा विग्रहका लक्षणहरू देखा पर्दै गइरहेका छन्। क्रमशः यस्तो स्थिति उत्पन्न हुँदै गइरहेको छ कि नेपालमा कोही नेपाली रहने छैन, तर त्यहाँ खालि नेवार, मगर, गुरू183, थारू, क्षेत्री, बाहुन आदि मात्र हुनेछन्। त्यसरी नेपालमा नै नेपालीको अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थितिको सिर्जना हुनेछ। यस सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकाबारे केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनी सामन्त थिए र उनले राज्य विस्तारको भावनाले निर्देशित भएर नै अन्य राज्यहरूमाथि कब्जा जमाउँदै गएका थिए। उनले अन्य जातिहरूका राज्यहरूमा मात्र होइन, स्वयं अन्य खस राज्यहरूमाथि पनि आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्ने नीति अपनाएका थिए। उनको उद्देश्य जेसुकै भएपनि त्यसका सकारात्मक र प्रगतिशील पक्ष के थियो भने एउटा राष्ट्रको रूपमा नेपालको निर्माणका लागि योगदान दिएका थिए। बाइसे–चौबीसे राज्यहरूको अस्तित्वका लागि मध्ययुगीन आर्थिक वा वस्तुगत आधार समाप्त हुँदै गएको थियो र अब पुरानै रूपमा उनीहरूको अस्तित्व कामय राख्न सम्भव थिएन। त्यो अवस्थामा यदि पृथ्वीनारायण शाहले त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता पूरा नगरेको भए अन्य कुनै शक्तिले त्यो आवश्यकता पूरा गर्दथ्यो। त्यो बेलाको स्थितिमाथि विचार गर्दा यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन: पृथ्वीनारायण शाहले त्यो भूमिका नखेलेको भए नेपालका सानातिना राज्यहरू ब्रिटिस–भारतमा सामेल हुन्थे। त्यसरी नेपालको एउटा पृथक र स्वतन्त्र राज्यको रूपमा अस्तित्व बाँकी रहँदैनथ्यो। विश्वको इतिहासमाथि सरसरी प्रकारले विचार गर्ने हो भने यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन, इतिहासका खास कालखण्डमा छरिएर बसेका सानातिना राज्यहरूको अन्त भएर एकीकृत राज्यको निर्माण हुने गरेको थियो। त्यसका रूपहरू बेग्ला–बेग्लै रहने गरेका छन्: कहीं स्वीट्जरलैण्डमा झै संघीय राज्यको निर्माण भएर त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता पूरा हुने गरेको छ, कहीं सैनिक कारवाहीद्वारा जर्मन राज्यको निर्माण भए जस्तै एकीकृत राज्यको निर्माण हुने गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाहद्वारा एकीकृत राज्यको रूपमा नेपाल राज्यको निर्माण पनि, उनको उद्देश्य जस्तोसुकै भए पनि, त्यही प्रकारको विश्वव्यापी ऐतिहासिक प्रक्रियाको एउटा कडि थियो। एक मधेश, एक प्रदेशको माग वा आन्दोलनले पनि नेपाललाई अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा पुराउने कुरा निश्चित छ। त्यो विषयले प्रथमत: तराईका जनतामा गम्भीर विग्रह र तनावको स्थितिको सिर्जना गर्नेछ। तराईमा बेग्ला बेग्लै प्रकारका भाषा, संस्कृति वा परम्परा भएका कैयौं जातिका मानिसहरू बस्दछन्। त्यो पक्षको उपेक्षा गरेर सम्पूर्ण तराईमा एउटै राज्यको निर्माण गर्ने कार्यले त्यहाँको शान्ति र जातीय एकता वा त्यहाँका जनताको भावनामा व्यापक रूपले खलल पुराउने कुरा निश्चित छ। त्यस सिलसिलामा थारूहरूमा देखा परेको असंतोष र उनीहरूको आन्दोलन उल्लेखनीय छ। प्रश्न जातीय एकताको मात्र होइन। एक मधेश, एक प्रदेशको नीतिले देशको सम्पूर्ण राष्ट्रियता, सार्वभैमिकता र अखण्डतामा आँच पुर्यादउने छ। मधेशवादी नेताहरूले एक मधेश, एक प्रदेशको मागका साथ आत्मनिर्णयको अधिकारमा पनि जोड दिने गरेका छन्। त्यसको अर्थ यो हुन्छ, एक मधेश–एक प्रदेश बनेपछि उनीहरूले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई पृथक वा स्वतन्त्र राज्य पनि बनाउन सक्नेछन्। मधेश आन्दोलनका देशभक्त तत्वहरूको त्यस प्रकारको नीयत नभए पनि भारतीय विस्तारवादले त्यसलाई त्यही रूपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्ने कुरा प्रष्ट छ। तर तराई पनि लामो समयसम्म स्वतन्त्र राज्यको रूपमा रहन सक्ने छैन र त्यो एकपल्ट पृथक बनेपछि त्यसको गन्तव्य भारतीय संघ नै हुनेछ। तराई नेपालबाट अलग हुने बित्तिकै त्यसको असर बाँकी नेपालमा पर्नेछ। भारतले तराईमा कायम हुने बेग्लै मधेशी राज्यलाई हतियार बनाएर बाँकी पहाडी भागमा पनि भारतीय संघमा सामेल हुनका लागि दवाव दिने छ। त्यसरी स्पष्ट छ, एक मधेश–एक प्रदेशको गम्भीरता बाहिर जति देखिन्छ, त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी गम्भीर छ। त्यसरी सम्पूर्ण तराईको शान्ति र त्यहाँको एकताको दृष्टिले पनि एक मधेश–एक प्रदेशको निर्माण गलत छ र त्यो देश र जनताको व्यापक हितमा छैन। तर मधेशवादी दलहरूले यो कुरामा जोड दिइरहेका छन् कि एक मधेश–एक प्रदेश नबने एक नेपाल पनि रहने छैन। त्यसरी एक मधेश–एक प्रदेशको नाराले दुईतिरबाट नेपालको राष्ट्रियताको लागि खतरा प्रस्तुत गरेको छ: एक मधेश–एक प्रदेश बने पनि एक नेपाल नरहने, नबने पनि एक नेपाल नरहने। मधेश समस्याले जुन खतरनाक रूप ग्रहण गरेको छ, त्यसका पछाडि, एकातिर, भारतीय विस्तारवादको षडयन्त्रकारी भूमिका र, अर्कातिर, नेपालका राजनैतिक दलहरूका अवसरवादी, अपरिपक्व, सम्झौतापरस्त र अदूरदर्शितापूर्ण नीतिहरू नै जिम्मेवार छन्। त्यस प्रकारको खतरालाई खालि हिमाल, पहाड, तराई वा सबै देशभक्त शक्तिहरूको एकता र व्यापक राष्ट्रिय चेतनाद्वारा नै त्यस प्रकारको एकतालाई रोक्न सकिने छ। देश, जनता र राष्ट्रिय एकता तथा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता समेतको व्यापक हितमा हामीले संघीयता वा त्यससित जोडिएर अगाडि आएका जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार वा एक मधेश–एक प्रदेशका अवधारणाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन नदिने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। सामान्य र उपरी रूपले हेर्दा यस्तो देखिन्छ, अब ती सबैलाई रोक्नु सम्भव छैन। मानिसहरूले प्रायशः भन्ने गरेको सुनिन्छ: अब देश संघात्मकतामा गईसक्यो। त्यसलाई रोक्नु सम्भव छैन। तर कुरा बाहिरबाट जति सीधा र सरल देखिन्छ, वास्तवमा त्यस्तो छैन। अहिले संविधानसभाले संघीयतालाई स्वीकार गरिसकेको भए पनि वा संविधानसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक अन्य सबै दलहरूले त्यसलाई समर्थन गरिसकेका भए पनि कैयौं यस्ता कारणहरू छन्, जसले त्यसको कार्यान्वयनलाई बाधा पुर्यासउने छन् वा सजिलैसित त्यसको कार्यान्वयन हुन दिने छैनन्। प्रथमतः संघीयतालाई समर्थन गर्ने सबै दलहरू एकै प्रकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दिने पक्षमा छैनन्। देशमा माओवादी र मधेशवादी दलहरू नै यस्ता संगठनहरू हुन्, जसले पुरै नै र दृढतापूर्वक त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन्छन्। तर एमाले र नेकाले त्यसलाई समर्थन गरे पनि तिनीहरूले सामान्यतः, एकातिर, भारत र, अर्कातिर, माओवादी र मधेशवादी दलहरूको दवावमा परेर नै त्यसलाई समर्थन गरेका हुन्। त्यो बाहेक यस अर्थमा माओवादी र मधेशवादी दलहरूको भन्दा संघीयता सम्बन्धी उनीहरूको दृष्टिकोणमा यस रूपमा फरक छ कि ती दुवै संगठनहरूले (एमाले र नेकाले) जातीय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई दृढतापूर्वक विरोध गर्दछन्। त्यसरी संघीयताको प्रश्नमा एमाले र नेकाको दृष्टिकोण माओवादी र मधेशसवादी दलहरूका तुलनामा कम आपत्तिजनक छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रारम्भदेखि नै संघीयताको विरोध गर्दै अएको थियो। तर पछि देश संघीयतातिर गइसकेको छ र त्यसलाई रोक्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नै त्यो पनि संघीयताको दौडमा सामेल भएको थियो। त्यसले वर्तमान अञ्चलहरूलाई नै राज्यहरूमा बदल्नुपर्ने नीतिमा जोड दिएको छ। त्यसले जातीय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकार दुवैको विरोध गरेको छ। देशमा भक्तपुर नै नेवारहरूको सबैभन्दा बढी प्रतिशत भएको जिल्ला हो। भक्तपुरमा सबैभन्दा बलियो संगठन भएको राजनैतिक संगठन नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नै जातीय राज्य र त्यस अनुसार नेवा राज्यको पनि विरोध गर्ने कुराले विशेष महत्व राख्दछ। संघीयतालाई समर्थन गर्ने माले, राप्रपा समेत अन्य कैयौं दलहरू पनि जातीय राज्य वा आत्मनिर्णयको अधिकारका विरूद्ध छन्। त्यसरी पहिलो कुरा ता के प्रष्ट भएको छ कि संविधानसभामा जातीय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकारका विरूद्ध मतराख्ने राजनैतिक दलहरूको स्थितिमाथि ध्यान दिंदा नयाँ संविधानमा ती दुवै कुराहरू पारित हुनु सम्भव छैन। तर जुन कुरा राजनैतिक रूपले सम्भव छैन, त्यो कुरालाई माओवादी र मधेशसवादी दुवै दलहरूले जोर–जबरजस्तीपूर्वक पारित गराउन प्रयत्न गर्ने र अन्य दलहरूले पनि त्यस प्रकारको दबाबका अगाडि आत्मसमर्पण गरेर स्वयं आफ्नो मतका विरूद्ध संविधानको निर्माणको कार्यलाई समर्थन गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न। माओवादी, ने.म.कि.पा., एमाले, माले, ने.का., रा.प्र.पा. आदि सबै संगठनहरू एक मधेश–एक प्रदेशका विरूद्ध छन्। त्यसकारण त्यो प्रस्ताव पारित गर्नु पनि सजिलो छैन। त्यही कारणले हो कि मधेशवादी दलहरूले संविधानसभा बाहिर बेग्ला–बेग्लै प्रकारका दवावहरूको मद्दतले त्यो प्रस्तावलाई पारित गर्न जोड दिइरहेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले संविधानसभाको बैठकलाई अवरूद्ध समेत गरेका थिए। त्यही सिलसिलामा नै पछिल्लोपल्ट उनीहरूले एमालेको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नका लागि आठबुँदे सहमतिलाई लागू गर्न लिखित प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए र एमाले तथा ने.का. दुवै संगठनहरूले त्यस प्रकारको लिखित प्रतिबद्धता पनि प्रकट गरेका छन्। तर त्यो लिखित प्रतिबद्धताले संवैधानिक र व्यवहारिक रूपले पनि कुनै अर्थ राख्दैन। प्रथम, २०६४ साल फागुनमा सरकारले नै मधेशवादी दलहरूसित त्यस प्रकारको सम्झौता गरेको छ। त्यसकारण अहिले एमाले वा ने.का.ले प्रकट गरेको त्यस प्रकारको लिखित प्रतिवद्धताले पहिले सरकारले गरेको सम्झौताभन्दा बढी बाध्यकारी नहुने कुरा प्रष्ट छ। द्वितीय, अन्तमा त्यो संविधानसभाद्वारा पारित हुने विषय हो र त्यो बेला अहिलेको सम्झौता वा लिखित कागजले संविधानसभालाई आठबुँदे सहमतिअनुसार निर्णय गर्न बाध्य गर्न सक्ने छैनन्। त्यसका साथै यो कुराले पनि विशेष महत्व राख्दछ कि एक मधेश, एक प्रदेशका विरूद्ध थारूहट आन्दोलन पनि एउटा शक्तिका रूपमा देखा परेको छ। त्यसले पनि सजिलैसित एक मधेश–एक प्रदेशको निर्माण हुन दिने छैन। संविधानमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरूको नीति र भूमिकाअनुसार नै राज्यको पुनर्स्थापनाबारे निर्णय हुनेछ। यस सन्दर्भमा अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो: नेपालमा राष्ट्रिय राजनैतिक दलहरूमा भएको फूटको कारणले मधेशवादी दलहरूलाई आफ्ना गलत माग पूरा गराउन दवाव दिनका लागि फाइदा पुग्ने गरेको छ। त्यही क्रममा तराई वा मधेशको स्थितिको कारणले देशको राष्ट्रियता वा अखण्डतामा आँच पुग्न गयो भने त्यो कति गम्भीर चिन्ताको कुरा हुनेछ? देशका सबै राष्ट्रिय राजनैतिक दलहरू, मधेशवादी दलहरूमा भएका देशभक्त तत्वहरू वा देशका सबै देशभक्त शक्तिहरूले मधेशको आन्दोलनका कारणले देशको राष्ट्रियताका अगाडि उपस्थित खतराप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। आज संविधानसभाभित्र जातीय राज्य वा आत्म निर्णयको अधिकारका विरूद्ध व्यापक आधार छ। तर त्यही स्थिति सम्पूर्ण रूपले संघीयता विरूद्ध छैन। संविधानसभाभित्र संघीयतका पक्षमा व्यापक समर्थन भए पनि त्यसको स्वरूपबारे उनीहरूका बीचमा भएका गम्भीर प्रकारका मतभेदहरूका कारणले त्यसलाई (संघीयतालाई) लागू गर्नु सजिलो छैन। त्यससन्दर्भमा पहिलो कुरा त यो हो: संघीयतालाई जातीय, प्रादेशक वा पहाड र तराईको विभाजन मध्ये कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने? त्यो प्रश्नमा देशका प्रमुख वा सत्तारूढ राजनैतिक दलहरूका बीचमा गम्भीर मतभेदहरू छन्। तिनीहरूका बीचमा सामन्जस्यता कायम गरेर संघीयतासम्बन्धी कुनै एउटा सर्वसम्मत ढाँचामा सहमत हुन अत्यन्त कठिन कुरा हुनेछ। त्यो मतभेदको क्रममा संघीयतासम्बन्धी उनीहरूको सम्पूर्ण भव्य महल धराशायी हुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न। पहिले विभिन्न राजनैतिक दलहरूले प्रस्तुत विषयमा गम्भीरतापूर्वक नसोंचिकन वा गृहकार्य नगरिकन त्यसलाई (संघीयतालाई) समर्थन गरेका थिए। नेपालका सन्दर्भमा त्यो कति धेरै घातक छ? त्यो कुरा स्पष्ट हुँदै गएपछि त्यसलाई समर्थन गर्ने दलहरूले त्यसबारे पुनर्विचार गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। ए.मा.ले., ने.का. वा संघीयतालाई समर्थन गर्ने विभिन्न राजनैतिक दलहरूभित्र केही हदसम्म स्वयं माओवादीभित्र पनि कार्यकर्ता तहमा अहिले पनि त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। त्यो बाहेक देशमा सचेत जनता, बुद्धिजीवी र आम जनतामा समेत संघीयताका विरूद्ध व्यापक आवाज उठिरहेको छ। संघीयतालाई व्यवहारिक रूप दिने प्रयत्न गरियो भने पनि त्यो क्रममा त्यसका दुष्परिणामहरू अरू अगाडि आउँदै जाने छन् र त्यसप्रतिको जनचेतना वा आन्दोलनले अरू उच्च वा व्यापक रूप लिंदै जाने छ। त्यो अवस्थामा देशमा एकपल्ट संघीयता कायम भयो भने पनि पुनः त्यसलाई खारेज गर्न जनता व्यापक आन्दोलनमा उत्रने छन्। अन्तमा जनता नै अजेय र निर्णयात्मक शक्ति हुन्। विभिन्न राजनैतिक दलहरूले फैलाएका भ्रमहरूका कारणले आज उनीहरूले संघीयतालाई समर्थन गरे पनि उनीहरू त्यो भ्रमबाट मुक्त हुने बित्तिकै संघीयताका विरूद्ध विष्फोटक स्थिति उत्पन्न हुनेछ र त्यसले संघीयतालाई बगाएर लैजाने छ। नेपाल जस्तो सानो, पिछडिएको र आर्थिक दृष्टिले कमजोर देशका लागि एकात्मक प्रणाली नै उपयुक्त शासन प्रणाली हो। देशमा शताब्दीयौंदेखि सामन्ती र केन्द्रिकृत प्रकारको एकात्मक शासन प्रणाली रहँदै आएको छ। तर शताब्दीयौंदेखि ती दुवैका बीचमा कायम भएको त्यो सम्बन्धले दुवै एक हुन् भन्ने कुरा सोंच्नु हुन्न। अहिले देशमा भएको मुख्य समस्या एकात्मक शासन प्रणाली होइन, तर सामन्ती व्यवस्था हो। त्यसैले राज्यको अहिलेको सामन्ती र केन्द्रिकृत स्वरूपलाई समाप्त गरेर एकात्मक शासन प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि स्थापित गर्ने वित्तिकै त्यसले (एकात्मक शासन प्रणालीले) प्रगतिशील, प्रजातान्त्रिक र जनपक्षीय रूप ग्रहण गर्नेछ। निश्चय नै त्यसको अर्थ त्यसपछि जनताका सबै आधारभूत समस्याहरको समाधान हुनेछ भन्ने होइन। अन्ततः एउटा अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक व्यवस्था अन्तर्गत कायम हुने गणतन्त्र, एकात्मक शासन प्रणाली वा स्वायत्त शासनले जनताका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्दैनन् र, त्यसकारण, त्यसपछि पनि आन्दोलनलाई अरू उच्च र क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता हुनेछ। तैपनि प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्तशासन माथि आधारित एकात्मक शासन प्रणाली अहिलेको सामन्ती र केन्द्रिकृत शासन प्रणालीका तुलनामा प्रगतिशील कार्य हुनेछ। यससन्दर्भमा जातीय स्वायत्त शासनको स्वरूपबारे पनि केही विचार गर्नु पर्दछ। संसारका कैयौं एकात्मक प्रणाली भएका देशहरूले पनि जातीय स्वायत्तशासन वा अग्राधिकार सहितको जातीय स्वायत्त शासनलाई स्वीकार गरेका छन्। नेपालको विशिष्ट अवस्थामा त्यो पक्षलाई पनि उपेक्षा गर्नु सही हुनेछैन। त्यसको अर्थ यो हुन्छ: कुनै गाउँ वा जिल्लामा कुनै जाति विशेषको घनावस्ती भएको ठाउँमा ती जातिहरूलाई जातीय स्वायत्तशासन प्रदान गर्नुपर्दछ। तर त्यसो गर्दा दुईवटा कुराहरूबारे केही स्पष्टताको आवश्यकता छ। प्रथम, घनावस्ती भन्नाले कुनै स्थानमा कुनै जातिको बहुलता, सामान्य बहुमत हुनु मात्र पर्याप्त हुन्न, तर त्यहाँ उनीहरू अत्यधिक बहुसंख्यामा बसेको हुनुपर्दछ। अत्यधिक बहुसंख्या भन्नाले कति प्रतिशत हुनुपर्दछ? त्यो पारस्परिक समझदारी वा संविधासभाले निर्णय गरेर टुंगाउने विषय हो। अहिलेको नेपालको अवस्थामाथि विचार गर्दा प्रादेशिक रूपमा कुनै जाति अत्यधिक बहुसंख्यामा बसेको पाइन्न। त्यसकारण प्रादेशिक स्तरमा जातीय स्वायत्तशासनको अवधारणालाई सही भन्न सकिन्न। नेपालमा विभिन्न राजनैतिक दलहरूले विभिन्न जातीय राज्यहरूका जुन अवधारणाहरू अगाडि ल्याएका छन्, तिनीहरूमा सम्बन्धित जातिहरू नै अल्पसङ्ख्यामा छन्। त्यो अवस्थामा जातीय राज्य वा प्रदेशहरूको निर्माण अल्पसङ्ख्यक जनताको बहुसङ्ख्यक जनतामाथिको शासन हुनेछ, जसलाई कुनै पनि अवस्थामा सही वा प्राजातान्त्रिक भन्न सकिन्न। तैपनि कतिपय जिल्ला वा गाउँहरूमा विभिन्न जातिका मानिसहरू अत्यधिक बहुसंख्यामा बस्ने गरेको कुरा एउटा वास्तविकता हो। जहाँ कुनै जात वा जाति विशेषको अत्यधिक बहुसंख्या बसेको भए, उनीहरूलाई अग्राधिकार सहित जातीय स्वायत्तशासन प्रदान गर्नुपर्दछ। यससन्दर्भमा त्यससित जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्नबारे पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ: कुनै गाउँ वा जिल्लामा अत्यधिक बहुसंख्यामा वसोवास गर्ने जात वा जाति विशेष भनेर कसलाई लिने? उनीहरूको स्वरूपमाथि विचार नगरिकन यान्त्रिक रूपले खालि जातीय आधारमा त्यसबारे कुनै नीति निश्चित गर्नु सही हुने छैन। त्यो प्रश्नबारे खालि यान्त्रिक रूपले बिचार गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी जातीय स्वायत्त शासन भएका जिल्लाहरू क्षेत्री, बाहुन वा सम्मिलित रूपमा भन्ने हो भने खसहरूका नै हुनेछन्। खसहरूलाई पनि त्यस प्रकारको अधिकार प्राप्त हुनुपर्दछ वा पर्दैन? त्यो कुरा उनीहरू खालि कुनै जाति भएको हुनाले यान्त्रिक रूपमा होइन, उनीहरू पिछडिएका जातिभित्र पर्दछन् वा पर्दैनन्? एउटा सर्वमान्य र स्वीकृत मापदण्डका आधारमा नै टुंगाउनु पर्दछ। त्यस प्रकारका जातीय स्वायत्त शासन वा जातीय आरक्षणको अधिकार पिछडिएका जात वा जातिहरूलाई मात्र प्राप्त हुनुपर्दछ। कुनै जात वा जाति पिछडिएको हो वा होइन? त्यो कुरा मानव विकासको सूचकांकाको एउटा निश्चित प्रतिशतका आधारमा निश्चित गरिनु पर्दछ। त्यसरी देशका पिछडिएका जात वा जातिहरूको एउटा सुची तयार पारिनु पर्दछ। त्यसरी सबै जात वा जातिहरूलाई होइन, त्यस प्रकारको सूचीकृत जातिहरूलाई नै जातीय स्वायत्त शासन दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। कुनै जिल्ला वा त्यस प्रकारका सूचीकृत जात र जातिहरूको जनसंख्या वा कूल जनसंख्यामा उनीहरूको प्रतिशतका आधारमा नै जिल्ला वा गाउँका स्थानीय निकायहरूमा उनीहरूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने वा उनीहरू अत्यधिक बहुसंख्यक बस्ने जिल्ला वा गाउँहरूमा उनीहरूलाई अग्राधिकार सहित स्थानीय स्वायत्तशासन दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। अन्तमा एउटा कुरा। संविधानमा स्थानीय स्वायत्त शासनको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। सबै स्थानीय निकायहरूलाई संसदले बनाएका कानुनअनुसार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ र सरकार वा प्रशासनका तर्फबाट तिनीहरूमाथि स्वेच्छाचारी प्रकारले हस्तक्षेप हुन नपाउने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ। स्थानीय निकाय र सरकारका बीचमा कुनै विवाद उठेमा सरकार वा प्रशासनले त्यसबारे स्वेच्छाचारी प्रकारले निर्णय दिने प्रणालीलाई अन्त्य गरेर त्यस प्रकारका विवादहरूबारे अदालतद्वारा निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। त्यसो भएपछि नै स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मजबुत धरातलमा स्थापित गर्न सकिनेछ र त्यसमाथि आधारित एकात्मक शासन प्रणालीले नै प्रजातान्त्रिक रूप ग्रहण गर्नेछ। आज देशमा विद्यमान सामन्ती र केन्द्रिकृत एकात्मक प्रणालीको सही विकल्प त्यस प्रकारको प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्तशासनमाथि आधारित एकात्मक शासन प्रणाली नै हुन सक्दछ, संघीय प्रणाली होइन।
चिर्न नदिउँ हाम्रो मुटुलाई
चिर्न नदिउँ हाम्रो मुटुलाई
किन गोड्दैछौं हामी
सभ्यताका बीजहरू
किन छर्दैछौं हामी
विकृतिका फिंजहरू
हामी भत्काउन जान्यौं
तर
कहिल्यै जानेनौं निर्माण गर्न
हामी तोड्न जान्यौं
तर
कहिल्यै जोड्न जानेनौं
हामी सधै सधै रोयौं
केवल आफ्नो निम्ति
तर
कहिल्यै रोएनौं अरूका निम्ति
न अरूको दुःखमा रून सिक्यौं
न अरूको सुखमा हाँस्न सिक्यौं
बीरताको इतिहासले रंगिएको
यो देशको माटो
कसको साहसले बाँच्यो?
कसको बहादुरीमा फुल्यो?
यो देशको माटो सुँघेर हेर
यो देशको माटो नियालेर हेर
जहाँ गन्ध आउँछ
बलभद्र, अमरसिंह र भक्ति थापाको रगत
जहाँ देखिनेछन्
देशको निम्ति बली भएका
हजारौं आदरणीय सहीदका तस्वीरहरू
हाम्रा पुर्खाको पौरखमा
आर्जेको यो देशलाई
किन चिर्दैछौं हामीभागवण्डा लगाएर
जातजातिको नाममा
किन फोर्दैछौं हामी
एउटा सिंगो देश
किन जन्माउँदैछौं हामी
व्यर्थमा द्वन्द्वका बीजहरू
माटो
जो कहिल्यै खण्डित हुँदैन
माटो
जसको कुनै मोल हुँदैन
माटो
जो ज्यादै शक्तिशाली हुन्छ
माटोकै निम्ति
माटोकै निम्ति जन्मिए
हिरोसिमा र नागासाकीहरू
माटोकै निम्ति जन्मिए
सहीदका जुलुसहरू
माटोकै निम्ति च्यातिए
हजारौं मान्छेका खुशीहरू
माटोकै निम्ति खर्चिए
असंख्य अस्त्रहरू
त्यसैले
माटो अमूल्य हुन्छ
माटोको कुनै जात हुँदैन
माटोको कुनै वर्ग हुँदैन
माटोको कुनै धर्म हुँदैन
माटोको कुनै रंग हँुदैन
माटो हामी सबैको हो
माटो हाम्रो साझा सम्पत्ति हो
त्यसैले
भत्किन नदिऔं हाम्रो सभ्यतालाई
टुक्रिन नदिऔं हाम्रो आत्मीयतालाई
चिर्न नदिऔं हामी हाम्रो मुटुलाई
होचिन नदिऔं हाम्रो सगरमाथालाई
किन गोड्दैछौं हामी
सभ्यताका बीजहरू
किन छर्दैछौं हामी
विकृतिका फिंजहरू
हामी भत्काउन जान्यौं
तर
कहिल्यै जानेनौं निर्माण गर्न
हामी तोड्न जान्यौं
तर
कहिल्यै जोड्न जानेनौं
हामी सधै सधै रोयौं
केवल आफ्नो निम्ति
तर
कहिल्यै रोएनौं अरूका निम्ति
न अरूको दुःखमा रून सिक्यौं
न अरूको सुखमा हाँस्न सिक्यौं
बीरताको इतिहासले रंगिएको
यो देशको माटो
कसको साहसले बाँच्यो?
कसको बहादुरीमा फुल्यो?
यो देशको माटो सुँघेर हेर
यो देशको माटो नियालेर हेर
जहाँ गन्ध आउँछ
बलभद्र, अमरसिंह र भक्ति थापाको रगत
जहाँ देखिनेछन्
देशको निम्ति बली भएका
हजारौं आदरणीय सहीदका तस्वीरहरू
हाम्रा पुर्खाको पौरखमा
आर्जेको यो देशलाई
किन चिर्दैछौं हामीभागवण्डा लगाएर
जातजातिको नाममा
किन फोर्दैछौं हामी
एउटा सिंगो देश
किन जन्माउँदैछौं हामी
व्यर्थमा द्वन्द्वका बीजहरू
माटो
जो कहिल्यै खण्डित हुँदैन
माटो
जसको कुनै मोल हुँदैन
माटो
जो ज्यादै शक्तिशाली हुन्छ
माटोकै निम्ति
माटोकै निम्ति जन्मिए
हिरोसिमा र नागासाकीहरू
माटोकै निम्ति जन्मिए
सहीदका जुलुसहरू
माटोकै निम्ति च्यातिए
हजारौं मान्छेका खुशीहरू
माटोकै निम्ति खर्चिए
असंख्य अस्त्रहरू
त्यसैले
माटो अमूल्य हुन्छ
माटोको कुनै जात हुँदैन
माटोको कुनै वर्ग हुँदैन
माटोको कुनै धर्म हुँदैन
माटोको कुनै रंग हँुदैन
माटो हामी सबैको हो
माटो हाम्रो साझा सम्पत्ति हो
त्यसैले
भत्किन नदिऔं हाम्रो सभ्यतालाई
टुक्रिन नदिऔं हाम्रो आत्मीयतालाई
चिर्न नदिऔं हामी हाम्रो मुटुलाई
होचिन नदिऔं हाम्रो सगरमाथालाई
संघीयता र नेपालको अर्थतन्त्रको विकास
संघीयता र नेपालको अर्थतन्त्रको विकास –डा. पुष्प कँडेल
१. भूमिका नेपाल अहिले द्वन्द्वको भूमरिमा फसेको छ। द्वन्द्वले गरिबी र गरिबीले द्वन्द्व ल्याउने क्रममा नेपाल छ। मानव विकास सूचकांकको हिसाबले यो देश १४२ औं स्थानमा देखिन्छ र गत वर्षभन्दा स्थिति झन् खस्किएको छ। नेपालमा ३१ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू गरिबीको रेखामुनी छन् र धनी र गरिबको बीचको खाडल बढिरहेको छ। करिब एक चौथाई मानिसहरू भूमिहीन अवस्थामा र करिब १० लाख मानिसहरू एक इन्च भूमि पनि नहुनेमा पर्दछन्। कमैया, हलिया, हरूवा, चरूवा, कमलरी आदि अर्धदाशका स्वरूपहरू वा तिनका अवशेषहरू अझै बाँकी छन्। नेपालको कूल गार्ह्रस्थ्य उत्पादन आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को वर्तमान मूल्यमा करिब ८ खर्ब रूपैयाँ देखिन्छ। जुन कृषिबाट करिब ३२ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रबाट करिब ६८ प्रतिशत प्राप्त हुन्छ। सन् २००७ मा चीनको करिब ११ प्रतिशत, भारतको करिब ९ प्रतिशत, पाकिस्तानको करिब ६ प्रतिशत, बग्लादेशको करिब ५.६ प्रतिशत र भूटानको करिब २२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धि करिब २.५ प्रतिशत रहेको थियो। दक्षिण एशियाको मानव विकास सुचकाङ्कको हिसाबमा नेपाल सबैभन्दा तल रहेको देखिन्छ। नेपालले आफ्नो विकासको क्रममा १० वटा योजनाहरू समाप्त गरेर ११ औं अन्तरिम योजनामा फसेको छ। तर स्थिति उस्तै छ। अर्थात् नेपाल गरिबीको चक्रमा छ र यसबाट उम्कन कोशीस गरिरहेको छ तर सफल भएको छैन। यही गरिबीले गर्दा नेपालमा आन्दोलनका आँधीवेहरीहरू आइरहेका छन् र त्यसले भर्खरमात्र राजतन्त्रलाई समाप्त गरेको छ। यही क्रममा नेपाल संघीयतामा प्रवेश पनि गरेको छ। नेपालका अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरू र संविधानसमेतले नेपाललाई संघीयतामा लैजाने कुरा पारित गरेका छन्। तर यसको बारेमा जति बहस हुनुपर्ने हो त्यो पटक्कै हुन पाएन। अन्तरिम संविधानले पनि यस व्यवस्थालाई कायम गरेको छ। अहिले नेपालमा सबै रोगको उपचारको रूपमा संघीयतालाई प्रस्तुत गरिएका छन्। त्यसको लागि आएका तर्कहरूमा राजतन्त्रात्मक केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट मुक्ति पाउन, विभिन्न क्षेत्र र समुदायप्रतिको विभेद हटाउन र देशमा विद्यमान जातीय तथा भाषिक विविधतालाई समेट्न, जातीय, क्षेत्रीय पहिचान स्थापित गर्न, राज्यमाथि आम जनताको स्वामित्व स्थापित गर्न, विगतको विकेन्द्रीकरणको असफलताको कारणले स्थानीय स्रोतको प्रयोग र विकास, पार्टीहरूको नेतृत्वको संरचना परिवर्तन गर्न, पहिचानको सुरक्षा, अवसर आदिमा सन्तुलन ल्याउन, लोकतन्त्रको अक्षुणताका लागि, राष्ट्रिय भावनाको एकीकरण, स्थानीय प्राकृतिक साधनको स्वामित्व, द्वन्द्वको समाधान, संस्कृतिको रक्षा, जनताको नजिक सरकार, केन्द्रलाई कामको बोझ हटाउन, आत्मनिर्णयको अधिकार दिन (छुट्टिनेसहित), बहुजातीय–वहुभाषीय विविधतालाई समेट्न, समानता र स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न, बाहुनवादी व्यवस्थालाई खत्तम बनाउन आदि रहेका छन्। साँच्चै गहिरिएर हेर्ने हो भने संघीयताले यी मध्ये अत्यन्त कम समस्यालाई मात्र सम्बोधन गर्ने वा गर्दै नगर्ने देखिन्छ। बरू यसले अन्य कतिपय नसोचिएका समस्याहरूलाई बाहिर ल्याउँछ। आर्थिक आँखाले हेर्दा संघीयताको परिणाम ठीक हिसाबले आउला जस्तो देखिंदैन। यस छोटो कार्यपत्रमा यही कुरालाई समेट्न कोशीस गरिएको छ।
२. अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा संघीयता सामाजिक समानता र संघीयता:
संघीयताकै कारणले साधन र स्रोत समाजका उच्च वर्गका केही व्यक्तिहरूको हातमा पुग्दछ जसले गर्दा सो साधन र स्रोतको दुरूपयोग हुने सम्भावना देखिन्छ। यसो किन हुन्छ भने संघीयता अन्तर्गत समाजमा ती उच्च वर्गको नै आवाज सुनिने हुन्छ। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले प्रयोगमा ल्याइए तापनि सीमान्तित जनता संघीयताको कारणले झन् सीमान्तित बन्न पुग्छन्। स्थानीय टाठाबाठा, स्थानीय राजनीतिक पार्टीहरू, गैरसरकारी संगठनहरू आदिको आवाज नै चर्को हुने भएकोले साधन र स्रोत पनि उनीहरूकहाँ नै जाने गर्दछ। अहिलेको नेपालमा जुन हिसाब वा प्रक्रियाले संघीयता सुरू भयो र अगाडि बढाउने कसरत हुँदैछ, त्यसबाट के देखिंदैछ भने संघीयता खातापिता वर्गको माग हो आम जनताको होइन। यसले खातापिता वर्गलाई नै प्रोत्साहन गर्दछ। जसले माग गरेको छ, त्यसैबाट थाहा हुन्छ, यसले कसको सेवा गर्छ भन्ने कुरा। नेपालका गरिबीको रेखामुनी रहेका, भूमिहीन, सीमान्तितहरूले होइन समाजका टाठाबाठाहरूले, जातीयताका वकालत गर्नेहरूले, जमीन्दारहरूले र गैरसरकारी संस्थाका अगुवाहरूले यो विषय उठाएका छन् जसबाट यसले उनीहरूकै स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्ने देखिन्छ। संघीयताले शासनसत्तालाई क्षेत्रीय र स्थानीय टाठाबाठाको हातमा पुर्याउँछ, आम जनताको हातमा होइन। यो बाँडीचुँडी खाने मेलो हो जसले हाल बढ्दै गएको सामाजिक असमानतालाई अझै बढाउँछ। नेपालको संघीयता ठूलाठालूको लागि भाग–शान्ति जय नेपाल मात्र हुनेछ। भूमि सुधार र संघीयता राज्य प्रणालीको ढाँचाभित्र एकात्मक भनेको केन्द्र बलियो हुने प्रणाली हो भने संघात्मक भनेको प्रान्तहरू बलियो हुने। भूमिसुधार र संघात्मक प्रणालीका उद्देश्यहरू ठीक उल्टा हुन्छन्। भूमिसुधारले स्थानीय सामन्तलाई ध्वस्त पार्न चाहन्छ भन्ने संघात्मकताले स्थानीय सामन्तको हातमा अधिकार दिन्छ। संघात्मक व्यवस्थाका प्रवल हिमायतीहरूमध्ये नेपालमा भूमिसुधार आवश्यक छैन भन्नेहरू नेपालमा भूमिसुधार नभई हुन्न भन्नेहरू दुवै छन्। तर माथि भनिए झैं संघात्मक व्यवस्था भनेको इकाईहरू शक्तिशाली हुने व्यवस्था भएकोले भविष्यमा भूमिसुधार आवश्यक छैन भन्नेहरूको तर्कले नै पुष्टि पाउँछ। यसको मतलब यो हुन्छ कि राज्यको जुन पुनःसंरचना हुँदैछ, त्यो नै भूमिसुधारको लागि बाधक हुन आउँछ। संघीय व्यवस्थाभित्र भूमिमाथिको अधिकार प्रान्तिय इकाइमा हुने भएकोले प्रान्तिय तहबाट भूमिसुधार गर्न चाहेमा मात्र हुनसक्ने स्थिति आउँछ। यसको अर्थ संघीय संरचनाले भावी भूमिसुधारलाई असर पार्छ भन्ने देखिन्छ। संसारको इतिहास केलाउँदा पनि के देखिन्छ भने संघीयता र भूमिसुधार संगै जान सक्तैनन्। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रिका आदि देशहरूमा भूमिसुधार असफल हुनाको एउटा कारण यही पनि हो। यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने कमजोर केन्द्रीय सरकार र भूमिसुधार संगै जान सक्तैनन्। जुन देश वा ठाउँमा भूमिसुधार सफल भएको छ त्यहाँ त्यसदेशको वा ठाउँको सरकार अवस्य पनि बलियो हुनुपर्छ। नेपालको हकमा पनि त्यही हो। नेपाललाई संघीयतामा लैजाने माग तराईका जमिन्दारहरूबाट आउनुको मूल कारण नै भूमिसुधार हुन नदिनु थियो। अहिलेको अन्तरिम संविधान घोषणा भएको समयमा (जसमा संघीयताको प्रावधान थिएन) नै नेपाल सद्भावना पार्टीले त्यसमा दुईवटा मतभेद जाहेर गरेको थियो। पहिलो, नेपालमा संघीयता हुनुपर्ने। दोसंो, भूमिसुधार लागू गर्न नहुने। अहिले पनि सद्भावना महासचिव अनिल झा भन्छन्, “संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा जग्गा–जमीन प्रादेशिक वा राज्य सरकारले हेर्ने भएकोले यसबारे केन्द्रले कुनै नीति–नियम बनाउन पाउँदैन।” (हिमाल, २०६५ मंसिर)। यसबाट राज्य पुनःसंरचना नीति नै भूमिसुधकारको मार्गमा एउटा अवरोध हुने देखिन्छ। साधन र स्रोतको बाँडफाँड र संघीयता संघीयताको कारणले क्षेत्रीय असमानता बढ्न जान्छ किनभने केही प्रान्तहरू बढी साधन र स्रोत भएको कारणले झन् धनी हुँदै जान्छन् भने गरिब खालका स्थानीय निकायहरू कमजोर नै रहन्छन्। तर यदि त्यसो नभएर केन्द्रले नै राजस्व उठाउने स्थिति छ भने धनी ठाउँमा उठेको रकम गरिब क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ। आर्थिक विकासमा देखिने भौगोलिक असमानता हटाउनको लागि यो अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। चीन, रूस र अमेरिका यो समस्याबाट अत्यन्त पीडित देखिन्छन्। खासगरी रूस र चीनमा अझै गम्भीर रूपमा यो समस्या रहेको छ। रूसलाई त विभिन्न क्षेत्रहरूको बीचमा समानता ल्याउने, केन्द्र सरकारलाई धनी बनाउने वा अलग हुन खोज्ने राज्यहरूलाई खुसी पार्ने काममध्ये कुन गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्न नै अप्ठेरो भएको छ। साथै संघीयता अन्तर्गत धनी राज्य झन् धनी हुँदै जाने र गरिब राज्य झन् गरीब हुँदै जाने भएकोले राज्यहरूको बीचमा अलगावको भावना बढ्दै जान्छ। त्यसैगरी विभिन्न क्षेत्रहरूको बीचमा लगानी बढाउने नाउँमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढाउँछ जसले गर्दा उत्पादन कुशलता पनि घट्न जान्छ। यदि जातीयरूपमा विभाजित देश छ भने यो समस्या झनै विकराल भएर आउँछ। हाम्रो देश जहाँ कुल राजस्वको ६० प्रतिशत भन्सारबाट र त्यसमा पनि झण्डै आधा वीरगञ्ज भन्सारबाट उठ्छ, आन्तरिक राजस्व मध्ये आधा काठमाडौं उपत्यकाबाट उठ्छ, त्यहाँ संघीयताले साधन र स्रोत बाँडफाँडमा असर गर्नु झन् स्वाभाविक हुन आउँछ। संघीयतामा गइसकेपछि दुर्गम र सुगम, गाउँ र सहर, एउटा क्षेत्र र अर्को क्षेत्र आदिको बीचको खाडल झन् ठूलो भएर आउँछ। प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र संघीयता हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत साधन भनेका जल, जंगल, जमीन, जडिबुटी आदि हुन्। अहिलेसम्म राम्रोसंग दोहन हुन नसकेता पनि भविष्यमा यीनको दोहनबाट देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने आशा छ। विकासको चरण अगाडि बढ्दै जाँदा खासगरी जलस्रोतको उपयोग बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ। यी प्राकृतिक साधनहरू सबै क्षेत्रमा समान हिसाबले बाँडफाँड नभएकोले र खास गरी तराईमा जमीन भएको तर जलस्रोतको लागि पहाडमा नै भरपर्नुपर्ने स्थिति भएकोले जलस्रोतको उपयोगबाट बञ्चित हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। भोलि प्राकृतिक स्रोतको दोहन भएको अवस्थामा कुनै क्षेत्र धनी र कुनै क्षेत्र झन् गरिब हुने स्थिति आउँन सक्छ। तराईका जनताको जमीन बाँझो बस्ने, पहाडमा पानी खेर जाने स्थिति हुनसक्छ। प्राकृतिक स्रोतको विभाजनको कारणले संसारमा ठूलठूला संघर्षहरू भएका छन् र देश नै विभाजित भएका छन्। यस्ता संघर्षहरूले साधन र स्रोतको दोहनमा पनि असर गरेका छन्। नेपालमा पनि यो अवस्था आउने सम्भावना अवश्यभावी देखिन्छ। बसाइँसराइँ र संघीयता बसाइँसराइँ संघीयताले ल्याउने एउटा महत्वपूर्ण असर हो। राज्यको पुनःसंरचनापछि र खासगरी जातीय वा भाषिक राज्यहरू भएमा बसाईंसराईं तीब्र हुनेछ। विभिन्न जात, भाषा, आदिका जनताहरूको आ–आफ्ना वस्तीहरू विकास हुनेछन्। अहिलेको जस्तो मिश्रित वसोवास रहने छैन। मिश्रित संस्कृतिको कारणले एकअर्काबाट सिक्ने परम्परा पनि समाप्त हुनेछ। राष्ट्र निर्माणको हिसाबमा अलग अलग जातका अलग अलग राष्ट्रहरू निर्माण हुनेछन् भने त्यसले जनताहरूको आर्थिक जीवनमा अत्यन्त ठूलो असर पार्नेछ। बसाईं–सराईंको लागत बढ्ने छ। सम्पत्तिहरू कौडीको मूल्यमा जानेछन् जसरी अहिले तराईमा भइरहेको छ। त्यसैगरी नेपालबाट बाहिर जाने श्रम र क्षमता दुबै बढ्दै छ। देशभित्र पुनःद्वन्द्व बढ्ने भएकोले यसबाट निरास हुनेहरू विदेशिने क्रम अझ बढ्ने छ। अहिलेको विदेशीने परम्परा अझ बढ्ने छ। जुन देशका नागरिकहरूले आफ्नो देशमा आफ्नो भविष्य देख्दैनन् त्यहाँ यस्तो अवस्था आउनु अवश्यंभावी छ। यो अवस्थाले अर्थशास्त्र टाइवाउटको खुट्टाले मत दिने सिद्धान्तलाई समर्थन गर्दछ। जुन देशको युवा श्रम र पुँजी विदेसिन्छ, त्यस देशको विकासको कल्पना गर्नु पनि मूर्खता सिवाय केही हुँदैन। वित्त परिचालन र संघीयता संघीयताको अर्को असर साधारण अर्थात् चालू अर्थात् अनुत्पादक खर्चको अत्यन्त तीब्र बृद्धि हो। यसअन्तर्गत धेरै सरकारहरू, धेरै सांसदहरू, धेरै कार्यालयहरू र धेरै कर्मचारीहरू खडा हुनपुग्छन् जसलेगर्दा अनावश्यक खर्च बढेर जान्छ। अनुत्पादक खर्च बढ्नु भनेको पुँजीगत खर्चमा कमी हुने अवस्था भएको हुनाले यसले आर्थिक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्दछ। धेरै कामहरूमा केन्द्र र क्षेत्र तथा क्षेत्र–क्षेत्रको बीचमा दोहोरोपन आउने कारणले यसो हुने गर्दछ। यी सबैको परिणाम अरूको श्रममा बाँच्नेहरूको संख्या बढ्नजान्छ र अर्थव्यवस्था विस्तारै महंगो हुँदै जान्छ। संघीयतामा जाँदा आउनसक्ने अर्को असर कर प्रतिस्पर्धासम्बन्धी हुनसक्दछ। कर प्रतिस्पर्धाका पुराना सिद्धान्तहरूले वित्तीय संघीयताले करको दरलाई अत्यन्त तल लैजान्छ। यदि विभिन्न क्षेत्रहरूको बीचमा विविधताको स्थिति छ भने कर प्रतिस्पर्धाले पुँजीको अनुपयुक्त प्रयोग ल्याउँछ। कर प्रतिस्पर्धा विभिन्न सरकारहरूको त्यस्तो निर्णय हो जसले चल कराधारलाई असर गर्दछ। यसले मजदूर, फर्म, पुँजीआदिको बाँडफाँडमा असर पार्दछ। यसअनुसार पुँजीले त्यस्तो ठाउँ रोज्छ जुन उसको लागि ठीक देखिन आउँछ। बजार विकास र संघीयता संघीयताको अर्को खराब पक्ष त्यसले खडा गर्ने आन्तरिक बजार अवरोध हो। विभिन्न इकाइहरूको बीचमा हुने प्रतिस्पर्धा र राजश्वको आवश्यकताले यो स्थिति आउँछ। कहिले काहिँ एउटै राज्यका विभिन्न इकाइहरूको बीचमा पनि शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति आउनसक्छ। जसको कारणले एउटा इकाइको व्यक्ति, पुँजी र श्रमलाई अर्को इकाइमा जानमा रोक लगाइन्छ। त्यसैगरी राजस्वका आधारहरू कमजोर भएका इकाइहरू खडा भएको अवस्थामा चुँगीकरको माध्यमबाट राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा एक ठाउँको उत्पादनलाई अर्को ठाउँमा लैजादा कर लगाइन्छ। यसरी वस्तु, श्रम वा पुँजीको प्रवाहमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हिसाबले रोक लागेमा आन्तरिक बजारलाई सीमित गर्दछ। आन्तरिक बजार सीमित भएमा उत्पादनको काममा असर गर्दछ। खासगरी हाम्रोजस्तो देश जसको निर्यात अत्यन्त कमजोर छ, जहाँ आफ्नो बजार सानो छ, देशको आर्थिक एकीकरण भइसकेको छैन, आयस्तर अत्यन्त कम छ र यातायातले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छैन। त्यहाँ बजार सीमित हुनु भनेको उत्पादन सीमित हुनु हो। उत्पादन सीमित हुनु भनेको रोजगारी सीमित हुनु हो र रोजगारी सीमित हुनु भनेको गरिबी यथावत् रहनु हो। अहिले भइरहेका कतिपय संघीय देशहरू संघीय हुँदाको अवस्थामा अलगअलग राज्यहरूबाट एकीकृत भएका थिए। त्यसैले उनीहरूले बजार संकुचनको अनुभव बेहोर्नु परेन। बरू उनीहरूलाई यो एकताले बजार विस्तारमा सहयोग पुर्यायो। यसलेगर्दा उनीहरूको अर्थव्यवस्था प्रस्फुटित हुन मौका पायो। तर यसको ठीक उल्टो एकात्मक व्यवस्था रहेका देशहरूलाई संघात्मक संरचनामा बदल्दा बजार बृद्धि हुने नभई संकुचन हुन पुग्दछ। निजीकरण र संघीयता संसारमा विभिन्न किसिमका निजीकरण हुन्छन्। एउटा सरकारका सम्पत्तिहरू पूरै निजी क्षेत्रमा लैजाने। यसको मूल उद्देश्य हुन्छ सरकारसंग भएको साधन र स्रोतलाई त्यहाँबाट बाहिर झिक्ने रहेको हुन्छ। त्यसले सरकारलाई कमजोर बनाउँछ। संघीयता पनि एक किसिमको निजीकरण वा अर्धनिजीकरण हो। यसको उद्देश्य पनि केन्द्रीय सरकारलाई कमजोर बनाउने हुन्छ। नकारात्मक मानसिकताले गरिएको संघीयतामा यसको सम्भावना झन् बढी हुन आउँछ। निजीकरणमा जानु भनेको निश्चितरूपमा पुनःवितरणको काममा असर पर्नु हो र धनी र गरिबको बीचको खाडललाई बढाउनु हो। निजीकरण र संघीयता दुबैको उद्देश्य केन्द्रीय सरकारसंग रहेका अधिकारहरूलाई संकुचन गर्नु हुने भएकोले कतिपय मानिसहरू संघीय बनाउनुभन्दा बरू निजीकरणमा लैजानु उपयुक्त हुने विचार पनि व्यक्त गर्दछन्। यसो किन भन्छन् भने संघीयताले देशलाई नै टुक्राउने सम्भावना रहन्छ भने निजीकरणले यस्तो गर्दैन। भौतिक पूर्वाधार र संघीयता पूर्वाधार भन्नाले सडक, बिजुली, कृषि अनुसन्धान, दूरसंचार, खानी विकास, सिंचाई आदि कुराहरू पर्दछन् जसले आर्थिक वृद्धिदरलाई बढावा दिन्छ। आधारभूतरूपमा हेर्दा पूर्वाधार सरकारको भौतिक लगानी हो जसले देशको उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्दछ। अन्य कुराहरूलाई यथावत् राखेको स्थितिमा पूर्वाधारको विकास भएमा आर्थिक उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ र आर्थिक उत्पादनमा वृद्धि भएमा जनताहरू राजनीतिकरूपमा सचेत हुने र समाजमा तिनीहरूको हैसियत बढ्ने हुन्छ। यसलाई गणितीय हिसाबले पनि पुष्टि गरिएको छ। संसारका १२१ वटा देशहरूको अध्ययनबाट के देखियो भने आर्थिक वृद्धि पूर्वाधारको मात्रासंग गाँसिएको हुन्छ र भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर र परिणाम वृद्धिसँगै आय असमानता पनि घट्दै जान्छ। पूर्वाधारबाट हुने फाइदा धनी देशको तुलनामा गरिब देशसंग बढी हुन्छ। भौतिक पूर्वाधारका प्रकारहरूमध्ये पनि सडकको सबैभन्दा बढी महत्व देखिन्छ। सडकबाहेक खानी, सञ्चार, यातायात, सहरी विकास, कृषि अनुसन्धान आदिको पनि आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण हात हुन्छ। नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो थुप्रै धनराशी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेको छ। ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको आधारमा थुप्रै बाटाघाटा, पुलपुलेसा, सरकारी भवनहरू र निजी क्षेत्रका लगानीहरू भइसकेका छन्। एक हिसाबले सहरीकरणको विकास भइसकेको छ। नेपालको पुनःसंरचना गर्दा पुराना कुराहरूलाई पूरै विर्सिएर नयाँ कुराहरूमा जाँदा पुरानो पूर्वाधार संरचनाको अधिकांश हिस्सा काम नलाग्ने हुन पुग्दछन्। भोलि नेपालको पुनःसंरचनामा कतिपय सदरमुकाम परिवर्तन हुने, नयाँ केन्द्रहरू विकास गर्नुपर्ने आदि स्थिति आउन सक्छ। कतिपय सडकहरू पनि काम नलाग्ने हुन सक्छन्। देख्दा सानो भए पनि यो कुराले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो असर पार्नेछ। पूर्वाधारहरू काम नलाग्ने हुनेमात्र होइन, त्यसले विभिन्न क्षेत्रका जनताहरूको बीचमा वैमनस्यता ल्याउँछ। आर्थिक स्थिरता र संघात्मक संरचना: हाम्रोजस्तो रूपान्तरणको तहमा रहेको देशमा आर्थिक स्थायित्वको ठूलो महत्व रहन्छ। आर्थिक स्थिरता आवश्यक पर्ने भएकाले त्यहाँ केन्द्रीय नियन्त्रणमा कर नीति, खर्च नीति र ऋण नीति रहनु आवश्यक छ। यी तीनवटा क्षेत्रमा सरकारले लिने नीतिले अर्थव्यवस्थामा स्थिरता कायम गर्दछ। यी नीतिहरू केन्द्रीय सरकारसंग मात्र हुने नीति हुन्। स्थानीय सरकारहरूले यस्ता नीतिहरू लागू गर्न सक्दैनन्। स्थानीय सरकारले क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा कमै मात्र प्रभाव पार्न सक्तछन् र प्रभाव पार्न सकिने भए पनि त्यो प्रभाव चुहिएर अन्य क्षेत्रमा जाने हुन्छ किनभने स्थानीय वा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाभन्दा बढी खुला हुन्छन्। त्यसैले यी सरकारहरूले आर्थिक स्थिरताको लागि काम गर्न सक्दैनन्, यो काम केन्द्रीय सरकारले नै गर्नुपर्दछ। यदि यी कामहरू केन्द्रीय सरकारले नै गर्ने हो भने ऊसंग अर्थव्यवस्थाको ठूलो भाग अर्थात् कूल गार्हस्थ उत्पादन, कर राजस्व र कूल खर्चको ठूलो भाग रहनुपर्दछ। संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत त्यसै पनि केन्द्रले परिवर्तन गर्नसक्ने आम्दानी, अर्च आदिको भाग अत्यन्त सानो हुन्छ किनभने अधिकांश आम्दानी तथा खर्चहरू निश्चित खालका हुन्छन्। यदि अर्थव्यवस्थाको ठूलो भाग क्षेत्रीय र स्थानीय सरकारहरूसंग छ भने केन्द्रले परिवर्तन गर्नसक्ने भाग झन् सानो हुन्छ। अर्थात् कर नीति परिवर्तन, ऋण नियन्त्रण, खर्च नियन्त्रण आदि सबैमा प्रान्तिय सरकारहरूको केही न केही अधिकार हुने भएकाले केन्द्रीय सरकारको लागि आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु टाढाको विषय हुन आउँछ। यतिमात्र नभएर कहिलेकाहीं त मातहत सरकारहरूको आर्थिक नीति केन्द्रकोभन्दा ठीक उल्टो दिशामा पनि चलेको हुनसक्छ। कतिपय अवस्थामा खासगरी चुनाव अघि वा पछि तल्ला सरकारहरूले बढी मात्रामा खर्च गर्ने वा कर नीति परिवर्तन गर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। यसको ठीक विपरित त्यति नै बेला केन्द्रको भने अर्को नीति रहनसक्छ। यस्तो अवस्थामा वेलायतमा सन् १९८० ताका र अमेरिकामा महामन्दी ताका भएको थियो। सन् १९९० को दशकमा अर्जेन्टिना र ब्राजिलमा पनि यो स्थिति आएको थियो। त्यहाँ केन्द्र सरकार खर्च नियन्त्रण गर्न चाहने तर मातहत सरकारहरू खर्च बढाउने स्थितिमा रहेकोले अत्यन्त चर्को मुद्रास्फीतिको अवस्था आएको थियो। मार्क्सवाद र संघात्मक संरचना मार्क्सवाद मूलतः केन्द्रीयतावादी सिद्धान्त हो किनभने यसले पुनःवितरणको कुरा गर्दछ। धनीबाट साधन लिएर निमुखाहरूलाई बाँड्नुपर्ने भएकोले यसको लागि केन्द्र बलियो हुनै पर्दछ। तर एकात्मकताबाट संघीयतामा जानुको अर्थ केन्द्रलाई पुनः वितरणको कामलाई कमजोर बनाउनु हो त्यसैले मार्क्सवादीहरूले संघीयता भन्नु त्यति सुहाउँदो देखिंदैन। नेपालका वामपंथीहरू त्यसमा पनि माओवादीहरू महान् विद्वान् हुन् कि महामूर्ख हुन् प्रष्ट बुझ्न सकिएको छैन। रूखको टुप्पामा बसेर फेंदमा बञ्चरो लगाउनेहरूको बारेमा बुझ्न सकिने पनि कुरै भएन।
3.निष्कर्ष: संसारमा थुप्रै संघीय देशहरू छन् तर तिनीहरूमध्ये अधिकांश अलग अलग इकाईहरूलाई जोडेर बनाइएका संघ छन्। ती देशहरू एकाकारतर्फ जाने भएकोले माथि उल्लेखित समस्याहरू नआउन सक्छन्। तर एकीकृतबाट फुटेर बनेको संघीयतामा यसप्रकारको स्थिति हुँदैन। यसको असर माथि उल्लेखित हिसाबको हुनसक्छ। एकात्मकताबाट संघीयतामा गएका केही देशहरूमा यो स्थिति देखिएको पनि छ। हाम्रो देशको स्थिति पनि एकात्मकबाट संघीयतातर्फ जाने भएकोले संघीयताका सन्दर्भमा धेरै समस्याहरू आउनसक्छन्। भोली कुनै दिन नदुखेको टाउको डोरी लगाएर दुखाएजस्तो हुने सम्भावना देखिदैछ। यतातर्फ सबैले चनाखो हुनुपर्ने स्थिति छ।
१. भूमिका नेपाल अहिले द्वन्द्वको भूमरिमा फसेको छ। द्वन्द्वले गरिबी र गरिबीले द्वन्द्व ल्याउने क्रममा नेपाल छ। मानव विकास सूचकांकको हिसाबले यो देश १४२ औं स्थानमा देखिन्छ र गत वर्षभन्दा स्थिति झन् खस्किएको छ। नेपालमा ३१ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू गरिबीको रेखामुनी छन् र धनी र गरिबको बीचको खाडल बढिरहेको छ। करिब एक चौथाई मानिसहरू भूमिहीन अवस्थामा र करिब १० लाख मानिसहरू एक इन्च भूमि पनि नहुनेमा पर्दछन्। कमैया, हलिया, हरूवा, चरूवा, कमलरी आदि अर्धदाशका स्वरूपहरू वा तिनका अवशेषहरू अझै बाँकी छन्। नेपालको कूल गार्ह्रस्थ्य उत्पादन आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को वर्तमान मूल्यमा करिब ८ खर्ब रूपैयाँ देखिन्छ। जुन कृषिबाट करिब ३२ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रबाट करिब ६८ प्रतिशत प्राप्त हुन्छ। सन् २००७ मा चीनको करिब ११ प्रतिशत, भारतको करिब ९ प्रतिशत, पाकिस्तानको करिब ६ प्रतिशत, बग्लादेशको करिब ५.६ प्रतिशत र भूटानको करिब २२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धि करिब २.५ प्रतिशत रहेको थियो। दक्षिण एशियाको मानव विकास सुचकाङ्कको हिसाबमा नेपाल सबैभन्दा तल रहेको देखिन्छ। नेपालले आफ्नो विकासको क्रममा १० वटा योजनाहरू समाप्त गरेर ११ औं अन्तरिम योजनामा फसेको छ। तर स्थिति उस्तै छ। अर्थात् नेपाल गरिबीको चक्रमा छ र यसबाट उम्कन कोशीस गरिरहेको छ तर सफल भएको छैन। यही गरिबीले गर्दा नेपालमा आन्दोलनका आँधीवेहरीहरू आइरहेका छन् र त्यसले भर्खरमात्र राजतन्त्रलाई समाप्त गरेको छ। यही क्रममा नेपाल संघीयतामा प्रवेश पनि गरेको छ। नेपालका अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरू र संविधानसमेतले नेपाललाई संघीयतामा लैजाने कुरा पारित गरेका छन्। तर यसको बारेमा जति बहस हुनुपर्ने हो त्यो पटक्कै हुन पाएन। अन्तरिम संविधानले पनि यस व्यवस्थालाई कायम गरेको छ। अहिले नेपालमा सबै रोगको उपचारको रूपमा संघीयतालाई प्रस्तुत गरिएका छन्। त्यसको लागि आएका तर्कहरूमा राजतन्त्रात्मक केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट मुक्ति पाउन, विभिन्न क्षेत्र र समुदायप्रतिको विभेद हटाउन र देशमा विद्यमान जातीय तथा भाषिक विविधतालाई समेट्न, जातीय, क्षेत्रीय पहिचान स्थापित गर्न, राज्यमाथि आम जनताको स्वामित्व स्थापित गर्न, विगतको विकेन्द्रीकरणको असफलताको कारणले स्थानीय स्रोतको प्रयोग र विकास, पार्टीहरूको नेतृत्वको संरचना परिवर्तन गर्न, पहिचानको सुरक्षा, अवसर आदिमा सन्तुलन ल्याउन, लोकतन्त्रको अक्षुणताका लागि, राष्ट्रिय भावनाको एकीकरण, स्थानीय प्राकृतिक साधनको स्वामित्व, द्वन्द्वको समाधान, संस्कृतिको रक्षा, जनताको नजिक सरकार, केन्द्रलाई कामको बोझ हटाउन, आत्मनिर्णयको अधिकार दिन (छुट्टिनेसहित), बहुजातीय–वहुभाषीय विविधतालाई समेट्न, समानता र स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न, बाहुनवादी व्यवस्थालाई खत्तम बनाउन आदि रहेका छन्। साँच्चै गहिरिएर हेर्ने हो भने संघीयताले यी मध्ये अत्यन्त कम समस्यालाई मात्र सम्बोधन गर्ने वा गर्दै नगर्ने देखिन्छ। बरू यसले अन्य कतिपय नसोचिएका समस्याहरूलाई बाहिर ल्याउँछ। आर्थिक आँखाले हेर्दा संघीयताको परिणाम ठीक हिसाबले आउला जस्तो देखिंदैन। यस छोटो कार्यपत्रमा यही कुरालाई समेट्न कोशीस गरिएको छ।
२. अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा संघीयता सामाजिक समानता र संघीयता:
संघीयताकै कारणले साधन र स्रोत समाजका उच्च वर्गका केही व्यक्तिहरूको हातमा पुग्दछ जसले गर्दा सो साधन र स्रोतको दुरूपयोग हुने सम्भावना देखिन्छ। यसो किन हुन्छ भने संघीयता अन्तर्गत समाजमा ती उच्च वर्गको नै आवाज सुनिने हुन्छ। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले प्रयोगमा ल्याइए तापनि सीमान्तित जनता संघीयताको कारणले झन् सीमान्तित बन्न पुग्छन्। स्थानीय टाठाबाठा, स्थानीय राजनीतिक पार्टीहरू, गैरसरकारी संगठनहरू आदिको आवाज नै चर्को हुने भएकोले साधन र स्रोत पनि उनीहरूकहाँ नै जाने गर्दछ। अहिलेको नेपालमा जुन हिसाब वा प्रक्रियाले संघीयता सुरू भयो र अगाडि बढाउने कसरत हुँदैछ, त्यसबाट के देखिंदैछ भने संघीयता खातापिता वर्गको माग हो आम जनताको होइन। यसले खातापिता वर्गलाई नै प्रोत्साहन गर्दछ। जसले माग गरेको छ, त्यसैबाट थाहा हुन्छ, यसले कसको सेवा गर्छ भन्ने कुरा। नेपालका गरिबीको रेखामुनी रहेका, भूमिहीन, सीमान्तितहरूले होइन समाजका टाठाबाठाहरूले, जातीयताका वकालत गर्नेहरूले, जमीन्दारहरूले र गैरसरकारी संस्थाका अगुवाहरूले यो विषय उठाएका छन् जसबाट यसले उनीहरूकै स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्ने देखिन्छ। संघीयताले शासनसत्तालाई क्षेत्रीय र स्थानीय टाठाबाठाको हातमा पुर्याउँछ, आम जनताको हातमा होइन। यो बाँडीचुँडी खाने मेलो हो जसले हाल बढ्दै गएको सामाजिक असमानतालाई अझै बढाउँछ। नेपालको संघीयता ठूलाठालूको लागि भाग–शान्ति जय नेपाल मात्र हुनेछ। भूमि सुधार र संघीयता राज्य प्रणालीको ढाँचाभित्र एकात्मक भनेको केन्द्र बलियो हुने प्रणाली हो भने संघात्मक भनेको प्रान्तहरू बलियो हुने। भूमिसुधार र संघात्मक प्रणालीका उद्देश्यहरू ठीक उल्टा हुन्छन्। भूमिसुधारले स्थानीय सामन्तलाई ध्वस्त पार्न चाहन्छ भन्ने संघात्मकताले स्थानीय सामन्तको हातमा अधिकार दिन्छ। संघात्मक व्यवस्थाका प्रवल हिमायतीहरूमध्ये नेपालमा भूमिसुधार आवश्यक छैन भन्नेहरू नेपालमा भूमिसुधार नभई हुन्न भन्नेहरू दुवै छन्। तर माथि भनिए झैं संघात्मक व्यवस्था भनेको इकाईहरू शक्तिशाली हुने व्यवस्था भएकोले भविष्यमा भूमिसुधार आवश्यक छैन भन्नेहरूको तर्कले नै पुष्टि पाउँछ। यसको मतलब यो हुन्छ कि राज्यको जुन पुनःसंरचना हुँदैछ, त्यो नै भूमिसुधारको लागि बाधक हुन आउँछ। संघीय व्यवस्थाभित्र भूमिमाथिको अधिकार प्रान्तिय इकाइमा हुने भएकोले प्रान्तिय तहबाट भूमिसुधार गर्न चाहेमा मात्र हुनसक्ने स्थिति आउँछ। यसको अर्थ संघीय संरचनाले भावी भूमिसुधारलाई असर पार्छ भन्ने देखिन्छ। संसारको इतिहास केलाउँदा पनि के देखिन्छ भने संघीयता र भूमिसुधार संगै जान सक्तैनन्। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रिका आदि देशहरूमा भूमिसुधार असफल हुनाको एउटा कारण यही पनि हो। यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने कमजोर केन्द्रीय सरकार र भूमिसुधार संगै जान सक्तैनन्। जुन देश वा ठाउँमा भूमिसुधार सफल भएको छ त्यहाँ त्यसदेशको वा ठाउँको सरकार अवस्य पनि बलियो हुनुपर्छ। नेपालको हकमा पनि त्यही हो। नेपाललाई संघीयतामा लैजाने माग तराईका जमिन्दारहरूबाट आउनुको मूल कारण नै भूमिसुधार हुन नदिनु थियो। अहिलेको अन्तरिम संविधान घोषणा भएको समयमा (जसमा संघीयताको प्रावधान थिएन) नै नेपाल सद्भावना पार्टीले त्यसमा दुईवटा मतभेद जाहेर गरेको थियो। पहिलो, नेपालमा संघीयता हुनुपर्ने। दोसंो, भूमिसुधार लागू गर्न नहुने। अहिले पनि सद्भावना महासचिव अनिल झा भन्छन्, “संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा जग्गा–जमीन प्रादेशिक वा राज्य सरकारले हेर्ने भएकोले यसबारे केन्द्रले कुनै नीति–नियम बनाउन पाउँदैन।” (हिमाल, २०६५ मंसिर)। यसबाट राज्य पुनःसंरचना नीति नै भूमिसुधकारको मार्गमा एउटा अवरोध हुने देखिन्छ। साधन र स्रोतको बाँडफाँड र संघीयता संघीयताको कारणले क्षेत्रीय असमानता बढ्न जान्छ किनभने केही प्रान्तहरू बढी साधन र स्रोत भएको कारणले झन् धनी हुँदै जान्छन् भने गरिब खालका स्थानीय निकायहरू कमजोर नै रहन्छन्। तर यदि त्यसो नभएर केन्द्रले नै राजस्व उठाउने स्थिति छ भने धनी ठाउँमा उठेको रकम गरिब क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ। आर्थिक विकासमा देखिने भौगोलिक असमानता हटाउनको लागि यो अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। चीन, रूस र अमेरिका यो समस्याबाट अत्यन्त पीडित देखिन्छन्। खासगरी रूस र चीनमा अझै गम्भीर रूपमा यो समस्या रहेको छ। रूसलाई त विभिन्न क्षेत्रहरूको बीचमा समानता ल्याउने, केन्द्र सरकारलाई धनी बनाउने वा अलग हुन खोज्ने राज्यहरूलाई खुसी पार्ने काममध्ये कुन गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्न नै अप्ठेरो भएको छ। साथै संघीयता अन्तर्गत धनी राज्य झन् धनी हुँदै जाने र गरिब राज्य झन् गरीब हुँदै जाने भएकोले राज्यहरूको बीचमा अलगावको भावना बढ्दै जान्छ। त्यसैगरी विभिन्न क्षेत्रहरूको बीचमा लगानी बढाउने नाउँमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढाउँछ जसले गर्दा उत्पादन कुशलता पनि घट्न जान्छ। यदि जातीयरूपमा विभाजित देश छ भने यो समस्या झनै विकराल भएर आउँछ। हाम्रो देश जहाँ कुल राजस्वको ६० प्रतिशत भन्सारबाट र त्यसमा पनि झण्डै आधा वीरगञ्ज भन्सारबाट उठ्छ, आन्तरिक राजस्व मध्ये आधा काठमाडौं उपत्यकाबाट उठ्छ, त्यहाँ संघीयताले साधन र स्रोत बाँडफाँडमा असर गर्नु झन् स्वाभाविक हुन आउँछ। संघीयतामा गइसकेपछि दुर्गम र सुगम, गाउँ र सहर, एउटा क्षेत्र र अर्को क्षेत्र आदिको बीचको खाडल झन् ठूलो भएर आउँछ। प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र संघीयता हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत साधन भनेका जल, जंगल, जमीन, जडिबुटी आदि हुन्। अहिलेसम्म राम्रोसंग दोहन हुन नसकेता पनि भविष्यमा यीनको दोहनबाट देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने आशा छ। विकासको चरण अगाडि बढ्दै जाँदा खासगरी जलस्रोतको उपयोग बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ। यी प्राकृतिक साधनहरू सबै क्षेत्रमा समान हिसाबले बाँडफाँड नभएकोले र खास गरी तराईमा जमीन भएको तर जलस्रोतको लागि पहाडमा नै भरपर्नुपर्ने स्थिति भएकोले जलस्रोतको उपयोगबाट बञ्चित हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। भोलि प्राकृतिक स्रोतको दोहन भएको अवस्थामा कुनै क्षेत्र धनी र कुनै क्षेत्र झन् गरिब हुने स्थिति आउँन सक्छ। तराईका जनताको जमीन बाँझो बस्ने, पहाडमा पानी खेर जाने स्थिति हुनसक्छ। प्राकृतिक स्रोतको विभाजनको कारणले संसारमा ठूलठूला संघर्षहरू भएका छन् र देश नै विभाजित भएका छन्। यस्ता संघर्षहरूले साधन र स्रोतको दोहनमा पनि असर गरेका छन्। नेपालमा पनि यो अवस्था आउने सम्भावना अवश्यभावी देखिन्छ। बसाइँसराइँ र संघीयता बसाइँसराइँ संघीयताले ल्याउने एउटा महत्वपूर्ण असर हो। राज्यको पुनःसंरचनापछि र खासगरी जातीय वा भाषिक राज्यहरू भएमा बसाईंसराईं तीब्र हुनेछ। विभिन्न जात, भाषा, आदिका जनताहरूको आ–आफ्ना वस्तीहरू विकास हुनेछन्। अहिलेको जस्तो मिश्रित वसोवास रहने छैन। मिश्रित संस्कृतिको कारणले एकअर्काबाट सिक्ने परम्परा पनि समाप्त हुनेछ। राष्ट्र निर्माणको हिसाबमा अलग अलग जातका अलग अलग राष्ट्रहरू निर्माण हुनेछन् भने त्यसले जनताहरूको आर्थिक जीवनमा अत्यन्त ठूलो असर पार्नेछ। बसाईं–सराईंको लागत बढ्ने छ। सम्पत्तिहरू कौडीको मूल्यमा जानेछन् जसरी अहिले तराईमा भइरहेको छ। त्यसैगरी नेपालबाट बाहिर जाने श्रम र क्षमता दुबै बढ्दै छ। देशभित्र पुनःद्वन्द्व बढ्ने भएकोले यसबाट निरास हुनेहरू विदेशिने क्रम अझ बढ्ने छ। अहिलेको विदेशीने परम्परा अझ बढ्ने छ। जुन देशका नागरिकहरूले आफ्नो देशमा आफ्नो भविष्य देख्दैनन् त्यहाँ यस्तो अवस्था आउनु अवश्यंभावी छ। यो अवस्थाले अर्थशास्त्र टाइवाउटको खुट्टाले मत दिने सिद्धान्तलाई समर्थन गर्दछ। जुन देशको युवा श्रम र पुँजी विदेसिन्छ, त्यस देशको विकासको कल्पना गर्नु पनि मूर्खता सिवाय केही हुँदैन। वित्त परिचालन र संघीयता संघीयताको अर्को असर साधारण अर्थात् चालू अर्थात् अनुत्पादक खर्चको अत्यन्त तीब्र बृद्धि हो। यसअन्तर्गत धेरै सरकारहरू, धेरै सांसदहरू, धेरै कार्यालयहरू र धेरै कर्मचारीहरू खडा हुनपुग्छन् जसलेगर्दा अनावश्यक खर्च बढेर जान्छ। अनुत्पादक खर्च बढ्नु भनेको पुँजीगत खर्चमा कमी हुने अवस्था भएको हुनाले यसले आर्थिक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्दछ। धेरै कामहरूमा केन्द्र र क्षेत्र तथा क्षेत्र–क्षेत्रको बीचमा दोहोरोपन आउने कारणले यसो हुने गर्दछ। यी सबैको परिणाम अरूको श्रममा बाँच्नेहरूको संख्या बढ्नजान्छ र अर्थव्यवस्था विस्तारै महंगो हुँदै जान्छ। संघीयतामा जाँदा आउनसक्ने अर्को असर कर प्रतिस्पर्धासम्बन्धी हुनसक्दछ। कर प्रतिस्पर्धाका पुराना सिद्धान्तहरूले वित्तीय संघीयताले करको दरलाई अत्यन्त तल लैजान्छ। यदि विभिन्न क्षेत्रहरूको बीचमा विविधताको स्थिति छ भने कर प्रतिस्पर्धाले पुँजीको अनुपयुक्त प्रयोग ल्याउँछ। कर प्रतिस्पर्धा विभिन्न सरकारहरूको त्यस्तो निर्णय हो जसले चल कराधारलाई असर गर्दछ। यसले मजदूर, फर्म, पुँजीआदिको बाँडफाँडमा असर पार्दछ। यसअनुसार पुँजीले त्यस्तो ठाउँ रोज्छ जुन उसको लागि ठीक देखिन आउँछ। बजार विकास र संघीयता संघीयताको अर्को खराब पक्ष त्यसले खडा गर्ने आन्तरिक बजार अवरोध हो। विभिन्न इकाइहरूको बीचमा हुने प्रतिस्पर्धा र राजश्वको आवश्यकताले यो स्थिति आउँछ। कहिले काहिँ एउटै राज्यका विभिन्न इकाइहरूको बीचमा पनि शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति आउनसक्छ। जसको कारणले एउटा इकाइको व्यक्ति, पुँजी र श्रमलाई अर्को इकाइमा जानमा रोक लगाइन्छ। त्यसैगरी राजस्वका आधारहरू कमजोर भएका इकाइहरू खडा भएको अवस्थामा चुँगीकरको माध्यमबाट राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा एक ठाउँको उत्पादनलाई अर्को ठाउँमा लैजादा कर लगाइन्छ। यसरी वस्तु, श्रम वा पुँजीको प्रवाहमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हिसाबले रोक लागेमा आन्तरिक बजारलाई सीमित गर्दछ। आन्तरिक बजार सीमित भएमा उत्पादनको काममा असर गर्दछ। खासगरी हाम्रोजस्तो देश जसको निर्यात अत्यन्त कमजोर छ, जहाँ आफ्नो बजार सानो छ, देशको आर्थिक एकीकरण भइसकेको छैन, आयस्तर अत्यन्त कम छ र यातायातले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छैन। त्यहाँ बजार सीमित हुनु भनेको उत्पादन सीमित हुनु हो। उत्पादन सीमित हुनु भनेको रोजगारी सीमित हुनु हो र रोजगारी सीमित हुनु भनेको गरिबी यथावत् रहनु हो। अहिले भइरहेका कतिपय संघीय देशहरू संघीय हुँदाको अवस्थामा अलगअलग राज्यहरूबाट एकीकृत भएका थिए। त्यसैले उनीहरूले बजार संकुचनको अनुभव बेहोर्नु परेन। बरू उनीहरूलाई यो एकताले बजार विस्तारमा सहयोग पुर्यायो। यसलेगर्दा उनीहरूको अर्थव्यवस्था प्रस्फुटित हुन मौका पायो। तर यसको ठीक उल्टो एकात्मक व्यवस्था रहेका देशहरूलाई संघात्मक संरचनामा बदल्दा बजार बृद्धि हुने नभई संकुचन हुन पुग्दछ। निजीकरण र संघीयता संसारमा विभिन्न किसिमका निजीकरण हुन्छन्। एउटा सरकारका सम्पत्तिहरू पूरै निजी क्षेत्रमा लैजाने। यसको मूल उद्देश्य हुन्छ सरकारसंग भएको साधन र स्रोतलाई त्यहाँबाट बाहिर झिक्ने रहेको हुन्छ। त्यसले सरकारलाई कमजोर बनाउँछ। संघीयता पनि एक किसिमको निजीकरण वा अर्धनिजीकरण हो। यसको उद्देश्य पनि केन्द्रीय सरकारलाई कमजोर बनाउने हुन्छ। नकारात्मक मानसिकताले गरिएको संघीयतामा यसको सम्भावना झन् बढी हुन आउँछ। निजीकरणमा जानु भनेको निश्चितरूपमा पुनःवितरणको काममा असर पर्नु हो र धनी र गरिबको बीचको खाडललाई बढाउनु हो। निजीकरण र संघीयता दुबैको उद्देश्य केन्द्रीय सरकारसंग रहेका अधिकारहरूलाई संकुचन गर्नु हुने भएकोले कतिपय मानिसहरू संघीय बनाउनुभन्दा बरू निजीकरणमा लैजानु उपयुक्त हुने विचार पनि व्यक्त गर्दछन्। यसो किन भन्छन् भने संघीयताले देशलाई नै टुक्राउने सम्भावना रहन्छ भने निजीकरणले यस्तो गर्दैन। भौतिक पूर्वाधार र संघीयता पूर्वाधार भन्नाले सडक, बिजुली, कृषि अनुसन्धान, दूरसंचार, खानी विकास, सिंचाई आदि कुराहरू पर्दछन् जसले आर्थिक वृद्धिदरलाई बढावा दिन्छ। आधारभूतरूपमा हेर्दा पूर्वाधार सरकारको भौतिक लगानी हो जसले देशको उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्दछ। अन्य कुराहरूलाई यथावत् राखेको स्थितिमा पूर्वाधारको विकास भएमा आर्थिक उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ र आर्थिक उत्पादनमा वृद्धि भएमा जनताहरू राजनीतिकरूपमा सचेत हुने र समाजमा तिनीहरूको हैसियत बढ्ने हुन्छ। यसलाई गणितीय हिसाबले पनि पुष्टि गरिएको छ। संसारका १२१ वटा देशहरूको अध्ययनबाट के देखियो भने आर्थिक वृद्धि पूर्वाधारको मात्रासंग गाँसिएको हुन्छ र भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर र परिणाम वृद्धिसँगै आय असमानता पनि घट्दै जान्छ। पूर्वाधारबाट हुने फाइदा धनी देशको तुलनामा गरिब देशसंग बढी हुन्छ। भौतिक पूर्वाधारका प्रकारहरूमध्ये पनि सडकको सबैभन्दा बढी महत्व देखिन्छ। सडकबाहेक खानी, सञ्चार, यातायात, सहरी विकास, कृषि अनुसन्धान आदिको पनि आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण हात हुन्छ। नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो थुप्रै धनराशी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेको छ। ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको आधारमा थुप्रै बाटाघाटा, पुलपुलेसा, सरकारी भवनहरू र निजी क्षेत्रका लगानीहरू भइसकेका छन्। एक हिसाबले सहरीकरणको विकास भइसकेको छ। नेपालको पुनःसंरचना गर्दा पुराना कुराहरूलाई पूरै विर्सिएर नयाँ कुराहरूमा जाँदा पुरानो पूर्वाधार संरचनाको अधिकांश हिस्सा काम नलाग्ने हुन पुग्दछन्। भोलि नेपालको पुनःसंरचनामा कतिपय सदरमुकाम परिवर्तन हुने, नयाँ केन्द्रहरू विकास गर्नुपर्ने आदि स्थिति आउन सक्छ। कतिपय सडकहरू पनि काम नलाग्ने हुन सक्छन्। देख्दा सानो भए पनि यो कुराले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो असर पार्नेछ। पूर्वाधारहरू काम नलाग्ने हुनेमात्र होइन, त्यसले विभिन्न क्षेत्रका जनताहरूको बीचमा वैमनस्यता ल्याउँछ। आर्थिक स्थिरता र संघात्मक संरचना: हाम्रोजस्तो रूपान्तरणको तहमा रहेको देशमा आर्थिक स्थायित्वको ठूलो महत्व रहन्छ। आर्थिक स्थिरता आवश्यक पर्ने भएकाले त्यहाँ केन्द्रीय नियन्त्रणमा कर नीति, खर्च नीति र ऋण नीति रहनु आवश्यक छ। यी तीनवटा क्षेत्रमा सरकारले लिने नीतिले अर्थव्यवस्थामा स्थिरता कायम गर्दछ। यी नीतिहरू केन्द्रीय सरकारसंग मात्र हुने नीति हुन्। स्थानीय सरकारहरूले यस्ता नीतिहरू लागू गर्न सक्दैनन्। स्थानीय सरकारले क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा कमै मात्र प्रभाव पार्न सक्तछन् र प्रभाव पार्न सकिने भए पनि त्यो प्रभाव चुहिएर अन्य क्षेत्रमा जाने हुन्छ किनभने स्थानीय वा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाभन्दा बढी खुला हुन्छन्। त्यसैले यी सरकारहरूले आर्थिक स्थिरताको लागि काम गर्न सक्दैनन्, यो काम केन्द्रीय सरकारले नै गर्नुपर्दछ। यदि यी कामहरू केन्द्रीय सरकारले नै गर्ने हो भने ऊसंग अर्थव्यवस्थाको ठूलो भाग अर्थात् कूल गार्हस्थ उत्पादन, कर राजस्व र कूल खर्चको ठूलो भाग रहनुपर्दछ। संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत त्यसै पनि केन्द्रले परिवर्तन गर्नसक्ने आम्दानी, अर्च आदिको भाग अत्यन्त सानो हुन्छ किनभने अधिकांश आम्दानी तथा खर्चहरू निश्चित खालका हुन्छन्। यदि अर्थव्यवस्थाको ठूलो भाग क्षेत्रीय र स्थानीय सरकारहरूसंग छ भने केन्द्रले परिवर्तन गर्नसक्ने भाग झन् सानो हुन्छ। अर्थात् कर नीति परिवर्तन, ऋण नियन्त्रण, खर्च नियन्त्रण आदि सबैमा प्रान्तिय सरकारहरूको केही न केही अधिकार हुने भएकाले केन्द्रीय सरकारको लागि आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु टाढाको विषय हुन आउँछ। यतिमात्र नभएर कहिलेकाहीं त मातहत सरकारहरूको आर्थिक नीति केन्द्रकोभन्दा ठीक उल्टो दिशामा पनि चलेको हुनसक्छ। कतिपय अवस्थामा खासगरी चुनाव अघि वा पछि तल्ला सरकारहरूले बढी मात्रामा खर्च गर्ने वा कर नीति परिवर्तन गर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। यसको ठीक विपरित त्यति नै बेला केन्द्रको भने अर्को नीति रहनसक्छ। यस्तो अवस्थामा वेलायतमा सन् १९८० ताका र अमेरिकामा महामन्दी ताका भएको थियो। सन् १९९० को दशकमा अर्जेन्टिना र ब्राजिलमा पनि यो स्थिति आएको थियो। त्यहाँ केन्द्र सरकार खर्च नियन्त्रण गर्न चाहने तर मातहत सरकारहरू खर्च बढाउने स्थितिमा रहेकोले अत्यन्त चर्को मुद्रास्फीतिको अवस्था आएको थियो। मार्क्सवाद र संघात्मक संरचना मार्क्सवाद मूलतः केन्द्रीयतावादी सिद्धान्त हो किनभने यसले पुनःवितरणको कुरा गर्दछ। धनीबाट साधन लिएर निमुखाहरूलाई बाँड्नुपर्ने भएकोले यसको लागि केन्द्र बलियो हुनै पर्दछ। तर एकात्मकताबाट संघीयतामा जानुको अर्थ केन्द्रलाई पुनः वितरणको कामलाई कमजोर बनाउनु हो त्यसैले मार्क्सवादीहरूले संघीयता भन्नु त्यति सुहाउँदो देखिंदैन। नेपालका वामपंथीहरू त्यसमा पनि माओवादीहरू महान् विद्वान् हुन् कि महामूर्ख हुन् प्रष्ट बुझ्न सकिएको छैन। रूखको टुप्पामा बसेर फेंदमा बञ्चरो लगाउनेहरूको बारेमा बुझ्न सकिने पनि कुरै भएन।
3.निष्कर्ष: संसारमा थुप्रै संघीय देशहरू छन् तर तिनीहरूमध्ये अधिकांश अलग अलग इकाईहरूलाई जोडेर बनाइएका संघ छन्। ती देशहरू एकाकारतर्फ जाने भएकोले माथि उल्लेखित समस्याहरू नआउन सक्छन्। तर एकीकृतबाट फुटेर बनेको संघीयतामा यसप्रकारको स्थिति हुँदैन। यसको असर माथि उल्लेखित हिसाबको हुनसक्छ। एकात्मकताबाट संघीयतामा गएका केही देशहरूमा यो स्थिति देखिएको पनि छ। हाम्रो देशको स्थिति पनि एकात्मकबाट संघीयतातर्फ जाने भएकोले संघीयताका सन्दर्भमा धेरै समस्याहरू आउनसक्छन्। भोली कुनै दिन नदुखेको टाउको डोरी लगाएर दुखाएजस्तो हुने सम्भावना देखिदैछ। यतातर्फ सबैले चनाखो हुनुपर्ने स्थिति छ।
गजल
कसले दिन्छ यहाँ ?
देश डुब्दा आतंकमा कसले हेरी दिन्छु यहाँ
गरीब बस्ती आगो लाग्दा कस्ले निभाइ दिन्छ यहाँ
हुकुम वाजी लागु हुन्छ गरीबमाथि दमन हुन्छ
काँचुलीलाई कस्ले फेरि दिन्छ यहाँ
भोको पेटमा काम गर्छन, त्यसैमाथि गाली हुन्छ
शोषकका तीखा बाणलाई कस्ले रोकि दिन्छ यहाँ
सयौं जुनी गरीबले पिल्सिएरै बाच्नु पर्ने
यो देशका ठेकेदारलाई कसले ढाली दिन्छ यहाँ
अखण्डता गुमिसक्यो सत्ताधारी चिन्तित छैनन्
नालापानी नेपालमा कस्ले फर्काइ दिन्छ यहाँ
अशान्तिको बिउ रोपे पाइलै पिच्छे काटमार हुन्छ
शान्तिको दिपज्योति कस्ले बालि दिन्छ यहाँ
संघीयताको नारा आयो देशटुक्रि सिद्धिने छ
जाति–जाति बीचको द्वन्द्व कस्ले रोकी दिन्छ यहाँ
देश डुब्दा आतंकमा कसले हेरी दिन्छु यहाँ
गरीब बस्ती आगो लाग्दा कस्ले निभाइ दिन्छ यहाँ
हुकुम वाजी लागु हुन्छ गरीबमाथि दमन हुन्छ
काँचुलीलाई कस्ले फेरि दिन्छ यहाँ
भोको पेटमा काम गर्छन, त्यसैमाथि गाली हुन्छ
शोषकका तीखा बाणलाई कस्ले रोकि दिन्छ यहाँ
सयौं जुनी गरीबले पिल्सिएरै बाच्नु पर्ने
यो देशका ठेकेदारलाई कसले ढाली दिन्छ यहाँ
अखण्डता गुमिसक्यो सत्ताधारी चिन्तित छैनन्
नालापानी नेपालमा कस्ले फर्काइ दिन्छ यहाँ
अशान्तिको बिउ रोपे पाइलै पिच्छे काटमार हुन्छ
शान्तिको दिपज्योति कस्ले बालि दिन्छ यहाँ
संघीयताको नारा आयो देशटुक्रि सिद्धिने छ
जाति–जाति बीचको द्वन्द्व कस्ले रोकी दिन्छ यहाँ
Tuesday, July 28, 2009
संघात्मक संरचना र समावेशीकरणको मुद्दा
संघात्मक संरचना र समावेशीकरणको मुद्दा - पुष्पराज कँडेल
संरचनालाई समावेशीकरणको सन्दर्भमा पनि हेर्ने गरिएको छ। संघात्मक संरचनाका पक्षधरहरूले यसको प्रचार गर्दा यही हिसाबले गर्ने गरेको देखिन्छ। उनीहरूको भनाइ छ कि संघात्मक संरचनाले विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूको समावेशीकरण बढाउँछ। तर यो संघात्मक संरचनालाई नबुझ्नेहरूले राख्ने तर्क हो। संघात्मक संरचनाले समावेशीकरण बढाउने होइन बरू घटाउँछ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
पहिलो, राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिकाको सम्बन्धमा रहेको छ। लोकतन्त्रमा जुनसुकै मुद्दाको लागि पनि राजनीतिक पार्टीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा निर्विवाद छ। कुनै पनि देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउनको लागि राजनीतिक पार्टीहरूमा विकेन्द्रीकरण हुनुपर्ने र त्यसैले देशको राजनीतिक व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने कुरा च्ष्पभच ले पनि व्याख्या गरेका छन्। तर ब्राजिलको सन्दर्भमा संघात्मक संरचना र राजनीतिक पार्टीहरूलाई तुलना गरी गरिएको एउटा अध्ययनले संघीय व्यवस्थाले राजनीतिक पार्टीहरूको राज्यहरूको स्वार्थ, राज्यका पार्टीहरूको स्वार्थ र राज्यहरूको कार्यपालिकीय अधिकारको कारणले कमजोर बनाएको कुरा देखाएको ९म्भकउयकबतय, द्दण्ण्द्द० छ। अध्ययनकर्ताको भनाइ के छ भने संघात्मक संरचनाले ब्राजिलको राजनीतिक पार्टीहरूमा गम्भीर असर पारेको छ।
दोस्रो, संघात्मक संरचनाले राजनीतिमा जनताको चाख घटाउने कुरा पनि अध्ययनबाट देखिएको छ। विकसित राष्ट्रहरूको क्लबको सन् १९४५ देखि १९९५ सम्मको सबै स्थानीय तह र संसदको निर्वाचन मतदान प्रवृत्तिको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनले एकात्मक देशमा भन्दा संघीय देशमा पूरै ९ प्रतिशत (संघीय देशमा ७०.४ प्रतिशत र एकात्मक देशमा ७९.४ प्रतिशत) कम मतदान भएको देखिन्छ। अझै संघात्मक संरचनाका जननी देशहरू अमेरिकामा ४८ प्रतिशत र स्विट्जरल्याण्डमा ४९ प्रतिशतमात्र मतदान भएको देखिनछ। ९ीष्लश बलम कतभउबल द्दण्ण्ण् स्ठ०।
तेस्रो, संघात्मक संरचनाले लोकतान्त्रिक दीर्घता बढाउँछ भन्ने सम्बन्धमा पनि उल्टो परिणाम देखाएको छ। एक जना अध्ययनकर्ताको निष्कर्ष के छ भने संघात्मक संरचनाले लोकतन्त्रको आयु लम्ब्याउने होइन बरू छोट्याउँछ। यसयरी आयु छोट्टिनुको कारण मूलतः यसले निम्त्याउने द्वन्द नै हो। ीबलभ बलम भ्चककयल ९रु०छढ।
चौथो, अर्का एकजना अध्ययनकर्ताले आर्थिक प्रगतिसँग संघात्मक संरचनाको भाग्य अचम्मसँग जोडिएको देखाएका छन्। उनको विचारमा कस्तो देशमा संघात्मक संरचना स्थापना भएको छ भन्ने कुराले पनि यसको स्थायित्वको स्थिति देखाउँछ। बार्षिक ६ हजार डलरभन्दा बढी आम्दानी भएको देशमा संघात्मक संरचनाले एकात्मक संरचनाले भन्दा बढी नै अल्पमतवाला समूहहरूलाई समावेशी बनाउँछ तर आम्दानीको स्तर घट्दै गएअनुसार संघात्मक संरचनाको समावेशीकरण गर्ने क्षमता पनि घट्दै जान्छ। ३ हजार डलरभन्दा कम आम्दानी भएको देशमा संघात्मक संरचनाले एकात्मक संरचनाले भन्दा पनि बढी विभेद सिर्जना गर्दछ। अर्थात् गरिब क्षेत्रलाई झन् गरिब बनाउँछ भने धनी क्षेत्रलाई झन् बढी धनी बनाउँछ। यो अध्ययनबाट धनी देशको लागि संघात्मक संरचनाले राम्रो काम गरेको देखिन्छ भने गरिब देशमा एकात्मक संरचनाको जति पनि उपयोगिता देखिंदैन। ९द्यभच्कभय, ल्बलअथ, रु०।
पाँचौं, अर्को एउटा अध्ययनले प्रजातान्त्रिक स्थायित्व संघात्मक संरचनाभन्दा अन्य संस्थागत संरचनाहरूको कारणले प्राप्त हुन्छ भन्ने देखाएको छ। प्रजातान्त्रिक स्थायित्व दिने यस्ता संस्थाहरूमा संसद, अदालत, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकायहरू, नागरिक समाज, प्रेस आदि पर्दछन्। गणितीय विश्लेषणबाट गरिएको यस अध्ययनले संघात्मक संरचना लोकतन्त्रको लागि पूरै नकारात्मक छ भन्ने पनि देखाएको छ। ९ीबलभ बलम भ्चककयल, रु०।
छैटौं, प्रेजेवस्की (२००६) ले थुप्रै देशहरूलाई समावेश गरी गरेको अध्ययनको माध्यमबाट प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेअनुसार लोकतन्त्रको स्थायित्व हुने कुरा देखाएका छन् जुन कुरा अघिल्ला परिच्छेदहरूमा छलफल भइसकेकेा छ। ९द्यबचचथ च्। ध्भष्लनबकत, द्दण्ण्ट०। अर्का विकेन्द्रीकरणविद् (संघात्मक संरचना) पनि यस सम्बन्धमा निष्कर्ष निकाल्छन्. कि सामान्य हिसाबले हेर्दा कम आयवाला देशहरूभन्दा बढी आयवाला देशहरू विकेन्द्रित छन्। संसारमा सबैभन्दा कम स्थानीय खर्च सबसहारन क्षेत्रहरू सबैभन्दा बम विकेन्द्रिकरणको घेराभित्र पर्दछन्। त्यसै गरी ठूला र बढी जनसंख्या भएका देशहरू बढी विकेन्द्रित छन्। जनसंख्या र देशको आकार बढेअनुसार स्थानीय सरकारहरूले दिने सेवा पनि बढ्ने भएकोले देशको आकार र जनसंख्या बढेअनुसार विकेन्द्रिकरण (संघात्मक संरचना) पनि बढ्दै जान्छ। ९भ्दभ िथ्ष््किबश, द्दण्ण्ज्ञ०। राजनीतिक समावेशीतामात्र होइन, संघात्मक संरचनाले अर्थतन्त्रमा समावेशी पनालाई पनि वास्ता गर्दैन। यो व्यवस्था, राज्यका विभिन्न इकाइहरूबीच आफै गर आफै खाउ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ। जसले समावेशीकरणको माध्यमद्वारा सबैलाई समेट्ने कुरालाई नकार्छ जुन कुरा तलको व्याख्याबाट देखिन्छ। समावेशी अर्थतन्त्रले अर्थव्यवस्थामा भाग लिने अवसरहरू सबैलाई दिन्छ जसले गर्दा सबैको भलाई हुन जान्छ। समावेशी अर्थतन्त्र मूलतः तीन किसिमका कुराहरू उत्पादन क्षमता, सामाजिक क्षमता र सामाजिक कल्याणको समष्टिगत रूप हो। यहाँ उत्पादन क्षमताले जीवनस्तर उकास्ने र त्यसलाई वितरण गर्ने कुरा गर्छ र सामाजिक क्षमताले सहभागिता, सहकारिता र एकात्मक संरचनामा जोड दिन्छ। सामाजिक क्षमताले सामाजिक मानव पूँजीको निर्माण, सामाजिक संस्थाहरूको कुशलता, सामाजिक एकता आदिलाई जनाउँछ। सामाजिक कल्याणले एउटा त कुनै व्यक्तिको रोजगारी, आय आदिको र दोस्रो सामाजिक सम्बद्धता, परिवार, समुदाय र सगोत्री सम्बन्ध तथा नागरिक समाजका क्रियाकलापमा सहमागिता भन्ने बुभिन्छ। सामाजिक क्षमता मूल्य मान्यता, विश्वास, संस्था निर्माण, मानव पूँजी आदिको माध्यमबाट र उत्पादन क्षमता श्रम, पूँजी, प्रविधि र उत्पादनशीलताबाट आउँछ भने सामाजिक कल्याण वस्तु तथा सेवाको उपभोग, परिवार, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा, समुदाय, स्वतन्त्रता, अवसर आदिबाट आउँछ।
समावेशी अर्थव्यवस्थाको सम्बन्धमा निम्न ५ कुराहरू मूलरूपमा रहेको देखिन्छ।
पहिलो, आर्थिक बृद्धि, र वितरण – यसभित्र मूलतः आर्थिक उत्पादनमा बृद्धि गर्ने र त्यसको उपयुक्त वितरणमा ध्यान दिने कुरा पर्दछ। वितरणको सम्बन्धमा आयको समान वितरण भनई समान अवसरको वितरण भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसले मूलतः आर्थिक बृद्धिदर बढाउने र त्यसको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने कुरालई बुझाउँछ।
दोस्रो, मानव पूँजी निर्माण – देशको उत्पादन क्षमता त्यहाँका जनताहरूको शिक्षा, दक्षता, स्वास्थ्य, सामुदायिक काममा सहभागिता, आपराधिक काममा कम संलग्नता, राजनीतिक सहभागिता र विश्वासमा भर पर्छ। यसले मूलतः नागरिकहरूलाई सिर्जनशील बनाउने कुरामा जोड दिन्छ। खासगरी तल्लो वर्गका मासिनहरूको शिक्षालाई यसअन्तर्गत समावेश गरिन्छ। तेस्रो, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा – उच्च रोजगारीको स्थितिले समाजमा शान्ति ल्याउँछ त्यसकारण समावेशी अर्थतन्त्रभित्र रोजगारी सिर्जना पनि गर्दछ। यसको साथमा रोजगारीसँग सम्बद्ध नीतिनियम बनाउने र रोजगारीमा पिछडिएका वर्गहरूलाई प्राथमिकता दिने कुरा पनि पर्दछ। यसले मूलतः काम गर्न पाउने अधिकारलाई स्थापित गर्दछ। रोजगारीले आर्थिक बृद्धिदर बढाउने र सामाजिक सहभागिता बढाउने दुवै काममा सहयोग गर्दछ। यसभित्र समाजबाट अलग रहेका, अपहेलित, दलित, पिछडिएका वर्ग आदि जोखिमयुक्त स्थितिमा रहेकाहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा पनि पर्दछ।
चौथो, भौगोलिक समानता –यसले सहर र गाउँको बीचमा समानता ल्याउने, गाउँमा पनि उपयुक्त अवसरहरूको सिर्जना गर्ने, दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई ध्यान दिने आदि कुराहरूमा जोड दिन्छ। साथै यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई सक्षम बनाउने कुरालाई पनि समेट्छ।
पाँचौं, संस्था र मूल्य निर्माण – सार्वजनिक संस्थाहरूको माध्यमबाट राजनीति, समाज र आर्थिक कार्य चल्ने भएकोले यसको सामाजिक कल्याणमा ठूलो भूमिका छ। यसभित्र आपसी सद्भाव, कानूनको मान्यता, भ्रष्टाचार शुन्यता, जवाफदेहीता, विकेन्द्रीकरण, सामाजिक नैतिक स्तर निर्धारण र त्यसको पालना, सांसदहरूको लागि आचार सहिंता, व्यक्तिगत हितको सार्वजनिक घोषण, सार्वजनिक पदमा रहन पाउनेले लिन पाउने उपहार आदिको हद निर्धारण आदि पर्दछन्। छढम्यभक ाभमभचबष्कि्क ्कबततभच ायच मझयअचबतष्अ यिलनभखष्तथरू:यकत कअजयबिचक धयगमि चभउथि ाष्चकतस् थ्भ्क्, बलम तजभल ्कयकत उचयदबदथि बममस् एयकष्तष्खभथि। ध्भ कजयध ष्ल तजष्क उबउभच तजबत ाभमभचबष्कि्क ष्क लयत ब उयकष्तष्खभ ायच मझयअचबतष्अ कतबदष्ष्तिथ। त्जष्क कगचउचष्कष्लन चभकगति मभचष्अभम ाचय्क ब कतभउधष्कभ चभनचभककष्यल बउउचयबअज भहउबिष्लक धजथ कभखभचब िाभमभचब िकतबतभक बचभ कगतजयचष्तबचष्बल यच ष्लकतबदभि।
संरचनालाई समावेशीकरणको सन्दर्भमा पनि हेर्ने गरिएको छ। संघात्मक संरचनाका पक्षधरहरूले यसको प्रचार गर्दा यही हिसाबले गर्ने गरेको देखिन्छ। उनीहरूको भनाइ छ कि संघात्मक संरचनाले विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूको समावेशीकरण बढाउँछ। तर यो संघात्मक संरचनालाई नबुझ्नेहरूले राख्ने तर्क हो। संघात्मक संरचनाले समावेशीकरण बढाउने होइन बरू घटाउँछ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
पहिलो, राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिकाको सम्बन्धमा रहेको छ। लोकतन्त्रमा जुनसुकै मुद्दाको लागि पनि राजनीतिक पार्टीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा निर्विवाद छ। कुनै पनि देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउनको लागि राजनीतिक पार्टीहरूमा विकेन्द्रीकरण हुनुपर्ने र त्यसैले देशको राजनीतिक व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने कुरा च्ष्पभच ले पनि व्याख्या गरेका छन्। तर ब्राजिलको सन्दर्भमा संघात्मक संरचना र राजनीतिक पार्टीहरूलाई तुलना गरी गरिएको एउटा अध्ययनले संघीय व्यवस्थाले राजनीतिक पार्टीहरूको राज्यहरूको स्वार्थ, राज्यका पार्टीहरूको स्वार्थ र राज्यहरूको कार्यपालिकीय अधिकारको कारणले कमजोर बनाएको कुरा देखाएको ९म्भकउयकबतय, द्दण्ण्द्द० छ। अध्ययनकर्ताको भनाइ के छ भने संघात्मक संरचनाले ब्राजिलको राजनीतिक पार्टीहरूमा गम्भीर असर पारेको छ।
दोस्रो, संघात्मक संरचनाले राजनीतिमा जनताको चाख घटाउने कुरा पनि अध्ययनबाट देखिएको छ। विकसित राष्ट्रहरूको क्लबको सन् १९४५ देखि १९९५ सम्मको सबै स्थानीय तह र संसदको निर्वाचन मतदान प्रवृत्तिको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनले एकात्मक देशमा भन्दा संघीय देशमा पूरै ९ प्रतिशत (संघीय देशमा ७०.४ प्रतिशत र एकात्मक देशमा ७९.४ प्रतिशत) कम मतदान भएको देखिन्छ। अझै संघात्मक संरचनाका जननी देशहरू अमेरिकामा ४८ प्रतिशत र स्विट्जरल्याण्डमा ४९ प्रतिशतमात्र मतदान भएको देखिनछ। ९ीष्लश बलम कतभउबल द्दण्ण्ण् स्ठ०।
तेस्रो, संघात्मक संरचनाले लोकतान्त्रिक दीर्घता बढाउँछ भन्ने सम्बन्धमा पनि उल्टो परिणाम देखाएको छ। एक जना अध्ययनकर्ताको निष्कर्ष के छ भने संघात्मक संरचनाले लोकतन्त्रको आयु लम्ब्याउने होइन बरू छोट्याउँछ। यसयरी आयु छोट्टिनुको कारण मूलतः यसले निम्त्याउने द्वन्द नै हो। ीबलभ बलम भ्चककयल ९रु०छढ।
चौथो, अर्का एकजना अध्ययनकर्ताले आर्थिक प्रगतिसँग संघात्मक संरचनाको भाग्य अचम्मसँग जोडिएको देखाएका छन्। उनको विचारमा कस्तो देशमा संघात्मक संरचना स्थापना भएको छ भन्ने कुराले पनि यसको स्थायित्वको स्थिति देखाउँछ। बार्षिक ६ हजार डलरभन्दा बढी आम्दानी भएको देशमा संघात्मक संरचनाले एकात्मक संरचनाले भन्दा बढी नै अल्पमतवाला समूहहरूलाई समावेशी बनाउँछ तर आम्दानीको स्तर घट्दै गएअनुसार संघात्मक संरचनाको समावेशीकरण गर्ने क्षमता पनि घट्दै जान्छ। ३ हजार डलरभन्दा कम आम्दानी भएको देशमा संघात्मक संरचनाले एकात्मक संरचनाले भन्दा पनि बढी विभेद सिर्जना गर्दछ। अर्थात् गरिब क्षेत्रलाई झन् गरिब बनाउँछ भने धनी क्षेत्रलाई झन् बढी धनी बनाउँछ। यो अध्ययनबाट धनी देशको लागि संघात्मक संरचनाले राम्रो काम गरेको देखिन्छ भने गरिब देशमा एकात्मक संरचनाको जति पनि उपयोगिता देखिंदैन। ९द्यभच्कभय, ल्बलअथ, रु०।
पाँचौं, अर्को एउटा अध्ययनले प्रजातान्त्रिक स्थायित्व संघात्मक संरचनाभन्दा अन्य संस्थागत संरचनाहरूको कारणले प्राप्त हुन्छ भन्ने देखाएको छ। प्रजातान्त्रिक स्थायित्व दिने यस्ता संस्थाहरूमा संसद, अदालत, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकायहरू, नागरिक समाज, प्रेस आदि पर्दछन्। गणितीय विश्लेषणबाट गरिएको यस अध्ययनले संघात्मक संरचना लोकतन्त्रको लागि पूरै नकारात्मक छ भन्ने पनि देखाएको छ। ९ीबलभ बलम भ्चककयल, रु०।
छैटौं, प्रेजेवस्की (२००६) ले थुप्रै देशहरूलाई समावेश गरी गरेको अध्ययनको माध्यमबाट प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेअनुसार लोकतन्त्रको स्थायित्व हुने कुरा देखाएका छन् जुन कुरा अघिल्ला परिच्छेदहरूमा छलफल भइसकेकेा छ। ९द्यबचचथ च्। ध्भष्लनबकत, द्दण्ण्ट०। अर्का विकेन्द्रीकरणविद् (संघात्मक संरचना) पनि यस सम्बन्धमा निष्कर्ष निकाल्छन्. कि सामान्य हिसाबले हेर्दा कम आयवाला देशहरूभन्दा बढी आयवाला देशहरू विकेन्द्रित छन्। संसारमा सबैभन्दा कम स्थानीय खर्च सबसहारन क्षेत्रहरू सबैभन्दा बम विकेन्द्रिकरणको घेराभित्र पर्दछन्। त्यसै गरी ठूला र बढी जनसंख्या भएका देशहरू बढी विकेन्द्रित छन्। जनसंख्या र देशको आकार बढेअनुसार स्थानीय सरकारहरूले दिने सेवा पनि बढ्ने भएकोले देशको आकार र जनसंख्या बढेअनुसार विकेन्द्रिकरण (संघात्मक संरचना) पनि बढ्दै जान्छ। ९भ्दभ िथ्ष््किबश, द्दण्ण्ज्ञ०। राजनीतिक समावेशीतामात्र होइन, संघात्मक संरचनाले अर्थतन्त्रमा समावेशी पनालाई पनि वास्ता गर्दैन। यो व्यवस्था, राज्यका विभिन्न इकाइहरूबीच आफै गर आफै खाउ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ। जसले समावेशीकरणको माध्यमद्वारा सबैलाई समेट्ने कुरालाई नकार्छ जुन कुरा तलको व्याख्याबाट देखिन्छ। समावेशी अर्थतन्त्रले अर्थव्यवस्थामा भाग लिने अवसरहरू सबैलाई दिन्छ जसले गर्दा सबैको भलाई हुन जान्छ। समावेशी अर्थतन्त्र मूलतः तीन किसिमका कुराहरू उत्पादन क्षमता, सामाजिक क्षमता र सामाजिक कल्याणको समष्टिगत रूप हो। यहाँ उत्पादन क्षमताले जीवनस्तर उकास्ने र त्यसलाई वितरण गर्ने कुरा गर्छ र सामाजिक क्षमताले सहभागिता, सहकारिता र एकात्मक संरचनामा जोड दिन्छ। सामाजिक क्षमताले सामाजिक मानव पूँजीको निर्माण, सामाजिक संस्थाहरूको कुशलता, सामाजिक एकता आदिलाई जनाउँछ। सामाजिक कल्याणले एउटा त कुनै व्यक्तिको रोजगारी, आय आदिको र दोस्रो सामाजिक सम्बद्धता, परिवार, समुदाय र सगोत्री सम्बन्ध तथा नागरिक समाजका क्रियाकलापमा सहमागिता भन्ने बुभिन्छ। सामाजिक क्षमता मूल्य मान्यता, विश्वास, संस्था निर्माण, मानव पूँजी आदिको माध्यमबाट र उत्पादन क्षमता श्रम, पूँजी, प्रविधि र उत्पादनशीलताबाट आउँछ भने सामाजिक कल्याण वस्तु तथा सेवाको उपभोग, परिवार, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा, समुदाय, स्वतन्त्रता, अवसर आदिबाट आउँछ।
समावेशी अर्थव्यवस्थाको सम्बन्धमा निम्न ५ कुराहरू मूलरूपमा रहेको देखिन्छ।
पहिलो, आर्थिक बृद्धि, र वितरण – यसभित्र मूलतः आर्थिक उत्पादनमा बृद्धि गर्ने र त्यसको उपयुक्त वितरणमा ध्यान दिने कुरा पर्दछ। वितरणको सम्बन्धमा आयको समान वितरण भनई समान अवसरको वितरण भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसले मूलतः आर्थिक बृद्धिदर बढाउने र त्यसको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने कुरालई बुझाउँछ।
दोस्रो, मानव पूँजी निर्माण – देशको उत्पादन क्षमता त्यहाँका जनताहरूको शिक्षा, दक्षता, स्वास्थ्य, सामुदायिक काममा सहभागिता, आपराधिक काममा कम संलग्नता, राजनीतिक सहभागिता र विश्वासमा भर पर्छ। यसले मूलतः नागरिकहरूलाई सिर्जनशील बनाउने कुरामा जोड दिन्छ। खासगरी तल्लो वर्गका मासिनहरूको शिक्षालाई यसअन्तर्गत समावेश गरिन्छ। तेस्रो, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा – उच्च रोजगारीको स्थितिले समाजमा शान्ति ल्याउँछ त्यसकारण समावेशी अर्थतन्त्रभित्र रोजगारी सिर्जना पनि गर्दछ। यसको साथमा रोजगारीसँग सम्बद्ध नीतिनियम बनाउने र रोजगारीमा पिछडिएका वर्गहरूलाई प्राथमिकता दिने कुरा पनि पर्दछ। यसले मूलतः काम गर्न पाउने अधिकारलाई स्थापित गर्दछ। रोजगारीले आर्थिक बृद्धिदर बढाउने र सामाजिक सहभागिता बढाउने दुवै काममा सहयोग गर्दछ। यसभित्र समाजबाट अलग रहेका, अपहेलित, दलित, पिछडिएका वर्ग आदि जोखिमयुक्त स्थितिमा रहेकाहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा पनि पर्दछ।
चौथो, भौगोलिक समानता –यसले सहर र गाउँको बीचमा समानता ल्याउने, गाउँमा पनि उपयुक्त अवसरहरूको सिर्जना गर्ने, दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई ध्यान दिने आदि कुराहरूमा जोड दिन्छ। साथै यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई सक्षम बनाउने कुरालाई पनि समेट्छ।
पाँचौं, संस्था र मूल्य निर्माण – सार्वजनिक संस्थाहरूको माध्यमबाट राजनीति, समाज र आर्थिक कार्य चल्ने भएकोले यसको सामाजिक कल्याणमा ठूलो भूमिका छ। यसभित्र आपसी सद्भाव, कानूनको मान्यता, भ्रष्टाचार शुन्यता, जवाफदेहीता, विकेन्द्रीकरण, सामाजिक नैतिक स्तर निर्धारण र त्यसको पालना, सांसदहरूको लागि आचार सहिंता, व्यक्तिगत हितको सार्वजनिक घोषण, सार्वजनिक पदमा रहन पाउनेले लिन पाउने उपहार आदिको हद निर्धारण आदि पर्दछन्। छढम्यभक ाभमभचबष्कि्क ्कबततभच ायच मझयअचबतष्अ यिलनभखष्तथरू:यकत कअजयबिचक धयगमि चभउथि ाष्चकतस् थ्भ्क्, बलम तजभल ्कयकत उचयदबदथि बममस् एयकष्तष्खभथि। ध्भ कजयध ष्ल तजष्क उबउभच तजबत ाभमभचबष्कि्क ष्क लयत ब उयकष्तष्खभ ायच मझयअचबतष्अ कतबदष्ष्तिथ। त्जष्क कगचउचष्कष्लन चभकगति मभचष्अभम ाचय्क ब कतभउधष्कभ चभनचभककष्यल बउउचयबअज भहउबिष्लक धजथ कभखभचब िाभमभचब िकतबतभक बचभ कगतजयचष्तबचष्बल यच ष्लकतबदभि।
एक जुट भई उठ्नै पर्छ है
एक जुट भई उठ्नै पर्छ है
झनका झन राश्ट्रघात हुँदैगाको छ
भयभित आतङ्क बड्दै गाको छ
गणतन्त्रको नाममा आज,बढ्दै गाछ
कलङ्कप्रजातन्त्र गुम्राहामा,
पारेका छन् झन्–झन्त
अन्याय अत्याचार बढ्दै गाको छ
देष बेच्ने शडयन्त्र गदैर् गाको छ
चौकिदारी गर्ने दाई,उठौँ भाडा माने भाई
बन्चित गराई अधिकारमा
,पन्छाउँदै छ हामीलाई
सङ्घीय व्यवस्था हामीलाई चाहिँदैन
राश्ट्रियता टुक्रा–टुक्रा पार्न पाइँदैन
जातित्वको विभाजनले,अन्तद्र्वन्द्व मच्चिने भो
द्वन्दै द्वन्द्व चर्के पछि,देष कहिले सुध्रिने हो
जनताको संविधान आको छैन है
जनताले भनेको भाको छैन है
विदेषका युवाहरू,जुट भई उठ्नै पर्छ
राश्ट्रियताको रक्षा गर्न,कम्मरकसी जुटनै पर्छ
वर्गीय लडाई लडनै पर्ने भो
यूद्धको तयारी गनैर् पर्ने भो
रोजगारीको बन्दोवस्त,
स्वदेषमै हामीलाई चाहियो
विदेषमा सस्तो श्रम,
बेचेर नै दु:ख पाइयो
व्यवस्था सुनिष्चित गनैर् पर्छ है
विदेषका युवाहरू
एक जुट भई उठ्नै पर्छहै
विदेषका युवाहरू
एक जुट भई उठ्नै पर्छ है
झनका झन राश्ट्रघात हुँदैगाको छ
भयभित आतङ्क बड्दै गाको छ
गणतन्त्रको नाममा आज,बढ्दै गाछ
कलङ्कप्रजातन्त्र गुम्राहामा,
पारेका छन् झन्–झन्त
अन्याय अत्याचार बढ्दै गाको छ
देष बेच्ने शडयन्त्र गदैर् गाको छ
चौकिदारी गर्ने दाई,उठौँ भाडा माने भाई
बन्चित गराई अधिकारमा
,पन्छाउँदै छ हामीलाई
सङ्घीय व्यवस्था हामीलाई चाहिँदैन
राश्ट्रियता टुक्रा–टुक्रा पार्न पाइँदैन
जातित्वको विभाजनले,अन्तद्र्वन्द्व मच्चिने भो
द्वन्दै द्वन्द्व चर्के पछि,देष कहिले सुध्रिने हो
जनताको संविधान आको छैन है
जनताले भनेको भाको छैन है
विदेषका युवाहरू,जुट भई उठ्नै पर्छ
राश्ट्रियताको रक्षा गर्न,कम्मरकसी जुटनै पर्छ
वर्गीय लडाई लडनै पर्ने भो
यूद्धको तयारी गनैर् पर्ने भो
रोजगारीको बन्दोवस्त,
स्वदेषमै हामीलाई चाहियो
विदेषमा सस्तो श्रम,
बेचेर नै दु:ख पाइयो
व्यवस्था सुनिष्चित गनैर् पर्छ है
विदेषका युवाहरू
एक जुट भई उठ्नै पर्छहै
विदेषका युवाहरू
एक जुट भई उठ्नै पर्छ है
संघीयता होइन स्थानीय स्वशासन
संघीयता होइन स्थानीय स्वशासन - प्रकाश थापा मगर
१. विषयप्रवेशः २०६२/६३ को आन्दोलनको महत्व खाली यसमा मात्र थिएन कि त्यसले २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त सीमित उपलब्धीलाई पुनर्स्थापित गरेको थियो, त्यसका साथै त्यसको (२०६२–६३ को जनआन्दोलनको) उपलब्धी यो पनि थियो– यसले राज्यको पुनःसंरचनाको सवाललाई देशको मूल एजेण्डाको रूपमा स्थापित गरिदिएको थियो। जब २०४६ सालको आन्दोलन सफल भएको थियो, त्यतिबेला देशका पिछडिएका जाति र लिंगहरूको प्रतिनिधित्वको सवालले राजनीतिक मूल धारमा प्रवेश पाउन सकेको थिएन। त्यसका विपरीत अहिलेको आन्दोलनले पिछडिएका जातिहरूका प्रतिनिधित्वको सवाललाई मूल धारमा ल्याइदियो। कुनै खास बाधा अड्चनबिना नै जनजाति, मधेशी, दलित जाति, पिछडिएका भौगोलिक क्षेत्र र कुल संख्या (व्यवस्थापिका) को ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिलालाई सहभागिता दिने प्रस्ताव पारित भयो। त्यही निर्णयानुसार देशमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ।उपर्युक्त प्रावधानअनुसार नै पिछडिएका जाति, क्षेत्र र लिंगको सहभागिता भएको छ। उपर्युक्त परिघटनाबाट यो सावित हुन्छ कि जाति जाति देश सामन्तवादबाट टाढा र पूंजीवादबाट नजिक हुन्छ, त्यति नै प्रजातन्त्रले अपेक्षाकृत पूर्णता पाउँछ। त्यसका साथै पिछडिएका जाति, लिंग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कायम हुन्छ। यो निष्कर्ष दुनियाँभरीको र स्वयं हाम्रो देशको इतिहासले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। यस ऐतिहासिक निष्कर्षबाट शिक्षा लिएर हामीले प्रजातन्त्रलाई पूर्णता दिने दिशातिर जनतालाई लगातार आन्दोलित गर्न ध्यान दिनुपर्दछ। बताइ रहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि पूर्ण प्रजातन्त्र वा सम्पूर्ण जनताका लागि प्रजातन्त्र वर्गको उन्मूलनपछि नै सम्भव हुनेछ। जनआन्दोलन २०६२–६३ को महान् उपलब्धी राज्यको पुनःसंरचनासँगै हामी संघीयता जस्तो १८ औं शताब्दीको व्यवस्थाका साथ उभिएका छौं। जतिबेला दुनियाँ सामन्तवाद र पूंजीवादबीच जीवनमरणको संघर्षको बीचमा राष्ट्र गठनको संघारमा उभिएको थियो, त्यतिबेला विदेशी आक्रमणका विरूद्ध आफूलाई बचाउँदै एकीकृत राष्ट्रियता गठन गर्नुको अर्को विकल्प थिएन। त्यही कारणले गर्दा अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड जस्ता देशहरूले सबैभन्दा पहिले संघीयव्यवस्था अपनाएका थिए। बीसौं शताब्दीको पूर्वार्द्धमा संघीयताको सन्दर्भमा सबैभन्दा उत्कृष्ट मोडेल सोभियत संघले अपनायो, जहाँ जार साम्राज्यवादका विरूद्ध पृथक हुने अधिकारसहितको आत्मनिर्णयको अधिकार दिइयो। त्यही कारणले समाजवादी सोभियत संघर्ष अस्तित्वमा आयो। आज दुनियाँमा जति पनि संघीयव्यवस्था छन्, तिनीहरू सोभियत संघको जस्तो स्थितिमा छैनन्। यद्यपि पूर्व सोभियत संघको पनि सामाजिक साम्राज्यवादमा पतन भएको छ। आज हामी एक्काइसौं शताब्दीमा उभिएका छौं। प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवादको युग समाप्त भएर एकाधिकार पूंजीवादको युग (साम्राज्यवाद) अस्तित्वमा आउनुका साथै संसारले यो निष्कर्षलाई बुझ्न अलिकति पनि विलम्ब गरेन कि केन्द्रलाई बलियो नबनाइकन राष्ट्रियता सुदृढ हुन सक्दैन। केन्द्र कमजोर हुनुको अर्थ हो– जातिहरूका पृथक भूगोल निर्माण हुनु। यसरी पृथक भएका भूभाग कमजोर हुनुको अनिवार्य परिणाम हुन्छ। कुनै शक्तिकेन्द्र (साम्राज्यवाद) को प्रभाव क्षेत्रमा रहनु। यसबाट शिक्षा सिकेर अब संघीयताभन्दा प्रजातान्त्रिक र समावेशी प्रकारको एकात्मक शासनको अवधारणा अगाडि आउन थालेको छ। भर्खरै सर्बियाबाट कोसोभो अलग भएपछि उपर्यूक्त निष्कर्षप्रतिको विश्वास अरू सुदृढ हुन पुगेको छ। विश्व इतिहासको पछिल्ला समयमा सामाजिक परिवर्तन गर्ने देशहरूले अगाडिबाट शिक्षा लिंने गरेको पाइन्छ। जब रूसले समाजवाद निर्माण गर्ने दौरानमा कतिपय गल्ती गरेको माओले महशुस गरे, चीनमा १९६६ पपछि सर्वहारा सांस्कृतिक आन्दोलन संचालन गरियो। यो एउटा उदाहरण मात्र हो। हामीले पनि उपर्युक्त रवैया अपनाउनु आवश्यक छ। हामीले अहिले राज्यको पुनःसंरचना गर्न थालिरहेको सन्दर्भमा रूस, चीन, अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, नाइजेरिया, सुडान, भारत, सर्बिया जस्ता देशहरूबाट शिक्षा लिनुपर्दछ। यदि हामी त्यसो गर्दैनौं भने अर्को भयानक संकटमा फस्नेछौं। त्यसकारण राज्यको पुनःसंरचना जस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय गर्दा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्दछ। अहिले राज्य पुनःसंरचनाको सम्बन्धमा एकात्मक र संघीय शासनगरी दुई प्रकारका शासनप्रणालीका बारेमा छलफल चलिरहेका छन्। यो लेखमा मूलतः स्थानीय स्वशासनको बारेमा चर्चा गरिनेछ।
२. संघीयता होइन, स्थानीय स्वशासनः अहिले धेरैजसो राजनीतिक पार्टी र बुद्धिजीवीहरूले एकात्मक शासनको स्थानमा विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीको पक्षमा अडान लिइरहेका छन्। त्यसो गर्दा उनीहरूले एकात्मक शासन र केन्द्रिकृत सामन्ती शासन प्रणालीलाई पर्यायको रूपमा लिइरहेका छन्। जबकि बढी छलफलबिना नै यो प्रष्ट छ कि यी दुवै एकै होइनन्। जब कुनै पनि देशमा सामन्तवादको शासन हुन्छ, त्यहाँ एकात्मक वा विकेन्द्रीकृत जुनसुकै शासन भएपनि शासनको स्वरूप प्रगतिशील हुँदैन। स्वयं हाम्रो देशको स्थिति त्यस्तै थियो। राजतन्त्रले देशलाई पाँच विकास क्षेत्र, चौध अञ्चल, पचहत्तर जिल्ला र चार हजार गाविस/नगरपालिकामा विकेन्द्रीकृत गरेको थियो। उसको दावी पनि यही थियो कि शासनको विकेन्द्रीकरण भएको छ र यसरी जनताका पिछडिएका जाति, लिंग र क्षेत्रको समानुपातिक विकास हुनेछ तर त्यसो भएन। अर्को प्रसंगमा चीनको लिउ। त्यहाँ पनि एकात्मक शासनप्रणाली छ तर सामन्ती शासन छैन, त्यसकारणले त्यहाँ काफी हदसम्म जातीय, क्षेत्रीय र लिंगिय समस्यालाई सम्बोधन गरिएको छ। यसबाट थाहा लाग्दछ कि स्वयं एकात्मक शासन पनि प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमाथि आधारित भएन भने त्यसले पिछडिएका तह र तप्काको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यो प्रश्न अलग हो कि वर्ग उन्मूलनको कार्य पूर्णतः सम्पन्न नहुँदासम्म जातीय, क्षेत्रीय र लिंगिय विभेदको समूल अन्त सम्भव छैन। अर्कोतिर, कुनै शासन विकेन्द्रीकृत हुँदैमा विभेदको सम्बोधन हुन्छ भन्ने होइन। भारतमा क्षेत्रीय र भाषिक आधारमा संघ निर्माण गरिएको छ। यद्यपि भारतले 'संघीयता' शब्द प्रयोग गर्न रूचाउँदैन। त्यसका बाबजुद यहाँ जातीय र क्षेत्रीय विभेद यति चर्को छ कि देशको राजस्वको ठूलो हिस्सा आन्तरिक शान्तिप्रक्रियाको व्यवस्थापनमा खर्च हुने गर्दछ। त्यसका बाबजुद नयाँ–नयाँ राज्यको माग गरिनुबाट प्रष्ट छ कि यहाँ क्षेत्रीय विभेदको समस्या पनि संगीन छ। त्यसकारण खाली विकेन्द्रीयता नै विभेदको सम्बोधन र समाधान गर्ने अस्त्र होइन, बरू त्यो अस्त्र वर्गसंघर्षमा भेटाउन सकिन्छ। जहाँसम्म संघीयताले शासनमा विकेन्द्रकरण गर्दछ भन्ने प्रश्न छ, वास्तविकता यो हो कि यसले शासनको होइन, सार्वभौमसत्ताको विभाजन हुन्छ। पहिलेदेखि नै पृथक अवस्थामा बसेका जातिहरूबीच एकता गराउने नभएर एकताबद्ध भएर बसेका जातिहरूका बीचमा विकेन्द्रीयताको नीति अपनाउँदा नेपाली समाजले उल्टो दिशा लिनेछ। जातिहरूको बीचमा सम्मिलनद्वारा आधुनिक राष्ट्र राज्यनिर्माण गर्नुपर्नेमा जातिहरूका बीचमा पुनः विभाजनको रेखा खिचिंनेछ। यसप्रकारको सोचाई सही होइन। संघीयताले गर्ने काम यही हो। यसले जातिहरूको बीचमा एकता होइन, जातिहरूको बीचमा विवाद उत्पन्न गराउनेछ। यसरी राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता तथा अखण्डता टुक्रिनेछ। केही बुद्धिजीवीहरू संघीयताले भौतिक विकास हुने दावी गर्दछन्। चीनको मात्र उदाहरण लिने हो भने पनि एकात्मक शासनमा भौतिक विकास सम्भव छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। सबैलाई थाहा नै भएको विषय हो कि भौतिक विकास सम्भव छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। सबैलाई थाहा नै भएको विषय हो कि भौतिक विकासको लागि राज्यको नीति, बजेट र भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता पर्दछ। राज्यको नीति एकात्मक वा संघीयताका आधारमा निश्चित हुने गर्दैनन्, बरू राजनीतिक पार्टीहरूका नीतिद्वारा निर्धारित हुन्छन्। बजेटको सवालमा तथ्यांकले बताउँछ कि नेपालका पहाडी र हिमाली (काठमाडौं, पोखराजस्ता प्रमुख जिल्लाहरूलाई छाडेर) क्षेत्रका धेरै जिल्लाहरू केन्द्रमुखी छन्। उनीहरूले सामान्य खर्च (प्रशासनिक) चलाउन पनि केन्द्रबाट बजेटको प्रतिक्षा गर्नुपर्दछ। तराईमा पनि सबै जिल्लाहरूको स्थिति त्यसप्रकारको छैन। मध्य पूर्वका केही जिल्लाहरूमा औद्योगिक क्षेत्र छ तर अन्यत्र खाली कृषि उत्पादन। त्यो पनि वैज्ञानिक प्रकारको नभएका कारणले आर्थिक आत्मनिर्भरताको स्थितिमा छैनन्। जहाँसम्म, भौतिक पूर्वाधारको सवाल हो, यो पहिलो दुईको तुलनामा निष्कृय तत्व हो। फेरि हिमाल र पहाडमा भौतिक पूर्वाधार भएपनि लागत बढी हुन्छ। त्यसकारण सबै क्षेत्रले भौतिक पूर्वाधारलाई उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। तसर्थ प्रष्ट छ कि संघीय शासन भएको अवस्थामा भन्दा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता भएको एकात्मक शासनमा नै भौतिक विकासको सम्भावना बढी छ। त्यसका विपरीत संघीय शासनमा उत्पादन हुने राजस्वले सम्बन्धित क्षेत्रको सामान्य खर्च चलाउन पनि सम्भव हुने छैन। यस्तो अवस्थामा न राज्यको विकास हुनेछ, न केन्द्र बलियो नै । जातीय समस्या भन्नाले अहिले धेरै बुद्धिजीवीहरूले उनीहरूका सांस्कृतिक समस्यालाई लिएका छन्। माथि नै संक्षिप्तमा उल्लेख भैसकेको छ कि जातीय समस्याको सम्पूर्ण समाधान सबै प्रकारका विभेदहरूको समाधानका साथै सम्भव छ। जसको तात्पर्य यही हो कि वर्ग उन्मूलनका साथै सबै प्रकारका विभेद र त्यसका साथै जातीय विभेद पनि समाप्त हुनेछ। हामी यस पक्षको चर्चा यहाँ गर्ने छैनौं। एउटा बुर्जुवा संरचनाभित्र हामीले अपेक्षा राख्ने जातीय विभेदको सम्पूर्ण समाधान होइन। यस संरचनाभित्र बढीमा समस्याको सम्बोधनसम्म हुन सक्छ। त्यसका लागि नीति निर्माणमा सहभागिताको सवाल मुख्य हुन्छ। त्यसका साथै भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षा हुनुपर्दछ। उपेक्षित सांस्कृतिक पक्षलाई मूल धारामा ल्याउनु अहिलेको सम्भव आवश्यकता हो। त्यसकारण संघीय वा एकात्मक शासनको सम्बन्धमा कुन व्यवस्थाले यी सांस्कृतिक पक्षमा भूमिका खेल्नेछ? यस कोणबाट छलफल गरिनुपर्दछ। यस कोणबाट छलफल गर्दा स्थानीय स्वशासनले नै सही प्रकारले उपर्युक्त सांस्कृतिक समस्या समाधान गर्नेछ। स्थानीय इकाईलाई अहिलेको भन्दा बढी अधिकार दिएर, बजेट वितरण प्रक्रियालाई सरल बनाएर, तलसम्म जातीय, क्षेत्रीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेर अथवा सारतत्वमा उत्पीडित जातिहरूलाई आफ्ना समस्याहरूलाई आफ्नै नेतृत्व र पहलकदमीमा समाधान गर्ने संयन्त्र निर्माण गरेर स्थानीय स्वशासनलाई मूर्तरूप दिन सकिन्छ। यो प्रणालीले राष्ट्रियता थप सुदृढ हुनेछ। जातिहरूको बीचमा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धाको स्थिति कायम हुनेछ।
३. संघीयताको मातहतमा स्वशासनको प्रश्न: केही राजनीतिक पार्टी तथा बुद्धिजीवीहरूले संघीय शासनको मातहतमा स्थानीय स्वशासनको अवधारणा अगाडि सारिरहेका छन्। उनीहरूको अवधारणानुसार स्वशासन भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्र र पश्चिम बंगालमा देख्न सकिन्छ। यसप्रकारको अवधारणा अप्रत्यक्षरूपमा मधेशी संगठनहरूले अगाडि पारिरहेका छन्। उनीहरूको भनाई छ–“एक मधेश एक प्रदेश हामीलाई दिइयोस्। त्यसभित्रका जातीय समस्यालाई हामी समाधान गर्नेछौं।” संघीय शासन अन्तर्गत स्थानीय स्वशासनको रूप यही होइन र? यसरी यो अवधारणानुसार स्थानीय इकाई गठन हुँदा उसको अधिकार कुण्ठित हुने प्रष्ट छ। पहिले सिंगो एउटा क्षेत्रलाई संघीय अधिकार दिने, त्यसपछि त्यसको मातहतमा स्थानीय इकाईका बारेमा उनीहरूे फैसला लिने स्थिति यहाँ हन्छ। यसखालकेा पद्धतिले केन्द्र सरकारको भूमिकालाई पृष्ठभूमिमा पारिदिन्छ। आवश्यक यो छ कि सानाभन्दा साना इकाईहरू वा न्यून जनसंख्या भएका जातिहरूप्रति केन्द्र सरकारको उत्तरदायित्व निश्चित हुनुपर्दछ। यो अवधारणाको कमजोरी हो कि यसले एकातिर, स्थानीय निकायलाई वा उत्पीडित जातिहरूलाई अधिकारविहिन अवस्थामा पुर्याईदिन्छ र संघलाई केन्द्रीय सरकारको भूमिकामा स्थापित गरिदिन्छ। अर्कोतिर, यसले केन्द्र सरकारलाई पृष्ठभूमिमा पारिदिन्छ, जसको परिणाम हुन्छ, देशको सार्वभौमिकतामा विभाजन। यसबाट देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता धरापमा पर्नेछ। यो अवधारणा अन्ततः संघीयताको अवधारणा हो।
४. स्थानीय स्वशासनको रूपरेखाः नेपालमा स्थानीय स्वशासनको रूपरेखा कस्तोप्रकारको हुनुपर्दछ? यसबारेमा पर्याप्त छलफलपछि निर्णय गरिनुपर्छ। त्यसका बाबजुद छलफलका लागि त्यसको रूपरेखा निम्न हुनुपर्दछ। जसलाई व्यापक छलफलपछि निर्णय गर्न सकिनेछ। यहाँ प्रस्तुत अवधारणाहरू खाली सुझाव मात्रै हुन्।
क) केन्द्रीय निकायलाई जातीय सभा बनाइनुपर्दछ। त्यसमा जातिहरूका जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधिहरू रहनुपर्छ।
ख) कुनै जातिको बहुसंख्या नभएको स्थान सामान्य क्षेत्र हुनुपर्दछ तर कुनै खास जातिको घना बस्ती भएको क्षेत्रमा (उदाहरणका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा ) स्वायत्त इकाई कायम गरिनुपर्दछ।
ग) वस्तुस्थिति हेरी सामान्य इकाई र स्वायत्त इकाई दुवैमा पनि दुवैप्रकारका तल्ला इकाई हुन सक्छन्। दुवै इकाईमा जातीय जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधि चयन हुनुपर्दछ। त्यसो गर्दा न्यून जनसंख्या भएका जातिहरूको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्दछ।
घ) स्वायत्त इकाईमा सम्बन्धित बाहुल्यता रहेको जातिको नेतृत्व र सोही हिसाबले नामाकरण हुनुपर्दछ। ङ) निर्णय प्रक्रियामा निरपेक्ष बहुमत र अल्पमतभन्दा सर्वसम्मतिको प्रक्रिया अपनाइनुपर्दछ।
च) सामरिक महत्वका क्षेत्रहरूमा केन्द्र शासित इकाई गठन गरिनुपर्दछ तर त्यहाँ पनि जातीय प्रतिनिधित्व नै हुनुपर्दछ। सबै जातिहरको समानुपातिक प्रतिनिधित्व तलदेखि माथिसम्म सनिश्चित गरिनुपर्दछ।
छ) सामान्य इकाईमा निर्णयानुसारको सम्पर्क भाषा हुनुपर्दछ भने स्वायत्त इकाईमा सम्बन्धित जातिको भाषा नै सम्पर्क भाषा हुनुपर्दछ। त्यसका साथै सबैका मातृ भाषा प्रयोग गर्ने अधिकारको रक्षा हुनुपर्दछ। ज) चुनिएका प्रतिनिधिहरूले जनअपेक्षा विपरीत काम गरेमा फिर्ता बोलाउने अधिकार हुनुपर्दछ।
झ) सामान्य र स्वायत्त एकाईका नियमावली संविधानमा नै निश्चित गरिनुपर्दछ। केन्द्रका निर्णयहरू तल्ला इकाईहरूले मान्न बाध्य हुनुपर्दछ। तलका निर्णयहरू केन्द्रको अनुमोदनपछि नै लागु हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ।
ञ) गम्भीर राष्ट्रिय महत्वका सवालहरूमा केन्द्र सरकारलाई निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्दछ।
ट) मुद्रा, परराष्ट्र र रक्षासित सम्बन्धित विषयमा केन्द्रको निर्णय सबैले लागु गर्नुपर्दछ।
ठ) संविधान र नियमावली अन्तर्गत रही जातीय, सांस्कृतिक मामिलामा स्थानीय इकाईहरूले निर्णय गर्ने र लागु गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ।
ड) राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतासित जोडिएका मामिलाहरूमा जनमत संग्रह गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ।
ढ) केन्द्रमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितको मन्त्रीमण्डल र जातीय व्यवस्थापिका हुनेछ भने त्यसभन्दा तल 'सभापति' जस्तै अधिकार सम्पन्न पद सिर्जना गरिनुपर्दछ।
ण) केन्द्रले प्रजातान्त्रिक प्रकारले स्थानीय निकायहरूका लागि बजेट बिनियोजन गर्नुपर्दछ। स्थानीय निकायहरूले नियमावली अन्तर्गत रही निर्णयानुसार रकम निकासी गर्ने अधिकार प्राप्त हुनुपर्दछ।
त) स्थानीय निकायहरूलाई पनि स्थानीय प्रकृतिका कर संकलन गर्नेबारेमा नियमावलीमा प्रावधान राखिनुपर्दछ।
थ) केन्द्रमा भाषा, लिपि, संस्कृति, परम्पराको उत्थानका लागि अधिकार सम्पन्न मन्त्रालय नै गठन गरिनुपर्दछ। तलका नियकाहरूमा पनि आयोग गठन गरिनुपर्दछ।
द) न्यायपालिकाको हकमा केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत र स्थानीय निकायमा त्यसका अंगहरू कायम गरिनुपर्दछ। स्थानीय अदालतहरूको न्यायाधीस नियुक्ति गर्दा स्थानीय इकाईको परामर्शका आधारमा गरिनुपर्दछ।
ध) शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, यातायत जस्ता क्षेत्रहरूमा राजकीय स्वामित्व कायम हुनुपर्दछ।
न) केन्द्र सरकारले प्रजातान्त्रिक प्रकारले सबै सामान्य र स्वायत्त इकाई दुबैको विकासका लागि सन्तुलित रवैया अपनाउनुपर्दछ।
प) महिला, दलित जाति, अल्पसंख्यक, अपांग सबैको अधिकार माथिदेखि तल्लो निकायसम्म सुरक्षित गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा नै किटानी गुिरनुपर्दछ।
५. समापनः सामान्यतः स्थानीय स्वशासनका रूपरेखाका सैद्धान्तिक पक्षहरू यिनै हुन सक्छन्। स्वशासन लागु गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ कि पिछडिएका जातिहरूलाई आफ्नो उत्थान आफै गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। उनीहरूका भाषा, लिपि, संस्कृति, धर्म र परम्पराको रक्षा र विकासको लागि राज्यले सुनियोजित पहल गरोस्। त्यसका साथै केन्द्र सरकारले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरोस्। उत्पीडित जातिहरूले स्थानीयरूपमा उत्थानका पक्षमा स्वः पहल गरून्, जसले गर्दा राष्ट्रियता बलियो होस्। जसमा सामन्तवादको समूल अन्त गरियोस्। सबै जातिका पिछडिएका व्यक्ति तथा समूहहरूको हितको रक्षा गरियोस्। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा एउटा साझा फूलबारी निर्माण गरियोस्। जहाँ सबैका हक, अधिकार सुनिश्चित होस्। त्यसका साथै धार्मिक सहिष्णुता, जातीय सद्भाव, क्षेत्रीय सन्तुलन कायम रहोस्। जातिहरूका बीचमा सम्मिलनको प्रक्रियालाई गति दिइयोस्। जातीय विभेदलाई समाप्त गर्नका लागि राज्यले पहल गरोस्। देशको विरासत सहिष्णुता, सद्भाव र सन्तुलन रहेको छ। यतिबेला केन्द्र सरकार कमजोर रहेको बेला आफ्ना व्यक्तिगत महत्वकांक्षा पूर्ति गर्न केही व्यक्ति तथा समूहहरू लागि परेको र त्यसलाई विदेशी तथा अन्य तत्वहरूले पनि मद्दत गरिरहेकाले अहिले स्थिति संगीन भएको हो। यो स्थितिलाई सही स्थानमा ल्याउन हामीले संयमताका साथ काम गर्नुपर्दछ।
१. विषयप्रवेशः २०६२/६३ को आन्दोलनको महत्व खाली यसमा मात्र थिएन कि त्यसले २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त सीमित उपलब्धीलाई पुनर्स्थापित गरेको थियो, त्यसका साथै त्यसको (२०६२–६३ को जनआन्दोलनको) उपलब्धी यो पनि थियो– यसले राज्यको पुनःसंरचनाको सवाललाई देशको मूल एजेण्डाको रूपमा स्थापित गरिदिएको थियो। जब २०४६ सालको आन्दोलन सफल भएको थियो, त्यतिबेला देशका पिछडिएका जाति र लिंगहरूको प्रतिनिधित्वको सवालले राजनीतिक मूल धारमा प्रवेश पाउन सकेको थिएन। त्यसका विपरीत अहिलेको आन्दोलनले पिछडिएका जातिहरूका प्रतिनिधित्वको सवाललाई मूल धारमा ल्याइदियो। कुनै खास बाधा अड्चनबिना नै जनजाति, मधेशी, दलित जाति, पिछडिएका भौगोलिक क्षेत्र र कुल संख्या (व्यवस्थापिका) को ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिलालाई सहभागिता दिने प्रस्ताव पारित भयो। त्यही निर्णयानुसार देशमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ।उपर्युक्त प्रावधानअनुसार नै पिछडिएका जाति, क्षेत्र र लिंगको सहभागिता भएको छ। उपर्युक्त परिघटनाबाट यो सावित हुन्छ कि जाति जाति देश सामन्तवादबाट टाढा र पूंजीवादबाट नजिक हुन्छ, त्यति नै प्रजातन्त्रले अपेक्षाकृत पूर्णता पाउँछ। त्यसका साथै पिछडिएका जाति, लिंग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कायम हुन्छ। यो निष्कर्ष दुनियाँभरीको र स्वयं हाम्रो देशको इतिहासले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। यस ऐतिहासिक निष्कर्षबाट शिक्षा लिएर हामीले प्रजातन्त्रलाई पूर्णता दिने दिशातिर जनतालाई लगातार आन्दोलित गर्न ध्यान दिनुपर्दछ। बताइ रहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि पूर्ण प्रजातन्त्र वा सम्पूर्ण जनताका लागि प्रजातन्त्र वर्गको उन्मूलनपछि नै सम्भव हुनेछ। जनआन्दोलन २०६२–६३ को महान् उपलब्धी राज्यको पुनःसंरचनासँगै हामी संघीयता जस्तो १८ औं शताब्दीको व्यवस्थाका साथ उभिएका छौं। जतिबेला दुनियाँ सामन्तवाद र पूंजीवादबीच जीवनमरणको संघर्षको बीचमा राष्ट्र गठनको संघारमा उभिएको थियो, त्यतिबेला विदेशी आक्रमणका विरूद्ध आफूलाई बचाउँदै एकीकृत राष्ट्रियता गठन गर्नुको अर्को विकल्प थिएन। त्यही कारणले गर्दा अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड जस्ता देशहरूले सबैभन्दा पहिले संघीयव्यवस्था अपनाएका थिए। बीसौं शताब्दीको पूर्वार्द्धमा संघीयताको सन्दर्भमा सबैभन्दा उत्कृष्ट मोडेल सोभियत संघले अपनायो, जहाँ जार साम्राज्यवादका विरूद्ध पृथक हुने अधिकारसहितको आत्मनिर्णयको अधिकार दिइयो। त्यही कारणले समाजवादी सोभियत संघर्ष अस्तित्वमा आयो। आज दुनियाँमा जति पनि संघीयव्यवस्था छन्, तिनीहरू सोभियत संघको जस्तो स्थितिमा छैनन्। यद्यपि पूर्व सोभियत संघको पनि सामाजिक साम्राज्यवादमा पतन भएको छ। आज हामी एक्काइसौं शताब्दीमा उभिएका छौं। प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवादको युग समाप्त भएर एकाधिकार पूंजीवादको युग (साम्राज्यवाद) अस्तित्वमा आउनुका साथै संसारले यो निष्कर्षलाई बुझ्न अलिकति पनि विलम्ब गरेन कि केन्द्रलाई बलियो नबनाइकन राष्ट्रियता सुदृढ हुन सक्दैन। केन्द्र कमजोर हुनुको अर्थ हो– जातिहरूका पृथक भूगोल निर्माण हुनु। यसरी पृथक भएका भूभाग कमजोर हुनुको अनिवार्य परिणाम हुन्छ। कुनै शक्तिकेन्द्र (साम्राज्यवाद) को प्रभाव क्षेत्रमा रहनु। यसबाट शिक्षा सिकेर अब संघीयताभन्दा प्रजातान्त्रिक र समावेशी प्रकारको एकात्मक शासनको अवधारणा अगाडि आउन थालेको छ। भर्खरै सर्बियाबाट कोसोभो अलग भएपछि उपर्यूक्त निष्कर्षप्रतिको विश्वास अरू सुदृढ हुन पुगेको छ। विश्व इतिहासको पछिल्ला समयमा सामाजिक परिवर्तन गर्ने देशहरूले अगाडिबाट शिक्षा लिंने गरेको पाइन्छ। जब रूसले समाजवाद निर्माण गर्ने दौरानमा कतिपय गल्ती गरेको माओले महशुस गरे, चीनमा १९६६ पपछि सर्वहारा सांस्कृतिक आन्दोलन संचालन गरियो। यो एउटा उदाहरण मात्र हो। हामीले पनि उपर्युक्त रवैया अपनाउनु आवश्यक छ। हामीले अहिले राज्यको पुनःसंरचना गर्न थालिरहेको सन्दर्भमा रूस, चीन, अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, नाइजेरिया, सुडान, भारत, सर्बिया जस्ता देशहरूबाट शिक्षा लिनुपर्दछ। यदि हामी त्यसो गर्दैनौं भने अर्को भयानक संकटमा फस्नेछौं। त्यसकारण राज्यको पुनःसंरचना जस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय गर्दा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्दछ। अहिले राज्य पुनःसंरचनाको सम्बन्धमा एकात्मक र संघीय शासनगरी दुई प्रकारका शासनप्रणालीका बारेमा छलफल चलिरहेका छन्। यो लेखमा मूलतः स्थानीय स्वशासनको बारेमा चर्चा गरिनेछ।
२. संघीयता होइन, स्थानीय स्वशासनः अहिले धेरैजसो राजनीतिक पार्टी र बुद्धिजीवीहरूले एकात्मक शासनको स्थानमा विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीको पक्षमा अडान लिइरहेका छन्। त्यसो गर्दा उनीहरूले एकात्मक शासन र केन्द्रिकृत सामन्ती शासन प्रणालीलाई पर्यायको रूपमा लिइरहेका छन्। जबकि बढी छलफलबिना नै यो प्रष्ट छ कि यी दुवै एकै होइनन्। जब कुनै पनि देशमा सामन्तवादको शासन हुन्छ, त्यहाँ एकात्मक वा विकेन्द्रीकृत जुनसुकै शासन भएपनि शासनको स्वरूप प्रगतिशील हुँदैन। स्वयं हाम्रो देशको स्थिति त्यस्तै थियो। राजतन्त्रले देशलाई पाँच विकास क्षेत्र, चौध अञ्चल, पचहत्तर जिल्ला र चार हजार गाविस/नगरपालिकामा विकेन्द्रीकृत गरेको थियो। उसको दावी पनि यही थियो कि शासनको विकेन्द्रीकरण भएको छ र यसरी जनताका पिछडिएका जाति, लिंग र क्षेत्रको समानुपातिक विकास हुनेछ तर त्यसो भएन। अर्को प्रसंगमा चीनको लिउ। त्यहाँ पनि एकात्मक शासनप्रणाली छ तर सामन्ती शासन छैन, त्यसकारणले त्यहाँ काफी हदसम्म जातीय, क्षेत्रीय र लिंगिय समस्यालाई सम्बोधन गरिएको छ। यसबाट थाहा लाग्दछ कि स्वयं एकात्मक शासन पनि प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमाथि आधारित भएन भने त्यसले पिछडिएका तह र तप्काको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यो प्रश्न अलग हो कि वर्ग उन्मूलनको कार्य पूर्णतः सम्पन्न नहुँदासम्म जातीय, क्षेत्रीय र लिंगिय विभेदको समूल अन्त सम्भव छैन। अर्कोतिर, कुनै शासन विकेन्द्रीकृत हुँदैमा विभेदको सम्बोधन हुन्छ भन्ने होइन। भारतमा क्षेत्रीय र भाषिक आधारमा संघ निर्माण गरिएको छ। यद्यपि भारतले 'संघीयता' शब्द प्रयोग गर्न रूचाउँदैन। त्यसका बाबजुद यहाँ जातीय र क्षेत्रीय विभेद यति चर्को छ कि देशको राजस्वको ठूलो हिस्सा आन्तरिक शान्तिप्रक्रियाको व्यवस्थापनमा खर्च हुने गर्दछ। त्यसका बाबजुद नयाँ–नयाँ राज्यको माग गरिनुबाट प्रष्ट छ कि यहाँ क्षेत्रीय विभेदको समस्या पनि संगीन छ। त्यसकारण खाली विकेन्द्रीयता नै विभेदको सम्बोधन र समाधान गर्ने अस्त्र होइन, बरू त्यो अस्त्र वर्गसंघर्षमा भेटाउन सकिन्छ। जहाँसम्म संघीयताले शासनमा विकेन्द्रकरण गर्दछ भन्ने प्रश्न छ, वास्तविकता यो हो कि यसले शासनको होइन, सार्वभौमसत्ताको विभाजन हुन्छ। पहिलेदेखि नै पृथक अवस्थामा बसेका जातिहरूबीच एकता गराउने नभएर एकताबद्ध भएर बसेका जातिहरूका बीचमा विकेन्द्रीयताको नीति अपनाउँदा नेपाली समाजले उल्टो दिशा लिनेछ। जातिहरूको बीचमा सम्मिलनद्वारा आधुनिक राष्ट्र राज्यनिर्माण गर्नुपर्नेमा जातिहरूका बीचमा पुनः विभाजनको रेखा खिचिंनेछ। यसप्रकारको सोचाई सही होइन। संघीयताले गर्ने काम यही हो। यसले जातिहरूको बीचमा एकता होइन, जातिहरूको बीचमा विवाद उत्पन्न गराउनेछ। यसरी राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता तथा अखण्डता टुक्रिनेछ। केही बुद्धिजीवीहरू संघीयताले भौतिक विकास हुने दावी गर्दछन्। चीनको मात्र उदाहरण लिने हो भने पनि एकात्मक शासनमा भौतिक विकास सम्भव छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। सबैलाई थाहा नै भएको विषय हो कि भौतिक विकास सम्भव छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। सबैलाई थाहा नै भएको विषय हो कि भौतिक विकासको लागि राज्यको नीति, बजेट र भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता पर्दछ। राज्यको नीति एकात्मक वा संघीयताका आधारमा निश्चित हुने गर्दैनन्, बरू राजनीतिक पार्टीहरूका नीतिद्वारा निर्धारित हुन्छन्। बजेटको सवालमा तथ्यांकले बताउँछ कि नेपालका पहाडी र हिमाली (काठमाडौं, पोखराजस्ता प्रमुख जिल्लाहरूलाई छाडेर) क्षेत्रका धेरै जिल्लाहरू केन्द्रमुखी छन्। उनीहरूले सामान्य खर्च (प्रशासनिक) चलाउन पनि केन्द्रबाट बजेटको प्रतिक्षा गर्नुपर्दछ। तराईमा पनि सबै जिल्लाहरूको स्थिति त्यसप्रकारको छैन। मध्य पूर्वका केही जिल्लाहरूमा औद्योगिक क्षेत्र छ तर अन्यत्र खाली कृषि उत्पादन। त्यो पनि वैज्ञानिक प्रकारको नभएका कारणले आर्थिक आत्मनिर्भरताको स्थितिमा छैनन्। जहाँसम्म, भौतिक पूर्वाधारको सवाल हो, यो पहिलो दुईको तुलनामा निष्कृय तत्व हो। फेरि हिमाल र पहाडमा भौतिक पूर्वाधार भएपनि लागत बढी हुन्छ। त्यसकारण सबै क्षेत्रले भौतिक पूर्वाधारलाई उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। तसर्थ प्रष्ट छ कि संघीय शासन भएको अवस्थामा भन्दा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता भएको एकात्मक शासनमा नै भौतिक विकासको सम्भावना बढी छ। त्यसका विपरीत संघीय शासनमा उत्पादन हुने राजस्वले सम्बन्धित क्षेत्रको सामान्य खर्च चलाउन पनि सम्भव हुने छैन। यस्तो अवस्थामा न राज्यको विकास हुनेछ, न केन्द्र बलियो नै । जातीय समस्या भन्नाले अहिले धेरै बुद्धिजीवीहरूले उनीहरूका सांस्कृतिक समस्यालाई लिएका छन्। माथि नै संक्षिप्तमा उल्लेख भैसकेको छ कि जातीय समस्याको सम्पूर्ण समाधान सबै प्रकारका विभेदहरूको समाधानका साथै सम्भव छ। जसको तात्पर्य यही हो कि वर्ग उन्मूलनका साथै सबै प्रकारका विभेद र त्यसका साथै जातीय विभेद पनि समाप्त हुनेछ। हामी यस पक्षको चर्चा यहाँ गर्ने छैनौं। एउटा बुर्जुवा संरचनाभित्र हामीले अपेक्षा राख्ने जातीय विभेदको सम्पूर्ण समाधान होइन। यस संरचनाभित्र बढीमा समस्याको सम्बोधनसम्म हुन सक्छ। त्यसका लागि नीति निर्माणमा सहभागिताको सवाल मुख्य हुन्छ। त्यसका साथै भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षा हुनुपर्दछ। उपेक्षित सांस्कृतिक पक्षलाई मूल धारामा ल्याउनु अहिलेको सम्भव आवश्यकता हो। त्यसकारण संघीय वा एकात्मक शासनको सम्बन्धमा कुन व्यवस्थाले यी सांस्कृतिक पक्षमा भूमिका खेल्नेछ? यस कोणबाट छलफल गरिनुपर्दछ। यस कोणबाट छलफल गर्दा स्थानीय स्वशासनले नै सही प्रकारले उपर्युक्त सांस्कृतिक समस्या समाधान गर्नेछ। स्थानीय इकाईलाई अहिलेको भन्दा बढी अधिकार दिएर, बजेट वितरण प्रक्रियालाई सरल बनाएर, तलसम्म जातीय, क्षेत्रीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेर अथवा सारतत्वमा उत्पीडित जातिहरूलाई आफ्ना समस्याहरूलाई आफ्नै नेतृत्व र पहलकदमीमा समाधान गर्ने संयन्त्र निर्माण गरेर स्थानीय स्वशासनलाई मूर्तरूप दिन सकिन्छ। यो प्रणालीले राष्ट्रियता थप सुदृढ हुनेछ। जातिहरूको बीचमा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धाको स्थिति कायम हुनेछ।
३. संघीयताको मातहतमा स्वशासनको प्रश्न: केही राजनीतिक पार्टी तथा बुद्धिजीवीहरूले संघीय शासनको मातहतमा स्थानीय स्वशासनको अवधारणा अगाडि सारिरहेका छन्। उनीहरूको अवधारणानुसार स्वशासन भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्र र पश्चिम बंगालमा देख्न सकिन्छ। यसप्रकारको अवधारणा अप्रत्यक्षरूपमा मधेशी संगठनहरूले अगाडि पारिरहेका छन्। उनीहरूको भनाई छ–“एक मधेश एक प्रदेश हामीलाई दिइयोस्। त्यसभित्रका जातीय समस्यालाई हामी समाधान गर्नेछौं।” संघीय शासन अन्तर्गत स्थानीय स्वशासनको रूप यही होइन र? यसरी यो अवधारणानुसार स्थानीय इकाई गठन हुँदा उसको अधिकार कुण्ठित हुने प्रष्ट छ। पहिले सिंगो एउटा क्षेत्रलाई संघीय अधिकार दिने, त्यसपछि त्यसको मातहतमा स्थानीय इकाईका बारेमा उनीहरूे फैसला लिने स्थिति यहाँ हन्छ। यसखालकेा पद्धतिले केन्द्र सरकारको भूमिकालाई पृष्ठभूमिमा पारिदिन्छ। आवश्यक यो छ कि सानाभन्दा साना इकाईहरू वा न्यून जनसंख्या भएका जातिहरूप्रति केन्द्र सरकारको उत्तरदायित्व निश्चित हुनुपर्दछ। यो अवधारणाको कमजोरी हो कि यसले एकातिर, स्थानीय निकायलाई वा उत्पीडित जातिहरूलाई अधिकारविहिन अवस्थामा पुर्याईदिन्छ र संघलाई केन्द्रीय सरकारको भूमिकामा स्थापित गरिदिन्छ। अर्कोतिर, यसले केन्द्र सरकारलाई पृष्ठभूमिमा पारिदिन्छ, जसको परिणाम हुन्छ, देशको सार्वभौमिकतामा विभाजन। यसबाट देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता धरापमा पर्नेछ। यो अवधारणा अन्ततः संघीयताको अवधारणा हो।
४. स्थानीय स्वशासनको रूपरेखाः नेपालमा स्थानीय स्वशासनको रूपरेखा कस्तोप्रकारको हुनुपर्दछ? यसबारेमा पर्याप्त छलफलपछि निर्णय गरिनुपर्छ। त्यसका बाबजुद छलफलका लागि त्यसको रूपरेखा निम्न हुनुपर्दछ। जसलाई व्यापक छलफलपछि निर्णय गर्न सकिनेछ। यहाँ प्रस्तुत अवधारणाहरू खाली सुझाव मात्रै हुन्।
क) केन्द्रीय निकायलाई जातीय सभा बनाइनुपर्दछ। त्यसमा जातिहरूका जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधिहरू रहनुपर्छ।
ख) कुनै जातिको बहुसंख्या नभएको स्थान सामान्य क्षेत्र हुनुपर्दछ तर कुनै खास जातिको घना बस्ती भएको क्षेत्रमा (उदाहरणका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा ) स्वायत्त इकाई कायम गरिनुपर्दछ।
ग) वस्तुस्थिति हेरी सामान्य इकाई र स्वायत्त इकाई दुवैमा पनि दुवैप्रकारका तल्ला इकाई हुन सक्छन्। दुवै इकाईमा जातीय जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधि चयन हुनुपर्दछ। त्यसो गर्दा न्यून जनसंख्या भएका जातिहरूको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्दछ।
घ) स्वायत्त इकाईमा सम्बन्धित बाहुल्यता रहेको जातिको नेतृत्व र सोही हिसाबले नामाकरण हुनुपर्दछ। ङ) निर्णय प्रक्रियामा निरपेक्ष बहुमत र अल्पमतभन्दा सर्वसम्मतिको प्रक्रिया अपनाइनुपर्दछ।
च) सामरिक महत्वका क्षेत्रहरूमा केन्द्र शासित इकाई गठन गरिनुपर्दछ तर त्यहाँ पनि जातीय प्रतिनिधित्व नै हुनुपर्दछ। सबै जातिहरको समानुपातिक प्रतिनिधित्व तलदेखि माथिसम्म सनिश्चित गरिनुपर्दछ।
छ) सामान्य इकाईमा निर्णयानुसारको सम्पर्क भाषा हुनुपर्दछ भने स्वायत्त इकाईमा सम्बन्धित जातिको भाषा नै सम्पर्क भाषा हुनुपर्दछ। त्यसका साथै सबैका मातृ भाषा प्रयोग गर्ने अधिकारको रक्षा हुनुपर्दछ। ज) चुनिएका प्रतिनिधिहरूले जनअपेक्षा विपरीत काम गरेमा फिर्ता बोलाउने अधिकार हुनुपर्दछ।
झ) सामान्य र स्वायत्त एकाईका नियमावली संविधानमा नै निश्चित गरिनुपर्दछ। केन्द्रका निर्णयहरू तल्ला इकाईहरूले मान्न बाध्य हुनुपर्दछ। तलका निर्णयहरू केन्द्रको अनुमोदनपछि नै लागु हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ।
ञ) गम्भीर राष्ट्रिय महत्वका सवालहरूमा केन्द्र सरकारलाई निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्दछ।
ट) मुद्रा, परराष्ट्र र रक्षासित सम्बन्धित विषयमा केन्द्रको निर्णय सबैले लागु गर्नुपर्दछ।
ठ) संविधान र नियमावली अन्तर्गत रही जातीय, सांस्कृतिक मामिलामा स्थानीय इकाईहरूले निर्णय गर्ने र लागु गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ।
ड) राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतासित जोडिएका मामिलाहरूमा जनमत संग्रह गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ।
ढ) केन्द्रमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितको मन्त्रीमण्डल र जातीय व्यवस्थापिका हुनेछ भने त्यसभन्दा तल 'सभापति' जस्तै अधिकार सम्पन्न पद सिर्जना गरिनुपर्दछ।
ण) केन्द्रले प्रजातान्त्रिक प्रकारले स्थानीय निकायहरूका लागि बजेट बिनियोजन गर्नुपर्दछ। स्थानीय निकायहरूले नियमावली अन्तर्गत रही निर्णयानुसार रकम निकासी गर्ने अधिकार प्राप्त हुनुपर्दछ।
त) स्थानीय निकायहरूलाई पनि स्थानीय प्रकृतिका कर संकलन गर्नेबारेमा नियमावलीमा प्रावधान राखिनुपर्दछ।
थ) केन्द्रमा भाषा, लिपि, संस्कृति, परम्पराको उत्थानका लागि अधिकार सम्पन्न मन्त्रालय नै गठन गरिनुपर्दछ। तलका नियकाहरूमा पनि आयोग गठन गरिनुपर्दछ।
द) न्यायपालिकाको हकमा केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत र स्थानीय निकायमा त्यसका अंगहरू कायम गरिनुपर्दछ। स्थानीय अदालतहरूको न्यायाधीस नियुक्ति गर्दा स्थानीय इकाईको परामर्शका आधारमा गरिनुपर्दछ।
ध) शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, यातायत जस्ता क्षेत्रहरूमा राजकीय स्वामित्व कायम हुनुपर्दछ।
न) केन्द्र सरकारले प्रजातान्त्रिक प्रकारले सबै सामान्य र स्वायत्त इकाई दुबैको विकासका लागि सन्तुलित रवैया अपनाउनुपर्दछ।
प) महिला, दलित जाति, अल्पसंख्यक, अपांग सबैको अधिकार माथिदेखि तल्लो निकायसम्म सुरक्षित गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा नै किटानी गुिरनुपर्दछ।
५. समापनः सामान्यतः स्थानीय स्वशासनका रूपरेखाका सैद्धान्तिक पक्षहरू यिनै हुन सक्छन्। स्वशासन लागु गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ कि पिछडिएका जातिहरूलाई आफ्नो उत्थान आफै गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। उनीहरूका भाषा, लिपि, संस्कृति, धर्म र परम्पराको रक्षा र विकासको लागि राज्यले सुनियोजित पहल गरोस्। त्यसका साथै केन्द्र सरकारले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरोस्। उत्पीडित जातिहरूले स्थानीयरूपमा उत्थानका पक्षमा स्वः पहल गरून्, जसले गर्दा राष्ट्रियता बलियो होस्। जसमा सामन्तवादको समूल अन्त गरियोस्। सबै जातिका पिछडिएका व्यक्ति तथा समूहहरूको हितको रक्षा गरियोस्। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा एउटा साझा फूलबारी निर्माण गरियोस्। जहाँ सबैका हक, अधिकार सुनिश्चित होस्। त्यसका साथै धार्मिक सहिष्णुता, जातीय सद्भाव, क्षेत्रीय सन्तुलन कायम रहोस्। जातिहरूका बीचमा सम्मिलनको प्रक्रियालाई गति दिइयोस्। जातीय विभेदलाई समाप्त गर्नका लागि राज्यले पहल गरोस्। देशको विरासत सहिष्णुता, सद्भाव र सन्तुलन रहेको छ। यतिबेला केन्द्र सरकार कमजोर रहेको बेला आफ्ना व्यक्तिगत महत्वकांक्षा पूर्ति गर्न केही व्यक्ति तथा समूहहरू लागि परेको र त्यसलाई विदेशी तथा अन्य तत्वहरूले पनि मद्दत गरिरहेकाले अहिले स्थिति संगीन भएको हो। यो स्थितिलाई सही स्थानमा ल्याउन हामीले संयमताका साथ काम गर्नुपर्दछ।
भो सङ्घीयता चाहिँदैन नेपालमा
भो सङ्घीयता चाहिँदैन नेपालमा
चरी तिमी गाइरहु डालीमाथिबसी
कुनचाहीँ स्वार्थ लुकेको छ सङ्घीयताको पछि
सोच–बुझ जनताले सङ्घीयता के हो ?
सोच–बुझ जनताले सङ्घीयता के हो ??
नेपाल हाम्रो सयौँ फूलको साझा फुलबारी
सानो–ठूलो छैनौँ कोही सबै बराबरी
तेरो–मेरो भु किन नेपाल हाम्रो हो भनौँ
ठिक छ, छैन सङ्घीयता सच्चा मनले गुनौँ
इतिहासले धिकार्ने छ फेरि गरे भूल
जवरजस्ती नफुलाउ भो नसुहाउने फूल
एकात्मक, विकेन्द्रीकृत राज्य सत्ता राम्रो
गणतन्त्रको सुदृढिकरण यहि चाहाना हाम्रो
तराईलाई ‘कोशोभो’ हुनबाट बचाउँनु छ आज
सिंगो नेपाल ‘भुटान’ होला जोगाउँनु छ आज
सयौँ फूललाई मिलाएर राख्नु पर्ने ठाउँमा
सिङ्गो माला टुक्रायाउँदै छ सङ्घीयताको नाउँमा
नभूलभो चोलो–भोटो भो अर्काको पहिरन
चाहि भो नेपालमा सङ्घीय त्यो शासन
बालुवाको महल जस्तै कोरा त्यो कल्पना
सङ्घीयताले टुक्रिन्छ नि राष्ट्रिय भावना
आज देश बनेको छ, टाँकी फूल भीरको
सङ्घीयता काल–ज्वरो हो सगरमाथा शीरको
सचेत भै स्वविवेकले जनता उठनुपर्छ
मुक–दर्शक नबनेर हामी जुट्नु पर्छ
डाँफेचरी गाउँदैछिन् हिमालमा
कोइली चरी गाउँछिन्् पहाडमा
मैना चरी गाउँदैछिन् तराईमा
भो सङ्घीयता चाहिँदैन नेपालमा
न्याउली चरी रुँदैछिन् पहाडमा
मैनाचरी रुँदै छिन् तराईमा
भो सङ्घीयता चाहिँदैन नेपालमा
भो सङ्घीयता चाहिँदैन नेपालमा
चरी तिमी गाइरहु डालीमाथिबसी
कुनचाहीँ स्वार्थ लुकेको छ सङ्घीयताको पछि
सोच–बुझ जनताले सङ्घीयता के हो ?
सोच–बुझ जनताले सङ्घीयता के हो ??
नेपाल हाम्रो सयौँ फूलको साझा फुलबारी
सानो–ठूलो छैनौँ कोही सबै बराबरी
तेरो–मेरो भु किन नेपाल हाम्रो हो भनौँ
ठिक छ, छैन सङ्घीयता सच्चा मनले गुनौँ
इतिहासले धिकार्ने छ फेरि गरे भूल
जवरजस्ती नफुलाउ भो नसुहाउने फूल
एकात्मक, विकेन्द्रीकृत राज्य सत्ता राम्रो
गणतन्त्रको सुदृढिकरण यहि चाहाना हाम्रो
तराईलाई ‘कोशोभो’ हुनबाट बचाउँनु छ आज
सिंगो नेपाल ‘भुटान’ होला जोगाउँनु छ आज
सयौँ फूललाई मिलाएर राख्नु पर्ने ठाउँमा
सिङ्गो माला टुक्रायाउँदै छ सङ्घीयताको नाउँमा
नभूलभो चोलो–भोटो भो अर्काको पहिरन
चाहि भो नेपालमा सङ्घीय त्यो शासन
बालुवाको महल जस्तै कोरा त्यो कल्पना
सङ्घीयताले टुक्रिन्छ नि राष्ट्रिय भावना
आज देश बनेको छ, टाँकी फूल भीरको
सङ्घीयता काल–ज्वरो हो सगरमाथा शीरको
सचेत भै स्वविवेकले जनता उठनुपर्छ
मुक–दर्शक नबनेर हामी जुट्नु पर्छ
डाँफेचरी गाउँदैछिन् हिमालमा
कोइली चरी गाउँछिन्् पहाडमा
मैना चरी गाउँदैछिन् तराईमा
भो सङ्घीयता चाहिँदैन नेपालमा
न्याउली चरी रुँदैछिन् पहाडमा
मैनाचरी रुँदै छिन् तराईमा
भो सङ्घीयता चाहिँदैन नेपालमा
भो सङ्घीयता चाहिँदैन नेपालमा
Thursday, July 2, 2009
संघीयता संम्बन्धी लेखहरु भाग १
1. नेपालमा संघीयता किन अनुपयुक्त छ?
क) विषय प्रवेश
संघवाद ९ाभमभचबष्कि्क० ल्याटिन भाषाको फ्युड्स ९ाभमगक० शब्दबाट व्युत्पत्ति भएर बनेको हो। जसको अर्थ सन्धि अर्थात् सम्झौता हुन्छ। यस शब्दको अर्थको दृष्टिकोणले हेर्दा संघात्मक शासनप्रणाली भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यहरूको बीचमा भएको सम्झौता हो। संघात्मक प्रणालीमा सार्वभौमसत्ताको विभाजन केन्द्रीय सरकार र स्वायत्त एकाई (राज्य, प्रान्त, कैटन)को बीचमा हुन्छ। संघात्मक व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो लक्षण 'द्वैध शासन व्यवस्था' ९म्गब िएयष्अिथ० हो। संघीय शासन प्रणालीमा अनिवार्यरुपमा द्वैध शासन व्यवस्था अन्तर्गत केन्द्र र एकाईको सरकार हुन्छ। केन्द्र र राज्यको बीचमा शक्तिको विभाजनको हुन्छ। कुनै पनि देशमा संघीयताको निम्ति आवश्यक वस्तुस्थिति स्वतन्त्र राज्यहरूको बीचमा बलियो केन्द्र भएको राज्य खडा गर्ने दृढ संकल्प हो। संयुक्त राज्य अमेरिका (१७८६) र स्वीटजरल्याण्ड (१८४८) मा स्वतन्त्र राज्यहरूको बीचमा एक किसिमको सम्झौता गरेर बलियो केन्द्र खडा गर्नको निम्ति संघीयतामा गएका हुन्। मुलुकहरू संघीयतामा जानुका पछाडि मूलभूत रुपमा दुई तीनवटा कारण देखिन्छ: (१) राज्यहरू उपनिवेशवादबाट मुक्त हुन वा मुक्त भएपछि गठबन्धनमा गएर बलियो राज्य खडा गर्ने उद्देश्यले संघीयतामा गएको पाइन्छ। जस्तो, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीटजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, क्यानडा आदि। जसलाई राज्यहरूबीचको सम्मिलन वा एकीकरणको प्रक्रिया पनि भनिन्छ।
ख) उपनिवेशवादबाट मुक्त भएपछि संघीयतामा जाने गरेका छन्। जस्तो भारत, पाकिस्तान, नाइजेरिया, मलेसिया आदि। यस बाहेक उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि साना देशहरू वेलाउ, कोमोरस, माइक्रोनेसिया र सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस पनि संघीयतमा गएका हुन्। (३) एकात्मक मुलुकहरूलाई खण्डिकरण गरेर संघीयतामा लैजाने गरिएको छ। जस्तो: वेल्जियम, सुडान, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, इथियोपिया आदि। यस बाहेक नेपाल र श्रीलंकालाई पनि संघीयतामा लगिदै छ। स्वीजटरल्याण्ड र संयुक्त राज्य अमेरिका परिसंघ (ऋयलायचमबतष्यल)मा हुँदा पूर्णरुपमा संघीय व्यवस्थामा गए। जसलाई खुकुलो किसिमको संघ अर्थात् बालुवाको डोरी (क्बलम या चयउभ) पनि भनिन्थ्यो। संयुक्त राज्य अमेरिका (१८८७) मा १३ वटा राज्यहरूको बीचमा बलियो केन्द्र खडा गर्ने सहमति सहित संघीय प्रणालीमा गयो। स्वीटरल्याण्ड (१८४८) मा अमेरिकी मोडेलको संघीयतामा बलियो केन्द्र निर्माण निम्ति गएको हो।
ग) विश्वमा संघीयताका अनुभव
संयुक्त राष्ट्र संघमा सूचीकृत भएका मुलुकको संख्या १ सय ९२ रहेको छ। तर विश्वमा करिब २ सय ३० वटा देशहरू रहेका छन्। जसमा २८ वटा मात्र संघीय मुलुक रहेका छन्। नेपाल र श्रीलंका पनि संघीयतामा गईहाले भने संघीय मुलुकहरूको संख्या ३० मात्र हुनेछ। विश्वका संघीय मुलुकहरूमा (१) संयुक्त राज्य अमेरिका, (२) स्वीटरल्याण्ड, (३) जर्मनी, (४) रुस, (५) भारत, (६) अर्जेन्टिना, (७) अष्ट्रेलिया, (८) अष्ट्रिया, (९) बेल्जियम, (१०) बोस्निया हर्जगोभिना, (११) बेलाउ, (१२) ब्राजील, (१३) क्यानडा, (१४) लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, (१५) इथोयोपिया, (१६) स्पेन, (१७) इराक, (१८) मलेसिया, (१९) मेक्सिको, (२०) माइक्रोनेसिया, (२१) नाइजेरिया, (२२) पाकिस्तान, (२३) सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस, (२४) कोमोरस, (२५) दक्षिण अफ्रिका,(२६) सुडान, (२७) संयुक्त अरब इरिमेट्स र (२८) भेनेजुयला हुन्। अमेरिका, रुस, जर्मन, भारत जसता भू–भाग र जनसंख्याको दृष्टिकोणले ठूला भनिएका मुलुक संघीय भएको कारणले विश्वको जनसंख्याको ४० प्रतिशत मात्र संघीय मुलुकमा छ। बाँकी ६० प्रतिशत जनसंख्या संयुक्त राष्ट्रसंघमा सूचीकृत भएका १ सय ६४ भन्दा बढी देश वा नभएका गरी करिब २ सय देश एकात्मक प्रणालीमा छन्। प्रायः ठूला भू–भाग र धेरै जनसंख्या भएका देशहरूले संघीय प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छन्। नेपालमा संघीय प्रणालीलाई 'नयाँ नेपाल' निर्माण गर्ने प्रक्रियासंग तुलना गरिंदैछ। तर विश्वको इतिहास हेर्दा संघीय प्रणाली अत्यन्त प्राचीन प्रणाली हो। प्राचीन कालमा पनि संघीय प्रणाली थियो। प्राचीन ग्रीस, मध्यकालीन इटली, स्वीटरल्याण्ड पनि संघीयतामा रहेको पाइन्छ। प्राचीन ग्रीसअन्तर्गत कैयौं स्वतन्त्र नगर राज्यहरू थिए। प्रत्येक नगरराज्य वरिपरि ग्रामिण भू–भाग थियो। ती नगर राज्यहरू अहिले विश्वमा रहेका देशहरू अमेरिका, फ्रान्स, जापान, बेलायत र अन्य आधुनिक राज्यहरूभन्दा पनि सार्वभौम र स्वतन्त्र थिए। ग्रीस राज्यहरूको मैत्रीसम्बन्ध, संगठन र महासंघले मुख्यतः साझा सुरक्षा नीति, विकासका निम्ति सहकार्य गरेका थिए। सन् ११०० मा मध्यकालीन इटलीमा अनेकौं नगरहरूमा लोकतान्त्रिक शासन थियो। फ्लोरेन्स, भेनिस गणतन्त्र त्यसका उदाहरण हुन्। संघीयता अग्रगामी र नयाँ निर्विकल्प, विवाद रहित व्यवस्था होइन। कुनै देशको शासन प्रणाली कति जनपक्षीय, न्यायसंगत छ, त्यसको निर्क्यौल त्यहाँ संघीय व्यवस्था छ वा एकात्मक त्यसले गर्दैन। तर कुन वर्गको हातमा त्यहाँ देशको शासन प्रणाली छ, त्यसले त्यसको स्वरुप र चरित्रको निर्धारण गर्दछ। राजा, सामन्त वा तानाशाह, दलाल नोकरशाही पुँजीपतिले सत्ताको वागडोर सम्हालेको अवस्थामा संघीय प्रणाली हुँदैमा त्यहाँको व्यवस्था जनपक्षिय, न्यायसंगत, लोकतान्त्रिक वा समाजवादी हुन सक्दैन। पाकिस्तान संघीय मुलुक हो, त्यहाँ पटक पटक सैनिक 'कु' हुने गरेका छन्। मलेसिया, बेल्जियम, अष्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्समा राजतन्त्र छ। यसकारण संघीयतालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वा राज्यको पुनः संरचनाको पर्यायवाची रुपमा गरिएको प्रचार गलत हो। विश्वको पहिलो संघीय राज्य अमेरिका देखि इराकसम्मका संघीय राज्यका अनुभवलाई हेर्दा संघीय प्रणालीका लक्षण राम्रा देखिंदैनन्। कुनै पनि संघीय मुलुकहरू एकपटक स–साना झगडा देखि गृहयुद्ध नझेलेका एउटा पनि छैन। स्वीटरल्याण्डमा संघीय प्रणालीमा जानु सुरु गरेदेखि नै पटक पटक गृहयुद्ध भएका छन्। १८४८ पूर्व भएको एउटा सानो गृहयुद्धपश्चात स्वीजरलैण्ड परिसंघ (ऋयलायचमबतष्यल) बाट संघीयतामा गएको हो। त्यसमा पनि एकात्मक मुलुकहरूलाई जर्वजस्ती संघीयतामा लैजानु भएको मुलुकलाई विखण्डन, विभाजन गरेर टुक्रा–टुक्रामा परिणत गर्नु हो। २० औं शताब्दीमा संघीयतामा गएका एकात्मक मुलुकहरू जातीय/क्षेत्रीय गृहयुद्ध, द्वन्द्व झेलिरहेका छन् अर्थात् विखण्डन र विभाजन भोग्दैछन्। एकात्मक मुलुकलाई संघीयतामा लैजानु भनेको मुलुकलाई खण्डिकरण गर्नु। एकाइहरूमा विभाजन गर्नु हो। जातीय/क्षेत्रीय भाषिक आधारमा नै एकात्मक मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने भएको कारणले ती देशमा एक पछि अर्को राज्यको माग बढ्दै जान्छ। अन्ततः विभाजन विखण्डनको पिडा भोग्नु पर्दछ। इथियोपिया, सुडान, नाइजेरियालगायतका अफ्रिकी मुलुकहरूले संघीयतामा जाँदा कस्तो दुर्नियती भोगेका छन्? इथोपियाबाट भर्खरै टुक्रिएर इरोटिया बनेको छ। इरोटियाको विभाजन पछि इथियोपिया भूपरिवेष्ठित मुलुकमा परिणत भएको छ। ३ वटा जातीय संघीय राज्यबाट सुरु भएको नाइजेरियामा ३६ वटा संघीय राज्य पुगेका छन्। त्यहाँ दसौंलाख मानिस जातीय गृहयुद्धमा मारिएका छन्। २००४ मा मात्रै दशहजार मान्छे मारिए। सुडानमा संघीय व्यवस्था उपयुक्त छ भनेर संघीयताका पक्षधरहरूले पनि वकालत गर्न सक्दैनन्। बेल्जियममा संघीयताको कारणले 'वेल्जियमको अन्त्य हुँदैछ' भन्ने त्यहाँको ठूलो बौद्धिक तप्काको मत छ। सुडान, इथियोेपिया, नाइजेरिया र बेल्जियममा राष्ट्रिय स्तरका पार्टी टुक्रिएर क्षेत्रीय/जातीय पार्टी निर्माण भएका छन्। त्यहाँ राष्ट्रियस्तर एउटा मात्र पार्टी हुने गरेको छ। संघीयताले देशलाई विभाजन गर्नुभन्दा पूर्व राजनीतिक दलहरूमा नै विभाजन ल्याउँछ। ठूला राजनैतिक पार्टीहरू स–साना राज्यस्तरमा क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक दलहरूमा परिणत हुन्छन्। त्यो कुरा नेपालमा पनि संघीयतालाई लागू गर्नु पूवै नै देखापरेको छ। संघीय मुलुकहरूले नै बढी जसो जातीय, क्षेत्रीय गृहयुद्ध, विभाजन र विखण्डन भोगेका विश्वमा कैयौं उदाहरणहरू छन्। पूर्व सोभियत संघ, युगोस्लाभिया, चेकोस्लाभिया, इथियोयोपिया, भारत, पाकिस्तानले आन्तरिक विभाजन, विखण्डन भोगेका छन्। अझै गृहयुद्ध भोग्दैछन्। अर्कोतिर, सुडान, स्पेन, बेल्जियम, क्यानडा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, बोस्निया, हर्जगोभिना, दक्षिण अफ्रिकाले कुनै न कुनै पनि जातीय/क्षेत्रीय किसिम स–साना वा ठूला गृहयुद्ध बेहोरिरहेका छन्। संघीयताले विभाजन/विखण्डन वा जातीय/क्षेत्रीय द्वन्द्वहरू निम्त्याउने भएको कारण संघीयतामा गएका एकात्मक मुलुक पुनः एकात्मकतामा फर्केका छन्। युगाण्डा र क्यामरुन संघीयताबाट पुनः एकात्मकतामा फर्केका मुलुक हुन्। इण्डोनेशियाले उपनिवेशबाट मुक्त हुन अघि डचहरूले लाद्ने गरेको संघीयताको प्रयासलाई अस्वीकार गर्यो। तर व्यवहारमा इण्डोनेसियाले अझ बढी विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वशासनलाई अवलम्बन गरेको छ। त्यस्तै द्वितीय विश्वयुद्ध पश्चात जापानले अमेरिकी दवावमा संघीयतामा जान अस्वीकार गर्यो। संघीयताको विषयमा भ्रमहरू नेपालमा संघीयतालाई समावेशी लोकतन्त्र, विविधतालाई सम्बोधन, विकेन्द्रीकरणको रुपमा प्रचार गरिंदैछ। एकात्मक व्यवस्थालाई सामन्ती, नोकरशाही, केन्द्रीकृत व्यवस्थाको रुपमा प्रचार गरिंदैछ। सीमान्तकृत, उत्पीडनमा परेका जाति, लिंग, समुदायको समावेशीकरण निम्ति संघीयता अनिवार्यरुपमा हुनु पर्ने तर्क दिइदैछ। जुन यथार्थ विपरित छ। जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, समावेशीकरण, स्थानीय तहलाई अधिकार दिने, विकास र समृद्धिको निम्ति कैयौं संघीय मुलुकभन्दा एकात्मक मुलुक नै अगाडि छन्। जापान, चीन, बेलायत, फ्रान्स, फिनल्याण्ड, स्वीडेन, इण्डोनेशिया, नर्वेलगायत एकात्मक मुलुक विकेन्द्रीकरण, स्थानीय स्वशासन र समावेशीकरणमा ठूला संघीय मुलुकहरूभन्दा अगाडि छन्। महिला सहभागितालाई नै हेर्ने हो भने स्वीडेनले ४७ प्रतिशत, डेनमार्कले ३६ प्रतिशत, फिनल्याण्डले ३७ र नर्वेले २७ प्रतिशत पुर्याएका छन्। यी देशहरूले ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेका छन्। रुवाण्डाले ४७ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याएको छ। जब कि संयुक्त राज्य अमेरिकामा १७ प्रतिशत मात्र महिला सहभागिता छ। स्वीटरल्याण्डको स्थानीय तहमा २४ प्रतिशत महिला सहभागिता छ। संघीयताले जसरी राजनीतिक विभाजन गर्दछ, त्यसरी नै उत्पीडन, उपेक्षित, सीमान्तकृत वर्ग, जाति, समुदायलाई पनि विभाजन गर्दछ। सार्वभौमशक्तिको विभाजन गर्नु भनेको उत्पीडित वर्ग, जाति, लिंग र समुदायको राष्ट्रिय एकताको भावनालाई विखण्डन गरेर उनीहरूको शक्तिलाई क्षीण गरिदिनु हो। संकीर्ण जातीय/क्षेत्रीय स्वार्थहरूले निम्ति आपसमा मनमुटाव उत्पन्न गर्दछ। त्यसकारण संघीयता समावेशीकरणको ठीक विपरीत छ। अर्को संघीयताले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रीत गर्दछ भन्ने भ्रम छ। संघीय प्रणाली रहेका नाइजेरिया, पाकिस्तानमा बारम्बार सैनिक शासन कायम हुनु, मलेसिया, बेल्जियममा, संयुक्त अरब इमिरेट्समा राजतन्त्र कायम रहनु, संघीय मुलुकहरूको तुलनामा एकात्मक मुलुकहरूले विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वशासनको राम्रो अभ्यास गर्नुले यस तर्कको खण्डन गर्दछ। इटाली, जापान, फ्रान्स, कोलम्बिया, पेरु, बेलायतले स्थानीय सरकारलाई संघीय मुलुकहरूभन्दा बढी अधिकार निक्षेपण गरेका छन्। बेलायतले शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय मामिलामा धेरै अधिकारहरू स्वीट्स संसदलाई (र, बेल्स र उत्तरी आयरलैण्ड थोरै) निक्षेपित गरेको छ। स्कटल्याण्डले आफ्नो छुट्टै मुद्रा पनि प्रचलनमा ल्याएको छ। जापानमा तीन तहको सरकार छ। विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वशासनको अनुभवलाई एशियाका ठूला देश चीन र जापानले पनि संघीय मुलुकभन्दा राम्रो प्रयोग गरेका छन्। एशियाका संघीय मुलुक भारत, पाकिस्तान, मलेसिया भन्दा जापानले विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वशासनलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गरेको छ। चीनमा जातीय स्वशासन सहितको एकात्मक व्यवस्था छ। चीनको विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्थामा संघीयता र आत्मनिर्णयको अधिकार अस्वीकार गरेर चीनले जातीय स्वशासनमा आधारित एकात्मक राज्य व्यवस्था अन्तर्गत जनजातिहरूको समृद्धि, चीनको विकास, उन्नति र समृद्धि हासिल गरेको छ। चीनले प्रान्त, स्वायत्त शासित प्रदेश र केन्द्र शासित नगरपालिका तहको प्राशसनिक विभाजन गरेको छ। नेपालमा विगतमा विकेन्द्रीकरणका प्रयास नगरिएका होइनन्, नेपालमा विकेन्द्रीकरण असफल भएको पनि होइन तर केन्द्रबाट स्थानीय तहलाई त्यहाँबाट गर्न सकिने कार्यहरू पूर्ण रुपले निक्षेपण हुन नसकेको हो। नेपालले अन्य देशहरूको तुलनामा केन्द्रीय बजेटबाट सबैभन्दा कम खर्च गर्न पाउँछ। विगतको राज्य र माओवादी बीचको शसस्त्र द्वन्द्वको कालमा स्थानीय तह निस्कृय नै रह्यो। २०५५ को स्थानीय स्वायत्त शासन स्थानीय तहमा केही अधिकार निक्षेपण गरेको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको कारण काम हुन पाएन। नेपालमा संघीयताको विषयमा फैलाइएको अर्को भ्रम नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक विविधता भएको कारणले संघीयतामा जानु पर्दछ भन्ने हो। संघीयताले नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सक्दछ भन्ने गरिएको छ। तर विश्वमा सबै संघीयतामा गएका संघीय मुलुकहरू विविधता र एकात्मक मुलुक विविधता नभएका हुन भन्ने होइन। मानव विकास प्रतिवेदन २००४ का अनुसार विश्वको कुनै पनि देशमा एउटा भाषा, संस्कृति छैन। संसारका जुनसुकै देश जातीय, भाषा, धर्मको हिसाबले बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय छन्। चीन, जापान, बोलिभिया, चिली, क्यामरुन, फिनल्याण्ड, कंगो आदि थुपै्र देशहरू विविधताले भरिएका छन्। तर ती देशरु एकात्मक छन्। त्यसकारण धेरै जात/जाति, भाषा, संस्कृति हुँदैमा संघीयता हुनुपर्दछ भन्ने कुरा आवश्यक छैन। वहुसांस्कृतिक, विविधता भएका मुलुकलाई सबैलाई राज्य दिन सम्भव नभएको कारणले सबै जातिहरू बीचमा एकता कायम गर्नको निम्ति एकात्मकताको आवश्यकता पर्दछ। संघीय मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मन, अष्टे्रलियामा एक जाति, एक भाषा, एक धर्म भएका, नागरिकहरूको बाहुल्यता छ। अमेरिकामा ७५ प्रतिशत स्वेत, ८२ प्रतिशत अंग्रेजी भाषीहरू छन्। ७६ प्रतिशत क्रिश्चियन धर्माबलम्बी छन्। स्वीटरल्याण्ड बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक तथा विविधताले भरिएको मुलुक हो। तर नेपालमा स्वीटरल्याण्डको इतिहासलाई गलत ढंगले व्याख्या गरिएको छ। त्यहाँ स–साना वा ठूला किसिमका गृहयुद्ध भईरहन्छ। विविधता संघीयताको निम्ति आवश्यकता होइन, अफाफ हुन्छ। विविधताले भरिएका राज्यहरूमा संघीयता लागु भयो, प्रत्येक जाति, भाषीले राज्य माग गर्दै गए भने दर्जनौं राज्य बन्दछन्। नेपालमा जातीय आधारमा संघीयतामा लादियो भने १ सय १ राज्य बनाउने स्थिति आउँछ। त्यस अवस्थामा मुलुकको अखण्डता कायम रहनसक्ला?
घ) नेपालमा संघीयता किन अनुपयुक्त छ?
जनआन्दोलन ०६२/६३ मा सहभागी राजनीतिक पार्टीहरूले संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार वा स्वायत्तता एजेण्डा बोकेका थिएनन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, संयुक्त वाममोर्चा, नेमकिपा कसैले पनि संघीयतालाई जनआन्दोलनको एजेण्डा बनाएका थिएनन्। न त आम जनसमुदायले नै संघीयताको माग गरेका थिए। माओवादीले जातीय आत्मनिर्णय सहितको संघीयताको नारालाई अगाडि सारेको थियो। तर तराईका राजनीतिक दलहरूको मागको आधारमा अन्तरिम संविधान–०६३ लाई संशोधन गरेर संघीयतामा परिणत गराइयो। अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा १३८ को (३) मा राज्यको पुनः संरचना तथा संघीय प्रणाली पछिको स्वरुपसम्बन्धी विषयको अन्तरिम टुंगो संविधानसभाले गरे वमोजिम हुनेछ भनेर उल्लेख गरियो। जुन आन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधनद्वारा उल्लेख गरिएको हो। संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको छ। ०६४ फागुन १६ गते मधेसका दलहरूसंगको सहमतिमा स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न मधेसप्रदेश सहित अन्य प्रदेशको निर्माण गर्न सहमति गरियो। त्यही आधारमा अन्तरिम संविधानको पाँचौं संशोधनले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न प्रदेशको निर्माण गर्ने गरी अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेको छ। यसरी नेपालमा स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीय राज्य कायम गर्ने प्रयास भएको छ। जसले नेपाललाई अन्तहीन गृहयुद्ध, जातीय/क्षेत्रीय द्वन्द्वमा लैजाने, अन्ततः मुलुक टुक्रा/टुक्रामा विभाजन हुने खतरा छ। रुनेपाल प्राचीनकालदेखि अस्तित्वमा रहेको एकात्मक मुलुक हो। जुन बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक सहितको विविधता रहेको मुलुक हो। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि पश्चातको ५४ हजार वर्गमिल क्षेत्रमा सीमित भएको नेपालमा अनेकौ वर्ण, जाति, जनजाति र तीनका शाखा, प्रशाखाहरू छरिएका छन्। नेपाली समाजको बनोट मुख्यतः बहुजातीय छ। तर नेपालमा रहेका विविध जातीहरूको बीचमा मिश्रित संस्कृति रहेको छ। इतिहासमा कुनै उल्लेखनीय साम्प्रदायिक दंगा, वैमनस्यता नभएर मेलमिलाप, राष्ट्रिय एकता भावना नेपाली समाजमा पाइन्छ। अहिले नेपाललाई साम्राज्यवादी मुलुक, आर्थिक/सामाजिकरुपले पछाडि परेका भू–भाग र क्षेत्र, जनजातिहरूको बसोवास रहेको क्षेत्रलाई आन्तरिक उपनिवेशको रुपमा चित्रण गरेर संघीयता कायम गर्न खोजिएको छ। जुन विषय एकदमै गलत छ। ऐतिहासिक भौकिवादका आधारमा नेपालको एकीकरणलाई सही मान्न सकिन्छ। जसको आधारमा नेपालमा छरिएर रहेका राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर बलियो राज्यको निर्माण भईसकेको छ। अहिले सामन्तवादको आधारमा कायम भएको राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ। सामन्ती, नोकरशाही राज्यप्रणालीलाई राज्य पुनः संरचनाको आधारमा खारेज गरेर स्थानीय स्वशासन सहितको विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्मक प्रणालीबाट नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर संघीयता कायम गरेर जातीय/क्षेत्रीय आधारमा राज्य खडा गरियो भने प्राचीन काल देखि कायम भएको जातीय सम्प्रदाय र धार्मिक एकतामा आँच आउने छ।संघीयता बलियो राज्य अर्थात् बेग्ला बेग्लै राज्यहरू बीचमा बलियो केन्द्रको (क्तचयलन ऋभलतभच) निम्ति हो। अमेरिका र स्वीटजल्याण्ड बलियो केन्द्रसहित राज्यको निम्ति संघीयतामा गएका हुन्। अमेरिकामा बलियो केन्द्र र खुकुलो प्रणालीको विषयमा महान बहस भएको थियो। अन्ततः अमेरिका बलियो केन्द्र खडा गर्ने उद्देश्यले संघीयतामा गएको हो। अहिले अमेरिका, स्वीटरल्याण्ड, जर्मनीमा केन्द्रीकरणको प्रवृत्ति बढ्दै गईरहेको छ। ती राज्यहरूमा संघीय एकाई छन् कि छैनन् भन्ने कुरा अनुभूति गर्नसमेत गाह्रो भइरहेको विद्वानहरूको तर्क छ। अमेरिकी लेखक लियोनाडको भनाई अनुसार आगामी चौथाई शताब्दीमा अमेरिकी राज्यहरू नाम मात्रका हुनेछन्। जुन मुख्यतः संघीय विभागको ग्रामीण विभागको रुपमा कार्य गर्नेछन्। आफ्नो भरण पोषणका निमित्त केन्द्रीय सरकारको कोषमा निर्भर रहने छन्। यसरी संघीय राज्यमा केन्द्रीकरणको प्रवृत्ति बढ्दै गईरहेको छ। ती देशहरूका जनता कुनै अमुक जाति र राज्यको मानिस भन्दा पनि आफूलाई सिंगो देशको नागरिक भन्न रुचाउँछन्। तर हामी कहाँ संघीयताको सिद्धान्त विपरित बलियो केन्द्र बनाउनको निम्ति होइन, केन्द्रलाई कमजोर बनाउनको निम्ति संघीयताको प्रयोग गरिंदैछ। केन्द्रको तुलनामा राज्यलाई बलियो र अधिकारसम्पन्न (पूर्ण स्वायत्त) बनाउने संघीय राज्यको ठीक उल्टो तरिकाले मुलुकलाई संघीयतामा लगिदैछ। नेपालमा नयाँ प्रयोग गर्न थालिएको अधिकारसम्पन्न तथा स्वायत्त प्रदेश सहितको संघीय राज्यले केन्द्रलाई कमजोर बनाउने छ, संघीय राज्यलाई बलियो बनाउने छ। जसको परिणाम केन्द्र कमजोर हुनेछ, राज्यहरू स्वतन्त्र हुने नाममा विखण्डन र विभाजनको स्थिति उत्पन्न हुने देखिन्छ। नेपालमा बलियो केन्द्र भएको एकात्मक राज्य त छदैछ, यसलाई ध्वस्त गरेर राज्यहरूलाई बलियो बनाउने, वहुकेन्द्रको स्थापना गर्ने कुराले देश विखण्डन हुनेछ भन्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ।नेपालमा मधेस र पहाड गरी दुईवटा राष्ट्रियता छन्, र त्यस आधारमा 'एक मधेश–एक प्रदेश'को आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीय राज्य कायम गरिनु पर्दछ भन्ने आवाज उठेको छ। जुन देशको विभाजन र विखण्डनको बीउको रुपमा काम गरिरहेको छ। भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालले केही समय पहिले नेपालमा मधेश र पहाड गरी दुईवटा राष्ट्रि्रयता भएको कुरा गरेका थिए। अंग्रेजहरूले भारतलाई हिन्दू र मुस्लिममा को द्वि–राष्ट्रवादको सिद्धान्तमा फुटाएको तथ्य हाम्रो अगाडि छ। अंग्रेजहरूको 'फुटाउ र राज गर' को सिद्धान्तलाई नेपालमा लागू गरिदैछ। तथा कथित द्वि–राष्ट्रवादको सिद्धान्तको नाममा नेपालबाट तराईलाई टुक्राउने गम्भीर षडयन्त्र भईरहेको छ। भारतीय कांग्रेस पार्टीका मोहम्मद अलि जिन्नाले सन् १९३५ देखि स्वायत्त पाकिस्तानको माग गरेका थिए। जसलाई नेहरू, गान्धी र अम्वेडकरले स्वीकार गरेनन्। नेहरू बलियो केन्द्र भएको भारतको पक्षमा थिए। अन्ततः भारत–पाक विभाजनको घडिसम्म नेहरूले द्वि–राष्ट्रको आधारमा संघीयतामा सम्झौता गरेनन्। यदि नेहरूले द्वि–राष्ट्रको आधारमा (हिन्दू र मुस्लिम)को आधारमा भारतमा स्वायत्तता सहितको संघीय राज्य निर्माणमा सहयोग गरेको भए भारत विभाजनको अझ ठूलो पीडा भोग्नु विवस हुनुपर्थ्यो। अहिले तराईका दलहरू तमलोपा, मधेशी जनअधिकार फोरम, सद्भावना पार्टी र कैयौं अन्य गुटहरू द्वि–राष्ट्रवादको आधारमा नेपालमा संघीयता कायम गरेर तराईलाई नेपालबाट टुक्राउन खोजिरहेका छन्। तराईका राजनीतिक दलहरू तिनका नेताहरूले मोहम्मद अलिजिन्नाको बाटो समातेका छन्। भारतमा द्वि–राष्ट्रवादको सिद्धान्तको पछाडि अंग्रेजहरूको कुटनीतिक चालवाजी थियो। त्यस्तै नेपालको निमित्त भारतले 'एक मधेस र एक प्रदेश'को आधारमा संघीयतामा लैजाने कुटनीतिक चालवाजी गरिरहेको छ।
2. मिलेर बसेका नेपाली टुक्र्याउने चाल हो संघीयता
नेपाली जनताले खोजेको विषय संघीयता नभएर समावेशी अवश्य हो। काठमाडौंमा बसेर नातावाद, कृपावादका आधारमा शासन गर्न पल्केकाहरुका विरुद्धमा भएको दश वर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मुख्य उद्देश्य नै समावेशी नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने र पुर्खाले विरासतमा छाडेर गएको सिंगो र सग्लो नेपाललाई अझ समृद्ध र परिमार्जित गरेर भावी पिंढीलाई सुम्पने नै हो। जातीयता र क्षेत्रीयताको स्वायत्त शासनका आधारमा नयाँ सामन्त तयार गरी नेपाललाई विघटन गर्ने शर्तमा जनयुद्ध र जनआन्दोलन भएको होइन। आखिर समावेशी के हो त? राज्यका साधन स्रोत सबै जनता वा तमाम नागरिकहरुका बीच न्यायोचित वा समानुपातिक ढंगले वितरण गर्नु नै समावेशी हो। राज्यसँग स्रोत मात्र हुँदैन, असीमित शक्ति पनि हुन्छ। पहिले पहिलेका शासकहरुले नागरिकहरुलाई शक्ति प्राप्त गर्ने अवसर दिएनन्। लोकतन्त्रमा सबै तह र तप्कासम्म नागरिकको पहुँच हुन्छ भनेर पनि जनता आन्दोलनमा होमिएका थिए। राज्यको शक्तिमाथि सबै नागरिकको समान पहुँच हुनुु र राज्यको स्रोत साधनमाथि सबै नागरिकले बराबर लाभांश पाएको अवस्थामा त्यस्तो शासन पद्धति समावेशी हुनेछ। विधिको शासनमा समावेशी एउटा आभूषण नै हो। तर, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको खोल ओढेर निर्वाचनमा जनताद्वारा हराइएका मानिसहरुलाई विदेशीहरुले धमाधम प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाइदिने देशमा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, समावेशीजस्ता विषय किताबमा मात्र सीमित रहने गर्दछन्। कतिपय राजनीतिक दलहरुले आफू सत्तामा नपुग्दासम्म मात्र समावेशीको चर्को नारा उठाउँछन्, सत्तामा पुग्नासाथ आफ्ना विदेशी मालिक र प्रभुहरुलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा राज्य व्यवस्थाको निर्णय गर्ने तहमा समावेश गदर्छन्। राज्यसँग भएका प्राकृतिक स्रोत साधन पनि विदेशीहरुलाई सुम्पेर करोडौं कमिशन हसुर्ने गर्दछन्। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रान्तहरुको आफ्नो जिविकोपार्जनको माध्यम भनेको आफ्नै भूगोलभित्रका स्रोत साधन मात्रै हुन्। हरेक प्रान्तले आफ्नै संविधान, नियम, कानुन, नीति र बजेट बनाउने नै भए। प्रान्तीय अधिकार प्रयोग गरेर प्रान्तीय सरकार आफैं सञ्चालन गर्दछन्। प्रान्तभित्रका नागरिकले प्रान्तभित्रकै साधन स्रोतमा सीमित हुनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो प्रान्तभित्रका स्रोत साधन र लाभांशबाहेक नपाउने हुँदा सिंगो देशभित्रको स्रोत र लाभांशमा उनीहरु समावेश भएका हुँदैनन्। प्रान्तभित्रका सीमित साधन र स्रोतभित्र मात्र दाबी गर्न पाउनु समावेशी हुन्छ कि सिंगो देशभित्रका साधन र स्रोतमा दाबी गर्न पाउनु समावेशी हुन्छ? आजका नेपाली अवश्य पनि प्रान्तको साँघुरो घेरामा बस्न रुचाउँदैनन्। भूगोल, नदीनाला, हिमाल, पहाड, तराईलाई समान ढंगले भागबण्डा गर्न पनि कठिन छ भने सबै प्रान्तका संविधान, नियम, कानुन एकै खाले बनाउन पनि सकिँदैन। सबै प्रान्तका नेतृत्ववर्ग पनि फरक फरक क्षमताका हुने नै भए। प्राकृतिक स्रोत साधनको बाहुल्यता पनि फरक होला। नागरिकहरुको क्षमता पनि फरक होला। त्यस्तै, दलित, उत्पीडित, महिला र पिछडा वर्गको त अलग राज्य हुँदैन, पिछडिएका वर्गले आफ्नो अधिकार खोज्ने त प्रान्तभित्रै हो। शक्ति र पहुँचको दृष्टिले राज्यलाई खुम्च्याउने हो भने तराई एउटा उन्नत राज्य होला। तराईसँग प्रायः भारतको सिमाना जोडिएको छ, जसले गर्दा भारतीय मार्गबाट आउने पेट्रोलियमलगायतका वस्तुमा सर्वाधिकार तराईले लिने भयो। मधेसले चुरे भावरलाई कर लगाउँछ। चुरे भावरले मगरात, तमुवान, लिम्बुवान, खम्बुवानलाई थप कर लगाउँछ। ताम्सालिङले काँठ राज्यलाई कर लगाउँछ। काँठ राज्यले नेवाः राज्यलाई थप कर लगाउँदा भारतबाट काठमाडौंसम्म सामान आइपुग्दा पेट्रोल एक लिटरको एक हजार रुपैयाँ पर्न पनि बेर लाग्दैन। तराईको अन्न अन्य प्रान्तमा पठाउँदा धेरै ठाउँमा कर लाग्ने हुँदा हिमाली र कर्णालीका नागरिकले त अन्न किनेर खानै नसक्ने भए। पहाडले तराईलाई विजुली नदिन सक्छ। दिइहाले पनि त्यो विजुली जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढीमा प्रति युनिट एक सय रुपैयाँ पर्नसक्ने भयो। आधुनिक राज्यमा सबै आम्दानीको पूरा हक राज्यको हुन्छ। सबै सम्पत्तिको पहिलो स्वामी राज्य हुन्छ। राज्यले प्राप्त गरेको लाभांशलाई न्यायोचित एवं समानुपातिक वितरण गरिदिनु पर्छ। समानुपातिक वितरण पद्धतिका लागि उचित व्यवस्थापकीय संयन्त्र पनि राज्यले नै बनाउँछ। तर, राज्यले लाभांश वितरण गर्न बनाएको संयन्त्रलाई ध्वस्त पारेर, टुत्र््कयाएर टाकुरे प्रान्त बनाउने हो भने शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा नराम्रो असर पर्न गई गृहयुद्धको चपेटामा मुलुक फस्न सक्छ। देशभित्रका जाति, जनजातिहरुले राज्यको अस्तित्व नै स्वीकार्न छाडेपछि सबैलाई अलगअलग राज्य दिने निकाय कुन हुने त? मधेस एक प्रदेश नबनाए संविधानसभा या संसद् चल्नै नदिने, १५ राज्य नबनाए माओवादीले संसद्, सडक चल्नै नदिने, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा नगए कम्युनिस्टहरुले मुलुक ठप्पै पार्ने, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा नगए कांग्रेसले विदेशी लगाएर कम्युनिस्टहरुलाई पिट्ने, ठोक्ने, सत्ताबाट गिराउने वा जे पनि गर्ने हो भने संघीयता दिने र राष्ट्र टुत्र््कयाउने निकायचाहिँ दिल्ली र वासिङटन पो रहेछन् भनेर बुझे हुन्छ। संसारका हरेक विद्रोह राज्यका विरुद्धमा हुने गरेका छन्। शासन पद्धतिका विरुद्धमा विद्रोह हुनु स्वभाविक कुराहरु हुन्। तर, राज्यको अस्तित्व नै स्वीकार्न छाडेपछि, दिल्लीबाटै सबै निर्णय हुनुका साथै १२ बुँदे सहमति पनि दिल्लीमा भएपछि राज्यले विद्रोहीलाई के दिने? सबै कुरा दिल्लीले दिएकै छ नी। अब राज्य टुक्र्याउने र संघीयताका माग गर्नेहरु पनि दिल्लीतिर आन्दोलन गर्न गए हुन्छ। यहाँ त केही बाँकी छैन। दलहरु सबै दिल्लीद्वारा सञ्चालित भएपछि सत्तामा दल देखिए पनि यिनको दिने हैसियत केही छैन। "राजाको घरविदाको काज फिर्ता गर्ने हो"??? यदि तोकिएको समयमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बन्न सकेन भने त्यो स्थिति नआउला भन्न सकिन्न। यसर्थ, राज्यसित माग्ने कानुनी र नैतिक अधिकार अब कसैसँग रहेन। किनकि, अब राज्य स्वयं दिने अवस्थामा रहेन। यो दिल्लीको कालो छाँयामा परिसक्यो। दलहरु हप्तैपिच्छे हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान र अखण्डतालाई लगेर दिल्लीमा सुम्पँदै छन्। यदि हाम्रो अधिकार दिल्लीबाट काठमाडौंमै फर्काउने हो भने हामी संघीयतामा जानुको सट्टा समावेशीमा जानुपर्छ। वेलायतले स्थानीय निकायलाई नोट छाप्ने अधिकार दिन्छ, स्वीडेन र जापानले ५० प्रतिशत महिलालाई समावेशीकरण गर्छ । सबै तह, तप्का र वर्गका नेपालीका लागि पनि राज्य व्यवस्थाका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, विकास निर्माणका तहदेखि निर्णय गर्ने सबै तहमा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरौं। संघीयताको मन्द विषबाट मुलुकलाई जोगाऔं। मिलेर बसेका नेपाली टुक्र्याउने चाल हो संघीयता नेपाली जनताले खोजेको विषय संघीयता नभएर समावेशी अवश्य हो। काठमाडौंमा बसेर नातावाद, कृपावादका आधारमा शासन गर्न पल्केकाहरुका विरुद्धमा भएको दश वर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मुख्य उद्देश्य नै समावेशी नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने र पुर्खाले विरासतमा छाडेर गएको सिंगो र सग्लो नेपाललाई अझ समृद्ध र परिमार्जित गरेर भावी पिंढीलाई सुम्पने नै हो। जातीयता र क्षेत्रीयताको स्वायत्त शासनका आधारमा नयाँ सामन्त तयार गरी नेपाललाई विघटन गर्ने शर्तमा जनयुद्ध र जनआन्दोलन भएको होइन। आखिर समावेशी के हो त? राज्यका साधन स्रोत सबै जनता वा तमाम नागरिकहरुका बीच न्यायोचित वा समानुपातिक ढंगले वितरण गर्नु नै समावेशी हो। राज्यसँग स्रोत मात्र हुँदैन, असीमित शक्ति पनि हुन्छ। पहिले पहिलेका शासकहरुले नागरिकहरुलाई शक्ति प्राप्त गर्ने अवसर दिएनन्। लोकतन्त्रमा सबै तह र तप्कासम्म नागरिकको पहुँच हुन्छ भनेर पनि जनता आन्दोलनमा होमिएका थिए। राज्यको शक्तिमाथि सबै नागरिकको समान पहुँच हुनुु र राज्यको स्रोत साधनमाथि सबै नागरिकले बराबर लाभांश पाएको अवस्थामा त्यस्तो शासन पद्धति समावेशी हुनेछ। विधिको शासनमा समावेशी एउटा आभूषण नै हो। तर, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको खोल ओढेर निर्वाचनमा जनताद्वारा हराइएका मानिसहरुलाई विदेशीहरुले धमाधम प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाइदिने देशमा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, समावेशीजस्ता विषय किताबमा मात्र सीमित रहने गर्दछन्। कतिपय राजनीतिक दलहरुले आफू सत्तामा नपुग्दासम्म मात्र समावेशीको चर्को नारा उठाउँछन्, सत्तामा पुग्नासाथ आफ्ना विदेशी मालिक र प्रभुहरुलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा राज्य व्यवस्थाको निर्णय गर्ने तहमा समावेश गदर्छन्। राज्यसँग भएका प्राकृतिक स्रोत साधन पनि विदेशीहरुलाई सुम्पेर करोडौं कमिशन हसुर्ने गर्दछन्। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रान्तहरुको आफ्नो जिविकोपार्जनको माध्यम भनेको आफ्नै भूगोलभित्रका स्रोत साधन मात्रै हुन्। हरेक प्रान्तले आफ्नै संविधान, नियम, कानुन, नीति र बजेट बनाउने नै भए। प्रान्तीय अधिकार प्रयोग गरेर प्रान्तीय सरकार आफैं सञ्चालन गर्दछन्। प्रान्तभित्रका नागरिकले प्रान्तभित्रकै साधन स्रोतमा सीमित हुनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो प्रान्तभित्रका स्रोत साधन र लाभांशबाहेक नपाउने हुँदा सिंगो देशभित्रको स्रोत र लाभांशमा उनीहरु समावेश भएका हुँदैनन्। प्रान्तभित्रका सीमित साधन र स्रोतभित्र मात्र दाबी गर्न पाउनु समावेशी हुन्छ कि सिंगो देशभित्रका साधन र स्रोतमा दाबी गर्न पाउनु समावेशी हुन्छ? आजका नेपाली अवश्य पनि प्रान्तको साँघुरो घेरामा बस्न रुचाउँदैनन्। भूगोल, नदीनाला, हिमाल, पहाड, तराईलाई समान ढंगले भागबण्डा गर्न पनि कठिन छ भने सबै प्रान्तका संविधान, नियम, कानुन एकै खाले बनाउन पनि सकिँदैन। सबै प्रान्तका नेतृत्ववर्ग पनि फरक फरक क्षमताका हुने नै भए। प्राकृतिक स्रोत साधनको बाहुल्यता पनि फरक होला। नागरिकहरुको क्षमता पनि फरक होला। त्यस्तै, दलित, उत्पीडित, महिला र पिछडा वर्गको त अलग राज्य हुँदैन, पिछडिएका वर्गले आफ्नो अधिकार खोज्ने त प्रान्तभित्रै हो। शक्ति र पहुँचको दृष्टिले राज्यलाई खुम्च्याउने हो भने तराई एउटा उन्नत राज्य होला। तराईसँग प्रायः भारतको सिमाना जोडिएको छ, जसले गर्दा भारतीय मार्गबाट आउने पेट्रोलियमलगायतका वस्तुमा सर्वाधिकार तराईले लिने भयो। मधेसले चुरे भावरलाई कर लगाउँछ। चुरे भावरले मगरात, तमुवान, लिम्बुवान, खम्बुवानलाई थप कर लगाउँछ। ताम्सालिङले काँठ राज्यलाई कर लगाउँछ। काँठ राज्यले नेवाः राज्यलाई थप कर लगाउँदा भारतबाट काठमाडौंसम्म सामान आइपुग्दा पेट्रोल एक लिटरको एक हजार रुपैयाँ पर्न पनि बेर लाग्दैन। तराईको अन्न अन्य प्रान्तमा पठाउँदा धेरै ठाउँमा कर लाग्ने हुँदा हिमाली र कर्णालीका नागरिकले त अन्न किनेर खानै नसक्ने भए। पहाडले तराईलाई विजुली नदिन सक्छ। दिइहाले पनि त्यो विजुली जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढीमा प्रति युनिट एक सय रुपैयाँ पर्नसक्ने भयो। आधुनिक राज्यमा सबै आम्दानीको पूरा हक राज्यको हुन्छ। सबै सम्पत्तिको पहिलो स्वामी राज्य हुन्छ। राज्यले प्राप्त गरेको लाभांशलाई न्यायोचित एवं समानुपातिक वितरण गरिदिनु पर्छ। समानुपातिक वितरण पद्धतिका लागि उचित व्यवस्थापकीय संयन्त्र पनि राज्यले नै बनाउँछ। तर, राज्यले लाभांश वितरण गर्न बनाएको संयन्त्रलाई ध्वस्त पारेर, टुत्र््कयाएर टाकुरे प्रान्त बनाउने हो भने शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा नराम्रो असर पर्न गई गृहयुद्धको चपेटामा मुलुक फस्न सक्छ। देशभित्रका जाति, जनजातिहरुले राज्यको अस्तित्व नै स्वीकार्न छाडेपछि सबैलाई अलगअलग राज्य दिने निकाय कुन हुने त? मधेस एक प्रदेश नबनाए संविधानसभा या संसद् चल्नै नदिने, १५ राज्य नबनाए माओवादीले संसद्, सडक चल्नै नदिने, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा नगए कम्युनिस्टहरुले मुलुक ठप्पै पार्ने, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा नगए कांग्रेसले विदेशी लगाएर कम्युनिस्टहरुलाई पिट्ने, ठोक्ने, सत्ताबाट गिराउने वा जे पनि गर्ने हो भने संघीयता दिने र राष्ट्र टुत्र््कयाउने निकायचाहिँ दिल्ली र वासिङटन पो रहेछन् भनेर बुझे हुन्छ। संसारका हरेक विद्रोह राज्यका विरुद्धमा हुने गरेका छन्। शासन पद्धतिका विरुद्धमा विद्रोह हुनु स्वभाविक कुराहरु हुन्। तर, राज्यको अस्तित्व नै स्वीकार्न छाडेपछि, दिल्लीबाटै सबै निर्णय हुनुका साथै १२ बुँदे सहमति पनि दिल्लीमा भएपछि राज्यले विद्रोहीलाई के दिने? सबै कुरा दिल्लीले दिएकै छ नी। अब राज्य टुक्र्याउने र संघीयताका माग गर्नेहरु पनि दिल्लीतिर आन्दोलन गर्न गए हुन्छ। यहाँ त केही बाँकी छैन। दलहरु सबै दिल्लीद्वारा सञ्चालित भएपछि सत्तामा दल देखिए पनि यिनको दिने हैसियत केही छैन। "राजाको घरविदाको काज फिर्ता गर्ने हो"??? यदि संम्बिधान सभा बाट तोकिएको समयमा नयाँ संबिधान नबनेमा त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।यसर्थ, राज्यसित माग्ने कानुनी र नैतिक अधिकार अब कसैसँग रहेन। किनकि, अब राज्य स्वयं दिने अवस्थामा रहेन। यो दिल्लीको कालो छाँयामा परिसक्यो। दलहरु हप्तैपिच्छे हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान र अखण्डतालाई लगेर दिल्लीमा सुम्पँदै छन्। यदि हाम्रो अधिकार दिल्लीबाट काठमाडौंमै फर्काउने हो भने हामी संघीयतामा जानुको सट्टा समावेशीमा जानुपर्छ। वेलायतले स्थानीय निकायलाई नोट छाप्ने अधिकार दिन्छ, स्वीडेन र जापानले ५० प्रतिशत महिलालाई समावेशीकरण गर्छ । सबै तह, तप्का र वर्गका नेपालीका लागि पनि राज्य व्यवस्थाका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, विकास निर्माणका तहदेखि निर्णय गर्ने सबै तहमा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरौं। संघीयताको मन्द विषबाट मुलुकलाई जोगाऔं।
3. राज्य संरचनाको सन्दर्भमा जातीय राज्यको सन्दर्भ - पुष्पराज कँडेल
नेकपा माओवादी पार्टीले नेपालको पुनःसंरचना गर्दा जातीय आधारमा ७ र क्षेत्रीय आधारमा २ गरी जम्मा ९ भागमा नेपाललाई विभाजन गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि यसले विस्तारै आम जनताको ध्यानाकर्षण गर्दै लगेको थियो भने हाल यसको वातावरण अझै बढेको छ । माओवादीको उक्त प्रस्तावले लिम्बु राई गुरुङ मगर थारु तामाङ नेवार जातिलाई अलग राज्य दिने प्रस्ताव गरेपछि देशका केही समुदायहरु विस्तारै जातीयताका नारामा रङ्गिदै गएको देखिन्छ । सत्ताको तीब्र चाहना भएका तर पार्टी निर्माण गर्न नसकेका निर्वाचनमा भाग लिई जित्न नसकेका पार्टीले अनुशासनात्मक कार्वाही गरेका भ्रष्टाचारमा परेका आदि व्यक्तिहरुले यो नारालाई अत्यन्त जोडदाररुपमा उठाएको देखिन्छ । माओवादीको यो सिद्धान्तअनुसार यी ७ वटा प्रदेशहरुमा तत्तत् जाति सबैभन्दा धेरै भएको र खस जातिले पहिलेदेखि यी जातिहरुलाई दमन गर्दै आएकाले त्यसको क्षतिपुर्तिको लागि यस्ता राज्यहरु खडा गर्नुपर्ने भन्ने रहेको छ अर्थात् जुन क्षेत्रमा जुन जातिका बढी जनसङ्ख्या छन् । त्यस क्षेत्रमा त्यसै जातिको राज्य बनाउँने र त्यहाँ त्यस जातिलाई ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्वसहितको विशेष अधिकार पनि दिने कुरा गरिएको देखिन्छ । यो ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको कुरो चीनका अल्पसङ्ख्यक बसोबास गर्ने स्वायत्त राज्यहरुमा दिइएको प्रावधानबाट लिएको देखिन्छ । ५१ प्रतिशतको प्रतिनिधित्वको कुरा विगतमा यी जातिहरुउपर भएको अन्यायको क्षतिपुर्तिको लागि पनि माग भएको छ तर जातीय सङ्घीय राज्यको यो सिद्धान्तलाई धेरैले विरोध पनि गरेका छन् । यसलाई अझै खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । खण्डन गर्ने विभिन्न आधारहरु छन् । जस्तो†पहिलो चीनमा हान जातिको एकल बहुमत करिब ९३ प्रतिशत भएकाले त्यहाँ यो प्रस्ताव उपयुक्त होला तर नेपालमा त्यो सम्भव छैन किनभने नेपालमा चीनमा जस्तो कुनै पनि जातिको एकल बहुमत कहीँ पनि छैन । नेपालका कुनै पनि क्षेत्रमा सुदुर र मध्य पश्चिमबाहेक जहाँ क्षेत्रीहरुको बहुमत छ कसैको बहुमत छैन । बहुमत जनता पनि नभएको ठाउँमा विशेष अधिकार दिने कुरा कति सम्भव होला चीनको ६० प्रतिशत भू-भागमा बस्ने तर ८ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने जनजातिको लागि यो सम्भव होला तर नेपालको लागि सम्भव देखिँदैन । फेरी यो मोडल पूर्व सोवियत सङ्घमा पनि प्रयोग गरिएको हो जुन सफल हुन सकेन भन्ने कुरा त्यस देशको विखण्डनबाट सिक्न सकिन्छ । के कुरा पनि बुझ्न उपयुक्त हुन्छ भने नेपालमा जातिको हिसाबमा बढी फाइदा लिने र शोषितहरु छन् तर बहुमत र अल्पमत छैन । त्यसैगरी जुन देशमा बहुलवादी राजनीतिक व्यवस्था छ त्यहाँ आम जनताको सहमतिबेगर कुनै व्यवस्था पनि टिक्न सक्दैन र कसैलाई विशेषाधिकार दिने कुरामा आम जनताको सहमति हुन पनि सक्दैन । स्मरण रहोस् माओवादीले जातीय राज्यअन्तर्गत अघि सारेका क्षेत्रहरुमध्ये कुनै पनि त्यस जातिको पूर्ण बहुमत छैन । बहुमत नभएको ठाउँमा कसैलाई विशेषाधिकार दिइएमा केही समयपछि त्यही नै मुद्दा भएर आउँनेछ र खारेज गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म विगतमा केही समूहउपर अन्याय भएको कुरा छ त्यो साँचो हो र त्यसको क्षतिपुर्ति चाहिन्छ । त्यसको क्षतिपुर्तिका लागि केही समयको लागि राज्यका प्रशासन न्याय र राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा शिक्षाको क्षेत्रमा विशेष संरक्षण दिने जबसम्म मानव विकास सूचाङ्कमा सबै समान हुँदैनन् तबसम्म यस्तो व्यवस्थालाई कायम राख्ने नीति लिने र केही वर्ष राज्यको साधन र स्रोतलाई यही क्षेत्रमा केन्द्रीत गर्ने काम गर्नुपर्छ । यसो नगरी ँतेरो पूर्खाले हामीलाई अन्याय गरेको हँुनाले हामी अहिले तँलाई अन्याय गर्छौं’ भन्ने निषेधको निषेधवाला नियम लागु गरी अरु कसैको विशेषाधिकार लागु गरिएमा त्यसले अर्को किमिसको विकृति र विद्रोह जन्माउँछ । दोस्रो प्रष्ट छ कि नेपालको अहिलेको जातीय संरचनानुसार क्षेत्री १५।८ बाहुन १२।७४ मगर ७।१४ थारु ६।७५ गुरुङ २।३९ राई २।७९ लिम्बू १।५८ तामाङ ५।६४ नेवार ५।४८ छन् । यहाँ यदि विभिन्न क्षेत्रहरुमा बाहुल्यताको हिसाबले जातीय राज्य स्थापना गर्न दिने हो भने पूरै नेपालमा चाहिँ क्षेत्रीको बाहुल्यता मान्नुपर्ने हुन्छ र केन्द्रीय राज्यको बहुमत क्षेत्रीलाई दिनुपर्ने हुन्छ किनभने पूरै नेपालमा १५।८ प्रतिशत देखिन्छ जुन जातिगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी हो । यसमा ठकुरी १।४७ लाई पनि जोड्ने हो भने यो प्रतिशत १७।२७ हुन आउँछ । अझ बाहुन र क्षेत्री दुबैलाई जोडी खस समुदाय बनाउँने व्यवहारमा यसै गर्ने गरिन्छ हो भने यो प्रतिशत ३०।०१ पुग्दछ । यो समुदाय पूरै नेपालमा छरिएको छ र मानव विकास सूचकाड्ढको हिसाबले नेवार थकाली आदि जनजातिभन्दा पछि परेको पनि देखिन्छ । भौगोलिक हिसाबले लिने हो भने त यो समुदायको ठूलो वसोवास भएको मध्य र सुदुर-पश्चिमााचल क्षेत्र मानव विकास सूचकाड्ढको हिसाबले सबैभन्दा पछाडि परेको पनि देखिन्छ ।जातीय राज्यको हिसाबमा जाने हो भने मुश्लिम बहुलवाला क्षेत्रमा मुश्लिमहरुको पनि राज्य बनाउँनुपर्दछ भने अन्य अतिपय जनजातिहरुको बसोबास भएको ठाउँमा उनीहरुको पनि राज्य निर्माण हुनुपर्दछ । ७ वटा जाति राज्य हुन सक्छ भने अरुको किन हुन सक्दैन लेनिनको राष्ट्रको रुपमा विकास भइसकेकाहरुलाई मात्र आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त मान्ने हो भने क्षेत्री जातिलाई यो राष्ट्र सुम्पनुपर्छ किनभने यसको जस्तो भाषा संस्कृति आदिको विकास अरुको भएको छैन तर के यसो हुन सक्छ अहँ सक्दैन किनभने लोकतान्त्रिक नेपालमा कसैलाई पनि विशेषाधिकार दिन सिकंदैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रले सबै मानिसलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको छ के यो कुरालाई बिसर्िएर कसैलाई राज्य दिने र कसैलाई नदिने गर्न मिल्छ अहँ मिल्दैन । एउटा जातिलाई अलग राज्य दिने हो भने अर्कोलाई पनि दिनुपर्छ ।तेस्रो नेपालमा जातीय सङ्घात्मक संरचनाले सबै जात÷जाति र भाषाभाषीलाई ठाउँ दिने देिखंदैन । चेपाङ राउटे कुमाल धिमाल थामी राजवंशी सम्पूर्ण दलितहरु महिला आदि सबैको अलग-अलग राज्य बनाउन सिकंदैन बरु महिलालाई जुन सिद्धान्तको आधारमा संसद्ले ३३ प्रतिशतको अधिकार दिइएको छ । त्यही सिद्धान्तको आधारमा अन्य पीडित समुदायलाई पनि व्यवहार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । दलित जनजाति तराईवासी आदिलाई यसै हिसाबले समेट्न सकिन्छ ।चौथो प्रचण्डपथको आत्मनिर्णयको अधिकारले कहिल्यै पनि व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरालाई स्वीकार गरेको छैन् कागजमा बाहेक प्रचण्डको पार्टीले कहिल्यै पनि मानवअधिकारको कुरालाई स्वीकार गरेन । यसैकारण उनको पार्टीभित्र र बाहिरका हजारौँ निर्दोष जनताले ज्यान गुमाउँने पर् यो र परिरहेको छ । अहिले व्यक्तिका आत्मनिर्णयका अधिकारहरु कुण्ठित छन् तर माओवादीले जातहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरेका छन् । सोझा-साझा जनजातिहरुलाई प्रयोग गरी जसरी सामन्ती शाह राणाहरुले आफ्नो राज चलाए त्यही कुरा राम्रोसँग बुझेका प्रचण्डले नेपालका केही लडाकु जनजातिलाई आफ्नो पक्षमा तान्न र शासनको केन्द्रमा पुग्न जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरेका छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । होइन भने व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार नहँुने तर जातिहरुको चाहिँ कसरी आत्मनिर्णयको अधिकार हँुने यी सबै कुराहरु महाविपत्ति धक्का क्रमभ· र छला· तथा एकलाई दुई बनाउँने दुईमध्ये एकलाई आफ्नो पक्षमा लिने र अर्कोलाई हान्ने सिद्धान्तअनुरुप भइरहेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । द्वन्द्वसम्बन्धी एउटा ूचाहना र मुद्दाू को सिद्धान्त छ जुन सिद्धान्तले भन्दछ विद्रोहीहरुलाई सत्ताको चाहना पहिले हुन्छ त्यसपछि त्यसलाई पूरा गर्नको लागि खोजी-खोजी मुद्दाहरु तयार गरिन्छ । जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार पनि त्यस्तै हो । आफूलाई सत्तामा पुर् याउनको लागि बनाइएको भर् याङ हो तर प्रचण्डपथको यो बाटो गलत छ भन्ने कुरा पुष्पलालको ूजातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई हाम्रो पार्टी स्वीकार गर्दैछ तर हाम्रो पार्टी सङ्कीर्णवादी जातीयताको विरुद्ध छ । एउटा जातिलाई अर्को जातिको विरुद्ध उचाली सबै जनताको संयुक्त विरोध कमजोर पार्ने साम्राज्यवादी तथा सामन्तवादीहरुको कामलाई खत्तम गर्नमा हाम्रो पार्टीको दृढ सड्ढल्प छू भन्ने भनाईबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । स्मरण रहोस् यहाँ जाति भनेको ँराष्ट्र’ हो कुनै विशेष जाति होइन । पाँचौँ साँच्चै जातीय हिसाबको सङ्घात्मक व्यवस्था भएमा नेपालबाट अहिलेको अवस्थाबाट पुँजी र ज्ञान अझै बढी पलायन हँुने सम्भावना देखिन्छ किनभने अहिले देशका आर्थिक हर्ताकर्ता मारवाडी समुदाय र बौद्धिक हर्ताकर्ता बाहुन क्षेत्रीको धेरै भाग विभिन्न वस्तिहरु वा नेपालबाट नै पलायन हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैगरी जातीय राज्य खडा गरी तिनीहरुलाई विशेष अधिकार दिइएको अवस्थामा नेपालमा सम्मिलनको अवस्था रहँदैन । त्यसपछि जसरी चेकोस्लोभाकियाबाट केही भाग जर्मनीमा गाभिँदा ३० लाख मानिसहरुको साटासाट भएको थियो जसरी अहिले पूर्व युगोस्लावियाका राज्यहरुमा एउटा जाति अर्को राज्यमा जाने काम हुँदैछ जसरी इजरायलीहरु संसारबाट एक ठाउँमा एकत्रित भए जसरी भारत र पाकिस्तान विभाजन हुँदा एक करोड हिन्दुहरु पाकिस्तानबाट भारत र ७५ लाख मुश्लिमहरु भारतबाट पाकिस्तान सर्ने स्थिति आयो । त्यसैगरी नेपालमा पनि बसाईसराईको तीब्रता सुरु हँुनेछ । खासगरी बाहुन क्षेत्री जाति जो अहिलेसम्म यो देशमा अगुवाको रुपमा रहेको छ त्यसको विस्थापन सबैभन्दा बढी हँुनेछ । बसाई सराईमा सबैभन्दा अग्रगामी तत्व नै लाग्ने भएकोले ब्रेन ड्रेनको समस्या विभिन्न भू-भागहरुमा र पूरै नेपालमा नै सुरु हँुनेछ । विभिन्न जातिहरुका विभिन्न क्लस्टरहरु बन्नेछन् । समुदाय सुरक्षाको लागि पनि यस्ता कल्स्टरहरु बन्नु आवश्यक हँुनेछ । नेपालको अर्थव्यवस्थामा अहिलेसम्म महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने मारवाडी समुदायलाई पनि यो स्थितिले छुनेछ जसले गर्दा पुँजी पलायनको सम्भावना पनि त्यतिनै आउँनेछ । अहिले नै नेपालबाट बाहिर जाने सङ्ख्या करिब एक लाख वार्षिक देखिन्छ । यस्तो विभाजन भएमा यो सङ्ख्या बढ्नेछ र मानिसमात्र होइन पुँजी पनि त्यति नै पलायन हँुने सम्भावना रहन्छ । पुँजी अगुवा समुदाय पलायन हुन थाल्यो भने त्यसले ल्याउँने नैराश्यता अझ बढी खतरनाक हुन्छ । पुँजी पलायनको घाउ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा युगाण्डाको इतिहास हेरेमा थाहा हुन्छ । जहाँ साठीको दशकमा निकालिएका एसियन मूलका मानिसहरुलाई अहिले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्न थालिएको छ ।छैटौँ यो सिद्धान्तले जातीय लडाईको सम्भावना निम्त्याउँछ । हरेक जातले आ-आफ्नो राज्य र स्थानीय निकाय माग गर्ने सन्दर्भमा एक जाति र अर्को जातिको बीचमा विवाद बढ्ने र त्यसैले युद्ध निम्त्याउँने निश्चित छ । पूर्व सोवियत सङ्घको अजर्वैजान र आर्मेनियाको जस्तो कुनै भूभागमा दोहोरो दावी हँुने र त्यसैले विवाद सिर्जना गर्ने पनि स्थिति देखिन्छ । जस्तो अहिले नै तथाकथित लिम्बुवान र किराँत प्रदेशको बीचमा विवाद छ र थारुवान तथा मधेसीहरुको बीचमा त्यस्तै भएको छ । हिजो लिम्बुवानअन्तर्गत रहेका पूर्वी-तराईका जिल्लाहरुको सन्दर्भमा पनि यो विवाद उठ्न सक्छ । देशका हजारौँ ठाउँहरुमा यी विवादहरु आउन सक्छन् र विस्तारै जातीय युद्धको रुप लिन सक्छ । जातीय लडाइँको रुप कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्नका लागि युगोस्लाभिया इराक सङ्घीय व्यवस्था भएको नाइजेरिया भारत र पाकिस्तान आदिलाई हेरे पुग्छ । भारत पाकिस्तान विभाजन हुँदा ५ लाखभन्दा बढी मानिस मारिएका श्रीलङ्कामा तामिल र िसंहलीबीचको लडाईले करिब ७५ हजार मानिसको ज्यान खाइसकेको तर युद्ध टुङ्गिने कुनै छाँट नदेखिएको स्थितिबाट प्रष्ट हुन्छ । जातीय लडाईको कस्तो प्रभाव रहन्छ भन्ने हेर्नका लागि २०१७ सालमा धादिङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र र नुवाकोटमा भएको जातीय द·ा जसलाई खनायोवास काण्ड भनिन्छ लाई पनि हेर्न सकिन्छ । भित्रीरुपमा जे भएपनि आवरणमा विशेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारलाई राजा महेन्द्रले विघटन गर्नुको एउटा कारण यो काण्ड रहेको थियो । श्रुतीअनुसार त्यसबेला राजावादीहरुको उक्साहटमा धादिङको खनायोबासमा एउटा जातिउपर चर्को शोषणको बहानामा पिट्ने उनीहरुको सम्पत्ति लुट्ने पशुहरु लुट्ने वा मार्ने काम भयो र त्यहाँबाट तिनीहरु खेदिए । उनीहरुको जग्गा जमिन पनि हडपमा परे । त्यहाँबाट भाग्नेहरु कि काठमाडौँ कि चितवन पलायन भए । अहिले परिणाम के छ भने त्यो ठाउँ हाल धादिङको सत्यदेवी गाविस विकासको हिसाबले अत्यन्त पछाडि छ । बि्रटिस आर्मीमा गएकाबाहेक त्यहाँका स्थानीय जनताको स्थिति अहिले पनि दयनीय छ । त्यहाँका मानिसहरुले अहिलेसम्म स्वतन्त्ररुपमा मत हाल्न पाएका छैनन् तर खेदिएकाहरु काठमाडौँ वा चितवनमा सम्पन्न अवस्थामा छन् । शोषक हटाऊ अभियानको नाउँमा निरङ्कुशतावादीहरुद्वारा चालिएको जातीय द्वन्द्वले त्यस ठाउँको कुनै उन्नति गर्न सकेन । सम्भवतः ती मानिसहरु नखेदिएका भए त्यहाँको उन्नति हुन्थ्यो कि सातौँ संसारको इतिहास के रहेको छ भने जुन जाति वा व्यक्ति वा समूह बसाई सर्दै आएको छ त्यो जाति समूह वा व्यक्ति परम्परागत स्थलमा बसोबास गर्दै आएको जाति समूह वा व्यक्तिभन्दा चेतनास्तरमा उन्नत हुन्छ । सामान्य व्यवहारमा र अनुसन्धानबाट यो कुरा देखिएको छ र प्रमाणित पनि भएको छ । अमेरिका अस्टे्रलिया ब्राजिल अर्जेन्टिना आदि देशहरुमा त्यहाँका आदिवासीहरुभन्दा बाहिरबाट गएका जाति वा समूहहरु बढी विकसित देखिन्छन् । कार्ल माक्स्रले पनि भारतको विकासमा बेलायतको भुमिका महत्वपूर्ण हँुने कुरा उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा पनि जुन वस्ति वा ठाउँ बसाईसराईबाट आएकाहरुको रहेको छ त्यो ठाउँ वा वस्ति त्यस्तैखालको अन्य ठाउँ वा वस्तिको तुलनामा बढी विकसित देखिन्छ । काठमाडौँ उपत्यका चितवन नवलपरासी झापा सुनसरी मोरङ रुपन्देही काचनपुर आदि जिल्लाका कतिपय वस्ति र िस·ै जिल्ला विकसित देखिनुमा यही बसाईसराईको प्रभाव देखिन्छ । तराईका सीमा नजिकका क्षेत्र अविकसित हुनु तर महेन्द्र राजमार्ग आसपास क्षेत्र विकसित रहनुमा यसैको कारण देखिन्छ । यस्तो विकासमा त्यहाँका आदिवासी र बसाई सरेर आउँनेहरु दुबैको उन्नति भएको छ वा आदिवासीहरुको लागतमा बसाई आउँनेहरुको मात्र उन्नति भएको छ भन्ने कुराको बारेमा भने अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ । जे होस् जुन ठाउँमा दुई वा सोभन्दा बढी जात÷जाति वा समुदायको सम्मिलन भएको छ त्यो ठाउँ तुलनात्मकरुपले बढी उन्नतिशील देखिन्छ । जीवनशास्त्रमा पनि क्रस जीवहरु बढी उन्नतिशील हँुने कुरा प्रमाणित छ तर बसाईसराईलाई यस्तोखालको राज्य संरचनाले पूरै निषेध गर्दछ ।आठौँ यसले देशको विभाजनलाई सजिलो बनाउँछ किनभने जातीय राज्य बनाउँनु भनेको एउटा देशमा विभिन्न राष्ट्रहरु निर्माण गर्नु हो र ऋभलतचष्उभतबि ँयचअभ केन्द्रतर जान चाहँने लाई केन्द्र केन्द्रबाट बाहिर गई अलग ऋभलतचषगनबि ँयचअभ केन्द्रभन्दा बाहिर जान चाहँने निर्माण गर्ने अधिकार दिनु हो जसले बिस्तारै एउटै देशभित्र विभिन्न राष्ट्रहरुको निर्माण गर्छ र विभिन्न इकाईहरुको बीचमा अलगाव सिर्जना गर्छ । बिस्तारै-बिस्तारै जतिवटा जातीय राज्यहरु छन् त्यति नै वटा राष्ट्रहरु विकास हुँदै जान्छन् । अविकिसत जातिहरुमा पनि विस्तारै विकास हुँदै जाँदा यो भावना आउँछ । यसले गर्दा कुनै विवाद आएको अवस्थामा राज्य विभाजनको लागि सजिलो पनि हुन्छ किनभने भौगोलिक सीमा प्रष्ट छुट्टिइसकेको हुन्छ र पृथक् इकाईभित्रको एकताको भावना बढ्ने र समग्र राष्ट्रसँगको एकात्मक संरचनाको भावना कमजोर हँुने स्थिति आउँछ । सोभियत सङ्घ र युगोस्लाभियाको विभाजन यसैगरी भएको हो । चीनमा पनि जहाँ जातीय हिसाबले स्वशासन दिइएका छन् त्यहाँ स्वतन्त्रताको माग अहिले पनि नसकिएको कुरा हामीले सुनेका र पत्रपत्रिकाहरुमा देखेका छौँ । नवौँ जातीय विभाजन अत्यन्त भयड्ढर हुन्छ । त्यहाँ कुनै पनि जातिको कि जीत कि हारको स्थिति आउँछ अर्थात् जित्ने जातिले आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न र अर्को जातिउपर जातीय आधारमा हैकम थुपार्न थाल्छ भने बाँकी जातिको लागि कि आत्मसमर्पण कि पलायन वा कि युद्धको परिस्थिति आउँछ । प्रष्ट छ यी तीनवटै परिस्थितिले देशलाई माथि लैजाँदैन ।दशौँ माक्स्रवादी हिसाबले पनि जातीय राज्यको कुरा बिल्कुल गलत छ । यसले वर्गीय युद्धलाई पूर्णतया तिलााजली दिन्छ र जाति-जातिको बीचको युद्ध चर्काउँछ । आर्थिक कुरा ओझेलमा पर्दछ । यसको अर्थ जुनसुकै जातिको राज्य भएतापनि त्यहाँका ठालुहरुको रजाई चल्ने स्थिति आउँछ । त्यसले वर्गीय समस्या समाधानमा कुनै सहयोग गर्दैन बरु वर्गीय असमानता अझ बढाउँछ किनभने त्यतिबेला केन्द्रीय सत्ताले त्यहाँ हस्तक्षेप पनि गर्न सक्दैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव विकास सूचाड्ढको आधारमा गर्ने विभाजनलाई पनि यसले मान्दैन किनभने यसमा शिक्षा स्वास्थ्य र आयको कुनै हिसाब हुँदैन बरु जातको ।एघारौँ अहिलेको युग लोकतन्त्रको युग हो । अहिले हरेक व्यक्ति सार्वभौम छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत मानव अधिकारसम्बन्धी हरेक दस्तावेजले यही कुरालाई समर्थन गर्छ । लोकतन्त्रको एउटा सामान्य विशेषता के हो भने हरेक व्यक्ति कानुनको आँखामा समान हुन्छ । देशको प्रमुख शासकदेखि तल्लो तहको मानिस हरेकसँग एक मत रहन्छ । हरेक कुरा यही मतको आधारमा निर्णय हुन्छ । हरेकमा प्रतिस्पर्धा यसको अर्को विशेषता हो । प्रतिस्पर्धाको लागि भुमि भने समान बनाउँनुपर्दछ । लोकतन्त्रमा कसैको पनि विशेषाधिकार हुँदैन । विशेष संरक्षण भने हुन सक्छ । चीनभन्दा पनि धेरै खुल्ला लोकतान्त्रिक राजनीतिमा नेपाल गइसकेकोले चिनियाँ मोडल पनि नेपालमा लागु हुन सक्दैन । त्यसैले कसैलाई पनि विशेषाधिकार दिने कुरा लोकतन्त्रको चरित्रले दिँदै दिँदैन ।बाह्रौँ कुनै पनि देशको राज्य विभाजन त्यस देशको विशिष्ट परिस्थितिअनुसार हँुने गर्दछ । नेपालको पनि आफ्नो विशिष्ट परिस्थिति भएकोले चिनियाँ वा सोभियत सङ्घको मोडल यहाँ लागु हुन सक्दैन । जसरी चिनियाँहरुले सोभियतसङ्घको सङ्घीय ढाँचालाई अस्वीकार गरे । त्यसैगरी नेपालको लागि पनि अन्यत्रको मोडल जस्ताको त्यस्तै कपी गर्न सिकंदैन । चिनियाँहरुले प्रयोग गरेको जातीय राज्यको मुद्दा यहाँ प्रयोग हुन सक्दैन ।अन्त्यमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने कम्युनिष्टहरुको आगमनपछि विशाल रुसी साम्राज्य सङ्घात्मक संरचनामा बदलिँदै गएर अन्त्यमा पूरा टुक्रा-टुक्रा हुन पुग्यो युगोस्लाविया र चेकोस्लाभाकियामा पनि त्यस्तै भयो । नेपालमा पनि एकीकृत राज्यलाई विभाजित बनाउँने कामको सुरुआत कमरेड प्रचण्डको पथले गर्ने हो कि भन्ने भय देखिन थालेको छ । जसरी रुस युगोस्लाविया र चेकोस्लोवाकियाको विभाजनको लागि वातावरण बनाउँने श्रेय कम्युनिष्टहरुलाई जान्छ त्यसैगरी नेपालको विभाजनको बिउ रोप्ने श्रेय पनि कम्युनिष्टहरुलाई नै जाने भएको छ । छिटो परिवर्तनको उग्र कुरा गर्ने र परिवर्तन नभएमा सहन नसक्ने प्रवृत्तिले तीनवटा पूर्व कम्युनिष्ट देशहरुलाई विखण्डित बनायो । ती देशहरुमा मात्र होइन जातीय सङ्घात्मकता अपनाउँने इथियोपिया र नाइजेरियाको हालत पनि हामी हेर्न सक्छौँ । एकात्मक इथियोपियाले सन् १९९१ पछि जातीय सङ्घात्मकता अपनाएको छ तर त्यहाँको जातीय िहंसा झन बढ्ने क्रममा छ । अहिले सत्तासीन पार्टीको निरङ्कुश शासनको कारणले मात्र त्यो देश र त्यहाँको जातीय सङ्घात्मकता टिकेको छ । त्यहाँ सबै विपक्षी दलहरु जातीय सङ्घात्मकताको विपक्षमा छन् र लेखकहरुले जातीय सङ्घात्मकताले इथियोपियाको उन्नति गर्न नसकेको निश्कर्ष निकालेका छन् । जातीय सङ्घात्मकताको अभ्यास गर्ने नाइजेरियाको पनि इतिहास हेर्न सकिन्छ । सुरुमा ३ वटा जातीय राज्यबाट सङ्घात्मकतामा गएको नाइजेरियामा १९ २२ हुँदै अहिले ३६ वटा राज्य बनाइएको छ तर पनि केही वर्ष अघिमात्र त्यहाँ १० हजारभन्दा बढी मानिस जातीय द्वन्द्वबाट मारिएका छन् । स्मरण रहोस् मानव विकास प्रतिवेदन २००६ अनुसार १७६ मध्ये इथियोपिया १७० औँ स्थानमा र नाइजेरिया १५९ औँ स्थानमा रहेका छन् । व्यवहारबाट के देखिन्छ भने जातीय सङ्घात्मकता त्यस्तो देशमा टिक्न सक्छ जहाँ एक दलीय निरङ्कुश शासन व्यवस्था रहन्छ । सोवियत सङ्घमा एक दलियता रहुन्जेल यो टिक्यो र एक दलियता ढलेपछि राज्य पनि ढल्यो युगोस्लिाभियामा टिटो छउन्जेल टिक्यो र टिटोको अवसानपछि टुट्यो । इथियोपियामा अहिले पनि एक दलीय शासन व्यवस्था छ । त्यसैले टिकिरहेको छ र नाइजेरियामा पनि शैनिक शासनको कारणले यस्तो राज्यसत्ता टिकेको छ ।जातीय राज्यको सवाल उठाउँदा-उठाउँदै पनि माओवादी अहिलेसम्म यसबारेमा पूर्ण विश्वस्त छैनन् । भर्खरमात्र उनीहरुले यही विषयको लागि अध्ययन कार्यदल बनाएका छन् भट्टराई २०६३ । जातीय राज्यको मुद्दा उठाउन जति सजिलो हुन्छ बैठान गर्न त्यति नै गाह्रो हँुने रहेछ भन्ने कुराको महसुस पनि गरेका छन् भन्ने कुरा त्यस पार्टीका एक जना नेताको भर्खर प्रकाशित लेखमा किराँती २०६३ त्यस पार्टीले लोकतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा र लिम्बुवान मुक्ति मोर्चासँग जुध्नुपर्दा बेहोरेको समस्या देखाएबाट प्रष्ट भएको छ । त्यसमा उनले माओवादी पार्टी जातीय नाराबाट वर्गीय नारातर्फ उन्मूख भएको कुरा स्वीकारेका छन् । उनी भन्छन् कि जातिवादीहरु अहिले सर्वहारा वर्गविरोधी अन्ध-जातिवादी अवशेषमा पतन हुन पुगेका छन् र स्थानीय जातिवाद मूल दुश्मन भएको छ …। अहिले खस अहड्ढारवाद होइन दक्षिणको मधेश र किराँतको सुदुर पूर्वमा स्थानीय जातीय अहड्ढारवाद प्रथम शत्रु देखिएको छ र थारुवान र कोचिलामाथि नव-विस्तारवाद थोपर्ने काम हुँदैछ ।वास्तवमा कुनै पनि देशको समस्या जातीय विभाजनले कहिल्यै पनि समाधान हुन सक्दैन । यसले समस्यालाई झन् चर्काउँछ । त्यसैले जातीय द्वन्द्व समाधान गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय जातीय मागहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र त्यसलाई गैर-जातीय हिसाबले समाधान गर्ने नै हो । प्रदिप कुमार राईद्वारा भर्खरै मात्र राष्ट्रिय गानको लागि छानिएको ूसयौँ थुङ्गा फूलका हामी एउटै माला नेपालीू भन्ने गीतको भावनासँग जातीय राज्यको सिद्धान्त पटक्कै मिल्दैन । यसले नेपाल राष्ट्र नभएर जतिवटा जातीय राज्यहरु छन् त्यति वटा नै राष्ट्रहरुको कल्पना गर्दछ ।
4. संघात्मक संरचना र समावेशीकरणको मुद्दा - पुष्पराज कँडेल
संघात्मक संरचनालाई समावेशीकरणको सन्दर्भमा पनि हेर्ने गरिएको छ। संघात्मक संरचनाका पक्षधरहरूले यसको प्रचार गर्दा यही हिसाबले गर्ने गरेको देखिन्छ। उनीहरूको भनाइ छ कि संघात्मक संरचनाले विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूको समावेशीकरण बढाउँछ। तर यो संघात्मक संरचनालाई नबुझ्नेहरूले राख्ने तर्क हो। संघात्मक संरचनाले समावेशीकरण बढाउने होइन बरू घटाउँछ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। पहिलो, राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिकाको सम्बन्धमा रहेको छ। लोकतन्त्रमा जुनसुकै मुद्दाको लागि पनि राजनीतिक पार्टीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा निर्विवाद छ। कुनै पनि देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउनको लागि राजनीतिक पार्टीहरूमा विकेन्द्रीकरण हुनुपर्ने र त्यसैले देशको राजनीतिक व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने कुरा च्ष्पभच ले पनि व्याख्या गरेका छन्। तर ब्राजिलको सन्दर्भमा संघात्मक संरचना र राजनीतिक पार्टीहरूलाई तुलना गरी गरिएको एउटा अध्ययनले संघीय व्यवस्थाले राजनीतिक पार्टीहरूको राज्यहरूको स्वार्थ, राज्यका पार्टीहरूको स्वार्थ र राज्यहरूको कार्यपालिकीय अधिकारको कारणले कमजोर बनाएको कुरा देखाएको ९म्भकउयकबतय, द्दण्ण्द्द० छ। अध्ययनकर्ताको भनाइ के छ भने संघात्मक संरचनाले ब्राजिलको राजनीतिक पार्टीहरूमा गम्भीर असर पारेको छ। दोस्रो, संघात्मक संरचनाले राजनीतिमा जनताको चाख घटाउने कुरा पनि अध्ययनबाट देखिएको छ। विकसित राष्ट्रहरूको क्लबको सन् १९४५ देखि १९९५ सम्मको सबै स्थानीय तह र संसदको निर्वाचन मतदान प्रवृत्तिको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनले एकात्मक देशमा भन्दा संघीय देशमा पूरै ९ प्रतिशत (संघीय देशमा ७०.४ प्रतिशत र एकात्मक देशमा ७९.४ प्रतिशत) कम मतदान भएको देखिन्छ। अझै संघात्मक संरचनाका जननी देशहरू अमेरिकामा ४८ प्रतिशत र स्विट्जरल्याण्डमा ४९ प्रतिशतमात्र मतदान भएको देखिनछ। ९ीष्लश बलम कतभउबल द्दण्ण्ण् स्ठ०। तेस्रो, संघात्मक संरचनाले लोकतान्त्रिक दीर्घता बढाउँछ भन्ने सम्बन्धमा पनि उल्टो परिणाम देखाएको छ। एक जना अध्ययनकर्ताको निष्कर्ष के छ भने संघात्मक संरचनाले लोकतन्त्रको आयु लम्ब्याउने होइन बरू छोट्याउँछ। यसयरी आयु छोट्टिनुको कारण मूलतः यसले निम्त्याउने द्वन्द नै हो। ीबलभ बलम भ्चककयल ९रु०छढ। चौथो, अर्का एकजना अध्ययनकर्ताले आर्थिक प्रगतिसँग संघात्मक संरचनाको भाग्य अचम्मसँग जोडिएको देखाएका छन्। उनको विचारमा कस्तो देशमा संघात्मक संरचना स्थापना भएको छ भन्ने कुराले पनि यसको स्थायित्वको स्थिति देखाउँछ। बार्षिक ६ हजार डलरभन्दा बढी आम्दानी भएको देशमा संघात्मक संरचनाले एकात्मक संरचनाले भन्दा बढी नै अल्पमतवाला समूहहरूलाई समावेशी बनाउँछ तर आम्दानीको स्तर घट्दै गएअनुसार संघात्मक संरचनाको समावेशीकरण गर्ने क्षमता पनि घट्दै जान्छ। ३ हजार डलरभन्दा कम आम्दानी भएको देशमा संघात्मक संरचनाले एकात्मक संरचनाले भन्दा पनि बढी विभेद सिर्जना गर्दछ। अर्थात् गरिब क्षेत्रलाई झन् गरिब बनाउँछ भने धनी क्षेत्रलाई झन् बढी धनी बनाउँछ। यो अध्ययनबाट धनी देशको लागि संघात्मक संरचनाले राम्रो काम गरेको देखिन्छ भने गरिब देशमा एकात्मक संरचनाको जति पनि उपयोगिता देखिंदैन। ९द्यभच्कभय, ल्बलअथ, रु०। पाँचौं, अर्को एउटा अध्ययनले प्रजातान्त्रिक स्थायित्व संघात्मक संरचनाभन्दा अन्य संस्थागत संरचनाहरूको कारणले प्राप्त हुन्छ भन्ने देखाएको छ। प्रजातान्त्रिक स्थायित्व दिने यस्ता संस्थाहरूमा संसद, अदालत, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकायहरू, नागरिक समाज, प्रेस आदि पर्दछन्। गणितीय विश्लेषणबाट गरिएको यस अध्ययनले संघात्मक संरचना लोकतन्त्रको लागि पूरै नकारात्मक छ भन्ने पनि देखाएको छ। ९ीबलभ बलम भ्चककयल, रु०। छैटौं, प्रेजेवस्की (२००६) ले थुप्रै देशहरूलाई समावेश गरी गरेको अध्ययनको माध्यमबाट प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेअनुसार लोकतन्त्रको स्थायित्व हुने कुरा देखाएका छन् जुन कुरा अघिल्ला परिच्छेदहरूमा छलफल भइसकेकेा छ। ९द्यबचचथ च्। ध्भष्लनबकत, द्दण्ण्ट०। अर्का विकेन्द्रीकरणविद् (संघात्मक संरचना) पनि यस सम्बन्धमा निष्कर्ष निकाल्छन्. कि सामान्य हिसाबले हेर्दा कम आयवाला देशहरूभन्दा बढी आयवाला देशहरू विकेन्द्रित छन्। संसारमा सबैभन्दा कम स्थानीय खर्च सबसहारन क्षेत्रहरू सबैभन्दा बम विकेन्द्रिकरणको घेराभित्र पर्दछन्। त्यसै गरी ठूला र बढी जनसंख्या भएका देशहरू बढी विकेन्द्रित छन्। जनसंख्या र देशको आकार बढेअनुसार स्थानीय सरकारहरूले दिने सेवा पनि बढ्ने भएकोले देशको आकार र जनसंख्या बढेअनुसार विकेन्द्रिकरण (संघात्मक संरचना) पनि बढ्दै जान्छ। ९भ्दभ िथ्ष््किबश, द्दण्ण्ज्ञ०। राजनीतिक समावेशीतामात्र होइन, संघात्मक संरचनाले अर्थतन्त्रमा समावेशी पनालाई पनि वास्ता गर्दैन। यो व्यवस्था, राज्यका विभिन्न इकाइहरूबीच आफै गर आफै खाउ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ। जसले समावेशीकरणको माध्यमद्वारा सबैलाई समेट्ने कुरालाई नकार्छ जुन कुरा तलको व्याख्याबाट देखिन्छ। समावेशी अर्थतन्त्रले अर्थव्यवस्थामा भाग लिने अवसरहरू सबैलाई दिन्छ जसले गर्दा सबैको भलाई हुन जान्छ। समावेशी अर्थतन्त्र मूलतः तीन किसिमका कुराहरू उत्पादन क्षमता, सामाजिक क्षमता र सामाजिक कल्याणको समष्टिगत रूप हो। यहाँ उत्पादन क्षमताले जीवनस्तर उकास्ने र त्यसलाई वितरण गर्ने कुरा गर्छ र सामाजिक क्षमताले सहभागिता, सहकारिता र एकात्मक संरचनामा जोड दिन्छ। सामाजिक क्षमताले सामाजिक मानव पूँजीको निर्माण, सामाजिक संस्थाहरूको कुशलता, सामाजिक एकता आदिलाई जनाउँछ। सामाजिक कल्याणले एउटा त कुनै व्यक्तिको रोजगारी, आय आदिको र दोस्रो सामाजिक सम्बद्धता, परिवार, समुदाय र सगोत्री सम्बन्ध तथा नागरिक समाजका क्रियाकलापमा सहमागिता भन्ने बुभिन्छ। सामाजिक क्षमता मूल्य मान्यता, विश्वास, संस्था निर्माण, मानव पूँजी आदिको माध्यमबाट र उत्पादन क्षमता श्रम, पूँजी, प्रविधि र उत्पादनशीलताबाट आउँछ भने सामाजिक कल्याण वस्तु तथा सेवाको उपभोग, परिवार, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा, समुदाय, स्वतन्त्रता, अवसर आदिबाट आउँछ। समावेशी अर्थव्यवस्थाको सम्बन्धमा निम्न ५ कुराहरू मूलरूपमा रहेको देखिन्छ। पहिलो, आर्थिक बृद्धि, र वितरण – यसभित्र मूलतः आर्थिक उत्पादनमा बृद्धि गर्ने र त्यसको उपयुक्त वितरणमा ध्यान दिने कुरा पर्दछ। वितरणको सम्बन्धमा आयको समान वितरण भनई समान अवसरको वितरण भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसले मूलतः आर्थिक बृद्धिदर बढाउने र त्यसको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने कुरालई बुझाउँछ। दोस्रो, मानव पूँजी निर्माण – देशको उत्पादन क्षमता त्यहाँका जनताहरूको शिक्षा, दक्षता, स्वास्थ्य, सामुदायिक काममा सहभागिता, आपराधिक काममा कम संलग्नता, राजनीतिक सहभागिता र विश्वासमा भर पर्छ। यसले मूलतः नागरिकहरूलाई सिर्जनशील बनाउने कुरामा जोड दिन्छ। खासगरी तल्लो वर्गका मासिनहरूको शिक्षालाई यसअन्तर्गत समावेश गरिन्छ। तेस्रो, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा – उच्च रोजगारीको स्थितिले समाजमा शान्ति ल्याउँछ त्यसकारण समावेशी अर्थतन्त्रभित्र रोजगारी सिर्जना पनि गर्दछ। यसको साथमा रोजगारीसँग सम्बद्ध नीतिनियम बनाउने र रोजगारीमा पिछडिएका वर्गहरूलाई प्राथमिकता दिने कुरा पनि पर्दछ। यसले मूलतः काम गर्न पाउने अधिकारलाई स्थापित गर्दछ। रोजगारीले आर्थिक बृद्धिदर बढाउने र सामाजिक सहभागिता बढाउने दुवै काममा सहयोग गर्दछ। यसभित्र समाजबाट अलग रहेका, अपहेलित, दलित, पिछडिएका वर्ग आदि जोखिमयुक्त स्थितिमा रहेकाहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा पनि पर्दछ। चौथो, भौगोलिक समानता –यसले सहर र गाउँको बीचमा समानता ल्याउने, गाउँमा पनि उपयुक्त अवसरहरूको सिर्जना गर्ने, दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई ध्यान दिने आदि कुराहरूमा जोड दिन्छ। साथै यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई सक्षम बनाउने कुरालाई पनि समेट्छ। पाँचौं, संस्था र मूल्य निर्माण – सार्वजनिक संस्थाहरूको माध्यमबाट राजनीति, समाज र आर्थिक कार्य चल्ने भएकोले यसको सामाजिक कल्याणमा ठूलो भूमिका छ। यसभित्र आपसी सद्भाव, कानूनको मान्यता, भ्रष्टाचार शुन्यता, जवाफदेहीता, विकेन्द्रीकरण, सामाजिक नैतिक स्तर निर्धारण र त्यसको पालना, सांसदहरूको लागि आचार सहिंता, व्यक्तिगत हितको सार्वजनिक घोषण, सार्वजनिक पदमा रहन पाउनेले लिन पाउने उपहार आदिको हद निर्धारण आदि पर्दछन्। छढम्यभक ाभमभचबष्कि्क ्कबततभच ायच मझयअचबतष्अ यिलनभखष्तथरू:यकत कअजयबिचक धयगमि चभउथि ाष्चकतस् थ्भ्क्, बलम तजभल ्कयकत उचयदबदथि बममस् एयकष्तष्खभथि। ध्भ कजयध ष्ल तजष्क उबउभच तजबत ाभमभचबष्कि्क ष्क लयत ब उयकष्तष्खभ ायच मझयअचबतष्अ कतबदष्ष्तिथ। त्जष्क कगचउचष्कष्लन चभकगति मभचष्अभम ाचय्क ब कतभउधष्कभ चभनचभककष्यल बउउचयबअज भहउबिष्लक धजथ कभखभचब िाभमभचब िकतबतभक बचभ कगतजयचष्तबचष्बल यच ष्लकतबदभि।
5. संघीयता र आत्मनिर्णयको अधिकार संघीयता र आत्मनिर्णयको अधिकार2009-05-21 [ 6 ] comments
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नेपाललाई एक संघीय लोकतान्त्रिकगणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरिसकेको छ । संघीयतामा प्रवेश वास्तवमानेपालमा हामी सामु चलेको विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनको परिणाम हो । पछिल्लोलोकतान्त्रिक आन्दोलनले यसलाई संस्थागत गरेको हो । केन्द्रीकृतराज्यव्यवस्थाको अन्त्य गरी संघीय व्यवस्था कायम गर्न संविधान निर्माणकार्य अगाडि बढिरहेको छ । तर, हालसम्म कुनै दलको संघीयता सम्बन्धमाप्रष्ट धारणा सार्वजनिक भएको देखिदैन ।सरकार र राजनीतिक दलहरुले पर्याप्त छलफल, अन्तक्रिर्या र बहस सञ्चालनगरेको पनि पाइादैन । विश्वमा प्रचलनमा रहेका संघीय शासन प्रणाली भएकामुलुकमा केन्द्रीय र प्रान्तीय गरी दुई प्रकारको शासन रहेको हुन्छ ।राष्ट्रलाई विभिन्न स्वायत्त प्रान्त वा राज्यमा विभाजन गरिन्छ र हरेकराज्यमा सरकार हुन्छ । ती राज्य सरकारलाई आफ्ना प्रान्त वा राज्यभित्रआन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्ने, आन्तरिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने,विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने, विकासका नीतिहरु बनाउने, राज्य रकानुन मजबुत बनाउने र आम्दानी खर्चगर्ने समेतको स्वायत्तता दिइएको हुन्छ। अमेरिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विकास नीतिहरु राज्य सरकारले नैबनाउाछन् । केन्द्रीय सरकारले भने सीमा सुरक्षा राष्ट्रिय अर्थनीतिनिर्माण र कार्यान्वयन, वैदेशिक मामिला र सेना परिचालन एवं राज्य सरकारनियन्त्रण र निर्देशन गर्ने कार्य गर्दछ ।जातीय आधारमा आत्मनिर्णयका अधिकार भन्दै शब्द पनि अहिले नेपाली राजनीतिमाचर्चाको विषय बनेको छ । खास गरेर मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मधेशवादीदलहरु आफ्नो आन्दोलनको प्रारम्भकालदेखि संघीय प्रणाली अन्तर्गत नेपालकोजातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, साास्कृतिक, भाषिक तथा अन्य विविधतालाईआत्मसात गर्दै राष्ट्रिय पहिचानयुक्त जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितकास्वायत्त शासनको प्रत्याभूति हुने प्रान्तीय सरकारको माग गर्दै आएका छन्।आत्म निर्णयको अधिकारलाई आफ्नो बारेमा आफैले निर्णय गर्न पाउने अधिकारकोरुपमा लिइन्छ ।आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरासागै जहिले पनि लेनिनको सन्दर्भ आउाछ ।लेनिनले राष्ट्रहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा प्रष्ट व्याख्या धेरै पटक गरेका छन् । लेनिनले कुनै पनि उत्पीडन दिने राष्ट्रबाट उत्पीडितराष्ट्रलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको अपराधमा छुझ्निे अधिकार हुन्छ भन्नेव्याख्या गरेका थिए । लेनिनले जीवनभर नै आत्मनिर्णयको अधिकार भनेकोछुझ्नि पाउने अधिकार भन्ने हिसाबले व्याख्या गरेका हुन् ।आत्मनिर्णयको अधिकारका सम्बन्धमा नेपालका वरिष्ठ वामपन्थीबुद्धिजीवीहरुले पनि यो छुझ्नि पाउने अधिकार हो भनी व्याख्या गरेकोपाइन्छ । र, विश्वमा आत्मनिर्णयको अधिकार स्वीटजरल्याण्ड र अमेरिकामामात्र छ । विखण्डन हुनुभन्दा पहिला सोभियत संघमा थियो ।विश्व अनुभव र उत्पत्तिको इतिहासको आधारमा हेर्दा संघीयता तीनवटा कारणलेजन्मेको पाइन्छ । एक, छरिएर रहेका राज्यलाई जोडेर बलियो संघीय राज्यनिर्माण गर्नु । जसमा अमेरिका, स्वीटजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, जर्मनी,रुप, मलेसिया आदि पर्दछन् । दुई, छरिएर रहेका राज्यले केन्द्रीय राज्यलाईइन्कार गरी छुझ्एिर जान थाले भने त्यस प्रकारका राज्यलाई एउटा सूत्रमाबााध्न र सबल राष्ट्रका निर्माण गर्न जसमा ब्राजिल, क्यानाडा नाइजेरियाआदि पर्दछन् । तीन, उपनिवेशबाट मुक्त भइसकेपछि त्यसलाई संस्थागत गर्न रस्वतन्त्र राज्य निर्माण गर्न । जसमा अर्जेन्टिना, अष्ट्रिया, भारत,पाकिस्तान आदि र उपवादमा जातीय र भाषिक द्वन्द्वलाई समाधान गर्न पनिसंघीय राज्यको निर्माण हुने गरेको बताइन्छ । जसमा सुडान, इथियोपिया,बेल्जियम आदि पर्दछन् ।यसरी माथि उल्लेखित कारणले मात्र संघीय राज्य जन्मेको देखिन्छ । नेपालकोसन्दर्भमा माथि उल्लेखित कुनै पनि कारणको विद्यमानता छैन । अहिले नेपालमाछरिएर रहेका राज्यलाई जोड्नु पर्ने वा टुक्रिन लागेका राज्यलाई जोड्नसंघीयतामा जानुपर्ने वा उपनिवेशबाट मुक्त भएको अवस्था वा जातीय र भाषिकद्वन्द्वका कारणले तथाकथित संघीयतामा नगई नहुने खााचो परेको अवस्था पनिऐतिहासिक ठोस आधार, कारण र अवस्था विना नै कुन औचित्यता र सान्दर्भिकताकोहेक्का नराखी हाम्रो देश नेपाल र हामी नेपाली जनतामाथि जबरजस्ती संघीयव्यवस्था लाद्न अवाञ्छित उपयोग गरिादैछ । नेपाललाई संघीयतामा प्रवेशवास्तवमा भारतको दबावको कारण हो । नेपाललाई टुक्राएर विस्तारवाद भारतलेसिक्किमीकरण बनाउन खोज्दैछ । भारतको परापूर्वकालदेखि नै नेपालमा गिद्देदृष्टि परेको थियो र वर्तमानमा नेपाललाई खण्डÐखण्डमा विभाजन गरेरनिल्ने दाउमा छ ।वास्तवमा नेपालका सन्दर्भमा संघीय संरचनाको आवश्यकता हुादै होइन ।सामन्ती केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिकविकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वशासनमा आधारित एकात्मक राज्यव्यवस्था जसमाअधिकार र कर्तव्यको न्यायोचित बााडफााड, प्राकृतिक एवं राष्ट्रिय साधनस्रोतमा सबै वर्ग र समुदायका मानिसको समान पहुाच, पिछडिएका वर्ग लगायतसबै वर्गको समान सहभागितालाई ग्यारेन्टी गर्ने राज्य व्यवस्थाको हामीलाईआवश्यकता छ।
6. संघीयता र नेपालको अर्थतन्त्रको विकास –डा. पुष्प कँडेल
१. भूमिका नेपाल अहिले द्वन्द्वको भूमरिमा फसेको छ। द्वन्द्वले गरिबी र गरिबीले द्वन्द्व ल्याउने क्रममा नेपाल छ। मानव विकास सूचकांकको हिसाबले यो देश १४२ औं स्थानमा देखिन्छ र गत वर्षभन्दा स्थिति झन् खस्किएको छ। नेपालमा ३१ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू गरिबीको रेखामुनी छन् र धनी र गरिबको बीचको खाडल बढिरहेको छ। करिब एक चौथाई मानिसहरू भूमिहीन अवस्थामा र करिब १० लाख मानिसहरू एक इन्च भूमि पनि नहुनेमा पर्दछन्। कमैया, हलिया, हरूवा, चरूवा, कमलरी आदि अर्धदाशका स्वरूपहरू वा तिनका अवशेषहरू अझै बाँकी छन्। नेपालको कूल गार्ह्रस्थ्य उत्पादन आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को वर्तमान मूल्यमा करिब ८ खर्ब रूपैयाँ देखिन्छ। जुन कृषिबाट करिब ३२ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रबाट करिब ६८ प्रतिशत प्राप्त हुन्छ। सन् २००७ मा चीनको करिब ११ प्रतिशत, भारतको करिब ९ प्रतिशत, पाकिस्तानको करिब ६ प्रतिशत, बग्लादेशको करिब ५.६ प्रतिशत र भूटानको करिब २२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धि करिब २.५ प्रतिशत रहेको थियो। दक्षिण एशियाको मानव विकास सुचकाङ्कको हिसाबमा नेपाल सबैभन्दा तल रहेको देखिन्छ। नेपालले आफ्नो विकासको क्रममा १० वटा योजनाहरू समाप्त गरेर ११ औं अन्तरिम योजनामा फसेको छ। तर स्थिति उस्तै छ। अर्थात् नेपाल गरिबीको चक्रमा छ र यसबाट उम्कन कोशीस गरिरहेको छ तर सफल भएको छैन। यही गरिबीले गर्दा नेपालमा आन्दोलनका आँधीवेहरीहरू आइरहेका छन् र त्यसले भर्खरमात्र राजतन्त्रलाई समाप्त गरेको छ। यही क्रममा नेपाल संघीयतामा प्रवेश पनि गरेको छ। नेपालका अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरू र संविधानसमेतले नेपाललाई संघीयतामा लैजाने कुरा पारित गरेका छन्। तर यसको बारेमा जति बहस हुनुपर्ने हो त्यो पटक्कै हुन पाएन। अन्तरिम संविधानले पनि यस व्यवस्थालाई कायम गरेको छ। अहिले नेपालमा सबै रोगको उपचारको रूपमा संघीयतालाई प्रस्तुत गरिएका छन्। त्यसको लागि आएका तर्कहरूमा राजतन्त्रात्मक केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट मुक्ति पाउन, विभिन्न क्षेत्र र समुदायप्रतिको विभेद हटाउन र देशमा विद्यमान जातीय तथा भाषिक विविधतालाई समेट्न, जातीय, क्षेत्रीय पहिचान स्थापित गर्न, राज्यमाथि आम जनताको स्वामित्व स्थापित गर्न, विगतको विकेन्द्रीकरणको असफलताको कारणले स्थानीय स्रोतको प्रयोग र विकास, पार्टीहरूको नेतृत्वको संरचना परिवर्तन गर्न, पहिचानको सुरक्षा, अवसर आदिमा सन्तुलन ल्याउन, लोकतन्त्रको अक्षुणताका लागि, राष्ट्रिय भावनाको एकीकरण, स्थानीय प्राकृतिक साधनको स्वामित्व, द्वन्द्वको समाधान, संस्कृतिको रक्षा, जनताको नजिक सरकार, केन्द्रलाई कामको बोझ हटाउन, आत्मनिर्णयको अधिकार दिन (छुट्टिनेसहित), बहुजातीय–वहुभाषीय विविधतालाई समेट्न, समानता र स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न, बाहुनवादी व्यवस्थालाई खत्तम बनाउन आदि रहेका छन्। साँच्चै गहिरिएर हेर्ने हो भने संघीयताले यी मध्ये अत्यन्त कम समस्यालाई मात्र सम्बोधन गर्ने वा गर्दै नगर्ने देखिन्छ। बरू यसले अन्य कतिपय नसोचिएका समस्याहरूलाई बाहिर ल्याउँछ। आर्थिक आँखाले हेर्दा संघीयताको परिणाम ठीक हिसाबले आउला जस्तो देखिंदैन। यस छोटो कार्यपत्रमा यही कुरालाई समेट्न कोशीस गरिएको छ।
२. अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा संघीयता सामाजिक समानता र संघीयता: संघीयताकै कारणले साधन र स्रोत समाजका उच्च वर्गका केही व्यक्तिहरूको हातमा पुग्दछ जसले गर्दा सो साधन र स्रोतको दुरूपयोग हुने सम्भावना देखिन्छ। यसो किन हुन्छ भने संघीयता अन्तर्गत समाजमा ती उच्च वर्गको नै आवाज सुनिने हुन्छ। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले प्रयोगमा ल्याइए तापनि सीमान्तित जनता संघीयताको कारणले झन् सीमान्तित बन्न पुग्छन्। स्थानीय टाठाबाठा, स्थानीय राजनीतिक पार्टीहरू, गैरसरकारी संगठनहरू आदिको आवाज नै चर्को हुने भएकोले साधन र स्रोत पनि उनीहरूकहाँ नै जाने गर्दछ। अहिलेको नेपालमा जुन हिसाब वा प्रक्रियाले संघीयता सुरू भयो र अगाडि बढाउने कसरत हुँदैछ, त्यसबाट के देखिंदैछ भने संघीयता खातापिता वर्गको माग हो आम जनताको होइन। यसले खातापिता वर्गलाई नै प्रोत्साहन गर्दछ। जसले माग गरेको छ, त्यसैबाट थाहा हुन्छ, यसले कसको सेवा गर्छ भन्ने कुरा। नेपालका गरिबीको रेखामुनी रहेका, भूमिहीन, सीमान्तितहरूले होइन समाजका टाठाबाठाहरूले, जातीयताका वकालत गर्नेहरूले, जमीन्दारहरूले र गैरसरकारी संस्थाका अगुवाहरूले यो विषय उठाएका छन् जसबाट यसले उनीहरूकै स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्ने देखिन्छ। संघीयताले शासनसत्तालाई क्षेत्रीय र स्थानीय टाठाबाठाको हातमा पुर्याउँछ, आम जनताको हातमा होइन। यो बाँडीचुँडी खाने मेलो हो जसले हाल बढ्दै गएको सामाजिक असमानतालाई अझै बढाउँछ। नेपालको संघीयता ठूलाठालूको लागि भाग–शान्ति जय नेपाल मात्र हुनेछ। भूमि सुधार र संघीयता राज्य प्रणालीको ढाँचाभित्र एकात्मक भनेको केन्द्र बलियो हुने प्रणाली हो भने संघात्मक भनेको प्रान्तहरू बलियो हुने। भूमिसुधार र संघात्मक प्रणालीका उद्देश्यहरू ठीक उल्टा हुन्छन्। भूमिसुधारले स्थानीय सामन्तलाई ध्वस्त पार्न चाहन्छ भन्ने संघात्मकताले स्थानीय सामन्तको हातमा अधिकार दिन्छ। संघात्मक व्यवस्थाका प्रवल हिमायतीहरूमध्ये नेपालमा भूमिसुधार आवश्यक छैन भन्नेहरू नेपालमा भूमिसुधार नभई हुन्न भन्नेहरू दुवै छन्। तर माथि भनिए झैं संघात्मक व्यवस्था भनेको इकाईहरू शक्तिशाली हुने व्यवस्था भएकोले भविष्यमा भूमिसुधार आवश्यक छैन भन्नेहरूको तर्कले नै पुष्टि पाउँछ। यसको मतलब यो हुन्छ कि राज्यको जुन पुनःसंरचना हुँदैछ, त्यो नै भूमिसुधारको लागि बाधक हुन आउँछ। संघीय व्यवस्थाभित्र भूमिमाथिको अधिकार प्रान्तिय इकाइमा हुने भएकोले प्रान्तिय तहबाट भूमिसुधार गर्न चाहेमा मात्र हुनसक्ने स्थिति आउँछ। यसको अर्थ संघीय संरचनाले भावी भूमिसुधारलाई असर पार्छ भन्ने देखिन्छ। संसारको इतिहास केलाउँदा पनि के देखिन्छ भने संघीयता र भूमिसुधार संगै जान सक्तैनन्। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रिका आदि देशहरूमा भूमिसुधार असफल हुनाको एउटा कारण यही पनि हो। यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने कमजोर केन्द्रीय सरकार र भूमिसुधार संगै जान सक्तैनन्। जुन देश वा ठाउँमा भूमिसुधार सफल भएको छ त्यहाँ त्यसदेशको वा ठाउँको सरकार अवस्य पनि बलियो हुनुपर्छ। नेपालको हकमा पनि त्यही हो। नेपाललाई संघीयतामा लैजाने माग तराईका जमिन्दारहरूबाट आउनुको मूल कारण नै भूमिसुधार हुन नदिनु थियो। अहिलेको अन्तरिम संविधान घोषणा भएको समयमा (जसमा संघीयताको प्रावधान थिएन) नै नेपाल सद्भावना पार्टीले त्यसमा दुईवटा मतभेद जाहेर गरेको थियो। पहिलो, नेपालमा संघीयता हुनुपर्ने। दोसंो, भूमिसुधार लागू गर्न नहुने। अहिले पनि सद्भावना महासचिव अनिल झा भन्छन्, “संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा जग्गा–जमीन प्रादेशिक वा राज्य सरकारले हेर्ने भएकोले यसबारे केन्द्रले कुनै नीति–नियम बनाउन पाउँदैन।” (हिमाल, २०६५ मंसिर)। यसबाट राज्य पुनःसंरचना नीति नै भूमिसुधकारको मार्गमा एउटा अवरोध हुने देखिन्छ। साधन र स्रोतको बाँडफाँड र संघीयता संघीयताको कारणले क्षेत्रीय असमानता बढ्न जान्छ किनभने केही प्रान्तहरू बढी साधन र स्रोत भएको कारणले झन् धनी हुँदै जान्छन् भने गरिब खालका स्थानीय निकायहरू कमजोर नै रहन्छन्। तर यदि त्यसो नभएर केन्द्रले नै राजस्व उठाउने स्थिति छ भने धनी ठाउँमा उठेको रकम गरिब क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ। आर्थिक विकासमा देखिने भौगोलिक असमानता हटाउनको लागि यो अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। चीन, रूस र अमेरिका यो समस्याबाट अत्यन्त पीडित देखिन्छन्। खासगरी रूस र चीनमा अझै गम्भीर रूपमा यो समस्या रहेको छ। रूसलाई त विभिन्न क्षेत्रहरूको बीचमा समानता ल्याउने, केन्द्र सरकारलाई धनी बनाउने वा अलग हुन खोज्ने राज्यहरूलाई खुसी पार्ने काममध्ये कुन गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्न नै अप्ठेरो भएको छ। साथै संघीयता अन्तर्गत धनी राज्य झन् धनी हुँदै जाने र गरिब राज्य झन् गरीब हुँदै जाने भएकोले राज्यहरूको बीचमा अलगावको भावना बढ्दै जान्छ। त्यसैगरी विभिन्न क्षेत्रहरूको बीचमा लगानी बढाउने नाउँमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढाउँछ जसले गर्दा उत्पादन कुशलता पनि घट्न जान्छ। यदि जातीयरूपमा विभाजित देश छ भने यो समस्या झनै विकराल भएर आउँछ। हाम्रो देश जहाँ कुल राजस्वको ६० प्रतिशत भन्सारबाट र त्यसमा पनि झण्डै आधा वीरगञ्ज भन्सारबाट उठ्छ, आन्तरिक राजस्व मध्ये आधा काठमाडौं उपत्यकाबाट उठ्छ, त्यहाँ संघीयताले साधन र स्रोत बाँडफाँडमा असर गर्नु झन् स्वाभाविक हुन आउँछ। संघीयतामा गइसकेपछि दुर्गम र सुगम, गाउँ र सहर, एउटा क्षेत्र र अर्को क्षेत्र आदिको बीचको खाडल झन् ठूलो भएर आउँछ। प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र संघीयता हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत साधन भनेका जल, जंगल, जमीन, जडिबुटी आदि हुन्। अहिलेसम्म राम्रोसंग दोहन हुन नसकेता पनि भविष्यमा यीनको दोहनबाट देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने आशा छ। विकासको चरण अगाडि बढ्दै जाँदा खासगरी जलस्रोतको उपयोग बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ। यी प्राकृतिक साधनहरू सबै क्षेत्रमा समान हिसाबले बाँडफाँड नभएकोले र खास गरी तराईमा जमीन भएको तर जलस्रोतको लागि पहाडमा नै भरपर्नुपर्ने स्थिति भएकोले जलस्रोतको उपयोगबाट बञ्चित हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। भोलि प्राकृतिक स्रोतको दोहन भएको अवस्थामा कुनै क्षेत्र धनी र कुनै क्षेत्र झन् गरिब हुने स्थिति आउँन सक्छ। तराईका जनताको जमीन बाँझो बस्ने, पहाडमा पानी खेर जाने स्थिति हुनसक्छ। प्राकृतिक स्रोतको विभाजनको कारणले संसारमा ठूलठूला संघर्षहरू भएका छन् र देश नै विभाजित भएका छन्। यस्ता संघर्षहरूले साधन र स्रोतको दोहनमा पनि असर गरेका छन्। नेपालमा पनि यो अवस्था आउने सम्भावना अवश्यभावी देखिन्छ। बसाइँसराइँ र संघीयता बसाइँसराइँ संघीयताले ल्याउने एउटा महत्वपूर्ण असर हो। राज्यको पुनःसंरचनापछि र खासगरी जातीय वा भाषिक राज्यहरू भएमा बसाईंसराईं तीब्र हुनेछ। विभिन्न जात, भाषा, आदिका जनताहरूको आ–आफ्ना वस्तीहरू विकास हुनेछन्। अहिलेको जस्तो मिश्रित वसोवास रहने छैन। मिश्रित संस्कृतिको कारणले एकअर्काबाट सिक्ने परम्परा पनि समाप्त हुनेछ। राष्ट्र निर्माणको हिसाबमा अलग अलग जातका अलग अलग राष्ट्रहरू निर्माण हुनेछन् भने त्यसले जनताहरूको आर्थिक जीवनमा अत्यन्त ठूलो असर पार्नेछ। बसाईं–सराईंको लागत बढ्ने छ। सम्पत्तिहरू कौडीको मूल्यमा जानेछन् जसरी अहिले तराईमा भइरहेको छ। त्यसैगरी नेपालबाट बाहिर जाने श्रम र क्षमता दुबै बढ्दै छ। देशभित्र पुनःद्वन्द्व बढ्ने भएकोले यसबाट निरास हुनेहरू विदेशिने क्रम अझ बढ्ने छ। अहिलेको विदेशीने परम्परा अझ बढ्ने छ। जुन देशका नागरिकहरूले आफ्नो देशमा आफ्नो भविष्य देख्दैनन् त्यहाँ यस्तो अवस्था आउनु अवश्यंभावी छ। यो अवस्थाले अर्थशास्त्र टाइवाउटको खुट्टाले मत दिने सिद्धान्तलाई समर्थन गर्दछ। जुन देशको युवा श्रम र पुँजी विदेसिन्छ, त्यस देशको विकासको कल्पना गर्नु पनि मूर्खता सिवाय केही हुँदैन। वित्त परिचालन र संघीयता संघीयताको अर्को असर साधारण अर्थात् चालू अर्थात् अनुत्पादक खर्चको अत्यन्त तीब्र बृद्धि हो। यसअन्तर्गत धेरै सरकारहरू, धेरै सांसदहरू, धेरै कार्यालयहरू र धेरै कर्मचारीहरू खडा हुनपुग्छन् जसलेगर्दा अनावश्यक खर्च बढेर जान्छ। अनुत्पादक खर्च बढ्नु भनेको पुँजीगत खर्चमा कमी हुने अवस्था भएको हुनाले यसले आर्थिक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्दछ। धेरै कामहरूमा केन्द्र र क्षेत्र तथा क्षेत्र–क्षेत्रको बीचमा दोहोरोपन आउने कारणले यसो हुने गर्दछ। यी सबैको परिणाम अरूको श्रममा बाँच्नेहरूको संख्या बढ्नजान्छ र अर्थव्यवस्था विस्तारै महंगो हुँदै जान्छ। संघीयतामा जाँदा आउनसक्ने अर्को असर कर प्रतिस्पर्धासम्बन्धी हुनसक्दछ। कर प्रतिस्पर्धाका पुराना सिद्धान्तहरूले वित्तीय संघीयताले करको दरलाई अत्यन्त तल लैजान्छ। यदि विभिन्न क्षेत्रहरूको बीचमा विविधताको स्थिति छ भने कर प्रतिस्पर्धाले पुँजीको अनुपयुक्त प्रयोग ल्याउँछ। कर प्रतिस्पर्धा विभिन्न सरकारहरूको त्यस्तो निर्णय हो जसले चल कराधारलाई असर गर्दछ। यसले मजदूर, फर्म, पुँजीआदिको बाँडफाँडमा असर पार्दछ। यसअनुसार पुँजीले त्यस्तो ठाउँ रोज्छ जुन उसको लागि ठीक देखिन आउँछ। बजार विकास र संघीयता संघीयताको अर्को खराब पक्ष त्यसले खडा गर्ने आन्तरिक बजार अवरोध हो। विभिन्न इकाइहरूको बीचमा हुने प्रतिस्पर्धा र राजश्वको आवश्यकताले यो स्थिति आउँछ। कहिले काहिँ एउटै राज्यका विभिन्न इकाइहरूको बीचमा पनि शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति आउनसक्छ। जसको कारणले एउटा इकाइको व्यक्ति, पुँजी र श्रमलाई अर्को इकाइमा जानमा रोक लगाइन्छ। त्यसैगरी राजस्वका आधारहरू कमजोर भएका इकाइहरू खडा भएको अवस्थामा चुँगीकरको माध्यमबाट राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा एक ठाउँको उत्पादनलाई अर्को ठाउँमा लैजादा कर लगाइन्छ। यसरी वस्तु, श्रम वा पुँजीको प्रवाहमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हिसाबले रोक लागेमा आन्तरिक बजारलाई सीमित गर्दछ। आन्तरिक बजार सीमित भएमा उत्पादनको काममा असर गर्दछ। खासगरी हाम्रोजस्तो देश जसको निर्यात अत्यन्त कमजोर छ, जहाँ आफ्नो बजार सानो छ, देशको आर्थिक एकीकरण भइसकेको छैन, आयस्तर अत्यन्त कम छ र यातायातले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छैन। त्यहाँ बजार सीमित हुनु भनेको उत्पादन सीमित हुनु हो। उत्पादन सीमित हुनु भनेको रोजगारी सीमित हुनु हो र रोजगारी सीमित हुनु भनेको गरिबी यथावत् रहनु हो। अहिले भइरहेका कतिपय संघीय देशहरू संघीय हुँदाको अवस्थामा अलगअलग राज्यहरूबाट एकीकृत भएका थिए। त्यसैले उनीहरूले बजार संकुचनको अनुभव बेहोर्नु परेन। बरू उनीहरूलाई यो एकताले बजार विस्तारमा सहयोग पुर्यायो। यसलेगर्दा उनीहरूको अर्थव्यवस्था प्रस्फुटित हुन मौका पायो। तर यसको ठीक उल्टो एकात्मक व्यवस्था रहेका देशहरूलाई संघात्मक संरचनामा बदल्दा बजार बृद्धि हुने नभई संकुचन हुन पुग्दछ। निजीकरण र संघीयता संसारमा विभिन्न किसिमका निजीकरण हुन्छन्। एउटा सरकारका सम्पत्तिहरू पूरै निजी क्षेत्रमा लैजाने। यसको मूल उद्देश्य हुन्छ सरकारसंग भएको साधन र स्रोतलाई त्यहाँबाट बाहिर झिक्ने रहेको हुन्छ। त्यसले सरकारलाई कमजोर बनाउँछ। संघीयता पनि एक किसिमको निजीकरण वा अर्धनिजीकरण हो। यसको उद्देश्य पनि केन्द्रीय सरकारलाई कमजोर बनाउने हुन्छ। नकारात्मक मानसिकताले गरिएको संघीयतामा यसको सम्भावना झन् बढी हुन आउँछ। निजीकरणमा जानु भनेको निश्चितरूपमा पुनःवितरणको काममा असर पर्नु हो र धनी र गरिबको बीचको खाडललाई बढाउनु हो। निजीकरण र संघीयता दुबैको उद्देश्य केन्द्रीय सरकारसंग रहेका अधिकारहरूलाई संकुचन गर्नु हुने भएकोले कतिपय मानिसहरू संघीय बनाउनुभन्दा बरू निजीकरणमा लैजानु उपयुक्त हुने विचार पनि व्यक्त गर्दछन्। यसो किन भन्छन् भने संघीयताले देशलाई नै टुक्राउने सम्भावना रहन्छ भने निजीकरणले यस्तो गर्दैन। भौतिक पूर्वाधार र संघीयता पूर्वाधार भन्नाले सडक, बिजुली, कृषि अनुसन्धान, दूरसंचार, खानी विकास, सिंचाई आदि कुराहरू पर्दछन् जसले आर्थिक वृद्धिदरलाई बढावा दिन्छ। आधारभूतरूपमा हेर्दा पूर्वाधार सरकारको भौतिक लगानी हो जसले देशको उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्दछ। अन्य कुराहरूलाई यथावत् राखेको स्थितिमा पूर्वाधारको विकास भएमा आर्थिक उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ र आर्थिक उत्पादनमा वृद्धि भएमा जनताहरू राजनीतिकरूपमा सचेत हुने र समाजमा तिनीहरूको हैसियत बढ्ने हुन्छ। यसलाई गणितीय हिसाबले पनि पुष्टि गरिएको छ। संसारका १२१ वटा देशहरूको अध्ययनबाट के देखियो भने आर्थिक वृद्धि पूर्वाधारको मात्रासंग गाँसिएको हुन्छ र भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर र परिणाम वृद्धिसँगै आय असमानता पनि घट्दै जान्छ। पूर्वाधारबाट हुने फाइदा धनी देशको तुलनामा गरिब देशसंग बढी हुन्छ। भौतिक पूर्वाधारका प्रकारहरूमध्ये पनि सडकको सबैभन्दा बढी महत्व देखिन्छ। सडकबाहेक खानी, सञ्चार, यातायात, सहरी विकास, कृषि अनुसन्धान आदिको पनि आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण हात हुन्छ। नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो थुप्रै धनराशी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेको छ। ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको आधारमा थुप्रै बाटाघाटा, पुलपुलेसा, सरकारी भवनहरू र निजी क्षेत्रका लगानीहरू भइसकेका छन्। एक हिसाबले सहरीकरणको विकास भइसकेको छ। नेपालको पुनःसंरचना गर्दा पुराना कुराहरूलाई पूरै विर्सिएर नयाँ कुराहरूमा जाँदा पुरानो पूर्वाधार संरचनाको अधिकांश हिस्सा काम नलाग्ने हुन पुग्दछन्। भोलि नेपालको पुनःसंरचनामा कतिपय सदरमुकाम परिवर्तन हुने, नयाँ केन्द्रहरू विकास गर्नुपर्ने आदि स्थिति आउन सक्छ। कतिपय सडकहरू पनि काम नलाग्ने हुन सक्छन्। देख्दा सानो भए पनि यो कुराले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो असर पार्नेछ। पूर्वाधारहरू काम नलाग्ने हुनेमात्र होइन, त्यसले विभिन्न क्षेत्रका जनताहरूको बीचमा वैमनस्यता ल्याउँछ। आर्थिक स्थिरता र संघात्मक संरचना: हाम्रोजस्तो रूपान्तरणको तहमा रहेको देशमा आर्थिक स्थायित्वको ठूलो महत्व रहन्छ। आर्थिक स्थिरता आवश्यक पर्ने भएकाले त्यहाँ केन्द्रीय नियन्त्रणमा कर नीति, खर्च नीति र ऋण नीति रहनु आवश्यक छ। यी तीनवटा क्षेत्रमा सरकारले लिने नीतिले अर्थव्यवस्थामा स्थिरता कायम गर्दछ। यी नीतिहरू केन्द्रीय सरकारसंग मात्र हुने नीति हुन्। स्थानीय सरकारहरूले यस्ता नीतिहरू लागू गर्न सक्दैनन्। स्थानीय सरकारले क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा कमै मात्र प्रभाव पार्न सक्तछन् र प्रभाव पार्न सकिने भए पनि त्यो प्रभाव चुहिएर अन्य क्षेत्रमा जाने हुन्छ किनभने स्थानीय वा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाभन्दा बढी खुला हुन्छन्। त्यसैले यी सरकारहरूले आर्थिक स्थिरताको लागि काम गर्न सक्दैनन्, यो काम केन्द्रीय सरकारले नै गर्नुपर्दछ। यदि यी कामहरू केन्द्रीय सरकारले नै गर्ने हो भने ऊसंग अर्थव्यवस्थाको ठूलो भाग अर्थात् कूल गार्हस्थ उत्पादन, कर राजस्व र कूल खर्चको ठूलो भाग रहनुपर्दछ। संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत त्यसै पनि केन्द्रले परिवर्तन गर्नसक्ने आम्दानी, अर्च आदिको भाग अत्यन्त सानो हुन्छ किनभने अधिकांश आम्दानी तथा खर्चहरू निश्चित खालका हुन्छन्। यदि अर्थव्यवस्थाको ठूलो भाग क्षेत्रीय र स्थानीय सरकारहरूसंग छ भने केन्द्रले परिवर्तन गर्नसक्ने भाग झन् सानो हुन्छ। अर्थात् कर नीति परिवर्तन, ऋण नियन्त्रण, खर्च नियन्त्रण आदि सबैमा प्रान्तिय सरकारहरूको केही न केही अधिकार हुने भएकाले केन्द्रीय सरकारको लागि आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु टाढाको विषय हुन आउँछ। यतिमात्र नभएर कहिलेकाहीं त मातहत सरकारहरूको आर्थिक नीति केन्द्रकोभन्दा ठीक उल्टो दिशामा पनि चलेको हुनसक्छ। कतिपय अवस्थामा खासगरी चुनाव अघि वा पछि तल्ला सरकारहरूले बढी मात्रामा खर्च गर्ने वा कर नीति परिवर्तन गर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। यसको ठीक विपरित त्यति नै बेला केन्द्रको भने अर्को नीति रहनसक्छ। यस्तो अवस्थामा वेलायतमा सन् १९८० ताका र अमेरिकामा महामन्दी ताका भएको थियो। सन् १९९० को दशकमा अर्जेन्टिना र ब्राजिलमा पनि यो स्थिति आएको थियो। त्यहाँ केन्द्र सरकार खर्च नियन्त्रण गर्न चाहने तर मातहत सरकारहरू खर्च बढाउने स्थितिमा रहेकोले अत्यन्त चर्को मुद्रास्फीतिको अवस्था आएको थियो। मार्क्सवाद र संघात्मक संरचना मार्क्सवाद मूलतः केन्द्रीयतावादी सिद्धान्त हो किनभने यसले पुनःवितरणको कुरा गर्दछ। धनीबाट साधन लिएर निमुखाहरूलाई बाँड्नुपर्ने भएकोले यसको लागि केन्द्र बलियो हुनै पर्दछ। तर एकात्मकताबाट संघीयतामा जानुको अर्थ केन्द्रलाई पुनः वितरणको कामलाई कमजोर बनाउनु हो त्यसैले मार्क्सवादीहरूले संघीयता भन्नु त्यति सुहाउँदो देखिंदैन। नेपालका वामपंथीहरू त्यसमा पनि माओवादीहरू महान् विद्वान् हुन् कि महामूर्ख हुन् प्रष्ट बुझ्न सकिएको छैन। रूखको टुप्पामा बसेर फेंदमा बञ्चरो लगाउनेहरूको बारेमा बुझ्न सकिने पनि कुरै भएन।
३. निष्कर्ष: संसारमा थुप्रै संघीय देशहरू छन् तर तिनीहरूमध्ये अधिकांश अलग अलग इकाईहरूलाई जोडेर बनाइएका संघ छन्। ती देशहरू एकाकारतर्फ जाने भएकोले माथि उल्लेखित समस्याहरू नआउन सक्छन्। तर एकीकृतबाट फुटेर बनेको संघीयतामा यसप्रकारको स्थिति हुँदैन। यसको असर माथि उल्लेखित हिसाबको हुनसक्छ। एकात्मकताबाट संघीयतामा गएका केही देशहरूमा यो स्थिति देखिएको पनि छ। हाम्रो देशको स्थिति पनि एकात्मकबाट संघीयतातर्फ जाने भएकोले संघीयताका सन्दर्भमा धेरै समस्याहरू आउनसक्छन्। भोली कुनै दिन नदुखेको टाउको डोरी लगाएर दुखाएजस्तो हुने सम्भावना देखिदैछ। यतातर्फ सबैले चनाखो हुनुपर्ने स्थिति छ।
7. नेपालमा संघीयताको प्रयोग र चुनौती -प्रा. कृष्ण पोखरेल
१. विषय प्रवेश
नेपालमा संघीयता एक आकर्षक नारा मात्र होइन, संवैधानिक प्रतिबद्धता समेत बनेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपालबाहेक सबै राजनीतिक दलहरू यसको पक्षमा छन्। यसबाहेक विभिन्न जातीय, भाषिक र वकालती आन्दोलनहरू पनि संघीयताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन्। र, यो बेग्लै कुरा हो कि यसबारेको तिनको बुझाइ र प्रतिबद्धता भने समान छैन। त्यसैले अन्तरिम संविधानले नेपालाई एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषित गरेको भए पनि (धारा १५९–१) संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप निर्धारणका लागि उच्चस्तरीय पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। (धारा १३८–२) यति हुँदाहुँदै पनि राज्यको पुनर्संरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको अन्तिम टुंगो संविधानसभाले गर्ने भनिएको छ। (धारा १३८–३)। तर संविधानसभाको निर्वाचन भइसक्दा पनि उच्चस्तरीय आयोग गठन हुन सकेको छैन। यसबाट के बुझिन्छ भने संघीय कुरा गर्न जति सजिलो छ कार्यान्वयन गर्न त्यति नै गाह्रो छ। अतः यस कार्यपत्रमा संघीयताको अवधारणा, यसको उत्पत्ति एवम् विकास, यसका आधार, राजनीतिक दलहरूका यससम्बन्धी धारणा, नेपालमा यसको प्रयोगका चुनौतीहरूको विवेचना गरिनेछ।
२. जनधारणा २.१. परिभाषा:
राज्यलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ। तीमध्ये एक हो– त्यसको प्रकृति वा संरचनाका आधारमा गरिने वर्गीकरण। यस आधारमा राज्यलाई एकात्मक, संघात्मक र परिसंघात्मक भनी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिन्छ। परिसंघात्मक राज्य इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा स्वतन्त्र राज्यहरूले वाणिज्य, सुरक्षालगायतका विभिन्न साझा हितहरूको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले खडा गरेका कानुनी स्वत्व हुन्। तर ती चल्न नसकेका कारण पछि संघात्मक राज्यहरूमा रुपान्तरित भएका देखिन्छन्। स्वतन्त्र राज्यहरूको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्प्रभुताविहीन एक कमजोर केन्द्रका रुपमा स्थापना भएका र स्वतन्त्रतापछि सन् १७८७ मा संघीय शासनमा परिवर्तित हुनुअघिको संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीस महासंघ आदि यसका उदाहरण हुन्। यतिबेला युरोपेली युनियन पनि विस्तार परिसंघ तर्फको प्रारम्भिक यात्रामा अग्रसर छ। वास्तवमा मूलतः संरचनाको दृष्टिले एकात्मक र संघात्मक राज्यहरू नै आज संसारमा प्रचलित छन्। नीति र निर्णय–निर्माणको सम्पूर्ण शक्ति र पहल एक केन्द्रमा रहेको राज्यव्यवस्था एकात्मक कहलाउँछ भने नीति र निर्णय निर्माण र राजनीतिक पहल दुई वा सोभन्दा बढी केन्द्रमा राज्यव्यवस्था संघात्मक कहलाउँछ। व्यवहारमा एकात्मक राज्य तुलनात्मक रुपमा बढी विकेन्द्रित र संघात्मक राज्य केन्द्रित पनि हुन सक्छन्। संघात्मक राज्य स्वयम् पनि अनेक रुपमा हुनसक्छन्। संघात्मक राज्यको विभिन्न विद्वान्ले आ–आफ्नै किसिमले परिभाषा गरेका छन्। गार्नरको विचारमा संविधानले नै संघात्मक राज्यको सम्पूर्ण राज्यशक्ति केन्द्रीय र संघ निर्माण गर्ने संघीभूत एकाइहरू वा प्रादेशिक उपविभाजनहरू माझ बाँडिएको हुन्छ। के.सी. ज्ूवेयर त्यो सरकारलाई संघात्मक भन्छन्, जसमा केन्द्रीय र प्रादेशिक सत्ताका माझ शक्तिको बाँडफाँड हुन्छ र ती प्रत्येकको शक्ति आ–आफ्नो क्षेत्रमा समान महत्त्वको हुनुुका साथै एकअर्काबाट स्वतन्त्र हुन्छ। डायसीको विचारमा संघीय राज्य भनेको राष्ट्रिय एकता र शक्तिलाई 145राज्यका अधिकारहरू146सँग सामञ्जस्य राख्ने अभिप्रायबाट अपनाइएको राजनीतिक युक्ति हो। सी.एफ. स्ट्रङको भनाइमा पूर्णविकसित संघीयताले तीन स्पष्ट देखाउँछ! पहिलो, संविधानको सर्वोच्चता, जसका माध्यमबाट संघ स्थापित भएको हुन्छ! दोस्रो, संघीय राज्य र संघ निर्माणमा संलग्न समकक्षी राज्यहरूमाझ शक्तिको बाँडफाँड र तेस्रो, संघीय तथा राज्य पदाधिकारीहरूमाझ सम्भावित विवाद समाधान गर्ने कुनै सर्वोच्च सत्ताको व्यवस्था। जर्ज एन्डरसनको विचारमा यदि कुनै समाजमा संघीयताको सार छ भने त्यहाँ एकअर्काबाट वास्तविक स्वायत्तता पाएका संवैधानिक रुपमा स्थापित दुई तहका सरकार हुन्छन् र प्रत्येक तहका सरकारहरू मूलभूत रुपमा आ–आफ्ना निर्वाचकहरूप्रति जवाफदेही हुन्छन्। यी परिभाषा र मुलुकका अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दा संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक भन्दा बिल्कुलै भिन्न व्यवस्था भन्ने बुझिन्छ। यसमा कम्तीमा दुई तहका सरकार हुन्छन् र ती संविधानले प्रदान गरेका अधिकारक्षेत्रभित्र स्वायत्त हुन्छन्। फेरि, संसारका सबै संघीय व्यवस्थाहरू एकै कारणले स्थापित भएका होइनन् र तिनका सबै चरित्रहरू एकै प्रकारका हुँदैनन्।
२.२. विशेषता: संसारका विभिन्न मुलुकमा भएका संघीयताका अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दा यसका केही प्रमुख साझा विशेषताहरू देखिन्छन्। र, यिनै विशेषताले यसलाई अरु प्रकारका व्यवस्थाहरू भन्दा बेग्लै पहिचान दिन्छ। ती हुन्:
(क) कम्तीमा दुई तहको सरकार: संघीय राज्यमा कमसेकम दुई तहका सरकारहरू हुन्छन्। तीमध्ये एउटा सम्पूर्ण मुलुकका लागि हुन्छ र अर्कोचाहिँ क्षेत्र–क्षेत्रका लागि। प्रत्येक तहको सरकारको आफ्ना नागरिकसँग प्रत्यक्ष चुनावी सम्बन्ध हुन्छ। केन्द्रीय तहलाई केन्द्रीय वा संघीय तह भनिन्छ भने क्षेत्रीय तहलाई विभिन्न मुुलुकमा विभिन्न नाम दिइएको छ। अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, नाइजेरिया, मलेसिया, मेक्सिको र इथियोपियामा राज्य भनिन्छ भने अर्जेन्टिना, क्यानडा, पाकिस्तान र दक्षिण अफ्रिकामा प्रदेश वा प्रान्त भनिन्छ। जर्मनी र अष्ट्रियामा ल्यान्डर भनिन्छ भने स्वीजरल्यान्डमा क्यान्टन (भनिन्छ) यहाँ सुविधाका लागि केन्द्रीय वा संघीय तहको सरकारलाई केन्द्र र क्षेत्रीय तहकारको सरकारलाई संघीभूत एकाई भन्नेछौं।
(ख) लिखित संविधान: संघीय शासनव्यवस्था भएका मुलुकमा लिखित संविधान हुन्छ, जसको संघीय एकाईलाई प्रभावित गर्ने धाराहरू सामान्यतया तिनको सहमतिबाट मात्र संशोधन गर्न सकिन्छ। भन्नुको अर्थ संघीय राज्यहरूका संविधान कठोर हुन्छन्। अमेरिकामा संविधान संशोधन गर्नुपर्यो भने कांग्रेसको दुई तिहाई मत र तीन चौथाई राज्यहरूको सहमति चाहिन्छ। स्वीट्जरल्यान्डमा संघीय व्यवस्थापिकाको मात्र होइन बहुमत क्यान्टहरूको बहुमत जनताको समर्थन चाहिन्छ।
(ग) संविधानद्वारा नै शक्तिको स्पष्ट बाँडफाँड: संघीय राज्यमा संविधानसभाद्वारा नै दुवै तहका सरकारहरूमाझ विधायिकी, वित्तीयलगायतका शक्तिहरूको स्पष्ट रुपले बाँडफाँड गरिएको हुन्छ। यसो गर्दा प्रत्येक तहलाई केही वास्तविक स्वायत्तता प्रदान गरिएको हुन्छ। हुन त संसारका विभन्न मुलुकमा संघ र संघीभूत एकाइमाझ शक्ति बाँडफाँड गर्ने अनेक तरिकाहरू छन्। यसमा अवशिष्ट अधिकारको सिद्धान्तको ठूलो महत्त्व छ। किनकि कतिपय मुलुकमा संघीभूत एकाइहरूको अधिकार किटान गरिएको हुन्छ र बाँकी अर्थात् अवशिष्ट अधिकार केन्द्रलाई दिइएको हुन्छ भने कतिपय मुलुकमा केन्द्रको अधिकार किटान गरिएको हुन्छ र बाँकी अर्थात् अवशिष्ट अधिकार संघीभूत एकाइहरूलाई दिइएको हुन्छ। यो अवशिष्ट अधिकारको महत्त्व कहाँ छ भने जुन तहसँग यो अधिकार हुन्छ, यो तुलनात्मक रुपमा अर्को तहभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। जस्तै– अमेरिकामा अवशिष्ट अधिकार संघीभूत एकाइहरूसँग छ भने क्यानडामा केन्द्रसँग छ। त्यसो त भारतलगायतका मुलुकहरूले यो विवादबाट उम्किन अधिकारहरूको तीनवटा भिन्न सूची बनाएका छन्। ती हुन् संघीय सूची, राज्य सूची र समवर्ती सूची।
(घ) दुवै तहका सरकारको शक्ति मौलिक– संघीय राज्यमा दुवै तहका सरकारहरूको शक्ति मौलिक हुन्छ। एकात्मक राज्यभन्दा भिन्न संघीय राज्यमा केन्द्रको शक्तिको स्रोत जुन संविधान हो, त्यही नै संघीभूत एकाइहरूको पनि शक्तिको स्रोत हो। संघीय शासन केही मौलिक संविधानमा आधारित स्वायत्तताका आधारमा सञ्चालित हुन्छ। यस्तो राज्यमा संघीभूत एकाइहरू आफ्नो अधिकारका लागि केन्द्रको निगाहमा हुँदैनन् र ती तिनको मुखापेक्षी पनि हुँदैनन्। यस मानेमा उनीहरू पनि एक हदसम्म सार्वभौम सत्ताको हिस्सेदार हुन्छन्। बेल्जियममा त अन्य राजाहरूसँग केन्द्रले गरेको सन्धि वा सम्झौता पनि संघीभूत एकाइहरूले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
(ङ) माथिल्लो सदनको व्यवस्था– संघीय राज्यमा प्रायः माथिल्लो सदनजस्ता केही विशेष संस्थाहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसको उद्देश्य संघीयभूत एकाइहरूलाई प्रतिनिधित्वको मौका प्रदान गर्नुका साथै कतिपय केन्द्रीय तहका निर्णय निर्माण कार्यमा क्षेत्रीय सोचहरूको सामेली पनि हुन्छ।
(च) निर्णायक वा कार्यविधिको उपस्थिति – केन्द्र र संघीभूत एकाइहरू वा संघीभूत एकाइहरूमाझ संवैधानिक विवाद उत्पन्न हुँदा त्यसको छिनोफानो गर्न निर्णायक वा कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसका लागि सर्वोच्च अदालतलाई अख्तियारी सुम्पिएको हुन्छ। तर यो काम माथिल्लो सदनले पनि गर्छ र हिजोआज जनमतसंग्रहको प्रक्रिया पनि अपनाइने गरिन्छ।
(छ) प्रक्रिया एवम् संस्थाहरूको व्यवस्था– केन्द्र र संघीभूत एकाइहरू वा संघीय एकाइहरू माझको सम्बन्ध सञ्चालन वा सहजीकरणका लागि निश्चित प्रक्रिया एवम् संस्थाहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। वित्तीय आयोग, अन्तरराज्य परिषद्, अन्तरराज्य परिवहन आयोगहरू यसका केही उदाहरणहरू हुन्।
(ज) संघीयताले लोकतन्त्रको माग गर्दछ– हुन त संघीय व्यवस्था लोकतान्त्रिक नै हुनुपर्छ भन्ने कठोर नियम छैन। पाकिस्तान पनि संघीय हो तर त्यहाँ लोकतन्त्र संक्षिप्त अन्तरालका लागि आउँछ अन्यथा प्रायः निरंकुश शासन नै रहन्छ। त्यस्तै मलेसियामा पनि अर्द्धलोकतन्त्र मात्रै छ। यति हुँदाहुँदै पनि के मानिन्छ भने संघीयताले लोकतन्त्र र विधिको शासनको माग गर्दछ। किनकि अनुभवले के बताउँछ भने गैरलोकतान्त्रिक शासनले संघीभूत एकाइहरूलाई सच्चा स्वायत्तता दिन सक्दैन। पूर्व सोभियतसंघमा संघीयता त थियो तर कम्युनिस्ट पार्टीको कठोर केन्द्रीय संरचनाका कारण संघीय नाम मात्रको थियो। हुन त विद्वान्हरूको के मत छ भने त्यही संघीयताको अभ्यासले गर्दा सोभियत संघ विखण्डन हुँदा संघीभूत एकाइहरूलाई स्वतन्त्र मुलुकका रुपमा विकसित हुन मद्दत मिल्यो। कतिपय मुलुकहरू आ–आफ्ना ऐतिहासिक वा प्रतिकात्मक कारणले संघीयताको पक्षमा भए पनि त्यो शब्द प्रयोग गर्नबाट जोगिन्छन्। विशेषज्ञहरू स्पेन र दक्षिण अफ्रिकालाई संघीय राज्य मान्छन्, जब कि ती मुलुकका थुप्रै मानिस यो मतको प्रतिरोध गर्छन्। किनकि उनीहरू क्रमशः संघीयताले राष्ट्रिय एकतालाई बेवास्ता गर्छ र यसमा रंगभेदको गन्ध आउँछ भन्ठान्छन्। अभ्यासका दृष्टिले इन्डोनेसिया बढी संघात्मक देखिए पनि स्वतन्त्रतापूर्व डच औपनिवेशिक शासकहरूले संघीयता थोपर्न खोजेका कारण उनीहरू संघीय सोचको वर्खिलापमा देखिन्छन्।
३. संघीयताको उत्पत्ति र विकास
संसारका विभिन्न मुलुकमा विभिन्न परिवेशमा संघीयताको उत्पत्ति र विकास भएको देखिन्छ। यिनको उत्पत्ति राजनीतिक नेताहरूको रोजाइ र वृहद् ऐतिहासिक शक्तिहरूका माझको अन्तरक्रियाबाट भएको देखिन्छ। मुख्यतः संघीयताको उत्पत्ति या त विगतको भिन्न राजनीतिक एकाइ वा राज्यहरूले नयाँ मुलुकका रुपमा स्थापित हुने रोजाइ गरे भने हुन्छ या विगतको एकात्मक राज्यहरूको पुनर्व्यवस्थापनको उपज हुन्छ या यी दुवै प्रक्रियाहरूको मिश्रणका कारण हुन्छ। सबै संघीय राज्य स्वयम्मा अनौठा हुन्छन्। त्यसैले यिनलाई सामान्यीकरण गर्न सजिलो हुँदैन। यति हुँदाहुँदै पनि सबैजसो संघहरू राजनीतिक नेताहरूद्वारा तिनका राजनीतिक लक्ष्यहरूको प्राप्ति वा तालमेलका उद्देश्यले सृजित भएका हुन्छन्। र, त्यसो गर्दा तिनले द्वन्द्व न्यूनीकरण वा समाप्तिलाई ध्यानमा राखेका हुन्छन्। आज संयुक्त राष्ट्रमा जम्मा १९२ मुलुकहरू सदस्य छन्, जसमध्ये २८ वटा मुलुक मात्र संघात्मक हुन्। जनसंख्याको दृष्टिबाट विश्वका चालीस प्रतिशत जनता कुनै न कुनै किसिमको संघीय शासनव्यवस्थाको मातहत छन्। कुनै मुलुक जन्मँदै संघीय बनेका छन् भने कुनैचाहिँ पुनर्संरचनाबाट संघात्मक भएका छन्। पहिलो कोटीमा अमेरिका, स्वीजरल्यान्ड, जर्मनी र क्यानडा पर्छन् भने दोस्रो कोटीमा बेल्जियम, इथियोपिया र स्पेन पर्दछन्। आजका राज्यका विगततर्फ नियाल्ने हो भने सय वर्ष अघिसम्म आजका थुप्रै राज्यहरू यही सीमारेखामा थिएनन्। झन् दुई सय वर्षअगाडि जाने हो भने मुठीभर मुलुकहरू मात्र तिनको वर्तमान सीमा रेखामा थिए। वस्तुतः हरेक मुलुकको उत्पत्ति, प्रादेशिक बनोट र राजनीतिक उद्विकासका आ–आफ्नै कथा–व्यथा छन्। तीभित्र युद्ध–क्रान्ति, राजवंशहरूको उत्थान एवम् पतन, औपनिवेशिक साम्राज्यहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू र शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाहरू पर्दछन्। राज्यनिर्माणका यिनै प्रक्रियाहरूमध्ये केहीको योगबाट आजका विभिन्न संघात्मक राज्यहरू उदय भएका हुन्। विगत दुई सय वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने विश्वमा संघीयताका पक्षमा पटकपटक लहरहरू उठेको देखिन्छ। ती हुन्:
३.१ आठौं शताब्दीको अन्त्यतिरदेखि बीसौं शताब्दीको प्रारम्भसम्म– यो कालखण्डमा धेरैजसो विगतका स्वतन्त्र एकाइहरू नयाँ संघको रुपमा उदय भए। यो संघीयतातर्फको पहिलो लहर थियो। साथ आउने र स्वरुपमा प्रकट हुने यी मुलुकहरूमध्ये कतिपयले प्रारम्भमा परिसंघात्मक प्रयोग संगालेर नभएपछि संघीयता अपनाएका हुन्। संयुक्त राज्य अमेरिका र स्वीजरल्यान्ड यसका उत्कृष्ट नमूना हुन्। अमेरिकाको परिसंघात्मक अनुभव जम्माजम्मी सन् १७८१ देखि १७८९ सम्म आठ वर्ष रज्ूयो। यसैबीच कमजोर केन्द्रलाई प्रतिस्थापित गर्दै १३ वटा राज्यहरूले मिलेर सन् १७८९ मा औपचारिक रुपमा पहिलो आधुनिक संघीय राज्यको सुरुआत गरे। स्वीस परिसंघ चानचुन पाँच शताब्दीसम्म प्रचलनमा रहे पनि गृहयुद्धलाई समन गर्न १८४८ मा संविधानद्वारा अमेरिकी स्वरुपको संघ बन्यो। जर्मनीमा प्रचलनमा रहेको परिसंघको उत्तराधिकारीको रुपमा सन् १८७१ मा संघीयताको अभ्युदय भयो। तीन ब्रिटिस उत्तर अमेरिकी उपनिवेशहरू सँगै बस्ने उद्देश्यले सन् १८६१ मा एक ठाउँ आए। त्यसमा पछि अरु क्षेत्र पनि आए भने भएकामध्येका ठूलालाई पनि दुई प्रान्तमा विभाजित गरियो। यसप्रकार उत्पन्न भएको क्यानडासँगै आउने र सँगै बस्ने प्रकृतिको पहिलो संघ बन्यो। अस्ट्रेलियाभित्रका छ उपनिवेशहरू पनि सँगै आउने सोचबाट सन् १९०१ मा संघ बने। उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीको प्रारम्भतिर ल्याटिन अमेरिकामा चार संघीय राज्यहरू उदय भए। ती सबैले नेपोलियनले स्पेनमाथि विजय प्राप्त गरेको मौका छोपेर स्वतन्त्रता पाएका थिए। तर संघीयतातिरको तिनको संवैधानिक यात्रा उथलपुथलले भरिएको छ। विगत बीस वर्षयता वास्तविक लोकतन्त्रतर्फको सुस्थीर यात्राका कारण अर्जेन्टिना, ब्राजिल र मेक्सिकोमा संघीयताले वास्तविक संवैधानिक बस्दोबस्त पाएको छ भने भेनेजुयलाचाहिँ अति केन्द्रिकृत राज्यका रुपमा विकसित भएको छ।
३.२ उत्तर औपनिवेशिक संघहरू:
दोस्रो विश्वयुद्धपछि जब युरोपेली साम्राज्यहरूको पतन भयो र नयाँ स्वतन्त्र राज्यहरू उदय हुन थाले तीमध्ये कतिपय संघका रुपमा प्रकट भए। भारत, पाकिस्तान, मलेसिया र नाइजेरिया त्यसका उदाहरण हुन्। हुन त यस्तो प्रयास औपनिवेशिक शासकहरूद्वारा वेस्ट इन्डिज, मध्यअफ्रिका, इन्डोनेसिया, माली र युगान्डामा पनि गरिएको थियो तर सफल हुन सकेन। बेलाउ, कोमोरोस, माइक्रोनेसिया र सेन्टकिट्स एवम् नेभिसमा साना संघीय राज्यहरू यसै अवधिको विउउपनिवेकिशकरणबाट उदय भए।
३.३ समाजवादको पतनपछि उदय भएका संघहरू:
समाजवादी प्रयोगको दौरान सोभियत संघ, युगोस्लाभिया र चेकोस्लाभाकियामा समेत संघीयता अपनाइएको थियो। तर एक दलीय शासनका माध्यमबाट कठोर केन्द्रीय नियन्त्रणको अभ्यासका कारण तिनको संघीयता विवादास्पद मानिन्थ्यो। समाजवादको अवसानपछि तिनको संघीयता कडा जाँचमा पर्यो। लोकतन्त्रको अभ्यास र राजनीतिक संक्रमणको तनावलाई तीमध्ये धेरैले थाम्न सकेनन्। यतिबेला ती मुलुकहरूमध्ये पूर्वसोभियत संघबाट रसिया र बोस्निया–हर्जगोविना मात्र संघीय बन्न सफल भएका छन्। तीमध्ये बोस्निया हर्जगोविना त अद्यावधि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा छ।
३.४ एकात्मक राज्यबाट नयाँ संघीय राज्यको उदय:
नब्बेकै दशकतिरदेखि कतिपय एकात्मक राज्यहरू आफ्नो राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र क्षेत्रीय आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले संघीय राज्यमा रुपान्तरित भए। बेल्जियम यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो। यो एकात्मक राज्य १९९३ देखि संवैधानिक परिवर्तनद्वारा विधिवत् संघात्मक राज्य बन्यो। यो सँगै बस्ने संघीयताको एक नमूना हो। यसको अर्को नमूना स्पेनले प्रस्तुत गरेको छ। फ्रयान्कोको पतनपछि जब स्पेनको लोकतान्त्रिकरण भयो यसले आफ्ना स्वायत्त प्रदेशहरूलाई राजनीतिक शक्तिको उल्लेखनीय रुपमा निक्षेपण गरेर एकात्मकबाट संघात्मक राज्यको स्वरुप ग्रहण गर्यो। जातिवादी एवम् रंगभेदको नीति परित्याग गरेर नब्बेकै दशकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रुपमा अभ्युदय भएपछि दक्षिण अफ्रिकाले संघीयताको अवलम्बन गर्यो। यतिबेला इटाली, इन्डोनेसिया, पेरु र संयुक्त अधिराज्यले पनि आफ्ना प्रादेशिक सरकारहरूलाई उल्लेखनीय रुपमा अधिकार निक्षेपण गरेर संघीयताको झल्को दिन खोजेका छन्। तथापि संघीय राज्य बनिसकेका छैनन्। बोलिभिया र फिलिपिन्समा पनि संघ रुपमा संघीयताबारे बहस जारी छ।
३.५. द्वन्द्वोत्तर परिस्थितिबाट प्रकट भएका नयाँ संघहरू:
बोस्निया–हर्जगोविना, इथोपियो र कंगो यसका उदाहरण हुन्। द्वन्द्वग्रस्त इराकमा पनि सन् २००५ मा संघीय संविधान बनेको छ। यी सबै राज्यहरूमा संघीयताको प्रयोग अत्यन्त चुनौतिपूर्ण देखिन्छ। श्रीलंका र साइप्रसमा विवाद र विभाजनलाई टार्न अपनाउन खोजिएको संघीय फर्मुला सफल हुन सकेन। नेपाल यतिबेला द्वन्द्वबाट निस्केर संघीयतालाई अभ्यास गर्ने संवैधानिक निर्माणको अवस्था छ।
३.६. युरोपेली युनियनको प्रयोग:
युरोपेली युनियन एक अनौंठो राजनीतिक संस्थाका रुपमा विकसित भएको छ। पचासको दशकौंदेखि प्रारम्भ भएको यो प्रयोग युरोपका अधिकांश स्वतन्त्र मुलुकहरूको संघ हो। झलक्क हेर्दा यो संघभन्दा परिसंघ जस्तो देखिन्छ। तर त्यहाँ विभिन्न राज्यहरूमा यसको थप विकासलाई लिएर पर्याप्त बहस चलेको छ।
४. संघीय राज्यहरूको वर्गीकरण संघीय राज्यहरूलाई वर्गीकरण गर्ने कार्य जोखिमले भरिएको छ। वास्तवमा हरेक मुलुकले संघीयताका अवलम्बन गर्ने आफ्ना बेग्लै कारण हुन्छन्। कुनै एक कारण र आवश्यकताले तिनको विकास भएको हुँदैन। तथापि यहाँ शक्तिको वितरण, केन्द्र र संघीभूत एकाइमाझ द्वन्द्व रुपान्तरणको व्यवस्थापन तिनको आपसी सम्बन्ध, अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था इत्यादिका आधारमा आज संसारमा अभ्यासमा रहेका संघीयताहरूलाई मध्यनजर राखी तिनको वर्गीकरण गर्ने कोसिस गरिएको छ।
४.१ सँगै आउने र सँगै बस्ने संघीयता:
गठनको प्रकृतिका आधारमा यो वर्गीकरण गरिएको हो। जब पहिलेका स्वतन्त्र राज्यहरू व्यापार, सुरक्षा वा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न संघमा आबद्ध हुन्छन् अनि त्यस्तो संघलाई सँगै आउने संघ भन्दछन्। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीजरल्यान्ड, जर्मनी, अस्ट्रेलिया आदिका संघ यस श्रेणीमा पर्दछन्। यसभन्दा भिन्न जब कुनै एकात्मक राज्य त्यही अवस्थामा एकीकृत रहन नसक्ने अवस्था आउँछ र क्षेत्रीय, जातीय वा सांस्कृतिक विविधताहरूलाई सम्बोधन गर्न सुहाउँदो पुनर्संरचनाको आवश्यकता पर्छ अनि त्यसबाट पनि संघीय राज्यको जन्म हुन्छ। यसलाई नै सँगै बस्ने संघीयता भन्छन्। बेल्जियम, दक्षिण अफ्रिका यसका उदाहरणहरू हुन्। कहिलेकाहीँ यी दुवै अवस्थाको मिश्रणबाट पनि संघ बन्दछ। भारत र दक्षिण अफ्रिकालाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ।
४.२. द्वैध र सहयोगी संघीयता:
केन्द्रसँग प्रतिस्पर्धी हुने किसिमको अधिकारले सम्पन्न संघीभूत एकाइहरू भएको संघीयतालाई द्वैध संघीयता भनिन्छ भने केन्द्रको सहायक वा सहयोगीको भूमिका खेल्ने र तुलनात्मक रुपमा कम अधिकार भएको संघीयतालाई सहयोगी संघीयता भनिन्छ। द्वैध संघीयतामा सम्प्रभुताका अलग क्षेत्र हुन्छन्। केन्द्र र संघीभूत एकाइहरूमाझको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ। केन्द्रको भूमिका तोकिएको क्षेत्रसम्म मात्र सीमित रहन्छ। र, यस्तो संघ राज्यकेन्द्रित हुन्छ। अर्कोतिर सहयोगी संघीयतामा पारस्परिक निर्भरताको स्तर उच्च हुन्छ। यसले संघीय समन्वयमा विश्वास गर्छ। यसमा केन्द्रीय अनुदानको उच्च मात्रामा प्रयोग हुन्छ। योचाहिँ राष्ट्रकेन्द्रित हुन्छ।
४.३. अवशिष्ट र परिपूरक संघीयता:
संघीयता स्थापित गर्दा संविधानमा अधिकारको बाँडफाँड गर्ने दुई पद्दति प्रचलनमा छ। एउटा, केन्द्र वा संघीभूत एकाइको अधिकार तोक्ने र बाँकी अवशिष्ट अधिकारचाहिँ अर्काको जिम्मा छोड्ने। जस्तो कि संयुक्त राज्य अमेरिकामा केन्द्रको अधिकार तोकिएको छ र अवशिष्ट अधिकारचाहिँ संघीभूत एकाइहरूलाई सुम्पिएको छ। यसको ठीक विपरीत क्यानडामा संघीभूत इकाइहरूको अधिकार तोकिएको छ र अवशिष्टचाहिँ केन्द्रको जिम्मा छाडिएको छ। यसको अर्थ के हो भने जुन पक्षसँग अवशिष्ट अधिकार हुन्छ त्यो अधिकारसम्पन्न हुन्छ र अधिकार तोकिएको पक्षचाहिँ कमजोर हुन्छ। एकात्मक राज्य संघात्मकमा बदलिँदा अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा रहन्छ। हिजोआज यसको सट्टा संविधानद्वारा नै दुवै तहको अधिकार किटान गर्ने चलन पनि छ र कतिपय यस्ता अधिकार हुन्छन्, जसमा दुवैलाई काम गर्ने अधिकार हुन्छ। यस्तो संघ प्रतिस्पर्धी नभई एकअर्काको परिपूरक हुन्छ।
४.४. प्रादेशिक र गैरप्रादेशिक संघीयता:
प्रादेशिक र व्यक्तिगत वा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्वका आधारमा पनि संघीयताको वर्गीकरण गरिन्छ। प्रादेशिक प्रतिनिधित्वभित्र पनि क्षेत्र आधारित एकाई भएको राष्ट्रियता आधारित एकाइ भएका दुई भिन्नाभिन्नै संघीय प्रणाली पनि हुन्छन्। पहिलोलाई एक–राष्ट्रिय प्रणाली र दोस्रोलाई बहुराष्ट्रिय प्रणाली भन्दछन्। एक राष्ट्रिय संघीय प्रणाली आधारभूत रुपमा प्रादेशिक मात्र हुन्छ। यसमा संघीभूत एकाइहरूको विभाजन कुनै स्पष्ट सांस्कृतिक पहिचान वा जनजातीय–जातीय समूहको आफ्नो बेग्लै स्वशासनको मागका आधारमा हुँदैन। संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जर्मनी तथा ब्राजिल यसका उदाहरण हुन्। बहुराष्ट्रिय संघीय प्रणालीको निर्माण नै जनजातीय–सांस्कृतिक बहुलतालाई नै सम्बोधन गर्नका लागि गरिएको हुन्छ। यसको अभिप्राय नै राष्ट्रिय अल्पसंख्यकहरूलाई स्वशासन प्रत्याभूत गर्न जातीयतामा आधारित राज्य एकाईहरूको निर्माण गर्नु हो। क्यानडा, बेल्जियम, स्पेन र स्वीजरल्यान्ड यसका उदारण हुन्। गैरप्रादेशिक संघीयतालाई व्यक्तिगत संघीयता पनि भन्छन्। प्रादेशिक संघीयताभन्दा भिन्न व्यक्तिगत संघीयताले सांस्कृतिक, धार्मिक वा भाषिक चरित्रका आधारमा समुदायहरूको पहिचान गर्छ र त्यही आधारमा तिनलाई संघीय राज्यको एकाई मान्दछ। समुदायको निर्माण प्रादेशिक अवस्थितिका आधारमा नभई पहिचान वा व्यक्तिगत रोजाइका आधारमा हुन्छ। बेल्जियम र निदरल्यान्ड यसका उदाहरण हुन्। ५. संघीयताका आधार संघीयताको निर्माणका दार्शनिक, आर्थिक र सामाजिक कारण एवम् आधार हुन्छन्। त्यसैले कुनै राज्य संघीयतामा जाने हो भने त्यसले सर्वप्रथम यो तय गर्न जरुरी छ भने ऊ किन संघीयतामा जान खोजेको हो। अनि मात्रै त्यो राज्यलाई आफ्नो गन्तव्य पहिल्याउन सजिलो हुन्छ। संघ निर्माणका आधारहरूबाट चर्चा गर्नुअघि यहाँ केही पुराना संघले अपनाएका आधारहरूबारे उल्लेखसम्म गरिनेछ। संघ निर्माणका आधारहरूबारे चर्चा गर्नुअघि यहाँ केही पुराना संघले अपनाएका आधारहरूबारे उल्लेखसम्म गरिनेछ। अमेरिकामा कुनै जातीय वा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न संघीयता अपनाइएको थिएन। त्यहाँ त वाणिज्य–व्यापारलाई प्रबर्द्धन गर्न र राष्ट्रिय सुरक्षाको जगेर्ना गर्न संघ बनाउन आवश्यक ठानियो। त्यसैले अमेरिकाले नियन्त्रण र सन्तुलनको ठाडो विभाजनको राज्य संरचना खडा गरियो। साथै प्रतिस्पर्धालाई कार्यकुशलता र जबाफदेहीता वृद्धिको साधन बनाइयो। स्वीट्जरल्यान्डमा सांस्कृतिक विविधता थियो। अतः भाषा, धर्म, परम्परा र अलगत इतिहासको आधारमा सांस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण र संस्थागत गर्ने साधनको रुपमा संघीयतालाई अपनाइयो। वस्तुतः स्वीजरल्यान्डमा संघ पुरानो हो र संविधान नयाँ हो। जर्मनीमा संघीयताको अवलम्बन शक्तिमा साझेदारीलाई सुनिश्चित गर्न र राजसत्ताको दुरुपयोगको सम्भावनाबाट नागरिकको सुरक्षा गर्ने हेतुले गरिएको हो। त्यसैले त्यहाँ स्वशासनजत्तिकै महत्त्व साझेदारी शासनलाई दिइन्छ। बेल्जियमको अनुभव नितान्त भिन्न छ। त्यहाँ एकात्मक राज्यको लामो अभ्यासपछि त्यसलाई पुनर्सरचना गरी संघात्मक बनाइएको हो। भाषा र त्यसको आधारमा विकसित तीन भिन्न सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्बोधन गर्न र राष्ट्रिय एकता बनाइराख्न संघ निर्माण गरिएको हो। अतः आज जब हामी मुलुकलाई संघात्मक बनाउने अभ्यासमा जुटेका छौं, हामीले पनि यो तय गर्न जरुरी छ कि हामीलाई संघीयता किन चाहिएको हो। वस्तुतः यो किनको उत्तरमा सहमत भइसकेपछि कसरी को उत्तर खोज्न सहज हुन्छ। संसारमा संघीयता अपनाइएका अनुभवहरूलाई नियाल्दा केही खास आधारहरू औल्याउन सकिन्छ। ती हुन्– प्रादेशिक, जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक तथा आर्थिक सम्भाव्यता। नेपाल मूलतः संख्यकको देश भएको र विगतको जनजातीय रजौटाहरूको अनुभवबाहेक अलग राजनीतिक एकाइका रुपमा कार्य गरेको पूर्व अनुभव नभएकाले कस्तो किसिमबाट संघीयता वरण गर्यो भने त्यसले विविधताहरूको पहिचान र प्रवर्द्धनका साथै राष्ट्रिय एकता र चिनारी बनाइराख्न मद्दत गर्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। कुन आधार अपनाउँदा के हुन्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त मात्रामा विचार पुर्याएर एकभन्दा बढी आधारहरू अपनाउनुपर्छ। र, सबैभन्दा ठूलो कुरा संघीभूत एकाइहरूको आर्थिक दीगोपनतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक हुन्छ।
६. शक्तिको बाँडफाँड
त्यसो त कुन तहको सरकारलाई कुन शक्ति दिने भन्ने कुरामा प्रायःजसो संघात्मक शासन व्यवस्थामा सहमति पाइन्छ। तथापि तिनका माझमा यथेष्ठ भिन्नताहरू छन्। संघीयताको अभ्यासका चानचुन २३० वर्षको इतिहासमा विभिन्न अनुभवहरू संगालिएका छन्। त्यसैले नयाँ संघहरूले विगतका असल र खराब अभ्यासहरूबाट पर्याप्तमा मात्रामा सिकेका छन्। केही अधिकारहरू यस्ता हुन्छन् जो सदैव केन्द्रले प्रयोग गर्छन् भने केही अधिकार यस्ता जो सदैव संघीभूत एकाईहरूले प्रयोग गर्छन्। तर केही अधिकारहरू हयस्ता हुन्छन्, जसमा दुवैको दाबी हुन्छ। फेरि संघको विकासको क्रममा विभिन्न प्रवृत्तिहरू देखा पर्छन्। प्रारम्भ हुँदा अमेरिकामा द्वैध संघीयता थियो भने यतिबेला त्यो सहकारी वा सहयोगी संघीयतामा विकसित भएको छ। त्यति मात्रै होइन, संविधानमा लेखिएको आधारमा मात्र पनि तिनको शक्तिको अन्तिम टुंगो लाग्दैन। बीचबीचमा अदालतका फैसलाले पनि अधिकारको विस्तार वा संकुचन गर्छ। संविधानमा अधिकारको सूचीलाई पूर्ण बनाउन सकिन्न। अतः अवशिष्ट अवशिष्ट अधिकारको प्रावधान पनि राख्न जरुरी हुन्छ। यो प्रावधानले पनि शक्तिलाई प्रभाव पार्छ। प्रायः स्वतन्त्र राज्यहरू मिलेर बनेको अवस्थामा अवशिष्ट अधिकार अधीभूत एकाइहरूमा हुन्छ भने एकात्मक राज्य संघात्मक बन्दा यो अधिकार केन्द्रमा हुन्छ। संसारका विभिन्न संघात्मक व्यवस्थाहरूका अभ्यासका आधारमा संघ र राज्यहरूको अधिकारलाई निम्नानुसार सूचिकृत गर्न सकिन्छ।
६.१ केन्द्रको जिम्मामा रहने शक्ति:
मुद्रा, प्रतिरक्षा, विदेश सम्बन्ध, युद्ध शान्ति एवम् सन्धिसम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तरराज्यिय व्यापार, ठूल्ठूला आयोजनाहरू, भन्सार तथा अन्तशुल्क आदि।
६.२. संघीय एकाइहरूको जिम्मामा रहने शक्ति:
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शान्तिसुरक्षा, स्थानीय विकास तथा स्थानीय निकाय, भित्री राज्य व्यापार इत्यादि। यसबाहेक अन्य कतिपय अधिकारहरू केन्द्र र संघीभुत एकाईहरूले साझेदारीमा प्रयोग गर्छन्।
७. संघीयता र आत्मनिर्णयको अधिकार
आत्मनिर्णयको अधिकार सदासर्वदा संघीयताको सवालसँग जोडिएर आउँछ। त्यसैले यसबारे पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ। अधिनस्त राज्यहरूको सन्दर्भमा आत्मनिर्णयको अधिकार निःसन्देह स्वतन्त्रता प्राप्तिको अधिकार हो। यस अर्थमा यसलाई पहिलो विश्वयुद्ध अघि नै उडरो विल्सन र लेनिनले वकालत गरेका छन्। तर पछि यो अधिकारलाई दुई अर्थमा बुझ्न थालियो। उपनिवेश वा अधिनस्थ राज्यको हकमा यो जहिले पनि स्वतन्त्रता प्राप्तिको अधिकार मानियो भने अन्य सन्दर्भमा यसलाई जाति वा समुदायहरूको राजनीतिक हैसियत र आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक विकासका लागि स्वायत्तताको अधिकारसँग जोडियो। यसै अर्थमा संयुक्त राष्ट्र तथा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्रले यसलाई अंगीकार गरेको छ। सन् १९६६ मा बनेको र १९७६ देखि लागू भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा भनिएको छ, 145सबै जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार छ। यसका साथै तिनलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्ने र सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकासको बाटो अवलम्बन गर्ने अधिकार छ।146 यसबाट के बुझिन्छ भने यो आत्मनिर्णयको अधिकार राष्ट्रको नभई जनताको अधिकार हो। र संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा मानवअधिकारको अभिन्न अंगको रुपमा प्रतिपादन गरिएको हुँदा यो मुलुक विखण्डन गर्ने अधिकार नभई मुलुकभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न जातजातिलाई तिनको जमिन, जल, जंगललगायत आसपासका प्राकृतिक सम्पदामाथिको अकुण्ठित अधिकार प्रत्याभूत गर्ने अधिकार हो। यो आफ्नो भाषा, संस्कृति र जातीय पहिचान तरक्षा तथा सम्वर्द्धन गर्न पाउने अधिकार हो। जहाँसम्म लेनिनले प्रतिपादन गरेको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा छ त्योचाहिँ छुट्टिन पाउनेहदसम्मको अधिकार हो। उनले पनि यस्तो यस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार जारकालीन रुसी साम्राज्यको विशिष्ट अवस्थाको सन्दर्भमा प्रतिपादन गरेका थिए। जब कुनै साम्राज्यले अन्य राष्ट्रहरूलाई उत्पीडकको व्यवहार गरेको हुन्छ त्यस्तो बेला त्यस्तो राष्ट्रलाई छुट्टिन पाउने हदसम्मको अधिकार हुन्छ भन्ने लेनिनको विचार थियो। रुसी क्रान्तिपछि सोभियत संघ बन्दा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई महिलाहरूको सम्बन्ध विच्छेदको अधिकारसँग तुलना गरिएको थियो। त्यसो गर्दा लेनिनले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई महिलाहरूको सम्बन्ध विच्छेदको अधिकारसँग तुलना गरेका छन्। उनको विचारमा जसरी सम्बन्ध विच्छेदको अधिकारलाई संसारभरिका परिवारलाई विखण्डन गर्न खोजेको भन्न मिल्दैन त्यसै गरी आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पनि राज्य विखण्डन गर्ने अधिकार हो भन्न मिल्दैन। यो त दमनकारी राज्यका विरुद्ध उत्पीडित राष्ट्रको हातमा रहेको सुरक्षा कवच मात्र हो। यसले झन् उत्पीडित नभई समानताको आधारमा राष्ट्रनिर्माणको अवसर दिन्छ भन्ने भन्ने लेनिनको भनाइ थियो।
८. नेपालमा संघीयताका विषयमा प्रमुख दलहरूको धारणा
सात सालको क्रान्तिपछि सर्वप्रथम तराई कांग्रेसले तराईको स्वायत्तताको माग उठाएको देखिन्छ। त्यस्तै लिम्बुआन सुधार संघले लिम्बुआन प्रान्तको माग गरेको देखिन्छ। तर सत्र सालमा लोकतन्त्रको हत्याभएपछि जब खुला राजनीतिक गतिविधि प्रतिबन्धित भयो अनि यस्ता मागहरू पनि स्वतः ओझेलमा परे। पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यतिर तराईको मुद्दालाई केन्द्रविन्दुमा राखी सामाजिक संस्थाका रुपमा गठित नेपाल सद्भावना परिषद्ले पुनः विगतको तराई कांग्रेसको बिडो थाम्दै यो प्रश्न उठायो। छयालीस सालको जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलका रुपमा परिवर्तित नेपाल सद्भावना पार्टीले नेपाललाई संघीय राज्य बनाउनुपर्ने धारणा अघि सार्यो। तर तराई–मधेसको मुद्दालाई आधार बनाएर गठन भएको भए पनि उक्त पार्टी आफ्नै धरतीमा पनि प्रमुख पार्टी हुन नसकेको अवस्थामा उसले उठाएको मुद्दाले ततकाल मुलुकको ध्यान आकर्षित गर्न सकेन। राजनीतिक विचार र त्यसको संगठित क्रियान्वयनका दृष्टिले बाउन्न सालदेखि जयनुद्धमा लागेको नेकपा (माओवादी) ले संघीयतालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्यायो। सम्भवतः सम्बन्धित क्षेत्रका जनजाति र धरती–सन्तानलाई आफ्नो मुद्दामा संगठित गर्न यसले उनीहरूलाई सजिलो पनि भयो। तर अप्रिल क्रान्तिपछि शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएपछिको सघन सौदावाजीका बेला कतिपय राजनीतिक दलको पुरातन सोचका कारण अन्तरिम संविधानमा नेकपा (माओवादी)ले संघीयताको मुद्दा छाड्नुपर्यो। संविधानका धारा १३८ मा राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्थासम्म गरियो। हुन त यो एकात्मक राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाले प्रकारान्तमा संघीयतालाई नै लक्षित गरेको भए पनि यो स्पष्ट निर्दिष्ट थिएन। प्रष्ट रुपमा आज अन्तरिम संविधानमा संघीयताले प्रवेश पाउनुमा पहिलो मधेस आन्दोलनको देन छ। त्यही आन्दोलनको परिणामस्वरुप संविधानको पहिलो संशोधन भयो र त्यसले संघीयतालाईलाई संवैधानिक प्रतिबद्धताको दर्जा दियो। यतिबेला संघीयता संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला साना पच्चीस मध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक सबै राजनीतिक दलको चुनावी प्रतिबद्धता हो। यसबाट के बुझिन्छ भने संविधानसभाद्वारा बनाइने संविधानमा संघीयताले व्यवहारिक रुपमा प्रवेश पाउनेछ। तर संघीयताबारेको राजनीतिक दलहरूको धारणामा केही समानता र केही भिन्नता छ। यहाँ केही प्रमुख राजनीति दलहरूको धारणालाई अघि सार्नु सान्दर्भिक हुनेछ।
८.१. नेकपा (माओवादी)– यो पार्टी नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुक्षेत्रीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक मान्दछ। लामो समयदेखि राज्यसत्ताको स्वरुप एकात्मक भएको र त्यसको मुल चरित्र पहाडिया कथित उच्च जातीय अहंकारवाद रहेकाले यसले जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनलाई बढावा दिएको छ। अतःः नेकपा (माओवादी) ले संघीयताको वैज्ञानिक र व्यवहारिक आधार जातीय र क्षेत्रीय पहिचान हो भन्ने ठहर गरेको छ। यो पार्टी आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षपाती छ। यसले राज्य संरचनालाई केन्द्र, स्वायत्त गणराज्य र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। जातीय बनोट, भौगोलिक अनुकूलता, भाषिक अधिकार, आर्थिक सम्भावना आदिलाई ख्याल गर्दै एघारवटा स्वायत्त गणराज्य र तीनभित्र अरु थप उपस्वायत्त राज्या वा एकाइमा विभाजन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। ती हुन्– क्षेत्रीय आधारमा गठन गरिएका सेती–महाकालीराज्य र भेरी–कर्णाली राज्य, तथा जातीय आधारमा निर्माण गरिएका मगराँत, थारुवान्, तमुवान, नेवाः, ताम्सालिङ, किराँत, लिम्बुवान, कोचिला र मधेश। यीमध्ये मधेभित्र भाषिक आधारमा मिथिला, भोजपुरा र अवध उपराज्य निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
८.२. नेपाली कांग्रेस– लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीसहितको स्वायत्त प्रदेशहरूको संघका रुपमा अखण्ड र अभिवाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको निर्माण गरिनेछ। यो पार्टीले प्रदेश रचनाको प्रमुख आधार नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, भौगोलिक अवस्थिति र अनुकूलता, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक सम्भाव्यता, प्रदेशहरूको अन्तरसम्बन्ध, भाषिक/जातीय एवम् सांस्कृतिक सघनता, राजनीतिक प्रशासनिक सम्भाव्यता आदि हुने भनी तोकेको छ। तराई, पहाड, हिमालका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मेधसी, आदिवासी, जनजाति, दलित तथा अन्य विभिन्न समूहको विशिष्ट चरित्रलाई उनीहरूको भावनाअनुरुप संघीय संरचनामा प्रत्याभूति प्रदान गरिनेछ। नेपाली कांग्रेस पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी मुख्य रुपले तीन तहमा राज्यको काम कर्तव्य र अधिकारको वितरण एवम् व्यवस्था गर्ने पक्षमा छ।
८.३. नकेपा (एमाले): यो पार्टी नेपालमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा संघीय संरचनाको विकास गर्ने पक्षमा छ। यस्तो संरचना निर्माण गर्दा जातिगत सघनता, भाषिक एकरुपता र सांस्कृतिक विशेषता, ऐतिहासिकता र विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रलाई सकेसम्म एउटै एकाईमा आबद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने यसको सोच छ। नेकपा (एमाले) पनि संविधानद्वारा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी तीन तहको शासनको ढाँचाको पक्षपाति छ।
८.४. मधेसी जनअधिकार फोरम– यो पार्टी विभेदरहित, सामानुपातिक, समावेशीय प्रतिनिधित्व अर्थात् सहभागिता र साझेदारी प्रणालीमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको पक्षमा छ। यसको विचारमा अबको नेपाल स्वायत्त एवम् अधिकार सम्पन्न प्रदेशहरूसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्ने देखिन्छ। अन्य क्षेत्रका प्रदेशहरूको निर्माणका विषयमा प्रष्ट दृष्टिकोण नभए पनि यो पार्टी एकीकृत मधेस प्रदेशको पक्षपाती छ। खण्डित होइन एकीकृत तराई–मधेश राज्यबाट मात्र हामी प्रचलित राज्यप्रणालीको आन्तरिक औपनिवेशिकताबाट मुक्त हुन सक्दछौं भन्ने यसको धारणा छ।
९. चुनौतीहरू
एकात्मक राज्यलाई संघात्मक बनाउने कार्य यसै पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यसमाथि नेपालजस्तो जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र धार्मिक विविधता भएको मुलुकका लागि यो कार्य थप चुनौतीपूर्ण छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू संघीयताको विषयमा सहमत हुनु भनेको सकारात्मक पक्ष हो तर संघीयतालाई व्यवहारिक रुप दिने विषयमा भने प्रशस्त समस्याहरू छन्। कार्यान्वयनका मार्गमा रहेका चुनौतीहरू यसप्रकार छन्:
(क) कतिपय दलहरू संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा तराई, पहाड र हिमाललाई जोडेर संघ बनाउन चाहन्छन्। यस्तै विचार पहाडिया मानसिकतामा पनि विद्यमान छ। तर यो मत अन्य कतिपय दललाई पटक्कै मन्जुर छैन।
(ख) मधेश केन्द्रित दलहरू एकीकृत मधेस प्रदेशको पक्षमा देखिन्छन्। त्यस्तै एकीकृत मधेशले अर्को केन्द्रिकृत राज्यको रुप लिन्छ भनेर पनि अन्य कतिपय दल र समुदाय यसको विरोधमा छन्। यो मतमतान्तरलाई सम्बोधन गर्न ठूलै स्तरमा सघन सम्वादको आवश्यकता छ।
(ग) प्रस्तावित प्रदेशहरूको आर्थिक दिगोपन र सम्भाव्यताका बारेमा पनि पर्याप्त अध्ययन गर्न जरुरी छ। किनकि प्रदेश भावनाको भरमा चल्ने होइनन् तिनीहरू आर्थिक रुपमा पनि चल्न सक्नुपर्दछ।
(घ) संघात्मक राज्य बन्दा नयाँ अल्पसंख्यक हुन पुग्छन्। तिनको प्रतिनिधित्व, आकांक्षा र हितको रक्षाको उचित बन्दोबस्त गर्न सकिएन भने नयाँ ढंगबाट तनाव सिर्जना हुने खतरा रहन्छ।
(ङ) जातियतालाई जातको अर्थमा बुझ्ने दृष्टिकोण व्याप्त छ। यही सोच संघ निर्माणमा पनि निरन्तर हावी रहेमा नेपालमा रहेका १०१ भन्दा बढी जातिले आफ्ना लागि बेग्लै राज्यको माग गरे पनि यसबाट उत्पन्न समस्याले पनि विकराल रुप लिन सक्दछ।
(च) आजकल एक हिमाल एक प्रदेशको आवाज पनि सुनिन थालेको छ। सोझै अव्यावहारिक देखिने यस्तो मागको स्रोत र निहितार्थ पनि कम चुनौतीपूर्ण हुने छैनन्। १०. निष्कर्ष संघीयता सुन्नमा जति आकर्षक अवधारणा छ, अभ्यासमा ल्याउन त्यति नै कठिन। यतिबेला यसलाई लिएर यौटा नितान्त गलत बुझाइ पनि प्रचलनमा छ। त्यो भने संघीयताले आज हाम्रो मुलुकका सामू तेर्सिएका समस्या छुमन्तर गरेर हटाइदिन्छ भन्ने बुझाइ। बास्तवमा संघीयता कुनै रामबाण होइन र यसलाई सही ढंगले बुझ्न र लागू गर्नसकिएन भने यो दुईधारे तरबार पनि सावित हुनसक्छ। यसले मुलुकलाई कहिल्यै नटुङि्गने युद्धमा जाक्न पनि सक्छ। संघीयताको कुरा गर्दा राजनीतिक कोणबाट हेरेर मात्र पुग्दैन। वित्तीय संघीयताको आयामलाई हेर्नुपर्छ। निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भनेः यसका सीमा र जोखिमहरूलाई बुझ्दै यसलाई लागू गर्न सकियो भने यसका माध्यमबाट आज यो मुलुकले बेहोर्नुपरेका थुप्रै समस्याहरू समाधान गर्न सजिलो पर्नेछ।
8. एक्लो विरोधी - उपेन्द्र पोखरेल
चैत २२ गते सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्चको एक कार्यक्रममा माओवादी मन्त्री लेखराज भट्टले वर्गीय आधारमा संघीय व्यवस्थाको वकालत गरे । सोही दिन माओवादीकै सभासद् पदम राईले माओवादीले जातीय राज्यको मुद्दा छोडेमा विद्रोहको चेतावनी दिए । सुरुदेखि नै संघीयताको नारा दिएको माओवादीमै त्यसको मोडलको विषयले विवाद खडा गर्ने यो एक लक्षण हो । तर, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल संघीय शासन प्रणालीको विरुद्धमा आन्दोलनमै उत्रिसकेको छ ।संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २५ मध्ये जनमोर्चा मात्र त्यस्तो दल हो, जो संघीयताको विरुद्धमा छ । मधेसवादी दलहरूको माग पूरा गर्नका लागि २०६४ पुस १३ गते अन्तरमि संविधानको पाँचौँ संशोधनमार्फत नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाइएदेखि नै जनमोर्चाले यसको विरोध गर्दै आएको छ । "हामी मर्न तयार छौँ तर देशलाई टुक्राटुक्रा पार्ने संघीय व्यवस्था स्वीकार्दैनौँ," जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भन्छन्, "संघीयताविरुद्ध औपचारकि रूपमा खुलेर प्रस्तुत हुनेको संख्या अहिले कम छ तर जनमतसंग्रहमा जाने हो भने संघीयताको विपक्षमा बहुमत हुनेछ ।"राष्ट्रियता जोगाउन आन्दोलन चर्काउनुपरेको दाबी जनमोर्चाको छ । संघीयताले देश टुक्र्याउने खतरा उसले औँल्याएको छ । संघीयताले जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व सुरु भइसकेको बताएर अन्य दललाई पनि यसमा पुनःविचार गर्न घचघच्याएको छ । जबकि सबैजसो राजनीतिक दलहरूले संघीय व्यवस्था स्वीकार गरसिकेका छन् ।वैशाख ३ गते सरकारले समाजशास्त्री तथा भूगोलविद् गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरेलगत्तै वैशाख ५ देखि जनमोर्चाले दोस्रो चरणको राजधानी केन्दि्रत आन्दोलन चर्काएको हो । यसअघि ०६४ साउनदेखि असोज १२ गतेसम्म पहिलो चरणको आन्दोलन गरेको थियो । राजधानीका टोलटोलमा पुगेका पार्टी कार्यकर्ता संघीयताविरुद्ध चेतना जगाउन एवं आर्थिक सहयोग माग्न व्यस्त छन् । आफ्ना जिल्ला समितिहरूमार्फत जनमोर्चा आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने प्रयासमा छ । विदेशमा रहेका नेपालीमाझ पनि संघीयताको बहस पुर्याएको छ । त्यसको उदाहरण वैशाख ४ गते कतारको दोहामा आयोजित नेपाली युवाहरूको भेला हो । जसले संघीयताले देश टुक्र्याउने बताउँदै त्यसविरुद्धको आन्दोलनलाई साथ दिन आर्थिक संकलन अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । भेलामा जनमोर्चा, दाङका नेता रामलाल खनाल पनि उपस्थित थिए । उनले 'देश टुक्र्याउने खेल बन्द गर्न' संघीयताविरोधी आन्दोलनमा आर्थिक सहयोगका लागि प्रवासी नेपालीलाई आग्रह गरेका थिए । वैशाख ६ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई जनमोर्चाले ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको थियो भने सोही दिन संविधानसभा भवनअगाडि नयाँ बानेश्वर चोकमा प्रदर्शनसमेत गर्यो । वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले समय उपलब्ध नगराएपछि भद्रकालीमा प्रदर्शन गररिहेका जनमोर्चा कार्यकर्ताहरूमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गर्यो । त्यसो त, सरकारका संस्कृति तथा राज्य पुनःसंरचनामन्त्री गोपाल किराँतीले जनमोर्चाले राज्यविरुद्ध अपराध गररिहेको बताउँदै उक्त पार्टीका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् । जनमोर्चाबाहेक संघीयताका विरुद्धमा संगठित रूपमै कोही उत्रेको छैन । तर, संविधान निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ भएको र सरकारले राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरसिकेको अवस्थामा पार्टीहरू र बौद्धिक वर्गबीच सम्भावित संघात्मक प्रणालीको विषयमा औपचारकि/अनौपचारकि बहस र विवाद सुरु भइसकेको छ । जनमोर्चाको संगठित आन्दोलनबाहेक संघीयताको विपक्षमा खुलेर प्रस्तुत भएका एक हुन्, अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य । "हचुवाको भरमा संघीय शासन प्रणाली स्वीकारेका दलहरूलाई संघीयता घाँडो हुने लक्षण देखिइसकेको छ," संवैधानिक कानुनका जानकार आचार्य भन्छन्, "संघीयताको व्यवस्थापन गर्ने हैसियत कुनै पनि राजनीतिक दलमा देखिँदैन ।" उनले नेपालको सन्दर्भमा संघीयता अनुपयुक्त हुनुका चार कारण औँल्याएका छन् । पहिलो, दलहरूले समावेशी राज्य बनाउन खोजेका छन्, जुन संघीयताको ठीकविपरीत कुरा हो । दोस्रो, देशको सार्वभौमिकता बाँडिने भएकाले यो नेपाली राष्ट्रियताका लागि खतरनाक कुरा हो । तेस्रो, दलहरू अहिले संघीयतालाई व्यवस्थित गर्ने हैसियतमा छैनन् । जातीय नाराले उचाइ प्राप्त गरेको यो अवस्थामा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २४ दल, जसले संघीयता स्वीकार गरेका छन्, यसको व्यवस्थापन उनीहरूको क्षमताबाहिरको कुरा हो । र, अन्तिम कारण भनेको अन्यत्रको उदाहरण हो, नेपालजस्तै राजनीतिक अवस्थाबाट संघीयता अँगालेका बेल्जियम, इथियोपिया, सुडान र इन्डोनेसियामा संघीयता निल्नु न ओकल्नु भएको छ । आचार्यको भनाइमा नेपालमा संघीयताको वकालत गर्नेहरू पनि तीनथरी छन् । पहिलो, आमनागरकि, जसले राम्रै व्यवस्था होला भन्ने आशामा संघीयता स्वीकारेका छन् । दोस्रोथरी छन्, जो जता लहर छ त्यतै समाहित हुन्छन् र तेस्रो, कतैबाट प्रभावित या निर्देशितहरूको जमात छ, जो त्यही प्रभाव र निर्देशनको बलमा संघीयताको वकालत गररिहेका छन् । "अर्थात्, संघीयताका बारेमा भित्रैदेखि बुझेर कोही पनि यसको वकालत गररिहेको छैन," आचार्यको प्रश्न छ, "अध्ययन, बहस, छलफल र विमर्शबिना नै संघीय व्यवस्थामा हाम फाल्दा देशको भविष्य कता जाला ?" अरू त अरू नेपाली सेनाले समेत संघीयतामा जानुअघि यसमा गम्भीर विचारविमर्श र छलफलको आवश्यकता औँल्याएको छ । सेनाका तर्फबाट प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिलाई गत फागुन २ गते बुझाएको ३७ पृष्ठ लामो सुझावमा एकात्मक वा संघात्मक नेपाल तथा राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय वा मिश्रति शासन प्रणालीको प्रकृति र स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारेमा जनमतसंग्रह गरी त्यसको परण्िाामका आधारमा निर्धारण गरनिुपर्ने उल्लेख छ । अनौपचारकि भेटघाट, छलफल र विचारविमर्शमा संघीयता देशका लागि घातक हुनसक्ने बताउने जमात पनि छ । माओवादीकै उच्चस्तरीय नेताहरू पनि अन्तरमि संविधानमा संघीयताबिना सुझबुझ ल्याइएको बताउन थालेको दाबी जनमोर्चा अध्यक्ष केसीको छ । भन्छन्, "पार्टीको कोपभाजनमा सिकार बन्ने डरले उनीहरू खुल्न मानिरहेका छैनन् ।" संघीयता जबरजस्ती थोपरएिको बताउने एमाले केन्द्रीय सदस्य घनश्याम भुसाल भन्छन्, "यो देशबाहिरबाट आयातीत हो, जसले माओवादी क्रान्तिको बुई चढेर नेपालमा संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको छ ।" नेपाल जातीय उत्पीडन भएको मुलुकका रूपमा चित्रित गर्दै आएका इसाई मिसनरीहरू तथा नेपालीलाई फुटाउन पहिलेदेखि नै उद्यत दक्षिणतर्फबाट यसलाई नेपालमा स्थापित गराउने काम भएको भुसालको दाबी छ । भन्छन्, "को को विरुद्धमा छन् भन्ने कुरा गौण हो, कसरी आयो त्योचाहिँ मुख्य हो ।" केन्द्र कमजोर भएको र अर्थहीन ढंगले बढी केन्द्रीकृत भएको कारणले पनि संघीयताले मलजल पाएको कांग्रेस युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माको ठम्याइ छ । भन्छन्, "तर, जातीय र भाषिक हिसाबको संघीयता घातक हुनसक्छ ।" सरकारको नेतृत्व गररिहेको माओवादीले जनयुद्धकालमा जातीय समर्थन हासिल गर्न संघीयतालाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा अघि सारेको थियो । माओवादीविरुद्धको भनेर अथ्र्याइएको मधेस विद्रोहले माओवादीको त्यही राजनीतिक अस्त्रलाई स्थापित गरििदएको हो । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि पनि ११ वटा राज्य समितिमध्ये नौवटाको नाम जातीय आधारमा राखेर माओवादीले त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेको छ । तर, नौवटामध्ये नेवाः राज्य समितिबाहेक कहीँ पनि माओवादीले जुन जातिको नाममा राज्यको नामकरण गरेको छ, त्यही जातिको नेतृत्व दिएको छैन । यसलाई माओवादी जुन जातिको नाममा प्रदेशको निर्माण गरन्िछ, त्यही जातिको नेतृत्व दिइनुहुन्न भन्ने मानसिकतामा देखिएको बुझेका छन्, कांग्रेस नेता शर्माले ।मधेस विद्रोहपछि कांग्रेस, एमालेलगायतका दल पनि संघीयतातर्फ धकेलिए । त्यो उनीहरूका लागि बाध्यात्मक परििस्थतिको उपज थियो भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने, कांग्रेस र एमाले अहिलेसम्म कस्तो संघीय व्यवस्थामा जाने भन्ने कुरामा द्विविधाग्रस्त देखिन्छन् । एमालेले पनि संघीयताको कुनै मोडललाई आधिकारकि बनाइसकेको छैन । गम्भीर बहस सुरु भएको पाइँदैन । जाति र भाषाका आधारमा भूगोलको रेखा कोर्ने नभई कोरएिको भूगोलभित्र जाति र भाषालाई मिलाउने मोडल एमालेको हुनसक्ने केन्द्रीय सदस्य भुसाल बताउँछन् । पार्टी नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, मंगलसिद्धि मानन्धर र वामदेव गौतमले संघीयताको स्वरूपका बारेमा आ-आफ्नो खाका बनाएका छन् । तर, कसैको विचारलाई पनि पार्टीले आफ्नो आधिकारकि धारणाका रूपमा स्वीकार गरसिकेको छैन । क्षेत्राधिकारको विवादसंविधानसभा गठन भएको एक वर्ष बितिसकेको अवस् थामा सरकारले राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरेको छ । जबकि यसअघि नै संविधानसभाले अधिकार सम्पन्न राज्य पुनःसंरचना समिति बनाइसकेको छ । उक्त समितिको समानान्तर हुने गरी आयोग बनाएर संविधानसभाको क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण भएको जानकारहरूको भनाइ छ ।अन्तरमि संविधानको धारा १३८ को उपधारा २ ले भने राज्य पुनःसंरचना आयोग बनाउन सकिने व्यवस् था गरेको छ । तर, सोही धाराको उपधारा ३ ले राज्यको पुनःसंरचनाको अन्तिम टुंगो संविधानसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस् था गरेको छ । त्यसको अर्थ सरकारले बनाएको आयोगको सिफारसि बाध्यकारी नहुन सक्छ । ूयसले सैद्धान्तिक र व्यावहारकि समस् या उत्पन्न गरेको छ,ू अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य भन्छन् । आयोगले वैशाख १० गतेसम्म अवधारणा बनाइसक्ने गरी सरकारले तोके पनि हालसम्म आयोगले आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
9. 'कांग्रेस-एमालेलाई वास्तविकता बोध हुँदैछ’ चित्रबहादुर केसी अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल
संघीयताको विरोध किन गरिरहनुभएको ?संघीयताको विरोध होइन, नेपालमा संघीयता चाहिँदैन भन्ने हो । संसारका धेरैजसो मुलुकमा असफल भएको संघीय व्यवस् था हामीलाई चाहिँदैन भन्ने हो । जबरजस् ती कार्यान्वयन गर्न खोजिए देशै नरहने स् िथति आउन सक्छ । मधेस आन्दोलनको बलमा संघीयता आएको हो । जनताले संविधान लेख्ने भनेपछि संघीय व्यवस् थामा जाने भनेर सात दलले निर्णय गरेर संविधानमा घुसाउन पाइँदैन । त्यहीँनेर जनताको अधिकार सात दलले खोसे । नेपाली जनतामा पनि सुरुमा भ्रम थियो, संघीय व्यवस् थामा मुक्ति पाइन्छ भन्ने । तर, मधेसमा मधेसी र पहाडीको द्वन्द्व मात्र होइन, पूर्वी पहाडमा जातीय राज्यको साँध-सीमा तोक्ने र अन्य जातिलाई हाम्रो राज्य हो भनेर त्रस् त पार्ने काम भइरहेको छ । यसमा असहमति जनाउने र जनतालाई सचेत बनाउने हाम्रो अधिकारको कुरा हो । हिजो विभेद, शोषण भएको स्वीकार्ने तर संघीयताको विरोध गर्ने ? हिजोको शासन प्रणाली एकात्मक मात्र होइन, सामन्ती, केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस् था हो । त्यस् तो प्रणालीले आमजनतालाई अवसरबाट वञ्चित गराउनु स् वाभाविकै हो । तर, हामीले भनेको शासन प्रणाली केन्द्रमा सीमित अधिकार राखेर स् थानीय स् तरमा अधिकारको बाँडफाँट गरििदने स् थानीय स् वशासनसहितको एकात्मक राज्य व्यवस् था हो । संघीयता भनेको सार्वभौमिकताको विभाजन हो । विदेशी चलखेल चर्को भएको हाम्रोजस् तो मुलुकमा राज्यहरूले त्यो धान्न सक्दैनन् । त्यस्तो व्यवस्थाले संघीयताको विकल्प दिन सक्ला ?जापानजस् तो सफल मुलुक स् थानीय स् वशासन दिएर एकात्मक राज्य प्रणालीमा चलिरहेको छ । एकात्मक राज्य व्यवस् था भएको चीन अहिले संसारमा उदाउँदैछ । संघीय व्यवस् थामा गएकै कारणले रुस, युगोस् लाभिया, चेकोस् लोभाकियालगायत दर्जनौँ अपिmकी मुलुकहरू विभाजन र द्वन्द्वको सिकार भएका छन् । युगान्डा र क्यामरुन संघीयताबाट पुनः एकात्मक व्यवस् थामा नै फर्केका छन् । संघीयतामा गएकै कारणले बेल्जियमको अस् ितत्व नै संकटमा पर्ने अवस् थामा छ । संसारमा धेरै बहस, छलफल र अभ्यासहरू भएका छन्, संघीयताका बारेमा । अरू दलको धारणा कस्तो छ, यसमा ?माओवादीमा अझै पनि महसुस भएजस् तो लाग्दैन । किनभने, ऊ वर्गसंघर्षलाई तिलाञ्जलि दिएर जातीय आधारमा संघीय राज्य बनाउने भनेर दौडेको छ । तर, कांग्रेस, एमालेजस् ता दललाई अहिले आएर वास् तविकताको बोध हुँदै गएजस् तो लागेको छ । अझ कांग्रेस त संघीयताका बारेमा बढी गम्भीर देखिन्छ । ऊ संघीयताको सती जाने मुडमा देखिँदैन । सार्वभौमिकतामा विभाजन आउँदा राष्ट्रिय पार्टीहरू पनि विभाजित हुने कुरा दलहरूले मनन गर्नुपर्छ । एकात्मक व्यवस् थामा जति समावेशी हुन्छ, संघात्मकमा जाँदा त्यति नहुने रहेछ भन्ने त देखिइसकेको छ । त्यसको उदाहरण अहिलेका मन्त्रीहरू हुन् । उनीहरू देशका मन्त्री भएका छन् तर आफ्नो इलाका र जातिको मात्र कुरा गर्छन् । उनीहरू साम्प्रदायिक भइसकेका छन् । संघीय व्यवस्थाको वकालत गरेर प्रतिगमनतिर फर्केको आरोप छ नि तपाईंहरूमाथि ?सबै नेताहरू पानीको भाउमा गए । राष्ट्रियताको पहरेदार चित्रबहादुर केसी देश बचाउने अभियानमा हिँडेको छ भनेर पनि त प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् नि ! सुरुमा संघीय व्यवस् थामा गएमा आर्थिक र सामाजिक अवस् थामा सुधार आउँछ भनेर भ्रम पालेकाहरू पनि अहिले हाम्रो आन्दोलन ठीक हो भन्न थालेका छन् । तर, हामी त संघीय व्यवस्थाको सँघारमै छौँ, होइन र ?यो त अन्तरमि संविधानको कुरा हो । राष्ट्रपति अन्तरमि, सरकार, प्रधानमन्त्री अन्तरमि । अन्तरमिमा जे-जे राखेको छ, अब बन्ने संविधानमा पनि त्यसैलाई कायम राख्ने भन्ने होइन ।
Subscribe to:
Posts (Atom)
