Wednesday, July 21, 2010

सङ्घीयता विर्तावाल जन्माउने व्यवस्था ः थापा

ूनेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता नयाँ ढंगबाट विर्तावालहरु जन्माउने व्यवस्था हो सङ्घीयताले हाम्रो सन्दर्भमा प्रगतिशील व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्नु कोरा भ्रम हो सङ्घीयताले क्षेत्र-क्षेत्रमा नयाँ सामन्तहरुलाई जन्माउँछू ।
असार २५ गते राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला सङ्गठन समिति दोलखाको आयोजनामा सदरमुकाम चरिकोटमा आयोजित अन्तकिर््रयामा राष्ट्रिय जनमोर्चा बागमती क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष तथा नेता क। गोविन्दिसंह थापाले उक्त कुरा बताउनु भएको हो । ूसङ्घीयता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषयू विषयक अन्तकिर््रया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट विचार राख्दै नेता थापाले ूमधेशवादी दलहरुले एक मधेश एक प्रदेश नभएमा मुलुक पनि रहँदैनू भन्ने जस्तो राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति िदंदा समेत देशका आफूलाई ठूला बताउने दलहरु माओवादी कांग्रेस र एमालेले घोसे मुण्टो लगाएकोमा आपत्ति जनाउँदै मुलुक संवेदनशील अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । मधेशवादी दलहरुको एक मधेश एक प्रदेशको सङ्घीयताको मोडेल र माओवादीले अगाडि सारेको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय सङ्घीयताको अवधारणा राष्ट्रघातका पुलिन्दा सावित हुने बताउँदै एमाले र कांग्रेसका नेताहरुका धैंटामा पनि घाम लाग्न पर्ने विचार अगाडि सार्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा सङ्घीयता विरोधी आन्दोलनबाट पछि नहट्ने बताउनु भयो ।
माओवादीका कार्यकर्ताहरुलाई लामो समयसम्म लडाकुका नाममा राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलब खुवाउन नहुने विचार राख्दै नेता थापाले माओवादीले अन्य दलका विचारमाथि असहिष्णुता प्रकट गरेर सामाजिक फासिवादी चरित्र प्रस्तुत गरेको बताउँदै राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सङ्घीयताविरुद्धको आवाज मुखरित गराउने पूरा हक छ कसैले रोक्न सक्दैन भन्नुभयो ।राष्ट्रिय जनमोर्चाको बागमति क्षेत्रीय जनजागरण अभियान अन्तर्गतको सो अन्तकिर््रया कार्यक्रमको साचालन अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सल्लाहकार तथा महिला नेतृ सूर्या थापाले र अध्यक्षता राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला सङ्गठन समितिका अध्यक्ष अकबीर तामाङले गर्नु भएको थियो भने उपस्थित सबैलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला नेता तुलबहादुर तामाङले स्वागत गर्नुभएको थियो ।कार्यक्रममा अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका महासचिव तथा युवा बौद्धिक व्यक्तित्व रामबहादुर बुढाले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमको विषयवस्तु माथि प्रकाश पार्दै एक अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अन्तकिर््रयामा ने।s।पा। एमाले का जिल्ला सचिव भरत दुलाल नेपाल प्रध्यापक संघका सदस्य तथा बौद्धिक व्यक्तित्व पुष्कर पोखरेल उच्च मावि प्राचार्य तथा बौद्धिक व्यक्तित् शंकरलाल श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसका सचिव केशवराज चौलागाई ब्राम्हण समाजका रामचन्द्र दुलाल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ दोलखाकी प्रमिला तामाङ क्षेत्री समाज दोलखाका ताराबहादुर कार्की माओवादी समर्थित नागरिक समाजका बद्री चौलागाई महेन्द्रद्वय उच्च माविका प्राचार्य गोकर्णराज पोखरेल अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका नेता मगलिसंह तामाङ तथा गाविस महासंघका प्रतिनिधि लगायतले अन्तकिर््रयामा भाग लिनु भएको थियो । कार्यक्रममा बोलने वक्ताहरुद्वारा सङ्घीयताका नाउँमा आएको एक मधेश एक प्रदेशको नारा र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय सङ्घीयताको कडा विरोध भएको थियो ।स्मरणरहोस् सो कार्यक्रम चरिकोटस्थित जि।वि।स। हलमा सम्पन्न भएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला सङ्गठन समितिद्वारा आयोजित अन्तकिर््रया कार्यक्रमका लागि हल उपलब्ध गराएकोमा माओवादीहरुले स्थानीय विकास अधिकारीलाई धम्क्याएका थिए ।

कविता - दिनु हुन्न

मेचीकाली तराई हिमाल छुटन दिनु हुन्न,

दाजुभाई दिदी–बहिनी फुटन दिनु हुन्न।

टंनकपुर, कालापानी, सुस्ता लुटन हुन्न

दार्चुला, नवलपरासी हुदै दाङ् छुटन हुन्न।

नेपालको भुमिमाथी आँखा गाडनु हुन्न ,

विस्तारवादको विगविगीलाई त्यसै छाडनु हुन्न।

विरताको इतिहाँस बोकेको धर्तिमा ,

साम्राज्यवादका तिखा नङ्ग्रा गाडन दिनु हुन्न।

विश्व भरि नाम चलेकी नेपाल आमाको ,

शिर झुकाई रूवाउने काम गर्नु हुन्न।

चौरासी हेक्टर हाम्रो भुमि लुटी सक्दा पनि ,

हत्केलामा दहि जमाई अब बस्नु हुन्न।

दिन दहारै बहिनीको इज्जत लुटिन्छ भने ,

आँखामा पट्टि बाँधी दाजुुले हेर्नु हुन्न।

जंगे पिल्लर ढालि ढालि सिमा सार्दा खेरी ,

गृह युद्धभित्र अब नेपाली अल्भि्कनु हुन्न।

पूर्व तिस्टा कांगडामा पुगी सक्दा पनि ,

सिमा विबादमा अव नेपाली फस्नु हुन्न।

संविधान निर्माण गर्ने अभिभारा बोकिसके पछि ,

सत्ताको लुछाचुँडी अव गर्नु हुन्न।

Saturday, June 26, 2010

राष्ट्रियता र संघीयता - सागर कुवँर

ईतिहासदेखि वर्तमानसम्म नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै राजनितिक, सामाजिक, सास्कृतिक, आर्थिक लगायत विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू चल्दै आएका छन्। विश्व ईतिहासको अगाडि नेपालको राजनीतिक तथा अन्य सबै प्रकारका आन्दोलनहरू कान्छा छन्। तर नेपालमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरू संसारलाई नै धक्का दिने खालका छन्। यो विश्व मानवसमाजलाई नै धक्का दिएका आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई सही ढंगले प्रयोग र रक्षा गर्न नसक्ने नेपालको सत्ता संचालन गरेर हिंडेका नेपालका नेताहरूका अदुरदर्शी निर्णय र असक्षमताको कारण वर्तमान अवस्थामा नेपाल भीरको डिलमा पुगेको छ जून ईतिहासको घडीमा गम्भिर मोडमा पुगेको छ।
नेपालको वामपन्थि तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरू सधै नै सम्झौतामा गएर टु168िएका छन् जसले देशलाई गम्भिर असर पारिरहेको छ। वर्तमान अवस्थामा नेपाल साम्रज्यवाद र विस्तारवादको युद्ध स्थान वन्नको लागी आधार स्थल वन्दै गईरहेको कुरा नेपालका राजनितिक दल तथा नेताहरूलाई थाहा नभएको होइन तर इतिहासको मजाक, आज देशको राष्ट्रियता नै गम्भिर संकटमा परेको छ जुन ईतिहासको नै भयाना संकट हो। अमेरीकी साम्राज्यवादबाट आयतित जातिय नारा र भारातीय विस्तारवादबाट आएको संधीयताले आज नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रलाई नव औपनिवेशिक मुलुकमा रूपान्तरण गर्न लागेको यो दृ्श्य नेपाली आमाका सन्तानहरूले हेरेर बस्नु परेको छ। नेपालमा संघीयता नेपाली जनताको चाहाना र इच्छा अनि नेपाल राष्ट्रको आवाश्यकताले नभई भारातीय विस्तारवादको स्वार्थको लागी आएको हो भन्ने कुरा प्रस्ट छ। जव तराईमा जन्मको आधारमा लाखौं भारातीयले नेपाली नागरीकता प्राप्त गरे त्यस पछाडि जनसंख्याको आधारमा चुनावी क्षेत्र निर्धारणसँगै संघीयता आएको हो जुन भारातिय विस्तारवादको डिजाईनमा वा नेपाललाई भारातीय संधमा मिलाउने योजना अनुसार आएको हो। नेपालको लागी संघीयता चाहिएको भए त ०६२ ६३ को ऐतिहासिक विश्व थर्काउने आन्दोलनमा कीनंंं? घीयताको नारा सुनिएन?
नेपालको वामपन्थी कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अहिलेको एकीकृत माओवादीले श्रीलङकाको तमिलहरू को जातिय आन्दोलनलाई सर्मथन गरे पछाडि नेपालको कम्युष्निट आन्दोलनमा पृथकतावादी साम्प्रादायिकतावादी चिन्तनहरू हावी हुदै आए र आज देश साम्प्रदायिकतावादको खाल्डोमा फसिरहेको छ। त्यसैगरि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जीवन नै आहुति दिएका भनिनहरू पनि यही बिखन्डनबादि बाटोमा हिडेर देश नै बर्बाद पार्न खोज्नु ईतिहाँसको मजाक नै भनौ। विभिन्न खालका जातीय संघसंस्था, एनजिओ, आएनजिओहरू लगाएत साम्प्रदायिक पार्टीले संघीयतालाई ओकेलेर साम्प्रादायिकवादलाई मलजल गरीरहेको अवस्थामा, हाम्रो देशमा १० बर्ष सम्म नयाँ जनवादी राज्य ब्यवस्थाको लागी कथित जनयुद्ध गरेको माओवादी पार्टीले नै त्यही (साम्प्रादायिक) बाटोमा अगाडी बढेको छ, जसले देशमा राष्ट्रिय संकट पैदा गरेको छ। सामान्तवादको नईके राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली, सामान्तवादी संस्कृती कायम छ। तमाम शोशित पिडित मजदुर किसानहरू सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली वाट पिडित छन। क्रन्तिकारी कम्युन्ष्टि आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा छ। देशमा गणतन्त्रको बच्चा जन्मेको छ, यो देशको संक्रमणकालिन अवस्थामा गणतन्त्रको सृदृढ, राष्ट्रियताको रक्षा, अग्रागमी संम्वीधानको निर्माण गर्दै अग्रगमनको बाटोमा हिंडनु पर्ने समयमा नेपाली राजनीतिक रंगमंच पूर्ण रूपमा साम्रज्यवाद र विस्तारवादको सेवा गर्नको लागी आपासी लडाईमा छ। यो दुखदायि अवस्थामा नेपाली आमाको कन्चटमा गोली हान्नको लागी संघीयता आएको छ जुन नेपाली राष्ट्रियता माथिको इतिहाँसकै गम्भिर र भयानाक हमला हो।
आज देशमा सामान्ति केन्दि्रकृत शाशनप्रणलीलाई अन्त गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्दि्रकरणमा आघारीत स्थानिय स्वशाशन सहिको एकात्मक शाशन ब्यवस्थाको स्थापना गर्ने, गणतन्त्रको सृदृढीकरण गर्ने, राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने र संघीयतालाई खारेज गर्नु नेपाली जनताको प्रमुख कार्यभार भएको छ। तर देशका ठूला पार्टीहरू सत्ताको लागी नै लडाई गरेका छन्। आज जसरी संघीयताको आवाज आएको छ त्यो एक्लै आएको छैन जसमा (संघीयतामा) एक मधेश एक प्रदेश, आत्मर्णियको अघिकार सहितको जातिय राज्य सँग जोडिएर आएको छ। तर नेपाल वहुजातिय, वहुभाषिक, वहुधार्मिक तथा वहुसास्कृतीक अखन्ड नेपालको रूपमा रहदै आएको छ। १०३ जाति रहेको रहेको नेपालमा अव संघीयताले हित गर्दैन भन्ने कुरा ब्यबाहारीक रूपमा संघीयतामा प्रवेश नगर्दै प्रस्ट भएको छ। देशका विभिन्न ठाउहरूमा भएका जातिजाति विचको लडाईले पनि नेपालमा संघीयता ठिक छैन भन्ने सन्देश दिएको छ भने एक मधेश एक प्रंदेशका विरूद्धको वुलन्द आवाजले पनि।
नेपाली जनताले ६० बर्ष सम्म गरेको लगतार संर्घषको फल संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधानको निर्माण, वैज्ञानिक तरीकाले (प्रजातान्त्रिक विकेन्दि्रकरणमा आघारीत स्थानिय स्वशाशन सहिको एकात्मक शाशन ब्यवस्थाको स्थापना) राज्यको पुर्नसंरचना गरी नयाँ नेपाल को निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकताका विरूद्ध जुन प्रकारको जातिवादी, क्षेत्रियतावादी, साम्प्रदायिकवादी र विखन्डनवादी चिन्तन र आन्दोलन उठेको छ यो साम्प्रदायिकतावाद नेपाली जनताले ६० बर्ष सम्म गरेको लगतार संर्घष गरेर आएको संविधान सभाका विरूद्धमा छ। संविधान निर्माणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर समयमा नै संविधान निर्माण गरेर देशलाई अग्रगामी निकासको बाटो दिनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। र अर्को पक्षलाई ध्यान दिदाँ संविधान सभाले नै देशलाई विखन्डनको दिशा मा लग्यो भने भोलीको नयाँ ईतिहाँसले यो संविधान सभाको ईतिहाँसलाइ माफी दिने छैन। संविधानसभावाट नै देश विखन्डन हुने प्रणाली (संधीयता) स्वीकृत भयो भने त यसको औचित्ता नै के हो? प्रश्न गम्भिर भएर उठेको छ। एउटा नेपाल चल्नको लागी त आज बिदेशीहरूको सहयोग बिना असम्भव जस्तै भएको छ, अब कसरी चल्न सक्छन १५/२० वटा नेपाल? त्यो पनि भिभिन्न जातजातिहरूलाई राज्यको विला लगाएर। सदियौदेखि शोषण, अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई त राज्य होइन अधिकार चाहिएको हो। राज्य बाँडेर कसरी मुक्ति हुन्छ शोशित पिडितको? यो त शोशणमा परेका जनतालाई झन शोशण गर्ने शाशन ब्यवस्था हो।
मुलुकको चेहेरा खतरनाक रूपमा आएको छ। साम्राज्यवादी र विखन्डनवादीले नेपालको वामपन्थि कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्नको लागी नै जातिय युद्ध र संघीयता नेपालमा थोपरेका छन जसले नेपाली आमालाई पहिला विला लगाउने र अन्त मा समाप्त पार्ने छ छ। संघीयता नेपालमा पिछडिएको वर्ग, जातजाति, जनजाति, मजदुर किसानहरूको विरद्धमा छ। आज जुन जातिय आधारमा संघीयता लागू गरीन्छ भोली त्यो जाति वा जनजाति को भविष्य र्नै अन्धकारमा रूमलीने छ। त्यसैले आज देशमा संघीयता विरूद्धको लडाइ भारातिय विस्तावाद र अमेरीकी समाम्राज्यवाद विरूद्धको लडाई हो, राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाई हो। त्यसैले सम्पुर्ण नेपाली जनताहरू संघीयताको निर्णय खारेज गराउन हातमा हात मिलाएर राष्ट वचाउन एक होऔं। सबैको भविष्य सुन्श्चित गरौं। सम्पुर्ण बिद्यार्थीहरू एक होऔं, राष्ट्र बचाउने अभियानमा लागौ।

तिम्रो असफल प्रयत्न

शायद निसंकोच खिस्स हाँस्दा हौ
ठूलो जमातको हुलभित्रबाट
सानो तर कसिलो आवाज सुनेर
र भन्दा हौ कठैबरा !?
शायद निस्पि्कक्री अचम्म मान्दा हौ !
जान अन्जान भेल बनी बगिरहँदा
ऊ एक्लै भेललाई नै रोक्न खोज्दा
शायद अर्धमनलेे बेवास्ता गर्दा हौ!
उसका आन्दोलन र विचारलाई
राष्ट्रिय अखन्डताका लक्षणहरूलाई
र ठान्दा हौ के को चित्त दुखाई
चाहे हाँसोमा उडाऊ
या प्रतिगामीको बिल्ला भिराऊ
चाहे बेमौसमी बाजा ठान
या त अल्पमतको संज्ञा देऊ
उसका माग र नारालाई
तर हेर्दै जाऊ
कसरी मजबुत बन्दैछ ।
उनीहरूको मोर्चा कसरी बुलन्द हुँदैछन्
राष्ट्रियता र एकताका स्वरहरू
साँच्चै कति दुरदर्शी छन्
उसका विचारहरू
तर पनि तिमी जबरजस्ती लाद्न खोज्दैछौ ।
तर याद राख, इतिहास साक्षी बन्ने छ
जनता आँधी बेहरी बनेर उठ्ने छन्
तिमी असफल हुनेछौं ।
तिम्रो संघीयता पराजित हुनेछ
तिम्रो संघीयता असफल हुनेछ ।

Monday, May 24, 2010

संघीयताले देशलाई अन्तत विखण्डन गर्नेछ- खिम बहादुर बुढा, बागलुङ, दोहा-कतार

नेपाल प्राचीनकाल देखि नै छुट्टै स्वतन्त्र अस्थित्वमा रहेको एकात्मक मुलुक हो जहाँ बहुजातीय, बहुभाषिक बहुधार्मिक र बहसास्कृतिक संरचना रहिआएको छ। २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनको सफलता पछि नेपाल अब संघीय राज्यमा जानुपर्छ भनि अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भैसकेको छ र संविधानसभाको पहिलो बैठकको पूर्णबहुमतले त्यसलाई अनुमोदन पनि गरिसकेको छ भने अर्कोतिर शुरुदेखि नै नेपालमा संघीयता घातकसिद्ध हुन्छ भन्दै रा.ज.मो. ले सांगठनिक रुपमा एक्लै भए पनि विभिन्न चरणका आन्दोलन संघीयताका पक्षधर पार्टीका स्थानिय कार्यकर्ता तथा आम नागरिकको सहयोगमा सम्पन्न गरिसकेको छ। यहाँ सम्म आइपुग्दा यो संघीयता बिरोधी आन्दोलन अब रा.ज.मो. एक्लै नभएर एउटा राष्टिय एजेण्डाको रुपमा अगाडी बढीरहेको छ। विभिन्न पेशा, वर्ग, क्षेत्र का विग्यहरु यो अभियानमा सहभागी भैरहेका छन् र कुनै पनि पार्टीको झण्डा विहीन संघीयता बिरोधी राष्ट्रिय अभियान नामक केन्द्रिय समिती र त्यसैको माताहतमा रहने गरि जिल्ला समितीहरु पनि बन्दै गैरहेका छन्।
यसै सिलसिलामा प्रवासी नेपालीहरुको बाहुल्यता रहेको कतारमा कतार नेपाली एकता समाजले संघीयता बिरोधी राष्ट्रिय अभियानलाई सहयोग गर्ने उद्देस्यले कतारमा रहेका धेरैजसो संघ-सस्थाका प्रतिनीधिहरुलाई निमन्त्रणा गरी छलफल कार्यम्रमको आयोजना १२।१४।२०१० गरेको थियो। उपस्थित विभिन्न संघ-सस्थाका प्रतिनीधिको बिचमा कार्कक्रमका सञ्चालक मित्रले यहाँ आफ्ना बिचार राख्दा पार्टी या संघ-सस्थाका बिचार नभइ नितान्त आफ्ना व्याक्तिगत बिचारहरु राख्न अनुरोध गर्नुभएको रहेछ तर म कार्यक्रम सञ्चालन भैसकेपछि मात्र त्यहाँ पुगेको थिएँ। कार्यक्रममा उपस्थित बुद्धिजीविहरु मध्ये धेरैले नेपालमा संघीयता लागु गरिनुहुदैन, केहीले संघीयतामा गए पनि जातीय संघीयतामा जानै हुदैन र केहीले नेपालमा संघीयता ठीक छ भनि आ-आफ्ना बिचार राख्नुभएको थियो। यो छलफल अगाडी बढ्दै जाँदा नेपाल संघीयतामा गै सक्यो अब यसलाई रोक्न सकिदैन भन्ने कुरा उठेका थिए। तर यहाँ वास्तविकता के हो भने नेपाललाई संघीय राज्यमा लैजाने भन्ने राजनैतिक समझदारी भएको भए पनि कानुनी रुपमा हेर्दा पनि अनतरिम संवीधानमा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको भएपनि व्यवहारमा लागु गरिएको छैन, संघीयताको स्पष्ट खाका तयार भएको छैन। अझै भन्नुपर्दा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संवीधानसभाले संघीयतालाई अन्तिम रुप दिइसकेको छैन। अहिले संघीयता सम्बन्धी व्यापक छलफल चलिरहेको अवस्था हो। भने अर्कोतिर जनताले चाह्यो भने सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी लागु भैसकेको संघीयतालाई पनि खारेज गर्न सक्छन जस्तो कि राणाकालिन संवीधान पनि जनताले नै च्यातेका हुन, पञ्चायत कालिन संवीधान पनि जनताले नै पोलेका हुन् र अहिले आएर २३८ बर्ष पूरानो राजतन्त्र पनि जनताले नै हुत्याएका हुन। त्यसैगरी यदी हामी सम्पूर्ण संघीयता बिरोधी व्यक्तिहरु एकजुट भयौं भने, सांगठनिक एउटै आवाज निकाल्न सकेउँ भने अवस्य पनि यो संघीयता रोक्न सकिनेछ। जनताको रगतको होली खेल्न पल्केका नेताहरुलाई पून एक पटक सोच्न बाध्य पार्न सकिनेछ, र वाध्य हुनेछन।

दोहाको यो छलफल कार्यक्रमा उपस्तित बुद्धिजीवि मध्य केहीले नेपालमा संघीयता ठीक छ भनि आफ्नो तर्क राख्नुभएको थियो। मेरो आफ्नो मुल्याङ्कनमा नेपाल संघीयतामा जानुपर्छ भन्नेहरु पटक-पटक जनतालाई भ-याङ बनाई देश र जनताको लागी होइन, सत्ताकोलागी, सत्तिय कुर्चीको लागी ताना-तान गरिरहेका राजनैतिक पार्टीका आसे-पासे नै हुन्। संयूक्त राष्ट्रसंघको सुचांकमा सुचिकृत राष्ट्रहरु १९२ भए पनि विश्वमा २३० वटा राज्य अस्थित्वमा छन् भने ती मध्ये २८ बटा राज्यमा मात्र अहिले सम्म संघीयता लागु गरिएको छ। संघीयता आफैमा नराम्रो केही होइन र सिद्दान्तत म पनि संघीयताको बिरोधी होइन तर कुनै नयाँ प्रणाली अपनाउँदा हचुवाको भरमा गर्नुहुदैन र नेपाल संघीय प्रणालीमा जानुपर्ने कुनै आधार छैन। जहाँ सम्म जनतालाई अधिकार र अवसर दिने सवाल छ त्यसमा कसैको बिमती छैन र हुनुहुदैन। तर समान अधिकार र अवसर दिनको लागी संघीयतामा जानु पर्छ भन्ने त फेरी पनि जनताको आँखामा खरानी छर्नको लागी सृजना गरिएको भ्रम जाल मात्रै हो। संसरमा यस्ता सयौं देश छन् (जापान, चीन, बेलायत, फ्रान्स, स्वीडेन, फिनल्याण्ड, नर्वे…), जहाँ एकात्मक राज्य भएर पनि जनतालाई समान अधिकार र अवसर दिइएको छ र ती देशहरुले निकै प्रगती गरिसकेका छन्। विश्वका सर्वशक्तिमान राष्ट्रको रुपमा आफुलाई उभाएका छन्। यही कुरा आउँछ त्यसो त संसारका केही देशहरुले संघीयतामा गएपछि पनि प्रगति गरेका छन्, हो गरेका छन्। जहाँ संघीयतामा जानुपर्ने आधारहरु थिए, त्यहाँ प्रगति पनि भएको छ। तर हाम्रो देशमा जस्तो संघीयता जाने आधार नभएका देशहरु मध्ये केही एक पटक संघीयतामा गएर पनि फर्किसकेका छन् भने केही गृहयुद्ध मच्चिएको छ देश झन्-झन हरिकंगाल हुदै गैरहेका छन् तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ संघीयतामा गएका दक्षिण अफ्रिकी देशहरलाई। हामी अहिले गरेको संघर्षको प्रमुख उद्देस्य पनि त्यही हो हाम्रो देश तिनै दक्षिण अफ्रिकी देश जस्तो हुनबाट बचाउँन सकौं।


हाम्रो देश नेपाल अझै पनि अर्धसामान्ति, अर्ध औपेनिवेशिक, र हेपाहा छिमेकीले अझै पनि हाम्रो भूमिलाई राता-रात अतिक्रमण गरिरहेको अवस्था छ, उ चाहन्छ कि नेपाल पनि सिकिम जस्तै सित्तेमा आफ्नो एक प्रान्त बनोस् तर यो त्यति सम्भव देख्दैन किन कि नेपालीहरु राष्ट्रियताको मामिलामा एक जुट हुनेछन् भन्ने छ उसलाई। त्यसैले हामीहरु बिच संघीयताको नामबाट बिग्रह उत्पन्न गराउने कुटिल चाल खेलिरहेको छ। त्यसैले हामी हाम्रो मात्रृभूमि बचाउनको लागी पनि संघीयता लागुहुन दिनुहुदैन। हाम्रो देश अत्यन्तै कमजोर छ आर्थिक रुपमा, यद्देपि हाम्रो देशमा आर्थिक बिकाश गर्ने धेरै विकल्पहरु छन्। कसैले त हामी संघीयतामा गयौं भने देशले आर्थिक बिकाशमा छलाङ मार्न सक्छ पनि भन्छन्। झुट, देशमा आर्थिक बिकाश गर्नको लागी संघीयता होइन स्पष्ट नीति, भ्रष्टचार रहित आर्थिक लगानी र त्यसका क्षेत्र निर्धारण गरिनु पर्छ। यो सब गर्नलाई एकात्मक प्रणालीले छेक्दैन अहिले सम्म सबै कुरामा बाधा सृजना गरेको केन्द्रिकृत सामान्ति व्यवस्थाले हो। त्यसैले त्यो केन्द्रिकृत सामान्ति व्यवस्थालाई खारेज गरी पूर्ण बिकेन्द्रिकरणमा आधारित स्थानीय स्व-शासन सहितको एकात्मक व्यवस्था नै हाम्रो देशको लागी सबै भन्दा उत्तम प्रणाली हो। अहिले संघीयताको पक्षमा आफ्नो मत प्रकट गर्नेहरुले हामी संघीयतमा गयौं भने धेरै नै समावेशीकरण हुनेछ, सबैलाई समान अवसर मिल्नेछ भन्ने तर्क पनि राख्ने गरेको हामी पाउँछौ तर विश्वमा अहिले चलिआएको व्यवस्थालाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने आँकडा अर्कै देखिन्छ अर्थात संघीयतामा गएका देशहरुले भन्दा संघीयतामा नगएका, एकात्मक व्यवस्था नै अपनाएका देशहरुले बढी समावेशीकरणको नीति अपनाएका छन्। संघीय प्रणाली अपनाएको र विश्वकै हिरो रुपमा आफूलाई उभ्याएको देश संयूक्त राज्य अमेरिकामा महिला सहभागीता १७%
मात्र छ भने एकात्मक प्रणाली अपनाएका देशहरु मध्ये स्वीडेनले ४७% डेनमार्कले ३६% फिनल्याण्डले ३७% र नर्वेले २७% महिला सहभागीता पु-याएका छन्। त्यति मात्र होइन एकात्मक राज्य प्रणाली अपनाएका देशहरुले पिछडीएको वर्ग (नेपालको सन्दर्भमा दलित, जनजाती र महिला) लाई ३०% आरक्षणको समेत व्यवस्था गरेका छन् भने संघीयतामा गएका देशहरुमा यो पनि हामीले देख्न पाउन्नौं। हाम्रै हेपाहा छिमेकी राष्ट्र भारतकै उदाहरण लिउँ। भारतका हरेक प्रान्तमा आ-आफ्ना छुट्टा छुट्टै भाषा, छुट्टा छुट्टै सस्कृति छुट्टा छुट्टै जातीहरु रहेका छन् र त्यहाँको अवस्था अति दयनिय छ। एक प्रान्तको मान्छे अर्को प्रान्तमा अपहेलित हुने गरेका छन्। भारतको बिहारलाई हेरौं जहाँ कसैले केरा खायो भने उसले फालेको केराको बोक्राकालागी त्यहाँका बच्चा बच्चीमा खोसा-खोस गर्छन्, विश्वका १/४ गरिबहरु भारतमा मात्रै छन् सम्यूक्त राष्ट्र संघको तथ्याङ्क अनुसार।

संघीयतामा गएर पनि उन्नति गरेका धेरैजसो देशहरुलाई हेर्ने हो भने एउटै जाती, एउटै भाषा, एउटै धर्मावलम्बीहरु भएको हामी देख्न सक्छौं। जस्तो कि संयूक्त राज्य अमेरिकामा ७५% स्वेत, ८२% अग्रेजी भाषा बोल्नेहरु र ७६% क्रिश्चियन धर्ममान्यहरु छन्। यस्तै जर्मनी, स्वीजरल्याण्ड लगायतका देशहरुमा पनि हामीले यो अवस्था देख्न सक्छौं तर नेपालमा यस्तो आधार(कुनै खास जाती, धर्मावलम्बी, भाषा-भाषीको बाहुल्यता भएको
) हामी कही पनि भेट्न सक्दैनौं बरु सबै जाती, भाषा-भाषी धर्मालम्वीहरु एक आपसमा मिलेर बसेको अवस्था छ। जहाँ संघीयतामा जानुपर्ने आधार थिए त्यहाँ ती देशहरुले उन्नति र प्रगति गरेका छन् तर हाम्रो देशको जस्तो अवस्था भएका देशहरुमा संघीय प्रणाली घातक सिद्ध नै सावित भएको छ, साना-ठूला गृह युद्धमा फसेका छन्, र कतिपय देशहरु टुक्रिएर पनि गएका छन्। यसरी टुक्रिएर जाने देशहरुमध्य एक हो इथियोपिया जो भर्खर-भर्खरै दुक्रिएर इरोटिया बनेको छ। यसरी इरोटियाको विभाजन पछि अहिले इथियोपिया भूपेरिवेष्टिक मुलुकमा परिणत भएको छ। शुरुमा ३ वटा जातीय राज्य बनाएर संघीयतामा गएको नाईजेरियामा अहिले सम्म ३६ वटा संघीय राज्य भैसकेका छन् लाखौंले ज्यान गमाइसके र अझै पनि त्यहाँ गृहयुद्ध रोकिएको छैन। यसरी पूर्व शोभियत संघ, भारत, पाकिस्तान, युगोसलाभिया, चेकोस्लाभिया, इथियोपिया जस्ता देशहरुले आन्तरिक विभाजन भोगीसकेका छन् र अझै पनि गृहयुद्ध खेपिरहेका छन् भने सुडान, स्पेन, वेल्जियम, क्यानडा, लोक्तान्त्रीक गणतन्त्र कङ्गो, वोस्नीया र दक्षिण अफ्रिका आदी देशहरुले कुनै न कुनै, जातीय क्षेत्रिय, साना-ठूला गृहयुद्ध भोगीरहेका छन्। माथी उल्लेख गरिएका देशहरु टुक्रिनुभन्दा पहिला ती देशका राष्टिय स्तरका पार्टीहरु टुक्रएर जातीय र क्षेत्रिय पार्टीहरु वनेका थिए। यसको उदाहरण हाम्रो जस्तै धेरै जात-जाती र भाषा-भाषी भएका देशहरु सुडान, नाइजेरीया, इथियोपिया र वेल्जियम आदी देशहरुमाहरुमा हेर्न सकिन्छ। यी देशहरुमा त संघीयतामा गएपछि राष्ट्रिय स्तरका पार्टीहरु टुक्रिएर स-साना जातिय र क्षेत्रिय पार्टी वनेका थिए तर हाम्रो देशमा संघीयतामा जानु अघि नै यो प्रकृया शुरु भैसकेको छ। राष्ट्रिय झण्डा पोल्न थालिसकेका छन्, सरकारी कर्मचारीहरुलाई हाम्रो देशका सरकारी कर्मचारी होइन, “नेपाल सरकारका कर्मचारी” भनि सम्बोधन गर्न थालिएको छ।

यसरी एकात्मकबाट संघात्मक प्रणालीमा गए पछि कुनै न कुनै किशिमको किचलो निस्किने र अन्ततः देश नै टुक्रिने भएकाले संघीयतामा गएका देशहरु पूनः एकात्मक प्रणालीमा फर्कीसकेका छन्। यसरी संघीयतामा गएर एकात्मकमा फर्किने देशहरुमा क्यामरुम, युगाण्डाहरु पर्दछन् भने दोश्रो विश्वयुद्ध पछि अमेरिकाले जापानलाई संघीयतामा जान दिएको दबाबलाई जापानले अश्वीकार गरेको थियो। २०६२/६३को जन-आन्दोलन पछि भारतीय बिस्ताबाद र अमेरिकन साम्राज्यबाटको दबाबमा आएर, यी विदेशी प्रभूहरुको आदेश नमान्दा भोली प्रधान मन्त्रीको कुर्ची नै खोसिने हो कि भन्ने डर मनमा पालेका कुर्चीका भोकाहरुले,(प्रमुखदलका शिर्षनेताहरुले), आ-आफ्नो पार्टीको केन्द्रिय समितीमा समेत छलफल नगरी हचुवाको भरमा संघीयतामा जाने जुन सहमती र निर्णय गरेकाछन् यसले ती नेताहरुलाई त फाइदा होला, केही समय सरकारको आयु बढाउन सक्लान् तर शोषित, उत्पिडित, निमुखा जनतालाई संघीयताले कुनै राहत दिन सक्ने छैन। बरु यसले देशलाई अन्ततः विखण्डन गराएरै छोड्नेछ। अहिले संघीयताको बिरोध गर्ने हरुलाई संघीयताबादीले “प्रतिगामी” भन्ने गरेको पनि सुन्नमा आएको छ। नेपाललाई अडाई सय पहलाको २२ से २४ से राज्यमा फर्काउन चाहनेहरु प्रतिगामी होलान् कि त्यसको बिरोध गर्नेहरु? निधार खुम्चाएर सोच्नेबेला भएकोछ। पहिला संवीधानसभाको चुनाब हुने समयमा पनि निर्वाचनको मिति २/२ पटक सम्म सरेको थियो र अहिले पनि जेष्ठ १४ भित्र संवीधान बन्छ भन्ने कुरामा शंका गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। अन्तिमा आएर समझदारी गरिने गरेको नेपालको राजनैतिक परिपाटीलाई हेर्दा अझै पनि कतै कतै आशा जीवितै छ, कामना गरौ व्यपक दबाब सर्जना गरौं कि समयमा नै संविधान बनोस्, हामी सम्पूर्ण नेपालीले सुख र शान्तिको स्वास फेर्न पाइयोस्। अहिले संविधान बनेन भने ६२/६३को आन्दोलनका उपलब्धीहरु गुमाउनेछौं। त्यसैले अहिले हामी सबैको जोड संविधान निर्माणमा नै हुनुपर्छ। हाम्रो संघीयता बिरोधी आन्दोलन संविधान बनुनजेललाई मात्र नभई संघीयताको खारेजी नहुन्जेल सम्मको लागी हो। त्यसैले अब संघीयताको बिरोध गर्न ढिला भैसक्यो, यो त लागु भैसक्यो भन्नेहरुको पछि नलागी स्पष्ट नीति र आत्मविश्वाशका साथ यो संघीयता बिरोधी आन्दोलनलाई अगाडी बढाऔं। यही आन्दोलनले नै हाम्रो देश विखण्डन हुन बाट जोगाउने छ। यदि हामीले हार खायौं भने यो संघीयताले अन्ततः देशलाई विखण्डन गर्नेछ। अस्तु।

यो देशलाई चिराचिरा पार्न थाले नेताले (गीत)

यो देशलाई चिराचिरा पार्न थाले नेताले

विदेशबाट ल्याएको संघीयताले

हिमाल पहाड तराईलाई छुट्टाउँदैछन नेताले

विदेशबाट ल्याएको संघीयताले

जाति जाति जनजाति लडाउँदैछन् नेताले

विदेशबाट ल्याएको संघीयताले

काटाकाट मारामार निम्त्याउँदैछन् नेताले

विदेशबाट ल्याएको संघीयताले

भाइभाइमा लडाईं पार्ने खेल खेल्दैछन् नेताले

विदेशबाट ल्याएको संघीयताले

हाम्रो प्यारो मातृभूमि टुक्राउँदैछन् नेताले

विदेशबाट ल्याएको संघीयताले

० बाइसे र चौबीसे उही युग ल्याउँदैछन् नेताले

विदेशबाट ल्याएको संघीयताले

० कर बढाइ सामानको भाउ चुलाउँदैछन् नेताले
विदेशबाट ल्याएको संघीयताले

० ऋणको पहाड जनतालाई थोपर्दैछन् नेताले

विदेशबाट ल्याएको संघीयताले

० अमृत भनी विषको प्याला पिलाउदै छन् नेताले

विदेशबाट ल्याएको संघीयताले

यो देशलाई सिक्किमजस्तै बनाउँदैछन् नेताले

विदेशबाट ल्याएको संघीयताले

Monday, April 19, 2010

जातीय राज्यको भूकम्प कति रेक्टरको होला? –मोदनाथ प्रश्रित

नेपालमा जनजाति, जाति, राष्ट्र र राज्यको स्वरूप र चरित्रबारे भ्रमको शृङ्खला तयार गरिएको छ। त्यसमाथि कतिपय नेताहरू आफ्नो सङ्कीर्ण स्वार्थवश नयाँनयाँ भ्रमका जाली पर्दा थप्दैछन्। नेपाली जनतालाई परस्परमा जुधाएर आफ्ना विभिन्न स्वार्थ पूरा गर्ने नवउपनिवेशवादी र धार्मिक मिसनरी तत्वहरू यसका मूल सूत्राधार हरू हुन्। आफूलाई ठूला दलका दिग्गज नेता भन्नेहरू देशको समाज विकास क्रम, वर्तमान यथार्थ र भावी जटिल र खतरातिर ध्यान नदिई भेडाको बथान झैं हिँडिरहेका छन्। रातको कुहिरोमा नागबेली बाटोमा गुड्ने गाडीको स्थितिमा पुगेको छ अहिलेको देश।

एक डेढ दशकदेखि आदिवासी र जनजाति शब्द जुम्लीया सन्तानजस्तै गरी प्रचारमा ल्याइएका छन्। मानौं यी दुई शब्द पर्यावाची या समानार्थी हुन्। तीन चार हजार वर्ष या त्यसभन्दा अघिदेखि यस देशमा बस्दै आएका जनसमुदायले आफुलाई आदिवासी भन्ने उचित हुन्थ्यो। तर दुई चार सय वर्ष यता बाहिरवाट भित्रिएकाहरूले समेत आफूलाई आदिवासीको पगेडीले सजाउने होड चलेको छ। विकसित, पश्चिमी मुुलुकमा कुनै पनि देशबाट गएको मानिसले त्यहाँका नियम पूरा गरेपछि केहीवर्षभित्रैमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँछ र त्यहाँका सबै नागरिक सरह अधिकारको उपभोग गर्न पाउँछ। तर, नेपालमा यस्तो भ्रम फिंजाइएको छ, मानौं आदिवासी र जनजातिमा दर्ता भएपछि अरूले भन्दा बढी सुविधा र अग्राधिकारसमेत पाइन्छ। त्यतिमात्रै हैन, जनजाति हुनुको नाताले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित छुट्टिएर स्वतन्त्र राज्य घोषणा गर्न पनि पाइन्छ। खुलारूपमा यस्ता कुरा प्रचार गरिंदा पनि पार्टी र राज्यका माथिल्लो तहमा बसेका नेताहरू केही नबोली मौन तमासे जस्तै चुप लाग्दैछन्।
समाजशास्त्र र इतिहासका अध्येयताहरूले स्पष्ट बुझेको कुरा हो–जनजाति भनेको वन, पशुपालन र सामान्य खेतीमा निर्भर,शिक्षा र आधुनिक विकासमा पछि परेको, राज्यसत्तामा प्रभाव पुग्न नसकेको, आफ्नै पुर्ख्यौली संस्कारमा बाँधिएको समुदाय हो। त्यसलाई जन (कविला) र अंग्रेजीमा “ट्राइब” या “ट्राइबल पिपुल” (जनजाति भनिन्छ। नेपालमा त्य स्तमा रहेका राउटे, मुसहर, वनकरिया, कुमाल, चेपाङ आदि समुदाय छन्। तर, आश्चर्यको कुरा नेवार, लिम्बु, राई जस्ता विकसित जातिहरूले समेत आफूलाई जनजातिको पंक्तिमा दर्ता गराए



के नेवार जनजाति हो?

नेवार कुनै एक वंश वा जनबाट फैलिएर बनेको कविला या जाति हैन। यो बागमति उपत्यकामा कम्तीमा तीन हजार वर्षदेखि नाग, गोपाल र महिषपालवंशी यादव, विभिन्न कुलका किराँत, शाक्य, कोलीय, विदेह, लिच्छवी, मल्ल, ब्राम्हण, बौद्ध, द्रबिड, तिब्बती, आस्ट्रिक आदि दर्जनौं कुल, नश्ल मिसिएर बनेको जातीय समुदाय हो। कर्णाटवंी हिन्दु राजपपरिवार यहाँ भित्रिएपछि जयस्थिति मल्लको समयमा हिन्दु संस्कृतिअनुसार यस समुदायलाई चार वर्ढा ६४ जातमा वर्गीकृत गरियो। त्यो दक्षिण एसियाको सामन्ती व्यवस्थाको उत्कर्ष अवस्था हो। नेपालमा सबभन्दा पहिले बजारको स्थापना गर्ने, देश विदेशमा व्यापारको आदान प्रदान गर्ने, तिब्बतको बजारमा प्रभुत्व जमाउने र नेपालबाट मुद्राको व्यवस्थापन गरिदिने, नेपालभरी फैलिएर साहुमहाजनको रूपमा नाम कमाउने, नेपालमा बस्तु र धातुकलाको विकास गर्ने, शिक्षादिशक्षामा अघि बढी मध्यकालदेखि नै सैकडौं विद्वान, लेखक, कलाकारको परम्परा कायम गर्ने, सबभन्दा पहिले आधुनिक क्रान्तिकारी राजनीतिको थालनी गर्ने, आधुनिक शिक्षामा अगाडि बढी प्राध्यापन, प्रशासन, चिकित्सा, बैंकिङ, विदेशसम्बन्ध आदिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र नेपालमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने नेवार समुदाय नै हो। यसै समुदायमा मल्ल राजाहरूको सामन्ती राज्य व्यवस्था एघारौं शताब्दीदेखि सात सय वर्ष चल्यो। यस रूपमा नेपालमा सबै जाति र जातीय समुदायभन्दा विकसित र अग्रगामी समुदायलाई अहिले जनजाति भनेर विश्वको कुनै समाजशास्त्रीले भन्न सक्छ? तर, नेवार समुदायका “नेता”, “विद्वान्”, “बुद्धिजीवी” मिलेर आफूलाई जनजातिको पंक्तिमा दर्ता गराए। यो कुरा समाज विकासको इतिहासमा सामन्तवादभन्दा पनि पछि फर्कने उल्टो प्रवृत्ति हो। आश्चर्य छ, यस्तोउल्टो बुद्धिको बाटोतिर नेवारलाई कसले फर्कायो? र, सरकारले कसरी नेवारलाई जनजातिको पंक्तिमा दर्ता गर्‍यो? आफूलाई ऐतिहासिक भौतिकवादी भन्ने नेताहरूले कसरी त्यसमा ताली ठोके?
किराँत जातिले ईसापूर्व आठ सय वर्षसम्म बागमती उपत्यकामा राजधानी बनाएर राज्य चलाएको थियो। त्यो राज्य पूर्व आसामदेखि पश्चिम पंजाबसम्म फैलिएको संकेत अथर्व परिशिष्टले दिन्छ। किराँत राज्यमा प्रशासन, न्याय, कर, व्यापार आदिका नियम कानुन प्रचलित थिए। त्यका प्रमाण लिच्छवीकालका अभिलेखहरूमा देखिएका किराँती शब्दहरू हुन्। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा त्यति प्राचीन समयमा विशाल राज्य संचालन गर्ने किराँतहरूका धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, दार्शनिक प्रणालीको साक्षी बक्ने अनेक मुन्धुम छन्। राज्यसत्तामा लिच्छवीहरूबाट पराजित भएपछि पनि किराँत संस्कृति र सामाजिक परम्परा नेपालमा कायमै छ। आधुनिक युगमा किराँत वा मंगोल समुदायका राई, लिम्बु, मगर, गुरूङहरू अंग्रेज र भारतका सैनिक सेवामा विश्वका अनेका मुलुकमा पुगे। नेपालमा आधुनिक पश्चिमी सभ्यता र संस्कृति भित्र्याउनमा उनीहरूकोठूलो हात छ। ती समुदायहरूमा उच्च शिक्षितहरूको संख्या बढ्दैछ। राज्यका अनेकौं सेवामा उनीहरू क्रियाशील छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार उद्योगमा समेत धेरैलागेका छन्। नेपालका धरान, पोखरा, काठमाडौं र भारतका अनेक सहर, हङकङ, बेलायत आदिमा उनीहरूको बसोबास र व्यवसाय बढ्दो छ। यत्रो परिवर्तनपछि पनि उनीहरूलाई जनजाति अर्थात् कविला पंक्तिमा राखन मिल्छ? उनीहरू सभ्य जातिका रूपमा विश्वमा विख्यात भइसके। अब पनि उनीहरूलाई जनजातिको पगरी गुथाउनु एमबीबीएस डाक्टरलाई ढ्याङग्रो ठोकेर टुनामुना गर्ने झाँक्री भन्नु जस्तै हो। तर, आश्चर्य छ। यी समुदायक ानेता र बुद्धिजीवीहरू आफूलाई जनजाति (कविला) सावित गर्न घुंडा धसेर लागि पर्दैछन्। के नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो? नेपाली जनताको शैक्षिक चेतना क्रमशः बढ्दै छ। पहिलेका नेताहरूको तुलनामा अहिलेका राजनीतिक नेताहरूले शिक्षाका अग्लाअग्ला उपाधि लिएका छन्। तर, राजनीतिक र समाजशास्त्रीय विवेचनामा केवल एसएलसी गरेका पुष्पलाल भन्दा अहिलेका “एमए, पीएचडी” धारी कम्युनिष्ट नेता पनि फितला देखिंदैछन्। पुष्पलालको नेतृत्वमा भएका कतिपय सैद्धान्तिक निर्णयभन्दा अहिलेका निर्णय उट्पट्याङ देखा पर्नु यसको प्रमाण हो। हालको हाउडे–हचुवा चिन्तन र प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् विकराल बनाएका उल्लेखनीय केही बान्की हेरौं – “नेपाल बहुजातीय देश हो,” यो सरल मान्यता हो। यसले निकै पछाडि परेका जनजाति, विकासोन्मुख र विकसित जाति सबैलाई समेट्छ। पुष्पलालले पछाडि परेका जातिका निम्ति “कविला जाति” शब्द प्रयोग गर्नु हुन्थ्यो। अहिले “जनजाति” शब्दले त्यो ठाउँ लिएको छ। पपछिका “सुशिक्षित” राजनीतिक र जातीय नेताहरूले विकसित नेवार आदिजस्ता जातिलाई पनि जनजाति (कविला जाति)मा ओरालेर “ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन”मा आफ्नो चरम अज्ञान प्रदर्शन गरेका छन्।
नेकपा (माओवादी)का दिमागमा जब जाति, जनजातिका नाममा राज्यको बाँडफाँड गर्ने धुन चढ्यो, त्यसबेला “जनजातीय राज्य” शब्द अमिल्दो जस्तो लाग्यो उनीहरूलाई। त्यसपछि उनीहरूले पहिले ठूलो कसरत गरी दर्ता गरेका जनजातिहरूलाई “जाति” को दर्जामा उकाले। अनि “जातीय आधारमा राज्यको बाँडफाँड गर्ने” घोषणा गरे। त्यसपछि माओवादी नेताहरूको दिमागमा एउटा “अत्याचारी, दुश्चरित्र सामन्ती बाबु” गजधम्म आड लगाएर बस्न पुग्यो। जसरी विवाहित र ल्याइते धेरै स्वास्नी राख्ने सामन्तले विवाहित (धर्मपत्नी) तिरका छोरालाई सम्पत्तिमा अंश दिन्छ र ल्याइते तिरकालाई ठगठाग गर्छ, माओवादी दिमागले त्यही काम गर्‍यो। उसका निम्ति नेवार, राई, लिम्बु, मगर, गुरूङ आदि आठ दश जाति धर्मपत्नीतिरका सम्पत्तिका हकदार ठहरे घ् बाहुन, क्षेत्री, दलित, यादव, मुसलमान आदि ल्याइते, रखौटी (पापपत्नी) तिरका राज्यमा हक नलाग्ने बेवारिसेमा परे। सबै जनतालाई समान न्याय दिने साम्यवादी दलको चिन्तन र नैतिकता यसरी निर्वस् भयो। जब जनता र अरू राजनीतिक दलहरूबाट प्रतिगामी र घोर पक्षपाती जातीय राज्यको विरोध शुरू भयो, वर्गीय सिद्धान्त छोडी जातिवादमा ओर्लेको आरोप माओवादीलाई लाग्यो, डा. बाबुराम भट्टराई (विद्यावारिधि) को दिमागमा बिजुली चक्केझैं एकाएक नयाँ ज्ञान फुर्‍यो र घोषणा गरे, “हामीले त जातीयताका आधारमा हैन, राष्ट्रियताका आधारमा राज्य बाँड्न खोजेको हो। किनभने नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो।” यो षडयन्त्रपूर्ण घोषणाबाट उनले नेपाल र नेपालीमाथि अन्तहीन संघर्षको झन् महाविपत्ति थोपर्ने दुस्साहस गरे। भट्टराईका अनुसार अब नेपालभित्र एउटा राष्ट्र हैन, सयौं राष्ट्र छन्। जातिको नामा भन्दा राष्ट्र राष्ट्रको नाममा नेपालीलाई जुधाएर देश विखन्डन गर्न चाहने तत्वहरूलाई कस्तो सुनौलो राजमार्ग मिल्यो। बोल ए नेपाली हो घ् के नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो? जातीय राज्य : इतिहासलाई उल्टो हिंडाउने दुःश्वप्न अहिलेसम्मका अध्ययन र खोजले नेपालको वर्तमान भूभागको सेरोफेरोभित्र प्राचीन गणराज्य स्थापनाको इतिहास ई.पू. २००० को आसपाससम्म पुर्‍याएका छन्। वैदिक शास्त्रीय प्रमाणको आधारमा अहिलेसम्म नेपालको पहिलो जातीय गा48तन्त्र मिथिलामा मिथि र गौतम रहुगणले ई.पू. २००० तिर स्थापना गरेका थिए। तर ई.पू. १६०० तिर आउँदा त्यहाँ दासप्रथा विकसित भई त्यसले वर्गीय राज्यको रूप लिन थालेको थियो। ई.पू. १२०० तिर वागमती उपत्यकामा देखापर्ने गोपालवंशी समाज र त्यसपछिको महिषपालवंशी समाजको स्वरूप जातीय गणतन्त्रको थियो।
बागमति उपत्यकामा राजधानी भएको किराँत राज्य दुई चरित्रको थियो। केन्द्रमा कृषि र व्यापारको प्रणाली चलेकाले वर्गीय स्वरूप लिन थालेको थियो। प्रान्तीय व्यवस्था प्रायश जातीय स्वशासनमा अधारित थियो। ईसाको दोस्रो शताब्दीमा स्थापित लिच्छवी राज्य पाँचौं शताब्दीमा कोशीदेखि कर्णालीसम्म फैलिएको थियो। त्यसका मातहत थुप्रै जनजातिहरू भए पनि लिच्छवी राज्यको शासन व्यवस्था पूर्णरूपले सामन्ती थियो। त्यहाँ दास प्रथा पनि थियो घरेलु उद्योग र व्यापार चलेको थियो। ब्राम्हणदेखि चान्डालसम्मका अठार जात देखापरेका थिए। त्यसपछि उपत्यकाको मल्ल राज्यमा श्रम विभाजन बढ्दै गई वर्गीय समाज प्रस्टिँदै गयो। जयस्थिति मल्लको समयमा चार वर्ण ६४ जात बनाइए। राज्य कहिले सानोर कहिले ठूलो हुँदै रह्यो। एघारौं शताब्दीदेखि जुम्ला, सिंजा (कर्णाली)बाट पूर्व त्रिशुली नदी र पश्चिम केदारसम्म पुगेको खस मल्ल राज्यमा सामन्ती व्यवस्था चलेको स्पष्ट प्रमाण अनेकौं शीलालेख र अभिलेख छन्। पूर्वी तराईमा ११ औं देखि १३ औं शताब्दीसम्म चलेको कर्णाटवंशी राज्य पनि वर्णव्यवस्थामा आधारित सामन्ती राज्य थियो। जयस्थिति मल्लले उपत्यकामा गरेको श्रम विभाजनको आधार कर्णाटवंशी राज्यप्रणाली नै थियो। १६ औंदेखि १८ औं शताब्दीसम्म पाल्पादेखि पूर्व मेचीसम्म फैलिएको सेन राज्यमा वर्णवादी सामन्ती व्यवस्था थियो। सेन राज्यहरू आफूलाई “हिन्दुपति” भन्दथे। पूर्वी पहाडका राई लिम्बुहरूका क्षेत्र सेन राज्य अन्तर्गत थिए। १५ औं शताब्दीपछि पश्चिममा फैलिएका बाइस चौबीसे रजौटामा क्षेत्री–ठकुरीहरूले सामन्ती व्यवस्था चलाएका थिए। ती सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा राज्य विस्तार गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायणबाट शुरू भएको राज्यव्यवस्था पनि सामन्तवादी थियो र त्यसको अन्त्य २०६३ को जनआन्दोलनले गर्‍यो। यसप्रकार यो चार हजार वर्षको अनेकौं राज्यहरूको गठन, विघटन र पुनःगठनको विस्तारको प्रक्रियाले नेपाली समाजलाई आदिम जातीय गणराज्य र गणराज्यको युगबाट दासप्रथासमेतको विकासका साथै सामन्तवादी वर्गीय समाजको अन्तिम विन्दुसम्म पुर्‍यायो। नेपालका बाहुन, क्षेत्री, नेवार, ठकुरी, राई, लिम्बु, मगर, गुरूङ, थारू, यादव, राजपुत, कायस्थजस्ता प्रमुख जातीय समुदायमा दासप्रथाका साथै बहुपत्नी प्रथा देखियो। यी सबै जातजातिमा ठूल्ठूला सामन्ती घराना पनि देखियो। तराईमा सामन्तवाद चरम शिखरमा पुग्यो। यो लामो इतिहासमा नेपालका विभिन्न जातिहरू एक ठाउँमा केन्द्रित नभई देशभरी छरिंदै गए। नपालका अधिकांश जिल्लामा बाहुन, क्षेत्री, नेवार र दलित समुदायका मानिस छरिएका छन्। २५–३० जिल्लामा राजपुत, यादव, थारू, मगर र गुरूङ फैलिएका छन्। १५–२० जिल्लामा राई, लिम्बुहरू फेला पर्छन्। पहाड र तराईका १०–१२ जिल्लामा मुसलमानका बस्ती छन्। देशका सबै जिल्ला र ८० प्रतिशत गाउँहरूमा अनेकौं जातजातिका जनता छ्यासमिस भएर बसेका छन्। यी सबै क्षेत्रका जनता लामो सामन्ती व्यवस्था र राणाकालयताको अर्धउपनिवेशी व्यवस्थाबाट समेत पीडित हुँदै आएका हुन्।
वि.सं. १९८८, १९९३ र २००७ देखि यताका पूंजीवाद, जनवादी, समाजवादी राजनीतिक दलहरूमा नेपालका सबैजातजातिका जनता ठूलो मात्रामा संगठित भएका छन्। सबै प्रमुख आन्दोलनहरूमा कतै आ–आफ्ना पार्टीको नेतृत्वमा र २००७, ०३६, ०४६ र ०६३ का विशाल देशव्यापी आन्दोलनहरूमा संयुक्त रूपमा सबै जातजातिका जनता सामन्ती व्यवस्था र राजतन्त्रविरूद्ध संघर्षमा उत्रँदै आएका छन्। संघर्षमा सबै जातजातिका जनता घाइते भएका छन्, जेेल परेका छन् र विजयको बेला संयुक्त जुलुस र सभाहरूमा उत्रेका छन्। यस रूपमा नेपालका सबै जातजातिहरूमा लोकतान्त्रिक र समाजवादी चेतना फैलिएको छ। देशभरका सबै विद्यालयहरूमा सबै जातजातिका जनतासँगै पढ्दैछन्। विद्यार्थी, युवा, महिला, शिक्षक, बुद्धिजीवी, प्रहरी आदि संगठनहरूमा सबै जातजातिका मानिस संगठित भएका छन्। सबै वयस्क नेपालीहरूले कुनै न कुनै राजनीतिक दललाई चुनावमा मतदान गरेका छन्। यी सब कुराबाट स्पष्ट हुन्छ, नेपाली जनताको ९५ प्रतिशतको आस्था लोकतन्त्र वा समाजवादी व्यवस्थासित प्रतिबद्ध छ। विगत ७० वर्षको दलीय राजनीतिक अभ्यासले विद्यालयहरूमा पढिरहेका नयाँ पुस्ताका दशौं लाख विद्यार्थी र जनवर्गीय संगठनहरूमा संगठित पचासौं लाख जनताको समूहले लोकतन्त्र र समाजवादको ल73य अंगालिसकेको छ। अहिले एक करोडभन्दा बढी नेपाल (जसमा सबै जातजाति र क्षेत्रका मान्छे पर्छन्) विश्वका अनेकौं पूंजीवादी र समाजवादी मुलुकहरूमा पुगेका छन्। त्यहाँ उनीहरू अनेकौं आधुनिक कारखानामा काम गर्छन्, व्यापार, व्यवसाय गर्छन्, पढ्छन्, सैनिक सेवा गर्छन्। यसरी नेपाली जातिले अन्तर्राष्ट्रिय रूप लिएको छ। विश्वका विभिन्न राज्य प्रणाली देखेका जनताको राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, प्राविधिक, व्यावसायिक चेतनाको विस्तार भएको छ। यस रूपमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, संस्कृति शिक्षा, प्रविधि र आर्थिक उत्पादनको एक प्रकारले अभिन्न अंग जस्तो बनिसकेको छ। नेपालभित्रकै राजनीतिक तस्बिर हेर्ने हो भने अहिले संसद संविधानसभामा ६२ प्रतिशत कम्युनिष्टको प्रतिनिधित्व छ। यसको अर्थ नेपाली जनताको वयस्क मतको ६२ प्रतिशत मार्क्सवाद र समाजवादको पक्षधर छ। लोकतन्त्रको पक्षधर मत पनि प्रबल छ। इतिहासको यो चरणमा आइपुगेका नेपाली जनता र तिनको चेतना अब मध्य युगभन्दा पनि पुरानो जातीय राज्यतिर फर्कनु सम्भव छ? के इटितहास र समाज वकासको यस विराट प्रवाहलाई मध्ययुगभन्दा पुरानेा कविलातन्त्री समाजतिर फर्काउनु सम्भव छ? इतिहासलाई उल्टो दिशातिर फर्काउने यस्तो बांगो बुद्धि कहाँबाट पलायो? कसकसको छुद्र स्वार्थका कारणले जातीय राज्यको हौवा फिंजाइएको हो? कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू यस्ता हावाको पछि कुद्नु जस्तो मूर्खता र बहुलीपन अरू के हुनसक्छ?
जबजका नेताहरू किन लाचार छायाँ बनेका? दुई दर्जन कम्युनिष्ट समूह मिलेर नेकपा (एमाले) बनेपछि, यसले जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त र कार्यक्रम अघि सारेपछि र एमालेले निर्वाचित कम्युनिष्ट सरकार बनाएर थालेका कामले ज्यादै लोकप्रियता हासिल गरेपछि अर्को पक्षमा रहेका कम्युनिष्टहरू तिल्मिलाए। गिरिजा र देउवा नेतृत्वका सरकारले वाम शक्तिमाथि प्रहार केन्द्रित गर्न थालेपछि नेकपा मसालको वंशमा नेकपा (माओवादी)जम्यो। ठन्डा दिमागले सोचेर विवेचना गरौं– त्यस दलले गणतन्त्रका हिरी दाँत देखाउँदै राजा वीरेन्द्रसँग गठबन्धन गरी एमाले र कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता, मार्ने, लुट्ने, लखेट्ने अभियान चलायो। त्यसको प्रतिरोध गर्दा धेरै प्रहरी मारिंदै गए। प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्दा दरबारले रोक्यो र माओवादीलाई सुरक्षा दियो। वीरेन्द्रको वंशविनास हुँदा शोकसभा र काजक्रिया गर्ने माओवादीका गणतन्त्रका नाराको के अर्थ थियो? एमाले र कांग्रेस पंक्तिको सफाया गर्ने, देशका उद्योगधन्दा, सार्वजनिक भवन, विश्वविद्यालय, सदरमुकाम आदि ध्वस्त गर्ने, लाखौं निर्दोष जनतालाई मागेजति चन्दा नदिंदा विस्थापित गर्ने जस्ता कामलाई जनयुद्ध भन्न सकिन्छ? भारतको काखमा बसेर देश र जनताको संहारकारी युद्ध मच्चाउँदा विजयको कुनै सम्भावना नदेखेपछि चुनवाङ बैठकले आफ्नो हारको घोषणा गर्‍यो। त्यसपछिका दिनमा शान्ति सम्झौतामा आएपछि ०६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको बलले मात्र राजतन्त्र समाप्त भयो। अहिले आफ्नो बलले गणतन्त्र आएको कुरा गर्ने माओवादीसित तथ्यपूर्ण टड्कारो कुरा गर्ने हिम्मत किन देखाउँदैनन् एमाले र कांग्रेसका नेताहरू? किन आयो जातीय राज्यको नारा? ०३१ सालमा पुष्पलाल नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीमा “जातीय राज्य दिने भए सबै जनजाति कम्युनिष्ट समर्थक बन्नेछन्” भन्ने खगेन्द्रजंग गुरूङको प्रस्तावमाथि केन्द्रीय समितिमा तीन दिन छलफल भएको थियो। निष्कर्ष निस्केको थियो। यसले कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलन त दिशाहीन हुन्छ नै, नेपाल राष्ट्र नै छिन्नभिन्न हुने खतरा हुनाले प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। यसरी कम्युनिष्ट आन्दोलनले तीन दशकपहिले पूरा छलफल सहित अस्वीकार गरेको कुरा नेकपा (माओवादी)ले फेरि किन यसरी अगाडि सार्‍यो? यसका पछाडि माओवादी नेतृत्वको क्षुद्रस्वार्थ सिद्धान्तहीनता र अदुरदर्शीता प्रमुख कारण हो। कम्युनिष्टको पक्षमा ६२ प्रतिशत मत दिने जनचेतनाको अवहेलना गर्ने निरिहता माओवादीमा यसरी किन आयो? यसका पछाडि तीन–चारथरी कारण रहेका छन्। पहिलो हो, बाम विचार प्रभावित नेपाली जनताको चेतना र संगठनलाई ध्वस्त पार्न चाहने अमेरिकी साम्राज्यवादको सीआर्ईए योजना। अफगानिस्तानलाई प्रयोग गरी सोभियत संघ भत्काउने रणनीति, चीनलाई अस्तव्यस्त पार्ने बाटो खोल्न नेपालमा प्रयोग गर्ने योजनासित सम्बन्धित छ। नेपालमा बढेको बामपन्थी चेतनालाई जातीय द्वन्द्व मच्चाएर मात्र अस्तव्यस्त पार्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको सोच छ। दोस्रो, माओवादीभित्र इसाई मिसनरीहरूको पर्याप्त घुसपैठ छ। नेपालका जाति, जनजातिको धर्मसंस्कृति बचाउने नारा दिने माओवादीले हिन्दु मन्दिर भत्काउने र ब्राम्हण पुरोहितलाई गाईको मासु र रक्सी ख्याउने अभियान किन चलायो? एउटा धर्म मासेर अर्को धर्म लाद्ने माओवादी प्रवृत्ति के धर्मनिरपेक्षताको द्योतक हो? यसमा सिद्धान्तबेचुवा अर्बौं डलरको लोभले काम गरेको छ। तेस्रो कुरा, नेपालमा अस्तव्यस्तता ल्याएर आफ्नो बजार सुरक्षित राख्ने आदिमा धार्मिक, भाषिक र जातीय द्वन्द्व मच्चाएर आफ्नो स्वार्थ साँधेको कुरा विश्वविदित छ। चौथो, जातीय गणराज्यको नाराले आफ्नो पार्टी भोटको थैलो चुलिन्छ भन्ने माओवादीको अन्धो लोभ हो। यस्तो प्रतिगामी साम्प्रदायिक नाराले कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त र संगठन तहसनहस हुन्छ भनी बुझ्न नसक्नुजस्तो मुढता अरू केही हुन सक्दैन।
जातीय राज्यका नाराको परिणाम के हुन्छ त? ० कम्युिनष्ट सिद्धान्त र पार्टीप्रतिको जनआस्था खस्कँदै जान्छ। ० खासगरी आर्यमूल र मंगोल मूलका जनतामा हजारौंवर्षदेखि रहेको सद्भाव र एकता खल्बलिंदै जान्छ। (अहिले नै जनताको बीचमा र पार्टीभित्रै पनि यी दुई समूहमा मैत्रीभाव घट्नेछ। अविश्वास र दुरी बढेको देखिँदैछ) ० नेपालका जातिहरू देशभरी यसरी छरिएका छन्, कथित जातीय राज्यभन्दा बाहिर पनि तिनै जातिका मान्छेसमेत सहमत हुँदैनन् र यो षडयन्त्रकारी योजना टिक्न सक्दैन। ० यस षडयन्त्रको कांग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ नै, सबभन्दा बढी ठूलो धक्का नेकपा (माओवादी) लाई दिन्छ। ० यस द्वन्द्वले धेरै निर्दाेष मानिस मारिन्छन् र परिवारहरू पुर्खौंदेखि बसेको थलो छाडेर विस्थापित हुन बाध्य हुन्छन्। मधेश आन्दोलनले त्यसको नजिर देखाइसकेको छ। ० नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता युगौंदेखि मिलेर बस्न सक्नुको कारण सयौं जातिबीचको सद्भाव र पारस्परिक मैत्री हो। त्यो खल्बलिनु भनेको मानव सभ्यताको इतिहासमाथि ठूलो पहिरो जानु हो। संसारभरी दक्षिण एसियामा जस्तो जातीय विविधता अन्त्र कहीं छैन। यो भत्कनु भनेको विश्वको अनुपम संस्कृतिमा कहिल्यै नपुरिने ठूलो घाउ लाग्नु हो। यो “यदुवंशी संग्राम” बाट हुने क्षतिको अनुमानै गर्न सकिंदैन। यस्ता अनेकौं दुष्परिणामका पक्षहरूतिर हाम्रा नेताहरूमा कुनै गम्भीर चिन्ता र चिन्तन देखा पर्दैन। नेकपा (एमाले) को नेतृत्वले समेत यस्तेा निरिह भएर माओवादी सनकको पछि लागि जातीय राज्यको पक्षमा संविधानसभामा अभिमत पठाउनु कम्युनिष्ट आन्दोलनले मात्र हैन, नेपाल निर्माणको सिंगो इतिहासले कहिल्यै क्षमा गर्न नसक्ने हिमालभन्दा ठूलो भूल हो। नेपाली कांग्रेसका नेताजत्तिको पनि दुरदर्शी हुन नसक्ने एमाले नेतृत्व अझै पनि गम्भीर भएर काम थाले धेरै गल्ती सच्याउन सक्ने समय बाँकी छ। के यस ऐतिहासिक विभ्रमबाट नेताहरूका आँखा खुल्लान्? जातीय राज्यविरूद्ध एमालेभित्र पनि तीब्र असन्तोष बढ्दै गएको प्रष्टै छ। नेपालको अखन्डता र नेपाली जनताको एकताको महाअभियान समयको आव्हान हो। देशभक्त नेपालीहरू 164 बौलाहा आँधीका पछि नलागी इतिहासको सुल्टो बाटोमा निर्भिकताका साथ अघि बढौं 164

राष्ट्रियता बचाउन

साँध सीमा जोगाउन लगाउनुछ तारबार यहाँ


संघीयता हटाउन लड्नुपर्छ बारबार यहाँ


टुक्रयाउँदैछन राष्ट्रलाई नयाँ नेपाल भन्नेहरू,


राष्ट्रघाती जमातका फुटाउनु छ दरबार यहाँ।


खोज्दैछन् ती भड्काउन जातीयता नारा ल्याई,


नेपालीको एउटै मात्र बनाउनुछ घरवार यहाँ।


आऊ सबै मिली नेटो कटाऊँ, देशद्रोहीहरुलाई


राष्ट्रियता बचाउन उदाउ अब तरबार यहाँ।

Wednesday, March 31, 2010

जातीय राजनीतिको महारोग र सघीयता विरोधी आन्दोलन - केशब देवकोटा


नेपालमा संघीयता देश टुक्र्याउन र नेपालको अस्थित्व समाप्त गर्न ल्याईएको भन्ने कुरा साना वच्चा केटाकेटी बुढावुढी र सर्वसाधारणले समेत वुझिसकेका छन् । त्यसको निर्णय भारतको दिल्लीमा भएको भन्ने खुलासा भएपछि त मानिसको पारा राम्रैसँग चडेको छ । झन माओवादीले त्यसमा जातीयता थपेर सडकवाटै जवरजस्ती कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेपछि देशभक्त नेपालीहरु राष्ट्र वचाउन जीउ ज्यान छाडेर लागेका छन् । केही समूहले संघीयताको विरोध सँगसँगै विस्थापित भैसकेको राजतन्त्रलाई पनि जोडेर दुवैलाई एकअर्काको पर्याय जस्तो देखाउन नखोजेको भए संघीयता विरोधी आन्दोलन यतिवेला निर्णायक मोढमा पुगिसकेको हुने थियो । माओवादीले आफूलाई देशभक्त पार्टी भन्ने गरे पनि त्यसले नेपालमा अमेरिका र भारतको नेपाल नीति कार्यान्वयन गर्न गराउन अनेक कोणवाट गरेको प्रयासले माओवादी भित्र नेतृत्व तहमा कस्ता ब्यक्तिहरुको वाहुल्यता रहेको रहेछ भन्ने धेरैलाई प्रष्ट हुदै गएको छ । माओवादी भित्र धेरै लडाकु जुझारु र देशभक्तहरु छन् भन्ने कुरामा पनि द्विविधा गर्ने ठाउँ छैन । तर उनीहरुलाई पछाडि पारिएको छ । अनेक तिकडम जान्नेहरु र विभिन्न शक्ति केन्द्र निकटहरु मात्र अगाडि नेतृत्व पङ्तिमा रहेको टिप्पणी पनि वाक्लै हुन थालेको छ । भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको नेपाल नीति र त्यसको कार्यान्वयन गर्न प्रयास गर्नेहरुको विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने माओवादी मात्र नभएर अन्य वाम तथा गैर वामपार्टी भित्रका कैयन ब्यक्तिहरुको असली चरित्र स्पष्ट हुने छ ।

सघीयताको विरोधमा एकल अभियान चलाउदै आएको राष्टिय जनमोर्चाले जनमानसमा ठूलो आस्था र विश्वास कमाउन थालेको छ । यसैको परिणती स्वरुप संघीयता विरोधीहरुको माच गठन भएको छ र यसको राष्ट्रिय सम्मेलन पनि सम्पन्न भैसकेको छ । माचमा मोर्चाबाहिरका व्यक्तिसमेत आबद्ध हुने क्रम वढ्नुले नेपालको संघीयता विरोधी अभियानले तीव्रता पाउँदै गएको स्पष्ट छ । भावि दिनमा राष्ट्रिय जागरण माच नाम दिइएको यो माचको छातामुनी आम देशभक्त नेपालीहरु गोलवन्ध हुने छन् र संघीयताका नाममा नेपाल र नेपालीको अस्थित्व समाप्त गर्न चाहनेहरुको राम्ररी भण्डाफोर हुने छ । माचमा राष्ट्रिय जनमोर्चासँग निकट नरहेका साहित्यकार र नागरिक समाजका व्यक्तित्व र पत्रकारसमेत समेटिनुले यसको महत्व वढ्दै गएको र जनमानसमा वोध हुदै गएको स्पष्ट हुन्छ । पछिल्ला दिनमा संघीयता विरोधी आन्दोलन वढ्दै गएको छ भने जातीय संघीयताको चर्को नारा दिनेहरु केही हच्किएका छन् । खासगरी नेपाली कांग्रेस र एमालेले जातीय संघीयता र एक मधेश एक प्रदेशको खुलेर प्रतिवाद गरेपछि माओवादी र मधेशवादी दल लगायतका जातीयता र क्षेत्रीयतावादीहरुको स्वर पनि मत्थर वन्दै गएको छ । माओवादीले त आफ्नो संघीयताको मुद्धालाई कसरी कार्यान्वयन गराउने भनेर नयाँ उपायको खोजी गरिरहेको छ । शुरुमा सडकवाटै जातीय गणराज्यको घोषणा गरी जवरजस्ती कार्यान्वयन गर्न गराउन त_िम्सएको माओवादी यतिवेला संवैधानिक समितिमार्फत राज्यको पुनसंरचना गर्न गराउन सहमत वन्दै जानुले पनि संघीयतावादीहरुको अवस्थालाई स्पष्ट गर्दछ । माओवादीले यतिवेला संघीयताको विरोध नहुने गरी त्यसको साँध सीमा र नामांकनका वारेमा संवैधानिक समितिले निर्णय गर्नेगरी ब्यवस्था गर्न सहमति जनाउदै गएको छ । यो माओवादीको आफ्नो संघीयतावादी मुद्धालाई कार्यान्वयन गराउने कुटिल चाल मात्र हो । किनकी देशलाई कुनै पनि किसिमले संघीयतामा लगियो भने ढिलो चाँडो जातीय राजनीतिको महारोगले देशलाई ग्रस्त पार्ने छ र अहिलेको जस्तो सिङ्गो सग्लो नेपाल रहने छैन । संसारका अनेक देश संघीयताका कारण जातीय र क्षेत्रीय युद्धमा फसेर तहस नहस भैरहेको वेला नेपाललाई किन जवरजस्ती त्यसैतर्फ धकेलिदै छ नेपाललाई संघीयतामा लैजाने निर्णय किन दिल्लीमा गरियो र नेपाली जनतालाई जनमत संग्रहद्वारा संघीयतामा जाने कि नजाने भन्नेवारे आफ्नो मत ब्यक्त गर्न दिईदैन भोली संघीयताका कारण देश टुकि्रयो अथवा कुनै विग्रह र विपति आयो भने त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने यि अहम प्रश्नको उत्तरको खोजी देशलाई संघीय शासनमा धकेल्नु अघि नै हुनु पर्दछ ।
आज विभिन्न जातजातीलाई संघीयताको पक्षधर वनाइएको छ र ब्राम्हण तथा क्षेत्री समूदायलाई मात्र संघीयता विरोधीका रुपमा चित्रित गर्ने प्रयास गिरंदैछ । यसैवाट पनि वुझ्नु पर्दछ कि केही समूहहरु नेपाल र नेपालीलाई विभाजन गरेर आफ्नो कु_ित्सत मनशाय पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । नेपालको आफ्नो छुट्टै विशिष्ठ परिस्थिति र अवस्था छ । यसका आफ्ना छुट्टै मूल्य मान्यता र आदर्शहरु छन् । यसको आफ्नो छुट्टै विशिष्ठ र गौरबमय इतिहास छ । त्यसैले यसको राजनीति र राज्यको संरचना पनि आफ्नो छुट्टै र मौलिक खालको हुनुपर्दछ । संसारमा असफल भएका र भारतमा प्रयोग भएका मोडलहरु नै चाहिन्छ भन्ने छैन । नेपालका राजनेताहरु नेपालको विशिष्ठ परिस्थितिको आंकलन गर्न र त्यस अनुरुपको राज्य ब्यवस्था निर्धारण गर्न सक्तैनन् भने पुरानै राज्यसंरचनामा नयाँ ब्यवस्था लागु गर्दा पनि फरक पर्दैन । राज्यको पुरानो संरचना सवै भत्काउनै पर्छ भन्ने छैन । त्यसका कमी कमजोरीहरुलाई सुधार गरेर गणतन्त्र नेपाललाई चीरस्थायी वनाउन पनि सकिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा संघीयता रोग र जातीय संघीयता महाँरोग हो । त्यो सल्काएर देशलाई वर्वाद पार्ने काम कोही कसैबाट नआओस ।

जनसागर उठ अब संघीयता फाल्नै पर्‍यो - कमला क्षेत्री

जनसागर उठ अब संघीयता फाल्नै पर्‍यो
देशद्रोहीले पिरे देशलाई वर्गीय आगो बाल्नै पर्‍यो।

नेपाली यो भूमिमा बजार्दैछन् बैरीले बुट
सिमामिच्ने अपराधिलाई समाति नेल हाल्लै पर्‍यो।

देश विकासमा हात झक्छन् बिगार्नलाई अघि सर्छन्।
जनवर्गीय आयो बाली कठोर मनलाई गाल्नै पर्‍यो।

किल्ला पर्खाल भत्काएर बैरी भित्र पस्दै आयो
देश द्रोहीले चैन फेर्छन् तिनलाई अब ढाल्नै पर्‍यो।

जनसागर उठ अब संघीयता फाल्नै पर्‍यो।
देशद्रोहीले पिरे देशलाई वर्गीय आगो बाल्नै पर्‍यो।

Tuesday, March 30, 2010

जातीय राज्य नेपाली निम्ति कि परचक्रीका लागि? – मोदनाथ प्रश्रित

संविधानसभा निर्वाचनपछि राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धमा जे जस्ता माग र नारा आए र अन्ततः जातय संघको जस्तो नक्सा प्रस्तुत भयो। त्यसले नेपाली जनताका बीचमा नै ठूलो विवाद र विरोधको स्थिति देखा पर्दैछ। दुई ठूला देशका बीचमा, भूपरिवेष्ठित मुलुकका अनेकौं समस्या झेलेर पनि शताब्दीऔंदेखि नेपाली जनता आपसमा ज्यादै हार्दिक रूपले मिलेर बसेका थिए। सबैले भोग्दै आएको निरंकुश सामन्ती व्यवस्था फालेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र युगमा प्रवेश गरेपछि जनताको एकता झन् सुदृढ भई विकास प्रक्रिया तीब्र रूपले अघि बढ्ने जुन प्रबल आकांक्षा थियो, त्यो सबै भत्कँदै जाने हो कि भन्ने आशंका जनतामा बढ्दै गएको छ।
दुईहजार वषर््को सामन्ती व्यवस्थामा वर्णभेद, जातिभेद र वर्गभेद तीब्र हुनाले नेपाली जनताको ठूलो संख्या अनेकौं समस्याबाट पीडित थियो। त्यो सबैको सही समाधानका लागि सबै जनतालाई समान न्याय, अधिकार मर्यादा दिने संविधान बनाउन सबैको सही समाधानका लागि सबै जनतालाई समान न्याय, अधिकार र मर्यादा दिने संविधान बनाउन सबैको प्रतिनिधित्व भएको संविधानसभा चुनिएको हो। तर संविधान निर्माण अघिको पृष्ठभूमिमा जातीय र क्षेत्रीय माग उठाएर यस्ता आनदोलन चलाइए, जसबाट नेपाली र सामञ्जस्यको स्थिति झन्झन् खल्बलिन थाल्यो। नेकपा (माओवादी) ले वर्गीय र राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम विपरीत जातीय र क्षेत्रीय नारा यसरी उराल्यो, जसबाट नेपाली जनताको परम्परागत हार्दिकता र एकता क्रमशः खल्बलिन थाल्यो। हिजो राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्शमा संगठित जनता त्यहाँबाट फुटेर जातीय र क्षेत्रीय दल बनाउनेर जनताकै अर्को पक्षविरूद्ध आरोप प्रत्यारोसहित विद्वेष बढाउने गलत बाटोतिर भड्किन थाले। हुँदाहुँदै मधेसी र पहाडीका नाममा, जनजाति र बाहनु क्षेत्रीका नाममा, तराई बासी र मधेसवासीका नाममा नाराबाजी, गालीगलौज, आक्रमण, कुटपिट चल्न थाल्यो। त्यसक्रममा तराईका पुखौर्ंंदेखि बसेका पहाडी मूलका जनतामाथि मधेसवादी गुटहरूको यस्तो आक्रमण हुन थाल्यो, उनीहरूका हजारौं परिवार विस्थापित भएर पहाडतिर फर्कन बाध्य भए। उनीहरूले पुस्तौंदेखि आर्जेको जमिन र सम्पत्ति गुमाउनुपर्‍यो।
अर्कोतिर जनजाति क्षेत्रमा बाहुनक्षेत्रीविरूद्ध उग्र नारा लाग्न थाले। विगत दुई हजार वर्षको सामन्त शासन, शोषण र दमन विभिन्न जातजातिका सामन्त वर्गद्वारा सबै जातजातिका जनतामाथि भएको थियो। त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप शोषितपीडित जनताद्वारा आफ्नो विरूद्ध हुन सक्ने तीब्र संघर्षबाट बच्न तराई मधेश र जनजाति क्षेत्रका सामन्त शोषकहरूले क्षेत्रीय र जातीय विरोधका साम्प्रदायिक नारा उराल्न थाले। त्यस गलत र उल्टो प्रवृत्तिविरूद्ध राजनीतिक दलहरूले सही नीति र सशक्त कार्यक्रम लिएर अघि बढ्नुको सट्टा माओवादीको नारा र क्षेत्रीय, जातीय नाराको बहकाउमा लागेर आफ्ना मूल सिद्धान्त र कार्यक्रम ओझेलमा पार्दैगए। त्यसको परिणाम जातिवाद र क्षेत्रवाद विध्वंसकारी बर्खे बाढीका रूपमा उर्लेर परस्पर मिलेर बसेका जनएकता छिन्नभिन्न पार्दैछ। तर दलहरू त्यसको सही विवेचना गरी अघि बढ्नुको सट्टा निरीह र लाचार बढी नसनाडी गलाएर साम्प्रदायिक आँधीको समर्थनमा ताली ठोकेर पछि लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस मामलामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा मसाल र नेपाल मजदुर किसान पार्टी झुकेका छैनन्। तर नेकपा एमाले जस्तो पार्टी आफ्ना बहुसंख्यक कार्यकर्ता र समर्थक जनताका भावना र आकांक्षा विपरीत “चैत हुरी”को पछिपछि लत्रेर हिंडिरहेको छ। “जनताको बहुदलीय जनवाद” जस्तो युगानुरूप सिद्धान्त र कार्यक्रम बोकेको एमाले, माओवादी जातिवादीहरूको हावापछि कुद्न थाल्नु लाजमर्दो कुरा हो।
वि.सं. १९८८ देखि २०६३ को पौने शताब्दीका अनेकौं राजनीतिक संघर्षमा विजयी भएर यहाँसम्म आइपुगेपछि पनि देशभित्र प्रतिक्रिायवादी तत्वहरूका उल्टा प्रवृत्तिहरू जसरी उत्तरोत्तर बढ्दैछन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ। नपाली जनताकेा अग्रगति रोक्न र जनतालाई आपसमा जुधाउने षडयन्त्रका तानाबाना अहिलेमात्र होइन, दुई दशकदेखि नै क्रमशः बुनिंदे आएका थिए। यस खतरनाक अभियानमा नेपालीलाई फसाउन विदेशी तत्वहरू निरन्तर क्रियाशील थिए भन्ने संकेतहरूको एउटा श्रृंखला नै देखा पर्दै आएको छ। त्यतातिर हामी सबैको गहिरो ध्यान जानु आवश्यक छ।
यस सन्दर्भमा हामीले सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, जातीय, क्षेत्रीय आदि अनेक क्षेत्रमा देखा पर्दै आएका लक्षण चिन्नुपर्छ। त्यसका साथै विदेशीहरूले विभिन्न संघसंस्था, एनजीओ, आईएनजीओ आदिका माध्यबाट बनाएको खतरनाक वातावरणको गहिरो विवचेना गरी आम जनतालाई सही दिशामा अग्रसर गराउन ठूलो अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
अहिले जटिल समस्याका रूपमा प्रकट हुन लागेका केही विषयबारे यहाँ संक्षेपमा चर्चा गरौं।
१. राज्य पुनर्संरचना जस्तो गम्भीर विषयमा देशका सबै क्षेत्रका जनताको राय सल्लाह नलिई १० जातिलाई राज्यका मिालक र अरूलाई राज्यविहिन बेवारिसे रूपमा राख्ने अचम्मको नाटक गरियो। जुन १० जातिलाई राज्यका हकदार बनाइयो, ती क्षेत्रका ती सबै अल्पसंख्यकका रूपमा छन्। यसको प्रष्ट अर्थ हो –ती अल्पसंख्यक जातिबाहेक अरू जातिर्ला राज्यको अधिकार छैन।
नेपालमा बहुसंख्या या ठूलो संख्यामा रहेका बाहुन, क्षेत्री, दलित, मुसलमान आदि राज्यका हकदार किन भएनन्? उल्टै उनीहरूलाई उपेक्षा गरी “अन्य” अर्थात् खास महत्व दिनुनपर्ने तहमा राख्ने दुस्साहस गर्ने गराउनेको हा?यसरी “अन्इ”मा राखेर बेबारिसे बनाउन थालेपछि जब क्षेत्रीहरूले संघीयतामा प्रश्न उठाएर प्रदर्शन गरे, उनीहरू मध्ये एकजनाको नाक काट्ने जस्तो गम्भीर अपराध गरियो। अनि “संघीयताविरूद्ध कसैलाई बोल्न र सडकमा उत्रन नदिने धम्की दिन थालियो।
देशका सबै जाताले समान न्याय र अधिकार पाऊन् भनेर सात दशकदेखि संघर्ष गर्दै आएको उपलब्धि यही हो? मध्ययुगिन सामन्ती विभेद र शोषणभन्दा पनि घृणित पक्षपातपूर्ण व्यवस्था ल्याउन हो सयौं। हजारौं सहिदले संघर्षमा मैदानमा जीवन अर्पेको?
अहिलेको विश्वमा केही यस्ता शासक पनि छन्, जो आफूलाई “लोकतान्त्रवादी”, “मानवतावादी” आदि कल्कीले सजाउँछन्। तर उनीहरूका षडयन्त्रकारी प्रवृत्ति मध्ययुगिन क्रुर सामन्तहरूका निकृष्ट जनघाती प्रवृत्तिभन्दा पनि खतरनाक छन्।
हामीले भुटानमा देख्यौं, मंगोल मूल र नेपाली मूलका भुटानी जनताबीच फाटो पारेर परस्पर भीडन्तको स्थिति तयार पारियो। नेपाली मूलका भुटानी जनताले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको माग गर्न थाले। तर उल्टै उनीहरूलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति, पोषाक, रहनसहन छोडेर तिब्बतीखाले भाषा, संस्कृति, पोषाक आदि अंगाल्न बाध्य पार्न थालियो। त्यस्ता कुरा नमानेको निहुँमा उनीहरूलाई बलजफती ट्रकमा हालेर नेपालतिर लखेटियो। यहाँ वर्षौंसम्म शरणर्थी भएर उनीहरू स्वदेश फर्कन खोज्दा बाटो छेक्ने काम प्रष्ट रूपमा भारतले गरिरहेछ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ भुटानमा दुई भाषा, संस्कृतिका जनता जुधाएर त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत, साधन हात पार्ने काममा भारत सक्रियरूपले लागिरहेको छ।
भुटानमा त्यो स्थिति ल्याउन अरू देशको पनि षडयन्त्र रहेछ भन्ने कुरा भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नो देशमा फर्कन नदिई समुद्रपारिका देशका स्थायी शरणार्थी बनाउने दुश्चक्रबाट स्पष्ट भएको छ। पाकिस्तान कसरी विभाजित भयो। श्रीलंकामा तीन दशकसम्म कसरी जातिसंहारक युद्ध मच्चाइयो। यस्ता कुरा संसारका आँखालपे स्पष्ट देखेको छ। अहिले नेपालमा जसरी जातीय गणराज्य र “एकमधेश एक प्रदेश” जस्ता नाराका साथ आत्मनिर्णयको अधिकारका नारा लगाइँदैछ र त्यसको भावी गम्भीर परिणामलाई वास्तै नगरी जसरी संविधानसभाबाटै देशको अंशबन्डा गरिंदैछ। यस विषयमा आँखा चिम्लेर प्रस्ताव तयार गर्ने नेता र दलहरूलाई कसका सेवक र पृष्ठपोषक भन्ने? प्रष्ट छानविन आवश्यक छ।
नेपाली जनताको पनि लामो लोकतान्त्रिक संघर्षपछि सम्पूर्ण जनता मिलेर आफ्नो देशको सुनौलो भविष्यको तयारी गर्ने बेला जसरी सुनियोजित ढंगले जातीय विभाजनका पूर्वाधार तयार गरिंदैछ, अब सोच्नुपर्ने भएको छ– यसको दीर्घकालीन तयारी कहिलेदेखि हुँदै थियो? हामीले विगत दुई दशकयता सांस्कृतिक , भाषिक, धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय आदि विषयमा जेजस्ता विवादको विजारोपण भएको देख्दै आयौं, अब प्रष्ट हुँदैछ– ती सब अहिलेको परिस्थिति सिर्जना गर्ने पूर्वाधारका काम थिए।
एकपटक दशैं चाडबारे ठूलो बहस उठाइयो। “यो चाड जनजातिको होइन बाहुन, क्षेत्रीको हो। हाम्रो अपमान गर्न हामीमाथि यो जबरजस्ती लादिएकाले यसका बहिष्कार गर्नुपर्छ” भन्ने खुब हल्ला पिटाइयो। वास्तवमा दशैं मातृपुजाको परम्परामा आधारित चाड हो। त्यसबेला पुजिने देवीहरू हरेक जातिका आदिमाताका प्रतिक हुन्। नपालमा दशैंमा रंगीन अछेता र जमरा लगाउने, बोका, रांगा काटेर देवीलाई चढाई प्रसादका रूपमा मासु खाने जुन चलन छ, नेपालको तराई र भारतका बाहुन,क्षेत्रीहरूमा त्यस्तो चलन देखिंदैन। त्यो विशुद्ध नेपालका पहाडी जनजातीय संस्कृतिको रूप हो। त्यसमा ठाउँ अनुसार बाहुन, क्षेत्रीका पुजापाठका तरिका पनि मिसिएर समन्वित रूप बनेको छ। त्यस्तो विषयको विवाद र बहसले विभिन्न जातजातिबीचको परम्परागत सांस्कृतिक रिवाजमा आशंका बढाउने र सद्भाव घटाउने बाहेक के कुरा हात लाग्यो त?
त्यसपछि जनतामा संस्कृत भाषा लादियो भन्ने विवाद शुरू गरियो। नेपाल र छिमेकका नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, अवधि, राजवंशी बंगाली, हिन्दी, कुमाउनी, गढवाली आदि भाषाको माउभाषा संस्कृति हो र यी भाषाको व्याकरण संस्कृतकै आधारमा बनेका छन्। यी भाषाले नेपाली जनताको आत्मीयता र सांस्कृतिक सद्भाव बढाउन ठूलो भूमिका खेलेका छन् र साहित्यिक सम्पदाको विकास गर्दैछन्। यी सब कुरामा ध्यान नदिई संस्कृत जस्तो जनजातीय भाषाहरूको विकासमा समेत सहयोग पुर्‍याउने भाषाको विरोधको कारण कि थियो त? आफूलाई खुब क्रान्तिकारी ठान्ने माओवादीहरूले संस्कृत विश्वविद्यालयमा आगो लगाउनु, संस्कृतका शिक्षकहरूलाई पिट्नु, मार्नु आदिको वास्तविक उद्देश्य के रहेछ त?
त्यसपछि शुरू भयो– नेपाली भाषाको विरोध। नेपालका मैथिली, भोजपुरी, अवधि आदि भाषाको जस्तै नेपाली भाषाको मूल स्रोत पनि संस्कृत हो। तर तराईबासीहरूका बीचबाट नेपाली भाषाको अन्धाधुन्ध विरोध चलाइयो र त्यसको ठाउँमा तराई– मधेसका एक डेढ प्रतिशत जनताले मात्र बोल्ने हिन्दी भाषा घुसाउनुपर्ने बहस छेडियो। सबैलाई थाहा छ– नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले नेपाली भाषा बुझ्न सक्ने स्थिति तयार भएको छ। यसको धुवाँधार विरोधको कारण जनतमा परम्परा अविश्वास बढाउनु बाहेक अरू केही देखिन्न्।
अर्को ध्वंसात्मक अधियान चल्यो–पृथ्वीनारायण, भानुभक्त आदिका मुर्ति, स्मारक, पुरातात्विक बस्तु फोर्ने। फेरि अर्को रडाको तराईमा देखा पर्‍यो– पहाडीहरू पहाड जाऊ नाराका साथ। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा लाखौं तराई–मधेश मूलका मानिस अनेक व्यवसायमा संलग्न छन्। नेपालका पहाडबासी जनताको ठूलो हिस्सा तराई –मधेसतिरबाट प्राचीनकालदेखि निस्केका यादव, शाक्य, लिच्छवि, मल्ल, बाहुन,क्षेत्री, मुसलमान आदिको छ। तर पहाड र हिमालमा कसैले तराई मूलका मान्छे तराई जाऊ भनेको छैन।
अनि हिन्दुधर्म मान्ने बाहुनक्षेत्री र पन्डितपुरोहितहरूलाई जबरजस्ती गाईको मासु र रक्सी ख्वाउने, कुट्ने, मार्ने जस्ता अभियान चलाइयो। त्यसको नेतृत्व माओवादी पार्टीले गर्‍यो विभिन्न जाति, जनजातिको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणका नाममा जातीय राज्यको समेत वकालत गर्ने माओवादीले हिन्दुधर्म मान्ने बहुसंख्यक नेपाली जनताको भावनाविरूद्ध यस खाले निर्मम अत्याचारको अभियान किन चलायो? एकातिर राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाई धर्मलाई स्वेच्छिक पालनको विषय मान्ने अर्कोतिर हिन्दुधर्ममाथि जबरजस्ती आक्रमण गर्ने काम कसको सेवानिम्ति हो? यसखाले सम्पूर्ण प्रवृत्ति र पृष्ठभूमि तयार गर्नुको उद्देश्य अहिले प्रष्ट हुँदैछ। त्यो रहेछ– विदेशी शक्तिको सेवानिम्ति नेपाली जनताको एकता र आत्मीयताको पाँचसात हजार वर्षको इतिहास खलबल्याएर अविश्वास र विद्वेष जन्माई बाहिरी शक्तिको मनोरथ पूरा गर्नु हो।
यो सम्पूर्ण पृष्ठभूमिको तयारीपछि अहिले नेपालका सयौं जाति, जनजातिमध्ये केहीलाई राज्यको मालिक बनाई अरू जातिलाई र विशेषगरी बाहुन,क्षेत्रीलाई अन्य (पराई) मा धकेली देशमा असन्तोष र विद्रोहको स्थायी आगो सल्काउने खतरनाक खेल शुरू भएको छ। एउटा सानो नानीले पनि बुझ्नसक्छ–यस्तो भागबन्डाको बाँदर नीतिको परिणाम नेपाल र नेपालीले ज्यादै लामो समयसम्म अनेक सास्ती भोग्नुपर्नेछ। यसको सहज र स्वाभाविक परिणामका रूपमा जातीय राज्य र संघीयताकै विरूद्ध जनताको तीब्र आक्रोशको लहर देशभरी फैलिंदैछ। देख्दादेख्दै नेपाली जनतालाई राज्यका नाममा जुधाउने, अल्पसंख्यक जातिलाई मालिक बनाई बहुसंख्यकलाई प्रतिशोधमा उतारी गृहयुद्ध मच्चाउने विदेशी षडयन्त्रमा राजनीतिक दलका नेताहरू नराम्ररी मुछिएका छन् र धेरैले आफैलाई बेचिसकेका लक्षण पनि देखिंदैछन्।
जब मानिसले आफ्नो देशभित्र आफू राज्यविहिन हुन थालेका अनुभव गर्छ, त्यसबेला पक्षपाती षडयन्त्रपूर्ण कथित जातीय राज्य र संघीय राज्यविरूद्ध संगठित रूपले उत्रनु अनिवार्य हुन्छ। अंग्रेजी उपनिवेशवादविरूद्ध ठूलो संघर्ष गरेर नेपाल एकीकरण गर्ने पूर्वजका सन्तान नेपाली के दृष्टिविहिन र विवेकहीन नेता भनिने परचक्रीहरूका गुमस्ता भएर चप लागि बस्न सक्छन्? जातीय र संघीय पक्षपातीहरूको ध्येय पहाडीविरूद्ध, बाहुन, क्षेत्रीविरूद्ध र समग्रमा नेपाली जनताविरूद्ध विद्वेष फैलाएर नवउपनिवेशवादीहरूका निम्ति सुगम बाटो खोलिदिनु हो भन्ने कुरा खुलस्त हुँदैछ।

बैरी नेपाल छिरेपछि के गर्छौं? - कमला क्षेत्री Nawalparasi

संघीयता भित्र्याई देश चिरेपछि के गर्छौ
सीमा मिच्दै बैरी नेपाल छिरेपछि के गर्छौं।

पूर्व पश्चिम तराईतिर अतिक्रमण बढिरहेछ
चारैतिर घेरी देशलाई पिरेपछि के गर्छौं।

उठ्नै पर्छ युवा वर्ग शान्ति ल्याउन यो देशमा
नेपालबाट शान्ति सधै फिरेपछि के गर्छौं।

स्वाभीमानी नेपाली हो नझुकाउ ठाडो शीर
नेपाली यो स्वाभीमान गिरेपछि के गर्छौं।

संघीयता भित्र्याई देश चिरेपछि के गर्छौं
सीमा मिच्दै बैरी नेपाल छिरेपछि के गर्छौं।

Tuesday, March 23, 2010

संघीयताको विकल्प सशक्त र स्वायत्त स्थानीय सरकार – केशवप्रसाद भट्टराई


संघीयताको अवधारणालाई नेपाली जनताले अधिकार ग्रहण गरेको देखिंदैन। पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह, जंगबहादुर हुँदै बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, पुष्पलाल, राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र, मदन भन्डारी र महेन्द्रनारायण निधिहरूको प्रबल राष्ट्रवादी चेतनायुक्त नेतृत्वहरूका कारण वाञ्छित ल73य प्राप्त हुन नसकेपछि नेपालको इतिहासको सबैभन्दा कमजोर राजनीतिक नेतृत्व रहेको समयमा नेपाली राजनीतिका लोभीपापी, सत्तालम्पट स्वार्थ समूहहरूको दौर्वल्य दोहन गर्दै विभिन्न वैदेशिक स्वार्थ समूहहरू र तिनका नेपाली एजे48टहरूले नेपालमा संघीयता लादेका हुन्। यसको अन्तिम ल73य नेपालको विखन्डन हो भन्ने छर्लङ हुंदै गइरहेको छ। नेपाली जनताले यो षडयन्त्रलाई बुझ्दै गएका छन्। त्यसैले आज चित्रबहादुर के.सी., मोहनविक्रम सिंह, मोदनाथ प्रश्रित र नारायणमान विजुक्छेहरू नेपाली जनताका वास्तविक नायक बन्दै गइरहेका छन्। यो सवालमा कांग्रेस र एमालेका नेता भन्दा प्रदीप पौडेल र रामकुमारी झाँक्रीहरू बढी परिपक्कव र जिम्मेवार देखिएका छन्। संघीयताबाट उत्पन्न हुने विघटनकारी सोचलाई व्यवस्थापन गर्ने राज्य क्षमता र राजनीतिक सामर्थ्य हामीसँग छैन भन्ने पनि सबैले बुझ्दै गएका छन्। संघीयतावादी राजनीतिक दलहरूभित्र पनि यी सवालहरूलाई लिएर तीब्र धु्रवीकरण भइरहेको छ। ती दलहरूमा संघीयताको वकालत गर्ने नेताहरू पनि पार्टीहरूले सम्झौता गरेका कारण मात्र यसलाई स्वीकार्नु परेको नत्र ठीक होइन भन्न थालेका छन्। अनुपयुक्त र जनताको समर्थन नभएको एजेन्डामा बाँधिनु परेका कारण नै संघीयताको सवालले विवाद र विग्रहहरू निर्माण गरिरहेछ। यसैकारण निर्धारित मितिमा संविधान बन्ने सम्भावना नदेखिएका हुन्।
प्रस्ताविकत भावी राज्यको स्वरूपबारे देश अराजक र दविधाग्रस्त भइरहेको सुमयमा केही अघि राजेन्द्र सापकोटाले राधानी दैनिकमा विनोद चौधरीले कान्तिपुर दैनिकमा अ त्यन्त जिम्मेवार ढंगले केही गम्भीर सवालहरू उठाएका छन्। यो पंक्तिकारले नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल शिक्षक युनियनको पछिल्लो महाधिवेशनमा नदी प्रणालीमा आधारित प्रान्तीय स्वरूपको प्रस्ताव प्रस्ततु गरेको थियो। २०६५ फागुन २०६६ वैशाखमा भएका दुवै संस्थाका महाधिवेशनहरूले त्यसलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेका थिए। राष्ट्रिय एक्ताका सबै आधारहरू क्षतविक्षत पारिएका, जातीय र साम्प्रदायिक सद्भावहरू लथालिंग हुने गरिी भत्काइएको रा अस्थिरता, अराजकताग्रस्त र अत्यन्त कमजोर आर्थिक स्थितिले निर्माण गरेको दबाबहरूको बीचमा राजनीतिक दलहरूको सामाजिक आधार हराएको र सरकारको उपस्थिति पनि हर क्षेत्रमा निरिह रहने गरेको अवस्थामा संघीयता हाम्रो आवश्यकता होइन। नेपाल संघीयतालाई धान्न सक्न्े अवस्थामा छैन। हाम्रो वर्तमान र विगतको पीडादायी सत्य भनेको हामीसँग प्रभावकारी केन्द्रीय र स्थानीय शासन अनुपस्थित हुनु हो। स्थानीय सरकारको स्वरूप नै नआउनु हो। सबै शासकीय संयन्त्रहरू अति राजनीति र भ्रष्टाचारग्रस्त रहिरहे। स्थानीय शासनका इकाईहरू स्थानीय जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेनन्। उनीहरू केन्द्रीय सरकार र सम्बद्ध राजनीतिक दलका भ्रष्ट स्वार्थका मात्र प्रतिनिधि रहे। त्यसैमा संघीयताको खोल ओढेर विघटनकारी स्वार्थ समूहहरू प्रवेश गरे। मूलतः नेपाली जनताले खोजेको वास्तविक प्रतिनिधिमूलक र उत्तरदायी शासन हो। मुलुकको साधन, स्रोतमा सबै नागरिकहरूको पहुँचत र अधिकार हो। मुलुकको विकास स्थिरता र समृद्धि साथै शान्ति, न्याय र हरेक नागरिकको सम्मानको वातावरण हो। आफ्नो पहिचान र संस्कृतिको संरक्षणसहित उपरोक्त सबै कुरालाई सुनिश्चित गर्ने राज्य प्रणालीलाई प्रत्याभूत गर्ने संविधान नेपाली जनताको माग र आवश्यकता हो। प्रष्ट छ, नेपालीहरू संविधानमार्फत एउटा नयाँ राज्य संरचनाहरू निर्माण गर्दैछन्। यो भनेको बनोट र स्वरूपमात्र नयाँ होइन, क्षमता र प्रभावकारितामा पनि नयाँ हो। हाम्रा सबै अभाव, समस्या र चुनौतीहरूलाई कुनै ढाँचाले मात्र समाधान दिन सक्दैन। जनताको नजिक रहने, उनीहरूका सुख, दुःख र सरोकारका सबै सवालहरूमा जनतासँग जोडिने र उनीहरूका हित र स्वार्थहरूलाई उत्तम ढंगले प्रतिनिधित्व गर्ने राज्य र सरकार निर्माण हाम्रो प्रमुख चुनौती हो। यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्षम राज्यप्रणाली नै प्रजातन्त्रको परिचय र वैधता हो। यसले प्रणालीले मात्र आफूसँग सम्बन्धित सवालहरूबारे निर्णय गर्न र जोखिम लिनसक्ने नागरिक क्षमता विकास गर्दछ। यो नै प्रजातन्त्रको सार सन्देश हो।
आज सिंगो विश्व हाम्रो चोटा कोठामा प्रवेश गर्न थालिसकेको छ। हाम्रा अभाव र आवश्यकताहरूका लागि हामीलाई धेरै तह र क्षेत्रमा सरकारहरू चाहिन्छन्। गाउँ, जिल्ला र राष्ट्रिय संरचनाहरू हुँदै राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू पनि सरकारकै रूपमा विकास र विस्तारित भइसकेका छतन्। त्यसैले हाम्रो छिमेक, क्षेत्र र विश्वस्तरकमो सरकारको चरित्रलाई पनि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आज बेलायत, फ्रान्स वा जर्मनीका नागरिक तथा सरकारहरू मुलुकभित्रको राजनीतिक वा आर्थिक एजेन्डामा निर्णायक छैनन्। उनीहरूसँग सम्बन्धित कतिपय सवालहरूमाथि यूरोपेली समुदायको नियन्त्रण रहने गरेको छ। हाम्रो समयको चुनौती वा अवसर जे भने पनि हामीहरूमाथि एउटै सर्वाधिकार सम्पन्न संयन्त्रको अनुपस्थिति हो। कसैका पहिचान, आर्थिक आवश्यकता, राजनीतिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गर्ने संयन्त्रहरू राज्यका सीमाभित्र मात्र छैनन्। कुनै राज्य जतिसुकै बलियो र सम्पन्न भए पनि आफ्नै बलबुतामा नागरिकहरूलाई ती सबै अधिकारहरू उपलब्ध गराउन सक्षम छैन। कमजोर मुलुकले त झन सक्दैन। आफै दिन पनि सक्दैन र विश्व व्यवस्थाभित्रबाट भूमन्डलीय नागरिकका रूपमा उपलब्ध हुने अधिकारहरूको उपभोग गराउन पनि सक्दैन। त्यसैले एउटा अखन्ड र एकताबद्ध नेपालबेगर नेपाली नागरिकहरू आजको भूमन्डलीय समाजमा बाँच्न, टिक्न र पौरख गर्न सक्दैनन्। हामी जाति, क्षेत्र र सम्प्रदायका आधारमा राज्यको भागबन्डाको हिसाब लगाइरहेका छौं तर हामीलाई चाहिने अन्न, काठपात, पानी बिजुली, रोजगारी र बजारका पृथक भूगोलहरू छन्। यी सबै भूगोलहरू जोडिने अझ बलियो राज्य बनाउन सकिएन भने यो मुलुकले संसारका कुनै पनि मुलुकले नबेहोरेको जातीया मारकाटाको स्थिति भोग्नुपर्नेछ। हाम्रो जस्तो जटिल जातीय बनोटको राज्यको अनुभव सम्भवतः दुनियाँसँग छैन। हाम्रा जस्ता अनुत्तरदायी र अराजक नेता पनि कमै देशमा छन्। त्यसैले हामी संसारको सबै भन्दा गरिब, असुरक्षित र अशान्त मुलुकमध्येमा छौं। राज्यको स्वरूप निर्धारणको आधारहरू उपरोक्त सन्दर्भमा राज्यको एकीकृत स्वरूप र सवल र स्वायत्त स्थानीय शासन हाम्रो समस्याको समाधान हो भन्ने लाग्छ। त्यस्तो स्थानीय शासनका इकाईहरू गठन गर्दा देहायका आधारहरूलाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ। संविधान भनेको राज्यका विभिन्न अंगहरूको परस्पर उनीहरू र नागरिकहरूबीच र स्वयं नागरिक नागरिकहरूका बीच एक अर्काप्रतिको एकल वा संयुक्त दायित्व निर्वाहलाई प्रत्याभूत गर्ने एउटा बृहत राष्ट्रिय सम्झौता हो। यस्तो सम्झौताको लिखित बनाउँदा राष्ट्रिय र स्थानीय सरकारको गठन नीति, राज्य संचालनका रणनीतिक अभ्यास र परम्पराहरू र शासकीय निर्णय प्रक्रियामा हरेक नागरिकहरूले समानरूपमा सहभागी हुन पाउने अधिकारहरू र मुलुकमा उपलब्ध सबै साधन र स्रोतहरूमाथि नागरिकहरूको स्वामिात्वका समान विधि र पद्धतिहरूलाई पनि व्यवस्थित गरेको हुन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले स्थानीय सरकारको गठन विधि र स्वरूपबारे एउटा निर्देशिका तयार गरेको छ। यसअनुसार जनता नजिक रहेका निर्वाचित व्यक्तिहरूबाट सार्वजनिक दायित्व निर्वाह हुने गरी स्थानीय शासनको गठन गरिनु पर्दछ। राज्यको शक्ति सरकारका विभिन्न तहबाट प्रयोग हुने र स्थानीय शासनले राज्यको शासकीय अधिकारमा पूर्ण साझेदारी पाउने कुराको संवैधानिक र कानुनी ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ। केन्द्र सरकारले राष्ट्रियस्तरका सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकहरूका अधिकारहरूको प्रचलन गर्ने गराउने सवालमा स्थानीय शासनसँग नियमित परामर्श गरिने व्यवस्थाका साथै स्थानीय शासनका इकाईहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेपबिना आ–आफ्ना कानुनी दायित्वहरू निर्वाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। त्यसैगरी, यूरोपेली समुदायले पनि स्थानीय स्वशासनसम्बन्धी एउटा वडापत्र जारी गरेको छ। वडापत्रअनुसार स्थानीय निकायको अधिकार र कर्तव्यहरूबारे संविधान र कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुनुपर्दछ। कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही काम गर्न उनीहरूलाई पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरिनु पर्दछ। राज्यले आफ्नो सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गर्दा नागरिकहरूनिकट रहेका संस्थाहरूबाट मात्र गर्नु पर्दछ। स्थानीय निकायहरूको अधिकार पूर्ण र अभिन्न हुनु पर्दछ एवं केन्द्र सरकारले प्रत्यायोजन गरेका अधिकारहरूलाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार संयोजन र समायोजन गर्ने अधिकारहरू पनि सबै स्थानीय सरकारहरूलाई उपलब्ध हुनुपर्दछ। यसरी हेर्दा राज्यका शक्ति र साधनलाई नजिकैबाट जनताको सेवा, सुविधा र सुरक्षामा स्थानीय माग र प्राथमिकता अनुरूप लगानी गर्नु नै नेपालको प्रमुख चुनौती हो। यसरी नजिकैबाट जनताका हित र सरोकारहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै, उनीहरूलाई सबै राज्य सेवा प्रदायकका स्थानीय तहमा उपयुक्त र सहज आकारका इकाईहरू िवकास गरिनु पर्दछ। यस्ता इकाईहरूको गठन गर्दा ऐतिहासिकता, भौगोलिक बनोट, आर्थिक विकासका सम्भावनायुक्त आधारहरू र स्थानीय शासनका इकाई अन्तर्गतका जनतालाई समान रूपमा प्राप्त हुने अधिकारहरूबारे पनि प्रष्ट उल्लेख भएको हुनुपर्दछ। यदि त्यसो हुन सकेन भने निरन्तरको आन्तरिक असन्तोष बिग्रह र कानुनी लडाईहरू मै यस्ता स्थानीय इकाईहरू रूमल्लिइ रहनेछन्। आफूप्रति इमानदार, उत्तरदायी र परिचित व्यक्तिबाट शासित हुन पाउने अधिकार स्थानीय शासनका सबै तह पुिरभाषित प्रक्रियाअनुरूप जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिहरूबाट गठन हुुनु पर्दछ। निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने, निर्वाचित हुने, मतदान गर्ने अधिकार सबैलाई समानरूपमा उपलब्ध हुनुपर्दछ। प्रजातन्त्र भनेको नै कुनै पनि व्यक्तिवा समूहलाई जन्म वा कुनै जातीय आधारमा विशेषाधिकार नहुने प्रणाली हो। त्यस्तो विशेषाधिकार न्याय वा समानताका दृष्टिले पनि उचित हुन सक्दैन। स्थानीय स्वशासनको अधिकार भनेको नजिकैबाट आफ्ना परिचित व्यक्तिहरूबाट आफूप्रति जिम्मेवार, बढी प्रजातान्त्रिक, उत्तरदायी र इमानदार सरकारप्राप्त गर्ने अधिकार हो। स्थानीय स्वायत्त शासनका युनिटहरूको गठन र व्यवस्थापन गर्दा बिर्सिनै नहुने कुरा के हो भने यसका उपलब्धिहरू लगानीको तुलनामा सधै बढी हुनुपर्दछ। नभए यस्ता इकाईहरू सफल र प्रभावकारी हुन सक्दैनन्।
सन् १९९७ को विश्व बैंकको वार्षिक विकास प्रतिवेदनमा एउटा अत्यन्त सुन्दर वाक्य लेखिएको छ, “विकासको साध्य र साधन दुवै मानिस हो।” विकास मानिसकै लागि हो र यो उसैको हातबाट हुनुपर्दछ। यह िकुरा प्रज्ातन्त्रको हकमा पनि लागु हुन्छ –प्रजातन्त्र जनताका लागि हो। यसको उपयोग, अभ्यास र विकास जनता आफैल्े गर्नु र गर्न पाउनुपर्दछ। सरकार सबै जनताका लागि हो। जनताको कुनै खन्ड वा अंशका लागि वा त्यस्तो खन्डा वा अंशका मानिसको महत्वकांक्षाका लागि पनि होइन। हुन सक्दैन। त्यस्तै सबै तहका सरकार जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपले पूर्णरूपमा उत्तरदायी हुनुपर्दछ। यो उत्तरदायित्वको मापन नियमित रूपमा गरिने व्यवस्था हुनुपर्दछ। यस्तो मापन सरकार वा राज्यका निर्णयहरूमा जनताको प्रत्यक्ष वा निर्णायक सहभागिता हो। यसैका लागि स्थानीय स्वायत्त शासनको प्रणाली विकास भएको हो। यस्तो सहभागिता नियमित निर्वाचन र सबै महत्वपूर्ण विषयहरूमा स्थानीय वा राष्ट्रियस्तरमा जनमतसंग्रह जस्ता प्रक्रियाहरूबाट गर्न सकिन्छ। उनीहरूका हित–माग, विरोध वा समर्थनका आवाजहरूले पारदर्शी, व्यवस्थित र परिभाषित प्रक्रियाबाट प्रवेश र सम्बोधन पाउने वा नपाउने कुराहरू पनि जनसहभागिताका स्वरूप हुन्। यी कुराहरू संस्थामा र संस्थाहरूमार्फत् पनि गरिन्छन्। यसका लागि संस्थाहरूको क्षमता पनि सुदृढ र मजबुत हुनुपर्दछ। उनीहरूको आन्तरिक कार्यपद्धति पनि त्यसरी नै व्यवस्थित हुनुपर्दछ। बलियो केन्द्र र बलियो स्थानीय सरकार मुलुकको विकास, समृद्धि निमर्ाृण र नागरिकहरूको हित र सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकारहरू सवल, सक्षम हुनुपर्दछ तर यो केन्द्रीय सरकारको मूल्यमा होइन भन्ने कुरा भूल्न सकिंदैन। केन्द्रीय सरकार कमजोर भयो भने स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वय र सन्तुलनको अभाव हुने मात्र होइन स्ययं स्थानीय सरकारहरू असफल हुने सम्भावना पनि बढी रहन्छ। किनकि स्थानीय तहका स्वायत्त शासनका इकाईहरूलाई उत्साह र अभिप्रेरणा प्रदान गर्ने, क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र प्रभावकारिता निर्माणमा सहयोग गर्ने काम पनि केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्दछ। स्थानीय सरकारको वित्तिय, प्रशासनिक, स्रोत संकलन र व्यवस्थापन क्षमता विकास गर्नमा सहजकर्ताको भूमिका पनि केन्द्र सरकारले नै निर्वााह गर्नुपर्दछ। यी सबै दायित्व निर्वाहका लागि पनि केन्द्र सरकार अत्यन्त सक्षम र प्रभावकारी हुनुपर्दछ। स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षण–प्रशिक्षण दिने, अनुकूल र सहयोगी वातावरण बनाइदिने र नियमकारी संयन्त्र बनाउने दायित्व पनि केन्द्रीय सरकार नै हो, हुनुपर्दछ। साथै, स्थानीय सरकारहरूका लागि राम्रो र प्रभावकारी कार्य सम्पादनका मानकहरू बनाई सो अनुरूप गराउने र राम्रो उपलब्धि हासिल गर्नेहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने काम पनि केन्द्रले गरिरहनु पर्दछ।
मुख्य कुरा स्थानीय सरकारहरूलाई आफ्ना प्रमुख दायित्वहरू निर्वाह गर्न, सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक वित्तिय, मानवीय र संस्थागत क्षमता निर्माण गर्न र शासकीय दायित्व संचालनमा प्राप्त शिक्षा र अनुभवका आधारमा क्षमता संयोजन र अनुकूलमा सहयोग गर्ने कार्य पनि केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्दछ। नेपाली जनताप्रति इमानदार छौं भन्नेहरूले यी कुराहरूमा ध्यान नदिई सुख छैन। (लेखक नेपाल शिक्षक युनियनका पूर्वअध्यक्ष हुन्) –राजधानी/मंगलबार २६

संयुक्त प्रेम

वस्तीमा जनहरु,
बाँच्नुको अर्थमा,
अकाट्य जीवन,
निमुखा र सर्वहारा
सर्वनामको खास्टो
ओढेर सताब्दीको,
झोलुंगोमा पिङ खेल्दैछन l
अतृप्त भोक
प्यासका यात्रीहरु.......
दु:खको फेदीबाट,
टाउको उठाएर हेर्दा
सुखको चुचुरामा
आँखाको दृश्य
ठोक्किएर,,,,
बन्दनजर भित्र
सन्सार हेर्न बाध्यछन
युगले सहासको,
पैंचो माग्दा पनि
अट्टाहासको खोपामा
रहेर ध्वाँसे हुनुको
आफ्नै पिडा ठिक,,,
मानेर कर्कसे लोरीमै
कतै निदाई रहेकाछन l
कहिले कतै
जूगले मान्छे फेर्यो,
अब म चाहन्छु,,,
मान्छेले युग फेरोस्,
घरको भित्ता भित्तामा
सबैले
सिङ्गो ब्रम्हाण्ड हेरोस्
तेस्रो संसार देखोस्
जहाँ समानताका फूलहरु
सम्मानताका साथ झुलुन,
बेबिलोनको बगैंचामा जस्तै
सप्तरंगी फूलहरु एकै साथ फुलुन l
बन्दुकको नालबाट
अब,
प्रेमको राग निस्कियोस,
म भन्छु,,,,
संगीनको धारमा
अब,
मिलनको बहर भेटियोस,
दिनको सूर्यमा भेनस शहर भेटियोस,
अस्ताए पछी रुमानी साँझ भेटियोस,
जहाँ,'मेरो' होइन.....
हाम्रो संयुक्त प्रेमको प्यास मेटियोस !
By मनु लोहोरुङ(Manu Lohorung)

Wednesday, February 10, 2010

देशलाई संघीयतामा जानबाट रोकौं - सन्तबहादुर नेपाली


सर्वप्रथम त राज्यको पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा हाम्रो दलको तर्फबाट हामीले बैठकमा बारम्बार राख्दै आएको कुरा के हो भने संघात्मक व्यवस्थाले देशमा विखन्डन ल्याउँछ, जात–जाति बीच द्वन्द्व ल्याउँछ, राष्ट्र कमजोर हुन्छ, आर्थिक व्ययभार बढ्छ, देशको सार्वभौमिकता, अखन्डता र राष्ट्रिय एकतामा आँच पुग्छ। त्यसकारण देशको सार्वभौमसत्ता विभाजन गर्ने काम गर्नु हुँदैन। अवधारणाको परिच्छेद ४ को १.१ मा लेखिएको छ, “संघीय व्यवस्थामा जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रयोग एकभन्दा बढी निकायबाट हुन्छ र त्यो प्रत्यायोजित अधिकारको रूपमा नभै संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप हुने गर्दछ। संघीयतालाई सार्वभौमसत्ताको विभाजित स्वरूपका रूपमा लिने गरिन्छ।” अहिले नयाँ संविधानमा केन्द्रीय स्तरमा रहेको सार्वभौमसत्तालाई विभाजन गर्नका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौं। हामी किन सार्वभौमसत्ता विभाजन गर्न गईरहेका छौं? संघीयतावादी दलहरूले संघीयतामा गएपछि देश बलियो हुन्छ भनेर अत्यन्त हास्यास्पद तथा अवस्तुवादी तर्क दिने गरेका छन्। संघीयतामा गएका अधिकांश देशहरूलाई हेर्दा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहेका देश आपसी हित र रक्षाका निम्ति संघीयतामा गएको पाइन्छ। अमेरिका तथा युरोपका कतिपय संघीय देशहरू पनि बलियो केन्द्र बनाउँदै छन्। स्वयं युरोपका देशहरू युरोपियन युनियन बनाएर बलियो हुन खोजिरहेका छन्। हामी भने एकीकृत र बलियो अवस्थामा रहेको देशलाई विभाजित गरेपछि राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ भन्ने तर्क दिइरहेका छौं। यो तर्कमा कुनै तुक छैन।


जहाँसम्म जनतालाई अधिकार दिने प्रश्न छ, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, लोपोन्मुख जस्ता जातिहरूलाई एकात्मक व्यवस्था भित्र पनि स्थानीय स्वायत्तता तथा जातीय स्वशासन दिन सकिन्छ। स्वायतत्ता दिनका लागि संघीयतामा नै जानु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। हाम्रो पार्टी प्रदेशलाई होइन, स्थानीय निकायलाई स्वायत्तता दिने कुरामा जोड दिंदै आएको छ। तर संघीयतामा जाने दलहरू प्रदेशलाई सार्वभौमसत्ता सहितको स्वायत्तता दिने व्यवस्था गर्दैछन्। कतिपय दलहरू राज्यको संरचनालाई केन्द्र र प्रदेश जम्मा दुई तहमा बाँड्ने कुरा गरेका छन्। यो अवधारणामा पनि राज्यलाई तीन तहमा बाँडेपनि स्थानीय निकायलाई वास्तविक रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेको छैन। यसरी के स्पष्ट छ भने संघीयताका नाममा स्थानीय समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन होइन, खास खास क्षेत्रका टाठा वाठाहरूलाई अधिकार सम्पन्न नयाँ शासक बनाउन लागिएको प्रष्ट देखिन्छ। दोस्रो कुरा, देशलाई १४ वटा राज्यमा विभाजन गरिएको छ, त्यसको आधार जातिलाई मात्र बनाइएको छ। १० वटा जति जातीय राज्य बनाइएको छ। यस प्रकारको संरचनाले जात–जाति बीच घृणा, वैमनस्यता र अन्ततः द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्नेछ। अर्को कुरा राज्यहरूमा बाहुल्यताका आधारमा राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशमा राजनीतिक अग्राधिकारको यो व्यवस्था गलत छ। जुन जातिको अग्राधिकारको कुरा गरिएको छ, त्यो जाति स्वयं प्रदेशमा अत्यन्त अल्पसंख्यकमा पर्दछ। उदाहरणका लागि लिम्बुवानमा लिम्बुहरूको संख्या २७.३८४ प्रतिशत छ, मगरातमा मगरको संख्या ३४.१५२ प्रतिशत छ, नेवा राज्यमा नेवारको संख्या ३६.२३ प्रतिशत छ। त्यसैगरी ताम्सालिङमा तामाङहरूको ४३.५० प्रतिशत, थरूहटमा थारूको संख्या ३६.७४ प्रतिशत, तमुवानमा गुरूङहरूको संख्या ३१.८९ प्रतिशत, किरातमा राईको संख्या ३४.०५ प्रतिशत रहेको छ। यो विवरणले देखाउँछ कि कुनै पनि राज्यमा कुनै पनि जाति बहुसंख्यामा छैन। सबै जातिहरूको मिश्रित उपस्थिति रहेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा जातिलाई प्रदेशमा राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्था गर्नु भनेको जात–जाति बीच द्वन्द्व सिर्जना गर्नु नै हो। त्यसकारण जातीय आधारमा राज्य निर्माण गर्नु आफैमा गलत सिद्धान्तमा आधारित छ। तेस्रो कुरा, संघीयतावादी दलहरूले कस्तो संघीयता ल्याउन खोजेका हुन्? त्यो नै स्पष्ट छैन। कुनै एउटा दलको खाका अर्को दलसित मिल्दैन। कहीं नभएको जात्रा संविधानसभा भित्र भएको छ। विवाद हुनुलाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिदैनौं। तर जुन प्रकारको विवाद यहाँ देखापरेको छ, त्यसमा जनता र राष्ट्रको हित र स्वार्थ कतै देखिंदैन। अहिले निर्माण गरिने जातीय राज्य यत्तिमै सीमित रहने छैन। अवधारणाको परिच्छेद ४ को १० मा प्रदेशहरूलाई छुट्टिन र मिल्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले गर्दा राज्य नपाएका जातिहरू आफ्नो राज्यसहित छुट्टिने र नयाँ राज्यहरू निर्माण गर्न आन्दोलन गर्ने अवस्था आउने छ। यसरी देश नाइजेरिया वा इथोपिया बन्ने टडकारो सम्भावना रहेको छ। माथिका तथ्यहरूबाट यो स्पष्ट छ कि संघीयता देश र जनताको हितमा छैन। त्यसकारण त्यसलाई खारेज गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता तथा स्थानीय स्वायत्त शासन सहितको एकात्मक शासन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। प्रशासनिक दृष्टिले ७ वटा प्रदेश बनाइनुपर्छ। ती प्रदेशहरू बनाउँदा जाति, भाषा, संस्कृति, भौगोलिकता, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत साधन, प्रशासनिक सुगमता आदि विषय माथि ध्यान दिंदै हिमाल र तराईलाई जोडेर बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ। अहिले जुन राज्य बनेका छन्, ती राज्यहरूको आर्थिक स्रोतको बारेमा अलिकति पनि ध्यान दिइएको छैन। कतिपय राज्यहरू प्रचुर प्राकृतिक स्रोतका धनि भएका छन् भने कतिपय राज्य बञ्चित भएका छन्। यो असमानताले भोलि निश्चित रूपमा विस्फोटलाई जन्म दिनेछ। यो समितिले प्रस्तुत गरेको अवधारणा पत्रमा दलितहरूलाई केन्द्र र प्रदेशको राजनीतिक संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व माथि थप क्रमशः ३ र ५ प्रतिशत विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहमा दलितहरूलाई राजनीतिक संरचनामा प्रतिनिधित्वको कुनै व्यवस्था गरिएन। त्यसका साथै सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, उद्योग, प्रहरी, सेना लगायतका विभिन्न सेवाहरूमा ठोस रूपमा समानुपातिक तथा थप ७ प्रतिशत विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो। राज्य सत्ताको सम्पूर्ण अंग, निकाय र क्षेत्रहरूमा समानुपातिक सहित थप ७ प्रतिशत विशेषाधिकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ। रोजगारको क्षेत्रमा खाली अमूर्त प्रकारले समानुपातिक ढंगको व्यवस्था गरेर दलित माथि अन्याय गरिएको छ। त्यसका साथै महत्वपूर्ण तथा रोचक प्रसंग के छ भने समितिमा छलफलका लागि तयार पारिएको पहिलो अवधारणामा गैर भौगोलिक संघीय इकाईको प्रस्ताव ल्याइएको थियो। समितिको बैठकमा छलफल पछि अर्को संशोधन ल्याइयो। त्यसमा भनिएको छ : “दलित समुदायका निम्ति गैर भौगोलिक संघीय इकाई आवश्यक छ। त्यस्तो गैर भौगोलिक संघीय इकाईको नाम “राष्ट्रिय दलित परिषद्” राख्न सकिन्छ।” संघात्मक वा एकात्मक जुन प्रकारको व्यवस्था भएपनि राष्ट्रिय दलित परिषद् बनाउने विषयमा बैठकमा सहमति भएको थियो। त्यसको हैसियत र काम पनि तोकिएको थियो। त्यसले तीनवटा क्षेत्रमा काम गर्ने पनि भनिएको छ। हाम्रो पार्टीको अवधारणा अनुसार त्यो परिषद्को गठन देशभरीका दलितहरूको प्रत्यक्ष मतदानबाट हुनुपर्दछ भन्ने रहेको थियो। त्यो कुरा त्यसमा स्वीकार गरिएन र त्योभन्दा अगाडि त्यसबारे छलफल पनि गरिएन। तर अहिले समितिले प्रस्तुत गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा समितिमा जानकारी नदिइकन त्यो प्रावधान पूरै हटाइएको छ। यो कार्यले उपसमितिको कार्यविधि माथि प्रश्न उठ्दछ र यसले दलितहरूमाथि अन्याय गरेको छ। नेपाललाई अहिले बहुराष्ट्रिय देश भन्न थालिएको छ। राष्ट्रको व्याख्या पनि बडो विचित्रको छ। मधेशवादी दलहरूले मधेशी र पहाडी दुई राष्ट्रका कुरा उठाइरहेका छन् भने माओवादीहरू जनजातिहरूलाई राष्ट्र बताउने गरेका छन्। तर देशमा त्यस प्रकारको राष्ट्रहरू कति छन्? त्यसको कुनै तथ्य अगाडि आएको छैन। अहिले जातीय आधारमा बनाइएका राज्यहरूलाई राष्ट्रको आधारमा बनाइएको जस्ता तर्कहरू पनि अगाडि सारिदै छ। यसले गम्भीर सैद्धान्तिक विवाद खडा गरेको छ। तैपनि माओवादीहरूबाट जातीय आधारमा बनाइएका प्रदेशलाई नै स्वतन्त्रता दिने नाममा आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा अगाडि सारिएको छ। आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रश्नमा नेपालका आदिवासी जनजाति वा जनजातिहरूको विस्तृत अध्ययन नगरी आई.एल.ओ. १६९ लाई नेपालको सन्दर्भमा यान्त्रिक रूपले लागू गर्नु ठीक हुँदैन। अर्को पक्ष यो पनि हो कि सुरूमा आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको राज्य सहित छुट्टिने अधिकार पनि हो भनेर अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो। पछि त्यसलाई हटाउने काम गरियो र आई.एल.ओ. १६९ को प्रावधानलाई उल्लेख गरियो। आई.एल.ओ.को प्रावधान, यद्यपि त्यो यान्त्रिक रूपमा लिइएको छ, उल्लेख गरेपनि यो व्यवस्थाले भोलि कुनै पनि बेला कुनै प्रदेश अलग हुने कुरालाई आधार तयार पार्दैन भन्न सकिंदैन। त्यसकारण त्यो प्रावधान हटाउनु पर्दछ। विशेष संरचना अन्तर्गत जुन स्वायत्त क्षेत्र बनाउने कुरा गरिएको छ, त्यो पनि त्रुटिपूर्ण छ। पहिलो कुरा, त समितिले बिना अध्ययन जातिहरूको सूची पेश गरेको छ, त्यो गलत छ। दोस्रो कुरा, जातिको “बाहुल्यता”लाई स्वायत्त क्षेत्रको आधार मानिएको छ। त्यो पनि गलत छ। अत्यधिक बहुसंख्यामा कुनै जिल्ला वा गाउँमा पिछडिएका जातिको वसोवास छ भने त्यहाँ निश्चित समयका लागि त्यो जातिलाई स्वायत्त शासनको अधिकार दिनुपर्छ। “बाहुल्यता”लाई आधार बनाईनु हुँदैन। त्यसका लागि सबै जातिहरूको अध्ययन गरिनुपर्छ। तिनलाई सूचीकृत गरिनुपर्छ। जनजातिलाई मात्र होइन, दलित जातिहरू पनि अत्यधिक बहुसंख्यामा वसोवास भएको क्षेत्रमा स्वायत्त शासन दिनु पर्दछ। त्यो जातीय स्वशासनको रूपमा प्रयोग हुनेछ। मानव विकास सूचकांकमा तल परेका अत्यधिक बहुसंख्यामा रहेका जातिलाई राजनीतिक अग्राधिकार हुनुपर्दछ। अन्य जातिलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनु पर्दछ। तर प्रदेशमा कुनै अग्राधिकारको व्यवस्था गरिनु हुँदैन। अधिकारहरूको साझा सुचीमा भूमी नीतिलाई केन्द्र र प्रदेशको साझा अधिकारमा राखिएको छ। त्यो व्यवस्थाले अन्यौल पैदा गर्दछ। भूमी सम्बन्धी नीति बनाउने कुरा केन्द्रमा नै रहनु पर्दछ। त्यसकारण त्यो गलत भएको छ। अन्तमा, अहिले यो बैठकमा राज्य पुर्नंसरचना आयोगको कुरा उठिरहेको छ। जातीय, भाषिक, जनसंख्या, भौगोलिकता, ऐतिहासिकता, प्रशासनिक सुगमता, जुन आधारमा राज्य बनाए पनि अन्ततः सार्वभौमसत्ता विभाजन भयो भने त्यसबाट देशको सार्वभौमिकता, अखन्डता र राष्ट्रिय एकता कमजोर हुनेछ र देश विखन्डन हुनेछ। त्यो अवस्थामा थोरै वा धेरै राज्य हुनुले तात्विक फरक आउँदैन। एकपटक देश संघीयतामा गयो र सार्वभौमसत्ता विभाजित भयो भने अहिले उठेको जातीय राज्यको धारणाले गर्दा भोलि अनेकौं राज्य जन्मन सक्ने स्थिति आउने छ। त्यसकारण अहिले देशमा संघीयताका विरूद्ध व्यापक बन्दै गएको जनमतलाई ध्यान दिंदै देशलाई संघीयतामा जानबाट रोक्नका लागि सबै दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। (राज्यको पुनसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन माथि २०६६ माघ २० मा संविधानसभामा भएको छलफलको क्रममा आफ्नो पार्टीको फरक मत सहित सो समितिका सदस्य समेत रहनुभएका सभासद् सन्तबहादुर नेपालीले प्रस्तुत गर्नुभएको मन्तव्य)

जुटदैछन् पाखुरीहरू

विखण्डनकारीहरूले देश टुक्राउन थालिसके
जातीयताको नाममा साम्प्रदायिकता फैलाउन थालिसके
नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न भनि
दश वर्ष जङ्गलमा कथित क्रान्तिकारी बनि



प्रचण्डपथ, एक्काइसौँ शताब्दि हुँदै शान्तिपथमा आएर
ठूलै पार्टी बन्यो संविधानसभामा नेपाली जनतालाई ढाँटेर
सङ्घीयताको वकालत गदै‍र् देख्यौ ठूलो शक्ति
नेपालको राजधानीलाई नेवा:राज्य घोषणा गरेर

साम्प्रदायिकताको विजारोपण गयौ
प्रवासी नेता सूर्य नेपालीको नाक काटेर
गरिब किसान मजदुर अनि प्रवासीको आवाज थिचेर
देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेका नेता कुटेर



लाजै नमानी भन्दैछन् ‘प्रतिवन्ध लगाउँनुपर्छ’
3 नम्बर बुँदा प्रयोग गरी विदेशी सेना भित्राउँनुछ
चुनौती हामीलाई प्रतिवन्ध लगाउँनुपर्छ भन्नेहरू हो !
देशभक्तलाई प्रतिबन्ध लगाई बस्ने तिमी कहाँ हो ?



सक्छौ भने हामीलाई प्रतिबन्ध लगाएर हेर
आँट भए प्रवाशीहरूलाई नै स्वदेश फर्कन बन्देज गर
उठिसके ढाई करोड नेपाली तिम्रा चाला थाहा पाएर
सिङ्गो देशलाई टुक्राउँने तिम्रा चरित्र देखेर



सैन्यवादी, फासिवादी चरित्र नदेखाउ जनतालाई
उल्टै प्रतिबन्ध लगाइदेलान् सङ्घीयतावादीहरूलाई
हजारौँ नाक काटियोस् तर सङ्घीयता चाहिँदैन
हजारौँ टाउको फुटोस् तर देश विखण्डन चाहिदैन



देशभक्त जनता ठाउँ–ठाउँमा जुटिसकेका छन्
देश टुक्राउन खोज्ने नेतालाई चिनिसकेका छन्
देश टुदेश बचाउन जनताले पाखुरी उठाइसकेका छन्
विखण्डनकारी नेताहरूको समाधी पनि बनाइसकेका छन्



हिमाल पहाड तराई हाम्रो, सबै हामी नेपाली
जुमु‍र्राई उठ्दैछन् सारा मेची महाकाली
उठ देशभक्तहरू देशको मायाँ छ भने
जुट सबै नेपालीहरू मातृत्वको भावना छ भने

Saturday, January 23, 2010

संघीयताका सन्दर्भमा जलस्रोतको अधिकतम दोहन

संघीयताका सन्दर्भमा जलस्रोतको अधिकतम दोहनपूर्णतः एक अराजनीतिक व्यक्तित्व यस पंक्तिकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट शान्तिबाटिकामा जलस्रोत र संघीयता सम्बन्धमा गत वैशाख ९ गते प्रवचन दिन निम्ता आउँदा दुई विषयमा घोत्लिन बाध्य पार्‍यो। कुनै पनि प्रकारको साम्यवादमा विश्वास नगर्ने भएकोले उक्त राजनीतिक दलको निम्ता नै स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा अन्तरद्वन्द्व भयो। तर लोकतन्त्र, मौलिक हक, कानुनी राज, राजनीतिक नियन्त्रण र सन्तुलन जस्ता मूलभूत सिद्धान्तहरूमा अधिकांश लामा फरक देखिन्न भने आर्थिक/ वित्तिय हिसाबले सबै दल एकै किसिमका देखिन थालेका छन्। तर देशभक्ति, देशप्रेमको हिसाबले भने टड्कारो रूपमा दुई प्रकारका दल देखिएका छन्। देशभक्ति, देशप्रेम भएका दल र राष्ट्रिय स्वार्थसँग सम्झौता गर्ने दल। तसर्थ राष्ट्रिय स्वार्थको सम्बर्द्धनको मुद्दा उठाएको दलले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्ने इच्छा भएन। त्यसपछि विषयवस्तुबारेमा चिन्तन गर्दा उब्जेको निम्न विचारलाई यहाँ लिपिबद्ध गरिएको छ। ०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन युवराजले आत्महत्या गर्नु अगाडि राजा, रानी (आफ्नै मातापिता) लगायत सम्पूर्ण राजपरिवारको हत्या गरेपछि – जुन अपराध तिनले नै गरेको भन्ने मान्न धेरै नेपाली अझ पनि तयार छैनन्। नेपालमा चलेको जनआन्दोलन ०६२/६३ मा चरमोत्कर्षमा पुग्दा नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना मात्र नभएर राजतन्त्रको पनि अन्त्य भयो। जनता आफैले चुनेको संविधानसभाद्वारा नेपालको संविधान बनाउने नेपाली जनताको २००७ सालदेखि अपूर्ण आकांक्षा परिपूर्ति हुने अवस्था पनि सिर्जना भयो। संविधानको ढाँचा कस्तो हुने। यसमा के कस्ता कुरा लेख्ने लगायत मुलुक एकात्मक नै रहने कि संघीयतामा जाने आदि विषयमा यो सभाले छलफल गरेर, निर्क्योल गरी संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने हो तर अन्तरिम संविधान लेख्ने जिम्मा पाएका विज्ञहरूले बढी जान्ने भएर, संघीयता के कस्तो हो, यसले मुलुकमा के कसरी अनुकूल, प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्नेबारे नबुझेरै अन्तरिम संविधानमा नै नेपाललाई संघीय राज्य घोषणा गरिदिए। यसले गर्दा एकात्मक राज्य संरचनाले नेपालमा निरन्तरता पाउने कि संघीय संरचनामा जाँदा देश र जनता लाभान्वित हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल र सहमति गर्ने अवसरबाट संविधानसभालाई बञ्चित पारिने अवस्था भएको छ। तर यसो भन्दैमा अन्तरिम संविधान लेख्नेहरूलाई संविधानसभाकै जस्तो अधिकार सम्पन्न मान्न सकिन्न र यस सम्बन्धमा छलफल, मन्थन, बहस जरूरी छ र यसपछि मात्र निर्णयमा पुगिनुपर्छ, नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई विभिन्न प्रान्तमा विखिण्डत गर्नु लाभदायक हुन्छ कि हुन्न भनेर। जलस्रोत पनि प्राकृतिक स्रोतहरूमध्ये एक भए तापनि अन्य प्राकृतिक स्रोतभन्दा फरक छ। संघीयताको सन्दर्भमा जलस्रोतबारे विवेचना गर्नु अगाडि जलस्रोत र अन्य प्राकृतिक स्रोतको बीचमा विद्यमान विभेद पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ। जमीन, जंगल, जडीबुटी, खनिजपदार्थ जस्ता स्रोत स्थानीय बासिन्दा आफै संलग्न भएर उद्यम गरेर र उपयोग गरेर लाभान्वित हुन सक्छन्, प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन्, रूखबाट टिपेर, जमिनबाट उखेलेर, जग्गा उत्खनन् गरेर, खेती गरेर इत्यादि। तर जलस्रोतको प्रकृति फरक छ। स्थानीय बासिन्दाले सिंचाई, लघु विद्युत, जल पर्यटन आदिबाट लाभान्वित हुन सक्छन् तर ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण भएमा स्थानीय बासिन्दा प्रतिकूल प्रभावमा पर्छन् भने लाभान्वित हुन्छन् अन्यत्र बत्ति बाल्ने जनता। नदीको प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदा आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ले प्रदान गर्ने जलाधिकारको कारण माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नयाँ जमिनमा सिंचाई गर्नेबाट बञ्चित हुन्छन् किनभने आयोजनालाई उपलब्ध हुने पानीको परिमाण घटेमा विद्युत उत्पादन घट्नाले आयोजनाको राजस्व घटेर लगानीकर्तालाई घाटा हुने हुन्छ। दृष्टान्तः कर्णाली आयोजना निर्माण भएमा जुम्लाका जनताले तीला नदीबाट समेत नयाँ सिंचाई आयोजना निर्माण गर्नबाट बञ्चित हुन्छन्। यस अतिरिक्त नदी छेकेर नहर/सुरूङबाट आयोजनामा पानी लैजानाले नदीको एउटा भेग नै पानी रहित हुन पुग्छ। (सडक मार्गबाट पोखरा जाँदा मर्स्याङदी नदीको यस्तो बेहाल टड्कारो रूपमा देखापर्छ) र नदीको यस भेगमा निर्भर स्थानीय बासिन्दा परापूर्वदेखि आफूले प्रयोग गर्दै आएको पानीबाट बञ्चित हुन्छन्। यस्तोमा उत्पादित बिजुली अन्य प्रान्तमा उपयोग हुने भएमा आयोजना निर्माणको लागि स्थानीय जनता राजी हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ र सम्भाव्यता अनुरूप जलविद्युत उत्पादन गर्ने सम्भावना क्षीण हुन्छ। नदीको प्रवाहमा आधारित आयोजना भन्दा जलाशययुुक्त आयोजनाले स्थानीय जनतालाई अझ बढी प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। काली गण्डकी ए आयोजनाले जस्तै नदीमा दिनभरी बगेको पानी संचय गरेर आवश्यक समयमा विद्युत उत्पादन गर्नेले सापेक्षरूपमा कम प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ भने कुलेखानी जस्तो वर्षभरी परेको पानी संचय गर्ने आयोजनाले अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ। जलाशय निर्माण गरिंदा जग्गा, जमिन, वन जंगल, वन्यजन्तु, पर्यटकीय स्थल, मन्दिर देवालय, स्थानीय पूर्वाधारासमेत डुबानमा पर्नुको अतिरिक्त स्थानीय बासिन्दा विस्थापितसमेत हुन्छन्। यसरी ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर जलस्रोतको उपयोग गरेको अवस्थामा स्थानीय बासिन्दा लाभान्वित हुनुको सट्टा धेरै कुराबाट बञ्चित हुन्छन्। अर्कोतिर जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खायाममा समेत थप पानी उपलब्ध हुन्छ, जुन खानेपानी, सिंचाई, औद्योगिक प्रयोग, जलाधारको सुधार आदिमा मात्र उपयोग नभई, सुख्खायाममा निश्चित परिमाणमा पानी बग्नाले जलपरिवहन र जलक्रीडामा आधारित पर्यटकीय प्रयोग समेत भएर तल्लो तटीय क्षेत्र लाभान्वित हुन्छ। यस्तोमा माथिल्लो तटीय प्रान्तले जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा सहमत हुने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ। उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन भारत, पाकिस्तानमा विद्यमान यससम्बन्धी प्रान्तीय द्वन्द्व मात्र अवलोकन गरे पनि पुग्छ। अझ बढी मनमुटाव बढाउँछ बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट विस्थापित स्थानीय जनताको पुनर्वासको मुद्दाले। जलासय निर्माण गरिने पहाडी क्षेत्रमा पुनर्बासको लागि आवश्यक जग्गा जमिनको अभाव हुन्छ भने, आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुने ठाउँमा जातीय सन्तुलन बिग्रने कारण दर्शाएर पुनर्बासको लागि सहमत हुन्नन्। पश्चिम तराईका थारूहरूले पश्चिम सेती आयोजनाबाट विस्थापितलाई आफ्नो भूभागमा पुनर्बास गराउन असहमति नै जनाईसकेका छन्। यस्तोमा छुट्टाछुट्टै प्रान्त गठन भइसकेपछि अन्यत्र कतैका शहर बजारहरूमा उज्यालो छर्नको लागि माथिल्लो तटीय प्रान्तले आफ्नो भूभाग डुबाएर, जनता विस्थापित गरेर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सहमत हुने सम्भावना हुन्न। नेपालमा झण्डै ४० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ भन्ने तथ्यांक छ (धेरैजसो तराईमा) भने पाँच लाख हेक्टर (१३ प्रतिशत भन्दा कम) मात्र सिंचित छ। त्यो पनि अधिकांश वर्षामा मात्र, जसले गर्दा धेरैजसो जमिनमा एक बाली मात्र राम्ररी खेती गरिन्छ। देशमा खाद्यसुरक्षा बहाल गर्न र नगदे बाली लगायत प्रबर्द्धन गरेर किसानलाई समृद्ध पार्न सुख्खायाममा समेत सिंचाई गरेर खेती गरिनु, कम्तीमा तीन बाली लगाइनुपर्छ। यसको लागि जलाशय बनाएर वर्षायाम (४ महिना) मा परेको पानी सञ्चित गरेर बाँकी ८ महिना पनि सिंचाई गर्नुपर्दछ। जलासय निर्माण गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा वर्षामा आउने बाढी पनि नियन्त्रण हुन्छ। यस्तोमा तराई छुट्टै प्रान्त बनेमा जलासययुक्त आयोजना निर्माणको सम्भावना कमै हुन्छ। अहिले पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रले सबभन्दा बढी (झण्डै ३३० मेगावाट) जलविद्युत उत्पादन गरेर आधा मात्र खपत गर्दछ भने पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रले १४ मेगावाट उत्पादन गरेर त्यसको बीसौं गुणा बढी उपयोग गर्छ। मध्यामाञ्चल विकास क्षेत्रले आफ्नो उत्पादन (२७५ मेगावाट) भन्दा केही बढी खपत गर्छ। विद्यमान ५ विकास क्षेत्रहरूलाई नै प्रान्त घोषित गरिएमा यस किसिमको मिलिजुली उत्पादन एवं उपयोगको सम्भावना कम हुन्छ। एक प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा कति मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने भन्ने सामान्य विषय पनि विवादमुक्त हुन नसकेर एक प्रान्तले अर्को प्रान्तमा विद्युत आपूर्ति नै बन्द गर्नेसम्मको अवस्था आउन सक्छ। संघीयताको संघारमा पुग्न लागेका नेपालीको आँखा छिमेकी भारतमा विद्यमान यससम्बन्धी विवादले मात्रै पनि खुल्नु पर्ने हो। पानीको बाँडफाँड सम्बन्धमा पंजाब र हरियाणाबीच विवाद छ भने नर्मदा विवादमा मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात र राजस्थान संलग्न छन्। त्यस्तै तमिलनाडु र कर्णाटकबीच काबेरी विवादले उग्ररूप लिंदा काम अपेक्षितरूपमा काम भएको छैन। तथापि भारतको भूभाग ठूलो हुनाले संघीयतामा जानु जायजै मान्न सकिएला, तर भारतको एक प्रान्त भन्दा पनि सानो (वा प्रान्त जत्रो) नेपाललाई अझ स–साना प्रान्तमा विभाजन गर्दा जलस्रोतको समुचित दोहनमा विभिन्न प्रान्तबीचको विवादले धेरै नै अवरोध पुर्‍याउने देखिन्छ। कोशीदेखि गण्डकी, टनकपुर हुँदै महाकाली सन्धिसम्मको यात्रामा नेपालले धेरै गुमाईसकेको छ। यो क्रियाकलाप नेपालमा संघीयता लुगा हुनुभन्दा अगाडि भएको हो। तर एकपटक नेपाल विभिन्न प्रान्तमा विभाजित भएपछि यी प्रान्त नै आपसमा द्वन्द्वरत रहन सक्ने भएकोले मित्रराष्ट्रसँग सन्धिसम्झौता गर्दा अझ बढी गुमाउने अवस्था आउनेछ। नेपालभित्रका विभिन्न प्रान्तलाई जुधाएर, लडाएर कोशी, गण्डकी, महाकाली पुरावृत्ति गर्ने अभीष्ट पनि पूरा हुने अवस्था बन्न सक्छ। सम्झन के जरूरी छ भने एउटा पाउरोटी कसरी बाँड्ने भन्नेबारे दुई बिरालोबीच विवाद उठ्दा तराजुमा जोखेर बाँडफाँड गर्ने अग्रसरता देखाउने बाँदरले अलिअलि गरेर पूरै पाउरोटी खाइसकेको कथा चरितार्थ हुने ठूलो जोखिम संघीयतामा गएपछि खडा हुनेछ। विभिन्न प्रान्तका फरक आकांक्षा, आवश्यकताले गर्दा जलस्रोतको अधिकतम उपयोगमा अवरोध आउने सम्भावना धेरै छ। अझ प्रान्तहरूको सीमांकन नदीमा आधारित गर्ने परिपाटी हुनाले दुई किनारका प्रान्तहरूको दुई किसिमका आकांक्षा हुने हुनाले विवाद अझ घनीभूतरूपमा खडा हुन्छ, जसले गर्दा समेत जलस्रोतको समुचित दोहन कष्टसाध्य हुन जान्छ। तसर्थ अहिले हतारमा देशलाई विभिन्न प्रान्तमा खण्डित पारेमा पनि फुर्सदमा धेरै पछुताउनु पर्ने हुन्छ। समय छँदै यस सम्बन्धमा चेत्न जरूरी छ। Lekhak ko naam pachhi update hunechha.

Tuesday, January 19, 2010

अब कतिञ्जेल?

तर्साउने हो त्यी ठालुहरूले भुकेर कतिञ्जेल
अनि बाँच्ने हामी चाहीं झुकेर कतिञ्जेल?

रगत पसिना त हाम्रै हो बजेट यो देशको
अब ढाँटी खाने तिनले लुकेर कतिञ्जेल?

मोटा जुका समाजका गर्छन दमन चुस्दै
रगत पीडा सहने हो भोकभोकै सुकेर कतिञ्जेल?

एउटा निभ्ला, दुईटा निभ्ला तर जल्नेछन् जल्हादहरू
यी हाम्रा बिचारका राँकोहरू फुकेर कतिञ्जेल?

जहाँ अन्याय त्यहाँ प्रतिरोध चाहे मृत्यु स्वीकार्य
खोज्ने हो हामी न्याय यहाँ ढुकेर कतिञ्जेल?

Wednesday, January 13, 2010

संघीयता नेपाली एकता टुटाउने अभियान

– विनबहादुर कुँवर

नेपालका दल नेताहरूमा हतारोमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने चलन बढ्दो छ। जुनसुकै निर्णयमा पनि प्राय यस्तै हुदै आएको छ। यतिसम्मकी देशको राष्ट्रियता र जनताको सार्वभौम अधिकारको विषयमा पनि यस्तै हुने गरेको छ। २०६२/०६३ सालमा जनआन्दोलन भयो। त्यसको मूख्य माग लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र निरंकुश राजतन्त्रको सदाको लागि अन्त्यको थियो। त्यो ढिलो चाडो पूरा भएको छ। अहिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ।
तर यसको साथसाथ यसमा संघीयता पनि थपियो। त्यो जनआन्दोलन २०६२/०६३ को माग थिएन। आन्दोलन पछि संयुक्त अन्तरिम सरकार बन्यो र मुलुक संचालनका लागि अन्तरिम संविधान पनि बन्यो। त्यसमा पनि संघीयताको कुरा उठेन। सात दलीय नेताहरूलाई पनि त्यस प्रति कुनै चासो पनि भएन। तर जव मधेसवादी केही दलहरूले संघीयताको कुरा उठाए। त्यसलाई मलजल गर्ने काम भारतीय विस्तारवाद र देशमा संचालित अनेकौ नामधारी विदेशी एन.जि.ओ र आई.एन.जि.ओ.ले विदेशी डलरको भरमा त्यसलाई बढाई चढाई प्रचार प्रसारमा ल्याए। पहाडमा “जनजाति” र तराईका “मधेसीहरू” बीच यसमा एकता भयो। तराईमा भारतीय विस्तारवाद र पहाडमा एनजिओवादले राज्यको पुनर्संरचनाको प्रश्नलाई संघीयताको रूपमा परिभाषित गरी मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने गम्भिर षडयन्त्रको सुरूवात गर्‍यो। त्यसैलाई कथित मधेसी आन्दोलन बताएर भारतीय विस्तारवादी शासकहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा यतिसम्मकी भारतीय राजदुतावास भित्र बसी सिड्डो मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने निर्णय भयो। त्यसमा सातदल, आठदल खासगरी ने.का., एमाले र माओवादीहरूको मधेसवादी दलहरू सित अझ खासगरी भारतीय विस्तारवाद सितको आत्मसमर्पणबाट मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने र अन्तरिम चालु संविधानमा नै त्यसलाई समावेस गर्ने गरी संविधानमा संशोधन गरियो। संविधान सभाको निर्वाचन अगावै त्यो भयो। त्यसले निर्वाचित र जनअनुमोदित संविधान सभाको निर्णयलाई समेत हस्तक्षेप गर्नेगरी त्यो भयो। राजाको बारेमा जुन जनआन्दोलन २०६२/०६३ को मे48डेट थियो तत्काल हटाउनु पर्ने र देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने जस्तो जनआन्दोलनको मुद्दालाई संविधान सभाको निर्णयसम्म कुर्न बाध्य पार्ने दलका नेताहरूले मधेसवादी दलहरूको संघीयताको मागलाई त्यो समयसम्म पनि कुर्न सकेनन्। हतार हतार भारतीय विस्तारवादको दवावमा त्यसलाई अर्थात संघीयतालाई स्वीकार्न पुगे। त्यतिबेला कमसेकम त्यो विषयलाई आम जनतामा छलफलका लागि लैजानु पर्ने, नभए संविधान सभाको निर्वाचन पछि हुने संविधान सभामा पुर्‍याउनु पर्ने र छलफल पछि मात्र निर्णय गर्नु पर्ने सम्म पनि गराउन सकिन्थ्यो। तर त्यो पनि गर्ने सदबृद्धि दल देखापरेन। अन्ततः संविधान सभा निर्वाचन अगावै मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने जनविरोधी दलीय निर्णय त्यतिवेला नै भयो।
संसदवादी २५ दल मध्ये चौविस दलहरू सबै अहिले संघीयताको पक्षमा छन्। तर एउटा मात्र दल राजमो त्यसको विरूद्धमा छ। मुलुकको एउटा मात्र नागरिक समाज “गणतान्त्रिक संविधानका लागि नागरिक अभियान” मात्र यसको विरूद्धमा देखापरेको छ। अरू सबै हाहा र लहैलहैमा संघीयताको पक्षमा देखिएका छन्। यी सबैले यो देशमा संघीयता आवश्यक छ कि छैन सुरूमा नै सोच विचार गरेनन्। हाहा र लहैलहैमा धेरैजसो र केही खासगरी काँग्रेस, एमाले र माओवादी भारतिय विस्तारवादको दवावमा यो निर्णयमा पुगे। तर अहिले उनीहरू कतिपयलाई पश्चाताप भएको छ। “तातो आलु, मुखमा हालुँ, निलु कि ओकलँु” जस्तो अप्ठ्यारो भएको छ। बेला बेलामा ने.का, एमाले र माओवादीका शिर्ष नेताहरूको भनाई यस्तै भएको पाइन्छ।
हालै ने.का. नेत्रृ तथा वर्तमान सरकारकी उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले यस्तै भनाई राखिन्। आम जनमत संग्रहबिना मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने कुरा भूल भएको स्वीकारिन्। केही ढिलै भए पनि यो उनको स्विकारोक्तिका पछाडि एउटा सत्यता छ। संघीयताले यो मुलुकलाई सही मार्गनिर्देश गर्न सक्दैन। यसले विभिन्न जात जाति बीच एकता र समन्वय होइन द्वन्द्व बढाउँछ। मुलुकको राष्ट्रिय एकताको भावना होइन विख48डनको भावना बढाउँछ। मुलुकलाई यस्तै अन्तरद्वन्द्वमा फसाएर विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले खासगरी भारत, अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने षडयन्त्र यसमा भइरहेको छ। यो एक पछि अर्को रूपमा बाहिर खुलम्खुला रूपले प्रकट हँुदै आएको छ। त्यसैले बल्ल मात्र अरू दल नेता र कार्यकर्ताहरूले बुझ्न थालेका छन्। यसैको एउटा परिणाम हो उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाको यो अभिब्यक्ति।
तर गर्ने के? यो भनेको तुरून्त प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सुजातालाई स्पष्टिकरण सोधी यो उनको व्यक्तिगत विचार भएको वताएर सरकारको तर्फबाट यस्को ख48डन गरिसके। किनकि यस्मा तत्काल उनलाई अन्तराष्ट्रिय दवाव आइहाल्यो। ख48डन नगरी सुखै भएन। हुन सक्छ केही दिन पछि स्वयं सुजाता कोइरालाले पनि कमरेड प्रच48डले जस्तै मेरो अभिव्यक्ति त्यस्तो थिएन पत्रकार र मिडियाले वंगाएर त्यसो भने भनेर कुरालाई बंगाउने स्थिति पनि छ। तर जेहोस् त्यो सुजाताको भनाई वास्तवमा आम अत्यधिक बहुमत नेपाली जनताको आवाज हो। यसलाई कसैले पत्ताउन वा नपत्ताउन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। भविष्यले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने छ। ढिलो चाँडो मुलुक एक दिन अहिले संघीयतामा गए पनि नगएपनि यसमा प्रत्यक्ष आम जनताको राय नआई सुखै छैन। अव नयाँ संविधान बन्छ कि बन्दैन? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। वने पनि यो विषयले नै मुलुकलाई फेरी द्वन्द्वमा लैजाने निश्चित छ।
संघीयताका पनि आ–आफ्नै मोडेल, आ–आफ्नैशैली र भाकाहरू छन्। काँग्रेस, एमाले, माओवादी कसैको वीचमा एकरूपता छैन। २४ दल चौविस मोडेल संघीयताको छ। अझ त्यसभन्दा पनि बाहिरी केही सशस्त्र मधेसवादी दलहरूको कुरा अकै छ, “आत्मनिर्णय सहितको संघीयता”। यसमा कसरी एकरूपता र सामञ्जस्यता आउने हो? विचित्र गाईजात्रा छ। एकीकृत माओवादीले त संविधान बन्नु अगावै मुलुकलाई संघीयतामा विभाजन गरिसकेको छ। उसलाई हतार के छ भने यथार्थमा अव संविधान बन्दैन त्यसकारण पहिले नै मुलुकलाई संघीयतामा विभाजन गरेर देशी तथा विदेशी प्रतिकृयावादी तत्वहरूबाट सस्तो लोकप्रियता र जस प्राप्त गर्ने उसको दाउ छ। तर त्यो भएन। सुरूमै उसलाई ठेस लागेको छ। नेपालका कुनै दल, कुनै संघ संस्था कसैले पनि त्यसको खुलेर समर्थन गरेनन्। आफु एक्लै भएको छ। अझ त्यसमा आफ्नै पार्टी भित्र पनि गंभीर अन्तरविरोध देखापरेको छ। एमाओवादीका मधेसवादी नेताहरूले एक मधेस तिन संघको विरोध गरी “एक मधेस एक संघकै वकालत गरिरहेका छन्। त्यस्तै नेवाः गणराज्यमा उपत्यकामा पनि विवाद भएर छुट्टै नेवाः गणराज्यको घोषणा भइसकेको छ। तामसालिङ र नेवाः गणराज्य बीच चर्को अन्तरविरोध देखापरिसकेको छ।
काभ्रेको धुलिखेल, बनेपा र पनौति जस्ता ठाउँका लागि तामसालिङ र नेवाः गणराज्य वीच तानातानीको खिचलो सुरू भइसकेको छ। सिड्डो मुलुकको राष्ट्रियतामा नै सिक्किमीकरणको खतरा बढेको यो अवस्थामा तामसालिङ र नेवाः अवध र थारूवान, तराई र पहाड, लिम्वुवान र खुम्बुवान आदि बीचको यो तानातानी र द्वन्द्वले कसलाई फाइदा पुग्छ? बडो विचारणीय कुरा छ। भारतीय विस्तारवादको विरूद्धमा राष्ट्रियताको पक्षमा अभियान गर्न थालेको एमाओवादी पार्टीले अहिले एकातिर मुलुकलाई संघीयताको नाममा जात जाती र क्षेत्रमा विभाजन गरेर उनीहरू वीचमा द्वन्द्व चर्काएर सिड्डो मुलुकको राष्ट्रियताप्रति गंभीर चुनौती गराउने काम गरेको छ भने अर्कोतिर कथित राष्ट्रिय स्वाभिमानको लागि भनि भारतीय विस्तारवादको विरूद्ध गरिने आन्दोलन एउटा देखावटी नाटकमात्र भएको छ। पुनः यही सत्ता प्राप्तिको भारतीय विस्तारवादी शासकहरूसँगको घुर्की मात्र हो।

Sunday, January 10, 2010

चलाऊँ देश बचाऊ अभियान !!!

पूर्खाले एकिकरण गरिदिएको नेपाल
टुक्राउदैछन् संघीयताको नामले
विविध अनेकतामा एकता बोकेको हाम्रो सस्कृतिलाई
शदियौं देखिको जातीय सद्भावलाई
खलबलाउदै छन् जातिय संघीयताको नामले
१०३ जाती र ९२ भाषाभाषी भएको,
बताउछ सरकारी तथ्याङ्कले
कति टुक्रा पार्ने नेपाललाई?
राज्य सञ्चालनका आधार के?
जानाकारी गराइएन हामीलाई।

एकै सरकारका कर्मचारीलाई तलब खुवाउनलाई,
अहिले नेपाल सरकारले
विश्वभरी हात फैलाउछ, भिख माग्छ,
शिर झुकाउछ, आर्थिक अभावले
धेरै सरकारका कर्मचारीहरु
जो अलग-अलग हुनेछन्
केन्द्र र प्रान्तहरुमा
कहाँबाट तलब दिनेछन्, ती राजनेताहरुले?
क्षुद्र योजना पनि पूरा गर्न सक्दैन
भरपुर शक्ति खर्चिदा पनि हाम्रो सरकारले
कसरी सम्भव गराउँछ देशको समग्र विकाश
त्यो पूर्ण रुपमा विभाजित संघीयताले?
किन?,
जातीय संघीयताका नारा दिन्छन् त्यहाँ
नयाँ नेपालका कुरा गर्छन् यहाँ।
ती माक्सबादका डिग्रीहोल्डरहरुले
द्वन्दबादी विश्लेशकहरुले
अब्बल दर्जाका क्रान्तिकारीहरुले !
मात्र सत्तामा पुग्नको लागी
अनि,
सत्तिय कुर्चीको लागी
आफ्ना नाता-पाता भाइ भतिजालाई
सरकारी जागीर खुवाउनको लागी
केन्द्रको राजा बन्न नसके पनि
प्रान्तको संराट बन्नको लागी
भुरे-टुकुरे, वाइसे-चौबिसे
राज्यमा नेपाल फर्काउनको लागी।

मतलब छैन यी नेतालाई
आफ्नो आमाको अस्थित्वको,
आफ्नै सन्ततीको भविश्यको
थाहा छैन यिनलाई
संघीय रुपि गोगनले
कसरी खानेछ हाम्रो देश नेपाललाई

एक केन्द्र सरकार अनि
प्रान्तिय सरकार, संसद, अदालत त्यस्तै रुपले
विभाजित गराउदैछन् सार्वभौम सत्ता
कमजोर बनाउदै राष्ट्रिय आत्मबल
यो संघीयताको नामले।
केन्द्रको आदेश अस्वीकार गर्न सक्छ
कुनै प्रान्तको बहुमतले।
दाउपेज चल्न सक्छ
प्रान्तहरु बिच अति उग्ररुपले।
सिमा, प्राकृतिक सम्पदा, भौतिक पूर्वाधार
र आर्थक उत्पादनको कारणले
कसरी हुन सक्छ देशको समानुपातिक बिकास !
कसरी लागु हुन्छ केन्द्रिय नीति?
कसरी भन्न सक्छौ र तिमी
समानुपातिक अधिकार दिन्छ र, यो संघीयताले?

षडेन्त्र हुदैछ पहाडीलाई हटाउने मधेशबाट
त्यो क्षेत्रिय संघीयताको नामले
तमुवान, खुम्बुवान, थारुहट, मगरातमा
लडाईदैछ जनजातीलाई आफू-आफूमा
त्यही जातिय संघीयताको नामले !

आत्मनिर्णको अधिकिर नहुँदा
राष्टिय त्रिकोणित झण्डा पोल्नेहरुले
आत्मअधिकार सहितको मधेश दिएमा
नेपाली नै भै दिन्छन् रे !
बोलिदैछ खुल्ला मञ्चबाट
उनीहरुले भनेको नभए नेपाल नै नरहने रे !

आएको छ यो संघीयता बिकी डलरमा
बिस्तारबादी कुटिल चालले
आएन कहिल्यै संघीयताको माग
०७, ०३६, ०४६, ०६२/६३ कहिल्यै पनि
मागेका होइनन् संघीयता नेपाली जनताले
संघीयता हामीलाई आवश्यक छ भनि।
त्यसैले,
आउ नेपाली, सबै मिलौं बचाऊँ हाम्रो देश
कलम चलाऊँ, दिमाग खियाऊँ, रगत बगाऊँ
बचाउन हाम्रो प्यारो देश।
देश हाम्रो मुटु हो, देश हाम्रो आत्मा,
देश हो हाम्रो पहिचान।
जुटौ सारा सचेत-शिक्षित युवा
चलाऊँ देश बचाऊ अभियान।
जुटौ सारा सचेत-शिक्षित युवा
चलाऊँ देश बचाऊ अभियान।।