नयाँ संविधान लेख्दै गर्दा

नयाँ संविधान लेख्दै गर्दा

कतै कुनै मोडहरूमा

तिम्रो इमान खरीद्नको लागि, फूलका मालाहरू आए भने

डलर भरिएका सुट्केश सँगै चिल्लाकारहरू धाए भने

छाती चिरेर तिमी भित्रको निस्वार्थी भाव देखाइ दिनु है।

नयाँ संविधान लेख्दै गर्दा

तिम्रो भावनाहरूमा देश टुक्राउने शब्दहरू लिएर राष्ट्रघातीहरू आए भने

जनता भिडाउने मन्त्रहरू जपेर जाली फटाहाहरू जागे भने

एकताको मुठ्ठी उठाई देश भक्तिको तागत चखाइदिनु है।

नयाँ संविधान लेख्दै गर्दा

आरनहरूमा

आशाको खलाँती फुकेर घन ठटाउनेहरूको

आँगनहरूमा

दुःखको कुम्लो बसालेर कल चलाउनेहरु

यी सबैको अधिकार कोर्न नबिर्सनु है।

नयाँ संविधान लेख्दै गर्दा

कारखानाहरूमा

पसिनाले पैसा साटेर लालावाला पाल्नेहरूको

नदी किनारहरूमा

दश नंग्राको सहाराले एकमुठ्ठी प्राण धान्नेहरू

यी सबैको सुखको आधार लेखिदिनु है।

नयाँ संविधान लेख्दै गर्दा

चुलो चौकाहरूमा खालीपेट सृष्टिको दियो बलाउनेहरू

मेलापातहरूमा

दुधेबालकको भोक र चित्कार सम्हाल्दै

आस्थाका फुल फुलाउनेहरूको

समान हक खुलाई दिनु है।

नयाँ संविधान लेख्दै गर्दा

नेपाली छातीका नागवेली सुसाइहरूको

पहाडको टाकुरी र हिमाली उचाईहरूको

गौरवका बुंदाहरू थपिदिनु है।

नयाँ संविधान लेख्दै गर्दा

चुरेका जंगल र तराईका फाँटहरू

सबैले बोल्ने भाषा अनि सबै धर्म र जातहरूको

मौलिक हक पनि लेख्न नबिर्सनु है।

नयाँ संविधान लेख्दै गर्दा

सिमानाहरूमा

जंगे खम्बालाई पनि ढल्न नदिनु है।

हिमाली पाखाहरूमा यार्सागुम्बालाई पनि सड्न नदिनु है।

नयाँ संविधान लेख्दै गर्दा

चोकहरूमा

आस्थाको टायर बालेर क्रान्तिको धुवाँ उडाउनेहरूको सडकहरूमा

प्रतिरोधको रूख ढालेर अत्याचार विरूद्ध सिंगौरी खेल्नेहरूको जुलुसहरूमा

दमनको घेरो तोडेर हाँस्दै रगत बगाउनेहरूको

वीरताको झण्डा फहराइदिनु है।

नयाँ संविधान लेख्दै गर्दा

कतै कुनै मोडहरूमा

कसैको त्रास र धम्किले तिमी कतै नतर्सनु है

नयाँ संविधान लेख्दै गर्दा

शहीदहरूको सपनामा श्रद्धाको भेटी चढाउन नबिर्सनु है।

नयाँ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा संघीयता र राष्ट्रियताको प्रश्न – बासुदेव पोख्रेल

देशको तात्कालिक राजनैतिक स्थितिमा नयाँ संविधानको निर्माण सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो। नयाँ संविधान निर्माणका दुईवटा महत्वपूर्ण पक्षहरू छन्। प्रथम, गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने द्वितीय, शान्तिको स्थापना गर्ने त्यो बाहेक देशमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका सम्बन्धी थुप्रै समस्याहरू छन्। यी सबै समस्याहरूको समाधान नयाँ संविधान निर्माणको विषयसँगै जोडिएको छ। संविधानसभाको प्रमुख काम तोकिएको समयसीमा भित्र जनपक्षीय संविधानको निर्माण गर्नु हो। तर विडम्बना संविधानसभा आफ्नो मूल कार्यको विपरीत ठूला दलहरूबीचको सत्ता स्वार्थको पारस्परिक झगडाको केन्द्रविन्दु बनिरहेको छ। पदीय बाँडफाँड, दलीय स्वार्थ र सत्ता दाउपेचको किचलोमा रूमलिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा देशमा तोकिएको समय (दुई वर्ष र विशेष परिस्थितिमा थप्न सकिने छ महिना)भित्र संविधान बन्न सक्ने छ वा छैन? अथवा कुन प्रकारको संविधान बन्ने छ? समयमा संविधान बन्न नसकेमा संविधानसभालाई कायम राखिने छ वा विघटन गरिनेछ। यदि त्यसो भएमा देशमा कुन प्रकारको परिस्थिति उत्पन्न हुनेछ? आदि जस्ता प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यसले गर्दा जनताको करीब छ दशक लामो संघर्ष र मुख्यत २०६२/६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धीहरू गुम्ने खतरा पैदा भएको छ।
यस अघिका अन्य आन्दोलनहरूको भन्दा ०६२/६३ को आन्दोलनमा एउटा मौलिक भिन्नता छ। त्यो के भने यस अघिका अन्य आन्दोलन मुख्यतः २०४६ को आन्दोलन केबल व्यवस्था परिवर्तन गर्न मात्र सफल भयो तर ०६२/६३ सालको आन्दोलनले केवल सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको स्थापना मात्र गरेन, राज्य पुनर्संरचनाको मागलाई पनि सँगसँगै उठायो। नेपालमा शताब्दीयौंदेखि केन्द्रिकृत सामन्ती शासन कायम रहँदै आइरहेको छ। जसले एकल धर्म, भाषा, संस्कृति आदिको आधारमा भेदभावपूर्ण शासन व्यवस्था चलाउँदै आइरहेको छ। जसले गर्दा देशको समग्र विकासमा असर परेको छ। क्षेत्रीय, जातीय वा राष्ट्रिय एकता कुण्ठित हुने गरेको छ। त्यसकारण केन्द्रिकृत सामन्ती तथा नोकरशाही शासनको अन्त्य गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता, स्थानीय स्वशासन तथा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सबै धर्म, भाषा, जात, जाति, संस्कृति र क्षेत्रको समान हित र अधिकार स्थापित गर्न राज्यको पुनर्संंरचना गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो र जनताको माग पनि त्यही नै हो। तर नेपालका राजनैतिक दल, जातीय संघ संगठन र केही एन.जी.ओ., आई.एन.जि.ओ.हरू समेतले समावेशी राज्य भनेको संघीय राज्य प्रणाली हो भनेर व्याख्या गरिदिए। अरू एक कदम अगाडि बढेर राजतन्त्रको ठीक उल्टो गणतन्त्रको पर्यायवाची शब्दको रूपमा संघीयताको व्याख्या र प्रचार गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरे। यति मात्र होइन षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले मंसीरमा हुने संविधानसभाको निर्वाचनलाई रोकेर कथित मधेश आन्दोलनको हवाला दिंदै अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेर चोरबाटोबाट संघीयतालाई नेपालमा भित्र्याउने काम भयो। परिणामस्वरूप आज नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डताको विरूद्ध सबैभन्दा ठूलो हतियारको रूपमा संघीयता प्रयोग भैरहेको छ। समय मै नयाँ संविधान निर्माण गर्ने बाटोमा समेत सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेर उभिएको छ।
पहिलेदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा स्वतन्त्र अस्तित्वमा भएका राज्यहरू आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व र चिनारीलाई कायम राख्दै सामूहिक सुरक्षा र समुन्नतीको उद्देश्यले साझा र बलियो राज्य बनाउने अवस्थामा संघीय राज्यप्रणालीको उत्पत्ति भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यहरूको बीचको सम्झौताबाट नै संघीय राज्य प्रणालीको जन्म भएको पाइन्छ। तर हामी एकीकृत र संगठित राज्यलाई टुक्रााएर संघीय राज्यको खोजी गरिरहेका छौं। यो नै हाम्रा लागि सबै भन्दा ठूलो हाँक हो। र राष्ट्रिय अखण्डता माथिको चुनौती। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरू जस्तैः २००७, २०४६ र ०६२/६३ मा कहिल्यै पनि संघीयताको लागि आवाज उठेन। यसप्रकारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा अकस्मात कुन स्रोतबाट देशमा संघीयताले प्रवेश गर्योज। यो गम्भीर राष्ट्रिय चासोको विषय बन्न पुगेको छ। कुरा जे भए पनि छोटो समयमा नै संघीयता देशको राजनीतिमा एउटा गम्भीर र प्रमुख प्रश्न बनेको छ। भविष्यमा त्यसले देशलाई कुन अवस्थामा पुर्यााउँदै छ? त्यसका संकेतहरू व्यवस्था (संघीयता) लागु नहुँदै देखा पर्न थालेका छन्। देशका विभिन्न भागहरूमा बढी रहेका जातीय र क्षेत्रीय बिग्रह, बैमनस्यता, जातीय द्वन्द्व, साम्प्रदायिक गतिविधि, क्षेत्रीयरूपमा देखापरिरहेका हिंसात्मक गतिविधि कतिपय क्षेत्रहरूमा देखापरिरहेका पृथकतावादी सोचाई देशका बेग्लाबेग्लै भागहरूलाई स्वतन्त्र घोषित गर्ने प्रकारका अभिव्यक्तिहरू आदिले संघीयताबाट सम्भावित दुष्परिणामहरूको पूर्व जानकारी दिन्छन्। जब संघीयता नआउँदै त्यसप्रकारको स्थिति तयार भएको छ भने त्यो व्यवस्था कायम भएपछि देशमा कुन प्रकारको अवस्था होला? सजिलैसँग अन्दाज गर्न सकिन्छ।
संघीयता एक्लैबाट पनि देशलाई गम्भीर प्रकारका क्षति पुग्ने कुरा प्रष्ट छ। तर संघीयता एक्लै होइन यससँगै जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश एक प्रदेश र अहिले पछिल्लेा समयमा त्यसरी बन्ने प्रदेशहरूले पनि छुट्टै नागरिकता वितरण गर्न सक्ने आदि जस्ता मागहरू समेत जोडिएर आएका छन्। नेपालमा आत्मनिर्णयको अधिकारसँग पृथक वा स्वतन्त्र बन्ने अधिकारलाई पनि जोडेर प्रस्तुत गरिंदैछ। त्यस सन्दर्भमा क. प्रचण्डको भनाई विशेष रूपले उल्लेखनीय छ, 145आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत जस्तो कि सबैलाई थाहा छ स्वतन्त्र जातीय राज्य कायम गर्न पाइने अधिकार पनि पर्दछ।146 (प्रचण्डका छानिएका रचनाहरू भाग १, काठमाडौं, २०६३ पृ.१४०) यसबाट अन्दाज गर्न कुनै गाह्रो पर्दैन कि त्यसप्रकारको पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारले नेपाललाई राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्थामा पुर्यापउने छ। पहिले जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्माण, संघीयता, त्यसपछि जातीय, क्षेत्रीय राज्यहरू अनि उनीहरूलाई पृथक वा स्वतन्त्र बन्ने अधिकार। त्यसको अर्थ नेपालमा दर्जनौं स्वतन्त्र राज्यको निर्माण गर्न ढोका खुल्ने छ। त्यसपछि आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै ती राज्यहरूलाई नेपालबाट पृथक र स्वतन्त्र घोषित गर्दै जाने र ती राज्यहरूलाई अन्ततः भारतीय संघमा सामेल गर्दै जाने भारतीय विस्तारवादको योजनालाई मार्ग प्रशस्त हुनेछ। जसले नेपाललाई सिक्किम बनाउने योजनाअन्तर्गत दशकौंदेखि नेपालको राष्ट्रियता भूमि, सीमा हस्तक्षेप वा अतिक्रमण गर्दैआएको छ । यसर्थ संघीयताको नेपालको होइन भारतीय विस्तारवादको हितमा नै हुनेछ। उपरोक्त विषयहरूबाट प्रष्ट हुन्छ कि देशमा अहिले राष्ट्रियता र संघीयता एक अर्काका विरूद्ध उभिएका छन्। यदि राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्ने हो भने संघीयतालाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ। यदि संघीयतालाई स्वीकार गर्ने हो भने त्यसले राष्ट्रियतालाई निषेध गर्दछ।
देशमा बेग्लाबेग्लै समयमा जुन व्यवस्था भएपनि राष्ट्रियताको पक्षले नै प्रधान महत्व राख्दछ। कुनै देशमा इतिहासका बेग्लाबेग्लै कालखण्डहरूमा विभिन्न व्यवस्थाहरू आउँछन् र जान्छन् तर त्यसप्रकारका परिवर्तनका बाबजुद राष्ट्रको अस्तित्व कायम रहिरहन्छ रहिरहनुपर्दछ। नेपालको कुरा गर्ने हो भने पनि गत एक शताब्दीका बीचमा देशको राजनीतिक व्यवस्थामा कैयौं परिवर्तनहरू हुने गरेका छन् तर राष्ट्रियता निरन्तर रहिरहने विषय हो। एउटा राष्ट्र वा देशको अस्तित्व नै बाँकी रहेन भने राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तनको प्रश्न गौण महत्वको कुरा बन्न जान्छ। त्यस अर्थमा राष्ट्रियताले कुनै देशको राजनीतिमा कति धेरै महत्व राख्दछ भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट हुन्छ।
आज संविधानसभा भित्र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई छाडेर बाँकी सबै दलहरूले संघीयतालाई स्वीकार गरेका छन्।संविधानसभामा पनि त्यसका पक्षमा अत्याधिक बहुमत छ र त्यसले संघीयताको पक्षमा निर्णय पनि गरिसकेको छ। त्यसका आधारमा आमरूपमा यो भनेको पाइन्छ कि अब नेपालमा संघीयतालाई कसैले रोक्न सक्दैन। तर वास्तविकता यो हो कि बाह्य रूपमा सरकारी प्रकारले हेर्दा नेपालमा संघीयता अवश्यंभावि जस्तो देखियता पनि त्यो नेपालका जनताका माग वा आन्दोलनका आधारमा होइन बाह्य षड्यन्त्रको अंगको रूपमा नै त्यसलाई देशमा लागु गर्ने प्रयत्न गरिएकाले वैचारिक वा वस्तुगत रूपमा नेपालमा संघीयताको आधार कमजोर छ। अर्कातर्फ त्यसलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरूको बीचमा संघीयताको ढाँचा वा स्वरूपबारे गम्भीर मतभेदहरू छन्। त्यसकारण या त त्यसलाई संस्थागत गर्नु सजिलो छैन वा त्यो व्यवस्था कायम भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न थालेपछि त्यसका दुष्परिणामहरू अगाडि आउँदै जाँदा संघीयताका विरूद्ध व्यापक जनमत तयार हुनेछ र आन्दोलन उठ्नेछ। त्यसको पृष्ठभूमिमा यात देशमा संघीय प्रणाली कायम हुन सक्ने छैन वा भए पनि असफल हुनेछ। तर इतिहासको नियम अत्यन्त निर्मम पनि हुन्छ। संघीयताको त्यो असफलताले त्यसलाई (संघीयतालाई) खारेज गर्नेछ या संघीयताले देशको राष्ट्रियता र अस्तित्वलाई नै खारेज गर्नेछ। यस विषयमा तत्काल भविष्यवाणी गर्न सम्भव छैन। इतिहासका अरू गल्तीहरू जस्तो यो गल्तीलाई सच्याउन सजिलो हुनेछैन। त्यसैले हामी सम्पूर्ण देशभक्त तथा प्रजातन्त्रवादी शक्ति र न्यायप्रेमी जनताहरूलाई दलीय स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समयमै राष्ट्रियताको रक्षाको लागि सचेत रहन अपील गर्दछौं।
अन्त्यमा आजको हाम्रो आवश्यकता सार्वभौमशक्तिको विभाजन होइन, हाम्रो आवश्यकता त अधिकार र कर्तव्यहरूको न्यायोचित बाँडफाँड, राष्ट्रिय साधन र स्रोतमा सबै वर्ग तथा समुदायका मानिसहरूको पहुँच शासन व्यवस्थामा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी लगायत सबै पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रहरूको समान सहभागिता सबै धर्म, भाषा र संस्कृतिको उचित सम्मान सहितको समावेशी शासन व्यवस्था र बलियो राष्ट्रिय एकता आदि हुन्। यसको समाधान १७ औं शताब्दीतिर खास उद्देश्यका लागि विकसित भएको संघीय शासन प्रणाली हुन सक्दैन। सार्वभौम शक्तिको विभाजन पनि नहुने र जनताको पनि हित हुने व्यवस्था नेपालको आवश्यकता हो। त्यो व्यवस्था भनेको स्थानीय स्वशासन सहितको प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरणमा आधारित एकात्मक शासन व्यवस्था नै हो। संघीय शासन व्यवस्था होइन।

संघीयता मूर्दाबाद भन्दै

संघीयता मूर्दाबाद भन्दै


यथार्थ र परतार्थको बिचमा, बुझौँ उपसर्ग
होहल्ला र कोलाहलमा होइन जीवन, बझौँ त्यसको गर्भ।
आखिर सत्य सत्य नै हो लाग्छ तितो, हामीलाई किन !
भाषणमा त स्वीजरल्याण्ड भो गरिबलाई खै के, सक्यौँ दिन !!
बिचल्लीमा बाढी पिढीत, शरणार्थी सामराज्यमा
सिमाना झन मिचिदैछ, नेता “वा” मा
गल्ती - गल्ती नै भो, अतितको भूल चर्कदै गो।
जात, जाती, धर्म, वर्ण लिङ्ग बिभेद, निर्माणमा
संघीयता आवस्यक रे, बुझ्न आफै भ्रमणमा
केही छिन त झुट लुक्यो, आखिर सत्य बिष्फोटन भो।
अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रियतामा, जनताको चेत परस्फुटन भो।।
खबरदार ! मा जनता ओर्ले, गाउँ गाउँमा मसाल बाल्दै
जनचेतना उकास्नलाई प्रशिक्षणको, कदम चाल्दै
किसान मजदुर सर्वाहारा, हातमा हात मिलाउदै छन।
संघीयता मूर्दाबाद ! भन्दै जोडदार चिच्चाउदै छन।
संघीयता मूर्दाबाद ! भन्दै जोडदार चिच्चाउदै छन।। BY Pashupati Sharma

राज्य प्रणाली एकात्मक वा संघात्मक? –माधव थापा

राज्य प्रणाली एकात्मक वा संघात्मक? –माधव थापा

विश्वमा एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाउने देशहरू झण्डै १६१ रहेका छन् भने जनसंश्याको हिसावले विश्वको ६० प्रतिशत जनसंख्या एकात्मक राज्यमा रहेको छ। एकात्मक राज्य भन्नाले जहाँ देशको राज्यसंरचना केन्द्रीय सत्ताबाट संचालन हुन्छ। त्यहाँ एशियाली संसद हुन्छ र त्यसले केन्द्रबाट स्थानीय निकाय, क्षेत्रीय कानुनहरू तय गरेको हुन्छ जुन केन्द्रको नीतिअनुरूप तय हुन्छ। सारंशमा एकात्मक शासन व्यवस्था भन्नाले “एउटै संविधानको आधारमा शासन, सत्ताको स्रोत संविधान, सार्वभौमसत्ता एकैठाउँमा केन्द्रित, एउटा राज्य सरकार र स्थानीय निकायसम्मको नीति निर्धारण भएको शासन व्यवस्था भन्ने बुझिन्छ।” विश्वमा मानव जातिको उत्पत्तिपछि विभिन्न राज्यहरूको रूपमा बसोबास गर्दै आए, सम्पूर्ण विश्वमा नै एकात्मक राज्यहरू स्थापना हुँदै आएको पाइन्छ। समयक्रमको विकास सँगै विश्व आधुनिकतामा प्रवेश गर्योम र राज्यका स्वरूपहरूमा पनि परिवर्तन हुँदै गयो। राज्यहरूमा नयाँ नयाँ संरचना वा अवधारणाहरूको परिकल्पना हुँदै प्रयोगमा समेत आउन थाले। जसको फलस्वरूप कुनै देशले एकात्मक राज्य, कुनैले केन्द्रिकृति एकात्मक राज्य, विकेन्द्रिकृत एकात्मक राज्य, औपनिवेशिक राज्य, केन्द्रिकृत सामन्ती राज्यहरू र संघात्मक राज्य यी विभिन्न राज्यहरूको बारेमा छुट्टाछुट्टै अध्ययन गर्न सकिन्छ। तर यस पृष्ठमा हामीले संघात्मक राज्यको बारेमा चर्चा गर्ने छौं। एकात्मक राज्य विषयमा सामान्य चर्चा भैसक्यो।
संघीय राज्यव्यवस्थाः संघीय भमचचब िशब्द ल्याटिन भाषाको यभमभचबतगक भन्ने शब्दबाट आएको हो। यसको अर्थ सम्झौता भन्ने हुन्छ। अठारौं सताब्दीतिर यसलाई राज्यहरूको बीचको एकताको रूपमा बुझ्न थालियो। त्यस्तै अर्का विद्वानले अर्को परिभाषा पनि दिएका छन् संघीयता ल्याटिन शब्द यभमभचष्क वा आयतित गरिएको हो। जसको अर्थ करार तथा सन्धिद्वारा हाल नेपालमा ाभमभचब िक्तबतभ संघीय राज्यको रूपमा चर्चामा आएको हो। प्रयोगका दृष्टिले हेर्दा सन् १७८७ तिर संघीयताको पहिलो प्रयोग अमेरिकामा भएको हो। त्यसपछि स्वीटजरल्याण्ड, अष्ट्रिया, जर्मनी, रूस, मलेसिया आदि देशहरूमा संघीय राज्य व्यवस्था कायम छ। हाल विश्वमा २५ वटा राज्यहरू संघीय व्यवस्था रहेको छ र प्रस्ताविक नेपालसहित २६ वटा) जनसंख्याको हिसाबले विश्वको ४० प्रतिशत जनसंख्या संघीयतामा रहेको छ। समूचित विकासको लागि जनसंख्या र क्षेत्रगत हिसाबले ठूला देशहरू संघीयतामा गएको राम्रो मानिन्छ।
संघीयतामा जानको लागि आवश्यक आधारहरूः हामीले विभिन्न खोज अनुसन्धानबाट के पत्ता लगायौं भन्दा विश्वमा संघीयतामा गएका देशहरूको निम्न आधारहरू रहेको पाइन्छ।
१. पहिलो छरिएर रहेका राज्यहरूलाई एउटैमा ल्याई बलियो राष्ट्र निर्माण गर्न जस्तैः अमेरिका, स्वीटजरल्याण्ड, अष्टे्रलिया, जर्मनी र रिया मलेसिया आदि।
२. छुटिन खोजेका राज्यलाई एकतामा बाँध्न जस्तैः क्यानडा, ब्राजिल, नाइजेरिया।
३. उपनिवेशबाट मुक्त हुन वा स्वतन्त्र हुन जस्तैः अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, भारत आदि।
४. जाति र पिछडिएका वर्गको उत्थानको लागि जस्तो इथियोपिया, बेल्जियम, सुडान, नाइजेरिया।
अब नेपालमा संघीयताको आवश्यकतालाई हेरौं। हामीले विश्वमा भएको घटनाक्रमबाट संघीयताको बारेमा जानकारी पाउँछौं। हामीले तिनै घटनाहरूका बारेमा बुंदागत रूपमा चर्चा गर्यौंो पहिलो बुंदामा छरिएर रहेका राज्यहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनको लागि भनिएको छ। तर नेपालमा त्यस्ता कुनै राज्यहरू छैनन् तसर्थ त्यो सिद्धान्त यहाँ लागु हन सक्दैन। दोस्रो हो छुटिन खोजेका राज्यहरूलाई एकतामा बाँध्न, नेपाल एकात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुक हो। यहाँबाट कुनै राज्य छुटिन लागेका छैनन्। तसर्थ यो सिद्धान्त नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त छैन। तेस्रो उपनिवेशबाट मुक्त हुन वा स्वतन्त्र हुन मानिएको छ। नेपालमा कुनै पनि प्रकारका उपनिवेश रहेका छैनन्। यहाँ सिधै केन्द्रबाट संचालित राज्य संयन्त्र रहेको छ। चौथो कुरा हो पिछडिएका र उत्पीडित जातिको मुक्तिका लागि भनिएको छ। यो झन् साम्प्रदायिक हिंसा निम्त्याउने प्रकारको व्यवस्थामा परिणत हुने अवस्था देखिन्छ। विश्वमा जातीय प्रकारको राज्यले कैयौं साम्प्रदायक हिंसा निम्त्याउने छ। तर नेपालको सन्दर्भमा नयाँ आयाम भन्दै नेपालका दलित, जनजातिहरूलाई उस्काई राज्य दिने भ्रममा परिएको छ। नेपाल बहुभाषि, बहुजाति र बहुप्रादेशिक देश भएकोले जातिगत आधारमा देशलाई विभाजन गर्ने हो भने देश झन् बर्वाद हुने अवस्थामा जान सक्छ। नेपालको वर्तमान जातिगत आधारहरूलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि जातिको बहुमत रहेको पाइँदैन। यद्यपि तुलनात्मक रूपमा अरू जातिको भन्दा धेरै रहेका भने छन्। उदाहरणको लागि ललितपुर जिल्लामा ४०.३२ प्रतिशत नेवार जाति बस्छन् भने ६० प्रतिशत अन्य जाति बसोबास गर्दछन्।

जातीय नारा र कम्युनिष्ट पार्टी

यहाँ सन्दर्भ जातीयताको आएकोेले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सान्दर्भिक होला जस्तो लाग्यो। कम्युनिष्ट पार्टी भनेको वर्गविहिन समाजको निर्माण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादको विरोध गर्ने संसारका मजदुरवर्गहरूको हितमा लड्ने पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी हो। तर नेपालमा अचम्मको घटना भयो। त्यो हो त्यही सिद्धान्त मान्ने नेकपा(माओवादी)ले जातीयताको नारालाई प्रमुखताका साथ सडक सदनमा उठाएको छ। जुन घटना विश्वमा (कम्युनिष्ट व्यवस्थामा) छैन र परिकल्पना समेत गर्न सकिंदैन। तर माओवादीहरू यो के गर्न खोजेका हुन वा कम्युनिष्ट पार्टीको नै बदनाम गर्न खोजेका होइनन्। भन्ने प्रश्न यहाँनेर उठिरहेको छ। जातीय नाराको विषयमा अध्ययन गदर्ैै जाँदा दुईवटा राजनीतिक अग्रजको समेत विचार हेर्दा यस्तो अनुभव देखियो कम्युनिष्ट आन्दोलनका अग्रज पुष्पलालको भनाई यस्तो छः “एक दिन नेपालको इतिहासको कुरा हुँदाको बखतमा डा. डिल्लीरमण रेग्मीले भने पृथ्वीनारायण शाहले नेवार जातिमाथि अन्याय गरेको छ। आफ्नो विजयपछि पनि किर्तिपुरेहरूको नाक, कान काटे तर मैले त नेवार जातीयका पक्षमा लेखेको छु तर रेग्मीको उक्त भनाईको घृणा गर्दै पुष्पलालले भनेछन् 145म नेवारबाट नेपालीमा परिणत भै सकेर मार्क्सवादीतिर लागेको व्यक्तिलाई रेग्मीको उत्तर कुराले असर गर्नुको साटो उनीप्रति घृणा जगायो। त्यसैगरी अर्का नेता वि.पि.कोइरालाले २०३८ सालमा ऋषिकेश शाहलाई अहिले के राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ भनी सोध्दा उनले भनेका थिएः राजार्ला कमजोर पार्ने काम गर्छु र म जातीय समूहलाई बढाउँछ। त्यसका साम्प्रदायिक समूहलाई प्रोत्साहन गर्छु। तत्कालै विपिले भनेका छन् अहिले हिन्दुस्तान वा कुनै शक्तिले नेपाललाई कमजोर गर्नु पर्योत भने यही कुरा गर्छ कि गर्दैन् ? विपिले सोध्दा शाहले भने गर्छ त त्कालै विपिले भनेछन् तपाई राष्ट्रिय दृष्टिबाट त्यही काम गर्नु भएको छ जो कि विदेशीलाई अनुकूल परिरहेको छ। तत्कालै शाहले भनेछन् अनुकूल परे म के गरू? यस्तो परिस्थितिमा विपि कोइरालाले समेत जातीय आधारमा राजनीति गर्नु हुँदैन भनेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा माओवादीहरूले जातीय राज्यको अवधारणा अघि सार्नु कम्युनिष्ट पार्टीको नीति विपरीत त हुँदै भयो पूंजीवादीहरूको व्यवस्थामा समेत जातीय नारा अटाउन सक्दैन। यसर्थ जातीयताको नारा माओवादीहरूले लगाउनु स्वयं कम्युनिष्ट पार्टी विरोधी कार्य हो। वर्गीय आन्दोलनलाई तिलाञ्जली दिनु हो। तसर्थ जातीय द्वन्द्वका कारण विश्वमा कैयौं तिता अनुभवहरू हामीले देखेका छौं। पूर्व सोभियत संघ पूर्वी युगोस्लाभियाको विखण्डन पनि जातीय आधारमा भएको हो। अफ्रिकी देशहरू बुरूण्ड,ि रूवान्डा, इराक, अफगानिस्तानका नरसंहार गर्ने गृहयुद्ध वर्तमानमा देखिएका अस्थिरता, जातीय लडाई नै हो। भारतको काश्मिर, फिलिपिन्स आदि देशहरूमा जातीय द्वन्द्वले देश कोही विखण्डन भए भने कोही विखण्डनको संघारमा छन्। यी विभिन्न कारणले गर्दा नेपाल जस्तो सानो विकासका दृष्टिले पछाडि परेको, भुपरिवेष्ठित, क्षेत्रीय विविधता, जातीय असन्तुलन आदि विविधता भउको देशमा संघात्मक व्यवस्था उपयुक्त नहुने कुरासिद्ध भैसकेको छ। त्यसैले आउनुहोस् नेपालको परिवेश अनुसारको प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता सहितको स्थानीय स्वशासनमा आधारित एकात्मक राज्यको निर्माण गरौं।