नेपाली राजनीतिका अचम्म लाग्दा पक्षहरु –पुष्पराज कंडेल

नेपाली राजनीतिका अचम्म लाग्दा पक्षहरु –पुष्पराज कंडेल
नेपाल गजबको देश भएको छ। नेपालको राजनीतिक यस्तै हुन्छ भनेर कसैले भन्न नसक्ने भएको छ। २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःप्राप्तिपछि नेपालको राजनीतिमा भविष्यवाणी गर्न नसकिने उतारचढावहरू आएका छन्। नेपालको राजनीतिमा पहिले १० वर्षमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने गरिन्थ्यो। १९९७ साल, २००७ साल, २०१७ साल, २०२७/२८ साल, २०३६ साल र २०४६ सालका परिवर्तनहरू यसका उदाहरणहरू हुन्। तर २०४६ सालपछि नेपालको राजनीतिमा आउने परिवर्तन १० वर्षे घेराबाट घटेर वर्ष, महिना वा दिनको सीमाभित्र आइपुगेको देखिन्छ। नेपालमा तत्काल के राजनीतिक परिवर्तन हुँदैछ र त्यसमा कसको अडान के हुन्छ भन्ने कुरा कसैले अनुमान गर्न सक्दैन। संघीयता र खासगरी जातीय संघीयताको सन्दर्भमा विभिन्न पक्षहरूबाट आएका विचारहरूलाई केलाउँदा पनि कुन पक्षले, कुन कुरा किन वकालत गरिरहेछ भन्ने अनुमान गर्न धेरै अप्ठेरो पर्ने अवस्था छ। कुनै पक्षले आफ्नो अडानभन्दा बिल्कुल फरक खालको कुनै मत ल्याएको अवस्थामा त्यो किन आयो बुझ्न अप्ठेरो पर्नु स्वभाविक हुन आउँछ। यस्ता कुराहरूलाई पहलु पनि भन्न सकिन्छ। नेपालमा संघीय शासन र त्यसमा जातीय संघीय शासनको सन्दर्भमा विभिन्न पक्षहरूबाट आएका विचारहरूलाई यस्तै पहलुको रूपमा लिन सकिन्छ। केही यस्ता पहलुहरू यसप्रकार देखिन्छन्:

नेकपा माओवादीले जातीय संघीयताको माग गर्नु

चिनियाँ नेता कमरेड माओको विचारलाई मूल आधार बनाएर गाउँबाट शहर घेर्ने नीति अन्तर्गत संचालित पार्टी नेकपा(माओवादी) हो। एक त कम्युनिष्ट पार्टी त्यो पनि युद्धमा रहेको हुनाले त्यस पार्टींले निभाउने भूमिकाको सन्दर्भमा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार कमरेड प्रचण्डमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यो पार्टी जनवादी केन्द्रिीयता अन्तर्गत चल्ने पार्टी हो। जनवादी केन्द्रीयता भन्नाले तल्ला संगठनहरू माथिल्ला संगठन अन्तर्गत रहन्छन्, अल्पमत बहुमत अन्तर्गत रहन्छ, व्यक्ति संगठनको अन्तर्गत रहन्छ र सम्पूर्ण पार्टी महाधिवेशन अन्तर्गत रहने गर्दछ। जनवादी केन्द्रियता अन्तर्गत मूलतः केन्द्र नै बलियो भएर रहेको हुन्छ। त्यहाँ सबै अधिकार केन्द्रमा रहेको देखिन्छ। यसरी सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमा रहेका र केन्द्रले नै नीति निर्माण गरी भूमिसुधार लगायतका क्रान्तिकारी कदम चाल्ने नीति लिएको पार्टीले नेपालका लागि संघीता र त्यो पनि जातीय आधारमा भन्ने माग गरिरहेको छ। बारम्बार स्विट्जरल्याण्डको उदाहरण दिने त्यस पार्टीका नेता प्रचण्डले स्वट्जरल्याण्ड जातीय हिसाबमा मूलतः तीनवटा जाति रहेको र ती जातिहरू आ–आफ्नो क्षेत्रमा सघन रूपमा बसेको हुँदाहुँदै पनि जातीय राज्य नबनेको कुरालाई याद नगरी नेपाल जहाँ कुनै पनि क्षेत्रमा खास जातिको सघन बसोबास छैन, त्यहाँ जातीय राज्य आवश्यक छ भनिरहेका छन्। नेपालमा सबै जातजातिलाई राज्य दिन सकिंदैन तर यस मेसोमा गएपछि हरेक जातिमा यो भावना आउने र अनन्त संघर्षमा पसिन्छ भन्ने पनि त्यसलाई थाहा छ। अर्को तर्फबाट हेर्दा नेपालभन्दा झण्डै ६६ गुना ठूलो चीनले अस्वीकार गरेको संघीयतालाई नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा लागु गर्न खोज्नु कुन माओवाद हो त्यो पनि देखिंदैन। संघीय देश भारतले पनि आफ्नो बाटो तय गर्दा एक त जातीय आधारमा नगरेर केही राज्यमा भाषिक अधारमा र त्यो पनि धेरै अधिकारहरू केन्द्रमा रहने गरी गरेको छ भन्ने कुरा पनि त्यस पार्टीलाई थाहा छ। त्यस्तै समाजवादी व्यवस्थाका लागि केही न केही केन्द्रीय हस्तक्षेप हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बिर्सेर केन्द्रका अधिकारहरू निक्षेपणको नाउँमा पूरै अराजकता तर्फ जाने कुरा कति सान्दर्भिक छ? यी सबै कुराहरूको आधारमा हेर्दा माओवादीको नीति नेपाली जनताका लागि पहलु नै भएको देखिन्छ।
हुंकारको हिसाबले हेर्दा नेपालमा अब्बल दर्जाको कम्युनिष्ट आफू मात्र रहेको कुरा म ाओवादीले घोषणा गरेको छ। तर यसले लिएको विचार भने कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सखाप पार्ने खालको देखिन्छ। यसले बोकेको जातीय रुाज्यको सिद्धान्त नै पश्चिमा देशहरू र नेपालमै पनि बाम आन्दोलनबाट पलायन भएकाहरूले उठाएको इतिहासलाई हेर्दा माओवादी पार्टी पनि विस्तारै त्यतैतिर जाँदैछ भन्ने देखिन्छ। जातीय राजनीतिको अनिवार्य परिणाम जातीय पार्टी भएकाले नेकपा माओवादी पनि वर्तमान मूलधारका पार्टीहरूलाई विघटन गराई जातीय मोर्चा फार्त् शासन गर्न चाहन्छ भन्ने प्रष्ट हुन आउँछ। साम्राज्यवादको उग्र विरोध गर्ने माओवादी र वामपन्थी आन्दोलनलाई खतम बनाउन जातीय आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन चाहने साम्राज्यवादीहरूको बीचमा ठ्याक्कै लक्ष्य मिल्नु चाहिं अर्को अचम्म देखिन्छ। त्यसैगरी इथियोपियाको बाटो हिंडेर स्वीट्जरल्याण्ड पुगिने त्यस पार्टीको गफ पनि सुन्न मजै लाग्ने खालकेा देखिन्छ।

नेकपा एमालेले संघीयताको माग गर्नु

नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी हो जुन संगठनभित्र जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तलाई पालना गर्छ र पार्टीको मूल नीति निर्माण गर्ने केन्द्रीय कमिटि छ। पाँचौं महाधिवेशनभन्दा अघि यस पार्टीको महाधिवेशन नभएको बेलामा सार्वभौमिकता रहने केन्द्र राष्ट्रिय परिषद्मा थियो तर त्यस अधिवेशनपछि पार्टीको सामान्य जीवनमा सार्वभौम केन्द्र केन्द्रीय कमिटि रहँदै आएको छ। एमाले पार्टी त्यस्तो पार्टी पनि हो। जसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आफूलाई समावेश गरेदेखि नै पूर्ण विकेन्द्रीकरण (निक्षेपण) को पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै आएको छ। बहुदलीय जनवाद लगायत यसका समग्र नीतिगत दस्तावेजले पूर्ण विकेन्द्रीकरणको पक्षमा वकालत गरेका छन्। विभिन्न समुदायहरूको उन्नति का लागि धर्म निरपेक्षता, स्वशासन, भाषिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक उन्नति आदि समस्याहरूलाई यस पार्टीले निक्षेपणकै अधीनमा रहेर समाधान गर्ने नीति लिएको हो। खास भन्ने हो भने नेपालको विकेन्द्रीकरणको सन्दर्भमा प्रवक्ताको भूमिक ा निर्वाह गर्दै आएको पार्टी यही नै हो। २०५१ सालमा बनेको यस पार्टीको अल्पमतको सरकारले ल्याएको आफ्नो गाउँ आफै ब नाउँ भन्ने कार्यक्रमको प्रभावकारिताले नै नेपालमा केन्द्रीय तहबाट भन्दा तल्ला निकायहरूबाट प्रभावकारी रूपमा काम हुन सक्तछन् भन्ने प्रमाणित भएको हो। आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं कार्यक्रमलाई कनिका छर्ने कार्यक्रम भन्ने नेपाली कांग्रेसले पनि गाउँको अधिकार गाउँलाई नै भन्ने नारा लगाउनु पर्ने स्थितिमा यही पार्टीको नीतिले पुर्यानएको हो। निवर्तमान स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूलाई पुनर्वहाली गर्नुपर्ने कुरा अहिले पनि यस पार्टीको एउटा एजेन्डा ब न्दै आएको छ। तर यही पार्टीले आफ्नो समाजवादी सिद्धान्तको विपरीत र आ्कपूले बसाएको विकेन्द्रीकरणको वस्ती अरूलाई जिम्मा लगाएर संघीयताको अपरिचित गाउँतिर किन जानु पर्यो त्यो पनि बुझि नसक्नुको कुरो देखिन्छ। किन आफ्नो भूमिलाई छोडेर विदेशतिर लाग्नु परेको हो।त्यसको उचित जवाफ नेकपा एमालेका कार्यकर्ता, समर्थक र नेपाली जनताहरूले अहिलेसम्म प्रष्ट रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यी सबै विषयहरू नेपाली जनता र यस पार्टीका कार्यकर्ताहरूका लागि पहलु नै भएको देखिन्छ।

जनजातिले संघीयताको माग गर्नु

नेपालमा अनेक जनजातिहरू दुर्गम पहाडी इलाकामा बस्छन्। अधिकांश जनजातिहरूको औसत जीवनस्तर नेपालको औसत स्तरभन्दा तल रहेको छ। नेपालमा पहाडी जनजातिहरू पहाडका दुरदराजमा बस्छन् र उनीहरूको ठाउँमा यातायात, संचार र आधुनिक विकासको चेतना पुग्न सकेको छैन। जीवनयापनका उपायहरूको खोजीमा जनजातिकै मानिसहरू विदेशी भूमिमा पलायन भएका छन्। पहाडी जनजातिहरू बस्ने अधिकांश ठाउँहरूमा आधुनिक अर्थव्यवस्थाले आफ्नो पहिचान कायम गर्न सकेको छैन। स्थानीय आर्थिक गतिविधि कम भउकाले त्यहाँ स्थानीय राजस्व पनि कम उठ्ने गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी तराईका जनजातिहरू नेपालका सबैभन्दा बढी शोषित मानिसहरू हुन्। जनजातिहरलाई मात्र हिसाब गर्ने हो भने पहाडमा भन्दा तराईमा झन् बढी शोषण र चेतनाको अभाव छ। हिजोका खासगरी सामन्ती सरकारहरूले विभाजन गर र शासन गर भन्ने नीति अन्तर्गत तराई पहाड, खस जनजाति, दलित उच्चवर्ग, महिला पुरूष, दुर्गम सुगम आदिको विभेद सिर्जना गरेकोमा अबको लोकतान्त्रिक नेपालमा यस्ता विभेदहरूलाई खतम गरी सम्पूर्ण जातजातिको उचित प्रतिनिधित्वको हिसाबमा न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति छ। तर यस्तो स्थितिमा जनजातिहरू नै जातीय आधारमा नेपाललाई विभाजन गरी अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्याउने र साधन र स्रोत सम्पन्न ठाउँमा केन्द्रित गरी दुर्गम ठाउँहरूलाई अझै दुर्गम बनाउने नीतिको माग गरिरहेका छन्। मधेशकाहरू मधेसको साधन र स्रोत समधेसमै राख्न चाहन्छन् तर जनजातिहरू मधेसमा उठेको राजस्व जनजातिको ठाउँमा खर्च नपाइने नीतिको समर्थन गरिरहेका छन्। के देखिन्छ भने अहिलेको अवस्थामा यदि उपत्यका र मधेसमा उठेको राजस्व जनजातिहरू बस्ने ठाउँमा खर्च नगर्ने हो भने त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको सरकार चल्न सक्दैन। यसरी आफू खस्ने खाडल आफै किन खनिरहेका छन् प्रष्ट बुझ्न सकिएको छैन। साथै नेपालमा भ एका १०० भन्दा बढी जनजातिहरूको राज्य बन्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि बिर्सिएर जातीय राज्यको माग गरिरहेका छन्। यो मागमा राज्य पाउने आशामा रहेका र नरहेकाहरू पनि उत्तिकै लागि परेका छन्। संसारमा कतै पनि जातीय आधारमा राज्य विभाजन भएका देशहरू सफल भएका छैनन्। सोभियत संघ, युगोस्लाभिया र चेकोस्लोभाकिया विभाजन नै भइसक्यो भने नाइजेरिया जातीयताबाट गैर जातीयतातर्फ लागेको छ। इथियोपिया अहिले जातीय आधारमा विभाजित छ, तर यो देश पनि अहिले बाटो थाहा नभएको दोबाटोमा उभिएको बटुवा जस्तो भएको छ। बेल्जियम, स्पेन आदि देशहरू पनि धेरै मात्रामा अस्थिरताको शिकार हुँदैछन्। त्यहाँ पनि कुनै पनि दिन राज्य विभाजन हुने थरहरी कायम नै छ। यदि जातीयताको मुद्दालाई उचाल्दै लगिएमा नेपालमा पनि त्यो स्थिति नआउला भन्न सकिंदैन। यसरी जातीय आन्दोलनको अन्तिम परिणाम देशको विभाजन हो भ न्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङग हुँदाहुँदै पनि त्यही समुदायको त्यतातिर ध्यान नजानु अर्को अचम्म लाग्दो विषय देखिन्छ।
नेपालमा लोकतन्त्रका लागि लडेका तमाम नेताहरू नेपाल जनजाति महासंघमा रहेका देखिन्छन्। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने त्यो संगठन लोकतान्त्रिक छ। तर त्यसका कतिपय नेताहरूले प्रतिगमनलाई पुग्ने अभिव्यक्ति दिनु, लोकतान्त्रिक मान्यताविरूद्ध जातीय अग्राधिकार खोज्नु, प्रतिगमनका नाइके र जनआन्दोलनमा कहिल्यै नलागेकाहरू त्यस संगठनका अगुवा बन्नु, त्यसको विचार र प्रतिगमनकारीहरूको विचार ठ्याक्कै मिल्नु आदि पनि नेपाली राजनीतिका पहलुहरू हुन् भन्न सकिन्छ।

दलितहरू नबोल्नु

नेपालका विभिन्न जातीय समुदायहरूमध्ये दलितहरू सबैभन्दा पिछडिएका समुदाय हुन्। दलितहरू पहाडमा भन्दा पनि मधेशमा बढी शोषित, पीडित देखिन्छन्। पहाडमा नै पनि दलितहरूको आर्थिक स्थिति अत्यन्त क मजोर छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको पुनःसंरचना गर्दा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता यही दलित समुदायलाई नै दिनुपर्ने हो। तर विभिन्न पार्टी तथा समुदायहरूको पुनःसंरचना सम्बन्धी दस्तावेजहरूले दलितको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक चर्चा गरेका छैनन्। साँच्चै भन्ने हो भने यस सम्बन्धमा कसैको पनि प्रष्ट धारणा आएको छैन। अहिले केन्द्रीय सरकार र उच्च जातिहरूको थिचोमिचामा परेको दलितहरूको बारेमा कसैले प्रष्ट कुरा गरेका छनन्। जुन मुल समस्या हो त्यसको बारेमा प्रष्ट कुरा नगरी आ–आफ्ना लागि मात्र बोल्नुबाट आजका नेपाली कति नेपालीवादी छन् भन्ने देखिन्छ। साथै आफुलाई यसरी अन्यायमा पारेको कुरा थाहा पाउँदा पनि त्यस समुदायबाट जुझारू कार्यक्रम नआउनु अर्को चाखलाग्दो विषय भएको छ।

राप्रपा जनशक्ति पार्टी लगायत केही राजनीतिक पार्टीहरूले संघात्मकताको समर्थन गर्नु

राप्रपा लागयतका हिजोका राजावादी पार्टीहरू पनि अहिले संघीयताको वकालत गरिरहेका छन्। राप्रपा र जनशक्ति पार्टी अहिले सबैभन्दा बढी संघीयता र मधेसमाथि भएको अन्यायको विरोधी भएको छन्। यी दुई पार्टीले मधेसमा भएको विभेदको बारेमा बोल्नु भनेको हजार मुसा खाएर बिरालो धर्म गर्न काशी गए जस्तै हो। यस्तो किन हो भने हिजो मधेस र पहाडको बीचमा विभेद सिर्जना गर्ने राजतन्त्रको मूल् मतियार यी दुवै पार्टीहरू नै हुन्। निरंकुश तन्त्रले नै पहाड र मधेसको बीचमा विभाजन ल्ार्य शासन सत्ता चलाएको हो। त्यसैले राप्रपा र जनशक्तिले यसको समर्थन गर्नु नयाँ जोगीले बढी खरानी घसे जस्तै देखिन्छ। नेपाली जनताका लागि यो पनि हेर्न लायक अचम्मको जादु भएको छ।

सिंगो तराईलाई एउटै बनाउन खोज्नु

नेपालमा हिजो निरंकुश राजतन्त्रले मधेसलाई आम्दानीको स्रोतको रूपमा अघि बढायो। नेपालको एकीकरणपछि मधेसी जनता कहिल्यै पनि नेपालको मूलधारमा आउने स्थितिमा पुगेनन्। तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। लोकतन्त्रको प्राप्ति र खासगरी मधेशीहरूको जनसंख्याको आधारमा संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने सहमतिपछि मधेस राजनीतिको केन्द्र बन्न पुगेको छ। झण्डै आधा प्रतिनिधि मधेसबाट आउने निश्चित छ। भविष्यमा मधेस नेपालको राजनीतिको मूल केन्द्र हुने निश्चित छ। अबको नेपाल मधेसको नेपाल हो। अब यो देशलाई एकीकृत राख्ने नराख्ने, यसको उन्नति गर्ने नगर्ने आदि कुराहरूको सम्पूर्ण जिम्मा मधेसीहरूको हो। अबको राजनीतिमा मधेस नै मूल प्रवाह हो। मधेश देशको आर्थिक केन्द्रविन्दु त पहिलेदेखि नै थियो नै अब राजनीतिक केन्द्रविन्दु पनि रहनेछ। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्व र मूलतः पहाडीहरूको सहभागितामा निर्माण भएको नेपालको आवश्यकता छ–छैन निर्क्योल गर्ने जिम्मा पनि मधेसको काँधमा आएको छ। मधेसले हिजोदेखि नेपालको मूल प्रवाहमा समावेश हुनका लागि गरेको संघर्षको चरण पनि समाप्त भएको छ। यस्तो स्थितिमा मधेसीले आफूभित्र रहेका विभाजनका खाडलहरूलाई निमिट्यान्न पादै समग्र नेपालको नेतृत्व गर्न अघि बढ्नुपर्ने स्थितिमा मधेस दुइ राष्ट्रको नाउँमा अलग हुने कुरा गर्दैछ। कताक ता अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ भने जस्तै मधेसीहरूलाई पनि खाने बेलामा बुद्धि बिग्रन थालेको त होइन? यो पनि एउटा पहलु नै रहेको देखिन्छ। साथै आफ्नो अधिकार माग गर्नेले अरूको अधिकारलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने हो। मधेसले आफ्नो अधिकार माग गर्ने सन्दर्भमा अरूमाथि आफ्ना आग्रहहरूलाई बलजफ्ती लाद्ने काम पनि गरिरहेको छ। संघीयताको सवाल त्यस्तै सवाल हो। सकेसम्म जनमत संग्रह र नसकेपनि संविधानसभाद्वारा निर्क्योल हुनुपर्ने देशलाई संघीयतामा लैजाने सवालाई बजलफ्ती संविधानमा राख्न लगाइएको छ। देशको संरचना छान्ने नेपाली जनताको अधिकारलाई खोसिएको छ। अब यो प्रावधान २०४७ सालको संविधानमा राखिएको राजतन्त्रको सवाल जस्तै भएको छ। जसको बारेमा कुनै बहस गर्न पाइँदैन। लोकतन्त्रप्रेमी मधेसीहरूले किन यसरी आफ्ना मान्यताहरूर्ला बलजफ्ती अरूमाथि लाद्न काम गरे यो पनि बुझ्न नसकिने कुरा देखिएको छ। साथै मधेसलामई लागेको छ, पहाडमा कुनै साधन र स्रोत छैन, त्यसैले पहाडले हामीलाई शोषण गरिरहेको छ। तर कुरा त्यति मात्र होइन। पहाडमा थुप्रै साधन र स्रोतहरू छन् जसको सोध र दोहन हुन बाँकी छ र अथाह जल प्रवाहको प्रयोग पनि हुन सकिरहेको छैन। यदि कुनै दिन यी साधन र स्रोतको उचित प्रयोग हुन सकेमा मधेसभन्दा पहाड धेरै गुना प्रगतिमा जाने सम्भावना छ। भुटान जत्तिकोले पनि यो कुरा बुझिसकेको छ। पहाडमा केही छैन, पहाडियाहरू मधेसको शोषणा गर्नका लागि आएका छन् त्यसैले उनीहरूले मधेसको आदेश मान्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि अनौठो छ। अर्को कुरा मधेस एउटा मात्र छैन भन्ने कुरा पनि त्यहाँका नेताहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। यदि पहाडविरूद्ध मधेस एउटै बनाउने हो भने पहाडबाट छुट्टिएको भोलिपल्ट त्यहाँ पनि विभाजनका श्रृंखला शुरू हुनेछन्। किनभने मधेस नेपालको सबैभन्दा बढी सामाजिक आन्तरिक विभेद भएको क्षेत्र हो। साथै राजवंशी, थारू आदिले सिंगो मधेस सिद्धान्तको विरोध गरिरहेका छन्। नेपाली राजनीतिको तर मारेर पाखा लागेका, क्रान्तिकारी भूमिसुधारले आफ्नो शोषणको अन्त्य होलाा भन्ने डर बोकेकाहरूले हाँकेको यो राजनीतिमा सम्पूर्ण मधेस सधै एकाकार हुन सक्दैन भन्ने पनि प्रष्ट छ।

देशको परिस्थितिको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले कानमा तेल हाल्नु

नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा अर्को अचम्म लाग्दो विषय नेपाली कांग्रेसको व्यवहार देखिन्छ। यो पार्टी नेपालको पुरानो र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त पार्टी हो। बुढापाका नेताहरू र प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको कारणले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ७ पार्टीमध्ये एउटा प्रमुख पार्टीको रूपमा रहेको थियो। आन्दोलनमा नेतृत्व गरेकै र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन भएकै कारणले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि यस पार्टीले पाएको छ। तर सत्तामा गएपछि यस पार्टीको भूमिका सधै अत्यन्त यथास्थितिवादी रहने गरेको छ। जसले गर्दा यस पार्टीको स्थिति पनि बिस्तारै खस्कँदै गएको छ। यही यथास्थितिवादिताकै कारणले आन्तरिक बिग्रह बढेर त्यस पार्टीमा विभाजन पनि आएको हो। यस पार्टीले सहकारिताको संस्कृतिलाई पनि कहिल्यै अगाडि बढाउन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको आडमा हैकम चलाउनु यसको प्रवृत्ति हुँदै आएको छ। देशको अहिलेको अराजकताको स्थितिमा पनि कतिपय मामिलाहरूमा निर्णय दिन नसक्नु र कतिपय अवस्थामा साझेदारहरूको भावनालाई नबुझी सधै आफ्नो सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुनु यसको विशेषता भएको छ। यथास्थितिवादकै कारणले आफू निरन्तर खस्कँदै गइरहेको र आफूसँ नेपाल पनि भासमा गईरहेको अवस्थामा पनि आफूलाई मूल्यांकन गर्नतर्फ नलाग्ने यस पार्टीको प्रवृत्ति पनि अनौठो खालको रहेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस विगतमा अत्यन्त यथास्थितिवादी पार्टीको भएको छ। विकेन्द्रीकरणको सम्बन्धमा यसले थोरै मात्र पनि अग्रगमनको नीति लिएको भए र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउने तर्फ गएको भए अहिले देशले संघीयतामा जानुपर्ने अवस्था आउने थिएन। स्थानीय निकायलाई पुनर्वहाली गरेको भए तापनि त्यस्तो स्थिति आउँदैन थियो होला। नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो महशुस नगर्नु पनि अचम्म छ।

आर्थिक दृष्टिमा संघीय व्यवस्था – सुरेश थापा

आर्थिक दृष्टिमा संघीय व्यवस्था – सुरेश थापा
पुनर्संरचना भनेको के हो? वास्तवमा यसको अर्थबारे पनि बहस हुनु जरूरी छ। जनआन्दोलन २०६३/६४ यता यो शब्द प्रायः सबैको थेगोजस्तै बनेको छ। पुनर्संरचनाले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्छ। आर्थिक पक्षमा सुधार, सामाजिक क्षेत्रमा सुधार, साँस्कृतिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउनुपर्छ। देशको समानुपातिक आर्थिक विकासमा पुनर्संरचनाको भूमिका रहनुपर्दछ। पुनर्संरचना जनताका गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारजस्ता आधारभूत समस्याहरूसाग युगौंदेखि पीडित हुँदै आएका नेपाली जनताका समस्याहरूसाग जोडिनुपर्दछ। देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाको प्रश्नसँग जोडिनुपर्दछ। अन्यथा पुनर्संरचनाको कोरा शब्दले राष्ट्र र देशको लागि कुनै अर्थ र महत्व राख्दैन।
राज्य पुनर्संरचनाको नाममा देशलाई संघीयतामा लैजाने निर्णयमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र ने.क.पा. (मसाल) बाहेकका सबै दलहरू लागिपरेका छन्। संविधानसभाको पहिलो बैठकले पनि संघीय व्यवस्थाको पक्षमा निर्णय गरिसकेको छ। तर अहिलेसम्म आउँदा कैयन बुद्धिजीवीहरू, राष्ट्रवादी शक्तिहरू तथा सर्वसाधारण जनता त्यसको विपक्षमा रहेको स्पष्ट हुादै गएको छ। विज्ञहरूले संघीय व्यवस्थालाई 'आउट डेटेड' व्यवस्थाको रूपमा चित्रण गरेका छन्। त्यसले हाम्रो जस्तो देशको विविधतामा, यहाँको आर्थिक, सामाजिक उन्नति गर्नुको साटो राष्ट्रलाई बिखण्डन गर्नेतर्फ गरिरहेको छ जुन अत्यन्त सही र तथ्यपरक छ। संघीय व्यवस्था नेपालको भू–राजनीति र विशिष्टतामा ठीक छैन। ठीक मात्र छैन कि यो खतरनाक पनि छ। आर्थिक, राजनीतिक तथा जातीय सद्भाव कुनै पनि दृष्टिमा संघीय व्यवस्था नेपालको लागि उपयुक्त छैन। संघीय व्यवस्थाका सैद्धान्तिक, राजनीतिक, सामाजिक पक्षका बारेमा व्याख्या गरेको पाइन्छ। तर नेपाल जस्तो आर्थिकरूपमा पिछडिएको राष्ट्रका लागि संघीय व्यवस्था आत्मघाती हुने विषयको बारेमा कमैको ध्यान जाने गरेको छ। वास्तवमा नेपालको आर्थिक अवस्थाले संघीयतालाई अनुमति दिंदैन। राजनीति राज्यको उपरी संरचना हो भने आर्थिक पक्ष त्यसको आधार हो। आर्थिक पक्षले नै राजनीतिको निर्धारण गर्दछ। अर्थात् राजनीति घर हो भने आर्थिक पक्ष त्यसको जग हो। त्यसैले घर बलियो हुनका लागि जग बलियो हुन जरूरी छ। तर यहाँ घरको बारेमा धेरै र जगको बारेमा थोरै चर्चा हुने गरेको छ वा चर्चा नै हुने गरेको छैन। जुन दूरदृष्टिले सही होइन। संघीय व्यवस्थाका पक्षधरहरूले पनि यसबारेमा कुनै चर्चा गरेको पाइादैन। संघीय व्यवस्था धान्नको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक पूर्वाधारबारे उनीहरूसँग कुनै योजना देखिन्न। मात्रै हावाको तालमा संघीयताको कुरा गर्दैछन्। यो लेखमा थोरैले चर्चा गरेको वा चर्चा नै हुन नसकेको विषय आर्थिक पक्षमा यहाँ केही छलफल चलाउन खोजिएको छ।
संघीय व्यवस्था भएमा नेपालमा आर्थिक विकास हुने धेरैको सोच रहेको देखिन्छ। तर इतिहास हेर्दा संघीय व्यवस्था र आर्थिक विकासको खासै सम्बन्ध देखिदैन। बरू संघीय संरचनाले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र द्वन्द्वको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्षरूपमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले त्यसले विकासलाई पछाडि धकेल्नेछ। आर्थिक विकासका लागि बलियो राज्यको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले केन्द्रीय सरकार बलियो भएको संघीय राज्यमा मात्र आर्थिक उन्नति भएको देखिन्छ। जहाा कमजोर सरकार रह्यो ती देशहरू बिखण्डनमा गएका छन्। त्यसैले संसारमा बलियो राष्ट्र निर्माणको लागि देशहरू संघीयतामा गएका छन्। आर्थिकरूपमा सम्पन्न संघीय राज्यहरू यसरी नै संघीयतामा गएका हुन्। तर विडम्वना हामी बलियो राष्ट्रलाई बिभाजन गरेर संघतिर जाँदैछौं। एकीकृत राष्ट्र विभाजन गरी संघीयतामा गएका बेल्जियम, स्पेन र इथियोपिया मात्र हुन्। तर यी देशहरूको आर्थिक विकासको सुखद अनुभव छैन। यी देश पनि विभाजनको डिलमा पुगेको अवस्थामा यसलाई रोक्न सकिन्छ कि भनी संघीयतामा गएका हुन्।
आर्थिक विकासका लागि बजार विस्तार महत्वपूर्ण शर्त हो। बजार विस्तारले उपभोक्ता र उत्पादकलाई जोड्ने भएकोले नै आर्थिक विकासको मेरूदण्ड बन्न गएको हो। नेपाल एउटा सानो मुलुक हो। आर्थिक रूपमा अत्यन्तै पछाडि छ। नेपालको लागि विदेशी बजारको हैसियत छैन भन्दा पनि हुन्छ। विदेशी बजारमा हस्तक्षेपको हैसियत नेपालले राख्दैन। त्यसैले नेपाललाई नै एउटै बजारको रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। यातायातको विकास पूर्णरूपमा नभएकाले नेपाल एकीकृत बजारको रूपमा विकास भइसकेको छैन। यो अवस्थामा सिङ्गो नेपाललाई एकीकृत बजारको रूपमा विकास गरी आर्थिकरूपमा कायापलट गर्नु यहााको आवश्यकता हो। तर संघीय प्रणालीले एकीकृत बजारको विस्तारको उद्देश्यमा बाधा उत्पन्न गर्दछ। संघीयताले देशमा जति राज्यहरू बन्दै जानेछन् बजार खण्डित र साँघुरिंदै जानेछन्। त्यसैले संघीयताले आर्थिक विकासमा बाधा उत्पन्न गर्छ।
अहिलेका संघीय देशहरू अलगअलग स्वतन्त्र देशहरू एकीकृत भएर बनेका छन्। अर्थात् उनीहरू एकीकृत हुनेक्रममा संघीयतामा गएका हुन्। त्यसैले यो एकताले उनीहरूलाई बजारको विस्तारमा सहयोग पुर्याकयो। संसारका धेरै देशहरू बजार विस्तारका लागि संघीयतामा गएका छन्। स्वीट्जरल्याण्ड, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया आदि यसका उदाहरणहरू हुन्। युरोपियन युनियन यसको पछिल्लो उदाहरण हो। दक्षिण अमेरिकाले पनि महासंघ बनाउने र मुद्रा र अर्थव्यवस्थाका हिसाबले एकीकरणतर्फ वाने प्रस्ताव भर्खरै पास गरेका छन्। तर हामी त्यसको ठीक उल्टो भएको देशलाई खण्डित गर्ने दिशामा जाादैछौं।
नेपालमा राजस्व संकलनको पाटो निराशाजनक छ। राजस्वको वार्षिक बृद्धिदर १५ प्रतिशत छ भने खर्च बृद्धिदर १८ प्रतिशत रहेको छ। बजेटको अधिकांश भाग साधारण खर्चमा जाने गरेको छ। जसमा कर्मचारी तलबभत्ता, सुरक्षा खर्च, विदेशी ऋण र ब्याज पर्दछन्। भनिन्छ देशमा ७५ जिल्लामध्ये ११ वटा जिल्ला मात्र राजस्वका हिसाबले सक्षम छन्। यसकारणले गर्दा देशको अर्थव्यवस्था विदेशी ऋण र अनुदानमा निर्भर रहनुपरेको छ। अहिले पनि डा. भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेट विदेशी ऋणमै भर परेको तथ्य हाम्रो अगाडि छ। यो संघीय व्यवस्थाको लागि अनुपयुक्त अवस्था हो। संघीय राज्यको लागि हरेक राज्यमा बन्ने पुलिस, सेना, संसद, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षणको कार्यालय, हरेक राज्यमा हुने सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री आदि तमाम कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने दोहोरो, तेहोरो खर्च राज्यले कसरी जुटाउने? विदेशी मित्रसाग मागी ल्याएको रकमले देश कति दिन चल्न सक्छ? यसतर्फ ध्यान किन नजाने?
संघीय व्यवस्था अत्यन्त महंगो राज्य प्रणाली हो। नेपालजस्तो आर्थिकरूपमा पिछडिएको देशको लागि त यो अभिसाप हो। संघीय व्यवस्थामा केन्द्र, राज्य र स्थानीय गरी तेहोरो राज्यको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना हुने गर्दछ। अझ यहाा उपराज्यको कुरा पनि उठेको छ। त्यो भएमा अझ थप हुनेछ। जसले गर्दा देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक खर्च तेब्बर बृद्धि हुने पक्का छ। एउटा राज्य धान्न धौधौ परेको नेपालीहरूको लागि दर्जनौं राज्य चलाउन निश्चितरूपमा सम्भव हुने छैन। एउटा साधारण उदाहरण लेउा्क– मानौं २० वटा राज्यहरू बनेमा एउटा राज्यमा २०० का दरले सांसदरहरूको व्यवस्था भए पनि ४००० त सांसदहरू मात्र हुनेछन्। २० का दरले मन्त्री बनाएमा पनि ४०० त मन्त्रीहरू मात्र हुनेछन्। केन्द्रको त कुरा छुट्टै छ। अहिले पनि केन्द्रमा ६०० सांसदहरू छन्। भोलि त्यो पक्कै घट्ने अवश्य छैन। यसरी झण्डै ५००० त मन्त्री र सांसदहरू मात्र हुनेछन्। तलबभत्ता र सुविधाप्रतिको मोह नेपाली सांसद, मन्त्रीहरूको संस्कृति बनेको छ। त्यसैले अहिलेको सुविधा र तलबभत्ता भोलि बढ्ने छ तर घट्ने देखिदैन। स्थानीय निकायको संरचनाको खर्चको हिसाव त छुट्टै छ। यसरी सरसर्ती हिसाब गर्दा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा सांसद, मन्त्रीहरू र दलका प्रतिनिधिहरूको तलबभत्ता र सुविधामा नै सकिने देखिन्छ। पुलिस, सेना, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षण कार्यालय र अन्य राज्यका लागि चाहिने प्रशासनिक इकाइहरू र कर्मचारीहरूको खर्च त्यतिकै बढ्नेछ। यो अवस्थामा नपालको कमजोर अर्थव्यवस्थाले संघीय प्रणाली धान्न नसक्ने पक्का देखिन्छ। यसरी संघीय प्रणाली नेपाली जनताको आर्थिक उन्नतिको आधार होइन, बरू थप बोझ बन्ने पक्का छ।
नेपालको केन्द्रीय राजस्व र खर्चको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेजस्तै स्थानीय राजस्वको अवस्था पनि अत्यन्तै दयनीय देखिन्छ। माओवादीले चन्दा असुली गरेर पैसा जम्मा गरेझैं राजस्व संकलन त्यति सजिलो विषय होइन। त्यसको लागि पर्याप्त आधारहरू हुनुपर्दछ। नेपालमा प्रथमतः राजस्वका आधारहरू अत्यन्त कम छन्, दोस्रो– कर नतिर्ने र चोरी गर्ने बानी छ, तेस्रो– कमिसन र भ्रष्टाचारका राजनीतिक तहको संरक्षण रहेको छ। उद्योगधन्दा, कलकारखाना र सामन्ती पिछडिएको आर्थिक प्रणालीको कारण राजस्वका आधार अत्यन्तै कम छ। ठूला उद्योगपति, स्वयं नेता र सरकारमा बसेका हर्ताकर्ताहरू भन्नेहरू नै कर नतिर्ने वा कर चोरीको लिष्टमा पर्दछन्। कमिसनखोर, भ्रष्टाचार, कालोबजारी वा कर ठगी आदि नै राजनीतिक संरक्षणमा हुने गरेको छ। यो अवस्थामा न त केन्द्रमा राजस्व पर्याप्त उठ्नेछ, न त स्थानीय निकायहरूमा उठ्नेछ। राज्य संघीय संरचनामा गए पनि यो संस्कृतिमा खासै सुधार हुने देखिदैन। यो अवस्था संघीय राज्यको राजस्वको अवस्था पनि केन्द्रको भन्दा बेग्लै वा राम्रो हुने देखिदैन। कमजोर आर्थिक अवस्था र प्रणालीले न त केन्द्रलाई राजस्व दिन सक्दछ, न त स्थानीय तहलाई नै दिन सक्दछ। यस अर्थमा पनि संघीय प्रणाली नेपाली जनताको लागि अभिसाप नै सिद्ध हुनेछ। स्थानीय तहमा उठेको राजस्वको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने पनि साधारण खर्च नै धान्न नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ। स्थानीय तहको राजस्वको स्रोतको रूपमा रहेको नगरपालिकाका अवस्था पनि नाजुक रहेको देखिन्छ। पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलले मात्र साधारण खर्च धौधौले धानेको देखिन्छ। तर मध्यपश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चलले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकिरहेको देखिन्छ। सामान्यतया कुल राजस्वले साधारण खर्च धान्न पुग्नुपर्ने मानिन्छ। तर यहाा साधारण खर्च नै घाटामा गएपछि विकास खर्च कसरी हुन सक्छ? यसले विकास खर्च पूरै केन्द्रमा भर पर्नुपर्ने देखाउादछ। भोलि संघीय व्यवस्था भएमा जुन क्षेत्रको राजव हो त्यो त्यही क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था हुनेछ। जसले गर्दा केन्द्रले पनि केही गर्न पाउने अवस्था रहने छैन। यसले “हुँदाले खाने, नहुँदाले हेर्ने” हुनेछ। हुने र नहुने क्षेत्रहरूको बीचमा असमानता र असन्तुलन झन बढ्ने देखिन्छ।
आर्थिक विकासको लागि पूर्वाधारको महत्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ। पूर्वाधार भन्नाले सडक, बिजुली, सञ्चार, सिंचाई, कृषि अनुसन्धान आदि पर्दछन्। नेपालमा यी सबै पूर्वाधारहरूको अत्यन्त कमी छ। देशको ठूलो भागका जनताहरू अहिले पनि यी आधारभूत विकासका पूर्वाधारहरूबाट बञ्चित छन्। अध्ययनले के देखाएको छ भने पूर्वाधारको विकास भएमा आर्थिक विकास पनि हुन्छ। जो नेपालमा भइरहेको छैन। यो अवस्थामा संघीयतामा गएमा बनेका राज्यहरूलाई राज्य चलाउन अत्यन्त कठिन हुने देखिन्छ किनभने जहाँ विकासका पूर्वाधारहरू नै तयार छैनन् त्यस्तो राज्यले विकासमा होइन कि राज्यको ठूलो बजेट पूर्वाधार निर्माणमा नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जो उसको क्षमताभन्दा बाहिर हुनेछ। माथि नै भनियो, साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने राज्यहरूले पूर्वाधार निर्माणको लागि त्यति धेरै खर्च गर्न कसरी सम्भव होला? अर्को कुरा, विगतमा राज्यले पूर्वाधारको लागि धेरै खर्च गरिसकेको छ। जो नयाा संरचनामा जाादा काम नलाग्ने हुनेछन्। सदरमुकामहरू बदलिनेछन्, जसले गर्दा कतिपय व्यापारिक केन्द्रहरू, बस्तीहरू उठ्नेछन् वा उजाड हुनेछन्। कतिपय सडकहरू काम नलाग्ने हुनेछन् र नयाा विकास केन्द्रहरू स्थापना हुनेछन्। जसमा राज्यले ठूलो व्ययभार थेग्नुपर्नेछ। जसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक विकासमा हुनेछ। त्यतिमात्र होइन, यसले जनतामा वैमनस्यता वा कटुता बढाउनेछ। कतिपयं जिल्लामा सदरमुकाम बदल्ने विवादले कैयौं विवाद वा समस्याहरू खडा गरेको हाम्रासामु उदाहरण छन्।
अहिले माओवादीले ८०० जिल्ला बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसो भएमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक खर्च झनै बढ्नेछ। तीन गाविस ओगटेर बसेको जिल्लाले पनि एउटा जिल्ला बन्नका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक तथा प्रशासनिक संरचना बनाउनु नै पर्नेछ। जसले गर्दा आज धेरै गाविस मिली बनेको जिल्ला र भोलि थोरै गाविसहरू मिली बनेको जिल्लाको साधारण खर्चमा खासै अन्तर आउन्न तर राजस्वको स्रोतमा भने ठूलो अन्तर हुनेछ। त्यो अवस्थामा जिल्ला चलाउन करको दायरामा बृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्योगधन्दा, व्यवसाय नहुादा किसानका सामान्य उत्पादनजस्ता बाख्रा, कुखुरा वा सामान्य घरेलु उत्पादनमा समेत कर लगाउनुपर्ने हुन जान्छ। यसले एकातर्फ जनतामा बोझ थप्नेछ भने अर्कोतर्फ महंगी बढाउनेछ। साथै अहिलेको ५ जिल्ला मिलेर एउटा राज्य बनेको छ भने उक्त राज्यका झण्डै ७० वटा जिल्ला बन्नेछन्। जसले गर्दा ७० वटा नयाँ जिल्ला सदरमुकाम, कार्यालय तथा प्रशासनिक संरचनाहरू बनाउनु पर्नेछ। यसरी उक्त राज्यको दश वर्षको बजेट त्यहीं खर्च हुने देखिन्छ।
त्यसैले माओवादीले जिल्लाले विदेशबाट स्वतन्त्रढंगबाट ऋण लिन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ। यदि यस्तो भयो भने एकातर्फ ऋण नलिए जिल्ला चल्ने छैन। यदि ऋण लिने अधिकार दिने हो भने क्रमशः त्यो जिल्ला होइन स्वतन्त्र राज्यको रूपमा विकास हुनेछ। यसरी देशलाई विदेशी शक्तिहरूले टुक्राटुक्रा पारेर लिनेछन्। त्यसैले यस्तो प्रस्ताव आफैमा खतरनाक छ।
धेरैलाई के लागिरहेको छ भने कैयौं दुर्गम वा पिछडिएका क्षेत्र वा जिल्लाहरूको विकास नहुनुमा देश संघीयतामा नगएर हो भन्ने सोंचाइ विकास भएको छ। संघीयतामा गएमा सबै ग्ोत्रको समान ढंगले विकास हुन्छ भन्ने सोंच रहेको पाइन्छ। यो नितान्त भ्रम मात्र हो। देशमा धेरै समस्याहरू छन्। तर ती समस्या पैदा भएको संघीयता नभएको कारण अवश्य होइन। यो त सामन्ती राज्य प्रणालीका कारणले हो। एकात्मक राज्य हुनु दोष होइन। संसारका २०० भन्दा बढी देशहरूमध्ये २६ वटा देश बाहेक सबै देशहरूले एकात्मक राज्यअन्तर्गत नै आर्थिक उन्नति गरेका उदाहरण छन्। जस्तो– चीन, जापान, फ्रान्स, डेनमार्क आदि। त्यसैले हामले अन्त्य गर्नुपर्ने हो सामन्ती केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको तर हामी अन्त्य गर्दैछौं एकात्मक राज्यको। जुन एक अर्कासाग सम्बन्ध नै छैन। सामन्ती केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको विकल्प संघीयता होइन र हुन सक्दैन। त्यसो हुन्थ्यो भने भारत संघीय राज्य हो तर त्यहाा सामन्तवाद कायम छ। भारत अर्धसामन्ती मूलक हो। मलेसिया संघीय देश हो तर त्यहाा राजतन्त्र कायम छ। पाकिस्तान संघीय राज्य हो तर त्यहाा एकदशकभन्दा बढी समय सैनिक शासन कायम भयो। संघीय शासन प्रणाली कायम भएमा जुन क्षेत्र, जाति वा समुदायले उन्नति हुने चिन्तन राख्दछन् या त त्यहा भ्रमले काम गरेको छ वा त्यहाा देशलाई बिखण्डन गर्ने नियोजित सोंचले काम गरेको छ। त्यो भविष्यमा प्रष्ट हुादै जानेछ। विभिन्न पिछडिएका क्षेत्रका जनताले संघीय व्यवस्था भएमा आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकास हुने विश्वास राख्दछन्। हाम्रो देशका गाउा र सहर, पहाड र तराई, दलित र गैरदलित, महिला र पुरूष आदि कैयौं विषयहरूमा व्यापक असमानता र भिन्नता पाइन्छ। संघीय व्यवस्थाले त्यस प्रकारका असमानताहरूको खाडल पुर्ने विश्वास धेरैले राखे तापनि तथ्यहरू र अनुभवले संघीय व्यवस्थाले त्यो खाडललाई झनै गहिरो र गम्भीर बनाउने देखिन्छ।
देशको विभिन्न क्षेत्रमा गरिब र धनी, विकास, उद्योगधन्दा र पूर्वाधारका सन्दर्भमा असमानता व्यापक रहेको स्थिति छ। संघीय व्यवस्थामा स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग सम्बन्धी राज्यले नै गर्न पाउने व्यवस्था हुनाले 145हुनेले विकास गर्ने, नहुनेले टुलुटुलु हेर्ने' अवस्था झनै बढ्नेछ। क्षेत्रको साधान सोतमा केन्द्रको पहुँच नुहने हुँदा केन्द्रले पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था रहँदैन। एक क्षेत्रसँग अर्को क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध रहने हुँदा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यस्तो अवस्थामा पिछडिएका क्षेत्र वा राज्यहरू गरिब हुँदै जाने र साधन स्रोत सम्पन्न क्षेत्र वा राज्यहरू झन धनी हुँदै जाने अवस्था रहन्छ। त्यसैले संघीय व्यवस्थामा क्षेत्रीय असमानता समाप्त हुने जुन विश्वास गरिएको छ, त्यो भ्रम मात्र हो। बरू त्यसले क्षेत्रीय असन्तुलनलाई झन बढाउनेछ।
अर्को कुरा, जातजातिहरू बढिरहेको देशमा संघीय व्यवस्था उपयुक्त देखिदैन। अनुभवले जातजातिहरूको संख्या बढी भएको देशमा संघीय व्यवस्था सफल भएको देखिंदैन। बरू जहाँ एक जाति, एक भाषा, एक धर्मको बाहुल्यता भएको देशमा संघीयता केही सफल देखिन्छ। जस्तो– अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, अष्ट्रिया, जर्मन आदि। जातीय आधारमा संघीयता झन आत्मघाती सावित भएको छ। यसले जातीय एकता र सद्भाव कायम राख्ने होइन, जातीय द्वेष र विग्रह बढाउने काम मात्र गरेको देखिन्छ। अन्ततः देश बिखण्डन हुनपुगेका कैयौं उदाहरणहरू छन्। जब जातीय सद्भाव र एकता खल्बलिन पुग्छ त्यस्तो देशमा आर्थिक उन्नति हुने सम्भावना रहँदैन। जातीय विभाजन वा द्वन्द्वमा परेका राष्ट्रहरूको आर्थिक उन्नति हुन नसकेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। विज्ञहरूको भनाइ के पनि रहेको छ भने जातीय विभाजन भएका देशहरूमा बलियो सरकारको आवश्यकता पर्दछ। त्यसले मात्र जातीय द्वन्द्व वा साम्प्रदायिकतालाई कम गर्न सक्छ। जुन कुरा संघीय प्रणालीको विपरीत छ किनभने संघीय व्यवस्थाले केन्द्रलाई कमजोर बनाएको हुन्छ।
अतः संघीय व्यवस्थामा न त राज्य सरकार बलियो हुनेछ, न त केन्द्र नै बलियो हुनेछ। यसले आर्थिक विकासतर्फ नेपाललाई लैजाने देखिदैन। जसरी राजनीतिक, साँस्कृतिक, जातीय दृष्टिमा संघीय व्यवस्था नेपालको लागि उपयुक्त देखिदैन, त्यसरी नै आर्थिकरूपमा पनि संघीय व्यवस्था अनुपयुउक्त देखिन्छ। राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबैको सहमति छ। तर त्यो संघीयताबाट होइन, देशलाई बिखण्डन नगरिकन, मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका विभिन्न जातजाति, भाषा–भाषी, धर्म समुदायलाई एउटै मालामा उनेर राख्न सक्ने, जातीय भेदभाव होइन, सद्भाव कायम राख्नसक्ने, आर्थिक, सामाजिक विकास गर्न सक्ने, नेपालीको राष्ट्रिय अखण्डतालाई कायम राख्नसक्ने पुनर्संरचना चाहिएको छ। त्यो भनेको सामन्ती केन्द्रीकृत राज्य संरचनाको अन्त्य र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्मक राज्य प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय स्वशासन हो। जहाा जातीय स्वशासनको अधिकारको ग्यारेन्टी हुन्छ। अन्तमा, हामी राज्यको व्यापक पुनर्संरचनाको पक्ष छौं। तर अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाअन्तर्गत हुने कुनै पनि पुनर्संरचनाले जनताका आधारभूत समस्या हल गर्न सक्दैन र राष्ट्रियताको सही मानेमा रक्षा गर्न सक्दैन। त्यसका लागि नयाा जनवादी व्यवस्था स्थापना हुनुपर्दछ। तैपनि त्यो व्यवस्था स्थापना नहुादासम्म जनताको पक्षमा हुने कुनै पनि प्रकारको पुनर्संरचनाको हामी समर्थन गर्दछौं। तर संघीय व्यवस्थाको समर्थन गर्न सकिन्न।