संघीयताको विकल्प – गिरिप्रसाद बुढामगर

नेपाल र नेपालीको भविष्यलाई कसरी उज्यालो दिशामा अगाडि बढाउने र नयाँ नेपालको निर्माण कसरी गर्ने, भन्ने विषयमा हामी सबैको गम्भीर चिन्ता र चासो रहँदै आएको छ। तैपनि हाम्रो देशमा निर्धारित समयमा नै नयाँ संविधान बन्ने कुराको सुनिश्चित अझै हुन सकेको छैन। हाम्रो देशको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने मूल विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्यााउने कुरा नेपाली जनताको लागि अझै पनि आकाशको फल बनेको छ। विकासको क्रममा बाइसे र चौविसेको रूपमा छरिएर रहेको राज्यहरू एकीकृत हुने ऐतिहासिक चरण उहिल्यै नै पूर्ण भइसकेको हो। यसरी अनेक राज्यहरू विलोप भएर एउटै नेपाल राष्ट्रको निर्माण भएको पनि कैयौं कालखण्ड बितिसकेको छ। वास्तवमा अनेक राज्यहरू विलोप भएर एउटै नेपाल बन्ने कुरा र एउटै नेपाललाई टुक्राएर कैयौं राज्यहरू निर्माण गर्ने भन्ने यी दुवै कुरालाई आपसमा तुलना गरेर हेर्ने हो भने निश्चित रूपमा पनि अनेक राज्यहरू विलोप भएर एउटै नेपाल बन्ने कुरा नै बढी प्रगतिशील र क्रान्तिकारी कुरा हुन सक्दछ। तैपनि हाल हाम्रो देशमा एउटा सिंगो राष्ट्रभित्र अनेक राज्यहरूको निर्माण गरेर संघीयता लागु गर्ने भन्ने कुराले व्यापक स्थान लिइरहेको छ। जुन हाम्रो देशको सन्दर्भमा अत्यन्तै हानीकारक एवं खतरनाक रहेको छ।
आज हाम्रो देशका संघीयता पक्षधरहरूले संघीय व्यवस्थालाई प्रगतिशील, क्रान्तिकारी र जनपक्ष्ीय रूपमा र एकात्मक व्यवस्थालाई प्रतिक्रियावादी रूपमा बुझ्दै र व्याख्या गर्दै आएको पाइन्छ। वास्तवमा यसप्रकारको बुझाई र व्याख्यामा द्वन्द्वात्मकताको ठूलो अभाव रहेको छ। जसको परिणामस्वरूप ठोस स्थ्िितको ठोस विश्लेषण बिना नै संघीयताको विषयवस्तुले केवल एकोहोरो सुगारटाईको रूपधारणा गरिरहेको छ। वास्तवमा कुनै पनि व्यवस्था (चाहे त्यो संघीयता होस्, चाहे त्यो एकात्मक होस्) लाई सही वा गलत भनी फैसला गर्ने मूल आधार भनेको उक्त व्यवस्थालाई संचालन गर्ने राजनैतिक प्रणाली नै हो। आज हाम्रो देशको राजनैतिक प्रणाली अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक घेराबाट स्वतन्त्र छैन। वास्तवमा अर्ध सामन्ती र अर्ध औप्निवेशिक अवस्था संघीयताको लागि कुनै पनि हालतमा अनुकूल अवस्थान हुन सक्दैन। यसप्रकारको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको देशलाई संघीयतामा लैजानु भनेको देश र जनतालाई ठूलो समस्यामा पार्नु नै हो। यसले एकातिर राज्य पिच्छे नै सामन्तीहरूको शक्ति विस्तार गर्नलाई ठूलो मद्दत पुग्नेछ भने अर्कोतिर छरिएर रहेका प्रत्येक राज्यहरूलाई हस्तक्षेप गर्दै आफ्नो उपनिवेश वा अधिनमा पार्न विस्तारवादी शक्तिलाई सजिलो वातावरण तयार हुनेछ। यसरी देश र जनतालाई जटिल समस्यामा पार्ने गरी सिंगो राष्ट्रभित्र अनेक राज्यहरूको निर्माण गरेर संघीयता लागु गर्ने भन्ने कुराले नेपालको सन्दर्भमा प्रतिगामी सोचाईलाई नै सहयोग पुर्याजउने निश्चित छ।
आज नेपालको सन्दर्भमा एकोहोरो सुगारटाईको रूपमा संघीयताको वकालत गरिरहेका संघीय पक्षधरहरू मध्ये कसैले यो देशलाई जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा संघीयतामा लैजाने विचार व्यक्त गरिरहेका छन् भने कसैले भौगोलिक तथा आञ्चलीक (अञ्चलहरू) को आधारमा संघीयतामा लैजाने विचार व्यक्त गरिरहेका छन्। यसरी भिन्ना भिन्नै तर्कहरको आधारमा संघीयता बनाउने विषयले कसैलाई उचाल्ने र कसैलाई खसाल्ने गरेर हामी नेपाली बीचको आपसी सद्भावना खलल पुर्यांउने कार्य भइरहेको छ। वास्तवमा यो भन्न सकिन्छ कि संघीयताको अनावश्यक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर फुटाउ र राज गरेको सपना बोकेका सामन्ती शोषकहरूको साथै विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरूको सपना साकार पारिदिने खेल खेलिरहेका छन्। हैन भने संघीयता पक्षधरहरूले यो प्रश्नको जवाफ दिनु पर्योा कि आज नेपालमा कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि संघीयता लागु गर्ने कुरा गरिंदैछ? हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि विश्वमा केवल तीन वटा उद्देश्यपूर्ति गर्नको लागि मात्रै संघीयता लागु गरिएको देखिन्छ पहिलो छरिएरहेका राज्यहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई बलियो राष्ट्रको निर्माण गर्ने संघीयता लागु गरिन्छ। दोस्रो छुट्टिन लागेका राज्यहरूलाई छुट्टिनु नदिन वा उनीहरूलाई एकगठको अवस्थामा राखि राख्न संघीयता लागु गरिन्छ। तेस्रो कसैको उपनिवेशबाट मुक्त हुने वा स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व कायम राख्ने अवस्था देखिएमा संघीयता लागु गरिन्छ। तर नेपालमा न कुनै छरिएर रहेका राज्यहरू नै छन्, न नेपालमा अलग हुन खोज्ने कुनै राज्यहरूको अस्तित्व नै छ। बरू हाम्रो देश एकीकृत र संगठित राज्यको रूपमा रहेको छ। र, विश्वको सामु एक स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व समेत बोकेर खडा भएको छ। यस प्रकारको एकीकृत, संगठित र स्वतन्त्र राज्यलाई संघीयताको नाम टुक्राएर किन कमजोर पार्न खोजिंदै छ? यो रहस्यको विषय बनेको छ।
अर्को कुरा संघीय पक्षधरहरूले प्रायः के तर्क गरिरहेको पाइन्छ भने संघीयताले नै सबै जाति, भाषा, धर्म, वर्ग, लिंग, क्षेत्र संस्कृति आदिको न्यायोचित प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचान सनिश्चित गर्न सकिन्छ। संघीयतामा नै समावेशी राज्य प्रणाली लागु गर्न सकिन्छ। संघीयतामा नै अधिकारको विकेन्द्रिकरण हुन सक्छ। संघीयताले नै सबै जनजाति, जाति, भाषा, वर्ग, धर्म र क्षेत्र आदिलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान सकिन्छ संघीयताले नै जातीय, भाषिक, लैंगिक र क्षेत्रीय जस्ता तमाम समस्याहरू हल गर्न सक्दछ र देशलाई सुसम्पन्न पार्न सकिन्छ आदि।
यसरी संघीयताको पक्षमा वकालत गर्ने बेलामा संघीयताको पक्षधरहरूले बारम्बार हाम्रो देशमा विगतमा चलेको एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अवगुणहरूलाई नै आधार बनाउने गरेको पाइन्छ। तर उहाँहरूले त्यसप्रकारको अवगुण बनेको एकात्मक व्यवस्था सामन्तवादमा आधारित थियो र त्यो प्रजातान्त्रिक वा जनवादमा आधारित एकात्मक व्यवस्था थिएन भन्ने कुरालाई राम्ररी मूल्यांकन गरेको पाइँदैन। एकचोटि हामी सबैले सामन्तवादको घेराबाट मुक्त भएर जनवादमा आधारित एकात्मक राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरौं त घ् अधिकारको विकेन्द्रिकरण गर्ने कुरालाई एकात्मक राज्यव्यवस्थाले कहाँनेर अवरोध पुर्याकउँछ? एकात्मक राज्य व्यवस्था भित्र जातीय, क्षेत्रीय,भाषिक, लैंगिक जस्ता समस्याहरू हल हुनै नसक्ने भन्ने कुरा कुन नीति र सिद्धान्तमा लेखिएको छ। अनि एकात्मक व्यवस्थामा सबै जाति, भाषा, लिंग, धर्म, क्षेत्र संस्कृति आदिको न्यायोचित प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई कुन मार्क्सवादले सिद्ध गरेको छ?
वास्तवमा हामी सामन्तवादको घेराबाट पूर्णरूपमा मुक्त भएर र महान् इच्छाशक्ति बोकेर काम गर्ने हो भने एकात्मक राज्य व्यवस्था भित्रै रहेर पनि यो देशलाई हामी विश्वको सामु नमुना देश बनाएर चिनाउन सक्ने छौं। होइन भने हाम्रो जस्तो अर्ध सामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको अल्पविकसित राष्ट्रलाई जवरजस्तीरूपमा संघीयतामा लगियो भने हाम्रो देशले झन् ठूलो गरिबीको मार भोग्नु पर्नेछ। किनकि एकात्मक राज्य व्यवस्थाको तुलनामा संघात्मक व्यवस्था कैयौं गुणा खर्चालु हुन्छ र यसप्रकारको खर्चालु व्यवस्था हाम्रो जस्तो गरिब र विकासोन्मुख देशले थेग्न सक्ने कुरा गाह्रो र असभ्व रहेको छ। हामीले बुझ्न पर्ने कुुरा यो हो कि संघीयताको नाममा जतिवटा राज्यहरूको निर्माण गरिने छ। त्यत्तिकै मात्रामा सत्ता र भत्ता वितरण केन्द्रहरू पनि खोलिने छन्। वास्तवमा सत्ता र भत्ता भनेपछि मरे तुल्य हुने संस्कृति बोकेका लोभि पापी सत्तासीन मान्छेहरूका स्वार्थपूर्ति हुने गरी संघीयताको नाममा सत्ता र भत्ताका थप केन्द्रहरू किन बिस्तार गर्न खोजिंदै छ? हाम्रो सामु यो एउटा गम्भीर र सोचनीय प्रश्न बनेर खडा भएको छ।
यसरी नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि जुनसुकै पक्षबाट पनि संघीयता लागु गर्ने कुरा सही देखिंदैन। यसले बरू जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काउने, राष्ट्रियता टुक्राउने र कमजोर पार्ने, वर्गीय संघर्षको विषयलाई ओझेल पार्ने, राज्यपिच्छ सामन्तीहरूको विस्तार हुने र नेपाली जनतालाई सामन्ती शोषणको झन् व्यापक मार सहनु पर्ने जस्ता कैयौं खराबीहरू र जटिलताहरू पैदा गरिदिने छ। तसर्थ हामी सबै नेपाली हौं र नेपाल हाम्रो देश हो भन्ने राष्ट्रिय भावनालाई रक्षा गर्न र माथि उल्लेख गरिएका कैयौं खरावीहरूबाट यो देशलाई बचाउन सामन्तवादमा आधारित एकात्मक व्यवस्थाको स्थानमा संघीयता होइन प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासन सहितको एकात्मक गणराज्यलाई नै लागु गर्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्दछ। यसप्रकारको एकात्मक शासन व्यवस्थाले नै सबै जातिजाति, धर्म, लिंग, भाषा, संस्कृतिको समान अधिकार र पहुँचको ग्यारेन्टी हुन सक्नेछ र यसैले नै जातीय तथा क्षेत्रीय एकताको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्दै अखण्ड नेपालको गौरवलाई कायम राख्नेछ। र यसरी नेपाल र नेपालीको भविष्य उज्यालो दिशामा निरन्तर अगाडि बढिरहनेछ।

कविता

कस्तो आयो कठै जमाना केहिबेर
सोच्छु म त्यसै झोक्रिएर
लाग्छ अहंकारले मानिसको
अस्तित्व जादैछ आज खोक्रिएर
चारजाति छत्तिस बर्णका हामी
कठै हुनत एउटै बगैंचाका
हौ रंगीबिरंगी डाली
सबै डालीलाई उत्तिकै स्याहार
र सम्हार गरेर घाम र पानी देखि
बच्चाउँछ सधैं त्यो माली
जब बढ्छन उनीहरु दंग पर्छ त्यो
उदेक लाग्दो बिनास देखेर माली
एउटै बगैंचामा आज तछाड
र मछाड गरि लडदैछन
हरे इजज्तनै फाली
यो तेरो रे यो मेरो रे
भाग बण्डानै गरि
मनैत जब कलेश र बिकारले
भरिएको छ भने के आशा गरु ठुलो उन्नतीको
त अब देशलाईनै ठाउँ ठाउँमा चिरा पारि
जति जति बुझ्ने हुदै जान्छ मानिस
उती छातीभरी अहंकारको भिर्छ माला
आफ्नै हातको औंला आफूतिर उठाइ
ताक्छ कठै अरुको उ गाला! गीता थापा दोषी, ईजरायल

संघीय प्रणाली – कति उचित? –केशवनाथ योगी

केन्द्रिकृत शासनको अन्त्य तथा अधिकार विकेन्द्रिकृत गर्ने शासन पद्धति मात्र संघीयता हो, संघीयताले नै राष्ट्रलाई विकसित, सफल एवं समुन्नत बनाउने एकमात्र आधार हो भनेर कैयौ विश्लेषक एवं केही राजनैतिक दलहरूले मान्ने गरेका छन्। यसै कारणले नेपाललाई संघीय शासन प्रणालीमा लैजाने भनेर अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिसकेका छन्। तर संघीयतामा जानु भन्दा पहिले यसको उपयोगिता, प्रयोग र आधारलाई हेर्नु जरूरी हुन्छ। विश्वमान चित्रमा हेर्ने वा अध्ययन गर्ने हो भने यो ज्यादै दुर्लभ र अपवादका रूपमा लागु भएको देखिन्छ। संसारभरी दुईसय भन्दा बढी राष्ट्रहरू मध्ये दुई दर्जन देशहरूमा मात्र संघीयता लागु भएको पाईन्छ। यी मध्ये पनि दुई चार वटा देश बाहेक अधिकांश राष्ट्रहरूमा निरंकुश शासन प्रणाली लागु भएको देखिन्छ। जसमध्ये इथोपिया, बर्मा (म्यानमार), म्याक्सिको, मलेशिया, पाकिस्तान, नाइजेरिया, पोल्याण्ड र फिनल्याण्ड आदि रहेका छन्। यिनीहरू मध्ये केही राष्ट्रहरू पूर्णरूपमा असफल भैसकेका छन्। यसको आधार जातीय, भाषिक, धार्मिक एवं शक्ति विभाजन, क्षेत्राधिकार तथा भौगोलिक क्षेत्रहरू बीचको विवादका कारण देशहरू टुक्राटुक्रा भएका छन्, जसमा नाईजेरिया, वेल्जियम, सुडान, निकारागुवा (१८३८), साल्माडोरा, कोस्टारिका (१९८९), ग्वाटेमाला (१९२१) आदि पर्दछन् भने सीमा विवादका कारण फ्लोरिडा, जर्जीया, मिसीसिपी (१९६५), सिंगापुर र मलेशिया (१९६३), ईजिप्ट, सिरीया र लविया (१९६१), भारत र पाकिस्तान (१९४७), पाकिस्तान र बंगलादेश (१९७१), पोल्याण्ड र फिनल्याण्ड (१९१८) रहेका छन्। संघीयतामा गएका केही सफल राष्ट्रहरूमा अमेरिका, स्विट्जरल्याण्ड आदि पर्दछन। यी राष्ट्रहरू सफल हुनमा यिनीहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमीले काम गरेको छ। तसर्थः संघीयतामा जानुअघि राष्ट्रको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको अध्ययन गर्नु जरूरी छ।

स्विट्जरल्याण्डको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

स्विस (स्विट्जरल्याण्ड) को पृष्ठभूमि र नेपालको पृष्ठभूमिमा आकाश पातालको फरक छ। जस्तो कि भाषिक, धार्मिक र जातिय आधार हेर्ने हो भने तिनवटा जाती र भाषाभाषी मात्र भएको राष्ट्र हो स्विट्जरल्याण्ड। लगभग तिन चौथाई जनसंख्या जर्मन भाषाभाषी छ, पाँचौं भाग फ्रेञ्च भाषाभाषी छ भने शेष जनसंख्या ईटालियन र रोमन भाषाभाषी छ। जातीय भिन्नता क्रमशः कूल जनसंख्याको ७२ँ जर्मन जाती, २१ँ फ्रेञ्च जाती, ६ँ ईटालियन र रोमन जाती रहेको पाईन्छ। स्विट्जरल्याण्डको प्रारम्भिक ईतिहास विभिन्न जातिहरूको आगमनको ईतिहास देखिन्छ। यस देशको आदिवासी केल्टिक (ऋभतिष्अ) जातीका थिए। तेह्रौ शताब्दी सम्म क्रमशः रोमन, अल्मेनियर्स, फ्रेञ्च जातिको अधिपत्य थियो। यसै अवधिमा यहाँ विभिन्न राज्यहरू खडा भए तर १,अगस्त १२९१ मा स्वेज, उरी र अन्तरवाल्डेन नामक ३ स्वतन्त्र तथा संप्रभु राज्यहरूले वाह्य आक्रमणवाट बच्न र आत्मरक्षाका लागि एउटा सन्धीमा हस्ताक्षर गरेर एक स्थायी संघ ९एभचउभतगब िीभबनगभ० को स्थापना गरे। त्यही देखि संघ स्विट्जरल्याण्डको जन्म भयो। तत्पश्चात अष्ट्रियालाई पराजित गर्न अझ केही क्यान्टेामेन्ट (राज्य)हरू संघमा प्रवेश भए र सन् १३१५ मा अष्ट्रियालाई पराजित गर्यो। परिणामस्वरूप १३४३ ई.मा आठवटा क्यानटोनमेन्टको मैत्रीसंघ राज्यमण्डल ९ऋयलाभमभचबतष्यल० बन्यो र ऋयलाभमभचबतष्यल ाभमभचब िऋयगलअष् िमा निहीत रह्यो। हाल स्विसमा २६ वटा क्यान्टोनमेन्टहरू रहेका छन्।
अहिले विश्वका कैयौ संघात्मक राष्ट्रहरू केन्द्रीय शासनप्रणालीमा संक्रमित भइरहेका छन् वा केन्द्रीय शासन प्रणालीद्धारा संचालित छन्। पूर्ण संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रहरू छैनन्। संघीय संविधान अन्तर्गत रहेको स्विट्जरल्याण्डमा पनि १८४८ देखि १९२० सम्म केन्द्रिय सरकारले क्यान्टोनमेन्टको अधिकार क्षेत्रमा ११ पटक हस्तक्षेप गरेको पाईन्छ। स्विस विद्धान हुग्जले लेखेका छन्: “यस्तो कुनै पनि क्षेत्र छैन, जसमा क्यान्टोनमेन्टहरूको संकुचित अर्थमा पनि प्रभुत्व सम्पन्न छन् भन्न सकियोस,केवल संघीय संविधानको सिमाभित्र मात्र सार्वभौम छ।148 स्विस संविधानको अनुच्छेद १, ३ र ५ मा उल्लेख छ कि, क्यान्टोनमेन्टहरूको सम्प्रभुत्वताको जुन कुरा भनेको छ, त्यो घोषणा मात्र हो (यसबाट पनि के देखिन्छ भने, कुनै पनि राष्ट्रहरू संघीयतामा पनि अधिकार विहीन, केन्द्रिकृत हुन सक्छन वा संघीयतामा मात्र अधिकार विकेन्द्रिकृत हुन्छ भन्नु मात्र बाहियात कुरा हो। यसर्थ स्विजरल्याण्डमा संघीय प्रणाली देखावटी, कागजमा मात्र हो भन्ने प्रमाणित हुन आउँछ। )

संघ वा केन्द्रिय सरकारको अधिकार क्षेत्र

(१) यदि संघीय वा केन्द्रिय सरकारले क्यान्टोनमेन्टहरूको अधिकार क्षेत्र हनन हुने गरी कानुन बनाउँछ भने क्यानटोनमेन्टहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन् वा संघीय सर्वाेच्च न्यायालयले पनि यो कानुनलाई अवैध घोषित गर्न सक्दैन।

(२) यदि कुनै क्यान्टोनमेन्टहरूमा केही आन्तरिक गडबड भयो भने पनि क्यान्टोनहरूको शासन आफ्नो हातमा लिने सम्म अधिकार केन्द्रिय सरकारलाई छ। यसाट निश्चय पनि क्यान्टोन (राज्य) भन्दा बढी अधिकार केन्द्र (संघ)लाई छ। यो वा त्यो प्रकारले केन्द्रबाट नै संचालित छन। यसबाट के थाहा हुन आउँछ भने संघीयतामा जाने वित्तिकै अधिकार विकेन्द्रिकृत हुन्छ भन्ने कुरा गलत छ।

अमेरिकाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

अमेरिका १७८१ ई. सम्म ब्रिटेनको उपनिवेश थियो। १७७४ ई. मा १२ वटा उपनिवेश राज्यहरू ९ऋययिलष्भक० मिलेर ब्रिटेनवाट मुक्त हुन स्वतन्त्रता संग्रामका लागि एकजुट भए फलस्वरूप १९ अक्टुवर १७८१ मा उपनिवेशिक राज्यहरूको विजय भयो। यसरी उपनिवेशबाट मुक्त हुनका लागि संघीयतामा गएको देखिन्छ। हाल अमेरिकामा ५१ सदस्यीय राज्यहरू रहेका छन्।
संघीयतामा जानुको दोश्रो कारण अमेरिकाको भौगोलिक विविधता हो। यसको कूल क्षेत्रफल ४२६,७८९ वर्गमिल रहेको छ। क्षेत्रफलको विशालता, आवागमन, संदेश वहालको अविकसित साधन श्रोतको कारण पनि बन्न गएको छ। यद्यपि संविधान निर्माता र अन्य कतिपय राष्ट्रहरूले अमेरिका एउटा कठोर संघीयता व्यवस्था अन्तरगत छ, राज्यहरूमा पूर्ण स्वतन्त्रताको अधिकार छ भन्ने गर्छन्। तर त्यसको शासन प्रणालीको प्रयोगलाई हेर्दा अपूर्ण संघीय राज्य देखिन्छ। अहिले अमेरिकाको राज्य व्यवस्थाको संचालन केन्द्रिकृत हँुदै गईरहेको छ भन्दै कैयौं विश्लेषकहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। अमेरिकी विद्धान लियोनार्डले त यहाँसम्म पनि भनिहाले कि 'आगामी ४ चौथाई शताब्दी सम्ममा राज्यहरू खाली खुकुला बन्न जाने छन्, संघीय विभागहरू ग्रामिण जिल्लाहरूका रूपमा कार्य गर्ने छन र सो जिल्लाहरूको भ्रणपोषणका लागि केन्द्रिय वा संघीय कोषमा नै निर्भर हुनेछन्' जुन कुरा प्रमाणित हुँदै गैरहेको छ।

अमेरिकी केन्द्रिय सरकारकोअधिकार क्षेत्रमा बृद्धि:

(१) जब अमेरिकाको संविधान निर्माण भयो त्यतिबेला यहाँ अविकसित ग्रामिण समाज थियो। उनीहरूको आवश्यकता सिमीत थियो, जो त्यहाँको राज्य सरकारद्वारापूर्ति हुने गर्थ्याे तर औद्योगिकीकरण प्रारम्भ भएपछि अनेक समस्या उत्पन्न भए जसको समाधान त्यो राज्यले गर्न असमर्थ हुन पुग्यो र अहिले त्यस राज्यको केन्द्रिय सरकारले गर्नुपर्ने भयो। परिणाम स्वरूप केन्द्रमा धेरै अधिकार हुन पुगेको छ।
(२) संयुक्त राज्य अमेरिकामा उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यहरूमा १८६१ देखि १८६५ सम्म चलेको हविसहरूको मुक्तिको प्रश्नमा उठेको गृह युद्धलाई समाधान गर्ने जिम्मा केन्द्रिय सरकारले लियो र केन्द्रिय सरकार यसबाट थप शक्तिशाली बनेको छ।
(३) प्रत्येक राज्यको अनेक कार्यका लागि केन्द्रिय सरकारले आर्थिक सहयोग शर्त राखेर दिने गर्दछ र केन्द्रले भने बमोजिमको कायै पूरा गर्नु पर्दछ।
(४) अमेरिका र रूस बीच चलेको वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धामा अमेरिका अघि बढ्न चाहन्थ्यो तर राज्यहरू त्यो अवस्थामा पुग्न नसक्ने भएपछि हरेक खोज अनुसन्धानदेखि अन्य कार्यको जिम्मा केन्द्रले लियो।
(५) अमेरिकी संविधानमा जुन समय समयमा संशोधन भयो त्यसवाट केन्द्रिय सरकारले अधिकार बढी लिंदै गयो। संविधानको १६औं संशोधनमा केन्द्रले राज्यहरूमा आयकर लगाउन पाउने र १५औं तथा १९औं संशोधनद्वारा मताधिकारको व्यवस्था वा बिस्तार गरियो। यी सबै तथ्यहरूको अध्ययन गर्दा अमेरिका एउटा बलियो राष्ट्र बन्नका लागि केन्द्रिकृत हुँदैछ र पछि गएर प्रत्येक राज्यहरूलाई आफ्नो नेतृत्वमा सञ्चालन गर्न चाहिरहेको छ। दोहोरो खर्च बढेको कारण आर्थिक संकटलाई पनि छोईरहेको हुनाले ती राज्यहरूलाई जिल्लाहरूको रूपमा परिणत गर्न खोजिरहेको छ भन्ने आशंका व्यापक छ।
संघीय राज्य प्रणालीका दोषहरू:

(क) संघीय व्यवस्थामा सत्ता विभाजन तथा वितरण हुने हँुदा राष्ट्रिय शक्ति कमजोर हुन जान्छ, कानुन निर्माण दोयन्त प्रणाली, विलम्वन र व्ययको कारण बन्न जान्छ र निर्माण तथा प्रशासनको क्षेत्रमा संघर्षको सम्भावना भैरहन्छ। संघीयका विभिन्न राज्यहरूमा एउटै विषयमा आ–आफ्नो कानुन हुने हँुदा प्रायः गम्भीर परिस्थितीहरू उत्पन्न हुन सक्छन। यसले गर्दा आन्तरिक शासन निर्वल (कमजोर) हुन्छ।
(ख) गृहयुद्धको संभावना बढी भन्दा बढी हुन्छ। केन्द्र र राज्यका बीच प्रतिद्वन्दताको कारणले गुटबन्दी बढी हुने भएकाले गृहयुद्धको प्रायः निश्चित हुन्छ। जस्तैः अमेरिकामा कमाराकमारी ९क्बिखभचथ०को विषयलाई लिएर संघ र इकाई (राज्य) बीच युद्ध भएको थियो।
(ग) संघीय प्रणालीमा शासन व्यवस्था(यन्त्र) को जटिलताले अनेकौं सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्नु पर्दछ। केन्द्र र राज्यमा एउटै विषयमा दुईटा कर्मचारी रहन्छन्। यस प्रकारले राष्ट्रको विना अर्थ दोहोरो खर्च हुन्छ। पुनः इकाईमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका आदि वेग्ला बेग्लै हुने हुँदा खर्च धेरै बढ्छ।
(घ) संघीय व्यवस्थामा संघबाट राज्य असन्तुष्ट भयो भने अलग हुन पनि सक्छ किनकी संविधानले नै संघ राज्यलाई ईच्छा अनुसारको आचरण गर्ने अधिकार वा शक्ति प्रदान गरेको हुन्छ। यस्को ज्वलन्त उदाहरण अव्राहम लिङ्कनका बेला अपमेरिका र पछि सोभियत संघमा भयो।
(ङ) संघीय शासनमा नागरिकले दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्दछन् वा लिनु पर्दछ। यसले राज्य–राज्यलाई विभाजित गर्दछ। अलग–अलग राज्यका अलग–अलग नागरिक हुन्छन्। अमेरिकामा इकाई र केन्द्र गरी दोहोरो नागरिकता प्रदान गरिन्छ।
(च) संघीय शासनमा लिखित संविधान हुने हुँदा संघ शासनको वा राज्यहरूको आ–आफ्नो जाति, भाषा र संस्कृती हुने भएकाले शासन प्रवृत्ति रूढीबाद तर्फ बढी केन्द्रित हुन्छ। राज्य राज्यको फरक मत हुने भएकाले पनि संविधान प्रायःकम संशोधन हुन जान्छ। समय अनुसार देश दिन प्रतिदिन विकास गर्दै जान्छ तर संविधान यथावत रहिरहन्छ जस्तो कि अमेरिकामा संविधान संशोधनका लागि ३००० प्रस्तावहरू १७५ वर्षभित्रै आएपनि हालसम्म २७ वटा संशोधन मात्र भएका छन्।
(छ) संघात्मक व्यवस्थामा राज्य र संघ(केन्द्र)मा आ–आफ्ना सैनिक प्रायः हुन्छन्। विश्वका केही संघात्मक देशका केन्द्र र राज्यलाई एकै अधिकार दिएको छ। यसले आफ्नो राज्यको बारेमा मात्र सोच्ने र उत्तरदायी हुने हुँदा युद्धको खतरा पनि प्रवल रहन्छ। उदाहरणका लागि निग्रो वालवालिकाको शिक्षाको विषयलाई लिएर अमेरिकी केन्द्रिय सरकार सैनिक र इकाई (राज्य)का बीच हुन आटेको युद्ध सर्वविदीतै छ।

अधिकारको विकेन्द्रिकरण र महिला सहभागिता

अहिलेसम्म हरेक क्षेत्रमा अधिकार विकेन्द्रिकरणका सवालमा संघीय राज्यहरूभन्दा एकात्मक राष्ट्रहरूमा बढी दिईएको देखिन्छ। संघीय राज्यहरू मध्ये सबैभन्दा बढी महिला सहभागिता जर्मनीमा ३२ँ, अर्जेन्टिनामा ३०ँ र अन्य संघीय राज्यहरूमा ३०ँ भन्दा कम छ भने एकात्मक राष्ट्रहरूमा महिला सहभागिता सबैभन्दा बढी रूवान्डामा ४८.८ँ छ, उक्त सहभागिता जर्मनी भन्दा १६.८ँ ले बढी, अर्जेन्टिना भन्दा १८.८ँ ले बढी छ, यस्तै स्विडेनमा ४५ँ, डेनमार्क ३८ँ, फिनल्याण्डमा ३६.५ँ, नर्वे ३६.५ँ, कोष्टारिका ३५.१ँ, आयरल्याण्डमा ३४.९ँ र नेपालमा पनि जर्मनी भन्दा १ँ ले वढी वा ३३ँ महिला सहभागिता छ।
यस्तै खर्च र आम्दानीका क्षेत्रमा पनि संघीय राज्य भन्दा एकात्मक राष्ट्रहरूले स्थानीय सरकार सार्वजनिक खर्च बढी दिएको छ। जस्तै एकात्मक राष्ट्रमा कूल गार्हस्थ उत्पादन मध्ये डेनमार्क ३१ँ सार्वजनिक खर्च ५७ँ यस्तै स्विडेन २६ँ सार्वजनिक खर्च ४२ँ, फिनल्याण्ड कूल उत्पादन २०ँ सार्वजनिक खर्च ३८ँ, नेदरल्याण्ड कू.ख. १७ँ सा.ख. ४१ँ, ईटाली कू.ख. १२ँ सा.ख. २५ँ, बेलायत कू.ख. ११ँ सा.ख. २८ँ तर संघीय राज्यहरू मध्ये स्विजरल्याण्डमा मात्र ३२ँ छ, जुन डेनमार्क भन्दा २५ँ ले कम छ। त्यस्तै डेनमार्क भन्दा अष्ट्रेलिया ९ँ ले, जर्मनी ७ँ ले र वेल्जियम ६.५ँ ले कम देखिन्छ।
त्यसकारण, हरेक अधिकार क्षेत्र (जाती, भाषा, संस्कृती, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि)मा संघीय राष्ट्र भन्दा बढी अधिकार विकेन्द्रिकरण एकात्मक राष्ट्रहरूमा पाईन्छ। आज नेपालको सन्दर्भमा जुन संघीयताको कुरा गरेर नेपाली जनतालाई अभिकार दिने भनेका छन् यो सरासर झूट कुरा हो, यो त पार्टीगत स्वार्थ सत्तालिपसाका साथै विदेशी भगवानहरूलाई खुशी पार्नका निमित्त खुसुक्क भित्र्याईएको हो तर देशलाई र राष्ट्रिय एकतालाई छिँयाछिँया पार्ने संघीयताको विरूद्ध करिव ८८ँ देशभक्तहरू नेपाली जनताहरू छन भन्ने प्रमाण त्रिचन्द्र कलेजमा भएको जनमत संग्रहले देखाइएको छ। त्यसकारण संघीयता खारेज गरेर स्वशासनमा आधारित एकात्मक गणराज्य नेपाल बनाउन सम्पूर्ण प्रगतिशिल, देशभक्त, वामपन्थीहरूले एकजुट भई राष्ट्र जोगाउने अभियानमा लाग्नु अनिवार्य शर्त छ।

नेपाल आमाको पुकार

कृषिमा निर्भर छु म सन्तान पनि किसान
प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छु म चाहन्छु स्वतन्त्र बन्न
पुर्ण प्रजातन्त्रको नाममा ल्यायौ गणतन्त्र तर अपुर्ण
जनताको अधिनायकत्व विनाको सत्तामा हुदैन प्रजातन्त्र पुर्ण
अधिकारको नाममा टुक्रयाउछौ किन मलाई
जातिय स्वतन्त्रताको नाममा दिन्छौ अधिकार को कसलाई
सृष्टि सबैको एउटै कोखबाट
जातभात र भाष जाल बुन्यौ त्यहीबाट ॥

जातियता र भाषाको आधारमा नफुटाउ कसैलाई
समान अधिकार चाहन्छु सन्तान सबैलाई
अधिाकार दिने नाममा गर्दैछौ किन पक्षपात
प्रतिशत कमलाई गर्दैछौ अन्तरघात ॥
एक्काइसौ सताव्दीमा आइपुग्दा पनि जातिय स्वतन्त्रताको कुरा गर्दैछौ किन?
एकले अर्कोको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने कानुन बनाउछौ आज किन?
हासो र खुशिको लागि सृष्टि गरेकी सबैलाई
हत्या र आतंक गर्न अधिकार छैन कसैलाई ॥

दलगत स्वार्थ र कुर्चिको लागि झुटो बोल्दैछौ किन
सङघीयताले जातिय मुक्ति सक्तैन दिन
जातिय होईन बर्गिय विभेदको ठुलो छ आज खाडल
मान्छे मान्छेलाई लाडाउने यही कालो बादल ॥
नागरिक सर्वोच्चता र राष्टपति प्रकरण भनि
ढिपी किन सफल हुदैन घाटा छ तिमिलाई नी
जनता लाडाई भइदैन कहिल्यै हिरो
कुर्चिको खेलमा हात पर्ला जिरो ॥

जात र जाति भाषा र भाषी
एउटै कोखका सन्तान तिमी
नपार अलग वल्लो र पल्लो किरात भिन
नफुटाउ शक्ति लाचार बनि कहिल्यै
तराई मधेश पहाड हिमाल
एउटै हो शरिर पाखा र दलदल
बर्गिय समाजमा भईरहन्छ टक्कर
आफैलाई छाम कहि छ नरम कहि छ पत्थर ॥
ठुलो र सानो जातले होइन उमेरले हुन्छ
बर्गिय क्रान्तिले मात्र समानता ल्याउछ
असफल हुदैछन सङघीय राज्य
अपवादको रुपमा देखिन्छन केही राम्रा आज ॥

उन्नाइस सौ साठीको चिनलाई हेर
जातपात र बर्ग समान थ्यो त्याहाँ नेर
त्यो भन्दा पहिलेको रुस पनि हेर
दुश्मको जार शाषण गएको खेर ॥
जर्मनको हिटलर धारा साही भएको
जात र बर्ग भेदभाव नरहेको
इतिहाँस साक्षी राखेर भन
सङघीयताको नाराले विभेद दिदैछ दिनदिन ॥
धनी छु म प्रकृतिक सम्पदा
जादैछन खेरा कारखाना नहुदा
बेरोजगारी बढ्दै छ दिनदिन
दुश्मनले आखा लाउदै छन छिनछिन ॥

विदेशि रिणमा मलाई किन बन्दकी
कसरी चल्ला सन्तानको जीन्दगी
शरिरको कुनै ठाउँ छैन खाली
बिस्तारवादले खादै छ सक्ति ॥
सङघीयता मलाई सुहाउदैन आज
बिखण्डन किन गर्दै छौ राज्य
अधिकार केन्द्रित एकात्मकको ठाउँमा
स्थानिय स्वयत्तताको एकात्मक ल्याउँन ॥

आवश्यक परे ज्यान देउ मलाई
सङघीय राज्यले फाप्यो र कलाई
हातको चुरालाई ऐना नलगाऊ
सङघीय विरोधी आन्दोलन चर्काऊ ॥

संघीयता र साम्प्रदायिकता एक सिक्काका दुई पाटा – रामबहादुर बुढा

संघीयताको बहससँगसँगै नेपालमा साम्प्रदायिकतावादी प्रवृत्ति झ्याँगिदै गइरहेको छ । अन्तरिम संविधान र संविधानसभाबाट नेपाललाई संघीय मुलुक भनेर घोषणा मात्र गरिएको वर्तमान स्थितीमा नै साम्प्रदायिक कलह र द्वन्द्वका दुःखान्त घटनाहरु सुन्नु परिरहेको छ । भने साँच्चै नै व्यवहारमै संघीय प्रणाली लागू भयो भने झन् साम्प्रदायिक द्वन्द्वले कुन रुप लिने हो हामी सबैको लागि यो अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । साम्प्रदायिकवाद संकीर्ण चिन्तनको अभिव्यक्ति हो । यसले आफ्नो समुदायलाई मात्र माया गर्ने आफू र आफ्नो समुदायलाई मात्र गतिलो र महान् ठान्ने तर आफ्नो समुदायबाहेकका अन्य समुदायलाई तुच्छ नीच ठान्ने र घृणा गर्ने गर्दछ । त्यो प्रवृत्तिले जातीय क्षेत्रीय साम्प्रदायिक शोषणदमनलाई उत्प्रेरित गर्दछ । वर्गीयएकता र वर्गसंघर्षलाई कमजोर पार्दछ र अन्ततः साम्प्रदायिकतावादले शोषकवर्गको शोषण र लुटलाई निरन्तरता दिन मद्दत गर्दछ ।
साम्प्रदायिकतावा कै मिल्दोजुल्दो भाव दिने अर्को शब्द अन्धराष्ट्रवादलाई लिन सकिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धका मुख्य खलपात्र हिटलर चर्को अन्धजातिवादी थिए । उनले कार्ल माक्स्रको ूमानवजातिको इतिहास वर्गसंघर्षको इतिहास होू भन्ने सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्दै ूमानवजातिको इतिहास जातीय संघर्षको इतिहास होू भनेका थिए । उनले आफ्नो त्यही अन्धजातिवादी चिन्तनबाट निर्देशित भएर सारा यहुदीहरुमाथि बर्बर दमनचक्र र कत्लेआमको नीति अपनाएका थिए । विडम्बनाको कुरा घ् दोस्रो विश्वयुद्धमा तितरवितर भएका यहुदीहरु समयको गतिसँगै स्वयं अन्ध जातिवादी बन्न पुगे ।
थिओडर हर्जले सन् १८९५मा ूयहुदी राज्यू नाम पुस्तक लेखेका थिए । त्यसमा उनले धार्मिक तर्कहरु पनि दिएका थिए । यहुदीहरु भगवानका ूसबै भन्दा प्याराू र ूसर्वश्रेष्ठू मानिसहरु हुन् उनीहरुले ूअरु अरबीहरुलाई दास बनाएर राख्नुपर्दछू ूभगवानको इच्छा यस्तै छूजस्ता धार्मिक तर्कहरु उनले दिएका थिए । उक्त पुस्तकमा लेखक थिओडर हर्ज भियनाबाट प्रकाशित हुने एक अखबारका सम्पाकीय कर्मचारी थिए । भानिन्छ- कि उनी न त यहुदी इतिहासकै ज्ञाता थिए न त हिब्रु भाषा नै जान्दथे । विडम्बना यस्तो भयो कि उनको पुस्तक नै यहुदी राज्यको सैद्धान्तिक आधार बन्न पुग्यो ।
हर्जको पुस्तक ूयहुदी राज्यू प्रकाशित भएपछि सन् १८९७ मा विश्व यहुदी संगठनको स्थापना भयो । त्यसले विश्वव्यापी रुपमा संगठन विस्तार गर्ने र यहुदी राज्यूको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नेतिर जोड दियो । यहुदीहरु वास्तवमा संसारभर छरिएर रहे तापनि धूर्त व्यापारी तथा उद्योगी थिए । यिनीहरुले बेग्लै यहुदीराज्यको निम्ती अमेरिका र बेलायतलाई पनि मनाउन सफल भए र दोस्रो विश्वयुद्धमा तितरवितर भएका यहुदीहरुलाई एकै ठाउँमा राख्छौं भन्ने आश्वासन दिने स्थिति यहुदीहरुले अमेरिका र बेलायतलाई बनाए । बेलायतले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सन् १९४५ मा यहुदीहरुको बारेमा प्रस्ताव राखेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा त्यसबारे छलफल चल्दै थियो । सन् १९४८ मा यहुदीहरुले यहुदीहरुको राज्य इजरायल निर्माण भएको घोषणा गरेर तत्कालै बेलायत र अमेरिकाले इजरायल राज्यलाई समर्थन जनाए । प्यालेस्टानीहरुको भूमि खोसियो । आधा शताब्दीभन्दा पहिलेदेखि प्यालेस्टानीहरु आफ्नो भूमिको निम्ति लडिरहेकै छन् । त्यसयता मध्यपूर्वमा कहिल्यै शान्ति आउन सकेको छैन । त्यसलाई साम्प्रदायिकतावाद अन्धजातिवादले कसरी मानिस-मानिसबीच िहंसात्मक द्वन्द्व निम्त्याउँछ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । सन्दर्भ-प्यालेस्टानी समस्या र यासेर अराफात ः अक्षलोक प्रकाशन श्रीलंकामा आजभन्दा झण्डै ३५ वर्ष पहिलेदेखि चलेको िसंहाली र तमिलबीचको द्वन्द्वले झण्डै एकलाख मानिसहरुको ज्यान लियो । गत शताब्दीको अन्त्यतिर मध्यअपि्रुकी मुलुक रुवान्डामा हप्तादिन भित्रै हुतु र तुत्सी जातिहरुबीच फैलिएको साम्प्रदायिक द्वन्द्वले झण्डै आठलाख मानिसहरुको मृत्यु भयो । युगाण्डामा निलोथिक र वान्तु समुदायबीच साम्प्रदायिक द्वन्द्व भएको थियो । सुडानको डार्फर क्षेत्रमा अहिले पनि जातीय द्वन्द्व जारी छ । भर्खरैमात्र चीनको सिन्च्याङ प्रान्तमा हान र युगुर जातिबीचको साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा १ सय ५६ भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । साम्प्रदायिक झगडा विकसित हुँदै जाँदा युगोस्लाभिया देश नै टुकि्रएर समाप्त भयो । भारतमै हिन्दू र मुस्लिमको झगडाले पटक-पटक ठूला-ठूला नरसंहारहरु निम्त्याउने गरेको छ । साम्प्रदायिकतावदी सोच र प्रवृत्तिले कसैलाई पनि हित गर्दैन । यसले सबैलाई क्षति पुर् याउनेबाहेक केही गर्दैन भन्ने कुराको उल्लेखित केही उदाहरणले प्रष्ट गर्दछ ।
दुर्भाग्यको कुरा नेपालजस्तो जातिय सहिष्णुता र मेलमिलापमा बाँधिएको सुन्दर नेपाली समाजलाई संघीयताको नाराले साम्प्रदायिकतावादी द्वन्द्वको आहालमा घचेट्दै गइरहेको छ । कतिपय मुलुकको निम्ति संघीयप्रणाली आवश्यक र व्यवहारिक हुन सक्दछ । नेपालजस्तो युगौंदेखि एकात्मक राज्य रहँदै आएको सामाजिकरुपले बहुजातीय बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक मुलुक रहेको आर्थिकरुपले विपन्न रहँदै आएको र भूराजनीतिक हिसावले भारतजस्तो विस्तारवादी प्रवृत्ति बोकेको छिमेकी देश भएको नेपालको निम्ति संघीयप्रणाली कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सान्दर्भिक छैन । नेपालको निम्ति संघीयता र साम्प्रदायिकता एक सिक्काका दुई पाटा नै भइरहेको देखिन्छ ।
नेपालमा साम्प्रदायिकतावाद भुसको आगोजस्तै भित्रभित्रै सल्किंदै गइरहेको छ । काठमाडौंको एक अन्तरकि्रया कार्यक्रममा एकजना कानुन व्यवसायीले सुनाएका थिए पूर्वको बाहुन हुँ । मैले राई साथीसित संयुक्त ल फर्म चलाएको थिएँ । नेपालमा संघीयताको आवाज उठ्न थालेपछि अति नै हार्दिकता भएको मेरो राईसाथीले मलाई अविश्वासको दृष्टिकोणले हेर्न थाल्यो । अहिले उसले बाहुनसँगसँगै बस्न सकिन्न भनेर ल फर्म बाट छुट्टियो र उसले मलाई अर्कै भूउपग्रहबाट आएको जन्तुजस्तो गरी व्यवहार गर्दछ ।ू ती कानुन व्यवसायीको कुराले आज देशमा बढ्दै गइरहेको साम्प्रदायिकतावादी प्रवृत्तिलाई इंगित गर्दछ । साम्प्रदायिकतावादले एक समुदायप्रति अर्को समुदायको अविश्वास र घृणालाई मात्र प्रोत्साहित गर्दछ । आज देशमा जातीय संघीयराज्य निर्माणको निम्ति भनेर सशस्त्र समूहरु गठन गर्ने होड चलिरहेको छ । लिम्बु राई तामाङ थारु मधेसी समुदायको बीचबाट सशस्त्र समूहको गठनको घोषणा भइरहेका छन् । तराई र पूर्वी नेपालमा कतिपय समूहले अलग राज्यको घोषणासमेत गरेका छन् । अर्कोतिर नेपालमा शासकजातिको रुप रहँदै आएका क्षेत्री बाहुनहरुको बीचबाट ूहामी पनि कमजोर छैनौू भन्ने मनसायका साथ जातिय संगठन निर्माण गर्ने अभियान चलाईएको छ।
वास्तवमा यो देशका विभिन्न दलित मधेसी र पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई राज्यले विभेदकारी नीति अपनाउँदै आएको सबैको अगाडि स्पष्ट छ । तामाङहरुलाई युगौंदेखि अहिलेसम्म सेनामा भर्ती हुन प्रतिबन्ध लगाईयो । हतियार नदिने र खाना पकाउने मान्छे र भारी बोक्ने पीपाको रुपमा मात्र तामाङहरुलाई सेनामा स्वीकार गरियो । गत श्रावण महिनामात्र तामाङहरुको पीपा गोश्वारा अंग खारेज गरी तामाङहरुलाई हतियार बोक्ने सेनाको रुपमा राज्यले स्वीकार गरेको छ । के यो युगौदेखिको विभेद हैन राजनीतिक प्रशासनिक भाषिक सांस्कृतिक आर्थिक हरेक कोणबाट यहाँका विभिन्न समुदायहरुमाथि शोषण र विभेद छ । ती विभेदहरुको अन्त्यतर्फ सबै जातिहरुले सोचिनुपर्दछ ।
साम्प्रदायिकतावादलाई निरुत्साहित गरेर संघीयताको निर्णण खारेज गरेर पिछडिएका समुदायहरुमाथिको विभेद हटाउँदै विभिन्न जातजातिबीचको एकतालाई बलियो बनाएर मात्र हाम्रो राष्ट्रियता जोगिने छ र हामी सबैको हित हुने छ ।