Monday, August 31, 2009

एकताको सन्देश

एकताको सन्देश

एउटा सन्देश यो छ
मेरो प्रगतीशील जातिलाई
सभ्य–सुन्दर बनाउँ
तिमी तिम्रो बारीलाई
जातीय, वर्गीय,
लैङ्गिक भेदवाव हटाउँदै
तिमी अघि बढ्दैजाउ
हिम्मत बढाउँदै
सबै भेदभाव हटोस भे भए
सबको चाहना
प्रगतिशील तिम्रा पथलाई
शुभकामना
एकताको सन्देश यो छ मेरो
चेतनशील जातिलाई
टुक्रा–टुक्रा ब नदेउ
सिङ्गो बारीलाई
ठूला हल्ला चलेको छ आज
गाउँ–गाउँमा
सिङ्गो देश टुक्रयाइँदैछ
सङ्घको नाउँमा
सबै जाति मिली गाउँ–वस्ति
पाखा, पर्वत ब्युँझाइदेउ
सङ्घीयताले देश टुक्रिन्छ
सबलाई बुझाइदेउ
एउटा सन्देश यो छ मेरो
समाजवादी वर्गलाई
चेतनाले सजाउ तिमी
आफ्नो बारीलाई
आज पनि देशभित्र हत्या,
हिंसा जारी छ
देष कहिले उँभो लाग्ने ?
ऋणको भारी छ
संसारका श्रमजीवी
एकजुट भएर
देशलाई माथि उठाउनुछ सबले
योगदान दिएर
एउटा सन्देश यो छ मेरो
राश्ट्रप्रेमीहरूलाई
पराईको दृश्टि लाग्न नदेउ
तिम्रो बारीलाई
कहिले पूर्व लुछिन्छ त
कहिले पष्चिम मिचिन्छ
यस्तै चाल चलिरहे
देश नै सिद्धिन्छ
आजै सचेत बनौँ
भन्छ मेरो चित्तले
एउटा सन्देश यो छ मेरो
अपनाउँ आफ्नै भेषलाई
विकृतिमा फस्न नदिउँ
आफ्नो देशलाई
आज देशमा बढेको
छाडा पष्चिमी विकृति
आफ्नै चोलो भोटो राम्रो,
आफ्नै संस्कृति
आएको छ आज किन
फाटो जाति–जातिमा
एकताको फूल फुलाऔँ
आफ्नै बारीमा

नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको प्रश्न –शशिधर भण्डारी

नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको प्रश्न –शशिधर भण्डारी

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको पावन भूमिमाथि थप्पड हान्यो। जसको परिणाम पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा काँगडा, दक्षिणतिरको विशाल समतल भूमिमा फैलिएको नेपाल साँगुरो तराई, पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीसम्म खुम्चन पुग्यो। नेपालको अवस्था भू–परिवेष्ठित त्यसमा पनि भारत बेस्ठित हुन गयो। विविध भाषा, संस्कृति, धर्म, जात जातिहरूले सम्पन्न समग्रमा नेपाली जातिले सुगौली सन्धिको घाउ पुर्न त सकेनन् तर राष्ट्रिय एकता र विविधता भित्रको सद्भावलाई एउटा नेपाली सभ्यताको मियोका रुपमा खडा गरे। टिष्टा पारीको नेपाल, काली पारीको नेपाल र दशगजा तलको नेपाल गुम्यो तर नेपालीपनको आत्ममा चिरा परेन। हाम्रो नेपाली भाषा भारतको संविधानको आठौ अनुसूचिमा लिपिबद्ध भइछाड्यो। यो समय वा इतिहासको खड्हरूमा हामीले विश्वका अगाडि एउटा महान सभ्यताको परिचय दियौं। जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको घमण्ड गरेर हामीले कहिल्यै साम्प्रदायिताको विष वृक्ष रोपेनौं। एउटै लाइनमा मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, गुरुद्धारा, चर्च आदि खडा गरेर विश्वलाई धार्मिक सद्भावको पाठ पढायौं। हिन्दु धर्मलाई राजधर्म मान्ने एउटा विस149तिलाई निरंकुश राजतन्त्रसँगै जनआन्दोलनको बेग मार्फत उखेलेर धर्मनिरपेक्ष नेपाल बनायौं। आदिवासी जनजातिहरूका केही परम्परा, आर्य परम्परा तथा बौद्ध लगायतका परम्पराहरूको समिश्रणका रुपमा नेपाली परम्परा नेपाली संस्कृतिको बेग्लै पहिचान खडा गर्‍यौं नेपालको सामाजिक इतिहासमा नेपाली जातिको नेपाली संस्कृति निश्चय नै गर्व गर्न लायक प्रतिमान हो।
तर सुगौली सन्धि यताको नेपालको राजनीतिक र कुटनीतिक इतिहास गर्व गर्न लायक भएन। पहिले इष्टइण्डिया कम्पनी सरकारको र पछि स्वतन्त्र भारतको अर्ध औपनिवेसिकताको तप्केनी मुनी नेपालका शासकहरूले नेपाली समाजमा केन्द्रीकृत सामन्ती निरंकुश शासन व्यवस्था कायम गरे, जसले गर्दा नेपाली जनताको सामाजिक सद्भावको घरातलमा मानवीय विभेद, सांस्कृतिक विभेद, क्षेत्रीय विभेद, जातीय विभेद, लैङिगक विभेद, राजनीतिक विभेद, वर्गीय विभेद, नेपाली राज्य प्रणालीका चरित्र बन्न गए, त्यसकारणले नेपाल राज्यको पुनर्संरचना नेपालको न्यायपूर्ण जनआन्दोलनको अनिवार्य शर्त बन्न गयो। इतिहासको यो घडिमा आइपुग्दा यी विभेदहरूको समाधानको उपाय वा जादुको छडी जातीय, क्षेत्रीय तथा भाषाको आधारमा संघीयताको संरचना निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने एउटा भ्रामक मान्यतामा राज्यलाई जबर्जस्त उभ्याइरहेको छ। देशको परराष्ट्र मामिला तथा कुटनीतिक आयाम असाध्य थेतलो र पराजित मानसिकताको छ। तर नेपालको सन्दर्भमा यो जातीय संघीयता कति ठीक छ? नेपाली समाजले भोग्न परेका माथि उल्लेखित विभेधहरूको समाधानको ठीक उपाय संघीयता हुन्छ कि हँुदैन? यस्ता प्रश्नहरूको वरिवरि मुलुकको राजनीति घुमिरहेको अवस्थामा हामीले यी प्रश्नहरूको ठीक उत्तर खोज्ने प्रयत्न गर्नै पर्दछ। अन्त्यमा मुलुक अकल्पनीय दुर्घटनामा फस्दछ, भन्ने हाम्रो निश्चित मत छ। नेपालमा १०१ जाति छन्, ९४ वटा भन्दा बढि भाषा छन्, सानो मुलुक भए पनि संस्कृतिमा जस्तै भूगोलमा पनि विविधता छ, कुनै पनि क्षेत्रमा एउटा जातिको सघन वस्ति छैन, देश अर्धऔपनिवेशिक, भू–परिवेष्टित, अर्धसामन्ती, आश्रित र कृर्षि प्रधान अवस्थामा छ, विदेशको अनुदान र रेमिटेन्सको बलमा अर्थतन्त्र मुस्किलले टिकेको छ। नेपालको राजनीतिमा विशेषतः भारतको विस्तारवादी भूमिकाले नेपाल स्वतन्त्र राजनीतिक निर्णयको परिधि भन्दा बाहिर छ। भारत नेपाललाई नीजि बजार बताइरहने रणनीति अन्तरगत खेलिरहेको छ। सीमा अतिक्रमण, नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाको तैनाथी, अमेरिकाको नेपालमा सैनिक तैनाथ गर्ने रणनीति आदि तथ्यहरूले हाम्रो देशलाई संघीय राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने प्रश्नलाई इन्कार गर्दछन्। जाती र भाषाको आधारमा राज्य पुनः संरचनाको नाउँमा संघीयतामा गइयो भने अहिले संघीयता पक्षधर दलहरूले भने जस्तो केही जातिहरूको नाउँमा राज्य निर्माण गरेमा त्यो अन्यायपूर्ण हुनेछ। किनभने १०१ जातिले आ–आफ्नो जातिको राज्य माग गर्न थाले भने ती जातिहरूको माग न्यायपूर्ण हुनेछ। त्यो न्यायपूर्ण माग पूरा गर्न थाल्दा देश १०१ टुक्रामा विभाजन हुनेछ। ९४ भन्दा बढि भाषा छन् त्यसलाई आधार बताउँदा अर्को दशा हुनेछ। त्यतिबेला मुलुक नाइजेरिया बनेर उभिने छ। जहाँ १९६३ मा ३ वटा जातीय राज्य बनेका थिए आज नाइजेरिया ३६ वटा जातीय प्रान्तमा विभाजन छन्। अहिले २५० जति जात–जातिहरूले अलग राज्यको माग गरेका छन्। जातीय द्वन्द्व र रक्तपात नै संस्कृति भएको त्यो देश १६९ औं गरिब राष्ट्र हो। जहाँ ४५ वर्षको इतिहासमा २८ पटक सैनिक कु भएको छ। इथोपियामा ९ वटा जातीय र २ वटा क्षेत्रीय राज्य छन्। जातीय द्वन्द्वको तनाव खेपिरहेको त्यो संघीय देशमा ३५ प्रतिशत जनता मात्र साक्षर छन्। भाषाको आधारमा ११वटा राज्य सहितको युनियनरुपी संघटका रुपमा स्वतन्त्र भएको भारत २८ प्रान्तमा बाँडिएको छ। त्यहाँ केन्द्रलाई राज्य सरकार विघटन गर्नेसम्मको अधिकार छ। भारतले संघीयता भन्न रुचाउँदैन। यी केही उदाहरण मात्र छन्। नेपालमा धेरै जाति छन् तर एउटा जातिको एउटा सघन क्षेत्र छैन। आधुनिकता, बसाइँ सराइँ आदिले देश:ष्ह क्यअष्भतथ को अवधारणातिर धकेलीएको परिवेशमा जातिको नाउँमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने, जस्तो पिछडिएको र अवैज्ञानिक प्रणाली अर्को हुने छैन। जातको आधारमा संघीय राज्य खडा गर्ने सोंचाइले नेपालीले खडा गरेको जातीय क्षेत्रीय सद्भावको प्रतिमानलाई ढाल्ने छ। मुलुक जातीय द्वन्द्वको चपेटामा पर्नेछ। जसको परिणाम राष्ट्रिय एकतामा चिरा पर्नेछ। राष्ट्रिय विखण्डन वा देशको अस्तित्व माथिको गम्भीर संकट हाम्रो भविष्य हुनेछ।हाम्रो जस्तो अर्धऔपनिवेसिक मुलुकको जीवन प्रगति र सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, कुशल कुटनीतिक र परराष्ट्र मामिलामा अपनाइने दक्षतामा निर्भर हुन्छ। हाम्रो देशको कुटनीतिक आयाम र परराष्ट्र मामिला पनि समदुरीय सिद्धान्तको जगमा खडा भएर उभिनुको साटो भारतपरस्त छ। संस्कृति भूगोलका कारणले दक्षिण हाम्रो पायक पर्ने स्थान हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिंदैन तर नेपालको राज्य संचालनको विधिमा नै साउथ ब्लक करिब करिब निर्णायक भूमिकामा रहने गरेको छ। सरकार प्रमुख भए पछि टंक प्रसाद आचार्य बाहेक अन्य कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले भारत बाहेक अर्को राष्ट्रको प्रथम राजनीतिक भ्रमण गर्न सकेका छैनन्। हाम्रा शासकहरूको यो पराजित मानसिकता सुगौली सन्धियता नेपाल भारतका बीचमा भएका असमान सन्धिका अनुवन्ध भारतको अशल छिमेकी बन्ने होइन हेपाह, मिचाह र विस्तावादी नीति आदि कारणले सानो देश नेपाललाई सग्लो रुपमा उभ्याउन जातीय मात्र होइन क्षेत्रीय संघीयता पनि हानिकारक छ। संघीयताको पक्षमा बोल्नेहरूले वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत गर्न नसके पछि नेपालीपनको संघीयता भन्ने गरेका छन्। त्यो झन् भ्रमक कुरा हो। देशलाई संघीयतामा लैजादा त्यसका केही सिद्धान्त र मानकहरूलाई मान्नै पर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि संघीयताको मुख्य मानक वा सिद्धान्त प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित बाँडफाँड मात्र होइन। क्षेत्रीय कब्जा पनि हो भने अधिकारको बाँडफाँड हो। संघीयतामा अर्को एउटा सिद्धान्त हुन्छ समन्वयको सिद्धान्त जसले केन्द्रको अधिकारलाई विकेन्द्रित बनाएर राज्यलाई बाँड्दछ। जसको परिणाम राज्यहरू अधिकार सम्पन्न हुन्छन्। अझै त्यसमा राज्यहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वायत्तताको अधिकार दिइयो भने ती संघीय राज्यहरूलाई अलग हुने अधिकार पनि हुन्छ। हामीले देखिरहेका छौ। भरखरै युगोस्लामियाबाट कोसोभो, इथियोपियाबाट इरिटि्रया अलग भएको छ। आत्मनिर्णयको अधिकार सहित नेपाललाई संघीय राज्यमा लैजाने, केन्द्रलाई बहुकेन्द्रीत बनाउने हो भने हाम्रो संघीय मानसिकता र अभ्यासका क्रममा उत्पन्न हुने द्वन्द्वको दरारमा शक्तिकेन्द्रको चलखेल हुृनेछ। जसको स्वाभाविक परिणाम के होला? हामीले युगोस्लामिया र इथोपियाले भोग्न परेको भन्दा गम्भीर नियति भोग्न पर्नेछ। सग्लो, सकारात्मक राज्य बनेन भने टुक्रापरेको नेपालमा शक्ति केन्द्रलाई सेना तैनाथ गर्न सम्पदा हडप्न, फूटपार्ने सीमा मिच्न मात्र होइन देशलाई सिक्किमिकरण गर्न समेत सहज वातावरण निर्माण हुनेछ। नेपाललाई फिजिकरण गर्न पनि कम्ती सहज हुने छैन। जन्मको आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गरेर नेपालले बादरलाई लिस्नो बनाइदिइ सकेको छ।
संघीयताका पक्षधरहरूले संघीय व्यवस्थालाई समावेशीकरण, जाती, जनजाति तथा क्षेत्रहरूको सार्वभौम अधिकार, समानता र स्वतन्त्रतासम्मको दोसल्ला आढाउँछन्। यो भ्रमपूर्ण गलत र जालसाजीपूर्ण विचार हो हामीले संघीयतालाई नेपालको सन्दर्भमा ठीक तरिकाले अध्ययन गर्‍यौं भने संघीयता समावेशी, स्वतन्त्रता र समानताको ठीक उल्टो व्यवस्था हो। उदाहरण का लागि नेपालमा १३ प्रतिशत मात्र दलित छन्। नेपाललाई जाति वा क्षेत्रका आधारमा २० वटा संघहरूमा बाँडियो भने एउटा संघमा दलितको संख्या १ प्रतिशत भन्दा तल झदैछ। त्यतिबेला दलितको त न राज्य हुन्छ न त संगठित आवाज। नेपाल जस्तो सानो देशमा एकात्मक राज्यमा १३ प्रतिशत दलितले प्राप्त गर्ने अधिकार संघात्मकमा प्राप्त हँुदैन समावेशीका हिसाबले पनि आधा प्रतिशत भन्दा १३ प्रतिशतले महत्व राख्ने कुरामा द्विविधा छैन। अर्को सत्य के पनि हो भने संघीय व्यवस्था स्थापना हुँदासाथ समानता, स्वतन्त्रता प्राप्त हुने र सबै जनता अधिकार सम्पन्न हुनेछन् भन्ने प्रचार पनि भ्रामक प्रचार हो। संघीयता र शासन व्यवस्था फरक फरक कुरा हुन्। शासन व्यवस्था जनपक्षीय र जनविरोधी हुन सक्दछ तर संघीयता वा एकात्मकता राज्य संचालनको एउटा विधि मात्र हो। तसर्थ संघीय व्यवस्थाले सम्पूर्ण दलित, जनजाति, महिला, उपेक्षित क्षेत्रको स्वतन्त्रता र समानताको हक स्थापित गर्दछ भन्ने कुरा खाली सपना मात्र हो। देशको अवस्था र परिस्थिति हेरेर सैनिक तानाशाही व्यवस्था भएका मुलुक देखि लिएर समाजवादी व्यवस्था भएका मुलुकमासम्म संघीय व्यवस्था स्थापना गएिका छन्। संघीय व्यवस्था सामाजिक मुक्तिको उपाय होइन राज्य संचालनको विधि अन्तरगतको एउटा प्रणाली मात्र हो। रुसमा समाजवादी व्यवस्था हुँदा पनि संघीय प्रणाली थियो । आज पनि छ, पाकिस्तानको सत्ता पटक–पटक जर्नेलहरूको हातमा जान्छ तर त्यहँा पनि संघीयता कायम छ। वर्मामा पनि घोषणका हिसाबले संघीय प्रणाली छ संगसंगै सैनिक शासन पनि छ। त्यसकारणले नेपाली सामाजमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, लैङि्गक लगायतका तमाम विभेदहरूको समाधानको उपाय न जातीय राज्य हुन सक्दछ न क्षेत्रीय राज्य हुन सक्दछ। नत समावेशीकरणको सिद्धान्तले नै निर्णायक महत्व राख्दछ। मुलप्रश्न त उपेक्षित क्षेत्र, वर्ग, जाति र लिंगका आधारमा उत्पन्न विभेदलाई राज्यले राष्ट्रिय एजेण्डामा राख्छ कि राख्दैन, ती समस्यालाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नले महत्व राख्दछ। उदाहरणका लागि सन् १९१७ मा रुसमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि बनेको मान्त्रिमण्डलमा भयालेण्टेना कालान्तोइ एउटा मात्र महिला थिइन् त्यो मन्त्रीमण्डलमा सबै जातिको समावेशी प्रतिनिधित्व विधित्व पनि थिएन तर महिला तथा अन्य उत्पीडित जातिको अधिकारका सम्बन्धमा सबभन्दा महत्वपूर्ण एजेण्डाहरू पारित गर्ने मन्त्रीमण्डल हो, त्यो। यो कुरा जनवादी क्रान्ति १९४९ सम्पन्न पश्चातको चीनको सन्दर्भमा पनि सत्य हो। चीन संघात्मक होइन एकात्मक राज्य प्रणाली भएको देश हो।संघीय राज्य भएको मुलुकमा स्रोत साधनको समान वितरण हुन्छ भन्ने कुरा पनि सत्य होइन। देशको केन्द्रीय सत्ता विभाजन हुन्छ तर स्रोत साधनको समान उपभोगको प्रश्न उपेक्षित बन्न जान्छ। भारतलाई मात्र हेर्‍यौं भने पनि स्रोत साधनको वितरणमा कैयौं क्षेत्रीय विवाद तथा मुद्दाहरू देख्दछौं। संघीयतामा राज्यहरूमा समान विकास हुन्छ भन्ने तर्क पनि नेपालमा अगाडि सार्ने गरिएको छ। त्यो विश्वमा अहिले रहेका संघीय देशहरूको अनुभवले सर्वथा गलत सावित गरिदिएको छ। भारतको विहार र केरललाई दाँजेर हेर्‍यौं भने संघीयतामा क्षेत्रीय विकासमा सन्तुलन कायम हुन्छ भन्ने तर्क ढोंग सावित हुन्छ। समग्रमा हेर्दा बरु एक भाषा एक जाति चेतनशीत जनता भएको मुलुकमा संघीयता टिकेको छ, राम्रो पनि भएको छ। यसका लागि जर्मनी, अमेरिका आदि मुलुकहरूलाई उदाहरण दिन सकिन्छ। तर नेपाल जस्तो सानो, अल्प विकसित बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातिय अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा संघीयता अभिसाप सावित भएको इतिहास हाम्रा अगाडि नाचिरहेको अवस्थामा राज्य पुनः संरचना गर्ने बहानमा जातीय संघीयता स्थापना गर्ने र राज्यहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने नारा सिंगो नेपाली जातिले स्थापना गरेको नेपाली संस्कृति सभ्यता र नेपालीको गौरवपूर्ण अपनत्व विरुद्धको षडयन्त्र हो भन्ने हाम्रो दृढ मत छ। जाती भाषा र क्षेत्रीय संघीयताका विरुद्ध अभिमत प्रकट गर्नुको अर्थ सामान्ती केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीका र यथास्थितिवादी विभेदपूर्ण संरचनाको समर्थन गर्नु कदापी होइन, हामी नेपाली समाजको सामन्तीवादी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रणालीका विरुद्ध राज्यको पुनर्संरचना गर्न चाहान्छौं। त्यति मात्र होइन हामी देशको राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संरचनालाई आमूल परिवर्तन गर्न चाहन्छौं। मुलुकमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न चाहन्छौं र देशलाई समाजवाद निर्माणको दिशामा संक्रमण गराउने लक्ष्य समेत राख्छौं। उद्देश्य पूरा गर्ने उपाय हामीले जातीय क्षेत्रीय नारामा देख्दैनौ र वर्ग संघर्षको नारामा देख्दछौं तर तत्कालिक रुपमा नेपाली समाजको पूनः संरचनाका लागि संघीयप्रणालीको बाटोबाट होइन प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासन सहितको एकात्मक प्रणाली नै नेपाली समाजलाई सही र सकारात्मक संक्रमणको दिशामा अगाडि बढाउने अचुक उपाय हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा क्षेत्र, जिल्ला तथा स्थानीय निकायहरूमा अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कुरामा कन्जुस्याइ हँुदैन। एउटा जातिको सघन वस्ती भएको इलाकामा जातीय स्वायत्तता समेत प्रदान गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि रोल्पाको थवाङ एउटा त्यस्तो गाविस हो जहाँ ९८ प्रतिशत मगरहरू छन्। यस्ता स्थानीय निकायमा जतीय स्वायत्तता प्रदान गर्न सकिन्छ। केन्द्रलाई मजबुत राख्दै विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला वा अन्य प्रारुप तयार गरेर समेत क्षेत्राधिकार हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। तर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा साधन स्रोतलाई राष्ट्रिय एकताको मानकलाई आधार बनाएर वितरण गरिन्छ। अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा पनि केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाइन्छ। समावेशीकरण प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को आधार नै हुन्छ। फरक यति मात्र हो कि कुनै क्षेत्र, जिल्ला वा नवनिर्मित प्रारुप खडा गरिएछ भने कुनै पनि प्रारुपको कुनै अंगलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको नारा दिएर अलग हुने अधिकार हुँदैन। केन्द्रलाई पिलर मानेर शक्ति विकेन्द्रिकरण गरिन्छ। तर केन्द्रलाई कमजोर बताएर संघीयतामा जस्तो शक्ति पृथकीकरण गराइँदैन। समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुरुप देशका सम्पूर्ण उत्पीडित जाति जनजाति, भाषा भाषी, उपेक्षित क्षेत्र र लिंगलाई राज्य संचालनको विधि वा प्रक्रियामा तान्ने नीति अपनाइन्छ। धर्म र जातीयताको होइन सिंगो नेपाली जाति र मातृ भूमिको रक्षाको नारा लगाइन्छ। तसर्थ हाम्रो देशको भू सम्वेदनशिलता, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनाको पृष्ठभूमिले आज हामीलाई जातीय संघीयतामा जान अनुमति दिइरहेका छैनन्। मानव समाजको विकासको क्रममा पनि आधुनिक युगले जातीय र क्षेत्रीय भावना वा त्यसबाट प्रकट हुने उन्मादलाई असभ्य चिन्तनप्रणाली मान्दछ। हामी त्यो असभ्यतातिर किन जाँदै छौं। युरोप आज युरोपेली युनियनको अवधारणामा गएको छ। अमेरिकाले विश्वका विभिन्न जातिहरू मिलाएर ऋय्कउभिह क्यअष्भतष् निर्माणको अभ्यास गरिरहेको छ। तर हामीलाई शक्ति केन्द्रहरूले जातिय उन्मादको नारा पढाएर हाम्रो राष्ट्रिय एकता तथा सद्भावनामाथि चिरा पारेर सामाजिक तथा आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्ने पडयन्त्र गरिरहेका छन्। हाम्रो सम्पदा लुट्दैछन्। तसर्थ जातीय संघीयता नै हाम्रो भविष्य हो भने त्यो हामी सम्पर्ण नेेपाली जातिका लागि ठूलो अभिसाप सावित हुनेछ। जातीय राज्य स्थापना भए पछि मुक्ति पाइने भए आफ्रिकाका कैयन जातीय राज्य भएका मुलुकहरू हरिकंगाल हुने थिएनन्। धार्मिक र साम्प्रादयिक जडतामा उज्वल भविष्य निर्माण हुने भए ताइवानको चित्र त्यस्तो हुने थिएन। जातीय नाराका खातिर गरिने वलिदानले मात्र हुने भए श्रीलंकाका १२ वर्षका क्रान्ति चरिहरूको बलिदानले तमिलहरू मुक्त भइसक्थे। त्यसकारण एउटा जातीय राज्य स्थापना हुँदा साथ त्यो राज्यभित्र आफ्नो जातीको मुक्तिको सपना देख्नु खाली सपना मात्र हो। यो तर्क कुनै कल्पना वा कथामा आधारित तर्क होइन विश्व इतिहास, शासन व्यवस्था, मानचित्र वा विश्वको चेहराको अध्ययनले यही निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ। तसर्थ हाम्रो निश्चित मत यो छ कि समाजमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, लैङगिक लगायतका सम्पूर्ण विभेदहरूको जड वर्गीय विभेदमा छ। त्यसैले साँचो अर्थमा उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंग तथा समाजको मुक्तिको निमित्त जातीय संघर्षलाई वर्ग संघर्षसँग जोडेर अगाडि बढाउन जरुरी छ। वर्ग संघर्षको प्रवाहमा नै उत्पीडित जाति तथा वर्गको मुक्ति सम्भव छ। राज्य प्रणाली संघीय प्रकारको स्थापना गर्ने कि एकात्मक प्रकारको स्थापना गर्ने भन्ने प्रश्न एउटा प्राविधिक प्रश्न वा साधन मात्र हो। साध्य वा मुक्तिको दर्शन होइन। संघीयता मुक्ति, अधिकार वा प्रजातन्त्रको दर्शन हुन्थ्यो भने र ८५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेकी आङ साङ सुकिलाई घोषणका हिसाबले संघीय राज्य वर्मामा नेविनको सैनिक शासन अन्तरगत जीवनभर नजरबन्दमा रहन पर्ने थिएन।
त्यसो त नेपालको सन्दर्भमा संघीय राज्य प्रणाली आत्मघाती छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताका विरुद्धमा जुन अभियान संचालन गरेको छ, राष्ट्र र जनताको भविष्यको सन्दर्भमा हेर्दा यो अभियानको ठूलो महत्व छ। राजनीतिकमा हुने अरु गल्तीहरूलाई जस्तो यो गल्तीलाई सच्चाउन सजिलो हुने छैन। त्यसकारण मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने जस्तो गल्तीबाट बचाउन राष्ट्रिय जनमोर्चाले थालेको यो अभियानलाई प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपाल स्वागत अभिवादन गर्दछ र एक्यबद्धता जनाउँदछ। अन्तमा प्रो. गुलस्वीको यो भनाइ राखेर विदा हुन्छु “जातीय विभाजन अन्यन्त डरलाग्दो हुन्छ। जातीय विभाजन भएका देशहरूमा एउटा जातिको लागतमा अर्को जातिले फाइदा लिइरहेको हुन्छ र त्यहाँ भ्रष्टाचारको सम्भावना बढी हुन्छ। यदि तपाइसँग छिमेकी देशमा आफु जस्तै खालका धेरै मानिसहरू छन् भने त्यस्ताहरू विद्यालय र सडक बनाउन छोडेर सरकारसँग लडाई गरिरहन्छन्। यस्ता समुहले एक अर्कालाई विश्वास गर्दैनन्। सामाजिक पुँजी अर्थात् शान्तिमा कम लगानी गर्दछन्। एक अर्कासँग आर्थिक कारोवार कम गर्दछन्। यो अध्ययनको आधारमा इराक र अफगानस्तानको भविष्य अध्यारो छ। लडाईंले ध्वस्त भएको देश त केही समयपछि उठ्न सक्दछ। तर जातीय विभाजन र त्यसले ल्याउने घृणालाई कसैले पनि पूर्न सक्दैन।”

Friday, August 21, 2009

फर्क तिमी नेपाल

फर्क तिमी नेपाल


सङ्घीय व्यवस्था भित्राई,

चिर्न सिङ्गो नेपाल

फुटाउँदैछन् हाम्रो प्यारो

देश मातृभुमि नेपाल

विदेशमा श्रम गर्ने
नेपाली श्रमिकहरू
आफ्नो देशलाई चिर्न,
नदेउ राश्ट्रका निर्माताहरू
भारतको आन्तरिक,
योजना पुर्तिका खातिर
राजनीतिक दलका नेताहरू,
हुँदैछन् स्वार्थले हाजिर
समाजवादी र साम्यवादी
लक्ष्यका यात्री तिमी
सङ्घीयताको नारा घन्काई
टुक्राउँछौ मातृभुमि
समतल तराईको
मुटु चिदै‍र्छ दुश्टले
राज्यको अस्तित्व लुटिँदा
हेदै‍र्छन् लाक्षीहरू मस्तले
राक्षसी नङ्ग्रा गाडी,
प्यारो हाम्रो भुमिलाई
उठौँ देशभक्त
नेपाली दाजुभाइ
भोक, शोक र गरिबीलाई
एकतफ‍र् फाली
आन्दोलनको राँको
सल्काई उठौँ नेपाली
सानो भएर के भो ?
साहस हुँनुपर्छ
कमजोर भएर के भो ?
लक्ष्य एउटै हुँनुपर्छ
देशमा रोजगारी नभई
विदेशमा कुदेकाहरू
विश्वको कुनाकन्दरामा
अनगिन्ती सास्ती खेपेकाहरू
आफ्नो देशको त्यो
माटोले आह्वान गर्दैछ
फर्क तिमी नेपाल
आमा गुहार माग्दैछन्

सङ्घीयताले देश टुक्रन्छ


सङ्घीयताले देश टुक्रन्छ
राजेन्द्र श्रेष्ठ रामेछाप हाल दोहा कतार
साप्ताहिक राजधानी अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिका कतारको बिहीबार ८ साउन २०६६ को पाठक-पत्रअन्तरगत दिल किराँतको सङ्घीय गणतन्त्रको पक्षमा भन्ने पाठक-पत्र पढ्ने मौका पाएँ । खुशी लाग्यो । उहाँले उठाउनुभएको केही प्रश्नहरुको उत्तर लेख्ने मनसायले हामीले यो पाठक-पत्र कोरेको छौँ । हामीले पनि धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको हार्दिकताका साथ स्वागत र सम्मान गर्दछौ । गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि लगातार सङ्घर्षमा जान पनि तयार छौँ । सम्पूर्ण जात÷जाति जनजाति दलित अल्पसङ्ख्यक मुश्लिम सबैको समान अधिकारको आन्दोलनमा हामी कही-कतै पछि परेका छैनाँै र पर्ने पनि छैनौँ । यही प्रवासको कुरा गर्ने हो भने पनि राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरेको बेलामा सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा रहेर आन्दोलनको घोषणा गर्ने हामी हौँ । सात दलले चलाएको आन्दोलनलाई आर्थिक नैतिक भौतिकरुपमा हामीले सहयोग गरेका कुरा त यहाँलाई अवगत नै होला । यहाँको पत्रमा सङ्घीयताको समर्थन गर्ने क्रान्तिकारी र यसको विरोध गर्ने यथास्थिति र सामन्तवादी भन्ने जुन शब्द प्रयोग भएको छ त्यसप्रति ध्यान दिँदै सङ्घीय राज्य र एकात्मक राज्यबीचकॊ अन्तर यो परिभाषाबाट प्रस्ट हुनेछ भन्ने लागेको छ । सङ्घीयता भनेको अङ्ग्रेजी शब्द ूफेडरलू ल्याटिन भाषाको पुयुडल ँभगमगि बाट उत्पत्ति भएको हो । यसको अर्थ सन्धि वा सम्झौता भन्ने बुझिन्छ । राज्यको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यदि कुनै राज्यहरु टुकि्रएको अवस्थामा छ र ती राज्यहरु आपसमा मिल्न चाहन्छन् भने तिनीहरुबीच जुनप्रकारको सन्धि÷सम्झौता हुन्छ त्यसलाई फेडरल भनिन्छ । त्यसको नेपाली अनुवाद सङ्घीय हुन्छ । त्यसैगरी एकात्मक शब्द राज्यको उत्पत्तिसँग जोडिएको छ । एकात्मकमा राज्यहरु पृथक्-पृथक् हुँदैनन् । भूगोलभित्र एउटै राज्य हुन्छ जसलाई एकीकृत र सङ्गठित राखिएको हुन्छ । सार्वभौमशक्ति बाँडिएको हुँदैन । एकै ठाउँमा रहेको हुन्छ । एकात्मक र सङ्घात्मक राज्यबीचको महत्वपूर्ण फरक के छ भने यदि सार्वभौमशक्ति विभाजित छ भने त्यसलाई सङ्घीय राज्य भनिन्छ सार्वभौमशक्ति विभाजित छैन भने त्यसलाई एकात्मक राज्य भनिन्छ । अलग-अलग सार्वभौमशक्ति भएका राज्यहरुलाई युनियनको सूत्रमा बाँधिएको हुन्छ भने त्यो सङ्घात्मक हुन्छ । सार्वभौमशक्ति एकै ठाउँमा भएको राज्य छ भने त्यो एकात्मक हुन्छ । यस परिभाषाबाट तपाईले पनि सङ्घीयताको बारेमा बु´्न सक्नुहुँनेछ । यदि तपाईको विचारलाई आधार मान्ने हो भने त विश्वमा एकात्मक राज्य भएका चीन बेलायतलगायत १७० वटा जति राज्यलाई सामन्तवादी र यथास्थितिवादी भन्नुपर्ने हुन्छ । तपाईले जनजाति सङ्घीयताबाट गल्नेवाला छैन भनेर लेख्नुभएको रहेछ मैले जनजाति होइन ँतपाई’ भनेर लेखेको छु । त्यसमा पनि तपाई गलिसक्नुभएको छ किनभने जातीय राज्य तपाईको प्रमुख माग हो । त्यसबाट नेपालका ठुला दलहरु पछाडि हट्दैछन् । जसरी जन्मको आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिने विधेयक पास गरे तर अहिले त्यो निर्णयलाई त्यही ठूला दलहरुले उल्टाइदिएका छन । यसैगरी सङ्घीयताको कुरा पनि ती ठूला दलहरुले ूमाछो-माछो भ्यागुतोू बनाइदिन के बेर तपाईले सङ्घीयतामा गएर कुन देश टुकि्रएको छ भन्नुभएको रहेछ । सङ्घीयतामा गइसकेपछि भारत फुटेर पाकिस्तान बन्यो । पाकिस्तान फुटेर बङ्गलादेश बन्यो । सर्बिया टुक्रेर कोसोभो बन्यो । इथियोपिया टुक्रेर इरिटि्रता बन्यो । संसारमा एकात्मक राज्य फुटेको कही पनि दृष्टान्त छैन । एकात्मकलाई फुटाएर सङ्घात्मकमा गएका राष्ट्रहरु मात्रै फुटेका छन् । रसिया युगोस्लाभिया चेकोस्लाभिया लगायत संसारका कुनै पनि फुटेका राष्ट्रहरुको उदाहरण हेर्ने हो भने ती सबै सङ्घीय राज्यमा प्रवेश गरिसकेपछि फुटेका छन् ।

Wednesday, August 19, 2009

तीजको गीत

फर्क फर्क हे छरिएका जाहान
नेपाल आमाले गर्छिन् आव्हान
फर्क फर्क हे.......

विदेशीले थाल्यो हेर हाम्रो नेपाल लैजान
कहिलेसम्म भाँडा माझ्दै बस्छौं जापान
फर्क फर्क हे........

अरब तातो रापमा कति भेडा चराउँछौं
कहिलेसम्म हामीलाई एक्लो बनाउँछौं
फर्क फर्क हे........

विदेशी गल्ली गल्ली कति छाड्छौं
पसिना आफ्नै देश बचाउन पर्‍यो कसिन
फर्क फर्क हे.........

फर्क फर्क हे छरिएका जाहान
नेपाल आमाले गर्छिन् आव्हान

संघीयताबाट कांग्रेस फर्कन्छ - ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ, नेता नेपाली कांग्रेस

तपाईहरू महाधिवेशनमा के के एजेण्डा लैजानुहुन्छ? –सबै वर्ग, क्षेत्र, जातजाति, भाषाभाषी, लिंग सबैको सहभागिताका लागि राज्य पुनर्संरचनाको कुरा आगाडि आएको हो। त्यो माग जायज पनि थियो। तर त्यसलाई तोडमोड गरी संघीयताको कुरा अगाडि ल्याइयो। एउटा जिल्लाको एउटा गाउँलाई अर्को जिल्लामा गाभ्न नसक्ने फितलो राज्यसंयन्त्र भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा राज्यलाई नै टुक्राटुक्रा गरेर एक ढिक्का बनाउँछु भन्न हाँस्यास्पद कुरा हो। सानासाना टुक्रा राज्यहरू एक्लै बाँच्न नसकेर एकै ठाउँमा बस्ने सम्झौताका रूपमा संघीयशासन प्रणालीको उदय भउको हो। केन्द्र कमजोर भयो भने त्यस्तो संघीयता चल्दो रहेनछ भन्ने अनुभवका आधारमा केन्द्रलाई बलियो बनाउँदै लगिएको छ। तर नेपालको वास्तविकता त्यो होइन।सिंगो देशलाई टुक्राएर बनाइएको संघीयता संसारमा कहीं पनि सफल भएको छैन।
० संघीयतामा जाने निर्णयलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने आँट छ? –करेक्सन गर्न सकिन्छ भन्नेमात्र होइन, करेक्सन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु।
० तपाईहरूले अहिलेसम्म गर्न त केही सक्नुभएको छैन नि? –तपाई आफै सर्वेक्षण गर्नोस्, संघीयताको पक्षमा कति जनमत छ? अहिले त बुझ्दै नबुझेका मान्छेले संघीयता भनिरहेका छन्। अहिले कुन चाहिं पार्टीले यो आधारमा संघीय इकाई बनाउँछु भन्न सकेको छ।
० तपाईहरूले पहिले त आफ्नै पार्टीका नेतासँग संघर्ष गर्नुपर्ने होइन? –संघर्ष होइन, हामी त सल्लाह दिन्छौं। सुधि्रन्छ भन्ने विश्वास छ, संघर्ष गर्नुपर्दैन। अरूभन्दा बढी क्रान्तिकारी बन्न कांग्रेसका केही नेताहरूले संघीयताको कुरा उठाएका छन्। तर उनीहरूले कसरी संघीय इकाई बनाउने भन्ने कुरा बोल्न सकिरहेका छैनन्। जातीय आधारमा संघीय इकाई बनाउनुहुन्न। भाषाका आधारमा संघीय इकाई बनाउनु हुँदैन , क्षेत्रको आधारमा हुँदैन भन्ने लिस्ट चाहिं जहाँ सुकैबाट आइसक्यो। के आधारमा भन्ने कुरामा उनीहरू आफै स्पष्ट छैनन्, अ ब संघ बनाउँछन् कसरी? एक क्षणका लागि क्रान्तिकारी हुन खोज्नेहरूले के फूर्ति गर्नु?
०गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा कांग्रेसको होइन भन्नेहरू कांग्रेसमै हराइरहेका छन्, किन? –आन्दोलनकारी समूहमध्येको एउटाले यो नारा ज्यायो, यसमा सबै गए। २००४ सालदेखि यहाँको राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन आउन कोसिस भइरहेको थियो। विभिन्न खालका ठूला साना राम्रा नराम्रा संविधानहरू पनि बन्दै गए। जति पनि बने सबैमा जनताको सहभागिताभन्दा दिने र लिनेबीचको सम्झौता भयो। २००४ सालमा पद्मशमशेरले दिए। २०१५ सालमा कांग्रेस र राजा महेन्द्रबीचको सम्झौताअनुसार संविधान आयो। २०१९ सालमा राजा महेन्द्रले संविधान दिए। २०३६ सालमा जनमत संग्रहका नाममा धोका दिएर सुधारिएको पंचायतका नाममा संविधान दिइयो। २०४६ सालमा संयुक्त बाममोर्चा, कांग्रेस र राजाका बीचमा भएको सम्झौताअनुसार २०४७ सालको संविधान बन्यो। अहिले सात पार्टीको सम्झौताका नाममा अन्तरिम संविधान भनेर लागु गरिरहेका छन्।
०अब संविधानसभाले बनाउने संविधान त जनताले बनाउने भए, होइन? –संसारको यस्तो एउटा संविधान मलाई देखाइदिनोस् 'संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई जनमतसंग्रहमा नलगी स्वीकार गरिएको' होस्। संविधानसभा भनेको जनताको अप्रत्यक्ष सहभागिता हो। जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताबिना निर्माण भएको संविधान संसारमा कहीं टिकेको छैन। देशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि नीति बनाउँदा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता भयो भने मात्रै टिक्छ। होइन, हामी ठूला पार्टीले गरेको निर्णय लागु हुनैपर्छ भन्यो भने त्यो टिक्दैन। पार्टी मात्रैले सम्पूर्ण देशको प्रतिनिधित्व गर्दैन। केही वर्गको मात्रै गर्छ। हिजोमात्रै झलनाथको भनाई सुनेको थिएँ–'हामी तीनवटा पार्टी मिल्यो भने सबै कुरा हुन्छ।' त्यो बकम्फुसे कुरा हो।
०कांग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ? –मलाई त हुन्छ भन्ने विश्वास छ। किनभने कांग्रेसको महाधिवेशन मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको छ। कांग्रेसको सिद्धान्त र व्यवहार आकाश जमिनको फरक भइसकेको छ। राजतन्त्रात्मक मुलुक गणतन्त्रात्मक भइसकेको छ। एकात्मकबाट संघात्मकमा गईसकेको छ। यत्रो परिवर्तन भइसक्दा पनि कुनै पनि निर्णय वा नीतिलाई कांग्रेसले महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराएको छैन। पदाधिकारी कांग्रेसीहरूले जबरजस्ती गरेर आदेशका नीतिहरू लादेका छन्। पार्टीभित्र संघीयता सम्भव छैन भन्ने बहुमत हुँदाहुँदै पनि पदाधिकारीहरूलेे जबरजस्ती गरेको कुरामा पछि लाग्नु परेको छ। अर्कोकुरा, कांग्रेस नेपाली राजनीतिको पहिलो नम्बरको शक्ति थियो। अहिले तीन नम्बरमा पुगेको छ। एक नम्बरबाट तीन नम्बरमा कांग्रेसलाई पुर्‍याउने नेताहरूको गल्तीलाई महाधिवेशनमा लैजानु त पर्‍यो नि घ् या गल्ती सुधार्नुपर्‍यो या त उनीहरू किनारा लाग्नु पर्‍यो। पदाधिकारीले गरेको निर्णयकै आधारमा त्यसलाई स्वीकार गर्ने कांग्रेसलाई दुर्गतिमा पुर्‍याउने व्यक्ति र कारणको खोजी गरी त्यसलाई समाधान गर्न पनि महाधिवेशनको आवश्यकता छ।

Monday, August 17, 2009

गजल

नेपाली के चाहन्छन्?


एकात्मक व्यवस्था स्थानीय स्वशासन नेपाली चाहन्छन्
सम्पूर्ण नेपाल एकशूत्रमा गाँस्न नेपाली चाहन्छन्

केन्द्रिकृत एकात्मक हटोस् विकेन्द्रीकृत एकात्मक होस्
आन्दोलनको म्याण्डेड नेताले नमासन नेपाली चाहन्छन्

सम्झौता गरेर छाडे सेती, काली, कर्णाली, गण्डकी र राप्ती
नबनोस् प्रमको कुर्ची सम्झौताको आसन नेपाली चाहन्छन्

कहिले खडेरी कहिले असिनो महंगीले झन शिखर छोयो
पाइयोस् सस्तो र सुलभमा रासन नेपाली चाहन्छन्

नेपालीका नेता हुन्छन् विदेशीको गर्छन दलाली यिनले
सुन्दर नेपालको मायाँ मुटुमा टाँस्न नेपाली चाहन्छन्

दण्डहिनता हटोस् भ्रष्टाचार र रोकियोस् अत्याचार सकियोस्
हर्षले सहिदका सालिक पनि हाँस्न नेपाली चाहन्छन्।

संघीयता वा राष्ट्रिय एकता विरूद्धको तलवार

संघीयता वा राष्ट्रिय एकता विरूद्धको तलवार - मानबहादुर भण्डारी “झिल्को“


नेपालको वर्तमान राजनैतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण छलफलको प्रमुख मुद्दा भनेको राज्यको पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रित रहेको छ। राज्यको पुनर्संरचना अपरिहार्य आवश्यकता हो। राज्य पुनर्संरचना गर्दा राष्ट्रिय अखण्डता कसरी बलियो बनाउने, प्राकृतिक स्रोत र साधनको समान वितरण, प्रशासनिक कार्यलाई छिटो, छरितो एवं पारदर्शी, उपेक्षित, उत्पीडित, जाति, जनजाति, दलित, महिला, अल्पसंख्यक जातिलाई राज्यमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरी गराउने? धर्म, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र विकाश कसरी गर्ने भन्ने लगायतका विषयहरूमा केन्द्रित रहेर गर्नु पर्दछ। नेपालको वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर राखेर राज्यको पुनर्संरचना नगर्ने हो भने निश्चितरूपमा राष्ट्र असफल हुन्छ नै साथमा आपसी द्वन्द्वका कारणले धनजनको ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ। राज्य पुनर्संरचनाको आवश्यकता किन पर्‍यो? यसको उत्तर खोज्न हामी वर्तमान राज्यको संरचना, यसले देश र जनताप्रति गरेको असमान व्यवहार र राज्यको जनताप्रतिको अनुत्तरदायी भूमिका, असमान कार्यप्रणालीलाई आधार बनाएर नै यसको समाधान खोजिनु पर्दछ। सर्वप्रथम: नेपालमा २४० वर्षदेखि निरन्तर सामन्ती केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था कायम छ। शाह वंशीय राजाहरूद्वारा एकतन्त्रीय तानाशाही राज्य व्यवस्था कायम भयो। जसका कारणले गर्दा मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी भन्दा पनि मुठ्ठीभर सामन्त, जमिन्दार, पूंजीपतिको र व्यक्तिगत स्व्ाार्थ पूरा गर्ने, राजकीय स्रोत र साधनको दुरूपयोग गर्ने, क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक आधारमा समान दृष्टिकोण नराखि उपेक्षा गर्ने, जनताका मौलिक अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, अन्याय, अत्याचार, दमन, उत्पीडन कायम राख्दै जनताप्रति असमान व्यवहार गर्ने, सार्वभौमसत्ता आफूमा निहित राखि निरंकुस शासन संचालन गर्ने, राज्यका निकायहरूमा आफूखुसी आफ्ना मुठ्ठीभर व्यक्तिलाई राख्ने, न्यायीक जनआवाजलाई तानाशाही बुट, बन्दुक र कानुनले दबाउने लगायत आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका खातिर राष्ट्रियताको सौदाबाजी गर्ने, विदेशी शक्तिका सामु घुंडा टेक्ने जस्ता अराष्ट्रिय जनविरोधी सामन्ीत केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाको विकल्पको रूपमा राज्यको पुनर्संरचना आवश्यक परेको छ। वर्तमान अवस्थामा राज्यको पुनर्संरचना र नयाा संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो र हुनुपर्दछ। राज्य पुनर्संरचना गर्ने सवालमा दीर्घकालीन दुरदृृष्टि राखेर राज्यको पुनर्संरचना गरिनु पर्दछ तर पछिल्लो समयमा राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी राजनैतिक दलहरूका अवधारणाहरू हेर्दा जनता बढी चिन्तित, झन बढी त्रसित र आक्रोशित हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ र त्यो हो जनताको जनचाहनाविरूद्ध विदेशी इशारामा जनआन्दोलनको भावना विपरीत, विखण्डनकारी सोंचमा आधारित, जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्वको भीषण रणभूमी बनाउने उद्देश्यकासाथ जोर जवरजस्ती रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधानमा तेस्रो संशोधन गरी नेपाली जनतामाथि लादिएको सङघीयताको प्रश्ननै हो। आज २४ राजनैतिक दलले जानी नजानी विस्तारवादी भारतको उद्देश्यलाई पुरक हुने, राष्ट्रलाई विखण्डन गराउने आत्मघाती संघीयताको पक्षमा उभिएका छन भने एउटा मात्र पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विरोध गरिरहेको छ। सर्वप्रथम संघीयतासम्बन्धी स्पष्ट हुनु जरूरी छ र नेपालमा संघीयताको मोडल के–कति कारणले उपयुक्त वा अनुपयुक्त छ, सही र गलत के हो त्यसका आधारमा व्यापक छलफल र बहस हुनु पर्नेमा त्यसो नगरी नेपालमा ढोकाबाट नभई चोर शैलीबाट झ्यालबाट प्रवेश गराई अन्तरिम संविधानबाट लागु गर्ने प्रयत्न भयो यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने बोलीमा जतिसुकै प्रजातन्त्र, गणतन्त्र वा लोकतन्त्रका कुरा गरे पनि व्यवहारमा त्यही पुरानो सामन्ती अधिनायकवादी सोच २४ दलमा हावी छ वा विदेशी शक्ति राष्ट्रको गुलामी मानसिकता छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। निश्चितरूपमा संघीय प्रणाली समग्ररूपमा गतल हो भन्ने हुँदैन तर नेपालको सन्दर्भमा बेठीक किन छ भन्ने प्रश्नमा नै ध्यान आकर्षण हुन जरूरी छ। संघीय राज्य कायम हुनको लागि त्यसको आधारहरू हुन जरूरी छ। विश्वमा करीब २०० वटा मुलुक मध्ये करिब २६ वटा मुलुकमा मात्र संघीय प्रणाली अपनाइएको छ भने बाँकी सबै राष्ट्रमा एकात्मक राज्यप्रणाली छ। २६ वटा संघीय राज्यहरू मध्ये पनि सीमित राष्ट्र सफल छन् भने बाँकी राष्ट्रहरूमा अशान्ति, द्वन्द्व, विभाजन र असफलता बढ्दै गइरहेको छ। जुन देशमा संघीय राज्य बनाउने आधारहरू विद्यमान थिए, ती राज्य सफल भएका छन् – जस्तै अमेरिका, जर्मन, स्वीट्जरल्यान्ड आदि छन्। तर सङघीय राज्यका आधारहरू नभएका एकात्मक राज्यहरूलाई संघीय प्रणालीमा लागे पछि असफल भएका, टुक्रिएका, भीषण जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्वको भुमरीमा रूमलिएका छन्। संघीयतामा गएका राष्ट्रहरूका जनताको समग्र पाटोलाई हेर्ने हो भने सन्तोष मान्ने आधार छैन। प्राकृतिक स्रोत, साधनको वितरणमा भएको असमझदारी र द्वन्द्व, जाति– जातिबीच बढ्दै गएको असहिष्णुता र द्वन्द्व, राज्य–राज्यबीच बढ्दै गएको द्वन्द्वका कारण मुलुकमा अशान्ति छाएको छ भने मुठ्ठीभर सामन्त, दलाल र पंूजीपतिको हालीमुहाली चलेको छ। अलग–अलग स्वतन्त्र राष्ट्रहरूलाई शक्तिको आडमा उपनिवेशिक बनाएका राष्ट्रहरूलाई उपनिवेशबाट मुक्त गराउन वा उपनिवेशबाट मुक्त भैसकेपछि रहेका टुक्रे राज्यहरूलाई एउटा महास्ांघ अन्तर्गत राखी बलियो राज्य बनाउनको लागि संघीयतामा गएको देखिन्छ। चाहे त्यो अमेरिका होस वा भारत भुगोलको हिसावले ठूला र जातीय र भाषाका रूपमा अलग–अलग राज्य भएका तर एकताबद्ध समृद्ध राज्य बनाउनका लागि संघीयतामा गएको पाइन्छ। जो पहिला स्वतन्त्र अगल राज्यका रूपमा शासन चलाएका टुक्रे राज्यहरू, जातीय, भाषिकरूपमा समानता भएका तर भुगोलमा अलग भएका राज्यबीच एकता कायम गरी वैदेशिक शक्तिकेन्द्रबाट जोगिन र आफ्नो अस्तित्व बचाउन संघीयतामा गएको पाउँदछौ। आर्थिकरूपमा सम्पन्न भएका भौगोलिकरूपमा ठूलो भई केन्द्रिकृत राज्य संचालनमा अप्ठ्यारो महशुस गरी जातीय, क्षेत्रीयरूपमा अलग–अलग जातिको सघनताको आधारमा देश टुक्रिनबाट बचाउनको लागि पनि संघीय राज्यमा गएको पाइन्छ। देशको राष्ट्रिय अखण्डतालई कायम राख्न संघीय आधारमा रहेका मुलुकहरू संघीयतामा जाँदा कुनै फरक पर्दैन तर संघीयताका आधार नभै जबरजस्ती एकात्मक राज्यप्रणालीबाट सङघीय प्रणालीमा जाँदा आधारभूतरूपमा नै बेमेलको स्थिति पैदा हुने हुँदा त्यहाा द्वन्द्व हुन्छ र अन्ततः राष्ट्रनै टुक्रिएको हामी पाउँदछौ। मूलतः नेपालको परिवेशमा संघीय राज्यको माग कहिले र कहाँबाट आयो? कुन उद्देश्यबाट आयो? नेपालमा किन बहस बिनानै अन्तरिम संविधानद्वारा लाद्ने प्रयत्न भयो? राज्यको पुनर्संरचना जस्तो दीर्घकालीन असर गर्ने राष्ट्रिय एजेण्डालाई व्यापक छलफल र बहसको मुद्दा किन बनाईएन? र हाल संघीयताको मुद्दाले राष्ट्रियताको सबालमा परेको भ्रमलाई चिर्न आवश्यक छ। उपरीरूपमा सरसर्ती हेर्दा २४ वटा संघीय पक्षधर राजनैतिक पार्टीका अवधारणा हेर्दा नै संघीयतासम्बन्धी ठूलो भ्रम रहेको र नेपालमा यसको अपरिहार्यता भन्दा पनि हचुवाका भरमा कुतर्क पेश गर्दैमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने, जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने बाहेक अरू केही गर्न सकिरहेका छैनन्। विदेशी डलरबाट संचालित केही एनजीओ, आईएनजिओहरू, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अवसरको बाटो खोजिरहेका अवसरवादी कथित बुद्धिजीबीहरूले नै संघीयतासम्बन्धी बढी भ्रम दिइरहेका छन्। सामन्ती केन्द्रिकृत राज्यव्यवस्था त्यसलाई संचालन गर्ने मुठ्ठीभर व्यक्तिले असंख्य नेपाली जनतामाथि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, लै149ीक तथा राजनैतिकरूपमा नै उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार गरेको कुरा सत्य हो र त्यसका विरूद्ध एकजुट भई लडेर सामन्तवादको अन्त्य भएको हो तर नेपाली जनताको माग संघीय व्यवस्था होइन, विखण्डन होइन, जातीय राज्य होइन। नेपाली जनताको चाहना अखण्ड नेपाल हो, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली हो। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित स्थानिय स्वायत्त शासन सहितको अखण्ड एकात्मक गणतन्त्र नेपाल हो। तर त्यसको ठीक विपरीत जातीयताका आधारमा, क्षेत्रीयताका आधारमा, भाषाका आधारमा, आत्मनिर्णयको अधिकार सहित टुक्रे राज्यको माग नेपाली जनता, जनआन्दोलनको माग होइन। तर फेरि किन संघीयता लाद्ने प्रयत्न भयो? यो यक्ष प्रश्नमा सम्पूर्ण नेपाली जनताले बुझ्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ। आज संघीयताको प्रश्नलाई शान्ति, अधिकार, विकास र समान अवसरको नाममा व्यापक प्रचार–प्रसार गरिएको छ। यहाा राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनतन्त्रको आवश्यकता भन्दा पनि भारतीय विस्तारवादको चाकडी गरेर सत्ताको दोहन गर्न, जनतालाई एक आपसमा विभक्त गराउन अखण्ड नेपाललाई खण्डित बनाउन जातीय र क्षेत्रीय रंग घोलेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न भारतीय विस्तारवादको उद्देश्य पूरा गराउनका लागि नेपाली लेण्डुप दोर्जेहरूले नै वास्तवमा संघीयताको राग अलापिरहेका छन्। सामन्ती केन्द्रिकृत राज्यप्रणाली र एकात्मक राज्यप्रणलीको विकल्पको रूपमा संघीय राज्य नेपालमा आवश्यक छ भनेर भनिएको छ। तर सामन्ती केन्द्रिकृत राज्य र एकात्मक राज्य अलग–अलग प्रकृतिको राज्य हो। सामन्ती केन्द्रिकृत राज्यको दोष जति एकात्मक व्यवस्थामाथि थुपारेर विकल्पको रूपमा संघीय राज्यको आवश्यक छ भनी जनतालाई भ्रम पारिएको छ र जान वा अन्जानमा त्यो भ्रममा केही जनता लागेका छन्। तर वास्तविकता अर्कै छ सामन्ती केन्द्रिकृत व्यवस्थालाई समाप्त्ा पारी एकात्मक व्यवस्थाबाट पनि विभिन्न जाति, जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, अल्पसंख्यक जाति, धर्म, क्षेत्र, सम्प्रदाय सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। केन्द्रित शासनप्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गरेर, स्थानीय स्वशासनको अधिकार दिएर, समानुपातिक, समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा राज्यमा सबैको समान पहुँच पुराएर हामीले यो अखण्ड नेपाललाई बलियो समृद्धशाली, भावनात्मक एकतामा आधारित हामी सबैको साझा फूलबारी बनाउन सक्दछौ। नेपालको जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, धार्मिक, सामाजिक पाटोलाई संवेदनशील भएर अध्ययन गर्नैपर्ने हुन्छ। नेपाल भुगोलको हिसाबले सानो राष्ट्र छ र त्यसभित्रको हावापानी, बसोबास, भाषा, संस्कृति, धर्म, सम्प्रदाय, जातजाति, आदिवास्ाी– जनजाति, अल्पसंख्यक जाति, उत्पादन सम्बन्ध, बजार क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेरनै राज्यको पुनर्संरचनामा ध्यान दिनु पर्दछ। अर्को तर्फ नेपाल, चीन र भारतबीचमा रहेको र त्यसमा पनि भारतीय विस्तारवादको चेपुवामा पिल्सिएको राष्ट्र हो। भूगोलको हिसावले सिमाना जोडिएका राष्ट्रहरूले नेपालप्रति गरिंदै आएको व्यवहारमा पनि हामीले हेक्का राख्न जरूरी छ। सारा नेपालीहरूको भावनामा ठेस लाग्ने गरी एक आपसमा सदियौ देखिको सद्भावलाई खल्बलाउने गरी ने.क.पा (एकीकृत माओवादी) द्वारा अघि सारिएको आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय, क्षेत्रीय स्वशासन सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा, मधेशवादी दलद्वारा अघि सारिएको एक मधेश स्वायत्त प्रदेश, क्षेत्रीय आधारमा गरिने संघीय राज्य, हिमाली राज्य, प्रमुख जातिको कथित बाहुल्यताको नाममा प्रस्तावित जातीय राज्यहरूले के कुराको संकेत गरिरहेका छन्? कुरा स्पष्ट छ, नेपाल र नेपालीबीचको सद्भावलाई खण्डित गरी प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि आफ्नो वर्चश्व कायम गर्ने भारतीय योजनाको पिछलग्गु आज दलहरू भइरहेका छन्। संघीय राज्यमा जाने आधाहरू नेपालमा खै? प्रश्न– अनुत्तरित छ। नेपालमा लागु गर्ने भनिएको संघीयताको पछाडि जातीय नारा, क्षेत्रीय नारा, भाषिक नारा आएको छ र साथमा आत्मनिर्णयको अधिकार जोडिएर आएको छ। नेपाल जस्तो बहुजाति, बहुभाषि, बहुसांस्कृतिक समाजमा बसोवासका प्रकृति मिश्रित प्रकारको छ। सबै जातजाति भाषाभाषि, धर्माबलम्वी नेपालभरी छरिएर बसेका छन्। स्वयम् ने.क.पा. (एकीकृत माओवादी) ले प्रस्तावित गरेको जातीय संघीय राज्यको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि त्यहाँको अवस्थाबारे छर्लङ हुन्छ। किराँत राज्यमा ४८.५५ किराँती छन् भने अन्य जातिहरू ५२.५५ को बसोवास छ, ताम्सालिङ राज्यमा ४२.८५५ तामाङ छन् भने अन्य जातिहरू ५७.२५५ बस्दछन्, नेवाराज्यमा ४३.९५५, तमुराज्यमा २३.८५५ , मगरात राज्यमा ३५.७५५, थारूहट प्रदेशमा ४०.६५५ को बसोवास देखिन्छ जसले गर्दा अन्य जातिहरू बहुमतमा रहेर पनि टुलुटुलु हेर्ने वा आफ्नो राज्यको माग गर्ने क्रम बढेर जानेछ। सम्बन्धित राज्यका सम्बन्धित जातिको बाहुल्य संख्या अन्य प्रस्तावित संघीय राज्यमा हुने हुँदा तिनको अधिकारको प्रश्न के हुने? जसको सहज उत्तर स्वयम् ने.क.पा (एकीकृत माओवादी) मा छैन। अर्को क्षेत्रीयताको आधारका कुरा आईरहेका छन्। नेपाललाई पूर्व पश्चिम चिरा पार्ने (मधेश, पहाड र हिमालको नाममा) एक थरीको राय छ भने, अर्को थरी नेपाललाई उत्तर दक्षिण गरी चिर्ने तर्कहरू आईरहेका छन्। कसैले ३ वटा कसैले ५ वटा, ७ वटा, ९ वटा, ११ वटा, १३ वटा, १४ वटा संघीय राज्य हुनुपर्दछ भनी आफ्ना अवधारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। त्यसबाट उत्पन्न हुने आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, भाषिक द्वन्द र त्यही द्वन्द्वलाई खेलाएर आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्ने भारतीय योजना र समग्र राष्ट्रको अस्तित्वका बारेमा संघीय पक्षधर पार्टीले जनताका बीचमा आफ्नो तार्किक तथ्यपूर्ण कुरा किन लगिरहेका छैनन्? यसले के बताउँदछ भने स्वयम् दलका नेताहरू नै नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको मोडलमा अनविज्ञ छन् र विदेशी सम्प्रभु सामु संघीयताको बारेमा संघीयता सम्बन्धमा अनुभव र सुझाव माग्दै हिंडेका छन्। एकात्मक राज्यलाई टुक्राएर बनाएको राज्यहरू आज प्रायः असफल भैसकेका छन्। तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा संघीय राज्य लादिएको लाद्न खोजिएको व्यवस्था हो। छरिएर रहेका राज्य नेपालमा नभएका कारणले गर्दा नेपालमा संघीयता अनुपयुक्त छ। एकात्मक राज्यबाट सार्वभौम अधिकारलाई टुक्रायर आत्मनिर्णयको अधिकार सहित संघ राज्यमा जाँदा देशको अखण्डतानै धरापमा पर्ने छ। अर्को तर्फ संघीय राज्य बने पछि आफ्नो आकर्षण बढाउन विकासको नाममा विस्तारवाद प्रवेश गर्ने र एक–आपसमा राज्यलाई आकर्षणमा पारेर प्राकृतिक स्रोत, साधनमा हस्तक्षेप बढाउने, राज्य कमजोर पार्ने र अन्ततः संघीय राज्यलाई आफ्नो ध्र्रु्रवमा गाभ्ने षडयन्त्र प्रचुर रहने हुँदा संघीय राज्य नेपालमा अनुपयुक्त छ किनकि नेपालको भु–स्थिति अनुसार तीन तिरबाट भारतीय हस्तक्षेप विद्यमान छ। विस्तारवादी नीति अनुसार खण्ड राज्य कायम गर्दा केन्द्र र संघबीच आपसी टकराव बढाएर राज्य कमजोर बनाउने हुँदा पनि नेपालको सन्दर्भमा सँघीयता ठीक छैन। तसर्थ राष्ट्रिय अखण्डतालाई सुरक्षित बनाउन केन्द्रलाई बलियो बनाउनु पर्दछ। एकात्मक राज्यमा सार्वभौमसत्ता केन्द्रित हुन्छ। तर एउटै राज्य संरचना हुन्छ तर संघात्मक व्यवस्थामा द्वैध शासन, द्वैध राज्य संरचना हुने हुँदा राष्ट्रियता बलियो नभै कमजोर हुन जान्छ। प्रजातन्त्रको हिसावले पनि नेपालमा संघीयता अनुपयुक्त हुन्छ। राष्ट्रिय पार्टीहरू कमजोर हुने अन्तत्वगत्वा क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक, इलाकीय पार्टी खुल्ने र द्वन्द्व बढ्ने हुँदा राज्य कमजोर हुन्छ, अराजकता बढ्ने र स्थिरता कायम नहुने हुुन्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा संघीय प्रणाली सफल हुनका लागि त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनु पर्दछ र राज्यहरू आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर हुनु पर्दछ। तर नेपालको सन्दर्भमा संघीयताले राष्ट्रियता कमजोर बनाउँदैछ भने अर्को तर्फ आर्थिक निर्भर हुन सकिराखेको छैन। कुल बजेटको ६०५ रकम कर्मचारी तन्त्रमा र ४०५ रकम विकासमा विनियोजित रकम पनि तल्लो स्तरमा जाँदा न्युन हुँदै जान्छ। नेपालको आर्थिक अवस्था परनिर्भर छ देश संघीयतामा जाँदा प्रशासनिक खर्चमा बृद्धि, कर्मचारीतन्त्रमा आर्थिक बोझ बढ्न जानेछ। स्वाधीन र सवल आर्थिक अर्थतन्त्र नहुँदा सघीय राज्य नेपालको परिवेशमा ठीक छैन। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणमा पनि हामी नेपाली हाम्रो नेपाल भन्ने भावनात्मक एकतामा कमजोरी हुन्छ र अन्ततःत्यसले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने हुँदा पनि संघीयता अनुपयुक्त छ। संघीय राज्य पिच्छे अलग–अलग नीति, कानुन बन्ने हुँदा जनता बीचमा त्यसको प्रभाव र सन्देश राम्रो जाँदैन र मनमुटाव बढ्दै जान्छ। त्यसले राष्ट्रिय एकतामा बाधा व्यवधान खडा गर्दछ। आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीय राज्यले अन्त राज्यलाई नै विखण्डन गर्दछ देश टुक्रिन्छ। जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्व बढ्दै गएपछि आपसमा गृहयुद्ध मच्चिने, धनजनको क्षति हुने र अन्तत राज्यनै टुक्रिने संघीयता नेपाल र नेपालीको कुनै चाहना होइन। संघीयता मुलुकमा भारतको ईशारामा लाद्ने प्रयत्न गरियो भने पनि सारा देशभक्त नेपाली जनताले त्यसको प्रतिवादगरी राष्ट्र, राष्ट्रियताको निम्ति संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन। जनता नै सर्वशक्तिमान शक्ति हो। जनताको सामु सबै गौण हो निश्चित रूपमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको संघीयता विरोधी आन्दोलन अब आम राष्ट्रप्रेमी जनताको आन्दोलन भएको छ र राष्ट्रभक्ति आन्दोलनले नै यो देशलाई बचाउने छ। संघीय राज्य वर्गीय आन्दोलनलाई समाप्त पार्न जातीय, क्षेत्रीय र भाषाको नाममा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले नेपाल प्रवेश गरेको छ। आफूलाई सच्चा मार्क्सवादी–लेनिनवादी भन्ने पार्टीले कदापि पनि जातीय, क्षेत्रीयताको पछाडि लाग्नु भन्दा वर्गिय आन्दोलनलाई अघि बढाउँदै समृद्ध जनवादी गणन्त्रात्मक नेपाल बनाउनु पट्टी लाग्नुको विकल्प छैन। संघीयता राष्ट्रिय एकता र वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको विरूद्धको तलवार हो।

Thursday, August 13, 2009

तीजको गीत

सङ्घीयताको विरोध गरौँ

घुमीफिरी आयो तीज तपाइ–हाम्रो माझमा
सङ्घीयता ल्याउनु हु हाम्रो देशमा
उठौँ अब दिदी–बहिनी हु अब बसेर
सङ्घीयताको विरोध गरौँ कमर कसेर
सङ्घीयता नल्याउँने जनताको चाहना
सबै मिली गनु‍र्पर्छ त्यसको सामना
सङ्घीयता चाहिदैन देश टुक्राउन पाइँदैन
खबरदार सङ्घीयता हामीलाई चाहिदैन
सङ्घीयता नेपालमा ल्याउन पनि पाइंदैन
देश बेची खाने सरकार हामीलाई चाहिंदैन
जस्तोसुकै परे पनि समाधान गर्नेछौँ
भन्दै हिड्थ्यौ जनताको घर–घरमा
जनताले चाहेजस्तो खै त कहीँ गरेको ?
माथि जान्छु भन्दाखेरी तल झरेको
नबुझेर जनता हेर तिम्रा पछि लागेका
भित्र–भित्रै सङ्घीयता लाद्न खोजेका
विदेशमा रहेपनि जाने हामी नेपाल हो
सङ्घीयतालाई विरोध गदै‍र् अघि बढ्ने हो
दिदी–बहिनी, दाजु–भाइ अघि हामी बढौँ है
सङ्घीयता भेललाई भगाउँ बरिलै
सुन्नुहोला दिदी–बहिनी, सुन्नुहोला दाजु–भाइ
सबै मिली विरोध गरौँ सङ्घीय ब्यबस्थालाई

नेपालमा संघीयताको प्रयोग र चुनौती -प्रा. कृष्ण पोखरेल

नेपालमा संघीयताको प्रयोग र चुनौती -प्रा. कृष्ण पोखरेल
१. विषय प्रवेश नेपालमा संघीयता एक आकर्षक नारा मात्र होइन, संवैधानिक प्रतिबद्धता समेत बनेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपालबाहेक सबै राजनीतिक दलहरू यसको पक्षमा छन्। यसबाहेक विभिन्न जातीय, भाषिक र वकालती आन्दोलनहरू पनि संघीयताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन्। र, यो बेग्लै कुरा हो कि यसबारेको तिनको बुझाइ र प्रतिबद्धता भने समान छैन। त्यसैले अन्तरिम संविधानले नेपालाई एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषित गरेको भए पनि (धारा १५९–१) संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप निर्धारणका लागि उच्चस्तरीय पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। (धारा १३८–२) यति हुँदाहुँदै पनि राज्यको पुनर्संरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको अन्तिम टुंगो संविधानसभाले गर्ने भनिएको छ। (धारा १३८–३)। तर संविधानसभाको निर्वाचन भइसक्दा पनि उच्चस्तरीय आयोग गठन हुन सकेको छैन। यसबाट के बुझिन्छ भने संघीय कुरा गर्न जति सजिलो छ कार्यान्वयन गर्न त्यति नै गाह्रो छ। अतः यस कार्यपत्रमा संघीयताको अवधारणा, यसको उत्पत्ति एवम् विकास, यसका आधार, राजनीतिक दलहरूका यससम्बन्धी धारणा, नेपालमा यसको प्रयोगका चुनौतीहरूको विवेचना गरिनेछ।
२. जनधारणा २.१. परिभाषा: राज्यलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ। तीमध्ये एक हो– त्यसको प्रकृति वा संरचनाका आधारमा गरिने वर्गीकरण। यस आधारमा राज्यलाई एकात्मक, संघात्मक र परिसंघात्मक भनी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिन्छ। परिसंघात्मक राज्य इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा स्वतन्त्र राज्यहरूले वाणिज्य, सुरक्षालगायतका विभिन्न साझा हितहरूको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले खडा गरेका कानुनी स्वत्व हुन्। तर ती चल्न नसकेका कारण पछि संघात्मक राज्यहरूमा रुपान्तरित भएका देखिन्छन्। स्वतन्त्र राज्यहरूको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्प्रभुताविहीन एक कमजोर केन्द्रका रुपमा स्थापना भएका र स्वतन्त्रतापछि सन् १७८७ मा संघीय शासनमा परिवर्तित हुनुअघिको संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीस महासंघ आदि यसका उदाहरण हुन्। यतिबेला युरोपेली युनियन पनि विस्तार परिसंघ तर्फको प्रारम्भिक यात्रामा अग्रसर छ। वास्तवमा मूलतः संरचनाको दृष्टिले एकात्मक र संघात्मक राज्यहरू नै आज संसारमा प्रचलित छन्। नीति र निर्णय–निर्माणको सम्पूर्ण शक्ति र पहल एक केन्द्रमा रहेको राज्यव्यवस्था एकात्मक कहलाउँछ भने नीति र निर्णय निर्माण र राजनीतिक पहल दुई वा सोभन्दा बढी केन्द्रमा राज्यव्यवस्था संघात्मक कहलाउँछ। व्यवहारमा एकात्मक राज्य तुलनात्मक रुपमा बढी विकेन्द्रित र संघात्मक राज्य केन्द्रित पनि हुन सक्छन्। संघात्मक राज्य स्वयम् पनि अनेक रुपमा हुनसक्छन्। संघात्मक राज्यको विभिन्न विद्वान्ले आ–आफ्नै किसिमले परिभाषा गरेका छन्। गार्नरको विचारमा संविधानले नै संघात्मक राज्यको सम्पूर्ण राज्यशक्ति केन्द्रीय र संघ निर्माण गर्ने संघीभूत एकाइहरू वा प्रादेशिक उपविभाजनहरू माझ बाँडिएको हुन्छ। के.सी. ज्ूवेयर त्यो सरकारलाई संघात्मक भन्छन्, जसमा केन्द्रीय र प्रादेशिक सत्ताका माझ शक्तिको बाँडफाँड हुन्छ र ती प्रत्येकको शक्ति आ–आफ्नो क्षेत्रमा समान महत्त्वको हुनुुका साथै एकअर्काबाट स्वतन्त्र हुन्छ। डायसीको विचारमा संघीय राज्य भनेको राष्ट्रिय एकता र शक्तिलाई 145राज्यका अधिकारहरू146सँग सामञ्जस्य राख्ने अभिप्रायबाट अपनाइएको राजनीतिक युक्ति हो। सी.एफ. स्ट्रङको भनाइमा पूर्णविकसित संघीयताले तीन स्पष्ट देखाउँछ! पहिलो, संविधानको सर्वोच्चता, जसका माध्यमबाट संघ स्थापित भएको हुन्छ! दोस्रो, संघीय राज्य र संघ निर्माणमा संलग्न समकक्षी राज्यहरूमाझ शक्तिको बाँडफाँड र तेस्रो, संघीय तथा राज्य पदाधिकारीहरूमाझ सम्भावित विवाद समाधान गर्ने कुनै सर्वोच्च सत्ताको व्यवस्था। जर्ज एन्डरसनको विचारमा यदि कुनै समाजमा संघीयताको सार छ भने त्यहाँ एकअर्काबाट वास्तविक स्वायत्तता पाएका संवैधानिक रुपमा स्थापित दुई तहका सरकार हुन्छन् र प्रत्येक तहका सरकारहरू मूलभूत रुपमा आ–आफ्ना निर्वाचकहरूप्रति जवाफदेही हुन्छन्। यी परिभाषा र मुलुकका अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दा संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक भन्दा बिल्कुलै भिन्न व्यवस्था भन्ने बुझिन्छ। यसमा कम्तीमा दुई तहका सरकार हुन्छन् र ती संविधानले प्रदान गरेका अधिकारक्षेत्रभित्र स्वायत्त हुन्छन्। फेरि, संसारका सबै संघीय व्यवस्थाहरू एकै कारणले स्थापित भएका होइनन् र तिनका सबै चरित्रहरू एकै प्रकारका हुँदैनन्।
२.२. विशेषता: संसारका विभिन्न मुलुकमा भएका संघीयताका अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दा यसका केही प्रमुख साझा विशेषताहरू देखिन्छन्। र, यिनै विशेषताले यसलाई अरु प्रकारका व्यवस्थाहरू भन्दा बेग्लै पहिचान दिन्छ। ती हुन्:
(क) कम्तीमा दुई तहको सरकार: संघीय राज्यमा कमसेकम दुई तहका सरकारहरू हुन्छन्। तीमध्ये एउटा सम्पूर्ण मुलुकका लागि हुन्छ र अर्कोचाहिँ क्षेत्र–क्षेत्रका लागि। प्रत्येक तहको सरकारको आफ्ना नागरिकसँग प्रत्यक्ष चुनावी सम्बन्ध हुन्छ। केन्द्रीय तहलाई केन्द्रीय वा संघीय तह भनिन्छ भने क्षेत्रीय तहलाई विभिन्न मुुलुकमा विभिन्न नाम दिइएको छ। अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, नाइजेरिया, मलेसिया, मेक्सिको र इथियोपियामा राज्य भनिन्छ भने अर्जेन्टिना, क्यानडा, पाकिस्तान र दक्षिण अफ्रिकामा प्रदेश वा प्रान्त भनिन्छ। जर्मनी र अष्ट्रियामा ल्यान्डर भनिन्छ भने स्वीजरल्यान्डमा क्यान्टन (भनिन्छ) यहाँ सुविधाका लागि केन्द्रीय वा संघीय तहको सरकारलाई केन्द्र र क्षेत्रीय तहकारको सरकारलाई संघीभूत एकाई भन्नेछौं।
(ख) लिखित संविधान: संघीय शासनव्यवस्था भएका मुलुकमा लिखित संविधान हुन्छ, जसको संघीय एकाईलाई प्रभावित गर्ने धाराहरू सामान्यतया तिनको सहमतिबाट मात्र संशोधन गर्न सकिन्छ। भन्नुको अर्थ संघीय राज्यहरूका संविधान कठोर हुन्छन्। अमेरिकामा संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो भने कांग्रेसको दुई तिहाई मत र तीन चौथाई राज्यहरूको सहमति चाहिन्छ। स्वीट्जरल्यान्डमा संघीय व्यवस्थापिकाको मात्र होइन बहुमत क्यान्टहरूको बहुमत जनताको समर्थन चाहिन्छ।
(ग) संविधानद्वारा नै शक्तिको स्पष्ट बाँडफाँड: संघीय राज्यमा संविधानसभाद्वारा नै दुवै तहका सरकारहरूमाझ विधायिकी, वित्तीयलगायतका शक्तिहरूको स्पष्ट रुपले बाँडफाँड गरिएको हुन्छ। यसो गर्दा प्रत्येक तहलाई केही वास्तविक स्वायत्तता प्रदान गरिएको हुन्छ। हुन त संसारका विभन्न मुलुकमा संघ र संघीभूत एकाइमाझ शक्ति बाँडफाँड गर्ने अनेक तरिकाहरू छन्। यसमा अवशिष्ट अधिकारको सिद्धान्तको ठूलो महत्त्व छ। किनकि कतिपय मुलुकमा संघीभूत एकाइहरूको अधिकार किटान गरिएको हुन्छ र बाँकी अर्थात् अवशिष्ट अधिकार केन्द्रलाई दिइएको हुन्छ भने कतिपय मुलुकमा केन्द्रको अधिकार किटान गरिएको हुन्छ र बाँकी अर्थात् अवशिष्ट अधिकार संघीभूत एकाइहरूलाई दिइएको हुन्छ। यो अवशिष्ट अधिकारको महत्त्व कहाँ छ भने जुन तहसँग यो अधिकार हुन्छ, यो तुलनात्मक रुपमा अर्को तहभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। जस्तै– अमेरिकामा अवशिष्ट अधिकार संघीभूत एकाइहरूसँग छ भने क्यानडामा केन्द्रसँग छ। त्यसो त भारतलगायतका मुलुकहरूले यो विवादबाट उम्किन अधिकारहरूको तीनवटा भिन्न सूची बनाएका छन्। ती हुन् संघीय सूची, राज्य सूची र समवर्ती सूची।
(घ) दुवै तहका सरकारको शक्ति मौलिक– संघीय राज्यमा दुवै तहका सरकारहरूको शक्ति मौलिक हुन्छ। एकात्मक राज्यभन्दा भिन्न संघीय राज्यमा केन्द्रको शक्तिको स्रोत जुन संविधान हो, त्यही नै संघीभूत एकाइहरूको पनि शक्तिको स्रोत हो। संघीय शासन केही मौलिक संविधानमा आधारित स्वायत्तताका आधारमा सञ्चालित हुन्छ। यस्तो राज्यमा संघीभूत एकाइहरू आफ्नो अधिकारका लागि केन्द्रको निगाहमा हुँदैनन् र ती तिनको मुखापेक्षी पनि हुँदैनन्। यस मानेमा उनीहरू पनि एक हदसम्म सार्वभौम सत्ताको हिस्सेदार हुन्छन्। बेल्जियममा त अन्य राजाहरूसँग केन्द्रले गरेको सन्धि वा सम्झौता पनि संघीभूत एकाइहरूले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
(ङ) माथिल्लो सदनको व्यवस्था– संघीय राज्यमा प्रायः माथिल्लो सदनजस्ता केही विशेष संस्थाहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसको उद्देश्य संघीयभूत एकाइहरूलाई प्रतिनिधित्वको मौका प्रदान गर्नुका साथै कतिपय केन्द्रीय तहका निर्णय निर्माण कार्यमा क्षेत्रीय सोचहरूको सामेली पनि हुन्छ।
(च) निर्णायक वा कार्यविधिको उपस्थिति – केन्द्र र संघीभूत एकाइहरू वा संघीभूत एकाइहरूमाझ संवैधानिक विवाद उत्पन्न हुँदा त्यसको छिनोफानो गर्न निर्णायक वा कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसका लागि सर्वोच्च अदालतलाई अख्तियारी सुम्पिएको हुन्छ। तर यो काम माथिल्लो सदनले पनि गर्छ र हिजोआज जनमतसंग्रहको प्रक्रिया पनि अपनाइने गरिन्छ।
(छ) प्रक्रिया एवम् संस्थाहरूको व्यवस्था– केन्द्र र संघीभूत एकाइहरू वा संघीय एकाइहरू माझको सम्बन्ध सञ्चालन वा सहजीकरणका लागि निश्चित प्रक्रिया एवम् संस्थाहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। वित्तीय आयोग, अन्तरराज्य परिषद्, अन्तरराज्य परिवहन आयोगहरू यसका केही उदाहरणहरू हुन्।
(ज) संघीयताले लोकतन्त्रको माग गर्दछ– हुन त संघीय व्यवस्था लोकतान्त्रिक नै हुनुपर्छ भन्ने कठोर नियम छैन। पाकिस्तान पनि संघीय हो तर त्यहाँ लोकतन्त्र संक्षिप्त अन्तरालका लागि आउँछ अन्यथा प्रायः निरंकुश शासन नै रहन्छ। त्यस्तै मलेसियामा पनि अर्द्धलोकतन्त्र मात्रै छ। यति हुँदाहुँदै पनि के मानिन्छ भने संघीयताले लोकतन्त्र र विधिको शासनको माग गर्दछ। किनकि अनुभवले के बताउँछ भने गैरलोकतान्त्रिक शासनले संघीभूत एकाइहरूलाई सच्चा स्वायत्तता दिन सक्दैन। पूर्व सोभियतसंघमा संघीयता त थियो तर कम्युनिस्ट पार्टीको कठोर केन्द्रीय संरचनाका कारण संघीय नाम मात्रको थियो। हुन त विद्वान्हरूको के मत छ भने त्यही संघीयताको अभ्यासले गर्दा सोभियत संघ विखण्डन हुँदा संघीभूत एकाइहरूलाई स्वतन्त्र मुलुकका रुपमा विकसित हुन मद्दत मिल्यो। कतिपय मुलुकहरू आ–आफ्ना ऐतिहासिक वा प्रतिकात्मक कारणले संघीयताको पक्षमा भए पनि त्यो शब्द प्रयोग गर्नबाट जोगिन्छन्। विशेषज्ञहरू स्पेन र दक्षिण अफ्रिकालाई संघीय राज्य मान्छन्, जब कि ती मुलुकका थुप्रै मानिस यो मतको प्रतिरोध गर्छन्। किनकि उनीहरू क्रमशः संघीयताले राष्ट्रिय एकतालाई बेवास्ता गर्छ र यसमा रंगभेदको गन्ध आउँछ भन्ठान्छन्। अभ्यासका दृष्टिले इन्डोनेसिया बढी संघात्मक देखिए पनि स्वतन्त्रतापूर्व डच औपनिवेशिक शासकहरूले संघीयता थोपर्न खोजेका कारण उनीहरू संघीय सोचको वर्खिलापमा देखिन्छन्।
३. संघीयताको उत्पत्ति र विकास संसारका विभिन्न मुलुकमा विभिन्न परिवेशमा संघीयताको उत्पत्ति र विकास भएको देखिन्छ। यिनको उत्पत्ति राजनीतिक नेताहरूको रोजाइ र वृहद् ऐतिहासिक शक्तिहरूका माझको अन्तरक्रियाबाट भएको देखिन्छ। मुख्यतः संघीयताको उत्पत्ति या त विगतको भिन्न राजनीतिक एकाइ वा राज्यहरूले नयाँ मुलुकका रुपमा स्थापित हुने रोजाइ गरे भने हुन्छ या विगतको एकात्मक राज्यहरूको पुनर्व्यवस्थापनको उपज हुन्छ या यी दुवै प्रक्रियाहरूको मिश्रणका कारण हुन्छ। सबै संघीय राज्य स्वयम्मा अनौठा हुन्छन्। त्यसैले यिनलाई सामान्यीकरण गर्न सजिलो हुँदैन। यति हुँदाहुँदै पनि सबैजसो संघहरू राजनीतिक नेताहरूद्वारा तिनका राजनीतिक लक्ष्यहरूको प्राप्ति वा तालमेलका उद्देश्यले सृजित भएका हुन्छन्। र, त्यसो गर्दा तिनले द्वन्द्व न्यूनीकरण वा समाप्तिलाई ध्यानमा राखेका हुन्छन्। आज संयुक्त राष्ट्रमा जम्मा १९२ मुलुकहरू सदस्य छन्, जसमध्ये २८ वटा मुलुक मात्र संघात्मक हुन्। जनसंख्याको दृष्टिबाट विश्वका चालीस प्रतिशत जनता कुनै न कुनै किसिमको संघीय शासनव्यवस्थाको मातहत छन्। कुनै मुलुक जन्मँदै संघीय बनेका छन् भने कुनैचाहिँ पुनर्संरचनाबाट संघात्मक भएका छन्। पहिलो कोटीमा अमेरिका, स्वीजरल्यान्ड, जर्मनी र क्यानडा पर्छन् भने दोस्रो कोटीमा बेल्जियम, इथियोपिया र स्पेन पर्दछन्। आजका राज्यका विगततर्फ नियाल्ने हो भने सय वर्ष अघिसम्म आजका थुप्रै राज्यहरू यही सीमारेखामा थिएनन्। झन् दुई सय वर्षअगाडि जाने हो भने मुठीभर मुलुकहरू मात्र तिनको वर्तमान सीमा रेखामा थिए। वस्तुतः हरेक मुलुकको उत्पत्ति, प्रादेशिक बनोट र राजनीतिक उद्विकासका आ–आफ्नै कथा–व्यथा छन्। तीभित्र युद्ध–क्रान्ति, राजवंशहरूको उत्थान एवम् पतन, औपनिवेशिक साम्राज्यहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू र शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाहरू पर्दछन्। राज्यनिर्माणका यिनै प्रक्रियाहरूमध्ये केहीको योगबाट आजका विभिन्न संघात्मक राज्यहरू उदय भएका हुन्। विगत दुई सय वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने विश्वमा संघीयताका पक्षमा पटकपटक लहरहरू उठेको देखिन्छ। ती हुन्:
३.१ आठौं शताब्दीको अन्त्यतिरदेखि बीसौं शताब्दीको प्रारम्भसम्म– यो कालखण्डमा धेरैजसो विगतका स्वतन्त्र एकाइहरू नयाँ संघको रुपमा उदय भए। यो संघीयतातर्फको पहिलो लहर थियो। साथ आउने र स्वरुपमा प्रकट हुने यी मुलुकहरूमध्ये कतिपयले प्रारम्भमा परिसंघात्मक प्रयोग संगालेर नभएपछि संघीयता अपनाएका हुन्। संयुक्त राज्य अमेरिका र स्वीजरल्यान्ड यसका उत्कृष्ट नमूना हुन्। अमेरिकाको परिसंघात्मक अनुभव जम्माजम्मी सन् १७८१ देखि १७८९ सम्म आठ वर्ष रज्ूयो। यसैबीच कमजोर केन्द्रलाई प्रतिस्थापित गर्दै १३ वटा राज्यहरूले मिलेर सन् १७८९ मा औपचारिक रुपमा पहिलो आधुनिक संघीय राज्यको सुरुआत गरे। स्वीस परिसंघ चानचुन पाँच शताब्दीसम्म प्रचलनमा रहे पनि गृहयुद्धलाई समन गर्न १८४८ मा संविधानद्वारा अमेरिकी स्वरुपको संघ बन्यो। जर्मनीमा प्रचलनमा रहेको परिसंघको उत्तराधिकारीको रुपमा सन् १८७१ मा संघीयताको अभ्युदय भयो। तीन ब्रिटिस उत्तर अमेरिकी उपनिवेशहरू सँगै बस्ने उद्देश्यले सन् १८६१ मा एक ठाउँ आए। त्यसमा पछि अरु क्षेत्र पनि आए भने भएकामध्येका ठूलालाई पनि दुई प्रान्तमा विभाजित गरियो। यसप्रकार उत्पन्न भएको क्यानडासँगै आउने र सँगै बस्ने प्रकृतिको पहिलो संघ बन्यो। अस्ट्रेलियाभित्रका छ उपनिवेशहरू पनि सँगै आउने सोचबाट सन् १९०१ मा संघ बने। उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीको प्रारम्भतिर ल्याटिन अमेरिकामा चार संघीय राज्यहरू उदय भए। ती सबैले नेपोलियनले स्पेनमाथि विजय प्राप्त गरेको मौका छोपेर स्वतन्त्रता पाएका थिए। तर संघीयतातिरको तिनको संवैधानिक यात्रा उथलपुथलले भरिएको छ। विगत बीस वर्षयता वास्तविक लोकतन्त्रतर्फको सुस्थीर यात्राका कारण अर्जेन्टिना, ब्राजिल र मेक्सिकोमा संघीयताले वास्तविक संवैधानिक बस्दोबस्त पाएको छ भने भेनेजुयलाचाहिँ अति केन्द्रिकृत राज्यका रुपमा विकसित भएको छ।
३.२ उत्तर औपनिवेशिक संघहरू: दोस्रो विश्वयुद्धपछि जब युरोपेली साम्राज्यहरूको पतन भयो र नयाँ स्वतन्त्र राज्यहरू उदय हुन थाले तीमध्ये कतिपय संघका रुपमा प्रकट भए। भारत, पाकिस्तान, मलेसिया र नाइजेरिया त्यसका उदाहरण हुन्। हुन त यस्तो प्रयास औपनिवेशिक शासकहरूद्वारा वेस्ट इन्डिज, मध्यअफ्रिका, इन्डोनेसिया, माली र युगान्डामा पनि गरिएको थियो तर सफल हुन सकेन। बेलाउ, कोमोरोस, माइक्रोनेसिया र सेन्टकिट्स एवम् नेभिसमा साना संघीय राज्यहरू यसै अवधिको विउउपनिवेकिशकरणबाट उदय भए।
३.३ समाजवादको पतनपछि उदय भएका संघहरू: समाजवादी प्रयोगको दौरान सोभियत संघ, युगोस्लाभिया र चेकोस्लाभाकियामा समेत संघीयता अपनाइएको थियो। तर एक दलीय शासनका माध्यमबाट कठोर केन्द्रीय नियन्त्रणको अभ्यासका कारण तिनको संघीयता विवादास्पद मानिन्थ्यो। समाजवादको अवसानपछि तिनको संघीयता कडा जाँचमा पर्‍यो। लोकतन्त्रको अभ्यास र राजनीतिक संक्रमणको तनावलाई तीमध्ये धेरैले थाम्न सकेनन्। यतिबेला ती मुलुकहरूमध्ये पूर्वसोभियत संघबाट रसिया र बोस्निया–हर्जगोविना मात्र संघीय बन्न सफल भएका छन्। तीमध्ये बोस्निया हर्जगोविना त अद्यावधि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा छ।
३.४ एकात्मक राज्यबाट नयाँ संघीय राज्यको उदय: नब्बेकै दशकतिरदेखि कतिपय एकात्मक राज्यहरू आफ्नो राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र क्षेत्रीय आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले संघीय राज्यमा रुपान्तरित भए। बेल्जियम यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो। यो एकात्मक राज्य १९९३ देखि संवैधानिक परिवर्तनद्वारा विधिवत् संघात्मक राज्य बन्यो। यो सँगै बस्ने संघीयताको एक नमूना हो। यसको अर्को नमूना स्पेनले प्रस्तुत गरेको छ। फ्रयान्कोको पतनपछि जब स्पेनको लोकतान्त्रिकरण भयो यसले आफ्ना स्वायत्त प्रदेशहरूलाई राजनीतिक शक्तिको उल्लेखनीय रुपमा निक्षेपण गरेर एकात्मकबाट संघात्मक राज्यको स्वरुप ग्रहण गर्‍यो। जातिवादी एवम् रंगभेदको नीति परित्याग गरेर नब्बेकै दशकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रुपमा अभ्युदय भएपछि दक्षिण अफ्रिकाले संघीयताको अवलम्बन गर्‍यो। यतिबेला इटाली, इन्डोनेसिया, पेरु र संयुक्त अधिराज्यले पनि आफ्ना प्रादेशिक सरकारहरूलाई उल्लेखनीय रुपमा अधिकार निक्षेपण गरेर संघीयताको झल्को दिन खोजेका छन्। तथापि संघीय राज्य बनिसकेका छैनन्। बोलिभिया र फिलिपिन्समा पनि संघ रुपमा संघीयताबारे बहस जारी छ।
३.५. द्वन्द्वोत्तर परिस्थितिबाट प्रकट भएका नयाँ संघहरू: बोस्निया–हर्जगोविना, इथोपियो र कंगो यसका उदाहरण हुन्। द्वन्द्वग्रस्त इराकमा पनि सन् २००५ मा संघीय संविधान बनेको छ। यी सबै राज्यहरूमा संघीयताको प्रयोग अत्यन्त चुनौतिपूर्ण देखिन्छ। श्रीलंका र साइप्रसमा विवाद र विभाजनलाई टार्न अपनाउन खोजिएको संघीय फर्मुला सफल हुन सकेन। नेपाल यतिबेला द्वन्द्वबाट निस्केर संघीयतालाई अभ्यास गर्ने संवैधानिक निर्माणको अवस्था छ।
३.६. युरोपेली युनियनको प्रयोग: युरोपेली युनियन एक अनौंठो राजनीतिक संस्थाका रुपमा विकसित भएको छ। पचासको दशकौंदेखि प्रारम्भ भएको यो प्रयोग युरोपका अधिकांश स्वतन्त्र मुलुकहरूको संघ हो। झलक्क हेर्दा यो संघभन्दा परिसंघ जस्तो देखिन्छ। तर त्यहाँ विभिन्न राज्यहरूमा यसको थप विकासलाई लिएर पर्याप्त बहस चलेको छ।
४. संघीय राज्यहरूको वर्गीकरण संघीय राज्यहरूलाई वर्गीकरण गर्ने कार्य जोखिमले भरिएको छ। वास्तवमा हरेक मुलुकले संघीयताका अवलम्बन गर्ने आफ्ना बेग्लै कारण हुन्छन्। कुनै एक कारण र आवश्यकताले तिनको विकास भएको हुँदैन। तथापि यहाँ शक्तिको वितरण, केन्द्र र संघीभूत एकाइमाझ द्वन्द्व रुपान्तरणको व्यवस्थापन तिनको आपसी सम्बन्ध, अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था इत्यादिका आधारमा आज संसारमा अभ्यासमा रहेका संघीयताहरूलाई मध्यनजर राखी तिनको वर्गीकरण गर्ने कोसिस गरिएको छ।
४.१ सँगै आउने र सँगै बस्ने संघीयता: गठनको प्रकृतिका आधारमा यो वर्गीकरण गरिएको हो। जब पहिलेका स्वतन्त्र राज्यहरू व्यापार, सुरक्षा वा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न संघमा आबद्ध हुन्छन् अनि त्यस्तो संघलाई सँगै आउने संघ भन्दछन्। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीजरल्यान्ड, जर्मनी, अस्ट्रेलिया आदिका संघ यस श्रेणीमा पर्दछन्। यसभन्दा भिन्न जब कुनै एकात्मक राज्य त्यही अवस्थामा एकीकृत रहन नसक्ने अवस्था आउँछ र क्षेत्रीय, जातीय वा सांस्कृतिक विविधताहरूलाई सम्बोधन गर्न सुहाउँदो पुनर्संरचनाको आवश्यकता पर्छ अनि त्यसबाट पनि संघीय राज्यको जन्म हुन्छ। यसलाई नै सँगै बस्ने संघीयता भन्छन्। बेल्जियम, दक्षिण अफ्रिका यसका उदाहरणहरू हुन्। कहिलेकाहीँ यी दुवै अवस्थाको मिश्रणबाट पनि संघ बन्दछ। भारत र दक्षिण अफ्रिकालाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ।
४.२. द्वैध र सहयोगी संघीयता: केन्द्रसँग प्रतिस्पर्धी हुने किसिमको अधिकारले सम्पन्न संघीभूत एकाइहरू भएको संघीयतालाई द्वैध संघीयता भनिन्छ भने केन्द्रको सहायक वा सहयोगीको भूमिका खेल्ने र तुलनात्मक रुपमा कम अधिकार भएको संघीयतालाई सहयोगी संघीयता भनिन्छ। द्वैध संघीयतामा सम्प्रभुताका अलग क्षेत्र हुन्छन्। केन्द्र र संघीभूत एकाइहरूमाझको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ। केन्द्रको भूमिका तोकिएको क्षेत्रसम्म मात्र सीमित रहन्छ। र, यस्तो संघ राज्यकेन्द्रित हुन्छ। अर्कोतिर सहयोगी संघीयतामा पारस्परिक निर्भरताको स्तर उच्च हुन्छ। यसले संघीय समन्वयमा विश्वास गर्छ। यसमा केन्द्रीय अनुदानको उच्च मात्रामा प्रयोग हुन्छ। योचाहिँ राष्ट्रकेन्द्रित हुन्छ।
४.३. अवशिष्ट र परिपूरक संघीयता: संघीयता स्थापित गर्दा संविधानमा अधिकारको बाँडफाँड गर्ने दुई पद्दति प्रचलनमा छ। एउटा, केन्द्र वा संघीभूत एकाइको अधिकार तोक्ने र बाँकी अवशिष्ट अधिकारचाहिँ अर्काको जिम्मा छोड्ने। जस्तो कि संयुक्त राज्य अमेरिकामा केन्द्रको अधिकार तोकिएको छ र अवशिष्ट अधिकारचाहिँ संघीभूत एकाइहरूलाई सुम्पिएको छ। यसको ठीक विपरीत क्यानडामा संघीभूत इकाइहरूको अधिकार तोकिएको छ र अवशिष्टचाहिँ केन्द्रको जिम्मा छाडिएको छ। यसको अर्थ के हो भने जुन पक्षसँग अवशिष्ट अधिकार हुन्छ त्यो अधिकारसम्पन्न हुन्छ र अधिकार तोकिएको पक्षचाहिँ कमजोर हुन्छ। एकात्मक राज्य संघात्मकमा बदलिँदा अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा रहन्छ। हिजोआज यसको सट्टा संविधानद्वारा नै दुवै तहको अधिकार किटान गर्ने चलन पनि छ र कतिपय यस्ता अधिकार हुन्छन्, जसमा दुवैलाई काम गर्ने अधिकार हुन्छ। यस्तो संघ प्रतिस्पर्धी नभई एकअर्काको परिपूरक हुन्छ।
४.४. प्रादेशिक र गैरप्रादेशिक संघीयता: प्रादेशिक र व्यक्तिगत वा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्वका आधारमा पनि संघीयताको वर्गीकरण गरिन्छ। प्रादेशिक प्रतिनिधित्वभित्र पनि क्षेत्र आधारित एकाई भएको राष्ट्रियता आधारित एकाइ भएका दुई भिन्नाभिन्नै संघीय प्रणाली पनि हुन्छन्। पहिलोलाई एक–राष्ट्रिय प्रणाली र दोस्रोलाई बहुराष्ट्रिय प्रणाली भन्दछन्। एक राष्ट्रिय संघीय प्रणाली आधारभूत रुपमा प्रादेशिक मात्र हुन्छ। यसमा संघीभूत एकाइहरूको विभाजन कुनै स्पष्ट सांस्कृतिक पहिचान वा जनजातीय–जातीय समूहको आफ्नो बेग्लै स्वशासनको मागका आधारमा हुँदैन। संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जर्मनी तथा ब्राजिल यसका उदाहरण हुन्। बहुराष्ट्रिय संघीय प्रणालीको निर्माण नै जनजातीय–सांस्कृतिक बहुलतालाई नै सम्बोधन गर्नका लागि गरिएको हुन्छ। यसको अभिप्राय नै राष्ट्रिय अल्पसंख्यकहरूलाई स्वशासन प्रत्याभूत गर्न जातीयतामा आधारित राज्य एकाईहरूको निर्माण गर्नु हो। क्यानडा, बेल्जियम, स्पेन र स्वीजरल्यान्ड यसका उदारण हुन्। गैरप्रादेशिक संघीयतालाई व्यक्तिगत संघीयता पनि भन्छन्। प्रादेशिक संघीयताभन्दा भिन्न व्यक्तिगत संघीयताले सांस्कृतिक, धार्मिक वा भाषिक चरित्रका आधारमा समुदायहरूको पहिचान गर्छ र त्यही आधारमा तिनलाई संघीय राज्यको एकाई मान्दछ। समुदायको निर्माण प्रादेशिक अवस्थितिका आधारमा नभई पहिचान वा व्यक्तिगत रोजाइका आधारमा हुन्छ। बेल्जियम र निदरल्यान्ड यसका उदाहरण हुन्।
५. संघीयताका आधार संघीयताको निर्माणका दार्शनिक, आर्थिक र सामाजिक कारण एवम् आधार हुन्छन्। त्यसैले कुनै राज्य संघीयतामा जाने हो भने त्यसले सर्वप्रथम यो तय गर्न जरुरी छ भने ऊ किन संघीयतामा जान खोजेको हो। अनि मात्रै त्यो राज्यलाई आफ्नो गन्तव्य पहिल्याउन सजिलो हुन्छ। संघ निर्माणका आधारहरूबाट चर्चा गर्नुअघि यहाँ केही पुराना संघले अपनाएका आधारहरूबारे उल्लेखसम्म गरिनेछ। संघ निर्माणका आधारहरूबारे चर्चा गर्नुअघि यहाँ केही पुराना संघले अपनाएका आधारहरूबारे उल्लेखसम्म गरिनेछ। अमेरिकामा कुनै जातीय वा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न संघीयता अपनाइएको थिएन। त्यहाँ त वाणिज्य–व्यापारलाई प्रबर्द्धन गर्न र राष्ट्रिय सुरक्षाको जगेर्ना गर्न संघ बनाउन आवश्यक ठानियो। त्यसैले अमेरिकाले नियन्त्रण र सन्तुलनको ठाडो विभाजनको राज्य संरचना खडा गरियो। साथै प्रतिस्पर्धालाई कार्यकुशलता र जबाफदेहीता वृद्धिको साधन बनाइयो। स्वीट्जरल्यान्डमा सांस्कृतिक विविधता थियो। अतः भाषा, धर्म, परम्परा र अलगत इतिहासको आधारमा सांस्कृतिक विविधतालाई संरक्षण र संस्थागत गर्ने साधनको रुपमा संघीयतालाई अपनाइयो। वस्तुतः स्वीजरल्यान्डमा संघ पुरानो हो र संविधान नयाँ हो। जर्मनीमा संघीयताको अवलम्बन शक्तिमा साझेदारीलाई सुनिश्चित गर्न र राजसत्ताको दुरुपयोगको सम्भावनाबाट नागरिकको सुरक्षा गर्ने हेतुले गरिएको हो। त्यसैले त्यहाँ स्वशासनजत्तिकै महत्त्व साझेदारी शासनलाई दिइन्छ। बेल्जियमको अनुभव नितान्त भिन्न छ। त्यहाँ एकात्मक राज्यको लामो अभ्यासपछि त्यसलाई पुनर्सरचना गरी संघात्मक बनाइएको हो। भाषा र त्यसको आधारमा विकसित तीन भिन्न सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्बोधन गर्न र राष्ट्रिय एकता बनाइराख्न संघ निर्माण गरिएको हो। अतः आज जब हामी मुलुकलाई संघात्मक बनाउने अभ्यासमा जुटेका छौं, हामीले पनि यो तय गर्न जरुरी छ कि हामीलाई संघीयता किन चाहिएको हो। वस्तुतः यो किनको उत्तरमा सहमत भइसकेपछि कसरी को उत्तर खोज्न सहज हुन्छ। संसारमा संघीयता अपनाइएका अनुभवहरूलाई नियाल्दा केही खास आधारहरू औल्याउन सकिन्छ। ती हुन्– प्रादेशिक, जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक तथा आर्थिक सम्भाव्यता। नेपाल मूलतः संख्यकको देश भएको र विगतको जनजातीय रजौटाहरूको अनुभवबाहेक अलग राजनीतिक एकाइका रुपमा कार्य गरेको पूर्व अनुभव नभएकाले कस्तो किसिमबाट संघीयता वरण गर्‍यो भने त्यसले विविधताहरूको पहिचान र प्रवर्द्धनका साथै राष्ट्रिय एकता र चिनारी बनाइराख्न मद्दत गर्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ। कुन आधार अपनाउँदा के हुन्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त मात्रामा विचार पुर्‍याएर एकभन्दा बढी आधारहरू अपनाउनुपर्छ। र, सबैभन्दा ठूलो कुरा संघीभूत एकाइहरूको आर्थिक दीगोपनतर्फ विशेष ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक हुन्छ।
६. शक्तिको बाँडफाँड त्यसो त कुन तहको सरकारलाई कुन शक्ति दिने भन्ने कुरामा प्रायःजसो संघात्मक शासन व्यवस्थामा सहमति पाइन्छ। तथापि तिनका माझमा यथेष्ठ भिन्नताहरू छन्। संघीयताको अभ्यासका चानचुन २३० वर्षको इतिहासमा विभिन्न अनुभवहरू संगालिएका छन्। त्यसैले नयाँ संघहरूले विगतका असल र खराब अभ्यासहरूबाट पर्याप्तमा मात्रामा सिकेका छन्। केही अधिकारहरू यस्ता हुन्छन् जो सदैव केन्द्रले प्रयोग गर्छन् भने केही अधिकार यस्ता जो सदैव संघीभूत एकाईहरूले प्रयोग गर्छन्। तर केही अधिकारहरू हयस्ता हुन्छन्, जसमा दुवैको दाबी हुन्छ। फेरि संघको विकासको क्रममा विभिन्न प्रवृत्तिहरू देखा पर्छन्। प्रारम्भ हुँदा अमेरिकामा द्वैध संघीयता थियो भने यतिबेला त्यो सहकारी वा सहयोगी संघीयतामा विकसित भएको छ। त्यति मात्रै होइन, संविधानमा लेखिएको आधारमा मात्र पनि तिनको शक्तिको अन्तिम टुंगो लाग्दैन। बीचबीचमा अदालतका फैसलाले पनि अधिकारको विस्तार वा संकुचन गर्छ। संविधानमा अधिकारको सूचीलाई पूर्ण बनाउन सकिन्न। अतः अवशिष्ट अवशिष्ट अधिकारको प्रावधान पनि राख्न जरुरी हुन्छ। यो प्रावधानले पनि शक्तिलाई प्रभाव पार्छ। प्रायः स्वतन्त्र राज्यहरू मिलेर बनेको अवस्थामा अवशिष्ट अधिकार अधीभूत एकाइहरूमा हुन्छ भने एकात्मक राज्य संघात्मक बन्दा यो अधिकार केन्द्रमा हुन्छ। संसारका विभिन्न संघात्मक व्यवस्थाहरूका अभ्यासका आधारमा संघ र राज्यहरूको अधिकारलाई निम्नानुसार सूचिकृत गर्न सकिन्छ।
६.१ केन्द्रको जिम्मामा रहने शक्ति: मुद्रा, प्रतिरक्षा, विदेश सम्बन्ध, युद्ध शान्ति एवम् सन्धिसम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तरराज्यिय व्यापार, ठूल्ठूला आयोजनाहरू, भन्सार तथा अन्तशुल्क आदि।
६.२. संघीय एकाइहरूको जिम्मामा रहने शक्ति: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शान्तिसुरक्षा, स्थानीय विकास तथा स्थानीय निकाय, भित्री राज्य व्यापार इत्यादि। यसबाहेक अन्य कतिपय अधिकारहरू केन्द्र र संघीभुत एकाईहरूले साझेदारीमा प्रयोग गर्छन्।
७. संघीयता र आत्मनिर्णयको अधिकारआत्मनिर्णयको अधिकार सदासर्वदा संघीयताको सवालसँग जोडिएर आउँछ। त्यसैले यसबारे पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ। अधिनस्त राज्यहरूको सन्दर्भमा आत्मनिर्णयको अधिकार निःसन्देह स्वतन्त्रता प्राप्तिको अधिकार हो। यस अर्थमा यसलाई पहिलो विश्वयुद्ध अघि नै उडरो विल्सन र लेनिनले वकालत गरेका छन्। तर पछि यो अधिकारलाई दुई अर्थमा बुझ्न थालियो। उपनिवेश वा अधिनस्थ राज्यको हकमा यो जहिले पनि स्वतन्त्रता प्राप्तिको अधिकार मानियो भने अन्य सन्दर्भमा यसलाई जाति वा समुदायहरूको राजनीतिक हैसियत र आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक विकासका लागि स्वायत्तताको अधिकारसँग जोडियो। यसै अर्थमा संयुक्त राष्ट्र तथा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्रले यसलाई अंगीकार गरेको छ। सन् १९६६ मा बनेको र १९७६ देखि लागू भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा भनिएको छ, 145सबै जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार छ। यसका साथै तिनलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्ने र सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकासको बाटो अवलम्बन गर्ने अधिकार छ।146 यसबाट के बुझिन्छ भने यो आत्मनिर्णयको अधिकार राष्ट्रको नभई जनताको अधिकार हो। र संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा मानवअधिकारको अभिन्न अंगको रुपमा प्रतिपादन गरिएको हुँदा यो मुलुक विखण्डन गर्ने अधिकार नभई मुलुकभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न जातजातिलाई तिनको जमिन, जल, जंगललगायत आसपासका प्राकृतिक सम्पदामाथिको अकुण्ठित अधिकार प्रत्याभूत गर्ने अधिकार हो। यो आफ्नो भाषा, संस्कृति र जातीय पहिचान तरक्षा तथा सम्वर्द्धन गर्न पाउने अधिकार हो। जहाँसम्म लेनिनले प्रतिपादन गरेको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा छ त्योचाहिँ छुट्टिन पाउनेहदसम्मको अधिकार हो। उनले पनि यस्तो यस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार जारकालीन रुसी साम्राज्यको विशिष्ट अवस्थाको सन्दर्भमा प्रतिपादन गरेका थिए। जब कुनै साम्राज्यले अन्य राष्ट्रहरूलाई उत्पीडकको व्यवहार गरेको हुन्छ त्यस्तो बेला त्यस्तो राष्ट्रलाई छुट्टिन पाउने हदसम्मको अधिकार हुन्छ भन्ने लेनिनको विचार थियो। रुसी क्रान्तिपछि सोभियत संघ बन्दा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई महिलाहरूको सम्बन्ध विच्छेदको अधिकारसँग तुलना गरिएको थियो। त्यसो गर्दा लेनिनले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई महिलाहरूको सम्बन्ध विच्छेदको अधिकारसँग तुलना गरेका छन्। उनको विचारमा जसरी सम्बन्ध विच्छेदको अधिकारलाई संसारभरिका परिवारलाई विखण्डन गर्न खोजेको भन्न मिल्दैन त्यसै गरी आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पनि राज्य विखण्डन गर्ने अधिकार हो भन्न मिल्दैन। यो त दमनकारी राज्यका विरुद्ध उत्पीडित राष्ट्रको हातमा रहेको सुरक्षा कवच मात्र हो। यसले झन् उत्पीडित नभई समानताको आधारमा राष्ट्रनिर्माणको अवसर दिन्छ भन्ने भन्ने लेनिनको भनाइ थियो।
८. नेपालमा संघीयताका विषयमा प्रमुख दलहरूको धारणा सात सालको क्रान्तिपछि सर्वप्रथम तराई कांग्रेसले तराईको स्वायत्तताको माग उठाएको देखिन्छ। त्यस्तै लिम्बुआन सुधार संघले लिम्बुआन प्रान्तको माग गरेको देखिन्छ। तर सत्र सालमा लोकतन्त्रको हत्याभएपछि जब खुला राजनीतिक गतिविधि प्रतिबन्धित भयो अनि यस्ता मागहरू पनि स्वतः ओझेलमा परे। पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यतिर तराईको मुद्दालाई केन्द्रविन्दुमा राखी सामाजिक संस्थाका रुपमा गठित नेपाल सद्भावना परिषद्ले पुनः विगतको तराई कांग्रेसको बिडो थाम्दै यो प्रश्न उठायो। छयालीस सालको जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलका रुपमा परिवर्तित नेपाल सद्भावना पार्टीले नेपाललाई संघीय राज्य बनाउनुपर्ने धारणा अघि सार्‍यो। तर तराई–मधेसको मुद्दालाई आधार बनाएर गठन भएको भए पनि उक्त पार्टी आफ्नै धरतीमा पनि प्रमुख पार्टी हुन नसकेको अवस्थामा उसले उठाएको मुद्दाले ततकाल मुलुकको ध्यान आकर्षित गर्न सकेन। राजनीतिक विचार र त्यसको संगठित क्रियान्वयनका दृष्टिले बाउन्न सालदेखि जयनुद्धमा लागेको नेकपा (माओवादी) ले संघीयतालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्यायो। सम्भवतः सम्बन्धित क्षेत्रका जनजाति र धरती–सन्तानलाई आफ्नो मुद्दामा संगठित गर्न यसले उनीहरूलाई सजिलो पनि भयो। तर अप्रिल क्रान्तिपछि शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएपछिको सघन सौदावाजीका बेला कतिपय राजनीतिक दलको पुरातन सोचका कारण अन्तरिम संविधानमा नेकपा (माओवादी)ले संघीयताको मुद्दा छाड्नुपर्‍यो। संविधानका धारा १३८ मा राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्थासम्म गरियो। हुन त यो एकात्मक राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाले प्रकारान्तमा संघीयतालाई नै लक्षित गरेको भए पनि यो स्पष्ट निर्दिष्ट थिएन। प्रष्ट रुपमा आज अन्तरिम संविधानमा संघीयताले प्रवेश पाउनुमा पहिलो मधेस आन्दोलनको देन छ। त्यही आन्दोलनको परिणामस्वरुप संविधानको पहिलो संशोधन भयो र त्यसले संघीयतालाईलाई संवैधानिक प्रतिबद्धताको दर्जा दियो। यतिबेला संघीयता संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला साना पच्चीस मध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक सबै राजनीतिक दलको चुनावी प्रतिबद्धता हो। यसबाट के बुझिन्छ भने संविधानसभाद्वारा बनाइने संविधानमा संघीयताले व्यवहारिक रुपमा प्रवेश पाउनेछ। तर संघीयताबारेको राजनीतिक दलहरूको धारणामा केही समानता र केही भिन्नता छ। यहाँ केही प्रमुख राजनीति दलहरूको धारणालाई अघि सार्नु सान्दर्भिक हुनेछ।
८.१. नेकपा (माओवादी)– यो पार्टी नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुक्षेत्रीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक मान्दछ। लामो समयदेखि राज्यसत्ताको स्वरुप एकात्मक भएको र त्यसको मुल चरित्र पहाडिया कथित उच्च जातीय अहंकारवाद रहेकाले यसले जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनलाई बढावा दिएको छ। अतःः नेकपा (माओवादी) ले संघीयताको वैज्ञानिक र व्यवहारिक आधार जातीय र क्षेत्रीय पहिचान हो भन्ने ठहर गरेको छ। यो पार्टी आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षपाती छ। यसले राज्य संरचनालाई केन्द्र, स्वायत्त गणराज्य र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। जातीय बनोट, भौगोलिक अनुकूलता, भाषिक अधिकार, आर्थिक सम्भावना आदिलाई ख्याल गर्दै एघारवटा स्वायत्त गणराज्य र तीनभित्र अरु थप उपस्वायत्त राज्या वा एकाइमा विभाजन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। ती हुन्– क्षेत्रीय आधारमा गठन गरिएका सेती–महाकालीराज्य र भेरी–कर्णाली राज्य, तथा जातीय आधारमा निर्माण गरिएका मगराँत, थारुवान्, तमुवान, नेवाः, ताम्सालिङ, किराँत, लिम्बुवान, कोचिला र मधेश। यीमध्ये मधेभित्र भाषिक आधारमा मिथिला, भोजपुरा र अवध उपराज्य निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
८.२. नेपाली कांग्रेस– लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीसहितको स्वायत्त प्रदेशहरूको संघका रुपमा अखण्ड र अभिवाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको निर्माण गरिनेछ। यो पार्टीले प्रदेश रचनाको प्रमुख आधार नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, भौगोलिक अवस्थिति र अनुकूलता, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक सम्भाव्यता, प्रदेशहरूको अन्तरसम्बन्ध, भाषिक/जातीय एवम् सांस्कृतिक सघनता, राजनीतिक प्रशासनिक सम्भाव्यता आदि हुने भनी तोकेको छ। तराई, पहाड, हिमालका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मेधसी, आदिवासी, जनजाति, दलित तथा अन्य विभिन्न समूहको विशिष्ट चरित्रलाई उनीहरूको भावनाअनुरुप संघीय संरचनामा प्रत्याभूति प्रदान गरिनेछ। नेपाली कांग्रेस पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी मुख्य रुपले तीन तहमा राज्यको काम कर्तव्य र अधिकारको वितरण एवम् व्यवस्था गर्ने पक्षमा छ।
८.३. नकेपा (एमाले): यो पार्टी नेपालमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा संघीय संरचनाको विकास गर्ने पक्षमा छ। यस्तो संरचना निर्माण गर्दा जातिगत सघनता, भाषिक एकरुपता र सांस्कृतिक विशेषता, ऐतिहासिकता र विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रलाई सकेसम्म एउटै एकाईमा आबद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने यसको सोच छ। नेकपा (एमाले) पनि संविधानद्वारा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी तीन तहको शासनको ढाँचाको पक्षपाति छ।
८.४. मधेसी जनअधिकार फोरम– यो पार्टी विभेदरहित, सामानुपातिक, समावेशीय प्रतिनिधित्व अर्थात् सहभागिता र साझेदारी प्रणालीमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको पक्षमा छ। यसको विचारमा अबको नेपाल स्वायत्त एवम् अधिकार सम्पन्न प्रदेशहरूसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्ने देखिन्छ। अन्य क्षेत्रका प्रदेशहरूको निर्माणका विषयमा प्रष्ट दृष्टिकोण नभए पनि यो पार्टी एकीकृत मधेस प्रदेशको पक्षपाती छ। खण्डित होइन एकीकृत तराई–मधेश राज्यबाट मात्र हामी प्रचलित राज्यप्रणालीको आन्तरिक औपनिवेशिकताबाट मुक्त हुन सक्दछौं भन्ने यसको धारणा छ।
९. चुनौतीहरू एकात्मक राज्यलाई संघात्मक बनाउने कार्य यसै पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यसमाथि नेपालजस्तो जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र धार्मिक विविधता भएको मुलुकका लागि यो कार्य थप चुनौतीपूर्ण छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू संघीयताको विषयमा सहमत हुनु भनेको सकारात्मक पक्ष हो तर संघीयतालाई व्यवहारिक रुप दिने विषयमा भने प्रशस्त समस्याहरू छन्। कार्यान्वयनका मार्गमा रहेका चुनौतीहरू यसप्रकार छन्:
(क) कतिपय दलहरू संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा तराई, पहाड र हिमाललाई जोडेर संघ बनाउन चाहन्छन्। यस्तै विचार पहाडिया मानसिकतामा पनि विद्यमान छ। तर यो मत अन्य कतिपय दललाई पटक्कै मन्जुर छैन।
(ख) मधेश केन्द्रित दलहरू एकीकृत मधेस प्रदेशको पक्षमा देखिन्छन्। त्यस्तै एकीकृत मधेशले अर्को केन्द्रिकृत राज्यको रुप लिन्छ भनेर पनि अन्य कतिपय दल र समुदाय यसको विरोधमा छन्। यो मतमतान्तरलाई सम्बोधन गर्न ठूलै स्तरमा सघन सम्वादको आवश्यकता छ।
(ग) प्रस्तावित प्रदेशहरूको आर्थिक दिगोपन र सम्भाव्यताका बारेमा पनि पर्याप्त अध्ययन गर्न जरुरी छ। किनकि प्रदेश भावनाको भरमा चल्ने होइनन् तिनीहरू आर्थिक रुपमा पनि चल्न सक्नुपर्दछ।
(घ) संघात्मक राज्य बन्दा नयाँ अल्पसंख्यक हुन पुग्छन्। तिनको प्रतिनिधित्व, आकांक्षा र हितको रक्षाको उचित बन्दोबस्त गर्न सकिएन भने नयाँ ढंगबाट तनाव सिर्जना हुने खतरा रहन्छ।
(ङ) जातियतालाई जातको अर्थमा बुझ्ने दृष्टिकोण व्याप्त छ। यही सोच संघ निर्माणमा पनि निरन्तर हावी रहेमा नेपालमा रहेका १०१ भन्दा बढी जातिले आफ्ना लागि बेग्लै राज्यको माग गरे पनि यसबाट उत्पन्न समस्याले पनि विकराल रुप लिन सक्दछ।
(च) आजकल एक हिमाल एक प्रदेशको आवाज पनि सुनिन थालेको छ। सोझै अव्यावहारिक देखिने यस्तो मागको स्रोत र निहितार्थ पनि कम चुनौतीपूर्ण हुने छैनन्।
१०. निष्कर्ष संघीयता सुन्नमा जति आकर्षक अवधारणा छ, अभ्यासमा ल्याउन त्यति नै कठिन। यतिबेला यसलाई लिएर यौटा नितान्त गलत बुझाइ पनि प्रचलनमा छ। त्यो भने संघीयताले आज हाम्रो मुलुकका सामू तेर्सिएका समस्या छुमन्तर गरेर हटाइदिन्छ भन्ने बुझाइ। बास्तवमा संघीयता कुनै रामबाण होइन र यसलाई सही ढंगले बुझ्न र लागू गर्नसकिएन भने यो दुईधारे तरबार पनि सावित हुनसक्छ। यसले मुलुकलाई कहिल्यै नटुङि्गने युद्धमा जाक्न पनि सक्छ। संघीयताको कुरा गर्दा राजनीतिक कोणबाट हेरेर मात्र पुग्दैन। वित्तीय संघीयताको आयामलाई हेर्नुपर्छ।

Friday, August 7, 2009

यो देशलाई बचाउन (देउडा)

यो देशलाई बचाउन


विश्वमै असफल सिस्टम संघीय व्यवस्था
त्यै व्यवस्था नेपाल आउँदा बिग्रियो अवस्था

आउँदा त यस्तरो भयो लाउँदा कस्तो होला
पड्न्या छन् जनताका खोरा बम बारूदका गोला

नलाउँकी मनौदो सुच्चा नलाउन कसो गरी
सत्तामा रहनु पड्न्या ज्या ज्या जसो गरी

यस्तरो क्या हुन लाग्यो यै देशका बस्ती
नसोच्याको संघीयता लाद्छन् जबरजस्ती

एक विश राष्ट्रमा मात्रै संघीयता पाउने
बिना आधार बिनाकारण यहाँ किन ल्याउने

भएका देशमा बिगबिगी लडाईको
यो देशको सुधार कै छैन होडबाजी चडाईको

संघीय नेपाल बनाई टुक्राउन लाग्दैछन्
खारेज गर्न संघीयता देशभक्त जाग्दैछन्

उठ जाग नेपाली हो यो देशलाई बचाउन
संरचना नयाँ पार्दै नेपाललाई सजाउन

Wednesday, August 5, 2009

नेपालमा संघीयता: हामी कहाँ जाँ दैछौं?

नेपालमा संघीयता: हामी कहाँ जाँ दैछौं? - डा. अम्बिकाप्रसाद अधिकारी
एउटै देशभित्रका बेग्लाबेग्लै प्रान्त वा राज्यहरूमा आर्थिक तथा सामाजिक विकास सूचकांक निकै ठूलो मात्रामा फरक पर्न पनि सक्दछ। उदाहरणको निम्ति, भारतको हरियाणा राज्यमा सन् २००८ को वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय रू. ३९ हजार थियो, जबकि भारतकै विहार राज्यको त्यही वर्षको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय केवल रू ८ हजार मात्र थियो। अमेरिकाको वासिंटन डि.सी. मा सन् २००६ मा वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १ लाख २४ हजार अमेरिकी डलर थियोभने त्यही वर्ष अमेरिकाकै मिसोउरीमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय केवल २४ हजार अमेरिकी डलर मात्र थियो। यो फरक (विषमता) बाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने संघीयताबाट प्रान्तहरूको आर्थिक समानताको सुनिश्चितता हुँदैन। एकता र विभाजन दुई किसिमले संघीयताको निर्माण हुन्छ। धेरै जसो संघीय व्यवस्थाहरू एकताकै माध्यमबाट निर्माण भएका छन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, इच्छुक संवैधानिक इकाईहरूले एउटा संघात्मक राज्य निर्माण गरी एकगठ हुने निर्णय गरे भने संघीय व्यवस्थाको निर्माण हुन्छ। अमेरिका, क्यानडा र भारत सबै एकताका माध्यमबाट संघीय व्यवस्था निर्माण भएका उदाहरणहरू हुन्। अहिले केही एकात्मक सरकारहरूले विद्यमान राष्ट्रिय भू–भागलाई बेग्लाबेग्लै प्रान्तहरूमा विभाजन गरेर संघीय व्यवस्था निर्माण गर्ने कोशिस गरिरहेका छन्। इथियोपियामा भर्खरै मात्र त्यस किसिमले संघीयता कायम गरिएको छ र इराक र अफगानिस्तानमा त्यही किसिमले संघीयता निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालमा एकात्मक राज्यलाई विभिन्न प्रान्तमहरूमा टुक्राएर संघीय व्यवस्था स्थापना गर्ने भनिएको छ। यो विभाजनको माध्यमबाट संघीयता निर्माण गर्ने कोशिस हो। एकताको माध्यमबाट संघीयता निर्माण गर्नुभन्दा विभाजनको माध्यबाट संघीयता निर्माण गर्ने कार्य झनबढी विवादास्पद हुन्छ। विद्यमान देशलाई त्यसरी विभाजन गर्दा प्रायसः स्वेच्छाचारिता उत्पन्न हुने गर्दछ र त्यस्तो विभाजनमा जनसंख्याको व्यवस्थापन गर्न ज्यादै नै कठिन हुन सक्दछ। विभिन्न जनजाति समुहहरूको विरोध र मागका कारण नेपालको सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू नेपाल संघीय गणतन्त्र हुनेछ भन्ने कुरामा सैद्धान्तिकरूपले सहमत भएका छन्। अन्तरिम संविधानमा पनि त्यही कुरा राखिएको छ। सुविधाबाट बञ्चित जाति–जनजाति समुहहरूका आकांक्षाहरू पूरा गर्ने र उनीहरूलाई सशक्तिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तथापि, संघीय संरचनाले सबै समस्याहरूको समाधान गर्नेछ भन्ने सोच्नुभन्दा पनि ती समस्याहरूको समाधानका लागि उचित उपायहरू खोजिनु आवश्यक छ। लामो इतिहास भएको एकात्मक राष्ट्रमा संघीयता निर्माण गर्नु भनेको गम्भीर कुरा हो। विशेषगरीकन नेपाललाई विभाजन गरेर संघीयतामा लैजाने प्रस्तावित गरिएको छ। यसले अझबढी जटिलता थप्ने छ। विश्वभरीका बहुसंख्यक संघीय मुलुकहरू एकताको माध्यबाट संघीयतामा गएका थिए, जहाँ प्रान्तीय सीमाहरू पहिलेदेखि नै रहेका थिए। त्यसप्रकारका मुलुकहरूमा प्रान्तहरूको पहिचान सामान्यतया विगतदेखि नै स्थापित भइसकेका थिए। नेपालमा, एकात्मक राज्यको भौगोलिक सीमाना विभाजन गर्ने कुरा सानो कुरा हैन, राजनीतिकरूपले साँच्चिकै विभाजनमा जानु निकै कठिन हुनेछ। नेपालीहरू २४० वर्षदेखि निकै असाधारणढंगले आपसमा घुलमिल भएर र भौगोलिकरूपमा नागरिकहरू निकै नै छरिएर रहेका छन्। त्यसरी नेपालीहरू एकात्मक राष्ट्रको रूपमा रहँदै आएका छन्। बेग्लाबेग्लै प्रान्तमा टुक्राउने कार्य अत्यन्तै जटिल र विवादस्पद कार्य हुनेछ। नेपाल अत्यन्तै धेरै जातजाति भएको देश हो। यहाँ १०० भन्दा पनि बढी जाति–जनजातिहरू छन्। वास्तवमा नेपाल एउटा अल्पसंख्यकहरूको देश हो। कुनै पनि एउटा मात्र समुदायको यहाँ बहुमत छैन, तथापि केही समूहहरू जनसांख्यीक हिसावले बाहुल्यतामा रहेका छन्। सापेक्षिकरूपमा यस्तो सानो देशलाई जातीयताका आधारमा विभाजन गर्नु वस्तुतः असम्भव छ, खासगरिकन त्यसले जाति, जनजातिहरूको बीचमा द्वन्द्व हुनेछ। त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने नेपालले धर्म निरपेक्ष संविधान अपनाएको छ र एउटा कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रको बाहुल्य जाति वा जनजातिमा आधारित जातीय संघीयता निरपेक्षताको भावनाभन्दा विपरित हुन जान्छ। सबै जाति, जनजाति, भाषाभाषी र विभिन्न समुदायलाई सम्मान दिइनु पर्दछ। तथापि, त्यसको अर्थ जातीयताका आधारमा देशलाई भौगोलिक विभाजनमा लैजानुपर्छ भन्ने छैन। नेपाली जनताका विभिन्न भाषिक, सांस्कृतिक विविधतालाई अझबढी सजिलो सँग र अझ बढी प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन र सम्मान गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ। (लेखक एरिजन राज्य विश्वविद्यालय, अमेरिकाका शहरी योजना विभागसँग सम्बन्धित छन्। २०६६ श्रावण १४ गते अंग्रेजी दैनिक रिपब्लिकामा “नेपालमा संघीयताः हामी कहाँ जाँदैछौं?” शीर्षकमा प्रकाशित लेखकको लेखको महत्वपूर्ण अंश यहाँ दिइएको हो। )