पहिचानको प्रश्न वा जातीय राजनीति – मनोज भट्ट

नेपालमा अहिले पहिचानको राजनीतिको चर्चा निकै हुने गरेको छ । जातिवादी सङ्गठनहरूले जातीय उत्पीडनको अन्त्यका लागि पहिचानको मुद्दालाई अगाडि बढाउँनुपरेको दावी गरिरहेका छन् । राज्य पुनःर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिले समेत प्रदेश निर्माणको आधार पहिचान र सामथ्र्यलाई बनाएको छ । मंसिर दोस्रो साता सरकारद्वारा गठन गरिएको राज्य पुनःर्संरचना आयोगलाई पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशको निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ ।माओवादी र जातिवादी सङ्गठनहरूले भन्ने गरेका पहिचान आखिर के हो ?
राज्य पुनःर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले पहिचानको आधार जातीय, समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रगत र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई बनाएको छ । तर प्रदेशको निर्माण गर्दा पहिचानको उपर्युक्त आधारहरूमध्ये खालि जातिलाई एकमात्र मूल आधार बनाइएको छ । यसबाट प्रष्ट छ कि पहिचानको तात्पर्य जातिलाई प्रश्रय दिएर त्यस आधारमा प्रदेशको निर्माण गर्नु नै हो । प्रदेशको नाम कुनै जाति विशेषको नामबाट नभएर प्रदेश निर्माणको आधार नै एउटा निश्चित जातिलाई बनाइएको छ । त्यस्तो प्रदेशमा लक्षित जातिलाई हरेक क्षेत्रमा जातीय अग्राधिकारसहितको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गरिएको छ । लक्षित जातिवाहेकका अरू जातिलाई अन्य जातिको श्रेणीभित्र राखिएको छ । तर ती जातीय राज्यहरूमा लक्षित जाति नै अल्पमतमा रहेका छन् । अल्पमत लक्षित जातिले अन्य बहुमत जातिमाथि शासन गर्ने भए । पहिचानको मुद्दामा जातिवादी सङ्गठनहरूले जोड दिएका छन् । सरकारले नेपालमा ५९ वटा जनजातिहरूको पहिचान गरेको छ । तर जातिवादी सङ्गठनहरूले यी ५९ वटा जनजातिहरूको पहिचान आवश्यक ठान्दैनन् । ५९ वटा जनजातिमध्ये जम्मा ८ वटा जनजातिहरूको जातीय पहिचानको मुद्दालाई उठाइरहेका छन् । जातिवादी सङ्गठनहरूले यो जनजातिहरूका बीच गरेको विभेद हो भने अर्कोतर्फ मुलुकको झन्डै आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको खस जाति (बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दलित, जोगी, सन्यासी) लाई जातीय पहिचान आवश्यक रहेको ठान्दैन । ती जातिहरूलाई अन्य जातिभित्र राखेका छन् । यसरी एकातर्फ जनजाति–जनजातिका बीच विभेद, अर्कोतर्फ मुलुकको ठूलो जनसङ्ख्या ओगटेको खस जातिप्रति विभेदले प्रष्ट गर्दछ कि जातिवादी सङ्गठनहरूले एउटा निश्चित जातीय समूहको अधिकारको बहालीको नाममा अन्य जातिको अधिकारलाई अतिक्रमण गर्न खोजिरहेका छन् । जातीय प्रदेशको निर्माणका लागि संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका जातिवादी सङ्गठन तथा सभासदहरूले लगातार जोड दिइरहेका छन् । देशलाई जातीय सङ्घीयतामा लैजान युरोपियन युनियन तथा कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाहरूले अरबौँ रुपिया खर्च गरिरहेका छन् । विभिन्न जनजाति समुदाय, भाषाभाषी, संस्कृति र क्षेत्रले आफ्नो मुक्तिका लागि चलाइँने आन्दोलनलाई हामीले समर्थन गर्दछौँ ।
यसप्रकारको आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनको मातहतमा राख्नु जरुरी हुन्छ । तर जातिवादी आन्दोलनले स्वयं त्यो जातिका उत्पीडित वर्ग र सिङ्गो मुलुकलाई नै हानी पु¥याउँने भएकाले हामीले त्यसको विरोध गर्दछौँ ।विश्व अभ्यासले पुष्टि गरिसकेको छ कि पहिचानको राजनीति अर्थात् जातीय आधारमा राज्यको निर्माणले मुलुकलाई जातीय द्वन्द्वमा धकेल्ने गर्दछ । एकात्मक राज्यलाई विभाजन गरी जातीय उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्ने नाममा अफ्रिकाका तीन मुलुकहरू नाइजेरिया, सुडान र इथियोपियामा जातीय सङ्घीयता लागु गरिएको हो । पछिल्लो अवस्थामा बेल्जियममा समेत जातीय र भाषिक आधारमा सङ्घीयता लागु गरिएको छ । इथियोपिया, सुडान र कङ्गोका अनुभवहरूले जातीय आधारको सङ्घीय व्यवस्था अन्ततः त्यहाँ राष्ट्र नै समाप्त गर्न सहायक सिद्ध भएका छन् । दर्जनौँपटक यी राज्यहरूमा धार्मिक र जातीय युद्धहरू भएका छन् । सुडानको जातीय द्वन्द्वमा १९ लाख मान्छेहरू मारिएका छन् भने नाइजेरियामा जातीय द्वन्द्वबाट १० लाख मान्छेहरू मारिएका छन् । रुवान्डामा जातीय द्वन्द्वमा १० लाख ५० हजार मान्छे मारिएबाट प्रष्ट हुन्छ कि जातिवादी राजनीतिको परिणाम के हुन्छ ?नाइजेरियामा जातीय आधारमा सङ्घीयताको माग गरिएको थियो । २५० भन्दा बढी जात÷जाति बसोवास गर्ने नाइजेरियामा १९६३ मा तीनवटा जातीय आधारमा सङ्घहरू निर्माण भएका थिए । अहिले त्यो माग बढ्दै गएर ३६ वटा राज्यमा विस्तार भएको छ । यद्यपि जातीय दङ्गाहरू अझै रोकिएका छैनन् ।भारतमा पहिचानको राजनीतिको परिणाम हिन्दू र मुसलमानका बीच भयङ्कर द्वन्द्व छ । यो द्वन्द्वको जन्मदाता ब्रिटिस साम्राज्यवाद हो । भारतमा ब्रिटिस कम्पनी सरकारका विरुद्ध वि.सं. १९१४ मा हिन्दू–मुश्लिमहरूले संयुक्तरूपमा ठूलो विद्रोह गरे । यो विद्रोहको परिणाम ब्रिटिस साम्राज्यवादले आफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन ग¥यो । उसले हिन्दू–मुसलमान रियासतलाई हडप्ने नीति त्यागेर हिन्दू मुस्लिमलाई परस्पर जुधाएर शासन गर्ने तरिका अपनायो । हिन्दू र मुसलमानलाई विभाजित गरी शासन गर्ने डिजाइनअन्तर्गत हिन्दू र मुसलमानका बीच द्वन्द्व सृजना गरिएको हो ।सोभियत सङ्घ विघटनको विभिन्न कारणहरूमध्ये एउटा जातिवाद पनि हो । जातिवादका कारण आर्मिनियाका इसाईहरू उज्बेकिस्तानका मुसलमानसँग लडिरहेका छन् । त्यस्तै ताजिकिस्तानमा मुसलमानहरू एक–आपसमा लडिरहेका छन् ।देशको वामपन्थी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन तथा देशको समाज विकासको जुन स्तर छ, त्यसअनुरूपको क्रान्तिको तयारीका लागि जातिवाद एउटा ठूलो बाधक हो । त्यसका विरुद्ध लडेर त्यसलाई परास्त गरेर मात्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । जातिवाद र साम्राज्यवादका बीच गहिरो सम्बन्ध रहिआएको छ । साम्राज्यवादले जनताको एकतालाई जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रका आधारमा खन्डित गरेर साम्राज्यवाद विरुद्ध जनताको अन्तरविरोधलाई मत्थर पारेर लुटखसौटलाई कायम राख्न चाहन्छन् । जातीय विभाजनको विरोध नगर्नु साम्राज्यवादी नीतिलाई स्वीकार गर्नु हो । जातिवादको विरोध गर्नु वास्तवमा साम्राज्यवादको विरोध गर्नु नै हो ।सुरूदेखि नै जातिवादलाई विरोध गर्ने सवालमा कम्युनिस्टहरूले ध्यान पु¥याउँदै आएका छन् । जातिवादलाई विरोध नगर्नु वा त्यसको विरोधमा विलम्व गर्नुले समाजवादी आन्दोलनलाई नकारात्मक असर पुग्दै आएको छ । जर्मनीको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ । हिटलरले जर्मनी राष्ट्रले प्रथम विश्वयुद्धमा व्यहोर्नुपरेको लज्जाजनक हार र अपमानजनक भर्साई सम्झौताका लागि जर्मन जाति जिम्मेवार नभएर आर्य जातिभित्र घुस्न सफल भएका यहुदी जातिलाई बतायो । यहुदीहरूले हमेशा गद्दारी गरेको हुनाले यिनीहरूलाई खतम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाए । हिटलरले यहुदीहरूका विरुद्ध भीषण अभियान नै चलायो । त्यसका विरुद्ध जर्मनीका वामपन्थीहरूले हिटलरसँग सङ्घर्ष गर्नमा केही ढिलाई गर्नुका साथै ठूलो पैमानामा जातिवादका विरुद्ध सङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने प्रयत्न पनि गरेनन्, जसले गर्दा जर्मनीको फासिवादले मच्चाएको ध्वंश सबैको अगाडि छ । ठीक त्यसैप्रकारले भारतको हिन्दीभाषी प्रदेशमा त्यहाँका वामपन्थीहरूले जातिवादका विरुद्ध ठूलोस्तरमा सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन नसक्दा उत्तर भारतमा वामपन्थी आन्दोलन निकै कमजोर हुनुका साथै जातिवादले गहिरो जरा गाडेको छ ।
भारतमा व्याप्त जातिवादलाई स्टालिनले भारतीय समाजको सबैभन्दा प्रतिक्रियावादी तत्व बताउँदै त्यसको उन्मुलनका लागि भारतीय कम्युनिस्टहरूले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । स्टालिनलाई भेट्न भारतबाट रूस पुगेका कम्युनिस्ट नेता डाँगेसँग कुराकानी गर्दै रसियन नेताहरूले यदि जातिवादका विरुद्ध ठीकसँग सङ्घर्ष सञ्चालन नगरेमा भारतमा समाजवादी सङ्घर्षका लागि वा त्यस दिशामा सङ्घर्ष अगाडि बढाउन कुनै सम्भावना नरहने बताएका थिए । रसियन नेताहरूको उक्त सुझावबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि जातिवाद समाजवादी आन्दोलनका लागि मात्र होइन, बुर्जुवा गणतन्त्रका लागि समेत घातक हुने गर्दछ ।नेपालमा जातीय राजनीतिको झन्डा आफूलाई कम्युनिस्ट बताउँने माओवादीले उठाएको छ । पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले माओवादी तथा अन्य जातिवादी सङ्गठनहरूको माध्यमबाट नेपालमा जातीय सङ्घीयताको मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् । शताब्दियौँदेखि मिलेर बसेका नेपालीहरूलाई जातिको नाममा एक–आपसमा लडाउँने साम्राज्यवादीहरूको नीतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर नै हामीले जात÷जातिहरूका बीचको एकतालाई कायम गर्दै राष्ट्रलाई टुक्रिनबाट जोगाउन सक्छौँ । जातिवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर नै प्राप्त उपलब्धीहरूको रक्षा तथा थप अधिकारका लागि राजनीतिक मार्गप्रशस्त गर्न सक्दछौँ । हाम्रो नेपाली समाज विभाजित समाज होइन, यो विविधायुक्त समाज भएकाले विभाजित समाजलाई एक ठाउँमा ल्याउन लागु गरिने सङ्घीयता हाम्रो आवश्यकता होइन । राजनीतिक निर्णय गरेर नेपाली समाजलाई विभाजित गरी सङ्घीयता लाद्ने साम्राज्यवादी नीतिका विरुद्ध सङ्घर्ष आजको आवश्यकता बनेको छ । विविधतायुक्त नेपाली समाजमा विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय र जातिमाथि रहेका विभेदहरूको अन्त्य गरेर जनतालाई स्थानीय तहमा अधिकार र सेवा प्रदान गर्ने गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक राज्य प्रणाली कायम गर्नुपर्दछ । त्यसरी नै हामीले राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन सक्छौँ ।