संविधान निर्माण र संघीयताको प्रश्न - डा. नीरञ्जन अधिकारी

काठमाडौ, २०६६ पुस १७ - जनताले बैसठ्ठी सालको आन्दोलनद्वारा दुइटामात्र म्यान्डेट दिएका हुन्- लोकतन्त्रको स्थापना र गणतन्त्रको घोषणा । आन्दोलनको अन्तिम सीमामा गणतन्त्रको स्थापना हुन सक्थ्यो र भयो । संविधानसभाको पहिलो जिम्मेवारी देशमा 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' संस्थागत गर्नु हो ।लोकतन्त्रमा संविधान विकासको आधारभूत स्रोत समाजमा परिवर्तित स्थिति र जनताको चेतना हो । संविधान विकासको ऊर्जा समाजमा जागरुक विविध जनशक्तिबीचको सामञ्जस्यता हो । दोस्रो, संविधान निर्माण गर्दा देशको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा संवैधानिक विकासको डोरीलाई पहिल्याउन जरुरी हुन्छ । संविधान विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष भूतलाई वर्तमान हुँदै भविष्यसँग जोड्न डोरी तयार गर्नु हो । संविधान विकासको मुख्य आधारभूमि प्रथा र परम्परा हुन्छ । तेस्रो, संविधानको विकासमा जनताको आर्थिक संघर्ष निर्णायक कारण हुन्छ । विश्वमा प्रतिष्ठित संविधान सर्वप्रथम नागरिक अधिकारको प्रतिस्थापित जगमा समय र परिवर्तित परिस्थितिअनुरूप विभिन्न प्रक्रियाहरू क्रान्ति, क्रमिक विकास, विचारविमर्श, न्यायिक प्रशासनिक सुधारद्वारा विकास हुंदै गएको देखिन्छ ।
विश्वमा प्रसिद्ध बि्रटेनको संविधान म्याग्नाकार्टाको नागरिक अधिकारको चार्टरको जगमा सुरु भएको हो, जुन सन् १६८८ सम्म आइपुग्दा संसदीय सर्वोच्चताको गन्तव्यमा पुग्न सफल भयो । अमेरिकाको संविधान १३ औपनिवेशिक राज्यले ४ जुलाई १७७६ मा घोषणा गरेको 'डिक्लेरियसन अफ इन्डिपेन्डन्स' बाट विकसित हुँदै १७८७ मा फिलाडेल्पिmयामा निर्माण गरियो । फ्रान्समा १७८९ मा बोलाइएको संसद्बाट घोषणा गरिएको 'डिक्लेरियसन अफ द राइट्स अफ म्यान एन्ड अफ द सिटिजन' जुन त्यसपछिका सबै संविधानमा (पाँचौं गणतन्त्रसम्मको) मौलिक हकको निर्देशक सिद्धान्त बन्यो । दाेस्रो, विश्वका प्रसिद्ध संविधानको विकासको आधारभूत कारण राजनीति होइन, आर्थिक रहेको छ । अमेरिकाको स्वतन्त्रता संग्राम होस् या फ्रान्सको क्रान्तिमा पहिले राजनीतिक आन्दोलन त्यसपछि आर्थ्र्िाक आन्दोलन भएको होइन । अमेरिकीहरू सुरुमा बि्रटिस औपनिवेशिक शासनको विरोधी थिएनन् । तर अमेरिकाको समाजमाथि बि्रटिस संसद्ले लगाएको स्ट्याम्प ऐक्ट, टी एक्टविरुद्ध जुन आर्थिक संघर्ष चल्यो त्यसले अमेरिकीहरूलाई 'बिनाप्रतिनिधि कर किन दिने' नारामा राजनीतिक संघर्षमा उतार्यो । त्यसै संघर्षको परिणाम अमेरिकी स्वतन्त्रता थियो । फ्रान्सको राजनीतिक आन्दोलनको पृष्ठभूमि १७८९ को अनिकालबाट उत्पन्न आर्थिक संकट थियो । त्यहाँ राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनमा किसान वर्गको आर्थिक समस्याले ऊर्जा प्रदान गर्‍यो । यी देशहरूमा आर्थिक आन्दोलनले राज्यको राजनीतिक स्वरूपलाई निर्धारण गर्‍यो ।
अब यहाँको संविधान निर्माणसन्दर्भमा, नेपाल राज्यको उदय २०६२ को आन्दोलनपछि भएको होइन । हजारौं वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेको देश हो, यो । यहाँ संविधानको विकासको अविच्छिन्न इतिहास छैन । यहाँ फ्रान्समा जस्तो हरेक राजनीतिक घटनापछि संविधान निर्माण गर्ने चलन बस्यो । चार साल, सात साल, पन्ध्रसाल, उन्नाइससाल र सैंतालिससालमा संविधान बन्यो । सात सालदेखि सत्र सालसम्म प्रजातन्त्रको इतिहास छ भने, त्यस समयभित्र १८ महिनाको संसदीय राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको इतिहास छ । फेरि, सैंतालीस सालदेखि बैसठ्ठी सालसम्म पनि संसदीय राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको इतिहास छ । नेपाली जनताले सात साल, पन्ध्र साल र सैंतालीस सालको प्रजातन्त्रमा नागरिक अधिकारको जग बसालेका हुन् र संसदीय प्रजातन्त्रको छोटो कालको गहन अभ्यास पनि गरेका हुन् । यहाँ आर्थिक संघर्षको इतिहास पनि लामो छ । सात सालपछि यहाँ सामन्तवादको विरोधमा व्यापक आन्दोलन भएको हो । सामन्तवादी आर्थिक संरचना र पद्धतिमा चोटिलो प्रहार गरिएको हो । तर दलहरूले आर्थिक संघर्षलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । यसलाई राजनीतिक आन्दोलनसँग गाँसेर अगाडि बढाउन पनि सकेनन् । यसैले यहाँ राजनीतिक व्यवस्था सधैं अस्थिर रह्यो । मुख्य कुरा, यहाँ संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रथा र परम्परा नै छैन भन्न मिल्दैन । कुरा यति मात्र हो, हिजो लोकतन्त्रको नेतृत्वको बनोटमा राजतन्त्रवादी र प्रजातन्त्रवादी थिए भने, आज त्यस ठाउँमा प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी छन् । तर हिजोको नेपालमा जनताको नागरिक अधिकार सुदृढ गर्नु र औद्योगिक विकास गर्नु अहम् सवाल थियो भने आज पनि त्यही छ । यस अवस्थामा भूतका सबै उपलब्धिलाई भताभुङ्ग पारेर अगाडि बढ्न खोज्नु गलत हुन्छ । स्पष्ट शब्दमा, हिजोको ससदीय प्रजातन्त्रको आधारभूमिमा उभिएर यहाँको संविधान विकासको कडीलाई पकड्दै अगाडिको गन्तव्य तय गर्ने कि उडनतस्तरीमा बसेर संविधान निर्माण गर्ने ? तर आजका ठूला साना दलका नेताले विध्वंसात्मक तौरतरिकाबाट छलांग मार्न खोजेको देखिन्छ । दलीय, जातीय नेतृत्वको संकीर्णता या आवेशमा महत्त्वाकांक्षी संविधान निर्माण गरिएमा भोलि त्यो अव्यावहारिक र कागजको खोस्टो ठहर्न सक्छ ।
अहिलको जटिल संवैधानिक विषय 'राज्यको संघीय स्वरूप' हो । संघ निर्माणका लागि यहाँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र आधारभूत कारण केही छैन, जनताको मानसिकता पनि परिपक्व छैन । दलका नेताहरू स्वयंमा राज्यको संघीय स्वरूप र यसको प्रभावकारिताबारेमा नै स्पष्ट 'भिजन' छैन, जनताले संघ शब्द सुनेका पनि थिएनन् र अहिलेसम्म बुझेका पनि छैनन् । यसबारे, काठमाडौंमा नै सञ्चारमाध्यमहरूले आयोजना गर्ने सार्वजनिक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित शिक्षित जनसमुदायको मानसिकताबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । प्रारम्भमा संविधानसभाले जनमत सर्वेक्षणका लागि तयार गरेको प्रश्नावली पनि जनताको समझभन्दा बाहिर रहेको कुरा व्यापक चर्चामा आएको थियो । हालै, 'इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट' ९द काठमाडौं पोस्ट' ८ दिसम्बर २००९) संस्थाको सर्वेक्षणअनुसार देशमा संघीय व्यवस्थाको बारेमा नबुझेका, जान्दिन, संघीय राज्य हुनुहुन्न भन्नेहरूको जनसंख्या ५१.९ रहेको देखिन्छ ।
संघ पद्धतिलाई लिएर यहाँका केही बुज्रुकहरूले स्विटजरल्यान्ड र अमेरिकाको उदाहरण खुबै दिन्छन् । वास्तवमा, ती देशहरूमा संघ निर्माण गरिएको होइन, संघ विकास भएको हो । स्विस्मा प्राचीनकालदेखि जातीय इकाईलाई जर्मन भाषामा 'ओर्ट' भनिन्थ्यो, त्यसलाई पछि कैंटोन भनियो । तेह्रौं शताब्दीमै तीन कैंटोन थियो, त्यसपछि १३ अनि २६ कैंटोन भयो र १८४८ को संविधानबाट अमेरिकाको मोडेलमा संघ बन्यो । स्विस बहुभाषाभाषी र बहुधर्म भएको देश हो । त्यहाँ जर्मनी, फ्रान्स, इटाली र रोमान्स जाति छन् । यसरी सम्मिलन प्रक्रियाबाट संघ विकास भएको हो । अमेरिकामा पनि सुरुमा १३ राज्यमण्डल ९कनफेडरेसन) थियो, त्यो १७८७ मा संघमा विकास भई अहिलेसम्ममा ५० पुगेको छ । भारतमा पहिले नै अनेकौं प्रान्तहरू थिए, त्यहाँ ६०१ राजा रजौटाका प्रान्त थिए । त्यसैलाई संघमा परिणत गरियो । मुख्य कुरा, स्विट्जरल्यान्ड र अमेरिकामा संघ विकास हुनुको पछाडि दुई प्रमुख कारण छन् । पहिलो, स्विट्जरल्यान्डमा होस् वा अमेरिकामा सम्पूर्ण प्रान्तले आ-आफ्नो क्षेत्रलाई विदेशी आक्रमणबाट बचाउनु थियो । स्विट्जरल्यान्डको संविधानको दोस्रो धारामा नै परिसंघको स्थापनाको उद्देश्य 'पितृभूमिको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने' भनी उल्लेख छ । हरेक प्रान्तका जनताले सुरक्षित महसुस नगरेकाले सबै प्रान्त मिलेर केन्द्रमा बलियो राष्ट्रिय सरकार निर्माणको उद्देश्य राखे र, संघको स्थापना गरे । दोस्रो, प्राचीनकालदेखिका विभिन्न प्रान्तहरूले आथ्ािर्क समृद्धिका लागि संयुक्त प्रयत्न गर्न पनि संघ स्थापना गर्नु आवश्यक थियो । अमेरिकामा संघ निर्माणको एक प्रमुख उद्देश्य सबै प्रान्तहरू एकताबद्ध भएर विदेशसँगको व्यापार वृद्धि र सुदृढ गर्नु थियो । यस्तै ती देशहरूमा भौगोलिक अवस्थाले पनि प्रान्त या जातिलाई संघमा आवद्ध हुन र संघभित्रका प्रान्त र जातिलाई एकतामा रहन प्रोत्साहित गरेको छ । अमेरिकामा मिसिसिपी खोंच, स्विट्जरल्यान्डमा अल्पस पहाडले त्यहाँका जातिहरूलाई संघमा आवद्ध हुन र राष्ट्रिय एकतामा रहन प्राकृतिक स्थिति सिर्जना गरेको छ ।
अब रह्यो यहाँको कुरा, प्राचीनकालदेखि जातिहरू देशको विभिन्न क्षेत्रमा जस्तो बाईसी-चौबीसी राज्य, राजा रजौटाहरू, लिम्बुवान, थारू, राई आ-आफ्नै क्षेत्रमा बस्दै आएका हुन् । अंग्रेज साम्राज्यवादको विस्तारवादी नीति, चीनसँगको अमैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, कमजोर जातीय संरचना र भौगोलिक स्थितिको कारणले संघको विकास भएन । सबै वर्ग र जाति पृथ्वीनारायण शाहको 'सामन्ती एकात्मक राज्य' मा समाहित गरिए र भए । त्यसपछि यस देशको एकात्मक राज्यअन्तर्गत नेपाली सामाजले आफूमा अनेकौं महत्त्वपूर्ण साझा विशेषता हासिल गर्दै अगाडि बढ्यो । नेपाली समाजको हरेक क्षेत्रमा साझा बसोबास, साझा संस्कृति, साझा भाषा, धार्मिक सहिष्णुता, जाति जातिबीच आत्मिक सम्बन्धको आधारमा यहाँ 'साझा राष्ट्रियता' विकास हुँदै आएकै हो । जुन विशेषताहरू प्राप्त गर्न दुई अढाई सय वर्षअघि बनेका संघीय देशहरू अहिलेसम्म पनि सफल छैनन् । यी यस्ता विशेषता हुन् जुन हरेक राष्ट्रलाई आधुनिकीकरणका लागि अपरिहार्य छ । यसकारण, संविधानको निर्माण आफ्नो विशिष्ट राष्ट्रिय विशेषताहरूलाई नकुल्चीकन आजको परिवर्तित स्थितिअनुरूप सम्पूर्ण जातिको उत्थान गर्ने हेतुले गरिनुपर्ने हो । अर्को मुख्य कुरा, अन्य देशमा संघको विकास जुन आधारभूत कारणले गर्दा भएको थियो, त्यस्तै कारणले हाम्रो एकात्मक राज्य पनि विकास भएको हो । अर्थात् पहिलो, आजसम्म नेपाली सबै वर्ग जाति आफ्नो राष्ट्रिय पहिचानलाई अक्षुण्ण राख्न आफ्नो विशाल छिमेकीको खिचलो व्यवहारको सामना पनि गर्दै आएकै हुन्, जुन अहिलेसम्म पनि अनुभूत गरिँदै छ । दोस्रो, यहाँका सबै जातिलाई एकात्मक पद्धतिमा आवद्ध रहेर राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन प्रोत्साहित गर्ने दुई विशाल छिमेकी देशबाट च्यापिएको विशिष्ट प्राकृतिक स्थिति भूपरिवेष्ठत अवस्था पनि हो । यसर्थ यहाँ जातिहरूलाई विदेशीको हैकम-हस्तक्षेपको सामना गर्न र विशिष्ट भौगोलिक अवस्थाको सामूहिक लाभ लिन पनि एकात्मक राज्य नै उपयुक्त छ ।
संघ किन चाहियो ? वास्तवमा यस प्रश्नको उत्तर आजसम्म कुनै दल र त्यसका नेताले सैद्धान्तिक तवरमा प्रस्तुत गरेका छैनन्, केही आलोकाँचो नेताद्वारा प्रस्तुत जातीय विद्वेष गनथनबाहेक । अतः बहुमत जातिका गणराज्य बनाएर त्यसैभित्रको अर्को अल्पमत जातिलाई दुई नम्बरको नागरिकमा परिणत गर्न किन चाहेको हो ? आजको एकात्मक राज्यमा एउटा विशेषताको कमी थियो भने त्यो साझा अर्थतन्त्रको हो । साझा अर्थतन्त्र भन्नाले आजको ऐतिहासिक अवस्थामा पुँजीवादी अर्थतन्त्र नै बुझ्नुपर्छ जुन अर्थतन्त्रको विकासमा आजसम्म सामन्तवाद अवरोधक थियो । अब लोकतन्त्रको अर्थतन्त्र पुँजीवाद हुन्छ । अर्थात् आजका दलहरूको पहिलो जिम्मेवारी आजसम्म एकात्मक राज्यले विकास गरेको नेपाली समाजको साझा चरित्रलाई सुदृढ तुल्याउनु र साझा अर्थतन्त्रको विकासको लागि सम्पूर्ण जातिको बलमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई विदेशी पुँजीवादको पकडबाट मुक्त गर्न अगाडि बढ्नु होइन र ? यसो गर्न सकेमा, नेपाल एउटा 'राष्ट्र' बन्ने पनि थियो । अन्तमा, संघको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार आजको संविधानसभालाई छैन । यो सभाले जनआन्दोलनले उठाएको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको प्रश्नसँग मात्र डिल गर्न सक्छ । अन्य प्रश्नमा निर्णयार्थ दलहरूले जनमतमै जानुपर्छ ।