नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको प्रश्न –शशिधर भण्डारी

नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको प्रश्न –शशिधर भण्डारी

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको पावन भूमिमाथि थप्पड हान्यो। जसको परिणाम पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा काँगडा, दक्षिणतिरको विशाल समतल भूमिमा फैलिएको नेपाल साँगुरो तराई, पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीसम्म खुम्चन पुग्यो। नेपालको अवस्था भू–परिवेष्ठित त्यसमा पनि भारत बेस्ठित हुन गयो। विविध भाषा, संस्कृति, धर्म, जात जातिहरूले सम्पन्न समग्रमा नेपाली जातिले सुगौली सन्धिको घाउ पुर्न त सकेनन् तर राष्ट्रिय एकता र विविधता भित्रको सद्भावलाई एउटा नेपाली सभ्यताको मियोका रुपमा खडा गरे। टिष्टा पारीको नेपाल, काली पारीको नेपाल र दशगजा तलको नेपाल गुम्यो तर नेपालीपनको आत्ममा चिरा परेन। हाम्रो नेपाली भाषा भारतको संविधानको आठौ अनुसूचिमा लिपिबद्ध भइछाड्यो। यो समय वा इतिहासको खड्हरूमा हामीले विश्वका अगाडि एउटा महान सभ्यताको परिचय दियौं। जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको घमण्ड गरेर हामीले कहिल्यै साम्प्रदायिताको विष वृक्ष रोपेनौं। एउटै लाइनमा मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, गुरुद्धारा, चर्च आदि खडा गरेर विश्वलाई धार्मिक सद्भावको पाठ पढायौं। हिन्दु धर्मलाई राजधर्म मान्ने एउटा विस149तिलाई निरंकुश राजतन्त्रसँगै जनआन्दोलनको बेग मार्फत उखेलेर धर्मनिरपेक्ष नेपाल बनायौं। आदिवासी जनजातिहरूका केही परम्परा, आर्य परम्परा तथा बौद्ध लगायतका परम्पराहरूको समिश्रणका रुपमा नेपाली परम्परा नेपाली संस्कृतिको बेग्लै पहिचान खडा गर्‍यौं नेपालको सामाजिक इतिहासमा नेपाली जातिको नेपाली संस्कृति निश्चय नै गर्व गर्न लायक प्रतिमान हो।
तर सुगौली सन्धि यताको नेपालको राजनीतिक र कुटनीतिक इतिहास गर्व गर्न लायक भएन। पहिले इष्टइण्डिया कम्पनी सरकारको र पछि स्वतन्त्र भारतको अर्ध औपनिवेसिकताको तप्केनी मुनी नेपालका शासकहरूले नेपाली समाजमा केन्द्रीकृत सामन्ती निरंकुश शासन व्यवस्था कायम गरे, जसले गर्दा नेपाली जनताको सामाजिक सद्भावको घरातलमा मानवीय विभेद, सांस्कृतिक विभेद, क्षेत्रीय विभेद, जातीय विभेद, लैङिगक विभेद, राजनीतिक विभेद, वर्गीय विभेद, नेपाली राज्य प्रणालीका चरित्र बन्न गए, त्यसकारणले नेपाल राज्यको पुनर्संरचना नेपालको न्यायपूर्ण जनआन्दोलनको अनिवार्य शर्त बन्न गयो। इतिहासको यो घडिमा आइपुग्दा यी विभेदहरूको समाधानको उपाय वा जादुको छडी जातीय, क्षेत्रीय तथा भाषाको आधारमा संघीयताको संरचना निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने एउटा भ्रामक मान्यतामा राज्यलाई जबर्जस्त उभ्याइरहेको छ। देशको परराष्ट्र मामिला तथा कुटनीतिक आयाम असाध्य थेतलो र पराजित मानसिकताको छ। तर नेपालको सन्दर्भमा यो जातीय संघीयता कति ठीक छ? नेपाली समाजले भोग्न परेका माथि उल्लेखित विभेधहरूको समाधानको ठीक उपाय संघीयता हुन्छ कि हँुदैन? यस्ता प्रश्नहरूको वरिवरि मुलुकको राजनीति घुमिरहेको अवस्थामा हामीले यी प्रश्नहरूको ठीक उत्तर खोज्ने प्रयत्न गर्नै पर्दछ। अन्त्यमा मुलुक अकल्पनीय दुर्घटनामा फस्दछ, भन्ने हाम्रो निश्चित मत छ। नेपालमा १०१ जाति छन्, ९४ वटा भन्दा बढि भाषा छन्, सानो मुलुक भए पनि संस्कृतिमा जस्तै भूगोलमा पनि विविधता छ, कुनै पनि क्षेत्रमा एउटा जातिको सघन वस्ति छैन, देश अर्धऔपनिवेशिक, भू–परिवेष्टित, अर्धसामन्ती, आश्रित र कृर्षि प्रधान अवस्थामा छ, विदेशको अनुदान र रेमिटेन्सको बलमा अर्थतन्त्र मुस्किलले टिकेको छ। नेपालको राजनीतिमा विशेषतः भारतको विस्तारवादी भूमिकाले नेपाल स्वतन्त्र राजनीतिक निर्णयको परिधि भन्दा बाहिर छ। भारत नेपाललाई नीजि बजार बताइरहने रणनीति अन्तरगत खेलिरहेको छ। सीमा अतिक्रमण, नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाको तैनाथी, अमेरिकाको नेपालमा सैनिक तैनाथ गर्ने रणनीति आदि तथ्यहरूले हाम्रो देशलाई संघीय राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने प्रश्नलाई इन्कार गर्दछन्। जाती र भाषाको आधारमा राज्य पुनः संरचनाको नाउँमा संघीयतामा गइयो भने अहिले संघीयता पक्षधर दलहरूले भने जस्तो केही जातिहरूको नाउँमा राज्य निर्माण गरेमा त्यो अन्यायपूर्ण हुनेछ। किनभने १०१ जातिले आ–आफ्नो जातिको राज्य माग गर्न थाले भने ती जातिहरूको माग न्यायपूर्ण हुनेछ। त्यो न्यायपूर्ण माग पूरा गर्न थाल्दा देश १०१ टुक्रामा विभाजन हुनेछ। ९४ भन्दा बढि भाषा छन् त्यसलाई आधार बताउँदा अर्को दशा हुनेछ। त्यतिबेला मुलुक नाइजेरिया बनेर उभिने छ। जहाँ १९६३ मा ३ वटा जातीय राज्य बनेका थिए आज नाइजेरिया ३६ वटा जातीय प्रान्तमा विभाजन छन्। अहिले २५० जति जात–जातिहरूले अलग राज्यको माग गरेका छन्। जातीय द्वन्द्व र रक्तपात नै संस्कृति भएको त्यो देश १६९ औं गरिब राष्ट्र हो। जहाँ ४५ वर्षको इतिहासमा २८ पटक सैनिक कु भएको छ। इथोपियामा ९ वटा जातीय र २ वटा क्षेत्रीय राज्य छन्। जातीय द्वन्द्वको तनाव खेपिरहेको त्यो संघीय देशमा ३५ प्रतिशत जनता मात्र साक्षर छन्। भाषाको आधारमा ११वटा राज्य सहितको युनियनरुपी संघटका रुपमा स्वतन्त्र भएको भारत २८ प्रान्तमा बाँडिएको छ। त्यहाँ केन्द्रलाई राज्य सरकार विघटन गर्नेसम्मको अधिकार छ। भारतले संघीयता भन्न रुचाउँदैन। यी केही उदाहरण मात्र छन्। नेपालमा धेरै जाति छन् तर एउटा जातिको एउटा सघन क्षेत्र छैन। आधुनिकता, बसाइँ सराइँ आदिले देश:ष्ह क्यअष्भतथ को अवधारणातिर धकेलीएको परिवेशमा जातिको नाउँमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने, जस्तो पिछडिएको र अवैज्ञानिक प्रणाली अर्को हुने छैन। जातको आधारमा संघीय राज्य खडा गर्ने सोंचाइले नेपालीले खडा गरेको जातीय क्षेत्रीय सद्भावको प्रतिमानलाई ढाल्ने छ। मुलुक जातीय द्वन्द्वको चपेटामा पर्नेछ। जसको परिणाम राष्ट्रिय एकतामा चिरा पर्नेछ। राष्ट्रिय विखण्डन वा देशको अस्तित्व माथिको गम्भीर संकट हाम्रो भविष्य हुनेछ।हाम्रो जस्तो अर्धऔपनिवेसिक मुलुकको जीवन प्रगति र सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, कुशल कुटनीतिक र परराष्ट्र मामिलामा अपनाइने दक्षतामा निर्भर हुन्छ। हाम्रो देशको कुटनीतिक आयाम र परराष्ट्र मामिला पनि समदुरीय सिद्धान्तको जगमा खडा भएर उभिनुको साटो भारतपरस्त छ। संस्कृति भूगोलका कारणले दक्षिण हाम्रो पायक पर्ने स्थान हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिंदैन तर नेपालको राज्य संचालनको विधिमा नै साउथ ब्लक करिब करिब निर्णायक भूमिकामा रहने गरेको छ। सरकार प्रमुख भए पछि टंक प्रसाद आचार्य बाहेक अन्य कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले भारत बाहेक अर्को राष्ट्रको प्रथम राजनीतिक भ्रमण गर्न सकेका छैनन्। हाम्रा शासकहरूको यो पराजित मानसिकता सुगौली सन्धियता नेपाल भारतका बीचमा भएका असमान सन्धिका अनुवन्ध भारतको अशल छिमेकी बन्ने होइन हेपाह, मिचाह र विस्तावादी नीति आदि कारणले सानो देश नेपाललाई सग्लो रुपमा उभ्याउन जातीय मात्र होइन क्षेत्रीय संघीयता पनि हानिकारक छ। संघीयताको पक्षमा बोल्नेहरूले वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत गर्न नसके पछि नेपालीपनको संघीयता भन्ने गरेका छन्। त्यो झन् भ्रमक कुरा हो। देशलाई संघीयतामा लैजादा त्यसका केही सिद्धान्त र मानकहरूलाई मान्नै पर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि संघीयताको मुख्य मानक वा सिद्धान्त प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित बाँडफाँड मात्र होइन। क्षेत्रीय कब्जा पनि हो भने अधिकारको बाँडफाँड हो। संघीयतामा अर्को एउटा सिद्धान्त हुन्छ समन्वयको सिद्धान्त जसले केन्द्रको अधिकारलाई विकेन्द्रित बनाएर राज्यलाई बाँड्दछ। जसको परिणाम राज्यहरू अधिकार सम्पन्न हुन्छन्। अझै त्यसमा राज्यहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वायत्तताको अधिकार दिइयो भने ती संघीय राज्यहरूलाई अलग हुने अधिकार पनि हुन्छ। हामीले देखिरहेका छौ। भरखरै युगोस्लामियाबाट कोसोभो, इथियोपियाबाट इरिटि्रया अलग भएको छ। आत्मनिर्णयको अधिकार सहित नेपाललाई संघीय राज्यमा लैजाने, केन्द्रलाई बहुकेन्द्रीत बनाउने हो भने हाम्रो संघीय मानसिकता र अभ्यासका क्रममा उत्पन्न हुने द्वन्द्वको दरारमा शक्तिकेन्द्रको चलखेल हुृनेछ। जसको स्वाभाविक परिणाम के होला? हामीले युगोस्लामिया र इथोपियाले भोग्न परेको भन्दा गम्भीर नियति भोग्न पर्नेछ। सग्लो, सकारात्मक राज्य बनेन भने टुक्रापरेको नेपालमा शक्ति केन्द्रलाई सेना तैनाथ गर्न सम्पदा हडप्न, फूटपार्ने सीमा मिच्न मात्र होइन देशलाई सिक्किमिकरण गर्न समेत सहज वातावरण निर्माण हुनेछ। नेपाललाई फिजिकरण गर्न पनि कम्ती सहज हुने छैन। जन्मको आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गरेर नेपालले बादरलाई लिस्नो बनाइदिइ सकेको छ।
संघीयताका पक्षधरहरूले संघीय व्यवस्थालाई समावेशीकरण, जाती, जनजाति तथा क्षेत्रहरूको सार्वभौम अधिकार, समानता र स्वतन्त्रतासम्मको दोसल्ला आढाउँछन्। यो भ्रमपूर्ण गलत र जालसाजीपूर्ण विचार हो हामीले संघीयतालाई नेपालको सन्दर्भमा ठीक तरिकाले अध्ययन गर्‍यौं भने संघीयता समावेशी, स्वतन्त्रता र समानताको ठीक उल्टो व्यवस्था हो। उदाहरण का लागि नेपालमा १३ प्रतिशत मात्र दलित छन्। नेपाललाई जाति वा क्षेत्रका आधारमा २० वटा संघहरूमा बाँडियो भने एउटा संघमा दलितको संख्या १ प्रतिशत भन्दा तल झदैछ। त्यतिबेला दलितको त न राज्य हुन्छ न त संगठित आवाज। नेपाल जस्तो सानो देशमा एकात्मक राज्यमा १३ प्रतिशत दलितले प्राप्त गर्ने अधिकार संघात्मकमा प्राप्त हँुदैन समावेशीका हिसाबले पनि आधा प्रतिशत भन्दा १३ प्रतिशतले महत्व राख्ने कुरामा द्विविधा छैन। अर्को सत्य के पनि हो भने संघीय व्यवस्था स्थापना हुँदासाथ समानता, स्वतन्त्रता प्राप्त हुने र सबै जनता अधिकार सम्पन्न हुनेछन् भन्ने प्रचार पनि भ्रामक प्रचार हो। संघीयता र शासन व्यवस्था फरक फरक कुरा हुन्। शासन व्यवस्था जनपक्षीय र जनविरोधी हुन सक्दछ तर संघीयता वा एकात्मकता राज्य संचालनको एउटा विधि मात्र हो। तसर्थ संघीय व्यवस्थाले सम्पूर्ण दलित, जनजाति, महिला, उपेक्षित क्षेत्रको स्वतन्त्रता र समानताको हक स्थापित गर्दछ भन्ने कुरा खाली सपना मात्र हो। देशको अवस्था र परिस्थिति हेरेर सैनिक तानाशाही व्यवस्था भएका मुलुक देखि लिएर समाजवादी व्यवस्था भएका मुलुकमासम्म संघीय व्यवस्था स्थापना गएिका छन्। संघीय व्यवस्था सामाजिक मुक्तिको उपाय होइन राज्य संचालनको विधि अन्तरगतको एउटा प्रणाली मात्र हो। रुसमा समाजवादी व्यवस्था हुँदा पनि संघीय प्रणाली थियो । आज पनि छ, पाकिस्तानको सत्ता पटक–पटक जर्नेलहरूको हातमा जान्छ तर त्यहँा पनि संघीयता कायम छ। वर्मामा पनि घोषणका हिसाबले संघीय प्रणाली छ संगसंगै सैनिक शासन पनि छ। त्यसकारणले नेपाली सामाजमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, लैङि्गक लगायतका तमाम विभेदहरूको समाधानको उपाय न जातीय राज्य हुन सक्दछ न क्षेत्रीय राज्य हुन सक्दछ। नत समावेशीकरणको सिद्धान्तले नै निर्णायक महत्व राख्दछ। मुलप्रश्न त उपेक्षित क्षेत्र, वर्ग, जाति र लिंगका आधारमा उत्पन्न विभेदलाई राज्यले राष्ट्रिय एजेण्डामा राख्छ कि राख्दैन, ती समस्यालाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नले महत्व राख्दछ। उदाहरणका लागि सन् १९१७ मा रुसमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि बनेको मान्त्रिमण्डलमा भयालेण्टेना कालान्तोइ एउटा मात्र महिला थिइन् त्यो मन्त्रीमण्डलमा सबै जातिको समावेशी प्रतिनिधित्व विधित्व पनि थिएन तर महिला तथा अन्य उत्पीडित जातिको अधिकारका सम्बन्धमा सबभन्दा महत्वपूर्ण एजेण्डाहरू पारित गर्ने मन्त्रीमण्डल हो, त्यो। यो कुरा जनवादी क्रान्ति १९४९ सम्पन्न पश्चातको चीनको सन्दर्भमा पनि सत्य हो। चीन संघात्मक होइन एकात्मक राज्य प्रणाली भएको देश हो।संघीय राज्य भएको मुलुकमा स्रोत साधनको समान वितरण हुन्छ भन्ने कुरा पनि सत्य होइन। देशको केन्द्रीय सत्ता विभाजन हुन्छ तर स्रोत साधनको समान उपभोगको प्रश्न उपेक्षित बन्न जान्छ। भारतलाई मात्र हेर्‍यौं भने पनि स्रोत साधनको वितरणमा कैयौं क्षेत्रीय विवाद तथा मुद्दाहरू देख्दछौं। संघीयतामा राज्यहरूमा समान विकास हुन्छ भन्ने तर्क पनि नेपालमा अगाडि सार्ने गरिएको छ। त्यो विश्वमा अहिले रहेका संघीय देशहरूको अनुभवले सर्वथा गलत सावित गरिदिएको छ। भारतको विहार र केरललाई दाँजेर हेर्‍यौं भने संघीयतामा क्षेत्रीय विकासमा सन्तुलन कायम हुन्छ भन्ने तर्क ढोंग सावित हुन्छ। समग्रमा हेर्दा बरु एक भाषा एक जाति चेतनशीत जनता भएको मुलुकमा संघीयता टिकेको छ, राम्रो पनि भएको छ। यसका लागि जर्मनी, अमेरिका आदि मुलुकहरूलाई उदाहरण दिन सकिन्छ। तर नेपाल जस्तो सानो, अल्प विकसित बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातिय अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा संघीयता अभिसाप सावित भएको इतिहास हाम्रा अगाडि नाचिरहेको अवस्थामा राज्य पुनः संरचना गर्ने बहानमा जातीय संघीयता स्थापना गर्ने र राज्यहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने नारा सिंगो नेपाली जातिले स्थापना गरेको नेपाली संस्कृति सभ्यता र नेपालीको गौरवपूर्ण अपनत्व विरुद्धको षडयन्त्र हो भन्ने हाम्रो दृढ मत छ। जाती भाषा र क्षेत्रीय संघीयताका विरुद्ध अभिमत प्रकट गर्नुको अर्थ सामान्ती केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीका र यथास्थितिवादी विभेदपूर्ण संरचनाको समर्थन गर्नु कदापी होइन, हामी नेपाली समाजको सामन्तीवादी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रणालीका विरुद्ध राज्यको पुनर्संरचना गर्न चाहान्छौं। त्यति मात्र होइन हामी देशको राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संरचनालाई आमूल परिवर्तन गर्न चाहन्छौं। मुलुकमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न चाहन्छौं र देशलाई समाजवाद निर्माणको दिशामा संक्रमण गराउने लक्ष्य समेत राख्छौं। उद्देश्य पूरा गर्ने उपाय हामीले जातीय क्षेत्रीय नारामा देख्दैनौ र वर्ग संघर्षको नारामा देख्दछौं तर तत्कालिक रुपमा नेपाली समाजको पूनः संरचनाका लागि संघीयप्रणालीको बाटोबाट होइन प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासन सहितको एकात्मक प्रणाली नै नेपाली समाजलाई सही र सकारात्मक संक्रमणको दिशामा अगाडि बढाउने अचुक उपाय हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा क्षेत्र, जिल्ला तथा स्थानीय निकायहरूमा अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कुरामा कन्जुस्याइ हँुदैन। एउटा जातिको सघन वस्ती भएको इलाकामा जातीय स्वायत्तता समेत प्रदान गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि रोल्पाको थवाङ एउटा त्यस्तो गाविस हो जहाँ ९८ प्रतिशत मगरहरू छन्। यस्ता स्थानीय निकायमा जतीय स्वायत्तता प्रदान गर्न सकिन्छ। केन्द्रलाई मजबुत राख्दै विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला वा अन्य प्रारुप तयार गरेर समेत क्षेत्राधिकार हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। तर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा साधन स्रोतलाई राष्ट्रिय एकताको मानकलाई आधार बनाएर वितरण गरिन्छ। अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा पनि केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाइन्छ। समावेशीकरण प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को आधार नै हुन्छ। फरक यति मात्र हो कि कुनै क्षेत्र, जिल्ला वा नवनिर्मित प्रारुप खडा गरिएछ भने कुनै पनि प्रारुपको कुनै अंगलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको नारा दिएर अलग हुने अधिकार हुँदैन। केन्द्रलाई पिलर मानेर शक्ति विकेन्द्रिकरण गरिन्छ। तर केन्द्रलाई कमजोर बताएर संघीयतामा जस्तो शक्ति पृथकीकरण गराइँदैन। समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुरुप देशका सम्पूर्ण उत्पीडित जाति जनजाति, भाषा भाषी, उपेक्षित क्षेत्र र लिंगलाई राज्य संचालनको विधि वा प्रक्रियामा तान्ने नीति अपनाइन्छ। धर्म र जातीयताको होइन सिंगो नेपाली जाति र मातृ भूमिको रक्षाको नारा लगाइन्छ। तसर्थ हाम्रो देशको भू सम्वेदनशिलता, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनाको पृष्ठभूमिले आज हामीलाई जातीय संघीयतामा जान अनुमति दिइरहेका छैनन्। मानव समाजको विकासको क्रममा पनि आधुनिक युगले जातीय र क्षेत्रीय भावना वा त्यसबाट प्रकट हुने उन्मादलाई असभ्य चिन्तनप्रणाली मान्दछ। हामी त्यो असभ्यतातिर किन जाँदै छौं। युरोप आज युरोपेली युनियनको अवधारणामा गएको छ। अमेरिकाले विश्वका विभिन्न जातिहरू मिलाएर ऋय्कउभिह क्यअष्भतष् निर्माणको अभ्यास गरिरहेको छ। तर हामीलाई शक्ति केन्द्रहरूले जातिय उन्मादको नारा पढाएर हाम्रो राष्ट्रिय एकता तथा सद्भावनामाथि चिरा पारेर सामाजिक तथा आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्ने पडयन्त्र गरिरहेका छन्। हाम्रो सम्पदा लुट्दैछन्। तसर्थ जातीय संघीयता नै हाम्रो भविष्य हो भने त्यो हामी सम्पर्ण नेेपाली जातिका लागि ठूलो अभिसाप सावित हुनेछ। जातीय राज्य स्थापना भए पछि मुक्ति पाइने भए आफ्रिकाका कैयन जातीय राज्य भएका मुलुकहरू हरिकंगाल हुने थिएनन्। धार्मिक र साम्प्रादयिक जडतामा उज्वल भविष्य निर्माण हुने भए ताइवानको चित्र त्यस्तो हुने थिएन। जातीय नाराका खातिर गरिने वलिदानले मात्र हुने भए श्रीलंकाका १२ वर्षका क्रान्ति चरिहरूको बलिदानले तमिलहरू मुक्त भइसक्थे। त्यसकारण एउटा जातीय राज्य स्थापना हुँदा साथ त्यो राज्यभित्र आफ्नो जातीको मुक्तिको सपना देख्नु खाली सपना मात्र हो। यो तर्क कुनै कल्पना वा कथामा आधारित तर्क होइन विश्व इतिहास, शासन व्यवस्था, मानचित्र वा विश्वको चेहराको अध्ययनले यही निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ। तसर्थ हाम्रो निश्चित मत यो छ कि समाजमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, लैङगिक लगायतका सम्पूर्ण विभेदहरूको जड वर्गीय विभेदमा छ। त्यसैले साँचो अर्थमा उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंग तथा समाजको मुक्तिको निमित्त जातीय संघर्षलाई वर्ग संघर्षसँग जोडेर अगाडि बढाउन जरुरी छ। वर्ग संघर्षको प्रवाहमा नै उत्पीडित जाति तथा वर्गको मुक्ति सम्भव छ। राज्य प्रणाली संघीय प्रकारको स्थापना गर्ने कि एकात्मक प्रकारको स्थापना गर्ने भन्ने प्रश्न एउटा प्राविधिक प्रश्न वा साधन मात्र हो। साध्य वा मुक्तिको दर्शन होइन। संघीयता मुक्ति, अधिकार वा प्रजातन्त्रको दर्शन हुन्थ्यो भने र ८५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेकी आङ साङ सुकिलाई घोषणका हिसाबले संघीय राज्य वर्मामा नेविनको सैनिक शासन अन्तरगत जीवनभर नजरबन्दमा रहन पर्ने थिएन।
त्यसो त नेपालको सन्दर्भमा संघीय राज्य प्रणाली आत्मघाती छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताका विरुद्धमा जुन अभियान संचालन गरेको छ, राष्ट्र र जनताको भविष्यको सन्दर्भमा हेर्दा यो अभियानको ठूलो महत्व छ। राजनीतिकमा हुने अरु गल्तीहरूलाई जस्तो यो गल्तीलाई सच्चाउन सजिलो हुने छैन। त्यसकारण मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने जस्तो गल्तीबाट बचाउन राष्ट्रिय जनमोर्चाले थालेको यो अभियानलाई प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपाल स्वागत अभिवादन गर्दछ र एक्यबद्धता जनाउँदछ। अन्तमा प्रो. गुलस्वीको यो भनाइ राखेर विदा हुन्छु “जातीय विभाजन अन्यन्त डरलाग्दो हुन्छ। जातीय विभाजन भएका देशहरूमा एउटा जातिको लागतमा अर्को जातिले फाइदा लिइरहेको हुन्छ र त्यहाँ भ्रष्टाचारको सम्भावना बढी हुन्छ। यदि तपाइसँग छिमेकी देशमा आफु जस्तै खालका धेरै मानिसहरू छन् भने त्यस्ताहरू विद्यालय र सडक बनाउन छोडेर सरकारसँग लडाई गरिरहन्छन्। यस्ता समुहले एक अर्कालाई विश्वास गर्दैनन्। सामाजिक पुँजी अर्थात् शान्तिमा कम लगानी गर्दछन्। एक अर्कासँग आर्थिक कारोवार कम गर्दछन्। यो अध्ययनको आधारमा इराक र अफगानस्तानको भविष्य अध्यारो छ। लडाईंले ध्वस्त भएको देश त केही समयपछि उठ्न सक्दछ। तर जातीय विभाजन र त्यसले ल्याउने घृणालाई कसैले पनि पूर्न सक्दैन।”