नेपालमा संघीयता: हामी कहाँ जाँ दैछौं?

नेपालमा संघीयता: हामी कहाँ जाँ दैछौं? - डा. अम्बिकाप्रसाद अधिकारी
एउटै देशभित्रका बेग्लाबेग्लै प्रान्त वा राज्यहरूमा आर्थिक तथा सामाजिक विकास सूचकांक निकै ठूलो मात्रामा फरक पर्न पनि सक्दछ। उदाहरणको निम्ति, भारतको हरियाणा राज्यमा सन् २००८ को वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय रू. ३९ हजार थियो, जबकि भारतकै विहार राज्यको त्यही वर्षको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय केवल रू ८ हजार मात्र थियो। अमेरिकाको वासिंटन डि.सी. मा सन् २००६ मा वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १ लाख २४ हजार अमेरिकी डलर थियोभने त्यही वर्ष अमेरिकाकै मिसोउरीमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय केवल २४ हजार अमेरिकी डलर मात्र थियो। यो फरक (विषमता) बाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने संघीयताबाट प्रान्तहरूको आर्थिक समानताको सुनिश्चितता हुँदैन। एकता र विभाजन दुई किसिमले संघीयताको निर्माण हुन्छ। धेरै जसो संघीय व्यवस्थाहरू एकताकै माध्यमबाट निर्माण भएका छन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, इच्छुक संवैधानिक इकाईहरूले एउटा संघात्मक राज्य निर्माण गरी एकगठ हुने निर्णय गरे भने संघीय व्यवस्थाको निर्माण हुन्छ। अमेरिका, क्यानडा र भारत सबै एकताका माध्यमबाट संघीय व्यवस्था निर्माण भएका उदाहरणहरू हुन्। अहिले केही एकात्मक सरकारहरूले विद्यमान राष्ट्रिय भू–भागलाई बेग्लाबेग्लै प्रान्तहरूमा विभाजन गरेर संघीय व्यवस्था निर्माण गर्ने कोशिस गरिरहेका छन्। इथियोपियामा भर्खरै मात्र त्यस किसिमले संघीयता कायम गरिएको छ र इराक र अफगानिस्तानमा त्यही किसिमले संघीयता निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालमा एकात्मक राज्यलाई विभिन्न प्रान्तमहरूमा टुक्राएर संघीय व्यवस्था स्थापना गर्ने भनिएको छ। यो विभाजनको माध्यमबाट संघीयता निर्माण गर्ने कोशिस हो। एकताको माध्यमबाट संघीयता निर्माण गर्नुभन्दा विभाजनको माध्यबाट संघीयता निर्माण गर्ने कार्य झनबढी विवादास्पद हुन्छ। विद्यमान देशलाई त्यसरी विभाजन गर्दा प्रायसः स्वेच्छाचारिता उत्पन्न हुने गर्दछ र त्यस्तो विभाजनमा जनसंख्याको व्यवस्थापन गर्न ज्यादै नै कठिन हुन सक्दछ। विभिन्न जनजाति समुहहरूको विरोध र मागका कारण नेपालको सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू नेपाल संघीय गणतन्त्र हुनेछ भन्ने कुरामा सैद्धान्तिकरूपले सहमत भएका छन्। अन्तरिम संविधानमा पनि त्यही कुरा राखिएको छ। सुविधाबाट बञ्चित जाति–जनजाति समुहहरूका आकांक्षाहरू पूरा गर्ने र उनीहरूलाई सशक्तिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तथापि, संघीय संरचनाले सबै समस्याहरूको समाधान गर्नेछ भन्ने सोच्नुभन्दा पनि ती समस्याहरूको समाधानका लागि उचित उपायहरू खोजिनु आवश्यक छ। लामो इतिहास भएको एकात्मक राष्ट्रमा संघीयता निर्माण गर्नु भनेको गम्भीर कुरा हो। विशेषगरीकन नेपाललाई विभाजन गरेर संघीयतामा लैजाने प्रस्तावित गरिएको छ। यसले अझबढी जटिलता थप्ने छ। विश्वभरीका बहुसंख्यक संघीय मुलुकहरू एकताको माध्यबाट संघीयतामा गएका थिए, जहाँ प्रान्तीय सीमाहरू पहिलेदेखि नै रहेका थिए। त्यसप्रकारका मुलुकहरूमा प्रान्तहरूको पहिचान सामान्यतया विगतदेखि नै स्थापित भइसकेका थिए। नेपालमा, एकात्मक राज्यको भौगोलिक सीमाना विभाजन गर्ने कुरा सानो कुरा हैन, राजनीतिकरूपले साँच्चिकै विभाजनमा जानु निकै कठिन हुनेछ। नेपालीहरू २४० वर्षदेखि निकै असाधारणढंगले आपसमा घुलमिल भएर र भौगोलिकरूपमा नागरिकहरू निकै नै छरिएर रहेका छन्। त्यसरी नेपालीहरू एकात्मक राष्ट्रको रूपमा रहँदै आएका छन्। बेग्लाबेग्लै प्रान्तमा टुक्राउने कार्य अत्यन्तै जटिल र विवादस्पद कार्य हुनेछ। नेपाल अत्यन्तै धेरै जातजाति भएको देश हो। यहाँ १०० भन्दा पनि बढी जाति–जनजातिहरू छन्। वास्तवमा नेपाल एउटा अल्पसंख्यकहरूको देश हो। कुनै पनि एउटा मात्र समुदायको यहाँ बहुमत छैन, तथापि केही समूहहरू जनसांख्यीक हिसावले बाहुल्यतामा रहेका छन्। सापेक्षिकरूपमा यस्तो सानो देशलाई जातीयताका आधारमा विभाजन गर्नु वस्तुतः असम्भव छ, खासगरिकन त्यसले जाति, जनजातिहरूको बीचमा द्वन्द्व हुनेछ। त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने नेपालले धर्म निरपेक्ष संविधान अपनाएको छ र एउटा कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रको बाहुल्य जाति वा जनजातिमा आधारित जातीय संघीयता निरपेक्षताको भावनाभन्दा विपरित हुन जान्छ। सबै जाति, जनजाति, भाषाभाषी र विभिन्न समुदायलाई सम्मान दिइनु पर्दछ। तथापि, त्यसको अर्थ जातीयताका आधारमा देशलाई भौगोलिक विभाजनमा लैजानुपर्छ भन्ने छैन। नेपाली जनताका विभिन्न भाषिक, सांस्कृतिक विविधतालाई अझबढी सजिलो सँग र अझ बढी प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन र सम्मान गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ। (लेखक एरिजन राज्य विश्वविद्यालय, अमेरिकाका शहरी योजना विभागसँग सम्बन्धित छन्। २०६६ श्रावण १४ गते अंग्रेजी दैनिक रिपब्लिकामा “नेपालमा संघीयताः हामी कहाँ जाँदैछौं?” शीर्षकमा प्रकाशित लेखकको लेखको महत्वपूर्ण अंश यहाँ दिइएको हो। )