संघीयता वा राष्ट्रिय एकता विरूद्धको तलवार

संघीयता वा राष्ट्रिय एकता विरूद्धको तलवार - मानबहादुर भण्डारी “झिल्को“


नेपालको वर्तमान राजनैतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण छलफलको प्रमुख मुद्दा भनेको राज्यको पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रित रहेको छ। राज्यको पुनर्संरचना अपरिहार्य आवश्यकता हो। राज्य पुनर्संरचना गर्दा राष्ट्रिय अखण्डता कसरी बलियो बनाउने, प्राकृतिक स्रोत र साधनको समान वितरण, प्रशासनिक कार्यलाई छिटो, छरितो एवं पारदर्शी, उपेक्षित, उत्पीडित, जाति, जनजाति, दलित, महिला, अल्पसंख्यक जातिलाई राज्यमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरी गराउने? धर्म, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र विकाश कसरी गर्ने भन्ने लगायतका विषयहरूमा केन्द्रित रहेर गर्नु पर्दछ। नेपालको वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर राखेर राज्यको पुनर्संरचना नगर्ने हो भने निश्चितरूपमा राष्ट्र असफल हुन्छ नै साथमा आपसी द्वन्द्वका कारणले धनजनको ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ। राज्य पुनर्संरचनाको आवश्यकता किन पर्‍यो? यसको उत्तर खोज्न हामी वर्तमान राज्यको संरचना, यसले देश र जनताप्रति गरेको असमान व्यवहार र राज्यको जनताप्रतिको अनुत्तरदायी भूमिका, असमान कार्यप्रणालीलाई आधार बनाएर नै यसको समाधान खोजिनु पर्दछ। सर्वप्रथम: नेपालमा २४० वर्षदेखि निरन्तर सामन्ती केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था कायम छ। शाह वंशीय राजाहरूद्वारा एकतन्त्रीय तानाशाही राज्य व्यवस्था कायम भयो। जसका कारणले गर्दा मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी भन्दा पनि मुठ्ठीभर सामन्त, जमिन्दार, पूंजीपतिको र व्यक्तिगत स्व्ाार्थ पूरा गर्ने, राजकीय स्रोत र साधनको दुरूपयोग गर्ने, क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक आधारमा समान दृष्टिकोण नराखि उपेक्षा गर्ने, जनताका मौलिक अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, अन्याय, अत्याचार, दमन, उत्पीडन कायम राख्दै जनताप्रति असमान व्यवहार गर्ने, सार्वभौमसत्ता आफूमा निहित राखि निरंकुस शासन संचालन गर्ने, राज्यका निकायहरूमा आफूखुसी आफ्ना मुठ्ठीभर व्यक्तिलाई राख्ने, न्यायीक जनआवाजलाई तानाशाही बुट, बन्दुक र कानुनले दबाउने लगायत आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका खातिर राष्ट्रियताको सौदाबाजी गर्ने, विदेशी शक्तिका सामु घुंडा टेक्ने जस्ता अराष्ट्रिय जनविरोधी सामन्ीत केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाको विकल्पको रूपमा राज्यको पुनर्संरचना आवश्यक परेको छ। वर्तमान अवस्थामा राज्यको पुनर्संरचना र नयाा संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो र हुनुपर्दछ। राज्य पुनर्संरचना गर्ने सवालमा दीर्घकालीन दुरदृृष्टि राखेर राज्यको पुनर्संरचना गरिनु पर्दछ तर पछिल्लो समयमा राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी राजनैतिक दलहरूका अवधारणाहरू हेर्दा जनता बढी चिन्तित, झन बढी त्रसित र आक्रोशित हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ र त्यो हो जनताको जनचाहनाविरूद्ध विदेशी इशारामा जनआन्दोलनको भावना विपरीत, विखण्डनकारी सोंचमा आधारित, जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्वको भीषण रणभूमी बनाउने उद्देश्यकासाथ जोर जवरजस्ती रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधानमा तेस्रो संशोधन गरी नेपाली जनतामाथि लादिएको सङघीयताको प्रश्ननै हो। आज २४ राजनैतिक दलले जानी नजानी विस्तारवादी भारतको उद्देश्यलाई पुरक हुने, राष्ट्रलाई विखण्डन गराउने आत्मघाती संघीयताको पक्षमा उभिएका छन भने एउटा मात्र पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विरोध गरिरहेको छ। सर्वप्रथम संघीयतासम्बन्धी स्पष्ट हुनु जरूरी छ र नेपालमा संघीयताको मोडल के–कति कारणले उपयुक्त वा अनुपयुक्त छ, सही र गलत के हो त्यसका आधारमा व्यापक छलफल र बहस हुनु पर्नेमा त्यसो नगरी नेपालमा ढोकाबाट नभई चोर शैलीबाट झ्यालबाट प्रवेश गराई अन्तरिम संविधानबाट लागु गर्ने प्रयत्न भयो यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने बोलीमा जतिसुकै प्रजातन्त्र, गणतन्त्र वा लोकतन्त्रका कुरा गरे पनि व्यवहारमा त्यही पुरानो सामन्ती अधिनायकवादी सोच २४ दलमा हावी छ वा विदेशी शक्ति राष्ट्रको गुलामी मानसिकता छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। निश्चितरूपमा संघीय प्रणाली समग्ररूपमा गतल हो भन्ने हुँदैन तर नेपालको सन्दर्भमा बेठीक किन छ भन्ने प्रश्नमा नै ध्यान आकर्षण हुन जरूरी छ। संघीय राज्य कायम हुनको लागि त्यसको आधारहरू हुन जरूरी छ। विश्वमा करीब २०० वटा मुलुक मध्ये करिब २६ वटा मुलुकमा मात्र संघीय प्रणाली अपनाइएको छ भने बाँकी सबै राष्ट्रमा एकात्मक राज्यप्रणाली छ। २६ वटा संघीय राज्यहरू मध्ये पनि सीमित राष्ट्र सफल छन् भने बाँकी राष्ट्रहरूमा अशान्ति, द्वन्द्व, विभाजन र असफलता बढ्दै गइरहेको छ। जुन देशमा संघीय राज्य बनाउने आधारहरू विद्यमान थिए, ती राज्य सफल भएका छन् – जस्तै अमेरिका, जर्मन, स्वीट्जरल्यान्ड आदि छन्। तर सङघीय राज्यका आधारहरू नभएका एकात्मक राज्यहरूलाई संघीय प्रणालीमा लागे पछि असफल भएका, टुक्रिएका, भीषण जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्वको भुमरीमा रूमलिएका छन्। संघीयतामा गएका राष्ट्रहरूका जनताको समग्र पाटोलाई हेर्ने हो भने सन्तोष मान्ने आधार छैन। प्राकृतिक स्रोत, साधनको वितरणमा भएको असमझदारी र द्वन्द्व, जाति– जातिबीच बढ्दै गएको असहिष्णुता र द्वन्द्व, राज्य–राज्यबीच बढ्दै गएको द्वन्द्वका कारण मुलुकमा अशान्ति छाएको छ भने मुठ्ठीभर सामन्त, दलाल र पंूजीपतिको हालीमुहाली चलेको छ। अलग–अलग स्वतन्त्र राष्ट्रहरूलाई शक्तिको आडमा उपनिवेशिक बनाएका राष्ट्रहरूलाई उपनिवेशबाट मुक्त गराउन वा उपनिवेशबाट मुक्त भैसकेपछि रहेका टुक्रे राज्यहरूलाई एउटा महास्ांघ अन्तर्गत राखी बलियो राज्य बनाउनको लागि संघीयतामा गएको देखिन्छ। चाहे त्यो अमेरिका होस वा भारत भुगोलको हिसावले ठूला र जातीय र भाषाका रूपमा अलग–अलग राज्य भएका तर एकताबद्ध समृद्ध राज्य बनाउनका लागि संघीयतामा गएको पाइन्छ। जो पहिला स्वतन्त्र अगल राज्यका रूपमा शासन चलाएका टुक्रे राज्यहरू, जातीय, भाषिकरूपमा समानता भएका तर भुगोलमा अलग भएका राज्यबीच एकता कायम गरी वैदेशिक शक्तिकेन्द्रबाट जोगिन र आफ्नो अस्तित्व बचाउन संघीयतामा गएको पाउँदछौ। आर्थिकरूपमा सम्पन्न भएका भौगोलिकरूपमा ठूलो भई केन्द्रिकृत राज्य संचालनमा अप्ठ्यारो महशुस गरी जातीय, क्षेत्रीयरूपमा अलग–अलग जातिको सघनताको आधारमा देश टुक्रिनबाट बचाउनको लागि पनि संघीय राज्यमा गएको पाइन्छ। देशको राष्ट्रिय अखण्डतालई कायम राख्न संघीय आधारमा रहेका मुलुकहरू संघीयतामा जाँदा कुनै फरक पर्दैन तर संघीयताका आधार नभै जबरजस्ती एकात्मक राज्यप्रणालीबाट सङघीय प्रणालीमा जाँदा आधारभूतरूपमा नै बेमेलको स्थिति पैदा हुने हुँदा त्यहाा द्वन्द्व हुन्छ र अन्ततः राष्ट्रनै टुक्रिएको हामी पाउँदछौ। मूलतः नेपालको परिवेशमा संघीय राज्यको माग कहिले र कहाँबाट आयो? कुन उद्देश्यबाट आयो? नेपालमा किन बहस बिनानै अन्तरिम संविधानद्वारा लाद्ने प्रयत्न भयो? राज्यको पुनर्संरचना जस्तो दीर्घकालीन असर गर्ने राष्ट्रिय एजेण्डालाई व्यापक छलफल र बहसको मुद्दा किन बनाईएन? र हाल संघीयताको मुद्दाले राष्ट्रियताको सबालमा परेको भ्रमलाई चिर्न आवश्यक छ। उपरीरूपमा सरसर्ती हेर्दा २४ वटा संघीय पक्षधर राजनैतिक पार्टीका अवधारणा हेर्दा नै संघीयतासम्बन्धी ठूलो भ्रम रहेको र नेपालमा यसको अपरिहार्यता भन्दा पनि हचुवाका भरमा कुतर्क पेश गर्दैमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने, जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने बाहेक अरू केही गर्न सकिरहेका छैनन्। विदेशी डलरबाट संचालित केही एनजीओ, आईएनजिओहरू, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अवसरको बाटो खोजिरहेका अवसरवादी कथित बुद्धिजीबीहरूले नै संघीयतासम्बन्धी बढी भ्रम दिइरहेका छन्। सामन्ती केन्द्रिकृत राज्यव्यवस्था त्यसलाई संचालन गर्ने मुठ्ठीभर व्यक्तिले असंख्य नेपाली जनतामाथि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, लै149ीक तथा राजनैतिकरूपमा नै उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार गरेको कुरा सत्य हो र त्यसका विरूद्ध एकजुट भई लडेर सामन्तवादको अन्त्य भएको हो तर नेपाली जनताको माग संघीय व्यवस्था होइन, विखण्डन होइन, जातीय राज्य होइन। नेपाली जनताको चाहना अखण्ड नेपाल हो, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली हो। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित स्थानिय स्वायत्त शासन सहितको अखण्ड एकात्मक गणतन्त्र नेपाल हो। तर त्यसको ठीक विपरीत जातीयताका आधारमा, क्षेत्रीयताका आधारमा, भाषाका आधारमा, आत्मनिर्णयको अधिकार सहित टुक्रे राज्यको माग नेपाली जनता, जनआन्दोलनको माग होइन। तर फेरि किन संघीयता लाद्ने प्रयत्न भयो? यो यक्ष प्रश्नमा सम्पूर्ण नेपाली जनताले बुझ्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ। आज संघीयताको प्रश्नलाई शान्ति, अधिकार, विकास र समान अवसरको नाममा व्यापक प्रचार–प्रसार गरिएको छ। यहाा राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनतन्त्रको आवश्यकता भन्दा पनि भारतीय विस्तारवादको चाकडी गरेर सत्ताको दोहन गर्न, जनतालाई एक आपसमा विभक्त गराउन अखण्ड नेपाललाई खण्डित बनाउन जातीय र क्षेत्रीय रंग घोलेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न भारतीय विस्तारवादको उद्देश्य पूरा गराउनका लागि नेपाली लेण्डुप दोर्जेहरूले नै वास्तवमा संघीयताको राग अलापिरहेका छन्। सामन्ती केन्द्रिकृत राज्यप्रणाली र एकात्मक राज्यप्रणलीको विकल्पको रूपमा संघीय राज्य नेपालमा आवश्यक छ भनेर भनिएको छ। तर सामन्ती केन्द्रिकृत राज्य र एकात्मक राज्य अलग–अलग प्रकृतिको राज्य हो। सामन्ती केन्द्रिकृत राज्यको दोष जति एकात्मक व्यवस्थामाथि थुपारेर विकल्पको रूपमा संघीय राज्यको आवश्यक छ भनी जनतालाई भ्रम पारिएको छ र जान वा अन्जानमा त्यो भ्रममा केही जनता लागेका छन्। तर वास्तविकता अर्कै छ सामन्ती केन्द्रिकृत व्यवस्थालाई समाप्त्ा पारी एकात्मक व्यवस्थाबाट पनि विभिन्न जाति, जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, अल्पसंख्यक जाति, धर्म, क्षेत्र, सम्प्रदाय सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। केन्द्रित शासनप्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गरेर, स्थानीय स्वशासनको अधिकार दिएर, समानुपातिक, समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा राज्यमा सबैको समान पहुँच पुराएर हामीले यो अखण्ड नेपाललाई बलियो समृद्धशाली, भावनात्मक एकतामा आधारित हामी सबैको साझा फूलबारी बनाउन सक्दछौ। नेपालको जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, धार्मिक, सामाजिक पाटोलाई संवेदनशील भएर अध्ययन गर्नैपर्ने हुन्छ। नेपाल भुगोलको हिसाबले सानो राष्ट्र छ र त्यसभित्रको हावापानी, बसोबास, भाषा, संस्कृति, धर्म, सम्प्रदाय, जातजाति, आदिवास्ाी– जनजाति, अल्पसंख्यक जाति, उत्पादन सम्बन्ध, बजार क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेरनै राज्यको पुनर्संरचनामा ध्यान दिनु पर्दछ। अर्को तर्फ नेपाल, चीन र भारतबीचमा रहेको र त्यसमा पनि भारतीय विस्तारवादको चेपुवामा पिल्सिएको राष्ट्र हो। भूगोलको हिसावले सिमाना जोडिएका राष्ट्रहरूले नेपालप्रति गरिंदै आएको व्यवहारमा पनि हामीले हेक्का राख्न जरूरी छ। सारा नेपालीहरूको भावनामा ठेस लाग्ने गरी एक आपसमा सदियौ देखिको सद्भावलाई खल्बलाउने गरी ने.क.पा (एकीकृत माओवादी) द्वारा अघि सारिएको आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय, क्षेत्रीय स्वशासन सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा, मधेशवादी दलद्वारा अघि सारिएको एक मधेश स्वायत्त प्रदेश, क्षेत्रीय आधारमा गरिने संघीय राज्य, हिमाली राज्य, प्रमुख जातिको कथित बाहुल्यताको नाममा प्रस्तावित जातीय राज्यहरूले के कुराको संकेत गरिरहेका छन्? कुरा स्पष्ट छ, नेपाल र नेपालीबीचको सद्भावलाई खण्डित गरी प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि आफ्नो वर्चश्व कायम गर्ने भारतीय योजनाको पिछलग्गु आज दलहरू भइरहेका छन्। संघीय राज्यमा जाने आधाहरू नेपालमा खै? प्रश्न– अनुत्तरित छ। नेपालमा लागु गर्ने भनिएको संघीयताको पछाडि जातीय नारा, क्षेत्रीय नारा, भाषिक नारा आएको छ र साथमा आत्मनिर्णयको अधिकार जोडिएर आएको छ। नेपाल जस्तो बहुजाति, बहुभाषि, बहुसांस्कृतिक समाजमा बसोवासका प्रकृति मिश्रित प्रकारको छ। सबै जातजाति भाषाभाषि, धर्माबलम्वी नेपालभरी छरिएर बसेका छन्। स्वयम् ने.क.पा. (एकीकृत माओवादी) ले प्रस्तावित गरेको जातीय संघीय राज्यको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि त्यहाँको अवस्थाबारे छर्लङ हुन्छ। किराँत राज्यमा ४८.५५ किराँती छन् भने अन्य जातिहरू ५२.५५ को बसोवास छ, ताम्सालिङ राज्यमा ४२.८५५ तामाङ छन् भने अन्य जातिहरू ५७.२५५ बस्दछन्, नेवाराज्यमा ४३.९५५, तमुराज्यमा २३.८५५ , मगरात राज्यमा ३५.७५५, थारूहट प्रदेशमा ४०.६५५ को बसोवास देखिन्छ जसले गर्दा अन्य जातिहरू बहुमतमा रहेर पनि टुलुटुलु हेर्ने वा आफ्नो राज्यको माग गर्ने क्रम बढेर जानेछ। सम्बन्धित राज्यका सम्बन्धित जातिको बाहुल्य संख्या अन्य प्रस्तावित संघीय राज्यमा हुने हुँदा तिनको अधिकारको प्रश्न के हुने? जसको सहज उत्तर स्वयम् ने.क.पा (एकीकृत माओवादी) मा छैन। अर्को क्षेत्रीयताको आधारका कुरा आईरहेका छन्। नेपाललाई पूर्व पश्चिम चिरा पार्ने (मधेश, पहाड र हिमालको नाममा) एक थरीको राय छ भने, अर्को थरी नेपाललाई उत्तर दक्षिण गरी चिर्ने तर्कहरू आईरहेका छन्। कसैले ३ वटा कसैले ५ वटा, ७ वटा, ९ वटा, ११ वटा, १३ वटा, १४ वटा संघीय राज्य हुनुपर्दछ भनी आफ्ना अवधारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। त्यसबाट उत्पन्न हुने आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, भाषिक द्वन्द र त्यही द्वन्द्वलाई खेलाएर आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्ने भारतीय योजना र समग्र राष्ट्रको अस्तित्वका बारेमा संघीय पक्षधर पार्टीले जनताका बीचमा आफ्नो तार्किक तथ्यपूर्ण कुरा किन लगिरहेका छैनन्? यसले के बताउँदछ भने स्वयम् दलका नेताहरू नै नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको मोडलमा अनविज्ञ छन् र विदेशी सम्प्रभु सामु संघीयताको बारेमा संघीयता सम्बन्धमा अनुभव र सुझाव माग्दै हिंडेका छन्। एकात्मक राज्यलाई टुक्राएर बनाएको राज्यहरू आज प्रायः असफल भैसकेका छन्। तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा संघीय राज्य लादिएको लाद्न खोजिएको व्यवस्था हो। छरिएर रहेका राज्य नेपालमा नभएका कारणले गर्दा नेपालमा संघीयता अनुपयुक्त छ। एकात्मक राज्यबाट सार्वभौम अधिकारलाई टुक्रायर आत्मनिर्णयको अधिकार सहित संघ राज्यमा जाँदा देशको अखण्डतानै धरापमा पर्ने छ। अर्को तर्फ संघीय राज्य बने पछि आफ्नो आकर्षण बढाउन विकासको नाममा विस्तारवाद प्रवेश गर्ने र एक–आपसमा राज्यलाई आकर्षणमा पारेर प्राकृतिक स्रोत, साधनमा हस्तक्षेप बढाउने, राज्य कमजोर पार्ने र अन्ततः संघीय राज्यलाई आफ्नो ध्र्रु्रवमा गाभ्ने षडयन्त्र प्रचुर रहने हुँदा संघीय राज्य नेपालमा अनुपयुक्त छ किनकि नेपालको भु–स्थिति अनुसार तीन तिरबाट भारतीय हस्तक्षेप विद्यमान छ। विस्तारवादी नीति अनुसार खण्ड राज्य कायम गर्दा केन्द्र र संघबीच आपसी टकराव बढाएर राज्य कमजोर बनाउने हुँदा पनि नेपालको सन्दर्भमा सँघीयता ठीक छैन। तसर्थ राष्ट्रिय अखण्डतालाई सुरक्षित बनाउन केन्द्रलाई बलियो बनाउनु पर्दछ। एकात्मक राज्यमा सार्वभौमसत्ता केन्द्रित हुन्छ। तर एउटै राज्य संरचना हुन्छ तर संघात्मक व्यवस्थामा द्वैध शासन, द्वैध राज्य संरचना हुने हुँदा राष्ट्रियता बलियो नभै कमजोर हुन जान्छ। प्रजातन्त्रको हिसावले पनि नेपालमा संघीयता अनुपयुक्त हुन्छ। राष्ट्रिय पार्टीहरू कमजोर हुने अन्तत्वगत्वा क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक, इलाकीय पार्टी खुल्ने र द्वन्द्व बढ्ने हुँदा राज्य कमजोर हुन्छ, अराजकता बढ्ने र स्थिरता कायम नहुने हुुन्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा संघीय प्रणाली सफल हुनका लागि त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनु पर्दछ र राज्यहरू आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर हुनु पर्दछ। तर नेपालको सन्दर्भमा संघीयताले राष्ट्रियता कमजोर बनाउँदैछ भने अर्को तर्फ आर्थिक निर्भर हुन सकिराखेको छैन। कुल बजेटको ६०५ रकम कर्मचारी तन्त्रमा र ४०५ रकम विकासमा विनियोजित रकम पनि तल्लो स्तरमा जाँदा न्युन हुँदै जान्छ। नेपालको आर्थिक अवस्था परनिर्भर छ देश संघीयतामा जाँदा प्रशासनिक खर्चमा बृद्धि, कर्मचारीतन्त्रमा आर्थिक बोझ बढ्न जानेछ। स्वाधीन र सवल आर्थिक अर्थतन्त्र नहुँदा सघीय राज्य नेपालको परिवेशमा ठीक छैन। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणमा पनि हामी नेपाली हाम्रो नेपाल भन्ने भावनात्मक एकतामा कमजोरी हुन्छ र अन्ततःत्यसले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने हुँदा पनि संघीयता अनुपयुक्त छ। संघीय राज्य पिच्छे अलग–अलग नीति, कानुन बन्ने हुँदा जनता बीचमा त्यसको प्रभाव र सन्देश राम्रो जाँदैन र मनमुटाव बढ्दै जान्छ। त्यसले राष्ट्रिय एकतामा बाधा व्यवधान खडा गर्दछ। आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीय राज्यले अन्त राज्यलाई नै विखण्डन गर्दछ देश टुक्रिन्छ। जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्व बढ्दै गएपछि आपसमा गृहयुद्ध मच्चिने, धनजनको क्षति हुने र अन्तत राज्यनै टुक्रिने संघीयता नेपाल र नेपालीको कुनै चाहना होइन। संघीयता मुलुकमा भारतको ईशारामा लाद्ने प्रयत्न गरियो भने पनि सारा देशभक्त नेपाली जनताले त्यसको प्रतिवादगरी राष्ट्र, राष्ट्रियताको निम्ति संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन। जनता नै सर्वशक्तिमान शक्ति हो। जनताको सामु सबै गौण हो निश्चित रूपमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको संघीयता विरोधी आन्दोलन अब आम राष्ट्रप्रेमी जनताको आन्दोलन भएको छ र राष्ट्रभक्ति आन्दोलनले नै यो देशलाई बचाउने छ। संघीय राज्य वर्गीय आन्दोलनलाई समाप्त पार्न जातीय, क्षेत्रीय र भाषाको नाममा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले नेपाल प्रवेश गरेको छ। आफूलाई सच्चा मार्क्सवादी–लेनिनवादी भन्ने पार्टीले कदापि पनि जातीय, क्षेत्रीयताको पछाडि लाग्नु भन्दा वर्गिय आन्दोलनलाई अघि बढाउँदै समृद्ध जनवादी गणन्त्रात्मक नेपाल बनाउनु पट्टी लाग्नुको विकल्प छैन। संघीयता राष्ट्रिय एकता र वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको विरूद्धको तलवार हो।