संघीयता होइन स्थानीय स्वशासन

संघीयता होइन स्थानीय स्वशासन - प्रकाश थापा मगर

१. विषयप्रवेशः २०६२/६३ को आन्दोलनको महत्व खाली यसमा मात्र थिएन कि त्यसले २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त सीमित उपलब्धीलाई पुनर्स्थापित गरेको थियो, त्यसका साथै त्यसको (२०६२–६३ को जनआन्दोलनको) उपलब्धी यो पनि थियो– यसले राज्यको पुनःसंरचनाको सवाललाई देशको मूल एजेण्डाको रूपमा स्थापित गरिदिएको थियो। जब २०४६ सालको आन्दोलन सफल भएको थियो, त्यतिबेला देशका पिछडिएका जाति र लिंगहरूको प्रतिनिधित्वको सवालले राजनीतिक मूल धारमा प्रवेश पाउन सकेको थिएन। त्यसका विपरीत अहिलेको आन्दोलनले पिछडिएका जातिहरूका प्रतिनिधित्वको सवाललाई मूल धारमा ल्याइदियो। कुनै खास बाधा अड्चनबिना नै जनजाति, मधेशी, दलित जाति, पिछडिएका भौगोलिक क्षेत्र र कुल संख्या (व्यवस्थापिका) को ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिलालाई सहभागिता दिने प्रस्ताव पारित भयो। त्यही निर्णयानुसार देशमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ।उपर्युक्त प्रावधानअनुसार नै पिछडिएका जाति, क्षेत्र र लिंगको सहभागिता भएको छ। उपर्युक्त परिघटनाबाट यो सावित हुन्छ कि जाति जाति देश सामन्तवादबाट टाढा र पूंजीवादबाट नजिक हुन्छ, त्यति नै प्रजातन्त्रले अपेक्षाकृत पूर्णता पाउँछ। त्यसका साथै पिछडिएका जाति, लिंग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कायम हुन्छ। यो निष्कर्ष दुनियाँभरीको र स्वयं हाम्रो देशको इतिहासले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। यस ऐतिहासिक निष्कर्षबाट शिक्षा लिएर हामीले प्रजातन्त्रलाई पूर्णता दिने दिशातिर जनतालाई लगातार आन्दोलित गर्न ध्यान दिनुपर्दछ। बताइ रहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि पूर्ण प्रजातन्त्र वा सम्पूर्ण जनताका लागि प्रजातन्त्र वर्गको उन्मूलनपछि नै सम्भव हुनेछ। जनआन्दोलन २०६२–६३ को महान् उपलब्धी राज्यको पुनःसंरचनासँगै हामी संघीयता जस्तो १८ औं शताब्दीको व्यवस्थाका साथ उभिएका छौं। जतिबेला दुनियाँ सामन्तवाद र पूंजीवादबीच जीवनमरणको संघर्षको बीचमा राष्ट्र गठनको संघारमा उभिएको थियो, त्यतिबेला विदेशी आक्रमणका विरूद्ध आफूलाई बचाउँदै एकीकृत राष्ट्रियता गठन गर्नुको अर्को विकल्प थिएन। त्यही कारणले गर्दा अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड जस्ता देशहरूले सबैभन्दा पहिले संघीयव्यवस्था अपनाएका थिए। बीसौं शताब्दीको पूर्वार्द्धमा संघीयताको सन्दर्भमा सबैभन्दा उत्कृष्ट मोडेल सोभियत संघले अपनायो, जहाँ जार साम्राज्यवादका विरूद्ध पृथक हुने अधिकारसहितको आत्मनिर्णयको अधिकार दिइयो। त्यही कारणले समाजवादी सोभियत संघर्ष अस्तित्वमा आयो। आज दुनियाँमा जति पनि संघीयव्यवस्था छन्, तिनीहरू सोभियत संघको जस्तो स्थितिमा छैनन्। यद्यपि पूर्व सोभियत संघको पनि सामाजिक साम्राज्यवादमा पतन भएको छ। आज हामी एक्काइसौं शताब्दीमा उभिएका छौं। प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवादको युग समाप्त भएर एकाधिकार पूंजीवादको युग (साम्राज्यवाद) अस्तित्वमा आउनुका साथै संसारले यो निष्कर्षलाई बुझ्न अलिकति पनि विलम्ब गरेन कि केन्द्रलाई बलियो नबनाइकन राष्ट्रियता सुदृढ हुन सक्दैन। केन्द्र कमजोर हुनुको अर्थ हो– जातिहरूका पृथक भूगोल निर्माण हुनु। यसरी पृथक भएका भूभाग कमजोर हुनुको अनिवार्य परिणाम हुन्छ। कुनै शक्तिकेन्द्र (साम्राज्यवाद) को प्रभाव क्षेत्रमा रहनु। यसबाट शिक्षा सिकेर अब संघीयताभन्दा प्रजातान्त्रिक र समावेशी प्रकारको एकात्मक शासनको अवधारणा अगाडि आउन थालेको छ। भर्खरै सर्बियाबाट कोसोभो अलग भएपछि उपर्यूक्त निष्कर्षप्रतिको विश्वास अरू सुदृढ हुन पुगेको छ। विश्व इतिहासको पछिल्ला समयमा सामाजिक परिवर्तन गर्ने देशहरूले अगाडिबाट शिक्षा लिंने गरेको पाइन्छ। जब रूसले समाजवाद निर्माण गर्ने दौरानमा कतिपय गल्ती गरेको माओले महशुस गरे, चीनमा १९६६ पपछि सर्वहारा सांस्कृतिक आन्दोलन संचालन गरियो। यो एउटा उदाहरण मात्र हो। हामीले पनि उपर्युक्त रवैया अपनाउनु आवश्यक छ। हामीले अहिले राज्यको पुनःसंरचना गर्न थालिरहेको सन्दर्भमा रूस, चीन, अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, नाइजेरिया, सुडान, भारत, सर्बिया जस्ता देशहरूबाट शिक्षा लिनुपर्दछ। यदि हामी त्यसो गर्दैनौं भने अर्को भयानक संकटमा फस्नेछौं। त्यसकारण राज्यको पुनःसंरचना जस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय गर्दा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्दछ। अहिले राज्य पुनःसंरचनाको सम्बन्धमा एकात्मक र संघीय शासनगरी दुई प्रकारका शासनप्रणालीका बारेमा छलफल चलिरहेका छन्। यो लेखमा मूलतः स्थानीय स्वशासनको बारेमा चर्चा गरिनेछ।
२. संघीयता होइन, स्थानीय स्वशासनः अहिले धेरैजसो राजनीतिक पार्टी र बुद्धिजीवीहरूले एकात्मक शासनको स्थानमा विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीको पक्षमा अडान लिइरहेका छन्। त्यसो गर्दा उनीहरूले एकात्मक शासन र केन्द्रिकृत सामन्ती शासन प्रणालीलाई पर्यायको रूपमा लिइरहेका छन्। जबकि बढी छलफलबिना नै यो प्रष्ट छ कि यी दुवै एकै होइनन्। जब कुनै पनि देशमा सामन्तवादको शासन हुन्छ, त्यहाँ एकात्मक वा विकेन्द्रीकृत जुनसुकै शासन भएपनि शासनको स्वरूप प्रगतिशील हुँदैन। स्वयं हाम्रो देशको स्थिति त्यस्तै थियो। राजतन्त्रले देशलाई पाँच विकास क्षेत्र, चौध अञ्चल, पचहत्तर जिल्ला र चार हजार गाविस/नगरपालिकामा विकेन्द्रीकृत गरेको थियो। उसको दावी पनि यही थियो कि शासनको विकेन्द्रीकरण भएको छ र यसरी जनताका पिछडिएका जाति, लिंग र क्षेत्रको समानुपातिक विकास हुनेछ तर त्यसो भएन। अर्को प्रसंगमा चीनको लिउ। त्यहाँ पनि एकात्मक शासनप्रणाली छ तर सामन्ती शासन छैन, त्यसकारणले त्यहाँ काफी हदसम्म जातीय, क्षेत्रीय र लिंगिय समस्यालाई सम्बोधन गरिएको छ। यसबाट थाहा लाग्दछ कि स्वयं एकात्मक शासन पनि प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमाथि आधारित भएन भने त्यसले पिछडिएका तह र तप्काको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यो प्रश्न अलग हो कि वर्ग उन्मूलनको कार्य पूर्णतः सम्पन्न नहुँदासम्म जातीय, क्षेत्रीय र लिंगिय विभेदको समूल अन्त सम्भव छैन। अर्कोतिर, कुनै शासन विकेन्द्रीकृत हुँदैमा विभेदको सम्बोधन हुन्छ भन्ने होइन। भारतमा क्षेत्रीय र भाषिक आधारमा संघ निर्माण गरिएको छ। यद्यपि भारतले 'संघीयता' शब्द प्रयोग गर्न रूचाउँदैन। त्यसका बाबजुद यहाँ जातीय र क्षेत्रीय विभेद यति चर्को छ कि देशको राजस्वको ठूलो हिस्सा आन्तरिक शान्तिप्रक्रियाको व्यवस्थापनमा खर्च हुने गर्दछ। त्यसका बाबजुद नयाँ–नयाँ राज्यको माग गरिनुबाट प्रष्ट छ कि यहाँ क्षेत्रीय विभेदको समस्या पनि संगीन छ। त्यसकारण खाली विकेन्द्रीयता नै विभेदको सम्बोधन र समाधान गर्ने अस्त्र होइन, बरू त्यो अस्त्र वर्गसंघर्षमा भेटाउन सकिन्छ। जहाँसम्म संघीयताले शासनमा विकेन्द्रकरण गर्दछ भन्ने प्रश्न छ, वास्तविकता यो हो कि यसले शासनको होइन, सार्वभौमसत्ताको विभाजन हुन्छ। पहिलेदेखि नै पृथक अवस्थामा बसेका जातिहरूबीच एकता गराउने नभएर एकताबद्ध भएर बसेका जातिहरूका बीचमा विकेन्द्रीयताको नीति अपनाउँदा नेपाली समाजले उल्टो दिशा लिनेछ। जातिहरूको बीचमा सम्मिलनद्वारा आधुनिक राष्ट्र राज्यनिर्माण गर्नुपर्नेमा जातिहरूका बीचमा पुनः विभाजनको रेखा खिचिंनेछ। यसप्रकारको सोचाई सही होइन। संघीयताले गर्ने काम यही हो। यसले जातिहरूको बीचमा एकता होइन, जातिहरूको बीचमा विवाद उत्पन्न गराउनेछ। यसरी राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता तथा अखण्डता टुक्रिनेछ। केही बुद्धिजीवीहरू संघीयताले भौतिक विकास हुने दावी गर्दछन्। चीनको मात्र उदाहरण लिने हो भने पनि एकात्मक शासनमा भौतिक विकास सम्भव छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। सबैलाई थाहा नै भएको विषय हो कि भौतिक विकास सम्भव छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। सबैलाई थाहा नै भएको विषय हो कि भौतिक विकासको लागि राज्यको नीति, बजेट र भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता पर्दछ। राज्यको नीति एकात्मक वा संघीयताका आधारमा निश्चित हुने गर्दैनन्, बरू राजनीतिक पार्टीहरूका नीतिद्वारा निर्धारित हुन्छन्। बजेटको सवालमा तथ्यांकले बताउँछ कि नेपालका पहाडी र हिमाली (काठमाडौं, पोखराजस्ता प्रमुख जिल्लाहरूलाई छाडेर) क्षेत्रका धेरै जिल्लाहरू केन्द्रमुखी छन्। उनीहरूले सामान्य खर्च (प्रशासनिक) चलाउन पनि केन्द्रबाट बजेटको प्रतिक्षा गर्नुपर्दछ। तराईमा पनि सबै जिल्लाहरूको स्थिति त्यसप्रकारको छैन। मध्य पूर्वका केही जिल्लाहरूमा औद्योगिक क्षेत्र छ तर अन्यत्र खाली कृषि उत्पादन। त्यो पनि वैज्ञानिक प्रकारको नभएका कारणले आर्थिक आत्मनिर्भरताको स्थितिमा छैनन्। जहाँसम्म, भौतिक पूर्वाधारको सवाल हो, यो पहिलो दुईको तुलनामा निष्कृय तत्व हो। फेरि हिमाल र पहाडमा भौतिक पूर्वाधार भएपनि लागत बढी हुन्छ। त्यसकारण सबै क्षेत्रले भौतिक पूर्वाधारलाई उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। तसर्थ प्रष्ट छ कि संघीय शासन भएको अवस्थामा भन्दा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता भएको एकात्मक शासनमा नै भौतिक विकासको सम्भावना बढी छ। त्यसका विपरीत संघीय शासनमा उत्पादन हुने राजस्वले सम्बन्धित क्षेत्रको सामान्य खर्च चलाउन पनि सम्भव हुने छैन। यस्तो अवस्थामा न राज्यको विकास हुनेछ, न केन्द्र बलियो नै । जातीय समस्या भन्नाले अहिले धेरै बुद्धिजीवीहरूले उनीहरूका सांस्कृतिक समस्यालाई लिएका छन्। माथि नै संक्षिप्तमा उल्लेख भैसकेको छ कि जातीय समस्याको सम्पूर्ण समाधान सबै प्रकारका विभेदहरूको समाधानका साथै सम्भव छ। जसको तात्पर्य यही हो कि वर्ग उन्मूलनका साथै सबै प्रकारका विभेद र त्यसका साथै जातीय विभेद पनि समाप्त हुनेछ। हामी यस पक्षको चर्चा यहाँ गर्ने छैनौं। एउटा बुर्जुवा संरचनाभित्र हामीले अपेक्षा राख्ने जातीय विभेदको सम्पूर्ण समाधान होइन। यस संरचनाभित्र बढीमा समस्याको सम्बोधनसम्म हुन सक्छ। त्यसका लागि नीति निर्माणमा सहभागिताको सवाल मुख्य हुन्छ। त्यसका साथै भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षा हुनुपर्दछ। उपेक्षित सांस्कृतिक पक्षलाई मूल धारामा ल्याउनु अहिलेको सम्भव आवश्यकता हो। त्यसकारण संघीय वा एकात्मक शासनको सम्बन्धमा कुन व्यवस्थाले यी सांस्कृतिक पक्षमा भूमिका खेल्नेछ? यस कोणबाट छलफल गरिनुपर्दछ। यस कोणबाट छलफल गर्दा स्थानीय स्वशासनले नै सही प्रकारले उपर्युक्त सांस्कृतिक समस्या समाधान गर्नेछ। स्थानीय इकाईलाई अहिलेको भन्दा बढी अधिकार दिएर, बजेट वितरण प्रक्रियालाई सरल बनाएर, तलसम्म जातीय, क्षेत्रीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेर अथवा सारतत्वमा उत्पीडित जातिहरूलाई आफ्ना समस्याहरूलाई आफ्नै नेतृत्व र पहलकदमीमा समाधान गर्ने संयन्त्र निर्माण गरेर स्थानीय स्वशासनलाई मूर्तरूप दिन सकिन्छ। यो प्रणालीले राष्ट्रियता थप सुदृढ हुनेछ। जातिहरूको बीचमा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धाको स्थिति कायम हुनेछ।
३. संघीयताको मातहतमा स्वशासनको प्रश्न: केही राजनीतिक पार्टी तथा बुद्धिजीवीहरूले संघीय शासनको मातहतमा स्थानीय स्वशासनको अवधारणा अगाडि सारिरहेका छन्। उनीहरूको अवधारणानुसार स्वशासन भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्र र पश्चिम बंगालमा देख्न सकिन्छ। यसप्रकारको अवधारणा अप्रत्यक्षरूपमा मधेशी संगठनहरूले अगाडि पारिरहेका छन्। उनीहरूको भनाई छ–“एक मधेश एक प्रदेश हामीलाई दिइयोस्। त्यसभित्रका जातीय समस्यालाई हामी समाधान गर्नेछौं।” संघीय शासन अन्तर्गत स्थानीय स्वशासनको रूप यही होइन र? यसरी यो अवधारणानुसार स्थानीय इकाई गठन हुँदा उसको अधिकार कुण्ठित हुने प्रष्ट छ। पहिले सिंगो एउटा क्षेत्रलाई संघीय अधिकार दिने, त्यसपछि त्यसको मातहतमा स्थानीय इकाईका बारेमा उनीहरूे फैसला लिने स्थिति यहाँ हन्छ। यसखालकेा पद्धतिले केन्द्र सरकारको भूमिकालाई पृष्ठभूमिमा पारिदिन्छ। आवश्यक यो छ कि सानाभन्दा साना इकाईहरू वा न्यून जनसंख्या भएका जातिहरूप्रति केन्द्र सरकारको उत्तरदायित्व निश्चित हुनुपर्दछ। यो अवधारणाको कमजोरी हो कि यसले एकातिर, स्थानीय निकायलाई वा उत्पीडित जातिहरूलाई अधिकारविहिन अवस्थामा पुर्‍याईदिन्छ र संघलाई केन्द्रीय सरकारको भूमिकामा स्थापित गरिदिन्छ। अर्कोतिर, यसले केन्द्र सरकारलाई पृष्ठभूमिमा पारिदिन्छ, जसको परिणाम हुन्छ, देशको सार्वभौमिकतामा विभाजन। यसबाट देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता धरापमा पर्नेछ। यो अवधारणा अन्ततः संघीयताको अवधारणा हो।
४. स्थानीय स्वशासनको रूपरेखाः नेपालमा स्थानीय स्वशासनको रूपरेखा कस्तोप्रकारको हुनुपर्दछ? यसबारेमा पर्याप्त छलफलपछि निर्णय गरिनुपर्छ। त्यसका बाबजुद छलफलका लागि त्यसको रूपरेखा निम्न हुनुपर्दछ। जसलाई व्यापक छलफलपछि निर्णय गर्न सकिनेछ। यहाँ प्रस्तुत अवधारणाहरू खाली सुझाव मात्रै हुन्।
क) केन्द्रीय निकायलाई जातीय सभा बनाइनुपर्दछ। त्यसमा जातिहरूका जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधिहरू रहनुपर्छ।
ख) कुनै जातिको बहुसंख्या नभएको स्थान सामान्य क्षेत्र हुनुपर्दछ तर कुनै खास जातिको घना बस्ती भएको क्षेत्रमा (उदाहरणका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा ) स्वायत्त इकाई कायम गरिनुपर्दछ।
ग) वस्तुस्थिति हेरी सामान्य इकाई र स्वायत्त इकाई दुवैमा पनि दुवैप्रकारका तल्ला इकाई हुन सक्छन्। दुवै इकाईमा जातीय जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधि चयन हुनुपर्दछ। त्यसो गर्दा न्यून जनसंख्या भएका जातिहरूको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्दछ।
घ) स्वायत्त इकाईमा सम्बन्धित बाहुल्यता रहेको जातिको नेतृत्व र सोही हिसाबले नामाकरण हुनुपर्दछ। ङ) निर्णय प्रक्रियामा निरपेक्ष बहुमत र अल्पमतभन्दा सर्वसम्मतिको प्रक्रिया अपनाइनुपर्दछ।
च) सामरिक महत्वका क्षेत्रहरूमा केन्द्र शासित इकाई गठन गरिनुपर्दछ तर त्यहाँ पनि जातीय प्रतिनिधित्व नै हुनुपर्दछ। सबै जातिहरको समानुपातिक प्रतिनिधित्व तलदेखि माथिसम्म सनिश्चित गरिनुपर्दछ।
छ) सामान्य इकाईमा निर्णयानुसारको सम्पर्क भाषा हुनुपर्दछ भने स्वायत्त इकाईमा सम्बन्धित जातिको भाषा नै सम्पर्क भाषा हुनुपर्दछ। त्यसका साथै सबैका मातृ भाषा प्रयोग गर्ने अधिकारको रक्षा हुनुपर्दछ। ज) चुनिएका प्रतिनिधिहरूले जनअपेक्षा विपरीत काम गरेमा फिर्ता बोलाउने अधिकार हुनुपर्दछ।
झ) सामान्य र स्वायत्त एकाईका नियमावली संविधानमा नै निश्चित गरिनुपर्दछ। केन्द्रका निर्णयहरू तल्ला इकाईहरूले मान्न बाध्य हुनुपर्दछ। तलका निर्णयहरू केन्द्रको अनुमोदनपछि नै लागु हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ।
ञ) गम्भीर राष्ट्रिय महत्वका सवालहरूमा केन्द्र सरकारलाई निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्दछ।
ट) मुद्रा, परराष्ट्र र रक्षासित सम्बन्धित विषयमा केन्द्रको निर्णय सबैले लागु गर्नुपर्दछ।
ठ) संविधान र नियमावली अन्तर्गत रही जातीय, सांस्कृतिक मामिलामा स्थानीय इकाईहरूले निर्णय गर्ने र लागु गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ।
ड) राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतासित जोडिएका मामिलाहरूमा जनमत संग्रह गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ।
ढ) केन्द्रमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितको मन्त्रीमण्डल र जातीय व्यवस्थापिका हुनेछ भने त्यसभन्दा तल 'सभापति' जस्तै अधिकार सम्पन्न पद सिर्जना गरिनुपर्दछ।
ण) केन्द्रले प्रजातान्त्रिक प्रकारले स्थानीय निकायहरूका लागि बजेट बिनियोजन गर्नुपर्दछ। स्थानीय निकायहरूले नियमावली अन्तर्गत रही निर्णयानुसार रकम निकासी गर्ने अधिकार प्राप्त हुनुपर्दछ।
त) स्थानीय निकायहरूलाई पनि स्थानीय प्रकृतिका कर संकलन गर्नेबारेमा नियमावलीमा प्रावधान राखिनुपर्दछ।
थ) केन्द्रमा भाषा, लिपि, संस्कृति, परम्पराको उत्थानका लागि अधिकार सम्पन्न मन्त्रालय नै गठन गरिनुपर्दछ। तलका नियकाहरूमा पनि आयोग गठन गरिनुपर्दछ।
द) न्यायपालिकाको हकमा केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत र स्थानीय निकायमा त्यसका अंगहरू कायम गरिनुपर्दछ। स्थानीय अदालतहरूको न्यायाधीस नियुक्ति गर्दा स्थानीय इकाईको परामर्शका आधारमा गरिनुपर्दछ।
ध) शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, यातायत जस्ता क्षेत्रहरूमा राजकीय स्वामित्व कायम हुनुपर्दछ।
न) केन्द्र सरकारले प्रजातान्त्रिक प्रकारले सबै सामान्य र स्वायत्त इकाई दुबैको विकासका लागि सन्तुलित रवैया अपनाउनुपर्दछ।
प) महिला, दलित जाति, अल्पसंख्यक, अपांग सबैको अधिकार माथिदेखि तल्लो निकायसम्म सुरक्षित गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा नै किटानी गुिरनुपर्दछ।
५. समापनः सामान्यतः स्थानीय स्वशासनका रूपरेखाका सैद्धान्तिक पक्षहरू यिनै हुन सक्छन्। स्वशासन लागु गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ कि पिछडिएका जातिहरूलाई आफ्नो उत्थान आफै गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। उनीहरूका भाषा, लिपि, संस्कृति, धर्म र परम्पराको रक्षा र विकासको लागि राज्यले सुनियोजित पहल गरोस्। त्यसका साथै केन्द्र सरकारले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरोस्। उत्पीडित जातिहरूले स्थानीयरूपमा उत्थानका पक्षमा स्वः पहल गरून्, जसले गर्दा राष्ट्रियता बलियो होस्। जसमा सामन्तवादको समूल अन्त गरियोस्। सबै जातिका पिछडिएका व्यक्ति तथा समूहहरूको हितको रक्षा गरियोस्। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा एउटा साझा फूलबारी निर्माण गरियोस्। जहाँ सबैका हक, अधिकार सुनिश्चित होस्। त्यसका साथै धार्मिक सहिष्णुता, जातीय सद्भाव, क्षेत्रीय सन्तुलन कायम रहोस्। जातिहरूका बीचमा सम्मिलनको प्रक्रियालाई गति दिइयोस्। जातीय विभेदलाई समाप्त गर्नका लागि राज्यले पहल गरोस्। देशको विरासत सहिष्णुता, सद्भाव र सन्तुलन रहेको छ। यतिबेला केन्द्र सरकार कमजोर रहेको बेला आफ्ना व्यक्तिगत महत्वकांक्षा पूर्ति गर्न केही व्यक्ति तथा समूहहरू लागि परेको र त्यसलाई विदेशी तथा अन्य तत्वहरूले पनि मद्दत गरिरहेकाले अहिले स्थिति संगीन भएको हो। यो स्थितिलाई सही स्थानमा ल्याउन हामीले संयमताका साथ काम गर्नुपर्दछ।