जनताको आफ्नो संविधान आफै बनाउने अधिकारमा अतिक्रमण र संघीयताको प्रश्न

-मोहनविक्रम सिंह

अन्तरिम संविधान, २०६३ मा “नेपाली जनताको आफ्नो लागि सधैं आफै संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधानसभा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकार”लाई स्वीकार गरिएको थियो। तर पछि अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर त्यसमा संघीयतालाई सामेल गरियो। “आफ्ना लागि आफै संविधान बनाउन पाउने” नेपाली जनताको “आधारभूत अधिकार” खोसियो। संघीयतामा जाने वा नेपालमा कुन प्रकारको राजनैतिक प्रणाली कायम गर्ने? त्यो निर्णय गर्ने नेपाली जनताको आधारभूत अधिकार थियो। तर चौथो संशोधनपछि उनीहरूलाई त्यो अधिकार रहेन। त्यो अधिकारका लागि नै उनीहरूले करिब ६ दशकसम्म संघर्ष गरेका थिए। तर चौथो संशोधनले त्यो अधिकारलाई खोसेपछि नेपाली जनताले अन्तरिम संविधान वा त्यसमा स्वीकार गरिएको संघीयताको परिधिभित्र रहेर संविधान बनाउनु पर्ने बाध्यताको स्थिति उत्पन्न भयो। यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर नै गणतन्त्रलाई पनि सामेल गरिएको थियो। त्यो अवस्थामा यो प्रश्न उठ्न सक्दछ: के संविधानमा संशोधन गरेर गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्नु पनि गलत थियो? अन्तरिम संविधानमा संघीयतालाई सामेल गर्नु संविधानको अधिकारमा कटौती हुन्छ भने के त्यसमा त्यसै गरेर गणतन्त्र सामेल गर्नु पनि गलत भएन? के त्यसो गर्नु संविधानसभाको अधिकारको कटौती हुन्छ? होइन, ती दुवै पक्षहरूलाई समान पंक्तिमा राखेर विचार गर्नु सही हुन्न। भारतमा संविधानसभाद्वारा त्यहाँ कुन प्रकारको प्रणाली अपनाउने वा कुन प्रकारको संविधान बनाउने निर्णय गरिएको थियो। तर भारतमा ब्रिटिश शासनलाई कायम राख्ने वा समाप्त गर्ने? त्यसबारे संविधानसभाले निर्णय गरेको थिएन। त्यो प्रश्नलाई त्यहाँका जनताको आन्दोलनले निर्णय गरेको थियो। ब्रिटिश शासनको अन्त्यपछि देशमा कुन प्रकारको व्यवस्था कायम गर्ने? त्यो नै संविधानसभाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय थियो। त्यही कुरा रूस, अमेरिका, चीनका सन्दर्भमा पनि सत्य हो। अमेरिकामा ब्रिटिश पराधीनतालाई समाप्त गर्ने कार्य त्यहाँको स्वतन्त्र आन्दोलनले गरेको थियो र त्यसपछि नै संविधानसभाले त्यहाँ कुन प्रकारको राज्य प्रणाली कायम गर्ने? त्यो कुराको फैसला गरेको थियो। रूसमा पनि त्यहाँ जारशाही वा पुँजीवादी व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने कार्य क्रान्तिले गरेको थियो र त्यसपछि नै त्यहाँ संविधान बनेको थियो। त्यही कुरा चीनका सन्दर्भमा पनि सत्य हो। त्यही प्रकारले नेपालमा पनि राजतन्त्र कायम राख्ने वा त्यसलाई समाप्त गर्ने? त्यो राजनैतिक आन्दोलनको विषय थियो। जनताको आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्यका लागि आधार तयार पारेको थियो। त्यो राजनैतिक विषय भएकाले अन्तरिम संविधानमा त्यसलाई सामेल गर्नु गलत थिएन। राजतन्त्रको अन्त्य देशमा विद्यमान पुरानो व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने विषय थियो। तर संघीयता नयाँ व्यवस्थाको निर्माणसित सम्बन्धित विषय थियो। निरंकुश राजतन्त्र वा राजतन्त्रका विरूद्ध देशमा ठूलो आन्दोलन चलेको थियो। त्यो आन्दोलनले नै गणतन्त्रलाई स्थापित गरेको थियो। तर संघीयताका लागि देशमा कहिल्यै कुनै आन्दोलन भएको थिएन र कतैबाट त्यसको माग पनि भएको थिएन। त्यो अवस्थामा खालि संविधानसभालाई नै त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार थियो। तर न जनआन्दोलनले त्यसबारे कुनै जनादेश दिएको थियो, न संविधानसभाले। तैपनि षडयन्त्रमूलक तरिकाले अन्यत्र कतैबाट त्यसलाई अन्तरिम संविधानमा सामेल गर्ने प्रयत्न गरियो र हाम्रो देशका प्रमुख वा सत्तारूढ राजनैतिक दलहरूले त्यस प्रकारको दबाब वा प्रलोभनमा परेर संघीयतालाई स्वीकार गरे, त्यसअनुसार अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरियो र त्यसका आधारमा नै अहिले देशमा नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने तथा संघीयतालाई लागू गर्ने प्रयत्न गरिंदै छ। अब प्रश्न यो उठ्दछ र यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो: आखिरमा नेपालमा संघीयतामा जाने निर्णय कसरी गरियो? बिना कुनै भूमिका र सीधा र स्पष्ट भाषामा हामीले भन्नुपर्दछ: नेपालमा भारतको विस्तारवादी योजना अन्तर्गत नै संघीयता ल्याइएको हो। संघीयता एक्लै आएको छैन, त्यसले आफ्नो साथ जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार वा एक मधेश, एक प्रदेशलाई पनि संगै ल्याएर आएको छ। वास्तवमा यो सबै देशलाई जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व र राष्ट्रिय विघटनको अवस्थामा पुराउने 145ग्राण्ड डिजाइन146 हो। केही दिन पहिले काठमाडौंमा नेवाः स्वायत्त प्रदेशको माग गरेर आन्दोलन चलेको थियो। तपाईंहरूले भित्तामा लेखेका “नेवाः स्वायत्त प्रदेश” र “आत्मनिर्णयको अधिकार सहित नेवाः स्वायत्त प्रदेश” लेखेका भित्तेलेखन अहिले पनि देख्नु हुन्छ। त्यो आन्दोलनको क्रममा कैयौं आमसभा वा मिडियामा विभिन्न नेवा राज्यहरूले प्रकट गरेका यी अभिव्यक्तिहरू बाहिर आएका छन्: 145नेपालको राजधानी काठमाडौं बाहिर चितवन वा पोखरा पठाउने146, 145गैर–नेवारहरू काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाने146, 145देशभरका नेवारहरू काठमाडौं उपत्यकामा आउने146 आदि। यी कति गम्भीर र आपत्तिजनक अभिव्यक्तिहरू हुन् र ती विचारहरू लागू गरिएमा त्यसका कति गम्भीर परिणामहरू हुनेछन्? त्यसबारे सबैले, स्वयं नेवारहरूले पनि र देशका सम्पूर्ण विभिन्न जात वा जातिहरूसित सम्बन्धित जनताले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आवश्यकतानुसार देशको राजधानीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बदल्ने कुरा गलत होइन। निश्चय नै त्यो कुरा विस्तृत गृहकार्य तथा जनमतको आधारमा नै गरिनु पर्दछ र हचुवा प्रकारले त्यसो गर्नु सही हुन्न। तर काठमाडौं नेवारहरूको जातीय राज्य भएकाले राजधानीलाई अन्यत्र लैजाने कुरा गरिन्छ भने प्रश्न उठ्दछ : त्यसलाई कहाँ लैजाने? चितवन मधेश राज्य अन्तर्गत पर्नेछ। पोखरा गुरू183हरूको राज्य अन्तर्गत पर्नेछ। त्यही प्रकारले देशका अन्य विभिन्न भागहरू पनि बेग्ला–बेग्लै जातीय राज्यहरू भित्र पर्नेछन्। त्यसरी राजधानी सार्नका लागि कुनै ठाउँ बाँकी रहने छैन। अनि राजधानी कहाँ राख्ने? वक्ताहरूले अहिले त्यो कुरामाथि विचार गर्न नसकेको वा खुलेर भन्न नसकेको भए पनि त्यस प्रकारको सिलसिला अगाडि बढ्दै गएमा त्यसको तार्किक निष्कर्ष यो निष्कने छ: नेपालभित्र कतै राजधानी बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुने छैन। नेपालको राजधानी लखनउ, पटना वा दिल्ली कतै हुनेछ। अन्य जातिका बासिन्दाहरू काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाने र देशभरका नेवारहरू काठमाडौं उपत्यकामा आउने? त्यो कति गम्भीर कुरा हो? त्यसले देशमा गम्भीर प्रकारको जातीय वैमनस्यता र तनाव मात्र पैदा गर्ने छैन। त्यसले देशको सम्पूर्ण राजनैतिक स्थितिमा असन्तुलन, अव्यवस्था र अराजकता पैदा गर्नेछ। जुन मानिसहरू पुस्तौदेखि काठमाडौंमा बस्दै आएका छन्, उनीहरूले आफ्ना घर, जग्गा, पेशा मात्र होइन, यो भूमिसित बनेका आफ्ना सामाजिक वा भावनात्मक सम्बन्धलाई समेत छाडेर जानुपर्नेछ। काठमाडौं उपत्यकमा बसोबास गर्ने गुरू183, मगर, राई, लिम्बु, थारू, मधेशी, खस आदि यहाँबाट बाहिर जानु पर्नेछ। देशका अन्य भागहरूमा बसेका नेवारहरूलाई आफ्ना त्यहाँका घर, जग्गा, व्यापार वा सामाजिक र भावनात्मक सम्बन्धहरूलाई छाडेर काठमाडौं उपत्यकामा आउनु पर्नेछ। घरका परिवार, महिला, बुढा–बुढी, साना केटा–केटी र सामानहरू सहित। त्यो कुरा खालि नेवारहरू वा काठमाडौंमा बसोबास गर्ने विभिन्न जात जातिका मानिसहरूबारे मात्र होइन, देशका सबै जातिहरू वा त्यहाँ वसोवास गर्ने अन्य जातिबारे पनि देखापर्ने छ। तराईमा त्यो स्थिति व्यवहारिक रूपमा नै देखा पर्न थालेको छ। त्यहाँ पहाडीहरूलाई तर्साउने वा उनीहरूका बीचमा आतंक फैलाउने काम सुरू भइसकेको छ। कैयौंलाई हत्या वा अपहरण गर्ने काम हुँदैछ। ठूलो संख्यामा मानिसहरू त्यहाँबाट आफ्ना घर–जग्गा छाडेर अन्यत्र वा पहाडतिर लाग्दै छन्। त्यसरी त्यहाँ गैर–मधेशीहरूमा पैदा भएको भय र आतंकको वातावरणका कारणले ठूलो संख्यामा मानिसहरूले अत्यन्त कम मूल्यमा त्यहाँका जग्गा बेच्न थालेका छन्। जातिवादी हावा बढ्नुका साथै देशका बेग्ला–बेग्लै भागहरूमा बसोबास गरेका सबै जात वा जातिहरूमा त्यही प्रकारको अवस्था देखापर्नेछ। अहिले अगाडि सारिएको संघीय वा जातीय राज्यको परिणाम स्वरूप त्यस प्रकारको स्थिति पैदा हुने कुरा स्पष्ट र निश्चित छ। कतिपय नेवार नेताहरूले यो दाबी गरेका छन्, काठमाडौं उपत्यका उनीहरूको भूमि हो। त्यसकारण यहाँ उनीहरूको जातीय राज्य बनाउने अधिकार छ र अन्य जातिहरूलाई यहाँ बसोबास गर्ने अधिकार छैन। तर इतिहासको छानवीन गर्दै जाने हो भने त्यसबारे कैयौं गम्भीर तथ्यहरू अगाडि आउन सक्दछन्। काठमाडौं उपत्यकाका आदिवासीहरू को हुन्? त्यो क्रममा नेवारहरू पनि यहाँबाट विस्थापित भएर अन्यत्र आफ्नो मूल भूमिलाई खोज्दै जानु पर्ने अवस्था आउन सक्दछ। विश्वको इतिहासको सरसरी अध्ययन गर्ने हो भने यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्नेछैन: कैयौं जातिहरूले संसारको एक भागबाट अर्को भागमा पुगेर बसोबास गर्ने गरेका छन्। एकपल्ट कुनै जातिको आफ्नो मूल भूमिमा अधिकार हुने र पछि त्यहाँ आएका जातिहरूले त्यो स्थान छाडेर जानुपर्ने सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने त्यसको कुनै सीमा हुनेछैन: नेवार, मुस्लिम, खस सहित सबै आर्यजन मध्य एसिया वा उत्तर ध्रुवसम्म आफ्नो मूल भूमिलाई खोज्दै पुग्नुपर्नेछ। नेपालमा बसोबास गर्ने जनजातिहरूले शायद तिब्बत वा चीनका विभिन्न मागहरूमा आफ्ना मूल भूमि खोज्दै जानुपर्नेछ। तर त्यहाँ के पुनः उनीहरूलाई बसोबास गर्ने वा प्रवेश गर्ने अधिकार प्रदान गरिने छ? अमेरिकामा वसोवास गर्ने सबै अमेरिकनहरू फर्केर युरोपतिर जानुपर्ने छ। तर नेपालमा जातिवादको जुन प्रकारको हावा चल्न थालेको छ, त्यो अन्य सबै देशहरूमा चल्ने गरेको छैन र चल्ने पनि छैन। त्यसैले सबै जातिहरू आफ्नो मूल वा पुख्यौली भूमि खोज्दै जानुपर्ने नियम सबैतिर लागू हुनेछैन। तर त्यसका साथै पहिले वर्मा वा आसामबाट नेपालीहरूलाई, इजराइलबाट प्यालेस्टाइनीहरूलाई, भूटानबाट नेपालीहरूलाई देशबाट निकालेर पठाएका केही उदाहरणहरूमाथि मात्र पनि विचार गर्ने हो भने पनि जातिवादको उन्माद बढेपछि यहाँ पनि त्यस प्रकारको परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। वास्तविकता यो हो कि समाजको विकासक्रममा विभिन्न जातिहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर बसोबास गर्ने गरेका छन्। समाजको विकासको प्रारम्भिक कालमा सबै जातिका मानिसहरू एकै ठाउँमा सामूहिक रूपले बस्ने गर्दथे वा सामूहिक रूपले नै बसाई सर्ने गर्दथे। तर समाजको विकासको क्रममा उनीहरू विभिन्न भागहरूमा फैलिदै गए। नेपालका विभिन्न जातिहरूलाई नै सरसरी प्रकारले हेर्नुभयो भने पनि यो कुरा प्रष्ट हुनेछ: नेवार, मगर, गुरू183, थारू, खस आदि सबै जातिहरू विभिन्न भागहरूमा फैलिएर बस्ने गरेका छन् र नयाँ स्थानहरूमा बसेपछि उनीहरूका बीचमा नयाँ प्रकारको सम्बन्धको विकास हुँदै जान्छ। खास गरेर पुँजीवादले जातीहरूका बीचमा भएका पुराना सम्बन्धहरूलाई–यहाँसम्म कि परिवार भित्रका सम्बन्धहरूलाई पनि कमजोर पारिदिन्छ र उनीहरूका बीचमा नयाँ प्रकारको सामाजिक सम्बन्ध विकसित हुन्छ। पुँजीवादले आर्थिक, सामाजिक, जातीय, पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि सबै क्षेत्रहरूमा भएका पुराना सम्बन्धहरू वा परम्पराहरूलाई तोड्दै जान्छ र तिनीहरूका ठाउँमा नयाँ सम्बन्धहरूको निर्माण गर्दछ। त्यही प्रकारको परिस्थितिमा राष्ट्रियता र राष्ट्रहरूको विकास हुन्छ। त्यही प्रकारको पुँजीवादी विकासको क्रममा नै फ्रान्स, इंग्लैण्ड, जर्मनी, स्पेन आदि राष्ट्रहरूको जन्म भएको थियो। पहिलेका बेग्ला–बेग्लै जातिका मानिसहरूका बीचमा घुलमिल भएर ती राष्ट्रहरूको निर्माण भएको थियो। तर जातीय राज्यको धारणाले त्यो सम्पूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रियालाई उल्टाई दिने प्रयत्न गर्दछ। तर इतिहासको विकासको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई उल्टाउनु सम्भव हुन्न। त्यस प्रकारको प्रयत्नद्वारा देशमा अव्यवस्था र अराजकता पैदा गर्न सकिन्छ। संसारका कैयौं देशमा जातिवादलाई प्रोत्साहित वा उत्तेजित गरेर देशमा अराजकता, अव्यवस्था फैलिएका, गृहयुद्ध भएका वा तिनीहरूको परिणाम स्वरूप राष्ट्रहरूको विखण्डन भएका र जनताले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नु परेका उदाहरणहरू थुप्रै पाइन्छन्। जातीय राज्यको अवधारणामा सुधार वा नियन्त्रण नगरिएमा त्यसको परिणाम स्वरूप नेपाल पनि विश्वको इतिहासको त्यही प्रकारको एउटा उदाहरण बन्नेछ। नेपालमा कैयौं जातिहरू बस्दछन्। कतिपय लेखकहरूले यहाँका मगर, गुरू183, नेवार आदिलाई 145नेशन146को पर्यायवाचीका रूपमा राष्ट्र वा “नेशनलिटिज”का रूपमा पनि व्याख्या गर्दछन्। तर नेपालमा ज–जसलाई जातिहरू भनिन्छ, ती राष्ट्रहरू नभएर बेग्ला–बेग्लै जनजाति वा कविलाहरू मात्र हुन्। आफ्ना मूल भूमिलाई छाडेर देशभरी फैलिने क्रममा उनीहरूका बीचमा घुलमिल भएर नेपाली राष्ट्रियताको विकास भइरहेको छ। त्यसरी हाम्रो देशमा पुँजीवादको विकास हुँदै जानुका साथै एउटा राष्ट्रको रूपमा नेपालको विकास भइरहेको छ। यो ऐतिहासिक दृष्टिले प्रगतिशील प्रवृत्ति हो र संसारभरी नै त्यसरी राष्ट्रियता वा राष्ट्रको विकास हुने गरेको छ। तर जातीय राज्यको अवधारणाले त्यस प्रकारको ऐतिहासिक प्रक्रियालाई अवरूद्ध गर्नेछ, त्यसले इतिहासलाई प्रतिगामी दिशामा उन्मुख गर्ने प्रयत्न गर्नेछ। त्यो राष्ट्रिय विघटन र पतनको बाटो हो। नेपालमा संघीयता वा जातीय राज्यका साथ आत्म निर्णयको अधिकारलाई पनि जोडेर प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ। नेपालमा त्यो प्रश्नलाई जसरी प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ, त्यसको अर्थ पृथक वा स्वतन्त्र बन्ने अधिकार नै हुन्छ। प्रचण्ड र अन्य माओवादी नेताहरूले ता यो कुरामा खुला रूपले नै जोड दिने गरेका छन् कि त्यसको (आत्मनिर्णयको अधिकारको) अर्थ स्वतन्त्र बन्न पाउने अधिकार नै हो। उनले लेख्दछन्: “आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत, जस्तो कि सबैलाई थाहा छ, स्वतन्त्र जातीय राज्य कायम गर्न पाइने अधिकार पनि पर्दछ।” (प्रचण्ड, छानिएका रचना, भाग –१, काठमाडौं, २०६३, पृष्ठ १४०) पहिले संघीयता र जातीय राज्यहरू, त्यसपछि पृथक बन्ने अधिकारसहितको आत्मनिर्णयको अधिकार–त्यसको अर्थ हुन्छ: कैयौं स्वतन्त्र राज्यहरूका रूपमा देशको विभाजन। देशभित्र यो हावा चलेको छ र त्यो हावालाई बल दिने प्रयत्न गरिएको छः 145पृथ्वीनारायण शाहले नेवारहरू सहित कैयौं जनजातिहरूका राज्यहरूमाथि कब्जा गरेका थिए। त्यसकारण ती सबैका आफ्ना–आफ्ना राज्यहरू फिर्ता हुनुपर्दछ।146 त्यसरी देशमा खालि बेग्ला–बेग्लै जनजातिहरूका मात्र राज्यहरू हुने छैनन्, पृथ्वीनारायण शाहले कब्जा जमाएका सबै बाइसे–चौबीसे राज्यहरूलाई पनि आफ्ना पूर्व राज्यहरूलाई पुनः प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ। तर वास्तविकता यो हो कि अहिलेको विश्वको र स्वयं नेपालको पनि भू–राजनैतिक अवस्थामा ती राज्यहरूलाई आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न सम्भव हुनेछैन। त्यो अवस्थामा नेपाल राज्यबाट अलग भएपछि उनीहरूका अगाडि यो बाहेक अन्य कुनै विकल्प बाँकी रहने छैन – 145क्रमशः भारतीय संघमा सामेल हुँदै जाने।146 नेपाल राज्यको विखण्डनको परिणाम त्यही नै हुनेछ। प्रश्न नेवारहरूको मात्र होइन। जातीय राज्यहरूको अवधारणाका कारणले नेवारहरूमा जस्तै अन्य जातिहरूका बीचमा पनि जातीय अव्यवस्था र असन्तुलन पैदा हुनेछ। नेवारका कतिपय नेताहरूले माग गरेजस्तै सबै जातीय राज्यहरूमा ती जातिहरूका मानिसहरूमाथि बसोबास गर्न दिने वा अन्य जातिहरूका मानिसहरूलाई बाहिर पठाउने वा देशभरीका त्यो जातिहरूका मानिसहरूलाई त्यही बोलाउने नीति अपनाइयो भने त्यसको के परिणाम हुनेछ? अन्दाज गर्न गाह्रो पर्दैन। अहिले नै बेग्ला–बेग्लै जातिहरूका बीचमा वैमनस्यता वा विग्रहका लक्षणहरू देखा पर्दै गइरहेका छन्। क्रमशः यस्तो स्थिति उत्पन्न हुँदै गइरहेको छ कि नेपालमा कोही नेपाली रहने छैन, तर त्यहाँ खालि नेवार, मगर, गुरू183, थारू, क्षेत्री, बाहुन आदि मात्र हुनेछन्। त्यसरी नेपालमा नै नेपालीको अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थितिको सिर्जना हुनेछ। यस सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकाबारे केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनी सामन्त थिए र उनले राज्य विस्तारको भावनाले निर्देशित भएर नै अन्य राज्यहरूमाथि कब्जा जमाउँदै गएका थिए। उनले अन्य जातिहरूका राज्यहरूमा मात्र होइन, स्वयं अन्य खस राज्यहरूमाथि पनि आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्ने नीति अपनाएका थिए। उनको उद्देश्य जेसुकै भएपनि त्यसका सकारात्मक र प्रगतिशील पक्ष के थियो भने एउटा राष्ट्रको रूपमा नेपालको निर्माणका लागि योगदान दिएका थिए। बाइसे–चौबीसे राज्यहरूको अस्तित्वका लागि मध्ययुगीन आर्थिक वा वस्तुगत आधार समाप्त हुँदै गएको थियो र अब पुरानै रूपमा उनीहरूको अस्तित्व कामय राख्न सम्भव थिएन। त्यो अवस्थामा यदि पृथ्वीनारायण शाहले त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता पूरा नगरेको भए अन्य कुनै शक्तिले त्यो आवश्यकता पूरा गर्दथ्यो। त्यो बेलाको स्थितिमाथि विचार गर्दा यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन: पृथ्वीनारायण शाहले त्यो भूमिका नखेलेको भए नेपालका सानातिना राज्यहरू ब्रिटिस–भारतमा सामेल हुन्थे। त्यसरी नेपालको एउटा पृथक र स्वतन्त्र राज्यको रूपमा अस्तित्व बाँकी रहँदैनथ्यो। विश्वको इतिहासमाथि सरसरी प्रकारले विचार गर्ने हो भने यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन, इतिहासका खास कालखण्डमा छरिएर बसेका सानातिना राज्यहरूको अन्त भएर एकीकृत राज्यको निर्माण हुने गरेको थियो। त्यसका रूपहरू बेग्ला–बेग्लै रहने गरेका छन्: कहीं स्वीट्जरलैण्डमा झै संघीय राज्यको निर्माण भएर त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता पूरा हुने गरेको छ, कहीं सैनिक कारवाहीद्वारा जर्मन राज्यको निर्माण भए जस्तै एकीकृत राज्यको निर्माण हुने गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाहद्वारा एकीकृत राज्यको रूपमा नेपाल राज्यको निर्माण पनि, उनको उद्देश्य जस्तोसुकै भए पनि, त्यही प्रकारको विश्वव्यापी ऐतिहासिक प्रक्रियाको एउटा कडि थियो। एक मधेश, एक प्रदेशको माग वा आन्दोलनले पनि नेपाललाई अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा पुराउने कुरा निश्चित छ। त्यो विषयले प्रथमत: तराईका जनतामा गम्भीर विग्रह र तनावको स्थितिको सिर्जना गर्नेछ। तराईमा बेग्ला बेग्लै प्रकारका भाषा, संस्कृति वा परम्परा भएका कैयौं जातिका मानिसहरू बस्दछन्। त्यो पक्षको उपेक्षा गरेर सम्पूर्ण तराईमा एउटै राज्यको निर्माण गर्ने कार्यले त्यहाँको शान्ति र जातीय एकता वा त्यहाँका जनताको भावनामा व्यापक रूपले खलल पुराउने कुरा निश्चित छ। त्यस सिलसिलामा थारूहरूमा देखा परेको असंतोष र उनीहरूको आन्दोलन उल्लेखनीय छ। प्रश्न जातीय एकताको मात्र होइन। एक मधेश, एक प्रदेशको नीतिले देशको सम्पूर्ण राष्ट्रियता, सार्वभैमिकता र अखण्डतामा आँच पुर्यादउने छ। मधेशवादी नेताहरूले एक मधेश, एक प्रदेशको मागका साथ आत्मनिर्णयको अधिकारमा पनि जोड दिने गरेका छन्। त्यसको अर्थ यो हुन्छ, एक मधेश–एक प्रदेश बनेपछि उनीहरूले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई पृथक वा स्वतन्त्र राज्य पनि बनाउन सक्नेछन्। मधेश आन्दोलनका देशभक्त तत्वहरूको त्यस प्रकारको नीयत नभए पनि भारतीय विस्तारवादले त्यसलाई त्यही रूपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्ने कुरा प्रष्ट छ। तर तराई पनि लामो समयसम्म स्वतन्त्र राज्यको रूपमा रहन सक्ने छैन र त्यो एकपल्ट पृथक बनेपछि त्यसको गन्तव्य भारतीय संघ नै हुनेछ। तराई नेपालबाट अलग हुने बित्तिकै त्यसको असर बाँकी नेपालमा पर्नेछ। भारतले तराईमा कायम हुने बेग्लै मधेशी राज्यलाई हतियार बनाएर बाँकी पहाडी भागमा पनि भारतीय संघमा सामेल हुनका लागि दवाव दिने छ। त्यसरी स्पष्ट छ, एक मधेश–एक प्रदेशको गम्भीरता बाहिर जति देखिन्छ, त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी गम्भीर छ। त्यसरी सम्पूर्ण तराईको शान्ति र त्यहाँको एकताको दृष्टिले पनि एक मधेश–एक प्रदेशको निर्माण गलत छ र त्यो देश र जनताको व्यापक हितमा छैन। तर मधेशवादी दलहरूले यो कुरामा जोड दिइरहेका छन् कि एक मधेश–एक प्रदेश नबने एक नेपाल पनि रहने छैन। त्यसरी एक मधेश–एक प्रदेशको नाराले दुईतिरबाट नेपालको राष्ट्रियताको लागि खतरा प्रस्तुत गरेको छ: एक मधेश–एक प्रदेश बने पनि एक नेपाल नरहने, नबने पनि एक नेपाल नरहने। मधेश समस्याले जुन खतरनाक रूप ग्रहण गरेको छ, त्यसका पछाडि, एकातिर, भारतीय विस्तारवादको षडयन्त्रकारी भूमिका र, अर्कातिर, नेपालका राजनैतिक दलहरूका अवसरवादी, अपरिपक्व, सम्झौतापरस्त र अदूरदर्शितापूर्ण नीतिहरू नै जिम्मेवार छन्। त्यस प्रकारको खतरालाई खालि हिमाल, पहाड, तराई वा सबै देशभक्त शक्तिहरूको एकता र व्यापक राष्ट्रिय चेतनाद्वारा नै त्यस प्रकारको एकतालाई रोक्न सकिने छ। देश, जनता र राष्ट्रिय एकता तथा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता समेतको व्यापक हितमा हामीले संघीयता वा त्यससित जोडिएर अगाडि आएका जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार वा एक मधेश–एक प्रदेशका अवधारणाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन नदिने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। सामान्य र उपरी रूपले हेर्दा यस्तो देखिन्छ, अब ती सबैलाई रोक्नु सम्भव छैन। मानिसहरूले प्रायशः भन्ने गरेको सुनिन्छ: अब देश संघात्मकतामा गईसक्यो। त्यसलाई रोक्नु सम्भव छैन। तर कुरा बाहिरबाट जति सीधा र सरल देखिन्छ, वास्तवमा त्यस्तो छैन। अहिले संविधानसभाले संघीयतालाई स्वीकार गरिसकेको भए पनि वा संविधानसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक अन्य सबै दलहरूले त्यसलाई समर्थन गरिसकेका भए पनि कैयौं यस्ता कारणहरू छन्, जसले त्यसको कार्यान्वयनलाई बाधा पुर्यासउने छन् वा सजिलैसित त्यसको कार्यान्वयन हुन दिने छैनन्। प्रथमतः संघीयतालाई समर्थन गर्ने सबै दलहरू एकै प्रकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दिने पक्षमा छैनन्। देशमा माओवादी र मधेशवादी दलहरू नै यस्ता संगठनहरू हुन्, जसले पुरै नै र दृढतापूर्वक त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन्छन्। तर एमाले र नेकाले त्यसलाई समर्थन गरे पनि तिनीहरूले सामान्यतः, एकातिर, भारत र, अर्कातिर, माओवादी र मधेशवादी दलहरूको दवावमा परेर नै त्यसलाई समर्थन गरेका हुन्। त्यो बाहेक यस अर्थमा माओवादी र मधेशवादी दलहरूको भन्दा संघीयता सम्बन्धी उनीहरूको दृष्टिकोणमा यस रूपमा फरक छ कि ती दुवै संगठनहरूले (एमाले र नेकाले) जातीय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई दृढतापूर्वक विरोध गर्दछन्। त्यसरी संघीयताको प्रश्नमा एमाले र नेकाको दृष्टिकोण माओवादी र मधेशसवादी दलहरूका तुलनामा कम आपत्तिजनक छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रारम्भदेखि नै संघीयताको विरोध गर्दै अएको थियो। तर पछि देश संघीयतातिर गइसकेको छ र त्यसलाई रोक्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नै त्यो पनि संघीयताको दौडमा सामेल भएको थियो। त्यसले वर्तमान अञ्चलहरूलाई नै राज्यहरूमा बदल्नुपर्ने नीतिमा जोड दिएको छ। त्यसले जातीय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकार दुवैको विरोध गरेको छ। देशमा भक्तपुर नै नेवारहरूको सबैभन्दा बढी प्रतिशत भएको जिल्ला हो। भक्तपुरमा सबैभन्दा बलियो संगठन भएको राजनैतिक संगठन नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नै जातीय राज्य र त्यस अनुसार नेवा राज्यको पनि विरोध गर्ने कुराले विशेष महत्व राख्दछ। संघीयतालाई समर्थन गर्ने माले, राप्रपा समेत अन्य कैयौं दलहरू पनि जातीय राज्य वा आत्मनिर्णयको अधिकारका विरूद्ध छन्। त्यसरी पहिलो कुरा ता के प्रष्ट भएको छ कि संविधानसभामा जातीय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकारका विरूद्ध मतराख्ने राजनैतिक दलहरूको स्थितिमाथि ध्यान दिंदा नयाँ संविधानमा ती दुवै कुराहरू पारित हुनु सम्भव छैन। तर जुन कुरा राजनैतिक रूपले सम्भव छैन, त्यो कुरालाई माओवादी र मधेशसवादी दुवै दलहरूले जोर–जबरजस्तीपूर्वक पारित गराउन प्रयत्न गर्ने र अन्य दलहरूले पनि त्यस प्रकारको दबाबका अगाडि आत्मसमर्पण गरेर स्वयं आफ्नो मतका विरूद्ध संविधानको निर्माणको कार्यलाई समर्थन गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न। माओवादी, ने.म.कि.पा., एमाले, माले, ने.का., रा.प्र.पा. आदि सबै संगठनहरू एक मधेश–एक प्रदेशका विरूद्ध छन्। त्यसकारण त्यो प्रस्ताव पारित गर्नु पनि सजिलो छैन। त्यही कारणले हो कि मधेशवादी दलहरूले संविधानसभा बाहिर बेग्ला–बेग्लै प्रकारका दवावहरूको मद्दतले त्यो प्रस्तावलाई पारित गर्न जोड दिइरहेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले संविधानसभाको बैठकलाई अवरूद्ध समेत गरेका थिए। त्यही सिलसिलामा नै पछिल्लोपल्ट उनीहरूले एमालेको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नका लागि आठबुँदे सहमतिलाई लागू गर्न लिखित प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए र एमाले तथा ने.का. दुवै संगठनहरूले त्यस प्रकारको लिखित प्रतिबद्धता पनि प्रकट गरेका छन्। तर त्यो लिखित प्रतिबद्धताले संवैधानिक र व्यवहारिक रूपले पनि कुनै अर्थ राख्दैन। प्रथम, २०६४ साल फागुनमा सरकारले नै मधेशवादी दलहरूसित त्यस प्रकारको सम्झौता गरेको छ। त्यसकारण अहिले एमाले वा ने.का.ले प्रकट गरेको त्यस प्रकारको लिखित प्रतिवद्धताले पहिले सरकारले गरेको सम्झौताभन्दा बढी बाध्यकारी नहुने कुरा प्रष्ट छ। द्वितीय, अन्तमा त्यो संविधानसभाद्वारा पारित हुने विषय हो र त्यो बेला अहिलेको सम्झौता वा लिखित कागजले संविधानसभालाई आठबुँदे सहमतिअनुसार निर्णय गर्न बाध्य गर्न सक्ने छैनन्। त्यसका साथै यो कुराले पनि विशेष महत्व राख्दछ कि एक मधेश, एक प्रदेशका विरूद्ध थारूहट आन्दोलन पनि एउटा शक्तिका रूपमा देखा परेको छ। त्यसले पनि सजिलैसित एक मधेश–एक प्रदेशको निर्माण हुन दिने छैन। संविधानमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरूको नीति र भूमिकाअनुसार नै राज्यको पुनर्स्थापनाबारे निर्णय हुनेछ। यस सन्दर्भमा अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो: नेपालमा राष्ट्रिय राजनैतिक दलहरूमा भएको फूटको कारणले मधेशवादी दलहरूलाई आफ्ना गलत माग पूरा गराउन दवाव दिनका लागि फाइदा पुग्ने गरेको छ। त्यही क्रममा तराई वा मधेशको स्थितिको कारणले देशको राष्ट्रियता वा अखण्डतामा आँच पुग्न गयो भने त्यो कति गम्भीर चिन्ताको कुरा हुनेछ? देशका सबै राष्ट्रिय राजनैतिक दलहरू, मधेशवादी दलहरूमा भएका देशभक्त तत्वहरू वा देशका सबै देशभक्त शक्तिहरूले मधेशको आन्दोलनका कारणले देशको राष्ट्रियताका अगाडि उपस्थित खतराप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। आज संविधानसभाभित्र जातीय राज्य वा आत्म निर्णयको अधिकारका विरूद्ध व्यापक आधार छ। तर त्यही स्थिति सम्पूर्ण रूपले संघीयता विरूद्ध छैन। संविधानसभाभित्र संघीयतका पक्षमा व्यापक समर्थन भए पनि त्यसको स्वरूपबारे उनीहरूका बीचमा भएका गम्भीर प्रकारका मतभेदहरूका कारणले त्यसलाई (संघीयतालाई) लागू गर्नु सजिलो छैन। त्यससन्दर्भमा पहिलो कुरा त यो हो: संघीयतालाई जातीय, प्रादेशक वा पहाड र तराईको विभाजन मध्ये कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने? त्यो प्रश्नमा देशका प्रमुख वा सत्तारूढ राजनैतिक दलहरूका बीचमा गम्भीर मतभेदहरू छन्। तिनीहरूका बीचमा सामन्जस्यता कायम गरेर संघीयतासम्बन्धी कुनै एउटा सर्वसम्मत ढाँचामा सहमत हुन अत्यन्त कठिन कुरा हुनेछ। त्यो मतभेदको क्रममा संघीयतासम्बन्धी उनीहरूको सम्पूर्ण भव्य महल धराशायी हुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न। पहिले विभिन्न राजनैतिक दलहरूले प्रस्तुत विषयमा गम्भीरतापूर्वक नसोंचिकन वा गृहकार्य नगरिकन त्यसलाई (संघीयतालाई) समर्थन गरेका थिए। नेपालका सन्दर्भमा त्यो कति धेरै घातक छ? त्यो कुरा स्पष्ट हुँदै गएपछि त्यसलाई समर्थन गर्ने दलहरूले त्यसबारे पुनर्विचार गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। ए.मा.ले., ने.का. वा संघीयतालाई समर्थन गर्ने विभिन्न राजनैतिक दलहरूभित्र केही हदसम्म स्वयं माओवादीभित्र पनि कार्यकर्ता तहमा अहिले पनि त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ। त्यो बाहेक देशमा सचेत जनता, बुद्धिजीवी र आम जनतामा समेत संघीयताका विरूद्ध व्यापक आवाज उठिरहेको छ। संघीयतालाई व्यवहारिक रूप दिने प्रयत्न गरियो भने पनि त्यो क्रममा त्यसका दुष्परिणामहरू अरू अगाडि आउँदै जाने छन् र त्यसप्रतिको जनचेतना वा आन्दोलनले अरू उच्च वा व्यापक रूप लिंदै जाने छ। त्यो अवस्थामा देशमा एकपल्ट संघीयता कायम भयो भने पनि पुनः त्यसलाई खारेज गर्न जनता व्यापक आन्दोलनमा उत्रने छन्। अन्तमा जनता नै अजेय र निर्णयात्मक शक्ति हुन्। विभिन्न राजनैतिक दलहरूले फैलाएका भ्रमहरूका कारणले आज उनीहरूले संघीयतालाई समर्थन गरे पनि उनीहरू त्यो भ्रमबाट मुक्त हुने बित्तिकै संघीयताका विरूद्ध विष्फोटक स्थिति उत्पन्न हुनेछ र त्यसले संघीयतालाई बगाएर लैजाने छ। नेपाल जस्तो सानो, पिछडिएको र आर्थिक दृष्टिले कमजोर देशका लागि एकात्मक प्रणाली नै उपयुक्त शासन प्रणाली हो। देशमा शताब्दीयौंदेखि सामन्ती र केन्द्रिकृत प्रकारको एकात्मक शासन प्रणाली रहँदै आएको छ। तर शताब्दीयौंदेखि ती दुवैका बीचमा कायम भएको त्यो सम्बन्धले दुवै एक हुन् भन्ने कुरा सोंच्नु हुन्न। अहिले देशमा भएको मुख्य समस्या एकात्मक शासन प्रणाली होइन, तर सामन्ती व्यवस्था हो। त्यसैले राज्यको अहिलेको सामन्ती र केन्द्रिकृत स्वरूपलाई समाप्त गरेर एकात्मक शासन प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि स्थापित गर्ने वित्तिकै त्यसले (एकात्मक शासन प्रणालीले) प्रगतिशील, प्रजातान्त्रिक र जनपक्षीय रूप ग्रहण गर्नेछ। निश्चय नै त्यसको अर्थ त्यसपछि जनताका सबै आधारभूत समस्याहरको समाधान हुनेछ भन्ने होइन। अन्ततः एउटा अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक व्यवस्था अन्तर्गत कायम हुने गणतन्त्र, एकात्मक शासन प्रणाली वा स्वायत्त शासनले जनताका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्दैनन् र, त्यसकारण, त्यसपछि पनि आन्दोलनलाई अरू उच्च र क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता हुनेछ। तैपनि प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्तशासन माथि आधारित एकात्मक शासन प्रणाली अहिलेको सामन्ती र केन्द्रिकृत शासन प्रणालीका तुलनामा प्रगतिशील कार्य हुनेछ। यससन्दर्भमा जातीय स्वायत्त शासनको स्वरूपबारे पनि केही विचार गर्नु पर्दछ। संसारका कैयौं एकात्मक प्रणाली भएका देशहरूले पनि जातीय स्वायत्तशासन वा अग्राधिकार सहितको जातीय स्वायत्त शासनलाई स्वीकार गरेका छन्। नेपालको विशिष्ट अवस्थामा त्यो पक्षलाई पनि उपेक्षा गर्नु सही हुनेछैन। त्यसको अर्थ यो हुन्छ: कुनै गाउँ वा जिल्लामा कुनै जाति विशेषको घनावस्ती भएको ठाउँमा ती जातिहरूलाई जातीय स्वायत्तशासन प्रदान गर्नुपर्दछ। तर त्यसो गर्दा दुईवटा कुराहरूबारे केही स्पष्टताको आवश्यकता छ। प्रथम, घनावस्ती भन्नाले कुनै स्थानमा कुनै जातिको बहुलता, सामान्य बहुमत हुनु मात्र पर्याप्त हुन्न, तर त्यहाँ उनीहरू अत्यधिक बहुसंख्यामा बसेको हुनुपर्दछ। अत्यधिक बहुसंख्या भन्नाले कति प्रतिशत हुनुपर्दछ? त्यो पारस्परिक समझदारी वा संविधासभाले निर्णय गरेर टुंगाउने विषय हो। अहिलेको नेपालको अवस्थामाथि विचार गर्दा प्रादेशिक रूपमा कुनै जाति अत्यधिक बहुसंख्यामा बसेको पाइन्न। त्यसकारण प्रादेशिक स्तरमा जातीय स्वायत्तशासनको अवधारणालाई सही भन्न सकिन्न। नेपालमा विभिन्न राजनैतिक दलहरूले विभिन्न जातीय राज्यहरूका जुन अवधारणाहरू अगाडि ल्याएका छन्, तिनीहरूमा सम्बन्धित जातिहरू नै अल्पसङ्ख्यामा छन्। त्यो अवस्थामा जातीय राज्य वा प्रदेशहरूको निर्माण अल्पसङ्ख्यक जनताको बहुसङ्ख्यक जनतामाथिको शासन हुनेछ, जसलाई कुनै पनि अवस्थामा सही वा प्राजातान्त्रिक भन्न सकिन्न। तैपनि कतिपय जिल्ला वा गाउँहरूमा विभिन्न जातिका मानिसहरू अत्यधिक बहुसंख्यामा बस्ने गरेको कुरा एउटा वास्तविकता हो। जहाँ कुनै जात वा जाति विशेषको अत्यधिक बहुसंख्या बसेको भए, उनीहरूलाई अग्राधिकार सहित जातीय स्वायत्तशासन प्रदान गर्नुपर्दछ। यससन्दर्भमा त्यससित जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्नबारे पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ: कुनै गाउँ वा जिल्लामा अत्यधिक बहुसंख्यामा वसोवास गर्ने जात वा जाति विशेष भनेर कसलाई लिने? उनीहरूको स्वरूपमाथि विचार नगरिकन यान्त्रिक रूपले खालि जातीय आधारमा त्यसबारे कुनै नीति निश्चित गर्नु सही हुने छैन। त्यो प्रश्नबारे खालि यान्त्रिक रूपले बिचार गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी जातीय स्वायत्त शासन भएका जिल्लाहरू क्षेत्री, बाहुन वा सम्मिलित रूपमा भन्ने हो भने खसहरूका नै हुनेछन्। खसहरूलाई पनि त्यस प्रकारको अधिकार प्राप्त हुनुपर्दछ वा पर्दैन? त्यो कुरा उनीहरू खालि कुनै जाति भएको हुनाले यान्त्रिक रूपमा होइन, उनीहरू पिछडिएका जातिभित्र पर्दछन् वा पर्दैनन्? एउटा सर्वमान्य र स्वीकृत मापदण्डका आधारमा नै टुंगाउनु पर्दछ। त्यस प्रकारका जातीय स्वायत्त शासन वा जातीय आरक्षणको अधिकार पिछडिएका जात वा जातिहरूलाई मात्र प्राप्त हुनुपर्दछ। कुनै जात वा जाति पिछडिएको हो वा होइन? त्यो कुरा मानव विकासको सूचकांकाको एउटा निश्चित प्रतिशतका आधारमा निश्चित गरिनु पर्दछ। त्यसरी देशका पिछडिएका जात वा जातिहरूको एउटा सुची तयार पारिनु पर्दछ। त्यसरी सबै जात वा जातिहरूलाई होइन, त्यस प्रकारको सूचीकृत जातिहरूलाई नै जातीय स्वायत्त शासन दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। कुनै जिल्ला वा त्यस प्रकारका सूचीकृत जात र जातिहरूको जनसंख्या वा कूल जनसंख्यामा उनीहरूको प्रतिशतका आधारमा नै जिल्ला वा गाउँका स्थानीय निकायहरूमा उनीहरूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने वा उनीहरू अत्यधिक बहुसंख्यक बस्ने जिल्ला वा गाउँहरूमा उनीहरूलाई अग्राधिकार सहित स्थानीय स्वायत्तशासन दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। अन्तमा एउटा कुरा। संविधानमा स्थानीय स्वायत्त शासनको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। सबै स्थानीय निकायहरूलाई संसदले बनाएका कानुनअनुसार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ र सरकार वा प्रशासनका तर्फबाट तिनीहरूमाथि स्वेच्छाचारी प्रकारले हस्तक्षेप हुन नपाउने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ। स्थानीय निकाय र सरकारका बीचमा कुनै विवाद उठेमा सरकार वा प्रशासनले त्यसबारे स्वेच्छाचारी प्रकारले निर्णय दिने प्रणालीलाई अन्त्य गरेर त्यस प्रकारका विवादहरूबारे अदालतद्वारा निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। त्यसो भएपछि नै स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मजबुत धरातलमा स्थापित गर्न सकिनेछ र त्यसमाथि आधारित एकात्मक शासन प्रणालीले नै प्रजातान्त्रिक रूप ग्रहण गर्नेछ। आज देशमा विद्यमान सामन्ती र केन्द्रिकृत एकात्मक प्रणालीको सही विकल्प त्यस प्रकारको प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्तशासनमाथि आधारित एकात्मक शासन प्रणाली नै हुन सक्दछ, संघीय प्रणाली होइन।