संघात्मक संरचना र समावेशीकरणको मुद्दा

संघात्मक संरचना र समावेशीकरणको मुद्दा - पुष्पराज कँडेल

संरचनालाई समावेशीकरणको सन्दर्भमा पनि हेर्ने गरिएको छ। संघात्मक संरचनाका पक्षधरहरूले यसको प्रचार गर्दा यही हिसाबले गर्ने गरेको देखिन्छ। उनीहरूको भनाइ छ कि संघात्मक संरचनाले विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूको समावेशीकरण बढाउँछ। तर यो संघात्मक संरचनालाई नबुझ्नेहरूले राख्ने तर्क हो। संघात्मक संरचनाले समावेशीकरण बढाउने होइन बरू घटाउँछ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
पहिलो, राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिकाको सम्बन्धमा रहेको छ। लोकतन्त्रमा जुनसुकै मुद्दाको लागि पनि राजनीतिक पार्टीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा निर्विवाद छ। कुनै पनि देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउनको लागि राजनीतिक पार्टीहरूमा विकेन्द्रीकरण हुनुपर्ने र त्यसैले देशको राजनीतिक व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने कुरा च्ष्पभच ले पनि व्याख्या गरेका छन्। तर ब्राजिलको सन्दर्भमा संघात्मक संरचना र राजनीतिक पार्टीहरूलाई तुलना गरी गरिएको एउटा अध्ययनले संघीय व्यवस्थाले राजनीतिक पार्टीहरूको राज्यहरूको स्वार्थ, राज्यका पार्टीहरूको स्वार्थ र राज्यहरूको कार्यपालिकीय अधिकारको कारणले कमजोर बनाएको कुरा देखाएको ९म्भकउयकबतय, द्दण्ण्द्द० छ। अध्ययनकर्ताको भनाइ के छ भने संघात्मक संरचनाले ब्राजिलको राजनीतिक पार्टीहरूमा गम्भीर असर पारेको छ।
दोस्रो, संघात्मक संरचनाले राजनीतिमा जनताको चाख घटाउने कुरा पनि अध्ययनबाट देखिएको छ। विकसित राष्ट्रहरूको क्लबको सन् १९४५ देखि १९९५ सम्मको सबै स्थानीय तह र संसदको निर्वाचन मतदान प्रवृत्तिको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनले एकात्मक देशमा भन्दा संघीय देशमा पूरै ९ प्रतिशत (संघीय देशमा ७०.४ प्रतिशत र एकात्मक देशमा ७९.४ प्रतिशत) कम मतदान भएको देखिन्छ। अझै संघात्मक संरचनाका जननी देशहरू अमेरिकामा ४८ प्रतिशत र स्विट्जरल्याण्डमा ४९ प्रतिशतमात्र मतदान भएको देखिनछ। ९ीष्लश बलम कतभउबल द्दण्ण्ण् स्ठ०।
तेस्रो, संघात्मक संरचनाले लोकतान्त्रिक दीर्घता बढाउँछ भन्ने सम्बन्धमा पनि उल्टो परिणाम देखाएको छ। एक जना अध्ययनकर्ताको निष्कर्ष के छ भने संघात्मक संरचनाले लोकतन्त्रको आयु लम्ब्याउने होइन बरू छोट्याउँछ। यसयरी आयु छोट्टिनुको कारण मूलतः यसले निम्त्याउने द्वन्द नै हो। ीबलभ बलम भ्चककयल ९रु०छढ।
चौथो, अर्का एकजना अध्ययनकर्ताले आर्थिक प्रगतिसँग संघात्मक संरचनाको भाग्य अचम्मसँग जोडिएको देखाएका छन्। उनको विचारमा कस्तो देशमा संघात्मक संरचना स्थापना भएको छ भन्ने कुराले पनि यसको स्थायित्वको स्थिति देखाउँछ। बार्षिक ६ हजार डलरभन्दा बढी आम्दानी भएको देशमा संघात्मक संरचनाले एकात्मक संरचनाले भन्दा बढी नै अल्पमतवाला समूहहरूलाई समावेशी बनाउँछ तर आम्दानीको स्तर घट्दै गएअनुसार संघात्मक संरचनाको समावेशीकरण गर्ने क्षमता पनि घट्दै जान्छ। ३ हजार डलरभन्दा कम आम्दानी भएको देशमा संघात्मक संरचनाले एकात्मक संरचनाले भन्दा पनि बढी विभेद सिर्जना गर्दछ। अर्थात् गरिब क्षेत्रलाई झन् गरिब बनाउँछ भने धनी क्षेत्रलाई झन् बढी धनी बनाउँछ। यो अध्ययनबाट धनी देशको लागि संघात्मक संरचनाले राम्रो काम गरेको देखिन्छ भने गरिब देशमा एकात्मक संरचनाको जति पनि उपयोगिता देखिंदैन। ९द्यभच्कभय, ल्बलअथ, रु०।
पाँचौं, अर्को एउटा अध्ययनले प्रजातान्त्रिक स्थायित्व संघात्मक संरचनाभन्दा अन्य संस्थागत संरचनाहरूको कारणले प्राप्त हुन्छ भन्ने देखाएको छ। प्रजातान्त्रिक स्थायित्व दिने यस्ता संस्थाहरूमा संसद, अदालत, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकायहरू, नागरिक समाज, प्रेस आदि पर्दछन्। गणितीय विश्लेषणबाट गरिएको यस अध्ययनले संघात्मक संरचना लोकतन्त्रको लागि पूरै नकारात्मक छ भन्ने पनि देखाएको छ। ९ीबलभ बलम भ्चककयल, रु०।
छैटौं, प्रेजेवस्की (२००६) ले थुप्रै देशहरूलाई समावेश गरी गरेको अध्ययनको माध्यमबाट प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेअनुसार लोकतन्त्रको स्थायित्व हुने कुरा देखाएका छन् जुन कुरा अघिल्ला परिच्छेदहरूमा छलफल भइसकेकेा छ। ९द्यबचचथ च्। ध्भष्लनबकत, द्दण्ण्ट०। अर्का विकेन्द्रीकरणविद् (संघात्मक संरचना) पनि यस सम्बन्धमा निष्कर्ष निकाल्छन्. कि सामान्य हिसाबले हेर्दा कम आयवाला देशहरूभन्दा बढी आयवाला देशहरू विकेन्द्रित छन्। संसारमा सबैभन्दा कम स्थानीय खर्च सबसहारन क्षेत्रहरू सबैभन्दा बम विकेन्द्रिकरणको घेराभित्र पर्दछन्। त्यसै गरी ठूला र बढी जनसंख्या भएका देशहरू बढी विकेन्द्रित छन्। जनसंख्या र देशको आकार बढेअनुसार स्थानीय सरकारहरूले दिने सेवा पनि बढ्ने भएकोले देशको आकार र जनसंख्या बढेअनुसार विकेन्द्रिकरण (संघात्मक संरचना) पनि बढ्दै जान्छ। ९भ्दभ िथ्ष््किबश, द्दण्ण्ज्ञ०। राजनीतिक समावेशीतामात्र होइन, संघात्मक संरचनाले अर्थतन्त्रमा समावेशी पनालाई पनि वास्ता गर्दैन। यो व्यवस्था, राज्यका विभिन्न इकाइहरूबीच आफै गर आफै खाउ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ। जसले समावेशीकरणको माध्यमद्वारा सबैलाई समेट्ने कुरालाई नकार्छ जुन कुरा तलको व्याख्याबाट देखिन्छ। समावेशी अर्थतन्त्रले अर्थव्यवस्थामा भाग लिने अवसरहरू सबैलाई दिन्छ जसले गर्दा सबैको भलाई हुन जान्छ। समावेशी अर्थतन्त्र मूलतः तीन किसिमका कुराहरू उत्पादन क्षमता, सामाजिक क्षमता र सामाजिक कल्याणको समष्टिगत रूप हो। यहाँ उत्पादन क्षमताले जीवनस्तर उकास्ने र त्यसलाई वितरण गर्ने कुरा गर्छ र सामाजिक क्षमताले सहभागिता, सहकारिता र एकात्मक संरचनामा जोड दिन्छ। सामाजिक क्षमताले सामाजिक मानव पूँजीको निर्माण, सामाजिक संस्थाहरूको कुशलता, सामाजिक एकता आदिलाई जनाउँछ। सामाजिक कल्याणले एउटा त कुनै व्यक्तिको रोजगारी, आय आदिको र दोस्रो सामाजिक सम्बद्धता, परिवार, समुदाय र सगोत्री सम्बन्ध तथा नागरिक समाजका क्रियाकलापमा सहमागिता भन्ने बुभिन्छ। सामाजिक क्षमता मूल्य मान्यता, विश्वास, संस्था निर्माण, मानव पूँजी आदिको माध्यमबाट र उत्पादन क्षमता श्रम, पूँजी, प्रविधि र उत्पादनशीलताबाट आउँछ भने सामाजिक कल्याण वस्तु तथा सेवाको उपभोग, परिवार, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा, समुदाय, स्वतन्त्रता, अवसर आदिबाट आउँछ।
समावेशी अर्थव्यवस्थाको सम्बन्धमा निम्न ५ कुराहरू मूलरूपमा रहेको देखिन्छ।
पहिलो, आर्थिक बृद्धि, र वितरण – यसभित्र मूलतः आर्थिक उत्पादनमा बृद्धि गर्ने र त्यसको उपयुक्त वितरणमा ध्यान दिने कुरा पर्दछ। वितरणको सम्बन्धमा आयको समान वितरण भनई समान अवसरको वितरण भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसले मूलतः आर्थिक बृद्धिदर बढाउने र त्यसको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने कुरालई बुझाउँछ।
दोस्रो, मानव पूँजी निर्माण – देशको उत्पादन क्षमता त्यहाँका जनताहरूको शिक्षा, दक्षता, स्वास्थ्य, सामुदायिक काममा सहभागिता, आपराधिक काममा कम संलग्नता, राजनीतिक सहभागिता र विश्वासमा भर पर्छ। यसले मूलतः नागरिकहरूलाई सिर्जनशील बनाउने कुरामा जोड दिन्छ। खासगरी तल्लो वर्गका मासिनहरूको शिक्षालाई यसअन्तर्गत समावेश गरिन्छ। तेस्रो, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा – उच्च रोजगारीको स्थितिले समाजमा शान्ति ल्याउँछ त्यसकारण समावेशी अर्थतन्त्रभित्र रोजगारी सिर्जना पनि गर्दछ। यसको साथमा रोजगारीसँग सम्बद्ध नीतिनियम बनाउने र रोजगारीमा पिछडिएका वर्गहरूलाई प्राथमिकता दिने कुरा पनि पर्दछ। यसले मूलतः काम गर्न पाउने अधिकारलाई स्थापित गर्दछ। रोजगारीले आर्थिक बृद्धिदर बढाउने र सामाजिक सहभागिता बढाउने दुवै काममा सहयोग गर्दछ। यसभित्र समाजबाट अलग रहेका, अपहेलित, दलित, पिछडिएका वर्ग आदि जोखिमयुक्त स्थितिमा रहेकाहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा पनि पर्दछ।
चौथो, भौगोलिक समानता –यसले सहर र गाउँको बीचमा समानता ल्याउने, गाउँमा पनि उपयुक्त अवसरहरूको सिर्जना गर्ने, दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई ध्यान दिने आदि कुराहरूमा जोड दिन्छ। साथै यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई सक्षम बनाउने कुरालाई पनि समेट्छ।
पाँचौं, संस्था र मूल्य निर्माण – सार्वजनिक संस्थाहरूको माध्यमबाट राजनीति, समाज र आर्थिक कार्य चल्ने भएकोले यसको सामाजिक कल्याणमा ठूलो भूमिका छ। यसभित्र आपसी सद्भाव, कानूनको मान्यता, भ्रष्टाचार शुन्यता, जवाफदेहीता, विकेन्द्रीकरण, सामाजिक नैतिक स्तर निर्धारण र त्यसको पालना, सांसदहरूको लागि आचार सहिंता, व्यक्तिगत हितको सार्वजनिक घोषण, सार्वजनिक पदमा रहन पाउनेले लिन पाउने उपहार आदिको हद निर्धारण आदि पर्दछन्। छढम्यभक ाभमभचबष्कि्क ्कबततभच ायच मझयअचबतष्अ यिलनभखष्तथरू:यकत कअजयबिचक धयगमि चभउथि ाष्चकतस् थ्भ्क्, बलम तजभल ्कयकत उचयदबदथि बममस् एयकष्तष्खभथि। ध्भ कजयध ष्ल तजष्क उबउभच तजबत ाभमभचबष्कि्क ष्क लयत ब उयकष्तष्खभ ायच मझयअचबतष्अ कतबदष्ष्तिथ। त्जष्क कगचउचष्कष्लन चभकगति मभचष्अभम ाचय्क ब कतभउधष्कभ चभनचभककष्यल बउउचयबअज भहउबिष्लक धजथ कभखभचब िाभमभचब िकतबतभक बचभ कगतजयचष्तबचष्बल यच ष्लकतबदभि।