संघीयता र नेपालको अर्थतन्त्रको विकास

संघीयता र नेपालको अर्थतन्त्रको विकास –डा. पुष्प कँडेल
१. भूमिका नेपाल अहिले द्वन्द्वको भूमरिमा फसेको छ। द्वन्द्वले गरिबी र गरिबीले द्वन्द्व ल्याउने क्रममा नेपाल छ। मानव विकास सूचकांकको हिसाबले यो देश १४२ औं स्थानमा देखिन्छ र गत वर्षभन्दा स्थिति झन् खस्किएको छ। नेपालमा ३१ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू गरिबीको रेखामुनी छन् र धनी र गरिबको बीचको खाडल बढिरहेको छ। करिब एक चौथाई मानिसहरू भूमिहीन अवस्थामा र करिब १० लाख मानिसहरू एक इन्च भूमि पनि नहुनेमा पर्दछन्। कमैया, हलिया, हरूवा, चरूवा, कमलरी आदि अर्धदाशका स्वरूपहरू वा तिनका अवशेषहरू अझै बाँकी छन्। नेपालको कूल गार्ह्रस्थ्य उत्पादन आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को वर्तमान मूल्यमा करिब ८ खर्ब रूपैयाँ देखिन्छ। जुन कृषिबाट करिब ३२ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रबाट करिब ६८ प्रतिशत प्राप्त हुन्छ। सन् २००७ मा चीनको करिब ११ प्रतिशत, भारतको करिब ९ प्रतिशत, पाकिस्तानको करिब ६ प्रतिशत, बग्लादेशको करिब ५.६ प्रतिशत र भूटानको करिब २२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धि करिब २.५ प्रतिशत रहेको थियो। दक्षिण एशियाको मानव विकास सुचकाङ्कको हिसाबमा नेपाल सबैभन्दा तल रहेको देखिन्छ। नेपालले आफ्नो विकासको क्रममा १० वटा योजनाहरू समाप्त गरेर ११ औं अन्तरिम योजनामा फसेको छ। तर स्थिति उस्तै छ। अर्थात् नेपाल गरिबीको चक्रमा छ र यसबाट उम्कन कोशीस गरिरहेको छ तर सफल भएको छैन। यही गरिबीले गर्दा नेपालमा आन्दोलनका आँधीवेहरीहरू आइरहेका छन् र त्यसले भर्खरमात्र राजतन्त्रलाई समाप्त गरेको छ। यही क्रममा नेपाल संघीयतामा प्रवेश पनि गरेको छ। नेपालका अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरू र संविधानसमेतले नेपाललाई संघीयतामा लैजाने कुरा पारित गरेका छन्। तर यसको बारेमा जति बहस हुनुपर्ने हो त्यो पटक्कै हुन पाएन। अन्तरिम संविधानले पनि यस व्यवस्थालाई कायम गरेको छ। अहिले नेपालमा सबै रोगको उपचारको रूपमा संघीयतालाई प्रस्तुत गरिएका छन्। त्यसको लागि आएका तर्कहरूमा राजतन्त्रात्मक केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट मुक्ति पाउन, विभिन्न क्षेत्र र समुदायप्रतिको विभेद हटाउन र देशमा विद्यमान जातीय तथा भाषिक विविधतालाई समेट्न, जातीय, क्षेत्रीय पहिचान स्थापित गर्न, राज्यमाथि आम जनताको स्वामित्व स्थापित गर्न, विगतको विकेन्द्रीकरणको असफलताको कारणले स्थानीय स्रोतको प्रयोग र विकास, पार्टीहरूको नेतृत्वको संरचना परिवर्तन गर्न, पहिचानको सुरक्षा, अवसर आदिमा सन्तुलन ल्याउन, लोकतन्त्रको अक्षुणताका लागि, राष्ट्रिय भावनाको एकीकरण, स्थानीय प्राकृतिक साधनको स्वामित्व, द्वन्द्वको समाधान, संस्कृतिको रक्षा, जनताको नजिक सरकार, केन्द्रलाई कामको बोझ हटाउन, आत्मनिर्णयको अधिकार दिन (छुट्टिनेसहित), बहुजातीय–वहुभाषीय विविधतालाई समेट्न, समानता र स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न, बाहुनवादी व्यवस्थालाई खत्तम बनाउन आदि रहेका छन्। साँच्चै गहिरिएर हेर्ने हो भने संघीयताले यी मध्ये अत्यन्त कम समस्यालाई मात्र सम्बोधन गर्ने वा गर्दै नगर्ने देखिन्छ। बरू यसले अन्य कतिपय नसोचिएका समस्याहरूलाई बाहिर ल्याउँछ। आर्थिक आँखाले हेर्दा संघीयताको परिणाम ठीक हिसाबले आउला जस्तो देखिंदैन। यस छोटो कार्यपत्रमा यही कुरालाई समेट्न कोशीस गरिएको छ।
२. अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा संघीयता सामाजिक समानता र संघीयता:
संघीयताकै कारणले साधन र स्रोत समाजका उच्च वर्गका केही व्यक्तिहरूको हातमा पुग्दछ जसले गर्दा सो साधन र स्रोतको दुरूपयोग हुने सम्भावना देखिन्छ। यसो किन हुन्छ भने संघीयता अन्तर्गत समाजमा ती उच्च वर्गको नै आवाज सुनिने हुन्छ। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले प्रयोगमा ल्याइए तापनि सीमान्तित जनता संघीयताको कारणले झन् सीमान्तित बन्न पुग्छन्। स्थानीय टाठाबाठा, स्थानीय राजनीतिक पार्टीहरू, गैरसरकारी संगठनहरू आदिको आवाज नै चर्को हुने भएकोले साधन र स्रोत पनि उनीहरूकहाँ नै जाने गर्दछ। अहिलेको नेपालमा जुन हिसाब वा प्रक्रियाले संघीयता सुरू भयो र अगाडि बढाउने कसरत हुँदैछ, त्यसबाट के देखिंदैछ भने संघीयता खातापिता वर्गको माग हो आम जनताको होइन। यसले खातापिता वर्गलाई नै प्रोत्साहन गर्दछ। जसले माग गरेको छ, त्यसैबाट थाहा हुन्छ, यसले कसको सेवा गर्छ भन्ने कुरा। नेपालका गरिबीको रेखामुनी रहेका, भूमिहीन, सीमान्तितहरूले होइन समाजका टाठाबाठाहरूले, जातीयताका वकालत गर्नेहरूले, जमीन्दारहरूले र गैरसरकारी संस्थाका अगुवाहरूले यो विषय उठाएका छन् जसबाट यसले उनीहरूकै स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्ने देखिन्छ। संघीयताले शासनसत्तालाई क्षेत्रीय र स्थानीय टाठाबाठाको हातमा पुर्‍याउँछ, आम जनताको हातमा होइन। यो बाँडीचुँडी खाने मेलो हो जसले हाल बढ्दै गएको सामाजिक असमानतालाई अझै बढाउँछ। नेपालको संघीयता ठूलाठालूको लागि भाग–शान्ति जय नेपाल मात्र हुनेछ। भूमि सुधार र संघीयता राज्य प्रणालीको ढाँचाभित्र एकात्मक भनेको केन्द्र बलियो हुने प्रणाली हो भने संघात्मक भनेको प्रान्तहरू बलियो हुने। भूमिसुधार र संघात्मक प्रणालीका उद्देश्यहरू ठीक उल्टा हुन्छन्। भूमिसुधारले स्थानीय सामन्तलाई ध्वस्त पार्न चाहन्छ भन्ने संघात्मकताले स्थानीय सामन्तको हातमा अधिकार दिन्छ। संघात्मक व्यवस्थाका प्रवल हिमायतीहरूमध्ये नेपालमा भूमिसुधार आवश्यक छैन भन्नेहरू नेपालमा भूमिसुधार नभई हुन्न भन्नेहरू दुवै छन्। तर माथि भनिए झैं संघात्मक व्यवस्था भनेको इकाईहरू शक्तिशाली हुने व्यवस्था भएकोले भविष्यमा भूमिसुधार आवश्यक छैन भन्नेहरूको तर्कले नै पुष्टि पाउँछ। यसको मतलब यो हुन्छ कि राज्यको जुन पुनःसंरचना हुँदैछ, त्यो नै भूमिसुधारको लागि बाधक हुन आउँछ। संघीय व्यवस्थाभित्र भूमिमाथिको अधिकार प्रान्तिय इकाइमा हुने भएकोले प्रान्तिय तहबाट भूमिसुधार गर्न चाहेमा मात्र हुनसक्ने स्थिति आउँछ। यसको अर्थ संघीय संरचनाले भावी भूमिसुधारलाई असर पार्छ भन्ने देखिन्छ। संसारको इतिहास केलाउँदा पनि के देखिन्छ भने संघीयता र भूमिसुधार संगै जान सक्तैनन्। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रिका आदि देशहरूमा भूमिसुधार असफल हुनाको एउटा कारण यही पनि हो। यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने कमजोर केन्द्रीय सरकार र भूमिसुधार संगै जान सक्तैनन्। जुन देश वा ठाउँमा भूमिसुधार सफल भएको छ त्यहाँ त्यसदेशको वा ठाउँको सरकार अवस्य पनि बलियो हुनुपर्छ। नेपालको हकमा पनि त्यही हो। नेपाललाई संघीयतामा लैजाने माग तराईका जमिन्दारहरूबाट आउनुको मूल कारण नै भूमिसुधार हुन नदिनु थियो। अहिलेको अन्तरिम संविधान घोषणा भएको समयमा (जसमा संघीयताको प्रावधान थिएन) नै नेपाल सद्भावना पार्टीले त्यसमा दुईवटा मतभेद जाहेर गरेको थियो। पहिलो, नेपालमा संघीयता हुनुपर्ने। दोसंो, भूमिसुधार लागू गर्न नहुने। अहिले पनि सद्भावना महासचिव अनिल झा भन्छन्, “संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा जग्गा–जमीन प्रादेशिक वा राज्य सरकारले हेर्ने भएकोले यसबारे केन्द्रले कुनै नीति–नियम बनाउन पाउँदैन।” (हिमाल, २०६५ मंसिर)। यसबाट राज्य पुनःसंरचना नीति नै भूमिसुधकारको मार्गमा एउटा अवरोध हुने देखिन्छ। साधन र स्रोतको बाँडफाँड र संघीयता संघीयताको कारणले क्षेत्रीय असमानता बढ्न जान्छ किनभने केही प्रान्तहरू बढी साधन र स्रोत भएको कारणले झन् धनी हुँदै जान्छन् भने गरिब खालका स्थानीय निकायहरू कमजोर नै रहन्छन्। तर यदि त्यसो नभएर केन्द्रले नै राजस्व उठाउने स्थिति छ भने धनी ठाउँमा उठेको रकम गरिब क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ। आर्थिक विकासमा देखिने भौगोलिक असमानता हटाउनको लागि यो अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। चीन, रूस र अमेरिका यो समस्याबाट अत्यन्त पीडित देखिन्छन्। खासगरी रूस र चीनमा अझै गम्भीर रूपमा यो समस्या रहेको छ। रूसलाई त विभिन्न क्षेत्रहरूको बीचमा समानता ल्याउने, केन्द्र सरकारलाई धनी बनाउने वा अलग हुन खोज्ने राज्यहरूलाई खुसी पार्ने काममध्ये कुन गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्न नै अप्ठेरो भएको छ। साथै संघीयता अन्तर्गत धनी राज्य झन् धनी हुँदै जाने र गरिब राज्य झन् गरीब हुँदै जाने भएकोले राज्यहरूको बीचमा अलगावको भावना बढ्दै जान्छ। त्यसैगरी विभिन्न क्षेत्रहरूको बीचमा लगानी बढाउने नाउँमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढाउँछ जसले गर्दा उत्पादन कुशलता पनि घट्न जान्छ। यदि जातीयरूपमा विभाजित देश छ भने यो समस्या झनै विकराल भएर आउँछ। हाम्रो देश जहाँ कुल राजस्वको ६० प्रतिशत भन्सारबाट र त्यसमा पनि झण्डै आधा वीरगञ्ज भन्सारबाट उठ्छ, आन्तरिक राजस्व मध्ये आधा काठमाडौं उपत्यकाबाट उठ्छ, त्यहाँ संघीयताले साधन र स्रोत बाँडफाँडमा असर गर्नु झन् स्वाभाविक हुन आउँछ। संघीयतामा गइसकेपछि दुर्गम र सुगम, गाउँ र सहर, एउटा क्षेत्र र अर्को क्षेत्र आदिको बीचको खाडल झन् ठूलो भएर आउँछ। प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र संघीयता हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत साधन भनेका जल, जंगल, जमीन, जडिबुटी आदि हुन्। अहिलेसम्म राम्रोसंग दोहन हुन नसकेता पनि भविष्यमा यीनको दोहनबाट देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने आशा छ। विकासको चरण अगाडि बढ्दै जाँदा खासगरी जलस्रोतको उपयोग बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ। यी प्राकृतिक साधनहरू सबै क्षेत्रमा समान हिसाबले बाँडफाँड नभएकोले र खास गरी तराईमा जमीन भएको तर जलस्रोतको लागि पहाडमा नै भरपर्नुपर्ने स्थिति भएकोले जलस्रोतको उपयोगबाट बञ्चित हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। भोलि प्राकृतिक स्रोतको दोहन भएको अवस्थामा कुनै क्षेत्र धनी र कुनै क्षेत्र झन् गरिब हुने स्थिति आउँन सक्छ। तराईका जनताको जमीन बाँझो बस्ने, पहाडमा पानी खेर जाने स्थिति हुनसक्छ। प्राकृतिक स्रोतको विभाजनको कारणले संसारमा ठूलठूला संघर्षहरू भएका छन् र देश नै विभाजित भएका छन्। यस्ता संघर्षहरूले साधन र स्रोतको दोहनमा पनि असर गरेका छन्। नेपालमा पनि यो अवस्था आउने सम्भावना अवश्यभावी देखिन्छ। बसाइँसराइँ र संघीयता बसाइँसराइँ संघीयताले ल्याउने एउटा महत्वपूर्ण असर हो। राज्यको पुनःसंरचनापछि र खासगरी जातीय वा भाषिक राज्यहरू भएमा बसाईंसराईं तीब्र हुनेछ। विभिन्न जात, भाषा, आदिका जनताहरूको आ–आफ्ना वस्तीहरू विकास हुनेछन्। अहिलेको जस्तो मिश्रित वसोवास रहने छैन। मिश्रित संस्कृतिको कारणले एकअर्काबाट सिक्ने परम्परा पनि समाप्त हुनेछ। राष्ट्र निर्माणको हिसाबमा अलग अलग जातका अलग अलग राष्ट्रहरू निर्माण हुनेछन् भने त्यसले जनताहरूको आर्थिक जीवनमा अत्यन्त ठूलो असर पार्नेछ। बसाईं–सराईंको लागत बढ्ने छ। सम्पत्तिहरू कौडीको मूल्यमा जानेछन् जसरी अहिले तराईमा भइरहेको छ। त्यसैगरी नेपालबाट बाहिर जाने श्रम र क्षमता दुबै बढ्दै छ। देशभित्र पुनःद्वन्द्व बढ्ने भएकोले यसबाट निरास हुनेहरू विदेशिने क्रम अझ बढ्ने छ। अहिलेको विदेशीने परम्परा अझ बढ्ने छ। जुन देशका नागरिकहरूले आफ्नो देशमा आफ्नो भविष्य देख्दैनन् त्यहाँ यस्तो अवस्था आउनु अवश्यंभावी छ। यो अवस्थाले अर्थशास्त्र टाइवाउटको खुट्टाले मत दिने सिद्धान्तलाई समर्थन गर्दछ। जुन देशको युवा श्रम र पुँजी विदेसिन्छ, त्यस देशको विकासको कल्पना गर्नु पनि मूर्खता सिवाय केही हुँदैन। वित्त परिचालन र संघीयता संघीयताको अर्को असर साधारण अर्थात् चालू अर्थात् अनुत्पादक खर्चको अत्यन्त तीब्र बृद्धि हो। यसअन्तर्गत धेरै सरकारहरू, धेरै सांसदहरू, धेरै कार्यालयहरू र धेरै कर्मचारीहरू खडा हुनपुग्छन् जसलेगर्दा अनावश्यक खर्च बढेर जान्छ। अनुत्पादक खर्च बढ्नु भनेको पुँजीगत खर्चमा कमी हुने अवस्था भएको हुनाले यसले आर्थिक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्दछ। धेरै कामहरूमा केन्द्र र क्षेत्र तथा क्षेत्र–क्षेत्रको बीचमा दोहोरोपन आउने कारणले यसो हुने गर्दछ। यी सबैको परिणाम अरूको श्रममा बाँच्नेहरूको संख्या बढ्नजान्छ र अर्थव्यवस्था विस्तारै महंगो हुँदै जान्छ। संघीयतामा जाँदा आउनसक्ने अर्को असर कर प्रतिस्पर्धासम्बन्धी हुनसक्दछ। कर प्रतिस्पर्धाका पुराना सिद्धान्तहरूले वित्तीय संघीयताले करको दरलाई अत्यन्त तल लैजान्छ। यदि विभिन्न क्षेत्रहरूको बीचमा विविधताको स्थिति छ भने कर प्रतिस्पर्धाले पुँजीको अनुपयुक्त प्रयोग ल्याउँछ। कर प्रतिस्पर्धा विभिन्न सरकारहरूको त्यस्तो निर्णय हो जसले चल कराधारलाई असर गर्दछ। यसले मजदूर, फर्म, पुँजीआदिको बाँडफाँडमा असर पार्दछ। यसअनुसार पुँजीले त्यस्तो ठाउँ रोज्छ जुन उसको लागि ठीक देखिन आउँछ। बजार विकास र संघीयता संघीयताको अर्को खराब पक्ष त्यसले खडा गर्ने आन्तरिक बजार अवरोध हो। विभिन्न इकाइहरूको बीचमा हुने प्रतिस्पर्धा र राजश्वको आवश्यकताले यो स्थिति आउँछ। कहिले काहिँ एउटै राज्यका विभिन्न इकाइहरूको बीचमा पनि शत्रुतापूर्ण प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति आउनसक्छ। जसको कारणले एउटा इकाइको व्यक्ति, पुँजी र श्रमलाई अर्को इकाइमा जानमा रोक लगाइन्छ। त्यसैगरी राजस्वका आधारहरू कमजोर भएका इकाइहरू खडा भएको अवस्थामा चुँगीकरको माध्यमबाट राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा एक ठाउँको उत्पादनलाई अर्को ठाउँमा लैजादा कर लगाइन्छ। यसरी वस्तु, श्रम वा पुँजीको प्रवाहमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हिसाबले रोक लागेमा आन्तरिक बजारलाई सीमित गर्दछ। आन्तरिक बजार सीमित भएमा उत्पादनको काममा असर गर्दछ। खासगरी हाम्रोजस्तो देश जसको निर्यात अत्यन्त कमजोर छ, जहाँ आफ्नो बजार सानो छ, देशको आर्थिक एकीकरण भइसकेको छैन, आयस्तर अत्यन्त कम छ र यातायातले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छैन। त्यहाँ बजार सीमित हुनु भनेको उत्पादन सीमित हुनु हो। उत्पादन सीमित हुनु भनेको रोजगारी सीमित हुनु हो र रोजगारी सीमित हुनु भनेको गरिबी यथावत् रहनु हो। अहिले भइरहेका कतिपय संघीय देशहरू संघीय हुँदाको अवस्थामा अलगअलग राज्यहरूबाट एकीकृत भएका थिए। त्यसैले उनीहरूले बजार संकुचनको अनुभव बेहोर्नु परेन। बरू उनीहरूलाई यो एकताले बजार विस्तारमा सहयोग पुर्‍यायो। यसलेगर्दा उनीहरूको अर्थव्यवस्था प्रस्फुटित हुन मौका पायो। तर यसको ठीक उल्टो एकात्मक व्यवस्था रहेका देशहरूलाई संघात्मक संरचनामा बदल्दा बजार बृद्धि हुने नभई संकुचन हुन पुग्दछ। निजीकरण र संघीयता संसारमा विभिन्न किसिमका निजीकरण हुन्छन्। एउटा सरकारका सम्पत्तिहरू पूरै निजी क्षेत्रमा लैजाने। यसको मूल उद्देश्य हुन्छ सरकारसंग भएको साधन र स्रोतलाई त्यहाँबाट बाहिर झिक्ने रहेको हुन्छ। त्यसले सरकारलाई कमजोर बनाउँछ। संघीयता पनि एक किसिमको निजीकरण वा अर्धनिजीकरण हो। यसको उद्देश्य पनि केन्द्रीय सरकारलाई कमजोर बनाउने हुन्छ। नकारात्मक मानसिकताले गरिएको संघीयतामा यसको सम्भावना झन् बढी हुन आउँछ। निजीकरणमा जानु भनेको निश्चितरूपमा पुनःवितरणको काममा असर पर्नु हो र धनी र गरिबको बीचको खाडललाई बढाउनु हो। निजीकरण र संघीयता दुबैको उद्देश्य केन्द्रीय सरकारसंग रहेका अधिकारहरूलाई संकुचन गर्नु हुने भएकोले कतिपय मानिसहरू संघीय बनाउनुभन्दा बरू निजीकरणमा लैजानु उपयुक्त हुने विचार पनि व्यक्त गर्दछन्। यसो किन भन्छन् भने संघीयताले देशलाई नै टुक्राउने सम्भावना रहन्छ भने निजीकरणले यस्तो गर्दैन। भौतिक पूर्वाधार र संघीयता पूर्वाधार भन्नाले सडक, बिजुली, कृषि अनुसन्धान, दूरसंचार, खानी विकास, सिंचाई आदि कुराहरू पर्दछन् जसले आर्थिक वृद्धिदरलाई बढावा दिन्छ। आधारभूतरूपमा हेर्दा पूर्वाधार सरकारको भौतिक लगानी हो जसले देशको उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्दछ। अन्य कुराहरूलाई यथावत् राखेको स्थितिमा पूर्वाधारको विकास भएमा आर्थिक उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ र आर्थिक उत्पादनमा वृद्धि भएमा जनताहरू राजनीतिकरूपमा सचेत हुने र समाजमा तिनीहरूको हैसियत बढ्ने हुन्छ। यसलाई गणितीय हिसाबले पनि पुष्टि गरिएको छ। संसारका १२१ वटा देशहरूको अध्ययनबाट के देखियो भने आर्थिक वृद्धि पूर्वाधारको मात्रासंग गाँसिएको हुन्छ र भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर र परिणाम वृद्धिसँगै आय असमानता पनि घट्दै जान्छ। पूर्वाधारबाट हुने फाइदा धनी देशको तुलनामा गरिब देशसंग बढी हुन्छ। भौतिक पूर्वाधारका प्रकारहरूमध्ये पनि सडकको सबैभन्दा बढी महत्व देखिन्छ। सडकबाहेक खानी, सञ्चार, यातायात, सहरी विकास, कृषि अनुसन्धान आदिको पनि आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण हात हुन्छ। नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो थुप्रै धनराशी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेको छ। ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको आधारमा थुप्रै बाटाघाटा, पुलपुलेसा, सरकारी भवनहरू र निजी क्षेत्रका लगानीहरू भइसकेका छन्। एक हिसाबले सहरीकरणको विकास भइसकेको छ। नेपालको पुनःसंरचना गर्दा पुराना कुराहरूलाई पूरै विर्सिएर नयाँ कुराहरूमा जाँदा पुरानो पूर्वाधार संरचनाको अधिकांश हिस्सा काम नलाग्ने हुन पुग्दछन्। भोलि नेपालको पुनःसंरचनामा कतिपय सदरमुकाम परिवर्तन हुने, नयाँ केन्द्रहरू विकास गर्नुपर्ने आदि स्थिति आउन सक्छ। कतिपय सडकहरू पनि काम नलाग्ने हुन सक्छन्। देख्दा सानो भए पनि यो कुराले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो असर पार्नेछ। पूर्वाधारहरू काम नलाग्ने हुनेमात्र होइन, त्यसले विभिन्न क्षेत्रका जनताहरूको बीचमा वैमनस्यता ल्याउँछ। आर्थिक स्थिरता र संघात्मक संरचना: हाम्रोजस्तो रूपान्तरणको तहमा रहेको देशमा आर्थिक स्थायित्वको ठूलो महत्व रहन्छ। आर्थिक स्थिरता आवश्यक पर्ने भएकाले त्यहाँ केन्द्रीय नियन्त्रणमा कर नीति, खर्च नीति र ऋण नीति रहनु आवश्यक छ। यी तीनवटा क्षेत्रमा सरकारले लिने नीतिले अर्थव्यवस्थामा स्थिरता कायम गर्दछ। यी नीतिहरू केन्द्रीय सरकारसंग मात्र हुने नीति हुन्। स्थानीय सरकारहरूले यस्ता नीतिहरू लागू गर्न सक्दैनन्। स्थानीय सरकारले क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा कमै मात्र प्रभाव पार्न सक्तछन् र प्रभाव पार्न सकिने भए पनि त्यो प्रभाव चुहिएर अन्य क्षेत्रमा जाने हुन्छ किनभने स्थानीय वा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाभन्दा बढी खुला हुन्छन्। त्यसैले यी सरकारहरूले आर्थिक स्थिरताको लागि काम गर्न सक्दैनन्, यो काम केन्द्रीय सरकारले नै गर्नुपर्दछ। यदि यी कामहरू केन्द्रीय सरकारले नै गर्ने हो भने ऊसंग अर्थव्यवस्थाको ठूलो भाग अर्थात् कूल गार्हस्थ उत्पादन, कर राजस्व र कूल खर्चको ठूलो भाग रहनुपर्दछ। संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत त्यसै पनि केन्द्रले परिवर्तन गर्नसक्ने आम्दानी, अर्च आदिको भाग अत्यन्त सानो हुन्छ किनभने अधिकांश आम्दानी तथा खर्चहरू निश्चित खालका हुन्छन्। यदि अर्थव्यवस्थाको ठूलो भाग क्षेत्रीय र स्थानीय सरकारहरूसंग छ भने केन्द्रले परिवर्तन गर्नसक्ने भाग झन् सानो हुन्छ। अर्थात् कर नीति परिवर्तन, ऋण नियन्त्रण, खर्च नियन्त्रण आदि सबैमा प्रान्तिय सरकारहरूको केही न केही अधिकार हुने भएकाले केन्द्रीय सरकारको लागि आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु टाढाको विषय हुन आउँछ। यतिमात्र नभएर कहिलेकाहीं त मातहत सरकारहरूको आर्थिक नीति केन्द्रकोभन्दा ठीक उल्टो दिशामा पनि चलेको हुनसक्छ। कतिपय अवस्थामा खासगरी चुनाव अघि वा पछि तल्ला सरकारहरूले बढी मात्रामा खर्च गर्ने वा कर नीति परिवर्तन गर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। यसको ठीक विपरित त्यति नै बेला केन्द्रको भने अर्को नीति रहनसक्छ। यस्तो अवस्थामा वेलायतमा सन् १९८० ताका र अमेरिकामा महामन्दी ताका भएको थियो। सन् १९९० को दशकमा अर्जेन्टिना र ब्राजिलमा पनि यो स्थिति आएको थियो। त्यहाँ केन्द्र सरकार खर्च नियन्त्रण गर्न चाहने तर मातहत सरकारहरू खर्च बढाउने स्थितिमा रहेकोले अत्यन्त चर्को मुद्रास्फीतिको अवस्था आएको थियो। मार्क्सवाद र संघात्मक संरचना मार्क्सवाद मूलतः केन्द्रीयतावादी सिद्धान्त हो किनभने यसले पुनःवितरणको कुरा गर्दछ। धनीबाट साधन लिएर निमुखाहरूलाई बाँड्नुपर्ने भएकोले यसको लागि केन्द्र बलियो हुनै पर्दछ। तर एकात्मकताबाट संघीयतामा जानुको अर्थ केन्द्रलाई पुनः वितरणको कामलाई कमजोर बनाउनु हो त्यसैले मार्क्सवादीहरूले संघीयता भन्नु त्यति सुहाउँदो देखिंदैन। नेपालका वामपंथीहरू त्यसमा पनि माओवादीहरू महान् विद्वान् हुन् कि महामूर्ख हुन् प्रष्ट बुझ्न सकिएको छैन। रूखको टुप्पामा बसेर फेंदमा बञ्चरो लगाउनेहरूको बारेमा बुझ्न सकिने पनि कुरै भएन।
3.निष्कर्ष: संसारमा थुप्रै संघीय देशहरू छन् तर तिनीहरूमध्ये अधिकांश अलग अलग इकाईहरूलाई जोडेर बनाइएका संघ छन्। ती देशहरू एकाकारतर्फ जाने भएकोले माथि उल्लेखित समस्याहरू नआउन सक्छन्। तर एकीकृतबाट फुटेर बनेको संघीयतामा यसप्रकारको स्थिति हुँदैन। यसको असर माथि उल्लेखित हिसाबको हुनसक्छ। एकात्मकताबाट संघीयतामा गएका केही देशहरूमा यो स्थिति देखिएको पनि छ। हाम्रो देशको स्थिति पनि एकात्मकबाट संघीयतातर्फ जाने भएकोले संघीयताका सन्दर्भमा धेरै समस्याहरू आउनसक्छन्। भोली कुनै दिन नदुखेको टाउको डोरी लगाएर दुखाएजस्तो हुने सम्भावना देखिदैछ। यतातर्फ सबैले चनाखो हुनुपर्ने स्थिति छ।