देशलाई संघीयतामा जानबाट रोकौं - सन्तबहादुर नेपाली

सर्वप्रथम त राज्यको पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा हाम्रो दलको तर्फबाट हामीले बैठकमा बारम्बार राख्दै आएको कुरा के हो भने संघात्मक व्यवस्थाले देशमा विखन्डन ल्याउँछ, जात–जाति बीच द्वन्द्व ल्याउँछ, राष्ट्र कमजोर हुन्छ, आर्थिक व्ययभार बढ्छ, देशको सार्वभौमिकता, अखन्डता र राष्ट्रिय एकतामा आँच पुग्छ। त्यसकारण देशको सार्वभौमसत्ता विभाजन गर्ने काम गर्नु हुँदैन। अवधारणाको परिच्छेद ४ को १.१ मा लेखिएको छ, “संघीय व्यवस्थामा जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रयोग एकभन्दा बढी निकायबाट हुन्छ र त्यो प्रत्यायोजित अधिकारको रूपमा नभै संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप हुने गर्दछ। संघीयतालाई सार्वभौमसत्ताको विभाजित स्वरूपका रूपमा लिने गरिन्छ।” अहिले नयाँ संविधानमा केन्द्रीय स्तरमा रहेको सार्वभौमसत्तालाई विभाजन गर्नका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौं। हामी किन सार्वभौमसत्ता विभाजन गर्न गईरहेका छौं? संघीयतावादी दलहरूले संघीयतामा गएपछि देश बलियो हुन्छ भनेर अत्यन्त हास्यास्पद तथा अवस्तुवादी तर्क दिने गरेका छन्। संघीयतामा गएका अधिकांश देशहरूलाई हेर्दा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहेका देश आपसी हित र रक्षाका निम्ति संघीयतामा गएको पाइन्छ। अमेरिका तथा युरोपका कतिपय संघीय देशहरू पनि बलियो केन्द्र बनाउँदै छन्। स्वयं युरोपका देशहरू युरोपियन युनियन बनाएर बलियो हुन खोजिरहेका छन्। हामी भने एकीकृत र बलियो अवस्थामा रहेको देशलाई विभाजित गरेपछि राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ भन्ने तर्क दिइरहेका छौं। यो तर्कमा कुनै तुक छैन।

जहाँसम्म जनतालाई अधिकार दिने प्रश्न छ, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, लोपोन्मुख जस्ता जातिहरूलाई एकात्मक व्यवस्था भित्र पनि स्थानीय स्वायत्तता तथा जातीय स्वशासन दिन सकिन्छ। स्वायतत्ता दिनका लागि संघीयतामा नै जानु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। हाम्रो पार्टी प्रदेशलाई होइन, स्थानीय निकायलाई स्वायत्तता दिने कुरामा जोड दिंदै आएको छ। तर संघीयतामा जाने दलहरू प्रदेशलाई सार्वभौमसत्ता सहितको स्वायत्तता दिने व्यवस्था गर्दैछन्। कतिपय दलहरू राज्यको संरचनालाई केन्द्र र प्रदेश जम्मा दुई तहमा बाँड्ने कुरा गरेका छन्। यो अवधारणामा पनि राज्यलाई तीन तहमा बाँडेपनि स्थानीय निकायलाई वास्तविक रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेको छैन। यसरी के स्पष्ट छ भने संघीयताका नाममा स्थानीय समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन होइन, खास खास क्षेत्रका टाठा वाठाहरूलाई अधिकार सम्पन्न नयाँ शासक बनाउन लागिएको प्रष्ट देखिन्छ। दोस्रो कुरा, देशलाई १४ वटा राज्यमा विभाजन गरिएको छ, त्यसको आधार जातिलाई मात्र बनाइएको छ। १० वटा जति जातीय राज्य बनाइएको छ। यस प्रकारको संरचनाले जात–जाति बीच घृणा, वैमनस्यता र अन्ततः द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्नेछ। अर्को कुरा राज्यहरूमा बाहुल्यताका आधारमा राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशमा राजनीतिक अग्राधिकारको यो व्यवस्था गलत छ। जुन जातिको अग्राधिकारको कुरा गरिएको छ, त्यो जाति स्वयं प्रदेशमा अत्यन्त अल्पसंख्यकमा पर्दछ। उदाहरणका लागि लिम्बुवानमा लिम्बुहरूको संख्या २७.३८४ प्रतिशत छ, मगरातमा मगरको संख्या ३४.१५२ प्रतिशत छ, नेवा राज्यमा नेवारको संख्या ३६.२३ प्रतिशत छ। त्यसैगरी ताम्सालिङमा तामाङहरूको ४३.५० प्रतिशत, थरूहटमा थारूको संख्या ३६.७४ प्रतिशत, तमुवानमा गुरूङहरूको संख्या ३१.८९ प्रतिशत, किरातमा राईको संख्या ३४.०५ प्रतिशत रहेको छ। यो विवरणले देखाउँछ कि कुनै पनि राज्यमा कुनै पनि जाति बहुसंख्यामा छैन। सबै जातिहरूको मिश्रित उपस्थिति रहेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा जातिलाई प्रदेशमा राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्था गर्नु भनेको जात–जाति बीच द्वन्द्व सिर्जना गर्नु नै हो। त्यसकारण जातीय आधारमा राज्य निर्माण गर्नु आफैमा गलत सिद्धान्तमा आधारित छ। तेस्रो कुरा, संघीयतावादी दलहरूले कस्तो संघीयता ल्याउन खोजेका हुन्? त्यो नै स्पष्ट छैन। कुनै एउटा दलको खाका अर्को दलसित मिल्दैन। कहीं नभएको जात्रा संविधानसभा भित्र भएको छ। विवाद हुनुलाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिदैनौं। तर जुन प्रकारको विवाद यहाँ देखापरेको छ, त्यसमा जनता र राष्ट्रको हित र स्वार्थ कतै देखिंदैन। अहिले निर्माण गरिने जातीय राज्य यत्तिमै सीमित रहने छैन। अवधारणाको परिच्छेद ४ को १० मा प्रदेशहरूलाई छुट्टिन र मिल्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले गर्दा राज्य नपाएका जातिहरू आफ्नो राज्यसहित छुट्टिने र नयाँ राज्यहरू निर्माण गर्न आन्दोलन गर्ने अवस्था आउने छ। यसरी देश नाइजेरिया वा इथोपिया बन्ने टडकारो सम्भावना रहेको छ। माथिका तथ्यहरूबाट यो स्पष्ट छ कि संघीयता देश र जनताको हितमा छैन। त्यसकारण त्यसलाई खारेज गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता तथा स्थानीय स्वायत्त शासन सहितको एकात्मक शासन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। प्रशासनिक दृष्टिले ७ वटा प्रदेश बनाइनुपर्छ। ती प्रदेशहरू बनाउँदा जाति, भाषा, संस्कृति, भौगोलिकता, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत साधन, प्रशासनिक सुगमता आदि विषय माथि ध्यान दिंदै हिमाल र तराईलाई जोडेर बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ। अहिले जुन राज्य बनेका छन्, ती राज्यहरूको आर्थिक स्रोतको बारेमा अलिकति पनि ध्यान दिइएको छैन। कतिपय राज्यहरू प्रचुर प्राकृतिक स्रोतका धनि भएका छन् भने कतिपय राज्य बञ्चित भएका छन्। यो असमानताले भोलि निश्चित रूपमा विस्फोटलाई जन्म दिनेछ। यो समितिले प्रस्तुत गरेको अवधारणा पत्रमा दलितहरूलाई केन्द्र र प्रदेशको राजनीतिक संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व माथि थप क्रमशः ३ र ५ प्रतिशत विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहमा दलितहरूलाई राजनीतिक संरचनामा प्रतिनिधित्वको कुनै व्यवस्था गरिएन। त्यसका साथै सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, उद्योग, प्रहरी, सेना लगायतका विभिन्न सेवाहरूमा ठोस रूपमा समानुपातिक तथा थप ७ प्रतिशत विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो। राज्य सत्ताको सम्पूर्ण अंग, निकाय र क्षेत्रहरूमा समानुपातिक सहित थप ७ प्रतिशत विशेषाधिकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ। रोजगारको क्षेत्रमा खाली अमूर्त प्रकारले समानुपातिक ढंगको व्यवस्था गरेर दलित माथि अन्याय गरिएको छ। त्यसका साथै महत्वपूर्ण तथा रोचक प्रसंग के छ भने समितिमा छलफलका लागि तयार पारिएको पहिलो अवधारणामा गैर भौगोलिक संघीय इकाईको प्रस्ताव ल्याइएको थियो। समितिको बैठकमा छलफल पछि अर्को संशोधन ल्याइयो। त्यसमा भनिएको छ : “दलित समुदायका निम्ति गैर भौगोलिक संघीय इकाई आवश्यक छ। त्यस्तो गैर भौगोलिक संघीय इकाईको नाम “राष्ट्रिय दलित परिषद्” राख्न सकिन्छ।” संघात्मक वा एकात्मक जुन प्रकारको व्यवस्था भएपनि राष्ट्रिय दलित परिषद् बनाउने विषयमा बैठकमा सहमति भएको थियो। त्यसको हैसियत र काम पनि तोकिएको थियो। त्यसले तीनवटा क्षेत्रमा काम गर्ने पनि भनिएको छ। हाम्रो पार्टीको अवधारणा अनुसार त्यो परिषद्को गठन देशभरीका दलितहरूको प्रत्यक्ष मतदानबाट हुनुपर्दछ भन्ने रहेको थियो। त्यो कुरा त्यसमा स्वीकार गरिएन र त्योभन्दा अगाडि त्यसबारे छलफल पनि गरिएन। तर अहिले समितिले प्रस्तुत गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा समितिमा जानकारी नदिइकन त्यो प्रावधान पूरै हटाइएको छ। यो कार्यले उपसमितिको कार्यविधि माथि प्रश्न उठ्दछ र यसले दलितहरूमाथि अन्याय गरेको छ। नेपाललाई अहिले बहुराष्ट्रिय देश भन्न थालिएको छ। राष्ट्रको व्याख्या पनि बडो विचित्रको छ। मधेशवादी दलहरूले मधेशी र पहाडी दुई राष्ट्रका कुरा उठाइरहेका छन् भने माओवादीहरू जनजातिहरूलाई राष्ट्र बताउने गरेका छन्। तर देशमा त्यस प्रकारको राष्ट्रहरू कति छन्? त्यसको कुनै तथ्य अगाडि आएको छैन। अहिले जातीय आधारमा बनाइएका राज्यहरूलाई राष्ट्रको आधारमा बनाइएको जस्ता तर्कहरू पनि अगाडि सारिदै छ। यसले गम्भीर सैद्धान्तिक विवाद खडा गरेको छ। तैपनि माओवादीहरूबाट जातीय आधारमा बनाइएका प्रदेशलाई नै स्वतन्त्रता दिने नाममा आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा अगाडि सारिएको छ। आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रश्नमा नेपालका आदिवासी जनजाति वा जनजातिहरूको विस्तृत अध्ययन नगरी आई.एल.ओ. १६९ लाई नेपालको सन्दर्भमा यान्त्रिक रूपले लागू गर्नु ठीक हुँदैन। अर्को पक्ष यो पनि हो कि सुरूमा आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको राज्य सहित छुट्टिने अधिकार पनि हो भनेर अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो। पछि त्यसलाई हटाउने काम गरियो र आई.एल.ओ. १६९ को प्रावधानलाई उल्लेख गरियो। आई.एल.ओ.को प्रावधान, यद्यपि त्यो यान्त्रिक रूपमा लिइएको छ, उल्लेख गरेपनि यो व्यवस्थाले भोलि कुनै पनि बेला कुनै प्रदेश अलग हुने कुरालाई आधार तयार पार्दैन भन्न सकिंदैन। त्यसकारण त्यो प्रावधान हटाउनु पर्दछ। विशेष संरचना अन्तर्गत जुन स्वायत्त क्षेत्र बनाउने कुरा गरिएको छ, त्यो पनि त्रुटिपूर्ण छ। पहिलो कुरा, त समितिले बिना अध्ययन जातिहरूको सूची पेश गरेको छ, त्यो गलत छ। दोस्रो कुरा, जातिको “बाहुल्यता”लाई स्वायत्त क्षेत्रको आधार मानिएको छ। त्यो पनि गलत छ। अत्यधिक बहुसंख्यामा कुनै जिल्ला वा गाउँमा पिछडिएका जातिको वसोवास छ भने त्यहाँ निश्चित समयका लागि त्यो जातिलाई स्वायत्त शासनको अधिकार दिनुपर्छ। “बाहुल्यता”लाई आधार बनाईनु हुँदैन। त्यसका लागि सबै जातिहरूको अध्ययन गरिनुपर्छ। तिनलाई सूचीकृत गरिनुपर्छ। जनजातिलाई मात्र होइन, दलित जातिहरू पनि अत्यधिक बहुसंख्यामा वसोवास भएको क्षेत्रमा स्वायत्त शासन दिनु पर्दछ। त्यो जातीय स्वशासनको रूपमा प्रयोग हुनेछ। मानव विकास सूचकांकमा तल परेका अत्यधिक बहुसंख्यामा रहेका जातिलाई राजनीतिक अग्राधिकार हुनुपर्दछ। अन्य जातिलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनु पर्दछ। तर प्रदेशमा कुनै अग्राधिकारको व्यवस्था गरिनु हुँदैन। अधिकारहरूको साझा सुचीमा भूमी नीतिलाई केन्द्र र प्रदेशको साझा अधिकारमा राखिएको छ। त्यो व्यवस्थाले अन्यौल पैदा गर्दछ। भूमी सम्बन्धी नीति बनाउने कुरा केन्द्रमा नै रहनु पर्दछ। त्यसकारण त्यो गलत भएको छ। अन्तमा, अहिले यो बैठकमा राज्य पुर्नंसरचना आयोगको कुरा उठिरहेको छ। जातीय, भाषिक, जनसंख्या, भौगोलिकता, ऐतिहासिकता, प्रशासनिक सुगमता, जुन आधारमा राज्य बनाए पनि अन्ततः सार्वभौमसत्ता विभाजन भयो भने त्यसबाट देशको सार्वभौमिकता, अखन्डता र राष्ट्रिय एकता कमजोर हुनेछ र देश विखन्डन हुनेछ। त्यो अवस्थामा थोरै वा धेरै राज्य हुनुले तात्विक फरक आउँदैन। एकपटक देश संघीयतामा गयो र सार्वभौमसत्ता विभाजित भयो भने अहिले उठेको जातीय राज्यको धारणाले गर्दा भोलि अनेकौं राज्य जन्मन सक्ने स्थिति आउने छ। त्यसकारण अहिले देशमा संघीयताका विरूद्ध व्यापक बन्दै गएको जनमतलाई ध्यान दिंदै देशलाई संघीयतामा जानबाट रोक्नका लागि सबै दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। (राज्यको पुनसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन माथि २०६६ माघ २० मा संविधानसभामा भएको छलफलको क्रममा आफ्नो पार्टीको फरक मत सहित सो समितिका सदस्य समेत रहनुभएका सभासद् सन्तबहादुर नेपालीले प्रस्तुत गर्नुभएको मन्तव्य)

जुटदैछन् पाखुरीहरू

विखण्डनकारीहरूले देश टुक्राउन थालिसके
जातीयताको नाममा साम्प्रदायिकता फैलाउन थालिसके
नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न भनि
दश वर्ष जङ्गलमा कथित क्रान्तिकारी बनि



प्रचण्डपथ, एक्काइसौँ शताब्दि हुँदै शान्तिपथमा आएर
ठूलै पार्टी बन्यो संविधानसभामा नेपाली जनतालाई ढाँटेर
सङ्घीयताको वकालत गदै‍र् देख्यौ ठूलो शक्ति
नेपालको राजधानीलाई नेवा:राज्य घोषणा गरेर

साम्प्रदायिकताको विजारोपण गयौ
प्रवासी नेता सूर्य नेपालीको नाक काटेर
गरिब किसान मजदुर अनि प्रवासीको आवाज थिचेर
देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेका नेता कुटेर



लाजै नमानी भन्दैछन् ‘प्रतिवन्ध लगाउँनुपर्छ’
3 नम्बर बुँदा प्रयोग गरी विदेशी सेना भित्राउँनुछ
चुनौती हामीलाई प्रतिवन्ध लगाउँनुपर्छ भन्नेहरू हो !
देशभक्तलाई प्रतिबन्ध लगाई बस्ने तिमी कहाँ हो ?



सक्छौ भने हामीलाई प्रतिबन्ध लगाएर हेर
आँट भए प्रवाशीहरूलाई नै स्वदेश फर्कन बन्देज गर
उठिसके ढाई करोड नेपाली तिम्रा चाला थाहा पाएर
सिङ्गो देशलाई टुक्राउँने तिम्रा चरित्र देखेर



सैन्यवादी, फासिवादी चरित्र नदेखाउ जनतालाई
उल्टै प्रतिबन्ध लगाइदेलान् सङ्घीयतावादीहरूलाई
हजारौँ नाक काटियोस् तर सङ्घीयता चाहिँदैन
हजारौँ टाउको फुटोस् तर देश विखण्डन चाहिदैन



देशभक्त जनता ठाउँ–ठाउँमा जुटिसकेका छन्
देश टुक्राउन खोज्ने नेतालाई चिनिसकेका छन्
देश टुदेश बचाउन जनताले पाखुरी उठाइसकेका छन्
विखण्डनकारी नेताहरूको समाधी पनि बनाइसकेका छन्



हिमाल पहाड तराई हाम्रो, सबै हामी नेपाली
जुमु‍र्राई उठ्दैछन् सारा मेची महाकाली
उठ देशभक्तहरू देशको मायाँ छ भने
जुट सबै नेपालीहरू मातृत्वको भावना छ भने

संघीयताका सन्दर्भमा जलस्रोतको अधिकतम दोहन

संघीयताका सन्दर्भमा जलस्रोतको अधिकतम दोहनपूर्णतः एक अराजनीतिक व्यक्तित्व यस पंक्तिकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट शान्तिबाटिकामा जलस्रोत र संघीयता सम्बन्धमा गत वैशाख ९ गते प्रवचन दिन निम्ता आउँदा दुई विषयमा घोत्लिन बाध्य पार्‍यो। कुनै पनि प्रकारको साम्यवादमा विश्वास नगर्ने भएकोले उक्त राजनीतिक दलको निम्ता नै स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा अन्तरद्वन्द्व भयो। तर लोकतन्त्र, मौलिक हक, कानुनी राज, राजनीतिक नियन्त्रण र सन्तुलन जस्ता मूलभूत सिद्धान्तहरूमा अधिकांश लामा फरक देखिन्न भने आर्थिक/ वित्तिय हिसाबले सबै दल एकै किसिमका देखिन थालेका छन्। तर देशभक्ति, देशप्रेमको हिसाबले भने टड्कारो रूपमा दुई प्रकारका दल देखिएका छन्। देशभक्ति, देशप्रेम भएका दल र राष्ट्रिय स्वार्थसँग सम्झौता गर्ने दल। तसर्थ राष्ट्रिय स्वार्थको सम्बर्द्धनको मुद्दा उठाएको दलले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्ने इच्छा भएन। त्यसपछि विषयवस्तुबारेमा चिन्तन गर्दा उब्जेको निम्न विचारलाई यहाँ लिपिबद्ध गरिएको छ। ०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन युवराजले आत्महत्या गर्नु अगाडि राजा, रानी (आफ्नै मातापिता) लगायत सम्पूर्ण राजपरिवारको हत्या गरेपछि – जुन अपराध तिनले नै गरेको भन्ने मान्न धेरै नेपाली अझ पनि तयार छैनन्। नेपालमा चलेको जनआन्दोलन ०६२/६३ मा चरमोत्कर्षमा पुग्दा नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना मात्र नभएर राजतन्त्रको पनि अन्त्य भयो। जनता आफैले चुनेको संविधानसभाद्वारा नेपालको संविधान बनाउने नेपाली जनताको २००७ सालदेखि अपूर्ण आकांक्षा परिपूर्ति हुने अवस्था पनि सिर्जना भयो। संविधानको ढाँचा कस्तो हुने। यसमा के कस्ता कुरा लेख्ने लगायत मुलुक एकात्मक नै रहने कि संघीयतामा जाने आदि विषयमा यो सभाले छलफल गरेर, निर्क्योल गरी संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने हो तर अन्तरिम संविधान लेख्ने जिम्मा पाएका विज्ञहरूले बढी जान्ने भएर, संघीयता के कस्तो हो, यसले मुलुकमा के कसरी अनुकूल, प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्नेबारे नबुझेरै अन्तरिम संविधानमा नै नेपाललाई संघीय राज्य घोषणा गरिदिए। यसले गर्दा एकात्मक राज्य संरचनाले नेपालमा निरन्तरता पाउने कि संघीय संरचनामा जाँदा देश र जनता लाभान्वित हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल र सहमति गर्ने अवसरबाट संविधानसभालाई बञ्चित पारिने अवस्था भएको छ। तर यसो भन्दैमा अन्तरिम संविधान लेख्नेहरूलाई संविधानसभाकै जस्तो अधिकार सम्पन्न मान्न सकिन्न र यस सम्बन्धमा छलफल, मन्थन, बहस जरूरी छ र यसपछि मात्र निर्णयमा पुगिनुपर्छ, नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई विभिन्न प्रान्तमा विखिण्डत गर्नु लाभदायक हुन्छ कि हुन्न भनेर। जलस्रोत पनि प्राकृतिक स्रोतहरूमध्ये एक भए तापनि अन्य प्राकृतिक स्रोतभन्दा फरक छ। संघीयताको सन्दर्भमा जलस्रोतबारे विवेचना गर्नु अगाडि जलस्रोत र अन्य प्राकृतिक स्रोतको बीचमा विद्यमान विभेद पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ। जमीन, जंगल, जडीबुटी, खनिजपदार्थ जस्ता स्रोत स्थानीय बासिन्दा आफै संलग्न भएर उद्यम गरेर र उपयोग गरेर लाभान्वित हुन सक्छन्, प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन्, रूखबाट टिपेर, जमिनबाट उखेलेर, जग्गा उत्खनन् गरेर, खेती गरेर इत्यादि। तर जलस्रोतको प्रकृति फरक छ। स्थानीय बासिन्दाले सिंचाई, लघु विद्युत, जल पर्यटन आदिबाट लाभान्वित हुन सक्छन् तर ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण भएमा स्थानीय बासिन्दा प्रतिकूल प्रभावमा पर्छन् भने लाभान्वित हुन्छन् अन्यत्र बत्ति बाल्ने जनता। नदीको प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदा आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ले प्रदान गर्ने जलाधिकारको कारण माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नयाँ जमिनमा सिंचाई गर्नेबाट बञ्चित हुन्छन् किनभने आयोजनालाई उपलब्ध हुने पानीको परिमाण घटेमा विद्युत उत्पादन घट्नाले आयोजनाको राजस्व घटेर लगानीकर्तालाई घाटा हुने हुन्छ। दृष्टान्तः कर्णाली आयोजना निर्माण भएमा जुम्लाका जनताले तीला नदीबाट समेत नयाँ सिंचाई आयोजना निर्माण गर्नबाट बञ्चित हुन्छन्। यस अतिरिक्त नदी छेकेर नहर/सुरूङबाट आयोजनामा पानी लैजानाले नदीको एउटा भेग नै पानी रहित हुन पुग्छ। (सडक मार्गबाट पोखरा जाँदा मर्स्याङदी नदीको यस्तो बेहाल टड्कारो रूपमा देखापर्छ) र नदीको यस भेगमा निर्भर स्थानीय बासिन्दा परापूर्वदेखि आफूले प्रयोग गर्दै आएको पानीबाट बञ्चित हुन्छन्। यस्तोमा उत्पादित बिजुली अन्य प्रान्तमा उपयोग हुने भएमा आयोजना निर्माणको लागि स्थानीय जनता राजी हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ र सम्भाव्यता अनुरूप जलविद्युत उत्पादन गर्ने सम्भावना क्षीण हुन्छ। नदीको प्रवाहमा आधारित आयोजना भन्दा जलाशययुुक्त आयोजनाले स्थानीय जनतालाई अझ बढी प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। काली गण्डकी ए आयोजनाले जस्तै नदीमा दिनभरी बगेको पानी संचय गरेर आवश्यक समयमा विद्युत उत्पादन गर्नेले सापेक्षरूपमा कम प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ भने कुलेखानी जस्तो वर्षभरी परेको पानी संचय गर्ने आयोजनाले अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ। जलाशय निर्माण गरिंदा जग्गा, जमिन, वन जंगल, वन्यजन्तु, पर्यटकीय स्थल, मन्दिर देवालय, स्थानीय पूर्वाधारासमेत डुबानमा पर्नुको अतिरिक्त स्थानीय बासिन्दा विस्थापितसमेत हुन्छन्। यसरी ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर जलस्रोतको उपयोग गरेको अवस्थामा स्थानीय बासिन्दा लाभान्वित हुनुको सट्टा धेरै कुराबाट बञ्चित हुन्छन्। अर्कोतिर जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खायाममा समेत थप पानी उपलब्ध हुन्छ, जुन खानेपानी, सिंचाई, औद्योगिक प्रयोग, जलाधारको सुधार आदिमा मात्र उपयोग नभई, सुख्खायाममा निश्चित परिमाणमा पानी बग्नाले जलपरिवहन र जलक्रीडामा आधारित पर्यटकीय प्रयोग समेत भएर तल्लो तटीय क्षेत्र लाभान्वित हुन्छ। यस्तोमा माथिल्लो तटीय प्रान्तले जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा सहमत हुने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ। उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन भारत, पाकिस्तानमा विद्यमान यससम्बन्धी प्रान्तीय द्वन्द्व मात्र अवलोकन गरे पनि पुग्छ। अझ बढी मनमुटाव बढाउँछ बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट विस्थापित स्थानीय जनताको पुनर्वासको मुद्दाले। जलासय निर्माण गरिने पहाडी क्षेत्रमा पुनर्बासको लागि आवश्यक जग्गा जमिनको अभाव हुन्छ भने, आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुने ठाउँमा जातीय सन्तुलन बिग्रने कारण दर्शाएर पुनर्बासको लागि सहमत हुन्नन्। पश्चिम तराईका थारूहरूले पश्चिम सेती आयोजनाबाट विस्थापितलाई आफ्नो भूभागमा पुनर्बास गराउन असहमति नै जनाईसकेका छन्। यस्तोमा छुट्टाछुट्टै प्रान्त गठन भइसकेपछि अन्यत्र कतैका शहर बजारहरूमा उज्यालो छर्नको लागि माथिल्लो तटीय प्रान्तले आफ्नो भूभाग डुबाएर, जनता विस्थापित गरेर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सहमत हुने सम्भावना हुन्न। नेपालमा झण्डै ४० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ भन्ने तथ्यांक छ (धेरैजसो तराईमा) भने पाँच लाख हेक्टर (१३ प्रतिशत भन्दा कम) मात्र सिंचित छ। त्यो पनि अधिकांश वर्षामा मात्र, जसले गर्दा धेरैजसो जमिनमा एक बाली मात्र राम्ररी खेती गरिन्छ। देशमा खाद्यसुरक्षा बहाल गर्न र नगदे बाली लगायत प्रबर्द्धन गरेर किसानलाई समृद्ध पार्न सुख्खायाममा समेत सिंचाई गरेर खेती गरिनु, कम्तीमा तीन बाली लगाइनुपर्छ। यसको लागि जलाशय बनाएर वर्षायाम (४ महिना) मा परेको पानी सञ्चित गरेर बाँकी ८ महिना पनि सिंचाई गर्नुपर्दछ। जलासय निर्माण गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा वर्षामा आउने बाढी पनि नियन्त्रण हुन्छ। यस्तोमा तराई छुट्टै प्रान्त बनेमा जलासययुक्त आयोजना निर्माणको सम्भावना कमै हुन्छ। अहिले पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रले सबभन्दा बढी (झण्डै ३३० मेगावाट) जलविद्युत उत्पादन गरेर आधा मात्र खपत गर्दछ भने पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रले १४ मेगावाट उत्पादन गरेर त्यसको बीसौं गुणा बढी उपयोग गर्छ। मध्यामाञ्चल विकास क्षेत्रले आफ्नो उत्पादन (२७५ मेगावाट) भन्दा केही बढी खपत गर्छ। विद्यमान ५ विकास क्षेत्रहरूलाई नै प्रान्त घोषित गरिएमा यस किसिमको मिलिजुली उत्पादन एवं उपयोगको सम्भावना कम हुन्छ। एक प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा कति मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने भन्ने सामान्य विषय पनि विवादमुक्त हुन नसकेर एक प्रान्तले अर्को प्रान्तमा विद्युत आपूर्ति नै बन्द गर्नेसम्मको अवस्था आउन सक्छ। संघीयताको संघारमा पुग्न लागेका नेपालीको आँखा छिमेकी भारतमा विद्यमान यससम्बन्धी विवादले मात्रै पनि खुल्नु पर्ने हो। पानीको बाँडफाँड सम्बन्धमा पंजाब र हरियाणाबीच विवाद छ भने नर्मदा विवादमा मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात र राजस्थान संलग्न छन्। त्यस्तै तमिलनाडु र कर्णाटकबीच काबेरी विवादले उग्ररूप लिंदा काम अपेक्षितरूपमा काम भएको छैन। तथापि भारतको भूभाग ठूलो हुनाले संघीयतामा जानु जायजै मान्न सकिएला, तर भारतको एक प्रान्त भन्दा पनि सानो (वा प्रान्त जत्रो) नेपाललाई अझ स–साना प्रान्तमा विभाजन गर्दा जलस्रोतको समुचित दोहनमा विभिन्न प्रान्तबीचको विवादले धेरै नै अवरोध पुर्‍याउने देखिन्छ। कोशीदेखि गण्डकी, टनकपुर हुँदै महाकाली सन्धिसम्मको यात्रामा नेपालले धेरै गुमाईसकेको छ। यो क्रियाकलाप नेपालमा संघीयता लुगा हुनुभन्दा अगाडि भएको हो। तर एकपटक नेपाल विभिन्न प्रान्तमा विभाजित भएपछि यी प्रान्त नै आपसमा द्वन्द्वरत रहन सक्ने भएकोले मित्रराष्ट्रसँग सन्धिसम्झौता गर्दा अझ बढी गुमाउने अवस्था आउनेछ। नेपालभित्रका विभिन्न प्रान्तलाई जुधाएर, लडाएर कोशी, गण्डकी, महाकाली पुरावृत्ति गर्ने अभीष्ट पनि पूरा हुने अवस्था बन्न सक्छ। सम्झन के जरूरी छ भने एउटा पाउरोटी कसरी बाँड्ने भन्नेबारे दुई बिरालोबीच विवाद उठ्दा तराजुमा जोखेर बाँडफाँड गर्ने अग्रसरता देखाउने बाँदरले अलिअलि गरेर पूरै पाउरोटी खाइसकेको कथा चरितार्थ हुने ठूलो जोखिम संघीयतामा गएपछि खडा हुनेछ। विभिन्न प्रान्तका फरक आकांक्षा, आवश्यकताले गर्दा जलस्रोतको अधिकतम उपयोगमा अवरोध आउने सम्भावना धेरै छ। अझ प्रान्तहरूको सीमांकन नदीमा आधारित गर्ने परिपाटी हुनाले दुई किनारका प्रान्तहरूको दुई किसिमका आकांक्षा हुने हुनाले विवाद अझ घनीभूतरूपमा खडा हुन्छ, जसले गर्दा समेत जलस्रोतको समुचित दोहन कष्टसाध्य हुन जान्छ। तसर्थ अहिले हतारमा देशलाई विभिन्न प्रान्तमा खण्डित पारेमा पनि फुर्सदमा धेरै पछुताउनु पर्ने हुन्छ। समय छँदै यस सम्बन्धमा चेत्न जरूरी छ। Lekhak ko naam pachhi update hunechha.

अब कतिञ्जेल?

तर्साउने हो त्यी ठालुहरूले भुकेर कतिञ्जेल
अनि बाँच्ने हामी चाहीं झुकेर कतिञ्जेल?

रगत पसिना त हाम्रै हो बजेट यो देशको
अब ढाँटी खाने तिनले लुकेर कतिञ्जेल?

मोटा जुका समाजका गर्छन दमन चुस्दै
रगत पीडा सहने हो भोकभोकै सुकेर कतिञ्जेल?

एउटा निभ्ला, दुईटा निभ्ला तर जल्नेछन् जल्हादहरू
यी हाम्रा बिचारका राँकोहरू फुकेर कतिञ्जेल?

जहाँ अन्याय त्यहाँ प्रतिरोध चाहे मृत्यु स्वीकार्य
खोज्ने हो हामी न्याय यहाँ ढुकेर कतिञ्जेल?

संघीयता नेपाली एकता टुटाउने अभियान

– विनबहादुर कुँवर

नेपालका दल नेताहरूमा हतारोमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने चलन बढ्दो छ। जुनसुकै निर्णयमा पनि प्राय यस्तै हुदै आएको छ। यतिसम्मकी देशको राष्ट्रियता र जनताको सार्वभौम अधिकारको विषयमा पनि यस्तै हुने गरेको छ। २०६२/०६३ सालमा जनआन्दोलन भयो। त्यसको मूख्य माग लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र निरंकुश राजतन्त्रको सदाको लागि अन्त्यको थियो। त्यो ढिलो चाडो पूरा भएको छ। अहिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ।
तर यसको साथसाथ यसमा संघीयता पनि थपियो। त्यो जनआन्दोलन २०६२/०६३ को माग थिएन। आन्दोलन पछि संयुक्त अन्तरिम सरकार बन्यो र मुलुक संचालनका लागि अन्तरिम संविधान पनि बन्यो। त्यसमा पनि संघीयताको कुरा उठेन। सात दलीय नेताहरूलाई पनि त्यस प्रति कुनै चासो पनि भएन। तर जव मधेसवादी केही दलहरूले संघीयताको कुरा उठाए। त्यसलाई मलजल गर्ने काम भारतीय विस्तारवाद र देशमा संचालित अनेकौ नामधारी विदेशी एन.जि.ओ र आई.एन.जि.ओ.ले विदेशी डलरको भरमा त्यसलाई बढाई चढाई प्रचार प्रसारमा ल्याए। पहाडमा “जनजाति” र तराईका “मधेसीहरू” बीच यसमा एकता भयो। तराईमा भारतीय विस्तारवाद र पहाडमा एनजिओवादले राज्यको पुनर्संरचनाको प्रश्नलाई संघीयताको रूपमा परिभाषित गरी मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने गम्भिर षडयन्त्रको सुरूवात गर्‍यो। त्यसैलाई कथित मधेसी आन्दोलन बताएर भारतीय विस्तारवादी शासकहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा यतिसम्मकी भारतीय राजदुतावास भित्र बसी सिड्डो मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने निर्णय भयो। त्यसमा सातदल, आठदल खासगरी ने.का., एमाले र माओवादीहरूको मधेसवादी दलहरू सित अझ खासगरी भारतीय विस्तारवाद सितको आत्मसमर्पणबाट मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने र अन्तरिम चालु संविधानमा नै त्यसलाई समावेस गर्ने गरी संविधानमा संशोधन गरियो। संविधान सभाको निर्वाचन अगावै त्यो भयो। त्यसले निर्वाचित र जनअनुमोदित संविधान सभाको निर्णयलाई समेत हस्तक्षेप गर्नेगरी त्यो भयो। राजाको बारेमा जुन जनआन्दोलन २०६२/०६३ को मे48डेट थियो तत्काल हटाउनु पर्ने र देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने जस्तो जनआन्दोलनको मुद्दालाई संविधान सभाको निर्णयसम्म कुर्न बाध्य पार्ने दलका नेताहरूले मधेसवादी दलहरूको संघीयताको मागलाई त्यो समयसम्म पनि कुर्न सकेनन्। हतार हतार भारतीय विस्तारवादको दवावमा त्यसलाई अर्थात संघीयतालाई स्वीकार्न पुगे। त्यतिबेला कमसेकम त्यो विषयलाई आम जनतामा छलफलका लागि लैजानु पर्ने, नभए संविधान सभाको निर्वाचन पछि हुने संविधान सभामा पुर्‍याउनु पर्ने र छलफल पछि मात्र निर्णय गर्नु पर्ने सम्म पनि गराउन सकिन्थ्यो। तर त्यो पनि गर्ने सदबृद्धि दल देखापरेन। अन्ततः संविधान सभा निर्वाचन अगावै मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने जनविरोधी दलीय निर्णय त्यतिवेला नै भयो।
संसदवादी २५ दल मध्ये चौविस दलहरू सबै अहिले संघीयताको पक्षमा छन्। तर एउटा मात्र दल राजमो त्यसको विरूद्धमा छ। मुलुकको एउटा मात्र नागरिक समाज “गणतान्त्रिक संविधानका लागि नागरिक अभियान” मात्र यसको विरूद्धमा देखापरेको छ। अरू सबै हाहा र लहैलहैमा संघीयताको पक्षमा देखिएका छन्। यी सबैले यो देशमा संघीयता आवश्यक छ कि छैन सुरूमा नै सोच विचार गरेनन्। हाहा र लहैलहैमा धेरैजसो र केही खासगरी काँग्रेस, एमाले र माओवादी भारतिय विस्तारवादको दवावमा यो निर्णयमा पुगे। तर अहिले उनीहरू कतिपयलाई पश्चाताप भएको छ। “तातो आलु, मुखमा हालुँ, निलु कि ओकलँु” जस्तो अप्ठ्यारो भएको छ। बेला बेलामा ने.का, एमाले र माओवादीका शिर्ष नेताहरूको भनाई यस्तै भएको पाइन्छ।
हालै ने.का. नेत्रृ तथा वर्तमान सरकारकी उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले यस्तै भनाई राखिन्। आम जनमत संग्रहबिना मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने कुरा भूल भएको स्वीकारिन्। केही ढिलै भए पनि यो उनको स्विकारोक्तिका पछाडि एउटा सत्यता छ। संघीयताले यो मुलुकलाई सही मार्गनिर्देश गर्न सक्दैन। यसले विभिन्न जात जाति बीच एकता र समन्वय होइन द्वन्द्व बढाउँछ। मुलुकको राष्ट्रिय एकताको भावना होइन विख48डनको भावना बढाउँछ। मुलुकलाई यस्तै अन्तरद्वन्द्वमा फसाएर विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले खासगरी भारत, अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने षडयन्त्र यसमा भइरहेको छ। यो एक पछि अर्को रूपमा बाहिर खुलम्खुला रूपले प्रकट हँुदै आएको छ। त्यसैले बल्ल मात्र अरू दल नेता र कार्यकर्ताहरूले बुझ्न थालेका छन्। यसैको एउटा परिणाम हो उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाको यो अभिब्यक्ति।
तर गर्ने के? यो भनेको तुरून्त प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सुजातालाई स्पष्टिकरण सोधी यो उनको व्यक्तिगत विचार भएको वताएर सरकारको तर्फबाट यस्को ख48डन गरिसके। किनकि यस्मा तत्काल उनलाई अन्तराष्ट्रिय दवाव आइहाल्यो। ख48डन नगरी सुखै भएन। हुन सक्छ केही दिन पछि स्वयं सुजाता कोइरालाले पनि कमरेड प्रच48डले जस्तै मेरो अभिव्यक्ति त्यस्तो थिएन पत्रकार र मिडियाले वंगाएर त्यसो भने भनेर कुरालाई बंगाउने स्थिति पनि छ। तर जेहोस् त्यो सुजाताको भनाई वास्तवमा आम अत्यधिक बहुमत नेपाली जनताको आवाज हो। यसलाई कसैले पत्ताउन वा नपत्ताउन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। भविष्यले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने छ। ढिलो चाँडो मुलुक एक दिन अहिले संघीयतामा गए पनि नगएपनि यसमा प्रत्यक्ष आम जनताको राय नआई सुखै छैन। अव नयाँ संविधान बन्छ कि बन्दैन? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। वने पनि यो विषयले नै मुलुकलाई फेरी द्वन्द्वमा लैजाने निश्चित छ।
संघीयताका पनि आ–आफ्नै मोडेल, आ–आफ्नैशैली र भाकाहरू छन्। काँग्रेस, एमाले, माओवादी कसैको वीचमा एकरूपता छैन। २४ दल चौविस मोडेल संघीयताको छ। अझ त्यसभन्दा पनि बाहिरी केही सशस्त्र मधेसवादी दलहरूको कुरा अकै छ, “आत्मनिर्णय सहितको संघीयता”। यसमा कसरी एकरूपता र सामञ्जस्यता आउने हो? विचित्र गाईजात्रा छ। एकीकृत माओवादीले त संविधान बन्नु अगावै मुलुकलाई संघीयतामा विभाजन गरिसकेको छ। उसलाई हतार के छ भने यथार्थमा अव संविधान बन्दैन त्यसकारण पहिले नै मुलुकलाई संघीयतामा विभाजन गरेर देशी तथा विदेशी प्रतिकृयावादी तत्वहरूबाट सस्तो लोकप्रियता र जस प्राप्त गर्ने उसको दाउ छ। तर त्यो भएन। सुरूमै उसलाई ठेस लागेको छ। नेपालका कुनै दल, कुनै संघ संस्था कसैले पनि त्यसको खुलेर समर्थन गरेनन्। आफु एक्लै भएको छ। अझ त्यसमा आफ्नै पार्टी भित्र पनि गंभीर अन्तरविरोध देखापरेको छ। एमाओवादीका मधेसवादी नेताहरूले एक मधेस तिन संघको विरोध गरी “एक मधेस एक संघकै वकालत गरिरहेका छन्। त्यस्तै नेवाः गणराज्यमा उपत्यकामा पनि विवाद भएर छुट्टै नेवाः गणराज्यको घोषणा भइसकेको छ। तामसालिङ र नेवाः गणराज्य बीच चर्को अन्तरविरोध देखापरिसकेको छ।
काभ्रेको धुलिखेल, बनेपा र पनौति जस्ता ठाउँका लागि तामसालिङ र नेवाः गणराज्य वीच तानातानीको खिचलो सुरू भइसकेको छ। सिड्डो मुलुकको राष्ट्रियतामा नै सिक्किमीकरणको खतरा बढेको यो अवस्थामा तामसालिङ र नेवाः अवध र थारूवान, तराई र पहाड, लिम्वुवान र खुम्बुवान आदि बीचको यो तानातानी र द्वन्द्वले कसलाई फाइदा पुग्छ? बडो विचारणीय कुरा छ। भारतीय विस्तारवादको विरूद्धमा राष्ट्रियताको पक्षमा अभियान गर्न थालेको एमाओवादी पार्टीले अहिले एकातिर मुलुकलाई संघीयताको नाममा जात जाती र क्षेत्रमा विभाजन गरेर उनीहरू वीचमा द्वन्द्व चर्काएर सिड्डो मुलुकको राष्ट्रियताप्रति गंभीर चुनौती गराउने काम गरेको छ भने अर्कोतिर कथित राष्ट्रिय स्वाभिमानको लागि भनि भारतीय विस्तारवादको विरूद्ध गरिने आन्दोलन एउटा देखावटी नाटकमात्र भएको छ। पुनः यही सत्ता प्राप्तिको भारतीय विस्तारवादी शासकहरूसँगको घुर्की मात्र हो।

चलाऊँ देश बचाऊ अभियान !!!

पूर्खाले एकिकरण गरिदिएको नेपाल
टुक्राउदैछन् संघीयताको नामले
विविध अनेकतामा एकता बोकेको हाम्रो सस्कृतिलाई
शदियौं देखिको जातीय सद्भावलाई
खलबलाउदै छन् जातिय संघीयताको नामले
१०३ जाती र ९२ भाषाभाषी भएको,
बताउछ सरकारी तथ्याङ्कले
कति टुक्रा पार्ने नेपाललाई?
राज्य सञ्चालनका आधार के?
जानाकारी गराइएन हामीलाई।

एकै सरकारका कर्मचारीलाई तलब खुवाउनलाई,
अहिले नेपाल सरकारले
विश्वभरी हात फैलाउछ, भिख माग्छ,
शिर झुकाउछ, आर्थिक अभावले
धेरै सरकारका कर्मचारीहरु
जो अलग-अलग हुनेछन्
केन्द्र र प्रान्तहरुमा
कहाँबाट तलब दिनेछन्, ती राजनेताहरुले?
क्षुद्र योजना पनि पूरा गर्न सक्दैन
भरपुर शक्ति खर्चिदा पनि हाम्रो सरकारले
कसरी सम्भव गराउँछ देशको समग्र विकाश
त्यो पूर्ण रुपमा विभाजित संघीयताले?
किन?,
जातीय संघीयताका नारा दिन्छन् त्यहाँ
नयाँ नेपालका कुरा गर्छन् यहाँ।
ती माक्सबादका डिग्रीहोल्डरहरुले
द्वन्दबादी विश्लेशकहरुले
अब्बल दर्जाका क्रान्तिकारीहरुले !
मात्र सत्तामा पुग्नको लागी
अनि,
सत्तिय कुर्चीको लागी
आफ्ना नाता-पाता भाइ भतिजालाई
सरकारी जागीर खुवाउनको लागी
केन्द्रको राजा बन्न नसके पनि
प्रान्तको संराट बन्नको लागी
भुरे-टुकुरे, वाइसे-चौबिसे
राज्यमा नेपाल फर्काउनको लागी।

मतलब छैन यी नेतालाई
आफ्नो आमाको अस्थित्वको,
आफ्नै सन्ततीको भविश्यको
थाहा छैन यिनलाई
संघीय रुपि गोगनले
कसरी खानेछ हाम्रो देश नेपाललाई

एक केन्द्र सरकार अनि
प्रान्तिय सरकार, संसद, अदालत त्यस्तै रुपले
विभाजित गराउदैछन् सार्वभौम सत्ता
कमजोर बनाउदै राष्ट्रिय आत्मबल
यो संघीयताको नामले।
केन्द्रको आदेश अस्वीकार गर्न सक्छ
कुनै प्रान्तको बहुमतले।
दाउपेज चल्न सक्छ
प्रान्तहरु बिच अति उग्ररुपले।
सिमा, प्राकृतिक सम्पदा, भौतिक पूर्वाधार
र आर्थक उत्पादनको कारणले
कसरी हुन सक्छ देशको समानुपातिक बिकास !
कसरी लागु हुन्छ केन्द्रिय नीति?
कसरी भन्न सक्छौ र तिमी
समानुपातिक अधिकार दिन्छ र, यो संघीयताले?

षडेन्त्र हुदैछ पहाडीलाई हटाउने मधेशबाट
त्यो क्षेत्रिय संघीयताको नामले
तमुवान, खुम्बुवान, थारुहट, मगरातमा
लडाईदैछ जनजातीलाई आफू-आफूमा
त्यही जातिय संघीयताको नामले !

आत्मनिर्णको अधिकिर नहुँदा
राष्टिय त्रिकोणित झण्डा पोल्नेहरुले
आत्मअधिकार सहितको मधेश दिएमा
नेपाली नै भै दिन्छन् रे !
बोलिदैछ खुल्ला मञ्चबाट
उनीहरुले भनेको नभए नेपाल नै नरहने रे !

आएको छ यो संघीयता बिकी डलरमा
बिस्तारबादी कुटिल चालले
आएन कहिल्यै संघीयताको माग
०७, ०३६, ०४६, ०६२/६३ कहिल्यै पनि
मागेका होइनन् संघीयता नेपाली जनताले
संघीयता हामीलाई आवश्यक छ भनि।
त्यसैले,
आउ नेपाली, सबै मिलौं बचाऊँ हाम्रो देश
कलम चलाऊँ, दिमाग खियाऊँ, रगत बगाऊँ
बचाउन हाम्रो प्यारो देश।
देश हाम्रो मुटु हो, देश हाम्रो आत्मा,
देश हो हाम्रो पहिचान।
जुटौ सारा सचेत-शिक्षित युवा
चलाऊँ देश बचाऊ अभियान।
जुटौ सारा सचेत-शिक्षित युवा
चलाऊँ देश बचाऊ अभियान।।

संविधान निर्माण र संघीयताको प्रश्न - डा. नीरञ्जन अधिकारी

काठमाडौ, २०६६ पुस १७ - जनताले बैसठ्ठी सालको आन्दोलनद्वारा दुइटामात्र म्यान्डेट दिएका हुन्- लोकतन्त्रको स्थापना र गणतन्त्रको घोषणा । आन्दोलनको अन्तिम सीमामा गणतन्त्रको स्थापना हुन सक्थ्यो र भयो । संविधानसभाको पहिलो जिम्मेवारी देशमा 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' संस्थागत गर्नु हो ।लोकतन्त्रमा संविधान विकासको आधारभूत स्रोत समाजमा परिवर्तित स्थिति र जनताको चेतना हो । संविधान विकासको ऊर्जा समाजमा जागरुक विविध जनशक्तिबीचको सामञ्जस्यता हो । दोस्रो, संविधान निर्माण गर्दा देशको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा संवैधानिक विकासको डोरीलाई पहिल्याउन जरुरी हुन्छ । संविधान विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष भूतलाई वर्तमान हुँदै भविष्यसँग जोड्न डोरी तयार गर्नु हो । संविधान विकासको मुख्य आधारभूमि प्रथा र परम्परा हुन्छ । तेस्रो, संविधानको विकासमा जनताको आर्थिक संघर्ष निर्णायक कारण हुन्छ । विश्वमा प्रतिष्ठित संविधान सर्वप्रथम नागरिक अधिकारको प्रतिस्थापित जगमा समय र परिवर्तित परिस्थितिअनुरूप विभिन्न प्रक्रियाहरू क्रान्ति, क्रमिक विकास, विचारविमर्श, न्यायिक प्रशासनिक सुधारद्वारा विकास हुंदै गएको देखिन्छ ।
विश्वमा प्रसिद्ध बि्रटेनको संविधान म्याग्नाकार्टाको नागरिक अधिकारको चार्टरको जगमा सुरु भएको हो, जुन सन् १६८८ सम्म आइपुग्दा संसदीय सर्वोच्चताको गन्तव्यमा पुग्न सफल भयो । अमेरिकाको संविधान १३ औपनिवेशिक राज्यले ४ जुलाई १७७६ मा घोषणा गरेको 'डिक्लेरियसन अफ इन्डिपेन्डन्स' बाट विकसित हुँदै १७८७ मा फिलाडेल्पिmयामा निर्माण गरियो । फ्रान्समा १७८९ मा बोलाइएको संसद्बाट घोषणा गरिएको 'डिक्लेरियसन अफ द राइट्स अफ म्यान एन्ड अफ द सिटिजन' जुन त्यसपछिका सबै संविधानमा (पाँचौं गणतन्त्रसम्मको) मौलिक हकको निर्देशक सिद्धान्त बन्यो । दाेस्रो, विश्वका प्रसिद्ध संविधानको विकासको आधारभूत कारण राजनीति होइन, आर्थिक रहेको छ । अमेरिकाको स्वतन्त्रता संग्राम होस् या फ्रान्सको क्रान्तिमा पहिले राजनीतिक आन्दोलन त्यसपछि आर्थ्र्िाक आन्दोलन भएको होइन । अमेरिकीहरू सुरुमा बि्रटिस औपनिवेशिक शासनको विरोधी थिएनन् । तर अमेरिकाको समाजमाथि बि्रटिस संसद्ले लगाएको स्ट्याम्प ऐक्ट, टी एक्टविरुद्ध जुन आर्थिक संघर्ष चल्यो त्यसले अमेरिकीहरूलाई 'बिनाप्रतिनिधि कर किन दिने' नारामा राजनीतिक संघर्षमा उतार्यो । त्यसै संघर्षको परिणाम अमेरिकी स्वतन्त्रता थियो । फ्रान्सको राजनीतिक आन्दोलनको पृष्ठभूमि १७८९ को अनिकालबाट उत्पन्न आर्थिक संकट थियो । त्यहाँ राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनमा किसान वर्गको आर्थिक समस्याले ऊर्जा प्रदान गर्‍यो । यी देशहरूमा आर्थिक आन्दोलनले राज्यको राजनीतिक स्वरूपलाई निर्धारण गर्‍यो ।
अब यहाँको संविधान निर्माणसन्दर्भमा, नेपाल राज्यको उदय २०६२ को आन्दोलनपछि भएको होइन । हजारौं वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेको देश हो, यो । यहाँ संविधानको विकासको अविच्छिन्न इतिहास छैन । यहाँ फ्रान्समा जस्तो हरेक राजनीतिक घटनापछि संविधान निर्माण गर्ने चलन बस्यो । चार साल, सात साल, पन्ध्रसाल, उन्नाइससाल र सैंतालिससालमा संविधान बन्यो । सात सालदेखि सत्र सालसम्म प्रजातन्त्रको इतिहास छ भने, त्यस समयभित्र १८ महिनाको संसदीय राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको इतिहास छ । फेरि, सैंतालीस सालदेखि बैसठ्ठी सालसम्म पनि संसदीय राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको इतिहास छ । नेपाली जनताले सात साल, पन्ध्र साल र सैंतालीस सालको प्रजातन्त्रमा नागरिक अधिकारको जग बसालेका हुन् र संसदीय प्रजातन्त्रको छोटो कालको गहन अभ्यास पनि गरेका हुन् । यहाँ आर्थिक संघर्षको इतिहास पनि लामो छ । सात सालपछि यहाँ सामन्तवादको विरोधमा व्यापक आन्दोलन भएको हो । सामन्तवादी आर्थिक संरचना र पद्धतिमा चोटिलो प्रहार गरिएको हो । तर दलहरूले आर्थिक संघर्षलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । यसलाई राजनीतिक आन्दोलनसँग गाँसेर अगाडि बढाउन पनि सकेनन् । यसैले यहाँ राजनीतिक व्यवस्था सधैं अस्थिर रह्यो । मुख्य कुरा, यहाँ संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रथा र परम्परा नै छैन भन्न मिल्दैन । कुरा यति मात्र हो, हिजो लोकतन्त्रको नेतृत्वको बनोटमा राजतन्त्रवादी र प्रजातन्त्रवादी थिए भने, आज त्यस ठाउँमा प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी छन् । तर हिजोको नेपालमा जनताको नागरिक अधिकार सुदृढ गर्नु र औद्योगिक विकास गर्नु अहम् सवाल थियो भने आज पनि त्यही छ । यस अवस्थामा भूतका सबै उपलब्धिलाई भताभुङ्ग पारेर अगाडि बढ्न खोज्नु गलत हुन्छ । स्पष्ट शब्दमा, हिजोको ससदीय प्रजातन्त्रको आधारभूमिमा उभिएर यहाँको संविधान विकासको कडीलाई पकड्दै अगाडिको गन्तव्य तय गर्ने कि उडनतस्तरीमा बसेर संविधान निर्माण गर्ने ? तर आजका ठूला साना दलका नेताले विध्वंसात्मक तौरतरिकाबाट छलांग मार्न खोजेको देखिन्छ । दलीय, जातीय नेतृत्वको संकीर्णता या आवेशमा महत्त्वाकांक्षी संविधान निर्माण गरिएमा भोलि त्यो अव्यावहारिक र कागजको खोस्टो ठहर्न सक्छ ।
अहिलको जटिल संवैधानिक विषय 'राज्यको संघीय स्वरूप' हो । संघ निर्माणका लागि यहाँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र आधारभूत कारण केही छैन, जनताको मानसिकता पनि परिपक्व छैन । दलका नेताहरू स्वयंमा राज्यको संघीय स्वरूप र यसको प्रभावकारिताबारेमा नै स्पष्ट 'भिजन' छैन, जनताले संघ शब्द सुनेका पनि थिएनन् र अहिलेसम्म बुझेका पनि छैनन् । यसबारे, काठमाडौंमा नै सञ्चारमाध्यमहरूले आयोजना गर्ने सार्वजनिक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित शिक्षित जनसमुदायको मानसिकताबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । प्रारम्भमा संविधानसभाले जनमत सर्वेक्षणका लागि तयार गरेको प्रश्नावली पनि जनताको समझभन्दा बाहिर रहेको कुरा व्यापक चर्चामा आएको थियो । हालै, 'इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट' ९द काठमाडौं पोस्ट' ८ दिसम्बर २००९) संस्थाको सर्वेक्षणअनुसार देशमा संघीय व्यवस्थाको बारेमा नबुझेका, जान्दिन, संघीय राज्य हुनुहुन्न भन्नेहरूको जनसंख्या ५१.९ रहेको देखिन्छ ।
संघ पद्धतिलाई लिएर यहाँका केही बुज्रुकहरूले स्विटजरल्यान्ड र अमेरिकाको उदाहरण खुबै दिन्छन् । वास्तवमा, ती देशहरूमा संघ निर्माण गरिएको होइन, संघ विकास भएको हो । स्विस्मा प्राचीनकालदेखि जातीय इकाईलाई जर्मन भाषामा 'ओर्ट' भनिन्थ्यो, त्यसलाई पछि कैंटोन भनियो । तेह्रौं शताब्दीमै तीन कैंटोन थियो, त्यसपछि १३ अनि २६ कैंटोन भयो र १८४८ को संविधानबाट अमेरिकाको मोडेलमा संघ बन्यो । स्विस बहुभाषाभाषी र बहुधर्म भएको देश हो । त्यहाँ जर्मनी, फ्रान्स, इटाली र रोमान्स जाति छन् । यसरी सम्मिलन प्रक्रियाबाट संघ विकास भएको हो । अमेरिकामा पनि सुरुमा १३ राज्यमण्डल ९कनफेडरेसन) थियो, त्यो १७८७ मा संघमा विकास भई अहिलेसम्ममा ५० पुगेको छ । भारतमा पहिले नै अनेकौं प्रान्तहरू थिए, त्यहाँ ६०१ राजा रजौटाका प्रान्त थिए । त्यसैलाई संघमा परिणत गरियो । मुख्य कुरा, स्विट्जरल्यान्ड र अमेरिकामा संघ विकास हुनुको पछाडि दुई प्रमुख कारण छन् । पहिलो, स्विट्जरल्यान्डमा होस् वा अमेरिकामा सम्पूर्ण प्रान्तले आ-आफ्नो क्षेत्रलाई विदेशी आक्रमणबाट बचाउनु थियो । स्विट्जरल्यान्डको संविधानको दोस्रो धारामा नै परिसंघको स्थापनाको उद्देश्य 'पितृभूमिको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने' भनी उल्लेख छ । हरेक प्रान्तका जनताले सुरक्षित महसुस नगरेकाले सबै प्रान्त मिलेर केन्द्रमा बलियो राष्ट्रिय सरकार निर्माणको उद्देश्य राखे र, संघको स्थापना गरे । दोस्रो, प्राचीनकालदेखिका विभिन्न प्रान्तहरूले आथ्ािर्क समृद्धिका लागि संयुक्त प्रयत्न गर्न पनि संघ स्थापना गर्नु आवश्यक थियो । अमेरिकामा संघ निर्माणको एक प्रमुख उद्देश्य सबै प्रान्तहरू एकताबद्ध भएर विदेशसँगको व्यापार वृद्धि र सुदृढ गर्नु थियो । यस्तै ती देशहरूमा भौगोलिक अवस्थाले पनि प्रान्त या जातिलाई संघमा आवद्ध हुन र संघभित्रका प्रान्त र जातिलाई एकतामा रहन प्रोत्साहित गरेको छ । अमेरिकामा मिसिसिपी खोंच, स्विट्जरल्यान्डमा अल्पस पहाडले त्यहाँका जातिहरूलाई संघमा आवद्ध हुन र राष्ट्रिय एकतामा रहन प्राकृतिक स्थिति सिर्जना गरेको छ ।
अब रह्यो यहाँको कुरा, प्राचीनकालदेखि जातिहरू देशको विभिन्न क्षेत्रमा जस्तो बाईसी-चौबीसी राज्य, राजा रजौटाहरू, लिम्बुवान, थारू, राई आ-आफ्नै क्षेत्रमा बस्दै आएका हुन् । अंग्रेज साम्राज्यवादको विस्तारवादी नीति, चीनसँगको अमैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, कमजोर जातीय संरचना र भौगोलिक स्थितिको कारणले संघको विकास भएन । सबै वर्ग र जाति पृथ्वीनारायण शाहको 'सामन्ती एकात्मक राज्य' मा समाहित गरिए र भए । त्यसपछि यस देशको एकात्मक राज्यअन्तर्गत नेपाली सामाजले आफूमा अनेकौं महत्त्वपूर्ण साझा विशेषता हासिल गर्दै अगाडि बढ्यो । नेपाली समाजको हरेक क्षेत्रमा साझा बसोबास, साझा संस्कृति, साझा भाषा, धार्मिक सहिष्णुता, जाति जातिबीच आत्मिक सम्बन्धको आधारमा यहाँ 'साझा राष्ट्रियता' विकास हुँदै आएकै हो । जुन विशेषताहरू प्राप्त गर्न दुई अढाई सय वर्षअघि बनेका संघीय देशहरू अहिलेसम्म पनि सफल छैनन् । यी यस्ता विशेषता हुन् जुन हरेक राष्ट्रलाई आधुनिकीकरणका लागि अपरिहार्य छ । यसकारण, संविधानको निर्माण आफ्नो विशिष्ट राष्ट्रिय विशेषताहरूलाई नकुल्चीकन आजको परिवर्तित स्थितिअनुरूप सम्पूर्ण जातिको उत्थान गर्ने हेतुले गरिनुपर्ने हो । अर्को मुख्य कुरा, अन्य देशमा संघको विकास जुन आधारभूत कारणले गर्दा भएको थियो, त्यस्तै कारणले हाम्रो एकात्मक राज्य पनि विकास भएको हो । अर्थात् पहिलो, आजसम्म नेपाली सबै वर्ग जाति आफ्नो राष्ट्रिय पहिचानलाई अक्षुण्ण राख्न आफ्नो विशाल छिमेकीको खिचलो व्यवहारको सामना पनि गर्दै आएकै हुन्, जुन अहिलेसम्म पनि अनुभूत गरिँदै छ । दोस्रो, यहाँका सबै जातिलाई एकात्मक पद्धतिमा आवद्ध रहेर राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन प्रोत्साहित गर्ने दुई विशाल छिमेकी देशबाट च्यापिएको विशिष्ट प्राकृतिक स्थिति भूपरिवेष्ठत अवस्था पनि हो । यसर्थ यहाँ जातिहरूलाई विदेशीको हैकम-हस्तक्षेपको सामना गर्न र विशिष्ट भौगोलिक अवस्थाको सामूहिक लाभ लिन पनि एकात्मक राज्य नै उपयुक्त छ ।
संघ किन चाहियो ? वास्तवमा यस प्रश्नको उत्तर आजसम्म कुनै दल र त्यसका नेताले सैद्धान्तिक तवरमा प्रस्तुत गरेका छैनन्, केही आलोकाँचो नेताद्वारा प्रस्तुत जातीय विद्वेष गनथनबाहेक । अतः बहुमत जातिका गणराज्य बनाएर त्यसैभित्रको अर्को अल्पमत जातिलाई दुई नम्बरको नागरिकमा परिणत गर्न किन चाहेको हो ? आजको एकात्मक राज्यमा एउटा विशेषताको कमी थियो भने त्यो साझा अर्थतन्त्रको हो । साझा अर्थतन्त्र भन्नाले आजको ऐतिहासिक अवस्थामा पुँजीवादी अर्थतन्त्र नै बुझ्नुपर्छ जुन अर्थतन्त्रको विकासमा आजसम्म सामन्तवाद अवरोधक थियो । अब लोकतन्त्रको अर्थतन्त्र पुँजीवाद हुन्छ । अर्थात् आजका दलहरूको पहिलो जिम्मेवारी आजसम्म एकात्मक राज्यले विकास गरेको नेपाली समाजको साझा चरित्रलाई सुदृढ तुल्याउनु र साझा अर्थतन्त्रको विकासको लागि सम्पूर्ण जातिको बलमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई विदेशी पुँजीवादको पकडबाट मुक्त गर्न अगाडि बढ्नु होइन र ? यसो गर्न सकेमा, नेपाल एउटा 'राष्ट्र' बन्ने पनि थियो । अन्तमा, संघको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार आजको संविधानसभालाई छैन । यो सभाले जनआन्दोलनले उठाएको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको प्रश्नसँग मात्र डिल गर्न सक्छ । अन्य प्रश्नमा निर्णयार्थ दलहरूले जनमतमै जानुपर्छ ।