संघीयताका सन्दर्भमा जलस्रोतको अधिकतम दोहन

संघीयताका सन्दर्भमा जलस्रोतको अधिकतम दोहनपूर्णतः एक अराजनीतिक व्यक्तित्व यस पंक्तिकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट शान्तिबाटिकामा जलस्रोत र संघीयता सम्बन्धमा गत वैशाख ९ गते प्रवचन दिन निम्ता आउँदा दुई विषयमा घोत्लिन बाध्य पार्‍यो। कुनै पनि प्रकारको साम्यवादमा विश्वास नगर्ने भएकोले उक्त राजनीतिक दलको निम्ता नै स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा अन्तरद्वन्द्व भयो। तर लोकतन्त्र, मौलिक हक, कानुनी राज, राजनीतिक नियन्त्रण र सन्तुलन जस्ता मूलभूत सिद्धान्तहरूमा अधिकांश लामा फरक देखिन्न भने आर्थिक/ वित्तिय हिसाबले सबै दल एकै किसिमका देखिन थालेका छन्। तर देशभक्ति, देशप्रेमको हिसाबले भने टड्कारो रूपमा दुई प्रकारका दल देखिएका छन्। देशभक्ति, देशप्रेम भएका दल र राष्ट्रिय स्वार्थसँग सम्झौता गर्ने दल। तसर्थ राष्ट्रिय स्वार्थको सम्बर्द्धनको मुद्दा उठाएको दलले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्ने इच्छा भएन। त्यसपछि विषयवस्तुबारेमा चिन्तन गर्दा उब्जेको निम्न विचारलाई यहाँ लिपिबद्ध गरिएको छ। ०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन युवराजले आत्महत्या गर्नु अगाडि राजा, रानी (आफ्नै मातापिता) लगायत सम्पूर्ण राजपरिवारको हत्या गरेपछि – जुन अपराध तिनले नै गरेको भन्ने मान्न धेरै नेपाली अझ पनि तयार छैनन्। नेपालमा चलेको जनआन्दोलन ०६२/६३ मा चरमोत्कर्षमा पुग्दा नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना मात्र नभएर राजतन्त्रको पनि अन्त्य भयो। जनता आफैले चुनेको संविधानसभाद्वारा नेपालको संविधान बनाउने नेपाली जनताको २००७ सालदेखि अपूर्ण आकांक्षा परिपूर्ति हुने अवस्था पनि सिर्जना भयो। संविधानको ढाँचा कस्तो हुने। यसमा के कस्ता कुरा लेख्ने लगायत मुलुक एकात्मक नै रहने कि संघीयतामा जाने आदि विषयमा यो सभाले छलफल गरेर, निर्क्योल गरी संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने हो तर अन्तरिम संविधान लेख्ने जिम्मा पाएका विज्ञहरूले बढी जान्ने भएर, संघीयता के कस्तो हो, यसले मुलुकमा के कसरी अनुकूल, प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्नेबारे नबुझेरै अन्तरिम संविधानमा नै नेपाललाई संघीय राज्य घोषणा गरिदिए। यसले गर्दा एकात्मक राज्य संरचनाले नेपालमा निरन्तरता पाउने कि संघीय संरचनामा जाँदा देश र जनता लाभान्वित हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल र सहमति गर्ने अवसरबाट संविधानसभालाई बञ्चित पारिने अवस्था भएको छ। तर यसो भन्दैमा अन्तरिम संविधान लेख्नेहरूलाई संविधानसभाकै जस्तो अधिकार सम्पन्न मान्न सकिन्न र यस सम्बन्धमा छलफल, मन्थन, बहस जरूरी छ र यसपछि मात्र निर्णयमा पुगिनुपर्छ, नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई विभिन्न प्रान्तमा विखिण्डत गर्नु लाभदायक हुन्छ कि हुन्न भनेर। जलस्रोत पनि प्राकृतिक स्रोतहरूमध्ये एक भए तापनि अन्य प्राकृतिक स्रोतभन्दा फरक छ। संघीयताको सन्दर्भमा जलस्रोतबारे विवेचना गर्नु अगाडि जलस्रोत र अन्य प्राकृतिक स्रोतको बीचमा विद्यमान विभेद पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ। जमीन, जंगल, जडीबुटी, खनिजपदार्थ जस्ता स्रोत स्थानीय बासिन्दा आफै संलग्न भएर उद्यम गरेर र उपयोग गरेर लाभान्वित हुन सक्छन्, प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन्, रूखबाट टिपेर, जमिनबाट उखेलेर, जग्गा उत्खनन् गरेर, खेती गरेर इत्यादि। तर जलस्रोतको प्रकृति फरक छ। स्थानीय बासिन्दाले सिंचाई, लघु विद्युत, जल पर्यटन आदिबाट लाभान्वित हुन सक्छन् तर ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण भएमा स्थानीय बासिन्दा प्रतिकूल प्रभावमा पर्छन् भने लाभान्वित हुन्छन् अन्यत्र बत्ति बाल्ने जनता। नदीको प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदा आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ले प्रदान गर्ने जलाधिकारको कारण माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नयाँ जमिनमा सिंचाई गर्नेबाट बञ्चित हुन्छन् किनभने आयोजनालाई उपलब्ध हुने पानीको परिमाण घटेमा विद्युत उत्पादन घट्नाले आयोजनाको राजस्व घटेर लगानीकर्तालाई घाटा हुने हुन्छ। दृष्टान्तः कर्णाली आयोजना निर्माण भएमा जुम्लाका जनताले तीला नदीबाट समेत नयाँ सिंचाई आयोजना निर्माण गर्नबाट बञ्चित हुन्छन्। यस अतिरिक्त नदी छेकेर नहर/सुरूङबाट आयोजनामा पानी लैजानाले नदीको एउटा भेग नै पानी रहित हुन पुग्छ। (सडक मार्गबाट पोखरा जाँदा मर्स्याङदी नदीको यस्तो बेहाल टड्कारो रूपमा देखापर्छ) र नदीको यस भेगमा निर्भर स्थानीय बासिन्दा परापूर्वदेखि आफूले प्रयोग गर्दै आएको पानीबाट बञ्चित हुन्छन्। यस्तोमा उत्पादित बिजुली अन्य प्रान्तमा उपयोग हुने भएमा आयोजना निर्माणको लागि स्थानीय जनता राजी हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ र सम्भाव्यता अनुरूप जलविद्युत उत्पादन गर्ने सम्भावना क्षीण हुन्छ। नदीको प्रवाहमा आधारित आयोजना भन्दा जलाशययुुक्त आयोजनाले स्थानीय जनतालाई अझ बढी प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। काली गण्डकी ए आयोजनाले जस्तै नदीमा दिनभरी बगेको पानी संचय गरेर आवश्यक समयमा विद्युत उत्पादन गर्नेले सापेक्षरूपमा कम प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ भने कुलेखानी जस्तो वर्षभरी परेको पानी संचय गर्ने आयोजनाले अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ। जलाशय निर्माण गरिंदा जग्गा, जमिन, वन जंगल, वन्यजन्तु, पर्यटकीय स्थल, मन्दिर देवालय, स्थानीय पूर्वाधारासमेत डुबानमा पर्नुको अतिरिक्त स्थानीय बासिन्दा विस्थापितसमेत हुन्छन्। यसरी ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर जलस्रोतको उपयोग गरेको अवस्थामा स्थानीय बासिन्दा लाभान्वित हुनुको सट्टा धेरै कुराबाट बञ्चित हुन्छन्। अर्कोतिर जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खायाममा समेत थप पानी उपलब्ध हुन्छ, जुन खानेपानी, सिंचाई, औद्योगिक प्रयोग, जलाधारको सुधार आदिमा मात्र उपयोग नभई, सुख्खायाममा निश्चित परिमाणमा पानी बग्नाले जलपरिवहन र जलक्रीडामा आधारित पर्यटकीय प्रयोग समेत भएर तल्लो तटीय क्षेत्र लाभान्वित हुन्छ। यस्तोमा माथिल्लो तटीय प्रान्तले जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा सहमत हुने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ। उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन भारत, पाकिस्तानमा विद्यमान यससम्बन्धी प्रान्तीय द्वन्द्व मात्र अवलोकन गरे पनि पुग्छ। अझ बढी मनमुटाव बढाउँछ बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट विस्थापित स्थानीय जनताको पुनर्वासको मुद्दाले। जलासय निर्माण गरिने पहाडी क्षेत्रमा पुनर्बासको लागि आवश्यक जग्गा जमिनको अभाव हुन्छ भने, आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुने ठाउँमा जातीय सन्तुलन बिग्रने कारण दर्शाएर पुनर्बासको लागि सहमत हुन्नन्। पश्चिम तराईका थारूहरूले पश्चिम सेती आयोजनाबाट विस्थापितलाई आफ्नो भूभागमा पुनर्बास गराउन असहमति नै जनाईसकेका छन्। यस्तोमा छुट्टाछुट्टै प्रान्त गठन भइसकेपछि अन्यत्र कतैका शहर बजारहरूमा उज्यालो छर्नको लागि माथिल्लो तटीय प्रान्तले आफ्नो भूभाग डुबाएर, जनता विस्थापित गरेर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सहमत हुने सम्भावना हुन्न। नेपालमा झण्डै ४० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ भन्ने तथ्यांक छ (धेरैजसो तराईमा) भने पाँच लाख हेक्टर (१३ प्रतिशत भन्दा कम) मात्र सिंचित छ। त्यो पनि अधिकांश वर्षामा मात्र, जसले गर्दा धेरैजसो जमिनमा एक बाली मात्र राम्ररी खेती गरिन्छ। देशमा खाद्यसुरक्षा बहाल गर्न र नगदे बाली लगायत प्रबर्द्धन गरेर किसानलाई समृद्ध पार्न सुख्खायाममा समेत सिंचाई गरेर खेती गरिनु, कम्तीमा तीन बाली लगाइनुपर्छ। यसको लागि जलाशय बनाएर वर्षायाम (४ महिना) मा परेको पानी सञ्चित गरेर बाँकी ८ महिना पनि सिंचाई गर्नुपर्दछ। जलासय निर्माण गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा वर्षामा आउने बाढी पनि नियन्त्रण हुन्छ। यस्तोमा तराई छुट्टै प्रान्त बनेमा जलासययुक्त आयोजना निर्माणको सम्भावना कमै हुन्छ। अहिले पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रले सबभन्दा बढी (झण्डै ३३० मेगावाट) जलविद्युत उत्पादन गरेर आधा मात्र खपत गर्दछ भने पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रले १४ मेगावाट उत्पादन गरेर त्यसको बीसौं गुणा बढी उपयोग गर्छ। मध्यामाञ्चल विकास क्षेत्रले आफ्नो उत्पादन (२७५ मेगावाट) भन्दा केही बढी खपत गर्छ। विद्यमान ५ विकास क्षेत्रहरूलाई नै प्रान्त घोषित गरिएमा यस किसिमको मिलिजुली उत्पादन एवं उपयोगको सम्भावना कम हुन्छ। एक प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा कति मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने भन्ने सामान्य विषय पनि विवादमुक्त हुन नसकेर एक प्रान्तले अर्को प्रान्तमा विद्युत आपूर्ति नै बन्द गर्नेसम्मको अवस्था आउन सक्छ। संघीयताको संघारमा पुग्न लागेका नेपालीको आँखा छिमेकी भारतमा विद्यमान यससम्बन्धी विवादले मात्रै पनि खुल्नु पर्ने हो। पानीको बाँडफाँड सम्बन्धमा पंजाब र हरियाणाबीच विवाद छ भने नर्मदा विवादमा मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात र राजस्थान संलग्न छन्। त्यस्तै तमिलनाडु र कर्णाटकबीच काबेरी विवादले उग्ररूप लिंदा काम अपेक्षितरूपमा काम भएको छैन। तथापि भारतको भूभाग ठूलो हुनाले संघीयतामा जानु जायजै मान्न सकिएला, तर भारतको एक प्रान्त भन्दा पनि सानो (वा प्रान्त जत्रो) नेपाललाई अझ स–साना प्रान्तमा विभाजन गर्दा जलस्रोतको समुचित दोहनमा विभिन्न प्रान्तबीचको विवादले धेरै नै अवरोध पुर्‍याउने देखिन्छ। कोशीदेखि गण्डकी, टनकपुर हुँदै महाकाली सन्धिसम्मको यात्रामा नेपालले धेरै गुमाईसकेको छ। यो क्रियाकलाप नेपालमा संघीयता लुगा हुनुभन्दा अगाडि भएको हो। तर एकपटक नेपाल विभिन्न प्रान्तमा विभाजित भएपछि यी प्रान्त नै आपसमा द्वन्द्वरत रहन सक्ने भएकोले मित्रराष्ट्रसँग सन्धिसम्झौता गर्दा अझ बढी गुमाउने अवस्था आउनेछ। नेपालभित्रका विभिन्न प्रान्तलाई जुधाएर, लडाएर कोशी, गण्डकी, महाकाली पुरावृत्ति गर्ने अभीष्ट पनि पूरा हुने अवस्था बन्न सक्छ। सम्झन के जरूरी छ भने एउटा पाउरोटी कसरी बाँड्ने भन्नेबारे दुई बिरालोबीच विवाद उठ्दा तराजुमा जोखेर बाँडफाँड गर्ने अग्रसरता देखाउने बाँदरले अलिअलि गरेर पूरै पाउरोटी खाइसकेको कथा चरितार्थ हुने ठूलो जोखिम संघीयतामा गएपछि खडा हुनेछ। विभिन्न प्रान्तका फरक आकांक्षा, आवश्यकताले गर्दा जलस्रोतको अधिकतम उपयोगमा अवरोध आउने सम्भावना धेरै छ। अझ प्रान्तहरूको सीमांकन नदीमा आधारित गर्ने परिपाटी हुनाले दुई किनारका प्रान्तहरूको दुई किसिमका आकांक्षा हुने हुनाले विवाद अझ घनीभूतरूपमा खडा हुन्छ, जसले गर्दा समेत जलस्रोतको समुचित दोहन कष्टसाध्य हुन जान्छ। तसर्थ अहिले हतारमा देशलाई विभिन्न प्रान्तमा खण्डित पारेमा पनि फुर्सदमा धेरै पछुताउनु पर्ने हुन्छ। समय छँदै यस सम्बन्धमा चेत्न जरूरी छ। Lekhak ko naam pachhi update hunechha.