संघीयता नेपाली एकता टुटाउने अभियान

– विनबहादुर कुँवर

नेपालका दल नेताहरूमा हतारोमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने चलन बढ्दो छ। जुनसुकै निर्णयमा पनि प्राय यस्तै हुदै आएको छ। यतिसम्मकी देशको राष्ट्रियता र जनताको सार्वभौम अधिकारको विषयमा पनि यस्तै हुने गरेको छ। २०६२/०६३ सालमा जनआन्दोलन भयो। त्यसको मूख्य माग लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र निरंकुश राजतन्त्रको सदाको लागि अन्त्यको थियो। त्यो ढिलो चाडो पूरा भएको छ। अहिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ।
तर यसको साथसाथ यसमा संघीयता पनि थपियो। त्यो जनआन्दोलन २०६२/०६३ को माग थिएन। आन्दोलन पछि संयुक्त अन्तरिम सरकार बन्यो र मुलुक संचालनका लागि अन्तरिम संविधान पनि बन्यो। त्यसमा पनि संघीयताको कुरा उठेन। सात दलीय नेताहरूलाई पनि त्यस प्रति कुनै चासो पनि भएन। तर जव मधेसवादी केही दलहरूले संघीयताको कुरा उठाए। त्यसलाई मलजल गर्ने काम भारतीय विस्तारवाद र देशमा संचालित अनेकौ नामधारी विदेशी एन.जि.ओ र आई.एन.जि.ओ.ले विदेशी डलरको भरमा त्यसलाई बढाई चढाई प्रचार प्रसारमा ल्याए। पहाडमा “जनजाति” र तराईका “मधेसीहरू” बीच यसमा एकता भयो। तराईमा भारतीय विस्तारवाद र पहाडमा एनजिओवादले राज्यको पुनर्संरचनाको प्रश्नलाई संघीयताको रूपमा परिभाषित गरी मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने गम्भिर षडयन्त्रको सुरूवात गर्‍यो। त्यसैलाई कथित मधेसी आन्दोलन बताएर भारतीय विस्तारवादी शासकहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा यतिसम्मकी भारतीय राजदुतावास भित्र बसी सिड्डो मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने निर्णय भयो। त्यसमा सातदल, आठदल खासगरी ने.का., एमाले र माओवादीहरूको मधेसवादी दलहरू सित अझ खासगरी भारतीय विस्तारवाद सितको आत्मसमर्पणबाट मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने र अन्तरिम चालु संविधानमा नै त्यसलाई समावेस गर्ने गरी संविधानमा संशोधन गरियो। संविधान सभाको निर्वाचन अगावै त्यो भयो। त्यसले निर्वाचित र जनअनुमोदित संविधान सभाको निर्णयलाई समेत हस्तक्षेप गर्नेगरी त्यो भयो। राजाको बारेमा जुन जनआन्दोलन २०६२/०६३ को मे48डेट थियो तत्काल हटाउनु पर्ने र देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने जस्तो जनआन्दोलनको मुद्दालाई संविधान सभाको निर्णयसम्म कुर्न बाध्य पार्ने दलका नेताहरूले मधेसवादी दलहरूको संघीयताको मागलाई त्यो समयसम्म पनि कुर्न सकेनन्। हतार हतार भारतीय विस्तारवादको दवावमा त्यसलाई अर्थात संघीयतालाई स्वीकार्न पुगे। त्यतिबेला कमसेकम त्यो विषयलाई आम जनतामा छलफलका लागि लैजानु पर्ने, नभए संविधान सभाको निर्वाचन पछि हुने संविधान सभामा पुर्‍याउनु पर्ने र छलफल पछि मात्र निर्णय गर्नु पर्ने सम्म पनि गराउन सकिन्थ्यो। तर त्यो पनि गर्ने सदबृद्धि दल देखापरेन। अन्ततः संविधान सभा निर्वाचन अगावै मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने जनविरोधी दलीय निर्णय त्यतिवेला नै भयो।
संसदवादी २५ दल मध्ये चौविस दलहरू सबै अहिले संघीयताको पक्षमा छन्। तर एउटा मात्र दल राजमो त्यसको विरूद्धमा छ। मुलुकको एउटा मात्र नागरिक समाज “गणतान्त्रिक संविधानका लागि नागरिक अभियान” मात्र यसको विरूद्धमा देखापरेको छ। अरू सबै हाहा र लहैलहैमा संघीयताको पक्षमा देखिएका छन्। यी सबैले यो देशमा संघीयता आवश्यक छ कि छैन सुरूमा नै सोच विचार गरेनन्। हाहा र लहैलहैमा धेरैजसो र केही खासगरी काँग्रेस, एमाले र माओवादी भारतिय विस्तारवादको दवावमा यो निर्णयमा पुगे। तर अहिले उनीहरू कतिपयलाई पश्चाताप भएको छ। “तातो आलु, मुखमा हालुँ, निलु कि ओकलँु” जस्तो अप्ठ्यारो भएको छ। बेला बेलामा ने.का, एमाले र माओवादीका शिर्ष नेताहरूको भनाई यस्तै भएको पाइन्छ।
हालै ने.का. नेत्रृ तथा वर्तमान सरकारकी उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले यस्तै भनाई राखिन्। आम जनमत संग्रहबिना मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने कुरा भूल भएको स्वीकारिन्। केही ढिलै भए पनि यो उनको स्विकारोक्तिका पछाडि एउटा सत्यता छ। संघीयताले यो मुलुकलाई सही मार्गनिर्देश गर्न सक्दैन। यसले विभिन्न जात जाति बीच एकता र समन्वय होइन द्वन्द्व बढाउँछ। मुलुकको राष्ट्रिय एकताको भावना होइन विख48डनको भावना बढाउँछ। मुलुकलाई यस्तै अन्तरद्वन्द्वमा फसाएर विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले खासगरी भारत, अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने षडयन्त्र यसमा भइरहेको छ। यो एक पछि अर्को रूपमा बाहिर खुलम्खुला रूपले प्रकट हँुदै आएको छ। त्यसैले बल्ल मात्र अरू दल नेता र कार्यकर्ताहरूले बुझ्न थालेका छन्। यसैको एउटा परिणाम हो उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाको यो अभिब्यक्ति।
तर गर्ने के? यो भनेको तुरून्त प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सुजातालाई स्पष्टिकरण सोधी यो उनको व्यक्तिगत विचार भएको वताएर सरकारको तर्फबाट यस्को ख48डन गरिसके। किनकि यस्मा तत्काल उनलाई अन्तराष्ट्रिय दवाव आइहाल्यो। ख48डन नगरी सुखै भएन। हुन सक्छ केही दिन पछि स्वयं सुजाता कोइरालाले पनि कमरेड प्रच48डले जस्तै मेरो अभिव्यक्ति त्यस्तो थिएन पत्रकार र मिडियाले वंगाएर त्यसो भने भनेर कुरालाई बंगाउने स्थिति पनि छ। तर जेहोस् त्यो सुजाताको भनाई वास्तवमा आम अत्यधिक बहुमत नेपाली जनताको आवाज हो। यसलाई कसैले पत्ताउन वा नपत्ताउन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। भविष्यले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने छ। ढिलो चाँडो मुलुक एक दिन अहिले संघीयतामा गए पनि नगएपनि यसमा प्रत्यक्ष आम जनताको राय नआई सुखै छैन। अव नयाँ संविधान बन्छ कि बन्दैन? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। वने पनि यो विषयले नै मुलुकलाई फेरी द्वन्द्वमा लैजाने निश्चित छ।
संघीयताका पनि आ–आफ्नै मोडेल, आ–आफ्नैशैली र भाकाहरू छन्। काँग्रेस, एमाले, माओवादी कसैको वीचमा एकरूपता छैन। २४ दल चौविस मोडेल संघीयताको छ। अझ त्यसभन्दा पनि बाहिरी केही सशस्त्र मधेसवादी दलहरूको कुरा अकै छ, “आत्मनिर्णय सहितको संघीयता”। यसमा कसरी एकरूपता र सामञ्जस्यता आउने हो? विचित्र गाईजात्रा छ। एकीकृत माओवादीले त संविधान बन्नु अगावै मुलुकलाई संघीयतामा विभाजन गरिसकेको छ। उसलाई हतार के छ भने यथार्थमा अव संविधान बन्दैन त्यसकारण पहिले नै मुलुकलाई संघीयतामा विभाजन गरेर देशी तथा विदेशी प्रतिकृयावादी तत्वहरूबाट सस्तो लोकप्रियता र जस प्राप्त गर्ने उसको दाउ छ। तर त्यो भएन। सुरूमै उसलाई ठेस लागेको छ। नेपालका कुनै दल, कुनै संघ संस्था कसैले पनि त्यसको खुलेर समर्थन गरेनन्। आफु एक्लै भएको छ। अझ त्यसमा आफ्नै पार्टी भित्र पनि गंभीर अन्तरविरोध देखापरेको छ। एमाओवादीका मधेसवादी नेताहरूले एक मधेस तिन संघको विरोध गरी “एक मधेस एक संघकै वकालत गरिरहेका छन्। त्यस्तै नेवाः गणराज्यमा उपत्यकामा पनि विवाद भएर छुट्टै नेवाः गणराज्यको घोषणा भइसकेको छ। तामसालिङ र नेवाः गणराज्य बीच चर्को अन्तरविरोध देखापरिसकेको छ।
काभ्रेको धुलिखेल, बनेपा र पनौति जस्ता ठाउँका लागि तामसालिङ र नेवाः गणराज्य वीच तानातानीको खिचलो सुरू भइसकेको छ। सिड्डो मुलुकको राष्ट्रियतामा नै सिक्किमीकरणको खतरा बढेको यो अवस्थामा तामसालिङ र नेवाः अवध र थारूवान, तराई र पहाड, लिम्वुवान र खुम्बुवान आदि बीचको यो तानातानी र द्वन्द्वले कसलाई फाइदा पुग्छ? बडो विचारणीय कुरा छ। भारतीय विस्तारवादको विरूद्धमा राष्ट्रियताको पक्षमा अभियान गर्न थालेको एमाओवादी पार्टीले अहिले एकातिर मुलुकलाई संघीयताको नाममा जात जाती र क्षेत्रमा विभाजन गरेर उनीहरू वीचमा द्वन्द्व चर्काएर सिड्डो मुलुकको राष्ट्रियताप्रति गंभीर चुनौती गराउने काम गरेको छ भने अर्कोतिर कथित राष्ट्रिय स्वाभिमानको लागि भनि भारतीय विस्तारवादको विरूद्ध गरिने आन्दोलन एउटा देखावटी नाटकमात्र भएको छ। पुनः यही सत्ता प्राप्तिको भारतीय विस्तारवादी शासकहरूसँगको घुर्की मात्र हो।