देशलाई संघीयतामा जानबाट रोकौं - सन्तबहादुर नेपाली

सर्वप्रथम त राज्यको पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा हाम्रो दलको तर्फबाट हामीले बैठकमा बारम्बार राख्दै आएको कुरा के हो भने संघात्मक व्यवस्थाले देशमा विखन्डन ल्याउँछ, जात–जाति बीच द्वन्द्व ल्याउँछ, राष्ट्र कमजोर हुन्छ, आर्थिक व्ययभार बढ्छ, देशको सार्वभौमिकता, अखन्डता र राष्ट्रिय एकतामा आँच पुग्छ। त्यसकारण देशको सार्वभौमसत्ता विभाजन गर्ने काम गर्नु हुँदैन। अवधारणाको परिच्छेद ४ को १.१ मा लेखिएको छ, “संघीय व्यवस्थामा जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रयोग एकभन्दा बढी निकायबाट हुन्छ र त्यो प्रत्यायोजित अधिकारको रूपमा नभै संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप हुने गर्दछ। संघीयतालाई सार्वभौमसत्ताको विभाजित स्वरूपका रूपमा लिने गरिन्छ।” अहिले नयाँ संविधानमा केन्द्रीय स्तरमा रहेको सार्वभौमसत्तालाई विभाजन गर्नका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौं। हामी किन सार्वभौमसत्ता विभाजन गर्न गईरहेका छौं? संघीयतावादी दलहरूले संघीयतामा गएपछि देश बलियो हुन्छ भनेर अत्यन्त हास्यास्पद तथा अवस्तुवादी तर्क दिने गरेका छन्। संघीयतामा गएका अधिकांश देशहरूलाई हेर्दा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहेका देश आपसी हित र रक्षाका निम्ति संघीयतामा गएको पाइन्छ। अमेरिका तथा युरोपका कतिपय संघीय देशहरू पनि बलियो केन्द्र बनाउँदै छन्। स्वयं युरोपका देशहरू युरोपियन युनियन बनाएर बलियो हुन खोजिरहेका छन्। हामी भने एकीकृत र बलियो अवस्थामा रहेको देशलाई विभाजित गरेपछि राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ भन्ने तर्क दिइरहेका छौं। यो तर्कमा कुनै तुक छैन।

जहाँसम्म जनतालाई अधिकार दिने प्रश्न छ, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, लोपोन्मुख जस्ता जातिहरूलाई एकात्मक व्यवस्था भित्र पनि स्थानीय स्वायत्तता तथा जातीय स्वशासन दिन सकिन्छ। स्वायतत्ता दिनका लागि संघीयतामा नै जानु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। हाम्रो पार्टी प्रदेशलाई होइन, स्थानीय निकायलाई स्वायत्तता दिने कुरामा जोड दिंदै आएको छ। तर संघीयतामा जाने दलहरू प्रदेशलाई सार्वभौमसत्ता सहितको स्वायत्तता दिने व्यवस्था गर्दैछन्। कतिपय दलहरू राज्यको संरचनालाई केन्द्र र प्रदेश जम्मा दुई तहमा बाँड्ने कुरा गरेका छन्। यो अवधारणामा पनि राज्यलाई तीन तहमा बाँडेपनि स्थानीय निकायलाई वास्तविक रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेको छैन। यसरी के स्पष्ट छ भने संघीयताका नाममा स्थानीय समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन होइन, खास खास क्षेत्रका टाठा वाठाहरूलाई अधिकार सम्पन्न नयाँ शासक बनाउन लागिएको प्रष्ट देखिन्छ। दोस्रो कुरा, देशलाई १४ वटा राज्यमा विभाजन गरिएको छ, त्यसको आधार जातिलाई मात्र बनाइएको छ। १० वटा जति जातीय राज्य बनाइएको छ। यस प्रकारको संरचनाले जात–जाति बीच घृणा, वैमनस्यता र अन्ततः द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्नेछ। अर्को कुरा राज्यहरूमा बाहुल्यताका आधारमा राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशमा राजनीतिक अग्राधिकारको यो व्यवस्था गलत छ। जुन जातिको अग्राधिकारको कुरा गरिएको छ, त्यो जाति स्वयं प्रदेशमा अत्यन्त अल्पसंख्यकमा पर्दछ। उदाहरणका लागि लिम्बुवानमा लिम्बुहरूको संख्या २७.३८४ प्रतिशत छ, मगरातमा मगरको संख्या ३४.१५२ प्रतिशत छ, नेवा राज्यमा नेवारको संख्या ३६.२३ प्रतिशत छ। त्यसैगरी ताम्सालिङमा तामाङहरूको ४३.५० प्रतिशत, थरूहटमा थारूको संख्या ३६.७४ प्रतिशत, तमुवानमा गुरूङहरूको संख्या ३१.८९ प्रतिशत, किरातमा राईको संख्या ३४.०५ प्रतिशत रहेको छ। यो विवरणले देखाउँछ कि कुनै पनि राज्यमा कुनै पनि जाति बहुसंख्यामा छैन। सबै जातिहरूको मिश्रित उपस्थिति रहेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा जातिलाई प्रदेशमा राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्था गर्नु भनेको जात–जाति बीच द्वन्द्व सिर्जना गर्नु नै हो। त्यसकारण जातीय आधारमा राज्य निर्माण गर्नु आफैमा गलत सिद्धान्तमा आधारित छ। तेस्रो कुरा, संघीयतावादी दलहरूले कस्तो संघीयता ल्याउन खोजेका हुन्? त्यो नै स्पष्ट छैन। कुनै एउटा दलको खाका अर्को दलसित मिल्दैन। कहीं नभएको जात्रा संविधानसभा भित्र भएको छ। विवाद हुनुलाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिदैनौं। तर जुन प्रकारको विवाद यहाँ देखापरेको छ, त्यसमा जनता र राष्ट्रको हित र स्वार्थ कतै देखिंदैन। अहिले निर्माण गरिने जातीय राज्य यत्तिमै सीमित रहने छैन। अवधारणाको परिच्छेद ४ को १० मा प्रदेशहरूलाई छुट्टिन र मिल्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले गर्दा राज्य नपाएका जातिहरू आफ्नो राज्यसहित छुट्टिने र नयाँ राज्यहरू निर्माण गर्न आन्दोलन गर्ने अवस्था आउने छ। यसरी देश नाइजेरिया वा इथोपिया बन्ने टडकारो सम्भावना रहेको छ। माथिका तथ्यहरूबाट यो स्पष्ट छ कि संघीयता देश र जनताको हितमा छैन। त्यसकारण त्यसलाई खारेज गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता तथा स्थानीय स्वायत्त शासन सहितको एकात्मक शासन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। प्रशासनिक दृष्टिले ७ वटा प्रदेश बनाइनुपर्छ। ती प्रदेशहरू बनाउँदा जाति, भाषा, संस्कृति, भौगोलिकता, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत साधन, प्रशासनिक सुगमता आदि विषय माथि ध्यान दिंदै हिमाल र तराईलाई जोडेर बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ। अहिले जुन राज्य बनेका छन्, ती राज्यहरूको आर्थिक स्रोतको बारेमा अलिकति पनि ध्यान दिइएको छैन। कतिपय राज्यहरू प्रचुर प्राकृतिक स्रोतका धनि भएका छन् भने कतिपय राज्य बञ्चित भएका छन्। यो असमानताले भोलि निश्चित रूपमा विस्फोटलाई जन्म दिनेछ। यो समितिले प्रस्तुत गरेको अवधारणा पत्रमा दलितहरूलाई केन्द्र र प्रदेशको राजनीतिक संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व माथि थप क्रमशः ३ र ५ प्रतिशत विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहमा दलितहरूलाई राजनीतिक संरचनामा प्रतिनिधित्वको कुनै व्यवस्था गरिएन। त्यसका साथै सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, उद्योग, प्रहरी, सेना लगायतका विभिन्न सेवाहरूमा ठोस रूपमा समानुपातिक तथा थप ७ प्रतिशत विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो। राज्य सत्ताको सम्पूर्ण अंग, निकाय र क्षेत्रहरूमा समानुपातिक सहित थप ७ प्रतिशत विशेषाधिकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ। रोजगारको क्षेत्रमा खाली अमूर्त प्रकारले समानुपातिक ढंगको व्यवस्था गरेर दलित माथि अन्याय गरिएको छ। त्यसका साथै महत्वपूर्ण तथा रोचक प्रसंग के छ भने समितिमा छलफलका लागि तयार पारिएको पहिलो अवधारणामा गैर भौगोलिक संघीय इकाईको प्रस्ताव ल्याइएको थियो। समितिको बैठकमा छलफल पछि अर्को संशोधन ल्याइयो। त्यसमा भनिएको छ : “दलित समुदायका निम्ति गैर भौगोलिक संघीय इकाई आवश्यक छ। त्यस्तो गैर भौगोलिक संघीय इकाईको नाम “राष्ट्रिय दलित परिषद्” राख्न सकिन्छ।” संघात्मक वा एकात्मक जुन प्रकारको व्यवस्था भएपनि राष्ट्रिय दलित परिषद् बनाउने विषयमा बैठकमा सहमति भएको थियो। त्यसको हैसियत र काम पनि तोकिएको थियो। त्यसले तीनवटा क्षेत्रमा काम गर्ने पनि भनिएको छ। हाम्रो पार्टीको अवधारणा अनुसार त्यो परिषद्को गठन देशभरीका दलितहरूको प्रत्यक्ष मतदानबाट हुनुपर्दछ भन्ने रहेको थियो। त्यो कुरा त्यसमा स्वीकार गरिएन र त्योभन्दा अगाडि त्यसबारे छलफल पनि गरिएन। तर अहिले समितिले प्रस्तुत गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा समितिमा जानकारी नदिइकन त्यो प्रावधान पूरै हटाइएको छ। यो कार्यले उपसमितिको कार्यविधि माथि प्रश्न उठ्दछ र यसले दलितहरूमाथि अन्याय गरेको छ। नेपाललाई अहिले बहुराष्ट्रिय देश भन्न थालिएको छ। राष्ट्रको व्याख्या पनि बडो विचित्रको छ। मधेशवादी दलहरूले मधेशी र पहाडी दुई राष्ट्रका कुरा उठाइरहेका छन् भने माओवादीहरू जनजातिहरूलाई राष्ट्र बताउने गरेका छन्। तर देशमा त्यस प्रकारको राष्ट्रहरू कति छन्? त्यसको कुनै तथ्य अगाडि आएको छैन। अहिले जातीय आधारमा बनाइएका राज्यहरूलाई राष्ट्रको आधारमा बनाइएको जस्ता तर्कहरू पनि अगाडि सारिदै छ। यसले गम्भीर सैद्धान्तिक विवाद खडा गरेको छ। तैपनि माओवादीहरूबाट जातीय आधारमा बनाइएका प्रदेशलाई नै स्वतन्त्रता दिने नाममा आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा अगाडि सारिएको छ। आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रश्नमा नेपालका आदिवासी जनजाति वा जनजातिहरूको विस्तृत अध्ययन नगरी आई.एल.ओ. १६९ लाई नेपालको सन्दर्भमा यान्त्रिक रूपले लागू गर्नु ठीक हुँदैन। अर्को पक्ष यो पनि हो कि सुरूमा आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको राज्य सहित छुट्टिने अधिकार पनि हो भनेर अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो। पछि त्यसलाई हटाउने काम गरियो र आई.एल.ओ. १६९ को प्रावधानलाई उल्लेख गरियो। आई.एल.ओ.को प्रावधान, यद्यपि त्यो यान्त्रिक रूपमा लिइएको छ, उल्लेख गरेपनि यो व्यवस्थाले भोलि कुनै पनि बेला कुनै प्रदेश अलग हुने कुरालाई आधार तयार पार्दैन भन्न सकिंदैन। त्यसकारण त्यो प्रावधान हटाउनु पर्दछ। विशेष संरचना अन्तर्गत जुन स्वायत्त क्षेत्र बनाउने कुरा गरिएको छ, त्यो पनि त्रुटिपूर्ण छ। पहिलो कुरा, त समितिले बिना अध्ययन जातिहरूको सूची पेश गरेको छ, त्यो गलत छ। दोस्रो कुरा, जातिको “बाहुल्यता”लाई स्वायत्त क्षेत्रको आधार मानिएको छ। त्यो पनि गलत छ। अत्यधिक बहुसंख्यामा कुनै जिल्ला वा गाउँमा पिछडिएका जातिको वसोवास छ भने त्यहाँ निश्चित समयका लागि त्यो जातिलाई स्वायत्त शासनको अधिकार दिनुपर्छ। “बाहुल्यता”लाई आधार बनाईनु हुँदैन। त्यसका लागि सबै जातिहरूको अध्ययन गरिनुपर्छ। तिनलाई सूचीकृत गरिनुपर्छ। जनजातिलाई मात्र होइन, दलित जातिहरू पनि अत्यधिक बहुसंख्यामा वसोवास भएको क्षेत्रमा स्वायत्त शासन दिनु पर्दछ। त्यो जातीय स्वशासनको रूपमा प्रयोग हुनेछ। मानव विकास सूचकांकमा तल परेका अत्यधिक बहुसंख्यामा रहेका जातिलाई राजनीतिक अग्राधिकार हुनुपर्दछ। अन्य जातिलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनु पर्दछ। तर प्रदेशमा कुनै अग्राधिकारको व्यवस्था गरिनु हुँदैन। अधिकारहरूको साझा सुचीमा भूमी नीतिलाई केन्द्र र प्रदेशको साझा अधिकारमा राखिएको छ। त्यो व्यवस्थाले अन्यौल पैदा गर्दछ। भूमी सम्बन्धी नीति बनाउने कुरा केन्द्रमा नै रहनु पर्दछ। त्यसकारण त्यो गलत भएको छ। अन्तमा, अहिले यो बैठकमा राज्य पुर्नंसरचना आयोगको कुरा उठिरहेको छ। जातीय, भाषिक, जनसंख्या, भौगोलिकता, ऐतिहासिकता, प्रशासनिक सुगमता, जुन आधारमा राज्य बनाए पनि अन्ततः सार्वभौमसत्ता विभाजन भयो भने त्यसबाट देशको सार्वभौमिकता, अखन्डता र राष्ट्रिय एकता कमजोर हुनेछ र देश विखन्डन हुनेछ। त्यो अवस्थामा थोरै वा धेरै राज्य हुनुले तात्विक फरक आउँदैन। एकपटक देश संघीयतामा गयो र सार्वभौमसत्ता विभाजित भयो भने अहिले उठेको जातीय राज्यको धारणाले गर्दा भोलि अनेकौं राज्य जन्मन सक्ने स्थिति आउने छ। त्यसकारण अहिले देशमा संघीयताका विरूद्ध व्यापक बन्दै गएको जनमतलाई ध्यान दिंदै देशलाई संघीयतामा जानबाट रोक्नका लागि सबै दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। (राज्यको पुनसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन माथि २०६६ माघ २० मा संविधानसभामा भएको छलफलको क्रममा आफ्नो पार्टीको फरक मत सहित सो समितिका सदस्य समेत रहनुभएका सभासद् सन्तबहादुर नेपालीले प्रस्तुत गर्नुभएको मन्तव्य)