जातीय राज्य नेपाली निम्ति कि परचक्रीका लागि? – मोदनाथ प्रश्रित

संविधानसभा निर्वाचनपछि राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धमा जे जस्ता माग र नारा आए र अन्ततः जातय संघको जस्तो नक्सा प्रस्तुत भयो। त्यसले नेपाली जनताका बीचमा नै ठूलो विवाद र विरोधको स्थिति देखा पर्दैछ। दुई ठूला देशका बीचमा, भूपरिवेष्ठित मुलुकका अनेकौं समस्या झेलेर पनि शताब्दीऔंदेखि नेपाली जनता आपसमा ज्यादै हार्दिक रूपले मिलेर बसेका थिए। सबैले भोग्दै आएको निरंकुश सामन्ती व्यवस्था फालेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र युगमा प्रवेश गरेपछि जनताको एकता झन् सुदृढ भई विकास प्रक्रिया तीब्र रूपले अघि बढ्ने जुन प्रबल आकांक्षा थियो, त्यो सबै भत्कँदै जाने हो कि भन्ने आशंका जनतामा बढ्दै गएको छ।
दुईहजार वषर््को सामन्ती व्यवस्थामा वर्णभेद, जातिभेद र वर्गभेद तीब्र हुनाले नेपाली जनताको ठूलो संख्या अनेकौं समस्याबाट पीडित थियो। त्यो सबैको सही समाधानका लागि सबै जनतालाई समान न्याय, अधिकार मर्यादा दिने संविधान बनाउन सबैको सही समाधानका लागि सबै जनतालाई समान न्याय, अधिकार र मर्यादा दिने संविधान बनाउन सबैको प्रतिनिधित्व भएको संविधानसभा चुनिएको हो। तर संविधान निर्माण अघिको पृष्ठभूमिमा जातीय र क्षेत्रीय माग उठाएर यस्ता आनदोलन चलाइए, जसबाट नेपाली र सामञ्जस्यको स्थिति झन्झन् खल्बलिन थाल्यो। नेकपा (माओवादी) ले वर्गीय र राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम विपरीत जातीय र क्षेत्रीय नारा यसरी उराल्यो, जसबाट नेपाली जनताको परम्परागत हार्दिकता र एकता क्रमशः खल्बलिन थाल्यो। हिजो राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्शमा संगठित जनता त्यहाँबाट फुटेर जातीय र क्षेत्रीय दल बनाउनेर जनताकै अर्को पक्षविरूद्ध आरोप प्रत्यारोसहित विद्वेष बढाउने गलत बाटोतिर भड्किन थाले। हुँदाहुँदै मधेसी र पहाडीका नाममा, जनजाति र बाहनु क्षेत्रीका नाममा, तराई बासी र मधेसवासीका नाममा नाराबाजी, गालीगलौज, आक्रमण, कुटपिट चल्न थाल्यो। त्यसक्रममा तराईका पुखौर्ंंदेखि बसेका पहाडी मूलका जनतामाथि मधेसवादी गुटहरूको यस्तो आक्रमण हुन थाल्यो, उनीहरूका हजारौं परिवार विस्थापित भएर पहाडतिर फर्कन बाध्य भए। उनीहरूले पुस्तौंदेखि आर्जेको जमिन र सम्पत्ति गुमाउनुपर्‍यो।
अर्कोतिर जनजाति क्षेत्रमा बाहुनक्षेत्रीविरूद्ध उग्र नारा लाग्न थाले। विगत दुई हजार वर्षको सामन्त शासन, शोषण र दमन विभिन्न जातजातिका सामन्त वर्गद्वारा सबै जातजातिका जनतामाथि भएको थियो। त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप शोषितपीडित जनताद्वारा आफ्नो विरूद्ध हुन सक्ने तीब्र संघर्षबाट बच्न तराई मधेश र जनजाति क्षेत्रका सामन्त शोषकहरूले क्षेत्रीय र जातीय विरोधका साम्प्रदायिक नारा उराल्न थाले। त्यस गलत र उल्टो प्रवृत्तिविरूद्ध राजनीतिक दलहरूले सही नीति र सशक्त कार्यक्रम लिएर अघि बढ्नुको सट्टा माओवादीको नारा र क्षेत्रीय, जातीय नाराको बहकाउमा लागेर आफ्ना मूल सिद्धान्त र कार्यक्रम ओझेलमा पार्दैगए। त्यसको परिणाम जातिवाद र क्षेत्रवाद विध्वंसकारी बर्खे बाढीका रूपमा उर्लेर परस्पर मिलेर बसेका जनएकता छिन्नभिन्न पार्दैछ। तर दलहरू त्यसको सही विवेचना गरी अघि बढ्नुको सट्टा निरीह र लाचार बढी नसनाडी गलाएर साम्प्रदायिक आँधीको समर्थनमा ताली ठोकेर पछि लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस मामलामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा मसाल र नेपाल मजदुर किसान पार्टी झुकेका छैनन्। तर नेकपा एमाले जस्तो पार्टी आफ्ना बहुसंख्यक कार्यकर्ता र समर्थक जनताका भावना र आकांक्षा विपरीत “चैत हुरी”को पछिपछि लत्रेर हिंडिरहेको छ। “जनताको बहुदलीय जनवाद” जस्तो युगानुरूप सिद्धान्त र कार्यक्रम बोकेको एमाले, माओवादी जातिवादीहरूको हावापछि कुद्न थाल्नु लाजमर्दो कुरा हो।
वि.सं. १९८८ देखि २०६३ को पौने शताब्दीका अनेकौं राजनीतिक संघर्षमा विजयी भएर यहाँसम्म आइपुगेपछि पनि देशभित्र प्रतिक्रिायवादी तत्वहरूका उल्टा प्रवृत्तिहरू जसरी उत्तरोत्तर बढ्दैछन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ। नपाली जनताकेा अग्रगति रोक्न र जनतालाई आपसमा जुधाउने षडयन्त्रका तानाबाना अहिलेमात्र होइन, दुई दशकदेखि नै क्रमशः बुनिंदे आएका थिए। यस खतरनाक अभियानमा नेपालीलाई फसाउन विदेशी तत्वहरू निरन्तर क्रियाशील थिए भन्ने संकेतहरूको एउटा श्रृंखला नै देखा पर्दै आएको छ। त्यतातिर हामी सबैको गहिरो ध्यान जानु आवश्यक छ।
यस सन्दर्भमा हामीले सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, जातीय, क्षेत्रीय आदि अनेक क्षेत्रमा देखा पर्दै आएका लक्षण चिन्नुपर्छ। त्यसका साथै विदेशीहरूले विभिन्न संघसंस्था, एनजीओ, आईएनजीओ आदिका माध्यबाट बनाएको खतरनाक वातावरणको गहिरो विवचेना गरी आम जनतालाई सही दिशामा अग्रसर गराउन ठूलो अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
अहिले जटिल समस्याका रूपमा प्रकट हुन लागेका केही विषयबारे यहाँ संक्षेपमा चर्चा गरौं।
१. राज्य पुनर्संरचना जस्तो गम्भीर विषयमा देशका सबै क्षेत्रका जनताको राय सल्लाह नलिई १० जातिलाई राज्यका मिालक र अरूलाई राज्यविहिन बेवारिसे रूपमा राख्ने अचम्मको नाटक गरियो। जुन १० जातिलाई राज्यका हकदार बनाइयो, ती क्षेत्रका ती सबै अल्पसंख्यकका रूपमा छन्। यसको प्रष्ट अर्थ हो –ती अल्पसंख्यक जातिबाहेक अरू जातिर्ला राज्यको अधिकार छैन।
नेपालमा बहुसंख्या या ठूलो संख्यामा रहेका बाहुन, क्षेत्री, दलित, मुसलमान आदि राज्यका हकदार किन भएनन्? उल्टै उनीहरूलाई उपेक्षा गरी “अन्य” अर्थात् खास महत्व दिनुनपर्ने तहमा राख्ने दुस्साहस गर्ने गराउनेको हा?यसरी “अन्इ”मा राखेर बेबारिसे बनाउन थालेपछि जब क्षेत्रीहरूले संघीयतामा प्रश्न उठाएर प्रदर्शन गरे, उनीहरू मध्ये एकजनाको नाक काट्ने जस्तो गम्भीर अपराध गरियो। अनि “संघीयताविरूद्ध कसैलाई बोल्न र सडकमा उत्रन नदिने धम्की दिन थालियो।
देशका सबै जाताले समान न्याय र अधिकार पाऊन् भनेर सात दशकदेखि संघर्ष गर्दै आएको उपलब्धि यही हो? मध्ययुगिन सामन्ती विभेद र शोषणभन्दा पनि घृणित पक्षपातपूर्ण व्यवस्था ल्याउन हो सयौं। हजारौं सहिदले संघर्षमा मैदानमा जीवन अर्पेको?
अहिलेको विश्वमा केही यस्ता शासक पनि छन्, जो आफूलाई “लोकतान्त्रवादी”, “मानवतावादी” आदि कल्कीले सजाउँछन्। तर उनीहरूका षडयन्त्रकारी प्रवृत्ति मध्ययुगिन क्रुर सामन्तहरूका निकृष्ट जनघाती प्रवृत्तिभन्दा पनि खतरनाक छन्।
हामीले भुटानमा देख्यौं, मंगोल मूल र नेपाली मूलका भुटानी जनताबीच फाटो पारेर परस्पर भीडन्तको स्थिति तयार पारियो। नेपाली मूलका भुटानी जनताले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको माग गर्न थाले। तर उल्टै उनीहरूलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति, पोषाक, रहनसहन छोडेर तिब्बतीखाले भाषा, संस्कृति, पोषाक आदि अंगाल्न बाध्य पार्न थालियो। त्यस्ता कुरा नमानेको निहुँमा उनीहरूलाई बलजफती ट्रकमा हालेर नेपालतिर लखेटियो। यहाँ वर्षौंसम्म शरणर्थी भएर उनीहरू स्वदेश फर्कन खोज्दा बाटो छेक्ने काम प्रष्ट रूपमा भारतले गरिरहेछ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ भुटानमा दुई भाषा, संस्कृतिका जनता जुधाएर त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत, साधन हात पार्ने काममा भारत सक्रियरूपले लागिरहेको छ।
भुटानमा त्यो स्थिति ल्याउन अरू देशको पनि षडयन्त्र रहेछ भन्ने कुरा भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नो देशमा फर्कन नदिई समुद्रपारिका देशका स्थायी शरणार्थी बनाउने दुश्चक्रबाट स्पष्ट भएको छ। पाकिस्तान कसरी विभाजित भयो। श्रीलंकामा तीन दशकसम्म कसरी जातिसंहारक युद्ध मच्चाइयो। यस्ता कुरा संसारका आँखालपे स्पष्ट देखेको छ। अहिले नेपालमा जसरी जातीय गणराज्य र “एकमधेश एक प्रदेश” जस्ता नाराका साथ आत्मनिर्णयको अधिकारका नारा लगाइँदैछ र त्यसको भावी गम्भीर परिणामलाई वास्तै नगरी जसरी संविधानसभाबाटै देशको अंशबन्डा गरिंदैछ। यस विषयमा आँखा चिम्लेर प्रस्ताव तयार गर्ने नेता र दलहरूलाई कसका सेवक र पृष्ठपोषक भन्ने? प्रष्ट छानविन आवश्यक छ।
नेपाली जनताको पनि लामो लोकतान्त्रिक संघर्षपछि सम्पूर्ण जनता मिलेर आफ्नो देशको सुनौलो भविष्यको तयारी गर्ने बेला जसरी सुनियोजित ढंगले जातीय विभाजनका पूर्वाधार तयार गरिंदैछ, अब सोच्नुपर्ने भएको छ– यसको दीर्घकालीन तयारी कहिलेदेखि हुँदै थियो? हामीले विगत दुई दशकयता सांस्कृतिक , भाषिक, धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय आदि विषयमा जेजस्ता विवादको विजारोपण भएको देख्दै आयौं, अब प्रष्ट हुँदैछ– ती सब अहिलेको परिस्थिति सिर्जना गर्ने पूर्वाधारका काम थिए।
एकपटक दशैं चाडबारे ठूलो बहस उठाइयो। “यो चाड जनजातिको होइन बाहुन, क्षेत्रीको हो। हाम्रो अपमान गर्न हामीमाथि यो जबरजस्ती लादिएकाले यसका बहिष्कार गर्नुपर्छ” भन्ने खुब हल्ला पिटाइयो। वास्तवमा दशैं मातृपुजाको परम्परामा आधारित चाड हो। त्यसबेला पुजिने देवीहरू हरेक जातिका आदिमाताका प्रतिक हुन्। नपालमा दशैंमा रंगीन अछेता र जमरा लगाउने, बोका, रांगा काटेर देवीलाई चढाई प्रसादका रूपमा मासु खाने जुन चलन छ, नेपालको तराई र भारतका बाहुन,क्षेत्रीहरूमा त्यस्तो चलन देखिंदैन। त्यो विशुद्ध नेपालका पहाडी जनजातीय संस्कृतिको रूप हो। त्यसमा ठाउँ अनुसार बाहुन, क्षेत्रीका पुजापाठका तरिका पनि मिसिएर समन्वित रूप बनेको छ। त्यस्तो विषयको विवाद र बहसले विभिन्न जातजातिबीचको परम्परागत सांस्कृतिक रिवाजमा आशंका बढाउने र सद्भाव घटाउने बाहेक के कुरा हात लाग्यो त?
त्यसपछि जनतामा संस्कृत भाषा लादियो भन्ने विवाद शुरू गरियो। नेपाल र छिमेकका नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, अवधि, राजवंशी बंगाली, हिन्दी, कुमाउनी, गढवाली आदि भाषाको माउभाषा संस्कृति हो र यी भाषाको व्याकरण संस्कृतकै आधारमा बनेका छन्। यी भाषाले नेपाली जनताको आत्मीयता र सांस्कृतिक सद्भाव बढाउन ठूलो भूमिका खेलेका छन् र साहित्यिक सम्पदाको विकास गर्दैछन्। यी सब कुरामा ध्यान नदिई संस्कृत जस्तो जनजातीय भाषाहरूको विकासमा समेत सहयोग पुर्‍याउने भाषाको विरोधको कारण कि थियो त? आफूलाई खुब क्रान्तिकारी ठान्ने माओवादीहरूले संस्कृत विश्वविद्यालयमा आगो लगाउनु, संस्कृतका शिक्षकहरूलाई पिट्नु, मार्नु आदिको वास्तविक उद्देश्य के रहेछ त?
त्यसपछि शुरू भयो– नेपाली भाषाको विरोध। नेपालका मैथिली, भोजपुरी, अवधि आदि भाषाको जस्तै नेपाली भाषाको मूल स्रोत पनि संस्कृत हो। तर तराईबासीहरूका बीचबाट नेपाली भाषाको अन्धाधुन्ध विरोध चलाइयो र त्यसको ठाउँमा तराई– मधेसका एक डेढ प्रतिशत जनताले मात्र बोल्ने हिन्दी भाषा घुसाउनुपर्ने बहस छेडियो। सबैलाई थाहा छ– नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले नेपाली भाषा बुझ्न सक्ने स्थिति तयार भएको छ। यसको धुवाँधार विरोधको कारण जनतमा परम्परा अविश्वास बढाउनु बाहेक अरू केही देखिन्न्।
अर्को ध्वंसात्मक अधियान चल्यो–पृथ्वीनारायण, भानुभक्त आदिका मुर्ति, स्मारक, पुरातात्विक बस्तु फोर्ने। फेरि अर्को रडाको तराईमा देखा पर्‍यो– पहाडीहरू पहाड जाऊ नाराका साथ। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा लाखौं तराई–मधेश मूलका मानिस अनेक व्यवसायमा संलग्न छन्। नेपालका पहाडबासी जनताको ठूलो हिस्सा तराई –मधेसतिरबाट प्राचीनकालदेखि निस्केका यादव, शाक्य, लिच्छवि, मल्ल, बाहुन,क्षेत्री, मुसलमान आदिको छ। तर पहाड र हिमालमा कसैले तराई मूलका मान्छे तराई जाऊ भनेको छैन।
अनि हिन्दुधर्म मान्ने बाहुनक्षेत्री र पन्डितपुरोहितहरूलाई जबरजस्ती गाईको मासु र रक्सी ख्वाउने, कुट्ने, मार्ने जस्ता अभियान चलाइयो। त्यसको नेतृत्व माओवादी पार्टीले गर्‍यो विभिन्न जाति, जनजातिको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणका नाममा जातीय राज्यको समेत वकालत गर्ने माओवादीले हिन्दुधर्म मान्ने बहुसंख्यक नेपाली जनताको भावनाविरूद्ध यस खाले निर्मम अत्याचारको अभियान किन चलायो? एकातिर राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाई धर्मलाई स्वेच्छिक पालनको विषय मान्ने अर्कोतिर हिन्दुधर्ममाथि जबरजस्ती आक्रमण गर्ने काम कसको सेवानिम्ति हो? यसखाले सम्पूर्ण प्रवृत्ति र पृष्ठभूमि तयार गर्नुको उद्देश्य अहिले प्रष्ट हुँदैछ। त्यो रहेछ– विदेशी शक्तिको सेवानिम्ति नेपाली जनताको एकता र आत्मीयताको पाँचसात हजार वर्षको इतिहास खलबल्याएर अविश्वास र विद्वेष जन्माई बाहिरी शक्तिको मनोरथ पूरा गर्नु हो।
यो सम्पूर्ण पृष्ठभूमिको तयारीपछि अहिले नेपालका सयौं जाति, जनजातिमध्ये केहीलाई राज्यको मालिक बनाई अरू जातिलाई र विशेषगरी बाहुन,क्षेत्रीलाई अन्य (पराई) मा धकेली देशमा असन्तोष र विद्रोहको स्थायी आगो सल्काउने खतरनाक खेल शुरू भएको छ। एउटा सानो नानीले पनि बुझ्नसक्छ–यस्तो भागबन्डाको बाँदर नीतिको परिणाम नेपाल र नेपालीले ज्यादै लामो समयसम्म अनेक सास्ती भोग्नुपर्नेछ। यसको सहज र स्वाभाविक परिणामका रूपमा जातीय राज्य र संघीयताकै विरूद्ध जनताको तीब्र आक्रोशको लहर देशभरी फैलिंदैछ। देख्दादेख्दै नेपाली जनतालाई राज्यका नाममा जुधाउने, अल्पसंख्यक जातिलाई मालिक बनाई बहुसंख्यकलाई प्रतिशोधमा उतारी गृहयुद्ध मच्चाउने विदेशी षडयन्त्रमा राजनीतिक दलका नेताहरू नराम्ररी मुछिएका छन् र धेरैले आफैलाई बेचिसकेका लक्षण पनि देखिंदैछन्।
जब मानिसले आफ्नो देशभित्र आफू राज्यविहिन हुन थालेका अनुभव गर्छ, त्यसबेला पक्षपाती षडयन्त्रपूर्ण कथित जातीय राज्य र संघीय राज्यविरूद्ध संगठित रूपले उत्रनु अनिवार्य हुन्छ। अंग्रेजी उपनिवेशवादविरूद्ध ठूलो संघर्ष गरेर नेपाल एकीकरण गर्ने पूर्वजका सन्तान नेपाली के दृष्टिविहिन र विवेकहीन नेता भनिने परचक्रीहरूका गुमस्ता भएर चप लागि बस्न सक्छन्? जातीय र संघीय पक्षपातीहरूको ध्येय पहाडीविरूद्ध, बाहुन, क्षेत्रीविरूद्ध र समग्रमा नेपाली जनताविरूद्ध विद्वेष फैलाएर नवउपनिवेशवादीहरूका निम्ति सुगम बाटो खोलिदिनु हो भन्ने कुरा खुलस्त हुँदैछ।