जातीय राजनीतिको महारोग र सघीयता विरोधी आन्दोलन - केशब देवकोटा

नेपालमा संघीयता देश टुक्र्याउन र नेपालको अस्थित्व समाप्त गर्न ल्याईएको भन्ने कुरा साना वच्चा केटाकेटी बुढावुढी र सर्वसाधारणले समेत वुझिसकेका छन् । त्यसको निर्णय भारतको दिल्लीमा भएको भन्ने खुलासा भएपछि त मानिसको पारा राम्रैसँग चडेको छ । झन माओवादीले त्यसमा जातीयता थपेर सडकवाटै जवरजस्ती कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेपछि देशभक्त नेपालीहरु राष्ट्र वचाउन जीउ ज्यान छाडेर लागेका छन् । केही समूहले संघीयताको विरोध सँगसँगै विस्थापित भैसकेको राजतन्त्रलाई पनि जोडेर दुवैलाई एकअर्काको पर्याय जस्तो देखाउन नखोजेको भए संघीयता विरोधी आन्दोलन यतिवेला निर्णायक मोढमा पुगिसकेको हुने थियो । माओवादीले आफूलाई देशभक्त पार्टी भन्ने गरे पनि त्यसले नेपालमा अमेरिका र भारतको नेपाल नीति कार्यान्वयन गर्न गराउन अनेक कोणवाट गरेको प्रयासले माओवादी भित्र नेतृत्व तहमा कस्ता ब्यक्तिहरुको वाहुल्यता रहेको रहेछ भन्ने धेरैलाई प्रष्ट हुदै गएको छ । माओवादी भित्र धेरै लडाकु जुझारु र देशभक्तहरु छन् भन्ने कुरामा पनि द्विविधा गर्ने ठाउँ छैन । तर उनीहरुलाई पछाडि पारिएको छ । अनेक तिकडम जान्नेहरु र विभिन्न शक्ति केन्द्र निकटहरु मात्र अगाडि नेतृत्व पङ्तिमा रहेको टिप्पणी पनि वाक्लै हुन थालेको छ । भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको नेपाल नीति र त्यसको कार्यान्वयन गर्न प्रयास गर्नेहरुको विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने माओवादी मात्र नभएर अन्य वाम तथा गैर वामपार्टी भित्रका कैयन ब्यक्तिहरुको असली चरित्र स्पष्ट हुने छ ।

सघीयताको विरोधमा एकल अभियान चलाउदै आएको राष्टिय जनमोर्चाले जनमानसमा ठूलो आस्था र विश्वास कमाउन थालेको छ । यसैको परिणती स्वरुप संघीयता विरोधीहरुको माच गठन भएको छ र यसको राष्ट्रिय सम्मेलन पनि सम्पन्न भैसकेको छ । माचमा मोर्चाबाहिरका व्यक्तिसमेत आबद्ध हुने क्रम वढ्नुले नेपालको संघीयता विरोधी अभियानले तीव्रता पाउँदै गएको स्पष्ट छ । भावि दिनमा राष्ट्रिय जागरण माच नाम दिइएको यो माचको छातामुनी आम देशभक्त नेपालीहरु गोलवन्ध हुने छन् र संघीयताका नाममा नेपाल र नेपालीको अस्थित्व समाप्त गर्न चाहनेहरुको राम्ररी भण्डाफोर हुने छ । माचमा राष्ट्रिय जनमोर्चासँग निकट नरहेका साहित्यकार र नागरिक समाजका व्यक्तित्व र पत्रकारसमेत समेटिनुले यसको महत्व वढ्दै गएको र जनमानसमा वोध हुदै गएको स्पष्ट हुन्छ । पछिल्ला दिनमा संघीयता विरोधी आन्दोलन वढ्दै गएको छ भने जातीय संघीयताको चर्को नारा दिनेहरु केही हच्किएका छन् । खासगरी नेपाली कांग्रेस र एमालेले जातीय संघीयता र एक मधेश एक प्रदेशको खुलेर प्रतिवाद गरेपछि माओवादी र मधेशवादी दल लगायतका जातीयता र क्षेत्रीयतावादीहरुको स्वर पनि मत्थर वन्दै गएको छ । माओवादीले त आफ्नो संघीयताको मुद्धालाई कसरी कार्यान्वयन गराउने भनेर नयाँ उपायको खोजी गरिरहेको छ । शुरुमा सडकवाटै जातीय गणराज्यको घोषणा गरी जवरजस्ती कार्यान्वयन गर्न गराउन त_िम्सएको माओवादी यतिवेला संवैधानिक समितिमार्फत राज्यको पुनसंरचना गर्न गराउन सहमत वन्दै जानुले पनि संघीयतावादीहरुको अवस्थालाई स्पष्ट गर्दछ । माओवादीले यतिवेला संघीयताको विरोध नहुने गरी त्यसको साँध सीमा र नामांकनका वारेमा संवैधानिक समितिले निर्णय गर्नेगरी ब्यवस्था गर्न सहमति जनाउदै गएको छ । यो माओवादीको आफ्नो संघीयतावादी मुद्धालाई कार्यान्वयन गराउने कुटिल चाल मात्र हो । किनकी देशलाई कुनै पनि किसिमले संघीयतामा लगियो भने ढिलो चाँडो जातीय राजनीतिको महारोगले देशलाई ग्रस्त पार्ने छ र अहिलेको जस्तो सिङ्गो सग्लो नेपाल रहने छैन । संसारका अनेक देश संघीयताका कारण जातीय र क्षेत्रीय युद्धमा फसेर तहस नहस भैरहेको वेला नेपाललाई किन जवरजस्ती त्यसैतर्फ धकेलिदै छ नेपाललाई संघीयतामा लैजाने निर्णय किन दिल्लीमा गरियो र नेपाली जनतालाई जनमत संग्रहद्वारा संघीयतामा जाने कि नजाने भन्नेवारे आफ्नो मत ब्यक्त गर्न दिईदैन भोली संघीयताका कारण देश टुकि्रयो अथवा कुनै विग्रह र विपति आयो भने त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने यि अहम प्रश्नको उत्तरको खोजी देशलाई संघीय शासनमा धकेल्नु अघि नै हुनु पर्दछ ।
आज विभिन्न जातजातीलाई संघीयताको पक्षधर वनाइएको छ र ब्राम्हण तथा क्षेत्री समूदायलाई मात्र संघीयता विरोधीका रुपमा चित्रित गर्ने प्रयास गिरंदैछ । यसैवाट पनि वुझ्नु पर्दछ कि केही समूहहरु नेपाल र नेपालीलाई विभाजन गरेर आफ्नो कु_ित्सत मनशाय पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । नेपालको आफ्नो छुट्टै विशिष्ठ परिस्थिति र अवस्था छ । यसका आफ्ना छुट्टै मूल्य मान्यता र आदर्शहरु छन् । यसको आफ्नो छुट्टै विशिष्ठ र गौरबमय इतिहास छ । त्यसैले यसको राजनीति र राज्यको संरचना पनि आफ्नो छुट्टै र मौलिक खालको हुनुपर्दछ । संसारमा असफल भएका र भारतमा प्रयोग भएका मोडलहरु नै चाहिन्छ भन्ने छैन । नेपालका राजनेताहरु नेपालको विशिष्ठ परिस्थितिको आंकलन गर्न र त्यस अनुरुपको राज्य ब्यवस्था निर्धारण गर्न सक्तैनन् भने पुरानै राज्यसंरचनामा नयाँ ब्यवस्था लागु गर्दा पनि फरक पर्दैन । राज्यको पुरानो संरचना सवै भत्काउनै पर्छ भन्ने छैन । त्यसका कमी कमजोरीहरुलाई सुधार गरेर गणतन्त्र नेपाललाई चीरस्थायी वनाउन पनि सकिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा संघीयता रोग र जातीय संघीयता महाँरोग हो । त्यो सल्काएर देशलाई वर्वाद पार्ने काम कोही कसैबाट नआओस ।