संघीयता र साम्प्रदायिकता एक सिक्काका दुई पाटा – रामबहादुर बुढा

संघीयताको बहससँगसँगै नेपालमा साम्प्रदायिकतावादी प्रवृत्ति झ्याँगिदै गइरहेको छ । अन्तरिम संविधान र संविधानसभाबाट नेपाललाई संघीय मुलुक भनेर घोषणा मात्र गरिएको वर्तमान स्थितीमा नै साम्प्रदायिक कलह र द्वन्द्वका दुःखान्त घटनाहरु सुन्नु परिरहेको छ । भने साँच्चै नै व्यवहारमै संघीय प्रणाली लागू भयो भने झन् साम्प्रदायिक द्वन्द्वले कुन रुप लिने हो हामी सबैको लागि यो अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । साम्प्रदायिकवाद संकीर्ण चिन्तनको अभिव्यक्ति हो । यसले आफ्नो समुदायलाई मात्र माया गर्ने आफू र आफ्नो समुदायलाई मात्र गतिलो र महान् ठान्ने तर आफ्नो समुदायबाहेकका अन्य समुदायलाई तुच्छ नीच ठान्ने र घृणा गर्ने गर्दछ । त्यो प्रवृत्तिले जातीय क्षेत्रीय साम्प्रदायिक शोषणदमनलाई उत्प्रेरित गर्दछ । वर्गीयएकता र वर्गसंघर्षलाई कमजोर पार्दछ र अन्ततः साम्प्रदायिकतावादले शोषकवर्गको शोषण र लुटलाई निरन्तरता दिन मद्दत गर्दछ ।
साम्प्रदायिकतावा कै मिल्दोजुल्दो भाव दिने अर्को शब्द अन्धराष्ट्रवादलाई लिन सकिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धका मुख्य खलपात्र हिटलर चर्को अन्धजातिवादी थिए । उनले कार्ल माक्स्रको ूमानवजातिको इतिहास वर्गसंघर्षको इतिहास होू भन्ने सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्दै ूमानवजातिको इतिहास जातीय संघर्षको इतिहास होू भनेका थिए । उनले आफ्नो त्यही अन्धजातिवादी चिन्तनबाट निर्देशित भएर सारा यहुदीहरुमाथि बर्बर दमनचक्र र कत्लेआमको नीति अपनाएका थिए । विडम्बनाको कुरा घ् दोस्रो विश्वयुद्धमा तितरवितर भएका यहुदीहरु समयको गतिसँगै स्वयं अन्ध जातिवादी बन्न पुगे ।
थिओडर हर्जले सन् १८९५मा ूयहुदी राज्यू नाम पुस्तक लेखेका थिए । त्यसमा उनले धार्मिक तर्कहरु पनि दिएका थिए । यहुदीहरु भगवानका ूसबै भन्दा प्याराू र ूसर्वश्रेष्ठू मानिसहरु हुन् उनीहरुले ूअरु अरबीहरुलाई दास बनाएर राख्नुपर्दछू ूभगवानको इच्छा यस्तै छूजस्ता धार्मिक तर्कहरु उनले दिएका थिए । उक्त पुस्तकमा लेखक थिओडर हर्ज भियनाबाट प्रकाशित हुने एक अखबारका सम्पाकीय कर्मचारी थिए । भानिन्छ- कि उनी न त यहुदी इतिहासकै ज्ञाता थिए न त हिब्रु भाषा नै जान्दथे । विडम्बना यस्तो भयो कि उनको पुस्तक नै यहुदी राज्यको सैद्धान्तिक आधार बन्न पुग्यो ।
हर्जको पुस्तक ूयहुदी राज्यू प्रकाशित भएपछि सन् १८९७ मा विश्व यहुदी संगठनको स्थापना भयो । त्यसले विश्वव्यापी रुपमा संगठन विस्तार गर्ने र यहुदी राज्यूको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नेतिर जोड दियो । यहुदीहरु वास्तवमा संसारभर छरिएर रहे तापनि धूर्त व्यापारी तथा उद्योगी थिए । यिनीहरुले बेग्लै यहुदीराज्यको निम्ती अमेरिका र बेलायतलाई पनि मनाउन सफल भए र दोस्रो विश्वयुद्धमा तितरवितर भएका यहुदीहरुलाई एकै ठाउँमा राख्छौं भन्ने आश्वासन दिने स्थिति यहुदीहरुले अमेरिका र बेलायतलाई बनाए । बेलायतले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सन् १९४५ मा यहुदीहरुको बारेमा प्रस्ताव राखेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा त्यसबारे छलफल चल्दै थियो । सन् १९४८ मा यहुदीहरुले यहुदीहरुको राज्य इजरायल निर्माण भएको घोषणा गरेर तत्कालै बेलायत र अमेरिकाले इजरायल राज्यलाई समर्थन जनाए । प्यालेस्टानीहरुको भूमि खोसियो । आधा शताब्दीभन्दा पहिलेदेखि प्यालेस्टानीहरु आफ्नो भूमिको निम्ति लडिरहेकै छन् । त्यसयता मध्यपूर्वमा कहिल्यै शान्ति आउन सकेको छैन । त्यसलाई साम्प्रदायिकतावाद अन्धजातिवादले कसरी मानिस-मानिसबीच िहंसात्मक द्वन्द्व निम्त्याउँछ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । सन्दर्भ-प्यालेस्टानी समस्या र यासेर अराफात ः अक्षलोक प्रकाशन श्रीलंकामा आजभन्दा झण्डै ३५ वर्ष पहिलेदेखि चलेको िसंहाली र तमिलबीचको द्वन्द्वले झण्डै एकलाख मानिसहरुको ज्यान लियो । गत शताब्दीको अन्त्यतिर मध्यअपि्रुकी मुलुक रुवान्डामा हप्तादिन भित्रै हुतु र तुत्सी जातिहरुबीच फैलिएको साम्प्रदायिक द्वन्द्वले झण्डै आठलाख मानिसहरुको मृत्यु भयो । युगाण्डामा निलोथिक र वान्तु समुदायबीच साम्प्रदायिक द्वन्द्व भएको थियो । सुडानको डार्फर क्षेत्रमा अहिले पनि जातीय द्वन्द्व जारी छ । भर्खरैमात्र चीनको सिन्च्याङ प्रान्तमा हान र युगुर जातिबीचको साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा १ सय ५६ भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । साम्प्रदायिक झगडा विकसित हुँदै जाँदा युगोस्लाभिया देश नै टुकि्रएर समाप्त भयो । भारतमै हिन्दू र मुस्लिमको झगडाले पटक-पटक ठूला-ठूला नरसंहारहरु निम्त्याउने गरेको छ । साम्प्रदायिकतावदी सोच र प्रवृत्तिले कसैलाई पनि हित गर्दैन । यसले सबैलाई क्षति पुर् याउनेबाहेक केही गर्दैन भन्ने कुराको उल्लेखित केही उदाहरणले प्रष्ट गर्दछ ।
दुर्भाग्यको कुरा नेपालजस्तो जातिय सहिष्णुता र मेलमिलापमा बाँधिएको सुन्दर नेपाली समाजलाई संघीयताको नाराले साम्प्रदायिकतावादी द्वन्द्वको आहालमा घचेट्दै गइरहेको छ । कतिपय मुलुकको निम्ति संघीयप्रणाली आवश्यक र व्यवहारिक हुन सक्दछ । नेपालजस्तो युगौंदेखि एकात्मक राज्य रहँदै आएको सामाजिकरुपले बहुजातीय बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक मुलुक रहेको आर्थिकरुपले विपन्न रहँदै आएको र भूराजनीतिक हिसावले भारतजस्तो विस्तारवादी प्रवृत्ति बोकेको छिमेकी देश भएको नेपालको निम्ति संघीयप्रणाली कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सान्दर्भिक छैन । नेपालको निम्ति संघीयता र साम्प्रदायिकता एक सिक्काका दुई पाटा नै भइरहेको देखिन्छ ।
नेपालमा साम्प्रदायिकतावाद भुसको आगोजस्तै भित्रभित्रै सल्किंदै गइरहेको छ । काठमाडौंको एक अन्तरकि्रया कार्यक्रममा एकजना कानुन व्यवसायीले सुनाएका थिए पूर्वको बाहुन हुँ । मैले राई साथीसित संयुक्त ल फर्म चलाएको थिएँ । नेपालमा संघीयताको आवाज उठ्न थालेपछि अति नै हार्दिकता भएको मेरो राईसाथीले मलाई अविश्वासको दृष्टिकोणले हेर्न थाल्यो । अहिले उसले बाहुनसँगसँगै बस्न सकिन्न भनेर ल फर्म बाट छुट्टियो र उसले मलाई अर्कै भूउपग्रहबाट आएको जन्तुजस्तो गरी व्यवहार गर्दछ ।ू ती कानुन व्यवसायीको कुराले आज देशमा बढ्दै गइरहेको साम्प्रदायिकतावादी प्रवृत्तिलाई इंगित गर्दछ । साम्प्रदायिकतावादले एक समुदायप्रति अर्को समुदायको अविश्वास र घृणालाई मात्र प्रोत्साहित गर्दछ । आज देशमा जातीय संघीयराज्य निर्माणको निम्ति भनेर सशस्त्र समूहरु गठन गर्ने होड चलिरहेको छ । लिम्बु राई तामाङ थारु मधेसी समुदायको बीचबाट सशस्त्र समूहको गठनको घोषणा भइरहेका छन् । तराई र पूर्वी नेपालमा कतिपय समूहले अलग राज्यको घोषणासमेत गरेका छन् । अर्कोतिर नेपालमा शासकजातिको रुप रहँदै आएका क्षेत्री बाहुनहरुको बीचबाट ूहामी पनि कमजोर छैनौू भन्ने मनसायका साथ जातिय संगठन निर्माण गर्ने अभियान चलाईएको छ।
वास्तवमा यो देशका विभिन्न दलित मधेसी र पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई राज्यले विभेदकारी नीति अपनाउँदै आएको सबैको अगाडि स्पष्ट छ । तामाङहरुलाई युगौंदेखि अहिलेसम्म सेनामा भर्ती हुन प्रतिबन्ध लगाईयो । हतियार नदिने र खाना पकाउने मान्छे र भारी बोक्ने पीपाको रुपमा मात्र तामाङहरुलाई सेनामा स्वीकार गरियो । गत श्रावण महिनामात्र तामाङहरुको पीपा गोश्वारा अंग खारेज गरी तामाङहरुलाई हतियार बोक्ने सेनाको रुपमा राज्यले स्वीकार गरेको छ । के यो युगौदेखिको विभेद हैन राजनीतिक प्रशासनिक भाषिक सांस्कृतिक आर्थिक हरेक कोणबाट यहाँका विभिन्न समुदायहरुमाथि शोषण र विभेद छ । ती विभेदहरुको अन्त्यतर्फ सबै जातिहरुले सोचिनुपर्दछ ।
साम्प्रदायिकतावादलाई निरुत्साहित गरेर संघीयताको निर्णण खारेज गरेर पिछडिएका समुदायहरुमाथिको विभेद हटाउँदै विभिन्न जातजातिबीचको एकतालाई बलियो बनाएर मात्र हाम्रो राष्ट्रियता जोगिने छ र हामी सबैको हित हुने छ ।