नयाँ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा संघीयता र राष्ट्रियताको प्रश्न – बासुदेव पोख्रेल

देशको तात्कालिक राजनैतिक स्थितिमा नयाँ संविधानको निर्माण सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो। नयाँ संविधान निर्माणका दुईवटा महत्वपूर्ण पक्षहरू छन्। प्रथम, गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने द्वितीय, शान्तिको स्थापना गर्ने त्यो बाहेक देशमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका सम्बन्धी थुप्रै समस्याहरू छन्। यी सबै समस्याहरूको समाधान नयाँ संविधान निर्माणको विषयसँगै जोडिएको छ। संविधानसभाको प्रमुख काम तोकिएको समयसीमा भित्र जनपक्षीय संविधानको निर्माण गर्नु हो। तर विडम्बना संविधानसभा आफ्नो मूल कार्यको विपरीत ठूला दलहरूबीचको सत्ता स्वार्थको पारस्परिक झगडाको केन्द्रविन्दु बनिरहेको छ। पदीय बाँडफाँड, दलीय स्वार्थ र सत्ता दाउपेचको किचलोमा रूमलिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा देशमा तोकिएको समय (दुई वर्ष र विशेष परिस्थितिमा थप्न सकिने छ महिना)भित्र संविधान बन्न सक्ने छ वा छैन? अथवा कुन प्रकारको संविधान बन्ने छ? समयमा संविधान बन्न नसकेमा संविधानसभालाई कायम राखिने छ वा विघटन गरिनेछ। यदि त्यसो भएमा देशमा कुन प्रकारको परिस्थिति उत्पन्न हुनेछ? आदि जस्ता प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यसले गर्दा जनताको करीब छ दशक लामो संघर्ष र मुख्यत २०६२/६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धीहरू गुम्ने खतरा पैदा भएको छ।
यस अघिका अन्य आन्दोलनहरूको भन्दा ०६२/६३ को आन्दोलनमा एउटा मौलिक भिन्नता छ। त्यो के भने यस अघिका अन्य आन्दोलन मुख्यतः २०४६ को आन्दोलन केबल व्यवस्था परिवर्तन गर्न मात्र सफल भयो तर ०६२/६३ सालको आन्दोलनले केवल सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको स्थापना मात्र गरेन, राज्य पुनर्संरचनाको मागलाई पनि सँगसँगै उठायो। नेपालमा शताब्दीयौंदेखि केन्द्रिकृत सामन्ती शासन कायम रहँदै आइरहेको छ। जसले एकल धर्म, भाषा, संस्कृति आदिको आधारमा भेदभावपूर्ण शासन व्यवस्था चलाउँदै आइरहेको छ। जसले गर्दा देशको समग्र विकासमा असर परेको छ। क्षेत्रीय, जातीय वा राष्ट्रिय एकता कुण्ठित हुने गरेको छ। त्यसकारण केन्द्रिकृत सामन्ती तथा नोकरशाही शासनको अन्त्य गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता, स्थानीय स्वशासन तथा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सबै धर्म, भाषा, जात, जाति, संस्कृति र क्षेत्रको समान हित र अधिकार स्थापित गर्न राज्यको पुनर्संंरचना गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो र जनताको माग पनि त्यही नै हो। तर नेपालका राजनैतिक दल, जातीय संघ संगठन र केही एन.जी.ओ., आई.एन.जि.ओ.हरू समेतले समावेशी राज्य भनेको संघीय राज्य प्रणाली हो भनेर व्याख्या गरिदिए। अरू एक कदम अगाडि बढेर राजतन्त्रको ठीक उल्टो गणतन्त्रको पर्यायवाची शब्दको रूपमा संघीयताको व्याख्या र प्रचार गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरे। यति मात्र होइन षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले मंसीरमा हुने संविधानसभाको निर्वाचनलाई रोकेर कथित मधेश आन्दोलनको हवाला दिंदै अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेर चोरबाटोबाट संघीयतालाई नेपालमा भित्र्याउने काम भयो। परिणामस्वरूप आज नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डताको विरूद्ध सबैभन्दा ठूलो हतियारको रूपमा संघीयता प्रयोग भैरहेको छ। समय मै नयाँ संविधान निर्माण गर्ने बाटोमा समेत सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेर उभिएको छ।
पहिलेदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा स्वतन्त्र अस्तित्वमा भएका राज्यहरू आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व र चिनारीलाई कायम राख्दै सामूहिक सुरक्षा र समुन्नतीको उद्देश्यले साझा र बलियो राज्य बनाउने अवस्थामा संघीय राज्यप्रणालीको उत्पत्ति भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यहरूको बीचको सम्झौताबाट नै संघीय राज्य प्रणालीको जन्म भएको पाइन्छ। तर हामी एकीकृत र संगठित राज्यलाई टुक्रााएर संघीय राज्यको खोजी गरिरहेका छौं। यो नै हाम्रा लागि सबै भन्दा ठूलो हाँक हो। र राष्ट्रिय अखण्डता माथिको चुनौती। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरू जस्तैः २००७, २०४६ र ०६२/६३ मा कहिल्यै पनि संघीयताको लागि आवाज उठेन। यसप्रकारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा अकस्मात कुन स्रोतबाट देशमा संघीयताले प्रवेश गर्योज। यो गम्भीर राष्ट्रिय चासोको विषय बन्न पुगेको छ। कुरा जे भए पनि छोटो समयमा नै संघीयता देशको राजनीतिमा एउटा गम्भीर र प्रमुख प्रश्न बनेको छ। भविष्यमा त्यसले देशलाई कुन अवस्थामा पुर्यााउँदै छ? त्यसका संकेतहरू व्यवस्था (संघीयता) लागु नहुँदै देखा पर्न थालेका छन्। देशका विभिन्न भागहरूमा बढी रहेका जातीय र क्षेत्रीय बिग्रह, बैमनस्यता, जातीय द्वन्द्व, साम्प्रदायिक गतिविधि, क्षेत्रीयरूपमा देखापरिरहेका हिंसात्मक गतिविधि कतिपय क्षेत्रहरूमा देखापरिरहेका पृथकतावादी सोचाई देशका बेग्लाबेग्लै भागहरूलाई स्वतन्त्र घोषित गर्ने प्रकारका अभिव्यक्तिहरू आदिले संघीयताबाट सम्भावित दुष्परिणामहरूको पूर्व जानकारी दिन्छन्। जब संघीयता नआउँदै त्यसप्रकारको स्थिति तयार भएको छ भने त्यो व्यवस्था कायम भएपछि देशमा कुन प्रकारको अवस्था होला? सजिलैसँग अन्दाज गर्न सकिन्छ।
संघीयता एक्लैबाट पनि देशलाई गम्भीर प्रकारका क्षति पुग्ने कुरा प्रष्ट छ। तर संघीयता एक्लै होइन यससँगै जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश एक प्रदेश र अहिले पछिल्लेा समयमा त्यसरी बन्ने प्रदेशहरूले पनि छुट्टै नागरिकता वितरण गर्न सक्ने आदि जस्ता मागहरू समेत जोडिएर आएका छन्। नेपालमा आत्मनिर्णयको अधिकारसँग पृथक वा स्वतन्त्र बन्ने अधिकारलाई पनि जोडेर प्रस्तुत गरिंदैछ। त्यस सन्दर्भमा क. प्रचण्डको भनाई विशेष रूपले उल्लेखनीय छ, 145आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत जस्तो कि सबैलाई थाहा छ स्वतन्त्र जातीय राज्य कायम गर्न पाइने अधिकार पनि पर्दछ।146 (प्रचण्डका छानिएका रचनाहरू भाग १, काठमाडौं, २०६३ पृ.१४०) यसबाट अन्दाज गर्न कुनै गाह्रो पर्दैन कि त्यसप्रकारको पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारले नेपाललाई राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्थामा पुर्यापउने छ। पहिले जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्माण, संघीयता, त्यसपछि जातीय, क्षेत्रीय राज्यहरू अनि उनीहरूलाई पृथक वा स्वतन्त्र बन्ने अधिकार। त्यसको अर्थ नेपालमा दर्जनौं स्वतन्त्र राज्यको निर्माण गर्न ढोका खुल्ने छ। त्यसपछि आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै ती राज्यहरूलाई नेपालबाट पृथक र स्वतन्त्र घोषित गर्दै जाने र ती राज्यहरूलाई अन्ततः भारतीय संघमा सामेल गर्दै जाने भारतीय विस्तारवादको योजनालाई मार्ग प्रशस्त हुनेछ। जसले नेपाललाई सिक्किम बनाउने योजनाअन्तर्गत दशकौंदेखि नेपालको राष्ट्रियता भूमि, सीमा हस्तक्षेप वा अतिक्रमण गर्दैआएको छ । यसर्थ संघीयताको नेपालको होइन भारतीय विस्तारवादको हितमा नै हुनेछ। उपरोक्त विषयहरूबाट प्रष्ट हुन्छ कि देशमा अहिले राष्ट्रियता र संघीयता एक अर्काका विरूद्ध उभिएका छन्। यदि राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्ने हो भने संघीयतालाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ। यदि संघीयतालाई स्वीकार गर्ने हो भने त्यसले राष्ट्रियतालाई निषेध गर्दछ।
देशमा बेग्लाबेग्लै समयमा जुन व्यवस्था भएपनि राष्ट्रियताको पक्षले नै प्रधान महत्व राख्दछ। कुनै देशमा इतिहासका बेग्लाबेग्लै कालखण्डहरूमा विभिन्न व्यवस्थाहरू आउँछन् र जान्छन् तर त्यसप्रकारका परिवर्तनका बाबजुद राष्ट्रको अस्तित्व कायम रहिरहन्छ रहिरहनुपर्दछ। नेपालको कुरा गर्ने हो भने पनि गत एक शताब्दीका बीचमा देशको राजनीतिक व्यवस्थामा कैयौं परिवर्तनहरू हुने गरेका छन् तर राष्ट्रियता निरन्तर रहिरहने विषय हो। एउटा राष्ट्र वा देशको अस्तित्व नै बाँकी रहेन भने राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तनको प्रश्न गौण महत्वको कुरा बन्न जान्छ। त्यस अर्थमा राष्ट्रियताले कुनै देशको राजनीतिमा कति धेरै महत्व राख्दछ भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट हुन्छ।
आज संविधानसभा भित्र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई छाडेर बाँकी सबै दलहरूले संघीयतालाई स्वीकार गरेका छन्।संविधानसभामा पनि त्यसका पक्षमा अत्याधिक बहुमत छ र त्यसले संघीयताको पक्षमा निर्णय पनि गरिसकेको छ। त्यसका आधारमा आमरूपमा यो भनेको पाइन्छ कि अब नेपालमा संघीयतालाई कसैले रोक्न सक्दैन। तर वास्तविकता यो हो कि बाह्य रूपमा सरकारी प्रकारले हेर्दा नेपालमा संघीयता अवश्यंभावि जस्तो देखियता पनि त्यो नेपालका जनताका माग वा आन्दोलनका आधारमा होइन बाह्य षड्यन्त्रको अंगको रूपमा नै त्यसलाई देशमा लागु गर्ने प्रयत्न गरिएकाले वैचारिक वा वस्तुगत रूपमा नेपालमा संघीयताको आधार कमजोर छ। अर्कातर्फ त्यसलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरूको बीचमा संघीयताको ढाँचा वा स्वरूपबारे गम्भीर मतभेदहरू छन्। त्यसकारण या त त्यसलाई संस्थागत गर्नु सजिलो छैन वा त्यो व्यवस्था कायम भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न थालेपछि त्यसका दुष्परिणामहरू अगाडि आउँदै जाँदा संघीयताका विरूद्ध व्यापक जनमत तयार हुनेछ र आन्दोलन उठ्नेछ। त्यसको पृष्ठभूमिमा यात देशमा संघीय प्रणाली कायम हुन सक्ने छैन वा भए पनि असफल हुनेछ। तर इतिहासको नियम अत्यन्त निर्मम पनि हुन्छ। संघीयताको त्यो असफलताले त्यसलाई (संघीयतालाई) खारेज गर्नेछ या संघीयताले देशको राष्ट्रियता र अस्तित्वलाई नै खारेज गर्नेछ। यस विषयमा तत्काल भविष्यवाणी गर्न सम्भव छैन। इतिहासका अरू गल्तीहरू जस्तो यो गल्तीलाई सच्याउन सजिलो हुनेछैन। त्यसैले हामी सम्पूर्ण देशभक्त तथा प्रजातन्त्रवादी शक्ति र न्यायप्रेमी जनताहरूलाई दलीय स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समयमै राष्ट्रियताको रक्षाको लागि सचेत रहन अपील गर्दछौं।
अन्त्यमा आजको हाम्रो आवश्यकता सार्वभौमशक्तिको विभाजन होइन, हाम्रो आवश्यकता त अधिकार र कर्तव्यहरूको न्यायोचित बाँडफाँड, राष्ट्रिय साधन र स्रोतमा सबै वर्ग तथा समुदायका मानिसहरूको पहुँच शासन व्यवस्थामा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी लगायत सबै पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रहरूको समान सहभागिता सबै धर्म, भाषा र संस्कृतिको उचित सम्मान सहितको समावेशी शासन व्यवस्था र बलियो राष्ट्रिय एकता आदि हुन्। यसको समाधान १७ औं शताब्दीतिर खास उद्देश्यका लागि विकसित भएको संघीय शासन प्रणाली हुन सक्दैन। सार्वभौम शक्तिको विभाजन पनि नहुने र जनताको पनि हित हुने व्यवस्था नेपालको आवश्यकता हो। त्यो व्यवस्था भनेको स्थानीय स्वशासन सहितको प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरणमा आधारित एकात्मक शासन व्यवस्था नै हो। संघीय शासन व्यवस्था होइन।