राज्य प्रणाली एकात्मक वा संघात्मक? –माधव थापा

राज्य प्रणाली एकात्मक वा संघात्मक? –माधव थापा

विश्वमा एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाउने देशहरू झण्डै १६१ रहेका छन् भने जनसंश्याको हिसावले विश्वको ६० प्रतिशत जनसंख्या एकात्मक राज्यमा रहेको छ। एकात्मक राज्य भन्नाले जहाँ देशको राज्यसंरचना केन्द्रीय सत्ताबाट संचालन हुन्छ। त्यहाँ एशियाली संसद हुन्छ र त्यसले केन्द्रबाट स्थानीय निकाय, क्षेत्रीय कानुनहरू तय गरेको हुन्छ जुन केन्द्रको नीतिअनुरूप तय हुन्छ। सारंशमा एकात्मक शासन व्यवस्था भन्नाले “एउटै संविधानको आधारमा शासन, सत्ताको स्रोत संविधान, सार्वभौमसत्ता एकैठाउँमा केन्द्रित, एउटा राज्य सरकार र स्थानीय निकायसम्मको नीति निर्धारण भएको शासन व्यवस्था भन्ने बुझिन्छ।” विश्वमा मानव जातिको उत्पत्तिपछि विभिन्न राज्यहरूको रूपमा बसोबास गर्दै आए, सम्पूर्ण विश्वमा नै एकात्मक राज्यहरू स्थापना हुँदै आएको पाइन्छ। समयक्रमको विकास सँगै विश्व आधुनिकतामा प्रवेश गर्योम र राज्यका स्वरूपहरूमा पनि परिवर्तन हुँदै गयो। राज्यहरूमा नयाँ नयाँ संरचना वा अवधारणाहरूको परिकल्पना हुँदै प्रयोगमा समेत आउन थाले। जसको फलस्वरूप कुनै देशले एकात्मक राज्य, कुनैले केन्द्रिकृति एकात्मक राज्य, विकेन्द्रिकृत एकात्मक राज्य, औपनिवेशिक राज्य, केन्द्रिकृत सामन्ती राज्यहरू र संघात्मक राज्य यी विभिन्न राज्यहरूको बारेमा छुट्टाछुट्टै अध्ययन गर्न सकिन्छ। तर यस पृष्ठमा हामीले संघात्मक राज्यको बारेमा चर्चा गर्ने छौं। एकात्मक राज्य विषयमा सामान्य चर्चा भैसक्यो।
संघीय राज्यव्यवस्थाः संघीय भमचचब िशब्द ल्याटिन भाषाको यभमभचबतगक भन्ने शब्दबाट आएको हो। यसको अर्थ सम्झौता भन्ने हुन्छ। अठारौं सताब्दीतिर यसलाई राज्यहरूको बीचको एकताको रूपमा बुझ्न थालियो। त्यस्तै अर्का विद्वानले अर्को परिभाषा पनि दिएका छन् संघीयता ल्याटिन शब्द यभमभचष्क वा आयतित गरिएको हो। जसको अर्थ करार तथा सन्धिद्वारा हाल नेपालमा ाभमभचब िक्तबतभ संघीय राज्यको रूपमा चर्चामा आएको हो। प्रयोगका दृष्टिले हेर्दा सन् १७८७ तिर संघीयताको पहिलो प्रयोग अमेरिकामा भएको हो। त्यसपछि स्वीटजरल्याण्ड, अष्ट्रिया, जर्मनी, रूस, मलेसिया आदि देशहरूमा संघीय राज्य व्यवस्था कायम छ। हाल विश्वमा २५ वटा राज्यहरू संघीय व्यवस्था रहेको छ र प्रस्ताविक नेपालसहित २६ वटा) जनसंख्याको हिसाबले विश्वको ४० प्रतिशत जनसंख्या संघीयतामा रहेको छ। समूचित विकासको लागि जनसंख्या र क्षेत्रगत हिसाबले ठूला देशहरू संघीयतामा गएको राम्रो मानिन्छ।
संघीयतामा जानको लागि आवश्यक आधारहरूः हामीले विभिन्न खोज अनुसन्धानबाट के पत्ता लगायौं भन्दा विश्वमा संघीयतामा गएका देशहरूको निम्न आधारहरू रहेको पाइन्छ।
१. पहिलो छरिएर रहेका राज्यहरूलाई एउटैमा ल्याई बलियो राष्ट्र निर्माण गर्न जस्तैः अमेरिका, स्वीटजरल्याण्ड, अष्टे्रलिया, जर्मनी र रिया मलेसिया आदि।
२. छुटिन खोजेका राज्यलाई एकतामा बाँध्न जस्तैः क्यानडा, ब्राजिल, नाइजेरिया।
३. उपनिवेशबाट मुक्त हुन वा स्वतन्त्र हुन जस्तैः अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, भारत आदि।
४. जाति र पिछडिएका वर्गको उत्थानको लागि जस्तो इथियोपिया, बेल्जियम, सुडान, नाइजेरिया।
अब नेपालमा संघीयताको आवश्यकतालाई हेरौं। हामीले विश्वमा भएको घटनाक्रमबाट संघीयताको बारेमा जानकारी पाउँछौं। हामीले तिनै घटनाहरूका बारेमा बुंदागत रूपमा चर्चा गर्यौंो पहिलो बुंदामा छरिएर रहेका राज्यहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनको लागि भनिएको छ। तर नेपालमा त्यस्ता कुनै राज्यहरू छैनन् तसर्थ त्यो सिद्धान्त यहाँ लागु हन सक्दैन। दोस्रो हो छुटिन खोजेका राज्यहरूलाई एकतामा बाँध्न, नेपाल एकात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुक हो। यहाँबाट कुनै राज्य छुटिन लागेका छैनन्। तसर्थ यो सिद्धान्त नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त छैन। तेस्रो उपनिवेशबाट मुक्त हुन वा स्वतन्त्र हुन मानिएको छ। नेपालमा कुनै पनि प्रकारका उपनिवेश रहेका छैनन्। यहाँ सिधै केन्द्रबाट संचालित राज्य संयन्त्र रहेको छ। चौथो कुरा हो पिछडिएका र उत्पीडित जातिको मुक्तिका लागि भनिएको छ। यो झन् साम्प्रदायिक हिंसा निम्त्याउने प्रकारको व्यवस्थामा परिणत हुने अवस्था देखिन्छ। विश्वमा जातीय प्रकारको राज्यले कैयौं साम्प्रदायक हिंसा निम्त्याउने छ। तर नेपालको सन्दर्भमा नयाँ आयाम भन्दै नेपालका दलित, जनजातिहरूलाई उस्काई राज्य दिने भ्रममा परिएको छ। नेपाल बहुभाषि, बहुजाति र बहुप्रादेशिक देश भएकोले जातिगत आधारमा देशलाई विभाजन गर्ने हो भने देश झन् बर्वाद हुने अवस्थामा जान सक्छ। नेपालको वर्तमान जातिगत आधारहरूलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि जातिको बहुमत रहेको पाइँदैन। यद्यपि तुलनात्मक रूपमा अरू जातिको भन्दा धेरै रहेका भने छन्। उदाहरणको लागि ललितपुर जिल्लामा ४०.३२ प्रतिशत नेवार जाति बस्छन् भने ६० प्रतिशत अन्य जाति बसोबास गर्दछन्।

जातीय नारा र कम्युनिष्ट पार्टी

यहाँ सन्दर्भ जातीयताको आएकोेले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सान्दर्भिक होला जस्तो लाग्यो। कम्युनिष्ट पार्टी भनेको वर्गविहिन समाजको निर्माण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादको विरोध गर्ने संसारका मजदुरवर्गहरूको हितमा लड्ने पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी हो। तर नेपालमा अचम्मको घटना भयो। त्यो हो त्यही सिद्धान्त मान्ने नेकपा(माओवादी)ले जातीयताको नारालाई प्रमुखताका साथ सडक सदनमा उठाएको छ। जुन घटना विश्वमा (कम्युनिष्ट व्यवस्थामा) छैन र परिकल्पना समेत गर्न सकिंदैन। तर माओवादीहरू यो के गर्न खोजेका हुन वा कम्युनिष्ट पार्टीको नै बदनाम गर्न खोजेका होइनन्। भन्ने प्रश्न यहाँनेर उठिरहेको छ। जातीय नाराको विषयमा अध्ययन गदर्ैै जाँदा दुईवटा राजनीतिक अग्रजको समेत विचार हेर्दा यस्तो अनुभव देखियो कम्युनिष्ट आन्दोलनका अग्रज पुष्पलालको भनाई यस्तो छः “एक दिन नेपालको इतिहासको कुरा हुँदाको बखतमा डा. डिल्लीरमण रेग्मीले भने पृथ्वीनारायण शाहले नेवार जातिमाथि अन्याय गरेको छ। आफ्नो विजयपछि पनि किर्तिपुरेहरूको नाक, कान काटे तर मैले त नेवार जातीयका पक्षमा लेखेको छु तर रेग्मीको उक्त भनाईको घृणा गर्दै पुष्पलालले भनेछन् 145म नेवारबाट नेपालीमा परिणत भै सकेर मार्क्सवादीतिर लागेको व्यक्तिलाई रेग्मीको उत्तर कुराले असर गर्नुको साटो उनीप्रति घृणा जगायो। त्यसैगरी अर्का नेता वि.पि.कोइरालाले २०३८ सालमा ऋषिकेश शाहलाई अहिले के राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ भनी सोध्दा उनले भनेका थिएः राजार्ला कमजोर पार्ने काम गर्छु र म जातीय समूहलाई बढाउँछ। त्यसका साम्प्रदायिक समूहलाई प्रोत्साहन गर्छु। तत्कालै विपिले भनेका छन् अहिले हिन्दुस्तान वा कुनै शक्तिले नेपाललाई कमजोर गर्नु पर्योत भने यही कुरा गर्छ कि गर्दैन् ? विपिले सोध्दा शाहले भने गर्छ त त्कालै विपिले भनेछन् तपाई राष्ट्रिय दृष्टिबाट त्यही काम गर्नु भएको छ जो कि विदेशीलाई अनुकूल परिरहेको छ। तत्कालै शाहले भनेछन् अनुकूल परे म के गरू? यस्तो परिस्थितिमा विपि कोइरालाले समेत जातीय आधारमा राजनीति गर्नु हुँदैन भनेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा माओवादीहरूले जातीय राज्यको अवधारणा अघि सार्नु कम्युनिष्ट पार्टीको नीति विपरीत त हुँदै भयो पूंजीवादीहरूको व्यवस्थामा समेत जातीय नारा अटाउन सक्दैन। यसर्थ जातीयताको नारा माओवादीहरूले लगाउनु स्वयं कम्युनिष्ट पार्टी विरोधी कार्य हो। वर्गीय आन्दोलनलाई तिलाञ्जली दिनु हो। तसर्थ जातीय द्वन्द्वका कारण विश्वमा कैयौं तिता अनुभवहरू हामीले देखेका छौं। पूर्व सोभियत संघ पूर्वी युगोस्लाभियाको विखण्डन पनि जातीय आधारमा भएको हो। अफ्रिकी देशहरू बुरूण्ड,ि रूवान्डा, इराक, अफगानिस्तानका नरसंहार गर्ने गृहयुद्ध वर्तमानमा देखिएका अस्थिरता, जातीय लडाई नै हो। भारतको काश्मिर, फिलिपिन्स आदि देशहरूमा जातीय द्वन्द्वले देश कोही विखण्डन भए भने कोही विखण्डनको संघारमा छन्। यी विभिन्न कारणले गर्दा नेपाल जस्तो सानो विकासका दृष्टिले पछाडि परेको, भुपरिवेष्ठित, क्षेत्रीय विविधता, जातीय असन्तुलन आदि विविधता भउको देशमा संघात्मक व्यवस्था उपयुक्त नहुने कुरासिद्ध भैसकेको छ। त्यसैले आउनुहोस् नेपालको परिवेश अनुसारको प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता सहितको स्थानीय स्वशासनमा आधारित एकात्मक राज्यको निर्माण गरौं।