संघीयता संम्बन्धी लेखहरु भाग २

10.संघीयताले सुवर्ण वर्षा गर्ला? – डा. प्रवीण सूर्य

संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माणका लागि तयारी भइरहँदा देशमा संघीयताको सवालमा पक्ष–विपक्षमा बहस सुरु भएको छ। संघीयता उचित/अनुचित भन्नेबारेमा व्यक्तिगत हिसाबमा धेरै अगाडिदेखि बहस आरम्भ भएको हो। अहिले नेकपा (मसाल) सम्बद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले संघीयताको विपक्षमा आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाएपछि त्यसबारेमा बहस अहिले झन्डै राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ। सचेतजनले संघीयताको पक्ष–विपक्षमा बहस केन्द्रित गर्न थालेका छन्। त्यसो त, देशमा मसालमात्र यस्तो राजनीतिक दल हो जसले संघीयताको खुलेर विरोध गर्छ र देशलाई टुक्रा–टुक्रा बनाउन पाइँदैन भन्ने तर्क अगाडि सार्छ। व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने संघीयताको विपक्षमा उभिने सबै राजनीतिक दलका मानिसहरू रहेका छन्। त्यहाँसम्म कि कतिपय दलमा त संघीयताको विरोध गर्नेहरू नीति निर्धारण तहमा नै आसीन छन्। तर आफ्नो दलले संघीयतामा जाने निर्णय गरेको कारणले मात्र उनीहरूले मुख खोल्न सकेका छैनन्। कतिपय लालबुझक्कड संघीयताविना नयाँ नेपाल निर्माण हुन सक्दैन भन्ने भ्रम पालेर बसेका छन्। त्यस्ता लालबुझक्कडहरूले संघीयताको मूलमक्सद बुझ्न सकेका छैनन्। देशमा किन संघीयता आवश्यकता छ भन्नेबारेमा संघीयतावादीहरूले ठोस राजनीतिक तर्क दिन सकेको देखिन्न। विभिन्न क्षेत्रका जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन संघीयताको विकल्प नभएको उनीहरूको तर्क छ। अझ संघीयतावादीको माग केवल संघीयतामा मात्र सीमित छैन। उनीहरू आत्मनिर्णयको अधिकारसहित संघीयताको पक्षमा रहेको पाइन्छ। आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको चाहेको बेलामा छुटिन पाउने श्रीमान्/श्रीमतीबीचको सम्बन्ध विच्छेदको अधिकारजस्तै हो। कुनै संघको शासक सन्कियो भने आत्मनिर्णय अधिकार भन्दै उक्त संघ केन्द्रसँग्ा अलग्गिएको घोषणा गर्न बेर लगाउँदैन। एउटा संघले केन्द्रसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्योँ भने अरू संघले पनि त्यही बाटो देखासिकी गर्न सक्छन्। पूर्वयुगोस्लाभिया जातीय रूपले विभिन्न टुक्रामा विभाजित हुनु त्यसको एउटा सटीक उदाहरण हो। हुन त, आत्मनिर्णयका हिमायतीहरू सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार भएपछि श्रीमान्/श्रीमतीको सम्बन्ध यथावत् रहेझंै राज्यको सम्बन्ध पनि यथावत् रहने तर्क अगाडि सार्छन्। उनीहरूले दिएको तर्क श्रीमान्/श्रीमतीको सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार राज्यको संघीयताको सवालमा हुबहु मेल खानसमेत सक्दैन। सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार प्रयोग गरी कैयन श्रीमान्/श्रीमतीबीचको सम्बन्ध विच्छेद भएको उदाहरणले उनीहरूले दिएको तर्कलाई स्वतः खण्डित गर्छ। विश्वका विभिन्न राष्ट्रमध्येमा अमेरिका, जर्मनी, बेलायत, अस्ट्रेलियामा संघीय राज्य समस्यारहित रूपमा चलेको देखिन्छ। संघीयताकै कारण पूर्वसोभियत संघ एक दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रमा विभाजित बन्न पुग्यो। एसियामा संघीय शासन रहेको भारत अनेकौं समस्याको सिकार बनेको छ। उसले संघीयताको आधारमा राष्ट्र नै टुक्रिने सम्भावना बढेको कारण केन्द्रीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने अनेकौं नीति लागू गरिसकेको छ। पर्दापछाडिबाट संघीय संरचनालाई एकात्मक संरचनामा विस्तारै रूपान्तरण गर्ने नीतिनियम बनाउँदै लगेको छ। अदालतको क्षेत्रमा भारतमा संघीय संरचना लागू गरिएकै छैन। विश्वमा संघीय राष्ट्रभन्दा एकात्मक राष्ट्रको संख्या अत्यधिक रहेको छ। फेरि सानो भूगोल भएको राष्ट्रहरूमा संघीय शासन पद्धतिको औचित्य र आवश्यकता पनि देखिँदैन। देशलाई संघीयतामा रूपान्तरण गर्दैमा उन्नति प्रगतिको शिखरमा पुग्ने भए विश्वका सानोभन्दा सानो राष्ट्रले पनि संघीय संरचनामा रूपान्तरण हुने थिए। संघीयता समस्याको समाधान नभएको कारणले गर्दा नै विश्वका धेरै देशहरू एकात्मक संरचनामा नै रहेका छन्। तर नेपालका संघीयतावादीमा भने संघीयतामा रूपान्तरण गर्नासाथ सुवर्ण वर्षा हुनेजस्तो भ्रम रहेको छ। त्यो भ्रमसिवाय अरू केही हुनै सक्दैन। नेपालको सन्दर्भमा देशलाई संघीयतामा ढालेर समस्या समाधान हुन सक्दैन। एकात्मक संरचना विकासको बाधक, शोषणको माध्यम होइन भन्ने कुरा व्यवहारमा चरितार्थ बनाउन सकेमा समस्या स्वतः समाधान हुनेछ र नयाँ नेपाल निर्माणको जग बस्नेछ। जनतालाई राजकीय सत्ता प्राप्त भएको छ भन्ने अनुभूति दिलाउन स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु, युद्धस्तरमा विकास निर्माण अभियान सञ्चालन गर्नु देशलाई संघीयतामा रूपान्तरण गर्नुभन्दा आवश्यक छ। यसो गर्न सकियो भने संघीयताका बारेमा टाउको दुखाउनु र देश चोइटिने सम्भावनाका बारेमा चिन्ता कसैले लिनुपर्ने छैन। सबैलाई चेतना भया।



11. पार्टीले होस नपुर्‍याए देश टुक्रिन सक्छ - हिमलाल पुरी
० राज्यको पुनर्संरचनाबारे तातो राजनीतिक बहस चलेको छ। यसमा तपाईंको धारणा के छ? – हो, अहिले राज्यको पुनःसंरचनाकाबारेमा देशव्यापी बहस चलिरहेको छ। बहसमा संघीयता कि एकात्मक भनेर बढी बहस चलिरहेको छ। संघीयता र एकात्मक राज्य प्रणालीका बीचमा मानिसहरु ध्रुवीकृत हुन थालेको देखिन्छ। यी दुई कित्तामा मात्र बहस केन्द्रित हुँदा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास र यहाँको विशिष्टतालाई उपेक्षा गर्दा त्यसले सार्थक परिणाम ल्याउन सक्दैन। त्यसले वस्तुगत सत्यतासँग मेल खाँदैन। केन्द्रीकृत एकात्मक शासन प्रणाली त व्यवहारमा नै असफल भएको छ। त्यो शासन प्रणाली प्रतिक्रियावादी व्यवस्था भएकै कारणले मात्र असफल भएका छैनन् कि कैयौं योजनाहरु वस्तुगत स्थितिसँग मेल नखाए असफल भएका छन्। कैयौं विनियोजित रकम समेत खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ। त्यसैले केन्द्रीकृत एकात्मक शासन व्यवस्था नेपालीको विविध विशिष्टतामा उपयुक्त छैन। अर्को संघीयता आफैंमा ठीक वा बेठीक भन्ने हुँदैन। हाम्रो देशमा यति सूक्ष्म विविधता वा विशिष्टतायुक्त छ कि त्यसको आधारमा राज्य विभाजन गर्न गाह्रो छ। जस्तो भूगोलमा हेर्नुस्– हिमाल, पहाड, तराई छ। हिमाल बसोबासको लागि कम उपयुक्त छ, त्यहाँबाट मानिसहरु विस्थापित हुँदैछन्। त्यसको कारणले तराईमा जनघनत्व तीब्र रुपमा बढेको छ। मानिसको बसाई, सराई, रोजगारीका विकल्पमा उनीहरुलाई बन्देज गर्न मिल्दैन। अर्को कुरा, पहाड र तराईमा पनि भित्री मधेश र टारहरु छन्। तिनले पहाड र तराईको शृंखलालाई विच्छेद गर्दछन्। जनसंख्याको बनौटलाई हेर्ने हो भने त्यो पनि अत्यन्त विविधतायुक्त छ। एकसय एक जाति–जनजाति छन्,दलित छन्, धार्मिक सम्प्रदायहरु छन्। त्यस्तै विविध भाषा र संस्कृतिहरु छन्। यी सबैलाई सम्बोधन गरी संघीय राज्य बनाउन सम्भव छैन। फेरि राज्य व्यवस्था संघीय हुँदैमा त्यो प्रगतिशील हुन्छ भन्ने पनि होइन, त्यसले जनताका सबै समस्याहरु हल गर्दछ भन्ने पनि होइन। तसर्थ राष्ट्रिय बहसका यी दुई अति बहसले सार्थकता पाउला भन्ने मलाई लाग्दैन।
हाम्रो देशका सबै पक्षलाई अध्ययन गर्दा उपयुक्त व्यवस्था स्वशासन नै हो। त्यो स्वशासनमा जनसंख्याको बनोटको विशिष्टता र भूगोलको विशिष्टताका आधारमा आफ्नो आवश्यकताको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने योजनाहरु निर्धारण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र मूल्यांकन गर्ने परिपाटीले लोकतन्त्रलाई अली सार्थक बनाउने छ। यसो गर्दा देशको सार्वभौमसत्तालाई खण्डित हुन दिनु हुँदैन। सार्वभौमसत्तालाई खण्डित गर्दा नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्दछ। बरु बढी भन्दा बढी राजकीय सत्ता विकेन्द्रीत गर्नुपर्दछ। त्यसैले स्वशासनका मोडेलहरु पनि विभिन्न हुन सक्दछन्, तिनमा बहस गर्दा बढी फलदायी होला।
12. नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको प्रश्न –शशिधर भण्डारी
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको पावन भूमिमाथि थप्पड हान्यो। जसको परिणाम पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा काँगडा, दक्षिणतिरको विशाल समतल भूमिमा फैलिएको नेपाल साँगुरो तराई, पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीसम्म खुम्चन पुग्यो। नेपालको अवस्था भू–परिवेष्ठित त्यसमा पनि भारत बेस्ठित हुन गयो। विविध भाषा, संस्कृति, धर्म, जात जातिहरूले सम्पन्न समग्रमा नेपाली जातिले सुगौली सन्धिको घाउ पुर्न त सकेनन् तर राष्ट्रिय एकता र विविधता भित्रको सद्भावलाई एउटा नेपाली सभ्यताको मियोका रुपमा खडा गरे। टिष्टा पारीको नेपाल, काली पारीको नेपाल र दशगजा तलको नेपाल गुम्यो तर नेपालीपनको आत्ममा चिरा परेन। हाम्रो नेपाली भाषा भारतको संविधानको आठौ अनुसूचिमा लिपिबद्ध भइछाड्यो। यो समय वा इतिहासको खड्हरूमा हामीले विश्वका अगाडि एउटा महान सभ्यताको परिचय दियौं। जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको घमण्ड गरेर हामीले कहिल्यै साम्प्रदायिताको विष वृक्ष रोपेनौं। एउटै लाइनमा मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, गुरुद्धारा, चर्च आदि खडा गरेर विश्वलाई धार्मिक सद्भावको पाठ पढायौं। हिन्दु धर्मलाई राजधर्म मान्ने एउटा विस149तिलाई निरंकुश राजतन्त्रसँगै जनआन्दोलनको बेग मार्फत उखेलेर धर्मनिरपेक्ष नेपाल बनायौं। आदिवासी जनजातिहरूका केही परम्परा, आर्य परम्परा तथा बौद्ध लगायतका परम्पराहरूको समिश्रणका रुपमा नेपाली परम्परा नेपाली संस्कृतिको बेग्लै पहिचान खडा गर्‍यौं नेपालको सामाजिक इतिहासमा नेपाली जातिको नेपाली संस्कृति निश्चय नै गर्व गर्न लायक प्रतिमान हो।
तर सुगौली सन्धि यताको नेपालको राजनीतिक र कुटनीतिक इतिहास गर्व गर्न लायक भएन। पहिले इष्टइण्डिया कम्पनी सरकारको र पछि स्वतन्त्र भारतको अर्ध औपनिवेसिकताको तप्केनी मुनी नेपालका शासकहरूले नेपाली समाजमा केन्द्रीकृत सामन्ती निरंकुश शासन व्यवस्था कायम गरे, जसले गर्दा नेपाली जनताको सामाजिक सद्भावको घरातलमा मानवीय विभेद, सांस्कृतिक विभेद, क्षेत्रीय विभेद, जातीय विभेद, लैङिगक विभेद, राजनीतिक विभेद, वर्गीय विभेद, नेपाली राज्य प्रणालीका चरित्र बन्न गए, त्यसकारणले नेपाल राज्यको पुनर्संरचना नेपालको न्यायपूर्ण जनआन्दोलनको अनिवार्य शर्त बन्न गयो। इतिहासको यो घडिमा आइपुग्दा यी विभेदहरूको समाधानको उपाय वा जादुको छडी जातीय, क्षेत्रीय तथा भाषाको आधारमा संघीयताको संरचना निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने एउटा भ्रामक मान्यतामा राज्यलाई जबर्जस्त उभ्याइरहेको छ। देशको परराष्ट्र मामिला तथा कुटनीतिक आयाम असाध्य थेतलो र पराजित मानसिकताको छ। तर नेपालको सन्दर्भमा यो जातीय संघीयता कति ठीक छ? नेपाली समाजले भोग्न परेका माथि उल्लेखित विभेधहरूको समाधानको ठीक उपाय संघीयता हुन्छ कि हँुदैन? यस्ता प्रश्नहरूको वरिवरि मुलुकको राजनीति घुमिरहेको अवस्थामा हामीले यी प्रश्नहरूको ठीक उत्तर खोज्ने प्रयत्न गर्नै पर्दछ। अन्त्यमा मुलुक अकल्पनीय दुर्घटनामा फस्दछ, भन्ने हाम्रो निश्चित मत छ। नेपालमा १०१ जाति छन्, ९४ वटा भन्दा बढि भाषा छन्, सानो मुलुक भए पनि संस्कृतिमा जस्तै भूगोलमा पनि विविधता छ, कुनै पनि क्षेत्रमा एउटा जातिको सघन वस्ति छैन, देश अर्धऔपनिवेशिक, भू–परिवेष्टित, अर्धसामन्ती, आश्रित र कृर्षि प्रधान अवस्थामा छ, विदेशको अनुदान र रेमिटेन्सको बलमा अर्थतन्त्र मुस्किलले टिकेको छ। नेपालको राजनीतिमा विशेषतः भारतको विस्तारवादी भूमिकाले नेपाल स्वतन्त्र राजनीतिक निर्णयको परिधि भन्दा बाहिर छ। भारत नेपाललाई नीजि बजार बताइरहने रणनीति अन्तरगत खेलिरहेको छ। सीमा अतिक्रमण, नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाको तैनाथी, अमेरिकाको नेपालमा सैनिक तैनाथ गर्ने रणनीति आदि तथ्यहरूले हाम्रो देशलाई संघीय राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने प्रश्नलाई इन्कार गर्दछन्। जाती र भाषाको आधारमा राज्य पुनः संरचनाको नाउँमा संघीयतामा गइयो भने अहिले संघीयता पक्षधर दलहरूले भने जस्तो केही जातिहरूको नाउँमा राज्य निर्माण गरेमा त्यो अन्यायपूर्ण हुनेछ। किनभने १०१ जातिले आ–आफ्नो जातिको राज्य माग गर्न थाले भने ती जातिहरूको माग न्यायपूर्ण हुनेछ। त्यो न्यायपूर्ण माग पूरा गर्न थाल्दा देश १०१ टुक्रामा विभाजन हुनेछ। ९४ भन्दा बढि भाषा छन् त्यसलाई आधार बताउँदा अर्को दशा हुनेछ। त्यतिबेला मुलुक नाइजेरिया बनेर उभिने छ। जहाँ १९६३ मा ३ वटा जातीय राज्य बनेका थिए आज नाइजेरिया ३६ वटा जातीय प्रान्तमा विभाजन छन्। अहिले २५० जति जात–जातिहरूले अलग राज्यको माग गरेका छन्। जातीय द्वन्द्व र रक्तपात नै संस्कृति भएको त्यो देश १६९ औं गरिब राष्ट्र हो। जहाँ ४५ वर्षको इतिहासमा २८ पटक सैनिक कु भएको छ। इथोपियामा ९ वटा जातीय र २ वटा क्षेत्रीय राज्य छन्। जातीय द्वन्द्वको तनाव खेपिरहेको त्यो संघीय देशमा ३५ प्रतिशत जनता मात्र साक्षर छन्। भाषाको आधारमा ११वटा राज्य सहितको युनियनरुपी संघटका रुपमा स्वतन्त्र भएको भारत २८ प्रान्तमा बाँडिएको छ। त्यहाँ केन्द्रलाई राज्य सरकार विघटन गर्नेसम्मको अधिकार छ। भारतले संघीयता भन्न रुचाउँदैन। यी केही उदाहरण मात्र छन्। नेपालमा धेरै जाति छन् तर एउटा जातिको एउटा सघन क्षेत्र छैन। आधुनिकता, बसाइँ सराइँ आदिले देश:ष्ह क्यअष्भतथ को अवधारणातिर धकेलीएको परिवेशमा जातिको नाउँमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने, जस्तो पिछडिएको र अवैज्ञानिक प्रणाली अर्को हुने छैन। जातको आधारमा संघीय राज्य खडा गर्ने सोंचाइले नेपालीले खडा गरेको जातीय क्षेत्रीय सद्भावको प्रतिमानलाई ढाल्ने छ। मुलुक जातीय द्वन्द्वको चपेटामा पर्नेछ। जसको परिणाम राष्ट्रिय एकतामा चिरा पर्नेछ। राष्ट्रिय विखण्डन वा देशको अस्तित्व माथिको गम्भीर संकट हाम्रो भविष्य हुनेछ।
हाम्रो जस्तो अर्धऔपनिवेसिक मुलुकको जीवन प्रगति र सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, कुशल कुटनीतिक र परराष्ट्र मामिलामा अपनाइने दक्षतामा निर्भर हुन्छ। हाम्रो देशको कुटनीतिक आयाम र परराष्ट्र मामिला पनि समदुरीय सिद्धान्तको जगमा खडा भएर उभिनुको साटो भारतपरस्त छ। संस्कृति भूगोलका कारणले दक्षिण हाम्रो पायक पर्ने स्थान हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिंदैन तर नेपालको राज्य संचालनको विधिमा नै साउथ ब्लक करिब करिब निर्णायक भूमिकामा रहने गरेको छ। सरकार प्रमुख भए पछि टंक प्रसाद आचार्य बाहेक अन्य कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले भारत बाहेक अर्को राष्ट्रको प्रथम राजनीतिक भ्रमण गर्न सकेका छैनन्। हाम्रा शासकहरूको यो पराजित मानसिकता सुगौली सन्धियता नेपाल भारतका बीचमा भएका असमान सन्धिका अनुवन्ध भारतको अशल छिमेकी बन्ने होइन हेपाह, मिचाह र विस्तावादी नीति आदि कारणले सानो देश नेपाललाई सग्लो रुपमा उभ्याउन जातीय मात्र होइन क्षेत्रीय संघीयता पनि हानिकारक छ। संघीयताको पक्षमा बोल्नेहरूले वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत गर्न नसके पछि नेपालीपनको संघीयता भन्ने गरेका छन्। त्यो झन् भ्रमक कुरा हो। देशलाई संघीयतामा लैजादा त्यसका केही सिद्धान्त र मानकहरूलाई मान्नै पर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि संघीयताको मुख्य मानक वा सिद्धान्त प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित बाँडफाँड मात्र होइन। क्षेत्रीय कब्जा पनि हो भने अधिकारको बाँडफाँड हो। संघीयतामा अर्को एउटा सिद्धान्त हुन्छ समन्वयको सिद्धान्त जसले केन्द्रको अधिकारलाई विकेन्द्रित बनाएर राज्यलाई बाँड्दछ। जसको परिणाम राज्यहरू अधिकार सम्पन्न हुन्छन्। अझै त्यसमा राज्यहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वायत्तताको अधिकार दिइयो भने ती संघीय राज्यहरूलाई अलग हुने अधिकार पनि हुन्छ। हामीले देखिरहेका छौ। भरखरै युगोस्लामियाबाट कोसोभो, इथियोपियाबाट इरिटि्रया अलग भएको छ। आत्मनिर्णयको अधिकार सहित नेपाललाई संघीय राज्यमा लैजाने, केन्द्रलाई बहुकेन्द्रीत बनाउने हो भने हाम्रो संघीय मानसिकता र अभ्यासका क्रममा उत्पन्न हुने द्वन्द्वको दरारमा शक्तिकेन्द्रको चलखेल हुृनेछ। जसको स्वाभाविक परिणाम के होला? हामीले युगोस्लामिया र इथोपियाले भोग्न परेको भन्दा गम्भीर नियति भोग्न पर्नेछ। सग्लो, सकारात्मक राज्य बनेन भने टुक्रापरेको नेपालमा शक्ति केन्द्रलाई सेना तैनाथ गर्न सम्पदा हडप्न, फूटपार्ने सीमा मिच्न मात्र होइन देशलाई सिक्किमिकरण गर्न समेत सहज वातावरण निर्माण हुनेछ। नेपाललाई फिजिकरण गर्न पनि कम्ती सहज हुने छैन। जन्मको आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गरेर नेपालले बादरलाई लिस्नो बनाइदिइ सकेको छ।
संघीयताका पक्षधरहरूले संघीय व्यवस्थालाई समावेशीकरण, जाती, जनजाति तथा क्षेत्रहरूको सार्वभौम अधिकार, समानता र स्वतन्त्रतासम्मको दोसल्ला आढाउँछन्। यो भ्रमपूर्ण गलत र जालसाजीपूर्ण विचार हो हामीले संघीयतालाई नेपालको सन्दर्भमा ठीक तरिकाले अध्ययन गर्‍यौं भने संघीयता समावेशी, स्वतन्त्रता र समानताको ठीक उल्टो व्यवस्था हो। उदाहरण का लागि नेपालमा १३ प्रतिशत मात्र दलित छन्। नेपाललाई जाति वा क्षेत्रका आधारमा २० वटा संघहरूमा बाँडियो भने एउटा संघमा दलितको संख्या १ प्रतिशत भन्दा तल झदैछ। त्यतिबेला दलितको त न राज्य हुन्छ न त संगठित आवाज। नेपाल जस्तो सानो देशमा एकात्मक राज्यमा १३ प्रतिशत दलितले प्राप्त गर्ने अधिकार संघात्मकमा प्राप्त हँुदैन समावेशीका हिसाबले पनि आधा प्रतिशत भन्दा १३ प्रतिशतले महत्व राख्ने कुरामा द्विविधा छैन। अर्को सत्य के पनि हो भने संघीय व्यवस्था स्थापना हुँदासाथ समानता, स्वतन्त्रता प्राप्त हुने र सबै जनता अधिकार सम्पन्न हुनेछन् भन्ने प्रचार पनि भ्रामक प्रचार हो। संघीयता र शासन व्यवस्था फरक फरक कुरा हुन्। शासन व्यवस्था जनपक्षीय र जनविरोधी हुन सक्दछ तर संघीयता वा एकात्मकता राज्य संचालनको एउटा विधि मात्र हो। तसर्थ संघीय व्यवस्थाले सम्पूर्ण दलित, जनजाति, महिला, उपेक्षित क्षेत्रको स्वतन्त्रता र समानताको हक स्थापित गर्दछ भन्ने कुरा खाली सपना मात्र हो। देशको अवस्था र परिस्थिति हेरेर सैनिक तानाशाही व्यवस्था भएका मुलुक देखि लिएर समाजवादी व्यवस्था भएका मुलुकमासम्म संघीय व्यवस्था स्थापना गएिका छन्। संघीय व्यवस्था सामाजिक मुक्तिको उपाय होइन राज्य संचालनको विधि अन्तरगतको एउटा प्रणाली मात्र हो। रुसमा समाजवादी व्यवस्था हुँदा पनि संघीय प्रणाली थियो । आज पनि छ, पाकिस्तानको सत्ता पटक–पटक जर्नेलहरूको हातमा जान्छ तर त्यहँा पनि संघीयता कायम छ। वर्मामा पनि घोषणका हिसाबले संघीय प्रणाली छ संगसंगै सैनिक शासन पनि छ। त्यसकारणले नेपाली सामाजमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, लैङि्गक लगायतका तमाम विभेदहरूको समाधानको उपाय न जातीय राज्य हुन सक्दछ न क्षेत्रीय राज्य हुन सक्दछ। नत समावेशीकरणको सिद्धान्तले नै निर्णायक महत्व राख्दछ। मुलप्रश्न त उपेक्षित क्षेत्र, वर्ग, जाति र लिंगका आधारमा उत्पन्न विभेदलाई राज्यले राष्ट्रिय एजेण्डामा राख्छ कि राख्दैन, ती समस्यालाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नले महत्व राख्दछ। उदाहरणका लागि सन् १९१७ मा रुसमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि बनेको मान्त्रिमण्डलमा भयालेण्टेना कालान्तोइ एउटा मात्र महिला थिइन् त्यो मन्त्रीमण्डलमा सबै जातिको समावेशी प्रतिनिधित्व विधित्व पनि थिएन तर महिला तथा अन्य उत्पीडित जातिको अधिकारका सम्बन्धमा सबभन्दा महत्वपूर्ण एजेण्डाहरू पारित गर्ने मन्त्रीमण्डल हो, त्यो। यो कुरा जनवादी क्रान्ति १९४९ सम्पन्न पश्चातको चीनको सन्दर्भमा पनि सत्य हो। चीन संघात्मक होइन एकात्मक राज्य प्रणाली भएको देश हो।
संघीय राज्य भएको मुलुकमा स्रोत साधनको समान वितरण हुन्छ भन्ने कुरा पनि सत्य होइन। देशको केन्द्रीय सत्ता विभाजन हुन्छ तर स्रोत साधनको समान उपभोगको प्रश्न उपेक्षित बन्न जान्छ। भारतलाई मात्र हेर्‍यौं भने पनि स्रोत साधनको वितरणमा कैयौं क्षेत्रीय विवाद तथा मुद्दाहरू देख्दछौं। संघीयतामा राज्यहरूमा समान विकास हुन्छ भन्ने तर्क पनि नेपालमा अगाडि सार्ने गरिएको छ। त्यो विश्वमा अहिले रहेका संघीय देशहरूको अनुभवले सर्वथा गलत सावित गरिदिएको छ। भारतको विहार र केरललाई दाँजेर हेर्‍यौं भने संघीयतामा क्षेत्रीय विकासमा सन्तुलन कायम हुन्छ भन्ने तर्क ढोंग सावित हुन्छ। समग्रमा हेर्दा बरु एक भाषा एक जाति चेतनशीत जनता भएको मुलुकमा संघीयता टिकेको छ, राम्रो पनि भएको छ। यसका लागि जर्मनी, अमेरिका आदि मुलुकहरूलाई उदाहरण दिन सकिन्छ। तर नेपाल जस्तो सानो, अल्प विकसित बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातिय अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा संघीयता अभिसाप सावित भएको इतिहास हाम्रा अगाडि नाचिरहेको अवस्थामा राज्य पुनः संरचना गर्ने बहानमा जातीय संघीयता स्थापना गर्ने र राज्यहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने नारा सिंगो नेपाली जातिले स्थापना गरेको नेपाली संस्कृति सभ्यता र नेपालीको गौरवपूर्ण अपनत्व विरुद्धको षडयन्त्र हो भन्ने हाम्रो दृढ मत छ। जाती भाषा र क्षेत्रीय संघीयताका विरुद्ध अभिमत प्रकट गर्नुको अर्थ सामान्ती केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीका र यथास्थितिवादी विभेदपूर्ण संरचनाको समर्थन गर्नु कदापी होइन, हामी नेपाली समाजको सामन्तीवादी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रणालीका विरुद्ध राज्यको पुनर्संरचना गर्न चाहान्छौं। त्यति मात्र होइन हामी देशको राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संरचनालाई आमूल परिवर्तन गर्न चाहन्छौं। मुलुकमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न चाहन्छौं र देशलाई समाजवाद निर्माणको दिशामा संक्रमण गराउने लक्ष्य समेत राख्छौं। उद्देश्य पूरा गर्ने उपाय हामीले जातीय क्षेत्रीय नारामा देख्दैनौ र वर्ग संघर्षको नारामा देख्दछौं तर तत्कालिक रुपमा नेपाली समाजको पूनः संरचनाका लागि संघीयप्रणालीको बाटोबाट होइन प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासन सहितको एकात्मक प्रणाली नै नेपाली समाजलाई सही र सकारात्मक संक्रमणको दिशामा अगाडि बढाउने अचुक उपाय हो भन्ने हामीलाई लाग्दछ। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा क्षेत्र, जिल्ला तथा स्थानीय निकायहरूमा अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कुरामा कन्जुस्याइ हँुदैन। एउटा जातिको सघन वस्ती भएको इलाकामा जातीय स्वायत्तता समेत प्रदान गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि रोल्पाको थवाङ एउटा त्यस्तो गाविस हो जहाँ ९८ प्रतिशत मगरहरू छन्। यस्ता स्थानीय निकायमा जतीय स्वायत्तता प्रदान गर्न सकिन्छ। केन्द्रलाई मजबुत राख्दै विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला वा अन्य प्रारुप तयार गरेर समेत क्षेत्राधिकार हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। तर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा साधन स्रोतलाई राष्ट्रिय एकताको मानकलाई आधार बनाएर वितरण गरिन्छ। अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा पनि केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाइन्छ। समावेशीकरण प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को आधार नै हुन्छ। फरक यति मात्र हो कि कुनै क्षेत्र, जिल्ला वा नवनिर्मित प्रारुप खडा गरिएछ भने कुनै पनि प्रारुपको कुनै अंगलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको नारा दिएर अलग हुने अधिकार हुँदैन। केन्द्रलाई पिलर मानेर शक्ति विकेन्द्रिकरण गरिन्छ। तर केन्द्रलाई कमजोर बताएर संघीयतामा जस्तो शक्ति पृथकीकरण गराइँदैन। समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुरुप देशका सम्पूर्ण उत्पीडित जाति जनजाति, भाषा भाषी, उपेक्षित क्षेत्र र लिंगलाई राज्य संचालनको विधि वा प्रक्रियामा तान्ने नीति अपनाइन्छ। धर्म र जातीयताको होइन सिंगो नेपाली जाति र मातृ भूमिको रक्षाको नारा लगाइन्छ। तसर्थ हाम्रो देशको भू सम्वेदनशिलता, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनाको पृष्ठभूमिले आज हामीलाई जातीय संघीयतामा जान अनुमति दिइरहेका छैनन्। मानव समाजको विकासको क्रममा पनि आधुनिक युगले जातीय र क्षेत्रीय भावना वा त्यसबाट प्रकट हुने उन्मादलाई असभ्य चिन्तनप्रणाली मान्दछ। हामी त्यो असभ्यतातिर किन जाँदै छौं। युरोप आज युरोपेली युनियनको अवधारणामा गएको छ। अमेरिकाले विश्वका विभिन्न जातिहरू मिलाएर ऋय्कउभिह क्यअष्भतष् निर्माणको अभ्यास गरिरहेको छ। तर हामीलाई शक्ति केन्द्रहरूले जातिय उन्मादको नारा पढाएर हाम्रो राष्ट्रिय एकता तथा सद्भावनामाथि चिरा पारेर सामाजिक तथा आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्ने पडयन्त्र गरिरहेका छन्। हाम्रो सम्पदा लुट्दैछन्। तसर्थ जातीय संघीयता नै हाम्रो भविष्य हो भने त्यो हामी सम्पर्ण नेेपाली जातिका लागि ठूलो अभिसाप सावित हुनेछ। जातीय राज्य स्थापना भए पछि मुक्ति पाइने भए आफ्रिकाका कैयन जातीय राज्य भएका मुलुकहरू हरिकंगाल हुने थिएनन्। धार्मिक र साम्प्रादयिक जडतामा उज्वल भविष्य निर्माण हुने भए ताइवानको चित्र त्यस्तो हुने थिएन। जातीय नाराका खातिर गरिने वलिदानले मात्र हुने भए श्रीलंकाका १२ वर्षका क्रान्ति चरिहरूको बलिदानले तमिलहरू मुक्त भइसक्थे। त्यसकारण एउटा जातीय राज्य स्थापना हुँदा साथ त्यो राज्यभित्र आफ्नो जातीको मुक्तिको सपना देख्नु खाली सपना मात्र हो। यो तर्क कुनै कल्पना वा कथामा आधारित तर्क होइन विश्व इतिहास, शासन व्यवस्था, मानचित्र वा विश्वको चेहराको अध्ययनले यही निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ। तसर्थ हाम्रो निश्चित मत यो छ कि समाजमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, लैङगिक लगायतका सम्पूर्ण विभेदहरूको जड वर्गीय विभेदमा छ। त्यसैले साँचो अर्थमा उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंग तथा समाजको मुक्तिको निमित्त जातीय संघर्षलाई वर्ग संघर्षसँग जोडेर अगाडि बढाउन जरुरी छ। वर्ग संघर्षको प्रवाहमा नै उत्पीडित जाति तथा वर्गको मुक्ति सम्भव छ। राज्य प्रणाली संघीय प्रकारको स्थापना गर्ने कि एकात्मक प्रकारको स्थापना गर्ने भन्ने प्रश्न एउटा प्राविधिक प्रश्न वा साधन मात्र हो। साध्य वा मुक्तिको दर्शन होइन। संघीयता मुक्ति, अधिकार वा प्रजातन्त्रको दर्शन हुन्थ्यो भने र ८५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेकी आङ साङ सुकिलाई घोषणका हिसाबले संघीय राज्य वर्मामा नेविनको सैनिक शासन अन्तरगत जीवनभर नजरबन्दमा रहन पर्ने थिएन।
त्यसो त नेपालको सन्दर्भमा संघीय राज्य प्रणाली आत्मघाती छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताका विरुद्धमा जुन अभियान संचालन गरेको छ, राष्ट्र र जनताको भविष्यको सन्दर्भमा हेर्दा यो अभियानको ठूलो महत्व छ। राजनीतिकमा हुने अरु गल्तीहरूलाई जस्तो यो गल्तीलाई सच्चाउन सजिलो हुने छैन। त्यसकारण मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने जस्तो गल्तीबाट बचाउन राष्ट्रिय जनमोर्चाले थालेको यो अभियानलाई प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपाल स्वागत अभिवादन गर्दछ र एक्यबद्धता जनाउँदछ। अन्तमा प्रो. गुलस्वीको यो भनाइ राखेर विदा हुन्छु “जातीय विभाजन अन्यन्त डरलाग्दो हुन्छ। जातीय विभाजन भएका देशहरूमा एउटा जातिको लागतमा अर्को जातिले फाइदा लिइरहेको हुन्छ र त्यहाँ भ्रष्टाचारको सम्भावना बढी हुन्छ। यदि तपाइसँग छिमेकी देशमा आफु जस्तै खालका धेरै मानिसहरू छन् भने त्यस्ताहरू विद्यालय र सडक बनाउन छोडेर सरकारसँग लडाई गरिरहन्छन्। यस्ता समुहले एक अर्कालाई विश्वास गर्दैनन्। सामाजिक पुँजी अर्थात् शान्तिमा कम लगानी गर्दछन्। एक अर्कासँग आर्थिक कारोवार कम गर्दछन्। यो अध्ययनको आधारमा इराक र अफगानस्तानको भविष्य अध्यारो छ। लडाईंले ध्वस्त भएको देश त केही समयपछि उठ्न सक्दछ। तर जातीय विभाजन र त्यसले ल्याउने घृणालाई कसैले पनि पूर्न सक्दैन।”
13. संघीयता वा राष्ट्रिय एकता विरूद्धको तलवार
मानबहादुर भण्डारी “झिल्को“
नेपालको वर्तमान राजनैतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण छलफलको प्रमुख मुद्दा भनेको राज्यको पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रित रहेको छ। राज्यको पुनर्संरचना अपरिहार्य आवश्यकता हो। राज्य पुनर्संरचना गर्दा राष्ट्रिय अखण्डता कसरी बलियो बनाउने, प्राकृतिक स्रोत र साधनको समान वितरण, प्रशासनिक कार्यलाई छिटो, छरितो एवं पारदर्शी, उपेक्षित, उत्पीडित, जाति, जनजाति, दलित, महिला, अल्पसंख्यक जातिलाई राज्यमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरी गराउने? धर्म, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र विकाश कसरी गर्ने भन्ने लगायतका विषयहरूमा केन्द्रित रहेर गर्नु पर्दछ। नेपालको वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर राखेर राज्यको पुनर्संरचना नगर्ने हो भने निश्चितरूपमा राष्ट्र असफल हुन्छ नै साथमा आपसी द्वन्द्वका कारणले धनजनको ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ। राज्य पुनर्संरचनाको आवश्यकता किन पर्‍यो? यसको उत्तर खोज्न हामी वर्तमान राज्यको संरचना, यसले देश र जनताप्रति गरेको असमान व्यवहार र राज्यको जनताप्रतिको अनुत्तरदायी भूमिका, असमान कार्यप्रणालीलाई आधार बनाएर नै यसको समाधान खोजिनु पर्दछ। सर्वप्रथम: नेपालमा २४० वर्षदेखि निरन्तर सामन्ती केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था कायम छ। शाह वंशीय राजाहरूद्वारा एकतन्त्रीय तानाशाही राज्य व्यवस्था कायम भयो। जसका कारणले गर्दा मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी भन्दा पनि मुठ्ठीभर सामन्त, जमिन्दार, पूंजीपतिको र व्यक्तिगत स्व्ाार्थ पूरा गर्ने, राजकीय स्रोत र साधनको दुरूपयोग गर्ने, क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक आधारमा समान दृष्टिकोण नराखि उपेक्षा गर्ने, जनताका मौलिक अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, अन्याय, अत्याचार, दमन, उत्पीडन कायम राख्दै जनताप्रति असमान व्यवहार गर्ने, सार्वभौमसत्ता आफूमा निहित राखि निरंकुस शासन संचालन गर्ने, राज्यका निकायहरूमा आफूखुसी आफ्ना मुठ्ठीभर व्यक्तिलाई राख्ने, न्यायीक जनआवाजलाई तानाशाही बुट, बन्दुक र कानुनले दबाउने लगायत आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका खातिर राष्ट्रियताको सौदाबाजी गर्ने, विदेशी शक्तिका सामु घुंडा टेक्ने जस्ता अराष्ट्रिय जनविरोधी सामन्ीत केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाको विकल्पको रूपमा राज्यको पुनर्संरचना आवश्यक परेको छ। वर्तमान अवस्थामा राज्यको पुनर्संरचना र नयाा संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो र हुनुपर्दछ। राज्य पुनर्संरचना गर्ने सवालमा दीर्घकालीन दुरदृृष्टि राखेर राज्यको पुनर्संरचना गरिनु पर्दछ तर पछिल्लो समयमा राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी राजनैतिक दलहरूका अवधारणाहरू हेर्दा जनता बढी चिन्तित, झन बढी त्रसित र आक्रोशित हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ र त्यो हो जनताको जनचाहनाविरूद्ध विदेशी इशारामा जनआन्दोलनको भावना विपरीत, विखण्डनकारी सोंचमा आधारित, जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्वको भीषण रणभूमी बनाउने उद्देश्यकासाथ जोर जवरजस्ती रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधानमा तेस्रो संशोधन गरी नेपाली जनतामाथि लादिएको सङघीयताको प्रश्ननै हो। आज २४ राजनैतिक दलले जानी नजानी विस्तारवादी भारतको उद्देश्यलाई पुरक हुने, राष्ट्रलाई विखण्डन गराउने आत्मघाती संघीयताको पक्षमा उभिएका छन भने एउटा मात्र पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विरोध गरिरहेको छ। सर्वप्रथम संघीयतासम्बन्धी स्पष्ट हुनु जरूरी छ र नेपालमा संघीयताको मोडल के–कति कारणले उपयुक्त वा अनुपयुक्त छ, सही र गलत के हो त्यसका आधारमा व्यापक छलफल र बहस हुनु पर्नेमा त्यसो नगरी नेपालमा ढोकाबाट नभई चोर शैलीबाट झ्यालबाट प्रवेश गराई अन्तरिम संविधानबाट लागु गर्ने प्रयत्न भयो यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने बोलीमा जतिसुकै प्रजातन्त्र, गणतन्त्र वा लोकतन्त्रका कुरा गरे पनि व्यवहारमा त्यही पुरानो सामन्ती अधिनायकवादी सोच २४ दलमा हावी छ वा विदेशी शक्ति राष्ट्रको गुलामी मानसिकता छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। निश्चितरूपमा संघीय प्रणाली समग्ररूपमा गतल हो भन्ने हुँदैन तर नेपालको सन्दर्भमा बेठीक किन छ भन्ने प्रश्नमा नै ध्यान आकर्षण हुन जरूरी छ। संघीय राज्य कायम हुनको लागि त्यसको आधारहरू हुन जरूरी छ। विश्वमा करीब २०० वटा मुलुक मध्ये करिब २६ वटा मुलुकमा मात्र संघीय प्रणाली अपनाइएको छ भने बाँकी सबै राष्ट्रमा एकात्मक राज्यप्रणाली छ। २६ वटा संघीय राज्यहरू मध्ये पनि सीमित राष्ट्र सफल छन् भने बाँकी राष्ट्रहरूमा अशान्ति, द्वन्द्व, विभाजन र असफलता बढ्दै गइरहेको छ। जुन देशमा संघीय राज्य बनाउने आधारहरू विद्यमान थिए, ती राज्य सफल भएका छन् – जस्तै अमेरिका, जर्मन, स्वीट्जरल्यान्ड आदि छन्। तर सङघीय राज्यका आधारहरू नभएका एकात्मक राज्यहरूलाई संघीय प्रणालीमा लागे पछि असफल भएका, टुक्रिएका, भीषण जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्वको भुमरीमा रूमलिएका छन्। संघीयतामा गएका राष्ट्रहरूका जनताको समग्र पाटोलाई हेर्ने हो भने सन्तोष मान्ने आधार छैन। प्राकृतिक स्रोत, साधनको वितरणमा भएको असमझदारी र द्वन्द्व, जाति– जातिबीच बढ्दै गएको असहिष्णुता र द्वन्द्व, राज्य–राज्यबीच बढ्दै गएको द्वन्द्वका कारण मुलुकमा अशान्ति छाएको छ भने मुठ्ठीभर सामन्त, दलाल र पंूजीपतिको हालीमुहाली चलेको छ। अलग–अलग स्वतन्त्र राष्ट्रहरूलाई शक्तिको आडमा उपनिवेशिक बनाएका राष्ट्रहरूलाई उपनिवेशबाट मुक्त गराउन वा उपनिवेशबाट मुक्त भैसकेपछि रहेका टुक्रे राज्यहरूलाई एउटा महास्ांघ अन्तर्गत राखी बलियो राज्य बनाउनको लागि संघीयतामा गएको देखिन्छ। चाहे त्यो अमेरिका होस वा भारत भुगोलको हिसावले ठूला र जातीय र भाषाका रूपमा अलग–अलग राज्य भएका तर एकताबद्ध समृद्ध राज्य बनाउनका लागि संघीयतामा गएको पाइन्छ। जो पहिला स्वतन्त्र अगल राज्यका रूपमा शासन चलाएका टुक्रे राज्यहरू, जातीय, भाषिकरूपमा समानता भएका तर भुगोलमा अलग भएका राज्यबीच एकता कायम गरी वैदेशिक शक्तिकेन्द्रबाट जोगिन र आफ्नो अस्तित्व बचाउन संघीयतामा गएको पाउँदछौ। आर्थिकरूपमा सम्पन्न भएका भौगोलिकरूपमा ठूलो भई केन्द्रिकृत राज्य संचालनमा अप्ठ्यारो महशुस गरी जातीय, क्षेत्रीयरूपमा अलग–अलग जातिको सघनताको आधारमा देश टुक्रिनबाट बचाउनको लागि पनि संघीय राज्यमा गएको पाइन्छ। देशको राष्ट्रिय अखण्डतालई कायम राख्न संघीय आधारमा रहेका मुलुकहरू संघीयतामा जाँदा कुनै फरक पर्दैन तर संघीयताका आधार नभै जबरजस्ती एकात्मक राज्यप्रणालीबाट सङघीय प्रणालीमा जाँदा आधारभूतरूपमा नै बेमेलको स्थिति पैदा हुने हुँदा त्यहाा द्वन्द्व हुन्छ र अन्ततः राष्ट्रनै टुक्रिएको हामी पाउँदछौ। मूलतः नेपालको परिवेशमा संघीय राज्यको माग कहिले र कहाँबाट आयो? कुन उद्देश्यबाट आयो? नेपालमा किन बहस बिनानै अन्तरिम संविधानद्वारा लाद्ने प्रयत्न भयो? राज्यको पुनर्संरचना जस्तो दीर्घकालीन असर गर्ने राष्ट्रिय एजेण्डालाई व्यापक छलफल र बहसको मुद्दा किन बनाईएन? र हाल संघीयताको मुद्दाले राष्ट्रियताको सबालमा परेको भ्रमलाई चिर्न आवश्यक छ। उपरीरूपमा सरसर्ती हेर्दा २४ वटा संघीय पक्षधर राजनैतिक पार्टीका अवधारणा हेर्दा नै संघीयतासम्बन्धी ठूलो भ्रम रहेको र नेपालमा यसको अपरिहार्यता भन्दा पनि हचुवाका भरमा कुतर्क पेश गर्दैमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने, जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने बाहेक अरू केही गर्न सकिरहेका छैनन्। विदेशी डलरबाट संचालित केही एनजीओ, आईएनजिओहरू, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अवसरको बाटो खोजिरहेका अवसरवादी कथित बुद्धिजीबीहरूले नै संघीयतासम्बन्धी बढी भ्रम दिइरहेका छन्। सामन्ती केन्द्रिकृत राज्यव्यवस्था त्यसलाई संचालन गर्ने मुठ्ठीभर व्यक्तिले असंख्य नेपाली जनतामाथि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, लै149ीक तथा राजनैतिकरूपमा नै उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार गरेको कुरा सत्य हो र त्यसका विरूद्ध एकजुट भई लडेर सामन्तवादको अन्त्य भएको हो तर नेपाली जनताको माग संघीय व्यवस्था होइन, विखण्डन होइन, जातीय राज्य होइन। नेपाली जनताको चाहना अखण्ड नेपाल हो, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली हो। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित स्थानिय स्वायत्त शासन सहितको अखण्ड एकात्मक गणतन्त्र नेपाल हो। तर त्यसको ठीक विपरीत जातीयताका आधारमा, क्षेत्रीयताका आधारमा, भाषाका आधारमा, आत्मनिर्णयको अधिकार सहित टुक्रे राज्यको माग नेपाली जनता, जनआन्दोलनको माग होइन। तर फेरि किन संघीयता लाद्ने प्रयत्न भयो? यो यक्ष प्रश्नमा सम्पूर्ण नेपाली जनताले बुझ्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ। आज संघीयताको प्रश्नलाई शान्ति, अधिकार, विकास र समान अवसरको नाममा व्यापक प्रचार–प्रसार गरिएको छ। यहाा राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनतन्त्रको आवश्यकता भन्दा पनि भारतीय विस्तारवादको चाकडी गरेर सत्ताको दोहन गर्न, जनतालाई एक आपसमा विभक्त गराउन अखण्ड नेपाललाई खण्डित बनाउन जातीय र क्षेत्रीय रंग घोलेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न भारतीय विस्तारवादको उद्देश्य पूरा गराउनका लागि नेपाली लेण्डुप दोर्जेहरूले नै वास्तवमा संघीयताको राग अलापिरहेका छन्। सामन्ती केन्द्रिकृत राज्यप्रणाली र एकात्मक राज्यप्रणलीको विकल्पको रूपमा संघीय राज्य नेपालमा आवश्यक छ भनेर भनिएको छ। तर सामन्ती केन्द्रिकृत राज्य र एकात्मक राज्य अलग–अलग प्रकृतिको राज्य हो। सामन्ती केन्द्रिकृत राज्यको दोष जति एकात्मक व्यवस्थामाथि थुपारेर विकल्पको रूपमा संघीय राज्यको आवश्यक छ भनी जनतालाई भ्रम पारिएको छ र जान वा अन्जानमा त्यो भ्रममा केही जनता लागेका छन्। तर वास्तविकता अर्कै छ सामन्ती केन्द्रिकृत व्यवस्थालाई समाप्त्ा पारी एकात्मक व्यवस्थाबाट पनि विभिन्न जाति, जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, अल्पसंख्यक जाति, धर्म, क्षेत्र, सम्प्रदाय सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। केन्द्रित शासनप्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गरेर, स्थानीय स्वशासनको अधिकार दिएर, समानुपातिक, समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा राज्यमा सबैको समान पहुँच पुराएर हामीले यो अखण्ड नेपाललाई बलियो समृद्धशाली, भावनात्मक एकतामा आधारित हामी सबैको साझा फूलबारी बनाउन सक्दछौ। नेपालको जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, धार्मिक, सामाजिक पाटोलाई संवेदनशील भएर अध्ययन गर्नैपर्ने हुन्छ। नेपाल भुगोलको हिसाबले सानो राष्ट्र छ र त्यसभित्रको हावापानी, बसोबास, भाषा, संस्कृति, धर्म, सम्प्रदाय, जातजाति, आदिवास्ाी– जनजाति, अल्पसंख्यक जाति, उत्पादन सम्बन्ध, बजार क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेरनै राज्यको पुनर्संरचनामा ध्यान दिनु पर्दछ। अर्को तर्फ नेपाल, चीन र भारतबीचमा रहेको र त्यसमा पनि भारतीय विस्तारवादको चेपुवामा पिल्सिएको राष्ट्र हो। भूगोलको हिसावले सिमाना जोडिएका राष्ट्रहरूले नेपालप्रति गरिंदै आएको व्यवहारमा पनि हामीले हेक्का राख्न जरूरी छ। सारा नेपालीहरूको भावनामा ठेस लाग्ने गरी एक आपसमा सदियौ देखिको सद्भावलाई खल्बलाउने गरी ने.क.पा (एकीकृत माओवादी) द्वारा अघि सारिएको आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय, क्षेत्रीय स्वशासन सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा, मधेशवादी दलद्वारा अघि सारिएको एक मधेश स्वायत्त प्रदेश, क्षेत्रीय आधारमा गरिने संघीय राज्य, हिमाली राज्य, प्रमुख जातिको कथित बाहुल्यताको नाममा प्रस्तावित जातीय राज्यहरूले के कुराको संकेत गरिरहेका छन्? कुरा स्पष्ट छ, नेपाल र नेपालीबीचको सद्भावलाई खण्डित गरी प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि आफ्नो वर्चश्व कायम गर्ने भारतीय योजनाको पिछलग्गु आज दलहरू भइरहेका छन्। संघीय राज्यमा जाने आधाहरू नेपालमा खै? प्रश्न– अनुत्तरित छ। नेपालमा लागु गर्ने भनिएको संघीयताको पछाडि जातीय नारा, क्षेत्रीय नारा, भाषिक नारा आएको छ र साथमा आत्मनिर्णयको अधिकार जोडिएर आएको छ। नेपाल जस्तो बहुजाति, बहुभाषि, बहुसांस्कृतिक समाजमा बसोवासका प्रकृति मिश्रित प्रकारको छ। सबै जातजाति भाषाभाषि, धर्माबलम्वी नेपालभरी छरिएर बसेका छन्। स्वयम् ने.क.पा. (एकीकृत माओवादी) ले प्रस्तावित गरेको जातीय संघीय राज्यको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि त्यहाँको अवस्थाबारे छर्लङ हुन्छ। किराँत राज्यमा ४८.५५ किराँती छन् भने अन्य जातिहरू ५२.५५ को बसोवास छ, ताम्सालिङ राज्यमा ४२.८५५ तामाङ छन् भने अन्य जातिहरू ५७.२५५ बस्दछन्, नेवाराज्यमा ४३.९५५, तमुराज्यमा २३.८५५ , मगरात राज्यमा ३५.७५५, थारूहट प्रदेशमा ४०.६५५ को बसोवास देखिन्छ जसले गर्दा अन्य जातिहरू बहुमतमा रहेर पनि टुलुटुलु हेर्ने वा आफ्नो राज्यको माग गर्ने क्रम बढेर जानेछ। सम्बन्धित राज्यका सम्बन्धित जातिको बाहुल्य संख्या अन्य प्रस्तावित संघीय राज्यमा हुने हुँदा तिनको अधिकारको प्रश्न के हुने? जसको सहज उत्तर स्वयम् ने.क.पा (एकीकृत माओवादी) मा छैन। अर्को क्षेत्रीयताको आधारका कुरा आईरहेका छन्। नेपाललाई पूर्व पश्चिम चिरा पार्ने (मधेश, पहाड र हिमालको नाममा) एक थरीको राय छ भने, अर्को थरी नेपाललाई उत्तर दक्षिण गरी चिर्ने तर्कहरू आईरहेका छन्। कसैले ३ वटा कसैले ५ वटा, ७ वटा, ९ वटा, ११ वटा, १३ वटा, १४ वटा संघीय राज्य हुनुपर्दछ भनी आफ्ना अवधारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। त्यसबाट उत्पन्न हुने आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, भाषिक द्वन्द र त्यही द्वन्द्वलाई खेलाएर आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्ने भारतीय योजना र समग्र राष्ट्रको अस्तित्वका बारेमा संघीय पक्षधर पार्टीले जनताका बीचमा आफ्नो तार्किक तथ्यपूर्ण कुरा किन लगिरहेका छैनन्? यसले के बताउँदछ भने स्वयम् दलका नेताहरू नै नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको मोडलमा अनविज्ञ छन् र विदेशी सम्प्रभु सामु संघीयताको बारेमा संघीयता सम्बन्धमा अनुभव र सुझाव माग्दै हिंडेका छन्। एकात्मक राज्यलाई टुक्राएर बनाएको राज्यहरू आज प्रायः असफल भैसकेका छन्। तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा संघीय राज्य लादिएको लाद्न खोजिएको व्यवस्था हो। छरिएर रहेका राज्य नेपालमा नभएका कारणले गर्दा नेपालमा संघीयता अनुपयुक्त छ। एकात्मक राज्यबाट सार्वभौम अधिकारलाई टुक्रायर आत्मनिर्णयको अधिकार सहित संघ राज्यमा जाँदा देशको अखण्डतानै धरापमा पर्ने छ। अर्को तर्फ संघीय राज्य बने पछि आफ्नो आकर्षण बढाउन विकासको नाममा विस्तारवाद प्रवेश गर्ने र एक–आपसमा राज्यलाई आकर्षणमा पारेर प्राकृतिक स्रोत, साधनमा हस्तक्षेप बढाउने, राज्य कमजोर पार्ने र अन्ततः संघीय राज्यलाई आफ्नो ध्र्रु्रवमा गाभ्ने षडयन्त्र प्रचुर रहने हुँदा संघीय राज्य नेपालमा अनुपयुक्त छ किनकि नेपालको भु–स्थिति अनुसार तीन तिरबाट भारतीय हस्तक्षेप विद्यमान छ। विस्तारवादी नीति अनुसार खण्ड राज्य कायम गर्दा केन्द्र र संघबीच आपसी टकराव बढाएर राज्य कमजोर बनाउने हुँदा पनि नेपालको सन्दर्भमा सँघीयता ठीक छैन। तसर्थ राष्ट्रिय अखण्डतालाई सुरक्षित बनाउन केन्द्रलाई बलियो बनाउनु पर्दछ। एकात्मक राज्यमा सार्वभौमसत्ता केन्द्रित हुन्छ। तर एउटै राज्य संरचना हुन्छ तर संघात्मक व्यवस्थामा द्वैध शासन, द्वैध राज्य संरचना हुने हुँदा राष्ट्रियता बलियो नभै कमजोर हुन जान्छ। प्रजातन्त्रको हिसावले पनि नेपालमा संघीयता अनुपयुक्त हुन्छ। राष्ट्रिय पार्टीहरू कमजोर हुने अन्तत्वगत्वा क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक, इलाकीय पार्टी खुल्ने र द्वन्द्व बढ्ने हुँदा राज्य कमजोर हुन्छ, अराजकता बढ्ने र स्थिरता कायम नहुने हुुन्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा संघीय प्रणाली सफल हुनका लागि त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनु पर्दछ र राज्यहरू आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर हुनु पर्दछ। तर नेपालको सन्दर्भमा संघीयताले राष्ट्रियता कमजोर बनाउँदैछ भने अर्को तर्फ आर्थिक निर्भर हुन सकिराखेको छैन। कुल बजेटको ६०५ रकम कर्मचारी तन्त्रमा र ४०५ रकम विकासमा विनियोजित रकम पनि तल्लो स्तरमा जाँदा न्युन हुँदै जान्छ। नेपालको आर्थिक अवस्था परनिर्भर छ देश संघीयतामा जाँदा प्रशासनिक खर्चमा बृद्धि, कर्मचारीतन्त्रमा आर्थिक बोझ बढ्न जानेछ। स्वाधीन र सवल आर्थिक अर्थतन्त्र नहुँदा सघीय राज्य नेपालको परिवेशमा ठीक छैन। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणमा पनि हामी नेपाली हाम्रो नेपाल भन्ने भावनात्मक एकतामा कमजोरी हुन्छ र अन्ततःत्यसले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने हुँदा पनि संघीयता अनुपयुक्त छ। संघीय राज्य पिच्छे अलग–अलग नीति, कानुन बन्ने हुँदा जनता बीचमा त्यसको प्रभाव र सन्देश राम्रो जाँदैन र मनमुटाव बढ्दै जान्छ। त्यसले राष्ट्रिय एकतामा बाधा व्यवधान खडा गर्दछ। आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीय राज्यले अन्त राज्यलाई नै विखण्डन गर्दछ देश टुक्रिन्छ। जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्व बढ्दै गएपछि आपसमा गृहयुद्ध मच्चिने, धनजनको क्षति हुने र अन्तत राज्यनै टुक्रिने संघीयता नेपाल र नेपालीको कुनै चाहना होइन। संघीयता मुलुकमा भारतको ईशारामा लाद्ने प्रयत्न गरियो भने पनि सारा देशभक्त नेपाली जनताले त्यसको प्रतिवादगरी राष्ट्र, राष्ट्रियताको निम्ति संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन। जनता नै सर्वशक्तिमान शक्ति हो। जनताको सामु सबै गौण हो निश्चित रूपमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको संघीयता विरोधी आन्दोलन अब आम राष्ट्रप्रेमी जनताको आन्दोलन भएको छ र राष्ट्रभक्ति आन्दोलनले नै यो देशलाई बचाउने छ। संघीय राज्य वर्गीय आन्दोलनलाई समाप्त पार्न जातीय, क्षेत्रीय र भाषाको नाममा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले नेपाल प्रवेश गरेको छ। आफूलाई सच्चा मार्क्सवादी–लेनिनवादी भन्ने पार्टीले कदापि पनि जातीय, क्षेत्रीयताको पछाडि लाग्नु भन्दा वर्गिय आन्दोलनलाई अघि बढाउँदै समृद्ध जनवादी गणन्त्रात्मक नेपाल बनाउनु पट्टी लाग्नुको विकल्प छैन। संघीयता राष्ट्रिय एकता र वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको विरूद्धको तलवार हो।
14. संघीयताका सन्दर्भमा जलस्रोतको अधिकतम दोहन
पूर्णतः एक अराजनीतिक व्यक्तित्व यस पंक्तिकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट शान्तिबाटिकामा जलस्रोत र संघीयता सम्बन्धमा गत वैशाख ९ गते प्रवचन दिन निम्ता आउँदा दुई विषयमा घोत्लिन बाध्य पार्‍यो। कुनै पनि प्रकारको साम्यवादमा विश्वास नगर्ने भएकोले उक्त राजनीतिक दलको निम्ता नै स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा अन्तरद्वन्द्व भयो। तर लोकतन्त्र, मौलिक हक, कानुनी राज, राजनीतिक नियन्त्रण र सन्तुलन जस्ता मूलभूत सिद्धान्तहरूमा अधिकांश लामा फरक देखिन्न भने आर्थिक/ वित्तिय हिसाबले सबै दल एकै किसिमका देखिन थालेका छन्। तर देशभक्ति, देशप्रेमको हिसाबले भने टड्कारो रूपमा दुई प्रकारका दल देखिएका छन्। देशभक्ति, देशप्रेम भएका दल र राष्ट्रिय स्वार्थसँग सम्झौता गर्ने दल। तसर्थ राष्ट्रिय स्वार्थको सम्बर्द्धनको मुद्दा उठाएको दलले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्ने इच्छा भएन। त्यसपछि विषयवस्तुबारेमा चिन्तन गर्दा उब्जेको निम्न विचारलाई यहाँ लिपिबद्ध गरिएको छ। ०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन युवराजले आत्महत्या गर्नु अगाडि राजा, रानी (आफ्नै मातापिता) लगायत सम्पूर्ण राजपरिवारको हत्या गरेपछि – जुन अपराध तिनले नै गरेको भन्ने मान्न धेरै नेपाली अझ पनि तयार छैनन्। नेपालमा चलेको जनआन्दोलन ०६२/६३ मा चरमोत्कर्षमा पुग्दा नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना मात्र नभएर राजतन्त्रको पनि अन्त्य भयो। जनता आफैले चुनेको संविधानसभाद्वारा नेपालको संविधान बनाउने नेपाली जनताको २००७ सालदेखि अपूर्ण आकांक्षा परिपूर्ति हुने अवस्था पनि सिर्जना भयो। संविधानको ढाँचा कस्तो हुने। यसमा के कस्ता कुरा लेख्ने लगायत मुलुक एकात्मक नै रहने कि संघीयतामा जाने आदि विषयमा यो सभाले छलफल गरेर, निर्क्योल गरी संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने हो तर अन्तरिम संविधान लेख्ने जिम्मा पाएका विज्ञहरूले बढी जान्ने भएर, संघीयता के कस्तो हो, यसले मुलुकमा के कसरी अनुकूल, प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्नेबारे नबुझेरै अन्तरिम संविधानमा नै नेपाललाई संघीय राज्य घोषणा गरिदिए। यसले गर्दा एकात्मक राज्य संरचनाले नेपालमा निरन्तरता पाउने कि संघीय संरचनामा जाँदा देश र जनता लाभान्वित हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल र सहमति गर्ने अवसरबाट संविधानसभालाई बञ्चित पारिने अवस्था भएको छ। तर यसो भन्दैमा अन्तरिम संविधान लेख्नेहरूलाई संविधानसभाकै जस्तो अधिकार सम्पन्न मान्न सकिन्न र यस सम्बन्धमा छलफल, मन्थन, बहस जरूरी छ र यसपछि मात्र निर्णयमा पुगिनुपर्छ, नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई विभिन्न प्रान्तमा विखिण्डत गर्नु लाभदायक हुन्छ कि हुन्न भनेर। जलस्रोत पनि प्राकृतिक स्रोतहरूमध्ये एक भए तापनि अन्य प्राकृतिक स्रोतभन्दा फरक छ। संघीयताको सन्दर्भमा जलस्रोतबारे विवेचना गर्नु अगाडि जलस्रोत र अन्य प्राकृतिक स्रोतको बीचमा विद्यमान विभेद पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ। जमीन, जंगल, जडीबुटी, खनिजपदार्थ जस्ता स्रोत स्थानीय बासिन्दा आफै संलग्न भएर उद्यम गरेर र उपयोग गरेर लाभान्वित हुन सक्छन्, प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन्, रूखबाट टिपेर, जमिनबाट उखेलेर, जग्गा उत्खनन् गरेर, खेती गरेर इत्यादि। तर जलस्रोतको प्रकृति फरक छ। स्थानीय बासिन्दाले सिंचाई, लघु विद्युत, जल पर्यटन आदिबाट लाभान्वित हुन सक्छन् तर ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण भएमा स्थानीय बासिन्दा प्रतिकूल प्रभावमा पर्छन् भने लाभान्वित हुन्छन् अन्यत्र बत्ति बाल्ने जनता। नदीको प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदा आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ले प्रदान गर्ने जलाधिकारको कारण माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नयाँ जमिनमा सिंचाई गर्नेबाट बञ्चित हुन्छन् किनभने आयोजनालाई उपलब्ध हुने पानीको परिमाण घटेमा विद्युत उत्पादन घट्नाले आयोजनाको राजस्व घटेर लगानीकर्तालाई घाटा हुने हुन्छ। दृष्टान्तः कर्णाली आयोजना निर्माण भएमा जुम्लाका जनताले तीला नदीबाट समेत नयाँ सिंचाई आयोजना निर्माण गर्नबाट बञ्चित हुन्छन्। यस अतिरिक्त नदी छेकेर नहर/सुरूङबाट आयोजनामा पानी लैजानाले नदीको एउटा भेग नै पानी रहित हुन पुग्छ। (सडक मार्गबाट पोखरा जाँदा मर्स्याङदी नदीको यस्तो बेहाल टड्कारो रूपमा देखापर्छ) र नदीको यस भेगमा निर्भर स्थानीय बासिन्दा परापूर्वदेखि आफूले प्रयोग गर्दै आएको पानीबाट बञ्चित हुन्छन्। यस्तोमा उत्पादित बिजुली अन्य प्रान्तमा उपयोग हुने भएमा आयोजना निर्माणको लागि स्थानीय जनता राजी हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ र सम्भाव्यता अनुरूप जलविद्युत उत्पादन गर्ने सम्भावना क्षीण हुन्छ। नदीको प्रवाहमा आधारित आयोजना भन्दा जलाशययुुक्त आयोजनाले स्थानीय जनतालाई अझ बढी प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। काली गण्डकी ए आयोजनाले जस्तै नदीमा दिनभरी बगेको पानी संचय गरेर आवश्यक समयमा विद्युत उत्पादन गर्नेले सापेक्षरूपमा कम प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ भने कुलेखानी जस्तो वर्षभरी परेको पानी संचय गर्ने आयोजनाले अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ। जलाशय निर्माण गरिंदा जग्गा, जमिन, वन जंगल, वन्यजन्तु, पर्यटकीय स्थल, मन्दिर देवालय, स्थानीय पूर्वाधारासमेत डुबानमा पर्नुको अतिरिक्त स्थानीय बासिन्दा विस्थापितसमेत हुन्छन्। यसरी ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर जलस्रोतको उपयोग गरेको अवस्थामा स्थानीय बासिन्दा लाभान्वित हुनुको सट्टा धेरै कुराबाट बञ्चित हुन्छन्। अर्कोतिर जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खायाममा समेत थप पानी उपलब्ध हुन्छ, जुन खानेपानी, सिंचाई, औद्योगिक प्रयोग, जलाधारको सुधार आदिमा मात्र उपयोग नभई, सुख्खायाममा निश्चित परिमाणमा पानी बग्नाले जलपरिवहन र जलक्रीडामा आधारित पर्यटकीय प्रयोग समेत भएर तल्लो तटीय क्षेत्र लाभान्वित हुन्छ। यस्तोमा माथिल्लो तटीय प्रान्तले जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा सहमत हुने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ। उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन भारत, पाकिस्तानमा विद्यमान यससम्बन्धी प्रान्तीय द्वन्द्व मात्र अवलोकन गरे पनि पुग्छ। अझ बढी मनमुटाव बढाउँछ बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट विस्थापित स्थानीय जनताको पुनर्वासको मुद्दाले। जलासय निर्माण गरिने पहाडी क्षेत्रमा पुनर्बासको लागि आवश्यक जग्गा जमिनको अभाव हुन्छ भने, आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुने ठाउँमा जातीय सन्तुलन बिग्रने कारण दर्शाएर पुनर्बासको लागि सहमत हुन्नन्। पश्चिम तराईका थारूहरूले पश्चिम सेती आयोजनाबाट विस्थापितलाई आफ्नो भूभागमा पुनर्बास गराउन असहमति नै जनाईसकेका छन्। यस्तोमा छुट्टाछुट्टै प्रान्त गठन भइसकेपछि अन्यत्र कतैका शहर बजारहरूमा उज्यालो छर्नको लागि माथिल्लो तटीय प्रान्तले आफ्नो भूभाग डुबाएर, जनता विस्थापित गरेर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सहमत हुने सम्भावना हुन्न। नेपालमा झण्डै ४० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ भन्ने तथ्यांक छ (धेरैजसो तराईमा) भने पाँच लाख हेक्टर (१३ प्रतिशत भन्दा कम) मात्र सिंचित छ। त्यो पनि अधिकांश वर्षामा मात्र, जसले गर्दा धेरैजसो जमिनमा एक बाली मात्र राम्ररी खेती गरिन्छ। देशमा खाद्यसुरक्षा बहाल गर्न र नगदे बाली लगायत प्रबर्द्धन गरेर किसानलाई समृद्ध पार्न सुख्खायाममा समेत सिंचाई गरेर खेती गरिनु, कम्तीमा तीन बाली लगाइनुपर्छ। यसको लागि जलाशय बनाएर वर्षायाम (४ महिना) मा परेको पानी सञ्चित गरेर बाँकी ८ महिना पनि सिंचाई गर्नुपर्दछ। जलासय निर्माण गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा वर्षामा आउने बाढी पनि नियन्त्रण हुन्छ। यस्तोमा तराई छुट्टै प्रान्त बनेमा जलासययुक्त आयोजना निर्माणको सम्भावना कमै हुन्छ। अहिले पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रले सबभन्दा बढी (झण्डै ३३० मेगावाट) जलविद्युत उत्पादन गरेर आधा मात्र खपत गर्दछ भने पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रले १४ मेगावाट उत्पादन गरेर त्यसको बीसौं गुणा बढी उपयोग गर्छ। मध्यामाञ्चल विकास क्षेत्रले आफ्नो उत्पादन (२७५ मेगावाट) भन्दा केही बढी खपत गर्छ। विद्यमान ५ विकास क्षेत्रहरूलाई नै प्रान्त घोषित गरिएमा यस किसिमको मिलिजुली उत्पादन एवं उपयोगको सम्भावना कम हुन्छ। एक प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा कति मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने भन्ने सामान्य विषय पनि विवादमुक्त हुन नसकेर एक प्रान्तले अर्को प्रान्तमा विद्युत आपूर्ति नै बन्द गर्नेसम्मको अवस्था आउन सक्छ। संघीयताको संघारमा पुग्न लागेका नेपालीको आँखा छिमेकी भारतमा विद्यमान यससम्बन्धी विवादले मात्रै पनि खुल्नु पर्ने हो। पानीको बाँडफाँड सम्बन्धमा पंजाब र हरियाणाबीच विवाद छ भने नर्मदा विवादमा मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात र राजस्थान संलग्न छन्। त्यस्तै तमिलनाडु र कर्णाटकबीच काबेरी विवादले उग्ररूप लिंदा काम अपेक्षितरूपमा काम भएको छैन। तथापि भारतको भूभाग ठूलो हुनाले संघीयतामा जानु जायजै मान्न सकिएला, तर भारतको एक प्रान्त भन्दा पनि सानो (वा प्रान्त जत्रो) नेपाललाई अझ स–साना प्रान्तमा विभाजन गर्दा जलस्रोतको समुचित दोहनमा विभिन्न प्रान्तबीचको विवादले धेरै नै अवरोध पुर्‍याउने देखिन्छ। कोशीदेखि गण्डकी, टनकपुर हुँदै महाकाली सन्धिसम्मको यात्रामा नेपालले धेरै गुमाईसकेको छ। यो क्रियाकलाप नेपालमा संघीयता लुगा हुनुभन्दा अगाडि भएको हो। तर एकपटक नेपाल विभिन्न प्रान्तमा विभाजित भएपछि यी प्रान्त नै आपसमा द्वन्द्वरत रहन सक्ने भएकोले मित्रराष्ट्रसँग सन्धिसम्झौता गर्दा अझ बढी गुमाउने अवस्था आउनेछ। नेपालभित्रका विभिन्न प्रान्तलाई जुधाएर, लडाएर कोशी, गण्डकी, महाकाली पुरावृत्ति गर्ने अभीष्ट पनि पूरा हुने अवस्था बन्न सक्छ। सम्झन के जरूरी छ भने एउटा पाउरोटी कसरी बाँड्ने भन्नेबारे दुई बिरालोबीच विवाद उठ्दा तराजुमा जोखेर बाँडफाँड गर्ने अग्रसरता देखाउने बाँदरले अलिअलि गरेर पूरै पाउरोटी खाइसकेको कथा चरितार्थ हुने ठूलो जोखिम संघीयतामा गएपछि खडा हुनेछ। विभिन्न प्रान्तका फरक आकांक्षा, आवश्यकताले गर्दा जलस्रोतको अधिकतम उपयोगमा अवरोध आउने सम्भावना धेरै छ। अझ प्रान्तहरूको सीमांकन नदीमा आधारित गर्ने परिपाटी हुनाले दुई किनारका प्रान्तहरूको दुई किसिमका आकांक्षा हुने हुनाले विवाद अझ घनीभूतरूपमा खडा हुन्छ, जसले गर्दा समेत जलस्रोतको समुचित दोहन कष्टसाध्य हुन जान्छ। तसर्थ अहिले हतारमा देशलाई विभिन्न प्रान्तमा खण्डित पारेमा पनि फुर्सदमा धेरै पछुताउनु पर्ने हुन्छ। समय छँदै यस सम्बन्धमा चेत्न जरूरी छ।
15. असमानता र विखण्डनका लागि सङ्घीयता
अपत्य शर्मा
नेपालका राष्ट्रिय पार्टीहरु जातिवादी तथा क्षेत्रीयतावादी पार्टीहरु उनीहरुका भातृ सङ्गठनहरु सबै अपवादलाई छाडेर जसो सङ्घीयताको वकालत गरिरहेछन् । नयाँ संविधान कस्तो बन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छैन तापनि सङ्घीयताका आधारहरुमा जातिवाद क्षेत्रीयतावाद भाषिक आधार र आत्म निर्णयको अधिकारलाई बनाउँने पार्टीहरुको बाहुल्यताले गर्दा सङ्घीय नेपाल बनाउँने नयाँ संविधान बन्न सक्छ । आम जनमानसमा ठूलो चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । सङ्घीयताका सम्बन्धमा पार्टीहरुका घोषणा र मान्यताबाहेक व्यक्ति विशेष सङ्घ÷सङ्गठनका पनि छुट्टा-छुट्टै मुल्यमान्यताहरु छन्् । यहाँ सबै दलहरुका सङ्घीयता राज्य पुनः संरचनाबारे बारे चर्चा नगरेर कही प्रमुख दलका सङ्घीयता बारेका धारणा र सङ्घीयताका विरुद्ध सङ्घर्षरत व्यापक जनसमर्थन प्राप्त गर्न सफल राष्ट्रिय जनमोर्चाका सङ्घीयताका विकल्पका बारे उल्लेख गरिन्छ । सङ्घीयतामा जान सहमत हँुनेहरुमा पनि प्रष्ट एक रुपको आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक आधारहरु छैनन् । १। एकीकृत माओवादीको राज्य पुनः संरचनाबारे घोषणा-पत्र ः १ जातीय बनोट २ क्षेत्रीय आधार ३ आत्मनिर्णयको अधिकार ४ अल्पसङ्ख्यकको अधिकार ५ भाषिक आधार ६ आर्थिक सम्भावना ७ भौगोलिक अनुकूलता ।२। मधेशी जनअधिकार फोरमको घोषणा-पत्र१ क्षेत्रीय आधार २ विभेदको अन्त्य ३ समानुपातिक समावेशीय प्रतिनिधित्व अर्थात् सहभागिता र साझेदारी ४ जातीय क्षेत्रीय धार्मिक सांस्कृतिक भाषिकलगायत विविधतालाई आत्मसात गर्ने राष्ट्रिय पहिचानयुक्त ५ जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार । पहिलो उपरोक्त दुई पार्टीका घोषणा-पत्रहरुमा तुलना गरेर हेरौँ । माओवादी र फोरमका बीचमा करिब-करिब थोरै शाब्दिक अन्तर भएपनि धेरै बुँदामा समानता पाइन्छ । माओवादीको पहिलो जातीय बनोटसँग फोरमको जातीय क्षेत्रीय धार्मिक सांस्कृतिक र भाषिकसँग माओवादीको भाषिकलगायत विविधतालाई आधार मिल्छ । माओवादीको आत्मनिर्णयको अधिकार र फोरमको आत्मनिर्णयको अधिकारमा पूर्ण समानता छ । अब नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको घोषणापत्रलाई दाजौँ । १। नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणा-पत्र १ राष्ट्रिय अखण्डता २ भौगोलिक अवस्थित र अनुकूलता ३ जनसङ्ख्या ४ प्राकृतिक स्रोत ५ आर्थिक सम्भाव्यता ६ प्रदेशहरुको अन्तर सम्बन्ध ७ भाषिक जातीय एवं सांस्कृतिक सघनता ८ राजनीतिक प्रशासनिक सम्भाव्यता । २। नेकपा एमालेको घोषणा-पत्र १ भौगोलिक अवस्थिति २ जनसङ्ख्या र जातिगत बसोबासको अवस्था ३ मातृभाषा र भाषा प्रयोगको अवस्था ४ सांस्कृतिक विशेषता ५ प्रशासनिक सुगमता ६ आर्थिक सामाजिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य सम्भाव्यता ७ प्राकृतिक स्रोत र साधन । सङ्घीय पक्षधरहरमध्ये माओवादीको ११ वटा स्वायत्त गणतन्त्र राज्य र थप तीन उपस्वायत्त राज्यसहितको भन्ने हो । कसैले तराई पहाड र हिमालको अवधारणा र कसैले एक मधेश एक प्रदेशका धारणाका विरुद्ध अन्य जाति जनजाति तथा आदिवासीहरु उत्रिएका छन् । नेकपा मसाल ले चाहिँ अन्य सङ्घीयतावादीका विरुद्ध नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न धर्म निरपेक्ष र एकात्मक गणतन्त्र राज्य भनेको र राज्यको चार स्वरुपलाई चार भाग लगाएको छ । १ केन्द्र २ प्रदेश ३ जिल्ला ४ गाउँँ । पिछडिएका जाति वा जातिहरुको वैज्ञानिक आधारमा मुल्याङ्कन गरेर सुची तयार गर्ने र त्यसप्रकारको सुचीहरु जात वा जातिहरुलाई जातीय स्वशासन वा आरक्षणासम्बन्धी अधिकारहरु प्राप्त हुँनुपर्ने जनाएको छ । नेपाललाई सात प्रदेशमा भाग लगाइएको छ ः १ कोशी प्रदेश २ सगरमाथा प्रदेश ३ बाग्मती प्रदेश ४ गण्डकी प्रदेश ५ लुम्बिनी प्रदेश ६ कर्णाली प्रदेश ७ महाकाली प्रदेश । अाचलहरु मिलाएर यस्तो हँुनेछ । प्रदेशहरु बनाउँदा कर्णाली र बाग्मती अाचलहरुको विशिष्ट अवस्थाले गर्दा बेग्लै प्रदेशको रुपमा निर्माण गरिँनेछ भने अरु दुई तीवटा अाचल मिलाएर ५ वटा प्रदेशहरु बनाउँने जनाउँदै मेची र कोशी अाचल मिलाएर कोशी प्रदेश जनकपुर र सगरमाथा अाचल मिलाएर सगरमाथा प्रदेश नारायणी र गण्डकी र धौलागिरी अाचलहरु मिलाएर गण्डकी प्रदेश राप्ति लुम्बिनी र भेरी अाचलहरुलाई मिलाएर लुम्बिनी प्रदेश सेती र महाकाली अाचलहरुलाई मिलाएर महाकाली प्रदेशको निर्माण गर्ने मसालले जनाएको छ । स्मरणीय छ स्वायत्त शासनका तीनस्तरमा प्रदेश जिल्ला र गाउँँ हँुनेछ । नेपालको सङ्घीयताका विरुद्ध आवाज उठाउँनेहरुलाई सामन्तवादीहरु एकात्मकवादी भएको आरोप लगाइँदैछ । सङ्घात्मकताले देश टुकि्रन्छ भन्ने मत राख्नेहरुको उपहास गरिँदैछ । जातिवादी क्षेत्रीयतावादी चिन्तनले कति ठूलो दुरगामी घातक असर गर्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छर्ल· देख्दा-देख्दै बुझ पचाएर सङ्घीयताका पक्षमा वकालत गरिँदैछ । जब नेपालजस्तो गरिब देशले सङ्घीयता धान्नै सक्दैन भन्ने कुरा जापानी प्रोफेसर रेइ सितातेरीले बताएका छन् भनेर नेपालका साचारमाध्यमले प्रकाशित गरेका थिए । जापानी विज्ञहरुले नेपालजस्तो सानो देशले सङ्घीयता धान्न नसक्ने दावी गरेका छन् । सङ्घीयताका पक्षमा तर्क र खण्डनहरु २०६२÷६३ को जन आन्दोलनकारी कुनै पनि पार्टीका एजेन्डामा सङ्घीयता थिएन तर पछि भारतीय विस्तारवादीका तावेदार क्षेत्रीयतावादी पार्टी र अन्य राष्ट्रिय पार्टीहरुले विशेष गरेर तराईका क्षेत्रीयतावादी सामन्तवादी पार्टीहरुले सङ्घीयताको माग राखेर आन्दोलन गरेकाले सङ्घीयतालाई व्यापक मान्यता दिएर अन्तरिम संविधानमा पनि राखियो । सङ्घीयताका पक्षमा जातिवाद क्षेत्रीयतावाद तथा साम्प्रदायिकहरुलाई साम्राज्यवादीको एनजिओ आइएनजिओहरुले विशेषरुपले नेपाललाई विखण्डित गर्न सङ्घीयतालाई उरालिँदै ल्याइयो । माओवादी र अन्य केही क्षेत्रीयतावादी पार्टीहरुले त आत्मनिर्णयको अधिकारको पनि वकालत गर्नु नेपाललाई टुक्रा-टुक्रा पार्नु हो भन्ने कुरा बच्चाले पनि बुझ्न सक्छ । १। नेपालका दिग्गज विद्वानहरु साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीद्वारा दीक्षित भएकाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको सङ्घीयता वा भारत र स्विजरल्याण्डको जस्तो सङ्घीयता नेपालका लागि लागु गर्ने हो त्यो त घोषणा गरेका छैनन् । सङ्घीय मुलुकहरु २८ भएपनि ठूलो जनसङ्ख्या अर्थात् ६० प्रतिशत एकात्मक व्यवस्थामा गएका छन् । सङ्घीयतामा गएका भारत स्पेनलगायतका मुलुकहरुमा पृथक राज्यको माग पनि बढिरहेको छ । जसको अर्थ अलग-अलग टुकि्रएर छरिएर रहेका राज्यहरुलाई एउटै केन्द्रीय सत्ता बनाएर बलियो राष्ट्र हुनको लागि हो । अर्को अर्थमा दोहोरो शासनसत्ताको अभ्यास हो अर्थात् प्रान्तीय सरकार र केन्द्रीय सरकारमा विभाज्य गरेर सत्ता साचालन गर्नु हो । अधिकांश साम्राज्यवादीका पाजाबाट मुक्त भएका उपनिवेशहरुले पनि आफूलाई बलियो र सुरक्षित हुन सङ्घीयता अपनाएका पाइन्छन् । नेपाल एकात्मक रहेको तर पूर्ण उपनिवेश नभएको र विविधताले भरिएको मुलुक भएकाले यसका विविधता भनेका अलग अलग पहिचान भएकाले यसलाई जोगाउँन अर्थात बहुजातजाति बहुक्षेत्र बहुसंस्कृति भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम सङ्घीयताले मात्र गर्छ भन्ने तर्क तेस्र्याइन्छ । जहिले पनि शासनसत्ता वर्गीय हुन्छ र वर्गीय सत्ता वर्ग स्वार्थ रक्षा गर्न वर्गीय संस्कृति र पहिचानको मापदण्ड पनि राख्दछ । वर्गीय सत्ता हुनाले शोषित पीडित जनताको शोषण उत्पीडन पनि गर्छ । यसकारण जातीय सत्तामा पनि वर्ग हँुने हुनाले ठूला वर्गले अभिजात वर्ग श्रमजीवी वर्गको श्रममा मोजमस्ती गर्छ । नेपालमा जातीय सङ्घीयता थोपार्न खोज्नु भनेको नेपालमा जातीय विद्वेष र जातीय द्वन्द्वमा फसाएर नेपाललाई टुक्रा-टुक्रा बनाएर सर्वहारावर्गीय सत्ताको उदयलाई सदासर्वदाका लागि असम्भव बनाउँने प्रयास गर्नु हो । जातिवादी सङ्घका विशेषता१। ठूला जाति जनजातिलाई आधार बनाएर प्रान्तहरुको नामाकरण ऐतिहासिक पृष्ठभुमिलाई ध्यानमा राखेर गरिँने र जाति÷जनजाति विशेषकै विशेष अधिकार वा अग्राधिकार हँुने प्रश्नमा पनि एक मत पाइँदैन । एकथरीको मतमा ऐतिहासिक पहिचानको लागि मात्र ताम्सालिङ मगरात किराँत प्रदेश थारुवान नेवा आदि नाम दिइएका र कसैको पनि विशेषाधिकार वा अग्राधिकार हुँदैन भन्छन् भने अर्को विरोधी मतमा यस मतको ठाडै खण्डन गर्दै अग्राधिकारकै लागि हो भनिरहेछन् । मुख्यमन्त्री सम्बद्ध समुदायकै हँुने र सो समुदाय विशेष सहुलियत पनि पाउँछ । २। जातीय आधारमा बनेका प्रान्तहरुमा अरु ठूला जाति र साना जाति छन् । अधिकारलाई सुरक्षित राख्ने आधारहरु र व्यावहारिक पक्षबारे कुनै ठोस नीति जातिवादी पार्टीहरुले प्रकासमा ल्याइएको छैन । ३। बढदो सहरीकरण र विभिन्न व्यावसायिक पेशाका लागि आ- आÇना ऐतिहासिक थलो छोडनेहरुले पुनः आÇनै जन्मथलोतिर जाने र अग्राधिकार प्रयोग गर्ने कुरा कति व्यावहारिक हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ बसाई सर्ने पक्षमा अवश्य हँुनेछैन । ४। जातीय सङ्घीय राज्यको वकालत गर्नेहरुले जातीय अग्राधिकार पाउँने जातिले नेपालभरी छरिएर रहेका मुसलमान दलित बाहुन क्षेत्रीको थातथलो खोज्न भारततिर लाग्ने वा ब्राम्हणवादीको नाममा बाहुन क्षेत्रीलाई खस शासक शोषक वर्गमा राखेर अधिकारबाट बिाचत गरिएको स्थितिमा नेपालको राजनैतिक अस्थिरता निम्त्याउँदैन भनेर भन्ने हिम्मत र तर्क सायदै होला । ५। ठूला जनजाति समुदायले आÇनो सङ्घीय प्रान्त बनाएमा हरेक जाति÷जनजातिभित्रका साना समुदायहरुले पनि आÇना पहिचानका लागि ती प्रस्टसाथ अगाडि अवश्य आउँनेछन् र द्वन्द्वलाई चर्काउँदैन भन्ने छैन । ६। सङ्घीयतामा नेपाललाई लैजानुपर्नेमा के तर्क दिइन्छ भने यदि कुनै पार्टी विशेषले निरङ्कुश एकतन्त्रीय शासनसत्ता साचालन सुरुवात गर् यो भने त्यसलाई रोक्न ठूलो हतियार हँुनेछ । यदि तल्लोस्तरका जनताले आफैं आÇनो शासन गर्ने परिस्थितिमा गरिएमा वा केन्द्रमा एकतन्त्रीय चिन्तन बढ्यो भने केन्द्रलाई प्रान्तले नियन्त्रण गर्न सक्छ । यसकारण प्रजातन्त्रलाई तलसम्म लैजानुका लागि सङ्घीयता उपयुक्त हुन्छ । जब कि सङ्घीय प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतमा प्रान्तहरुमा केन्द्रीय सरकारले चित्त नबुझेमा बारम्बार अधिनायकी राष्ट्रपति शासन लागु गर्छ । ७। पुँजीवादी प्रचलनलाई नै मान्ने हो भने पनि आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्ततालाई मान्यता दिएर छुट्टिँने अधिकार दिने पक्षमा आजको सङ्घीय पुँजीवादीहरु नै पनि छैनन् । नेपालका साम्राज्यवादी र विस्तारवादीका तावेदार राजनीतिशास्त्रीका आदर्श सङ्घीय व्यवस्थामा हिँडेका संयुक्त राज्य अमेरिका भारत र स्विजरल्याण्डमा कहीँ पनि प्रदेशलाई छुट्टिने अधिकार छैन । नेपालका सङ्घीय पक्षधर आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्तताको कुरालाई गलत अर्थमा प्रयोग गरेर साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीको स्वार्थ रक्षा गर्ने र द्वन्द्व निम्त्याउँने प्रयासमा छन् । राष्ट्र सङ्घको मानवअधिकार सम्बन्धी दस्तावेज वा आइएलओ १४२ को प्रस्तावले कहीँ पनि छुट्टिने अधिकारलाई नमानेको प्रष्ट छ भन्ने दावी ज्ञाताहरुको छ । जातीय सङ्घीय प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा आर्थिक पक्षमाथि विशेषरुपले प्रष्ट धारणा सङ्घीय पक्षधरहरुका प्रकासमा आएका छैनन् । जब कि यो एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । किनभने कुनै क्षेत्र उद्योगधन्दाको लागि उपयुक्त भएर औद्योगिक विकास भएको क्षेत्र हुन्छ भने कतिपय अन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएका र नभएकाबीचमा प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न विपन्न छ । बीचमा रहेको ठूलो असमानता र साधनस्रोतहरुमाथिको अधिकारलाई लिएर विवाद उठ्ने कुरा निश्चित छ । किनभने पहाडिया र मधेशका बीचमा र अन्य क्षेत्रहरुमा पनि जातीय र विजातीयका बीचको अन्तर्विरोध अर्थात विजातीयलाई आÇनो क्षेत्रबाट खेद्ने क्षेत्रीयतावादी तथा जातिवादी द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना गरिँदैछ । एक मधेश एक प्रदेशमा पहाडिया मूलकालाई मधेशबाट पूर्णरुपले हटाउँने लखेट्ने वातावरण बनाइरहेछन् । यसकारण सङ्घीयता विखण्डन र नेपालीको अस्तित्व समाप्त पार्ने बाटो हो । स्मरणीय छ सङ्घीय मुलुक भारतमा दशकौँदेखि काश्मिरी जनताले आत्मनिर्णयको अधिकार मागलाई अघि बढाउँदै स्वतन्त्र कश्मीरका लागि लडिरहेछन् । त्यस्तै नागा उल्फाहरु पनि अलग राज्यको लागि लडिरहेछन् । गत वर्ष महाराष्ट्रमा गैर-महाराष्ट्रियनहरुमाथि भएको आक्रमणले महाराष्ट्र छोड्न बाध्य पार्ने वातावरण सिर्जना गरिदैछ भने आसाममा गैर-असामीलाई मार्ने आगजनी गर्ने गरिदैछ । नेपालका जातिवादीहरुले पनि यही सिको गरेर आन्तरिक द्वन्द्वमा नेपालीलाई फसाउँने काम विदेशी शक्तिहरुले गरिरहेकाछन् । नेपाललाई जातिवादी क्षेत्रीयतावादी सङ्घीय व्यवस्थामा जान र विखण्डित हुनबाट जोगाउँँने एउटा बाटो हो प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासन माथि आधारित एकात्मक शासन प्रणालीको स्थापनाका लागि सम्पूर्ण नेपाली एक भएर सङ्घीयताका विरुद्ध सशक्त सङ्घर्ष गर्नु अनिवार्य भएको छ ।
16.संघीयता ठूलो कि देशको स्वाभिमान र अखण्डता?
सुरेश काफ्ले
नेपालमा संघीयता ठूलो कि देशको अखण्डता भन्ने वहस गंभिर रुपमा हुन थालेको छ। संघीयता भन्ने कुरा ०६२–०६३ को आन्दोलन वा १० वर्षे जनयुद्धमा कहीं कतै उठेको थिएन। यो कुरा सर्वप्रथम मधेशवादी दलहरुले आन्दोलनका क्रममा अगाडि ल्याए र नेपाली कांग्रेसले संझौता गर्यो। संघीयतालाई वढो नाटकीय ढंगले संविधानमा उल्लेख गरियो। जवकी संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने जस्तो अहम महत्वको सवालमा संविधानसभावाट नयाँ संविधान नवन्दै निर्णय लिनु हुने थिएन। अव संघीयताको विवाद यति पेचिलो वनेको छ कि यसैका कारण नयाँ संविधान नै नवन्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। नाटकीय ढंगले अन्तरिम संविधानमा संघीयताको कुरा समावेश गरिएपछि नाटकीयरुपमा नै एक मधेश एक प्रदेशको कुरा उठेको हो। यो तराईलाई विभाजित गराएर भारतमा मिलाउने षड्यन्त्रवाट प्रेरित रहेको वुझ्न कठिनाई पर्दैन। जसको मधेश अर्थात तराईवाटै विरोध भैरहेको छ। नेकां र एमालेले त्यसलाई पूर्णरुपेण स्वीकारेका छैनन् भने माओवादी पनि एक मधेश एक प्रदेशवाट पछाडि हटेको अवस्था छ। जनमोर्चाले त एक मधेश एक प्रदेशका विरुद्ध भण्डाफेर अभियान नै शुरु गरिसकेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं सभासद् सुनिल प्रजापतिले हालै तराईका केही जिल्लाको भ्रमणका क्रममा जातीय र क्षेत्रीय आधारमा सङ्घीयतामा गए देश टुक्रिन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सभासद् प्रजापतिले जातीय र क्षेत्रीय आधारमा सङ्घीयतामा गए मुलुकमा जातीय दङ्गा शुरु हुने बताउँदै जातीय वा क्षेत्रीय आधारमा नभई भौगोलिक आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नु आवश्यक भएको स्पष्ट गरिसक्नु भएको छ। नेमकिपाले यसअघि नै यदि नेपाललाई संघीय आधारमा विभाजित गर्ने हो भने १४ अंचललाई नै १४ राज्य वनाउनु उपयुक्त हुने स्पष्ट गरिसकेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रवहादूर केसीले पनि संघीयताले देश टुक्रिने विचार वारम्वार ब्यक्त गदै आउनु भएको छ। सो मोर्चाले संघीयताका विरुद्धमा देशब्यापी संघर्ष पनि गर्दै आएको छ। जसप्रति यति वेला अन्य पार्टीहरु पनि सहमत हुन थालेका छन्। नेपालमा जातिय, क्षेत्रीय र भाषिक विवाद यति वढेको छ कि यस्तो विवादको शुरुवात गर्नेहरु नै आजित हुन थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसले पछिल्ल्लो पटक भौगोलिक रुपमा प्रदेशहरुको विभाजन हुनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि नेकांको सेरोफेरोमा रहेका कथित मधेशवादी दलहरु पनि विलखवन्दमा परेका छन्। वास्तवमा नेपाली जनतालाई चाहिएको स्वायतता हो, संघीयता होइन। छिमेकी मुलुकको सानो आकारको जिल्ला जत्रो देशमा संघीयताको के औचित्यता रहला भन्ने प्रश्न यत्र तत्र उठ्न थालेको छ। यो वहसलाई तल्लो तहसम्म पुर्याएर जनमत संग्रहवाट मात्र संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने कुराको निक्यौल हुन आवश्यक छ। अन्यथा यो मुलुकमा नयाँ संविधान नै वन्न सक्ने छैन। वने पनि त्यो धेरै दिन नटिक्ने र औचित्यहीन हुने देखिएको छ। भारतमा समेत संघीय शासन असफल वन्दै गएको सन्दर्भमा नेपालले छिमेकमा असफल भै सकेको ब्यवस्था अपनाउनु कदापि राम्रो होइन। एउटा विचारणिय कुरा के पनि छ भने नेपालमा राजनीतिक ब्यवस्थाका साथै हरेक प्रशासनिक निकाय भारतसँग मिल्ने किसिमले निर्माण गरिंदै छ। यस अघि सेनाको पोशाक समेत भारतीय सेनासँग मिलाएर वनाइएको थियो। नेपालका दलहरुले भारतले सीमा मिच्दा आँखा चिम्लिने गरेका छन्। अझ मधेशी फोरम लगायतका दलहरुले भारतले सीमा मिचेको कुनै प्रमाण नभएको भनी वारम्वार टिप्पणी गरेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा भैरहेको देशलाई विभाजन गरेर अनेक राज्य वनाउनु कदापि राम्रो कुरा होइन। त्यसैले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा संघीयतावारे उल्लेख गरे पनि त्यसका लागि जनमतसंग्रहमा जानु पर्दछ। अन्यथा अहिलेका नेताहरुलाई भावि पुस्ताले धिकार्ने छ।
17. बुढा चित्रबहादुर जातीय राज्य र वाणी बन्धन
― त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले
धेरै नेपाली, खासगरी नेताहरु अहिले वाणी बन्धनमा जकडिएका छन्। उनीहरु संघीयताको विरोध गर्दा जनमत बिग्रने भयले वाणी बन्धन अर्थात् देखेको कुरा भन्न सकिरहेका छैनन्। जातीय संघीयता स्वीकार गर्दा मुलुकको अखण्डता बाँच्दैन भन्ने जानेर पनि संघीयता विरोधी हुने डरले त्यसविरुद्ध जाने आँट गरिरहेका छैनन्। वि.सं. २०६४ को आन्दोलनपछि कम २०६२/६३ को आन्दोलनपछि कुनै पनि नेताले मुलुक वा समाजलाई नेतृत्व गर्ने हिम्मत गरेका छैनन्। भीडले जता डोर्या२यो उतै हिंड्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरु छन्। कहिलेकाहीं अप्रिय निर्णय गरेर पनि भीडको नेतृत्व गर्ने हिम्मत राख्नुपर्ने नेताहरुलाई नै भीडले नेतृत्व गरेपछि वर्तमान परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताका सम्बन्धमा उठाएका सवाल भीडभन्दा भिन्न स्वरमा मुखरित भएका छन्। हाँला कि, धैरलाई लाग्दो हो, राष्ट्रिय जनमोर्चा वा बुढा चित्रबहादुरका स्वर यताकतै भीडमा हराएका छन्, हराउने छन्। त्यो भ्रम नपाल्दा हुन्छ। भीडले नेतृत्व गरेका अन्य केही बुढा नेता र भीडलाई नेतृत्व गर्ने आँट गरेका बुढा चित्रबहादुरबीचको मौलिक भिन्नता यही हो कि, अन्य बुढाहरु देखेको बोल्न सकिरहेका छैनन्। चित्रबहादुर देेखेको बोलिरहेका छन्। तर यिनीहरु दुवैथरी बुढाहरु जातीय र हाल चर्चामा रहेको मोडलको संघीयताको विरुद्धमा छन्। नेपाली राजनीतिको ठूलो विडम्बना यही हो। भीडमा भौंतारिएका वा भौंतारिने नेताहरुको बाणी बन्धक छ, विवेक बन्द छ तर त्यसको व्यापार छ। त्यो वाणीले केहीलाई मन्त्री बनाउन सकिरहेको छ। केहीलाई मन्त्रीबाट गिराउन सक्छन्, गिराइरहेको पनि छ। असनबजारको सस्ता काउलीमा झैं बोली बिकाउ नेताहरुमा केही आकर्षण देखिएको छ तर जुन बाणी विकाउ छैन, जसले कसैलाई मन्त्री बनाउने र गिराउने गर्दैन त्यो वाणी टिकाउ छ। विकाउ र टिकाउ वाणीबीचको द्वन्द्वमा नेपाली राजनीति रुमल्एिको छ। जातीय संघीयताको चित्र देखिसकेका छन् चित्रबहादुरहरुले। काठमाडौंबाट पर्वत–मधेसी खेदिने, तराईबाट पहाडी लखेटिने, इलाम, पाँचथरतिर वेद जलाइनु, मधेसतिर राष्ट्रिय झण्डा बालिनु क्या विचित्रको चित्र देखेका छन् चश्मादार चित्रबहादुरले संघीयतामा। “बाहुनलाई काशी र क्षेत्रीलाई फाँसी” नयाँ क्षेत्री चित्रबहादुरको बाग्लुङतिर पनि लागेकै नारा हो। त्यसैले राजमो विचित्रको संघीयता विरुद्ध उभिएको छ। उसको विचारमा “डलर चढेर आएको संघीयता” “गाडी चढेर आएको काउली” जस्तै मूल्यको कारणले आकर्षित देखिए पनि स्वाद र मौलिकता खर्पनकै काउलीमा छ। उसको आन्दोलन सस्तो र मौलिक स्वादबीच केन्द्रित छ। उसले मुलुकलाई खोलाखोल्सा र बरबस्तीको नापबाट आनाआनामा टुक्राउने डलरीय दाउपेचलाई भण्डाफोर गरेको छ। धेरैलाई लाग्दो हो, अहिलेको नेपाली राजनीतिमा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा र अध्यक्ष चित्रबहादुरहरु आन्दोलनका लागि तुल थापेर चन्दा उठाइरहेका छन्, दुई/चार रुपैयाँ, टायर पनि बाल्दैनन्, रेलिङ पनि गाल्दैनन्, यो प्रभावकारी तरिका होइन। उनीहरु सुझाव दिंदा हुन यसो बन्दुक उठाउनु, निधारमा कफन बाँध्नु र “स्वेच्छिक चन्दा” का लागि मन्जुर गराउनु यो पो प्रभावकारी तरिका हो, समकालिन नेपाली राजनीतिको। त्यसैले राष्ट्रिय जनमोर्चा र चित्रबहादुरका आन्दोलनलाई धेरैले चासो देखाएका छ्रैनन्। हुन पनि सबैलाई स्पष्टै भएको कुरा हो राष्ट्रिय जनमोर्चाको आन्दोलनले न सत्ता ताकेको न भत्ता बाँडेको छ। आकारको हिसाबले दाँज्दा सानो देखिए पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल नै संघीयत राज्यको बहसमा स्पष्ट देखिएको छ। आफूलाई भीमकायका पार्टी बताउनेहरु यो बहसमा स्प्ष्ट छ्रैनन्। पूर्वमा जाँदा छुट्टै र पश्चिममा आउँदा छुट्टै विचार व्यक्त गरिरहेका छन्। विगत एक वर्षदेखि ती पार्टी–पार्टीका नाइकेहरुद्वारा संघीयताका सम्बन्धमा व्यक्त विचारहरुलाई केलाउने हो भने उनीहरुको अस्पष्टता थाहा हुन्छ। जो अस्पष्ट छ ऊ ठूलो स्वरले कराउने प्रयत्न गर्दछ। ठूला भनाउँदा पार्टीले संघीयतामा यस्तै चरित्र देखाएका छन्। नेपाली राजनीति अगाडि सधै एउटा समस्या राख्ने न त्यो समस्या समाधानपछि सबै समस्या आफै समाधान हुन्छन् भनेर बाँडिने आश्वासनमा केन्द्रित गरियो। “जहानियाँ राणा शासनका अन्त्य गएपछि नेपालीका सबै समस्या सकिने छन्” एक युगको सपना थियो यो। राणाशाही छलेको भोलिपल्ट नैनीताल र गढवालतिर काम खोज्नुपर्ने नेपालीको बाध्यता अन्त्य भएन। पंचायत फालिएपछि केही नेपाली दर्बान हुनु पर्दैन भन्ने सपना बाँडियो। यसबीच दर्बानको दोस्रो संस्करणका रुपमा धेरै नेपाली युवा जाँगर खाडीतिर भासिनु पर्यो । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनापछि मुलुक रामराज्य हुनेछ। त्यसैले होला कथाको रामराज्यमा जस्तै वर्तमानको नेपाला राज्यको कर्णालीतिरका बासिन्दा कन्दमूलमा निर्भर हुनुपरेको छ। माल छैन, चामल छैन। रावणले राज्य गरेको देशमा रामराज्य खोज्नुको नियति सायद् सबैले बुझ्न सक्दछन्। चित्रबहादुर बुढाहरु माल र चामल नपाएर छटपटाईरहेका कर्णालीतिरका “सामन्ती, खस बाहुन–क्षेत्री”लाई हुने काशी र फाँसीको संघीय कार्वाही रोक्न काठमाडौंतिर नारा जुलुस गर्दैछन्। अब अर्को सपनाको व्यापार गरिएको छ संघीयताको, नेपालमा संघीयता लागु भयो भने सबै समस्या समाधान हुनेछन्। तर, संघीयतापछि पनि खेर गइरहेको अरुणको पानीलाई बिजुली बनाउन स्रोत चाहिन्छ, साधन चाहिन्छ, जुम्ला सिंचाई गर्न तिलामा पनि तोडा नै चाहिन्छ। कहाँबाट आउँछन् यी साधनस्रोत? नेताहरु प्रष्ट छैनन्। अस्पष्ट राजनीतिमा मौलाएका नेता र त्यसैमा मात्र आफ्नो भविष्य देख्नेहरुले जति सजिलोसँग संघीयताको नारा लगाएका छन् त्यतिनै गाह्रो छ संघीयताको आधार बनाउनु। कस्तो संघीयता? किन संघीयता? जस्ता प्रश्नको उत्तर दिन नसक्नेहरुनै आज दिनभर संघीयताको प्रवचन दिने भएका छन्। पृथ्वीनारायाण शाह, भानुभक्त वा विश्वकै मौलिक तीनकुने झण्डालाई निषेध गर्ने संघीयताले नेपाललाई दिने समृद्ध कस्तो होला? बाहुन, क्षेत्री, कामी, दमाई, लिम्बु, किराँती र मधेसी चौधरीबीच पानी बाराबर गर्न सिकाउने संघीयताको चित्र कस्तो होला? “फुटाउ र राज्य गरको 145न्यू भर्सन146 का रुपमा आएको संघीयताको चित्र सायद पाका चित्रबहादुर र चित्रबहादुरहरुका मनस्थितिमा कोरिएका छन्। अनि फुत्किएका दाँतबाट फुत्त जिब्रो निकालेर चित्रबहादुर सुस्ताउँछन् “कठैबरी धेरै बोकाहरु संघीय घाँसको पछि लागेका छन्, कहाँ पुगेर बली हुनेहुन्।”
गोरखापत्र, २०६६ असार ५ गते शुक्रबार