आर्थिक दृष्टिमा संघीय व्यवस्था – सुरेश थापा

आर्थिक दृष्टिमा संघीय व्यवस्था – सुरेश थापा
पुनर्संरचना भनेको के हो? वास्तवमा यसको अर्थबारे पनि बहस हुनु जरूरी छ। जनआन्दोलन २०६३/६४ यता यो शब्द प्रायः सबैको थेगोजस्तै बनेको छ। पुनर्संरचनाले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्छ। आर्थिक पक्षमा सुधार, सामाजिक क्षेत्रमा सुधार, साँस्कृतिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउनुपर्छ। देशको समानुपातिक आर्थिक विकासमा पुनर्संरचनाको भूमिका रहनुपर्दछ। पुनर्संरचना जनताका गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारजस्ता आधारभूत समस्याहरूसाग युगौंदेखि पीडित हुँदै आएका नेपाली जनताका समस्याहरूसाग जोडिनुपर्दछ। देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाको प्रश्नसँग जोडिनुपर्दछ। अन्यथा पुनर्संरचनाको कोरा शब्दले राष्ट्र र देशको लागि कुनै अर्थ र महत्व राख्दैन।
राज्य पुनर्संरचनाको नाममा देशलाई संघीयतामा लैजाने निर्णयमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र ने.क.पा. (मसाल) बाहेकका सबै दलहरू लागिपरेका छन्। संविधानसभाको पहिलो बैठकले पनि संघीय व्यवस्थाको पक्षमा निर्णय गरिसकेको छ। तर अहिलेसम्म आउँदा कैयन बुद्धिजीवीहरू, राष्ट्रवादी शक्तिहरू तथा सर्वसाधारण जनता त्यसको विपक्षमा रहेको स्पष्ट हुादै गएको छ। विज्ञहरूले संघीय व्यवस्थालाई 'आउट डेटेड' व्यवस्थाको रूपमा चित्रण गरेका छन्। त्यसले हाम्रो जस्तो देशको विविधतामा, यहाँको आर्थिक, सामाजिक उन्नति गर्नुको साटो राष्ट्रलाई बिखण्डन गर्नेतर्फ गरिरहेको छ जुन अत्यन्त सही र तथ्यपरक छ। संघीय व्यवस्था नेपालको भू–राजनीति र विशिष्टतामा ठीक छैन। ठीक मात्र छैन कि यो खतरनाक पनि छ। आर्थिक, राजनीतिक तथा जातीय सद्भाव कुनै पनि दृष्टिमा संघीय व्यवस्था नेपालको लागि उपयुक्त छैन। संघीय व्यवस्थाका सैद्धान्तिक, राजनीतिक, सामाजिक पक्षका बारेमा व्याख्या गरेको पाइन्छ। तर नेपाल जस्तो आर्थिकरूपमा पिछडिएको राष्ट्रका लागि संघीय व्यवस्था आत्मघाती हुने विषयको बारेमा कमैको ध्यान जाने गरेको छ। वास्तवमा नेपालको आर्थिक अवस्थाले संघीयतालाई अनुमति दिंदैन। राजनीति राज्यको उपरी संरचना हो भने आर्थिक पक्ष त्यसको आधार हो। आर्थिक पक्षले नै राजनीतिको निर्धारण गर्दछ। अर्थात् राजनीति घर हो भने आर्थिक पक्ष त्यसको जग हो। त्यसैले घर बलियो हुनका लागि जग बलियो हुन जरूरी छ। तर यहाँ घरको बारेमा धेरै र जगको बारेमा थोरै चर्चा हुने गरेको छ वा चर्चा नै हुने गरेको छैन। जुन दूरदृष्टिले सही होइन। संघीय व्यवस्थाका पक्षधरहरूले पनि यसबारेमा कुनै चर्चा गरेको पाइादैन। संघीय व्यवस्था धान्नको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक पूर्वाधारबारे उनीहरूसँग कुनै योजना देखिन्न। मात्रै हावाको तालमा संघीयताको कुरा गर्दैछन्। यो लेखमा थोरैले चर्चा गरेको वा चर्चा नै हुन नसकेको विषय आर्थिक पक्षमा यहाँ केही छलफल चलाउन खोजिएको छ।
संघीय व्यवस्था भएमा नेपालमा आर्थिक विकास हुने धेरैको सोच रहेको देखिन्छ। तर इतिहास हेर्दा संघीय व्यवस्था र आर्थिक विकासको खासै सम्बन्ध देखिदैन। बरू संघीय संरचनाले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र द्वन्द्वको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्षरूपमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले त्यसले विकासलाई पछाडि धकेल्नेछ। आर्थिक विकासका लागि बलियो राज्यको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले केन्द्रीय सरकार बलियो भएको संघीय राज्यमा मात्र आर्थिक उन्नति भएको देखिन्छ। जहाा कमजोर सरकार रह्यो ती देशहरू बिखण्डनमा गएका छन्। त्यसैले संसारमा बलियो राष्ट्र निर्माणको लागि देशहरू संघीयतामा गएका छन्। आर्थिकरूपमा सम्पन्न संघीय राज्यहरू यसरी नै संघीयतामा गएका हुन्। तर विडम्वना हामी बलियो राष्ट्रलाई बिभाजन गरेर संघतिर जाँदैछौं। एकीकृत राष्ट्र विभाजन गरी संघीयतामा गएका बेल्जियम, स्पेन र इथियोपिया मात्र हुन्। तर यी देशहरूको आर्थिक विकासको सुखद अनुभव छैन। यी देश पनि विभाजनको डिलमा पुगेको अवस्थामा यसलाई रोक्न सकिन्छ कि भनी संघीयतामा गएका हुन्।
आर्थिक विकासका लागि बजार विस्तार महत्वपूर्ण शर्त हो। बजार विस्तारले उपभोक्ता र उत्पादकलाई जोड्ने भएकोले नै आर्थिक विकासको मेरूदण्ड बन्न गएको हो। नेपाल एउटा सानो मुलुक हो। आर्थिक रूपमा अत्यन्तै पछाडि छ। नेपालको लागि विदेशी बजारको हैसियत छैन भन्दा पनि हुन्छ। विदेशी बजारमा हस्तक्षेपको हैसियत नेपालले राख्दैन। त्यसैले नेपाललाई नै एउटै बजारको रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। यातायातको विकास पूर्णरूपमा नभएकाले नेपाल एकीकृत बजारको रूपमा विकास भइसकेको छैन। यो अवस्थामा सिङ्गो नेपाललाई एकीकृत बजारको रूपमा विकास गरी आर्थिकरूपमा कायापलट गर्नु यहााको आवश्यकता हो। तर संघीय प्रणालीले एकीकृत बजारको विस्तारको उद्देश्यमा बाधा उत्पन्न गर्दछ। संघीयताले देशमा जति राज्यहरू बन्दै जानेछन् बजार खण्डित र साँघुरिंदै जानेछन्। त्यसैले संघीयताले आर्थिक विकासमा बाधा उत्पन्न गर्छ।
अहिलेका संघीय देशहरू अलगअलग स्वतन्त्र देशहरू एकीकृत भएर बनेका छन्। अर्थात् उनीहरू एकीकृत हुनेक्रममा संघीयतामा गएका हुन्। त्यसैले यो एकताले उनीहरूलाई बजारको विस्तारमा सहयोग पुर्याकयो। संसारका धेरै देशहरू बजार विस्तारका लागि संघीयतामा गएका छन्। स्वीट्जरल्याण्ड, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया आदि यसका उदाहरणहरू हुन्। युरोपियन युनियन यसको पछिल्लो उदाहरण हो। दक्षिण अमेरिकाले पनि महासंघ बनाउने र मुद्रा र अर्थव्यवस्थाका हिसाबले एकीकरणतर्फ वाने प्रस्ताव भर्खरै पास गरेका छन्। तर हामी त्यसको ठीक उल्टो भएको देशलाई खण्डित गर्ने दिशामा जाादैछौं।
नेपालमा राजस्व संकलनको पाटो निराशाजनक छ। राजस्वको वार्षिक बृद्धिदर १५ प्रतिशत छ भने खर्च बृद्धिदर १८ प्रतिशत रहेको छ। बजेटको अधिकांश भाग साधारण खर्चमा जाने गरेको छ। जसमा कर्मचारी तलबभत्ता, सुरक्षा खर्च, विदेशी ऋण र ब्याज पर्दछन्। भनिन्छ देशमा ७५ जिल्लामध्ये ११ वटा जिल्ला मात्र राजस्वका हिसाबले सक्षम छन्। यसकारणले गर्दा देशको अर्थव्यवस्था विदेशी ऋण र अनुदानमा निर्भर रहनुपरेको छ। अहिले पनि डा. भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेट विदेशी ऋणमै भर परेको तथ्य हाम्रो अगाडि छ। यो संघीय व्यवस्थाको लागि अनुपयुक्त अवस्था हो। संघीय राज्यको लागि हरेक राज्यमा बन्ने पुलिस, सेना, संसद, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षणको कार्यालय, हरेक राज्यमा हुने सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री आदि तमाम कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने दोहोरो, तेहोरो खर्च राज्यले कसरी जुटाउने? विदेशी मित्रसाग मागी ल्याएको रकमले देश कति दिन चल्न सक्छ? यसतर्फ ध्यान किन नजाने?
संघीय व्यवस्था अत्यन्त महंगो राज्य प्रणाली हो। नेपालजस्तो आर्थिकरूपमा पिछडिएको देशको लागि त यो अभिसाप हो। संघीय व्यवस्थामा केन्द्र, राज्य र स्थानीय गरी तेहोरो राज्यको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना हुने गर्दछ। अझ यहाा उपराज्यको कुरा पनि उठेको छ। त्यो भएमा अझ थप हुनेछ। जसले गर्दा देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक खर्च तेब्बर बृद्धि हुने पक्का छ। एउटा राज्य धान्न धौधौ परेको नेपालीहरूको लागि दर्जनौं राज्य चलाउन निश्चितरूपमा सम्भव हुने छैन। एउटा साधारण उदाहरण लेउा्क– मानौं २० वटा राज्यहरू बनेमा एउटा राज्यमा २०० का दरले सांसदरहरूको व्यवस्था भए पनि ४००० त सांसदहरू मात्र हुनेछन्। २० का दरले मन्त्री बनाएमा पनि ४०० त मन्त्रीहरू मात्र हुनेछन्। केन्द्रको त कुरा छुट्टै छ। अहिले पनि केन्द्रमा ६०० सांसदहरू छन्। भोलि त्यो पक्कै घट्ने अवश्य छैन। यसरी झण्डै ५००० त मन्त्री र सांसदहरू मात्र हुनेछन्। तलबभत्ता र सुविधाप्रतिको मोह नेपाली सांसद, मन्त्रीहरूको संस्कृति बनेको छ। त्यसैले अहिलेको सुविधा र तलबभत्ता भोलि बढ्ने छ तर घट्ने देखिदैन। स्थानीय निकायको संरचनाको खर्चको हिसाव त छुट्टै छ। यसरी सरसर्ती हिसाब गर्दा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा सांसद, मन्त्रीहरू र दलका प्रतिनिधिहरूको तलबभत्ता र सुविधामा नै सकिने देखिन्छ। पुलिस, सेना, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षण कार्यालय र अन्य राज्यका लागि चाहिने प्रशासनिक इकाइहरू र कर्मचारीहरूको खर्च त्यतिकै बढ्नेछ। यो अवस्थामा नपालको कमजोर अर्थव्यवस्थाले संघीय प्रणाली धान्न नसक्ने पक्का देखिन्छ। यसरी संघीय प्रणाली नेपाली जनताको आर्थिक उन्नतिको आधार होइन, बरू थप बोझ बन्ने पक्का छ।
नेपालको केन्द्रीय राजस्व र खर्चको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेजस्तै स्थानीय राजस्वको अवस्था पनि अत्यन्तै दयनीय देखिन्छ। माओवादीले चन्दा असुली गरेर पैसा जम्मा गरेझैं राजस्व संकलन त्यति सजिलो विषय होइन। त्यसको लागि पर्याप्त आधारहरू हुनुपर्दछ। नेपालमा प्रथमतः राजस्वका आधारहरू अत्यन्त कम छन्, दोस्रो– कर नतिर्ने र चोरी गर्ने बानी छ, तेस्रो– कमिसन र भ्रष्टाचारका राजनीतिक तहको संरक्षण रहेको छ। उद्योगधन्दा, कलकारखाना र सामन्ती पिछडिएको आर्थिक प्रणालीको कारण राजस्वका आधार अत्यन्तै कम छ। ठूला उद्योगपति, स्वयं नेता र सरकारमा बसेका हर्ताकर्ताहरू भन्नेहरू नै कर नतिर्ने वा कर चोरीको लिष्टमा पर्दछन्। कमिसनखोर, भ्रष्टाचार, कालोबजारी वा कर ठगी आदि नै राजनीतिक संरक्षणमा हुने गरेको छ। यो अवस्थामा न त केन्द्रमा राजस्व पर्याप्त उठ्नेछ, न त स्थानीय निकायहरूमा उठ्नेछ। राज्य संघीय संरचनामा गए पनि यो संस्कृतिमा खासै सुधार हुने देखिदैन। यो अवस्था संघीय राज्यको राजस्वको अवस्था पनि केन्द्रको भन्दा बेग्लै वा राम्रो हुने देखिदैन। कमजोर आर्थिक अवस्था र प्रणालीले न त केन्द्रलाई राजस्व दिन सक्दछ, न त स्थानीय तहलाई नै दिन सक्दछ। यस अर्थमा पनि संघीय प्रणाली नेपाली जनताको लागि अभिसाप नै सिद्ध हुनेछ। स्थानीय तहमा उठेको राजस्वको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने पनि साधारण खर्च नै धान्न नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ। स्थानीय तहको राजस्वको स्रोतको रूपमा रहेको नगरपालिकाका अवस्था पनि नाजुक रहेको देखिन्छ। पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलले मात्र साधारण खर्च धौधौले धानेको देखिन्छ। तर मध्यपश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चलले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकिरहेको देखिन्छ। सामान्यतया कुल राजस्वले साधारण खर्च धान्न पुग्नुपर्ने मानिन्छ। तर यहाा साधारण खर्च नै घाटामा गएपछि विकास खर्च कसरी हुन सक्छ? यसले विकास खर्च पूरै केन्द्रमा भर पर्नुपर्ने देखाउादछ। भोलि संघीय व्यवस्था भएमा जुन क्षेत्रको राजव हो त्यो त्यही क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था हुनेछ। जसले गर्दा केन्द्रले पनि केही गर्न पाउने अवस्था रहने छैन। यसले “हुँदाले खाने, नहुँदाले हेर्ने” हुनेछ। हुने र नहुने क्षेत्रहरूको बीचमा असमानता र असन्तुलन झन बढ्ने देखिन्छ।
आर्थिक विकासको लागि पूर्वाधारको महत्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ। पूर्वाधार भन्नाले सडक, बिजुली, सञ्चार, सिंचाई, कृषि अनुसन्धान आदि पर्दछन्। नेपालमा यी सबै पूर्वाधारहरूको अत्यन्त कमी छ। देशको ठूलो भागका जनताहरू अहिले पनि यी आधारभूत विकासका पूर्वाधारहरूबाट बञ्चित छन्। अध्ययनले के देखाएको छ भने पूर्वाधारको विकास भएमा आर्थिक विकास पनि हुन्छ। जो नेपालमा भइरहेको छैन। यो अवस्थामा संघीयतामा गएमा बनेका राज्यहरूलाई राज्य चलाउन अत्यन्त कठिन हुने देखिन्छ किनभने जहाँ विकासका पूर्वाधारहरू नै तयार छैनन् त्यस्तो राज्यले विकासमा होइन कि राज्यको ठूलो बजेट पूर्वाधार निर्माणमा नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जो उसको क्षमताभन्दा बाहिर हुनेछ। माथि नै भनियो, साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने राज्यहरूले पूर्वाधार निर्माणको लागि त्यति धेरै खर्च गर्न कसरी सम्भव होला? अर्को कुरा, विगतमा राज्यले पूर्वाधारको लागि धेरै खर्च गरिसकेको छ। जो नयाा संरचनामा जाादा काम नलाग्ने हुनेछन्। सदरमुकामहरू बदलिनेछन्, जसले गर्दा कतिपय व्यापारिक केन्द्रहरू, बस्तीहरू उठ्नेछन् वा उजाड हुनेछन्। कतिपय सडकहरू काम नलाग्ने हुनेछन् र नयाा विकास केन्द्रहरू स्थापना हुनेछन्। जसमा राज्यले ठूलो व्ययभार थेग्नुपर्नेछ। जसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक विकासमा हुनेछ। त्यतिमात्र होइन, यसले जनतामा वैमनस्यता वा कटुता बढाउनेछ। कतिपयं जिल्लामा सदरमुकाम बदल्ने विवादले कैयौं विवाद वा समस्याहरू खडा गरेको हाम्रासामु उदाहरण छन्।
अहिले माओवादीले ८०० जिल्ला बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसो भएमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक खर्च झनै बढ्नेछ। तीन गाविस ओगटेर बसेको जिल्लाले पनि एउटा जिल्ला बन्नका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक तथा प्रशासनिक संरचना बनाउनु नै पर्नेछ। जसले गर्दा आज धेरै गाविस मिली बनेको जिल्ला र भोलि थोरै गाविसहरू मिली बनेको जिल्लाको साधारण खर्चमा खासै अन्तर आउन्न तर राजस्वको स्रोतमा भने ठूलो अन्तर हुनेछ। त्यो अवस्थामा जिल्ला चलाउन करको दायरामा बृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्योगधन्दा, व्यवसाय नहुादा किसानका सामान्य उत्पादनजस्ता बाख्रा, कुखुरा वा सामान्य घरेलु उत्पादनमा समेत कर लगाउनुपर्ने हुन जान्छ। यसले एकातर्फ जनतामा बोझ थप्नेछ भने अर्कोतर्फ महंगी बढाउनेछ। साथै अहिलेको ५ जिल्ला मिलेर एउटा राज्य बनेको छ भने उक्त राज्यका झण्डै ७० वटा जिल्ला बन्नेछन्। जसले गर्दा ७० वटा नयाँ जिल्ला सदरमुकाम, कार्यालय तथा प्रशासनिक संरचनाहरू बनाउनु पर्नेछ। यसरी उक्त राज्यको दश वर्षको बजेट त्यहीं खर्च हुने देखिन्छ।
त्यसैले माओवादीले जिल्लाले विदेशबाट स्वतन्त्रढंगबाट ऋण लिन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ। यदि यस्तो भयो भने एकातर्फ ऋण नलिए जिल्ला चल्ने छैन। यदि ऋण लिने अधिकार दिने हो भने क्रमशः त्यो जिल्ला होइन स्वतन्त्र राज्यको रूपमा विकास हुनेछ। यसरी देशलाई विदेशी शक्तिहरूले टुक्राटुक्रा पारेर लिनेछन्। त्यसैले यस्तो प्रस्ताव आफैमा खतरनाक छ।
धेरैलाई के लागिरहेको छ भने कैयौं दुर्गम वा पिछडिएका क्षेत्र वा जिल्लाहरूको विकास नहुनुमा देश संघीयतामा नगएर हो भन्ने सोंचाइ विकास भएको छ। संघीयतामा गएमा सबै ग्ोत्रको समान ढंगले विकास हुन्छ भन्ने सोंच रहेको पाइन्छ। यो नितान्त भ्रम मात्र हो। देशमा धेरै समस्याहरू छन्। तर ती समस्या पैदा भएको संघीयता नभएको कारण अवश्य होइन। यो त सामन्ती राज्य प्रणालीका कारणले हो। एकात्मक राज्य हुनु दोष होइन। संसारका २०० भन्दा बढी देशहरूमध्ये २६ वटा देश बाहेक सबै देशहरूले एकात्मक राज्यअन्तर्गत नै आर्थिक उन्नति गरेका उदाहरण छन्। जस्तो– चीन, जापान, फ्रान्स, डेनमार्क आदि। त्यसैले हामले अन्त्य गर्नुपर्ने हो सामन्ती केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको तर हामी अन्त्य गर्दैछौं एकात्मक राज्यको। जुन एक अर्कासाग सम्बन्ध नै छैन। सामन्ती केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको विकल्प संघीयता होइन र हुन सक्दैन। त्यसो हुन्थ्यो भने भारत संघीय राज्य हो तर त्यहाा सामन्तवाद कायम छ। भारत अर्धसामन्ती मूलक हो। मलेसिया संघीय देश हो तर त्यहाा राजतन्त्र कायम छ। पाकिस्तान संघीय राज्य हो तर त्यहाा एकदशकभन्दा बढी समय सैनिक शासन कायम भयो। संघीय शासन प्रणाली कायम भएमा जुन क्षेत्र, जाति वा समुदायले उन्नति हुने चिन्तन राख्दछन् या त त्यहा भ्रमले काम गरेको छ वा त्यहाा देशलाई बिखण्डन गर्ने नियोजित सोंचले काम गरेको छ। त्यो भविष्यमा प्रष्ट हुादै जानेछ। विभिन्न पिछडिएका क्षेत्रका जनताले संघीय व्यवस्था भएमा आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकास हुने विश्वास राख्दछन्। हाम्रो देशका गाउा र सहर, पहाड र तराई, दलित र गैरदलित, महिला र पुरूष आदि कैयौं विषयहरूमा व्यापक असमानता र भिन्नता पाइन्छ। संघीय व्यवस्थाले त्यस प्रकारका असमानताहरूको खाडल पुर्ने विश्वास धेरैले राखे तापनि तथ्यहरू र अनुभवले संघीय व्यवस्थाले त्यो खाडललाई झनै गहिरो र गम्भीर बनाउने देखिन्छ।
देशको विभिन्न क्षेत्रमा गरिब र धनी, विकास, उद्योगधन्दा र पूर्वाधारका सन्दर्भमा असमानता व्यापक रहेको स्थिति छ। संघीय व्यवस्थामा स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग सम्बन्धी राज्यले नै गर्न पाउने व्यवस्था हुनाले 145हुनेले विकास गर्ने, नहुनेले टुलुटुलु हेर्ने' अवस्था झनै बढ्नेछ। क्षेत्रको साधान सोतमा केन्द्रको पहुँच नुहने हुँदा केन्द्रले पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था रहँदैन। एक क्षेत्रसँग अर्को क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध रहने हुँदा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यस्तो अवस्थामा पिछडिएका क्षेत्र वा राज्यहरू गरिब हुँदै जाने र साधन स्रोत सम्पन्न क्षेत्र वा राज्यहरू झन धनी हुँदै जाने अवस्था रहन्छ। त्यसैले संघीय व्यवस्थामा क्षेत्रीय असमानता समाप्त हुने जुन विश्वास गरिएको छ, त्यो भ्रम मात्र हो। बरू त्यसले क्षेत्रीय असन्तुलनलाई झन बढाउनेछ।
अर्को कुरा, जातजातिहरू बढिरहेको देशमा संघीय व्यवस्था उपयुक्त देखिदैन। अनुभवले जातजातिहरूको संख्या बढी भएको देशमा संघीय व्यवस्था सफल भएको देखिंदैन। बरू जहाँ एक जाति, एक भाषा, एक धर्मको बाहुल्यता भएको देशमा संघीयता केही सफल देखिन्छ। जस्तो– अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, अष्ट्रिया, जर्मन आदि। जातीय आधारमा संघीयता झन आत्मघाती सावित भएको छ। यसले जातीय एकता र सद्भाव कायम राख्ने होइन, जातीय द्वेष र विग्रह बढाउने काम मात्र गरेको देखिन्छ। अन्ततः देश बिखण्डन हुनपुगेका कैयौं उदाहरणहरू छन्। जब जातीय सद्भाव र एकता खल्बलिन पुग्छ त्यस्तो देशमा आर्थिक उन्नति हुने सम्भावना रहँदैन। जातीय विभाजन वा द्वन्द्वमा परेका राष्ट्रहरूको आर्थिक उन्नति हुन नसकेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। विज्ञहरूको भनाइ के पनि रहेको छ भने जातीय विभाजन भएका देशहरूमा बलियो सरकारको आवश्यकता पर्दछ। त्यसले मात्र जातीय द्वन्द्व वा साम्प्रदायिकतालाई कम गर्न सक्छ। जुन कुरा संघीय प्रणालीको विपरीत छ किनभने संघीय व्यवस्थाले केन्द्रलाई कमजोर बनाएको हुन्छ।
अतः संघीय व्यवस्थामा न त राज्य सरकार बलियो हुनेछ, न त केन्द्र नै बलियो हुनेछ। यसले आर्थिक विकासतर्फ नेपाललाई लैजाने देखिदैन। जसरी राजनीतिक, साँस्कृतिक, जातीय दृष्टिमा संघीय व्यवस्था नेपालको लागि उपयुक्त देखिदैन, त्यसरी नै आर्थिकरूपमा पनि संघीय व्यवस्था अनुपयुउक्त देखिन्छ। राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबैको सहमति छ। तर त्यो संघीयताबाट होइन, देशलाई बिखण्डन नगरिकन, मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका विभिन्न जातजाति, भाषा–भाषी, धर्म समुदायलाई एउटै मालामा उनेर राख्न सक्ने, जातीय भेदभाव होइन, सद्भाव कायम राख्नसक्ने, आर्थिक, सामाजिक विकास गर्न सक्ने, नेपालीको राष्ट्रिय अखण्डतालाई कायम राख्नसक्ने पुनर्संरचना चाहिएको छ। त्यो भनेको सामन्ती केन्द्रीकृत राज्य संरचनाको अन्त्य र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्मक राज्य प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय स्वशासन हो। जहाा जातीय स्वशासनको अधिकारको ग्यारेन्टी हुन्छ। अन्तमा, हामी राज्यको व्यापक पुनर्संरचनाको पक्ष छौं। तर अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाअन्तर्गत हुने कुनै पनि पुनर्संरचनाले जनताका आधारभूत समस्या हल गर्न सक्दैन र राष्ट्रियताको सही मानेमा रक्षा गर्न सक्दैन। त्यसका लागि नयाा जनवादी व्यवस्था स्थापना हुनुपर्दछ। तैपनि त्यो व्यवस्था स्थापना नहुादासम्म जनताको पक्षमा हुने कुनै पनि प्रकारको पुनर्संरचनाको हामी समर्थन गर्दछौं। तर संघीय व्यवस्थाको समर्थन गर्न सकिन्न।