सङ्घीय राज्य प्रणलीमा प्रवासी नेपालीहरुको अधिकार

राजेन्द्र श्रेष्ठ,रामेछाप (हाल कतार)
नेपालको लागि सङघीयराज्य प्रणली कति ठिक कति बेठिक छ भनेर नेपाली जनताको बिचमा छलफल नै नगराईकन हाम्रा केही ठुला पार्टीका ठुला नेताजीहरुले आफै रातारात निर्णय गर्यो र सुरु भयो संघिय नेपाल हाम्रो देशको अबस्थामा संघिय राज्य बनेपछि जनताले के पाउँछन् त यो बिषय पनि अनउत्तरितनै छ । कसैले भन्छन संघियता भए पछि सबै कुरा पाउँछन के हो त सबै कुरा त्यो कसैले पनि बताउन सकेको छैन के गास बास कपास शिक्षा स्वास्थ रोजगारी हो त यदी यो हो भने सबै कुरा भन्ने शव्दको ठाउमा यही शव्द प्रयोग भए जनतालाई बुझ्न सजीलो हुने थियो तर यसरी प्रस्ट पार्दैनन् हाम्रा नेताजीहरु खाली अमुर्त तरीकाले शव्द जाल फिजाउँदै पाउछ भन्छन् पाउँछ भन्नु मात्रले यसको पुष्टी गर्दैन पाउँछ भने के के र कसरी तथ्य र प्रमाणनको आधारमा भन्नु पर्दछ र मात्र बिश्वास गर्न सकिन्छ ।
मेरो विचारमा भन्ने हो भने अर्थ भाषा जात भौगोलीक अबस्था र जनचेतनाको आधारमा सङ्घीय राज्य नेपालको लागि अभिशापनै हुनेछ जस्तै २०५८ सालको जनगनणा अनुसार दलितको संख्या १३ प्रतिशत छ अहिले एकात्मक राज्यमा उनिहरुको १३ प्रतिशत अधिकार सुरक्षित छ र नभए हुनु पर्दछ तर जब हामी हालको नेपाललाई हाम्रा ठुला पार्टीहरुले भने जस्तो १५ वटा राज्यमा विभाजन गर्यौ भने १३ प्रतिशत दलित छिन्नभिन्न भएर प्रत्येक संघमा ०।८६ प्रतिशत पर्न जानेछ अब त्यहा १ प्रतिशत पनि जनसंख्या नभएको दलितको अधिकार के होला कसले उसको मुल्यङकन गर्छ यो एउटा उदाहारण मात्र हो यसै गरि मुस्लिमको अधिकार विभिन्न जनजातिको अधिकारको पनि हालत यही हुनेछ हाल जसरी जनजातिहरु एकजुट भएर आफ्नो अधिकार लिन सफल भईरहेको छ । त्यो अबस्था संघियतामा गएपछि हुनेछैन किनकी त्यहाँ मगर तमाङ नेवार राई गुरुङ आदि आदिको छुट्टा छुट्टै राज्य हुनेछ त्यसबेलामा जनजततिहरु टुक्रने छ र आफु आफुमा नै काटमार गर्ने छ अधिकारको त कुरैछोडौ शान्तिसंग बस्न पनि पाउँनै छैन ।
हामी प्रवासीहरुको लागि सङघीयराज्य व्यबस्था कस्तो हुन्छ त अहिले सम्म हमी प्रवासीहरुले कुनै पनि अधिकारको माग गर्दा नेपाल सरकारसंग आफ्नो माग पत्र पेश गर्ने गरेका छौ जस्तै प्रवासीहरुको मताधिकार र प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई सुनिश्चित परिनु पर्दछ भन्ने माग सम्पुर्ण प्रवासीहरुको हो तर सङघीयराज्यमा गए पछि प्रवासीहरुको भुमि कुन हुने हो हामीले तिरेको कर कुन राज्यमा जानेहो भारतबाट आउने कर मधेशराज्यमा जानेहुनकी अरुमा पनि त्यस्तै अरुमुलुकबाट जाने कर काठमाण्डौ वा नेवार राज्यमा जाने हुनकी के हो होइन भने हामी प्रवासीहरुले राज्यनै पिच्छे करतिर्नु पर्ने त होईन हामीले तिरेको कर अनुसार हम्रो अधिकार के हुन्छ मताधिकार र प्रतिनिधित्वको अधिकार कसले ग्यारेण्टी गर्ने पासपोर्टमा कुन राज्य हुन्छ वा नेपालनै हुन्छ यदी नेपाल नै हुन्छ भने फेरी सङघीय राज्यको परिचय कुन हुने हो पासपोर्ट बनाउने राज्यमानै राजस्व पनि बुझाउनु पर्दछ यसो भयो भने अरु राज्यले उसको बाटो जमिन प्रयोग भए वापत के पाउने यदी अरु राज्यले राजस्व नपाउने भएपछि उसले कर उठाउन पाउनेकी नपाउने र प्रवासीहरुले राज्यनै पिच्छे कर तिर्नेकी नतिर्ने त्यो कर तिरेबापत प्रवासीहरुको हक अधिकार र सुरक्षाको जिम्मेवरी त्यो राज्यले लिनेकी नलिने यो हरेक बिषय छ यसको खोजी प्रवासीहरुले गरेको देखिदैन यि यस्ता विषयहरुको खोजी प्रवासीहरुले गर्नु पर्ने बेला भएको छैनर तर पनि प्रवासमा बस्नुहुने साथिहरु यसको बिषयमा बोलेको देखिदैन अझ केहि साथिहरुत आफुले बिदेशमा बसेर राजधनिमा जोडेको सानो कटेरो पनि छोडेर आफ्नै जातिय राज्यतिर लाग्नु पर्ने हो की भन्ने तिर सोचमग्न भएको पनि देखिन्छ । के हो त बास्तबिकता प्रवासीहरुको लागि ।
हामीले बुझेर वा नबुझेर सङघीयराज्यको बयान गरिरहेका छौ तर त्यसबाट आउने जटिलता र कटुताको बिषयमा बु´्ने कोशिस सम्म पनि गरेका छैनौ हाल हाम्रो देशको प्रवासीने मुल ढोका भनेको काठमाण्डौको अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल हो त्यो नेवारको भागमा परेछ भने त्यहाबाट उठेको कर कसको हुन्छ । तत्कालै १५ ओटै राज्यमा अन्तरराष्ट्रिय विमान स्थल बनाउने कुनै सम्भावना पनि छैनै सबै राज्यहरुले बिकास गर्नु सक्ने कुनै योजना लक्ष्य केही छैन यो मात्र माओवादीहरुले १० बर्षमा स्वीटजरल्यण्ड बनाउछु सेनाको संख्या स्वातै १० हजारमा ´ार्छाै भने जस्तो मात्र हुनेछ त्यसैले बाटो हुदाँ हुँदै भिरबाट हामफाल्ने काम नगरौं बरु पुर्ण प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरण र स्थानिय स्वाशासन सहितको एकात्मक राज्यको बाटौ अंगालौ यही नै हामी नेपालीहरुको सुनौलो मार्ग हुनेछ ।