उठौ देश भक्तहरु।।

नेपाल आमा रोइरहेको छ
आफ्नै नालायक सन्तानबाट
लीलाम बिक्री भइरहेको छ
यत्ती र उत्ती मोल मोलाइ गर्दै
दुष्टको ताँती लाइरहेको छ
यो अप्ठयारो घडिमा
आमाको इज्जत जोगाउन
दुष्टलाई नौ डाँडा कटाउन
स्थिति सहज बनाउन
सघीयताको बिरुद्ध
उठांै देश भक्तहरु।।

न्ायाँ नेपाल भन्नेहरु
प्ुारानो नेपाल खोज्दैछन
जातजातीहरु सबैलाई
एकअर्कामा झोस्दैछन
अधिकार दिने बाहानामा
भएको पनि खोस्दैछन
यो भयाबय घडिमा
राष्ट्रिय भाबना जगाउन
फुलबारी झै सजाउन
संघीयताको बिरुद्ध
उठौ देश भक्तहरु।।

भएको सिंगो नेपाल हाम्रो
खण्ड खण्ड पार्दैछन
छेतबिक्षेत पारेपछि
अधिकार पाउँछ भन्दैछन
२१औं शत्ताब्दीको जनतालाई
प्ाशु सरह ठान्दैछन
ज्ाालसाँजीको यो घडीमा
राष्ट्रियता जोगाउन
समाबेशी नेपाल बनाउन
संघीयताको बिरुद्ध
उठांै देश भक्तहरु।।

सर्बहारा बादी भन्नेहरु
जातीय नारा घन्काउदैछन
साम्प्रदायिक दंगा भडकाउन
एक अर्कालाई सन्काउदैछन
असमान्ाता लाई मेटाउने
बगर्ाीय नारा थन्काउदैछन
आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न
बिदेशीलाई भन्काउदैछन
यो अनिश्ठताको घडिमा
जनतालाई सचेत बनाउन
ढोंगीलाई तह लगाउन
बर्गीय युद्ध चर्काउन
संघीयताको बिरुद्ध
उठंौ देश भक्तहरु।।
उठांै देश भक्तहरु।। By Hemanta Waiba

नेपालमा संघियता र संभाबित खतरा

हेमन्त वाईबा, कत्तार

१। निकट भबिश्य मै निर्माण हुने संबिधानले राज्यलाई पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने छ । अन्तरिम संबिधानानुसार राज्यको पुर्नसंरचनासंघिय स्वरुपको हुने भनिएको छ । तर संघिय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट खाका भने कसैसंग छैन । संघियतालाई दलहरुले आ आफ्नै किसिमले ब्याख्या गरिरहेका छन् । प्रमुख तीन दल काग्रेस, एमाले र माओबादीले बेग्ला बेग्लै अबधारणा अगाडी सारिरहेका छन् । काग्रेसले जातीय आधारमा संघियता हुनसक्दैन भनिरहेको छ । एमाले जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक र सांस्कृतिक आधारमा संघियता हुनुपर्दछ भनिरहेको छ भने माओबादी क्षेत्रिय र जातीय आत्मनिर्णय सहितको संघियता हुनुपर्दछ भनिरहेको छ। अर्कोतीर मदेशबादी दलहरु एक मदेश एक प्रदेश भनिरहेका छन् । दलहरुको यो रबैयालाई हेर्दासंबिधान निर्माणको प्रकृया यो बिषयले अबरुद्घ हुनसक्ने संभाबना देखिन्छ । यदि सहमती बनेको खण्डमा पनि नेपालमा संघियता बस्तुगत आबश्यक्ता र आम नेपाली जनताको मागको कारणले नभइ बिदेशी दबाबको कारणले आएको हुनाले यसले नेपाललाई नभइ बिदेशी शक्ती खासगरी भारतीय बिस्तारबादलाई सेवा पुर्‍याउने निश्चित छ । तर्सथ आम नेपाली जनताले इतिहासको यो बिशेष घडीमा संघियतालाई गम्भिररुपमा लिइ अत्यन्तै सुजबुझकासाथ बिबेक पूर्णमत र्सार्बजनिक गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
२। संघियताको इतिहासलाइ हेर्दा बिश्वमा यो ब्यबस्था जहाँ लागु भएका थिए र छन त्याहाँ बिशेष त तीनवटा कारणले आबश्यक भएको देखिन्छ । १ अलग अलग राज्यहरुलाई एकठाउँमा ल्याइ शक्तीशाली राष्ट्र निर्माण गर्न । २ अलग हुन लागेको राष्ट्रलाई अलग हुनबाट बचाउन । ३ उपनिबेशबाट मुक्त हुन । तर नेपाल यी तीनैवटा कारणबाट अछुतो छ । हाम्रो इतिहास र बर्तमान साक्षि छ नेपाल छरिएर रहेको राज्य होइन । नेपाल अलग हुन लागेको राज्य पनि होइन र उपनिबेशबाट मुक्त हुनु पर्ने पनि होइन । तथ्यनुसार बरु पृथ्बीनारायण शाहाले नेपाल एकिकरण गर्ने बेलामा यो प्रणाली अपनाएको भए उपयुक्त हुनसक्दथ्यो । तर अहिलेको अबस्थामा कुनै पनि कोणबाट संघियता नेपालको आबश्यक्ता होइन भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
३। बिश्वको संघिय ब्यबस्था लागु भएको मुलुकहरुलाई हेर्दा अर्थतन्त्र बलियो नभएको मुलुकमा यो ब्यबस्था उपयुक्त हुदैन भन्ने देखाउछ । यो ब्यबस्था अत्यन्त खर्चालु ब्यबस्था भयकोले नेपालले यसको खर्च धान्न नसकिने कुरा प्रस्ट छ । एकात्मक राज्यलाइ बिबिन्न संघहरुमा बिभाजन गर्दा ती प्रत्येक संघमा छुट्टा छुट्टै राज्यसंयन्त्र खडा गर्नुपर्नेहुन्छ । जहाँ बिद्यमान राज्यसंयन्त्र जस्तै ब्यबस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका आबश्यक पर्नेछ । प्रत्येक संघमा राज्यसंयन्त्र निर्माण गर्दा नेपालको साधारण खर्च आजको भन्दा दशौगुणा बढेर जानेछ। त्यसले आज बिकार्सखर्चमा छुटयाउने गरेको बजेटलाई समेत साधारण खर्चमा लगाउनुपर्ने अबस्था सिर्जना हुनेछ । जसले गर्दा देशको बिकासनिर्माण अझ पछाडी धकेलिने निश्चित छ । फलस्वरुप देशमा आर्थीक संकट उत्पन्न हुनसक्दछ ।
४। संघहरु जबर्जस्ती निर्माण गर्दैमा स्व स्फूर्त सञ्चालन हुन्छ भन्ने होइन । एउटा संघ संचालन हुनको लागि सम्बन्धित क्षेत्र राज्यकोरुपमा बिकास भएको हुनुपर्दछ । राज्य संचालनको लागि आबश्यक योग्यता र क्षमता उसँग हुन जरुरी छ । तर नेपालको बस्तुस्थिति त्यस किसिमको छैन । सिमित शहरी क्षेत्र बाहेक अधिकांश क्षेत्र पिछडिएको अबस्थामा छ । कसैलाइ डाक्टरको प्रमाणपत्र थमाउदैमा उसले बरामीको अचुक उपचार गर्छ भन्ने होइन उसमा रोग पत्ता लगाउने योग्यता र उपचार गर्न आबश्यक सामग्री हुन जरुरी छ अन्यथा बिरामी बचाउने होइन मार्ने काम मात्र हुन्छ भने झै बिना सक्षमता अन्धा धुन्ध संगहरु खडा गर्दा त्याहाँ अभाब र अन्योल सिर्जना हुनसक्दछ फलस्वरुप अरुको चाकडी गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तत बिलय वा बिघठन अनिबार्य हुन्छ ।
५। नेपाल भौगोलिकरुपमा तीन बिशेष्ता बोकेको मुलुक हो । याहाँ हिमाल पहाड र तराइ गरि तीन प्रदेश छन । यी तीन प्रदेश एकअर्कामा अन्तर सम्बन्धित रहेको छ । नेपाललाई भौगोलिकरुपमा संघिय बनाएमा पनि यसले यी अन्तरसम्बन्धलाई तोडने काम गर्नेछ । बहुजाती, बहुभाषा , बहुधार्मीक बहुसांस्कृतिक जस्ता नेपालको बिबिधतालाई यसबाट आघात पुर्‍याउने काम हुनेछ । जसले गर्दा एकातीर आपसमा घृणा र द्वन्द बढेर जानेछ भने अर्कोतिर नेपालको आपर्ुर्ती नाका तराइबेल्ट सँग मात्र सम्बन्धित रहेकोले आयातित दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु बिबिन्न संघहरुलाई राजस्व बुझाउदै पहाड र हिमाल सम्म जाँदा बस्तुको मुल्य आकासिन गइ आम जनतालाई जीबनयापनमा कठीनाइ उत्पन्न हुनेछ । अझ माओबादीले भनेझै आत्मानिर्नयको अधिकार सहितको जातीय संघियता लागु गर्ने हो भने नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुने प्रबल संभाबना देखिन्छ । यसकारण की नेपाल बहुजाती, बहुधर्म बहुभाषा र बहुसस्कृती भएको मुलुक हो । तर याहाँ कुनै पनि क्षेत्रमा एक जातीको मात्र बसोबास छैन । सबैजसो ठाँउमा मिश्रीत बसोबास रहेको छ । यो अबस्थामा जातीय राज्य निर्माण गर्दा कुनै पनि जातीय राज्यमा सबै जातीहरुको बसोबास हुनेछ । सबै जातीहरुलाई आ आफ्नो राज्यमा स्थानान्तरण गर्न संभब हुनेछैन । यसो हुँदा सम्बन्धित जातीको राज्यमा अन्य जातीहरु अन्यायमा पर्नेछन । उनिहरुको भाषीक, धार्मीक तथा सांस्कृतिक अधिकार माथि बिस्तारै हस्तक्षेप बढेर जानेछ । अन्य जातीहरुबाट त्यसको प्रतिकार गर्दा त्याहाँ जातीय दँगाको उदय हुनेछ । फलस्वरुप ती श्रृखला बढ्दै जँदा अन्तत सिंगो देश नै कम्बोडिया वा सुडान बन्ने र बिकल्पमा सिक्कीकरणको प्रस्ताव स्वीकार्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती आउन सक्दछ ।
६। भारतले नेपालमाथि बिगतदेखि नै बिस्तारबादी नजर लगाउदै आएको छ । नेपालको राजनितिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै सिमाक्षेत्रमा अतिक्रमणदेखि लिएर राजनितिक रुपमा समेत लगातार हृस्तक्षेप बढाउदै आइरहेको छ । अझ बिगतको सरकारले जन्मको आधारमा नागरीक्ता बितरण गरेपछि उल्लेख्य संख्यामा भारतीयहरु बैधानीकरुपमा नै नेपाली बनेर नेपाल बिरुद्ध लागि परेकाछन ।जो भारतको सशक्त हतीयार भएको छ । संघीयताले यी हतीयारलाई अरु बल पुर्‍याउने कुरा स्पष्ट छ ।
७। नेपाल भारत बिच सुगौली सन्धि देखि बिभिन्न कालखण्डमा अनेकौ असमान सन्धिहरु भयको हुनाले नेपाल भारत प्रति आश्रीत हुनै पर्ने बाध्यात्मक अबस्था रहदै आएको छ । यस्तो अबस्थामा नेपाल सरकारले उक्त सन्धिलाइ समयसापेक्ष दुइ पक्षिय हितमा हुने गरि पर्ुनआवलोकन वा खारेज गराउनु पर्दथ्यो । तर अहिले सम्मको कुनै सरकारले यो बिषयमा गम्भिर चासो देखाएको पाएन । बरु कुन कुरा गर्दा वा कुन चिज दिंदा भारतलाइ खुशी पार्न सकिन्छ अनि र्समर्थन प्राप्त गरि सत्तामा जान सकिन्छ वा सत्तामा टिकिरहन सकिन्छ भन्ने मनोदशालेे ग्रस्त भइ आपसमा तीब्र प्रतीस्पर्धा गर्दै आइरहेको देखिन्छ । दलहरुको यसकिसिमको दलाली शैली वा चरित्रले संघीयतालाई नेपालको हितमा संचालन गर्न संभब हुदैन । अन्तत बिस्तारबादलाई नै मद्दत पुग्ने कुरा पनि स्वत्तसिद्ध छ ।
८। नेपालको तीनतीर भारत र एकतीर चीन जस्तो बिशाल देशहरु छिमेकी छन । जो बिश्व उदयमान शक्तिहरु हुन्। नेपाल दुइ देशको सुरक्षा कबचको रुपमा रहेको छ । संघियताको कारण भारतको नेपाल प्रति बढदो हस्तक्षेपले चीनको सुरक्षामा पनि असर पर्ने छ । त्यसकारण भारतको नेपालमाथिको बढदो हस्तक्षेप चीनलाइ सहय हुनसक्दैन । जसले गर्दा दुइ छिमेकी राष्ट्रबिच टकराव हुनसक्ने कुरालाइ पनि नकार्न मिल्दैन । त्यसो भएमा नेपाल रणभुमीको रुपमा परिणत हुनेछ ।
९। अन्तमा प्रमुख दलहरुको सत्ता स्वार्थ, अबसरबादी सोच,जनबिरोधी कृयाकलाप र दलाली आचरणको कारणले आज राष्ट्रियता अत्यन्त संकटमा परेको छ,जनतन्त्र बिलाएको छ र गणतन्त्र बिचलित भएको छ । समग्रमा नेपाल असफल राष्ट्र तीर दिशाउन्मुख भएको छ । तर्सथ बिभिन्न कालखण्डमा इतीहासलाई बदल्दै आएको अजय शक्ति नेपाली जनता पुन राष्ट्रियताको रक्षा र गणतन्त्र संस्थागतको निम्ति संघीयता बिरुद्धको संर्घषमा जुटनु पर्ने ऐतिहासिक आबश्यक्ता खडकेको छ ।

जनतालाई झुक्याउने हतियार भो संघियता

जनतालाई झुक्याउने हतियार भो संघियता
दिल्ली र वािसंटनको मतियार भो संघियता ।।
स्वीटजरल्याण्डको सपना बाँड्न प्रेरणा भो संघियता
दलगत स्वार्थसिद्ध गर्ने साधना भो संघियता ।।

िसंगो देशलाई बिभक्त पारी शोषणको
नयाँ तरिका अपनाउनलाई बाहाना भो संघियता ।।
जनतालाई झुक्याउने हतियार भो संघियता
दिल्ली र वािसंटनको मतियार भो संघियता ।।

मजबुत हुँदै गएको शक्ति जनजातीलाई फुटाउने राम्रो खेल भो संघियता
आपसमा लडाउन तयार गरेको सुनियोजित झेल भो संघियता ।।
अतिबादलाई जोगाउन जनजातिलाई तह लगाउने
बलियो एउटा नेल भो संघियता ।।

जनतालाई झुक्याउने हतियार भो संघियता
दिल्ली र वािसंटनको मतियार भो संघियता ।।
राज्यपुर्नसंरचनाको नाममा जबरजस्ती थोपारियको बोझ भो संघियता
सत्ताको पारखीहरुलाई कुसर्ीमा पुग्ने होड भो संघियता ।।

यथार्थमा जनतालाई देखाउने दात भो संघियता
बिदेशीको तालमा नाच्ने बेढङगको नाच भो संघियता ।।
जनतालाई झुक्याउने हतियार भो संघियता
दिल्ली र वािसंटनको मतियार भो संघियता ।। By हेमन्त वाईबा

राज्य संरचनाको सन्दर्भमा जातीय राज्यको सन्दर्भ - पुष्पराज कँडेल

नेकपा माओवादी पार्टीले नेपालको पुनःसंरचना गर्दा जातीय आधारमा ७ र क्षेत्रीय आधारमा २ गरी जम्मा ९ भागमा नेपाललाई विभाजन गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि यसले विस्तारै आम जनताको ध्यानाकर्षण गर्दै लगेको थियो भने हाल यसको वातावरण अझै बढेको छ । माओवादीको उक्त प्रस्तावले लिम्बु राई गुरुङ मगर थारु तामाङ नेवार जातिलाई अलग राज्य दिने प्रस्ताव गरेपछि देशका केही समुदायहरु विस्तारै जातीयताका नारामा रङ्गिदै गएको देखिन्छ । सत्ताको तीब्र चाहना भएका तर पार्टी निर्माण गर्न नसकेका निर्वाचनमा भाग लिई जित्न नसकेका पार्टीले अनुशासनात्मक कार्वाही गरेका भ्रष्टाचारमा परेका आदि व्यक्तिहरुले यो नारालाई अत्यन्त जोडदाररुपमा उठाएको देखिन्छ । माओवादीको यो सिद्धान्तअनुसार यी ७ वटा प्रदेशहरुमा तत्तत् जाति सबैभन्दा धेरै भएको र खस जातिले पहिलेदेखि यी जातिहरुलाई दमन गर्दै आएकाले त्यसको क्षतिपुर्तिको लागि यस्ता राज्यहरु खडा गर्नुपर्ने भन्ने रहेको छ अर्थात् जुन क्षेत्रमा जुन जातिका बढी जनसङ्ख्या छन् । त्यस क्षेत्रमा त्यसै जातिको राज्य बनाउँने र त्यहाँ त्यस जातिलाई ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्वसहितको विशेष अधिकार पनि दिने कुरा गरिएको देखिन्छ । यो ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको कुरो चीनका अल्पसङ्ख्यक बसोबास गर्ने स्वायत्त राज्यहरुमा दिइएको प्रावधानबाट लिएको देखिन्छ । ५१ प्रतिशतको प्रतिनिधित्वको कुरा विगतमा यी जातिहरुउपर भएको अन्यायको क्षतिपुर्तिको लागि पनि माग भएको छ तर जातीय सङ्घीय राज्यको यो सिद्धान्तलाई धेरैले विरोध पनि गरेका छन् । यसलाई अझै खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । खण्डन गर्ने विभिन्न आधारहरु छन् । जस्तो†पहिलो चीनमा हान जातिको एकल बहुमत करिब ९३ प्रतिशत भएकाले त्यहाँ यो प्रस्ताव उपयुक्त होला तर नेपालमा त्यो सम्भव छैन किनभने नेपालमा चीनमा जस्तो कुनै पनि जातिको एकल बहुमत कहीँ पनि छैन । नेपालका कुनै पनि क्षेत्रमा सुदुर र मध्य पश्चिमबाहेक जहाँ क्षेत्रीहरुको बहुमत छ कसैको बहुमत छैन । बहुमत जनता पनि नभएको ठाउँमा विशेष अधिकार दिने कुरा कति सम्भव होला चीनको ६० प्रतिशत भू-भागमा बस्ने तर ८ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने जनजातिको लागि यो सम्भव होला तर नेपालको लागि सम्भव देखिँदैन । फेरी यो मोडल पूर्व सोवियत सङ्घमा पनि प्रयोग गरिएको हो जुन सफल हुन सकेन भन्ने कुरा त्यस देशको विखण्डनबाट सिक्न सकिन्छ । के कुरा पनि बुझ्न उपयुक्त हुन्छ भने नेपालमा जातिको हिसाबमा बढी फाइदा लिने र शोषितहरु छन् तर बहुमत र अल्पमत छैन । त्यसैगरी जुन देशमा बहुलवादी राजनीतिक व्यवस्था छ त्यहाँ आम जनताको सहमतिबेगर कुनै व्यवस्था पनि टिक्न सक्दैन र कसैलाई विशेषाधिकार दिने कुरामा आम जनताको सहमति हुन पनि सक्दैन ।
स्मरण रहोस् माओवादीले जातीय राज्यअन्तर्गत अघि सारेका क्षेत्रहरुमध्ये कुनै पनि त्यस जातिको पूर्ण बहुमत छैन । बहुमत नभएको ठाउँमा कसैलाई विशेषाधिकार दिइएमा केही समयपछि त्यही नै मुद्दा भएर आउँनेछ र खारेज गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म विगतमा केही समूहउपर अन्याय भएको कुरा छ त्यो साँचो हो र त्यसको क्षतिपुर्ति चाहिन्छ । त्यसको क्षतिपुर्तिका लागि केही समयको लागि राज्यका प्रशासन न्याय र राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा शिक्षाको क्षेत्रमा विशेष संरक्षण दिने जबसम्म मानव विकास सूचाङ्कमा सबै समान हुँदैनन् तबसम्म यस्तो व्यवस्थालाई कायम राख्ने नीति लिने र केही वर्ष राज्यको साधन र स्रोतलाई यही क्षेत्रमा केन्द्रीत गर्ने काम गर्नुपर्छ । यसो नगरी ँतेरो पूर्खाले हामीलाई अन्याय गरेको हँुनाले हामी अहिले तँलाई अन्याय गर्छौं’ भन्ने निषेधको निषेधवाला नियम लागु गरी अरु कसैको विशेषाधिकार लागु गरिएमा त्यसले अर्को किमिसको विकृति र विद्रोह जन्माउँछ ।
दोस्रो प्रष्ट छ कि नेपालको अहिलेको जातीय संरचनानुसार क्षेत्री १५।८ बाहुन १२।७४ मगर ७।१४ थारु ६।७५ गुरुङ २।३९ राई २।७९ लिम्बू १।५८ तामाङ ५।६४ नेवार ५।४८ छन् । यहाँ यदि विभिन्न क्षेत्रहरुमा बाहुल्यताको हिसाबले जातीय राज्य स्थापना गर्न दिने हो भने पूरै नेपालमा चाहिँ क्षेत्रीको बाहुल्यता मान्नुपर्ने हुन्छ र केन्द्रीय राज्यको बहुमत क्षेत्रीलाई दिनुपर्ने हुन्छ किनभने पूरै नेपालमा १५।८ प्रतिशत देखिन्छ जुन जातिगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी हो । यसमा ठकुरी १।४७ लाई पनि जोड्ने हो भने यो प्रतिशत १७।२७ हुन आउँछ । अझ बाहुन र क्षेत्री दुबैलाई जोडी खस समुदाय बनाउँने व्यवहारमा यसै गर्ने गरिन्छ हो भने यो प्रतिशत ३०।०१ पुग्दछ । यो समुदाय पूरै नेपालमा छरिएको छ र मानव विकास सूचकाड्ढको हिसाबले नेवार थकाली आदि जनजातिभन्दा पछि परेको पनि देखिन्छ । भौगोलिक हिसाबले लिने हो भने त यो समुदायको ठूलो वसोवास भएको मध्य र सुदुर-पश्चिमााचल क्षेत्र मानव विकास सूचकाड्ढको हिसाबले सबैभन्दा पछाडि परेको पनि देखिन्छ ।जातीय राज्यको हिसाबमा जाने हो भने मुश्लिम बहुलवाला क्षेत्रमा मुश्लिमहरुको पनि राज्य बनाउँनुपर्दछ भने अन्य अतिपय जनजातिहरुको बसोबास भएको ठाउँमा उनीहरुको पनि राज्य निर्माण हुनुपर्दछ । ७ वटा जाति राज्य हुन सक्छ भने अरुको किन हुन सक्दैन लेनिनको राष्ट्रको रुपमा विकास भइसकेकाहरुलाई मात्र आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त मान्ने हो भने क्षेत्री जातिलाई यो राष्ट्र सुम्पनुपर्छ किनभने यसको जस्तो भाषा संस्कृति आदिको विकास अरुको भएको छैन तर के यसो हुन सक्छ अहँ सक्दैन किनभने लोकतान्त्रिक नेपालमा कसैलाई पनि विशेषाधिकार दिन सिकंदैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रले सबै मानिसलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको छ के यो कुरालाई बिसर्िएर कसैलाई राज्य दिने र कसैलाई नदिने गर्न मिल्छ अहँ मिल्दैन । एउटा जातिलाई अलग राज्य दिने हो भने अर्कोलाई पनि दिनुपर्छ ।
तेस्रो नेपालमा जातीय सङ्घात्मक संरचनाले सबै जात÷जाति र भाषाभाषीलाई ठाउँ दिने देिखंदैन । चेपाङ राउटे कुमाल धिमाल थामी राजवंशी सम्पूर्ण दलितहरु महिला आदि सबैको अलग-अलग राज्य बनाउन सिकंदैन बरु महिलालाई जुन सिद्धान्तको आधारमा संसद्ले ३३ प्रतिशतको अधिकार दिइएको छ । त्यही सिद्धान्तको आधारमा अन्य पीडित समुदायलाई पनि व्यवहार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । दलित जनजाति तराईवासी आदिलाई यसै हिसाबले समेट्न सकिन्छ ।
चौथो प्रचण्डपथको आत्मनिर्णयको अधिकारले कहिल्यै पनि व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरालाई स्वीकार गरेको छैन् कागजमा बाहेक प्रचण्डको पार्टीले कहिल्यै पनि मानवअधिकारको कुरालाई स्वीकार गरेन । यसैकारण उनको पार्टीभित्र र बाहिरका हजारौँ निर्दोष जनताले ज्यान गुमाउँने पर् यो र परिरहेको छ । अहिले व्यक्तिका आत्मनिर्णयका अधिकारहरु कुण्ठित छन् तर माओवादीले जातहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरेका छन् । सोझा-साझा जनजातिहरुलाई प्रयोग गरी जसरी सामन्ती शाह राणाहरुले आफ्नो राज चलाए त्यही कुरा राम्रोसँग बुझेका प्रचण्डले नेपालका केही लडाकु जनजातिलाई आफ्नो पक्षमा तान्न र शासनको केन्द्रमा पुग्न जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गरेका छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । होइन भने व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार नहँुने तर जातिहरुको चाहिँ कसरी आत्मनिर्णयको अधिकार हँुने यी सबै कुराहरु महाविपत्ति धक्का क्रमभ· र छला· तथा एकलाई दुई बनाउँने दुईमध्ये एकलाई आफ्नो पक्षमा लिने र अर्कोलाई हान्ने सिद्धान्तअनुरुप भइरहेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । द्वन्द्वसम्बन्धी एउटा ूचाहना र मुद्दाू को सिद्धान्त छ जुन सिद्धान्तले भन्दछ विद्रोहीहरुलाई सत्ताको चाहना पहिले हुन्छ त्यसपछि त्यसलाई पूरा गर्नको लागि खोजी-खोजी मुद्दाहरु तयार गरिन्छ । जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार पनि त्यस्तै हो । आफूलाई सत्तामा पुर् याउनको लागि बनाइएको भर् याङ हो तर प्रचण्डपथको यो बाटो गलत छ भन्ने कुरा पुष्पलालको ूजातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई हाम्रो पार्टी स्वीकार गर्दैछ तर हाम्रो पार्टी सङ्कीर्णवादी जातीयताको विरुद्ध छ । एउटा जातिलाई अर्को जातिको विरुद्ध उचाली सबै जनताको संयुक्त विरोध कमजोर पार्ने साम्राज्यवादी तथा सामन्तवादीहरुको कामलाई खत्तम गर्नमा हाम्रो पार्टीको दृढ सड्ढल्प छू भन्ने भनाईबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । स्मरण रहोस् यहाँ जाति भनेको ँराष्ट्र’ हो कुनै विशेष जाति होइन ।
पाँचौँ साँच्चै जातीय हिसाबको सङ्घात्मक व्यवस्था भएमा नेपालबाट अहिलेको अवस्थाबाट पुँजी र ज्ञान अझै बढी पलायन हँुने सम्भावना देखिन्छ किनभने अहिले देशका आर्थिक हर्ताकर्ता मारवाडी समुदाय र बौद्धिक हर्ताकर्ता बाहुन क्षेत्रीको धेरै भाग विभिन्न वस्तिहरु वा नेपालबाट नै पलायन हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैगरी जातीय राज्य खडा गरी तिनीहरुलाई विशेष अधिकार दिइएको अवस्थामा नेपालमा सम्मिलनको अवस्था रहँदैन । त्यसपछि जसरी चेकोस्लोभाकियाबाट केही भाग जर्मनीमा गाभिँदा ३० लाख मानिसहरुको साटासाट भएको थियो जसरी अहिले पूर्व युगोस्लावियाका राज्यहरुमा एउटा जाति अर्को राज्यमा जाने काम हुँदैछ जसरी इजरायलीहरु संसारबाट एक ठाउँमा एकत्रित भए जसरी भारत र पाकिस्तान विभाजन हुँदा एक करोड हिन्दुहरु पाकिस्तानबाट भारत र ७५ लाख मुश्लिमहरु भारतबाट पाकिस्तान सर्ने स्थिति आयो । त्यसैगरी नेपालमा पनि बसाईसराईको तीब्रता सुरु हँुनेछ । खासगरी बाहुन क्षेत्री जाति जो अहिलेसम्म यो देशमा अगुवाको रुपमा रहेको छ त्यसको विस्थापन सबैभन्दा बढी हँुनेछ । बसाई सराईमा सबैभन्दा अग्रगामी तत्व नै लाग्ने भएकोले ब्रेन ड्रेनको समस्या विभिन्न भू-भागहरुमा र पूरै नेपालमा नै सुरु हँुनेछ । विभिन्न जातिहरुका विभिन्न क्लस्टरहरु बन्नेछन् । समुदाय सुरक्षाको लागि पनि यस्ता कल्स्टरहरु बन्नु आवश्यक हँुनेछ । नेपालको अर्थव्यवस्थामा अहिलेसम्म महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने मारवाडी समुदायलाई पनि यो स्थितिले छुनेछ जसले गर्दा पुँजी पलायनको सम्भावना पनि त्यतिनै आउँनेछ । अहिले नै नेपालबाट बाहिर जाने सङ्ख्या करिब एक लाख वार्षिक देखिन्छ । यस्तो विभाजन भएमा यो सङ्ख्या बढ्नेछ र मानिसमात्र होइन पुँजी पनि त्यति नै पलायन हँुने सम्भावना रहन्छ । पुँजी अगुवा समुदाय पलायन हुन थाल्यो भने त्यसले ल्याउँने नैराश्यता अझ बढी खतरनाक हुन्छ । पुँजी पलायनको घाउ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा युगाण्डाको इतिहास हेरेमा थाहा हुन्छ । जहाँ साठीको दशकमा निकालिएका एसियन मूलका मानिसहरुलाई अहिले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्न थालिएको छ ।
छैटौँ यो सिद्धान्तले जातीय लडाईको सम्भावना निम्त्याउँछ । हरेक जातले आ-आफ्नो राज्य र स्थानीय निकाय माग गर्ने सन्दर्भमा एक जाति र अर्को जातिको बीचमा विवाद बढ्ने र त्यसैले युद्ध निम्त्याउँने निश्चित छ । पूर्व सोवियत सङ्घको अजर्वैजान र आर्मेनियाको जस्तो कुनै भूभागमा दोहोरो दावी हँुने र त्यसैले विवाद सिर्जना गर्ने पनि स्थिति देखिन्छ । जस्तो अहिले नै तथाकथित लिम्बुवान र किराँत प्रदेशको बीचमा विवाद छ र थारुवान तथा मधेसीहरुको बीचमा त्यस्तै भएको छ । हिजो लिम्बुवानअन्तर्गत रहेका पूर्वी-तराईका जिल्लाहरुको सन्दर्भमा पनि यो विवाद उठ्न सक्छ । देशका हजारौँ ठाउँहरुमा यी विवादहरु आउन सक्छन् र विस्तारै जातीय युद्धको रुप लिन सक्छ । जातीय लडाइँको रुप कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्नका लागि युगोस्लाभिया इराक सङ्घीय व्यवस्था भएको नाइजेरिया भारत र पाकिस्तान आदिलाई हेरे पुग्छ । भारत पाकिस्तान विभाजन हुँदा ५ लाखभन्दा बढी मानिस मारिएका श्रीलङ्कामा तामिल र िसंहलीबीचको लडाईले करिब ७५ हजार मानिसको ज्यान खाइसकेको तर युद्ध टुङ्गिने कुनै छाँट नदेखिएको स्थितिबाट प्रष्ट हुन्छ । जातीय लडाईको कस्तो प्रभाव रहन्छ भन्ने हेर्नका लागि २०१७ सालमा धादिङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र र नुवाकोटमा भएको जातीय द·ा जसलाई खनायोवास काण्ड भनिन्छ लाई पनि हेर्न सकिन्छ । भित्रीरुपमा जे भएपनि आवरणमा विशेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारलाई राजा महेन्द्रले विघटन गर्नुको एउटा कारण यो काण्ड रहेको थियो । श्रुतीअनुसार त्यसबेला राजावादीहरुको उक्साहटमा धादिङको खनायोबासमा एउटा जातिउपर चर्को शोषणको बहानामा पिट्ने उनीहरुको सम्पत्ति लुट्ने पशुहरु लुट्ने वा मार्ने काम भयो र त्यहाँबाट तिनीहरु खेदिए । उनीहरुको जग्गा जमिन पनि हडपमा परे । त्यहाँबाट भाग्नेहरु कि काठमाडौँ कि चितवन पलायन भए । अहिले परिणाम के छ भने त्यो ठाउँ हाल धादिङको सत्यदेवी गाविस विकासको हिसाबले अत्यन्त पछाडि छ । बि्रटिस आर्मीमा गएकाबाहेक त्यहाँका स्थानीय जनताको स्थिति अहिले पनि दयनीय छ । त्यहाँका मानिसहरुले अहिलेसम्म स्वतन्त्ररुपमा मत हाल्न पाएका छैनन् तर खेदिएकाहरु काठमाडौँ वा चितवनमा सम्पन्न अवस्थामा छन् । शोषक हटाऊ अभियानको नाउँमा निरङ्कुशतावादीहरुद्वारा चालिएको जातीय द्वन्द्वले त्यस ठाउँको कुनै उन्नति गर्न सकेन । सम्भवतः ती मानिसहरु नखेदिएका भए त्यहाँको उन्नति हुन्थ्यो कि?
सातौँ संसारको इतिहास के रहेको छ भने जुन जाति वा व्यक्ति वा समूह बसाई सर्दै आएको छ त्यो जाति समूह वा व्यक्ति परम्परागत स्थलमा बसोबास गर्दै आएको जाति समूह वा व्यक्तिभन्दा चेतनास्तरमा उन्नत हुन्छ । सामान्य व्यवहारमा र अनुसन्धानबाट यो कुरा देखिएको छ र प्रमाणित पनि भएको छ । अमेरिका अस्टे्रलिया ब्राजिल अर्जेन्टिना आदि देशहरुमा त्यहाँका आदिवासीहरुभन्दा बाहिरबाट गएका जाति वा समूहहरु बढी विकसित देखिन्छन् । कार्ल माक्स्रले पनि भारतको विकासमा बेलायतको भुमिका महत्वपूर्ण हँुने कुरा उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा पनि जुन वस्ति वा ठाउँ बसाईसराईबाट आएकाहरुको रहेको छ त्यो ठाउँ वा वस्ति त्यस्तैखालको अन्य ठाउँ वा वस्तिको तुलनामा बढी विकसित देखिन्छ । काठमाडौँ उपत्यका चितवन नवलपरासी झापा सुनसरी मोरङ रुपन्देही काचनपुर आदि जिल्लाका कतिपय वस्ति र िस·ै जिल्ला विकसित देखिनुमा यही बसाईसराईको प्रभाव देखिन्छ । तराईका सीमा नजिकका क्षेत्र अविकसित हुनु तर महेन्द्र राजमार्ग आसपास क्षेत्र विकसित रहनुमा यसैको कारण देखिन्छ । यस्तो विकासमा त्यहाँका आदिवासी र बसाई सरेर आउँनेहरु दुबैको उन्नति भएको छ वा आदिवासीहरुको लागतमा बसाई आउँनेहरुको मात्र उन्नति भएको छ भन्ने कुराको बारेमा भने अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ । जे होस् जुन ठाउँमा दुई वा सोभन्दा बढी जात÷जाति वा समुदायको सम्मिलन भएको छ त्यो ठाउँ तुलनात्मकरुपले बढी उन्नतिशील देखिन्छ । जीवनशास्त्रमा पनि क्रस जीवहरु बढी उन्नतिशील हँुने कुरा प्रमाणित छ तर बसाईसराईलाई यस्तोखालको राज्य संरचनाले पूरै निषेध गर्दछ ।
आठौँ यसले देशको विभाजनलाई सजिलो बनाउँछ किनभने जातीय राज्य बनाउँनु भनेको एउटा देशमा विभिन्न राष्ट्रहरु निर्माण गर्नु हो र ऋभलतचष्उभतबि ँयचअभ केन्द्रतर जान चाहँने लाई केन्द्र केन्द्रबाट बाहिर गई अलग ऋभलतचषगनबि ँयचअभ केन्द्रभन्दा बाहिर जान चाहँने निर्माण गर्ने अधिकार दिनु हो जसले बिस्तारै एउटै देशभित्र विभिन्न राष्ट्रहरुको निर्माण गर्छ र विभिन्न इकाईहरुको बीचमा अलगाव सिर्जना गर्छ । बिस्तारै-बिस्तारै जतिवटा जातीय राज्यहरु छन् त्यति नै वटा राष्ट्रहरु विकास हुँदै जान्छन् । अविकिसत जातिहरुमा पनि विस्तारै विकास हुँदै जाँदा यो भावना आउँछ । यसले गर्दा कुनै विवाद आएको अवस्थामा राज्य विभाजनको लागि सजिलो पनि हुन्छ किनभने भौगोलिक सीमा प्रष्ट छुट्टिइसकेको हुन्छ र पृथक् इकाईभित्रको एकताको भावना बढ्ने र समग्र राष्ट्रसँगको एकात्मक संरचनाको भावना कमजोर हँुने स्थिति आउँछ । सोभियत सङ्घ र युगोस्लाभियाको विभाजन यसैगरी भएको हो । चीनमा पनि जहाँ जातीय हिसाबले स्वशासन दिइएका छन् त्यहाँ स्वतन्त्रताको माग अहिले पनि नसकिएको कुरा हामीले सुनेका र पत्रपत्रिकाहरुमा देखेका छौँ ।
नवौँ जातीय विभाजन अत्यन्त भयड्ढर हुन्छ । त्यहाँ कुनै पनि जातिको कि जीत कि हारको स्थिति आउँछ अर्थात् जित्ने जातिले आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न र अर्को जातिउपर जातीय आधारमा हैकम थुपार्न थाल्छ भने बाँकी जातिको लागि कि आत्मसमर्पण कि पलायन वा कि युद्धको परिस्थिति आउँछ । प्रष्ट छ यी तीनवटै परिस्थितिले देशलाई माथि लैजाँदैन ।
दशौँ माक्स्रवादी हिसाबले पनि जातीय राज्यको कुरा बिल्कुल गलत छ । यसले वर्गीय युद्धलाई पूर्णतया तिलााजली दिन्छ र जाति-जातिको बीचको युद्ध चर्काउँछ । आर्थिक कुरा ओझेलमा पर्दछ । यसको अर्थ जुनसुकै जातिको राज्य भएतापनि त्यहाँका ठालुहरुको रजाई चल्ने स्थिति आउँछ । त्यसले वर्गीय समस्या समाधानमा कुनै सहयोग गर्दैन बरु वर्गीय असमानता अझ बढाउँछ किनभने त्यतिबेला केन्द्रीय सत्ताले त्यहाँ हस्तक्षेप पनि गर्न सक्दैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव विकास सूचाड्ढको आधारमा गर्ने विभाजनलाई पनि यसले मान्दैन किनभने यसमा शिक्षा स्वास्थ्य र आयको कुनै हिसाब हुँदैन बरु जातको ।
एघारौँ अहिलेको युग लोकतन्त्रको युग हो । अहिले हरेक व्यक्ति सार्वभौम छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत मानव अधिकारसम्बन्धी हरेक दस्तावेजले यही कुरालाई समर्थन गर्छ । लोकतन्त्रको एउटा सामान्य विशेषता के हो भने हरेक व्यक्ति कानुनको आँखामा समान हुन्छ । देशको प्रमुख शासकदेखि तल्लो तहको मानिस हरेकसँग एक मत रहन्छ । हरेक कुरा यही मतको आधारमा निर्णय हुन्छ । हरेकमा प्रतिस्पर्धा यसको अर्को विशेषता हो । प्रतिस्पर्धाको लागि भुमि भने समान बनाउँनुपर्दछ । लोकतन्त्रमा कसैको पनि विशेषाधिकार हुँदैन । विशेष संरक्षण भने हुन सक्छ । चीनभन्दा पनि धेरै खुल्ला लोकतान्त्रिक राजनीतिमा नेपाल गइसकेकोले चिनियाँ मोडल पनि नेपालमा लागु हुन सक्दैन । त्यसैले कसैलाई पनि विशेषाधिकार दिने कुरा लोकतन्त्रको चरित्रले दिँदै दिँदैन ।
बाह्रौँ कुनै पनि देशको राज्य विभाजन त्यस देशको विशिष्ट परिस्थितिअनुसार हँुने गर्दछ । नेपालको पनि आफ्नो विशिष्ट परिस्थिति भएकोले चिनियाँ वा सोभियत सङ्घको मोडल यहाँ लागु हुन सक्दैन । जसरी चिनियाँहरुले सोभियतसङ्घको सङ्घीय ढाँचालाई अस्वीकार गरे । त्यसैगरी नेपालको लागि पनि अन्यत्रको मोडल जस्ताको त्यस्तै कपी गर्न सिकंदैन । चिनियाँहरुले प्रयोग गरेको जातीय राज्यको मुद्दा यहाँ प्रयोग हुन सक्दैन ।अन्त्यमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने कम्युनिष्टहरुको आगमनपछि विशाल रुसी साम्राज्य सङ्घात्मक संरचनामा बदलिँदै गएर अन्त्यमा पूरा टुक्रा-टुक्रा हुन पुग्यो युगोस्लाविया र चेकोस्लाभाकियामा पनि त्यस्तै भयो । नेपालमा पनि एकीकृत राज्यलाई विभाजित बनाउँने कामको सुरुआत कमरेड प्रचण्डको पथले गर्ने हो कि भन्ने भय देखिन थालेको छ । जसरी रुस युगोस्लाविया र चेकोस्लोवाकियाको विभाजनको लागि वातावरण बनाउँने श्रेय कम्युनिष्टहरुलाई जान्छ त्यसैगरी नेपालको विभाजनको बिउ रोप्ने श्रेय पनि कम्युनिष्टहरुलाई नै जाने भएको छ । छिटो परिवर्तनको उग्र कुरा गर्ने र परिवर्तन नभएमा सहन नसक्ने प्रवृत्तिले तीनवटा पूर्व कम्युनिष्ट देशहरुलाई विखण्डित बनायो । ती देशहरुमा मात्र होइन जातीय सङ्घात्मकता अपनाउँने इथियोपिया र नाइजेरियाको हालत पनि हामी हेर्न सक्छौँ । एकात्मक इथियोपियाले सन् १९९१ पछि जातीय सङ्घात्मकता अपनाएको छ तर त्यहाँको जातीय िहंसा झन बढ्ने क्रममा छ । अहिले सत्तासीन पार्टीको निरङ्कुश शासनको कारणले मात्र त्यो देश र त्यहाँको जातीय सङ्घात्मकता टिकेको छ । त्यहाँ सबै विपक्षी दलहरु जातीय सङ्घात्मकताको विपक्षमा छन् र लेखकहरुले जातीय सङ्घात्मकताले इथियोपियाको उन्नति गर्न नसकेको निश्कर्ष निकालेका छन् । जातीय सङ्घात्मकताको अभ्यास गर्ने नाइजेरियाको पनि इतिहास हेर्न सकिन्छ ।
सुरुमा ३ वटा जातीय राज्यबाट सङ्घात्मकतामा गएको नाइजेरियामा १९ २२ हुँदै अहिले ३६ वटा राज्य बनाइएको छ तर पनि केही वर्ष अघिमात्र त्यहाँ १० हजारभन्दा बढी मानिस जातीय द्वन्द्वबाट मारिएका छन् । स्मरण रहोस् मानव विकास प्रतिवेदन २००६ अनुसार १७६ मध्ये इथियोपिया १७० औँ स्थानमा र नाइजेरिया १५९ औँ स्थानमा रहेका छन् । व्यवहारबाट के देखिन्छ भने जातीय सङ्घात्मकता त्यस्तो देशमा टिक्न सक्छ जहाँ एक दलीय निरङ्कुश शासन व्यवस्था रहन्छ । सोवियत सङ्घमा एक दलियता रहुन्जेल यो टिक्यो र एक दलियता ढलेपछि राज्य पनि ढल्यो युगोस्लिाभियामा टिटो छउन्जेल टिक्यो र टिटोको अवसानपछि टुट्यो । इथियोपियामा अहिले पनि एक दलीय शासन व्यवस्था छ । त्यसैले टिकिरहेको छ र नाइजेरियामा पनि शैनिक शासनको कारणले यस्तो राज्यसत्ता टिकेको छ ।जातीय राज्यको सवाल उठाउँदा-उठाउँदै पनि माओवादी अहिलेसम्म यसबारेमा पूर्ण विश्वस्त छैनन् । भर्खरमात्र उनीहरुले यही विषयको लागि अध्ययन कार्यदल बनाएका छन् भट्टराई २०६३ । जातीय राज्यको मुद्दा उठाउन जति सजिलो हुन्छ बैठान गर्न त्यति नै गाह्रो हँुने रहेछ भन्ने कुराको महसुस पनि गरेका छन् भन्ने कुरा त्यस पार्टीका एक जना नेताको भर्खर प्रकाशित लेखमा किराँती २०६३ त्यस पार्टीले लोकतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा र लिम्बुवान मुक्ति मोर्चासँग जुध्नुपर्दा बेहोरेको समस्या देखाएबाट प्रष्ट भएको छ । त्यसमा उनले माओवादी पार्टी जातीय नाराबाट वर्गीय नारातर्फ उन्मूख भएको कुरा स्वीकारेका छन् । उनी भन्छन् कि जातिवादीहरु अहिले सर्वहारा वर्गविरोधी अन्ध-जातिवादी अवशेषमा पतन हुन पुगेका छन् र स्थानीय जातिवाद मूल दुश्मन भएको छ …। अहिले खस अहड्ढारवाद होइन दक्षिणको मधेश र किराँतको सुदुर पूर्वमा स्थानीय जातीय अहड्ढारवाद प्रथम शत्रु देखिएको छ र थारुवान र कोचिलामाथि नव-विस्तारवाद थोपर्ने काम हुँदैछ ।वास्तवमा कुनै पनि देशको समस्या जातीय विभाजनले कहिल्यै पनि समाधान हुन सक्दैन । यसले समस्यालाई झन् चर्काउँछ । त्यसैले जातीय द्वन्द्व समाधान गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय जातीय मागहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र त्यसलाई गैर-जातीय हिसाबले समाधान गर्ने नै हो । प्रदिप कुमार राईद्वारा भर्खरै मात्र राष्ट्रिय गानको लागि छानिएको ूसयौँ थुङ्गा फूलका हामी एउटै माला नेपालीू भन्ने गीतको भावनासँग जातीय राज्यको सिद्धान्त पटक्कै मिल्दैन । यसले नेपाल राष्ट्र नभएर जतिवटा जातीय राज्यहरु छन् त्यति वटा नै राष्ट्रहरुको कल्पना गर्दछ ।

नेपाल एउटै हुनुपर्छ

तिम्रा काँडावाल आकृतिहरू
रक्तपिपासु मनोवृत्तिहरू
षडयन्त्र, जालझेल र आर्तहरूलाई
झुक्याउने कुकृतिहरू
राष्ट्र सिक्किम वा फिजि बनाउन
तयार पारिएका नीति र विधिहरू
अनेकतामा गाँसिएको एकता खल्बलाउन
खेलिएका विकृतिहरू
हामी नामर्द, नामुदमण्डले हुतिहारा
बनेर सहन सक्दैनौं।
हौं हामीहरू विदेशीहरूका
कठपुतली बनेर नाँच्न पनि जान्दैनौं।
दिनदाहडै सोझासाझा जनताहरूलाई
एउटै चिहान बनाउँदैनौं।
स्वाभीमानी यी अटल शिरहरू
दुश्मनका सामु कहिल्यै झुकाउँदैनौं।
किनभने,
जहानियाँ राणाशासन ढाल्न सक्ने
तागत छ हामीसँग।
निरंकुश राजतन्त्र गाल्न सक्ने
आलो रगत छ हामीसँग।
शोषितहरूको सत्ता स्थापना गर्ने
महान् उद्देश्य र लक्ष्य छ हामीसँग
त्यसैले अब
देशभक्त, मजुदर, किसान, ज्यामीहरू
एकतामा बाँधिनुपर्छ
कलमवीर, चैतन्यवीर र रणवीरहरू
बाघबज्र प्रहार गर्न जुट्नुपर्छ
देश टुक्राटुक्रा पारेर
विदेशीहरूलाई बेच्न खोज्नेहरूलाई
जात, धर्म, भाषा र क्षेत्रका बीचमा
गृहयुद्धको वीउ रोप्नेहरूलाई
एकताको कालशास्त्र प्रहार गरी
अखण्ड नेपाल कायम गर्नुपर्छ
राष्ट्रिय अस्मिता बचाउन अब
नौलो महासमरको उद्घोष गर्नुपर्छ।
विशाल, सुन्दर, शान्त
एकात्मक गणतान्त्रिक नेपाल हुनुपर्छ।
एउटै नेपाल हुनुपर्छ।

सङ्घीय राज्य प्रणलीमा प्रवासी नेपालीहरुको अधिकार

राजेन्द्र श्रेष्ठ,रामेछाप (हाल कतार)
नेपालको लागि सङघीयराज्य प्रणली कति ठिक कति बेठिक छ भनेर नेपाली जनताको बिचमा छलफल नै नगराईकन हाम्रा केही ठुला पार्टीका ठुला नेताजीहरुले आफै रातारात निर्णय गर्यो र सुरु भयो संघिय नेपाल हाम्रो देशको अबस्थामा संघिय राज्य बनेपछि जनताले के पाउँछन् त यो बिषय पनि अनउत्तरितनै छ । कसैले भन्छन संघियता भए पछि सबै कुरा पाउँछन के हो त सबै कुरा त्यो कसैले पनि बताउन सकेको छैन के गास बास कपास शिक्षा स्वास्थ रोजगारी हो त यदी यो हो भने सबै कुरा भन्ने शव्दको ठाउमा यही शव्द प्रयोग भए जनतालाई बुझ्न सजीलो हुने थियो तर यसरी प्रस्ट पार्दैनन् हाम्रा नेताजीहरु खाली अमुर्त तरीकाले शव्द जाल फिजाउँदै पाउछ भन्छन् पाउँछ भन्नु मात्रले यसको पुष्टी गर्दैन पाउँछ भने के के र कसरी तथ्य र प्रमाणनको आधारमा भन्नु पर्दछ र मात्र बिश्वास गर्न सकिन्छ ।
मेरो विचारमा भन्ने हो भने अर्थ भाषा जात भौगोलीक अबस्था र जनचेतनाको आधारमा सङ्घीय राज्य नेपालको लागि अभिशापनै हुनेछ जस्तै २०५८ सालको जनगनणा अनुसार दलितको संख्या १३ प्रतिशत छ अहिले एकात्मक राज्यमा उनिहरुको १३ प्रतिशत अधिकार सुरक्षित छ र नभए हुनु पर्दछ तर जब हामी हालको नेपाललाई हाम्रा ठुला पार्टीहरुले भने जस्तो १५ वटा राज्यमा विभाजन गर्यौ भने १३ प्रतिशत दलित छिन्नभिन्न भएर प्रत्येक संघमा ०।८६ प्रतिशत पर्न जानेछ अब त्यहा १ प्रतिशत पनि जनसंख्या नभएको दलितको अधिकार के होला कसले उसको मुल्यङकन गर्छ यो एउटा उदाहारण मात्र हो यसै गरि मुस्लिमको अधिकार विभिन्न जनजातिको अधिकारको पनि हालत यही हुनेछ हाल जसरी जनजातिहरु एकजुट भएर आफ्नो अधिकार लिन सफल भईरहेको छ । त्यो अबस्था संघियतामा गएपछि हुनेछैन किनकी त्यहाँ मगर तमाङ नेवार राई गुरुङ आदि आदिको छुट्टा छुट्टै राज्य हुनेछ त्यसबेलामा जनजततिहरु टुक्रने छ र आफु आफुमा नै काटमार गर्ने छ अधिकारको त कुरैछोडौ शान्तिसंग बस्न पनि पाउँनै छैन ।
हामी प्रवासीहरुको लागि सङघीयराज्य व्यबस्था कस्तो हुन्छ त अहिले सम्म हमी प्रवासीहरुले कुनै पनि अधिकारको माग गर्दा नेपाल सरकारसंग आफ्नो माग पत्र पेश गर्ने गरेका छौ जस्तै प्रवासीहरुको मताधिकार र प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई सुनिश्चित परिनु पर्दछ भन्ने माग सम्पुर्ण प्रवासीहरुको हो तर सङघीयराज्यमा गए पछि प्रवासीहरुको भुमि कुन हुने हो हामीले तिरेको कर कुन राज्यमा जानेहो भारतबाट आउने कर मधेशराज्यमा जानेहुनकी अरुमा पनि त्यस्तै अरुमुलुकबाट जाने कर काठमाण्डौ वा नेवार राज्यमा जाने हुनकी के हो होइन भने हामी प्रवासीहरुले राज्यनै पिच्छे करतिर्नु पर्ने त होईन हामीले तिरेको कर अनुसार हम्रो अधिकार के हुन्छ मताधिकार र प्रतिनिधित्वको अधिकार कसले ग्यारेण्टी गर्ने पासपोर्टमा कुन राज्य हुन्छ वा नेपालनै हुन्छ यदी नेपाल नै हुन्छ भने फेरी सङघीय राज्यको परिचय कुन हुने हो पासपोर्ट बनाउने राज्यमानै राजस्व पनि बुझाउनु पर्दछ यसो भयो भने अरु राज्यले उसको बाटो जमिन प्रयोग भए वापत के पाउने यदी अरु राज्यले राजस्व नपाउने भएपछि उसले कर उठाउन पाउनेकी नपाउने र प्रवासीहरुले राज्यनै पिच्छे कर तिर्नेकी नतिर्ने त्यो कर तिरेबापत प्रवासीहरुको हक अधिकार र सुरक्षाको जिम्मेवरी त्यो राज्यले लिनेकी नलिने यो हरेक बिषय छ यसको खोजी प्रवासीहरुले गरेको देखिदैन यि यस्ता विषयहरुको खोजी प्रवासीहरुले गर्नु पर्ने बेला भएको छैनर तर पनि प्रवासमा बस्नुहुने साथिहरु यसको बिषयमा बोलेको देखिदैन अझ केहि साथिहरुत आफुले बिदेशमा बसेर राजधनिमा जोडेको सानो कटेरो पनि छोडेर आफ्नै जातिय राज्यतिर लाग्नु पर्ने हो की भन्ने तिर सोचमग्न भएको पनि देखिन्छ । के हो त बास्तबिकता प्रवासीहरुको लागि ।
हामीले बुझेर वा नबुझेर सङघीयराज्यको बयान गरिरहेका छौ तर त्यसबाट आउने जटिलता र कटुताको बिषयमा बु´्ने कोशिस सम्म पनि गरेका छैनौ हाल हाम्रो देशको प्रवासीने मुल ढोका भनेको काठमाण्डौको अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल हो त्यो नेवारको भागमा परेछ भने त्यहाबाट उठेको कर कसको हुन्छ । तत्कालै १५ ओटै राज्यमा अन्तरराष्ट्रिय विमान स्थल बनाउने कुनै सम्भावना पनि छैनै सबै राज्यहरुले बिकास गर्नु सक्ने कुनै योजना लक्ष्य केही छैन यो मात्र माओवादीहरुले १० बर्षमा स्वीटजरल्यण्ड बनाउछु सेनाको संख्या स्वातै १० हजारमा ´ार्छाै भने जस्तो मात्र हुनेछ त्यसैले बाटो हुदाँ हुँदै भिरबाट हामफाल्ने काम नगरौं बरु पुर्ण प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरण र स्थानिय स्वाशासन सहितको एकात्मक राज्यको बाटौ अंगालौ यही नै हामी नेपालीहरुको सुनौलो मार्ग हुनेछ ।