सन्देश

कालो सुनको पहाडमा

सल्लाघारी ढकमक्क छ

दाजुभाइहरू खानीभित्र छट्पटिएका छन्

कराही घोप्टिए जस्तो कालो थुम्कोबाट

मुठीभर ठेकेदार दिनका दिन

भोजको महोत्सव मनाइरहेका छन्

सरदारको हातबाट पैसा बुझ्दा

मेरा दाजुभाइको फुटेका हातहरू र

खिइएका पैतलाले

एक दिन त मस्ती गर्नेछन्

फेरि महिनाभरको बिचल्ली

कसले बुझोस् ?

कसले सुनोस् उनका परिवारको

पीडादायी ढुकढुकी

मातृभूमिको सञ्चालनको ठेक्का लिएकाहरू

धमाधम दाजुभाइहरू बिक्री गर्नमा

गौरव मानिरहेका छन्

पालैपालो राष्ट्रको ढुकुटीमा

रजाइँ गरिरहेका छन्

क्षितिजपारीबाट अब नयाँ हुँकार गर्जनु पर्छ

गुलाम मुठीहरूलाई स्वाभिमानको खातिर

स्पात बनाउनु पर्छ

सत्ता स्वार्थ, अनि भत्ताका भजनमन्डलीलाई

पर्दाफास गर्नु पर्छ

न्याय र समानताका

महानतम स्वीकार्यलाई संस्थागत गर्नु पर्छ

युवा ढुकढुकीलाई राष्ट्र निर्माणको

जग बसाल्न हौसाउनु पर्छ

सगरमाथाको उचाइमाथि

दुष्टहरूको रजाइँ हुन थाल्यो

गोर्खालीको नाममा, विस्तारवादको स्वार्थमा

कति बुट बजार्नु ?

मयुर नाच्ने रमणीय

मैदान जोगाउनु आउ है दाजुभाइ

यहाँ श्रम, पसिना बगाए पुग्छ

रगत तिम्रो बच्नेछ

आउ कान्ला, अनि खेत खन्नलाई

तिम्रा यातना र आततायी दमनका

कथा सुन्दा मन कुडिएर आउँछ

प्यारो मातृभूमिमा तिमी

कुनै बेला मालिक वा शासक

बन्ने अधिकार छ, तर

दासताको साङ्लोमा कति

अल्झिएर बस्छौ ?

आउ तिम्रो, अनि हाम्रो

स्वतन्त्रताको लडाइँ लडौँ

कोइली, अनि चिबे चरासँग

गीत गाऔँ, नाचौँ

आफन्तको मायाँले

युग बदल्न गर्नेछ

परम्परागत माखेसाङ्लोलाई

चुँडाल्न उर्जा हुनेछ

प्यारो हिमाल, पहाड, अनि तराईको

बलियो एकता फुटाउन

तल्लीन छन् दुष्टहरू

हाम्रा धानका बाला झुल्न पाउने हुन् कि होइनन्

हाम्रा चौरीहरू कहाँ रमाउने होलान्

डाँफेहरू हाँस्ने पनि त ठाउँ नरहने होला

अनि, हामी बाँचेको सार के भयो र ?

सुन्दर नेपाल पनि एउटै नराख्ने भन्छन्

त्यो जाति र यो जातिको बहानामा

दाजुभाइबीच काटाकाट हुन दियौँ भने

हामी हाँसेको के सार भयो र ?

रेलको टकटक टिष्टा पार गर्दा

मन दुखेर आउँछ

अझै मेरो देश छुन नपाउने

विस्तारवादी हैकम सामु घृणा जागेर आउँछ

विद्रोहको झन्डा किन नफहराउने ?

सुस्ता, कालापानीको दृष्य हेर्दा लाग्छ,

राष्ट्रिय मुक्ति सङ्ग्राम किन नचलाउने ?

यसैले भन्ने पर्छ,

कोइला खानीमा आफ्नो खाल्डो आफै नखन

दाजुभाइ

विदेशी बचाउन बुट बजार्ने, अनि

सिठी फुक्ने मात्र होइन

वफादार नेपाली चौकिदार बनेर

मातृभूमिलाई कर्मभूमि बनाउ

अनि मात्र

तिमी, म र हामी मुक्त हुनेछौँ

डलरको प्रभाव हो जनजाति आन्दोलन - कुलबहादुर गुरुङ

पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा राम्रो इमेज बनाएका जनजाति नेता आफ्नो हकअधिकार मुख्य दलका शीर्ष नेताका कारण पाउन नसकेको भन्दै ती दलबाट बाहिरिएका छन् । राजनीति भनेको समाजसेवा हो । जनतालाई हक अधिकार दिलाउने काम हो । सबै जनताले आफ्ना सार्वभौम अधिकार पाए आदिवासी जनजातिले पनि स्वतः आफ्नो अधिकार पाइहाल्छन् । आम जनताले नपाए कसरी जनजातिले पाउलान खै ? तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष अशोक राई लगायत जनजाति नेताले आफूहरूको हक अधिकार स्थापित गर्न भन्दै नयाँ पार्टी समेत निर्माण गर्नुभएको छ । उहाँहरू राजनीतिमा लाग्दा जनजाति भएर लाग्नुभएको होइन । जनजाति भनेर जनताले उहाँहरूलाई जिताएका होइनन् । राई लगायत नेताले एमालेबाट बाहिरिएर नयाँ पार्टी गठन गरे पनि यस विषयमा उहाँहरूसँग मेरो कुनै कुराकानी भएको छैन ।

म पनि जनजाति भएर कांग्रेसमा लागेको होइन । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म कांग्रेसका विभिन्न तहमा बसेर काम गर्दा कहिल्यै जनजातिको पगरी गुथेर काम गरिएन । कसरी जनताका हकअधिकार परिपूर्ति हुन्छन् भन्ने विषयमा मात्र बहस केन्द्रित गरियो । जनजातिको पगरी थुथेर बलबहादुर राई, योगेन्द्रमान शेरचन कांगे्रसमा आएका होइनन् । उनीहरूलाई जनताले जनजाति भनेर मन पराएका पनि होइनन्, विचार र सिद्धान्तले मन पराएका हुन् । अहिले जनजाति भएर पनि जनजातिका हक अधिकारका लागि नलागेको भनेर मलाई आरोप लगाइएला । जनजातिका हक अ धिकारका विषयमा पार्टी खोल्नुभन्दा पहिला मसँग त्यस विषयमा कुनै छलफल भएन । अहिलेसम्म कसरी अघि बढौं भन्ने विषयमा पनि कुनै छलफलसम्म गरिएको छैन । अहिले उठेको जनजाति आन्दोलनको अभियानको क्रममा मलाई साथीहरूले भेटेका थिए । मैले उनीहरूलाई पनि म जनजातिको पगरी गुथेर कांग्रेसमा गएको होइन, मुलुक र मुलुकवासीको सेवाका लागि प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तप्रतिको निष्ठाले कांग्रेसमा लागेको हुँ भनेर प्रष्टै भनिदिएको छ । त्यसपछि उहाँहरूले कुनै कुरा गर्नुभएन । म पार्टीमा जनजातिको पगरी गुथेर बसेको पनि होइन । म विचार र सिद्धान्त मनपराएरै कांग्रेसमा लागेको हुँ ।

एकीकृत नेकपा माओवादी र एमालेले जनजातिको छुट्टै संरचना बनाएर अघि बढ्दा मैले नै पार्टीमा हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन, अलग्गै पहिचान बनाएर बस्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएको थिएँ । जो कोही सिद्धान्त, आदर्श र दर्शनबाट प्रेरित भएर पार्टीमा लागेको हुन्छ । पार्टीको सिद्धान्त, आदर्श र दर्शनलाई नलिने जनजातिलाई ल्याएर राख्दा त्यसले कुनै अर्थ दिंदैन । पार्टी सिद्धान्त र कार्यक्रममा अडिने हो । तर, जनजाति भनेर मात्रै ल्याउँदा उसले पछि पार्टीको निर्णय नमान्न सक्छ । त्यस दिशामा मैले पार्टीमा बेलैमा सुझाव पनि दिएको थिएँ । जनजातिलाई माओवादी र एमालेले जुन ढंगले पहिला उचाले, त्यसैले समस्या आएको हो । र उनीहरू त्यहाँबाट अलग पनि भए । कांग्रेसले आफूलाई विशुद्ध जनजातिको पार्टीका रूपमा नभई पार्टीको नीति र सिद्धान्तमा अड्याउन सक्नुपर्छ । कांग्रेस पनि त्यसमा अडिन सकेन र माओवादी र एमालेले जस्तै बाटो समात्न थाल्ने हो भने ऊ पनि कमजोर भएर जान्छ ।

कांग्रेस भनेको सिद्धान्तनिष्ठ पार्टी हो भन्ने कुरा पहिले खुट्याउन सक्नुपर्छ, त्यसपछि पार्टीमा आउने कुनै जातजाति, आदिवासी, सीमान्तकृत र मधेसी सबै कांगे्रसी हुन्छन् । बिपीकै पालादेखि कांग्रेस पार्टी समावेशी ढंगले चल्दै आएको छ । तर, बिपीले जनजातिको नाम नराखी सबैलाई मिलाएर पार्टी हाँकेका थिए । पार्टी ब्राम्हण, क्षेत्री, मधेसी, नेवार, गुरूङ या कुनै जातजाति विशेषको कल्यिै हुन सक्दैन । पार्टीले एउटा नीति, विचार र कार्यक्रम दिन्छ । त्यसैका आधारमा सबलाई समेटेर अघि बढ्ने हो । त्यसैमा कांग्रेस अडिन सक्नुपर्छ । जनजातिको मुद्दा जसरी उठेको थियो, मैले त्यस्तो जन्जालमा फस्न हुँदैन भन्दै आएको थिएँ । तर, पार्टीका वरिष्ठ नेता भन्नेहरू नै जनजाति आन्दोलनको केही समय संरक्षक भए, त्यसैले गर्दा केही समस्या पनि देखा प¥यो । तर, पार्टी नेतृत्व बेलैमा सचेत भएर जनजातिका सम्बन्धमा पार्टीको धारणा तय गर्न समिति बनायो । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ । त्यसबाट हाम्रो पार्टीमा आबद्ध जनजाति साथीहरू सन्तुष्ट भएजस्तो देखिएको छ । म अहिले पनि कुनै पनि नाराको पछि दौडिने पक्षमा छैन । सबले बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको नीति र देशको माटोलाई एकपटक राम्ररी सम्झनुपर्ने बेला आएको छ ।

म बिपीको पालादेखि नै कांग्रेसमा बसेकाले मैले कांग्रेसलाई जनजातिविरोधीका रूपमा कहिल्यै हेरेको छैन र कांग्रेस जनजातिविरोधी छँदा पनि छैन । २००७ सालमा बन्दुक बोक्ने योद्धाहरू धेरै जनजाति थिए । त्यतिबेलाको संघर्षमा मर्ने धेरै जनजाति योद्धा नै छन् । तर, उनीहरूले जनजातिको पगरी गुथेर आफ्नो ज्यान फालेका थिएनन् । बिपीले कहिल्यै जनजाति र तागाधारी भनेर पार्टी संचालन गरेनन् । जनजातिको राजनीतिको सुरूवात ०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले गराएका हुन् । उनले त्यतिबेला प्रजातन्त्र र कांग्र्रेसलाई कमजोर बनाउन कांग्रेसभित्रकै जनजाति नेतालाई लगेर मतवाली कांग्रेस खोल्न लगाएका थिए । तर, उनको त्यो प्रयास सम्भव भएन । त्यसपछि मगुराली संघ, सेता मगुराली संघ पनि खोलिए। तर बिपीले कहिल्यै जातजातिको कुरा गरेनन् । उनले सधै सबैलाई मिलाएरै पार्टी चलाए । पार्टीलाई समावेशी पनि बनाए । अहिले जनजातिको सवाललाई गलत ढंगले व्याख्या गरिंदैछ । यो दीर्घकालीन रूपमा मुलुक स्वयं जनजाति नेता र जनजाति जनतालाई समेत घाटाको व्यापार सावित हुनेछ ।

कांग्र्रेसले जनजातिका सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदन समय सुहाउँदो छ । तर, सबै पार्टीका जनजातिसँग बृहत रूपमा सुझाव लिएर प्रतिवेदन ल्याइएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरा धारणा छ । आफ्नो पार्टीको मात्रै कुरा गरेर देशव्यापी रूपमा उठेको जनजातिको मुद्दा सम्बोधन गर्न गाह्रो हुन्छ । देशका जातीय सद्भाव कायम गर्ने र जातीय द्वन्द्व अन्त्य गर्ने हिसाबले कांग्रेसले नीति बनाउन सक्नुपर्छ ।

नेपालको जनजाति आन्दोलनमा बाहिरी मुलुकको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरेको छ । आइएनजिओ र डलरको असर हो, जनजाति आन्दोलन । कतिपय साथीले देशै डलरमा चलिरहेको छ, सहायतामा चलेको छ भने जनजातिले मात्र लिन किन नहुने भन्छन् । खासमा पार्टीमा जनजाति, आदिवासी संघ भनेर राख्नै हुँदैनथ्यो । तर, जो जनजाति मात्र भनेर अघि बढिरहेका छन्, उनीहरू गलत बाटामा छन् । समग्र जनताको हितमा नीति, सिद्धान्त र आदर्शमा रहेर जनजाति हुन सक्नुपर्छ । आदिवासी जनजाति मात्र होइन, सबैलाई समेट्न सक्नुपर्छ । हामी नेपाली हौं, त्यसपछि हामी कांग्रेस, एमाले र माओवादी हौं तर गुरूङ मगर, राई, लिम्बु होइनौं भने । दलहरूले यस्तो भन्न सकिरहेका छैनन् । अरू पार्टीले नसके पनि कम्तीमा कांग्रेसले यो भन्ने साहस देखाउनुपर्छ ।

(कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री गुरूङसँगको कुराकानीमा आधारित यो लेख नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।)

सम्बोधन बहिनीलाई

अत्यासलाग्दा समुद्रका
कहालिलाग्दा छालहरु
थर्कमान पार्ने चड्केनीका
दौडिरहने कालहरु
बतास अनि हुन्डरीका
झटारो हान्ने हातहरु
औशीको सामिप्यतामा डुल्ने
जालहारीका जालहरु
मसानघाटका अग्निज्वालाभित्र
सुक्कसुक्क रोइरहेका
चिताका जिउँदा कंकालहरु
भर्खर फूलन तम्सिरहँदा
निमोठिएका फूलका हालहरु
कसरी तिमीलाई भनुँ ?
कसरी चुपचाप हेरिरहुँ ?
कसरी मूर्ति बनु ?
कसरी मुत्युका अचेत दिन गन्दै बसुँ ?
बहिनी गरिबीका लाप्काभित्र
चर्किएका ढुंगा जस्ता
धुजाधुजा परेका मनहरु
ज्वालामुखिका हलचलमाझै
कहिले पडकिएर उफ्रिन्छ
कलिहे ओराली लागेको मृग झै
हिमालय हिउहरु झै
गुल्टुङगुल्टुङ झर्छ
कहिले बादलभित्र लुक्छ
कहिले कठै स्वर्ग परी पुग्छ
कहिले सेतीको भेल झै सुक्छ
कहिलेभिरको टाकुरामै रुक्छ
तिमी आफै सम्झ
सिंगो युगभरीजीवनको भिख माग्दै हिंडे पनि
रित्ता अञ्जुली थापे पनि
शहर महल चाहारे पनि
ठाडो शिर तल झारे पनि
जि हजुरी मै बाँचे पनि
रगत पसिना पोख्दै पोख्दै
धर्ति सब उर्वर पारे पनि
टाढिएर विवशतामा नाचे पनि
आँशुका कुलोहरु भाँभे पनि
के तिम्रा ओठहरु मुस्कुराए ?
के भोका पेटहरु उकासिए ?
के नाना चाचाहरु जोडिए ?
के ओत लाग्ने झुपडीहरु ठडिए ?
के मानवताका सुवासहरु हुर्किए ?
होइन होइन बहिनी
नलुकाई तिमीलाई भन्नैपर्छ
उछिट्टिएका मनहरु जोड्नुपर्छ
मुक्तिको सुवासमा
सभ्यताहरु फूल्नै पर्छ
ऐजरुहरु झर्नैपर्छ
हामीहरुका
अनि बाबुआमाहरुका
हृदयमा उज्यालो उदाउनैपर्छ

पहिचान सहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधान ‘को राजनीति’ –मोहनविक्रम सिंह

आज देशमा घटनाक्रमको जसरी विकास भइरहेको छ, त्यसको परिणाम के हुनेछ ? त्यो गम्भीर विचारणीय प्रश्न हो । एकातिर, वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार मात्र हो भने, अर्कातिर, त्यसले पूरै अधिकार सम्पन्न वा कार्यकारी सरकार सरह व्यवहार गर्न खोज्दै छ । संवैधानिक वा संसारभरमा प्रचलित प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार कुनै कामचलाउ सरकारलाई त्यसरी काम गर्ने अधिकार हुन्न । वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार मात्र भएकाले छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई विस्थापित गरेर त्यसका ठाउँमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन हुनुपर्दछ । त्यो सरकारले चुनावको मितिको घोषणा गर्नेछ । तर वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको प्रक्रियालाई सम्पूर्ण रुपले अवरुद्ध गर्ने प्रयत्न गर्ने षडयन्त्र गर्दैछ । उनीहरुले सिद्धान्ततः राष्ट्रिय सहमति वा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता वा औचित्यतालाई अस्वीकार गर्दैनन् । तर त्यसका लागि उनीहरुले जुन प्रकारको पूर्व शर्त राखेका छन्, त्यसको अर्थ वास्तवमा राष्ट्रिय सहमतिको ढोकालाई जबर्जस्तीपूर्वक बन्द गर्नु नै हुन्छ । उनीहरुले राष्ट्रिय सहमतिका लागि राखेको पूर्व शर्त यो हो ः पहिले संविधानका विवादित प्रश्नहरुमा सहमति हुनुपर्दछ । त्यसको सिधा अर्थ हो ः संघीयताको स्वरुप बारे जुन विवादका कारणले राष्ट्रिय सहमति भंग भयो र संविधान नबनाइकन संविधानसभाको विघटन भयो, ती सबै प्रश्नहरुमा अन्य पक्षहरुले उनीहरुका अवधारणाहरुलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । यो वास्तवमा अन्य पक्षहरुलाई जर्बजस्तीपूर्वक जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका पक्षमा लैजाने षडयन्त्र त हो नै त्यसका साथै अन्य पक्षहरुमाथि आफ्नो मतलाई लाद्ने प्रयत्न पनि हो । राष्ट्रिय सहमति सम्बन्धी त्यस प्रकारको सोंचाई निश्चित रुपले एकाधिकारवादी दृष्टिकोण हो । त्यस प्रकारको दृष्टिकोणले देशलाई अधिनायकवादतिर नै लैजान्छ । वास्तवमा देश आज त्यसप्रकारको घनचक्कर वा एक प्रकारले भूमरीमा नै फसेको छ । त्यस प्रकारको घनचक्र वा भूमरीबाट कसरी निस्कने ? आज देशका अगाडि त्यो गम्भीर प्रश्न छ । आज एकातिर, संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद नभएको र, अर्कातिर, वर्तमान सरकार काम चलाउ सरकार मात्र भएकाले संवैधानिक रुपमा राष्ट्रिपति नै संवैधानिक शक्तिका रुपमा बाँकी रहेका छन् । उनले संविधानको बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकारको उपयोग गरेर निकास दिने एकमात्र संवैधानिक बाटो देशका अगाडि बाँकी रहेको छ । तर प्रथम, त्यो अधिकार राष्ट्रिय सहमति तथा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सिफारिसमा नै प्रयोग गरिनु पर्दछ । त्यो सीमाको अतिक्रमण गर्ने वित्तिकै राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष वा निरंकुश शासन कायम हुने खतरा हुनेछ । तर माओवादीहरुले राष्ट्रपतिलाई आफ्ना अधिनायकवादी उद्देश्य अनुरुप प्रयोग गर्न प्रयत्न गर्दैछन् । उनीहरुले एकातिर, राष्ट्रिय सहमतिका सबै ढोकाहरु बन्द गरेर र, अर्कातिर, वर्तमान कामचलाउ सरकारलाई कार्यकारी बनाउनका लागि राष्ट्रपतिको अधिकारलाई गलत प्रकारले प्रयोग गर्न प्रयत्न गर्दैछन् । राष्ट्रपतिद्वारा मनमानि प्रकारले अध्यादेशहरु जारी गर्न लगाएर देशमा अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने प्रयत्नले माओवादीहरुको त्यही प्रकारको नीतिलाई बताउँछ । उनीहरुको त्यस प्रकारको नीतिले राष्ट्रपतिका अगाडि गम्भीर प्रकारको संवैधानिक जटिलताको स्थिति पैदा गरेको छ । वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार मात्र भएकाले त्यसका सबै सिफारिसहरुलाई स्वीकार गरेर अध्यादेशहरुलाई जारी गर्नु निश्चित रुपले असंवैधानिक कार्य हुनेछ । अर्कातिर, वर्तमान सरकारका सिफारिसहरु अनुसार अध्यादेशहरुलाई जारी गर्न अस्वीकार गरेमा माओवादीहरुका तर्फबाट राष्ट्रपतिको विरोध हुने मात्र होइन, उनका विरुद्ध उनीहरुले व्यापक आन्दोलन सञ्चालन गर्ने समेत सम्भावना रहने छ । जब कि आजको आवश्यकता छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका लागि मुख्य जोड दिनु सरकारको दायित्व हुनुपर्दछ । तर उनीहरुको मुख्य जोड त्यस प्रकारको सहमति रोक्नका लागि नै भइरहेको छ । वास्तवमा यो गम्भीर प्रश्न हो ः यस प्रकारको स्थिति लामो समयसम्म रहेमा राष्ट्रपतिको वा राजनीतिक शक्तिहरुको भूमिका के हुन्छ र के हुनुपर्दछ ? त्यो प्रश्नबारे राष्ट्रिय स्तरमा नै विचार र छलफल भएर कुनै तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । जेष्ठ २ गते बहुजातीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । तर जातिवादी र मधेशवादीहरुको व्यापक विरोधपछि माओवादी नेतृत्व वा उनीहरुले नेतृत्व गरेको सरकार त्यो सहमतिबाट पछाडि हट्यो । त्यही कारणले संविधान सम्बन्धी सहमति टुट्यो र संविधान नबनिकन संविधानसभा भंग भयो । अब अहिले उनीहरुले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई नै आफ्नो मुख्य कार्यक्रम बनाएका छन् । त्यस सिलसिलामा उनीहरुले अपनाएका दुईवटा नीतिहरु विशेष रुपले उल्लेखनीय छन् ः प्रथम, उनीहरुले जातीय पहचान – अझ अस्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने, एकल जातीय पहचान – मा सहमति नहुँदासम्म कुनै पनि प्रकारको सहमतिलाई अस्वीकार गर्ने कुरा बारम्बार दोहो¥याउने गरेका छन् । जातीयता वा क्षेत्रीयतामा जोड दिनका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनको समेतको निर्माण गरेका छन् । उनीहरुले त्यस प्रकारको सहमतिको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय सहमतिका लागि तयार हुन अन्य पक्षहरुमाथि दवाव दिनु बताए पनि वास्तवमा त्यसको उद्देश्य जातीयता र क्षेत्रीयतालाई स्वीकार गर्नका लागि अन्य पक्षहरुमाथि दवाव दिनु नै हो । यो स्वागतयोग्य कुरा हो पहिले कैयौं वर्षसम्म एमाले वा ने.का.ले कैयौं वर्षसम्म उक्त प्रश्नहरुमा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट नगरेपनि अन्तमा माओवादीहरु जेष्ठ २ गतेको सहमतिबाट पछाडि हटेपछि पनि एमाले र माओवादीले त्यो सहमतिका पक्षमा अडान लिए । त्यो कारणले पनि अहिले माओवादीहरुलाई सजिलैसित आफ्ना जातीयतावादी र क्षेत्रीयतावादी उद्देश्यहरु पूरा गर्नु सजिलो भएको छैन । सत्ताको बलमा मात्र त्यो उद्देश्य पूरा हुने नदेखेपछि उनीहरुले त्यस प्रकारको गठबन्धनका बलमा अन्य पक्षहरुमाथि दवाव दिने प्रयत्न गर्दैछन् । त्यो गठबन्धनसित जोडिएको अर्को पक्षले पनि गम्भीर अर्थ राख्दछ । उनीहरुले बनाएको गठबन्धनबाट उनीहरुले नीति वा प्रजातान्त्रिक पद्धतिका आधारमा होइन, शक्तिको बलमा नै आफ्नो उद्देश्यहरु पूरा गर्ने र त्यसरी नै अन्य पक्षहरुलाई दवाउने प्रयत्न गरेको बुझिन्छ । त्यो बास्तवमा अन्य सबै पक्षहरुलाई चुनौति हो । उनीहरुले त्यस प्रकारको पद्धति अपनाउँदै गएमा उनीहरुको त्यस प्रकारको चुनौतिको सामना खालि संगठित शक्तिद्वारा नै हुन सक्नेछ । त्यस प्रकारको शक्तिको निर्माण हुन सक्नेछ वा छैन ? त्यसले ०६२–६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरु, लोकतन्त्र, गणतन्त्र देशको सम्पूर्ण भविष्यलाई समेत निर्धारित गर्नेछ । माओवादीहरुले वा उनीहरुले बनाएको गठबन्धनको अहिलेको मुख्य नारा रहेको छ ः ‘पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान ।’ यो त आमरुपमा थाहा भएको कुरा हो कि संघीयता सफल भएका विश्वका अन्य देशहरुमा भन्दा बेग्लै नेपालमा त्यो (संघीयता) अत्यन्त विकृत रुपमा देखापरेको छ । जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश, एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार आदि नेपालमा संघीयताका सन्दर्भमा देखापरेका प्रमुख विकृतिहरु हुन् । संसारका अन्य संघीयता सफल भएका देशहरुमा त्यस प्रकारका विकृतिहरु पाइन्नन् । माओवादीहरुले पहिचान सहितको संघीयताको कुरा गरेर वास्तवमा आफ्ना संघीयता सम्बन्धी अवधारणालाई अत्यन्त विकृत रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् । अर्का शब्दमा, जेष्ठ २ गतेको सहमतिबाट माओवादी पछाडि हटेपछि संविधान सम्बन्धी सहमति भंग भएर संविधानको निर्माण नगरिकन संविधानसभाको विघटन भएको थियो, त्यो विवादलाई उनीहरुले ‘पहिचान सहितको संघीयता’का रुपमा नयाँ प्रकारले प्रस्तुत गर्दैछन् । उनीहरुले जुन पहिचान सहितको संघीयताको कुरा गर्दैछन् त्यसको सीधा र स्पष्ट अर्थ हो ः एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेश वा संघीय शासन अन्तर्गतका राज्यहरुको निर्माण । उनीहरुले अहिले लिएको अडानले यो पनि बताउँछ कि त्यो बाहेक अन्य कुनै रुपमा उनीहरुलाई संघीयता स्वीकार छैन । त्यसैले अब उनीहरुले संघीयतालाई त्यस रुपमा स्वीकार नगर्ने अन्य सबै पक्षहरुलाई ‘संघीयता विरोधी’को रुपमा व्याख्या गर्दैछन् । उनीहरुको त्यस प्रकारको नयाँ र परिवर्तित व्याख्या अनुसार नै अब एमाले र ने.का. पनि उनीहरुका लागि संघीयता विरोधी हुन पुगेका छन् । उनीहरुको त्यस प्रकारको त्यो दृष्टिकोण उनीहरुको मात्र नभएर सबै जातीवादी र मधेशवादीहरु समेतको दृष्टिकोण हो । उनीहरुले जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनको गठन गरेका छन्, त्यो वास्तवमा विशुद्ध जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी पक्षहरुको गठबन्धन हो । संघीयतालाई त्यस रुपमा प्रस्तुत गरेर उनीहरुले वास्तवमा विश्वको राजनीतिमा नै संघीयतालाई अत्यन्त विकृत र नकारात्मक रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यो साँच्चिकै आश्चर्य र विडम्बनाको पनि कुरा हो कि माओवादी, जसले आफूलाई सच्चा र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट बताउँछ, त्यसले हाम्रो देशमा त्यस प्रकारको जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी संघीय धारको नेतृत्व गर्दछ । यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि संस्थापन पक्षलाई नवसंशोधनवादी वा दक्षिणपन्थी भनेर बेग्लै ‘क्रान्तिकारी पार्टी’को गठन गर्ने नवगठित माओवादी पनि संघीयताको जातिवादी र क्ष्ँेत्रीयतावादी धारमा संस्थापनपक्षभन्दा धेरै अगाडि छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखापरेका त्यस प्रकारको जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी धारहरुले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विश्वको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नै धेरै नै बदनाम बनाएका छन् । तर बाहिरी संसारलाई यसबारे कमै ज्ञान छ कि त्यस प्रकारको जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी दलदलमा फँसेका तत्वहरुले बास्तवमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट धारको होइन, कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखापरेका विकृतिहरुको नै प्रतिनिधित्व गर्दछन् । आज माओवादीहरुको संस्थापनपक्ष वा नवगठित माओवादीहरुले वास्तवमा कहाँसम्म क्रान्तिकारी आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्दछन्, त्यो बेग्लै छलफलको विषय हो । त्यो छलफलले पनि महत्व राख्दछ । तर देशको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिमा त्योभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष अहिले माओवादी, जातिवादी र मधेशवादीहरुले अपनाएका नीतिहरुबाट देशमा पुगिरहेको क्षति नै हो । उनीहरुले अपनाएका त्यस प्रकारका नीतिहरु जति शक्तिशाली हुँदै जानेछन् त्यति नै बढी देशमा जातीय र क्ष्ँेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्था सृजना हुने सम्भावना छ । त्यो दिशामा उनीहरुले संगठित र योजनावद्ध रुपले प्रयत्न पनि गरिरहेका छन् । उनीहरुको त्यो प्रयत्न सर्वप्रथम वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता र अधिनायकवादी रुप दिनेतिर लक्षित छ तथा वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा नै चुनाव गराएर दुईतिहाई बहुमत ल्याएर जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी संविधान निर्माण गर्नेतिर लक्षित छ । उनीहरुले जसरी आफूलाई संगठित गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यसमाथि विचार गर्दा यदि चुनाव भयो भने पनि त्यसमा उनीहरुले ठूलो पैमानामा फासिवादी प्रकारका तरिकाहरु अपनाउने सम्भावना अत्यधिक मात्रामा छ । उनीहरुले त्यस प्रकारको नीति कायम राखेमा देशलाई जातिवाद वा क्षेत्रीयतावादबाट बचाउनका लागि जनआन्दोलन बाहेक सायद अर्को कुनै उपाय छैन – सायद त्यसका लागि तेस्रो जनआन्दोलन आवश्यक हुनेछ । तर ०४६ साल वा ०६२–६३ का आन्दोलनका पक्षधर शक्तिहरु विभाजित भएकोले तत्काल त्यस प्रकारको शक्तिशाली जनआन्दोलनको सम्भावना पनि अत्यन्त कम देखिन्छ । तैपनि माओवादी र मधेशवादीहरुको गठबन्धन सरकारले अहिलेको जस्तै राष्ट्रिय सहमतिलाई अवरुद्ध गर्ने वा वर्तमान सरकारलाई अधिनायकवादी रुप दिने तथा समग्रदेशलाई जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको दिशामा लैजाने नीति कायम राखेमा जनआन्दोलनमा जानुको कुनै विकल्प हुने छैन । जनआन्दोलनको पक्षमा अहिले कम सम्भावना देखापरे पनि त्यो अस्थायी कुरा हो । अहिले जनआन्दोलनको पक्षमा ठूलो शक्ति देखानपरेको भएपनि एउटा अन्य महत्वपूर्ण पक्षले यद्यपि नकारात्मक रुपले त्यसका लागि आधार तयार पार्नेछ । त्यो पक्ष हो सत्तापक्षका गलत नीति र कारवाहीहरु । संसारमा प्रायशः त्यस्तो हुने गरेको छ । सत्ता पक्षका गलत नीति र कारवाहीहरुले आन्दोलनको पक्षमा जनमत तयार पार्न वा विस्फोटक स्थितिको सृजना गर्न प्रायशः महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेका छन् । नेपालको इतिहासमा पनि बारम्बार त्यस्तो हुने गरेको छ । सर्वप्रथम ता सरकारले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको जुन नीति अपनाएको छ त्यो नीतिबाट बहुसंख्यक शोषित, उत्पीडित जातिहरुका हितमा बाधा पुग्नेछ । प्रथमता देशमा भएका सबैभन्दा बढी जाति वा जनजातिहरु मध्ये खालि एक दर्जनजति जातिहरुका लागि नै पहिचान वा अग्राधिकारको कुरा गरिंदै छ । त्यसको परिणाम यो हुनेछ कि अत्यधिक बहुसंख्यक जाति वा जनजातिहरु जातिवादी नीतिका विरुद्ध जानेछन् । जुन स्थानहरुमा जातीय राज्य वा एकल जातीय पहचानका आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण हुनेछ, त्यहाँ अल्पजातिहरुका नै राज्यहरु बन्नेछन् र बहुमत जनता पीडित हुनुपर्नेछ । जुन करिब एक दर्जन जाति वा जनजातिका जातीय राज्यहरु बन्नेछन्, त्यो जातिका पनि अन्य जातीय राज्यहरुमा वसोवास गर्ने जनताहरु पीडित हुनुपर्नेछ । त्यो स्थितिमा जातीय राज्यहरुका कारणले स्वयं उत्पीडित जातिहरुमा व्यापक असन्तोष पैदा हुनेछ र देशव्यापी रुपमा जातीय विग्रहको स्थिति सृजना हुनेछ । त्यो अवस्थामा जातीय राज्यको नीतिले पनि जातिवादी नीतिमा टिकेको सत्ता वा गठबन्धनका विरुद्ध व्यापक आन्दोलन उठ्ने कुरा निश्चित छ । सरकारका गलत नीति र कार्यहरुले अरु पनि कैयौं दिशाहरुबाट आन्दोलनलाई मद्दत पु¥याउने काम गर्नेछन् । राष्ट्रिय सहमतिसित जोडिएको एउटा अर्को पक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्दा माओवादी वा मधेशवादीहरु पनि त्यसमा सहमत हुनु आवश्यक हुनेछ । त्यसका साथै जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी अवधारणा, त्यस प्रकारका अवधारणाहरुमाथि विश्वास गर्ने वा संघीयतालाई जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी विकृत अर्थमा लिने बाहेक अन्य कुनै पक्षको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार उनीहरुलाई स्वीकार्य हुने छैन । त्यसले पनि राष्ट्रिय सहमतिमा गम्भीर प्रकारले बाधा पु¥याउने छ । त्यसरी माओवादी, जातिवादी र मधेशवादीहरुले उनीहरुका अवधारणाहरु वा उनीहरुको नेतृत्वको सरकार बाहेक अन्य कुनै रुपमा राष्ट्रिय सहमतिलाई स्वीकार गर्ने सम्भावना अत्यन्त कम देखिन्छ । उनीहरुको त्यस प्रकारको दृष्टिकोणले देशलाई कता लैजाने हो वा त्यसको परिणाम के हुने हो ? त्यसको जवाफ सायद भविष्यले नै दिन सक्नेछ । वास्तवमा आज देशका अगाडि गम्भीर प्रकारको राजनीतिक स्थिति छ । यो स्थितिमा निकास राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र त्यो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा बाधा अड्काउ फुकाउने संवैधानिक अधिकारको उपयोग गर्दै अध्यादेशहरु जारी गरेर नै सम्भव छ । तर त्यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई माओवादी र मधेशवादीहरुको गठबन्धन सरकारले अवरुद्ध गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् र त्यसले गर्दा देशमा गम्भीर प्रकारको अन्यौल, अनिश्चयता स्थिति उत्पन्न भएको छ । या त हामीले बुद्धिमत्तापूर्वक वर्तमान स्थितिको सामना गर्नुपर्दछ अन्यथा देशको सम्पूर्ण स्थिति हाम्रो नियन्त्रण बाहिर जानेछ र त्यसलाई सामना गर्ने जिम्मेवारी भावी पीढिको काँधमा जानेछ । थप कुरा । राष्ट्रपतिले सरकारले सिफारिस गरेका २ वटा अध्यादेशहरुलाई अस्वीकार गरेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ विवाद शुरु भएको छ । भविष्यमा त्यसले अरु गम्भीर रुप लिने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । माओवादी पक्षले राष्ट्रपतिको कारवाहीलाई संवैधानिक वा आलंकारिक राष्ट्रपतिको संविधानका विरुद्धको कदम भनेर विरोध गरेका छन् । तर त्यस प्रकारको विचार प्रकट गर्ने बेलामा उनीहरुले यो विर्सेका छन् कि भट्टराई सरकार कामचलाउ सरकार मात्र हो । एउटा काम चलाउ सरकारले आफ्नो सीमा नाघेर लगातार अध्यादेशहरु शासन गर्ने प्रयत्न गर्न थालेको छ । त्यसले गर्दा देशमा अधिनायकवादी शासन कायम हुने खतरा उत्पन्न भएको छ । सरकारको त्यस प्रकारको नीतिमा अंकुश लगाउनु आजको राष्ट्रिय र संवैधानिक पनि आवश्यकता भएको छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले सरकारले पठाएका दुईवटा सिफारिसहरु अस्वीकार गरेर सही कार्य गरेका छन् र काम चलाउ सरकारले पठाएका त्यस प्रकारको सिफारिसहरुलाई अस्वीकार गर्दै जानु पर्दछ । राष्ट्रपति संवैधानिक र आलंकारिक भए पनि वर्तमान सरकार काम चलाउ सरकार मात्र भएकाले त्यसको तुलनामा राष्ट्रपतिको स्थिति बढी अधिकार सम्पन्न र संवैधानिक भएको कुरा स्पष्ट छ । अहिले देशमा जुन प्रकारको संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता र अनिश्चयताको अवस्था उत्पन्न भएको छ, त्यसको निकास राष्ट्रिय सहमति तथा त्यस प्रकारको सहमतिका आधारमा बन्ने सरकार तथा त्यो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी हुने सिफारिसका आधारमा मात्र सम्भव छ । त्यो सम्पूर्ण संवैधानिक प्रक्रियालाई वर्तमान सरकारले असंवैधानिक र अधिनायकवादी रुप दिन प्रयत्न गर्दैछ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिले सरकारले पठाएका अध्यादेशहरुलाई अस्वीकार गरेर स्वागत योग्य काम गरेका छन्