tag:blogger.com,1999:blog-90715270945752605162011-11-25T16:15:13.779+05:30यस ब्लगमा नेपालमा संघीयताका बारेमा बिभिन्न पार्टी, संघ-संस्था र पेशागत विज्ञहरुले लेखेका लेखहरु, कविताहरु, गजलहरु, गीतहरु र केही स्वास्थ सम्बन्धी जानाकारीहरु छन्। यहाँहरु सबैलाई यस ब्लगमा स्वागत छ। आशा अनि विश्वास छ, यस ब्लगबाट हजुरहरुलाई संघीयता हाम्रो देशमा के कति कारणले आवश्यक छ र के कति कारणले आवश्यक छैन भन्ने कुरा बुझ्न केही सजिलो हुनेछ। - करुणनेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.comBlogger681100tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-66138737822707726872010-07-21T00:19:00.001+05:302010-07-21T00:21:13.406+05:30ूनेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता नयाँ ढंगबाट विर्तावालहरु जन्माउने व्यवस्था हो सङ्घीयताले हाम्रो सन्दर्भमा प्रगतिशील व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्नु कोरा भ्रम हो सङ्घीयताले क्षेत्र-क्षेत्रमा नयाँ सामन्तहरुलाई जन्माउँछू ।<br /><span class=""> असार</span> २५ गते राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला सङ्गठन समिति दोलखाको आयोजनामा सदरमुकाम चरिकोटमा आयोजित अन्तकिर््रयामा राष्ट्रिय जनमोर्चा बागमती क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष तथा नेता क। गोविन्दिसंह थापाले उक्त कुरा बताउनु भएको हो । ूसङ्घीयता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषयू विषयक अन्तकिर््रया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट विचार राख्दै नेता थापाले ूमधेशवादी दलहरुले एक मधेश एक प्रदेश नभएमा मुलुक पनि रहँदैनू भन्ने जस्तो राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति िदंदा समेत देशका आफूलाई ठूला बताउने दलहरु माओवादी कांग्रेस र एमालेले घोसे मुण्टो लगाएकोमा आपत्ति जनाउँदै मुलुक संवेदनशील अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । मधेशवादी दलहरुको एक मधेश एक प्रदेशको सङ्घीयताको मोडेल र माओवादीले अगाडि सारेको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय सङ्घीयताको अवधारणा राष्ट्रघातका पुलिन्दा सावित हुने बताउँदै एमाले र कांग्रेसका नेताहरुका धैंटामा पनि घाम लाग्न पर्ने विचार अगाडि सार्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा सङ्घीयता विरोधी आन्दोलनबाट पछि नहट्ने बताउनु भयो ।<br /><span class=""> माओवादीका</span> कार्यकर्ताहरुलाई लामो समयसम्म लडाकुका नाममा राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलब खुवाउन नहुने विचार राख्दै नेता थापाले माओवादीले अन्य दलका विचारमाथि असहिष्णुता प्रकट गरेर सामाजिक फासिवादी चरित्र प्रस्तुत गरेको बताउँदै राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सङ्घीयताविरुद्धको आवाज मुखरित गराउने पूरा हक छ कसैले रोक्न सक्दैन भन्नुभयो ।राष्ट्रिय जनमोर्चाको बागमति क्षेत्रीय जनजागरण अभियान अन्तर्गतको सो अन्तकिर््रया कार्यक्रमको साचालन अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सल्लाहकार तथा महिला नेतृ सूर्या थापाले र अध्यक्षता राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला सङ्गठन समितिका अध्यक्ष अकबीर तामाङले गर्नु भएको थियो भने उपस्थित सबैलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला नेता तुलबहादुर तामाङले स्वागत गर्नुभएको थियो ।कार्यक्रममा अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका महासचिव तथा युवा बौद्धिक व्यक्तित्व रामबहादुर बुढाले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमको विषयवस्तु माथि प्रकाश पार्दै एक अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अन्तकिर््रयामा ने।s।पा। एमाले का जिल्ला सचिव भरत दुलाल नेपाल प्रध्यापक संघका सदस्य तथा बौद्धिक व्यक्तित्व पुष्कर पोखरेल उच्च मावि प्राचार्य तथा बौद्धिक व्यक्तित् शंकरलाल श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसका सचिव केशवराज चौलागाई ब्राम्हण समाजका रामचन्द्र दुलाल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ दोलखाकी प्रमिला तामाङ क्षेत्री समाज दोलखाका ताराबहादुर कार्की माओवादी समर्थित नागरिक समाजका बद्री चौलागाई महेन्द्रद्वय उच्च माविका प्राचार्य गोकर्णराज पोखरेल अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनका नेता मगलिसंह तामाङ तथा गाविस महासंघका प्रतिनिधि लगायतले अन्तकिर््रयामा भाग लिनु भएको थियो । कार्यक्रममा बोलने वक्ताहरुद्वारा सङ्घीयताका नाउँमा आएको एक मधेश एक प्रदेशको नारा र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय सङ्घीयताको कडा विरोध भएको थियो ।स्मरणरहोस् सो कार्यक्रम चरिकोटस्थित जि।वि।स। हलमा सम्पन्न भएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला सङ्गठन समितिद्वारा आयोजित अन्तकिर््रया कार्यक्रमका लागि हल उपलब्ध गराएकोमा माओवादीहरुले स्थानीय विकास अधिकारीलाई धम्क्याएका थिए ।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-6613873782270772687?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-82172432093908514742010-07-21T00:13:00.003+05:302010-07-21T00:18:46.583+05:30<p>मेचीकाली तराई हिमाल छुटन दिनु हुन्न, </p><p>दाजुभाई दिदी–बहिनी फुटन दिनु हुन्न। </p><p>टंनकपुर, कालापानी, सुस्ता लुटन हुन्न </p><p>दार्चुला, नवलपरासी हुदै दाङ् छुटन हुन्न। </p><p> </p><p> नेपालको भुमिमाथी आँखा गाडनु हुन्न ,</p><p> विस्तारवादको विगविगीलाई त्यसै छाडनु हुन्न। </p><p> विरताको इतिहाँस बोकेको धर्तिमा , </p><p>साम्राज्यवादका तिखा नङ्ग्रा गाडन दिनु हुन्न। </p><p> </p><p> विश्व भरि नाम चलेकी नेपाल आमाको , </p><p>शिर झुकाई रूवाउने काम गर्नु हुन्न। </p><p>चौरासी हेक्टर हाम्रो भुमि लुटी सक्दा पनि ,</p><p> हत्केलामा दहि जमाई अब बस्नु हुन्न। </p><p> </p><p>दिन दहारै बहिनीको इज्जत लुटिन्छ भने , </p><p>आँखामा पट्टि बाँधी दाजुुले हेर्नु हुन्न। </p><p>जंगे पिल्लर ढालि ढालि सिमा सार्दा खेरी ,</p><p> गृह युद्धभित्र अब नेपाली अल्भि्कनु हुन्न। </p><p> </p><p> पूर्व तिस्टा कांगडामा पुगी सक्दा पनि ,</p><p> सिमा विबादमा अव नेपाली फस्नु हुन्न। </p><p>संविधान निर्माण गर्ने अभिभारा बोकिसके पछि , </p><p>सत्ताको लुछाचुँडी अव गर्नु हुन्न। </p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-8217243209390851474?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-3090519589946228832010-06-26T00:40:00.002+05:302010-06-26T00:43:59.451+05:30ईतिहासदेखि वर्तमानसम्म नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै राजनितिक, सामाजिक, सास्कृतिक, आर्थिक लगायत विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू चल्दै आएका छन्। विश्व ईतिहासको अगाडि नेपालको राजनीतिक तथा अन्य सबै प्रकारका आन्दोलनहरू कान्छा छन्। तर नेपालमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरू संसारलाई नै धक्का दिने खालका छन्। यो विश्व मानवसमाजलाई नै धक्का दिएका आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई सही ढंगले प्रयोग र रक्षा गर्न नसक्ने नेपालको सत्ता संचालन गरेर हिंडेका नेपालका नेताहरूका अदुरदर्शी निर्णय र असक्षमताको कारण वर्तमान अवस्थामा नेपाल भीरको डिलमा पुगेको छ जून ईतिहासको घडीमा गम्भिर मोडमा पुगेको छ।<br /> नेपालको वामपन्थि तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरू सधै नै सम्झौतामा गएर टु168िएका छन् जसले देशलाई गम्भिर असर पारिरहेको छ। वर्तमान अवस्थामा नेपाल साम्रज्यवाद र विस्तारवादको युद्ध स्थान वन्नको लागी आधार स्थल वन्दै गईरहेको कुरा नेपालका राजनितिक दल तथा नेताहरूलाई थाहा नभएको होइन तर इतिहासको मजाक, आज देशको राष्ट्रियता नै गम्भिर संकटमा परेको छ जुन ईतिहासको नै भयाना संकट हो। अमेरीकी साम्राज्यवादबाट आयतित जातिय नारा र भारातीय विस्तारवादबाट आएको संधीयताले आज नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रलाई नव औपनिवेशिक मुलुकमा रूपान्तरण गर्न लागेको यो दृ्श्य नेपाली आमाका सन्तानहरूले हेरेर बस्नु परेको छ। नेपालमा संघीयता नेपाली जनताको चाहाना र इच्छा अनि नेपाल राष्ट्रको आवाश्यकताले नभई भारातीय विस्तारवादको स्वार्थको लागी आएको हो भन्ने कुरा प्रस्ट छ। जव तराईमा जन्मको आधारमा लाखौं भारातीयले नेपाली नागरीकता प्राप्त गरे त्यस पछाडि जनसंख्याको आधारमा चुनावी क्षेत्र निर्धारणसँगै संघीयता आएको हो जुन भारातिय विस्तारवादको डिजाईनमा वा नेपाललाई भारातीय संधमा मिलाउने योजना अनुसार आएको हो। नेपालको लागी संघीयता चाहिएको भए त ०६२ ६३ को ऐतिहासिक विश्व थर्काउने आन्दोलनमा कीनंंं? घीयताको नारा सुनिएन?<br /> नेपालको वामपन्थी कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अहिलेको एकीकृत माओवादीले श्रीलङकाको तमिलहरू को जातिय आन्दोलनलाई सर्मथन गरे पछाडि नेपालको कम्युष्निट आन्दोलनमा पृथकतावादी साम्प्रादायिकतावादी चिन्तनहरू हावी हुदै आए र आज देश साम्प्रदायिकतावादको खाल्डोमा फसिरहेको छ। त्यसैगरि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जीवन नै आहुति दिएका भनिनहरू पनि यही बिखन्डनबादि बाटोमा हिडेर देश नै बर्बाद पार्न खोज्नु ईतिहाँसको मजाक नै भनौ। विभिन्न खालका जातीय संघसंस्था, एनजिओ, आएनजिओहरू लगाएत साम्प्रदायिक पार्टीले संघीयतालाई ओकेलेर साम्प्रादायिकवादलाई मलजल गरीरहेको अवस्थामा, हाम्रो देशमा १० बर्ष सम्म नयाँ जनवादी राज्य ब्यवस्थाको लागी कथित जनयुद्ध गरेको माओवादी पार्टीले नै त्यही (साम्प्रादायिक) बाटोमा अगाडी बढेको छ, जसले देशमा राष्ट्रिय संकट पैदा गरेको छ। सामान्तवादको नईके राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली, सामान्तवादी संस्कृती कायम छ। तमाम शोशित पिडित मजदुर किसानहरू सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली वाट पिडित छन। क्रन्तिकारी कम्युन्ष्टि आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा छ। देशमा गणतन्त्रको बच्चा जन्मेको छ, यो देशको संक्रमणकालिन अवस्थामा गणतन्त्रको सृदृढ, राष्ट्रियताको रक्षा, अग्रागमी संम्वीधानको निर्माण गर्दै अग्रगमनको बाटोमा हिंडनु पर्ने समयमा नेपाली राजनीतिक रंगमंच पूर्ण रूपमा साम्रज्यवाद र विस्तारवादको सेवा गर्नको लागी आपासी लडाईमा छ। यो दुखदायि अवस्थामा नेपाली आमाको कन्चटमा गोली हान्नको लागी संघीयता आएको छ जुन नेपाली राष्ट्रियता माथिको इतिहाँसकै गम्भिर र भयानाक हमला हो।<br /> आज देशमा सामान्ति केन्दि्रकृत शाशनप्रणलीलाई अन्त गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्दि्रकरणमा आघारीत स्थानिय स्वशाशन सहिको एकात्मक शाशन ब्यवस्थाको स्थापना गर्ने, गणतन्त्रको सृदृढीकरण गर्ने, राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने र संघीयतालाई खारेज गर्नु नेपाली जनताको प्रमुख कार्यभार भएको छ। तर देशका ठूला पार्टीहरू सत्ताको लागी नै लडाई गरेका छन्। आज जसरी संघीयताको आवाज आएको छ त्यो एक्लै आएको छैन जसमा (संघीयतामा) एक मधेश एक प्रदेश, आत्मर्णियको अघिकार सहितको जातिय राज्य सँग जोडिएर आएको छ। तर नेपाल वहुजातिय, वहुभाषिक, वहुधार्मिक तथा वहुसास्कृतीक अखन्ड नेपालको रूपमा रहदै आएको छ। १०३ जाति रहेको रहेको नेपालमा अव संघीयताले हित गर्दैन भन्ने कुरा ब्यबाहारीक रूपमा संघीयतामा प्रवेश नगर्दै प्रस्ट भएको छ। देशका विभिन्न ठाउहरूमा भएका जातिजाति विचको लडाईले पनि नेपालमा संघीयता ठिक छैन भन्ने सन्देश दिएको छ भने एक मधेश एक प्रंदेशका विरूद्धको वुलन्द आवाजले पनि।<br /> नेपाली जनताले ६० बर्ष सम्म गरेको लगतार संर्घषको फल संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधानको निर्माण, वैज्ञानिक तरीकाले (प्रजातान्त्रिक विकेन्दि्रकरणमा आघारीत स्थानिय स्वशाशन सहिको एकात्मक शाशन ब्यवस्थाको स्थापना) राज्यको पुर्नसंरचना गरी नयाँ नेपाल को निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकताका विरूद्ध जुन प्रकारको जातिवादी, क्षेत्रियतावादी, साम्प्रदायिकवादी र विखन्डनवादी चिन्तन र आन्दोलन उठेको छ यो साम्प्रदायिकतावाद नेपाली जनताले ६० बर्ष सम्म गरेको लगतार संर्घष गरेर आएको संविधान सभाका विरूद्धमा छ। संविधान निर्माणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर समयमा नै संविधान निर्माण गरेर देशलाई अग्रगामी निकासको बाटो दिनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। र अर्को पक्षलाई ध्यान दिदाँ संविधान सभाले नै देशलाई विखन्डनको दिशा मा लग्यो भने भोलीको नयाँ ईतिहाँसले यो संविधान सभाको ईतिहाँसलाइ माफी दिने छैन। संविधानसभावाट नै देश विखन्डन हुने प्रणाली (संधीयता) स्वीकृत भयो भने त यसको औचित्ता नै के हो? प्रश्न गम्भिर भएर उठेको छ। एउटा नेपाल चल्नको लागी त आज बिदेशीहरूको सहयोग बिना असम्भव जस्तै भएको छ, अब कसरी चल्न सक्छन १५/२० वटा नेपाल? त्यो पनि भिभिन्न जातजातिहरूलाई राज्यको विला लगाएर। सदियौदेखि शोषण, अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई त राज्य होइन अधिकार चाहिएको हो। राज्य बाँडेर कसरी मुक्ति हुन्छ शोशित पिडितको? यो त शोशणमा परेका जनतालाई झन शोशण गर्ने शाशन ब्यवस्था हो।<br /> मुलुकको चेहेरा खतरनाक रूपमा आएको छ। साम्राज्यवादी र विखन्डनवादीले नेपालको वामपन्थि कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्नको लागी नै जातिय युद्ध र संघीयता नेपालमा थोपरेका छन जसले नेपाली आमालाई पहिला विला लगाउने र अन्त मा समाप्त पार्ने छ छ। संघीयता नेपालमा पिछडिएको वर्ग, जातजाति, जनजाति, मजदुर किसानहरूको विरद्धमा छ। आज जुन जातिय आधारमा संघीयता लागू गरीन्छ भोली त्यो जाति वा जनजाति को भविष्य र्नै अन्धकारमा रूमलीने छ। त्यसैले आज देशमा संघीयता विरूद्धको लडाइ भारातिय विस्तावाद र अमेरीकी समाम्राज्यवाद विरूद्धको लडाई हो, राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाई हो। त्यसैले सम्पुर्ण नेपाली जनताहरू संघीयताको निर्णय खारेज गराउन हातमा हात मिलाएर राष्ट वचाउन एक होऔं। सबैको भविष्य सुन्श्चित गरौं। सम्पुर्ण बिद्यार्थीहरू एक होऔं, राष्ट्र बचाउने अभियानमा लागौ।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-309051958994622883?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-86410510239494760972010-06-26T00:22:00.002+05:302010-06-26T00:30:33.331+05:30शायद निसंकोच खिस्स हाँस्दा हौ<br />ठूलो जमातको हुलभित्रबाट<br />सानो तर कसिलो आवाज सुनेर<br />र भन्दा हौ कठैबरा !?<br /> शायद निस्पि्कक्री अचम्म मान्दा हौ !<br />जान अन्जान भेल बनी बगिरहँदा<br />ऊ एक्लै भेललाई नै रोक्न खोज्दा<br />शायद अर्धमनलेे बेवास्ता गर्दा हौ!<br />उसका आन्दोलन र विचारलाई <br />राष्ट्रिय अखन्डताका लक्षणहरूलाई <br />र ठान्दा हौ के को चित्त दुखाई<br />चाहे हाँसोमा उडाऊ<br />या प्रतिगामीको बिल्ला भिराऊ<br />चाहे बेमौसमी बाजा ठान<br />या त अल्पमतको संज्ञा देऊ<br />उसका माग र नारालाई<br />तर हेर्दै जाऊ<br />कसरी मजबुत बन्दैछ ।<br />उनीहरूको मोर्चा कसरी बुलन्द हुँदैछन्<br />राष्ट्रियता र एकताका स्वरहरू<br />साँच्चै कति दुरदर्शी छन् <br />उसका विचारहरू<br /> तर पनि तिमी जबरजस्ती लाद्न खोज्दैछौ ।<br />तर याद राख, इतिहास साक्षी बन्ने छ <br />जनता आँधी बेहरी बनेर उठ्ने छन्<br /> तिमी असफल हुनेछौं ।<br /> तिम्रो संघीयता पराजित हुनेछ <br />तिम्रो संघीयता असफल हुनेछ ।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-8641051023949476097?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-31147001142555119862010-05-24T00:14:00.001+05:302010-05-24T00:14:55.991+05:30नेपाल प्राचीनकाल देखि नै छुट्टै स्वतन्त्र अस्थित्वमा रहेको एकात्मक मुलुक हो जहाँ बहुजातीय, बहुभाषिक बहुधार्मिक र बहसास्कृतिक संरचना रहिआएको छ। २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनको सफलता पछि नेपाल अब संघीय राज्यमा जानुपर्छ भनि अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भैसकेको छ र संविधानसभाको पहिलो बैठकको पूर्णबहुमतले त्यसलाई अनुमोदन पनि गरिसकेको छ भने अर्कोतिर शुरुदेखि नै नेपालमा संघीयता घातकसिद्ध हुन्छ भन्दै रा.ज.मो. ले सांगठनिक रुपमा एक्लै भए पनि विभिन्न चरणका आन्दोलन संघीयताका पक्षधर पार्टीका स्थानिय कार्यकर्ता तथा आम नागरिकको सहयोगमा सम्पन्न गरिसकेको छ। यहाँ सम्म आइपुग्दा यो संघीयता बिरोधी आन्दोलन अब रा.ज.मो. एक्लै नभएर एउटा राष्टिय एजेण्डाको रुपमा अगाडी बढीरहेको छ। विभिन्न पेशा, वर्ग, क्षेत्र का विग्यहरु यो अभियानमा सहभागी भैरहेका छन् र कुनै पनि पार्टीको झण्डा विहीन संघीयता बिरोधी राष्ट्रिय अभियान नामक केन्द्रिय समिती र त्यसैको माताहतमा रहने गरि जिल्ला समितीहरु पनि बन्दै गैरहेका छन्।<br />यसै सिलसिलामा प्रवासी नेपालीहरुको बाहुल्यता रहेको कतारमा कतार नेपाली एकता समाजले संघीयता बिरोधी राष्ट्रिय अभियानलाई सहयोग गर्ने उद्देस्यले कतारमा रहेका धेरैजसो संघ-सस्थाका प्रतिनीधिहरुलाई निमन्त्रणा गरी छलफल कार्यम्रमको आयोजना १२।१४।२०१० गरेको थियो। उपस्थित विभिन्न संघ-सस्थाका प्रतिनीधिको बिचमा कार्कक्रमका सञ्चालक मित्रले यहाँ आफ्ना बिचार राख्दा पार्टी या संघ-सस्थाका बिचार नभइ नितान्त आफ्ना व्याक्तिगत बिचारहरु राख्न अनुरोध गर्नुभएको रहेछ तर म कार्यक्रम सञ्चालन भैसकेपछि मात्र त्यहाँ पुगेको थिएँ। कार्यक्रममा उपस्थित बुद्धिजीविहरु मध्ये धेरैले नेपालमा संघीयता लागु गरिनुहुदैन, केहीले संघीयतामा गए पनि जातीय संघीयतामा जानै हुदैन र केहीले नेपालमा संघीयता ठीक छ भनि आ-आफ्ना बिचार राख्नुभएको थियो। यो छलफल अगाडी बढ्दै जाँदा नेपाल संघीयतामा गै सक्यो अब यसलाई रोक्न सकिदैन भन्ने कुरा उठेका थिए। तर यहाँ वास्तविकता के हो भने नेपाललाई संघीय राज्यमा लैजाने भन्ने राजनैतिक समझदारी भएको भए पनि कानुनी रुपमा हेर्दा पनि अनतरिम संवीधानमा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको भएपनि व्यवहारमा लागु गरिएको छैन, संघीयताको स्पष्ट खाका तयार भएको छैन। अझै भन्नुपर्दा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संवीधानसभाले संघीयतालाई अन्तिम रुप दिइसकेको छैन। अहिले संघीयता सम्बन्धी व्यापक छलफल चलिरहेको अवस्था हो। भने अर्कोतिर जनताले चाह्यो भने सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी लागु भैसकेको संघीयतालाई पनि खारेज गर्न सक्छन जस्तो कि राणाकालिन संवीधान पनि जनताले नै च्यातेका हुन, पञ्चायत कालिन संवीधान पनि जनताले नै पोलेका हुन् र अहिले आएर २३८ बर्ष पूरानो राजतन्त्र पनि जनताले नै हुत्याएका हुन। त्यसैगरी यदी हामी सम्पूर्ण संघीयता बिरोधी व्यक्तिहरु एकजुट भयौं भने, सांगठनिक एउटै आवाज निकाल्न सकेउँ भने अवस्य पनि यो संघीयता रोक्न सकिनेछ। जनताको रगतको होली खेल्न पल्केका नेताहरुलाई पून एक पटक सोच्न बाध्य पार्न सकिनेछ, र वाध्य हुनेछन।<br /> <br />दोहाको यो छलफल कार्यक्रमा उपस्तित बुद्धिजीवि मध्य केहीले नेपालमा संघीयता ठीक छ भनि आफ्नो तर्क राख्नुभएको थियो। मेरो आफ्नो मुल्याङ्कनमा नेपाल संघीयतामा जानुपर्छ भन्नेहरु पटक-पटक जनतालाई भ-याङ बनाई देश र जनताको लागी होइन, सत्ताकोलागी, सत्तिय कुर्चीको लागी ताना-तान गरिरहेका राजनैतिक पार्टीका आसे-पासे नै हुन्। संयूक्त राष्ट्रसंघको सुचांकमा सुचिकृत राष्ट्रहरु १९२ भए पनि विश्वमा २३० वटा राज्य अस्थित्वमा छन् भने ती मध्ये २८ बटा राज्यमा मात्र अहिले सम्म संघीयता लागु गरिएको छ। संघीयता आफैमा नराम्रो केही होइन र सिद्दान्तत म पनि संघीयताको बिरोधी होइन तर कुनै नयाँ प्रणाली अपनाउँदा हचुवाको भरमा गर्नुहुदैन र नेपाल संघीय प्रणालीमा जानुपर्ने कुनै आधार छैन। जहाँ सम्म जनतालाई अधिकार र अवसर दिने सवाल छ त्यसमा कसैको बिमती छैन र हुनुहुदैन। तर समान अधिकार र अवसर दिनको लागी संघीयतामा जानु पर्छ भन्ने त फेरी पनि जनताको आँखामा खरानी छर्नको लागी सृजना गरिएको भ्रम जाल मात्रै हो। संसरमा यस्ता सयौं देश छन् (जापान, चीन, बेलायत, फ्रान्स, स्वीडेन, फिनल्याण्ड, नर्वे…), जहाँ एकात्मक राज्य भएर पनि जनतालाई समान अधिकार र अवसर दिइएको छ र ती देशहरुले निकै प्रगती गरिसकेका छन्। विश्वका सर्वशक्तिमान राष्ट्रको रुपमा आफुलाई उभाएका छन्। यही कुरा आउँछ त्यसो त संसारका केही देशहरुले संघीयतामा गएपछि पनि प्रगति गरेका छन्, हो गरेका छन्। जहाँ संघीयतामा जानुपर्ने आधारहरु थिए, त्यहाँ प्रगति पनि भएको छ। तर हाम्रो देशमा जस्तो संघीयता जाने आधार नभएका देशहरु मध्ये केही एक पटक संघीयतामा गएर पनि फर्किसकेका छन् भने केही गृहयुद्ध मच्चिएको छ देश झन्-झन हरिकंगाल हुदै गैरहेका छन् तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ संघीयतामा गएका दक्षिण अफ्रिकी देशहरलाई। हामी अहिले गरेको संघर्षको प्रमुख उद्देस्य पनि त्यही हो हाम्रो देश तिनै दक्षिण अफ्रिकी देश जस्तो हुनबाट बचाउँन सकौं।<br /><br /> <br />हाम्रो देश नेपाल अझै पनि अर्धसामान्ति, अर्ध औपेनिवेशिक, र हेपाहा छिमेकीले अझै पनि हाम्रो भूमिलाई राता-रात अतिक्रमण गरिरहेको अवस्था छ, उ चाहन्छ कि नेपाल पनि सिकिम जस्तै सित्तेमा आफ्नो एक प्रान्त बनोस् तर यो त्यति सम्भव देख्दैन किन कि नेपालीहरु राष्ट्रियताको मामिलामा एक जुट हुनेछन् भन्ने छ उसलाई। त्यसैले हामीहरु बिच संघीयताको नामबाट बिग्रह उत्पन्न गराउने कुटिल चाल खेलिरहेको छ। त्यसैले हामी हाम्रो मात्रृभूमि बचाउनको लागी पनि संघीयता लागुहुन दिनुहुदैन। हाम्रो देश अत्यन्तै कमजोर छ आर्थिक रुपमा, यद्देपि हाम्रो देशमा आर्थिक बिकाश गर्ने धेरै विकल्पहरु छन्। कसैले त हामी संघीयतामा गयौं भने देशले आर्थिक बिकाशमा छलाङ मार्न सक्छ पनि भन्छन्। झुट, देशमा आर्थिक बिकाश गर्नको लागी संघीयता होइन स्पष्ट नीति, भ्रष्टचार रहित आर्थिक लगानी र त्यसका क्षेत्र निर्धारण गरिनु पर्छ। यो सब गर्नलाई एकात्मक प्रणालीले छेक्दैन अहिले सम्म सबै कुरामा बाधा सृजना गरेको केन्द्रिकृत सामान्ति व्यवस्थाले हो। त्यसैले त्यो केन्द्रिकृत सामान्ति व्यवस्थालाई खारेज गरी पूर्ण बिकेन्द्रिकरणमा आधारित स्थानीय स्व-शासन सहितको एकात्मक व्यवस्था नै हाम्रो देशको लागी सबै भन्दा उत्तम प्रणाली हो। अहिले संघीयताको पक्षमा आफ्नो मत प्रकट गर्नेहरुले हामी संघीयतमा गयौं भने धेरै नै समावेशीकरण हुनेछ, सबैलाई समान अवसर मिल्नेछ भन्ने तर्क पनि राख्ने गरेको हामी पाउँछौ तर विश्वमा अहिले चलिआएको व्यवस्थालाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने आँकडा अर्कै देखिन्छ अर्थात संघीयतामा गएका देशहरुले भन्दा संघीयतामा नगएका, एकात्मक व्यवस्था नै अपनाएका देशहरुले बढी समावेशीकरणको नीति अपनाएका छन्। संघीय प्रणाली अपनाएको र विश्वकै हिरो रुपमा आफूलाई उभ्याएको देश संयूक्त राज्य अमेरिकामा महिला सहभागीता १७%<br />मात्र छ भने एकात्मक प्रणाली अपनाएका देशहरु मध्ये स्वीडेनले ४७% डेनमार्कले ३६% फिनल्याण्डले ३७% र नर्वेले २७% महिला सहभागीता पु-याएका छन्। त्यति मात्र होइन एकात्मक राज्य प्रणाली अपनाएका देशहरुले पिछडीएको वर्ग (नेपालको सन्दर्भमा दलित, जनजाती र महिला) लाई ३०% आरक्षणको समेत व्यवस्था गरेका छन् भने संघीयतामा गएका देशहरुमा यो पनि हामीले देख्न पाउन्नौं। हाम्रै हेपाहा छिमेकी राष्ट्र भारतकै उदाहरण लिउँ। भारतका हरेक प्रान्तमा आ-आफ्ना छुट्टा छुट्टै भाषा, छुट्टा छुट्टै सस्कृति छुट्टा छुट्टै जातीहरु रहेका छन् र त्यहाँको अवस्था अति दयनिय छ। एक प्रान्तको मान्छे अर्को प्रान्तमा अपहेलित हुने गरेका छन्। भारतको बिहारलाई हेरौं जहाँ कसैले केरा खायो भने उसले फालेको केराको बोक्राकालागी त्यहाँका बच्चा बच्चीमा खोसा-खोस गर्छन्, विश्वका १/४ गरिबहरु भारतमा मात्रै छन् सम्यूक्त राष्ट्र संघको तथ्याङ्क अनुसार।<br /> <br />संघीयतामा गएर पनि उन्नति गरेका धेरैजसो देशहरुलाई हेर्ने हो भने एउटै जाती, एउटै भाषा, एउटै धर्मावलम्बीहरु भएको हामी देख्न सक्छौं। जस्तो कि संयूक्त राज्य अमेरिकामा ७५% स्वेत, ८२% अग्रेजी भाषा बोल्नेहरु र ७६% क्रिश्चियन धर्ममान्यहरु छन्। यस्तै जर्मनी, स्वीजरल्याण्ड लगायतका देशहरुमा पनि हामीले यो अवस्था देख्न सक्छौं तर नेपालमा यस्तो आधार(कुनै खास जाती, धर्मावलम्बी, भाषा-भाषीको बाहुल्यता भएको<br />) हामी कही पनि भेट्न सक्दैनौं बरु सबै जाती, भाषा-भाषी धर्मालम्वीहरु एक आपसमा मिलेर बसेको अवस्था छ। जहाँ संघीयतामा जानुपर्ने आधार थिए त्यहाँ ती देशहरुले उन्नति र प्रगति गरेका छन् तर हाम्रो देशको जस्तो अवस्था भएका देशहरुमा संघीय प्रणाली घातक सिद्ध नै सावित भएको छ, साना-ठूला गृह युद्धमा फसेका छन्, र कतिपय देशहरु टुक्रिएर पनि गएका छन्। यसरी टुक्रिएर जाने देशहरुमध्य एक हो इथियोपिया जो भर्खर-भर्खरै दुक्रिएर इरोटिया बनेको छ। यसरी इरोटियाको विभाजन पछि अहिले इथियोपिया भूपेरिवेष्टिक मुलुकमा परिणत भएको छ। शुरुमा ३ वटा जातीय राज्य बनाएर संघीयतामा गएको नाईजेरियामा अहिले सम्म ३६ वटा संघीय राज्य भैसकेका छन् लाखौंले ज्यान गमाइसके र अझै पनि त्यहाँ गृहयुद्ध रोकिएको छैन। यसरी पूर्व शोभियत संघ, भारत, पाकिस्तान, युगोसलाभिया, चेकोस्लाभिया, इथियोपिया जस्ता देशहरुले आन्तरिक विभाजन भोगीसकेका छन् र अझै पनि गृहयुद्ध खेपिरहेका छन् भने सुडान, स्पेन, वेल्जियम, क्यानडा, लोक्तान्त्रीक गणतन्त्र कङ्गो, वोस्नीया र दक्षिण अफ्रिका आदी देशहरुले कुनै न कुनै, जातीय क्षेत्रिय, साना-ठूला गृहयुद्ध भोगीरहेका छन्। माथी उल्लेख गरिएका देशहरु टुक्रिनुभन्दा पहिला ती देशका राष्टिय स्तरका पार्टीहरु टुक्रएर जातीय र क्षेत्रिय पार्टीहरु वनेका थिए। यसको उदाहरण हाम्रो जस्तै धेरै जात-जाती र भाषा-भाषी भएका देशहरु सुडान, नाइजेरीया, इथियोपिया र वेल्जियम आदी देशहरुमाहरुमा हेर्न सकिन्छ। यी देशहरुमा त संघीयतामा गएपछि राष्ट्रिय स्तरका पार्टीहरु टुक्रिएर स-साना जातिय र क्षेत्रिय पार्टी वनेका थिए तर हाम्रो देशमा संघीयतामा जानु अघि नै यो प्रकृया शुरु भैसकेको छ। राष्ट्रिय झण्डा पोल्न थालिसकेका छन्, सरकारी कर्मचारीहरुलाई हाम्रो देशका सरकारी कर्मचारी होइन, “नेपाल सरकारका कर्मचारी” भनि सम्बोधन गर्न थालिएको छ।<br /> <br />यसरी एकात्मकबाट संघात्मक प्रणालीमा गए पछि कुनै न कुनै किशिमको किचलो निस्किने र अन्ततः देश नै टुक्रिने भएकाले संघीयतामा गएका देशहरु पूनः एकात्मक प्रणालीमा फर्कीसकेका छन्। यसरी संघीयतामा गएर एकात्मकमा फर्किने देशहरुमा क्यामरुम, युगाण्डाहरु पर्दछन् भने दोश्रो विश्वयुद्ध पछि अमेरिकाले जापानलाई संघीयतामा जान दिएको दबाबलाई जापानले अश्वीकार गरेको थियो। २०६२/६३को जन-आन्दोलन पछि भारतीय बिस्ताबाद र अमेरिकन साम्राज्यबाटको दबाबमा आएर, यी विदेशी प्रभूहरुको आदेश नमान्दा भोली प्रधान मन्त्रीको कुर्ची नै खोसिने हो कि भन्ने डर मनमा पालेका कुर्चीका भोकाहरुले,(प्रमुखदलका शिर्षनेताहरुले), आ-आफ्नो पार्टीको केन्द्रिय समितीमा समेत छलफल नगरी हचुवाको भरमा संघीयतामा जाने जुन सहमती र निर्णय गरेकाछन् यसले ती नेताहरुलाई त फाइदा होला, केही समय सरकारको आयु बढाउन सक्लान् तर शोषित, उत्पिडित, निमुखा जनतालाई संघीयताले कुनै राहत दिन सक्ने छैन। बरु यसले देशलाई अन्ततः विखण्डन गराएरै छोड्नेछ। अहिले संघीयताको बिरोध गर्ने हरुलाई संघीयताबादीले “प्रतिगामी” भन्ने गरेको पनि सुन्नमा आएको छ। नेपाललाई अडाई सय पहलाको २२ से २४ से राज्यमा फर्काउन चाहनेहरु प्रतिगामी होलान् कि त्यसको बिरोध गर्नेहरु? निधार खुम्चाएर सोच्नेबेला भएकोछ। पहिला संवीधानसभाको चुनाब हुने समयमा पनि निर्वाचनको मिति २/२ पटक सम्म सरेको थियो र अहिले पनि जेष्ठ १४ भित्र संवीधान बन्छ भन्ने कुरामा शंका गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। अन्तिमा आएर समझदारी गरिने गरेको नेपालको राजनैतिक परिपाटीलाई हेर्दा अझै पनि कतै कतै आशा जीवितै छ, कामना गरौ व्यपक दबाब सर्जना गरौं कि समयमा नै संविधान बनोस्, हामी सम्पूर्ण नेपालीले सुख र शान्तिको स्वास फेर्न पाइयोस्। अहिले संविधान बनेन भने ६२/६३को आन्दोलनका उपलब्धीहरु गुमाउनेछौं। त्यसैले अहिले हामी सबैको जोड संविधान निर्माणमा नै हुनुपर्छ। हाम्रो संघीयता बिरोधी आन्दोलन संविधान बनुनजेललाई मात्र नभई संघीयताको खारेजी नहुन्जेल सम्मको लागी हो। त्यसैले अब संघीयताको बिरोध गर्न ढिला भैसक्यो, यो त लागु भैसक्यो भन्नेहरुको पछि नलागी स्पष्ट नीति र आत्मविश्वाशका साथ यो संघीयता बिरोधी आन्दोलनलाई अगाडी बढाऔं। यही आन्दोलनले नै हाम्रो देश विखण्डन हुन बाट जोगाउने छ। यदि हामीले हार खायौं भने यो संघीयताले अन्ततः देशलाई विखण्डन गर्नेछ। अस्तु।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-3114700114255511986?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-33172511584321818272010-05-24T00:08:00.002+05:302010-05-24T00:11:39.991+05:30<p>यो देशलाई चिराचिरा पार्न थाले नेताले </p><p> विदेशबाट ल्याएको संघीयताले </p><p> हिमाल पहाड तराईलाई छुट्टाउँदैछन नेताले </p><p> विदेशबाट ल्याएको संघीयताले </p><p>जाति जाति जनजाति लडाउँदैछन् नेताले </p><p> विदेशबाट ल्याएको संघीयताले </p><p>काटाकाट मारामार निम्त्याउँदैछन् नेताले </p><p> विदेशबाट ल्याएको संघीयताले </p><p>भाइभाइमा लडाईं पार्ने खेल खेल्दैछन् नेताले </p><p>विदेशबाट ल्याएको संघीयताले </p><p> हाम्रो प्यारो मातृभूमि टुक्राउँदैछन् नेताले </p><p> विदेशबाट ल्याएको संघीयताले </p><p>० बाइसे र चौबीसे उही युग ल्याउँदैछन् नेताले </p><p>विदेशबाट ल्याएको संघीयताले </p><p>० कर बढाइ सामानको भाउ चुलाउँदैछन् नेताले <br />विदेशबाट ल्याएको संघीयताले </p><p>० ऋणको पहाड जनतालाई थोपर्दैछन् नेताले </p><p> विदेशबाट ल्याएको संघीयताले </p><p>० अमृत भनी विषको प्याला पिलाउदै छन् नेताले </p><p>विदेशबाट ल्याएको संघीयताले </p><p>यो देशलाई सिक्किमजस्तै बनाउँदैछन् नेताले </p><p> विदेशबाट ल्याएको संघीयताले </p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-3317251158432181827?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-69037044430326997792010-04-19T20:18:00.006+05:302010-04-21T13:46:22.810+05:30नेपालमा जनजाति, जाति, राष्ट्र र राज्यको स्वरूप र चरित्रबारे भ्रमको शृङ्खला तयार गरिएको छ। त्यसमाथि कतिपय नेताहरू आफ्नो सङ्कीर्ण स्वार्थवश नयाँनयाँ भ्रमका जाली पर्दा थप्दैछन्। नेपाली जनतालाई परस्परमा जुधाएर आफ्ना विभिन्न स्वार्थ पूरा गर्ने नवउपनिवेशवादी र धार्मिक मिसनरी तत्वहरू यसका मूल सूत्राधार हरू हुन्। आफूलाई ठूला दलका दिग्गज नेता भन्नेहरू देशको समाज विकास क्रम, वर्तमान यथार्थ र भावी जटिल र खतरातिर ध्यान नदिई भेडाको बथान झैं हिँडिरहेका छन्। रातको कुहिरोमा नागबेली बाटोमा गुड्ने गाडीको स्थितिमा पुगेको छ अहिलेको देश।<br /><br />एक डेढ दशकदेखि आदिवासी र जनजाति शब्द जुम्लीया सन्तानजस्तै गरी प्रचारमा ल्याइएका छन्। मानौं यी दुई शब्द पर्यावाची या समानार्थी हुन्। तीन चार हजार वर्ष या त्यसभन्दा अघिदेखि यस देशमा बस्दै आएका जनसमुदायले आफुलाई आदिवासी भन्ने उचित हुन्थ्यो। तर दुई चार सय वर्ष यता बाहिरवाट भित्रिएकाहरूले समेत आफूलाई आदिवासीको पगेडीले सजाउने होड चलेको छ। विकसित, पश्चिमी मुुलुकमा कुनै पनि देशबाट गएको मानिसले त्यहाँका नियम पूरा गरेपछि केहीवर्षभित्रैमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँछ र त्यहाँका सबै नागरिक सरह अधिकारको उपभोग गर्न पाउँछ। तर, नेपालमा यस्तो भ्रम फिंजाइएको छ, मानौं आदिवासी र जनजातिमा दर्ता भएपछि अरूले भन्दा बढी सुविधा र अग्राधिकारसमेत पाइन्छ। त्यतिमात्रै हैन, जनजाति हुनुको नाताले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित छुट्टिएर स्वतन्त्र राज्य घोषणा गर्न पनि पाइन्छ। खुलारूपमा यस्ता कुरा प्रचार गरिंदा पनि पार्टी र राज्यका माथिल्लो तहमा बसेका नेताहरू केही नबोली मौन तमासे जस्तै चुप लाग्दैछन्।<br />समाजशास्त्र र इतिहासका अध्येयताहरूले स्पष्ट बुझेको कुरा हो–<strong>जनजाति भनेको वन, पशुपालन र सामान्य खेतीमा निर्भर,शिक्षा र आधुनिक विकासमा पछि परेको, राज्यसत्तामा प्रभाव पुग्न नसकेको, आफ्नै पुर्ख्यौली संस्कारमा बाँधिएको समुदाय हो। त्यसलाई जन (कविला) र अंग्रेजीमा “ट्राइब” या “ट्राइबल पिपुल” (जनजाति भनिन्छ। </strong>नेपालमा त्य स्तमा रहेका राउटे, मुसहर, वनकरिया, कुमाल, चेपाङ आदि समुदाय छन्। तर, आश्चर्यको कुरा नेवार, लिम्बु, राई जस्ता विकसित जातिहरूले समेत आफूलाई जनजातिको पंक्तिमा दर्ता गराए<br /><br /><br /><br /><strong><span style="font-size:130%;">के नेवार जनजाति हो?</span> </strong><br /><br /><span class="">नेवार</span> कुनै एक वंश वा जनबाट फैलिएर बनेको कविला या जाति हैन। यो बागमति उपत्यकामा कम्तीमा तीन हजार वर्षदेखि नाग, गोपाल र महिषपालवंशी यादव, विभिन्न कुलका किराँत, शाक्य, कोलीय, विदेह, लिच्छवी, मल्ल, ब्राम्हण, बौद्ध, द्रबिड, तिब्बती, आस्ट्रिक आदि दर्जनौं कुल, नश्ल मिसिएर बनेको जातीय समुदाय हो। कर्णाटवंी हिन्दु राजपपरिवार यहाँ भित्रिएपछि जयस्थिति मल्लको समयमा हिन्दु संस्कृतिअनुसार यस समुदायलाई चार वर्ढा ६४ जातमा वर्गीकृत गरियो। त्यो दक्षिण एसियाको सामन्ती व्यवस्थाको उत्कर्ष अवस्था हो। नेपालमा सबभन्दा पहिले बजारको स्थापना गर्ने, देश विदेशमा व्यापारको आदान प्रदान गर्ने, तिब्बतको बजारमा प्रभुत्व जमाउने र नेपालबाट मुद्राको व्यवस्थापन गरिदिने, नेपालभरी फैलिएर साहुमहाजनको रूपमा नाम कमाउने, नेपालमा बस्तु र धातुकलाको विकास गर्ने, शिक्षादिशक्षामा अघि बढी मध्यकालदेखि नै सैकडौं विद्वान, लेखक, कलाकारको परम्परा कायम गर्ने, सबभन्दा पहिले आधुनिक क्रान्तिकारी राजनीतिको थालनी गर्ने, आधुनिक शिक्षामा अगाडि बढी प्राध्यापन, प्रशासन, चिकित्सा, बैंकिङ, विदेशसम्बन्ध आदिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र नेपालमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने नेवार समुदाय नै हो। यसै समुदायमा मल्ल राजाहरूको सामन्ती राज्य व्यवस्था एघारौं शताब्दीदेखि सात सय वर्ष चल्यो। यस रूपमा नेपालमा सबै जाति र जातीय समुदायभन्दा विकसित र अग्रगामी समुदायलाई अहिले जनजाति भनेर विश्वको कुनै समाजशास्त्रीले भन्न सक्छ? तर, नेवार समुदायका “नेता”, “विद्वान्”, “बुद्धिजीवी” मिलेर आफूलाई जनजातिको पंक्तिमा दर्ता गराए। यो कुरा समाज विकासको इतिहासमा सामन्तवादभन्दा पनि पछि फर्कने उल्टो प्रवृत्ति हो। आश्चर्य छ, यस्तोउल्टो बुद्धिको बाटोतिर नेवारलाई कसले फर्कायो? र, सरकारले कसरी नेवारलाई जनजातिको पंक्तिमा दर्ता गर्‍यो? आफूलाई ऐतिहासिक भौतिकवादी भन्ने नेताहरूले कसरी त्यसमा ताली ठोके?<br />किराँत जातिले ईसापूर्व आठ सय वर्षसम्म बागमती उपत्यकामा राजधानी बनाएर राज्य चलाएको थियो। त्यो राज्य पूर्व आसामदेखि पश्चिम पंजाबसम्म फैलिएको संकेत अथर्व परिशिष्टले दिन्छ। किराँत राज्यमा प्रशासन, न्याय, कर, व्यापार आदिका नियम कानुन प्रचलित थिए। त्यका प्रमाण लिच्छवीकालका अभिलेखहरूमा देखिएका किराँती शब्दहरू हुन्। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा त्यति प्राचीन समयमा विशाल राज्य संचालन गर्ने किराँतहरूका धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, दार्शनिक प्रणालीको साक्षी बक्ने अनेक मुन्धुम छन्। राज्यसत्तामा लिच्छवीहरूबाट पराजित भएपछि पनि किराँत संस्कृति र सामाजिक परम्परा नेपालमा कायमै छ। आधुनिक युगमा किराँत वा मंगोल समुदायका राई, लिम्बु, मगर, गुरूङहरू अंग्रेज र भारतका सैनिक सेवामा विश्वका अनेका मुलुकमा पुगे। नेपालमा आधुनिक पश्चिमी सभ्यता र संस्कृति भित्र्याउनमा उनीहरूकोठूलो हात छ। ती समुदायहरूमा उच्च शिक्षितहरूको संख्या बढ्दैछ। राज्यका अनेकौं सेवामा उनीहरू क्रियाशील छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार उद्योगमा समेत धेरैलागेका छन्। नेपालका धरान, पोखरा, काठमाडौं र भारतका अनेक सहर, हङकङ, बेलायत आदिमा उनीहरूको बसोबास र व्यवसाय बढ्दो छ। यत्रो परिवर्तनपछि पनि उनीहरूलाई जनजाति अर्थात् कविला पंक्तिमा राखन मिल्छ? उनीहरू सभ्य जातिका रूपमा विश्वमा विख्यात भइसके। अब पनि उनीहरूलाई जनजातिको पगरी गुथाउनु एमबीबीएस डाक्टरलाई ढ्याङग्रो ठोकेर टुनामुना गर्ने झाँक्री भन्नु जस्तै हो। तर, आश्चर्य छ। यी समुदायक ानेता र बुद्धिजीवीहरू आफूलाई जनजाति (कविला) सावित गर्न घुंडा धसेर लागि पर्दैछन्। के नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो? नेपाली जनताको शैक्षिक चेतना क्रमशः बढ्दै छ। पहिलेका नेताहरूको तुलनामा अहिलेका राजनीतिक नेताहरूले शिक्षाका अग्लाअग्ला उपाधि लिएका छन्। तर, राजनीतिक र समाजशास्त्रीय विवेचनामा केवल एसएलसी गरेका पुष्पलाल भन्दा अहिलेका “एमए, पीएचडी” धारी कम्युनिष्ट नेता पनि फितला देखिंदैछन्। पुष्पलालको नेतृत्वमा भएका कतिपय सैद्धान्तिक निर्णयभन्दा अहिलेका निर्णय उट्पट्याङ देखा पर्नु यसको प्रमाण हो। हालको हाउडे–हचुवा चिन्तन र प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् विकराल बनाएका उल्लेखनीय केही बान्की हेरौं – “नेपाल बहुजातीय देश हो,” यो सरल मान्यता हो। यसले निकै पछाडि परेका जनजाति, विकासोन्मुख र विकसित जाति सबैलाई समेट्छ। पुष्पलालले पछाडि परेका जातिका निम्ति “कविला जाति” शब्द प्रयोग गर्नु हुन्थ्यो। अहिले “जनजाति” शब्दले त्यो ठाउँ लिएको छ। पपछिका “सुशिक्षित” राजनीतिक र जातीय नेताहरूले विकसित नेवार आदिजस्ता जातिलाई पनि जनजाति (कविला जाति)मा ओरालेर “ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन”मा आफ्नो चरम अज्ञान प्रदर्शन गरेका छन्।<br />नेकपा (माओवादी)का दिमागमा जब जाति, जनजातिका नाममा राज्यको बाँडफाँड गर्ने धुन चढ्यो, त्यसबेला “जनजातीय राज्य” शब्द अमिल्दो जस्तो लाग्यो उनीहरूलाई। त्यसपछि उनीहरूले पहिले ठूलो कसरत गरी दर्ता गरेका जनजातिहरूलाई “जाति” को दर्जामा उकाले। अनि “जातीय आधारमा राज्यको बाँडफाँड गर्ने” घोषणा गरे। त्यसपछि माओवादी नेताहरूको दिमागमा एउटा “अत्याचारी, दुश्चरित्र सामन्ती बाबु” गजधम्म आड लगाएर बस्न पुग्यो। जसरी विवाहित र ल्याइते धेरै स्वास्नी राख्ने सामन्तले विवाहित (धर्मपत्नी) तिरका छोरालाई सम्पत्तिमा अंश दिन्छ र ल्याइते तिरकालाई ठगठाग गर्छ, माओवादी दिमागले त्यही काम गर्‍यो। उसका निम्ति नेवार, राई, लिम्बु, मगर, गुरूङ आदि आठ दश जाति धर्मपत्नीतिरका सम्पत्तिका हकदार ठहरे घ् बाहुन, क्षेत्री, दलित, यादव, मुसलमान आदि ल्याइते, रखौटी (पापपत्नी) तिरका राज्यमा हक नलाग्ने बेवारिसेमा परे। सबै जनतालाई समान न्याय दिने साम्यवादी दलको चिन्तन र नैतिकता यसरी निर्वस् भयो। जब जनता र अरू राजनीतिक दलहरूबाट प्रतिगामी र घोर पक्षपाती जातीय राज्यको विरोध शुरू भयो, वर्गीय सिद्धान्त छोडी जातिवादमा ओर्लेको आरोप माओवादीलाई लाग्यो, डा. बाबुराम भट्टराई (विद्यावारिधि) को दिमागमा बिजुली चक्केझैं एकाएक नयाँ ज्ञान फुर्‍यो र घोषणा गरे, “हामीले त जातीयताका आधारमा हैन, राष्ट्रियताका आधारमा राज्य बाँड्न खोजेको हो। किनभने नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो।” यो षडयन्त्रपूर्ण घोषणाबाट उनले नेपाल र नेपालीमाथि अन्तहीन संघर्षको झन् महाविपत्ति थोपर्ने दुस्साहस गरे। भट्टराईका अनुसार अब नेपालभित्र एउटा राष्ट्र हैन, सयौं राष्ट्र छन्। जातिको नामा भन्दा राष्ट्र राष्ट्रको नाममा नेपालीलाई जुधाएर देश विखन्डन गर्न चाहने तत्वहरूलाई कस्तो सुनौलो राजमार्ग मिल्यो। बोल ए नेपाली हो घ् के नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो? जातीय राज्य : इतिहासलाई उल्टो हिंडाउने दुःश्वप्न अहिलेसम्मका अध्ययन र खोजले नेपालको वर्तमान भूभागको सेरोफेरोभित्र प्राचीन गणराज्य स्थापनाको इतिहास ई.पू. २००० को आसपाससम्म पुर्‍याएका छन्। वैदिक शास्त्रीय प्रमाणको आधारमा अहिलेसम्म नेपालको पहिलो जातीय गा48तन्त्र मिथिलामा मिथि र गौतम रहुगणले ई.पू. २००० तिर स्थापना गरेका थिए। तर ई.पू. १६०० तिर आउँदा त्यहाँ दासप्रथा विकसित भई त्यसले वर्गीय राज्यको रूप लिन थालेको थियो। ई.पू. १२०० तिर वागमती उपत्यकामा देखापर्ने गोपालवंशी समाज र त्यसपछिको महिषपालवंशी समाजको स्वरूप जातीय गणतन्त्रको थियो।<br />बागमति उपत्यकामा राजधानी भएको किराँत राज्य दुई चरित्रको थियो। केन्द्रमा कृषि र व्यापारको प्रणाली चलेकाले वर्गीय स्वरूप लिन थालेको थियो। प्रान्तीय व्यवस्था प्रायश जातीय स्वशासनमा अधारित थियो। ईसाको दोस्रो शताब्दीमा स्थापित लिच्छवी राज्य पाँचौं शताब्दीमा कोशीदेखि कर्णालीसम्म फैलिएको थियो। त्यसका मातहत थुप्रै जनजातिहरू भए पनि लिच्छवी राज्यको शासन व्यवस्था पूर्णरूपले सामन्ती थियो। त्यहाँ दास प्रथा पनि थियो घरेलु उद्योग र व्यापार चलेको थियो। ब्राम्हणदेखि चान्डालसम्मका अठार जात देखापरेका थिए। त्यसपछि उपत्यकाको मल्ल राज्यमा श्रम विभाजन बढ्दै गई वर्गीय समाज प्रस्टिँदै गयो। जयस्थिति मल्लको समयमा चार वर्ण ६४ जात बनाइए। राज्य कहिले सानोर कहिले ठूलो हुँदै रह्यो। एघारौं शताब्दीदेखि जुम्ला, सिंजा (कर्णाली)बाट पूर्व त्रिशुली नदी र पश्चिम केदारसम्म पुगेको खस मल्ल राज्यमा सामन्ती व्यवस्था चलेको स्पष्ट प्रमाण अनेकौं शीलालेख र अभिलेख छन्। पूर्वी तराईमा ११ औं देखि १३ औं शताब्दीसम्म चलेको कर्णाटवंशी राज्य पनि वर्णव्यवस्थामा आधारित सामन्ती राज्य थियो। जयस्थिति मल्लले उपत्यकामा गरेको श्रम विभाजनको आधार कर्णाटवंशी राज्यप्रणाली नै थियो। १६ औंदेखि १८ औं शताब्दीसम्म पाल्पादेखि पूर्व मेचीसम्म फैलिएको सेन राज्यमा वर्णवादी सामन्ती व्यवस्था थियो। सेन राज्यहरू आफूलाई “हिन्दुपति” भन्दथे। पूर्वी पहाडका राई लिम्बुहरूका क्षेत्र सेन राज्य अन्तर्गत थिए। १५ औं शताब्दीपछि पश्चिममा फैलिएका बाइस चौबीसे रजौटामा क्षेत्री–ठकुरीहरूले सामन्ती व्यवस्था चलाएका थिए। ती सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा राज्य विस्तार गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायणबाट शुरू भएको राज्यव्यवस्था पनि सामन्तवादी थियो र त्यसको अन्त्य २०६३ को जनआन्दोलनले गर्‍यो। यसप्रकार यो चार हजार वर्षको अनेकौं राज्यहरूको गठन, विघटन र पुनःगठनको विस्तारको प्रक्रियाले नेपाली समाजलाई आदिम जातीय गणराज्य र गणराज्यको युगबाट दासप्रथासमेतको विकासका साथै सामन्तवादी वर्गीय समाजको अन्तिम विन्दुसम्म पुर्‍यायो। नेपालका बाहुन, क्षेत्री, नेवार, ठकुरी, राई, लिम्बु, मगर, गुरूङ, थारू, यादव, राजपुत, कायस्थजस्ता प्रमुख जातीय समुदायमा दासप्रथाका साथै बहुपत्नी प्रथा देखियो। यी सबै जातजातिमा ठूल्ठूला सामन्ती घराना पनि देखियो। तराईमा सामन्तवाद चरम शिखरमा पुग्यो। यो लामो इतिहासमा नेपालका विभिन्न जातिहरू एक ठाउँमा केन्द्रित नभई देशभरी छरिंदै गए। नपालका अधिकांश जिल्लामा बाहुन, क्षेत्री, नेवार र दलित समुदायका मानिस छरिएका छन्। २५–३० जिल्लामा राजपुत, यादव, थारू, मगर र गुरूङ फैलिएका छन्। १५–२० जिल्लामा राई, लिम्बुहरू फेला पर्छन्। पहाड र तराईका १०–१२ जिल्लामा मुसलमानका बस्ती छन्। देशका सबै जिल्ला र ८० प्रतिशत गाउँहरूमा अनेकौं जातजातिका जनता छ्यासमिस भएर बसेका छन्। यी सबै क्षेत्रका जनता लामो सामन्ती व्यवस्था र राणाकालयताको अर्धउपनिवेशी व्यवस्थाबाट समेत पीडित हुँदै आएका हुन्।<br />वि.सं. १९८८, १९९३ र २००७ देखि यताका पूंजीवाद, जनवादी, समाजवादी राजनीतिक दलहरूमा नेपालका सबैजातजातिका जनता ठूलो मात्रामा संगठित भएका छन्। सबै प्रमुख आन्दोलनहरूमा कतै आ–आफ्ना पार्टीको नेतृत्वमा र २००७, ०३६, ०४६ र ०६३ का विशाल देशव्यापी आन्दोलनहरूमा संयुक्त रूपमा सबै जातजातिका जनता सामन्ती व्यवस्था र राजतन्त्रविरूद्ध संघर्षमा उत्रँदै आएका छन्। संघर्षमा सबै जातजातिका जनता घाइते भएका छन्, जेेल परेका छन् र विजयको बेला संयुक्त जुलुस र सभाहरूमा उत्रेका छन्। यस रूपमा नेपालका सबै जातजातिहरूमा लोकतान्त्रिक र समाजवादी चेतना फैलिएको छ। देशभरका सबै विद्यालयहरूमा सबै जातजातिका जनतासँगै पढ्दैछन्। विद्यार्थी, युवा, महिला, शिक्षक, बुद्धिजीवी, प्रहरी आदि संगठनहरूमा सबै जातजातिका मानिस संगठित भएका छन्। सबै वयस्क नेपालीहरूले कुनै न कुनै राजनीतिक दललाई चुनावमा मतदान गरेका छन्। यी सब कुराबाट स्पष्ट हुन्छ, नेपाली जनताको ९५ प्रतिशतको आस्था लोकतन्त्र वा समाजवादी व्यवस्थासित प्रतिबद्ध छ। विगत ७० वर्षको दलीय राजनीतिक अभ्यासले विद्यालयहरूमा पढिरहेका नयाँ पुस्ताका दशौं लाख विद्यार्थी र जनवर्गीय संगठनहरूमा संगठित पचासौं लाख जनताको समूहले लोकतन्त्र र समाजवादको ल73य अंगालिसकेको छ। अहिले एक करोडभन्दा बढी नेपाल (जसमा सबै जातजाति र क्षेत्रका मान्छे पर्छन्) विश्वका अनेकौं पूंजीवादी र समाजवादी मुलुकहरूमा पुगेका छन्। त्यहाँ उनीहरू अनेकौं आधुनिक कारखानामा काम गर्छन्, व्यापार, व्यवसाय गर्छन्, पढ्छन्, सैनिक सेवा गर्छन्। यसरी नेपाली जातिले अन्तर्राष्ट्रिय रूप लिएको छ। विश्वका विभिन्न राज्य प्रणाली देखेका जनताको राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, प्राविधिक, व्यावसायिक चेतनाको विस्तार भएको छ। यस रूपमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, संस्कृति शिक्षा, प्रविधि र आर्थिक उत्पादनको एक प्रकारले अभिन्न अंग जस्तो बनिसकेको छ। नेपालभित्रकै राजनीतिक तस्बिर हेर्ने हो भने अहिले संसद संविधानसभामा ६२ प्रतिशत कम्युनिष्टको प्रतिनिधित्व छ। यसको अर्थ नेपाली जनताको वयस्क मतको ६२ प्रतिशत मार्क्सवाद र समाजवादको पक्षधर छ। लोकतन्त्रको पक्षधर मत पनि प्रबल छ। इतिहासको यो चरणमा आइपुगेका नेपाली जनता र तिनको चेतना अब मध्य युगभन्दा पनि पुरानो जातीय राज्यतिर फर्कनु सम्भव छ? के इटितहास र समाज वकासको यस विराट प्रवाहलाई मध्ययुगभन्दा पुरानेा कविलातन्त्री समाजतिर फर्काउनु सम्भव छ? इतिहासलाई उल्टो दिशातिर फर्काउने यस्तो बांगो बुद्धि कहाँबाट पलायो? कसकसको छुद्र स्वार्थका कारणले जातीय राज्यको हौवा फिंजाइएको हो? कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू यस्ता हावाको पछि कुद्नु जस्तो मूर्खता र बहुलीपन अरू के हुनसक्छ?<br /><span class=""> जबजका</span> नेताहरू किन लाचार छायाँ बनेका? दुई दर्जन कम्युनिष्ट समूह मिलेर नेकपा (एमाले) बनेपछि, यसले जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त र कार्यक्रम अघि सारेपछि र एमालेले निर्वाचित कम्युनिष्ट सरकार बनाएर थालेका कामले ज्यादै लोकप्रियता हासिल गरेपछि अर्को पक्षमा रहेका कम्युनिष्टहरू तिल्मिलाए। गिरिजा र देउवा नेतृत्वका सरकारले वाम शक्तिमाथि प्रहार केन्द्रित गर्न थालेपछि नेकपा मसालको वंशमा नेकपा (माओवादी)जम्यो। ठन्डा दिमागले सोचेर विवेचना गरौं– त्यस दलले गणतन्त्रका हिरी दाँत देखाउँदै राजा वीरेन्द्रसँग गठबन्धन गरी एमाले र कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता, मार्ने, लुट्ने, लखेट्ने अभियान चलायो। त्यसको प्रतिरोध गर्दा धेरै प्रहरी मारिंदै गए। प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्दा दरबारले रोक्यो र माओवादीलाई सुरक्षा दियो। वीरेन्द्रको वंशविनास हुँदा शोकसभा र काजक्रिया गर्ने माओवादीका गणतन्त्रका नाराको के अर्थ थियो? एमाले र कांग्रेस पंक्तिको सफाया गर्ने, देशका उद्योगधन्दा, सार्वजनिक भवन, विश्वविद्यालय, सदरमुकाम आदि ध्वस्त गर्ने, लाखौं निर्दोष जनतालाई मागेजति चन्दा नदिंदा विस्थापित गर्ने जस्ता कामलाई जनयुद्ध भन्न सकिन्छ? भारतको काखमा बसेर देश र जनताको संहारकारी युद्ध मच्चाउँदा विजयको कुनै सम्भावना नदेखेपछि चुनवाङ बैठकले आफ्नो हारको घोषणा गर्‍यो। त्यसपछिका दिनमा शान्ति सम्झौतामा आएपछि ०६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको बलले मात्र राजतन्त्र समाप्त भयो। अहिले आफ्नो बलले गणतन्त्र आएको कुरा गर्ने माओवादीसित तथ्यपूर्ण टड्कारो कुरा गर्ने हिम्मत किन देखाउँदैनन् एमाले र कांग्रेसका नेताहरू? किन आयो जातीय राज्यको नारा? ०३१ सालमा पुष्पलाल नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीमा “जातीय राज्य दिने भए सबै जनजाति कम्युनिष्ट समर्थक बन्नेछन्” भन्ने खगेन्द्रजंग गुरूङको प्रस्तावमाथि केन्द्रीय समितिमा तीन दिन छलफल भएको थियो। निष्कर्ष निस्केको थियो। यसले कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलन त दिशाहीन हुन्छ नै, नेपाल राष्ट्र नै छिन्नभिन्न हुने खतरा हुनाले प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। यसरी कम्युनिष्ट आन्दोलनले तीन दशकपहिले पूरा छलफल सहित अस्वीकार गरेको कुरा नेकपा (माओवादी)ले फेरि किन यसरी अगाडि सार्‍यो? यसका पछाडि माओवादी नेतृत्वको क्षुद्रस्वार्थ सिद्धान्तहीनता र अदुरदर्शीता प्रमुख कारण हो। कम्युनिष्टको पक्षमा ६२ प्रतिशत मत दिने जनचेतनाको अवहेलना गर्ने निरिहता माओवादीमा यसरी किन आयो? यसका पछाडि तीन–चारथरी कारण रहेका छन्। पहिलो हो, बाम विचार प्रभावित नेपाली जनताको चेतना र संगठनलाई ध्वस्त पार्न चाहने अमेरिकी साम्राज्यवादको सीआर्ईए योजना। अफगानिस्तानलाई प्रयोग गरी सोभियत संघ भत्काउने रणनीति, चीनलाई अस्तव्यस्त पार्ने बाटो खोल्न नेपालमा प्रयोग गर्ने योजनासित सम्बन्धित छ। नेपालमा बढेको बामपन्थी चेतनालाई जातीय द्वन्द्व मच्चाएर मात्र अस्तव्यस्त पार्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको सोच छ। दोस्रो, माओवादीभित्र इसाई मिसनरीहरूको पर्याप्त घुसपैठ छ। नेपालका जाति, जनजातिको धर्मसंस्कृति बचाउने नारा दिने माओवादीले हिन्दु मन्दिर भत्काउने र ब्राम्हण पुरोहितलाई गाईको मासु र रक्सी ख्याउने अभियान किन चलायो? एउटा धर्म मासेर अर्को धर्म लाद्ने माओवादी प्रवृत्ति के धर्मनिरपेक्षताको द्योतक हो? यसमा सिद्धान्तबेचुवा अर्बौं डलरको लोभले काम गरेको छ। तेस्रो कुरा, नेपालमा अस्तव्यस्तता ल्याएर आफ्नो बजार सुरक्षित राख्ने आदिमा धार्मिक, भाषिक र जातीय द्वन्द्व मच्चाएर आफ्नो स्वार्थ साँधेको कुरा विश्वविदित छ। चौथो, जातीय गणराज्यको नाराले आफ्नो पार्टी भोटको थैलो चुलिन्छ भन्ने माओवादीको अन्धो लोभ हो। यस्तो प्रतिगामी साम्प्रदायिक नाराले कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त र संगठन तहसनहस हुन्छ भनी बुझ्न नसक्नुजस्तो मुढता अरू केही हुन सक्दैन।<br /><span class=""> जातीय</span> राज्यका नाराको परिणाम के हुन्छ त? ० कम्युिनष्ट सिद्धान्त र पार्टीप्रतिको जनआस्था खस्कँदै जान्छ। ० खासगरी आर्यमूल र मंगोल मूलका जनतामा हजारौंवर्षदेखि रहेको सद्भाव र एकता खल्बलिंदै जान्छ। (अहिले नै जनताको बीचमा र पार्टीभित्रै पनि यी दुई समूहमा मैत्रीभाव घट्नेछ। अविश्वास र दुरी बढेको देखिँदैछ) ० नेपालका जातिहरू देशभरी यसरी छरिएका छन्, कथित जातीय राज्यभन्दा बाहिर पनि तिनै जातिका मान्छेसमेत सहमत हुँदैनन् र यो षडयन्त्रकारी योजना टिक्न सक्दैन। ० यस षडयन्त्रको कांग्रेस, एमाले जस्ता पार्टीलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ नै, सबभन्दा बढी ठूलो धक्का नेकपा (माओवादी) लाई दिन्छ। ० यस द्वन्द्वले धेरै निर्दाेष मानिस मारिन्छन् र परिवारहरू पुर्खौंदेखि बसेको थलो छाडेर विस्थापित हुन बाध्य हुन्छन्। मधेश आन्दोलनले त्यसको नजिर देखाइसकेको छ। ० नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता युगौंदेखि मिलेर बस्न सक्नुको कारण सयौं जातिबीचको सद्भाव र पारस्परिक मैत्री हो। त्यो खल्बलिनु भनेको मानव सभ्यताको इतिहासमाथि ठूलो पहिरो जानु हो। संसारभरी दक्षिण एसियामा जस्तो जातीय विविधता अन्त्र कहीं छैन। यो भत्कनु भनेको विश्वको अनुपम संस्कृतिमा कहिल्यै नपुरिने ठूलो घाउ लाग्नु हो। यो “यदुवंशी संग्राम” बाट हुने क्षतिको अनुमानै गर्न सकिंदैन। यस्ता अनेकौं दुष्परिणामका पक्षहरूतिर हाम्रा नेताहरूमा कुनै गम्भीर चिन्ता र चिन्तन देखा पर्दैन। नेकपा (एमाले) को नेतृत्वले समेत यस्तेा निरिह भएर माओवादी सनकको पछि लागि जातीय राज्यको पक्षमा संविधानसभामा अभिमत पठाउनु कम्युनिष्ट आन्दोलनले मात्र हैन, नेपाल निर्माणको सिंगो इतिहासले कहिल्यै क्षमा गर्न नसक्ने हिमालभन्दा ठूलो भूल हो। नेपाली कांग्रेसका नेताजत्तिको पनि दुरदर्शी हुन नसक्ने एमाले नेतृत्व अझै पनि गम्भीर भएर काम थाले धेरै गल्ती सच्याउन सक्ने समय बाँकी छ। के यस ऐतिहासिक विभ्रमबाट नेताहरूका आँखा खुल्लान्? जातीय राज्यविरूद्ध एमालेभित्र पनि तीब्र असन्तोष बढ्दै गएको प्रष्टै छ। नेपालको अखन्डता र नेपाली जनताको एकताको महाअभियान समयको आव्हान हो। देशभक्त नेपालीहरू 164 बौलाहा आँधीका पछि नलागी इतिहासको सुल्टो बाटोमा निर्भिकताका साथ अघि बढौं 164<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-6903704443032699779?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-44899702849587737452010-04-19T20:09:00.004+05:302010-04-21T13:51:36.677+05:30<p>साँध सीमा जोगाउन लगाउनुछ तारबार यहाँ </p><br /><p>संघीयता हटाउन लड्नुपर्छ बारबार यहाँ </p><br /><p>टुक्रयाउँदैछन राष्ट्रलाई नयाँ नेपाल भन्नेहरू, </p><br /><p>राष्ट्रघाती जमातका फुटाउनु छ दरबार यहाँ। </p><br /><p>खोज्दैछन् ती भड्काउन जातीयता नारा ल्याई, </p><br /><p>नेपालीको एउटै मात्र बनाउनुछ घरवार यहाँ। </p><br /><p>आऊ सबै मिली नेटो कटाऊँ, देशद्रोहीहरुलाई</p><br /><p>राष्ट्रियता बचाउन उदाउ अब तरबार यहाँ। </p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-4489970284958773745?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-50603590927204516882010-03-31T00:14:00.002+05:302010-04-01T11:30:42.567+05:30<p><br /><span class=""> नेपालमा संघीयता</span> देश टुक्र्याउन र नेपालको अस्थित्व समाप्त गर्न ल्याईएको भन्ने कुरा साना वच्चा केटाकेटी बुढावुढी र सर्वसाधारणले समेत वुझिसकेका छन् । त्यसको निर्णय भारतको दिल्लीमा भएको भन्ने खुलासा भएपछि त मानिसको पारा राम्रैसँग चडेको छ । झन माओवादीले त्यसमा जातीयता थपेर सडकवाटै जवरजस्ती कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेपछि देशभक्त नेपालीहरु राष्ट्र वचाउन जीउ ज्यान छाडेर लागेका छन् । केही समूहले संघीयताको विरोध सँगसँगै विस्थापित भैसकेको राजतन्त्रलाई पनि जोडेर दुवैलाई एकअर्काको पर्याय जस्तो देखाउन नखोजेको भए संघीयता विरोधी आन्दोलन यतिवेला निर्णायक मोढमा पुगिसकेको हुने थियो । माओवादीले आफूलाई देशभक्त पार्टी भन्ने गरे पनि त्यसले नेपालमा अमेरिका र भारतको नेपाल नीति कार्यान्वयन गर्न गराउन अनेक कोणवाट गरेको प्रयासले माओवादी भित्र नेतृत्व तहमा कस्ता ब्यक्तिहरुको वाहुल्यता रहेको रहेछ भन्ने धेरैलाई प्रष्ट हुदै गएको छ । माओवादी भित्र धेरै लडाकु जुझारु र देशभक्तहरु छन् भन्ने कुरामा पनि द्विविधा गर्ने ठाउँ छैन । तर उनीहरुलाई पछाडि पारिएको छ । अनेक तिकडम जान्नेहरु र विभिन्न शक्ति केन्द्र निकटहरु मात्र अगाडि नेतृत्व पङ्तिमा रहेको टिप्पणी पनि वाक्लै हुन थालेको छ । भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको नेपाल नीति र त्यसको कार्यान्वयन गर्न प्रयास गर्नेहरुको विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने माओवादी मात्र नभएर अन्य वाम तथा गैर वामपार्टी भित्रका कैयन ब्यक्तिहरुको असली चरित्र स्पष्ट हुने छ ।</p><p><span class=""> सघीयताको</span> विरोधमा एकल अभियान चलाउदै आएको राष्टिय जनमोर्चाले जनमानसमा ठूलो आस्था र विश्वास कमाउन थालेको छ । यसैको परिणती स्वरुप संघीयता विरोधीहरुको माच गठन भएको छ र यसको राष्ट्रिय सम्मेलन पनि सम्पन्न भैसकेको छ । माचमा मोर्चाबाहिरका व्यक्तिसमेत आबद्ध हुने क्रम वढ्नुले नेपालको संघीयता विरोधी अभियानले तीव्रता पाउँदै गएको स्पष्ट छ । भावि दिनमा राष्ट्रिय जागरण माच नाम दिइएको यो माचको छातामुनी आम देशभक्त नेपालीहरु गोलवन्ध हुने छन् र संघीयताका नाममा नेपाल र नेपालीको अस्थित्व समाप्त गर्न चाहनेहरुको राम्ररी भण्डाफोर हुने छ । माचमा राष्ट्रिय जनमोर्चासँग निकट नरहेका साहित्यकार र नागरिक समाजका व्यक्तित्व र पत्रकारसमेत समेटिनुले यसको महत्व वढ्दै गएको र जनमानसमा वोध हुदै गएको स्पष्ट हुन्छ । पछिल्ला दिनमा संघीयता विरोधी आन्दोलन वढ्दै गएको छ भने जातीय संघीयताको चर्को नारा दिनेहरु केही हच्किएका छन् । खासगरी नेपाली कांग्रेस र एमालेले जातीय संघीयता र एक मधेश एक प्रदेशको खुलेर प्रतिवाद गरेपछि माओवादी र मधेशवादी दल लगायतका जातीयता र क्षेत्रीयतावादीहरुको स्वर पनि मत्थर वन्दै गएको छ । माओवादीले त आफ्नो संघीयताको मुद्धालाई कसरी कार्यान्वयन गराउने भनेर नयाँ उपायको खोजी गरिरहेको छ । शुरुमा सडकवाटै जातीय गणराज्यको घोषणा गरी जवरजस्ती कार्यान्वयन गर्न गराउन त_िम्सएको माओवादी यतिवेला संवैधानिक समितिमार्फत राज्यको पुनसंरचना गर्न गराउन सहमत वन्दै जानुले पनि संघीयतावादीहरुको अवस्थालाई स्पष्ट गर्दछ । माओवादीले यतिवेला संघीयताको विरोध नहुने गरी त्यसको साँध सीमा र नामांकनका वारेमा संवैधानिक समितिले निर्णय गर्नेगरी ब्यवस्था गर्न सहमति जनाउदै गएको छ । यो माओवादीको आफ्नो संघीयतावादी मुद्धालाई कार्यान्वयन गराउने कुटिल चाल मात्र हो । किनकी देशलाई कुनै पनि किसिमले संघीयतामा लगियो भने ढिलो चाँडो जातीय राजनीतिको महारोगले देशलाई ग्रस्त पार्ने छ र अहिलेको जस्तो सिङ्गो सग्लो नेपाल रहने छैन । संसारका अनेक देश संघीयताका कारण जातीय र क्षेत्रीय युद्धमा फसेर तहस नहस भैरहेको वेला नेपाललाई किन जवरजस्ती त्यसैतर्फ धकेलिदै छ नेपाललाई संघीयतामा लैजाने निर्णय किन दिल्लीमा गरियो र नेपाली जनतालाई जनमत संग्रहद्वारा संघीयतामा जाने कि नजाने भन्नेवारे आफ्नो मत ब्यक्त गर्न दिईदैन भोली संघीयताका कारण देश टुकि्रयो अथवा कुनै विग्रह र विपति आयो भने त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने यि अहम प्रश्नको उत्तरको खोजी देशलाई संघीय शासनमा धकेल्नु अघि नै हुनु पर्दछ ।<br /><span class=""> आज</span> विभिन्न जातजातीलाई संघीयताको पक्षधर वनाइएको छ र ब्राम्हण तथा क्षेत्री समूदायलाई मात्र संघीयता विरोधीका रुपमा चित्रित गर्ने प्रयास गिरंदैछ । यसैवाट पनि वुझ्नु पर्दछ कि केही समूहहरु नेपाल र नेपालीलाई विभाजन गरेर आफ्नो कु_ित्सत मनशाय पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । नेपालको आफ्नो छुट्टै विशिष्ठ परिस्थिति र अवस्था छ । यसका आफ्ना छुट्टै मूल्य मान्यता र आदर्शहरु छन् । यसको आफ्नो छुट्टै विशिष्ठ र गौरबमय इतिहास छ । त्यसैले यसको राजनीति र राज्यको संरचना पनि आफ्नो छुट्टै र मौलिक खालको हुनुपर्दछ । संसारमा असफल भएका र भारतमा प्रयोग भएका मोडलहरु नै चाहिन्छ भन्ने छैन । नेपालका राजनेताहरु नेपालको विशिष्ठ परिस्थितिको आंकलन गर्न र त्यस अनुरुपको राज्य ब्यवस्था निर्धारण गर्न सक्तैनन् भने पुरानै राज्यसंरचनामा नयाँ ब्यवस्था लागु गर्दा पनि फरक पर्दैन । राज्यको पुरानो संरचना सवै भत्काउनै पर्छ भन्ने छैन । त्यसका कमी कमजोरीहरुलाई सुधार गरेर गणतन्त्र नेपाललाई चीरस्थायी वनाउन पनि सकिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा संघीयता रोग र जातीय संघीयता महाँरोग हो । त्यो सल्काएर देशलाई वर्वाद पार्ने काम कोही कसैबाट नआओस । </p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-5060359092720451688?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-48654918739465415042010-03-31T00:09:00.001+05:302010-03-31T00:13:22.678+05:30जनसागर उठ अब संघीयता फाल्नै पर्‍यो<br /> देशद्रोहीले पिरे देशलाई वर्गीय आगो बाल्नै पर्‍यो।<br /><br /> नेपाली यो भूमिमा बजार्दैछन् बैरीले बुट<br />सिमामिच्ने अपराधिलाई समाति नेल हाल्लै पर्‍यो।<br /><br /> देश विकासमा हात झक्छन् बिगार्नलाई अघि सर्छन्।<br /> जनवर्गीय आयो बाली कठोर मनलाई गाल्नै पर्‍यो।<br /><br /> किल्ला पर्खाल भत्काएर बैरी भित्र पस्दै आयो<br />देश द्रोहीले चैन फेर्छन् तिनलाई अब ढाल्नै पर्‍यो।<br /><br /> जनसागर उठ अब संघीयता फाल्नै पर्‍यो।<br /> देशद्रोहीले पिरे देशलाई वर्गीय आगो बाल्नै पर्‍यो।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-4865491873946541504?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-34143750940642428942010-03-30T20:35:00.002+05:302010-03-30T20:56:20.378+05:30संविधानसभा निर्वाचनपछि राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धमा जे जस्ता माग र नारा आए र अन्ततः जातय संघको जस्तो नक्सा प्रस्तुत भयो। त्यसले नेपाली जनताका बीचमा नै ठूलो विवाद र विरोधको स्थिति देखा पर्दैछ। दुई ठूला देशका बीचमा, भूपरिवेष्ठित मुलुकका अनेकौं समस्या झेलेर पनि शताब्दीऔंदेखि नेपाली जनता आपसमा ज्यादै हार्दिक रूपले मिलेर बसेका थिए। सबैले भोग्दै आएको निरंकुश सामन्ती व्यवस्था फालेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र युगमा प्रवेश गरेपछि जनताको एकता झन् सुदृढ भई विकास प्रक्रिया तीब्र रूपले अघि बढ्ने जुन प्रबल आकांक्षा थियो, त्यो सबै भत्कँदै जाने हो कि भन्ने आशंका जनतामा बढ्दै गएको छ।<br /> दुईहजार वषर््को सामन्ती व्यवस्थामा वर्णभेद, जातिभेद र वर्गभेद तीब्र हुनाले नेपाली जनताको ठूलो संख्या अनेकौं समस्याबाट पीडित थियो। त्यो सबैको सही समाधानका लागि सबै जनतालाई समान न्याय, अधिकार मर्यादा दिने संविधान बनाउन सबैको सही समाधानका लागि सबै जनतालाई समान न्याय, अधिकार र मर्यादा दिने संविधान बनाउन सबैको प्रतिनिधित्व भएको संविधानसभा चुनिएको हो। तर संविधान निर्माण अघिको पृष्ठभूमिमा जातीय र क्षेत्रीय माग उठाएर यस्ता आनदोलन चलाइए, जसबाट नेपाली र सामञ्जस्यको स्थिति झन्झन् खल्बलिन थाल्यो। नेकपा (माओवादी) ले वर्गीय र राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम विपरीत जातीय र क्षेत्रीय नारा यसरी उराल्यो, जसबाट नेपाली जनताको परम्परागत हार्दिकता र एकता क्रमशः खल्बलिन थाल्यो। हिजो राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्शमा संगठित जनता त्यहाँबाट फुटेर जातीय र क्षेत्रीय दल बनाउनेर जनताकै अर्को पक्षविरूद्ध आरोप प्रत्यारोसहित विद्वेष बढाउने गलत बाटोतिर भड्किन थाले। हुँदाहुँदै मधेसी र पहाडीका नाममा, जनजाति र बाहनु क्षेत्रीका नाममा, तराई बासी र मधेसवासीका नाममा नाराबाजी, गालीगलौज, आक्रमण, कुटपिट चल्न थाल्यो। त्यसक्रममा तराईका पुखौर्ंंदेखि बसेका पहाडी मूलका जनतामाथि मधेसवादी गुटहरूको यस्तो आक्रमण हुन थाल्यो, उनीहरूका हजारौं परिवार विस्थापित भएर पहाडतिर फर्कन बाध्य भए। उनीहरूले पुस्तौंदेखि आर्जेको जमिन र सम्पत्ति गुमाउनुपर्‍यो।<br /> अर्कोतिर जनजाति क्षेत्रमा बाहुनक्षेत्रीविरूद्ध उग्र नारा लाग्न थाले। विगत दुई हजार वर्षको सामन्त शासन, शोषण र दमन विभिन्न जातजातिका सामन्त वर्गद्वारा सबै जातजातिका जनतामाथि भएको थियो। त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप शोषितपीडित जनताद्वारा आफ्नो विरूद्ध हुन सक्ने तीब्र संघर्षबाट बच्न तराई मधेश र जनजाति क्षेत्रका सामन्त शोषकहरूले क्षेत्रीय र जातीय विरोधका साम्प्रदायिक नारा उराल्न थाले। त्यस गलत र उल्टो प्रवृत्तिविरूद्ध राजनीतिक दलहरूले सही नीति र सशक्त कार्यक्रम लिएर अघि बढ्नुको सट्टा माओवादीको नारा र क्षेत्रीय, जातीय नाराको बहकाउमा लागेर आफ्ना मूल सिद्धान्त र कार्यक्रम ओझेलमा पार्दैगए। त्यसको परिणाम जातिवाद र क्षेत्रवाद विध्वंसकारी बर्खे बाढीका रूपमा उर्लेर परस्पर मिलेर बसेका जनएकता छिन्नभिन्न पार्दैछ। तर दलहरू त्यसको सही विवेचना गरी अघि बढ्नुको सट्टा निरीह र लाचार बढी नसनाडी गलाएर साम्प्रदायिक आँधीको समर्थनमा ताली ठोकेर पछि लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस मामलामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा मसाल र नेपाल मजदुर किसान पार्टी झुकेका छैनन्। तर नेकपा एमाले जस्तो पार्टी आफ्ना बहुसंख्यक कार्यकर्ता र समर्थक जनताका भावना र आकांक्षा विपरीत “चैत हुरी”को पछिपछि लत्रेर हिंडिरहेको छ। “जनताको बहुदलीय जनवाद” जस्तो युगानुरूप सिद्धान्त र कार्यक्रम बोकेको एमाले, माओवादी जातिवादीहरूको हावापछि कुद्न थाल्नु लाजमर्दो कुरा हो।<br /><span class=""> वि</span>.सं. १९८८ देखि २०६३ को पौने शताब्दीका अनेकौं राजनीतिक संघर्षमा विजयी भएर यहाँसम्म आइपुगेपछि पनि देशभित्र प्रतिक्रिायवादी तत्वहरूका उल्टा प्रवृत्तिहरू जसरी उत्तरोत्तर बढ्दैछन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ। नपाली जनताकेा अग्रगति रोक्न र जनतालाई आपसमा जुधाउने षडयन्त्रका तानाबाना अहिलेमात्र होइन, दुई दशकदेखि नै क्रमशः बुनिंदे आएका थिए। यस खतरनाक अभियानमा नेपालीलाई फसाउन विदेशी तत्वहरू निरन्तर क्रियाशील थिए भन्ने संकेतहरूको एउटा श्रृंखला नै देखा पर्दै आएको छ। त्यतातिर हामी सबैको गहिरो ध्यान जानु आवश्यक छ।<br /> यस सन्दर्भमा हामीले सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, जातीय, क्षेत्रीय आदि अनेक क्षेत्रमा देखा पर्दै आएका लक्षण चिन्नुपर्छ। त्यसका साथै विदेशीहरूले विभिन्न संघसंस्था, एनजीओ, आईएनजीओ आदिका माध्यबाट बनाएको खतरनाक वातावरणको गहिरो विवचेना गरी आम जनतालाई सही दिशामा अग्रसर गराउन ठूलो अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ।<br /><span style="font-size:130%;">अहिले जटिल समस्याका रूपमा प्रकट हुन लागेका केही विषयबारे यहाँ संक्षेपमा चर्चा गरौं।</span><br /><strong>१.</strong> राज्य पुनर्संरचना जस्तो गम्भीर विषयमा देशका सबै क्षेत्रका जनताको राय सल्लाह नलिई १० जातिलाई राज्यका मिालक र अरूलाई राज्यविहिन बेवारिसे रूपमा राख्ने अचम्मको नाटक गरियो। जुन १० जातिलाई राज्यका हकदार बनाइयो, ती क्षेत्रका ती सबै अल्पसंख्यकका रूपमा छन्। यसको प्रष्ट अर्थ हो –ती अल्पसंख्यक जातिबाहेक अरू जातिर्ला राज्यको अधिकार छैन।<br /> नेपालमा बहुसंख्या या ठूलो संख्यामा रहेका बाहुन, क्षेत्री, दलित, मुसलमान आदि राज्यका हकदार किन भएनन्? उल्टै उनीहरूलाई उपेक्षा गरी “अन्य” अर्थात् खास महत्व दिनुनपर्ने तहमा राख्ने दुस्साहस गर्ने गराउनेको हा?यसरी “अन्इ”मा राखेर बेबारिसे बनाउन थालेपछि जब क्षेत्रीहरूले संघीयतामा प्रश्न उठाएर प्रदर्शन गरे, उनीहरू मध्ये एकजनाको नाक काट्ने जस्तो गम्भीर अपराध गरियो। अनि “संघीयताविरूद्ध कसैलाई बोल्न र सडकमा उत्रन नदिने धम्की दिन थालियो।<br /> देशका सबै जाताले समान न्याय र अधिकार पाऊन् भनेर सात दशकदेखि संघर्ष गर्दै आएको उपलब्धि यही हो? मध्ययुगिन सामन्ती विभेद र शोषणभन्दा पनि घृणित पक्षपातपूर्ण व्यवस्था ल्याउन हो सयौं। हजारौं सहिदले संघर्षमा मैदानमा जीवन अर्पेको?<br /><span class=""> अहिलेको</span> विश्वमा केही यस्ता शासक पनि छन्, जो आफूलाई “लोकतान्त्रवादी”, “मानवतावादी” आदि कल्कीले सजाउँछन्। तर उनीहरूका षडयन्त्रकारी प्रवृत्ति मध्ययुगिन क्रुर सामन्तहरूका निकृष्ट जनघाती प्रवृत्तिभन्दा पनि खतरनाक छन्।<br /><span class=""> हामीले</span> भुटानमा देख्यौं, मंगोल मूल र नेपाली मूलका भुटानी जनताबीच फाटो पारेर परस्पर भीडन्तको स्थिति तयार पारियो। नेपाली मूलका भुटानी जनताले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको माग गर्न थाले। तर उल्टै उनीहरूलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति, पोषाक, रहनसहन छोडेर तिब्बतीखाले भाषा, संस्कृति, पोषाक आदि अंगाल्न बाध्य पार्न थालियो। त्यस्ता कुरा नमानेको निहुँमा उनीहरूलाई बलजफती ट्रकमा हालेर नेपालतिर लखेटियो। यहाँ वर्षौंसम्म शरणर्थी भएर उनीहरू स्वदेश फर्कन खोज्दा बाटो छेक्ने काम प्रष्ट रूपमा भारतले गरिरहेछ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ भुटानमा दुई भाषा, संस्कृतिका जनता जुधाएर त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत, साधन हात पार्ने काममा भारत सक्रियरूपले लागिरहेको छ।<br /><span class=""> भुटानमा</span> त्यो स्थिति ल्याउन अरू देशको पनि षडयन्त्र रहेछ भन्ने कुरा भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नो देशमा फर्कन नदिई समुद्रपारिका देशका स्थायी शरणार्थी बनाउने दुश्चक्रबाट स्पष्ट भएको छ। पाकिस्तान कसरी विभाजित भयो। श्रीलंकामा तीन दशकसम्म कसरी जातिसंहारक युद्ध मच्चाइयो। यस्ता कुरा संसारका आँखालपे स्पष्ट देखेको छ। अहिले नेपालमा जसरी जातीय गणराज्य र “एकमधेश एक प्रदेश” जस्ता नाराका साथ आत्मनिर्णयको अधिकारका नारा लगाइँदैछ र त्यसको भावी गम्भीर परिणामलाई वास्तै नगरी जसरी संविधानसभाबाटै देशको अंशबन्डा गरिंदैछ। यस विषयमा आँखा चिम्लेर प्रस्ताव तयार गर्ने नेता र दलहरूलाई कसका सेवक र पृष्ठपोषक भन्ने? प्रष्ट छानविन आवश्यक छ।<br /><span class=""> नेपाली</span> जनताको पनि लामो लोकतान्त्रिक संघर्षपछि सम्पूर्ण जनता मिलेर आफ्नो देशको सुनौलो भविष्यको तयारी गर्ने बेला जसरी सुनियोजित ढंगले जातीय विभाजनका पूर्वाधार तयार गरिंदैछ, अब सोच्नुपर्ने भएको छ– यसको दीर्घकालीन तयारी कहिलेदेखि हुँदै थियो? हामीले विगत दुई दशकयता सांस्कृतिक , भाषिक, धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय आदि विषयमा जेजस्ता विवादको विजारोपण भएको देख्दै आयौं, अब प्रष्ट हुँदैछ– ती सब अहिलेको परिस्थिति सिर्जना गर्ने पूर्वाधारका काम थिए।<br /><span class=""> एकपटक</span> दशैं चाडबारे ठूलो बहस उठाइयो। “यो चाड जनजातिको होइन बाहुन, क्षेत्रीको हो। हाम्रो अपमान गर्न हामीमाथि यो जबरजस्ती लादिएकाले यसका बहिष्कार गर्नुपर्छ” भन्ने खुब हल्ला पिटाइयो। वास्तवमा दशैं मातृपुजाको परम्परामा आधारित चाड हो। त्यसबेला पुजिने देवीहरू हरेक जातिका आदिमाताका प्रतिक हुन्। नपालमा दशैंमा रंगीन अछेता र जमरा लगाउने, बोका, रांगा काटेर देवीलाई चढाई प्रसादका रूपमा मासु खाने जुन चलन छ, नेपालको तराई र भारतका बाहुन,क्षेत्रीहरूमा त्यस्तो चलन देखिंदैन। त्यो विशुद्ध नेपालका पहाडी जनजातीय संस्कृतिको रूप हो। त्यसमा ठाउँ अनुसार बाहुन, क्षेत्रीका पुजापाठका तरिका पनि मिसिएर समन्वित रूप बनेको छ। त्यस्तो विषयको विवाद र बहसले विभिन्न जातजातिबीचको परम्परागत सांस्कृतिक रिवाजमा आशंका बढाउने र सद्भाव घटाउने बाहेक के कुरा हात लाग्यो त?<br /> त्यसपछि जनतामा संस्कृत भाषा लादियो भन्ने विवाद शुरू गरियो। नेपाल र छिमेकका नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, अवधि, राजवंशी बंगाली, हिन्दी, कुमाउनी, गढवाली आदि भाषाको माउभाषा संस्कृति हो र यी भाषाको व्याकरण संस्कृतकै आधारमा बनेका छन्। यी भाषाले नेपाली जनताको आत्मीयता र सांस्कृतिक सद्भाव बढाउन ठूलो भूमिका खेलेका छन् र साहित्यिक सम्पदाको विकास गर्दैछन्। यी सब कुरामा ध्यान नदिई संस्कृत जस्तो जनजातीय भाषाहरूको विकासमा समेत सहयोग पुर्‍याउने भाषाको विरोधको कारण कि थियो त? आफूलाई खुब क्रान्तिकारी ठान्ने माओवादीहरूले संस्कृत विश्वविद्यालयमा आगो लगाउनु, संस्कृतका शिक्षकहरूलाई पिट्नु, मार्नु आदिको वास्तविक उद्देश्य के रहेछ त? <br /><span class=""> त्यसपछि</span> शुरू भयो– नेपाली भाषाको विरोध। नेपालका मैथिली, भोजपुरी, अवधि आदि भाषाको जस्तै नेपाली भाषाको मूल स्रोत पनि संस्कृत हो। तर तराईबासीहरूका बीचबाट नेपाली भाषाको अन्धाधुन्ध विरोध चलाइयो र त्यसको ठाउँमा तराई– मधेसका एक डेढ प्रतिशत जनताले मात्र बोल्ने हिन्दी भाषा घुसाउनुपर्ने बहस छेडियो। सबैलाई थाहा छ– नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले नेपाली भाषा बुझ्न सक्ने स्थिति तयार भएको छ। यसको धुवाँधार विरोधको कारण जनतमा परम्परा अविश्वास बढाउनु बाहेक अरू केही देखिन्न्।<br /> अर्को ध्वंसात्मक अधियान चल्यो–पृथ्वीनारायण, भानुभक्त आदिका मुर्ति, स्मारक, पुरातात्विक बस्तु फोर्ने। फेरि अर्को रडाको तराईमा देखा पर्‍यो– पहाडीहरू पहाड जाऊ नाराका साथ। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा लाखौं तराई–मधेश मूलका मानिस अनेक व्यवसायमा संलग्न छन्। नेपालका पहाडबासी जनताको ठूलो हिस्सा तराई –मधेसतिरबाट प्राचीनकालदेखि निस्केका यादव, शाक्य, लिच्छवि, मल्ल, बाहुन,क्षेत्री, मुसलमान आदिको छ। तर पहाड र हिमालमा कसैले तराई मूलका मान्छे तराई जाऊ भनेको छैन।<br /> अनि हिन्दुधर्म मान्ने बाहुनक्षेत्री र पन्डितपुरोहितहरूलाई जबरजस्ती गाईको मासु र रक्सी ख्वाउने, कुट्ने, मार्ने जस्ता अभियान चलाइयो। त्यसको नेतृत्व माओवादी पार्टीले गर्‍यो विभिन्न जाति, जनजातिको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणका नाममा जातीय राज्यको समेत वकालत गर्ने माओवादीले हिन्दुधर्म मान्ने बहुसंख्यक नेपाली जनताको भावनाविरूद्ध यस खाले निर्मम अत्याचारको अभियान किन चलायो? एकातिर राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाई धर्मलाई स्वेच्छिक पालनको विषय मान्ने अर्कोतिर हिन्दुधर्ममाथि जबरजस्ती आक्रमण गर्ने काम कसको सेवानिम्ति हो? यसखाले सम्पूर्ण प्रवृत्ति र पृष्ठभूमि तयार गर्नुको उद्देश्य अहिले प्रष्ट हुँदैछ। त्यो रहेछ– विदेशी शक्तिको सेवानिम्ति नेपाली जनताको एकता र आत्मीयताको पाँचसात हजार वर्षको इतिहास खलबल्याएर अविश्वास र विद्वेष जन्माई बाहिरी शक्तिको मनोरथ पूरा गर्नु हो।<br /> यो सम्पूर्ण पृष्ठभूमिको तयारीपछि अहिले नेपालका सयौं जाति, जनजातिमध्ये केहीलाई राज्यको मालिक बनाई अरू जातिलाई र विशेषगरी बाहुन,क्षेत्रीलाई अन्य (पराई) मा धकेली देशमा असन्तोष र विद्रोहको स्थायी आगो सल्काउने खतरनाक खेल शुरू भएको छ। एउटा सानो नानीले पनि बुझ्नसक्छ–यस्तो भागबन्डाको बाँदर नीतिको परिणाम नेपाल र नेपालीले ज्यादै लामो समयसम्म अनेक सास्ती भोग्नुपर्नेछ। यसको सहज र स्वाभाविक परिणामका रूपमा जातीय राज्य र संघीयताकै विरूद्ध जनताको तीब्र आक्रोशको लहर देशभरी फैलिंदैछ। देख्दादेख्दै नेपाली जनतालाई राज्यका नाममा जुधाउने, अल्पसंख्यक जातिलाई मालिक बनाई बहुसंख्यकलाई प्रतिशोधमा उतारी गृहयुद्ध मच्चाउने विदेशी षडयन्त्रमा राजनीतिक दलका नेताहरू नराम्ररी मुछिएका छन् र धेरैले आफैलाई बेचिसकेका लक्षण पनि देखिंदैछन्।<br /> जब मानिसले आफ्नो देशभित्र आफू राज्यविहिन हुन थालेका अनुभव गर्छ, त्यसबेला पक्षपाती षडयन्त्रपूर्ण कथित जातीय राज्य र संघीय राज्यविरूद्ध संगठित रूपले उत्रनु अनिवार्य हुन्छ। अंग्रेजी उपनिवेशवादविरूद्ध ठूलो संघर्ष गरेर नेपाल एकीकरण गर्ने पूर्वजका सन्तान नेपाली के दृष्टिविहिन र विवेकहीन नेता भनिने परचक्रीहरूका गुमस्ता भएर चप लागि बस्न सक्छन्? जातीय र संघीय पक्षपातीहरूको ध्येय पहाडीविरूद्ध, बाहुन, क्षेत्रीविरूद्ध र समग्रमा नेपाली जनताविरूद्ध विद्वेष फैलाएर नवउपनिवेशवादीहरूका निम्ति सुगम बाटो खोलिदिनु हो भन्ने कुरा खुलस्त हुँदैछ।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-3414375094064242894?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-56279864949987528392010-03-30T20:27:00.002+05:302010-03-30T20:35:00.405+05:30संघीयता भित्र्याई देश चिरेपछि के गर्छौ<br /> सीमा मिच्दै बैरी नेपाल छिरेपछि के गर्छौं।<br /><span class=""></span><br />पूर्व पश्चिम तराईतिर अतिक्रमण बढिरहेछ<br /> चारैतिर घेरी देशलाई पिरेपछि के गर्छौं।<br /><span class=""></span><br />उठ्नै पर्छ युवा वर्ग शान्ति ल्याउन यो देशमा<br />नेपालबाट शान्ति सधै फिरेपछि के गर्छौं।<br /><span class=""></span><br />स्वाभीमानी नेपाली हो नझुकाउ ठाडो शीर<br />नेपाली यो स्वाभीमान गिरेपछि के गर्छौं।<br /><span class=""></span><br />संघीयता भित्र्याई देश चिरेपछि के गर्छौं<br />सीमा मिच्दै बैरी नेपाल छिरेपछि के गर्छौं।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-5627986494998752839?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-19928345586286428532010-03-23T18:28:00.001+05:302010-03-23T18:31:21.675+05:30<p><br />संघीयताको अवधारणालाई नेपाली जनताले अधिकार ग्रहण गरेको देखिंदैन। पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह, जंगबहादुर हुँदै बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, पुष्पलाल, राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र, मदन भन्डारी र महेन्द्रनारायण निधिहरूको प्रबल राष्ट्रवादी चेतनायुक्त नेतृत्वहरूका कारण वाञ्छित ल73य प्राप्त हुन नसकेपछि नेपालको इतिहासको सबैभन्दा कमजोर राजनीतिक नेतृत्व रहेको समयमा नेपाली राजनीतिका लोभीपापी, सत्तालम्पट स्वार्थ समूहहरूको दौर्वल्य दोहन गर्दै विभिन्न वैदेशिक स्वार्थ समूहहरू र तिनका नेपाली एजे48टहरूले नेपालमा संघीयता लादेका हुन्। यसको अन्तिम ल73य नेपालको विखन्डन हो भन्ने छर्लङ हुंदै गइरहेको छ। नेपाली जनताले यो षडयन्त्रलाई बुझ्दै गएका छन्। त्यसैले आज चित्रबहादुर के.सी., मोहनविक्रम सिंह, मोदनाथ प्रश्रित र नारायणमान विजुक्छेहरू नेपाली जनताका वास्तविक नायक बन्दै गइरहेका छन्। यो सवालमा कांग्रेस र एमालेका नेता भन्दा प्रदीप पौडेल र रामकुमारी झाँक्रीहरू बढी परिपक्कव र जिम्मेवार देखिएका छन्। संघीयताबाट उत्पन्न हुने विघटनकारी सोचलाई व्यवस्थापन गर्ने राज्य क्षमता र राजनीतिक सामर्थ्य हामीसँग छैन भन्ने पनि सबैले बुझ्दै गएका छन्। संघीयतावादी राजनीतिक दलहरूभित्र पनि यी सवालहरूलाई लिएर तीब्र धु्रवीकरण भइरहेको छ। ती दलहरूमा संघीयताको वकालत गर्ने नेताहरू पनि पार्टीहरूले सम्झौता गरेका कारण मात्र यसलाई स्वीकार्नु परेको नत्र ठीक होइन भन्न थालेका छन्। अनुपयुक्त र जनताको समर्थन नभएको एजेन्डामा बाँधिनु परेका कारण नै संघीयताको सवालले विवाद र विग्रहहरू निर्माण गरिरहेछ। यसैकारण निर्धारित मितिमा संविधान बन्ने सम्भावना नदेखिएका हुन्।<br />प्रस्ताविकत भावी राज्यको स्वरूपबारे देश अराजक र दविधाग्रस्त भइरहेको सुमयमा केही अघि राजेन्द्र सापकोटाले राधानी दैनिकमा विनोद चौधरीले कान्तिपुर दैनिकमा अ त्यन्त जिम्मेवार ढंगले केही गम्भीर सवालहरू उठाएका छन्। यो पंक्तिकारले नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल शिक्षक युनियनको पछिल्लो महाधिवेशनमा नदी प्रणालीमा आधारित प्रान्तीय स्वरूपको प्रस्ताव प्रस्ततु गरेको थियो। २०६५ फागुन २०६६ वैशाखमा भएका दुवै संस्थाका महाधिवेशनहरूले त्यसलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेका थिए। राष्ट्रिय एक्ताका सबै आधारहरू क्षतविक्षत पारिएका, जातीय र साम्प्रदायिक सद्भावहरू लथालिंग हुने गरिी भत्काइएको रा अस्थिरता, अराजकताग्रस्त र अत्यन्त कमजोर आर्थिक स्थितिले निर्माण गरेको दबाबहरूको बीचमा राजनीतिक दलहरूको सामाजिक आधार हराएको र सरकारको उपस्थिति पनि हर क्षेत्रमा निरिह रहने गरेको अवस्थामा संघीयता हाम्रो आवश्यकता होइन। नेपाल संघीयतालाई धान्न सक्न्े अवस्थामा छैन। हाम्रो वर्तमान र विगतको पीडादायी सत्य भनेको हामीसँग प्रभावकारी केन्द्रीय र स्थानीय शासन अनुपस्थित हुनु हो। स्थानीय सरकारको स्वरूप नै नआउनु हो। सबै शासकीय संयन्त्रहरू अति राजनीति र भ्रष्टाचारग्रस्त रहिरहे। स्थानीय शासनका इकाईहरू स्थानीय जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेनन्। उनीहरू केन्द्रीय सरकार र सम्बद्ध राजनीतिक दलका भ्रष्ट स्वार्थका मात्र प्रतिनिधि रहे। त्यसैमा संघीयताको खोल ओढेर विघटनकारी स्वार्थ समूहहरू प्रवेश गरे। मूलतः नेपाली जनताले खोजेको वास्तविक प्रतिनिधिमूलक र उत्तरदायी शासन हो। मुलुकको साधन, स्रोतमा सबै नागरिकहरूको पहुँचत र अधिकार हो। मुलुकको विकास स्थिरता र समृद्धि साथै शान्ति, न्याय र हरेक नागरिकको सम्मानको वातावरण हो। आफ्नो पहिचान र संस्कृतिको संरक्षणसहित उपरोक्त सबै कुरालाई सुनिश्चित गर्ने राज्य प्रणालीलाई प्रत्याभूत गर्ने संविधान नेपाली जनताको माग र आवश्यकता हो। प्रष्ट छ, नेपालीहरू संविधानमार्फत एउटा नयाँ राज्य संरचनाहरू निर्माण गर्दैछन्। यो भनेको बनोट र स्वरूपमात्र नयाँ होइन, क्षमता र प्रभावकारितामा पनि नयाँ हो। हाम्रा सबै अभाव, समस्या र चुनौतीहरूलाई कुनै ढाँचाले मात्र समाधान दिन सक्दैन। जनताको नजिक रहने, उनीहरूका सुख, दुःख र सरोकारका सबै सवालहरूमा जनतासँग जोडिने र उनीहरूका हित र स्वार्थहरूलाई उत्तम ढंगले प्रतिनिधित्व गर्ने राज्य र सरकार निर्माण हाम्रो प्रमुख चुनौती हो। यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्षम राज्यप्रणाली नै प्रजातन्त्रको परिचय र वैधता हो। यसले प्रणालीले मात्र आफूसँग सम्बन्धित सवालहरूबारे निर्णय गर्न र जोखिम लिनसक्ने नागरिक क्षमता विकास गर्दछ। यो नै प्रजातन्त्रको सार सन्देश हो।<br />आज सिंगो विश्व हाम्रो चोटा कोठामा प्रवेश गर्न थालिसकेको छ। हाम्रा अभाव र आवश्यकताहरूका लागि हामीलाई धेरै तह र क्षेत्रमा सरकारहरू चाहिन्छन्। गाउँ, जिल्ला र राष्ट्रिय संरचनाहरू हुँदै राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू पनि सरकारकै रूपमा विकास र विस्तारित भइसकेका छतन्। त्यसैले हाम्रो छिमेक, क्षेत्र र विश्वस्तरकमो सरकारको चरित्रलाई पनि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आज बेलायत, फ्रान्स वा जर्मनीका नागरिक तथा सरकारहरू मुलुकभित्रको राजनीतिक वा आर्थिक एजेन्डामा निर्णायक छैनन्। उनीहरूसँग सम्बन्धित कतिपय सवालहरूमाथि यूरोपेली समुदायको नियन्त्रण रहने गरेको छ। हाम्रो समयको चुनौती वा अवसर जे भने पनि हामीहरूमाथि एउटै सर्वाधिकार सम्पन्न संयन्त्रको अनुपस्थिति हो। कसैका पहिचान, आर्थिक आवश्यकता, राजनीतिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गर्ने संयन्त्रहरू राज्यका सीमाभित्र मात्र छैनन्। कुनै राज्य जतिसुकै बलियो र सम्पन्न भए पनि आफ्नै बलबुतामा नागरिकहरूलाई ती सबै अधिकारहरू उपलब्ध गराउन सक्षम छैन। कमजोर मुलुकले त झन सक्दैन। आफै दिन पनि सक्दैन र विश्व व्यवस्थाभित्रबाट भूमन्डलीय नागरिकका रूपमा उपलब्ध हुने अधिकारहरूको उपभोग गराउन पनि सक्दैन। त्यसैले एउटा अखन्ड र एकताबद्ध नेपालबेगर नेपाली नागरिकहरू आजको भूमन्डलीय समाजमा बाँच्न, टिक्न र पौरख गर्न सक्दैनन्। हामी जाति, क्षेत्र र सम्प्रदायका आधारमा राज्यको भागबन्डाको हिसाब लगाइरहेका छौं तर हामीलाई चाहिने अन्न, काठपात, पानी बिजुली, रोजगारी र बजारका पृथक भूगोलहरू छन्। यी सबै भूगोलहरू जोडिने अझ बलियो राज्य बनाउन सकिएन भने यो मुलुकले संसारका कुनै पनि मुलुकले नबेहोरेको जातीया मारकाटाको स्थिति भोग्नुपर्नेछ। हाम्रो जस्तो जटिल जातीय बनोटको राज्यको अनुभव सम्भवतः दुनियाँसँग छैन। हाम्रा जस्ता अनुत्तरदायी र अराजक नेता पनि कमै देशमा छन्। त्यसैले हामी संसारको सबै भन्दा गरिब, असुरक्षित र अशान्त मुलुकमध्येमा छौं। राज्यको स्वरूप निर्धारणको आधारहरू उपरोक्त सन्दर्भमा राज्यको एकीकृत स्वरूप र सवल र स्वायत्त स्थानीय शासन हाम्रो समस्याको समाधान हो भन्ने लाग्छ। त्यस्तो स्थानीय शासनका इकाईहरू गठन गर्दा देहायका आधारहरूलाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ। संविधान भनेको राज्यका विभिन्न अंगहरूको परस्पर उनीहरू र नागरिकहरूबीच र स्वयं नागरिक नागरिकहरूका बीच एक अर्काप्रतिको एकल वा संयुक्त दायित्व निर्वाहलाई प्रत्याभूत गर्ने एउटा बृहत राष्ट्रिय सम्झौता हो। यस्तो सम्झौताको लिखित बनाउँदा राष्ट्रिय र स्थानीय सरकारको गठन नीति, राज्य संचालनका रणनीतिक अभ्यास र परम्पराहरू र शासकीय निर्णय प्रक्रियामा हरेक नागरिकहरूले समानरूपमा सहभागी हुन पाउने अधिकारहरू र मुलुकमा उपलब्ध सबै साधन र स्रोतहरूमाथि नागरिकहरूको स्वामिात्वका समान विधि र पद्धतिहरूलाई पनि व्यवस्थित गरेको हुन्छ।<br />संयुक्त राष्ट्रसंघले स्थानीय सरकारको गठन विधि र स्वरूपबारे एउटा निर्देशिका तयार गरेको छ। यसअनुसार जनता नजिक रहेका निर्वाचित व्यक्तिहरूबाट सार्वजनिक दायित्व निर्वाह हुने गरी स्थानीय शासनको गठन गरिनु पर्दछ। राज्यको शक्ति सरकारका विभिन्न तहबाट प्रयोग हुने र स्थानीय शासनले राज्यको शासकीय अधिकारमा पूर्ण साझेदारी पाउने कुराको संवैधानिक र कानुनी ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ। केन्द्र सरकारले राष्ट्रियस्तरका सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकहरूका अधिकारहरूको प्रचलन गर्ने गराउने सवालमा स्थानीय शासनसँग नियमित परामर्श गरिने व्यवस्थाका साथै स्थानीय शासनका इकाईहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेपबिना आ–आफ्ना कानुनी दायित्वहरू निर्वाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। त्यसैगरी, यूरोपेली समुदायले पनि स्थानीय स्वशासनसम्बन्धी एउटा वडापत्र जारी गरेको छ। वडापत्रअनुसार स्थानीय निकायको अधिकार र कर्तव्यहरूबारे संविधान र कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुनुपर्दछ। कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही काम गर्न उनीहरूलाई पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरिनु पर्दछ। राज्यले आफ्नो सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गर्दा नागरिकहरूनिकट रहेका संस्थाहरूबाट मात्र गर्नु पर्दछ। स्थानीय निकायहरूको अधिकार पूर्ण र अभिन्न हुनु पर्दछ एवं केन्द्र सरकारले प्रत्यायोजन गरेका अधिकारहरूलाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार संयोजन र समायोजन गर्ने अधिकारहरू पनि सबै स्थानीय सरकारहरूलाई उपलब्ध हुनुपर्दछ। यसरी हेर्दा राज्यका शक्ति र साधनलाई नजिकैबाट जनताको सेवा, सुविधा र सुरक्षामा स्थानीय माग र प्राथमिकता अनुरूप लगानी गर्नु नै नेपालको प्रमुख चुनौती हो। यसरी नजिकैबाट जनताका हित र सरोकारहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै, उनीहरूलाई सबै राज्य सेवा प्रदायकका स्थानीय तहमा उपयुक्त र सहज आकारका इकाईहरू िवकास गरिनु पर्दछ। यस्ता इकाईहरूको गठन गर्दा ऐतिहासिकता, भौगोलिक बनोट, आर्थिक विकासका सम्भावनायुक्त आधारहरू र स्थानीय शासनका इकाई अन्तर्गतका जनतालाई समान रूपमा प्राप्त हुने अधिकारहरूबारे पनि प्रष्ट उल्लेख भएको हुनुपर्दछ। यदि त्यसो हुन सकेन भने निरन्तरको आन्तरिक असन्तोष बिग्रह र कानुनी लडाईहरू मै यस्ता स्थानीय इकाईहरू रूमल्लिइ रहनेछन्। आफूप्रति इमानदार, उत्तरदायी र परिचित व्यक्तिबाट शासित हुन पाउने अधिकार स्थानीय शासनका सबै तह पुिरभाषित प्रक्रियाअनुरूप जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिहरूबाट गठन हुुनु पर्दछ। निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने, निर्वाचित हुने, मतदान गर्ने अधिकार सबैलाई समानरूपमा उपलब्ध हुनुपर्दछ। प्रजातन्त्र भनेको नै कुनै पनि व्यक्तिवा समूहलाई जन्म वा कुनै जातीय आधारमा विशेषाधिकार नहुने प्रणाली हो। त्यस्तो विशेषाधिकार न्याय वा समानताका दृष्टिले पनि उचित हुन सक्दैन। स्थानीय स्वशासनको अधिकार भनेको नजिकैबाट आफ्ना परिचित व्यक्तिहरूबाट आफूप्रति जिम्मेवार, बढी प्रजातान्त्रिक, उत्तरदायी र इमानदार सरकारप्राप्त गर्ने अधिकार हो। स्थानीय स्वायत्त शासनका युनिटहरूको गठन र व्यवस्थापन गर्दा बिर्सिनै नहुने कुरा के हो भने यसका उपलब्धिहरू लगानीको तुलनामा सधै बढी हुनुपर्दछ। नभए यस्ता इकाईहरू सफल र प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। <br />सन् १९९७ को विश्व बैंकको वार्षिक विकास प्रतिवेदनमा एउटा अत्यन्त सुन्दर वाक्य लेखिएको छ, “विकासको साध्य र साधन दुवै मानिस हो।” विकास मानिसकै लागि हो र यो उसैको हातबाट हुनुपर्दछ। यह िकुरा प्रज्ातन्त्रको हकमा पनि लागु हुन्छ –प्रजातन्त्र जनताका लागि हो। यसको उपयोग, अभ्यास र विकास जनता आफैल्े गर्नु र गर्न पाउनुपर्दछ। सरकार सबै जनताका लागि हो। जनताको कुनै खन्ड वा अंशका लागि वा त्यस्तो खन्डा वा अंशका मानिसको महत्वकांक्षाका लागि पनि होइन। हुन सक्दैन। त्यस्तै सबै तहका सरकार जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपले पूर्णरूपमा उत्तरदायी हुनुपर्दछ। यो उत्तरदायित्वको मापन नियमित रूपमा गरिने व्यवस्था हुनुपर्दछ। यस्तो मापन सरकार वा राज्यका निर्णयहरूमा जनताको प्रत्यक्ष वा निर्णायक सहभागिता हो। यसैका लागि स्थानीय स्वायत्त शासनको प्रणाली विकास भएको हो। यस्तो सहभागिता नियमित निर्वाचन र सबै महत्वपूर्ण विषयहरूमा स्थानीय वा राष्ट्रियस्तरमा जनमतसंग्रह जस्ता प्रक्रियाहरूबाट गर्न सकिन्छ। उनीहरूका हित–माग, विरोध वा समर्थनका आवाजहरूले पारदर्शी, व्यवस्थित र परिभाषित प्रक्रियाबाट प्रवेश र सम्बोधन पाउने वा नपाउने कुराहरू पनि जनसहभागिताका स्वरूप हुन्। यी कुराहरू संस्थामा र संस्थाहरूमार्फत् पनि गरिन्छन्। यसका लागि संस्थाहरूको क्षमता पनि सुदृढ र मजबुत हुनुपर्दछ। उनीहरूको आन्तरिक कार्यपद्धति पनि त्यसरी नै व्यवस्थित हुनुपर्दछ। बलियो केन्द्र र बलियो स्थानीय सरकार मुलुकको विकास, समृद्धि निमर्ाृण र नागरिकहरूको हित र सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकारहरू सवल, सक्षम हुनुपर्दछ तर यो केन्द्रीय सरकारको मूल्यमा होइन भन्ने कुरा भूल्न सकिंदैन। केन्द्रीय सरकार कमजोर भयो भने स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वय र सन्तुलनको अभाव हुने मात्र होइन स्ययं स्थानीय सरकारहरू असफल हुने सम्भावना पनि बढी रहन्छ। किनकि स्थानीय तहका स्वायत्त शासनका इकाईहरूलाई उत्साह र अभिप्रेरणा प्रदान गर्ने, क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र प्रभावकारिता निर्माणमा सहयोग गर्ने काम पनि केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्दछ। स्थानीय सरकारको वित्तिय, प्रशासनिक, स्रोत संकलन र व्यवस्थापन क्षमता विकास गर्नमा सहजकर्ताको भूमिका पनि केन्द्र सरकारले नै निर्वााह गर्नुपर्दछ। यी सबै दायित्व निर्वाहका लागि पनि केन्द्र सरकार अत्यन्त सक्षम र प्रभावकारी हुनुपर्दछ। स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षण–प्रशिक्षण दिने, अनुकूल र सहयोगी वातावरण बनाइदिने र नियमकारी संयन्त्र बनाउने दायित्व पनि केन्द्रीय सरकार नै हो, हुनुपर्दछ। साथै, स्थानीय सरकारहरूका लागि राम्रो र प्रभावकारी कार्य सम्पादनका मानकहरू बनाई सो अनुरूप गराउने र राम्रो उपलब्धि हासिल गर्नेहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने काम पनि केन्द्रले गरिरहनु पर्दछ।<br />मुख्य कुरा स्थानीय सरकारहरूलाई आफ्ना प्रमुख दायित्वहरू निर्वाह गर्न, सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक वित्तिय, मानवीय र संस्थागत क्षमता निर्माण गर्न र शासकीय दायित्व संचालनमा प्राप्त शिक्षा र अनुभवका आधारमा क्षमता संयोजन र अनुकूलमा सहयोग गर्ने कार्य पनि केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्दछ। नेपाली जनताप्रति इमानदार छौं भन्नेहरूले यी कुराहरूमा ध्यान नदिई सुख छैन। (लेखक नेपाल शिक्षक युनियनका पूर्वअध्यक्ष हुन्) –राजधानी/मंगलबार २६ </p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-1992834558628642853?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-54065064381621575792010-03-23T10:30:00.004+05:302010-03-23T11:23:48.486+05:30<div align="center">वस्तीमा जनहरु,</div><div align="center">बाँच्नुको अर्थमा,</div><div align="center">अकाट्य जीवन,</div><div align="center">निमुखा र सर्वहारा</div><div align="center"><span class=""></span>सर्वनामको खास्टो</div><div align="center">ओढेर सताब्दीको,</div><div align="center">झोलुंगोमा पिङ खेल्दैछन l</div><div align="center"></div><div align="center">अतृप्त भोक </div><div align="center">र </div><div align="center">प्यासका यात्रीहरु.......</div><div align="center">दु:खको फेदीबाट,</div><div align="center">टाउको उठाएर हेर्दा</div><div align="center">सुखको चुचुरामा</div><div align="center">आँखाको दृश्य</div><div align="center">ठोक्किएर,,,,</div><div align="center">बन्दनजर भित्र</div><div align="center">सन्सार हेर्न बाध्यछन</div><div align="center"></div><div align="center">युगले सहासको,</div><div align="center">पैंचो माग्दा पनि</div><div align="center">अट्टाहासको खोपामा</div><div align="center">रहेर ध्वाँसे हुनुको</div><div align="center"><span class=""></span>आफ्नै पिडा ठिक,,,</div><div align="center">मानेर कर्कसे लोरीमै</div><div align="center">कतै निदाई रहेकाछन l</div><div align="center"></div><div align="center">कहिले कतै</div><div align="center">जूगले मान्छे फेर्यो,</div><div align="center">अब म चाहन्छु,,,</div><div align="center">मान्छेले युग फेरोस्,</div><div align="center">घरको भित्ता भित्तामा</div><div align="center">सबैले</div><div align="center">सिङ्गो ब्रम्हाण्ड हेरोस्</div><div align="center">र</div><div align="center">तेस्रो संसार देखोस्</div><div align="center">जहाँ समानताका फूलहरु</div><div align="center">सम्मानताका साथ झुलुन,</div><div align="center">बेबिलोनको बगैंचामा जस्तै</div><div align="center">सप्तरंगी फूलहरु एकै साथ फुलुन l</div><div align="center"></div><div align="center">बन्दुकको नालबाट</div><div align="center">अब,</div><div align="center">प्रेमको राग निस्कियोस,</div><div align="center">म भन्छु,,,,</div><div align="center">संगीनको धारमा</div><div align="center">अब,</div><div align="center">मिलनको बहर भेटियोस,</div><div align="center">दिनको सूर्यमा भेनस शहर भेटियोस,</div><div align="center">अस्ताए पछी रुमानी साँझ भेटियोस,</div><div align="center">जहाँ,'मेरो' होइन.....</div><div align="center">हाम्रो संयुक्त प्रेमको प्यास मेटियोस !<br /><span style="font-size:130%;"><strong><span style="color:#cc33cc;"><span class="">By मनु</span> लोहोरुङ(Manu Lohorung)</span></strong></span></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-5406506438162157579?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-63707879847533613472010-02-10T13:50:00.003+05:302010-02-16T23:53:49.714+05:30<p><br />सर्वप्रथम त राज्यको पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा हाम्रो दलको तर्फबाट हामीले बैठकमा बारम्बार राख्दै आएको कुरा के हो भने संघात्मक व्यवस्थाले देशमा विखन्डन ल्याउँछ, जात–जाति बीच द्वन्द्व ल्याउँछ, राष्ट्र कमजोर हुन्छ, आर्थिक व्ययभार बढ्छ, देशको सार्वभौमिकता, अखन्डता र राष्ट्रिय एकतामा आँच पुग्छ। त्यसकारण देशको सार्वभौमसत्ता विभाजन गर्ने काम गर्नु हुँदैन। अवधारणाको परिच्छेद ४ को १.१ मा लेखिएको छ, “संघीय व्यवस्थामा जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रयोग एकभन्दा बढी निकायबाट हुन्छ र त्यो प्रत्यायोजित अधिकारको रूपमा नभै संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप हुने गर्दछ। संघीयतालाई सार्वभौमसत्ताको विभाजित स्वरूपका रूपमा लिने गरिन्छ।” अहिले नयाँ संविधानमा केन्द्रीय स्तरमा रहेको सार्वभौमसत्तालाई विभाजन गर्नका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौं। हामी किन सार्वभौमसत्ता विभाजन गर्न गईरहेका छौं? संघीयतावादी दलहरूले संघीयतामा गएपछि देश बलियो हुन्छ भनेर अत्यन्त हास्यास्पद तथा अवस्तुवादी तर्क दिने गरेका छन्। संघीयतामा गएका अधिकांश देशहरूलाई हेर्दा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहेका देश आपसी हित र रक्षाका निम्ति संघीयतामा गएको पाइन्छ। अमेरिका तथा युरोपका कतिपय संघीय देशहरू पनि बलियो केन्द्र बनाउँदै छन्। स्वयं युरोपका देशहरू युरोपियन युनियन बनाएर बलियो हुन खोजिरहेका छन्। हामी भने एकीकृत र बलियो अवस्थामा रहेको देशलाई विभाजित गरेपछि राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ भन्ने तर्क दिइरहेका छौं। यो तर्कमा कुनै तुक छैन। </p><br /><p>जहाँसम्म जनतालाई अधिकार दिने प्रश्न छ, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, लोपोन्मुख जस्ता जातिहरूलाई एकात्मक व्यवस्था भित्र पनि स्थानीय स्वायत्तता तथा जातीय स्वशासन दिन सकिन्छ। स्वायतत्ता दिनका लागि संघीयतामा नै जानु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। हाम्रो पार्टी प्रदेशलाई होइन, स्थानीय निकायलाई स्वायत्तता दिने कुरामा जोड दिंदै आएको छ। तर संघीयतामा जाने दलहरू प्रदेशलाई सार्वभौमसत्ता सहितको स्वायत्तता दिने व्यवस्था गर्दैछन्। कतिपय दलहरू राज्यको संरचनालाई केन्द्र र प्रदेश जम्मा दुई तहमा बाँड्ने कुरा गरेका छन्। यो अवधारणामा पनि राज्यलाई तीन तहमा बाँडेपनि स्थानीय निकायलाई वास्तविक रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेको छैन। यसरी के स्पष्ट छ भने संघीयताका नाममा स्थानीय समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन होइन, खास खास क्षेत्रका टाठा वाठाहरूलाई अधिकार सम्पन्न नयाँ शासक बनाउन लागिएको प्रष्ट देखिन्छ। दोस्रो कुरा, देशलाई १४ वटा राज्यमा विभाजन गरिएको छ, त्यसको आधार जातिलाई मात्र बनाइएको छ। १० वटा जति जातीय राज्य बनाइएको छ। यस प्रकारको संरचनाले जात–जाति बीच घृणा, वैमनस्यता र अन्ततः द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्नेछ। अर्को कुरा राज्यहरूमा बाहुल्यताका आधारमा राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशमा राजनीतिक अग्राधिकारको यो व्यवस्था गलत छ। जुन जातिको अग्राधिकारको कुरा गरिएको छ, त्यो जाति स्वयं प्रदेशमा अत्यन्त अल्पसंख्यकमा पर्दछ। उदाहरणका लागि लिम्बुवानमा लिम्बुहरूको संख्या २७.३८४ प्रतिशत छ, मगरातमा मगरको संख्या ३४.१५२ प्रतिशत छ, नेवा राज्यमा नेवारको संख्या ३६.२३ प्रतिशत छ। त्यसैगरी ताम्सालिङमा तामाङहरूको ४३.५० प्रतिशत, थरूहटमा थारूको संख्या ३६.७४ प्रतिशत, तमुवानमा गुरूङहरूको संख्या ३१.८९ प्रतिशत, किरातमा राईको संख्या ३४.०५ प्रतिशत रहेको छ। यो विवरणले देखाउँछ कि कुनै पनि राज्यमा कुनै पनि जाति बहुसंख्यामा छैन। सबै जातिहरूको मिश्रित उपस्थिति रहेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा जातिलाई प्रदेशमा राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्था गर्नु भनेको जात–जाति बीच द्वन्द्व सिर्जना गर्नु नै हो। त्यसकारण जातीय आधारमा राज्य निर्माण गर्नु आफैमा गलत सिद्धान्तमा आधारित छ। तेस्रो कुरा, संघीयतावादी दलहरूले कस्तो संघीयता ल्याउन खोजेका हुन्? त्यो नै स्पष्ट छैन। कुनै एउटा दलको खाका अर्को दलसित मिल्दैन। कहीं नभएको जात्रा संविधानसभा भित्र भएको छ। विवाद हुनुलाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिदैनौं। तर जुन प्रकारको विवाद यहाँ देखापरेको छ, त्यसमा जनता र राष्ट्रको हित र स्वार्थ कतै देखिंदैन। अहिले निर्माण गरिने जातीय राज्य यत्तिमै सीमित रहने छैन। अवधारणाको परिच्छेद ४ को १० मा प्रदेशहरूलाई छुट्टिन र मिल्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले गर्दा राज्य नपाएका जातिहरू आफ्नो राज्यसहित छुट्टिने र नयाँ राज्यहरू निर्माण गर्न आन्दोलन गर्ने अवस्था आउने छ। यसरी देश नाइजेरिया वा इथोपिया बन्ने टडकारो सम्भावना रहेको छ। माथिका तथ्यहरूबाट यो स्पष्ट छ कि संघीयता देश र जनताको हितमा छैन। त्यसकारण त्यसलाई खारेज गरी प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता तथा स्थानीय स्वायत्त शासन सहितको एकात्मक शासन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। प्रशासनिक दृष्टिले ७ वटा प्रदेश बनाइनुपर्छ। ती प्रदेशहरू बनाउँदा जाति, भाषा, संस्कृति, भौगोलिकता, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत साधन, प्रशासनिक सुगमता आदि विषय माथि ध्यान दिंदै हिमाल र तराईलाई जोडेर बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ। अहिले जुन राज्य बनेका छन्, ती राज्यहरूको आर्थिक स्रोतको बारेमा अलिकति पनि ध्यान दिइएको छैन। कतिपय राज्यहरू प्रचुर प्राकृतिक स्रोतका धनि भएका छन् भने कतिपय राज्य बञ्चित भएका छन्। यो असमानताले भोलि निश्चित रूपमा विस्फोटलाई जन्म दिनेछ। यो समितिले प्रस्तुत गरेको अवधारणा पत्रमा दलितहरूलाई केन्द्र र प्रदेशको राजनीतिक संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व माथि थप क्रमशः ३ र ५ प्रतिशत विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहमा दलितहरूलाई राजनीतिक संरचनामा प्रतिनिधित्वको कुनै व्यवस्था गरिएन। त्यसका साथै सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, उद्योग, प्रहरी, सेना लगायतका विभिन्न सेवाहरूमा ठोस रूपमा समानुपातिक तथा थप ७ प्रतिशत विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो। राज्य सत्ताको सम्पूर्ण अंग, निकाय र क्षेत्रहरूमा समानुपातिक सहित थप ७ प्रतिशत विशेषाधिकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ। रोजगारको क्षेत्रमा खाली अमूर्त प्रकारले समानुपातिक ढंगको व्यवस्था गरेर दलित माथि अन्याय गरिएको छ। त्यसका साथै महत्वपूर्ण तथा रोचक प्रसंग के छ भने समितिमा छलफलका लागि तयार पारिएको पहिलो अवधारणामा गैर भौगोलिक संघीय इकाईको प्रस्ताव ल्याइएको थियो। समितिको बैठकमा छलफल पछि अर्को संशोधन ल्याइयो। त्यसमा भनिएको छ : “दलित समुदायका निम्ति गैर भौगोलिक संघीय इकाई आवश्यक छ। त्यस्तो गैर भौगोलिक संघीय इकाईको नाम “राष्ट्रिय दलित परिषद्” राख्न सकिन्छ।” संघात्मक वा एकात्मक जुन प्रकारको व्यवस्था भएपनि राष्ट्रिय दलित परिषद् बनाउने विषयमा बैठकमा सहमति भएको थियो। त्यसको हैसियत र काम पनि तोकिएको थियो। त्यसले तीनवटा क्षेत्रमा काम गर्ने पनि भनिएको छ। हाम्रो पार्टीको अवधारणा अनुसार त्यो परिषद्को गठन देशभरीका दलितहरूको प्रत्यक्ष मतदानबाट हुनुपर्दछ भन्ने रहेको थियो। त्यो कुरा त्यसमा स्वीकार गरिएन र त्योभन्दा अगाडि त्यसबारे छलफल पनि गरिएन। तर अहिले समितिले प्रस्तुत गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा समितिमा जानकारी नदिइकन त्यो प्रावधान पूरै हटाइएको छ। यो कार्यले उपसमितिको कार्यविधि माथि प्रश्न उठ्दछ र यसले दलितहरूमाथि अन्याय गरेको छ। नेपाललाई अहिले बहुराष्ट्रिय देश भन्न थालिएको छ। राष्ट्रको व्याख्या पनि बडो विचित्रको छ। मधेशवादी दलहरूले मधेशी र पहाडी दुई राष्ट्रका कुरा उठाइरहेका छन् भने माओवादीहरू जनजातिहरूलाई राष्ट्र बताउने गरेका छन्। तर देशमा त्यस प्रकारको राष्ट्रहरू कति छन्? त्यसको कुनै तथ्य अगाडि आएको छैन। अहिले जातीय आधारमा बनाइएका राज्यहरूलाई राष्ट्रको आधारमा बनाइएको जस्ता तर्कहरू पनि अगाडि सारिदै छ। यसले गम्भीर सैद्धान्तिक विवाद खडा गरेको छ। तैपनि माओवादीहरूबाट जातीय आधारमा बनाइएका प्रदेशलाई नै स्वतन्त्रता दिने नाममा आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा अगाडि सारिएको छ। आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रश्नमा नेपालका आदिवासी जनजाति वा जनजातिहरूको विस्तृत अध्ययन नगरी आई.एल.ओ. १६९ लाई नेपालको सन्दर्भमा यान्त्रिक रूपले लागू गर्नु ठीक हुँदैन। अर्को पक्ष यो पनि हो कि सुरूमा आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको राज्य सहित छुट्टिने अधिकार पनि हो भनेर अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो। पछि त्यसलाई हटाउने काम गरियो र आई.एल.ओ. १६९ को प्रावधानलाई उल्लेख गरियो। आई.एल.ओ.को प्रावधान, यद्यपि त्यो यान्त्रिक रूपमा लिइएको छ, उल्लेख गरेपनि यो व्यवस्थाले भोलि कुनै पनि बेला कुनै प्रदेश अलग हुने कुरालाई आधार तयार पार्दैन भन्न सकिंदैन। त्यसकारण त्यो प्रावधान हटाउनु पर्दछ। विशेष संरचना अन्तर्गत जुन स्वायत्त क्षेत्र बनाउने कुरा गरिएको छ, त्यो पनि त्रुटिपूर्ण छ। पहिलो कुरा, त समितिले बिना अध्ययन जातिहरूको सूची पेश गरेको छ, त्यो गलत छ। दोस्रो कुरा, जातिको “बाहुल्यता”लाई स्वायत्त क्षेत्रको आधार मानिएको छ। त्यो पनि गलत छ। अत्यधिक बहुसंख्यामा कुनै जिल्ला वा गाउँमा पिछडिएका जातिको वसोवास छ भने त्यहाँ निश्चित समयका लागि त्यो जातिलाई स्वायत्त शासनको अधिकार दिनुपर्छ। “बाहुल्यता”लाई आधार बनाईनु हुँदैन। त्यसका लागि सबै जातिहरूको अध्ययन गरिनुपर्छ। तिनलाई सूचीकृत गरिनुपर्छ। जनजातिलाई मात्र होइन, दलित जातिहरू पनि अत्यधिक बहुसंख्यामा वसोवास भएको क्षेत्रमा स्वायत्त शासन दिनु पर्दछ। त्यो जातीय स्वशासनको रूपमा प्रयोग हुनेछ। मानव विकास सूचकांकमा तल परेका अत्यधिक बहुसंख्यामा रहेका जातिलाई राजनीतिक अग्राधिकार हुनुपर्दछ। अन्य जातिलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनु पर्दछ। तर प्रदेशमा कुनै अग्राधिकारको व्यवस्था गरिनु हुँदैन। अधिकारहरूको साझा सुचीमा भूमी नीतिलाई केन्द्र र प्रदेशको साझा अधिकारमा राखिएको छ। त्यो व्यवस्थाले अन्यौल पैदा गर्दछ। भूमी सम्बन्धी नीति बनाउने कुरा केन्द्रमा नै रहनु पर्दछ। त्यसकारण त्यो गलत भएको छ। अन्तमा, अहिले यो बैठकमा राज्य पुर्नंसरचना आयोगको कुरा उठिरहेको छ। जातीय, भाषिक, जनसंख्या, भौगोलिकता, ऐतिहासिकता, प्रशासनिक सुगमता, जुन आधारमा राज्य बनाए पनि अन्ततः सार्वभौमसत्ता विभाजन भयो भने त्यसबाट देशको सार्वभौमिकता, अखन्डता र राष्ट्रिय एकता कमजोर हुनेछ र देश विखन्डन हुनेछ। त्यो अवस्थामा थोरै वा धेरै राज्य हुनुले तात्विक फरक आउँदैन। एकपटक देश संघीयतामा गयो र सार्वभौमसत्ता विभाजित भयो भने अहिले उठेको जातीय राज्यको धारणाले गर्दा भोलि अनेकौं राज्य जन्मन सक्ने स्थिति आउने छ। त्यसकारण अहिले देशमा संघीयताका विरूद्ध व्यापक बन्दै गएको जनमतलाई ध्यान दिंदै देशलाई संघीयतामा जानबाट रोक्नका लागि सबै दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। (राज्यको पुनसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन माथि २०६६ माघ २० मा संविधानसभामा भएको छलफलको क्रममा आफ्नो पार्टीको फरक मत सहित सो समितिका सदस्य समेत रहनुभएका सभासद् सन्तबहादुर नेपालीले प्रस्तुत गर्नुभएको मन्तव्य) </p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-6370787984753361347?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-22664430583917884912010-02-10T12:37:00.003+05:302010-02-16T23:28:47.282+05:30विखण्डनकारीहरूले देश टुक्राउन थालिसके<br />जातीयताको नाममा साम्प्रदायिकता फैलाउन थालिसके<br />नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न भनि<br />दश वर्ष जङ्गलमा कथित क्रान्तिकारी बनि<br /><br /><br /><br />प्रचण्डपथ, एक्काइसौँ शताब्दि हुँदै शान्तिपथमा आएर<br />ठूलै पार्टी बन्यो संविधानसभामा नेपाली जनतालाई ढाँटेर<br />सङ्घीयताको वकालत गदै‍र् देख्यौ ठूलो शक्ति<br />नेपालको राजधानीलाई नेवा:राज्य घोषणा गरेर<br /><span class=""></span><br />साम्प्रदायिकताको विजारोपण गयौ<br />प्रवासी नेता सूर्य नेपालीको नाक काटेर<br />गरिब किसान मजदुर अनि प्रवासीको आवाज थिचेर<br />देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागेका नेता कुटेर<br /><br /><br /><br />लाजै नमानी भन्दैछन् ‘प्रतिवन्ध लगाउँनुपर्छ’<br />3 नम्बर बुँदा प्रयोग गरी विदेशी सेना भित्राउँनुछ<br />चुनौती हामीलाई प्रतिवन्ध लगाउँनुपर्छ भन्नेहरू हो !<br /> देशभक्तलाई प्रतिबन्ध लगाई बस्ने तिमी कहाँ हो ?<br /><br /><br /><br />सक्छौ भने हामीलाई प्रतिबन्ध लगाएर हेर<br />आँट भए प्रवाशीहरूलाई नै स्वदेश फर्कन बन्देज गर<br />उठिसके ढाई करोड नेपाली तिम्रा चाला थाहा पाएर<br />सिङ्गो देशलाई टुक्राउँने तिम्रा चरित्र देखेर<br /><br /><br /><br />सैन्यवादी, फासिवादी चरित्र नदेखाउ जनतालाई<br />उल्टै प्रतिबन्ध लगाइदेलान् सङ्घीयतावादीहरूलाई<br />हजारौँ नाक काटियोस् तर सङ्घीयता चाहिँदैन<br />हजारौँ टाउको फुटोस् तर देश विखण्डन चाहिदैन<br /><br /><br /><br />देशभक्त जनता ठाउँ–ठाउँमा जुटिसकेका छन्<br /><span class="">देश टुक्राउन खोज्ने नेतालाई चिनिसकेका छन् </span><br />देश टुदेश बचाउन जनताले पाखुरी उठाइसकेका छन्<br />विखण्डनकारी नेताहरूको समाधी पनि बनाइसकेका छन्<br /><br /><span class=""></span><br /><br /><span class="">हिमाल पहाड तराई हाम्रो, सबै हामी नेपाली</span><br /><span class="">जुमु‍र्राई उठ्दैछन् सारा मेची महाकाली</span><br /><span class="">उठ देशभक्तहरू देशको मायाँ छ भने</span><br /><span class="">जुट सबै नेपालीहरू मातृत्वको भावना छ भने</span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-2266443058391788491?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-54332487979039347342010-01-23T00:08:00.000+05:302010-01-23T00:09:36.127+05:30संघीयताका सन्दर्भमा जलस्रोतको अधिकतम दोहनपूर्णतः एक अराजनीतिक व्यक्तित्व यस पंक्तिकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट शान्तिबाटिकामा जलस्रोत र संघीयता सम्बन्धमा गत वैशाख ९ गते प्रवचन दिन निम्ता आउँदा दुई विषयमा घोत्लिन बाध्य पार्‍यो। कुनै पनि प्रकारको साम्यवादमा विश्वास नगर्ने भएकोले उक्त राजनीतिक दलको निम्ता नै स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा अन्तरद्वन्द्व भयो। तर लोकतन्त्र, मौलिक हक, कानुनी राज, राजनीतिक नियन्त्रण र सन्तुलन जस्ता मूलभूत सिद्धान्तहरूमा अधिकांश लामा फरक देखिन्न भने आर्थिक/ वित्तिय हिसाबले सबै दल एकै किसिमका देखिन थालेका छन्। तर देशभक्ति, देशप्रेमको हिसाबले भने टड्कारो रूपमा दुई प्रकारका दल देखिएका छन्। देशभक्ति, देशप्रेम भएका दल र राष्ट्रिय स्वार्थसँग सम्झौता गर्ने दल। तसर्थ राष्ट्रिय स्वार्थको सम्बर्द्धनको मुद्दा उठाएको दलले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्ने इच्छा भएन। त्यसपछि विषयवस्तुबारेमा चिन्तन गर्दा उब्जेको निम्न विचारलाई यहाँ लिपिबद्ध गरिएको छ। ०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन युवराजले आत्महत्या गर्नु अगाडि राजा, रानी (आफ्नै मातापिता) लगायत सम्पूर्ण राजपरिवारको हत्या गरेपछि – जुन अपराध तिनले नै गरेको भन्ने मान्न धेरै नेपाली अझ पनि तयार छैनन्। नेपालमा चलेको जनआन्दोलन ०६२/६३ मा चरमोत्कर्षमा पुग्दा नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना मात्र नभएर राजतन्त्रको पनि अन्त्य भयो। जनता आफैले चुनेको संविधानसभाद्वारा नेपालको संविधान बनाउने नेपाली जनताको २००७ सालदेखि अपूर्ण आकांक्षा परिपूर्ति हुने अवस्था पनि सिर्जना भयो। संविधानको ढाँचा कस्तो हुने। यसमा के कस्ता कुरा लेख्ने लगायत मुलुक एकात्मक नै रहने कि संघीयतामा जाने आदि विषयमा यो सभाले छलफल गरेर, निर्क्योल गरी संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने हो तर अन्तरिम संविधान लेख्ने जिम्मा पाएका विज्ञहरूले बढी जान्ने भएर, संघीयता के कस्तो हो, यसले मुलुकमा के कसरी अनुकूल, प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्नेबारे नबुझेरै अन्तरिम संविधानमा नै नेपाललाई संघीय राज्य घोषणा गरिदिए। यसले गर्दा एकात्मक राज्य संरचनाले नेपालमा निरन्तरता पाउने कि संघीय संरचनामा जाँदा देश र जनता लाभान्वित हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल र सहमति गर्ने अवसरबाट संविधानसभालाई बञ्चित पारिने अवस्था भएको छ। तर यसो भन्दैमा अन्तरिम संविधान लेख्नेहरूलाई संविधानसभाकै जस्तो अधिकार सम्पन्न मान्न सकिन्न र यस सम्बन्धमा छलफल, मन्थन, बहस जरूरी छ र यसपछि मात्र निर्णयमा पुगिनुपर्छ, नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई विभिन्न प्रान्तमा विखिण्डत गर्नु लाभदायक हुन्छ कि हुन्न भनेर। जलस्रोत पनि प्राकृतिक स्रोतहरूमध्ये एक भए तापनि अन्य प्राकृतिक स्रोतभन्दा फरक छ। संघीयताको सन्दर्भमा जलस्रोतबारे विवेचना गर्नु अगाडि जलस्रोत र अन्य प्राकृतिक स्रोतको बीचमा विद्यमान विभेद पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ। जमीन, जंगल, जडीबुटी, खनिजपदार्थ जस्ता स्रोत स्थानीय बासिन्दा आफै संलग्न भएर उद्यम गरेर र उपयोग गरेर लाभान्वित हुन सक्छन्, प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन्, रूखबाट टिपेर, जमिनबाट उखेलेर, जग्गा उत्खनन् गरेर, खेती गरेर इत्यादि। तर जलस्रोतको प्रकृति फरक छ। स्थानीय बासिन्दाले सिंचाई, लघु विद्युत, जल पर्यटन आदिबाट लाभान्वित हुन सक्छन् तर ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण भएमा स्थानीय बासिन्दा प्रतिकूल प्रभावमा पर्छन् भने लाभान्वित हुन्छन् अन्यत्र बत्ति बाल्ने जनता। नदीको प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदा आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ले प्रदान गर्ने जलाधिकारको कारण माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नयाँ जमिनमा सिंचाई गर्नेबाट बञ्चित हुन्छन् किनभने आयोजनालाई उपलब्ध हुने पानीको परिमाण घटेमा विद्युत उत्पादन घट्नाले आयोजनाको राजस्व घटेर लगानीकर्तालाई घाटा हुने हुन्छ। दृष्टान्तः कर्णाली आयोजना निर्माण भएमा जुम्लाका जनताले तीला नदीबाट समेत नयाँ सिंचाई आयोजना निर्माण गर्नबाट बञ्चित हुन्छन्। यस अतिरिक्त नदी छेकेर नहर/सुरूङबाट आयोजनामा पानी लैजानाले नदीको एउटा भेग नै पानी रहित हुन पुग्छ। (सडक मार्गबाट पोखरा जाँदा मर्स्याङदी नदीको यस्तो बेहाल टड्कारो रूपमा देखापर्छ) र नदीको यस भेगमा निर्भर स्थानीय बासिन्दा परापूर्वदेखि आफूले प्रयोग गर्दै आएको पानीबाट बञ्चित हुन्छन्। यस्तोमा उत्पादित बिजुली अन्य प्रान्तमा उपयोग हुने भएमा आयोजना निर्माणको लागि स्थानीय जनता राजी हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ र सम्भाव्यता अनुरूप जलविद्युत उत्पादन गर्ने सम्भावना क्षीण हुन्छ। नदीको प्रवाहमा आधारित आयोजना भन्दा जलाशययुुक्त आयोजनाले स्थानीय जनतालाई अझ बढी प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। काली गण्डकी ए आयोजनाले जस्तै नदीमा दिनभरी बगेको पानी संचय गरेर आवश्यक समयमा विद्युत उत्पादन गर्नेले सापेक्षरूपमा कम प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ भने कुलेखानी जस्तो वर्षभरी परेको पानी संचय गर्ने आयोजनाले अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ। जलाशय निर्माण गरिंदा जग्गा, जमिन, वन जंगल, वन्यजन्तु, पर्यटकीय स्थल, मन्दिर देवालय, स्थानीय पूर्वाधारासमेत डुबानमा पर्नुको अतिरिक्त स्थानीय बासिन्दा विस्थापितसमेत हुन्छन्। यसरी ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर जलस्रोतको उपयोग गरेको अवस्थामा स्थानीय बासिन्दा लाभान्वित हुनुको सट्टा धेरै कुराबाट बञ्चित हुन्छन्। अर्कोतिर जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खायाममा समेत थप पानी उपलब्ध हुन्छ, जुन खानेपानी, सिंचाई, औद्योगिक प्रयोग, जलाधारको सुधार आदिमा मात्र उपयोग नभई, सुख्खायाममा निश्चित परिमाणमा पानी बग्नाले जलपरिवहन र जलक्रीडामा आधारित पर्यटकीय प्रयोग समेत भएर तल्लो तटीय क्षेत्र लाभान्वित हुन्छ। यस्तोमा माथिल्लो तटीय प्रान्तले जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा सहमत हुने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ। उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन भारत, पाकिस्तानमा विद्यमान यससम्बन्धी प्रान्तीय द्वन्द्व मात्र अवलोकन गरे पनि पुग्छ। अझ बढी मनमुटाव बढाउँछ बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट विस्थापित स्थानीय जनताको पुनर्वासको मुद्दाले। जलासय निर्माण गरिने पहाडी क्षेत्रमा पुनर्बासको लागि आवश्यक जग्गा जमिनको अभाव हुन्छ भने, आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुने ठाउँमा जातीय सन्तुलन बिग्रने कारण दर्शाएर पुनर्बासको लागि सहमत हुन्नन्। पश्चिम तराईका थारूहरूले पश्चिम सेती आयोजनाबाट विस्थापितलाई आफ्नो भूभागमा पुनर्बास गराउन असहमति नै जनाईसकेका छन्। यस्तोमा छुट्टाछुट्टै प्रान्त गठन भइसकेपछि अन्यत्र कतैका शहर बजारहरूमा उज्यालो छर्नको लागि माथिल्लो तटीय प्रान्तले आफ्नो भूभाग डुबाएर, जनता विस्थापित गरेर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सहमत हुने सम्भावना हुन्न। नेपालमा झण्डै ४० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ भन्ने तथ्यांक छ (धेरैजसो तराईमा) भने पाँच लाख हेक्टर (१३ प्रतिशत भन्दा कम) मात्र सिंचित छ। त्यो पनि अधिकांश वर्षामा मात्र, जसले गर्दा धेरैजसो जमिनमा एक बाली मात्र राम्ररी खेती गरिन्छ। देशमा खाद्यसुरक्षा बहाल गर्न र नगदे बाली लगायत प्रबर्द्धन गरेर किसानलाई समृद्ध पार्न सुख्खायाममा समेत सिंचाई गरेर खेती गरिनु, कम्तीमा तीन बाली लगाइनुपर्छ। यसको लागि जलाशय बनाएर वर्षायाम (४ महिना) मा परेको पानी सञ्चित गरेर बाँकी ८ महिना पनि सिंचाई गर्नुपर्दछ। जलासय निर्माण गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा वर्षामा आउने बाढी पनि नियन्त्रण हुन्छ। यस्तोमा तराई छुट्टै प्रान्त बनेमा जलासययुक्त आयोजना निर्माणको सम्भावना कमै हुन्छ। अहिले पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रले सबभन्दा बढी (झण्डै ३३० मेगावाट) जलविद्युत उत्पादन गरेर आधा मात्र खपत गर्दछ भने पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रले १४ मेगावाट उत्पादन गरेर त्यसको बीसौं गुणा बढी उपयोग गर्छ। मध्यामाञ्चल विकास क्षेत्रले आफ्नो उत्पादन (२७५ मेगावाट) भन्दा केही बढी खपत गर्छ। विद्यमान ५ विकास क्षेत्रहरूलाई नै प्रान्त घोषित गरिएमा यस किसिमको मिलिजुली उत्पादन एवं उपयोगको सम्भावना कम हुन्छ। एक प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा कति मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने भन्ने सामान्य विषय पनि विवादमुक्त हुन नसकेर एक प्रान्तले अर्को प्रान्तमा विद्युत आपूर्ति नै बन्द गर्नेसम्मको अवस्था आउन सक्छ। संघीयताको संघारमा पुग्न लागेका नेपालीको आँखा छिमेकी भारतमा विद्यमान यससम्बन्धी विवादले मात्रै पनि खुल्नु पर्ने हो। पानीको बाँडफाँड सम्बन्धमा पंजाब र हरियाणाबीच विवाद छ भने नर्मदा विवादमा मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात र राजस्थान संलग्न छन्। त्यस्तै तमिलनाडु र कर्णाटकबीच काबेरी विवादले उग्ररूप लिंदा काम अपेक्षितरूपमा काम भएको छैन। तथापि भारतको भूभाग ठूलो हुनाले संघीयतामा जानु जायजै मान्न सकिएला, तर भारतको एक प्रान्त भन्दा पनि सानो (वा प्रान्त जत्रो) नेपाललाई अझ स–साना प्रान्तमा विभाजन गर्दा जलस्रोतको समुचित दोहनमा विभिन्न प्रान्तबीचको विवादले धेरै नै अवरोध पुर्‍याउने देखिन्छ। कोशीदेखि गण्डकी, टनकपुर हुँदै महाकाली सन्धिसम्मको यात्रामा नेपालले धेरै गुमाईसकेको छ। यो क्रियाकलाप नेपालमा संघीयता लुगा हुनुभन्दा अगाडि भएको हो। तर एकपटक नेपाल विभिन्न प्रान्तमा विभाजित भएपछि यी प्रान्त नै आपसमा द्वन्द्वरत रहन सक्ने भएकोले मित्रराष्ट्रसँग सन्धिसम्झौता गर्दा अझ बढी गुमाउने अवस्था आउनेछ। नेपालभित्रका विभिन्न प्रान्तलाई जुधाएर, लडाएर कोशी, गण्डकी, महाकाली पुरावृत्ति गर्ने अभीष्ट पनि पूरा हुने अवस्था बन्न सक्छ। सम्झन के जरूरी छ भने एउटा पाउरोटी कसरी बाँड्ने भन्नेबारे दुई बिरालोबीच विवाद उठ्दा तराजुमा जोखेर बाँडफाँड गर्ने अग्रसरता देखाउने बाँदरले अलिअलि गरेर पूरै पाउरोटी खाइसकेको कथा चरितार्थ हुने ठूलो जोखिम संघीयतामा गएपछि खडा हुनेछ। विभिन्न प्रान्तका फरक आकांक्षा, आवश्यकताले गर्दा जलस्रोतको अधिकतम उपयोगमा अवरोध आउने सम्भावना धेरै छ। अझ प्रान्तहरूको सीमांकन नदीमा आधारित गर्ने परिपाटी हुनाले दुई किनारका प्रान्तहरूको दुई किसिमका आकांक्षा हुने हुनाले विवाद अझ घनीभूतरूपमा खडा हुन्छ, जसले गर्दा समेत जलस्रोतको समुचित दोहन कष्टसाध्य हुन जान्छ। तसर्थ अहिले हतारमा देशलाई विभिन्न प्रान्तमा खण्डित पारेमा पनि फुर्सदमा धेरै पछुताउनु पर्ने हुन्छ। समय छँदै यस सम्बन्धमा चेत्न जरूरी छ। <strong>Lekhak ko naam pachhi update hunechha.</strong><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-5433248797903934734?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-36143541921813439012010-01-19T18:26:00.001+05:302010-01-19T18:30:08.641+05:30तर्साउने हो त्यी ठालुहरूले भुकेर कतिञ्जेल<br />अनि बाँच्ने हामी चाहीं झुकेर कतिञ्जेल?<br /><br />रगत पसिना त हाम्रै हो बजेट यो देशको<br />अब ढाँटी खाने तिनले लुकेर कतिञ्जेल?<br /><br />मोटा जुका समाजका गर्छन दमन चुस्दै<br />रगत पीडा सहने हो भोकभोकै सुकेर कतिञ्जेल?<br /><br />एउटा निभ्ला, दुईटा निभ्ला तर जल्नेछन् जल्हादहरू<br />यी हाम्रा बिचारका राँकोहरू फुकेर कतिञ्जेल?<br /><br />जहाँ अन्याय त्यहाँ प्रतिरोध चाहे मृत्यु स्वीकार्य<br />खोज्ने हो हामी न्याय यहाँ ढुकेर कतिञ्जेल?<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-3614354192181343901?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-20484449653444857402010-01-13T11:27:00.002+05:302010-01-13T11:34:19.985+05:30<span style="font-size:130%;"><strong>– विनबहादुर कुँवर</strong></span><br /><br />नेपालका दल नेताहरूमा हतारोमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने चलन बढ्दो छ। जुनसुकै निर्णयमा पनि प्राय यस्तै हुदै आएको छ। यतिसम्मकी देशको राष्ट्रियता र जनताको सार्वभौम अधिकारको विषयमा पनि यस्तै हुने गरेको छ। २०६२/०६३ सालमा जनआन्दोलन भयो। त्यसको मूख्य माग लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र निरंकुश राजतन्त्रको सदाको लागि अन्त्यको थियो। त्यो ढिलो चाडो पूरा भएको छ। अहिले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। <br /> तर यसको साथसाथ यसमा संघीयता पनि थपियो। त्यो जनआन्दोलन २०६२/०६३ को माग थिएन। आन्दोलन पछि संयुक्त अन्तरिम सरकार बन्यो र मुलुक संचालनका लागि अन्तरिम संविधान पनि बन्यो। त्यसमा पनि संघीयताको कुरा उठेन। सात दलीय नेताहरूलाई पनि त्यस प्रति कुनै चासो पनि भएन। तर जव मधेसवादी केही दलहरूले संघीयताको कुरा उठाए। त्यसलाई मलजल गर्ने काम भारतीय विस्तारवाद र देशमा संचालित अनेकौ नामधारी विदेशी एन.जि.ओ र आई.एन.जि.ओ.ले विदेशी डलरको भरमा त्यसलाई बढाई चढाई प्रचार प्रसारमा ल्याए। पहाडमा “जनजाति” र तराईका “मधेसीहरू” बीच यसमा एकता भयो। तराईमा भारतीय विस्तारवाद र पहाडमा एनजिओवादले राज्यको पुनर्संरचनाको प्रश्नलाई संघीयताको रूपमा परिभाषित गरी मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने गम्भिर षडयन्त्रको सुरूवात गर्‍यो। त्यसैलाई कथित मधेसी आन्दोलन बताएर भारतीय विस्तारवादी शासकहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा यतिसम्मकी भारतीय राजदुतावास भित्र बसी सिड्डो मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने निर्णय भयो। त्यसमा सातदल, आठदल खासगरी ने.का., एमाले र माओवादीहरूको मधेसवादी दलहरू सित अझ खासगरी भारतीय विस्तारवाद सितको आत्मसमर्पणबाट मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने र अन्तरिम चालु संविधानमा नै त्यसलाई समावेस गर्ने गरी संविधानमा संशोधन गरियो। संविधान सभाको निर्वाचन अगावै त्यो भयो। त्यसले निर्वाचित र जनअनुमोदित संविधान सभाको निर्णयलाई समेत हस्तक्षेप गर्नेगरी त्यो भयो। राजाको बारेमा जुन जनआन्दोलन २०६२/०६३ को मे48डेट थियो तत्काल हटाउनु पर्ने र देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने जस्तो जनआन्दोलनको मुद्दालाई संविधान सभाको निर्णयसम्म कुर्न बाध्य पार्ने दलका नेताहरूले मधेसवादी दलहरूको संघीयताको मागलाई त्यो समयसम्म पनि कुर्न सकेनन्। हतार हतार भारतीय विस्तारवादको दवावमा त्यसलाई अर्थात संघीयतालाई स्वीकार्न पुगे। त्यतिबेला कमसेकम त्यो विषयलाई आम जनतामा छलफलका लागि लैजानु पर्ने, नभए संविधान सभाको निर्वाचन पछि हुने संविधान सभामा पुर्‍याउनु पर्ने र छलफल पछि मात्र निर्णय गर्नु पर्ने सम्म पनि गराउन सकिन्थ्यो। तर त्यो पनि गर्ने सदबृद्धि दल देखापरेन। अन्ततः संविधान सभा निर्वाचन अगावै मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने जनविरोधी दलीय निर्णय त्यतिवेला नै भयो। <br /> संसदवादी २५ दल मध्ये चौविस दलहरू सबै अहिले संघीयताको पक्षमा छन्। तर एउटा मात्र दल राजमो त्यसको विरूद्धमा छ। मुलुकको एउटा मात्र नागरिक समाज “गणतान्त्रिक संविधानका लागि नागरिक अभियान” मात्र यसको विरूद्धमा देखापरेको छ। अरू सबै हाहा र लहैलहैमा संघीयताको पक्षमा देखिएका छन्। यी सबैले यो देशमा संघीयता आवश्यक छ कि छैन सुरूमा नै सोच विचार गरेनन्। हाहा र लहैलहैमा धेरैजसो र केही खासगरी काँग्रेस, एमाले र माओवादी भारतिय विस्तारवादको दवावमा यो निर्णयमा पुगे। तर अहिले उनीहरू कतिपयलाई पश्चाताप भएको छ। “तातो आलु, मुखमा हालुँ, निलु कि ओकलँु” जस्तो अप्ठ्यारो भएको छ। बेला बेलामा ने.का, एमाले र माओवादीका शिर्ष नेताहरूको भनाई यस्तै भएको पाइन्छ।<br /> हालै ने.का. नेत्रृ तथा वर्तमान सरकारकी उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले यस्तै भनाई राखिन्। आम जनमत संग्रहबिना मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने कुरा भूल भएको स्वीकारिन्। केही ढिलै भए पनि यो उनको स्विकारोक्तिका पछाडि एउटा सत्यता छ। संघीयताले यो मुलुकलाई सही मार्गनिर्देश गर्न सक्दैन। यसले विभिन्न जात जाति बीच एकता र समन्वय होइन द्वन्द्व बढाउँछ। मुलुकको राष्ट्रिय एकताको भावना होइन विख48डनको भावना बढाउँछ। मुलुकलाई यस्तै अन्तरद्वन्द्वमा फसाएर विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले खासगरी भारत, अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने षडयन्त्र यसमा भइरहेको छ। यो एक पछि अर्को रूपमा बाहिर खुलम्खुला रूपले प्रकट हँुदै आएको छ। त्यसैले बल्ल मात्र अरू दल नेता र कार्यकर्ताहरूले बुझ्न थालेका छन्। यसैको एउटा परिणाम हो उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाको यो अभिब्यक्ति।<br /> तर गर्ने के? यो भनेको तुरून्त प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सुजातालाई स्पष्टिकरण सोधी यो उनको व्यक्तिगत विचार भएको वताएर सरकारको तर्फबाट यस्को ख48डन गरिसके। किनकि यस्मा तत्काल उनलाई अन्तराष्ट्रिय दवाव आइहाल्यो। ख48डन नगरी सुखै भएन। हुन सक्छ केही दिन पछि स्वयं सुजाता कोइरालाले पनि कमरेड प्रच48डले जस्तै मेरो अभिव्यक्ति त्यस्तो थिएन पत्रकार र मिडियाले वंगाएर त्यसो भने भनेर कुरालाई बंगाउने स्थिति पनि छ। तर जेहोस् त्यो सुजाताको भनाई वास्तवमा आम अत्यधिक बहुमत नेपाली जनताको आवाज हो। यसलाई कसैले पत्ताउन वा नपत्ताउन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। भविष्यले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने छ। ढिलो चाँडो मुलुक एक दिन अहिले संघीयतामा गए पनि नगएपनि यसमा प्रत्यक्ष आम जनताको राय नआई सुखै छैन। अव नयाँ संविधान बन्छ कि बन्दैन? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। वने पनि यो विषयले नै मुलुकलाई फेरी द्वन्द्वमा लैजाने निश्चित छ। <br /> संघीयताका पनि आ–आफ्नै मोडेल, आ–आफ्नैशैली र भाकाहरू छन्। काँग्रेस, एमाले, माओवादी कसैको वीचमा एकरूपता छैन। २४ दल चौविस मोडेल संघीयताको छ। अझ त्यसभन्दा पनि बाहिरी केही सशस्त्र मधेसवादी दलहरूको कुरा अकै छ, “आत्मनिर्णय सहितको संघीयता”। यसमा कसरी एकरूपता र सामञ्जस्यता आउने हो? विचित्र गाईजात्रा छ। एकीकृत माओवादीले त संविधान बन्नु अगावै मुलुकलाई संघीयतामा विभाजन गरिसकेको छ। उसलाई हतार के छ भने यथार्थमा अव संविधान बन्दैन त्यसकारण पहिले नै मुलुकलाई संघीयतामा विभाजन गरेर देशी तथा विदेशी प्रतिकृयावादी तत्वहरूबाट सस्तो लोकप्रियता र जस प्राप्त गर्ने उसको दाउ छ। तर त्यो भएन। सुरूमै उसलाई ठेस लागेको छ। नेपालका कुनै दल, कुनै संघ संस्था कसैले पनि त्यसको खुलेर समर्थन गरेनन्। आफु एक्लै भएको छ। अझ त्यसमा आफ्नै पार्टी भित्र पनि गंभीर अन्तरविरोध देखापरेको छ। एमाओवादीका मधेसवादी नेताहरूले एक मधेस तिन संघको विरोध गरी “एक मधेस एक संघकै वकालत गरिरहेका छन्। त्यस्तै नेवाः गणराज्यमा उपत्यकामा पनि विवाद भएर छुट्टै नेवाः गणराज्यको घोषणा भइसकेको छ। तामसालिङ र नेवाः गणराज्य बीच चर्को अन्तरविरोध देखापरिसकेको छ। <br /> काभ्रेको धुलिखेल, बनेपा र पनौति जस्ता ठाउँका लागि तामसालिङ र नेवाः गणराज्य वीच तानातानीको खिचलो सुरू भइसकेको छ। सिड्डो मुलुकको राष्ट्रियतामा नै सिक्किमीकरणको खतरा बढेको यो अवस्थामा तामसालिङ र नेवाः अवध र थारूवान, तराई र पहाड, लिम्वुवान र खुम्बुवान आदि बीचको यो तानातानी र द्वन्द्वले कसलाई फाइदा पुग्छ? बडो विचारणीय कुरा छ। भारतीय विस्तारवादको विरूद्धमा राष्ट्रियताको पक्षमा अभियान गर्न थालेको एमाओवादी पार्टीले अहिले एकातिर मुलुकलाई संघीयताको नाममा जात जाती र क्षेत्रमा विभाजन गरेर उनीहरू वीचमा द्वन्द्व चर्काएर सिड्डो मुलुकको राष्ट्रियताप्रति गंभीर चुनौती गराउने काम गरेको छ भने अर्कोतिर कथित राष्ट्रिय स्वाभिमानको लागि भनि भारतीय विस्तारवादको विरूद्ध गरिने आन्दोलन एउटा देखावटी नाटकमात्र भएको छ। पुनः यही सत्ता प्राप्तिको भारतीय विस्तारवादी शासकहरूसँगको घुर्की मात्र हो।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-2048444965344485740?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-41455938936144508652010-01-10T00:20:00.000+05:302010-01-10T00:22:09.098+05:30पूर्खाले एकिकरण गरिदिएको नेपाल<br />टुक्राउदैछन् संघीयताको नामले<br />विविध अनेकतामा एकता बोकेको हाम्रो सस्कृतिलाई<br />शदियौं देखिको जातीय सद्भावलाई<br />खलबलाउदै छन् जातिय संघीयताको नामले<br />१०३ जाती र ९२ भाषाभाषी भएको,<br />बताउछ सरकारी तथ्याङ्कले<br />कति टुक्रा पार्ने नेपाललाई?<br />राज्य सञ्चालनका आधार के?<br />जानाकारी गराइएन हामीलाई।<br /> <br />एकै सरकारका कर्मचारीलाई तलब खुवाउनलाई,<br />अहिले नेपाल सरकारले<br />विश्वभरी हात फैलाउछ, भिख माग्छ,<br />शिर झुकाउछ, आर्थिक अभावले<br />धेरै सरकारका कर्मचारीहरु<br /> जो अलग-अलग हुनेछन्<br />केन्द्र र प्रान्तहरुमा<br />कहाँबाट तलब दिनेछन्, ती राजनेताहरुले?<br />क्षुद्र योजना पनि पूरा गर्न सक्दैन<br />भरपुर शक्ति खर्चिदा पनि हाम्रो सरकारले<br />कसरी सम्भव गराउँछ देशको समग्र विकाश<br />त्यो पूर्ण रुपमा विभाजित संघीयताले?<br />किन?,<br />जातीय संघीयताका नारा दिन्छन् त्यहाँ<br />नयाँ नेपालका कुरा गर्छन् यहाँ।<br />ती माक्सबादका डिग्रीहोल्डरहरुले<br />द्वन्दबादी विश्लेशकहरुले<br />अब्बल दर्जाका क्रान्तिकारीहरुले !<br />मात्र सत्तामा पुग्नको लागी<br />अनि,<br />सत्तिय कुर्चीको लागी<br />आफ्ना नाता-पाता भाइ भतिजालाई<br />सरकारी जागीर खुवाउनको लागी<br />केन्द्रको राजा बन्न नसके पनि<br />प्रान्तको संराट बन्नको लागी<br />भुरे-टुकुरे, वाइसे-चौबिसे<br />राज्यमा नेपाल फर्काउनको लागी।<br /> <br />मतलब छैन यी नेतालाई<br />आफ्नो आमाको अस्थित्वको,<br />आफ्नै सन्ततीको भविश्यको<br />थाहा छैन यिनलाई<br />संघीय रुपि गोगनले<br />कसरी खानेछ हाम्रो देश नेपाललाई<br /> <br />एक केन्द्र सरकार अनि<br />प्रान्तिय सरकार, संसद, अदालत त्यस्तै रुपले<br />विभाजित गराउदैछन् सार्वभौम सत्ता<br />कमजोर बनाउदै राष्ट्रिय आत्मबल<br />यो संघीयताको नामले।<br />केन्द्रको आदेश अस्वीकार गर्न सक्छ<br />कुनै प्रान्तको बहुमतले।<br />दाउपेज चल्न सक्छ<br />प्रान्तहरु बिच अति उग्ररुपले।<br />सिमा, प्राकृतिक सम्पदा, भौतिक पूर्वाधार<br />र आर्थक उत्पादनको कारणले<br />कसरी हुन सक्छ देशको समानुपातिक बिकास !<br />कसरी लागु हुन्छ केन्द्रिय नीति?<br />कसरी भन्न सक्छौ र तिमी<br />समानुपातिक अधिकार दिन्छ र, यो संघीयताले?<br /> <br />षडेन्त्र हुदैछ पहाडीलाई हटाउने मधेशबाट<br />त्यो क्षेत्रिय संघीयताको नामले <br />तमुवान, खुम्बुवान, थारुहट, मगरातमा<br />लडाईदैछ जनजातीलाई आफू-आफूमा <br />त्यही जातिय संघीयताको नामले !<br /> <br />आत्मनिर्णको अधिकिर नहुँदा<br />राष्टिय त्रिकोणित झण्डा पोल्नेहरुले<br />आत्मअधिकार सहितको मधेश दिएमा<br />नेपाली नै भै दिन्छन् रे !<br />बोलिदैछ खुल्ला मञ्चबाट<br />उनीहरुले भनेको नभए नेपाल नै नरहने रे !<br /> <br />आएको छ यो संघीयता बिकी डलरमा<br />बिस्तारबादी कुटिल चालले<br />आएन कहिल्यै संघीयताको माग<br />०७, ०३६, ०४६, ०६२/६३ कहिल्यै पनि<br />मागेका होइनन् संघीयता नेपाली जनताले<br />संघीयता हामीलाई आवश्यक छ भनि।<br />त्यसैले,<br />आउ नेपाली, सबै मिलौं बचाऊँ हाम्रो देश<br />कलम चलाऊँ, दिमाग खियाऊँ, रगत बगाऊँ<br />बचाउन हाम्रो प्यारो देश।<br />देश हाम्रो मुटु हो, देश हाम्रो आत्मा,<br />देश हो हाम्रो पहिचान।<br />जुटौ सारा सचेत-शिक्षित युवा<br />चलाऊँ देश बचाऊ अभियान।<br />जुटौ सारा सचेत-शिक्षित युवा<br />चलाऊँ देश बचाऊ अभियान।।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-4145593893614450865?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-12048269117818855252010-01-07T16:26:00.002+05:302010-01-07T16:34:30.462+05:30काठमाडौ, २०६६ पुस १७ - जनताले बैसठ्ठी सालको आन्दोलनद्वारा दुइटामात्र म्यान्डेट दिएका हुन्- लोकतन्त्रको स्थापना र गणतन्त्रको घोषणा । आन्दोलनको अन्तिम सीमामा गणतन्त्रको स्थापना हुन सक्थ्यो र भयो । संविधानसभाको पहिलो जिम्मेवारी देशमा 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' संस्थागत गर्नु हो ।लोकतन्त्रमा संविधान विकासको आधारभूत स्रोत समाजमा परिवर्तित स्थिति र जनताको चेतना हो । संविधान विकासको ऊर्जा समाजमा जागरुक विविध जनशक्तिबीचको सामञ्जस्यता हो । दोस्रो, संविधान निर्माण गर्दा देशको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा संवैधानिक विकासको डोरीलाई पहिल्याउन जरुरी हुन्छ । संविधान विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष भूतलाई वर्तमान हुँदै भविष्यसँग जोड्न डोरी तयार गर्नु हो । संविधान विकासको मुख्य आधारभूमि प्रथा र परम्परा हुन्छ । तेस्रो, संविधानको विकासमा जनताको आर्थिक संघर्ष निर्णायक कारण हुन्छ । विश्वमा प्रतिष्ठित संविधान सर्वप्रथम नागरिक अधिकारको प्रतिस्थापित जगमा समय र परिवर्तित परिस्थितिअनुरूप विभिन्न प्रक्रियाहरू क्रान्ति, क्रमिक विकास, विचारविमर्श, न्यायिक प्रशासनिक सुधारद्वारा विकास हुंदै गएको देखिन्छ ।<br /> विश्वमा प्रसिद्ध बि्रटेनको संविधान म्याग्नाकार्टाको नागरिक अधिकारको चार्टरको जगमा सुरु भएको हो, जुन सन् १६८८ सम्म आइपुग्दा संसदीय सर्वोच्चताको गन्तव्यमा पुग्न सफल भयो । अमेरिकाको संविधान १३ औपनिवेशिक राज्यले ४ जुलाई १७७६ मा घोषणा गरेको 'डिक्लेरियसन अफ इन्डिपेन्डन्स' बाट विकसित हुँदै १७८७ मा फिलाडेल्पिmयामा निर्माण गरियो । फ्रान्समा १७८९ मा बोलाइएको संसद्बाट घोषणा गरिएको 'डिक्लेरियसन अफ द राइट्स अफ म्यान एन्ड अफ द सिटिजन' जुन त्यसपछिका सबै संविधानमा (पाँचौं गणतन्त्रसम्मको) मौलिक हकको निर्देशक सिद्धान्त बन्यो । दाेस्रो, विश्वका प्रसिद्ध संविधानको विकासको आधारभूत कारण राजनीति होइन, आर्थिक रहेको छ । अमेरिकाको स्वतन्त्रता संग्राम होस् या फ्रान्सको क्रान्तिमा पहिले राजनीतिक आन्दोलन त्यसपछि आर्थ्र्िाक आन्दोलन भएको होइन । अमेरिकीहरू सुरुमा बि्रटिस औपनिवेशिक शासनको विरोधी थिएनन् । तर अमेरिकाको समाजमाथि बि्रटिस संसद्ले लगाएको स्ट्याम्प ऐक्ट, टी एक्टविरुद्ध जुन आर्थिक संघर्ष चल्यो त्यसले अमेरिकीहरूलाई 'बिनाप्रतिनिधि कर किन दिने' नारामा राजनीतिक संघर्षमा उतार्यो । त्यसै संघर्षको परिणाम अमेरिकी स्वतन्त्रता थियो । फ्रान्सको राजनीतिक आन्दोलनको पृष्ठभूमि १७८९ को अनिकालबाट उत्पन्न आर्थिक संकट थियो । त्यहाँ राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनमा किसान वर्गको आर्थिक समस्याले ऊर्जा प्रदान गर्‍यो । यी देशहरूमा आर्थिक आन्दोलनले राज्यको राजनीतिक स्वरूपलाई निर्धारण गर्‍यो ।<br /> अब यहाँको संविधान निर्माणसन्दर्भमा, नेपाल राज्यको उदय २०६२ को आन्दोलनपछि भएको होइन । हजारौं वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेको देश हो, यो । यहाँ संविधानको विकासको अविच्छिन्न इतिहास छैन । यहाँ फ्रान्समा जस्तो हरेक राजनीतिक घटनापछि संविधान निर्माण गर्ने चलन बस्यो । चार साल, सात साल, पन्ध्रसाल, उन्नाइससाल र सैंतालिससालमा संविधान बन्यो । सात सालदेखि सत्र सालसम्म प्रजातन्त्रको इतिहास छ भने, त्यस समयभित्र १८ महिनाको संसदीय राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको इतिहास छ । फेरि, सैंतालीस सालदेखि बैसठ्ठी सालसम्म पनि संसदीय राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको इतिहास छ । नेपाली जनताले सात साल, पन्ध्र साल र सैंतालीस सालको प्रजातन्त्रमा नागरिक अधिकारको जग बसालेका हुन् र संसदीय प्रजातन्त्रको छोटो कालको गहन अभ्यास पनि गरेका हुन् । यहाँ आर्थिक संघर्षको इतिहास पनि लामो छ । सात सालपछि यहाँ सामन्तवादको विरोधमा व्यापक आन्दोलन भएको हो । सामन्तवादी आर्थिक संरचना र पद्धतिमा चोटिलो प्रहार गरिएको हो । तर दलहरूले आर्थिक संघर्षलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । यसलाई राजनीतिक आन्दोलनसँग गाँसेर अगाडि बढाउन पनि सकेनन् । यसैले यहाँ राजनीतिक व्यवस्था सधैं अस्थिर रह्यो । मुख्य कुरा, यहाँ संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रथा र परम्परा नै छैन भन्न मिल्दैन । कुरा यति मात्र हो, हिजो लोकतन्त्रको नेतृत्वको बनोटमा राजतन्त्रवादी र प्रजातन्त्रवादी थिए भने, आज त्यस ठाउँमा प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी छन् । तर हिजोको नेपालमा जनताको नागरिक अधिकार सुदृढ गर्नु र औद्योगिक विकास गर्नु अहम् सवाल थियो भने आज पनि त्यही छ । यस अवस्थामा भूतका सबै उपलब्धिलाई भताभुङ्ग पारेर अगाडि बढ्न खोज्नु गलत हुन्छ । स्पष्ट शब्दमा, हिजोको ससदीय प्रजातन्त्रको आधारभूमिमा उभिएर यहाँको संविधान विकासको कडीलाई पकड्दै अगाडिको गन्तव्य तय गर्ने कि उडनतस्तरीमा बसेर संविधान निर्माण गर्ने ? तर आजका ठूला साना दलका नेताले विध्वंसात्मक तौरतरिकाबाट छलांग मार्न खोजेको देखिन्छ । दलीय, जातीय नेतृत्वको संकीर्णता या आवेशमा महत्त्वाकांक्षी संविधान निर्माण गरिएमा भोलि त्यो अव्यावहारिक र कागजको खोस्टो ठहर्न सक्छ ।<br /> अहिलको जटिल संवैधानिक विषय 'राज्यको संघीय स्वरूप' हो । संघ निर्माणका लागि यहाँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र आधारभूत कारण केही छैन, जनताको मानसिकता पनि परिपक्व छैन । दलका नेताहरू स्वयंमा राज्यको संघीय स्वरूप र यसको प्रभावकारिताबारेमा नै स्पष्ट 'भिजन' छैन, जनताले संघ शब्द सुनेका पनि थिएनन् र अहिलेसम्म बुझेका पनि छैनन् । यसबारे, काठमाडौंमा नै सञ्चारमाध्यमहरूले आयोजना गर्ने सार्वजनिक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित शिक्षित जनसमुदायको मानसिकताबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । प्रारम्भमा संविधानसभाले जनमत सर्वेक्षणका लागि तयार गरेको प्रश्नावली पनि जनताको समझभन्दा बाहिर रहेको कुरा व्यापक चर्चामा आएको थियो । हालै, 'इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट' ९द काठमाडौं पोस्ट' ८ दिसम्बर २००९) संस्थाको सर्वेक्षणअनुसार देशमा संघीय व्यवस्थाको बारेमा नबुझेका, जान्दिन, संघीय राज्य हुनुहुन्न भन्नेहरूको जनसंख्या ५१.९ रहेको देखिन्छ । <br /> संघ पद्धतिलाई लिएर यहाँका केही बुज्रुकहरूले स्विटजरल्यान्ड र अमेरिकाको उदाहरण खुबै दिन्छन् । वास्तवमा, ती देशहरूमा संघ निर्माण गरिएको होइन, संघ विकास भएको हो । स्विस्मा प्राचीनकालदेखि जातीय इकाईलाई जर्मन भाषामा 'ओर्ट' भनिन्थ्यो, त्यसलाई पछि कैंटोन भनियो । तेह्रौं शताब्दीमै तीन कैंटोन थियो, त्यसपछि १३ अनि २६ कैंटोन भयो र १८४८ को संविधानबाट अमेरिकाको मोडेलमा संघ बन्यो । स्विस बहुभाषाभाषी र बहुधर्म भएको देश हो । त्यहाँ जर्मनी, फ्रान्स, इटाली र रोमान्स जाति छन् । यसरी सम्मिलन प्रक्रियाबाट संघ विकास भएको हो । अमेरिकामा पनि सुरुमा १३ राज्यमण्डल ९कनफेडरेसन) थियो, त्यो १७८७ मा संघमा विकास भई अहिलेसम्ममा ५० पुगेको छ । भारतमा पहिले नै अनेकौं प्रान्तहरू थिए, त्यहाँ ६०१ राजा रजौटाका प्रान्त थिए । त्यसैलाई संघमा परिणत गरियो । मुख्य कुरा, स्विट्जरल्यान्ड र अमेरिकामा संघ विकास हुनुको पछाडि दुई प्रमुख कारण छन् । पहिलो, स्विट्जरल्यान्डमा होस् वा अमेरिकामा सम्पूर्ण प्रान्तले आ-आफ्नो क्षेत्रलाई विदेशी आक्रमणबाट बचाउनु थियो । स्विट्जरल्यान्डको संविधानको दोस्रो धारामा नै परिसंघको स्थापनाको उद्देश्य 'पितृभूमिको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने' भनी उल्लेख छ । हरेक प्रान्तका जनताले सुरक्षित महसुस नगरेकाले सबै प्रान्त मिलेर केन्द्रमा बलियो राष्ट्रिय सरकार निर्माणको उद्देश्य राखे र, संघको स्थापना गरे । दोस्रो, प्राचीनकालदेखिका विभिन्न प्रान्तहरूले आथ्ािर्क समृद्धिका लागि संयुक्त प्रयत्न गर्न पनि संघ स्थापना गर्नु आवश्यक थियो । अमेरिकामा संघ निर्माणको एक प्रमुख उद्देश्य सबै प्रान्तहरू एकताबद्ध भएर विदेशसँगको व्यापार वृद्धि र सुदृढ गर्नु थियो । यस्तै ती देशहरूमा भौगोलिक अवस्थाले पनि प्रान्त या जातिलाई संघमा आवद्ध हुन र संघभित्रका प्रान्त र जातिलाई एकतामा रहन प्रोत्साहित गरेको छ । अमेरिकामा मिसिसिपी खोंच, स्विट्जरल्यान्डमा अल्पस पहाडले त्यहाँका जातिहरूलाई संघमा आवद्ध हुन र राष्ट्रिय एकतामा रहन प्राकृतिक स्थिति सिर्जना गरेको छ ।<br /> अब रह्यो यहाँको कुरा, प्राचीनकालदेखि जातिहरू देशको विभिन्न क्षेत्रमा जस्तो बाईसी-चौबीसी राज्य, राजा रजौटाहरू, लिम्बुवान, थारू, राई आ-आफ्नै क्षेत्रमा बस्दै आएका हुन् । अंग्रेज साम्राज्यवादको विस्तारवादी नीति, चीनसँगको अमैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, कमजोर जातीय संरचना र भौगोलिक स्थितिको कारणले संघको विकास भएन । सबै वर्ग र जाति पृथ्वीनारायण शाहको 'सामन्ती एकात्मक राज्य' मा समाहित गरिए र भए । त्यसपछि यस देशको एकात्मक राज्यअन्तर्गत नेपाली सामाजले आफूमा अनेकौं महत्त्वपूर्ण साझा विशेषता हासिल गर्दै अगाडि बढ्यो । नेपाली समाजको हरेक क्षेत्रमा साझा बसोबास, साझा संस्कृति, साझा भाषा, धार्मिक सहिष्णुता, जाति जातिबीच आत्मिक सम्बन्धको आधारमा यहाँ 'साझा राष्ट्रियता' विकास हुँदै आएकै हो । जुन विशेषताहरू प्राप्त गर्न दुई अढाई सय वर्षअघि बनेका संघीय देशहरू अहिलेसम्म पनि सफल छैनन् । यी यस्ता विशेषता हुन् जुन हरेक राष्ट्रलाई आधुनिकीकरणका लागि अपरिहार्य छ । यसकारण, संविधानको निर्माण आफ्नो विशिष्ट राष्ट्रिय विशेषताहरूलाई नकुल्चीकन आजको परिवर्तित स्थितिअनुरूप सम्पूर्ण जातिको उत्थान गर्ने हेतुले गरिनुपर्ने हो । अर्को मुख्य कुरा, अन्य देशमा संघको विकास जुन आधारभूत कारणले गर्दा भएको थियो, त्यस्तै कारणले हाम्रो एकात्मक राज्य पनि विकास भएको हो । अर्थात् पहिलो, आजसम्म नेपाली सबै वर्ग जाति आफ्नो राष्ट्रिय पहिचानलाई अक्षुण्ण राख्न आफ्नो विशाल छिमेकीको खिचलो व्यवहारको सामना पनि गर्दै आएकै हुन्, जुन अहिलेसम्म पनि अनुभूत गरिँदै छ । दोस्रो, यहाँका सबै जातिलाई एकात्मक पद्धतिमा आवद्ध रहेर राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन प्रोत्साहित गर्ने दुई विशाल छिमेकी देशबाट च्यापिएको विशिष्ट प्राकृतिक स्थिति भूपरिवेष्ठत अवस्था पनि हो । यसर्थ यहाँ जातिहरूलाई विदेशीको हैकम-हस्तक्षेपको सामना गर्न र विशिष्ट भौगोलिक अवस्थाको सामूहिक लाभ लिन पनि एकात्मक राज्य नै उपयुक्त छ । <br /> संघ किन चाहियो ? वास्तवमा यस प्रश्नको उत्तर आजसम्म कुनै दल र त्यसका नेताले सैद्धान्तिक तवरमा प्रस्तुत गरेका छैनन्, केही आलोकाँचो नेताद्वारा प्रस्तुत जातीय विद्वेष गनथनबाहेक । अतः बहुमत जातिका गणराज्य बनाएर त्यसैभित्रको अर्को अल्पमत जातिलाई दुई नम्बरको नागरिकमा परिणत गर्न किन चाहेको हो ? आजको एकात्मक राज्यमा एउटा विशेषताको कमी थियो भने त्यो साझा अर्थतन्त्रको हो । साझा अर्थतन्त्र भन्नाले आजको ऐतिहासिक अवस्थामा पुँजीवादी अर्थतन्त्र नै बुझ्नुपर्छ जुन अर्थतन्त्रको विकासमा आजसम्म सामन्तवाद अवरोधक थियो । अब लोकतन्त्रको अर्थतन्त्र पुँजीवाद हुन्छ । अर्थात् आजका दलहरूको पहिलो जिम्मेवारी आजसम्म एकात्मक राज्यले विकास गरेको नेपाली समाजको साझा चरित्रलाई सुदृढ तुल्याउनु र साझा अर्थतन्त्रको विकासको लागि सम्पूर्ण जातिको बलमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई विदेशी पुँजीवादको पकडबाट मुक्त गर्न अगाडि बढ्नु होइन र ? यसो गर्न सकेमा, नेपाल एउटा 'राष्ट्र' बन्ने पनि थियो । अन्तमा, संघको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार आजको संविधानसभालाई छैन । यो सभाले जनआन्दोलनले उठाएको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको प्रश्नसँग मात्र डिल गर्न सक्छ । अन्य प्रश्नमा निर्णयार्थ दलहरूले जनमतमै जानुपर्छ ।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-1204826911781885525?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-199906280142086602010-01-01T00:02:00.002+05:302010-01-01T00:08:24.505+05:30क्षितिजको लाली सँगै विहानीमा म आउने छु<br />अन्धकारको त्यो आकाशमा जुन बनेर उदाउने छु<br /><br />संघीयताको विरुद्धमा तिमी अघि बढ्दै जाऊ<br />राताराता झण्डा बोकी साथ दिन म आउने छु<br /><br />गाउँ शहर गल्लीगल्ली बिगुल फुक्दै<br />चारैतिर चेतनाका गीतहरु सधैभरी म गाउने छु<br /><br />मातृभूमि नेपाल मेरो बचाउनु छ देशको सान<br />मेरो देशमा आँखा गाड्ने सबलाई पाखा म लाउने छु<br /><br />हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराई<br />संघीयता विरुद्धका सधै नारा घन्काउने छु <br /><br />मेरो देश नेपाललाई सिक्किम जस्तो हुन दिन्न<br />हुरी बतास छेक्दै मसाल चारैतिर दन्काउने छु<br /><br />संघीयता चाहिंदैन देश टुक्राउन पाइँदैन<br />अखण्ड यो नेपालको सधै झण्डा फहराउने छु<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-19990628014208660?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-86243386783377125872009-12-20T13:28:00.002+05:302009-12-20T13:30:05.188+05:30नेपाल र नेपालीको भविष्यलाई कसरी उज्यालो दिशामा अगाडि बढाउने र नयाँ नेपालको निर्माण कसरी गर्ने, भन्ने विषयमा हामी सबैको गम्भीर चिन्ता र चासो रहँदै आएको छ। तैपनि हाम्रो देशमा निर्धारित समयमा नै नयाँ संविधान बन्ने कुराको सुनिश्चित अझै हुन सकेको छैन। हाम्रो देशको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने मूल विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्यााउने कुरा नेपाली जनताको लागि अझै पनि आकाशको फल बनेको छ। विकासको क्रममा बाइसे र चौविसेको रूपमा छरिएर रहेको राज्यहरू एकीकृत हुने ऐतिहासिक चरण उहिल्यै नै पूर्ण भइसकेको हो। यसरी अनेक राज्यहरू विलोप भएर एउटै नेपाल राष्ट्रको निर्माण भएको पनि कैयौं कालखण्ड बितिसकेको छ। वास्तवमा अनेक राज्यहरू विलोप भएर एउटै नेपाल बन्ने कुरा र एउटै नेपाललाई टुक्राएर कैयौं राज्यहरू निर्माण गर्ने भन्ने यी दुवै कुरालाई आपसमा तुलना गरेर हेर्ने हो भने निश्चित रूपमा पनि अनेक राज्यहरू विलोप भएर एउटै नेपाल बन्ने कुरा नै बढी प्रगतिशील र क्रान्तिकारी कुरा हुन सक्दछ। तैपनि हाल हाम्रो देशमा एउटा सिंगो राष्ट्रभित्र अनेक राज्यहरूको निर्माण गरेर संघीयता लागु गर्ने भन्ने कुराले व्यापक स्थान लिइरहेको छ। जुन हाम्रो देशको सन्दर्भमा अत्यन्तै हानीकारक एवं खतरनाक रहेको छ। <br /> आज हाम्रो देशका संघीयता पक्षधरहरूले संघीय व्यवस्थालाई प्रगतिशील, क्रान्तिकारी र जनपक्ष्ीय रूपमा र एकात्मक व्यवस्थालाई प्रतिक्रियावादी रूपमा बुझ्दै र व्याख्या गर्दै आएको पाइन्छ। वास्तवमा यसप्रकारको बुझाई र व्याख्यामा द्वन्द्वात्मकताको ठूलो अभाव रहेको छ। जसको परिणामस्वरूप ठोस स्थ्िितको ठोस विश्लेषण बिना नै संघीयताको विषयवस्तुले केवल एकोहोरो सुगारटाईको रूपधारणा गरिरहेको छ। वास्तवमा कुनै पनि व्यवस्था (चाहे त्यो संघीयता होस्, चाहे त्यो एकात्मक होस्) लाई सही वा गलत भनी फैसला गर्ने मूल आधार भनेको उक्त व्यवस्थालाई संचालन गर्ने राजनैतिक प्रणाली नै हो। आज हाम्रो देशको राजनैतिक प्रणाली अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक घेराबाट स्वतन्त्र छैन। वास्तवमा अर्ध सामन्ती र अर्ध औप्निवेशिक अवस्था संघीयताको लागि कुनै पनि हालतमा अनुकूल अवस्थान हुन सक्दैन। यसप्रकारको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको देशलाई संघीयतामा लैजानु भनेको देश र जनतालाई ठूलो समस्यामा पार्नु नै हो। यसले एकातिर राज्य पिच्छे नै सामन्तीहरूको शक्ति विस्तार गर्नलाई ठूलो मद्दत पुग्नेछ भने अर्कोतिर छरिएर रहेका प्रत्येक राज्यहरूलाई हस्तक्षेप गर्दै आफ्नो उपनिवेश वा अधिनमा पार्न विस्तारवादी शक्तिलाई सजिलो वातावरण तयार हुनेछ। यसरी देश र जनतालाई जटिल समस्यामा पार्ने गरी सिंगो राष्ट्रभित्र अनेक राज्यहरूको निर्माण गरेर संघीयता लागु गर्ने भन्ने कुराले नेपालको सन्दर्भमा प्रतिगामी सोचाईलाई नै सहयोग पुर्याजउने निश्चित छ। <br /> आज नेपालको सन्दर्भमा एकोहोरो सुगारटाईको रूपमा संघीयताको वकालत गरिरहेका संघीय पक्षधरहरू मध्ये कसैले यो देशलाई जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा संघीयतामा लैजाने विचार व्यक्त गरिरहेका छन् भने कसैले भौगोलिक तथा आञ्चलीक (अञ्चलहरू) को आधारमा संघीयतामा लैजाने विचार व्यक्त गरिरहेका छन्। यसरी भिन्ना भिन्नै तर्कहरको आधारमा संघीयता बनाउने विषयले कसैलाई उचाल्ने र कसैलाई खसाल्ने गरेर हामी नेपाली बीचको आपसी सद्भावना खलल पुर्यांउने कार्य भइरहेको छ। वास्तवमा यो भन्न सकिन्छ कि संघीयताको अनावश्यक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर फुटाउ र राज गरेको सपना बोकेका सामन्ती शोषकहरूको साथै विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरूको सपना साकार पारिदिने खेल खेलिरहेका छन्। हैन भने संघीयता पक्षधरहरूले यो प्रश्नको जवाफ दिनु पर्योा कि आज नेपालमा कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि संघीयता लागु गर्ने कुरा गरिंदैछ? हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि विश्वमा केवल तीन वटा उद्देश्यपूर्ति गर्नको लागि मात्रै संघीयता लागु गरिएको देखिन्छ पहिलो छरिएरहेका राज्यहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई बलियो राष्ट्रको निर्माण गर्ने संघीयता लागु गरिन्छ। दोस्रो छुट्टिन लागेका राज्यहरूलाई छुट्टिनु नदिन वा उनीहरूलाई एकगठको अवस्थामा राखि राख्न संघीयता लागु गरिन्छ। तेस्रो कसैको उपनिवेशबाट मुक्त हुने वा स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व कायम राख्ने अवस्था देखिएमा संघीयता लागु गरिन्छ। तर नेपालमा न कुनै छरिएर रहेका राज्यहरू नै छन्, न नेपालमा अलग हुन खोज्ने कुनै राज्यहरूको अस्तित्व नै छ। बरू हाम्रो देश एकीकृत र संगठित राज्यको रूपमा रहेको छ। र, विश्वको सामु एक स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व समेत बोकेर खडा भएको छ। यस प्रकारको एकीकृत, संगठित र स्वतन्त्र राज्यलाई संघीयताको नाम टुक्राएर किन कमजोर पार्न खोजिंदै छ? यो रहस्यको विषय बनेको छ। <br /> अर्को कुरा संघीय पक्षधरहरूले प्रायः के तर्क गरिरहेको पाइन्छ भने संघीयताले नै सबै जाति, भाषा, धर्म, वर्ग, लिंग, क्षेत्र संस्कृति आदिको न्यायोचित प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचान सनिश्चित गर्न सकिन्छ। संघीयतामा नै समावेशी राज्य प्रणाली लागु गर्न सकिन्छ। संघीयतामा नै अधिकारको विकेन्द्रिकरण हुन सक्छ। संघीयताले नै सबै जनजाति, जाति, भाषा, वर्ग, धर्म र क्षेत्र आदिलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान सकिन्छ संघीयताले नै जातीय, भाषिक, लैंगिक र क्षेत्रीय जस्ता तमाम समस्याहरू हल गर्न सक्दछ र देशलाई सुसम्पन्न पार्न सकिन्छ आदि। <br /> यसरी संघीयताको पक्षमा वकालत गर्ने बेलामा संघीयताको पक्षधरहरूले बारम्बार हाम्रो देशमा विगतमा चलेको एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अवगुणहरूलाई नै आधार बनाउने गरेको पाइन्छ। तर उहाँहरूले त्यसप्रकारको अवगुण बनेको एकात्मक व्यवस्था सामन्तवादमा आधारित थियो र त्यो प्रजातान्त्रिक वा जनवादमा आधारित एकात्मक व्यवस्था थिएन भन्ने कुरालाई राम्ररी मूल्यांकन गरेको पाइँदैन। एकचोटि हामी सबैले सामन्तवादको घेराबाट मुक्त भएर जनवादमा आधारित एकात्मक राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरौं त घ् अधिकारको विकेन्द्रिकरण गर्ने कुरालाई एकात्मक राज्यव्यवस्थाले कहाँनेर अवरोध पुर्याकउँछ? एकात्मक राज्य व्यवस्था भित्र जातीय, क्षेत्रीय,भाषिक, लैंगिक जस्ता समस्याहरू हल हुनै नसक्ने भन्ने कुरा कुन नीति र सिद्धान्तमा लेखिएको छ। अनि एकात्मक व्यवस्थामा सबै जाति, भाषा, लिंग, धर्म, क्षेत्र संस्कृति आदिको न्यायोचित प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई कुन मार्क्सवादले सिद्ध गरेको छ? <br /> वास्तवमा हामी सामन्तवादको घेराबाट पूर्णरूपमा मुक्त भएर र महान् इच्छाशक्ति बोकेर काम गर्ने हो भने एकात्मक राज्य व्यवस्था भित्रै रहेर पनि यो देशलाई हामी विश्वको सामु नमुना देश बनाएर चिनाउन सक्ने छौं। होइन भने हाम्रो जस्तो अर्ध सामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको अल्पविकसित राष्ट्रलाई जवरजस्तीरूपमा संघीयतामा लगियो भने हाम्रो देशले झन् ठूलो गरिबीको मार भोग्नु पर्नेछ। किनकि एकात्मक राज्य व्यवस्थाको तुलनामा संघात्मक व्यवस्था कैयौं गुणा खर्चालु हुन्छ र यसप्रकारको खर्चालु व्यवस्था हाम्रो जस्तो गरिब र विकासोन्मुख देशले थेग्न सक्ने कुरा गाह्रो र असभ्व रहेको छ। हामीले बुझ्न पर्ने कुुरा यो हो कि संघीयताको नाममा जतिवटा राज्यहरूको निर्माण गरिने छ। त्यत्तिकै मात्रामा सत्ता र भत्ता वितरण केन्द्रहरू पनि खोलिने छन्। वास्तवमा सत्ता र भत्ता भनेपछि मरे तुल्य हुने संस्कृति बोकेका लोभि पापी सत्तासीन मान्छेहरूका स्वार्थपूर्ति हुने गरी संघीयताको नाममा सत्ता र भत्ताका थप केन्द्रहरू किन बिस्तार गर्न खोजिंदै छ? हाम्रो सामु यो एउटा गम्भीर र सोचनीय प्रश्न बनेर खडा भएको छ। <br /> यसरी नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि जुनसुकै पक्षबाट पनि संघीयता लागु गर्ने कुरा सही देखिंदैन। यसले बरू जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काउने, राष्ट्रियता टुक्राउने र कमजोर पार्ने, वर्गीय संघर्षको विषयलाई ओझेल पार्ने, राज्यपिच्छ सामन्तीहरूको विस्तार हुने र नेपाली जनतालाई सामन्ती शोषणको झन् व्यापक मार सहनु पर्ने जस्ता कैयौं खराबीहरू र जटिलताहरू पैदा गरिदिने छ। तसर्थ हामी सबै नेपाली हौं र नेपाल हाम्रो देश हो भन्ने राष्ट्रिय भावनालाई रक्षा गर्न र माथि उल्लेख गरिएका कैयौं खरावीहरूबाट यो देशलाई बचाउन सामन्तवादमा आधारित एकात्मक व्यवस्थाको स्थानमा संघीयता होइन प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासन सहितको एकात्मक गणराज्यलाई नै लागु गर्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्दछ। यसप्रकारको एकात्मक शासन व्यवस्थाले नै सबै जातिजाति, धर्म, लिंग, भाषा, संस्कृतिको समान अधिकार र पहुँचको ग्यारेन्टी हुन सक्नेछ र यसैले नै जातीय तथा क्षेत्रीय एकताको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्दै अखण्ड नेपालको गौरवलाई कायम राख्नेछ। र यसरी नेपाल र नेपालीको भविष्य उज्यालो दिशामा निरन्तर अगाडि बढिरहनेछ।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-8624338678337712587?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-89844773932796748642009-12-20T13:04:00.003+05:302009-12-20T13:10:58.331+05:30कस्तो आयो कठै जमाना केहिबेर<br />सोच्छु म त्यसै झोक्रिएर<br />लाग्छ अहंकारले मानिसको<br />अस्तित्व जादैछ आज खोक्रिएर<br />चारजाति छत्तिस बर्णका हामी <br />कठै हुनत एउटै बगैंचाका<br />हौ रंगीबिरंगी डाली<br />सबै डालीलाई उत्तिकै स्याहार<br />र सम्हार गरेर घाम र पानी देखि<br />बच्चाउँछ सधैं त्यो माली<br />जब बढ्छन उनीहरु दंग पर्छ त्यो<br />उदेक लाग्दो बिनास देखेर माली<br />एउटै बगैंचामा आज तछाड<br />र मछाड गरि लडदैछन<br />हरे इजज्तनै फाली<br />यो तेरो रे यो मेरो रे<br />भाग बण्डानै गरि<br />मनैत जब कलेश र बिकारले<br />भरिएको छ भने के आशा गरु ठुलो उन्नतीको<br />त अब देशलाईनै ठाउँ ठाउँमा चिरा पारि<br />जति जति बुझ्ने हुदै जान्छ मानिस<br />उती छातीभरी अहंकारको भिर्छ माला<br />आफ्नै हातको औंला आफूतिर उठाइ<br />ताक्छ कठै अरुको उ गाला! <strong>गीता थापा दोषी, ईजरायल</strong><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-8984477393279674864?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-82118029533581598492009-12-15T21:34:00.002+05:302009-12-15T21:41:58.745+05:30केन्द्रिकृत शासनको अन्त्य तथा अधिकार विकेन्द्रिकृत गर्ने शासन पद्धति मात्र संघीयता हो, संघीयताले नै राष्ट्रलाई विकसित, सफल एवं समुन्नत बनाउने एकमात्र आधार हो भनेर कैयौ विश्लेषक एवं केही राजनैतिक दलहरूले मान्ने गरेका छन्। यसै कारणले नेपाललाई संघीय शासन प्रणालीमा लैजाने भनेर अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिसकेका छन्। तर संघीयतामा जानु भन्दा पहिले यसको उपयोगिता, प्रयोग र आधारलाई हेर्नु जरूरी हुन्छ। विश्वमान चित्रमा हेर्ने वा अध्ययन गर्ने हो भने यो ज्यादै दुर्लभ र अपवादका रूपमा लागु भएको देखिन्छ। संसारभरी दुईसय भन्दा बढी राष्ट्रहरू मध्ये दुई दर्जन देशहरूमा मात्र संघीयता लागु भएको पाईन्छ। यी मध्ये पनि दुई चार वटा देश बाहेक अधिकांश राष्ट्रहरूमा निरंकुश शासन प्रणाली लागु भएको देखिन्छ। जसमध्ये इथोपिया, बर्मा (म्यानमार), म्याक्सिको, मलेशिया, पाकिस्तान, नाइजेरिया, पोल्याण्ड र फिनल्याण्ड आदि रहेका छन्। यिनीहरू मध्ये केही राष्ट्रहरू पूर्णरूपमा असफल भैसकेका छन्। यसको आधार जातीय, भाषिक, धार्मिक एवं शक्ति विभाजन, क्षेत्राधिकार तथा भौगोलिक क्षेत्रहरू बीचको विवादका कारण देशहरू टुक्राटुक्रा भएका छन्, जसमा नाईजेरिया, वेल्जियम, सुडान, निकारागुवा (१८३८), साल्माडोरा, कोस्टारिका (१९८९), ग्वाटेमाला (१९२१) आदि पर्दछन् भने सीमा विवादका कारण फ्लोरिडा, जर्जीया, मिसीसिपी (१९६५), सिंगापुर र मलेशिया (१९६३), ईजिप्ट, सिरीया र लविया (१९६१), भारत र पाकिस्तान (१९४७), पाकिस्तान र बंगलादेश (१९७१), पोल्याण्ड र फिनल्याण्ड (१९१८) रहेका छन्। संघीयतामा गएका केही सफल राष्ट्रहरूमा अमेरिका, स्विट्जरल्याण्ड आदि पर्दछन। यी राष्ट्रहरू सफल हुनमा यिनीहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमीले काम गरेको छ। तसर्थः संघीयतामा जानुअघि राष्ट्रको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको अध्ययन गर्नु जरूरी छ। <br /><br /> <strong>स्विट्जरल्याण्डको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि</strong> <br /><br />स्विस (स्विट्जरल्याण्ड) को पृष्ठभूमि र नेपालको पृष्ठभूमिमा आकाश पातालको फरक छ। जस्तो कि भाषिक, धार्मिक र जातिय आधार हेर्ने हो भने तिनवटा जाती र भाषाभाषी मात्र भएको राष्ट्र हो स्विट्जरल्याण्ड। लगभग तिन चौथाई जनसंख्या जर्मन भाषाभाषी छ, पाँचौं भाग फ्रेञ्च भाषाभाषी छ भने शेष जनसंख्या ईटालियन र रोमन भाषाभाषी छ। जातीय भिन्नता क्रमशः कूल जनसंख्याको ७२ँ जर्मन जाती, २१ँ फ्रेञ्च जाती, ६ँ ईटालियन र रोमन जाती रहेको पाईन्छ। स्विट्जरल्याण्डको प्रारम्भिक ईतिहास विभिन्न जातिहरूको आगमनको ईतिहास देखिन्छ। यस देशको आदिवासी केल्टिक (ऋभतिष्अ) जातीका थिए। तेह्रौ शताब्दी सम्म क्रमशः रोमन, अल्मेनियर्स, फ्रेञ्च जातिको अधिपत्य थियो। यसै अवधिमा यहाँ विभिन्न राज्यहरू खडा भए तर १,अगस्त १२९१ मा स्वेज, उरी र अन्तरवाल्डेन नामक ३ स्वतन्त्र तथा संप्रभु राज्यहरूले वाह्य आक्रमणवाट बच्न र आत्मरक्षाका लागि एउटा सन्धीमा हस्ताक्षर गरेर एक स्थायी संघ ९एभचउभतगब िीभबनगभ० को स्थापना गरे। त्यही देखि संघ स्विट्जरल्याण्डको जन्म भयो। तत्पश्चात अष्ट्रियालाई पराजित गर्न अझ केही क्यान्टेामेन्ट (राज्य)हरू संघमा प्रवेश भए र सन् १३१५ मा अष्ट्रियालाई पराजित गर्यो। परिणामस्वरूप १३४३ ई.मा आठवटा क्यानटोनमेन्टको मैत्रीसंघ राज्यमण्डल ९ऋयलाभमभचबतष्यल० बन्यो र ऋयलाभमभचबतष्यल ाभमभचब िऋयगलअष् िमा निहीत रह्यो। हाल स्विसमा २६ वटा क्यान्टोनमेन्टहरू रहेका छन्। <br /> अहिले विश्वका कैयौ संघात्मक राष्ट्रहरू केन्द्रीय शासनप्रणालीमा संक्रमित भइरहेका छन् वा केन्द्रीय शासन प्रणालीद्धारा संचालित छन्। पूर्ण संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रहरू छैनन्। संघीय संविधान अन्तर्गत रहेको स्विट्जरल्याण्डमा पनि १८४८ देखि १९२० सम्म केन्द्रिय सरकारले क्यान्टोनमेन्टको अधिकार क्षेत्रमा ११ पटक हस्तक्षेप गरेको पाईन्छ। स्विस विद्धान हुग्जले लेखेका छन्: “यस्तो कुनै पनि क्षेत्र छैन, जसमा क्यान्टोनमेन्टहरूको संकुचित अर्थमा पनि प्रभुत्व सम्पन्न छन् भन्न सकियोस,केवल संघीय संविधानको सिमाभित्र मात्र सार्वभौम छ।148 स्विस संविधानको अनुच्छेद १, ३ र ५ मा उल्लेख छ कि, क्यान्टोनमेन्टहरूको सम्प्रभुत्वताको जुन कुरा भनेको छ, त्यो घोषणा मात्र हो (यसबाट पनि के देखिन्छ भने, कुनै पनि राष्ट्रहरू संघीयतामा पनि अधिकार विहीन, केन्द्रिकृत हुन सक्छन वा संघीयतामा मात्र अधिकार विकेन्द्रिकृत हुन्छ भन्नु मात्र बाहियात कुरा हो। यसर्थ स्विजरल्याण्डमा संघीय प्रणाली देखावटी, कागजमा मात्र हो भन्ने प्रमाणित हुन आउँछ। ) <br /><br /> <strong>संघ वा केन्द्रिय सरकारको अधिकार क्षेत्र</strong> <br /><br /><strong>(१)</strong> यदि संघीय वा केन्द्रिय सरकारले क्यान्टोनमेन्टहरूको अधिकार क्षेत्र हनन हुने गरी कानुन बनाउँछ भने क्यानटोनमेन्टहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन् वा संघीय सर्वाेच्च न्यायालयले पनि यो कानुनलाई अवैध घोषित गर्न सक्दैन। <br /><br /> <strong>(२)</strong> यदि कुनै क्यान्टोनमेन्टहरूमा केही आन्तरिक गडबड भयो भने पनि क्यान्टोनहरूको शासन आफ्नो हातमा लिने सम्म अधिकार केन्द्रिय सरकारलाई छ। यसाट निश्चय पनि क्यान्टोन (राज्य) भन्दा बढी अधिकार केन्द्र (संघ)लाई छ। यो वा त्यो प्रकारले केन्द्रबाट नै संचालित छन। यसबाट के थाहा हुन आउँछ भने संघीयतामा जाने वित्तिकै अधिकार विकेन्द्रिकृत हुन्छ भन्ने कुरा गलत छ। <br /><br /> <strong>अमेरिकाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:</strong> <br /><br /> अमेरिका १७८१ ई. सम्म ब्रिटेनको उपनिवेश थियो। १७७४ ई. मा १२ वटा उपनिवेश राज्यहरू ९ऋययिलष्भक० मिलेर ब्रिटेनवाट मुक्त हुन स्वतन्त्रता संग्रामका लागि एकजुट भए फलस्वरूप १९ अक्टुवर १७८१ मा उपनिवेशिक राज्यहरूको विजय भयो। यसरी उपनिवेशबाट मुक्त हुनका लागि संघीयतामा गएको देखिन्छ। हाल अमेरिकामा ५१ सदस्यीय राज्यहरू रहेका छन्। <br /> संघीयतामा जानुको दोश्रो कारण अमेरिकाको भौगोलिक विविधता हो। यसको कूल क्षेत्रफल ४२६,७८९ वर्गमिल रहेको छ। क्षेत्रफलको विशालता, आवागमन, संदेश वहालको अविकसित साधन श्रोतको कारण पनि बन्न गएको छ। यद्यपि संविधान निर्माता र अन्य कतिपय राष्ट्रहरूले अमेरिका एउटा कठोर संघीयता व्यवस्था अन्तरगत छ, राज्यहरूमा पूर्ण स्वतन्त्रताको अधिकार छ भन्ने गर्छन्। तर त्यसको शासन प्रणालीको प्रयोगलाई हेर्दा अपूर्ण संघीय राज्य देखिन्छ। अहिले अमेरिकाको राज्य व्यवस्थाको संचालन केन्द्रिकृत हँुदै गईरहेको छ भन्दै कैयौं विश्लेषकहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। अमेरिकी विद्धान लियोनार्डले त यहाँसम्म पनि भनिहाले कि 'आगामी ४ चौथाई शताब्दी सम्ममा राज्यहरू खाली खुकुला बन्न जाने छन्, संघीय विभागहरू ग्रामिण जिल्लाहरूका रूपमा कार्य गर्ने छन र सो जिल्लाहरूको भ्रणपोषणका लागि केन्द्रिय वा संघीय कोषमा नै निर्भर हुनेछन्' जुन कुरा प्रमाणित हुँदै गैरहेको छ।<br /> <br /> <strong>अमेरिकी केन्द्रिय सरकारकोअधिकार क्षेत्रमा बृद्धि</strong>: <br /><br /> <strong>(१)</strong> जब अमेरिकाको संविधान निर्माण भयो त्यतिबेला यहाँ अविकसित ग्रामिण समाज थियो। उनीहरूको आवश्यकता सिमीत थियो, जो त्यहाँको राज्य सरकारद्वारापूर्ति हुने गर्थ्याे तर औद्योगिकीकरण प्रारम्भ भएपछि अनेक समस्या उत्पन्न भए जसको समाधान त्यो राज्यले गर्न असमर्थ हुन पुग्यो र अहिले त्यस राज्यको केन्द्रिय सरकारले गर्नुपर्ने भयो। परिणाम स्वरूप केन्द्रमा धेरै अधिकार हुन पुगेको छ। <br /> <strong>(२)</strong> संयुक्त राज्य अमेरिकामा उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यहरूमा १८६१ देखि १८६५ सम्म चलेको हविसहरूको मुक्तिको प्रश्नमा उठेको गृह युद्धलाई समाधान गर्ने जिम्मा केन्द्रिय सरकारले लियो र केन्द्रिय सरकार यसबाट थप शक्तिशाली बनेको छ। <br /><strong>(३)</strong> प्रत्येक राज्यको अनेक कार्यका लागि केन्द्रिय सरकारले आर्थिक सहयोग शर्त राखेर दिने गर्दछ र केन्द्रले भने बमोजिमको कायै पूरा गर्नु पर्दछ। <br /><strong>(४)</strong> अमेरिका र रूस बीच चलेको वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धामा अमेरिका अघि बढ्न चाहन्थ्यो तर राज्यहरू त्यो अवस्थामा पुग्न नसक्ने भएपछि हरेक खोज अनुसन्धानदेखि अन्य कार्यको जिम्मा केन्द्रले लियो। <br /><strong>(५)</strong> अमेरिकी संविधानमा जुन समय समयमा संशोधन भयो त्यसवाट केन्द्रिय सरकारले अधिकार बढी लिंदै गयो। संविधानको १६औं संशोधनमा केन्द्रले राज्यहरूमा आयकर लगाउन पाउने र १५औं तथा १९औं संशोधनद्वारा मताधिकारको व्यवस्था वा बिस्तार गरियो। यी सबै तथ्यहरूको अध्ययन गर्दा अमेरिका एउटा बलियो राष्ट्र बन्नका लागि केन्द्रिकृत हुँदैछ र पछि गएर प्रत्येक राज्यहरूलाई आफ्नो नेतृत्वमा सञ्चालन गर्न चाहिरहेको छ। दोहोरो खर्च बढेको कारण आर्थिक संकटलाई पनि छोईरहेको हुनाले ती राज्यहरूलाई जिल्लाहरूको रूपमा परिणत गर्न खोजिरहेको छ भन्ने आशंका व्यापक छ। <br /> <strong>संघीय राज्य प्रणालीका दोषहरू:</strong> <br /><br /><strong>(क)</strong> संघीय व्यवस्थामा सत्ता विभाजन तथा वितरण हुने हँुदा राष्ट्रिय शक्ति कमजोर हुन जान्छ, कानुन निर्माण दोयन्त प्रणाली, विलम्वन र व्ययको कारण बन्न जान्छ र निर्माण तथा प्रशासनको क्षेत्रमा संघर्षको सम्भावना भैरहन्छ। संघीयका विभिन्न राज्यहरूमा एउटै विषयमा आ–आफ्नो कानुन हुने हँुदा प्रायः गम्भीर परिस्थितीहरू उत्पन्न हुन सक्छन। यसले गर्दा आन्तरिक शासन निर्वल (कमजोर) हुन्छ। <br /><strong>(ख)</strong> गृहयुद्धको संभावना बढी भन्दा बढी हुन्छ। केन्द्र र राज्यका बीच प्रतिद्वन्दताको कारणले गुटबन्दी बढी हुने भएकाले गृहयुद्धको प्रायः निश्चित हुन्छ। जस्तैः अमेरिकामा कमाराकमारी ९क्बिखभचथ०को विषयलाई लिएर संघ र इकाई (राज्य) बीच युद्ध भएको थियो। <br /><strong>(ग)</strong> संघीय प्रणालीमा शासन व्यवस्था(यन्त्र) को जटिलताले अनेकौं सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्नु पर्दछ। केन्द्र र राज्यमा एउटै विषयमा दुईटा कर्मचारी रहन्छन्। यस प्रकारले राष्ट्रको विना अर्थ दोहोरो खर्च हुन्छ। पुनः इकाईमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका आदि वेग्ला बेग्लै हुने हुँदा खर्च धेरै बढ्छ। <br /><strong>(घ)</strong> संघीय व्यवस्थामा संघबाट राज्य असन्तुष्ट भयो भने अलग हुन पनि सक्छ किनकी संविधानले नै संघ राज्यलाई ईच्छा अनुसारको आचरण गर्ने अधिकार वा शक्ति प्रदान गरेको हुन्छ। यस्को ज्वलन्त उदाहरण अव्राहम लिङ्कनका बेला अपमेरिका र पछि सोभियत संघमा भयो। <br /><strong>(ङ)</strong> संघीय शासनमा नागरिकले दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्दछन् वा लिनु पर्दछ। यसले राज्य–राज्यलाई विभाजित गर्दछ। अलग–अलग राज्यका अलग–अलग नागरिक हुन्छन्। अमेरिकामा इकाई र केन्द्र गरी दोहोरो नागरिकता प्रदान गरिन्छ। <br /><strong>(च)</strong> संघीय शासनमा लिखित संविधान हुने हुँदा संघ शासनको वा राज्यहरूको आ–आफ्नो जाति, भाषा र संस्कृती हुने भएकाले शासन प्रवृत्ति रूढीबाद तर्फ बढी केन्द्रित हुन्छ। राज्य राज्यको फरक मत हुने भएकाले पनि संविधान प्रायःकम संशोधन हुन जान्छ। समय अनुसार देश दिन प्रतिदिन विकास गर्दै जान्छ तर संविधान यथावत रहिरहन्छ जस्तो कि अमेरिकामा संविधान संशोधनका लागि ३००० प्रस्तावहरू १७५ वर्षभित्रै आएपनि हालसम्म २७ वटा संशोधन मात्र भएका छन्। <br /> <strong>(छ)</strong> संघात्मक व्यवस्थामा राज्य र संघ(केन्द्र)मा आ–आफ्ना सैनिक प्रायः हुन्छन्। विश्वका केही संघात्मक देशका केन्द्र र राज्यलाई एकै अधिकार दिएको छ। यसले आफ्नो राज्यको बारेमा मात्र सोच्ने र उत्तरदायी हुने हुँदा युद्धको खतरा पनि प्रवल रहन्छ। उदाहरणका लागि निग्रो वालवालिकाको शिक्षाको विषयलाई लिएर अमेरिकी केन्द्रिय सरकार सैनिक र इकाई (राज्य)का बीच हुन आटेको युद्ध सर्वविदीतै छ। <br /><br /> <strong>अधिकारको विकेन्द्रिकरण र महिला सहभागिता</strong> <br /><br />अहिलेसम्म हरेक क्षेत्रमा अधिकार विकेन्द्रिकरणका सवालमा संघीय राज्यहरूभन्दा एकात्मक राष्ट्रहरूमा बढी दिईएको देखिन्छ। संघीय राज्यहरू मध्ये सबैभन्दा बढी महिला सहभागिता जर्मनीमा ३२ँ, अर्जेन्टिनामा ३०ँ र अन्य संघीय राज्यहरूमा ३०ँ भन्दा कम छ भने एकात्मक राष्ट्रहरूमा महिला सहभागिता सबैभन्दा बढी रूवान्डामा ४८.८ँ छ, उक्त सहभागिता जर्मनी भन्दा १६.८ँ ले बढी, अर्जेन्टिना भन्दा १८.८ँ ले बढी छ, यस्तै स्विडेनमा ४५ँ, डेनमार्क ३८ँ, फिनल्याण्डमा ३६.५ँ, नर्वे ३६.५ँ, कोष्टारिका ३५.१ँ, आयरल्याण्डमा ३४.९ँ र नेपालमा पनि जर्मनी भन्दा १ँ ले वढी वा ३३ँ महिला सहभागिता छ। <br /> <strong>यस्तै खर्च र आम्दानीका क्षेत्रमा</strong> पनि संघीय राज्य भन्दा एकात्मक राष्ट्रहरूले स्थानीय सरकार सार्वजनिक खर्च बढी दिएको छ। जस्तै एकात्मक राष्ट्रमा कूल गार्हस्थ उत्पादन मध्ये डेनमार्क ३१ँ सार्वजनिक खर्च ५७ँ यस्तै स्विडेन २६ँ सार्वजनिक खर्च ४२ँ, फिनल्याण्ड कूल उत्पादन २०ँ सार्वजनिक खर्च ३८ँ, नेदरल्याण्ड कू.ख. १७ँ सा.ख. ४१ँ, ईटाली कू.ख. १२ँ सा.ख. २५ँ, बेलायत कू.ख. ११ँ सा.ख. २८ँ तर संघीय राज्यहरू मध्ये स्विजरल्याण्डमा मात्र ३२ँ छ, जुन डेनमार्क भन्दा २५ँ ले कम छ। त्यस्तै डेनमार्क भन्दा अष्ट्रेलिया ९ँ ले, जर्मनी ७ँ ले र वेल्जियम ६.५ँ ले कम देखिन्छ। <br /> त्यसकारण, हरेक अधिकार क्षेत्र (जाती, भाषा, संस्कृती, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि)मा संघीय राष्ट्र भन्दा बढी अधिकार विकेन्द्रिकरण एकात्मक राष्ट्रहरूमा पाईन्छ। आज नेपालको सन्दर्भमा जुन संघीयताको कुरा गरेर नेपाली जनतालाई अभिकार दिने भनेका छन् यो सरासर झूट कुरा हो, यो त पार्टीगत स्वार्थ सत्तालिपसाका साथै विदेशी भगवानहरूलाई खुशी पार्नका निमित्त खुसुक्क भित्र्याईएको हो तर देशलाई र राष्ट्रिय एकतालाई छिँयाछिँया पार्ने संघीयताको विरूद्ध करिव ८८ँ देशभक्तहरू नेपाली जनताहरू छन भन्ने प्रमाण त्रिचन्द्र कलेजमा भएको जनमत संग्रहले देखाइएको छ। त्यसकारण संघीयता खारेज गरेर स्वशासनमा आधारित एकात्मक गणराज्य नेपाल बनाउन सम्पूर्ण प्रगतिशिल, देशभक्त, वामपन्थीहरूले एकजुट भई राष्ट्र जोगाउने अभियानमा लाग्नु अनिवार्य शर्त छ।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-8211802953358159849?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-55347898571720379052009-12-15T12:14:00.003+05:302009-12-15T12:45:16.052+05:30कृषिमा निर्भर छु म सन्तान पनि किसान<br />प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छु म चाहन्छु स्वतन्त्र बन्न<br />पुर्ण प्रजातन्त्रको नाममा ल्यायौ गणतन्त्र तर अपुर्ण<br />जनताको अधिनायकत्व विनाको सत्तामा हुदैन प्रजातन्त्र पुर्ण<br />अधिकारको नाममा टुक्रयाउछौ किन मलाई<br />जातिय स्वतन्त्रताको नाममा दिन्छौ अधिकार को कसलाई<br />सृष्टि सबैको एउटै कोखबाट<br />जातभात र भाष जाल बुन्यौ त्यहीबाट ॥<br /><br />जातियता र भाषाको आधारमा नफुटाउ कसैलाई<br />समान अधिकार चाहन्छु सन्तान सबैलाई<br />अधिाकार दिने नाममा गर्दैछौ किन पक्षपात<br />प्रतिशत कमलाई गर्दैछौ अन्तरघात ॥<br />एक्काइसौ सताव्दीमा आइपुग्दा पनि जातिय स्वतन्त्रताको कुरा गर्दैछौ किन?<br />एकले अर्कोको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने कानुन बनाउछौ आज किन?<br />हासो र खुशिको लागि सृष्टि गरेकी सबैलाई<br />हत्या र आतंक गर्न अधिकार छैन कसैलाई ॥<br /><br />दलगत स्वार्थ र कुर्चिको लागि झुटो बोल्दैछौ किन<br />सङघीयताले जातिय मुक्ति सक्तैन दिन<br />जातिय होईन बर्गिय विभेदको ठुलो छ आज खाडल<br />मान्छे मान्छेलाई लाडाउने यही कालो बादल ॥<br />नागरिक सर्वोच्चता र राष्टपति प्रकरण भनि<br />ढिपी किन सफल हुदैन घाटा छ तिमिलाई नी<br />जनता लाडाई भइदैन कहिल्यै हिरो<br />कुर्चिको खेलमा हात पर्ला जिरो ॥<br /><br />जात र जाति भाषा र भाषी<br />एउटै कोखका सन्तान तिमी<br />नपार अलग वल्लो र पल्लो किरात भिन<br />नफुटाउ शक्ति लाचार बनि कहिल्यै<br />तराई मधेश पहाड हिमाल<br />एउटै हो शरिर पाखा र दलदल<br />बर्गिय समाजमा भईरहन्छ टक्कर<br />आफैलाई छाम कहि छ नरम कहि छ पत्थर ॥<br />ठुलो र सानो जातले होइन उमेरले हुन्छ<br />बर्गिय क्रान्तिले मात्र समानता ल्याउछ<br />असफल हुदैछन सङघीय राज्य<br />अपवादको रुपमा देखिन्छन केही राम्रा आज ॥<br /><br />उन्नाइस सौ साठीको चिनलाई हेर<br />जातपात र बर्ग समान थ्यो त्याहाँ नेर<br />त्यो भन्दा पहिलेको रुस पनि हेर<br />दुश्मको जार शाषण गएको खेर ॥<br />जर्मनको हिटलर धारा साही भएको<br />जात र बर्ग भेदभाव नरहेको<br />इतिहाँस साक्षी राखेर भन<br />सङघीयताको नाराले विभेद दिदैछ दिनदिन ॥<br />धनी छु म प्रकृतिक सम्पदा<br />जादैछन खेरा कारखाना नहुदा<br />बेरोजगारी बढ्दै छ दिनदिन<br />दुश्मनले आखा लाउदै छन छिनछिन ॥<br /><br />विदेशि रिणमा मलाई किन बन्दकी<br />कसरी चल्ला सन्तानको जीन्दगी<br />शरिरको कुनै ठाउँ छैन खाली<br />बिस्तारवादले खादै छ सक्ति ॥<br />सङघीयता मलाई सुहाउदैन आज<br />बिखण्डन किन गर्दै छौ राज्य<br />अधिकार केन्द्रित एकात्मकको ठाउँमा<br />स्थानिय स्वयत्तताको एकात्मक ल्याउँन ॥<br /><br />आवश्यक परे ज्यान देउ मलाई<br />सङघीय राज्यले फाप्यो र कलाई<br />हातको चुरालाई ऐना नलगाऊ<br />सङघीय विरोधी आन्दोलन चर्काऊ ॥<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-5534789857172037905?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-35723998040966359692009-12-08T12:43:00.003+05:302009-12-08T13:32:10.602+05:30संघीयताको बहससँगसँगै नेपालमा साम्प्रदायिकतावादी प्रवृत्ति झ्याँगिदै गइरहेको छ । अन्तरिम संविधान र संविधानसभाबाट नेपाललाई संघीय मुलुक भनेर घोषणा मात्र गरिएको वर्तमान स्थितीमा नै साम्प्रदायिक कलह र द्वन्द्वका दुःखान्त घटनाहरु सुन्नु परिरहेको छ । भने साँच्चै नै व्यवहारमै संघीय प्रणाली लागू भयो भने झन् साम्प्रदायिक द्वन्द्वले कुन रुप लिने हो हामी सबैको लागि यो अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । साम्प्रदायिकवाद संकीर्ण चिन्तनको अभिव्यक्ति हो । यसले आफ्नो समुदायलाई मात्र माया गर्ने आफू र आफ्नो समुदायलाई मात्र गतिलो र महान् ठान्ने तर आफ्नो समुदायबाहेकका अन्य समुदायलाई तुच्छ नीच ठान्ने र घृणा गर्ने गर्दछ । त्यो प्रवृत्तिले जातीय क्षेत्रीय साम्प्रदायिक शोषणदमनलाई उत्प्रेरित गर्दछ । वर्गीयएकता र वर्गसंघर्षलाई कमजोर पार्दछ र अन्ततः साम्प्रदायिकतावादले शोषकवर्गको शोषण र लुटलाई निरन्तरता दिन मद्दत गर्दछ ।<br />साम्प्रदायिकतावा कै मिल्दोजुल्दो भाव दिने अर्को शब्द अन्धराष्ट्रवादलाई लिन सकिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धका मुख्य खलपात्र हिटलर चर्को अन्धजातिवादी थिए । उनले कार्ल माक्स्रको ूमानवजातिको इतिहास वर्गसंघर्षको इतिहास होू भन्ने सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्दै ूमानवजातिको इतिहास जातीय संघर्षको इतिहास होू भनेका थिए । उनले आफ्नो त्यही अन्धजातिवादी चिन्तनबाट निर्देशित भएर सारा यहुदीहरुमाथि बर्बर दमनचक्र र कत्लेआमको नीति अपनाएका थिए । विडम्बनाको कुरा घ् दोस्रो विश्वयुद्धमा तितरवितर भएका यहुदीहरु समयको गतिसँगै स्वयं अन्ध जातिवादी बन्न पुगे ।<br />थिओडर हर्जले सन् १८९५मा ूयहुदी राज्यू नाम पुस्तक लेखेका थिए । त्यसमा उनले धार्मिक तर्कहरु पनि दिएका थिए । यहुदीहरु भगवानका ूसबै भन्दा प्याराू र ूसर्वश्रेष्ठू मानिसहरु हुन् उनीहरुले ूअरु अरबीहरुलाई दास बनाएर राख्नुपर्दछू ूभगवानको इच्छा यस्तै छूजस्ता धार्मिक तर्कहरु उनले दिएका थिए । उक्त पुस्तकमा लेखक थिओडर हर्ज भियनाबाट प्रकाशित हुने एक अखबारका सम्पाकीय कर्मचारी थिए । भानिन्छ- कि उनी न त यहुदी इतिहासकै ज्ञाता थिए न त हिब्रु भाषा नै जान्दथे । विडम्बना यस्तो भयो कि उनको पुस्तक नै यहुदी राज्यको सैद्धान्तिक आधार बन्न पुग्यो ।<br />हर्जको पुस्तक ूयहुदी राज्यू प्रकाशित भएपछि सन् १८९७ मा विश्व यहुदी संगठनको स्थापना भयो । त्यसले विश्वव्यापी रुपमा संगठन विस्तार गर्ने र यहुदी राज्यूको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नेतिर जोड दियो । यहुदीहरु वास्तवमा संसारभर छरिएर रहे तापनि धूर्त व्यापारी तथा उद्योगी थिए । यिनीहरुले बेग्लै यहुदीराज्यको निम्ती अमेरिका र बेलायतलाई पनि मनाउन सफल भए र दोस्रो विश्वयुद्धमा तितरवितर भएका यहुदीहरुलाई एकै ठाउँमा राख्छौं भन्ने आश्वासन दिने स्थिति यहुदीहरुले अमेरिका र बेलायतलाई बनाए । बेलायतले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सन् १९४५ मा यहुदीहरुको बारेमा प्रस्ताव राखेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा त्यसबारे छलफल चल्दै थियो । सन् १९४८ मा यहुदीहरुले यहुदीहरुको राज्य इजरायल निर्माण भएको घोषणा गरेर तत्कालै बेलायत र अमेरिकाले इजरायल राज्यलाई समर्थन जनाए । प्यालेस्टानीहरुको भूमि खोसियो । आधा शताब्दीभन्दा पहिलेदेखि प्यालेस्टानीहरु आफ्नो भूमिको निम्ति लडिरहेकै छन् । त्यसयता मध्यपूर्वमा कहिल्यै शान्ति आउन सकेको छैन । त्यसलाई साम्प्रदायिकतावाद अन्धजातिवादले कसरी मानिस-मानिसबीच िहंसात्मक द्वन्द्व निम्त्याउँछ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । सन्दर्भ-प्यालेस्टानी समस्या र यासेर अराफात ः अक्षलोक प्रकाशन श्रीलंकामा आजभन्दा झण्डै ३५ वर्ष पहिलेदेखि चलेको िसंहाली र तमिलबीचको द्वन्द्वले झण्डै एकलाख मानिसहरुको ज्यान लियो । गत शताब्दीको अन्त्यतिर मध्यअपि्रुकी मुलुक रुवान्डामा हप्तादिन भित्रै हुतु र तुत्सी जातिहरुबीच फैलिएको साम्प्रदायिक द्वन्द्वले झण्डै आठलाख मानिसहरुको मृत्यु भयो । युगाण्डामा निलोथिक र वान्तु समुदायबीच साम्प्रदायिक द्वन्द्व भएको थियो । सुडानको डार्फर क्षेत्रमा अहिले पनि जातीय द्वन्द्व जारी छ । भर्खरैमात्र चीनको सिन्च्याङ प्रान्तमा हान र युगुर जातिबीचको साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा १ सय ५६ भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । साम्प्रदायिक झगडा विकसित हुँदै जाँदा युगोस्लाभिया देश नै टुकि्रएर समाप्त भयो । भारतमै हिन्दू र मुस्लिमको झगडाले पटक-पटक ठूला-ठूला नरसंहारहरु निम्त्याउने गरेको छ । साम्प्रदायिकतावदी सोच र प्रवृत्तिले कसैलाई पनि हित गर्दैन । यसले सबैलाई क्षति पुर् याउनेबाहेक केही गर्दैन भन्ने कुराको उल्लेखित केही उदाहरणले प्रष्ट गर्दछ ।<br />दुर्भाग्यको कुरा नेपालजस्तो जातिय सहिष्णुता र मेलमिलापमा बाँधिएको सुन्दर नेपाली समाजलाई संघीयताको नाराले साम्प्रदायिकतावादी द्वन्द्वको आहालमा घचेट्दै गइरहेको छ । कतिपय मुलुकको निम्ति संघीयप्रणाली आवश्यक र व्यवहारिक हुन सक्दछ । नेपालजस्तो युगौंदेखि एकात्मक राज्य रहँदै आएको सामाजिकरुपले बहुजातीय बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक मुलुक रहेको आर्थिकरुपले विपन्न रहँदै आएको र भूराजनीतिक हिसावले भारतजस्तो विस्तारवादी प्रवृत्ति बोकेको छिमेकी देश भएको नेपालको निम्ति संघीयप्रणाली कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सान्दर्भिक छैन । नेपालको निम्ति संघीयता र साम्प्रदायिकता एक सिक्काका दुई पाटा नै भइरहेको देखिन्छ ।<br />नेपालमा साम्प्रदायिकतावाद भुसको आगोजस्तै भित्रभित्रै सल्किंदै गइरहेको छ । काठमाडौंको एक अन्तरकि्रया कार्यक्रममा एकजना कानुन व्यवसायीले सुनाएका थिए पूर्वको बाहुन हुँ । मैले राई साथीसित संयुक्त ल फर्म चलाएको थिएँ । नेपालमा संघीयताको आवाज उठ्न थालेपछि अति नै हार्दिकता भएको मेरो राईसाथीले मलाई अविश्वासको दृष्टिकोणले हेर्न थाल्यो । अहिले उसले बाहुनसँगसँगै बस्न सकिन्न भनेर ल फर्म बाट छुट्टियो र उसले मलाई अर्कै भूउपग्रहबाट आएको जन्तुजस्तो गरी व्यवहार गर्दछ ।ू ती कानुन व्यवसायीको कुराले आज देशमा बढ्दै गइरहेको साम्प्रदायिकतावादी प्रवृत्तिलाई इंगित गर्दछ । साम्प्रदायिकतावादले एक समुदायप्रति अर्को समुदायको अविश्वास र घृणालाई मात्र प्रोत्साहित गर्दछ । आज देशमा जातीय संघीयराज्य निर्माणको निम्ति भनेर सशस्त्र समूहरु गठन गर्ने होड चलिरहेको छ । लिम्बु राई तामाङ थारु मधेसी समुदायको बीचबाट सशस्त्र समूहको गठनको घोषणा भइरहेका छन् । तराई र पूर्वी नेपालमा कतिपय समूहले अलग राज्यको घोषणासमेत गरेका छन् । अर्कोतिर नेपालमा शासकजातिको रुप रहँदै आएका क्षेत्री बाहुनहरुको बीचबाट ूहामी पनि कमजोर छैनौू भन्ने मनसायका साथ जातिय संगठन निर्माण गर्ने अभियान चलाईएको छ।<br />वास्तवमा यो देशका विभिन्न दलित मधेसी र पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई राज्यले विभेदकारी नीति अपनाउँदै आएको सबैको अगाडि स्पष्ट छ । तामाङहरुलाई युगौंदेखि अहिलेसम्म सेनामा भर्ती हुन प्रतिबन्ध लगाईयो । हतियार नदिने र खाना पकाउने मान्छे र भारी बोक्ने पीपाको रुपमा मात्र तामाङहरुलाई सेनामा स्वीकार गरियो । गत श्रावण महिनामात्र तामाङहरुको पीपा गोश्वारा अंग खारेज गरी तामाङहरुलाई हतियार बोक्ने सेनाको रुपमा राज्यले स्वीकार गरेको छ । के यो युगौदेखिको विभेद हैन राजनीतिक प्रशासनिक भाषिक सांस्कृतिक आर्थिक हरेक कोणबाट यहाँका विभिन्न समुदायहरुमाथि शोषण र विभेद छ । ती विभेदहरुको अन्त्यतर्फ सबै जातिहरुले सोचिनुपर्दछ ।<br />साम्प्रदायिकतावादलाई निरुत्साहित गरेर संघीयताको निर्णण खारेज गरेर पिछडिएका समुदायहरुमाथिको विभेद हटाउँदै विभिन्न जातजातिबीचको एकतालाई बलियो बनाएर मात्र हाम्रो राष्ट्रियता जोगिने छ र हामी सबैको हित हुने छ ।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-3572399804096635969?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-89762141993673825582009-11-25T20:12:00.002+05:302009-11-25T20:20:50.607+05:30नेपाली राजनीतिका अचम्म लाग्दा पक्षहरु –पुष्पराज कंडेल<br />नेपाल गजबको देश भएको छ। नेपालको राजनीतिक यस्तै हुन्छ भनेर कसैले भन्न नसक्ने भएको छ। २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःप्राप्तिपछि नेपालको राजनीतिमा भविष्यवाणी गर्न नसकिने उतारचढावहरू आएका छन्। नेपालको राजनीतिमा पहिले १० वर्षमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने गरिन्थ्यो। १९९७ साल, २००७ साल, २०१७ साल, २०२७/२८ साल, २०३६ साल र २०४६ सालका परिवर्तनहरू यसका उदाहरणहरू हुन्। तर २०४६ सालपछि नेपालको राजनीतिमा आउने परिवर्तन १० वर्षे घेराबाट घटेर वर्ष, महिना वा दिनको सीमाभित्र आइपुगेको देखिन्छ। नेपालमा तत्काल के राजनीतिक परिवर्तन हुँदैछ र त्यसमा कसको अडान के हुन्छ भन्ने कुरा कसैले अनुमान गर्न सक्दैन। संघीयता र खासगरी जातीय संघीयताको सन्दर्भमा विभिन्न पक्षहरूबाट आएका विचारहरूलाई केलाउँदा पनि कुन पक्षले, कुन कुरा किन वकालत गरिरहेछ भन्ने अनुमान गर्न धेरै अप्ठेरो पर्ने अवस्था छ। कुनै पक्षले आफ्नो अडानभन्दा बिल्कुल फरक खालको कुनै मत ल्याएको अवस्थामा त्यो किन आयो बुझ्न अप्ठेरो पर्नु स्वभाविक हुन आउँछ। यस्ता कुराहरूलाई पहलु पनि भन्न सकिन्छ। नेपालमा संघीय शासन र त्यसमा जातीय संघीय शासनको सन्दर्भमा विभिन्न पक्षहरूबाट आएका विचारहरूलाई यस्तै पहलुको रूपमा लिन सकिन्छ। केही यस्ता पहलुहरू यसप्रकार देखिन्छन्: <br /><br /><strong>नेकपा माओवादीले जातीय संघीयताको माग गर्नु </strong><br /><br />चिनियाँ नेता कमरेड माओको विचारलाई मूल आधार बनाएर गाउँबाट शहर घेर्ने नीति अन्तर्गत संचालित पार्टी नेकपा(माओवादी) हो। एक त कम्युनिष्ट पार्टी त्यो पनि युद्धमा रहेको हुनाले त्यस पार्टींले निभाउने भूमिकाको सन्दर्भमा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार कमरेड प्रचण्डमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यो पार्टी जनवादी केन्द्रिीयता अन्तर्गत चल्ने पार्टी हो। जनवादी केन्द्रीयता भन्नाले तल्ला संगठनहरू माथिल्ला संगठन अन्तर्गत रहन्छन्, अल्पमत बहुमत अन्तर्गत रहन्छ, व्यक्ति संगठनको अन्तर्गत रहन्छ र सम्पूर्ण पार्टी महाधिवेशन अन्तर्गत रहने गर्दछ। जनवादी केन्द्रियता अन्तर्गत मूलतः केन्द्र नै बलियो भएर रहेको हुन्छ। त्यहाँ सबै अधिकार केन्द्रमा रहेको देखिन्छ। यसरी सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमा रहेका र केन्द्रले नै नीति निर्माण गरी भूमिसुधार लगायतका क्रान्तिकारी कदम चाल्ने नीति लिएको पार्टीले नेपालका लागि संघीता र त्यो पनि जातीय आधारमा भन्ने माग गरिरहेको छ। बारम्बार स्विट्जरल्याण्डको उदाहरण दिने त्यस पार्टीका नेता प्रचण्डले स्वट्जरल्याण्ड जातीय हिसाबमा मूलतः तीनवटा जाति रहेको र ती जातिहरू आ–आफ्नो क्षेत्रमा सघन रूपमा बसेको हुँदाहुँदै पनि जातीय राज्य नबनेको कुरालाई याद नगरी नेपाल जहाँ कुनै पनि क्षेत्रमा खास जातिको सघन बसोबास छैन, त्यहाँ जातीय राज्य आवश्यक छ भनिरहेका छन्। नेपालमा सबै जातजातिलाई राज्य दिन सकिंदैन तर यस मेसोमा गएपछि हरेक जातिमा यो भावना आउने र अनन्त संघर्षमा पसिन्छ भन्ने पनि त्यसलाई थाहा छ। अर्को तर्फबाट हेर्दा नेपालभन्दा झण्डै ६६ गुना ठूलो चीनले अस्वीकार गरेको संघीयतालाई नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा लागु गर्न खोज्नु कुन माओवाद हो त्यो पनि देखिंदैन। संघीय देश भारतले पनि आफ्नो बाटो तय गर्दा एक त जातीय आधारमा नगरेर केही राज्यमा भाषिक अधारमा र त्यो पनि धेरै अधिकारहरू केन्द्रमा रहने गरी गरेको छ भन्ने कुरा पनि त्यस पार्टीलाई थाहा छ। त्यस्तै समाजवादी व्यवस्थाका लागि केही न केही केन्द्रीय हस्तक्षेप हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बिर्सेर केन्द्रका अधिकारहरू निक्षेपणको नाउँमा पूरै अराजकता तर्फ जाने कुरा कति सान्दर्भिक छ? यी सबै कुराहरूको आधारमा हेर्दा माओवादीको नीति नेपाली जनताका लागि पहलु नै भएको देखिन्छ। <br /> हुंकारको हिसाबले हेर्दा नेपालमा अब्बल दर्जाको कम्युनिष्ट आफू मात्र रहेको कुरा म ाओवादीले घोषणा गरेको छ। तर यसले लिएको विचार भने कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सखाप पार्ने खालको देखिन्छ। यसले बोकेको जातीय रुाज्यको सिद्धान्त नै पश्चिमा देशहरू र नेपालमै पनि बाम आन्दोलनबाट पलायन भएकाहरूले उठाएको इतिहासलाई हेर्दा माओवादी पार्टी पनि विस्तारै त्यतैतिर जाँदैछ भन्ने देखिन्छ। जातीय राजनीतिको अनिवार्य परिणाम जातीय पार्टी भएकाले नेकपा माओवादी पनि वर्तमान मूलधारका पार्टीहरूलाई विघटन गराई जातीय मोर्चा फार्त् शासन गर्न चाहन्छ भन्ने प्रष्ट हुन आउँछ। साम्राज्यवादको उग्र विरोध गर्ने माओवादी र वामपन्थी आन्दोलनलाई खतम बनाउन जातीय आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन चाहने साम्राज्यवादीहरूको बीचमा ठ्याक्कै लक्ष्य मिल्नु चाहिं अर्को अचम्म देखिन्छ। त्यसैगरी इथियोपियाको बाटो हिंडेर स्वीट्जरल्याण्ड पुगिने त्यस पार्टीको गफ पनि सुन्न मजै लाग्ने खालकेा देखिन्छ। <br /><br /><strong>नेकपा एमालेले संघीयताको माग गर्नु</strong> <br /><br /> नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी हो जुन संगठनभित्र जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तलाई पालना गर्छ र पार्टीको मूल नीति निर्माण गर्ने केन्द्रीय कमिटि छ। पाँचौं महाधिवेशनभन्दा अघि यस पार्टीको महाधिवेशन नभएको बेलामा सार्वभौमिकता रहने केन्द्र राष्ट्रिय परिषद्मा थियो तर त्यस अधिवेशनपछि पार्टीको सामान्य जीवनमा सार्वभौम केन्द्र केन्द्रीय कमिटि रहँदै आएको छ। एमाले पार्टी त्यस्तो पार्टी पनि हो। जसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आफूलाई समावेश गरेदेखि नै पूर्ण विकेन्द्रीकरण (निक्षेपण) को पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै आएको छ। बहुदलीय जनवाद लगायत यसका समग्र नीतिगत दस्तावेजले पूर्ण विकेन्द्रीकरणको पक्षमा वकालत गरेका छन्। विभिन्न समुदायहरूको उन्नति का लागि धर्म निरपेक्षता, स्वशासन, भाषिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक उन्नति आदि समस्याहरूलाई यस पार्टीले निक्षेपणकै अधीनमा रहेर समाधान गर्ने नीति लिएको हो। खास भन्ने हो भने नेपालको विकेन्द्रीकरणको सन्दर्भमा प्रवक्ताको भूमिक ा निर्वाह गर्दै आएको पार्टी यही नै हो। २०५१ सालमा बनेको यस पार्टीको अल्पमतको सरकारले ल्याएको आफ्नो गाउँ आफै ब नाउँ भन्ने कार्यक्रमको प्रभावकारिताले नै नेपालमा केन्द्रीय तहबाट भन्दा तल्ला निकायहरूबाट प्रभावकारी रूपमा काम हुन सक्तछन् भन्ने प्रमाणित भएको हो। आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं कार्यक्रमलाई कनिका छर्ने कार्यक्रम भन्ने नेपाली कांग्रेसले पनि गाउँको अधिकार गाउँलाई नै भन्ने नारा लगाउनु पर्ने स्थितिमा यही पार्टीको नीतिले पुर्यानएको हो। निवर्तमान स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूलाई पुनर्वहाली गर्नुपर्ने कुरा अहिले पनि यस पार्टीको एउटा एजेन्डा ब न्दै आएको छ। तर यही पार्टीले आफ्नो समाजवादी सिद्धान्तको विपरीत र आ्कपूले बसाएको विकेन्द्रीकरणको वस्ती अरूलाई जिम्मा लगाएर संघीयताको अपरिचित गाउँतिर किन जानु पर्यो त्यो पनि बुझि नसक्नुको कुरो देखिन्छ। किन आफ्नो भूमिलाई छोडेर विदेशतिर लाग्नु परेको हो।त्यसको उचित जवाफ नेकपा एमालेका कार्यकर्ता, समर्थक र नेपाली जनताहरूले अहिलेसम्म प्रष्ट रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यी सबै विषयहरू नेपाली जनता र यस पार्टीका कार्यकर्ताहरूका लागि पहलु नै भएको देखिन्छ। <br /><br /><strong>जनजातिले संघीयताको माग गर्नु </strong><br /><br />नेपालमा अनेक जनजातिहरू दुर्गम पहाडी इलाकामा बस्छन्। अधिकांश जनजातिहरूको औसत जीवनस्तर नेपालको औसत स्तरभन्दा तल रहेको छ। नेपालमा पहाडी जनजातिहरू पहाडका दुरदराजमा बस्छन् र उनीहरूको ठाउँमा यातायात, संचार र आधुनिक विकासको चेतना पुग्न सकेको छैन। जीवनयापनका उपायहरूको खोजीमा जनजातिकै मानिसहरू विदेशी भूमिमा पलायन भएका छन्। पहाडी जनजातिहरू बस्ने अधिकांश ठाउँहरूमा आधुनिक अर्थव्यवस्थाले आफ्नो पहिचान कायम गर्न सकेको छैन। स्थानीय आर्थिक गतिविधि कम भउकाले त्यहाँ स्थानीय राजस्व पनि कम उठ्ने गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी तराईका जनजातिहरू नेपालका सबैभन्दा बढी शोषित मानिसहरू हुन्। जनजातिहरलाई मात्र हिसाब गर्ने हो भने पहाडमा भन्दा तराईमा झन् बढी शोषण र चेतनाको अभाव छ। हिजोका खासगरी सामन्ती सरकारहरूले विभाजन गर र शासन गर भन्ने नीति अन्तर्गत तराई पहाड, खस जनजाति, दलित उच्चवर्ग, महिला पुरूष, दुर्गम सुगम आदिको विभेद सिर्जना गरेकोमा अबको लोकतान्त्रिक नेपालमा यस्ता विभेदहरूलाई खतम गरी सम्पूर्ण जातजातिको उचित प्रतिनिधित्वको हिसाबमा न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति छ। तर यस्तो स्थितिमा जनजातिहरू नै जातीय आधारमा नेपाललाई विभाजन गरी अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्याउने र साधन र स्रोत सम्पन्न ठाउँमा केन्द्रित गरी दुर्गम ठाउँहरूलाई अझै दुर्गम बनाउने नीतिको माग गरिरहेका छन्। मधेशकाहरू मधेसको साधन र स्रोत समधेसमै राख्न चाहन्छन् तर जनजातिहरू मधेसमा उठेको राजस्व जनजातिको ठाउँमा खर्च नपाइने नीतिको समर्थन गरिरहेका छन्। के देखिन्छ भने अहिलेको अवस्थामा यदि उपत्यका र मधेसमा उठेको राजस्व जनजातिहरू बस्ने ठाउँमा खर्च नगर्ने हो भने त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको सरकार चल्न सक्दैन। यसरी आफू खस्ने खाडल आफै किन खनिरहेका छन् प्रष्ट बुझ्न सकिएको छैन। साथै नेपालमा भ एका १०० भन्दा बढी जनजातिहरूको राज्य बन्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि बिर्सिएर जातीय राज्यको माग गरिरहेका छन्। यो मागमा राज्य पाउने आशामा रहेका र नरहेकाहरू पनि उत्तिकै लागि परेका छन्। संसारमा कतै पनि जातीय आधारमा राज्य विभाजन भएका देशहरू सफल भएका छैनन्। सोभियत संघ, युगोस्लाभिया र चेकोस्लोभाकिया विभाजन नै भइसक्यो भने नाइजेरिया जातीयताबाट गैर जातीयतातर्फ लागेको छ। इथियोपिया अहिले जातीय आधारमा विभाजित छ, तर यो देश पनि अहिले बाटो थाहा नभएको दोबाटोमा उभिएको बटुवा जस्तो भएको छ। बेल्जियम, स्पेन आदि देशहरू पनि धेरै मात्रामा अस्थिरताको शिकार हुँदैछन्। त्यहाँ पनि कुनै पनि दिन राज्य विभाजन हुने थरहरी कायम नै छ। यदि जातीयताको मुद्दालाई उचाल्दै लगिएमा नेपालमा पनि त्यो स्थिति नआउला भन्न सकिंदैन। यसरी जातीय आन्दोलनको अन्तिम परिणाम देशको विभाजन हो भ न्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङग हुँदाहुँदै पनि त्यही समुदायको त्यतातिर ध्यान नजानु अर्को अचम्म लाग्दो विषय देखिन्छ। <br /> नेपालमा लोकतन्त्रका लागि लडेका तमाम नेताहरू नेपाल जनजाति महासंघमा रहेका देखिन्छन्। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने त्यो संगठन लोकतान्त्रिक छ। तर त्यसका कतिपय नेताहरूले प्रतिगमनलाई पुग्ने अभिव्यक्ति दिनु, लोकतान्त्रिक मान्यताविरूद्ध जातीय अग्राधिकार खोज्नु, प्रतिगमनका नाइके र जनआन्दोलनमा कहिल्यै नलागेकाहरू त्यस संगठनका अगुवा बन्नु, त्यसको विचार र प्रतिगमनकारीहरूको विचार ठ्याक्कै मिल्नु आदि पनि नेपाली राजनीतिका पहलुहरू हुन् भन्न सकिन्छ। <br /><br /><strong>दलितहरू नबोल्नु</strong> <br /><br /> नेपालका विभिन्न जातीय समुदायहरूमध्ये दलितहरू सबैभन्दा पिछडिएका समुदाय हुन्। दलितहरू पहाडमा भन्दा पनि मधेशमा बढी शोषित, पीडित देखिन्छन्। पहाडमा नै पनि दलितहरूको आर्थिक स्थिति अत्यन्त क मजोर छ। यस्तो अवस्थामा राज्यको पुनःसंरचना गर्दा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता यही दलित समुदायलाई नै दिनुपर्ने हो। तर विभिन्न पार्टी तथा समुदायहरूको पुनःसंरचना सम्बन्धी दस्तावेजहरूले दलितको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक चर्चा गरेका छैनन्। साँच्चै भन्ने हो भने यस सम्बन्धमा कसैको पनि प्रष्ट धारणा आएको छैन। अहिले केन्द्रीय सरकार र उच्च जातिहरूको थिचोमिचामा परेको दलितहरूको बारेमा कसैले प्रष्ट कुरा गरेका छनन्। जुन मुल समस्या हो त्यसको बारेमा प्रष्ट कुरा नगरी आ–आफ्ना लागि मात्र बोल्नुबाट आजका नेपाली कति नेपालीवादी छन् भन्ने देखिन्छ। साथै आफुलाई यसरी अन्यायमा पारेको कुरा थाहा पाउँदा पनि त्यस समुदायबाट जुझारू कार्यक्रम नआउनु अर्को चाखलाग्दो विषय भएको छ। <br /><br /><strong>राप्रपा जनशक्ति पार्टी लगायत केही राजनीतिक पार्टीहरूले संघात्मकताको समर्थन गर्नु</strong><br /><br /> राप्रपा लागयतका हिजोका राजावादी पार्टीहरू पनि अहिले संघीयताको वकालत गरिरहेका छन्। राप्रपा र जनशक्ति पार्टी अहिले सबैभन्दा बढी संघीयता र मधेसमाथि भएको अन्यायको विरोधी भएको छन्। यी दुई पार्टीले मधेसमा भएको विभेदको बारेमा बोल्नु भनेको हजार मुसा खाएर बिरालो धर्म गर्न काशी गए जस्तै हो। यस्तो किन हो भने हिजो मधेस र पहाडको बीचमा विभेद सिर्जना गर्ने राजतन्त्रको मूल् मतियार यी दुवै पार्टीहरू नै हुन्। निरंकुश तन्त्रले नै पहाड र मधेसको बीचमा विभाजन ल्ार्य शासन सत्ता चलाएको हो। त्यसैले राप्रपा र जनशक्तिले यसको समर्थन गर्नु नयाँ जोगीले बढी खरानी घसे जस्तै देखिन्छ। नेपाली जनताका लागि यो पनि हेर्न लायक अचम्मको जादु भएको छ। <br /><br /><strong>सिंगो तराईलाई एउटै बनाउन खोज्नु</strong> <br /><br />नेपालमा हिजो निरंकुश राजतन्त्रले मधेसलाई आम्दानीको स्रोतको रूपमा अघि बढायो। नेपालको एकीकरणपछि मधेसी जनता कहिल्यै पनि नेपालको मूलधारमा आउने स्थितिमा पुगेनन्। तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। लोकतन्त्रको प्राप्ति र खासगरी मधेशीहरूको जनसंख्याको आधारमा संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने सहमतिपछि मधेस राजनीतिको केन्द्र बन्न पुगेको छ। झण्डै आधा प्रतिनिधि मधेसबाट आउने निश्चित छ। भविष्यमा मधेस नेपालको राजनीतिको मूल केन्द्र हुने निश्चित छ। अबको नेपाल मधेसको नेपाल हो। अब यो देशलाई एकीकृत राख्ने नराख्ने, यसको उन्नति गर्ने नगर्ने आदि कुराहरूको सम्पूर्ण जिम्मा मधेसीहरूको हो। अबको राजनीतिमा मधेस नै मूल प्रवाह हो। मधेश देशको आर्थिक केन्द्रविन्दु त पहिलेदेखि नै थियो नै अब राजनीतिक केन्द्रविन्दु पनि रहनेछ। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्व र मूलतः पहाडीहरूको सहभागितामा निर्माण भएको नेपालको आवश्यकता छ–छैन निर्क्योल गर्ने जिम्मा पनि मधेसको काँधमा आएको छ। मधेसले हिजोदेखि नेपालको मूल प्रवाहमा समावेश हुनका लागि गरेको संघर्षको चरण पनि समाप्त भएको छ। यस्तो स्थितिमा मधेसीले आफूभित्र रहेका विभाजनका खाडलहरूलाई निमिट्यान्न पादै समग्र नेपालको नेतृत्व गर्न अघि बढ्नुपर्ने स्थितिमा मधेस दुइ राष्ट्रको नाउँमा अलग हुने कुरा गर्दैछ। कताक ता अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ भने जस्तै मधेसीहरूलाई पनि खाने बेलामा बुद्धि बिग्रन थालेको त होइन? यो पनि एउटा पहलु नै रहेको देखिन्छ। साथै आफ्नो अधिकार माग गर्नेले अरूको अधिकारलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने हो। मधेसले आफ्नो अधिकार माग गर्ने सन्दर्भमा अरूमाथि आफ्ना आग्रहहरूलाई बलजफ्ती लाद्ने काम पनि गरिरहेको छ। संघीयताको सवाल त्यस्तै सवाल हो। सकेसम्म जनमत संग्रह र नसकेपनि संविधानसभाद्वारा निर्क्योल हुनुपर्ने देशलाई संघीयतामा लैजाने सवालाई बजलफ्ती संविधानमा राख्न लगाइएको छ। देशको संरचना छान्ने नेपाली जनताको अधिकारलाई खोसिएको छ। अब यो प्रावधान २०४७ सालको संविधानमा राखिएको राजतन्त्रको सवाल जस्तै भएको छ। जसको बारेमा कुनै बहस गर्न पाइँदैन। लोकतन्त्रप्रेमी मधेसीहरूले किन यसरी आफ्ना मान्यताहरूर्ला बलजफ्ती अरूमाथि लाद्न काम गरे यो पनि बुझ्न नसकिने कुरा देखिएको छ। साथै मधेसलामई लागेको छ, पहाडमा कुनै साधन र स्रोत छैन, त्यसैले पहाडले हामीलाई शोषण गरिरहेको छ। तर कुरा त्यति मात्र होइन। पहाडमा थुप्रै साधन र स्रोतहरू छन् जसको सोध र दोहन हुन बाँकी छ र अथाह जल प्रवाहको प्रयोग पनि हुन सकिरहेको छैन। यदि कुनै दिन यी साधन र स्रोतको उचित प्रयोग हुन सकेमा मधेसभन्दा पहाड धेरै गुना प्रगतिमा जाने सम्भावना छ। भुटान जत्तिकोले पनि यो कुरा बुझिसकेको छ। पहाडमा केही छैन, पहाडियाहरू मधेसको शोषणा गर्नका लागि आएका छन् त्यसैले उनीहरूले मधेसको आदेश मान्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि अनौठो छ। अर्को कुरा मधेस एउटा मात्र छैन भन्ने कुरा पनि त्यहाँका नेताहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। यदि पहाडविरूद्ध मधेस एउटै बनाउने हो भने पहाडबाट छुट्टिएको भोलिपल्ट त्यहाँ पनि विभाजनका श्रृंखला शुरू हुनेछन्। किनभने मधेस नेपालको सबैभन्दा बढी सामाजिक आन्तरिक विभेद भएको क्षेत्र हो। साथै राजवंशी, थारू आदिले सिंगो मधेस सिद्धान्तको विरोध गरिरहेका छन्। नेपाली राजनीतिको तर मारेर पाखा लागेका, क्रान्तिकारी भूमिसुधारले आफ्नो शोषणको अन्त्य होलाा भन्ने डर बोकेकाहरूले हाँकेको यो राजनीतिमा सम्पूर्ण मधेस सधै एकाकार हुन सक्दैन भन्ने पनि प्रष्ट छ। <br /><br /><strong>देशको परिस्थितिको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले कानमा तेल हाल्नु</strong> <br /><br /> नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा अर्को अचम्म लाग्दो विषय नेपाली कांग्रेसको व्यवहार देखिन्छ। यो पार्टी नेपालको पुरानो र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त पार्टी हो। बुढापाका नेताहरू र प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको कारणले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ७ पार्टीमध्ये एउटा प्रमुख पार्टीको रूपमा रहेको थियो। आन्दोलनमा नेतृत्व गरेकै र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन भएकै कारणले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि यस पार्टीले पाएको छ। तर सत्तामा गएपछि यस पार्टीको भूमिका सधै अत्यन्त यथास्थितिवादी रहने गरेको छ। जसले गर्दा यस पार्टीको स्थिति पनि बिस्तारै खस्कँदै गएको छ। यही यथास्थितिवादिताकै कारणले आन्तरिक बिग्रह बढेर त्यस पार्टीमा विभाजन पनि आएको हो। यस पार्टीले सहकारिताको संस्कृतिलाई पनि कहिल्यै अगाडि बढाउन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको आडमा हैकम चलाउनु यसको प्रवृत्ति हुँदै आएको छ। देशको अहिलेको अराजकताको स्थितिमा पनि कतिपय मामिलाहरूमा निर्णय दिन नसक्नु र कतिपय अवस्थामा साझेदारहरूको भावनालाई नबुझी सधै आफ्नो सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुनु यसको विशेषता भएको छ। यथास्थितिवादकै कारणले आफू निरन्तर खस्कँदै गइरहेको र आफूसँ नेपाल पनि भासमा गईरहेको अवस्थामा पनि आफूलाई मूल्यांकन गर्नतर्फ नलाग्ने यस पार्टीको प्रवृत्ति पनि अनौठो खालको रहेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस विगतमा अत्यन्त यथास्थितिवादी पार्टीको भएको छ। विकेन्द्रीकरणको सम्बन्धमा यसले थोरै मात्र पनि अग्रगमनको नीति लिएको भए र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउने तर्फ गएको भए अहिले देशले संघीयतामा जानुपर्ने अवस्था आउने थिएन। स्थानीय निकायलाई पुनर्वहाली गरेको भए तापनि त्यस्तो स्थिति आउँदैन थियो होला। नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो महशुस नगर्नु पनि अचम्म छ।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-8976214199367382558?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-39888279959062527612009-11-10T12:36:00.002+05:302009-11-10T12:41:28.513+05:30<span style="font-size:130%;"><strong>आर्थिक दृष्टिमा संघीय व्यवस्था – सुरेश थापा</strong></span><br /> पुनर्संरचना भनेको के हो? वास्तवमा यसको अर्थबारे पनि बहस हुनु जरूरी छ। जनआन्दोलन २०६३/६४ यता यो शब्द प्रायः सबैको थेगोजस्तै बनेको छ। पुनर्संरचनाले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्छ। आर्थिक पक्षमा सुधार, सामाजिक क्षेत्रमा सुधार, साँस्कृतिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउनुपर्छ। देशको समानुपातिक आर्थिक विकासमा पुनर्संरचनाको भूमिका रहनुपर्दछ। पुनर्संरचना जनताका गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारजस्ता आधारभूत समस्याहरूसाग युगौंदेखि पीडित हुँदै आएका नेपाली जनताका समस्याहरूसाग जोडिनुपर्दछ। देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाको प्रश्नसँग जोडिनुपर्दछ। अन्यथा पुनर्संरचनाको कोरा शब्दले राष्ट्र र देशको लागि कुनै अर्थ र महत्व राख्दैन। <br /> राज्य पुनर्संरचनाको नाममा देशलाई संघीयतामा लैजाने निर्णयमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र ने.क.पा. (मसाल) बाहेकका सबै दलहरू लागिपरेका छन्। संविधानसभाको पहिलो बैठकले पनि संघीय व्यवस्थाको पक्षमा निर्णय गरिसकेको छ। तर अहिलेसम्म आउँदा कैयन बुद्धिजीवीहरू, राष्ट्रवादी शक्तिहरू तथा सर्वसाधारण जनता त्यसको विपक्षमा रहेको स्पष्ट हुादै गएको छ। विज्ञहरूले संघीय व्यवस्थालाई 'आउट डेटेड' व्यवस्थाको रूपमा चित्रण गरेका छन्। त्यसले हाम्रो जस्तो देशको विविधतामा, यहाँको आर्थिक, सामाजिक उन्नति गर्नुको साटो राष्ट्रलाई बिखण्डन गर्नेतर्फ गरिरहेको छ जुन अत्यन्त सही र तथ्यपरक छ। संघीय व्यवस्था नेपालको भू–राजनीति र विशिष्टतामा ठीक छैन। ठीक मात्र छैन कि यो खतरनाक पनि छ। आर्थिक, राजनीतिक तथा जातीय सद्भाव कुनै पनि दृष्टिमा संघीय व्यवस्था नेपालको लागि उपयुक्त छैन। संघीय व्यवस्थाका सैद्धान्तिक, राजनीतिक, सामाजिक पक्षका बारेमा व्याख्या गरेको पाइन्छ। तर नेपाल जस्तो आर्थिकरूपमा पिछडिएको राष्ट्रका लागि संघीय व्यवस्था आत्मघाती हुने विषयको बारेमा कमैको ध्यान जाने गरेको छ। वास्तवमा नेपालको आर्थिक अवस्थाले संघीयतालाई अनुमति दिंदैन। राजनीति राज्यको उपरी संरचना हो भने आर्थिक पक्ष त्यसको आधार हो। आर्थिक पक्षले नै राजनीतिको निर्धारण गर्दछ। अर्थात् राजनीति घर हो भने आर्थिक पक्ष त्यसको जग हो। त्यसैले घर बलियो हुनका लागि जग बलियो हुन जरूरी छ। तर यहाँ घरको बारेमा धेरै र जगको बारेमा थोरै चर्चा हुने गरेको छ वा चर्चा नै हुने गरेको छैन। जुन दूरदृष्टिले सही होइन। संघीय व्यवस्थाका पक्षधरहरूले पनि यसबारेमा कुनै चर्चा गरेको पाइादैन। संघीय व्यवस्था धान्नको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक पूर्वाधारबारे उनीहरूसँग कुनै योजना देखिन्न। मात्रै हावाको तालमा संघीयताको कुरा गर्दैछन्। यो लेखमा थोरैले चर्चा गरेको वा चर्चा नै हुन नसकेको विषय आर्थिक पक्षमा यहाँ केही छलफल चलाउन खोजिएको छ। <br /> संघीय व्यवस्था भएमा नेपालमा आर्थिक विकास हुने धेरैको सोच रहेको देखिन्छ। तर इतिहास हेर्दा संघीय व्यवस्था र आर्थिक विकासको खासै सम्बन्ध देखिदैन। बरू संघीय संरचनाले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र द्वन्द्वको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्षरूपमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले त्यसले विकासलाई पछाडि धकेल्नेछ। आर्थिक विकासका लागि बलियो राज्यको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले केन्द्रीय सरकार बलियो भएको संघीय राज्यमा मात्र आर्थिक उन्नति भएको देखिन्छ। जहाा कमजोर सरकार रह्यो ती देशहरू बिखण्डनमा गएका छन्। त्यसैले संसारमा बलियो राष्ट्र निर्माणको लागि देशहरू संघीयतामा गएका छन्। आर्थिकरूपमा सम्पन्न संघीय राज्यहरू यसरी नै संघीयतामा गएका हुन्। तर विडम्वना हामी बलियो राष्ट्रलाई बिभाजन गरेर संघतिर जाँदैछौं। एकीकृत राष्ट्र विभाजन गरी संघीयतामा गएका बेल्जियम, स्पेन र इथियोपिया मात्र हुन्। तर यी देशहरूको आर्थिक विकासको सुखद अनुभव छैन। यी देश पनि विभाजनको डिलमा पुगेको अवस्थामा यसलाई रोक्न सकिन्छ कि भनी संघीयतामा गएका हुन्। <br /> आर्थिक विकासका लागि बजार विस्तार महत्वपूर्ण शर्त हो। बजार विस्तारले उपभोक्ता र उत्पादकलाई जोड्ने भएकोले नै आर्थिक विकासको मेरूदण्ड बन्न गएको हो। नेपाल एउटा सानो मुलुक हो। आर्थिक रूपमा अत्यन्तै पछाडि छ। नेपालको लागि विदेशी बजारको हैसियत छैन भन्दा पनि हुन्छ। विदेशी बजारमा हस्तक्षेपको हैसियत नेपालले राख्दैन। त्यसैले नेपाललाई नै एउटै बजारको रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। यातायातको विकास पूर्णरूपमा नभएकाले नेपाल एकीकृत बजारको रूपमा विकास भइसकेको छैन। यो अवस्थामा सिङ्गो नेपाललाई एकीकृत बजारको रूपमा विकास गरी आर्थिकरूपमा कायापलट गर्नु यहााको आवश्यकता हो। तर संघीय प्रणालीले एकीकृत बजारको विस्तारको उद्देश्यमा बाधा उत्पन्न गर्दछ। संघीयताले देशमा जति राज्यहरू बन्दै जानेछन् बजार खण्डित र साँघुरिंदै जानेछन्। त्यसैले संघीयताले आर्थिक विकासमा बाधा उत्पन्न गर्छ। <br /> अहिलेका संघीय देशहरू अलगअलग स्वतन्त्र देशहरू एकीकृत भएर बनेका छन्। अर्थात् उनीहरू एकीकृत हुनेक्रममा संघीयतामा गएका हुन्। त्यसैले यो एकताले उनीहरूलाई बजारको विस्तारमा सहयोग पुर्याकयो। संसारका धेरै देशहरू बजार विस्तारका लागि संघीयतामा गएका छन्। स्वीट्जरल्याण्ड, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया आदि यसका उदाहरणहरू हुन्। युरोपियन युनियन यसको पछिल्लो उदाहरण हो। दक्षिण अमेरिकाले पनि महासंघ बनाउने र मुद्रा र अर्थव्यवस्थाका हिसाबले एकीकरणतर्फ वाने प्रस्ताव भर्खरै पास गरेका छन्। तर हामी त्यसको ठीक उल्टो भएको देशलाई खण्डित गर्ने दिशामा जाादैछौं। <br /> नेपालमा राजस्व संकलनको पाटो निराशाजनक छ। राजस्वको वार्षिक बृद्धिदर १५ प्रतिशत छ भने खर्च बृद्धिदर १८ प्रतिशत रहेको छ। बजेटको अधिकांश भाग साधारण खर्चमा जाने गरेको छ। जसमा कर्मचारी तलबभत्ता, सुरक्षा खर्च, विदेशी ऋण र ब्याज पर्दछन्। भनिन्छ देशमा ७५ जिल्लामध्ये ११ वटा जिल्ला मात्र राजस्वका हिसाबले सक्षम छन्। यसकारणले गर्दा देशको अर्थव्यवस्था विदेशी ऋण र अनुदानमा निर्भर रहनुपरेको छ। अहिले पनि डा. भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेट विदेशी ऋणमै भर परेको तथ्य हाम्रो अगाडि छ। यो संघीय व्यवस्थाको लागि अनुपयुक्त अवस्था हो। संघीय राज्यको लागि हरेक राज्यमा बन्ने पुलिस, सेना, संसद, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षणको कार्यालय, हरेक राज्यमा हुने सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री आदि तमाम कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने दोहोरो, तेहोरो खर्च राज्यले कसरी जुटाउने? विदेशी मित्रसाग मागी ल्याएको रकमले देश कति दिन चल्न सक्छ? यसतर्फ ध्यान किन नजाने? <br /> संघीय व्यवस्था अत्यन्त महंगो राज्य प्रणाली हो। नेपालजस्तो आर्थिकरूपमा पिछडिएको देशको लागि त यो अभिसाप हो। संघीय व्यवस्थामा केन्द्र, राज्य र स्थानीय गरी तेहोरो राज्यको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना हुने गर्दछ। अझ यहाा उपराज्यको कुरा पनि उठेको छ। त्यो भएमा अझ थप हुनेछ। जसले गर्दा देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक खर्च तेब्बर बृद्धि हुने पक्का छ। एउटा राज्य धान्न धौधौ परेको नेपालीहरूको लागि दर्जनौं राज्य चलाउन निश्चितरूपमा सम्भव हुने छैन। एउटा साधारण उदाहरण लेउा्क– मानौं २० वटा राज्यहरू बनेमा एउटा राज्यमा २०० का दरले सांसदरहरूको व्यवस्था भए पनि ४००० त सांसदहरू मात्र हुनेछन्। २० का दरले मन्त्री बनाएमा पनि ४०० त मन्त्रीहरू मात्र हुनेछन्। केन्द्रको त कुरा छुट्टै छ। अहिले पनि केन्द्रमा ६०० सांसदहरू छन्। भोलि त्यो पक्कै घट्ने अवश्य छैन। यसरी झण्डै ५००० त मन्त्री र सांसदहरू मात्र हुनेछन्। तलबभत्ता र सुविधाप्रतिको मोह नेपाली सांसद, मन्त्रीहरूको संस्कृति बनेको छ। त्यसैले अहिलेको सुविधा र तलबभत्ता भोलि बढ्ने छ तर घट्ने देखिदैन। स्थानीय निकायको संरचनाको खर्चको हिसाव त छुट्टै छ। यसरी सरसर्ती हिसाब गर्दा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा सांसद, मन्त्रीहरू र दलका प्रतिनिधिहरूको तलबभत्ता र सुविधामा नै सकिने देखिन्छ। पुलिस, सेना, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षण कार्यालय र अन्य राज्यका लागि चाहिने प्रशासनिक इकाइहरू र कर्मचारीहरूको खर्च त्यतिकै बढ्नेछ। यो अवस्थामा नपालको कमजोर अर्थव्यवस्थाले संघीय प्रणाली धान्न नसक्ने पक्का देखिन्छ। यसरी संघीय प्रणाली नेपाली जनताको आर्थिक उन्नतिको आधार होइन, बरू थप बोझ बन्ने पक्का छ। <br /> नेपालको केन्द्रीय राजस्व र खर्चको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेजस्तै स्थानीय राजस्वको अवस्था पनि अत्यन्तै दयनीय देखिन्छ। माओवादीले चन्दा असुली गरेर पैसा जम्मा गरेझैं राजस्व संकलन त्यति सजिलो विषय होइन। त्यसको लागि पर्याप्त आधारहरू हुनुपर्दछ। नेपालमा प्रथमतः राजस्वका आधारहरू अत्यन्त कम छन्, दोस्रो– कर नतिर्ने र चोरी गर्ने बानी छ, तेस्रो– कमिसन र भ्रष्टाचारका राजनीतिक तहको संरक्षण रहेको छ। उद्योगधन्दा, कलकारखाना र सामन्ती पिछडिएको आर्थिक प्रणालीको कारण राजस्वका आधार अत्यन्तै कम छ। ठूला उद्योगपति, स्वयं नेता र सरकारमा बसेका हर्ताकर्ताहरू भन्नेहरू नै कर नतिर्ने वा कर चोरीको लिष्टमा पर्दछन्। कमिसनखोर, भ्रष्टाचार, कालोबजारी वा कर ठगी आदि नै राजनीतिक संरक्षणमा हुने गरेको छ। यो अवस्थामा न त केन्द्रमा राजस्व पर्याप्त उठ्नेछ, न त स्थानीय निकायहरूमा उठ्नेछ। राज्य संघीय संरचनामा गए पनि यो संस्कृतिमा खासै सुधार हुने देखिदैन। यो अवस्था संघीय राज्यको राजस्वको अवस्था पनि केन्द्रको भन्दा बेग्लै वा राम्रो हुने देखिदैन। कमजोर आर्थिक अवस्था र प्रणालीले न त केन्द्रलाई राजस्व दिन सक्दछ, न त स्थानीय तहलाई नै दिन सक्दछ। यस अर्थमा पनि संघीय प्रणाली नेपाली जनताको लागि अभिसाप नै सिद्ध हुनेछ। स्थानीय तहमा उठेको राजस्वको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने पनि साधारण खर्च नै धान्न नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ। स्थानीय तहको राजस्वको स्रोतको रूपमा रहेको नगरपालिकाका अवस्था पनि नाजुक रहेको देखिन्छ। पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलले मात्र साधारण खर्च धौधौले धानेको देखिन्छ। तर मध्यपश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चलले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकिरहेको देखिन्छ। सामान्यतया कुल राजस्वले साधारण खर्च धान्न पुग्नुपर्ने मानिन्छ। तर यहाा साधारण खर्च नै घाटामा गएपछि विकास खर्च कसरी हुन सक्छ? यसले विकास खर्च पूरै केन्द्रमा भर पर्नुपर्ने देखाउादछ। भोलि संघीय व्यवस्था भएमा जुन क्षेत्रको राजव हो त्यो त्यही क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था हुनेछ। जसले गर्दा केन्द्रले पनि केही गर्न पाउने अवस्था रहने छैन। यसले “हुँदाले खाने, नहुँदाले हेर्ने” हुनेछ। हुने र नहुने क्षेत्रहरूको बीचमा असमानता र असन्तुलन झन बढ्ने देखिन्छ। <br /> आर्थिक विकासको लागि पूर्वाधारको महत्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ। पूर्वाधार भन्नाले सडक, बिजुली, सञ्चार, सिंचाई, कृषि अनुसन्धान आदि पर्दछन्। नेपालमा यी सबै पूर्वाधारहरूको अत्यन्त कमी छ। देशको ठूलो भागका जनताहरू अहिले पनि यी आधारभूत विकासका पूर्वाधारहरूबाट बञ्चित छन्। अध्ययनले के देखाएको छ भने पूर्वाधारको विकास भएमा आर्थिक विकास पनि हुन्छ। जो नेपालमा भइरहेको छैन। यो अवस्थामा संघीयतामा गएमा बनेका राज्यहरूलाई राज्य चलाउन अत्यन्त कठिन हुने देखिन्छ किनभने जहाँ विकासका पूर्वाधारहरू नै तयार छैनन् त्यस्तो राज्यले विकासमा होइन कि राज्यको ठूलो बजेट पूर्वाधार निर्माणमा नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जो उसको क्षमताभन्दा बाहिर हुनेछ। माथि नै भनियो, साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने राज्यहरूले पूर्वाधार निर्माणको लागि त्यति धेरै खर्च गर्न कसरी सम्भव होला? अर्को कुरा, विगतमा राज्यले पूर्वाधारको लागि धेरै खर्च गरिसकेको छ। जो नयाा संरचनामा जाादा काम नलाग्ने हुनेछन्। सदरमुकामहरू बदलिनेछन्, जसले गर्दा कतिपय व्यापारिक केन्द्रहरू, बस्तीहरू उठ्नेछन् वा उजाड हुनेछन्। कतिपय सडकहरू काम नलाग्ने हुनेछन् र नयाा विकास केन्द्रहरू स्थापना हुनेछन्। जसमा राज्यले ठूलो व्ययभार थेग्नुपर्नेछ। जसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक विकासमा हुनेछ। त्यतिमात्र होइन, यसले जनतामा वैमनस्यता वा कटुता बढाउनेछ। कतिपयं जिल्लामा सदरमुकाम बदल्ने विवादले कैयौं विवाद वा समस्याहरू खडा गरेको हाम्रासामु उदाहरण छन्। <br /> अहिले माओवादीले ८०० जिल्ला बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसो भएमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक खर्च झनै बढ्नेछ। तीन गाविस ओगटेर बसेको जिल्लाले पनि एउटा जिल्ला बन्नका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक तथा प्रशासनिक संरचना बनाउनु नै पर्नेछ। जसले गर्दा आज धेरै गाविस मिली बनेको जिल्ला र भोलि थोरै गाविसहरू मिली बनेको जिल्लाको साधारण खर्चमा खासै अन्तर आउन्न तर राजस्वको स्रोतमा भने ठूलो अन्तर हुनेछ। त्यो अवस्थामा जिल्ला चलाउन करको दायरामा बृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्योगधन्दा, व्यवसाय नहुादा किसानका सामान्य उत्पादनजस्ता बाख्रा, कुखुरा वा सामान्य घरेलु उत्पादनमा समेत कर लगाउनुपर्ने हुन जान्छ। यसले एकातर्फ जनतामा बोझ थप्नेछ भने अर्कोतर्फ महंगी बढाउनेछ। साथै अहिलेको ५ जिल्ला मिलेर एउटा राज्य बनेको छ भने उक्त राज्यका झण्डै ७० वटा जिल्ला बन्नेछन्। जसले गर्दा ७० वटा नयाँ जिल्ला सदरमुकाम, कार्यालय तथा प्रशासनिक संरचनाहरू बनाउनु पर्नेछ। यसरी उक्त राज्यको दश वर्षको बजेट त्यहीं खर्च हुने देखिन्छ। <br /> त्यसैले माओवादीले जिल्लाले विदेशबाट स्वतन्त्रढंगबाट ऋण लिन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ। यदि यस्तो भयो भने एकातर्फ ऋण नलिए जिल्ला चल्ने छैन। यदि ऋण लिने अधिकार दिने हो भने क्रमशः त्यो जिल्ला होइन स्वतन्त्र राज्यको रूपमा विकास हुनेछ। यसरी देशलाई विदेशी शक्तिहरूले टुक्राटुक्रा पारेर लिनेछन्। त्यसैले यस्तो प्रस्ताव आफैमा खतरनाक छ। <br /> धेरैलाई के लागिरहेको छ भने कैयौं दुर्गम वा पिछडिएका क्षेत्र वा जिल्लाहरूको विकास नहुनुमा देश संघीयतामा नगएर हो भन्ने सोंचाइ विकास भएको छ। संघीयतामा गएमा सबै ग्ोत्रको समान ढंगले विकास हुन्छ भन्ने सोंच रहेको पाइन्छ। यो नितान्त भ्रम मात्र हो। देशमा धेरै समस्याहरू छन्। तर ती समस्या पैदा भएको संघीयता नभएको कारण अवश्य होइन। यो त सामन्ती राज्य प्रणालीका कारणले हो। एकात्मक राज्य हुनु दोष होइन। संसारका २०० भन्दा बढी देशहरूमध्ये २६ वटा देश बाहेक सबै देशहरूले एकात्मक राज्यअन्तर्गत नै आर्थिक उन्नति गरेका उदाहरण छन्। जस्तो– चीन, जापान, फ्रान्स, डेनमार्क आदि। त्यसैले हामले अन्त्य गर्नुपर्ने हो सामन्ती केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको तर हामी अन्त्य गर्दैछौं एकात्मक राज्यको। जुन एक अर्कासाग सम्बन्ध नै छैन। सामन्ती केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको विकल्प संघीयता होइन र हुन सक्दैन। त्यसो हुन्थ्यो भने भारत संघीय राज्य हो तर त्यहाा सामन्तवाद कायम छ। भारत अर्धसामन्ती मूलक हो। मलेसिया संघीय देश हो तर त्यहाा राजतन्त्र कायम छ। पाकिस्तान संघीय राज्य हो तर त्यहाा एकदशकभन्दा बढी समय सैनिक शासन कायम भयो। संघीय शासन प्रणाली कायम भएमा जुन क्षेत्र, जाति वा समुदायले उन्नति हुने चिन्तन राख्दछन् या त त्यहा भ्रमले काम गरेको छ वा त्यहाा देशलाई बिखण्डन गर्ने नियोजित सोंचले काम गरेको छ। त्यो भविष्यमा प्रष्ट हुादै जानेछ। विभिन्न पिछडिएका क्षेत्रका जनताले संघीय व्यवस्था भएमा आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकास हुने विश्वास राख्दछन्। हाम्रो देशका गाउा र सहर, पहाड र तराई, दलित र गैरदलित, महिला र पुरूष आदि कैयौं विषयहरूमा व्यापक असमानता र भिन्नता पाइन्छ। संघीय व्यवस्थाले त्यस प्रकारका असमानताहरूको खाडल पुर्ने विश्वास धेरैले राखे तापनि तथ्यहरू र अनुभवले संघीय व्यवस्थाले त्यो खाडललाई झनै गहिरो र गम्भीर बनाउने देखिन्छ। <br /> देशको विभिन्न क्षेत्रमा गरिब र धनी, विकास, उद्योगधन्दा र पूर्वाधारका सन्दर्भमा असमानता व्यापक रहेको स्थिति छ। संघीय व्यवस्थामा स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग सम्बन्धी राज्यले नै गर्न पाउने व्यवस्था हुनाले 145हुनेले विकास गर्ने, नहुनेले टुलुटुलु हेर्ने' अवस्था झनै बढ्नेछ। क्षेत्रको साधान सोतमा केन्द्रको पहुँच नुहने हुँदा केन्द्रले पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था रहँदैन। एक क्षेत्रसँग अर्को क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध रहने हुँदा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यस्तो अवस्थामा पिछडिएका क्षेत्र वा राज्यहरू गरिब हुँदै जाने र साधन स्रोत सम्पन्न क्षेत्र वा राज्यहरू झन धनी हुँदै जाने अवस्था रहन्छ। त्यसैले संघीय व्यवस्थामा क्षेत्रीय असमानता समाप्त हुने जुन विश्वास गरिएको छ, त्यो भ्रम मात्र हो। बरू त्यसले क्षेत्रीय असन्तुलनलाई झन बढाउनेछ। <br /> अर्को कुरा, जातजातिहरू बढिरहेको देशमा संघीय व्यवस्था उपयुक्त देखिदैन। अनुभवले जातजातिहरूको संख्या बढी भएको देशमा संघीय व्यवस्था सफल भएको देखिंदैन। बरू जहाँ एक जाति, एक भाषा, एक धर्मको बाहुल्यता भएको देशमा संघीयता केही सफल देखिन्छ। जस्तो– अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, अष्ट्रिया, जर्मन आदि। जातीय आधारमा संघीयता झन आत्मघाती सावित भएको छ। यसले जातीय एकता र सद्भाव कायम राख्ने होइन, जातीय द्वेष र विग्रह बढाउने काम मात्र गरेको देखिन्छ। अन्ततः देश बिखण्डन हुनपुगेका कैयौं उदाहरणहरू छन्। जब जातीय सद्भाव र एकता खल्बलिन पुग्छ त्यस्तो देशमा आर्थिक उन्नति हुने सम्भावना रहँदैन। जातीय विभाजन वा द्वन्द्वमा परेका राष्ट्रहरूको आर्थिक उन्नति हुन नसकेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। विज्ञहरूको भनाइ के पनि रहेको छ भने जातीय विभाजन भएका देशहरूमा बलियो सरकारको आवश्यकता पर्दछ। त्यसले मात्र जातीय द्वन्द्व वा साम्प्रदायिकतालाई कम गर्न सक्छ। जुन कुरा संघीय प्रणालीको विपरीत छ किनभने संघीय व्यवस्थाले केन्द्रलाई कमजोर बनाएको हुन्छ। <br /> अतः संघीय व्यवस्थामा न त राज्य सरकार बलियो हुनेछ, न त केन्द्र नै बलियो हुनेछ। यसले आर्थिक विकासतर्फ नेपाललाई लैजाने देखिदैन। जसरी राजनीतिक, साँस्कृतिक, जातीय दृष्टिमा संघीय व्यवस्था नेपालको लागि उपयुक्त देखिदैन, त्यसरी नै आर्थिकरूपमा पनि संघीय व्यवस्था अनुपयुउक्त देखिन्छ। राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबैको सहमति छ। तर त्यो संघीयताबाट होइन, देशलाई बिखण्डन नगरिकन, मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका विभिन्न जातजाति, भाषा–भाषी, धर्म समुदायलाई एउटै मालामा उनेर राख्न सक्ने, जातीय भेदभाव होइन, सद्भाव कायम राख्नसक्ने, आर्थिक, सामाजिक विकास गर्न सक्ने, नेपालीको राष्ट्रिय अखण्डतालाई कायम राख्नसक्ने पुनर्संरचना चाहिएको छ। त्यो भनेको सामन्ती केन्द्रीकृत राज्य संरचनाको अन्त्य र प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्मक राज्य प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय स्वशासन हो। जहाा जातीय स्वशासनको अधिकारको ग्यारेन्टी हुन्छ। अन्तमा, हामी राज्यको व्यापक पुनर्संरचनाको पक्ष छौं। तर अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाअन्तर्गत हुने कुनै पनि पुनर्संरचनाले जनताका आधारभूत समस्या हल गर्न सक्दैन र राष्ट्रियताको सही मानेमा रक्षा गर्न सक्दैन। त्यसका लागि नयाा जनवादी व्यवस्था स्थापना हुनुपर्दछ। तैपनि त्यो व्यवस्था स्थापना नहुादासम्म जनताको पक्षमा हुने कुनै पनि प्रकारको पुनर्संरचनाको हामी समर्थन गर्दछौं। तर संघीय व्यवस्थाको समर्थन गर्न सकिन्न।<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-3988827995906252761?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-47018838842885574552009-10-22T19:57:00.003+05:302009-10-22T20:06:30.698+05:30नेपाल आमा रोइरहेको छ<br />आफ्नै नालायक सन्तानबाट<br />लीलाम बिक्री भइरहेको छ<br />यत्ती र उत्ती मोल मोलाइ गर्दै<br />दुष्टको ताँती लाइरहेको छ<br />यो अप्ठयारो घडिमा<br />आमाको इज्जत जोगाउन<br />दुष्टलाई नौ डाँडा कटाउन<br />स्थिति सहज बनाउन<br />सघीयताको बिरुद्ध<br />उठांै देश भक्तहरु।।<br /><br />न्ायाँ नेपाल भन्नेहरु<br />प्ुारानो नेपाल खोज्दैछन<br />जातजातीहरु सबैलाई<br />एकअर्कामा झोस्दैछन<br />अधिकार दिने बाहानामा<br />भएको पनि खोस्दैछन<br />यो भयाबय घडिमा<br />राष्ट्रिय भाबना जगाउन<br />फुलबारी झै सजाउन<br />संघीयताको बिरुद्ध<br />उठौ देश भक्तहरु।।<br /><br />भएको सिंगो नेपाल हाम्रो<br />खण्ड खण्ड पार्दैछन<br />छेतबिक्षेत पारेपछि<br />अधिकार पाउँछ भन्दैछन<br />२१औं शत्ताब्दीको जनतालाई<br />प्ाशु सरह ठान्दैछन<br />ज्ाालसाँजीको यो घडीमा<br />राष्ट्रियता जोगाउन<br />समाबेशी नेपाल बनाउन<br />संघीयताको बिरुद्ध<br />उठांै देश भक्तहरु।।<br /><br />सर्बहारा बादी भन्नेहरु<br />जातीय नारा घन्काउदैछन<br />साम्प्रदायिक दंगा भडकाउन<br />एक अर्कालाई सन्काउदैछन<br />असमान्ाता लाई मेटाउने<br />बगर्ाीय नारा थन्काउदैछन<br />आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न<br />बिदेशीलाई भन्काउदैछन<br />यो अनिश्ठताको घडिमा<br />जनतालाई सचेत बनाउन<br />ढोंगीलाई तह लगाउन<br />बर्गीय युद्ध चर्काउन<br />संघीयताको बिरुद्ध<br />उठंौ देश भक्तहरु।।<br />उठांै देश भक्तहरु।। <span style="font-size:130%;color:#3366ff;"><strong>By Hemanta Waiba</strong></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9071527094575260516-4701883884288557455?l=sahityachautari.blogspot.com' alt='' /></div>नेपालमा संघीयताhttp://www.blogger.com/profile/12246991750459711431noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9071527094575260516.post-13775626792778984602009-10-21T13:45:00.001+05:302009-10-21T13:49:58.119+05:30<strong><span style="font-size:100%;">हेमन्त वाईबा, कत्तार</span> </strong><br /><br /><strong>१। </strong>निकट भबिश्य मै निर्माण हुने संबिधानले राज्यलाई पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने छ । अन्तरिम संबिधानानुसार राज्यको पुर्नसंरचनासंघिय स्वरुपको हुने भनिएको छ । तर संघिय स्वरुप कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट खाका भने कसैसंग छैन । संघियतालाई दलहरुले आ आफ्नै किसिमले ब्याख्या गरिरहेका छन् । प्रमुख तीन दल काग्रेस, एमाले र माओबादीले बेग्ला बेग्लै अबधारणा अगाडी सारिरहेका छन् । काग्रेसले जातीय आधारमा संघियता हुनसक्दैन भनिरहेको छ । एमाले जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक र सांस्कृतिक आधारमा संघियता हुनुपर्दछ भनिरहेको छ भने माओबादी क्षेत्रिय र जातीय आत्मनिर्णय सहितको संघियता हुनुपर्दछ भनिरहेको छ। अर्कोतीर मदेशबादी दलहरु एक मदेश एक प्रदेश भनिरहेका छन् । दलहरुको यो रबैयालाई हेर्दासंबिधान निर्माणको प्रकृया यो बिषयले अबरुद्घ हुनसक्ने संभाबना देखिन्छ । यदि सहमती बनेको खण्डमा पनि नेपालमा संघियता बस्तुगत आबश्यक्ता र आम नेपाली जनताको मागको कारणले नभइ बिदेशी दबाबको कारणले आएको हुनाले यसले नेपाललाई नभइ बिदेशी शक्ती खासगरी भारतीय बिस्तारबादलाई सेवा पुर्‍याउने निश्चित छ । तर्सथ आम नेपाली जनताले इतिहासको यो बिशेष घडीमा संघियतालाई गम्भिररुपमा लिइ अत्यन्तै सुजबुझकासाथ बिबेक पूर्णमत र्सार्बजनिक गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।<br /><strong>२।</strong> संघियताको इतिहासलाइ हेर्दा बिश्वमा यो ब्यबस्था जहाँ लागु भएका थिए र छन त्याहाँ बिशेष त तीनवटा कारणले आबश्यक भएको देखिन्छ । १ अलग अलग राज्यहरुलाई एकठाउँमा ल्याइ शक्तीशाली राष्ट्र निर्माण गर्न । २ अलग हुन लागेको राष्ट्रलाई अलग हुनबाट बचाउन । ३ उपनिबेशबाट मुक्त हुन । तर नेपाल यी तीनैवटा कारणबाट अछुतो छ । हाम्रो इतिहास र बर्तमान साक्षि छ नेपाल छरिएर रहेको राज्य होइन । नेपाल अलग हुन लागेको राज्य पनि होइन र उपनिबेशबाट मुक्त हुनु पर्ने पनि होइन । तथ्यनुसार बरु पृथ्बीनारायण शाहाले नेपाल एकिकरण गर्ने बेलामा यो प्रणाली अपनाएको भए उपयुक्त हुनसक्दथ्यो । तर अहिलेको अबस्थामा कुनै पनि कोणबाट संघियता नेपालको आबश्यक्ता होइन भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।<br /><strong>३।</strong> बिश्वको संघिय ब्यबस्था लागु भएको मुलुकहरुलाई हेर्दा अर्थतन्त्र बलियो नभएको मुलुकमा यो ब्यबस्था उपयुक्त हुदैन भन्ने देखाउछ । यो ब्यबस्था अत्यन्त खर्चालु ब्यबस्था भयकोले नेपालले यसको खर्च धान्न नसकिने कुरा प्रस्ट छ । एकात्मक राज्यलाइ बिबिन्न संघहरुमा बिभाजन गर्दा ती प्रत्येक संघमा छुट्टा छुट्टै राज्यसंयन्त्र खडा गर्नुपर्नेहुन्छ । जहाँ बिद्यमान राज्यसंयन्त्र जस्तै ब्यबस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका आबश्यक पर्नेछ । प्रत्येक संघमा राज्यसंयन्त्र निर्माण गर्दा नेपालको साधारण खर्च आजको भन्दा दशौगुणा बढेर जानेछ। त्यसले आज बिकार्सखर्चमा छुटयाउने गरेको बजेटलाई समेत साधारण खर्चमा लगाउनुपर्ने अबस्था सिर्जना हुनेछ । जसले गर्दा देशको बिकासनिर्माण अझ पछाडी धकेलिने निश्चित छ । फलस्वरुप देशमा आर्थीक संकट उत्पन्न हुनसक्दछ ।<br /><strong>४। </strong>संघहरु जबर्जस्ती निर्माण गर्दैमा स्व स्फूर्त सञ्चालन हुन्छ भन्ने होइन । एउटा संघ संचालन हुनको लागि सम्बन्धित क्षेत्र राज्यकोरुपमा बिकास भएको हुनुपर्दछ । राज्य संचालनको लागि आबश्यक योग्यता र क्षमता उसँग हुन जरुरी छ । तर नेपालको बस्तुस्थिति त्यस किसिमको छैन । सिमित शहरी क्षेत्र बाहेक अधिकांश क्षेत्र पिछडिएको अबस्थामा छ । कसैलाइ डाक्टरको प्रमाणपत्र थमाउदैमा उसले बरामीको अचुक उपचार गर्छ भन्ने होइन उसमा रोग पत्ता लगाउने योग्यता र उपचार गर्न आबश्यक सामग्री हुन जरुरी छ अन्यथा बिरामी बचाउने होइन मार्ने काम मात्र हुन्छ भने झै बिना सक्षमता अन्धा धुन्ध संगहरु खडा गर्दा त्याहाँ अभाब र अन्योल सिर्जना हुनसक्दछ फलस्वरुप अरुको चाकडी गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तत बिलय वा बिघठन अनिबार्य हुन्छ ।<br /><strong>५।</strong> नेपाल भौगोलिकरुपमा तीन बिशेष्ता बोकेको मुलुक हो । याहाँ हिमाल पहाड र तराइ गरि तीन प्रदेश छन । यी तीन प्रदेश एकअर्कामा अन्तर सम्बन्धित रहेको छ । नेपाललाई भौगोलिकरुपमा संघिय बनाएमा पनि यसले यी अन्तरसम्बन्धलाई तोडने काम गर्नेछ । बहुजाती, बहुभाषा , बहुधार्मीक बहुसांस्कृतिक जस्ता नेपालको बिबिधतालाई यसबाट आघात पुर्‍याउने काम हुनेछ । जसले गर्दा एकातीर आपसमा घृणा र द्वन्द बढेर जानेछ भने अर्कोतिर नेपालको आपर्ुर्ती नाका तराइबेल्ट सँग मात्र सम्बन्धित रहेकोले आयातित दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु बिबिन्न संघहरुलाई राजस्व बुझाउदै पहाड र हिमाल सम्म जाँदा बस्तुको मुल्य आकासिन गइ आम जनतालाई जीबनयापनमा कठीनाइ उत्पन्न हुनेछ । अझ माओबादीले भनेझै आत्मानिर्नयको अधिकार सहितको जातीय संघियता लागु गर्ने हो भने नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुने प्रबल संभाबना देखिन्छ । यसकारण की नेपाल बहुजाती, बहुधर्म बहुभाषा र बहुसस्कृती भएको मुलुक हो । तर याहाँ कुनै पनि क्षेत्रमा एक जातीको मात्र बसोबास छैन । सबैजसो ठाँउमा मिश्रीत बसोबास रहेको छ । यो अबस्थामा जातीय राज्य निर्माण गर्दा कुनै पनि जातीय राज्यमा सबै जातीहरुको बसोबास हुनेछ । सबै जातीहरुलाई आ आफ्नो राज्यमा स्थानान्तरण गर्न संभब हुनेछैन । यसो हुँदा सम्बन्धित जातीको राज्यमा अन्य जातीहरु अन्यायमा पर्नेछन । उनिहरुको भाषीक, धार्मीक तथा सांस्कृतिक अधिकार माथि बिस्तारै हस्तक्षेप बढेर जानेछ । अन्य जातीहरुबाट त्यसको प्रतिकार गर्दा त्याहाँ जातीय दँगाको उदय हुनेछ । फलस्वरुप ती श्रृखला बढ्दै जँदा अन्तत सिंगो देश नै कम्बोडिया वा सुडान बन्ने र बिकल्पमा सिक्कीकरणको प्रस्ताव स्वीकार्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती आउन सक्दछ ।<br /><strong>६।</strong> भारतले नेपालमाथि बिगतदेखि नै बिस्तारबादी नजर लगाउदै आएको छ । नेपालको राजनितिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै सिमाक्षेत्रमा अतिक्रमणदेखि लिएर राजनितिक रुपमा समेत लगातार हृस्तक्षेप बढाउदै आइरहेको छ । अझ बिगतको सरकारले जन्मको आधारमा नागरीक्ता बितरण गरेपछि उल्लेख्य संख्यामा भारतीयहरु बैधानीकरुपमा नै नेपाली बनेर नेपाल बिरुद्ध लागि परेकाछन ।जो भारतको सशक्त हतीयार भएको छ । संघीयताले यी हतीयारलाई अरु बल पुर्‍याउने कुरा स्पष्ट छ ।<br /><strong>७।</strong> नेपाल भारत बिच सुगौली सन्धि देखि बिभिन्न कालखण्डमा अनेकौ असमान सन्धिहरु भयको हुनाले नेपाल भारत प्रति आश्रीत हुनै पर्ने बाध्यात्मक अबस्था रह�